Skip to main content

नवे कृषी व्यापार विषयक कायदे

लेखक माहितगार यांनी सोमवार, 21/09/2020 09:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही (अर्थशास्त्रीय आहे). पुन्हा एकदा सांगतो या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही या कायद्यांनी सर्वसामान्य शेतकरी ते सर्वसामान्य ग्राहक कसे प्रभावित होतील आणि हे प्रभाव सुखकर ठरण्यासाठी नेमके काय करणे गरजेचे असू शकते हा धाग्याचा मुख्य विषय आहे. मोदी सरकारने तीन नवे शेतकी व्यापार विषयक कायदे संसदेतून मंजूर करून घेतले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम शेतकरी, शेतीमालाच्या विक्री आणि व्यापार पद्धती शेती मालावरचे प्रक्रीया उद्योग ते शेतीमालाचे ग्राहक या सर्वांवर होणे स्वाभाविक आहे. मला कायद्यांवर भाष्य करण्यापुर्वी कायदा मुळातून वाचण्यास आवडते पण संसदीय आंतरजालाने या वेळी साथ न दिल्याने वृत्तपत्रीय विश्लेषणावर अवलंबून रहाण्या शिवाय पर्याय नाही. कुणाला दुवे उपलब्ध झाल्यास प्रतिसादातून उपलब्ध करावेत. कशा बद्दल आहेत हे तीन कायदे ? पहिला शेतीमालाची खरेदी विक्री शेती उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीने करण्याची सक्ती थांबवतो, दुसरा शेतीमालाच्या साठवणूकीवरील मर्यादा उठवतो आणि तिसरा करार करून शेतीस अनुमती प्रदान करतो कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते? बाजार नियंत्रण आणि अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक व्यापार. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटून चालू होत असला तरी मला वाटते १९३० ते १९७० चे दशक संबंधीत प्रक्रीया विकसनाचा प्रमुख काळ असावा. यात बदल का केले जात आहेत? मला वाटते व्यापारावरील नियंत्रणे कमी करून व्यापाराची सुलभता वाढवणे, शेतीमालाच्या साठवणूक वितरण आणि प्रक्रीया उद्योगास चालना मिळण्यातील अडथळे कमी करणे. ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये असावीत. परिणाम काय असतील आणि त्यांना कसे सामोरे जावे ? शेतीमाल प्रक्रीया तसेच शेतीमालाच्या मोठ्या वितरण साखळ्यांना करारी शेती आणि थेट खरेदीचा अवलंब करता येईल गरजेनुसार साठवणूक करता येईल. ज्या पिकांना हमी भाव नाहीत त्यांच्या खरेदीची अधिक आश्वासकतेच्या संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकेल. शेतीमाल प्रक्रीया उद्योग यशस्वी झाल्यास देशाच्या अर्थकारणास अधिक चालना मिळेल. शेतीस अधिक प्रमाणात खासगी भांडवलाचा पतपुरवठा वाढेल. सरकार हमी भाव पद्धती बंद करेल का ? मला वाटते भाजपा सरकार अन्न सुरक्षा विषयक प्रतिबद्धता बहुधा कमी करणार नाही कारण अगदी जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटींना भाजपा सरकारने तेवढ्या मुद्द्यावरुन थांबवले. ते एकच रेशनकार्ड देशभरची घोषणाही करते आहे त्यामुळे हमी भावाने खरेदी चालू रहातील अशी शक्यता अधिक आहे. शेतीमालाच्या साठेमारी आणि भाव हाताच्या बाहेर जाण्याच्या शक्यता तसेही केंद्र सरकार साधारणतः शेतीमालाच्या आयात आणि निर्यातीच्या बळावर शेतकी मालाच्या बाजार भावांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर राहीला आहे - परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे प्रश्न नाहीत तो पर्यंत गरज पडल्यास आयात करुन अथवा निर्यात थांबवून मुल्य वृद्धीवर नियंत्रण ठेवता येते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने प्रदीर्घ साठेमारीच्या शक्यता वस्तुतः कमी असतात. अडचणी जागतिक व्यापार अधिक खुला होण्याच्या शक्यता असताना आयात निर्यातीत सरकारला भावीकाळात किती हस्तक्षेप करता येतील हि एक समस्या समोर दिसते. दुसरे बाजारावरील नियंत्रणे कमी करणे ठिक पण शेतीमालाच्या उपलब्धतेची माहिती प्रणाली हि बाजार भावांवर माहिती आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्वाची असते त्या माहिती प्रणाली चा सद्य आधार काढून घेतला जात असताना पर्यायी माहिती प्रणालीची व्यवस्था असावयास हवी. शेती प्रक्रीया उद्योग वाढल्यास रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील पण हात उत्पादकांचे बळकट होताहेत का एक मध्यस्थ जाऊन दुसरे मध्यस्थ येतील कारण भारतीयांचा स्वाभाविक भर उत्पादनापेक्षा व्यापारी साट्यालोट्यावर अधिक आहे ही काळजीची गोष्ट आहे. कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारात ज्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान आणले जावयास होते ते आणले गेले नाही त्यातील तंत्रज्ञानास उत्तेजन दिले जावयास हवे होते सहकार चळवळीचे राजकीय करण होऊन मोडीत काढली गेली. जेव्हा सरकारी नियंत्रणे कमी होतात तेव्हा सहकारी पर्याय मजबूत व्हावयास हवेत ते होताना दिसत नाहीए. संदर्भ दुवे * https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_produce_market_committee#His… * https://indianexpress.com/article/explained/agriculture-ordinances-punj… * https://indianexpress.com/article/explained/in-three-ordinances-the-pro… * https://www.livemint.com/news/india/will-the-new-freedom-to-trade-act-b… * https://www.thehindubusinessline.com/opinion/why-the-new-agri-laws-are-… * https://www.ndtv.com/india-news/passage-of-farm-bills-evokes-mixed-poli… * https://www.news18.com/news/politics/bjp-manages-to-get-farm-bills-pass… * धागा लेखाचा उद्देश्य मुख्यत्वे सर्वसामान्यांसाठी सुक्ष्म आणि ढोबळ अर्थशास्त्रीय स्वरुपाचा आहे चर्चा सहभाग आपापले राजकीय चष्मे बाजूस ठेऊन व्हावा राजकीय कारणासाठी धागाचर्चा हायजॅक करू नये अशी विनंती आणि अपेक्षा आहे. * अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे, शुद्धलेखन चर्चा व्यक्तीगत टिका, टाळण्यासाठी अनेक आभार.
वाचने 59165
प्रतिक्रिया 159

