Skip to main content

नवे कृषी व्यापार विषयक कायदे

लेखक माहितगार यांनी सोमवार, 21/09/2020 09:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही (अर्थशास्त्रीय आहे). पुन्हा एकदा सांगतो या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही या कायद्यांनी सर्वसामान्य शेतकरी ते सर्वसामान्य ग्राहक कसे प्रभावित होतील आणि हे प्रभाव सुखकर ठरण्यासाठी नेमके काय करणे गरजेचे असू शकते हा धाग्याचा मुख्य विषय आहे. मोदी सरकारने तीन नवे शेतकी व्यापार विषयक कायदे संसदेतून मंजूर करून घेतले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम शेतकरी, शेतीमालाच्या विक्री आणि व्यापार पद्धती शेती मालावरचे प्रक्रीया उद्योग ते शेतीमालाचे ग्राहक या सर्वांवर होणे स्वाभाविक आहे. मला कायद्यांवर भाष्य करण्यापुर्वी कायदा मुळातून वाचण्यास आवडते पण संसदीय आंतरजालाने या वेळी साथ न दिल्याने वृत्तपत्रीय विश्लेषणावर अवलंबून रहाण्या शिवाय पर्याय नाही. कुणाला दुवे उपलब्ध झाल्यास प्रतिसादातून उपलब्ध करावेत. कशा बद्दल आहेत हे तीन कायदे ? पहिला शेतीमालाची खरेदी विक्री शेती उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीने करण्याची सक्ती थांबवतो, दुसरा शेतीमालाच्या साठवणूकीवरील मर्यादा उठवतो आणि तिसरा करार करून शेतीस अनुमती प्रदान करतो कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते? बाजार नियंत्रण आणि अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक व्यापार. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटून चालू होत असला तरी मला वाटते १९३० ते १९७० चे दशक संबंधीत प्रक्रीया विकसनाचा प्रमुख काळ असावा. यात बदल का केले जात आहेत? मला वाटते व्यापारावरील नियंत्रणे कमी करून व्यापाराची सुलभता वाढवणे, शेतीमालाच्या साठवणूक वितरण आणि प्रक्रीया उद्योगास चालना मिळण्यातील अडथळे कमी करणे. ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये असावीत. परिणाम काय असतील आणि त्यांना कसे सामोरे जावे ? शेतीमाल प्रक्रीया तसेच शेतीमालाच्या मोठ्या वितरण साखळ्यांना करारी शेती आणि थेट खरेदीचा अवलंब करता येईल गरजेनुसार साठवणूक करता येईल. ज्या पिकांना हमी भाव नाहीत त्यांच्या खरेदीची अधिक आश्वासकतेच्या संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकेल. शेतीमाल प्रक्रीया उद्योग यशस्वी झाल्यास देशाच्या अर्थकारणास अधिक चालना मिळेल. शेतीस अधिक प्रमाणात खासगी भांडवलाचा पतपुरवठा वाढेल. सरकार हमी भाव पद्धती बंद करेल का ? मला वाटते भाजपा सरकार अन्न सुरक्षा विषयक प्रतिबद्धता बहुधा कमी करणार नाही कारण अगदी जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटींना भाजपा सरकारने तेवढ्या मुद्द्यावरुन थांबवले. ते एकच रेशनकार्ड देशभरची घोषणाही करते आहे त्यामुळे हमी भावाने खरेदी चालू रहातील अशी शक्यता अधिक आहे. शेतीमालाच्या साठेमारी आणि भाव हाताच्या बाहेर जाण्याच्या शक्यता तसेही केंद्र सरकार साधारणतः शेतीमालाच्या आयात आणि निर्यातीच्या बळावर शेतकी मालाच्या बाजार भावांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर राहीला आहे - परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे प्रश्न नाहीत तो पर्यंत गरज पडल्यास आयात करुन अथवा निर्यात थांबवून मुल्य वृद्धीवर नियंत्रण ठेवता येते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने प्रदीर्घ साठेमारीच्या शक्यता वस्तुतः कमी असतात. अडचणी जागतिक व्यापार अधिक खुला होण्याच्या शक्यता असताना आयात निर्यातीत सरकारला भावीकाळात किती हस्तक्षेप करता येतील हि एक समस्या समोर दिसते. दुसरे बाजारावरील नियंत्रणे कमी करणे ठिक पण शेतीमालाच्या उपलब्धतेची माहिती प्रणाली हि बाजार भावांवर माहिती आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्वाची असते त्या माहिती प्रणाली चा सद्य आधार काढून घेतला जात असताना पर्यायी माहिती प्रणालीची व्यवस्था असावयास हवी. शेती प्रक्रीया उद्योग वाढल्यास रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील पण हात उत्पादकांचे बळकट होताहेत का एक मध्यस्थ जाऊन दुसरे मध्यस्थ येतील कारण भारतीयांचा स्वाभाविक भर उत्पादनापेक्षा व्यापारी साट्यालोट्यावर अधिक आहे ही काळजीची गोष्ट आहे. कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारात ज्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान आणले जावयास होते ते आणले गेले नाही त्यातील तंत्रज्ञानास उत्तेजन दिले जावयास हवे होते सहकार चळवळीचे राजकीय करण होऊन मोडीत काढली गेली. जेव्हा सरकारी नियंत्रणे कमी होतात तेव्हा सहकारी पर्याय मजबूत व्हावयास हवेत ते होताना दिसत नाहीए. संदर्भ दुवे * https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_produce_market_committee#His… * https://indianexpress.com/article/explained/agriculture-ordinances-punj… * https://indianexpress.com/article/explained/in-three-ordinances-the-pro… * https://www.livemint.com/news/india/will-the-new-freedom-to-trade-act-b… * https://www.thehindubusinessline.com/opinion/why-the-new-agri-laws-are-… * https://www.ndtv.com/india-news/passage-of-farm-bills-evokes-mixed-poli… * https://www.news18.com/news/politics/bjp-manages-to-get-farm-bills-pass… * धागा लेखाचा उद्देश्य मुख्यत्वे सर्वसामान्यांसाठी सुक्ष्म आणि ढोबळ अर्थशास्त्रीय स्वरुपाचा आहे चर्चा सहभाग आपापले राजकीय चष्मे बाजूस ठेऊन व्हावा राजकीय कारणासाठी धागाचर्चा हायजॅक करू नये अशी विनंती आणि अपेक्षा आहे. * अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे, शुद्धलेखन चर्चा व्यक्तीगत टिका, टाळण्यासाठी अनेक आभार.
वाचने 59165
प्रतिक्रिया 159

प्रतिक्रिया

टीपीके सोमवार, 21/09/2020 10:12
याबद्दल फारसे वाचले नाही पण विरोध करण्याची कारणे राजकीय आहेत की आणखीन काही याच्याबद्दल थोडा उहापोह झाला असता तर अधिक कळले असते. कुणाला विरोधाची कारणे माहिती आहेत का?

टीपीके सोमवार, 21/09/2020 10:17
कारण राजकीय असली तर या चर्चेतून मोदी राहुल पवार उठा येणारच परंतु राजकीय कारणांमध्ये पण आव मात्र जनतेच्या भल्याचा आणला जातो तो आव आणण्यासाठी काय कारणे सांगितली जात आहेत हे समजून घ्यायला आवडेल.

शा वि कु सोमवार, 21/09/2020 10:27
मलाही असंच वाटलं. माहितगार साहेबांनी बरीच माहिती दिलीये, तरीही तुम्ही म्हणता तसं वाटलं.
राजकीय कारणांमध्ये पण आव मात्र जनतेच्या भल्याचा आणला जातो तो आव आणण्यासाठी काय कारणे सांगितली जात आहेत हे समजून घ्यायला आवडेल.

चौकटराजा सोमवार, 21/09/2020 11:16
माणूस जगताना काही संशोधन हे अपरिहार्य असते. त्या साठी जे प्रचलित आहे त्यापेक्शा काही वेगळे करून पहावे लागते. अशावेळी प्रचलित गोष्टीकडून विरोध होतो हे वास्तव आहे. सध्याचे सरकार त्यांचे धार्मिक सामाजिक व अर्थशास्त्रीय काही हेतू आहेत त्यासाठी काही नवे करू पहात आहेत . २०२४ साली निवडून न येण्याची त्याना भिती नसेल का ? अनेक ठिकाणी दलालांचे राज्य असते .काही बाबतीत ते अपरिहार्य असते. आर टी ओ , पासपोर्ट , विसा याठिकाणी दलाल असण्याची गरज नाही पण ते काम दलालाशिवाय होत नाही अशे वर्तणूक तेथील अधिकारी वर्ग यांची असल्याने दलाल हे एक आवश्यक साधन झालेले दिसते. परदेशी नोकरी लागणे, घर भाड्याने घेणे , विमानाचे तिकिट काढणे यासाठी असाच प्रकार दिसतो. त्यासाठी काही कारणे खरोखरीच असतात . उदा दलाल विमान कम्पनीकडून एकदम तिकिटे विकत घेत असल्याने कम्पनीला ही दलाल हवे असतात. शेतकरी,शेतीमालाची विक्री याला अपवाद नाहीत. या विधेयकातून असे दिसते की शेतकर्याना आपली थेट कंपनी स्थापन करता येईल " अमूल " प्रमाणे व त्यान्चे फायद्यात भर पडेल . अर्थात त्याबरोबर अशा कम्पन्या स्थापन करणे वगरे जबाबदारी आलीच . पण एकदा स्वातंत्र्य मिळाले की संरक्षणाची जबाबदारीही घ्यावी लागते .म्हणजेच आता कदाचित " फेअर प्राईस ' अस्तित्त्वात नसेल तर माल दाबून ठेवून पुरवठा नियंत्रित करून , अत्यावश्यक अनान्धान्य कायद्याला फाटा देऊन किमतीवर ताबा मिळविता येईल. पण या साठी जी यंत्रणा उभी करायला पाहिजे उदा. वहातूक गोडाउने वगरे या शेतकरी करू शकतील तरच त्याना फायदा होईल. नाहीतर मोठ्या व्यापारी कंपन्या या सन्धीचा फायदा घेऊन पुरवठ्यावर ताबा मिळवितील. त्याना असे करनणे फार सोपे आहे !

