घडामोडी डिसेंबर २०२०

ख
खेडूत यांनी
 ·  लेख
लेख
डिसेंबर २०२० सुरू झाल्याने नवा धागा काढला आहे. या महिन्यात रंजक घडामोडी अपेक्षित आहेत. कॉरोना लस जगाला कुठं घेऊन जाते, बायदन कसे सुरुवात करतात, पाक चीनची भूमिका, आणि इकडे योगी आदित्य नाथ बॉलिवूड मधल्या गुंतवणुकीला किती प्रमाणात आकर्षित करतात, भारत उरलेल्या क्रिकेट मालिकेत जरा सन्मान मिळेल असे खेळतो का, विधान परिषद नियुक्त्या, शिक्षक मतदारसंघ निवडणूका, शेतकरी आंदोलन आणि आरक्षण. कित्येक मुद्दे चर्चेत असतीलच. मग मिपाकर मागे कसे राहतील? मात्र चर्चा करताना त्रयस्थपणे, वैयक्तिक हल्ले ना करता केली जावी अशी किमान अपेक्षा आपल्या सगळ्यांची असते. तर चर्चा सुरू राहिलीच पाहिजे....!
वर्गीकरण
64759 वाचन
💬 प्रतिसाद (210)

प्रतिक्रिया

वामन देशमुख
Sat, 12/05/2020 - 09:39 नवीन
आंध्र प्रदेश चे तुकडे करणारा trs आणि त्याला साथ देणारी काँग्रेस
तेरासचा माज (हे तुमचे शब्द आहेत) याबद्दल मला काही म्हणायचं नाहीये पण स्वतंत्र तेलंगणा ही खरोखरच बहुसंख्य जनतेची मागणी होती. बाकी चालू द्या.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

आनन्दा
Sat, 12/05/2020 - 10:32 नवीन
1. राज्याचे विभाजन करणे हा राज्यद्रोह कसा काय होतो? 2. तुम्ही भाजप supporter कधी होतात? तुम्ही कायम शिवसेनेची नाजू लावलेली आहे, पूर्वापार मी पाहतोय त्यानुसार. कदाचित मोदींना पाठिंबा असेल, पण भाजप पक्ष म्हणून तुम्हाला आवडत होता असे मला कधीही वाटत नाही. बाकी चालू द्या.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

साहना
Sat, 12/05/2020 - 11:52 नवीन
हास्यास्पद ! राज्याचे विभाजन आणि द्रोह ह्यांचा संबंध काय ? आमची निष्ठा केवळ राष्ट्राप्रती असायला. उद्या पंचायतीचे विभाजन झाले तर त्याला ग्राम द्रोह म्हणणार काय. सरकार आणि प्रशासकीय नियंत्रण आणि राष्ट्रभक्ती ह्याचा काहीच संबंध नाही ! राज्ये शहरे ह्यांचे तुजकडे चांगले प्रश्न देण्यासाठी करायलाच पाहिजे. गोव्याकडे पहा, महाराष्ट्राचा भाग असता तर दळिद्री प्रदेश राहिला असता.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sat, 12/05/2020 - 14:27 नवीन
भारतात भाषेवर आधारित राज्य का निर्माण केली असतील?. हिंदी भाषिक राज्य सोडली तर आपले राज्य म्हणजेच राष्ट्र अशी भावना असते. बेळगाव साठी किती मारामारी चालली आहे ती कशा साठी ? मुंबई विषयी महाराष्ट्र aggressive असतो ते कशासाठी? जम्मू आणि काश्मीर चे विभाजन bjp सरकार नी आता केले तिथे धर्म हा फॅक्टर विचारात घेतला आहे की नाही? मुंबई महाराष्ट्र मध्ये नसेल तर मुंबई ची भाषा हिंदी ठरेल आणि नोकऱ्या मध्ये मराठी आलेच पाहिजे ही अट निघून गेल्यावर किती तरी सरकारी नोकऱ्या मराठी लोकांच्या हातून जातील हे खरे की खोटे? कोणतेही ही शहर विस्तारत ,प्रगती करते ह्या मध्ये केंद्र सरकार चे योगदान असते की राज्याचे? ह्याची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करा मग लोक देश पहिला समजतात की राज्य ह्याचे उत्तर मिळेल. राज्यांमधील लोकांना स्व भाषिक राज्यावर जास्त प्रेम असते की देशावर. ह्याचे पण उत्तर मिळेल . देश पहिला ही स्टँडर्ड भावना झाली पण जगात असे स्टँडर्ड काहीच नसते. अगदी माणसाचा BP Pan 120/८० बहुसंख्य लोकांचा नसतो.
↩ प्रतिसाद: साहना

Rajesh188
Sat, 12/05/2020 - 15:11 नवीन
जैन,मारवाडी,गुजराती त्यांच्या हौसिंग सोसायटी मध्ये बाकी लोकांना फ्लॅट देण्यास ती लोक तयार नसतात. का?एक देश आहे ना. हिंदू हौसिंग सोसायटी मध्ये मुस्लिम लोकांना घर विकले जात नाही. का? देश एक आहे ना. भाषिक राज्य मध्ये पण अशीच भावना असते. पाहिले राज्य नंतर देश.
↩ प्रतिसाद: साहना

Rajesh188
Sat, 12/05/2020 - 10:37 नवीन
आंध्र प्रदेश ची राजधानी हैद्राबाद ही तेलंगणा मध्ये च होती. राज्याची आर्थिक गती विधी तेलंगणा मध्ये च जास्त होती. तरी सुद्धा वेगळा तेलंगणा हवा ह्याला आर्थिक मागासलेपणा हे कारण च असण्याची शक्यता नव्हती. हे तर मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्र नी आम्हाला उर्वरित महाराष्ट्र पासून वेगळे करा अशी भूमिका घेतल्या सारखे झाले. निजामी राजवटी मुळे तेथील संस्कृती उत्तर भारतीय संस्कृती शी मिलती जुळती असावी म्हणून काँग्रेस नी trs ला पुढे करून फोडा आणि राज्य करा ही निती अवलंबली आणि एका चांगल्या राज्याचे तुकडे केले. आंध्र विधानसभेत अवाजी मतदानाने विभाजनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी तेलंगणा मधील लोक प्रतिनिधी नी केली होती. Mim दंगा करायला पुढे होती. असे राज्य द्रोही पक्ष हरतील तेवढे उत्तम च.