प्रतिक्रिया

Rajesh188 मंगळवार, 22/09/2020 12:05
एपीएमसी चा उद्देश हा असंघटित शेतकऱ्यांची लूट होवू नये हा होता. त्या मुळे शेतमाल apmc मध्ये आणून नंतर तो बाजारात विकता येत होता त्या मुळे होणारी आवक आणि त्या मालाचा बाजारभाव काय असावा ह्या वर APMC ni नियंत्रण ठेवावे आणि शेतकऱ्यांचे पैसे बुडू नयेत ह्या वर नियंत्रण ठेवावे हा हेतू होता. तो हेतू साध्य झाला नाही हे वेगळे. APMC कायदा पूर्ण वाचलात तर फक्त शेतकरी हितासाठीच तो बनला आहे असा भास होईल पण तसे घडले नाही. त्याच प्रमाणे नवीन कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं असेल असा भास होत असला तरी तसे घडणार नाही. मुळात भारतात शेतकरी गरीब आहे खूप सारी शेतजमीन त्याच्या मालकीची नाही 1 acre च्या आत मध्ये जमिनी आहेत. थोडक्यात तो कमजोर आहे मोठा मोठ्या कंपन्या समोर त्याचा टिकाव लागणार नाही. तसाच अमेरिका सारख्या देशाचा विचार केला तर तेथील शेतकऱ्यांकडे हजारो एकर जमिनी आहे ते स्वतः सक्षम आहेत अन्याय चा प्रतिकार करण्यास. त्याच मुळे भारतीय शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोडले तर मोठ्या कंपन्या त्याच्या चिंधड्या उडवतील सरकारी संरक्षण त्यांना असायलाच हवे . नाहीतर जमिनी वरील मालकी बदलून त्या कंपन्यांच्या होतील . जेव्हा जमिनी कंपन्यांच्या मालकीच्या होतील तेव्हा ग्राहक हित बघितले जाणार नाही तर मनमर्जी चालेल कोणताच पर्याय समोर न राहिल्या मुळे टोमॅटो 500 रुपये किलो झाले तर आश्चर्य वाटून घेवू नका.

राजेंद्र मेहेंदळे मंगळवार, 22/09/2020 13:32
रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे होउ नये. जर खाजगी कंपन्यांनी बियाणे वगैरे पुरवले आणि हमीभावाने माल विकत घेतला तर ग्राहकाल ते म्हणतील त्या रेटने घेणे भाग पडेल. थोडक्यात ए.पी.एम.सी चा भ्रष्टाचार चालेल पण ही महागाई नको असे होइल. शिवाय जमिनीवर ताबा /दावा सांगणे हा मुद्दा निराळाच. आणि हो--जनुकीय बियाणे/खते वापरुन जमिनी नापिक झाल्या किवा फक्त विशिष्ट पीकच घेउ शकल्या तर आज भुइमुग्,उद्या कापुस परवा दुसरे पीक असे करण्याचे स्वातंत्र्य जाउ शकते.

ऋतुराज चित्रे मंगळवार, 22/09/2020 13:43
बरोबर आहे तूमचा मूद्दा . पीकपालट करण्याचा अधिकार गमावल्यास शेतजमीन ५ वर्षात कायमस्वरूपी नापीक होण्याचा धोका आहे.

चौकस२१२ शुक्रवार, 25/09/2020 07:07
बरोबर आहे तूमचा मूद्दा . पीकपालट करण्याचा अधिकार गमावल्यास शेतजमीन ५ वर्षात कायमस्वरूपी नापीक होण्याचा धोका आहे. बरोबर पण विचार करा कि - जे हे मोठे उद्योग आहेत ते स्वताच्या फायद्या साठी म्हजे स्वतः उद्योग म्हणून वर्षानुवर्षे जिवंत राहण्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या शेतीलाच असे कसे मारून टाकतील? - शेवटी एकूण उपलब्ध शेत जमीन ठराविक आहे आणि भाजीपाला म्हणजे काही जमिनीतील तेल नाही कि एक दिवस संपू शकते.. त्यामुळे या उद्योगांना आणि त्यांना पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याला जमिनी कडे लक्ष द्व्यावेच लागेल...

Rajesh188 मंगळवार, 22/09/2020 13:49
शेती आणि शेती उत्पादन ह्या वर एकाधिकार शाही निर्माण होण्याचा धोका हाच सर्वात मोठा धोका नवीन कायद्या मुळे निर्माण होईल. कॉन्टॅक्ट शेती मुळे पिकांची निवड करणे हा हक्क नष्ट होईल. बियाणे कंपन्याच देतील. आणि त्या बियाण्यास paitant कायदा लागू होईल. गुजरात मध्ये काही शेतकऱ्यांनी जास्त उत्पादन देणाऱ्या बटाट्याचे बियाणे वापरले म्हणून संबंधित कंपनीने त्या शेतकऱ्या वर कोर्टात केस केली होती. त्या मुळे समजून हा काय परिस्थिती ओढवेल. नवीन तंत्र आणि बियाणे ह्याचा लाभ जे शेतकरी कॉन्ट्रॅक्ट फार्म मध्ये सामील होणार नाहीत त्यांना दिला जाणार नाही. गळचेपी केली जाईल. त्याचा दुष्परिणाम म्हणून शेती क्षेत्रात एकाधिकार शाही निर्माण होईल.

शा वि कु मंगळवार, 22/09/2020 22:42
या मुख्य तीन बदलांमुळे होणारे जे परिणाम आहेत, ते यापूर्वीच काही तरतुदींमुळे महाराष्ट्र आणि बिहार राज्यात झाले आहेत असे वाचण्यात आले. १) यात कितपत तथ्य आहे ? २) नक्की कोणते परिणाम महाराष्ट्र आणि बिहार साठी नवीन असणार नाहीत ?

शा वि कु मंगळवार, 22/09/2020 23:28
बिहार मध्ये २००६ साली APMCची सत्ता घालवली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात विकला असे दिसून आले होते. दुवा. त्यात आणि आजच्या कायदेबदलात काय फरक आहे/ हे कसे टाळले जाईल?

Rajesh188 मंगळवार, 22/09/2020 23:58
Bihar aani up ह्या राज्यांची उदाहरणे घेवून काही निष्कर्ष काढणे अयोग्य आहे. जंगल राज असलेली ती दोन राज्य आहेत. कर्नाटक किंवा दक्षिणेतील राज्य काय विचार करतात ह्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र नी मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे. Bjp च हेतू हिंदू ना राम मंदिर दाखवून प्रसाद स्वतः खाणे हा आहे. दक्षिण भारत त्याला बळी पडत नाही. आता महाराष्ट्र नी त्या मध्ये इंटरेस्ट घेवू नये. कार्य करण्याची पद्धत बघून च मतदान करावे

चौकस२१२ शुक्रवार, 25/09/2020 06:51
Bjp च हेतू हिंदू ना राम मंदिर दाखवून प्रसाद स्वतः खाणे हा आहे. हा धागा शेती बद्दल आहे ना? पण तुम्ही यात हे परत घुसवलं तर आमचे पण २ एक्के घ्या" "काँग्रेस आणि दावे यांचा हेतू भोंगळ आणि खोटा सर्वधर्मसमभाव दाखवून प्रसाद स्वतः खाणे हा आहे आणि ते गेली ७० वर्षे चालू आहे ..". ( खुलासा : मंदिरापेक्षा/ मशिदीपपेक्षा शेतीची अवजारे किंवा रस्ते / धरणे यावर सरकरने पैसे खर्च करावं याच मताचा मी हि आहे पण तुमच्यासारखे जिथे तिथे मंदिर आणि भाजप काढीत असाल तर आपण पण तोगाडियाचे बाप / आपल्या पण हातात त्रिशूल आणि भगवा... मग भले देश हिंदुराष्ट्र्र झाला तरी चालेल मग भले तुम्ही आमचं नावाने इस्लामोफोबिक म्हणून ओरडला तरी चालेले ..)