ऋतुराज चित्रे सोमवार, 21/09/2020 12:40
शेती सुधारणाविषयक कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे. फक्त त्यातील तरतूदी ह्या स्पष्ट असल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ कांदयाला जीवनावश्यक वस्तू मधून वगळले आणि तीन महिन्याचा आत कांदा निर्यातबंदी लावली. हयात शेतकऱ्याचे नुकसान झाले , त्याचे हित दुय्यम ठरवले गेले. अर्थात ' अपवाद क परिस्थीती ' हे कायदयात समाविष्ट केल्यामुळे सरकार असे करू शकले. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. शेतकरी संघटीत नसल्याने त्याची मोठया उद्योगांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून हया कायदयात तरतूद नाही.विरोधकांचे ऐकल्यास सरकारचाच फायदा आहे.

Rajesh188 सोमवार, 21/09/2020 13:45
शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होईल हे जे सांगितले जाते. 1) शेतकरी पूर्ण देशात कुठे ही माल विकू शकतो 2) खासगी कंपन्या शेतमाल विकत घेऊ शकतात 3)शेतमाल साढवून ठेवता येईल . 4) कॉन्ट्रॅक्ट farming म्हणजेच पिकाचे नियाजन कॉर्पोरेट कंपन्या द्वारे. कसे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. वरील मुद्धा नुसार 1) भाज्या पाला हा टिकावू नसतो नाही तर तो nasto. भारतातील तुटपुंजी जमीन असणार शेतकरी विक्री चैन शिवाय माल विकुच शकणार नाही. 2) खासगी कंपन्या ह्या क्षेत्रात उतरल्या तर त्यांच्या प्रचंड आर्थिक क्षमते पुढे शेतकरी हतबल होईल आणि त्यांना त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना धरण जावेच लागेल. जाहिरात बाजी आणि ब्रँड पुढे शेतकरी टिकुच शकणार नाही त्याच्या पुढे काहीच पर्याय राहणार नाही आणि तो लुटला जाईल... 3) स्वतः जमीन करून शेतकरी शेतमालाची विक्री च करू शकणार नाही पूर्ण विक्री क्षेत्र कंपन्या आर्थिक takati वर ताब्यात घेतील आणि कॉन्ट्रॅक्ट farming जे कंपन्या विक्री करणाऱ्या चालवतील त्यांना शरण जाण्ाशिवाय पर्याय नसेल. मालकी हक्क सुद्धा जावू शकतो. काही वर्षा पूर्वी एका buisness मॅगझिन च्या कव्हर पेज वर मुकेश अंबानी खंद्या वर नांगर घेवून फोटो होता. त्याची आठवण झाली. ही सर्व पक्षीय कावा आहे . राजकीय पक्ष विकले गेले आहेत. मीडिया विकली गेली आहे. तेव्हा शेतकऱ्या नी एकजूट होणे गरजेचं आहे

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 19:47
चालू झाली रडारड.. मला नेहमीच वाटत आले आहे कि शेतकऱ्याने त्याचा माल हवा तेव्हा आणि हवा तिथे विकावा. त्यांनी काय करावे काय करू नये, किती माल कुठे साठवावा हे सरकार कोण ठरवणार?? पण आजपर्यंत तेच होत आले आहे जे पूर्णतः चुकीचे आहे सरकारी मार्केट यार्ड च्या बरोबरीने काही खाजगी संस्था जर शेतीमाल विकत घेणार असतील तर चांगलेच आहे कि. कॉम्पिटिशन असले कि फायदा जास्त होईल. आजपर्यन्त शेतकऱ्याला मार्केट यार्ड ( ज्यावर पूर्णतः राजकीय लोकांचेच वर्चस्व असते ) तोच एक पार्यय होता आता आणखी पर्याय तयार होऊ लागलेत तर काही लोकांना विनाकारण पोटशूळ का उठतोय? नक्कीच त्यांचे राजकीय हितसंबंध असणार. किंवा मोदी द्वेषाने आजारी असणार.

ऋतुराज चित्रे सोमवार, 21/09/2020 20:00
शेतकऱ्यांचा बाजार पर्यायाला विरोध अजिबात नाही , एमएसपी आणि सरकारी खरेदी ह्यात शेतकऱ्याला सरकारवर अजिबात भरोसा नाही. कांदा निर्यातबंदीने विश्वासास तडा गेला आहे.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 20:33
आजची समस्या नाहीये ही.. आणि सरकार वर भरोसा नसेल तर मागची 60-65 वर्षे तो होता आणि गेल्या काही वर्षात तो गेला असे काहीसे आहे का तुमच्याबाबत..?? बाकी कांदा निर्यात बंदी बाबत मी तुमच्या मताशी सहमत. सरकारने हस्तक्षेप करू नये, कृषी बाजारपेठ ही इतर उद्योगधंद्याप्रमाणे खुली बाजारपेठ असावी. At the same time, सामान्य ग्राहकांनी देखील सरकार वर कांदे बटाटे स्वस्त करावे म्हणून आंदोलन करू नये. शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना दोघांनाही मार्केट कंडिशन नुसार फायदा आणि तोटा व्हावा आणि दोघांनीही तो विनातक्रार भोगावा..

साहना मंगळवार, 22/09/2020 13:15
> खासगी कंपन्या ह्या क्षेत्रात उतरल्या तर त्यांच्या प्रचंड आर्थिक क्षमते पुढे शेतकरी हतबल होईल आणि त्यांना त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना धरण जावेच लागेल. शेती क्षेत्रांत भारताला पुढे जायचे असेल तर शेती व्यवसाय हा आधुनिक व्यवसाय पद्धतीनेच करायला पाहिजे आणि प्रचंड आर्थिक क्षमता शेती उद्योगासाठी चांगली आहे. कायदे काहीही करा पंचा नेसून बैल घेऊन जमीन नागरणारा शेतकरी भविष्याची आव्हाने पेलू शकत नाही. अश्या अकार्यक्षम शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसायातून बाहेर पडून इतर व्यवसाय करावेत ह्यांत त्याचेही भले आहे आणि देशाचे सुद्धा. आता किमान जमीन न विकत आपली जमीन भाड्याने देऊन काही पैसे शेतकरी कमावू शकेल.

ऋतुराज चित्रे मंगळवार, 22/09/2020 13:36
अल्पभूधारक शेतकरी , छोट्या छोट्या तुकड्यात विखुरलेली शेती. किती शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचा करार काळजीपूर्वक करता येईल? पुढे फसवणूक होणार नाही ह्याची काय हमी ? सरकारने आधारभूत किंमतीच्या जबाबदारीतून आपली मुंडी हळूच काढून घेण्यासाठी करार शेती हे पूढे केलेले गाजर आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 24/09/2020 18:49
किती शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचा करार काळजीपूर्वक करता येईल? पुढे फसवणूक होणार नाही ह्याची काय हमी ? क्या बात है? नाणार प्रकल्प होण्याच्या आधी जमिनी "मधल्या" व्यक्तींना कोणाच्या आशीर्वादाने गेल्या? प्रकल्प झाला तर तुम्हाला सरकारी भावाने जमिनी विकाव्या लागतील हे सांगणारे कोण होते. त्या अगोदर आम्ही तुम्हाला दीडपट भाव देतो असे सांगून जमिनी स्वखुशीने कशा विकल्या आणि विकत घेतल्या गेल्या. भूखंड आणि श्रीखंड कुणाला आवडते?

Rajesh188 सोमवार, 21/09/2020 13:51
राम मंदिर चीन पाकिस्तान काश्मीर Aatangvadi देश प्रेमाची नशा. जात धर्म ह्या सर्व भावनिक प्रश्नानं च्या आहारी शेतकरी आणि सामान्य जनतेने बिलकुल जावू नये. स्व हित कशात आहे त्याच प्रश्न शी चिकटून raha. पुढे काळ कठीण आहे.