सुबोध खरे
Sat, 12/05/2020 - 20:35 नवीन
भाषेवर आधारित राज्य का निर्माण केली असतील?. मूलभूत प्रश्न आहे. सामान्य माणसांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी भाषावार प्रांत रचना केलेली आहे. सीतारामपल्ली मध्ये राहणाऱ्या रामय्याला तेलगू सोडून कोणतीही भाषा येत नाही. त्याने सरकारी खात्यात अर्ज करायचा तर कोणत्या भाषेत? भाषावार प्रांत रचना केल्यामुळे सरकारी पत्रके, कायदे हे सर्व त्याला आपल्या बोलीभाषेत उपलब्ध होतात जी चौथी पास माणसाला वाचता येतात. यासाठी सर्व तेलगू बोलणाऱ्या जनतेचे एक राज्य निर्माण केले आनि त्याची प्रशासकीय भाषा तेलगू आहे. आता हे राज्य द्विभाजित झाल्याने सामान्य माणसाला काहीही फरक पडला नाही. उलट अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय किंवा तत्सम व्यावसायिक शैक्षणिक जागा मात्र कमी झाल्या. उदा. हैदराबाद मध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्याला फक्त हैद्राबाद कर्नुल आणि वारंगल आणि मेहबूब नगर येथे मेडिकल कॉलेज ला अर्ज करता येतो. गुंटूर, काकीनाडा, विशाखा पटणम येथे नाही. फायदा फक्त सरकारी नोकर आणि राजकारण्यांचा झाला. कारण मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ मुख्य सचिव आणि सर्व प्रशासकीय मंडले, वन खाते, पर्यटन खाते राजस्व खाते यांचे पदाधिकारी. इ जास्त प्रशासकीय पदे निर्माण झाली आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय झाली. महाराष्ट्र शासनाचे पत्रक राज्यभाषा मराठीत निघते ते चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्व मराठी अभिजनांना वाचता येते.आणि मराठीत अर्ज लिहिता येतो. काही राज्यांमध्ये लांगूलचालनासाठी उर्दूला राज्यभाषा हा दर्जा दिला गेला आहे तेथे एखाद्या माणसाने उर्दूत अर्ज केला तर त्याचे उत्तर उर्दूत देणे हे त्या सरकारी अधिकाऱ्याला आवश्यक ठरते. उद्या महाराष्ट्रात भोजपुरीला राज्यभाषा हा दर्जा दिला गेला तर त्याचे उत्तर भोजपुरी मध्ये देणे हे त्या सरकारी अधिकाऱ्याला आवश्यक ठरेल. ( भोजपुरीची निदान लिपी देवनागरीआहे) उर्दू कन्नड तामिळ असेल तर सरकारी अधिकाऱ्याला वाचताच येणार नाही तर उत्तर काय देणार कपाळ?

Rajesh188
Sat, 12/05/2020 - 22:05 नवीन
राज्य चा राज्यकारभार मातृ भाषेत चालतो म्हणून सरकार आपले वाटते. मातृ भाषेत राज्यकारभार चालला नसता तर सरकार परकीय वाटले असते. हिंदी भाषेत महाराष्ट्र चा कारभार चालला आता तर भारत सरकार कधीच आपले वाटले नसते परकीय सरकार वाटले असते. प्रशासकीय सोयी साठी राज्याचे विभाजन करणे मान्य आहे पण भाषिक दर्जा कधीच हटवलं जाणार नाही ह्याची हमी दिली तर. अशी हमी दिली तर राज्य chya विभाजन ला कशाला कोण विरोध करेल. भाषा ही संस्कृती शी जोडली गेलेली भाषा संपली की संस्कृती
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

आनन्दा
Sun, 12/06/2020 - 08:54 नवीन
विदर्भाला भाषिक मागणीवरच वेगळे राज्य हवे आहे. त्यांची वर्हाडी बोली वेगळी आहे मराठीपासून. राज्याचे विभाजन केल्यामुळे भाषिक दर्जा कसा काय हिरावला जातो?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

आनन्दा
Sun, 12/06/2020 - 08:57 नवीन
बिहार, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश चे विभाजन कशाच्या आधारावर झाले? भाजपने पूर्वापार छोटी राज्ये सोपे प्रशासन अशी भूमिका घेतलेली आहे. तो राज्यद्रोह कसा होतो? एलहाडे सरकार आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असेल तर त्याविरुद्ध मीडिया ने आवाज उठवणे हा राज्यद्रोह कसा होतो?
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

Rajesh188
Sun, 12/06/2020 - 20:18 नवीन
ह्याला काही आधार आहे का? की bjp म्हणतेय म्हणून ते खरे समजायचे. लहान होता होता एका दिवशी राज्य च नाहीसे होईल(म्हणजे,भाषा,संस्कृती,ओळख) कोणत्या ही राज्याची प्रगती होण्यासाठी त्याचा आकार किती मोठा आहे ह्याला काही अर्थ नाही. 1) राज्य कडे असलेल्या फंडाचे योग्य वाटप. २)राज्याचे उत्पादन 3) ग्राम पंचायत पासून जिल्हा परिषद,आणि बाकी स्वराज्य संस्था ह्यांना जास्त अधिकार त्या मुळे लोकांचा सहभाग वाढेल. 4) आणि योग्य राज्य करते. ह्या चार गोष्टी असतील तर राज्य कोणत्या ही आकाराचे असू ध्या ते प्रगती करणार.. एकच गटाची (मग तो भाषिक गट असू किंवा इतर) ह्यांची ताकद वाढू नये आणि कोणता ही अडथळा न येता राज्य करता यावर म्हणून लहान राज्य असावी असे राजकीय पक्षानं वाटत. मग लहान देश मोठ्या देशा पेक्षा जास्त प्रगती करतील हे वाक्य खरे मानायचे का. लहान राज्य # लहान देश.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

Rajesh188
Sat, 12/05/2020 - 22:05 नवीन
राज्य चा राज्यकारभार मातृ भाषेत चालतो म्हणून सरकार आपले वाटते. मातृ भाषेत राज्यकारभार चालला नसता तर सरकार परकीय वाटले असते. हिंदी भाषेत महाराष्ट्र चा कारभार चालला आता तर भारत सरकार कधीच आपले वाटले नसते परकीय सरकार वाटले असते. प्रशासकीय सोयी साठी राज्याचे विभाजन करणे मान्य आहे पण भाषिक दर्जा कधीच हटवलं जाणार नाही ह्याची हमी दिली तर. अशी हमी दिली तर राज्य chya विभाजन ला कशाला कोण विरोध करेल. भाषा ही संस्कृती शी जोडली गेलेली भाषा संपली की संस्कृती संपली.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 12/06/2020 - 14:12 नवीन
तेलंगणाची मागणी खूप जुनी आहे रे राजेशा. भाषेपक्षा तेथे अर्थकारण हे विभाजनाचे कारण होते. महाराष्ट्रातून उगम पावणार्या दोन नद्या आन्ध्रप्रदेशचे शेतीच्या अर्थकारणास महत्वाच्या. गोदावरी व क्रुष्णा. आंध्रच्या त्या पट्ट्यात तयार झालेली सुपिक जमीन व त्यावर आर्थिक सधन झालेला तेथील शेतकरी(कम्म्मा), तेथील अर्थकारणात महत्वाची भूमिका बजावणारा 'चौधरी' वर्ग. ह्या दोन ज्ञातीसमूहानी अखंड आंध्रमध्ये ६० वर्शे निरंकुश सत्ताकारण व अर्थकारण केले. तेलंगणाचा बराच प्रदेश त्यामानाने दुर्लक्षित राहिला. हैद्राबाद होते पण त्यावर सत्ताकारण व अर्थकारण मात्र आंध्रच्या बाजूच्या लोकांचे. तुमच्या त्या आय टी क्षेत्रातही बरीचशी मंडळी ही आंध्रच्या बाजूची(विजय्वाडा/अनंतपूर) पण अदिलाबाद्/निझामाबाद इकडचे लोक फार दिसणार नाहीत. नुसती भाषेच्या अभिमानाची ढोलकी वाजवून लोकाना जास्त वेळ खूष ठेवता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