शा वि कु मंगळवार, 29/09/2020 19:59
मी कुठे काही निष्कर्ष काढतोय ? मी साधा प्रश्न विचारलाय. महाराष्ट्रात यापूर्वीच यातले काही परिणाम फडणवीस सरकारने पूर्वीच लागू केले आहेत. माझा सरळ साधा प्रश्न आहे. १) देशव्यापी बदलांपैकी नक्की किती बदल महाराष्ट्रात (आणि बिहारमध्येपण. पण बिहार इग्नोर केलं तरी चालेल.) आधीच केले आहेत ? २) महाराष्ट्रात या बदलांचा काय सु/दुः परिणाम दिसला ? विरोधक आणि समर्थक दोघांनी सुद्धा यावर प्रकाश पाडावा हि विनंती.

येरागबाळा मंगळवार, 22/09/2020 22:57
मिपा वरील किती जण प्रत्यक्ष शेती करतात? किती जण सकाळी APMC किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समिती चे कामकाज (शेतमालाचे लिलाव ) कसे चालते हे प्रत्यक्ष पाहून आले आहेत? केवळ माहिती म्हणून विचारतोय.. तसे कुणी सदस्य असल्यास माझ्यासारख्या अनेक मिपाकरांचे ज्ञानात भर टाकावी ही नम्र विनंती..

अर्धवटराव बुधवार, 23/09/2020 01:57
सर्व बाजुंनी परिक्षण होणे आवष्यक आहेच. आपला सर्वात मुख्य आणि काळजीकरण्याचा मुद्दा म्हणजे कायदा व्यवस्था किती सक्षम, प्रामाणिक, आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन कार्य करते, हा आहे. सरकारने स्वतः उद्योगधंदे करण्याऐवजी उद्योगांना प्रोत्साहन आणि काटेकोर नियमन करावं हि अपेक्षा. पण आजवरचा अनुभव बघता एकुणच याविषयी साशंकता येणं स्वाभावीक आहे. त्यामुळे खरी कसोटी कायदा व्यवस्थेची, न्याय व्यवस्थेची, जनहिताची कळजी करण्यार्‍या राजकारणाची आहे. आता शेती विषयापासुन एक नवी लिटमस टेस्ट सुरु होणार.

चौकटराजा बुधवार, 23/09/2020 12:53
त्यामुळे खरी कसोटी कायदा व्यवस्थेची, न्याय व्यवस्थेची, जनहिताची कळजी करण्यार्‍या राजकारणाची आहे. आता शेती विषयापासुन एक नवीटेस्ट लिटमस सुरु होणार.

Rajesh188 बुधवार, 23/09/2020 10:33
आमची शेती आहे आणि काही वर्ष मी केलेली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा उत्पादन वाढ हा नाही शेतकरी भयंकर कष्ट करून ते वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो प्रश्न आहे तो मार्केटिंग चा. भाजीपाला हा नाशवंत असतो त्याचे वितरण आणि विक्री ही वेगात होणे गरजेचे असते. एका जिल्ह्यात पिकलेला भाजीपाला हा जिल्यातील मागणी पेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्याची खरेदी करून दुसऱ्या मोठ्या शहरात पाठवण्यासाठी यंत्रणा असावी लागते . त्या साठी भाजी मंडई मधील व्यापारी लागतात. ते मार्केट बघून भाजीपाला खरेदी करून त्यांच्या चैन चा वापर करतात. त्या मुळे ही वितरण यंत्रणा ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे ती नसेल तर उत्पादन वाया जाते. ती जागा आता pvt कंपन्या घेतील त्या जेव्हा ही वितरांची जागा घेतली तेव्हा ते धोक्याच्या गोष्टी चा विचार करणार. कोणता भाजी पाला किती लागेल राज्यात किंवा देशात ह्याचा अभ्यास करून तेवढंच त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करतील . ह्याचा परिणाम असा होईल की अतिरिक्त भाजी पाला बाजारात नसेल टंचाई सदृश्य स्थिती निर्माण करून भाव नेहमी चढे असतील. त्या मध्ये साठवणूक करण्याची परवानगी सरकार नी दिली आहे त्याचा वापर अन्न धान्य,कांदा ,बटाटा, लसूण,आले ह्यांची साठवणूक केली जाईल . शेतमालाची साठवणूक करण्याची परवानगी आज पर्यंत नव्हती ती आताच्या कायद्या नी दिली गेली आहे हे कंपन्यांना फायद्याचे ठरावे ह्या साठीच तो बदल केला आहे. शेतमाल अतिरिक्त बाजारात येवून n दिल्यामुळे भाव हे उत्पादन खर्च, वितरण खर्च मिळून येणाऱ्या खर्च पेक्षा नक्कीच खूप जास्त ठेवले जातील. आणि शेती उद्योग हा फायद्यात च राहील. प्रश्न हा आहे ह्या फायद्यात शेतकऱ्यांना सामील करून घेतले जाईल का? त्या साठी कायद्यात काही तरतूद आहे का? 1) विक्री किमतीच्या इतक्या पट दर शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक केले आहे का? 2) शेतमाल खरेदी केल्या नंतर इतक्या दिवसात त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले च पाहिजेत अशी कायद्यात तरतूद आहे का. 3) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत ही कशी असेल शेतकरी स्वतः पिकवेल की कंपन्या कॉन्ट्रॅक्ट केल्या नंतर जमिनी चे एकत्रीकरण करून यांत्रिक शेती करू शकतात असा तर नियम नाही ना. असा नियम नसेल तर कॉन्ट्रॅक्ट केल्या नंतर त्या मधून बाहेर पडता येणारच नाही. असे ऐकले आहे की तुम्ही कंपन्या विरूद्ध कोर्टात न्याय मागू शकणार नाही असा नियम कायद्यात आहे. सरकारी अधिकारी असेल त्याच्या कडेच न्याय मागू शकाल. मग ह्या नियमाचा उपयोग शेतकऱ्या वर दबाव आणून हतबल करण्यासाठी का नाही होणार. ऑब्जेक्शन ह्या वर आहे.