चौकटराजा सोमवार, 21/09/2020 15:00
पुढे काळ कठीण आहे तो नुसत्या भारत देशासाठीच नव्हे तर पूर्ण जगतासाठी . चीन सारखा एखादा अपवाद त्यात असेल. पण हे नुसते जरी बोलले तरी आजचा नवश्रीमन्त तरूण ज्याला ४० हजाराचे हप्ते २० वर्षे फेडायचे आहेत तो म्हणतो " काका, तुम्ही निराशावादी आहातच पण आम्हाला त्यात ओढू नका प्लीज !" अनेक मोठ्या कम्पम्न्या लहान लहान उद्योगाना गिळत आहेत गिळून टाकणार आहेत ,असे बोललो की सन्घवाले आपल्याला कम्युनिस्ट ठरवून मोकळे होतात. शेतकरी भावनिक प्रश्नात गुन्तून जाणार नाहीत. चीन पकिस्तान कश्मीर हे नुसते भावनिक मुद्दे नक्की नाहीत. त्यापासून शेतकर्याना काय कुणालाच फारकत घेता येणार नाही. आता राहिला स्वहिताचा प्रश्न - त्यासाठी आता शेतकर्याला ए पी एम सी वा ओपन मार्केट असा पर्याय असणार आहे हे मोदी यानी स्पष्ट केले आहे. यात दोन उद्देश मला दिसतात .एक म्हणजे राजकीय मुदद्दा ० यातून ए पी एम सी ला स्पर्धा उत्पन्न झाली यामुळे तेथील राजकारणाच्या जोरावर मते ओढणे सम्पेल .जशी दयनीय अवस्था एस टी ची झाली तशी ए पी एम सी ची करायची म्हणजे जशी एस टी ने बदल केले तसे करायला लागतील. काही राज्यात तर स्टेट ट्रन्स्पोर्ट जवळ जवळ बन्द झाल्या आहेत. स्पर्धेत न टिकल्या तार ए पी एम सी ही बन्द होतील . दुसरा मुद्दा असा की देशाच्या एका भागात भाव पार पडला आहे व दुसर्या भागात त्याचा जोर आहे या टोकाच्या शक्यता कमी होतील. २१ वे शतक सर्व्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट चे असणार आहे आन्दोलनान्चे नाही !

शाम भागवत सोमवार, 21/09/2020 16:07
चांगले विश्लेषण.
जशी दयनीय अवस्था एस टी ची झाली तशी ए पी एम सी ची करायची म्हणजे जशी एस टी ने बदल केले तसे करायला लागतील.
मुंबई शेअर बाजाराने अशीच आडमुठी भूमिका घेतली व संगणीकरण टाळले होते. पण एनएससीच्या पुढे मुंबई शेअरबाजार बंद पडण्याची वेळ आल्यावर मात्र संगणीकरण केले व बाजार टिकला. तरीपण व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते. मुंबई बाजाराने प्रभूत्व गमावलेले होते.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 19:56
काही लोकांना सर्व सरकारी संस्था ह्या सरकारने काहीही करून भले तोट्यात चालत असल्या तरी सुद्धा चालूच ठेवाव्या असं म्हणायचंय का?? ते नक्कीच सरकारी नोकर किंवा वयक्तिक हितसंबंध असणारे लोकं असणार?? हे 21वे शतक आहे इथे प्रत्येकाला चांगल्या सुविधा मिळवण्याचा अधिकार आहे.. सरकारने सरकार चालवावे उद्योग धंदे नाही...!! हे लोकं जिओ किंवा एरटेल च्या नेटवर्क वरून BSNL बंद करू नका असे कॅम्पेन चालवत आहेत.. !!

Rajesh188 सोमवार, 21/09/2020 20:05
उद्योग चे खासगीकरण केले तरी त्याचे नियंत्रण कठोर पने सरकार नी नाही केले तर सेवा तर मिळणारच नाही उलट लूट माजेल. अन्याय होईल,. काही कायदे कडक पने राबविले पाहिजेत. मर्यादित खासगीकरण ठीक पण. मोकळे रान देणे महा चूक. खासगी हॉस्पिटल असावेत असे वाटत असेल तर ग्राहक हिताचा कायदा हा अत्यंत कडक असलाच पाहिजे. जास्त फी घेणे,चुकीचे औषध देणे हे गंभीर गुन्हे समजून कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. नियंत्रण करता येत नसेल तर खासगीकरण बिलकुल नको.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 20:16
बरोबर.. मी ही तेच म्हणतोय.. कि सरकार ने कायदे कडक करावेत. नियम ठरवून द्यावेत आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी. आणि त्यासाठी सामान्य लोकांनी आंदोलन करावे. पण सरकारने व्यवसाय करण्याच्या फंदात पडू नये. आणि तरीही काही लोकं सरकार वर ठराविक संस्था चालूच (त्या तोट्यात असल्या तरी आणि ज्या पुन्हा फायद्यात येणाची सुताराम शक्यता नाही किंवा इतर खाजगी कंपण्यापॆक्षा बकवास सुविधा पुरवत असल्या तरी ) ठेवाव्यात असा दबाव आणतायेत.. जे नक्कीच बुद्धीला पटणारे नाही.

प्रमोद देर्देकर सोमवार, 21/09/2020 20:47
राजेश भावु, ताजमहलचा चहा १५० रु आणि टपरी वरचा १० रु. ज्याला जो परवडेल तो पिणार. मग आम्ही कोणताही दर ठेवु असे खाजगीतला प्रत्येक जण युक्तिवाद करेलच की.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 20:26
तुम्ही वोडाफोन किंवा एरटेल च्या ऐवजी BSNL वापरून पहा.. काय फरक पडतो? ST महामंडळ च्या गळक्या बसेस ऐवजी पर्पल ची बस वापरून पहा.. काय फरक पडतो?? AirIndia च्या ऐवजी इंडीगो वापरून पहा.. काय फरक पडतो?? सरकारी ऐवजी खाजगी इस्पितळात उपचार घेऊन पहा.. काय फरक पडतो?? सरकारी शाळा ऐवजी खाजगी शाळेत मुलांना शिकवून पहा.. काय फरक पडतो.. अजुन लिस्ट बरीच आहे पण type करायला वेळ नाही. माझे म्हणणे एवढेच आहे कि सरकारने स्वतः या भानगडीत पडण्यापेक्षा खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे पण ते करताना त्यांच्या वर कडक निर्बंध आणि अटी पाळण्याची सक्ती करावी. तसे न केल्यास भयंकर दंड करावेत. सर्व सेवा कस्टमर फोकस्ड असतील आणि लोकांना त्रास होणार नाही यासाठी govt bodies असाव्यात जसे कि TRI ani SEBI. बाकी सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवायचे काम करतात.. त्यांच्या खुर्च्यांमध्ये जर 4 अंडी गुपचूप ठेवली तर नक्कीच पिल्ले बाहेर येतील..

Gk सोमवार, 21/09/2020 20:56
माझा कोविड सरकारी दवाखान्यात बरा झाला पंतप्रधान सरकारी असतो की खाजगी ? मग मोदी सरकारी पद भूषवून चांगले काम करतो तर इतरांवर अविश्वास का ?

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 22:28
मोगाभाऊ.. बाकी तुम्ही मोदींची स्तुती करतायेत हे पाहून डोळे पाणावले. कित्येक रुग्णांना बेड मिळत नाहीत, कित्येक ठिकाणी व्हेंटिलेटर नाहीयेत हे सर्व सरकारी दवाखान्यात होते त्याला जबाबदार कोण? Up मध्ये कित्येक बालके हकनाक मेली तेव्हा काय प्रॉब्लेम होता.?? सरकारी आरोग्यव्यस्था इतकीच चांगली असेल तर मग सरकार सर्व खाजगी इस्पितळे ताब्यात घेऊन स्वतःच का नाही आरोग्य व्यवस्था चालवत??

Gk सोमवार, 21/09/2020 22:50
कोविड हे act of god आहे , 100 वर्षांनंतर प्रथमच अशी साथ आली आहे , त्यामुळे मोदी , गांधी , भाजपा , काँगरेस कुणीही असते तरी हे प्रॉब्लेम आलेच असते सगले बेड खाजगी असते तरीही 100 % सुव्यवस्था झालीच नसती. समाजात दोन्ही व्यवस्था हव्यात 1947 ला देश स्वतंत्र झाला, तेंव्हा सगळे व्यवसाय सरकारच होते , कारण शिक्षण , पैसा , जमीन , मनुष्यबळ खाजगीत कुणाकडेच नव्हते, सगळे कंगाल होते म्हणून मग सरकारने मेडिकल कॉलेज उभारली , हॉस्पिटल बांधली, 10-20 वर्षे त्यात काम करून डॉकटर बाहेर पडले , तेच खाजगी व्यवसाय , खाजगी मेडिकल कॉलेजात शिरले बी एस एन एल चा अनुभव घेऊन खाजगी टेलिफोन आले बीपीसीएल चे लोक रिलायन्स मध्ये घुसले सरकारी वेकसिन चा अनुभव वापरूनच खाजगी vaccine कम्पनी वर आली आता प्रत्येक खाजगी व्यवसाय चकाचक दिसतो , पण म्हणून सरकारीही हवीच की

सुबोध खरे गुरुवार, 24/09/2020 18:59
कारण शिक्षण , पैसा , जमीन , मनुष्यबळ खाजगीत कुणाकडेच नव्हते, सगळे कंगाल होते कशाला थापा मारताय? एअर इंडिया टाटांची होती नेहरू सरकारने ती गिळली अनेक खाजगी विमा कंपन्या होत्या इंदिरा सरकारने त्या गिळल्या अनेक खाजगी बँक होत्या इंदिरा सरकारने त्या गिळल्या टाटा, बिर्ला, शापूरजी, पालनजी, अगदी मराठी घेतले तर किर्लोस्कर, बेडेकर,ओगले, दांडेकर (कॅम्लिन) या सर्व उद्योगपतींना जखडून ठेवले होते तुमच्या गांधी नेहरू फ्यामिलीने आणि देशाची इतकी वाट लावली कि देशाला आपले सोने गहाण ठेवावे लागले. एखाद्या गृहिणीला आपले मंगळसूत्र गहाण ठेवावे लागले इतकी शरमेची बाब आहे. नशीब या फ्यामिलीच्या बाहेरचे अत्यंत विद्वान असे श्री नरसिम्ह राव हे आपल्याला पंतप्रधान लाभले आणि त्यांनी हि सरकारी वशिलेबाजी आणि बाबू राज्य खालसा कार्याला सुरुवात केली. थापा मारायच्या त्या उघड्या पडतील याची ही चिंता करायची नाही इतका कोडगेपणा? राजकारणात शिरा बर्रेच वर जाल

Gk गुरुवार, 24/09/2020 22:11
एक बिचारा टाटा काय करणार होता ? आणि इंदिराजींनी आणि नेहरूंनी इन्शुरन्स कम्पन्या गिळल्या नाहीत , त्यांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून 4 जनरल इन्शुरस कम्पन्या व 1 एल आयसी स्थापन केली , त्यांचे भारताच्या आर्थिक इतिहासात प्रचंड योगदान आहे. ब्यांकाही गिळल्या नाहीत धी गणेश ब्यांक ऑफ कुरुंदवाड फेडरल ब्यांकेने गिळली तेंव्हा बामनपुरीने चिदम्बरमला भरपूर शिव्या दिल्या होत्या, आज त्याचे महत्व समजते, भले आमचे शेअर बुडू देत हे तर आजही सुरू आहे , कुठली तरी ब्यांक बीओबी त घातली मोदीजीनी

सुबोध खरे गुरुवार, 24/09/2020 18:52
माझा कोविड सरकारी दवाखान्यात बरा झाला माझा कोव्हीड घरीच बरा झाला. असाच ३५ लाख लोकांचा सुद्धा. तुम्ही सरकारी खर्चाने आराम केलात. मी स्वतःच्या.