अथांग आकाश
Sun, 12/06/2020 - 16:07 नवीन
सहमत आहे!!!!
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

Rajesh188
Sun, 12/06/2020 - 20:25 नवीन
दोन सत्ता स्थान निर्माण झाली बाकी काही नाही. हैद्राबाद मधील आयटी कंपनी नी आंध्र मधील लोकांना कामावरून काढून तेलांगाच्या लोकांना ठेवले का?असे करता येते का.. तेलंगणा ची प्रगती विभाजन झाल्या नंतर जास्त झाली अशी आकडेवारी आहे का. काही आधार नसतो,फक्त सत्ता स्थान निर्माण करणे ह्या पलीकडे विभाजन मधून काहीच फायदा होत नाही..
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 12/06/2020 - 23:07 नवीन
राजेशा, अखंड उत्तर प्रदेशची प्रगती कशी आहे? मध्य प्रदेशची? विभाजनाची मागणी ही काही फक्त प्रगतीसाठीच असते असे नाही तर सामाजिक,आर्थिक कारणेही असतात. स्थानिक लोकांच्या मागणीचा रेटा सतत असल्याशिवाय विभाजन होऊच शकत नाही
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

साहना
Sun, 12/06/2020 - 10:24 नवीन
नेहरू ह्यांचे युरोप प्रेम ह्याला कारणीभूत आहे असे वाटते. त्या काली भारतांत जवळ जवळ सर्वत्र जनता निरक्षर होती त्यामुळे अर्ज वगैरे चा प्रश्न असावा असे वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sun, 12/06/2020 - 22:59 नवीन
पंडित नेहरूंचा भाषावार प्रांत रचनेला विरोधच होता. जेमतेम शिकलेल्या जनतेला सुद्धा मातृभाषेत लिहिलेले कागद र ला ट जोडून वाचता येतात. स्वराज्य मिळाले तेंव्हा खेड्या पाड्यात (अगदीच आदिवासी किंवा वनवासी पदे सोडले तर) चौथी पास असलेली एक दोन तरी माणसे असत. स्वराज्य मिळाले तेंव्हा १२ टक्के जनता साक्षर होती २०११ च्या जन गणनेच्या वेळेस ६५ % जनता साक्षर आहे. यातील बहुसंख्य लोक मातृभाषेतच साक्षर आहेत. आजही दुसऱ्या भाषेत उदा. इंग्रजी बोलू शकणारी जनता केवळ १०-१२ % आहे. म्हणजेच आजही बहुसंख्य लोक आपल्या मातृभाषेतील कामकाजावरच अवलम्बुन आहेत. दुर्दैवाने मातृभाषेत उत्तम संवाद करू शकणाऱ्या माणसाची बोलताना इंग्रजी भाषा कच्ची असेल तर त्याला त्याबद्दल लाज वाटायला लावणारे हुच्चभ्रू आणि स्वयंप्रकाशित लोक भारतात हजारो लाखोंनी आहेत. हा अनुभव मी भारतात अनेक शहरात घेतला आहे. लखनौ, जोधपूर सारख्या ठिकाणी अनेक डॉक्टर सुद्धा उत्तम इंग्रजी बोलू शकत नसल्यामुळे न्यूनगंड असल्यासारखे वागताना पाहिले आहेत.
↩ प्रतिसाद: साहना

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Mon, 12/07/2020 - 00:17 नवीन
खरे आहे रे सुबोधा. 'फाड-फाड' इंग्रजी म्हणजे नक्की कसे हे कधीच कळले नाही. ८०च्या दशकात कोकाटे कोचिंग क्लासेसमध्ये ते शिकवले जायचे असे म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

शा वि कु
Sun, 12/06/2020 - 11:38 नवीन
बँकलुटीचे कटु वास्तव "निर्लेखन (Write-off) म्हणजे कर्जमाफी नव्हे" असे बऱ्याचदा ऐकतो. आणि तांत्रिकदृष्ट्या ते खरंही आहे. पण निर्लेखन म्हणजे माफी असो वा नसो, ठेवधारकांचे किंवा बँकेचे पैसे निर्लेखीत कर्जातून किती बुडतात ह्याची आकडेवारी वरील लेखात दिली आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Wed, 12/09/2020 - 13:56 नवीन
२ ऑक्टोबरला महिंद्रा थर लाँच झाली आणी तब्बल २०,००० चे बूकिंग झाले. https://www.loksatta.com/lifestyle-news/mahindra-thar-bookings-are-higher-than-expected-resulting-in-huge-waiting-period-owners-get-chocolate-box-gift-as-waiting-period-increases-sas-89-2349655/ अर्थ्व्यवस्था कोसळतेय म्हणणारे आता काय बोलणार आहेत?

महेंद्रसिंग साथी
Wed, 12/09/2020 - 14:02 नवीन
अर्थ्व्यवस्था कोसळतेय म्हणणारे आता काय बोलणार आहेत?
अहो माई, श्रीमंत अधिक श्रीमंत व्हायला लागलेत आणि गरीब आणखी गरीब व्हायला लागले आहेत. असल्या गाड्याघोडे हे सगळे श्रीमंती चाळे आहेत. अशांनी गाड्या घेऊन सामान्य जनतेला त्याचा काय फायदा? हो ना. खरोखरच फायदा नाही. फक्त त्या गाडीच्या शोरूममध्ये, मेंटेनन्सच्या गॅरेजमध्ये, गाडीचे स्पेअर पार्ट बनविणार्‍या कंपन्यांमध्ये, पेट्रोल पंपांवर, इन्श्युरन्स कंपनींमध्ये असे सामान्य लोकच काम करतात एवढे बघितले नाही की कसा सामान्यांना काहीच फायदा नाही हे लक्षात येईल.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