चौकस२१२ शुक्रवार, 25/09/2020 06:42
ह्याचा परिणाम असा होईल की अतिरिक्त भाजी पाला बाजारात नसेल टंचाई सदृश्य स्थिती निर्माण करून भाव नेहमी चढे असतील. अति खाजगी करण पासून जपलं पाहिजे हे जरी खरे असले तरी सरसकट खाजगी कारण म्हणजे वाईट असे कृपया धरून चालू नका जगात इतर देशात खाजगी ?भांडवलशाही आणि सरकारचे नियम/ धोरण / लक्ष आणि ग्राहकांचं हिताचं दृष्टीने केलेली त्याची अंमलबाजवणी हे सर्व एकमेकांशी मारामारी ना करता अस्तित्वात असू शकते याचा विचार करा ! शेती चे एक उद्धरण देतो ( लोकसंखय आणि डॉलर कि रुपये हे बाजूला ठेवा तत्व म्हणून उदाहरण घ्या ) येथे अख्या देशातील भाजी पाल/ किरणमाळ याचे वितरण करण्याची मक्तेदारी जवळ जवळ ३-४ मोठ्या उद्योगांकडे आहे पूर्वी फक्त २ सुपरमार्केट चे ब्रँड होते पुढे एक जर्मन उद्योगने त्यात उडी मारली इत्यादी - शेतीमध्ये आणि पदार्थ बनवणे ( फूड प्रोसससिंग) आधुनिक यांत्रिक कारणाचा प्रचंड प्रमाणात उपयोग केला जातो याचा फायदा सगळ्यांनाच होतो फक्त दलालांना नाही - ग्राहकांचं दृष्टीने मागणी तसा पुरवठा + शेतीतील चढ उतार प्रमाणात त्याच भाजी चा भाव हा कधी एकदम स्वस्त कधी २-३ पट असे होते... याचा अर्थ मधले दलाल पिळवणूक करतात असे कोणी म्हणत नाही.. शेवटी शेती हा व्यवसाय आहे आणि देशाचं "अन्न सुरक्षेसाठी पण आहे" याचा मध्य घाटहून धोरण आहे.. उगाच टोकाचे तत्व घेतलेत तर एक तर ट्रम्प दादा किंवा कम्युनिसीम... भारतात नेहमीच भांडवशाही आणि सहकारी तत्वे/ समाजवाद याचे मिश्रण चालणार.. कुठलेच टोक गाठून काही उपयोग नाही

Gk बुधवार, 23/09/2020 16:46
दर मिळतो म्हणून आपला शेतकरी यूपीत ऊस कशाला घालेल ? ऊस घालणे म्हणजे खासदारकी नव्हे , सोयीचा वाटतो तर भरा वाराणशीतून अर्ज शेतीचा माल नाशवंत असतो धान्य , आयुर्वेदिक बिया वगैरे नाशवंत नसते , पण ते साठवायला इतकी जागा व खर्च येईल की त्यापेक्षा शेतकरी विकून मोकळा होतो व पुढच्या नांगरणी पेरणीला लागतो

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 24/09/2020 16:43
शेतकर्‍याला उस विकण्याकरता, APMC बंधनकारक आहे का सध्या ? आणि आतंरराज्यीय उसविक्रिबद्दल म्हणाल तर आजही, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्हातून मोठ्या प्रमाणात उस शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्याय दिला जातो.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 24/09/2020 19:51
उस वाळून उतारा कमी होईल की उसाचे वजन ? बर ज्या कारखान्यांचा स्वत:चा उस आहे, ते गाळपाआधी उस पेटवून मग त्याचे गाळप करतात, असे का असावे बरे ?

Gk गुरुवार, 24/09/2020 22:28
ऊस पेटला असला की गाळपाला अनुकम्पा तत्वावर पहिला नंबर मिळतो , म्हणून लबाड लोक थोडेसे जाळतात व पहिला नंबर घेतात , असे ऐकून आहे ( ओपीडित टीबी , खोकणारा, म्हातारा, गर्भिणी असेल तर त्यांना आधी आत घ्यावे लागते , आमच्या भाषेत त्याला fast forwarding म्हणतात ,तसे काहिसे असावे )

Gk गुरुवार, 24/09/2020 22:44
काही फॉरिण कन्ट्रीत मुद्दाम फड जाळून जळका उस कारखान्यात घालायची प्रथा आहे, उसाला असलेली पर्ण संख्या, पाण्याचे प्रमाण अशा काही बाबीमुळे तिकडे ती प्रथाच आहे आपल्याकडे ऊस न जाळता नेतात ( बरे आहे , आम्ही लहानपणी ट्रेकटरच्या ट्रॉलीच्या मागून ऊस ओढून खात होतो , नैतर त्या आनंदास मुकलो असतो, आताची पोरे असा ऊस ओढून खातात का ? )

चौकस२१२ शुक्रवार, 25/09/2020 06:58
https://www.bundysugar.com.au/education/process/harvesting.html हो अश्या दोन पद्धती असतात असे दिसतंय... पण आधी जाळला तर राशीला आणि साखरेला जलकट वास नाही का येणार? असो या ठिकाणी मळी पासून केलेल्या रम ला मात्र एक जलकट वास येतो हे मात्र खरे

अथांग आकाश शनिवार, 03/10/2020 14:50
दर मिळतो म्हणून आपला शेतकरी यूपीत ऊस कशाला घालेल ? ऊस घालणे म्हणजे खासदारकी नव्हे , सोयीचा वाटतो तर भरा वाराणशीतून अर्ज
खासदारकी काय आणि ऊस काय दोन्हीसाठी शेवटी बाजारपेठ महत्वाची! जर ऊसाला चांगला दर आणी ग्राहक मिळत असतील तर आपला शेतकरी वाराणशीत/यूपीत ऊस कशाला नाही घालणार? आणि निकृष्ट प्रतीचा, वाळलेला, कमी उताऱ्याचा ऊस असला तरी त्याला जर वायनाड/केरळ मधे ग्राहक मिळत असतील तर तो तिकडेही नेऊन घालायची मोकळीक त्याला असेलच की! lol

Gk शनिवार, 03/10/2020 15:43
केरळातला आणि वारांनशीतला साक्षरता दर किती आहे ?