चिगो मंगळवार, 29/09/2020 14:44
तुमचा एकंदरतीच सरकार आणि सरकारी कर्मचार्‍यांवर रोष दिसतोय, तरीपण काहीतरी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करतोय. १. सरकारी शाळा विरुद्ध खाजगी शाळा : खाजगी शाळा खरोखरच त्यांनी आकारलेल्या फीच्या तुलनेत तितक्या दर्जाची सेवा किंवा शिक्षण देतात का? माझं अख्खं शिक्षण सरकारी शाळेत/कॉलेजात झालं. ज्या दोन वर्षांसाठी मी प्रायव्हेट जुनिअर कॉलेजमध्ये गेलो, त्याचवेळी मी बारावीत नापास झालो होतो. २. सरकारी बस विरुद्ध पर्पल : तुमची पर्पल नागपूर ते पुणे, मुंबई ते गोवा धावेलही, पण कुठल्यातरी बुद्रूक किंवा खुर्द गावाला बाजूच्या किंवा जिल्ह्याच्या गावाशी जोडते का हो? आणि शिवनेरी सारख्या लक्जरी गाड्या आहेत की, त्या पर्पलइतकीच किंवा कणभर चांगलीच सेवा देतात. आधी हे जाणून घ्या की एस टी महामंडळाचं काम येनकेनप्रकारे फायद्यात राहणं हे नाहीये, तर खेड्यापाड्यातल्या, वस्ती-वाड्यांतल्या लोकांना वाजवी दरात वाहतूक सुविधा देणे हा आहे. त्यातच विद्यार्थी, जेष्ठ नागरीक ह्यांना सवलतीत सुविधा देणे वगैरे आहेच. रात्रीच्या वेळी गाडीला दोन-चारच प्रवाशी आहेत म्हणून ट्रीप कॅन्सल नाही करत ते. ३. वोडाफोन विरुद्ध BSNL : पुन्हा तेच.. खोपच्या-खापच्यातल्या, डोंगर-दर्‍यांमधल्या विरळ वस्तीच्या भागांमधेही BSNL नेटवर्क बरेचदा असतं. मी स्वतः दोन्ही वापरलं आहे, आणि वोडाफोनच्या नेटवर्कनी लै फ्रस्टेटपण केलंय राव.. ४. सरकारी ऐवजी खाजगी इस्पितळात उपचार : हो? आणि पैसे किती लागतात म्हणे त्याला? अक्षरश: पन्नास रुपयांमध्ये उपचार होतात, दादा. ज्या सर्जरी आणि प्रोसिजर्ससाठी लाखो रुपये लागतात, त्या तर अतिशयच स्वस्तात करुन देतात ना खाजगी हॉस्पिटलवाले? अपघात झाल्यावर किंवा पोलिस केस असलेल्या मॅटर्समध्ये किती तातडीने उपचार करतात ना? आणि नुसत्या गुणवत्तेच्या गफ्फा नका मारु. एम्स, पिजीटीआय, आमच्या मेघालयात निग्रिम्ह्स मध्ये तुम्हाला तितकीच गुणवत्ता आणि स्वच्छता मिळते कमी पैशांत.. अगदीच फाटायला आल्यावर सुई-धागा शोधण्याची सवय नसेल, आणि स्वतःच्या गरजांनुसार योग्यवेळी मेहनत घेण्याबद्दल जागरुक असाल तर सरकारी प्रणालीत योग्य ते काम करुन होते, हा स्वानुभव आहे.
बाकी सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवायचे काम करतात.. त्यांच्या खुर्च्यांमध्ये जर 4 अंडी गुपचूप ठेवली तर नक्कीच पिल्ले बाहेर येतील..
आता कसं टाळीचं वाक्य बोललात! फारच फन्नी बुवा तुम्ही.. लॉकडाऊनमध्ये कोण काम करत होतं हो? पोलिस, सरकारी डॉक्टर्स, सरकारी वैद्यकिय प्रणाली, कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी, पालिका आयुक्त व पालिका कार्यालय, पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मॅजिस्ट्रेट्स, प्रवाशी मजूरांची सोय लावण्याची जवाबदारी असलेले अधिकारी.. हे सगळे अंबानीकडे काम करतात की अदानीकडे? बाकीच्या वेळीपण ह्या देशाचा हा रामरगाडा कसा चालतो, ह्याचा काही विचार केलाय का? की ट्वीटर, लिन्क्डिन आणि फेसबुकवर टिमक्या न वाजवणारे सगळेच नुसत्या खुर्च्याच उबवत असतात? कसं आहे, कि माणसाची मते असावीत. स्वानुभवावरुन काही जखम-बिखम झाली असेल तर विव्हळ्ण्याचा आणि बोंब मारण्याचा अधिकारही काहीवेळा मान्य आहे. पण म्हणून सरकारची जवाबदारीच अमान्य करत, 'खाजगी ते बाई कित्ती गोड गोड' करण्यात काय अर्थ आहे? ह्यामुळे उलट आपण सरकारच्या सर्वहितासाठी सजगरित्या काम करण्याच्या जबाबदारीलाच सुरुंग लावायला मदत करतोय, हे कळत नसेल तर कठीण आहे. बसा मग 'अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड'चे अभंग गात..