Rajesh188
Wed, 12/09/2020 - 14:10 नवीन
तुम्ही तुमचे मत सोडायला च तयार नाही. जरा काही लोकांनी गाड्या घेतल्या की तुम्हाला वाटत आहे अर्थव्यवस्था खूप चांगली आहे . तुम्ही हे सर्व टाकताना130 कोटी लोकसंख्या आणि गाडी घेणाऱ्या,टीव्ही घेणाऱ्या किंवा बाकी वस्तू खरेदी करणाऱ्या लोकांच्या संख्येचे गुणोत्तर बघायचे कष्ट घेत जा. सिनेमा 1 टक्का लोक पण सिनेमा हॉल मध्ये जावून बघत नाहीत तरी तरी तो सिनेमा आपण सुपर duper झालं म्हणतो. मोजकेच देश 15 ते वीस क्रिकेट खेळतात त्याला आपलं वर्ल्ड कप म्हणतो. काही हजार मुली भाग घेवून स्पर्धा जिंकतात त्यांना आपण विश्व सुंदरी म्हणतो. आणि असेच बरेच प्रकार करतो. मुळात मोजमाप करताना एकूण लोकसंख्या चा विचारच करत नाही. आर्थिक बाबतीत सक्षम असणाऱ्या लोकांचे एकूण लोकसंख्या शी गुणोत्तर काय आहे ह्याची आकडेवारी काढली तर भारत अतिशय गरीब देशात गणला जाईल. आणि भारतीय अर्थ व्यवस्था विकसनशील नाही नाही अविकसित मध्ये गणली जाईल. हे मात्र नक्की.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Wed, 12/09/2020 - 15:20 नवीन
ही कसली तुलना रे राजेशा? तू नेहमी म्हणतोस, महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे मग राज्यातच अनेक मागास जिल्हे आहेत्, हालाखीची गरीबी आहे(गरीबी देशाच्या सरासरी एवढीच आहे-१८%), गेल्या २५ वर्षात ज्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्यात सर्वाधिक महाराष्ट्रात(किंबहुना जवळपास ५०%).. त्याचे काय? मी देशात आर्थिक सुबत्ता सगळीकडे आली आहे असे बिलकुल म्हणत नाही पण मग गाड्या/बाईक्स जेव्हा कमी खपत होत्या(२०१६-२०१८) त्यावेळी हेच आकडे अर्थतज्ञ फेकत असत व अर्थव्यवस्थेचा व दुचाकी/गाड्या खपण्याचा संबंध असतो असे सांगत. मग आता गाड्या खपायला लागल्यावर लोकसंख्येच्या गुणोत्तराची थियरी कुठुन आली? २०,००० गाड्या विकल्या जातात, त्यात पेट्रोल्/डिझेल भरणारा पेट्रोल पंपावरील माणूस सामान्यच असणार आहे ना? गाड्यांचे सर्विसिंग करणारे लोकही सामान्य आर्थिक परिस्थितीतील असणार आहेत ना?
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

शा वि कु
गुरुवार, 12/10/2020 - 11:47 नवीन
मग गाड्या/बाईक्स जेव्हा कमी खपत होत्या(२०१६-२०१८) त्यावेळी हेच आकडे अर्थतज्ञ फेकत असत व अर्थव्यवस्थेचा व दुचाकी/गाड्या खपण्याचा संबंध असतो असे सांगत. मग आता गाड्या खपायला लागल्यावर लोकसंख्येच्या गुणोत्तराची थियरी कुठुन आली?
हे अगदी मार्मिक आहे.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

खेडूत
Wed, 12/09/2020 - 14:13 नवीन
पवारांचा वाढदिवस आला.. सरकारने एक लाख कोटींची योजना तयार केली आहे. विकासच विकास होणार यात शंका नाही!! काय बोलता?

उपयोजक
Sat, 12/12/2020 - 18:16 नवीन
तमिळ जनतेने तलैवा अशी बिरुदावली दिलेल्या शिवाजीराव गायकवाड उर्फ रजनीकांत यांना ७० व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा! के. बालचंदर यांच्या तालमीत तयार झालेल्या रजनी सर आता तमिळनाडूच्या राजकारणातही उतरत आहेत. करुणानिधी आणि जयललिता हे दोघे खंदे राजकारणी गेल्याने तमिळनाडूच्या राजकारणात बरीच मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.त्यामुळे तमिळनाडूची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी बरेच नवे भिडू राजकारणात येत आहेत.कमल हासन यांनी आधीच एक पक्ष बनवला आहे. रजनीकांत जानेवारीत पक्ष बनवून मे महिन्यात होणार्‍या तमिळनाडूच्या निवडणूकांना सामोरे जातील.राज्यावर राज्य करण्याची मनिषा अवघ्या ४ महिन्यात ते हे कसे साध्य करणार आहेत हे त्यांनाच ठाऊक.रजनीकांतला तमिळ व्यवस्थित बोलता येत नाही इथपासून ते रजनीकांत तमिळ नसून मराठी आहे त्याला मत देऊ नका वगैरे प्रचार आतापासूनच सुरु झालाय.व्यक्तीपुजन हा अंगभूत गुण असलेली तमिळ जनता राजकारणात रजनीकांतला किती साथ देते ते पाहणे रंजक ठरेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 12/13/2020 - 09:57 नवीन
शेतकरी आंदोलना निमित्ताने वॉशिंग्टनमध्ये खलिस्तानची मागणी करणार्या शीख लोकानी महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना केली. https://www.hindustantimes.com/world-news/khalistanis-target-gandhi-statue-in-washington-dc/story-zmuDrN3HQfZqNvCveHZ7kL.html खलिस्तानी लोकांवर टीका करताना आमच्या सेक्युलर पत्रकारांची लेखणी नेहमीच बोथट राहिलेली आहे. कोणाच्या चेहर्याला काळे फासले म्हणून अख्खा अग्रलेख लिहिणारे इथे शेपूट घालतात. गम्मत बघा- दुसर्याला देशभक्ती शिकवणारे हे शीख, दुसर्या देशात जाउन तेथील नागरिकत्व घ्यायचे,तेथे स्थायिक व्हायचे व भारतात्ल्या प्रदेशाची मागणी करायची.

गामा पैलवान
Mon, 12/14/2020 - 02:57 नवीन
सक्तवसुलीवाल्यांना ठाण्याचे प्रख्यात शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्या घरी मारलेल्या छाप्यात 'पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड' सापडल्याची वदंता आहे. बातमी : https://lokmat.news18.com/mumbai/money-laundering-case-pratap-sarnaik-in-problem-ed-found-a-pakistani-credit-card-mhss-504468.html पहिली गोष्ट अशी की क्रेडिट कार्ड पाकिस्तानी किंवा भारतीय नसतं. ते बँकेने (उदा. : स्टेट बँक ) वा आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनाने ( उदा. : अमेरिकन एक्स्प्रेस ) वितरित केलेलं असतं. वरील बातमीनुसार सदर कार्ड सिंथिया दाद्रस नामे बाईच्या नावावर असून ते अमेरिकेतल्या क्यालिफोर्निया येथील फेअरमॉन्त बँकेचं आहे. कार्डावर पत्ता सरनाईक यांचा आहे. आता गंमत अशी की सुरक्षेसाठी कोणत्याही क्रेडिट कार्डावर धारकाचा पत्ता छापलेला नसतो. या दोन कारणांसाठी वरील बातमी विश्वासार्ह वाटंत नाही. लवकरंच सत्य उजेडात यावं अशी अपेक्षा आहे. -गा.पै.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Mon, 12/14/2020 - 09:41 नवीन
सिन्थिया दाद्र्स पूर्वाश्रमीची शांता दादरकर असावी असे ह्यांचे मत. असो. पत्त्यांचे डाव खेळतात तसे ई.डीवाले का करतात कळत नाही. अमूक क्रेडिट कार्ड सापडले वगैरे ही माहिती उघड करण्याची गरज काय? सिंथिया दाद्रस ही अमेरिकन नागरिक कोण हे माहित करून घ्यायचे असेल तर फक्त २/३ तास पुरे होतात. अमेरिकन गृह खाते व वकिलातीला विचारले तर ही माहिती सरकारी पातळीवर ताबडतोब मिळू शकते पण ते न करता असला चवीचा मसाला सोडायचा.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

मराठी_माणूस
Fri, 12/18/2020 - 10:33 नवीन
https://www.loksatta.com/pune-news/more-than-500-companies-on-the-verge-of-closure-abn-97-2358171/ अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे असे वाटत असताना , अशी बातमी. नोटाबंदीचे दुरगामी परीणाम ?