अथांग आकाश शनिवार, 03/10/2020 19:35
केरळातला आणि वारांनशीतला साक्षरता दर किती आहे ?
साक्षरता दराचा बाजारपेठेवर काही प्रभाव पडत असेल तर धर्माचाही प्रभाव तिच्यावर नक्कीच पडत असेल नाही का? जालावरील उपलब्ध माहितीनुसार (जनगणना २०११) वायनाड मधील साक्षरता दर ८९.३२% जो संपूर्ण केरळच्या एकूण ९४% साक्षरता दराच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे! लोकसंख्येतील हिंदूंचे प्रमाण ४९.४८% आणि मुस्लीम, ख्रिस्चन व इतर धर्मियांचे प्रमाण ५०.५२%. वाराणसीचा साक्षरता दर ७७.०५% जो संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या एकूण ६७.६८ साक्षरता दराच्या तुलनेत बराच जास्त आहे! लोकसंख्येतील हिंदूंचे प्रमाण ८४.५२% आणि इतर धर्मियांचे प्रमाण १५.४८%. चलाख व्यापारी आपल्या सोयीची/फायद्याची बाजारपेठ अचूक निवडतात आणि त्यात वावगे काही नाही! तशी शेतकऱ्यांना पण ती निवडण्याची मोकळीक मिळू द्या की! you got it

सुबोध खरे गुरुवार, 24/09/2020 19:17
किती अंतर हो ते? २४ तासात काही ऊस वाळत नाही. ट्रक ३५ किमी ताशी म्हणालात तरी २४ तासात ४०० किमी त्रिज्येच्या ५ लाख चौरस किमी क्षेत्रात ऊस टाकता येतो. उगाच काहींच्या काही

Gk गुरुवार, 24/09/2020 22:22
50 किमी ऐवजी 400 किलोमीटर वर ऊस टाकायचा तर 8 पट खर्च वाढेल शिवाय , ऊस तोडायला ज्या टोळ्या येतात , त्याही कारखाण्याकडून ठरवून आलेल्या असतात, कारखाना 400 किलोमीटरवर टोळी कशाला पाठवेल ? 400 कीमीवर टोळी पाठवा मग 400 किमीवर ऊस आणा आणि मग शेतकर्याला कारखाने दहा किलो साखर देतात , ते आणायला विमानातून जायचे का ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 25/09/2020 09:54
50 किमी ऐवजी 400 किलोमीटर वर ऊस टाकायचा तर

8 पट खर्च वाढेल

काहीतरी भंपक प्रतिसाद द्यायचा. ५० वरून थेट ४०० किमी? ५० किमी चे १०० किमी झाले तरी क्षेत्रफळ चौपट होते हा गणिताचा मूलभूत सिद्धांत आहे आणि टोळी नेणे आणणे ऊस भरणे पोचवणे याला जितका वेळ लागतो तो लागणारच आहे. त्यापेक्षा ५० किमी अधिक नेण्यास सव्वा तास आणि केवळ थोडे अधिक डिझेल लागते. म्हणे आठपट. गणितात जेमतेम पास झालात काय?

Gk बुधवार, 30/09/2020 11:42
ऊस तोडला आणि तासाभरात तर्कट भरून कारखान्यात नेऊन साखर केली असे होत नाही ऊस तोडून शेतात काही तास पडून असतो मग वाहनातून नेला तरी त्यातही वेटिंगवर पडून असतो जर ऊस कापण्याचे क्षेत्रफळ चौपट केले तर हा वेटिंग पिरियडही थोडाफार वाढणार

सर टोबी बुधवार, 30/09/2020 23:02
उस तोडल्यापासून ८ तासात त्याचे गाळप झाले नाही तर उतारा २५% नि घटतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? जिथे तिथे विद्यमान सरकारच्या टीकाकारांना उद्दाम प्रतिसाद देण्याची चाटूगिरी का करीत आहात?

Gk गुरुवार, 01/10/2020 00:29
त्याना सांगून फायदा नाही त्यांच्या मते , हा कायदा किती सुंदर आहे , महाराष्ट्रात 3300 आणि पंजाबात 3700 दर असला तर त्यांच्या मते इथला शेतकरी पंजाबात ऊस घालू शकतो मोदिजींनी शेतकऱयांचा उद्धार केला !!

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/10/2020 11:15
उस तोडल्यापासून ८ तासात त्याचे गाळप झाले नाही तर उतारा २५% नि घटतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? हा शोध कुणी लावला? याला काही शास्त्राधार वगैरे? का असंच हवेत गॅस मारलाय? कोणती घन गोष्ट ८ तासात २५ % वाळेल त्यातील पाणी वाळेल कि साखर?

सर टोबी शनिवार, 03/10/2020 10:26
जर माझी हेटाळणी करण्याचा उद्देश असेल तर अगोदर मी काय म्हणतो याची गुगलवर खातरजमा केली असती तर बरं झालं असतं. अजूनही impact of delayed harvesting of sugarcane एवढ्या माहितीवर गुगल करून बघा. बाकी डॉ. खरे यांच्याबद्दल काय बोलणार? मी चाटूगिरी सोडतो असं म्हणाले असते तर दाखला देणं, प्रबोधन करणं याचा विचार करता आला असता.

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 12:54
टोबी बुवा मी ते अगोदरच गुगलून पाहिले होते. केवळ आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी आपण ८ तास लिहिले होते आपल्या दुव्यात सुद्धा २४ तास आहे ८ तास नव्हे. थापा मारायच्या त्याला काही तरी बेस असावा. खाली दिलेल्या दुव्यात पूर्ण तालिका दिली आहे त्यात उतारा १२० तासांनी( म्हणजे ५ दिवसांनी) २५ % कमी होतो असे दिसते. https://www.irjet.net/archives/V2/i3/Irjet-v2i383.pdf Average Change in sugarcane juice quality(in hot climati conditions) Duration Particular %weight loss Brix% Pol% Apparent Purity Sucrose purity pH Titrable acidity R.S./1000 Brix 00 hrs - 22.10 19.45 87.97 86.96 5.21 24.6 2.92 24 hrs 2.7 22.27 19.05 85.54 83.64 5.17 26.5 3.55 48 hrs 4.9 22.76 18.66 81.98 78.94 5.12 28.5 5.83 72 hrs 6.8 23.13 17.93 77.51 74.06 5.08 31.1 8.52 96 hrs 8.8 23.61 17.05 72.23 69.34 5.03 33.4 12.35 120 hrs 11.5 24.46 16.01 65.38 62.48 4.94 35.7 17.70 बाकी आपण चाटूगिरी सारखे शब्द वापरून GK/ मोगाखान/ चंपाबाई /हितेश च्या पातळीवर उतरलात बढिया है

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 13:20
सर टोबी उस तोडल्यापासून ८ तासात त्याचे गाळप झाले नाही तर उतारा २५% नि घटतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? हे पुराव्यानिशी सिद्ध करा मग बोलू.

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 19:40
हायला दर ८ तासाला साखरेचा उतारा २५ % कमी होतो तर मुंबईत रसवंती गृहात मिळणाऱ्या रसात काय सॅकॅरीन घालतात काय?