Rajesh188 बुधवार, 30/09/2020 23:13
एकदम योग्य आणि परिपूर्ण प्रतिसाद. ना नफा आणि ना तीता ह्या नियमात सरकारी कारभार चालतो. पुण्यातून मुंबई सेंट्रल ला चालेल्या खासगी बस चे प्रवासी फक्त पनवेल पर्यंत असेल आणि एकाच प्रवासी मुंबई सेंट्रल चा असेल तर ती खासगी बस मुंबई सेंट्रल पर्यंत जात नाही. पण st मात्र प्रवासी असू नाही तर नसू तिच्या वेळेत ठरलेल्या मार्गावर धावतच असते. बिल्डिंग पडली,पूर आला, साथ आली,आणि कोणते ही संकट आले तर फक्त सरकारी यंत्रणा च जनतेची मदत करत असतात.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/10/2020 10:57
सत्य कुठेतरी या दोन्हीच्या मध्ये आहे जेथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे तेथे नफा आहे कि नाही हे न पाहता सरकारी यंत्रणेने काम करणे आवश्यक आहे. त्याचे लेखापरीक्षण हे व्यावसायिक स्वरूपात करणे शक्य नाही किंवा चूक असेल. उदा अणू शक्ती, संरक्षण क्षेत्र, अवकाश तंत्रज्ञान, पोलीस, गुप्तहेर खाते आणि मूलभूत सरकारी कामकाज. आज रेल्वेची स्थिती अशी आहे कि १०० रुपये मिळवण्यासाठी रेल्वे १०२ रुपये खर्च करते आहे. ( अर्थात यात रेल्वेची चूक नसून राजकारणी लोकांनीं मतपेटीवर डोळा ठेवून वर्षानुवर्षे प्रवासी भाडे वाढ न केल्यामुळे होणार तोटा कारणी भूत आहे. परंतु व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही. घड्याळे, वाहने निर्मिती, कपडे उद्योग इ सारखे व्यवसाय हे खाजगी क्षेत्रातच असावेत कारण अशा क्षेत्रात सरकारचे भांडवल गुंतून राहणे हा साधनसंपत्तीचा अपव्यय आहे. एम टी एन एल सारखे तोट्यातील उद्योग बंद करणे आवश्यक आहे.( ते का झाले याची करणे वेगवेगळी आहेत काही सत्य आहेत आणि काही दिखाऊ) एके काळी एम टी एन एलचा फोन दुरुस्त करायला कर्मचारी निर्लज्जपणे पैसे खात असत आता काळ बदलला आहे आणि आज त्यांची सेवा निम्न दर्जावर जाऊन पोहोचली आहे. पूर्वीच्या समाजवादी व्यवस्थेमध्ये अनेक अनावश्यक क्षेत्रात सरकारने आपला हात घालून वर्षानुवर्षे प्रचंड प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करून जनतेच्या पैशाची नासाडी केली आहे. हिंदुस्थान फर्टिलायझर या कंपनीने १२०० लोकांना १२ वर्षे पोसले आहे. परंतु या १२ वर्षात १ ग्राम सुद्धा खत निर्मिती झालेली नाही. सरकारी आस्थापनात होणारा तोटा १ लाख कोटी रुपये एवढा आहे. आणि या पैशात संपूर्ण भारतीय जनतेला आरोग्यविमा पुरवता येईल. खालील लेख आवर्जून वाचा. https://www.fortuneindia.com/macro/psu-losses-rs-1000000000000-crore-an… चालक परवाना( ड्रायव्हिंग लायसन्स) सारखी कामे आता खाजगी क्षेत्राला दिल्यास सरकारचा बराच पैसा इतर ठिकाणी सत्कारणी लावता येऊ शकतो. पासपोर्ट हे आता खाजगी क्षेत्राला दिल्यापासून त्यातील गैरव्यवहार बराच कमी झाला आहे अशाच गोष्टी बरीच ठिकाणी करणे शक्य आहे. जागोजागी असलेला तोल हे एक खाबुगिरीचे उत्तम उदाहरण आहे. अखिल भारतीय वाहतूकदार संघटनेने सरकारला वर्षभरात मिळणारा टोल आम्ही वर्षाच्या सुरुवातीला रोख भरू पण टोल नाके काढून टाका असे लेखी निवेदन श्री गडकरी याना दिले होते. परंतु सर्व राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी त्याला जोराचा विरोध केला. कारण यांची पैसे खायची कुरणे बंद होतात. असाच विरोध जकाती बद्दल होता. आता जकात बंद झाल्यामुळे जकात नाक्यावर होणारी वाहनांची गर्दी, मनुष्यबळाचा व इंधनाचा अपव्यय आणि होणारे प्रदूषण हे सर्व बंद झाले आहे. पण st मात्र प्रवासी असू नाही तर नसू तिच्या वेळेत ठरलेल्या मार्गावर धावतच असते. यात पेझारी बुद्रुक( किंवा तत्सम) गावात एक प्रवासी असेल तर त्यासाठी एवढी मोठी एस टी बस नेणे आणणे यासाठी ५००० रुपये खर्च करणे म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. कारण हा खर्च जेंव्हा सगळ्या देशासाठी मोजता तेंव्हा हा आकडा प्रचंड मोठा असतो. याऐवजी तोच पैसे तालुक्याला उत्तम वैद्यकीय सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला गेला( किंवा जलसंधारण अथवा तत्सम लोकोपयोगी कामे) तर त्याचा सुविनियोग होऊ शकतो. बिल्डिंग पडली,पूर आला, साथ आली,आणि कोणते ही संकट आले तर फक्त सरकारी यंत्रणा च जनतेची मदत करत असतात. यात काही विशेष नाही. सरकारला जनतेने यासाठीच तर निवडून दिलेले आहे ते काम सरकारी अधिकारी व्यवस्थित करतात कि नाही हे पाहणे जनतेचे काम आहे. हे काम केले नाही तर ती कर्तव्यच्युति ठरेल. याठिकाणी निस्वार्थपणे काम करणारे लोक हे "खरे समाजसेवक" आहेत. केवळ २२ वर्षे लष्करात अधिकारी म्हणून सेवा केली म्हणून मी स्वतःला देशभक्त मानत नाही. एखाद्या उद्योजकाने ५० माणसांसाठी रोजगार निर्माण केला असेल तर तो २०० माणसांचे पोट चालवतो म्हणजे तो देशाचे काम माझ्यापेक्षा जास्त चांगले करतो असेच मी मानतो. हे लष्करात आणि नागरी जीवनात अनेकांना पटत नाही/ पटलेले नाही. कारण आपली "जय जवान जय किसान" हि मनोवृत्ती बनवून ठेवली गेली आहे.

Gk गुरुवार, 01/10/2020 11:19
पेझारी बुद्रुकला सेवा देणे म्हणजे म्हणजे करदात्यांचा अपव्यय हं , मग सगळ्या बसेस ठाण्यातच पळवायच्या का ? आणि मग पेझारी बुद्रुक ची कोथिंबीर खाणार की नाही की तीही ठाण्यात गोखले रोडवर उगवणार ?

चिगो गुरुवार, 01/10/2020 14:22
योग्य त्या ठिकाणी खाजगीकरणाला विरोध नाहीच आहे माझा.. १९९१ नंतर बर्‍याचश्या उद्योग-धंध्यांतून सरकारने आपले अंग काढून घेतले आहे, आणि कित्येक तांत्रिक बदलांनादेखील पुढे गेलोच आहोत आपण. पण 'खाजगी म्हणजे यंव रे यंव'वाला जो सूर लावला जातो, त्याला माझा विरोध आहे. खाजगी क्षेत्र हे नफ्या-तोट्यांच्या आणि कित्येकदा तत्काळ परताव्यांच्या हिशेबावर चालते (आणि ते मान्य आहेच), मात्र सरकारला फक्त त्या हिशेबांवर चालता येत नाही. बर्‍याचशा बाबींमध्ये सरकारला 'फर्स्ट रिस्क-टेकर' असावं लागतं. तिथे बहुतेकांचे आवडते खाजगी क्षेत्र मागच्या पावलावरच असते. 'सर्वंकष विकासाच्या' दृष्टीने काही अनावश्यक आणि खर्चिक वाटणारे निर्णय घ्यावे लागतात. मी जे एसटीचं उदाहरण दिलं आहे, त्यातही तिकीटांतून मिळालेल्या पैशांपेक्षाही सुरक्षित आणिसुरळीत वाहतूक व्यवस्थेमुळे होणारे स्पिन-ऑफ इफेक्ट्स जास्त महत्त्वाचे असतात. माझ्याशी वैयक्तिकरित्या संलग्न असलेलं उदाहरण द्यायचं झाल्यास 'जवाहर नवोदय विद्यालय' ह्याचं द्यावं लागेल. १९८६मध्ये जेव्हा जनविंची सुरुवात झाली, तेव्हा 'कशाला ह्या फुकटात शिक्षण देणार्‍या शाळा पाहीजेत' ही ओरड झाली होतीच. आज त्यांच्या इनमीन ३४ वर्षांच्या कारकिर्दीत ह्या शाळांनी शेकड्यांनी आयएअएस, आयपीएस आणि इतर नागरी अधिकार्‍यांना, तसेच हजारोंनी लष्करी अधिकारी, डॉक्टर्स, अभियंते, वकील घडवले आहेत, आणि हे सगळे लोक देशाला त्यांच्यावर झालेल्या खर्चाच्या कित्येक पटींत आर्थिक व सामाजिक परतावा देत आहेत. जर ही संधी त्यांना देण्यात आली नसती, तर त्यांच्यातील बहुतेकजण स्वतःही विकसीत होऊ शकला/ली नसता/ती व देशालाही त्या लाभाला मुकावे लागले असते. मला वाटतं, मी माझा स्पष्ट केला असेल.. धन्यवाद

चिगो गुरुवार, 01/10/2020 14:24
मला वाटतं, मी माझा मुद्दा स्पष्ट केला असेल.. धन्यवाद संपादक मंडळाने योग्य तो बदल करुन द्यावा, ही विनंती.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/10/2020 19:01
अगदी बरोबर. आपलाच मुद्दा विस्ताराने सांगायचा तर रस्ते, लोहमार्ग, धरणे बांधणे सारख्या पायाभूत सुविधा मध्ये सरकारने पैसे टाकणे आवश्यक आहे आणि त्यातून किती नफा झाला हा हिशेब करणे चूक ठरेल. उदा पेझारी बुद्रुक( किंवा अगदी कमी वस्तीचे कोणतेही गाव) या गावाला १२ महिने मोटार जाऊ शकेल असा रस्ता तयार करणे हे सरकारने करावे कारण तेथे रस्त्याच्या बांधकाम खर्च निघेल इतका टोल वसूल करता येईल इतकी वाहने जाणारच नाहीत. किंवा कोकण रेल्वे सारखा प्रकल्प हाती घेण्यास कोणताही खाजगी उद्योजक तयार होणार नाही. तेंव्हा अशा पायाभूत सुविधा साठी केलेला भांडवली खर्च हा अत्यावश्यक आहे. परंतु आता स्वातंत्र्य मिळाल्या ला ७० वर्षे झाली आणि आपले खाजगी क्षेत्र बऱ्यापैकी परिपक्व झाले आहे तेंव्हा आता नेहरूंचे समाजवादी धोरण सोडून बाजाराधारित धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे सरकारचे गुंतून पडलेले भांडवल अधिक पायाभूत सुविधांसाठी वापरता येईल.