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 12/20/2020 - 19:20 नवीन
नोटाबंदीला ४ वर्षे होउन गेली. निदान चार उद्योजकानी टी.व्हीवर येउन "माझा व्यवसाय नोटाबंदीमुळे कसा बुडाला?" ह्यावर ४ वर्षात एकदातरी चर्चा होईल असे वाटले होते. पण साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार चालु होता. नोटाबंदी नसून ती नोटाबदली होती. घरी २५ लाख रोकड असेल व ती तुमच्याकडे कशी आली ह्याचा हिशोब देता येत असेल तर पैसे/धंदा बुडण्याचे काहीही कारण नव्हते. आंध्रप्रदेशात काहीनी जमीनी विकल्या होत्या. सरकारी हिशोबात २५ लाखाची जमीन पण बाजारभाव ४० लाख. मग १५ लाख रोकड. ह्याचा हिशोब देता आला नाही की मग पंचाईत. हे अनेक वर्षे देशात चालतच होते. नोटाबदलीमुळे त्याला थोडी खीळ बसली. चहावाले/छोटे हॉटेल्वाले/दुकानदार ह्यानी यू.पी.आय वरून बील्/भरणा अगदी महिन्याभरात चालू केला होता. हे व्यवसाय व्यवस्थित चालू आहेत.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

खेडूत
Sun, 12/20/2020 - 22:14 नवीन
चालायचंच! खोडसाळ बातम्या देण्यात मराठी वृत्तपत्रे आणि वाहिनी स्पर्धा करत राहतात. एक प्रश्नचिन्ह ठोकले की खोटी बातमी व्हायरल होऊन जाते. मग दोन दिवसांनी कोपऱ्यात दिलगिरी किंवा स्पष्टीकरण. वरील बातमी अशीच निराधार आहे. निश्चलनीकरण हा शब्द लिहिता न येणाऱ्या मनुष्याने बातमी मध्येच ती माहिती चुकीची आहे हे स्पष्ट केले आहे. शेवटच्या परिच्छेदात नरो वा कुंजरोवा भूमिका आहे. खाली प्रतिक्रिया देणारे विद्वान पाहिले की सगळ्यांचा बोलवता मालक कोण हे कळून येते.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

खेडूत
Sun, 12/20/2020 - 22:15 नवीन
चालायचंच! खोडसाळ बातम्या देण्यात मराठी वृत्तपत्रे आणि वाहिनी स्पर्धा करत राहतात. एक प्रश्नचिन्ह ठोकले की खोटी बातमी व्हायरल होऊन जाते. मग दोन दिवसांनी कोपऱ्यात दिलगिरी किंवा स्पष्टीकरण. वरील बातमी अशीच निराधार आहे. निश्चलनीकरण हा शब्द लिहिता न येणाऱ्या मनुष्याने बातमी मध्येच ती माहिती चुकीची आहे हे स्पष्ट केले आहे. शेवटच्या परिच्छेदात नरो वा कुंजरोवा भूमिका आहे. खाली प्रतिक्रिया देणारे विद्वान पाहिले की सगळ्यांचा बोलवता मालक कोण हे कळून येते.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

सुबोध खरे
Mon, 12/21/2020 - 12:53 नवीन
माई कालच एका प्रथितयश बँकेचा वरिष्ठ अधिकारी माझ्या कडे आला होता. तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांबद्दल सांगत होता.तेथे ९० टक्के व्यवहार रोखीत होत असत आणि त्यामुळे कोणताही कर देणे लागू नव्हते. एका रात्रीत आलेले पैसे कुठून आले ते सांगणे शक्य नसल्याने अनेकांचे पैसे बुडाले. त्याशिवाय येणारा कच्चा माल आता जी एस टी भरून आल्यामुळे तयार माल किती आणि कसा जातो आहे यावर सरकार ला लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे. लोकांनी जी एस टी भरण्याची प्रक्रिया किचकट आहे त्यामुळे तो भरू शकत नसल्याची बोंबाबोंब केली. परंतु वरून बांबू बसल्यावर गपचूप संगणकावर कामे करणारे हिशेब तपासणीसांना पैसे देऊन कर भरणे चालू केले. ज्यांच्या नुसत्या कागदोपत्री कंपन्या होत्या (कर बुडवण्यासाठी) त्यांना त्या बंद कराव्या लागल्या आहेत. एकाच १० x १० फुटाच्या खोलीतून ८-१० कंपन्या चालत होत्या. असले छद्म व्यवसाय बंद झाल्यावर काव काव होणारच.
↩ प्रतिसाद: खेडूत

माहितगार
Tue, 12/22/2020 - 18:02 नवीन
बलोच मानवाधीकार बाबत कॅनडातून काम करणार्‍या करीमा बलोचच्या संशयास्पद मृत्यूची बातमी आहे. गेल्या आठएक महिन्यातील परदेशस्थ बलोच कार्यकर्त्यांचा हा दुसरा संशयास्पद मृत्यू आहे. जस्टीन ट्राडूचा कॅनडा मानवाधिकारांचे दमन करणार्‍या पाकीस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांना कॅनडा वास्तव्याचे परवाने देण्याबाबत करीमा बलोचने अलिकडेच नाराजी प्रदर्शित केली होती. खरे म्हणजे वेगळा धागा न काढता अगदी शेवटल्या क्रमांकावर चर्चा करणे म्हणजे त्यांच्या बलिदानाला पुरेसा न्याय न देण्यासारखे आहे. वेळे अभावी अधिक लेखन शक्य नाही तेव्हा तुर्तास तरी इथेच एका सिंधूदेश मानवाधिकार कार्यकर्त्याचा अरीफ अजाकीयाच्या डोळ्याच्या कडा ओलावलेल्या असताना त्याचे युट्यूबरील वक्तव्य स्वतःच बोलके आहे जिज्ञासूंनी आवर्जून ऐकावे.