Gk शनिवार, 03/10/2020 09:17
पाणी वाळते , साखर तशीच रहाते पण मुळात पाणी हे माध्यमच नसेल तर उसातील साखर तशीच आत प्रेसिपितेत होऊन रहाते , ऊस चिरडला तरी कमीच बाहेर येणार आणि तोडलेला ऊस लगेच मरत नसेल , तोवर मग त्याच्या खोडा पानांना स्वतःचीच साठलेली साखर खाऊन जगावे लागेल ना ? म्हणून पाणी आणि उतारा दोन्ही घटत असणार

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 09:46
ऊस चिरडला तरी कमीच बाहेर येणार आपली अफाट तर्कशक्ती वापरून प्रतिसाद लिहू नका. वस्तुस्थिती जाणून लिहा. साखर निर्मिती प्रक्रियेत उसाचा रस काढल्यावर सुद्धा त्यावर परत पाणी मारून त्यातील जमेल तितका साखरेचा अंश काढला जातो उसातील साखर तशीच आत प्रेसिपितेत होऊन रहाते. हा शोध आपण कुठून लावलात? का आता या साखरेचे स्फटिक तयार होतात आणि त्यातूनच ऑरगॅनिक खडीसाखर तयार होते असा शोध लावणार आहात? उसात साधारण १५% साखर असते म्हणजे १०० मिली उसाच्या रसात १५ ग्रॅम आणि साखर पाण्यात फार मोठ्या प्रमाणात विरघळते म्हणजे साधारण २५० ग्राम साखर १०० मिली पाण्यात विरघळते. त्यामुळे उसात साखर तशीच आत प्रेसिपितेत होऊन रहाते हे म्हणणे म्हणजे शुद्ध थापा आहेत.

Gk शनिवार, 03/10/2020 09:55
तुम्ही स्वतःच लिहिले की पाणी मारून मारून पुन्हा साखरेचा अंश मिळवतात म्हणून , उसात असलेल्या पाण्यावरच जर भागले असते तर पाणी मारायची गरज नव्हती ना ? का तुमच्या केमिस्त्रीनुसार ती 100 ग्रॅम साखर उसाच्या अंतर्गत पाण्यात द्राव्य असतेच ना ? प्रेसिपितेत होते म्हणजे अगदी खडीसाखर तयार व्हायला हवी का ? आणि तोडलेला ऊस लगेच मरत नाही , तो स्वतःचीच साखर वापरत जगत रहाणार , हे तरी पटले ना ?

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 13:19
कशाला उगाच या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करताय? उसात असलेल्या पाण्यावरच जर भागले असते तर पाणी मारायची गरज नव्हती ना ? किती रस काढला तरी चिपाडात साखरेचा अंश राहतोच त्यासाठी त्यावर पाणी मारून जितके शक्य आहे तितका रस काढतात. तोडलेला ऊस लगेच मरत नाही , तो स्वतःचीच साखर वापरत जगत रहाणार , याला काही पुरावा दुवा वगैरे?

सुबोध खरे शनिवार, 03/10/2020 19:06
रक्तातील लाल पेशींचे आयुष्य शरीरातच १२० दिवस असते.मग रक्तपेढीत काय होणार? उसाचा पहिला उतारा १२ महिन्यांनी येतो आणि खोडवा १८ महिन्यांनी उगाच अहमदशहा अब्दालीची शेंडी बाजीरावाला कशाला लावताय?

Gk शनिवार, 03/10/2020 22:22
तेच मीही लिवले रक्ताच्या पेशी शरीराबाहेर 120 दिवस जिवन्त असतात , तसा उसही कापला म्हणून लगेच मरत नाही , काही काळ जिवन्त असतो ह्या जिवन्त रक्त पेशींना जगायला जे लागते ते त्या पिशवीतच असते , तसे उसाच्या पेशींना जे लागते ते म्हणजे ग्लुकोज त्या उसातूनच काही काळ त्याला मिळणार . तिसरे अजून एक आहे , आपल्या शरीरात स्टारवेशन मेंटबॉलिजम असते , तसे तोडलेल्या उसातही अन्न पाणी न मिळता जे मेंटबॉलिझम असते , ते भिन्न असू शकते

कोहंसोहं१० शुक्रवार, 25/09/2020 09:14
मूळ प्रश्न नाशवंत मालाच्या वितरणाचा असेल तर सरकारने सरसकट खाजगीकरण करण्याऐवजी प्रभावी वितरणव्यवस्था उभी करण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत असे मला वाटते. संपूर्ण सरकारी नसेल तर निमसरकारी व्यवस्था उभी करून कमी फायद्याच्या व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहक यांचा फायदा जास्त कसा होईल हे पाहिले पाहिजे म्हणजे दलालांवर वचक बसेल कारण सर्वात जास्त फायदा आणि सर्वात जास्त शोषण फक्त दलालच करतात असे मला वाटते.

चौकस२१२ शुक्रवार, 25/09/2020 10:44
सर्वात जास्त शोषण फक्त दलालच करतात दलाल हा "कलंकित" आहे हे जरी खरे असले तरी काही बाबतीत दलाल हा फक्त "प्रेताचं टाळू वरचे लोणी खातो" असे मानणे चुकीचे ठरेल - प्रतेय्क उत्पादकाला सगळी कडे आपला माल पोचवणे शक्य असतेच असे नाही म्हणून मग डिस्ट्रिब्युटर नेमलं जातो - दलालाला बरेचदा उत्पादकाचं मालावर अजून काम करावे लागते ,, स्वतःचे पैसे/ श्रम पण पणाला लावावे लागतात , - दलाला दलालात स्पर्ध असते ग्राहक हुशार असेल तर दलालाला यशस्वी होण्यासाठी खूप दह्ड्पड करावी लागते यात बरेच उत्पादक एकत्र मिळून आपले स्वतःचाच दलाली चा व्यवसाय काढतात ( खास करून निर्यात उद्योगात उदाहरण अमेरिकन बदाम / ऑस्ट्रेलियन वाईन / श्रीलंकन चहा )

Rajesh188 शुक्रवार, 25/09/2020 10:11
अतिशय मजबूत अशी शेतकरी संघटना कमीत कमी राज्य पातळीवर तरी हवी. अगदी गावागावंतील प्रतेक शेतकरी त्यांचा सभासद हवा आणि राज्य स्तरीय नेतृत्व हवे . त्यांच्या एका इशाऱ्या वर मतदान झाले पाहिजे, माल विकायचा की नाही हे ठरवले गेले पाहिजे. तरच दबाव गट निर्माण होवून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. कोणी तरी येईल आणि आपले भले करेल असे होणार नाही. इथे सरकार असू नाही तर अजुन कोणी हे कधीच शेतकऱ्यांचे. भले करणार नाहीत.

आनन्दा शुक्रवार, 25/09/2020 11:31
असे प्रयत्न सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून पूर्वी झालेले आहेत. आज त्यांची काय परिस्थिती आहे?