चौकटराजा सोमवार, 21/09/2020 20:53
काही लोकांना सर्व सरकारी संस्था ह्या सरकारने काहीही करून भले तोट्यात चालत असल्या तरी सुद्धा चालूच ठेवाव्या असं म्हणायचंय का?? सरकारी सन्स्था तोट्यात का चालतात याची अनेक कारणे आहेत . त्यात राजकीय लोकांची जिथे तिथे भरताड, धन्द्याचे पुरेसे स्वातंत्र्य नसणे अशा अनेक बाबी आहेत. एका स्टेट ट्रान्स्पोर्ट चे उदाहरण घ्या. १ रस्ता तिथे एस टी मग पुरेसे ग्राहक का नसेनात . २. खन्डीभर सवलती. ३. अन्तर्गत भ्रष्ट्राचार ही काही कारणे . पण खाजगीकरण केले की लुटालूट सुरू होणार हे नक्की. हिन्दुस्थान अन्ट्बौटिक्स ने समजा १० टक्के फायदा घेऊन एक औषध विकले त सिबावाले ते १० टक्के नफ्यालाच विकतील याची खात्री काय ? याला पर्याय एक आहे की सर्व मोठुया कम्पन्यात ५१ टक्के शेअर्स सरकारचे( म्हणजे समाजाचे ) व ४९ टक्के टक्के लोकान्चे स्वतः चे वय्यक्तिक व व्यवस्थापन खाजगी . असा प्रयोग महाराष्ट्र स्कूटर्स नावाने झाला पण टिकला नाही. कारण ५१ टक्के शेअर्स सरकारचे म्हणजे राजकारण्याचे असा अर्थ राजकारणी घेऊन अनेक लुडबुडी त्यात करतात अशावेळी खाजगी तज्ञ लोक सरकारचा नाद सोडून देतात.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 22:23
म्हणजे तुम्हाला सरकारी हस्तक्षेप पण हवा.. सरकारने उद्योगधंदे करावेत असे पण वाटते.. पण at the same time राजकारणी लोकांनी लुडबुड करू नये असे पण वाटते.. म्हणजे कोल्ह्याने तळे पण राखावे आणि पाणी पण चाखू नये.. हे अशक्य आहे..
पण खाजगीकरण केले की लुटालूट सुरू होणार हे नक्की. हिन्दुस्थान अन्ट्बौटिक्स ने समजा १० टक्के फायदा घेऊन एक औषध विकले त सिबावाले ते १० टक्के नफ्यालाच विकतील याची खात्री काय ?
हे तुम्ही कश्यावरुन म्हणता.. मार्केट रेप्युटेशन, गुणवत्ता, आणि किंमत या सर्वांचा विचार करून लोकं आपल्याला हवं ते विकत घेतील.. आणि हे तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांच्याकडे ऑप्शन्स असतील.. आणि कंपन्यासुद्धा ग्राहक टिकवण्यासाठी उत्तम उत्तम सेवा देतील. सरकारी कामामध्ये कंपन्या आणि कर्मचारी आपले कोणी काही बिघडवू शकत नाही या अटीट्युड मध्ये असल्याने तिथून गुणवत्ता आणि कस्टमर फोकस्ड सर्व्हिस मिळणे दुरापास्त आहे.

चौकटराजा मंगळवार, 22/09/2020 09:12
हे तुम्ही कश्यावरुन म्हणता. यासाठी तुम्हाला एक सत्य घटनेवर आधारित " रोश विरूद्ध अ‍ॅडम " हे पुस्तक वाचावे लागेल. त्यात एका औषध कम्पनीचा रिजनल सेल्स मॅनेजर विरूद्ध त्याच्या देशातील एफ डी ए व सरकार यांचा संगन्मताने होणारा कारभार याचे तपशील आहेत ! सरकार यासाठी विमा ,औषध ,वहातुक ,टेलि़कॉम नियन्त्रक प्राधिकरणे निर्माण करीत आहे. त्यामुळे सरकारची लुडबूड म्हण्जे राजकारणी आलेच हे तुम्ही " सहजिकच " म्हणून स्वीकारलेले समीकरण आता मागे पडत आहे ! मी स्वतः ६ वर्ष सरकारी ( केंद्र सरकार ) २२ वर्षे खाजगी नोकरी केली असल्याने दोन्ही जागी अप्रामाणिक लोक असतात याचा अनुभव मला चान्गलाच आहे. पैकी ज्या खाजगी नोकरीत मी होतो ती आता पहिला सोडाच चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे. कारण पेनी वाईज व पाउंड फुलीश उद्योग टिकत नाहीत. सरकार वा खाजगी यान्चे काम्बो जे चेष्टेचा विषय नाही. बी ओ टी , पी पी पी असे अनेक पर्याय समोर येत आहेत ते राबविले जात आहेत. गरज आहे ती प्रामाणिक पणाची पण ज्या देशात अम्ब्युलन्स वाला १० कि मी ला १०००० मागतो तिथे प्रगति हळूहळूच होणार.

साहना मंगळवार, 22/09/2020 13:25
ह्या तर्काला काहीही अर्थ नाही. कुठल्याही गोष्टीचे दर विकणारा माणूस ठरवत नाही तर स्पर्धा ठरवते. १०० कंपन्या औषधें विकतील तर दर आपोआप कमी होतील. एरटेल किंवा जीओ आपल्या प्रेमाने दर कमी ठेवत नाहीत. जास्तीत जास्त स्पर्धा कुठल्याही क्षेत्रांत असली तर आपोआप गोष्टी स्वस्त आणि मस्त होतात. हे खाजगी हॉस्पिटल, प्रवासी वाहतूक सगळीकडेच लागू पडते. मी मुंबईत आता कधीही त्या खटाऱ्या सरकारी बिल्ला असलेल्या टॅक्सीने प्रवास करत नाही उबर किंवा ओला नेच करते. दूरचा प्रवास असेल तर सर्वप्रथम नीता वोल्वो सारख्या बस आधी. २०२० मध्ये सरकारने ST सारखी प्रवासी वाहतूक चालवणे ह्या इतका पैश्यांचा दुसरा अपव्यय नाही. काही भाग फारच दुर्गम असतील आणि कुणीही तिथे बस चालविण्यास इच्छुक नसेल तर कदाचित काही सबसिडी वगैरे देऊन खाजगी बस सेवा चालविली जाऊ शकते. ती स्वस्त सुद्धा ठरेल आणि हजारो सरकारी नोकया जनतेचा पैसा व्यर्थ घालविण्याची गरज नाही. गोव्यांत खाजगी बसेस सर्वत्र चालू आहेत, ह्या स्वस्त सुद्धा आहेत आणि कदंबाच्या खटाऱ्या पेक्षा जास्त चांगल्या आहेत.

राजेंद्र मेहेंदळे मंगळवार, 22/09/2020 13:01
बी. एस.एन.एल मध्ये भ्रष्टाचार होताच आणि त्यामुळे लोक त्रस्त होतेच, पण मोनोपोलि असल्याने लोक त्यांची सेवा चालवुन घेत होते. पुढे टाटा,रिलायन्स वगैरे खाजगी स्पर्धक आले आणि राजकारणी लोकांच्या आशिर्वादावर लॉबिंग/फंडींग करुन तगले वाढले. आणि शेवटी बी. एस.एन.एल च्या गळ्याला नख लागले. आज फक्त पॅसिव्ह नेटवर्क्पुरते बी. एस.एन.एल उरलेय. पण आपण खाजगी सेवांमुळे खुश आहोत का? याचे सरळ उत्तर नाही असेच आहे. कारण प्रचंड वाढलेले रेट, बिलातले घोळ, केलेले वायदे /स्पीड न देणे या सगळ्यातुन ग्राहकाला होणारा मनस्ताप टळलेला नाहिच. त्यामुळे सरकारी/सहकारी/खाजगी--सगळे पर्याय असु द्यावेत, ज्याला जे पाहिजे ते तो घेइल की.

प्रमोद देर्देकर सोमवार, 21/09/2020 20:43
थोडक्यात सरकारने हातात चाबुक घेवुन फक्त लेखा परिक्षण करावे. पण मग कोणाचेही सरकार आले तर तिथे देखील भ्रष्टाचारी मंत्री असतीलच की जे आपल्या लोकांच्या फायद्यासाठी पुन्हा सगळे नियम धाब्यावर बसवतील. मग पुन्हा सगळं पहिल्यासारखं… फक्त सेबी आणि ट्राय थोडी कडक कायदे पाळणारी एकमेव संस्था आहेत.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 22:03
थोडक्यात सरकारने हातात चाबुक घेवुन फक्त लेखा परिक्षण करावे. पण मग कोणाचेही सरकार आले तर तिथे देखील भ्रष्टाचारी मंत्री असतीलच की जे आपल्या लोकांच्या फायद्यासाठी पुन्हा सगळे नियम धाब्यावर बसवतील. मग पुन्हा सगळं पहिल्यासारखं…
हे म्हणजे दोन्ही बाजूने ढोल बडवण्यासारखं आहे. तुम्ही नेमके काय केले असते सर्व ठीक करण्यासाठी??

ऋतुराज चित्रे सोमवार, 21/09/2020 21:00
govt bodies जसे कि TRI ani SEBI. उद्या आणिबाणीच्या प्रसंगी खाजगी कंपन्यांनी सरकारला इंधन पुरवायला नकार देऊ शकतील किंवा दूरध्वनी कंपन्यांनी आपली सेवा विस्कळीत केली तर ? देशातील ६५ % गरीब जनता सरकारी सेवेवर अवलंबून आहे . त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावे. लॉकडाऊनच्या काळात नळाला पाणी येणे बंद झाले होते का ? रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग साचले होते का ? वीज पुरवठा खंडीत झाला होता का? सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवत बसले असते तर?

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 22:12
उद्या आणिबाणीच्या प्रसंगी खाजगी कंपन्यांनी सरकारला इंधन पुरवायला नकार देऊ शकतील किंवा दूरध्वनी कंपन्यांनी आपली सेवा विस्कळीत केली तर ?
कायच्या काय लॉजिक... अजब मुद्दा.. वीज - अजूनही कित्येक गावे अंधारात आहेत. विजेचे दर अवाच्या सव्वा आहेत पण दुसरा ऑप्शन नसल्याने काहीच करता येत नाही. तक्रार करायला गेलो तर कोणी ऐकून घेणारे नाही. तक्रारींचे गट्ठे च्या गट्ठे पडलेत. पाणी - किती पाणी येते?? कित्येक ठिकाणी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो.. नळाला दुर्गंधीयुक्त पाणी येते.. पुणे मुंबई मध्ये पाणी बिल नाहीये पण इतर शहरात भरमसाठ पाणी बिल येते.. कचऱ्याचे ढीग - तुम्ही कुठे राहता नेमके?? अमेरिकेत का?? नाही विचारायचे कारण म्हणजे एकतर तुम्ही परदेशात असणार किंवा तुम्ही आंधळे असणार.. त्याशिवाय तुम्हाला कचरा, घाण इ दिसत नाही.. असे झाले नसते. आमच्या इथे कचरा गाडी येते दोन तीन दिवसातून एकदा तिला सुद्धा दरमहा 70 रु द्यावे लागतात. बाकी इतर सरकारी कामाबद्दल बोलावे तितके कमीच आहे..