गामा पैलवान
Wed, 12/23/2020 - 19:33 नवीन
पुण्यातील दोन शाळकरी मुलांनी मंगळ-गुरुदरम्यान सहा नवे लघुग्रह शोधले. बातमी : https://www.loksatta.com/photos/trending-gallery/2362766/two-pune-school-students-discover-six-new-asteroids-between-mars-and-jupiter-bmh-90/ श्रेया वाघमारे व आर्या पुळाटे अशी त्या दोघींची नावं आहेत. त्यांचं अभिनंदन. लोकसत्ताने मेकॉलेछाप बथ्थडपणा दाखवून त्या बातमीत चित्रं मात्र आकाशगंगांची छापली. त्याऐवजी सूर्यमालेची चित्रं छापायला हवी होती. पण तेव्हढी अक्कल लावणार कोण. -गा.पै.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
गुरुवार, 12/24/2020 - 19:44 नवीन
शेतकर्यांचे आंदोलन चालूच आहे.'आमची जमीन अंबानी अडानी विकत घेतील' ह्या अनाठायी भीतीपलिकडे नक्की काय प्रॉब्लेम आहे हेच कळेनासे झालेय. अनेक शेतकर्यांचे गार्हाणे टी.व्हीवर ऐकले. पण तेच उगाळलेले मुद्दे. नाट्यमय भाषणे व मोदी/अंबानी/अडानी ह्यांच्यावर व्यक्तिगत टीकेपलिकडे काहीच मुद्दे दिसत नाहीत. कोणी तज्ञ सांगू शकतील का ? एम एस पी/मंडी रद्द होणार नाही हे सरकारने सांगितले आहे. १९९१ साली असेच झाल्याचे आठवते. पेप्सी/कोक वगैरे कंपन्या देशावर राज्य करतील व भारताचा 'बनाना रिपब्लिक' होईल अशी ओरड होतीच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 12/26/2020 - 18:17 नवीन
Image removed. शेतकरी आन्दोलक नेते हट्टाला पेटले आहेत आणि सरकार काही विषयांवर सकारात्मक आहे मात्र कायदे रद्द करणार नाही यावर तेही ठामच आहेत. पण काही लवचिक भूमिकाही घेत आहेत हेही चांगलंच आहे. आंदोलन रेंगाळत ठेवले तर एक दिवस ते कंटाळतील असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी
Sat, 12/26/2020 - 19:57 नवीन
मुळात या आंदोलनाला पंजाब व हरयाणातील मूठभर शेतकरी सोडले तर इतर कोणाचाही पाठिंबा नव्हता/नाही. परंतु हे ओळखण्यात प्रारंभी केंद्र सरकारने चूक केली. त्यामुळेच सुरूवातीच्या काळात आंंदोलकांना दिल्लीच्या सीमेवर अडविणे, त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारणे अशा चुका केंद्राने केल्या. परंतु काही दिवसातच चुका लक्षात आल्याने व आंदोलनास अगदी जेमतेम पाठिंबा असल्याचे दिसल्याने केंद्राने अत्यंत मवाळ भूमिका घेऊन त्यांना मुक्तहस्त दिला. आज महिना उलटून गेल्यानंतर केंद्राचे डावपेच यशस्वी होताना दिसताहेत. इतर सर्व राज्यात या आंदोलनाला अत्यल्प पाठिंबा दिसतोय. आंदोलकांनी आवाहन केलेल्या भारत बंदचा शून्य परीणाम झाला. एक दिवस सर्वांनी उपोषण करण्याचे आवाहनही पूर्ण फसले. देशातील बहुसंख्य नागरिकांचा आंदोलनास पाठिंबा नाही हे सर्वक्षणातून दिसल्यानंतर एकदोन पावले मागे येऊन आपण चर्चेस तयार पण कायदे रद्द करणार नाही ही केंद्राने ठाम भूमिका घेतली. परंतु कायदे रद्द केल्याशिवाय चर्चा नाही अशी टोकाची भूमिका घेऊन आंदोलकांनी आपली टोकाची आडमुठी भूमिका कायम ठेवल्याने आता त्यांचे परतीचे दोर कापले गेले आहेत. त्यामुळे केंद्राने आता अजून एखादे पाऊल मागे घेऊन त्यांना सन्माननीय परतीचा मार्ग दिल्यास आंदोलन संपेल. विरोधी पक्षांनाही या आंदोलनाचा राजकीय फायदा उठविता आला नाही. कॉंग्रेसचा विरोध म्हणजे रोज एकदोन ट्विट्स लिहिणे. कायदे संसदेत मंजूर होताना पवार वगैरे शेतकऱ्यांचे कैवारी संसदेत अनुपस्थित होते हे लोकांच्या लक्षात आल्याने त्यांच्या लटक्या विरोधालाही लोकांनी भीक घातली नाही. पवारांची जुनी पत्रे व कॉंग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून केंद्राने त्यांची दुटप्पी भूमिका समोर आणली. अकाली दलाने अचानक रालोआतून बाहेर पडून स्वतःचा तेलगू देसम करून घेतला आहे. तसेही भाजपला पंजाबात फारसे स्थान नाही. अकाली दलाच्या छायेत भाजप तेथे नगण्यच राहिला. त्यामुळे २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे अत्यल्प नुकसान होईल, पण अकाली दलास मोठा फटका बसेल. हरयाणातील निवडणुग २०२४ मध्ये असल्याने भाजपला सध्या काळजी नाही. २०११ मध्ये अण्णा हजारेंंच्या उपोषणामुळे देशभर आंदोलन पसरले होते. अनेकजण उस्फूर्तपणे त्या आंदोलनात सक्रीय सहभागी होते. हे आंदोलन त्या आंदोलनाच्या तुलनेत १ टक्का सुद्धा पसरले नाही कारण बहुसंख्य शेतकऱ्यांना हे कायदे हवे आहेत.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 12/26/2020 - 20:39 नवीन
हरियाना आणि पंजाबचेच शेतकरी या आंदोलनात आहेत हे सरकारला आणि देशालाही माहिती आहे, आणि ते हे आंदोलन इतके का तीव्र करीत आहेत हे आन्दोलकांना, शेतकरीच्या नेत्यांना आणि देशातल्या सामान्य जनांनाही कळले आहे. देशभरात हे आंदोलन का भड़कत नाही इतर राज्यातील शेतकरी का सहभाग होत नाही हेही सर्वांना समजले आहे. आता थोड़े पुढे जाऊ. एक लहानसे आंदोलन आपण सहज मोडून काढू या अविर्भावात हे सरकार गेले, पण सरकारचे हे मनसूबे उधळल्या गेले,त्यात चिवटपणे आन्दोलन करणा-यांना त्याचं श्रेय दिलं पाहिजे. आता कायदे रद्द करायचे नाहीत पण शेतक-यांच्या काही मागण्यांचा सकारात्मक विचार करू अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. आता सरकार देशभर चर्वित होणा-या विषयाला फाट्यावरही मारू शकत नाही. आन्दोलनाच्या निमित्ताने सरकार विरोधी मतं बनू नये ही काळजी सरकार घेत आहे, लोक महागाई, बेकारी, सरकारी कंपन्या विकणे, लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे झालेले नुक़सान, झालेली जीवित वित्त हानी, आश्वासने न पाळणे अशा विषयांना देशभर हवा मिळू नये, म्हणून सरकार आता या आन्दोलनाची भळभळत्या जखमेला फुंकर घालतेय हे मा.शेठच्या विविध मतांमधुन स्पष्ट होत आहे असे वाटते. या परिस्थितीत कोण काय भूमिका घेते आणि या आंदोलनाचा तिढा कसा सुटेल ? सर्वांचेच विषयावरुन लक्ष हटावे यासाठी तीसरा विषय काय येईल आणि तो कसा पुढे येऊन शेतकरी आंदोलन विषय कसा मागे पडेल हे येत्या काळात पाहणे रोचक ठरणार आहे. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sat, 12/26/2020 - 22:27 नवीन