चौकस२१२ शुक्रवार, 25/09/2020 10:38
त्यांच्या एका इशाऱ्या वर मतदान झाले पाहिजे, म्हणजे अजून एक सत्ताकेंद्र ! आणि समजा असे झाले तर त्याचाच उपयोग फक्त शेती/ सभासदांचे भले इथपर्यंत मर्यादित राहील असे वाटते? सहकारी "चळवळीचे" पश्चिम महाराष्ट्रात काय झाले अप्लाय पुढे आहेच शेवटी कृषिउत्पादन हा एक व्यवसाय आहे हेच मान्य नसेल तर चालू दे राडा

ऋतुराज चित्रे शुक्रवार, 25/09/2020 17:06
स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष अथवा शेतकरी संघटना आग्रही का नाही ? नवीन कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ स्वामीनाथन आयोगातही आहेत. मग प्रचंड बहूमतात असलेल सरकार हा आयोग लागू का करत नाही?सर्व राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या शिफारसी अडचणीच्या का वाटतात ? १ ) शेतीमाल विक्री तसेच उत्पादन नियंत्रण यावर ज्या शिफारशी आयोगाने केल्या त्या अमलात आणल्यास शेतीमालाची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू सुधारण्यास मदत होऊ शकते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे शेतकरी संघटना किंवा कुठलाच राजकीय पक्ष हे स्वीकारणार नाही. २ ) शेतकऱ्यांना हमीभाव सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा. सध्याची हमीभाव मोजणी पद्धत शेतकऱ्याला योग्य भाव देऊ शकत नाही. नविन कृषी विधेयकामुळे हमीभावाच्या जबाबदारीतून सरकार मुक्त होउ शकेल. ३) वन्यजमीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देणे आणि गुरांना चरण्यासाठी राखीव ठेवणे. सुपिक शेतजमिन औद्योगिकिकरणास देण्यास मनाई. हे लागू केल्यास एका रात्रीत वनसंपदा नष्ट करता कशी येईल ? तो गुन्हा ठरेल. विकासाच्या नावाखाली सुपिक जमिनी बळकावता येणार नाही. नवीन विधेयकात अशी सुस्पष्टता नाही. मुख्य म्हणजे आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांची अर्थस्थिती भक्कम असणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे आणि राज्यांचा हक्काचा जिएसटी नाकारून केंद्राने राज्यांचीही अर्थस्थीती दुबळी करून टाकली. ह्या परिस्थीतीचा फायदा घेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा हिताच्या नावाखाली बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास करून नुकसान भरपाई , आरोग्य आणि पीक विमा , शेतकरी पेन्शन ई .जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Gk शनिवार, 26/09/2020 11:13
मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी विधेयकांना विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तीन विधेयकांच्या विरोधात शुक्रवारी (२५ सप्टेबर) शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्याही रोखून धरल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना लाठ्यांनी मारहाण करणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक व्हिडीओ काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी ट्विट केला आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/shashi-tharoor-congress-leade…

चिगो मंगळवार, 29/09/2020 17:25
हे शेतीविषयक कायदे ह्या चर्चेत भाग घेणार्‍या लोकांपैकी कुणी वाचले आहेत का? मुळात ह्या बिलांवर नुकतीच राष्ट्रपतींची सही झालीय, तर ते कुठेही आधिकारीकरित्या उपलब्ध आहेत का? 'सुशांत -रिया-कंगना- माल - ५९ ग्राम गांजा' ह्यांच्या विकतच्या प्रेमात पडलेल्या प्रसारमाध्यमांवर कुठेही ह्या कायद्यांवर साधक-बाधक चर्चा आली आहे का? 'कृउबास'ची मक्तेदारी संपवून त्याबदल्यात खुल्या मार्केटची पर्यायी व्यवस्था देतांना शेतकर्‍यांना संरक्षणाची कुठली व्यवस्था देण्यात आली आहे? 'द डेव्हील लाईज इन द डिटेल्स' हे कायदाक्षेत्राएवढं खरं कुठंही नसेल, तर हा 'डेव्हील इन डिटेल्स' काय आहे हे कळल्याशिवाय कसं करायचं? वरती बहुतांश जणांनी 'हे दलाल बाजूला केलेत, हे फारच बरं केलंत. ते लुबाडतातच' थाटाची भुमिका घेतली आहे. त्यातली शेतकर्‍यांबद्दलचा कळवळा स्तुत्य असला, तरी शेतकर्‍याला दलालाची गरज असतेच, हे समजून घ्या. शेतकर्‍याचं 'स्किल सेट' हे शेती करुन, नांगरणी-पेरणीपासून कापणी-मळणीपर्यंत कामं करुन पीक घेणं, हे आहे. शेतमालाची साठवण करुन त्याचं मार्केटींग करण्याची स्किल वा वेळ त्याच्याकडे नाहीये, कारण त्याला पुढच्या पिकाच्या मागे लागायचं असतं. हे खरेदी-साठवण-संरक्षण-वितरण करणारा जो वर्ग आहे, त्यात दलाल आणि व्यापारी मोडतात. (हेच तत्व कुठल्याही 'मॅन्युफॅक्चरर आणि मार्केटींग'वाल्या व्यवसायाला लागू होईल.) शेतकरी-दलाल-व्यापारी ह्यांच्यात दुवा निर्माण व्हावा, आणि शेतकर्‍याला योग्य मालभाव मिळावा ही कृउबासची मुळ प्रेरणा. गावातलं आणि छोट्या शहरांतलं राजकारण हे शेतकर्‍यांभोवतीच फिरत असल्याने कृउबास हे राजकारणाचं कुरण झालं. आजच्या कित्येक कृषीरत्न, कृषीमहर्षी, दुग्धमहर्षी, सहकारमहर्षी नेत्यांची किंवा त्यांच्या पुढ्च्या राजकारणी पिढीची मुळे तुम्हाला इथेच सापडतील. कृउबासच्या पॅनल्सवर आपली पकड बसवून कित्येकांनी राजकारणाच्या गंगेत हात-पाय धुवून घेतलेयत. आता कृउबासच्या व्यतिरीक्त इतर मार्गांनेही शेतकरी आपला शेतमाल विकू शकतील ही चांगली गोष्ट आहे. पण मग त्याला मिळणारे 'प्रोटेक्टीव्ह मेजर्स' कुठले आहेत? त्यासाठी जमीन-विषयक कायद्यांमध्ये काय बदल केले आहेत? 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'नुसार शेती करतांना शेतकर्‍याचे आणि शेतजमिनीतल्या त्याच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या उपाययोजना कुठल्या? उदाहरणार्थ, सातबार्‍यावर शेतमालाचे विवरण व शेती करणार्‍याचे नाव असते. सातबार्‍याचा उतारा हा शेतजमीनीवरील मालकी-हक्क दाखवण्यासाठी वापरला जातो. सातत्याने सातबार्‍यावर दुसर्‍या कुणाचे (उदाहरणार्थ, कुळाचे) नाव आल्यास सदर व्यक्ती शेतजमीनीवर हक्क दाखवू शकतो. 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'ला अमलात आणण्यासाठी ह्या प्रावधानावर तोडगा काय? मी स्वतः शेतकरी कुटूंबातला असल्याने (आणि भविष्यात शेती करण्याच्या इराद्याचा असल्याने) ह्या कायद्यांबद्दल मला प्रचंड उत्सुकता आहे. 'शेतकर्‍यांना काय घंटा कळतंय' वाल्या वाफा दवडण्याच्या उद्योगापलिकडे कुणाला साधक-बाधक चर्चा करायची असेल, तर त्यात मला रसदेखील आहे. मी माझ्या शेतकरी नातेवाईकांशी आणि परीचितांशी ह्याविषयावर बोलतपण आहे. कृउबास आणि शेती-बाजारातील राजकारणावर हल्लाबोल करण्याचा (कारण तिथे सद्यसरकारची मुळे तितकी खोलवर रुजलेली नसावीत कदाचित) मर्यादीत हेतून प्रेरीत न होता, हे कायदे जर शेतकर्‍यांना खरोखर आधुनिक आणि प्रगतीशील बनवायला मदत करणार असतील तर त्यांचे स्वागतच आहे. अन्यथा, शेतकर्‍यांचा (इतरांप्रमाणेच) राजकारणासाठी वापर झालाय, आताही होईल, इतकंच..