ऋतुराज चित्रे सोमवार, 21/09/2020 22:33
कायच्या काय लॉजिक... अजब मुद्दा.. सरकारने खाजगी इंधन कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण का केले हयाचा अभ्यास करा. सरकार इंधनाचा अतिरीक्त साठा का करतंय ह्याचाही अभ्यास करा.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 22:52
ऋतुराज जी.. इंधन, कोळसा , अणुऊर्जा आणि काही संवेदनशील विषय वगळता इतर सर्व व्यावसाय सरकारने बंद करावेत. विशेषतः शेतीतील अनावश्यक हस्तक्षेप देखील बंद करावा..

ऋतुराज चित्रे सोमवार, 21/09/2020 23:17
सरकारने शेतकरी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या हिताचा विचार करावा , त्यांना मिळणारी अनुदाने बंद करू नये . जशी गॅस सबसिडी सोडली तशीच वीज , रेल्वे / बस तिकीट ,पाणी ईं . सबसिडी श्रीमंतांनी स्वखुशीने सोडून सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी करावा.

सुबोध खरे गुरुवार, 24/09/2020 19:03
तुम्ही कम्युनिस्ट आहात काय हो? If you’re not a communist at the age of 20, you don't have a heart, if you’re still a communist at the age of 30, you don't have a brain”

वामन देशमुख शुक्रवार, 25/09/2020 10:50
ते इंग्लिश आहे नीट समजून घ्या
हहपुझा.

Rajesh188 सोमवार, 21/09/2020 21:34
खाण उद्योग,रेल्वे नी, आरोग्य सेवा ,शिक्षण, पाणी पुरवठा,रस्ते ,नैसर्गिक गॅस आणि इंथान. बँकिंग. हे सर्व उद्योग सरकारच्या च ताब्यात असावेत. बाकी मनोरंजन,हॉटेल्स,माल वाहतूक,विमान सेवा,courier, असले उद्योग खासगी चालतील.

Rajesh188 सोमवार, 21/09/2020 21:42
जनतेची एवढी काळजी आहे तर. कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही. कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत. जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे. खासगी कंपन्यांचे हित जपायला अनेक निर्बंध सरकार का घालते. फ्री व्यवसाय ला पाठिंबा का देत नाही मग. कांदा निर्यात का बंद केली. सोने आयात वर निर्बंध का.

बाप्पू सोमवार, 21/09/2020 22:16
कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही. कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत. जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे. खासगी कंपन्यांचे हित जपायला अनेक निर्बंध सरकार का घालते.
अर्तक्य लॉजिक.. पाकिस्तान मदरश्यातील डॉक्टर इथे येऊन प्रॅक्टिस करायला लागला तर चालेल का?? किंवा तिकडचाच कुराण हदीस वाला वकील इथले न्यायनिवाडे करू शकतो का?? उगाच बोलायचं म्हणून काहीही बोलायला लागले राव तुम्ही...

चौकस२१२ मंगळवार, 22/09/2020 05:44
राजेश .. अहो आपण लिहिलेल्या पैकी बरीच धोरणे जगात कोणी देश अगदी निकड असेल तर नाही तर अजिबात राबवत नाही...उगाच सरकारला वैचारिक विरोध म्हणून तुम्ही लिहताय..व्यापारी अडचणी/ धोके काय याची कल्पना आहे का? प्रत्यक्षात जगात काय चालत आणि काय नाही ते जरा बघा याची अनके उदाहरणे देऊ शकतो -कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही. कारण: त्या त्या देशातील जे प्रमाण शिक्षण आहे ते आधी तपासून घेऊनच मग तसे केले जाते,, गरज असेल तर अशी तपासणी सोपी करावी लागते पण सरसकट परवानगी देणे मूर्ख पणाचे ठरेल: गरजेचे उदाहरण: भारतीय डॉकटर सिझन मधलं काम म्हणून फिजी बेटांमध्ये मध्ये अख्खा ताफा घेऊन महिना भर राहून काम करून येतात...कारण फिजी बेटांना - सरसकट परवानगी जरी दिली तरी त्यावर लक्ष असते,, ऑस्ट्रेलिया मध्ये नु झीलंड आणि इंग्लंड आणि आशियातील म्हणजे सिंगापोर मधील डॉक्टर येऊन काम करू शकतात पण विमानातून उतरले आणि पाटी लावली असे होत नाही... - कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत. हे तर अजून अवघड कारण देशाचे कायदे खूप भिन्न असू शकतात, आणि हे अकाउंटंट ना पण लागू पडते उदाहरण दुबई मध्ये आयकर जर नसेल तेथील टॅक्स ची सेवा देण्याचा अनुभव असलेल्या अकाउंटंट ला जर्मनीत एकदम कसे काम करता येईल? जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे. - खास करून भारतात देशी आणि विदेशी मालकीचं गाड्यांचे उत्पादन होत असताना असे करणे जरा घातक ठरू शकते ...

चौकस२१२ मंगळवार, 22/09/2020 05:52
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते? हे समजून घ्यायला आवडेल.. खास करून त्याची सुरवात, उपयोग, दुरुपयोग, परिणाम इत्यादी मी हि एका पाश्चिमात्य परंतु शेती प्रधान देशात राहतो आणि येथे सरकारी/ खाजगी/ आणि सहकारी असे तिन्ही प्रकारे शेतीमालाचे विपणन आणि निर्यात यावर चांगले काम चालते... येथेही दुष्कळा पडतो...शेतकरी कर्जबाजारी होतो....पाण्याच्या वाटपावरून अगदी एकाच युतीतील सरकार मध्ये मतभेद होतात.. भारतात असताना आम्हची माती आमची माणसे हे कधी बघतलं नाही पण याचा येथील अवतार मात्र खूप रंजक असतो .. https://www.abc.net.au/landline/ असो तर भारतात हे कसे काय चालते यावर कृपया लिहावे

अनुप ढेरे मंगळवार, 22/09/2020 11:01
बुडीत सरकारी उद्योग ( एअर इन्डिया, बि एस एन एल, एम टी एन एल, सरकारी बँका, सरकारीए इन्श्रुरन्स कम्पन्या) तगवायला गेल्या ८-९ वर्षात दोन्ही सरकारांनी जनतेचे जवळपास पाच ते सहा लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा पैसा जनतेने कष्टाने भरलेल्या आयकर, जि एस् टी, इन्धन कर यातून भरलेला पैसा आहे जो मुठभर सरकारी कम्पन्यांवर उधळला गेला आहे. याच पैशात किती रस्ते, इस्पितळे, शाळा, मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाले असते याचा विचार करावा. खासगी विमान कंपन्या, फोन कंपन्या, विमा कंपन्या यांना राव/वाजपेयी सरकारांनी मान्यता दिली. आज सरकारी कंपन्यांपेक्षा या क्षेत्रात खासगी कंपन्या उत्तम सर्व्हिस देतात. ही क्षेत्रे खुली केल्याने जनतेचा फायदाच झालेला आहे. भारतात आज मोबाईल फोन /इंटरनेट सेवा जगातील सगळ्यात स्वस्तपैकी एक आहे. खासगी विमा कंपन्या सरकारी विम्यापेक्षा बराच स्वस्त विमा देतात. खासगी विमान कंपन्या एअर इंडियापेक्षा चांगली आणि स्वस्त सेवा देतात. खासगीकरण म्हणजे सरकारने त्यातुन बाहेर पडणे आणि खासगी कंपन्यांवर रेग्युलेटर(सेबी, आय आर डि ए, पी एफ आर डी ए, डी जी सी ए , ट्राय इत्यादी) ठेवणे हा असतो. रेग्युलेटर मनमानी रोखण्याचे काम करतो. अजून एक खोटा प्रचार म्हणजे "जुन्या सरकारांनी हे उद्योग उभे केले जे तुम्ही फुकून टाकताय" हा. यातले अनेक उद्योग (तेल कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक ही विमान बनवणारी कंपनी, एअर इंडिया ही विमान वाहतूक करणारी कंपनी) उद्योजकांनी उभे केलेले खासगी उद्योग होते. सरकारने राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली केवळ कागदी फराट्याने हे उद्योग स्वत:चे केले आणि त्यावर स्वतःचे पित्तू बसवले. याला उद्योग उभे करणे म्हणत नाहीत. लुबाडणे म्हणतात. खासगीकरणाची ही उत्तम उदाहरने असताना खासगीकरणाचा बागुलबुवा लोक उभा करतात त्यामागची कारणे तेच जाणोत.