तिढा वगैरे काहीही शिल्लक नाही. प्रारंभीच्या चुकांनंतर केंद्र सरकार शहाणे झाले व पुढील चुका टाळल्या. त्यामुळे आडमुठेपणा बंद करूनआंदोलन थांबवून घरी परत जाणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक आह व शेवटी तेच होणार आहे. बाकी लॉकडाऊन, ढासळलेली आर्थिक स्थिती वगैरे समस्यांंमागील केंद्राची अपरिहार्यता जनतेने समजून घेतली आहे. कोरोनाप्रसार थांबविण्यासाठी केंद्राने भरपूर चुका केल्या, परिस्थिती हाताळण्यात कोणतेही नियोजन नव्हते. परंतु सर्वच राज्यांनी अगदी तसेच केले. जनतेने हे समजून घेतले आहे. त्यामुळेच बिहार विधानसभा, विविध राज्यात झालेल्या पोटनिवडणुका यात भाजपची कामगिरी चांगली झाली. अपवाद फक्त महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकीत मात्र स्थानिक नेत्यांमुळे भाजपची घसरण होत आहे व नेतृत्वबदल केला नाही तर ही घसरण थांबणार नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 12/26/2020 - 22:44 नवीन
>>>>तिढा वगैरे काहीही शिल्लक नाही. ठीक आहे मग, आपल्या दृष्टीने विषय संपला. :) पण दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. आता त्याचा काय परिणाम, चर्चेच्या फे-या, होणारा निर्णय वगैरे अपडेट नव वर्षाचा धागा येईपर्यन्त आम्ही टाकत राहु. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 12/27/2020 - 01:01 नवीन
डोक्टर अशोक गुलाटी (https://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Gulati) ह्यांची बरखा दत्त हिने घेतलेली मुलाखत 'मोजो' चॅनलवर पाहिली. कृषी बील्सना विरोध विनाकारण भीतीने होत आहे असे वाटते. फक्त १३ ते १४% शेतकरी सधन आहेत. बाकी सगळे लहान आहेत. ह्यातल्या असंख्य शेतकर्यांना एम एस् पी मिळत नाही. राजस्थानमध्ये अनेक शेतकरी ज्वारी एम एस पी पेक्षा कमी दराने विकतात असे शेतकर्यांनीच सांगितले. हेच शेतकरी खाजगी उद्योजकांना आपले पीक विकू शकतात. आपली धान्याची गोदामे भरून वाहतात तेव्हा शेतकर्यांचा फायदा होतो असेही नाही. एम एस पी व मंडी पद्धत चालू असणारच आहे हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. जर शेतकर्यांकडून खाजगी उद्योग कमी दराने माल विकत आहेत असे आढळले तर राज्य सरकारे शेतकर्यंचा माल जास्त दराने(एम एस पी) विकत घेउ शकतातच. ईतके दिवस दलाल्/अडते ह्यामुळे शेतमालाचे भाव वाढतात व शेतकर्यांना काहीच मिळत नाही असे सगळेजण म्हणत होते मग आता दलाल/अडत्यांचे महत्व कमी होउन शेतकर्यांना चांगले दिवस यायची शक्यता दिसतेय तर विरोध कशाला?
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 12/27/2020 - 11:06 नवीन
अगं माई. एक तर शेतक-यांचा गप्पूसेठच्या शब्दावर विश्वास नाही. शेतकरी आंदोलक तर भयंकर चिडले आहेत. रंगा बील्लावर आमचा विश्वास नाही असे म्हणतात, अशा शब्दप्रयोगांचा वापर ते करतात. ( संदर्भ) शेतक-यांना देशभर आपला शेतमाल देशभर विकता येईल ही गोष्ट चांगली. पण शेतक-यांना सर्वात मोठी भिती ही आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हमी भाव देतील पण जर कंपन्या हमीभावापेक्षा अधिक भाव देतील तेव्हा शेतकरी आपला शेतमाल कृषीबाजार समित्याला देणारच नाहीत. कंपन्या असा भाव, जो पर्यंत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची दुकानं बंद पडत नाहीत तो पर्यंत वाढीव भाव देतील. एकदा की ही व्यवस्था बंद पडली, या कंपन्या हे दलाल आपल्याला वाटेल त्या पद्धतीने शेतमाल खरेदी करतील आणि ग्राहकांना वाटेला त्या किंमतीला विकतील त्याची एक व्यवस्था या कंपन्या करतील, ही सर्वात मोठी भिती आहे. हमीभावाची एक सदोष पद्धती आहे, हमीभाव चालू राहतील तर त्याचा विधेयकात उल्लेख कुठे आहे, असे आंदोलकांचे म्हणने आहे. सध्याच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी पन्नास टक्के नफ़ा मिळेल इतका हमीभाव आम्ही शेतक-याच्या मालाला देऊ असे म्हटले होते. एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमी भाव सरकार देईल असे म्हणाले मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही, म्हणून सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनावर या आंदोलकांचा विश्वास नाही, म्हणून ते पोटतिडकेने या कायद्याला विरोध करीत आहेत. अर्थात यात अडत्यांचं नुकसान आहे, तेही शेतक-यांच्या मुखातून विरोध करीत आहेतच, हेही स्पष्टच आहे. मा. नितीन गडकरींचं एक स्टेटमेंट होतं की कितीदिवस सरकारने या शेतमालांची हमीभावाने अशी खरेदी करीत राहावी, आत नवे पर्याय शोधले पाहिजे असे काही तरी. (आत्ता संदर्भ सापडत नै) माई आता थोडीशी वेगळी बात. काल याच विषयावर एक लेख वाचत होतो. ’व्यापा-यांच्या मागण्या शेतक-यांच्या मुखातून येऊ लागणे आश्चर्यकारकच परंतु आपल्याकडे सुधारणांवरील प्रतिक्रिया किंवा त्या सुधारणांचा अर्थ काय लावला जाईल, हे सत्तेवर कुठला पक्ष आहे, यावर ठरते; तेच सध्या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येत आहे’ अशी एक ओळ होती, हेही अगदी थोडंफ़ार खरं आहे. आपल्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याने शेतक-यांना स्थानिक व्यापा-यांच्या मक्तेदारीतून मुक्त केले. असे असले तरी आपल्याकडे शेतकरी शेतमाल व्यापा-यांनाच विकत होता, हमीभावापेक्षा कमी भाव देऊनही. त्यामुळेच कृषि उत्पन्न कायद्यात बदल करणे गरजेचे होते पण तिथेही व्यापा-यांच्या विरोधामुळे तसे करता आले नाही. उदा. राजस्थानमधे २००४ राज्यमंत्रीमंडळाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या कायद्यात बदल केला पण व्यापा-यांच्या संपामुळे तो बदल मागे घ्याव लागला. आता, शेतमाल विक्रीचा एक वेगळा पर्याय शेतक-यांना मिळाला,तो व्यापा-यांना नको आहे, त्यांना कंत्राटी शेतीही नको आहे. कृषि कायद्यामधे बदल झाले पाहिजेत ही अनेक संघटनांची मागणी होती, आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी याआधीच या तिन्ही कृषि कायद्याचं स्वागत केले आहे. आपले एक मिपाकर शेतकरी संघटनेचे नेते आणि साहित्यिक आहेत, खरं तर त्यांनी यावर लिहायला हवं होतं. हमी भावाची सदोष पद्धती आणि काही व्यापा-यांचे हीत यातही अडकलेले आहे, कृषि धोरणांच्या कायद्यात बदल करणे गरजेचेच होते पण शेतक-यांना, नेत्यांना, प्रबोधन करणा-यांना विश्वासात घेऊन हे बदल जर केले गेले असते तर शेतकरी हिताचा योग्य कायदे म्हणून पुढे आले असते पण, सत्तेत कोणता पक्ष आहे, ते पाहूनच सुधारणांचा योग्य अयोग्य अर्थ लावल्या जातो हेही तितकेच खरे आहे, असे वाटते. माई तुमच्या ह्यांच्याशी असलेल्या मैत्रीमुळे जरा सौम्य प्रतिसाद लिहिला आहे, बाकी मा.गप्पूसेठची मनकी बात ऐकून येतो. त्यात काही नवे असल्यास हजर होईन. यावर्षीची शेवटची मन की बात. नव्या वर्षाच्या आपणास मन:पूर्वक शुभेच्छा...! -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

श्रीगुरुजी
Sun, 12/27/2020 - 14:34 नवीन
पण शेतक-यांना सर्वात मोठी भिती ही आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हमी भाव देतील पण जर कंपन्या हमीभावापेक्षा अधिक भाव देतील तेव्हा शेतकरी आपला शेतमाल कृषीबाजार समित्याला देणारच नाहीत. कंपन्या असा भाव, जो पर्यंत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची दुकानं बंद पडत नाहीत तो पर्यंत वाढीव भाव देतील. एकदा की ही व्यवस्था बंद पडली, या कंपन्या हे दलाल आपल्याला वाटेल त्या पद्धतीने शेतमाल खरेदी करतील आणि ग्राहकांना वाटेला त्या किंमतीला विकतील त्याची एक व्यवस्था या कंपन्या करतील, ही सर्वात मोठी भिती आहे. उलटे सुद्धा होऊ शकते. स्पर्धेत आघाडी घेण्यासाठी कंपन्या इतर कंपन्यांंपेक्षा जास्त भाव देऊन जास्तीत जास्त शेतमाल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. एका कंपनीने जास्त भाव दिला की शेतकरी इतर कंपन्यांना माल विकणे बंद करतील व परिणामी इतर कंपन्यांनाही जास्त भाव द्यावा लागेल. २००८ मध्ये टाटा डोकोमोने १ पैसा प्रति सेकंद असे पूर्वदेयित भ्रमणध्वनी सेवेतून केलेल्या दूरभाषचे शुल्क घ्यायला प्रारंभ केल्यानंतर आयडिया, एअरटेल, बीएसएनएल अशा सर्वांना आपले शुल्क कमी करावे लागले व त्यातून ग्राहकांचा फायदा झाला. तसेच येथेसुद्धा होऊ शकते. भविष्यात काहीतरी प्रतिकूल घडेल अशा काल्पनिक भीतिने आज उगाच विरोध करण्यात अर्थ नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आग्या१९९०
Sun, 12/27/2020 - 18:08 नवीन
मोठया कंपन्यांची आर्थिक ताकद जास्त असल्याने छोटे व्यापारी बाजूला पडतील त्यामुळे ते कार्टल करून भाव पाडू शकतात, तसे करण्यापासून त्यांना रोखणे शक्य होणार नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 12/27/2020 - 22:32 नवीन
भारतिय स्पर्धा आयोगाला अधिक अधिकार दिले पाहिजेत(https://www.cci.gov.in/) जेणे करून भाव खूप कमी झाले तर ते कारवाई करू शकतील. खाजगी उद्योगाना आणण्यामागे आर्थिक कारणेही आहेत. एफ सी आय(Food Corporation of India) गेले अनेक वर्षे तोट्यात आहे. https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/with-stocks-piling-up-fci-is-in-deep-trouble/article29268321.ece In 2018-19, FCI’s borrowing from NSSF stood at a record 1.91 lakh crore. Now, why is the reserve price fixed lower to the economic cost? Market sources say that this may be due to the FCI’s desperation to offload excess food stocks https://theprint.in/economy/in-5-years-of-modi-rule-food-corporation-of-indias-debt-tripled-to-rs-2-65-lakh-crore/301887/ As of 31 March 2019, Rs 1.91 lakh crore of the FCI’s debt is through the NSSF, according to the government’s own data १९९१ साली ज्या अनेक आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यामागेही आर्थिक कारणे होतीच. आता कृषी क्षेत्राची ही '१९९१' वेळ आहे असे ह्यांचे मत.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

Rajesh188
Sun, 12/27/2020 - 01:43 नवीन
शहरी,आणि ज्यांचा शेती शी काही संबंध नाही तर मोदी च्या शेती विषयी कायद्या चे आंधळ्या पने आणि अर्धवट ,ज्ञान वर समर्थन करत आहेत. पण ज्या मध्ये फक्त शेतकरी नुकसानी मध्ये जाणार नाहीत तर आता bjp ची गाणी गाणारा मध्यम वर्ग ,उच्च वर्ग पण संकटात येणार आहे. जेव्हा उद्योग पती ठरवेल त्याच भावात अन्न धान्य खरेदी करावे लागेल. बकवास दर्जा चे पाणी 20 रुपये ltr ni खरेदी करावेच लागत आहे प्रवासात तशीच अवस्था होईल ह्यांची तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. हे सरकार लवकरात लवकर पडणे हेच हिताचे आहे. आणि भारतात परत कधीच बहु मतातील सरकार बिलकुल नको. उद्योग पती बहु matatil ल सरकारं ला बैल बनवून त्यांना हवे तसेच काम करवून घेतात