Rajesh188 मंगळवार, 22/09/2020 11:35
खासगी करना मुळे देशाची संपत्ती वर काही मोजक्याच कुटुंबाचा अधिकार राहतो. तेच सरकार त्या मध्ये सहभागी सदेल तर जनतेचा अधिकार पण साधन संपत्ती वर राहतो. शेवटी सरकार म्हणजेच जनता आहे. मग काही लोकाकडे च देशाची साधन संपत्ती सोपावणे हे चांगले की सरकार म्हणजे जनतेच्या ताब्यात साधन संपत्ती राहणे हे चांगले . असे दोन प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी उद्योग नुकसानीत आहेत की त्यांना ठरवून नुकसानीत आणले आहे हा प्रश्न का पडत नाही त्या लोकांना जे सरकारी उद्योग नुकसानीत चालतात अस युक्तिवाद करत आहेत. जेट एअरवेज pvt च होती ना ती कशी बंद पडली तिनी घेतलेली बँकेची कर्ज बुडल्यात च जमा आहेत ते बुडलेले पैसे जनतेचे नव्हते काय. खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते. पैसा बँकेचा म्हणजे जनतेचा तोच पैसा वापरून देशाच्या साधन संपत्ती वर अधिकार गाजवणारा आणि काही वर्षांनी दिवाळखोरी जाहीर करून कर्ज budavnar अशी उदाहरणे किती तरी आहेत तरी त्या कडे मध्ये डोळेझाक केली जाते.

Rajesh188 मंगळवार, 22/09/2020 11:35
खासगी करना मुळे देशाची संपत्ती वर काही मोजक्याच कुटुंबाचा अधिकार राहतो. तेच सरकार त्या मध्ये सहभागी सदेल तर जनतेचा अधिकार पण साधन संपत्ती वर राहतो. शेवटी सरकार म्हणजेच जनता आहे. मग काही लोकाकडे च देशाची साधन संपत्ती सोपावणे हे चांगले की सरकार म्हणजे जनतेच्या ताब्यात साधन संपत्ती राहणे हे चांगले . असे दोन प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी उद्योग नुकसानीत आहेत की त्यांना ठरवून नुकसानीत आणले आहे हा प्रश्न का पडत नाही त्या लोकांना जे सरकारी उद्योग नुकसानीत चालतात अस युक्तिवाद करत आहेत. जेट एअरवेज pvt च होती ना ती कशी बंद पडली तिनी घेतलेली बँकेची कर्ज बुडल्यात च जमा आहेत ते बुडलेले पैसे जनतेचे नव्हते काय. खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते. पैसा बँकेचा म्हणजे जनतेचा तोच पैसा वापरून देशाच्या साधन संपत्ती वर अधिकार गाजवणारा आणि काही वर्षांनी दिवाळखोरी जाहीर करून कर्ज budavnar अशी उदाहरणे किती तरी आहेत तरी त्या कडे मध्ये डोळेझाक केली जाते.

अनुप ढेरे मंगळवार, 22/09/2020 11:40
जनतेचा अधिकार बिधिकार काहीही रहात नाही. केवळ मुठभर माजोरी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या हातात अधिकार असतात. वर भिकार सेवा. मुठभर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या अव्वच्या सव्वा पगार पेंशनसाठी सामान्य जनतेचा कष्टाचा पैसा वाया जातो. त्यावर भिकार आणि महागडी सेवा.

सॅगी मंगळवार, 22/09/2020 11:55
खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते.
नक्की का? कोण्ताही उद्योग सुरु करताना सुरवातीला उद्योगपती स्वतःचे भांडवल गुंतवतोच ना? बँक १००% कर्ज कधी देते???

चौकटराजा मंगळवार, 22/09/2020 12:18
आमच्या ओफिसमधे डी एस के यान्चे एकदा भाषण ठेवले होते. त्यात त्यानी सांगितले की " शहाणा उद्योग पति आपले पैसे कधी आपल्या धंद्यात लावीत नाही. " या डी एस के ना सध्या लॉकप ची हवा खायला लागत आहे. कोणत्याही उद्योगाला काही प्रमाणात भांडवल स्वतः चे घालावे लागते हे उघड आहे ! डी एस के ची नीती सरकारी बॅन्कानी वापरून करोडो रूपये बुडविले आहेत त्यातले किती एम डी डी एस के बरोबर तुरुन्गात आहेत.? सरकारी बॅन्का अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक खाजगी बँका विमा कंपन्या बुडाल्या आहेत भारत देशात. २००८ साली अमेरिकेत काय झाले वेगळे ? खाजगी कंपन्या म्हणजे एक मर्यादित प्रमाणात फायदेशीर असतात कारण त्यात नोकरीची हमी नसल्याने नोकराना मनापासून काम करावे लागते पण एवढ्यावर कोणत्याही खाजगी धंद्याचे दीर्घ काळ प्रगती तसेच अस्तिव टाकून राहील असे काही नाही व नसते. असे असते तर जेट एयरवेज , व्हिडीओकॉन , इंडियन एयरलाईन , लोहिया मशीन टूल्स ,महाराष्ट्र स्कूटर , स्कूटर इंडिया ,डी एस के,,रिलायन्स कम्युनिकेशन या कंपन्या बुडाल्या नसत्या. जगात सेकंड लार्जेस्ट स्कूटर उत्पादक अशी जाहिरात असलेली बजाज आटो चौथ्या क्रमांकावर भारतात फेकली गेली नसती. कोणताही सरकारी धंदा मग ती एस टी असो व दूध योजना प्रचंड फायद्यात तर नाहीच पण तोट्यात देखील चालवायची नाही असे किती प्रयत्न स्वतंत्र भारतात झाले ? आताशी कोठे एक बनिया पी एम झाल्याने काही बदल होत आहेत. सरकारी बँकांचे बुडविले गेलेले पैसे फार धीम्या गतीने वसूल करण्याचे काम चालू आहे.

जानु मंगळवार, 22/09/2020 11:48
ए पी एम सी मार्केट सुरु का ठेवावी याची कारणे किती लोकांना सांगता येतील? लासलगाव येथील कांदा मार्केट मध्ये भारतातील ७०% कांदा व्यापार होतो असे म्हणतात. येथे किती निकोप व्यापार होतो? पुर्ण कांदा मार्केट किती व्यापार्‍यांच्या हाती आहे? उमराणे सारख्या छोट्या गावातुन किती कांदा बांग्लादेश सीमेवर जातो? तेथे कोणाची सत्ता चालते? कोण नफा कमवतो? शेतकर्‍याची काळजी सोडा. भारतात लोकांना वैयक्तिक स्वार्थ चांगला कळतो.

नितिन थत्ते मंगळवार, 22/09/2020 11:48
नव्या कायद्यातील संकल्पना चांगल्या आहेत. कुठल्याही व्यवस्थेची मोनॉपली मोडून काढणे हे चांगलेच. देशभरात जीएस्टी लागू झाला तेव्हा सर्व राज्यांची संमती मिळवण्यासाठी केंद्रसरकारने काही सवलती राज्यांना दिल्या होत्या. त्यातल्या मुख्य दोन सवलती म्हणजे १. त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचे मेजर स्रोत जसे की इंधनावरील व्हॅट, दारू वरील अबकारी कर आणि कृषीउत्पन्न समित्यांमध्ये आकारला जाणारा मंडी कर हे पूर्वीप्रमाणेच चालू राहतील. २. जीएसटीच्ज्य अंमलबजावणीमुळे राज्यांना जे महसुली नुकसान होईल ते केंद्रसरकार पाच वर्षे दरसाल १४ % वॄधीदराने भरून देईल. यातली दोन नंबरची सवलत देण्याबाबत केंद्राने आधीच हात वर केले आहेत. आता नव्या शेतकी कायद्यानुसार एपीएम्सीची मक्तेदारी मोडली आहे. (ही चांगली गोष्ट आहे). पण एपीएम्सीबाहेर विकल्या जाणार्‍या शेतमालावर राज्यांना कर लावता येणार नाही अशी तरतूद आहे. मुळात शेतकर्‍यांनी एपीएम्सीत माल न विकता बाहेर इतरत्र विकावा अशी अपेक्षा असेल तर त्यावर कर लावता येणार नाही ही तरतूद म्हणजेच जीएस्टीच्या वेळी दिलेल्या आणखी एका सवलतीचा भंग होत आहे. एखाद्या दुकानात शर्ट विकला तर त्यावर कर बसतो आणि त्या दुकानाबाहेर फूटपाथवर घेतला तर (अनऑफिशिअली) कर लागत नाही. तशी सिस्टिम अधिकृत केल्यासारखे आहे. राज्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांना केंद्रापुढे लाचार होण्यास भाग पाडणे हे जारीने सुरू आहे असे यावरून दिसते. (२०१४ पूर्वी फेडरलिझम हा भाजपसाठी खूप महत्त्वाचा मुद्दा होता हे रोचक आहे).

Rajesh188 मंगळवार, 22/09/2020 13:40
प्रक्रिया न केलेल्या कोणत्या शेतमालावर कर लावला जातो? एपीएमसी मध्ये सेस आणि दलाली लावली जाते . सेस हा राज्य सरकार लावते . दोन्ही मिळून कशी राज्यात कर हा 14 टक्के पर्यंत सुद्धा आहे. त्या मुळे APMC राहिल्या नाहीत तरी त्याचे दुःख नाही. कृषी उत्पादन आणि त्यावर सेस लावणे हा राज्य सरकार चा अधिकार आहे. एपीएमसी नष्ट झाल्या मुळे राज्य सरकार चे उत्पादन कमी होईल हे खरेच आहे. पण आता जो नवीन कायदा आला आहे तसाच थोडाफार कायदा 2003 मध्ये काँग्रेस सरकार नी करायचे ठरवले होते आणि त्या कायद्या च्या प्रारूप ला 18 राज्यांनी मान्यता दिली होती. ह्या वरून असे म्हणता येईल शेतकऱ्यांना त्यांची लढाई स्वतः च ladhavi लागेल. राजकीय पक्ष मदतीला येणार नाहीत.