टर्मीनेटर मंगळवार, 29/09/2020 18:56
चिगो साहेब उत्तम प्रतिसाद.
ह्या कायद्यांबद्दल मला प्रचंड उत्सुकता आहे. 'शेतकर्‍यांना काय घंटा कळतंय' वाल्या वाफा दवडण्याच्या उद्योगापलिकडे कुणाला साधक-बाधक चर्चा करायची असेल, तर त्यात मला रसदेखील आहे.
अगदी अगदी. मला सुद्धा ह्या कायद्यांबद्दल प्रचंड उत्सुकता असल्याने मी हा धागा फॉलो करत आहे, पण त्या कायद्यांविषयी कुठलीच माहिती न मिळता चर्चा राजकीय दृष्टीकोनातून त्याच गांधी, नेहरू, मोदी, काँग्रेस आणि भाजप वगैरे मुद्यांकडे वळलेली बघून निराशा झाली. मी शेतकरी कुटुंबातला नसलो तरी गेल्या पाच वर्षांपूर्वी हौशीने पार्ट टाईम शेतकरी झालो आहे. सध्या स्वतः पुरतेही उत्पादन घेत नसलो तरी भविष्यात ह्या व्यवसायात काहीतरी चांगलं करायचे ध्येय आहे. मिडिया मध्येही आंदोलने आणि विरोधाच्या बातम्याच दिसत आहेत पण कायद्याबद्दल कोणीच काही बोलत-दाखवत नाहीये. आत्ताच मला अध्यादेशांच्या 2 PDF फाईल्स सापडल्या आहेत. File 1 File 2

शा वि कु मंगळवार, 29/09/2020 20:08
तुमचा एकंदरीत प्रतिसाद पटला. पण हे मात्र नीट पचल नाही. थोडंसं विस्तृतपणे लिहावं.
'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'नुसार शेती करतांना शेतकर्‍याचे आणि शेतजमिनीतल्या त्याच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या उपाययोजना कुठल्या? उदाहरणार्थ, सातबार्‍यावर शेतमालाचे विवरण व शेती करणार्‍याचे नाव असते. सातबार्‍याचा उतारा हा शेतजमीनीवरील मालकी-हक्क दाखवण्यासाठी वापरला जातो. सातत्याने सातबार्‍यावर दुसर्‍या कुणाचे (उदाहरणार्थ, कुळाचे) नाव आल्यास सदर व्यक्ती शेतजमीनीवर हक्क दाखवू शकतो. 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'ला अमलात आणण्यासाठी ह्या प्रावधानावर तोडगा काय?
हे अनाठायी वाटतंय. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

Rajesh188 मंगळवार, 29/09/2020 23:18
कुळ कायदा आता अस्तित्वात आहे की नाही ते माहीत नाही. खरे तर शेती विषयी कायदे अत्यंत किचकट आहेत ते बदलणे गरजेचे आहे ह्या विषयी दुमत नाही. मालक,कुळ,आणि वहिवाट दार असे तीन प्रकार असतात. मालक आणि कुळ हे पहिल्या पानावर आणि वहिवाट दारा चे नाव 7/12 वर पाढच्या पानावर असते. आणि ह्या मध्ये जमिनी चा मालक ठरवण्याचे किचकट कायदे आहे ते असे संभ्रम निर्माण करणारे का आहेत ह्याचा सरळ अर्थ आहे शेतकऱ्यांना नेहमी भीती च्यावातावरणात ठेवणे. त्या मुळे सरळ सोपे कायदे असावेत अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी करावी आणि सरकार नी जुने कायदे बदलावेत. राहील त्याचे घर ह्या कायद्या मुळे भाडेकरू हा प्रकार शहरात निर्माण झाला आणि मालकांची डोकेदुखी वाढली. इमारत पडेल अशी अवस्था झाली तरी मालक ते दुरुस्त करत नाहीत त्याचे हेच कारण आहे. आता मूळ प्रश्नावर येवू या. कंपनी शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करणार ते फक्त कोणते पीक घ्यायचे ते कंपनी ठरवणार,बी कंपनी देणार पण उत्पादन शेतकरी च घेणार त्या मुळे सातबारा वर पीकपाणी शेतकऱ्या च्याच नावावर असणार. कॉन्ट्रॅक्ट फक्त माल विकत घेण्य पुरतेच मर्यादित असणार. कंपन्या शेती करणार नाहीत. त्यांना ते परवडणार पण नाही. ऊन, वारा,पावूस,रोग हे माणसाच्या हातात नाहीत . आणि कधी ही पिकांचे नुकसान करू शकतात. असा बेभरवशाच्या नादाला कंपनी लागणार नाही.

आनन्दा शुक्रवार, 02/10/2020 12:39
याचा काही अभ्यास केलात तर एक लेख लिहा असे।म्हणेन. मला या कायद्यातील काही तरतुदी धोकादायक दिसत आहे, उदा. कंपनी सुरू करताना जमीन ही भांडवल म्हणून वापरणे.. हे म्हणजे एक तर जमीन लुबाडणूक किंवा मनी लोंडेरिंग साठी फाटक उघडणे आहे असे मला तरी वाटते. त्यासाठी बाकी तरतुदी काय आहेत हे समजणे आवश्यक आहे. याबाबत संसदेत काय चर्चा झाली याचा देखील तपशील आला नाही, त्यामुळे तसेही बरेचसे अध्याहृतच आहे.

जानु मंगळवार, 29/09/2020 18:41
हा मुद्दा योग्य आहे. जे लिहले आहे त्यापेक्षा काय नाही लिहले ते महत्त्वाचे आहे. पण त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे मानवी वृत्ती ही प्राण्यांपेक्षा वेगळी आहे का? मागील अनुभव हाच आहे की कोणत्याही कायद्याची शाब्दिक चौकट मोडून आपण भारतीय तिला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी वापरून घेतो. हे जगात थोड्या फार फरकाने सगळीकडे होते. कायदा हा काय करणे अपेक्षित आहे हे सांगते. जगात कोणताही कायदा अध्यारुत परिस्थिती वर भाष्य करीत नाही. शेतकऱ्यांना दलाल आवश्यकच आहेत. पण ते फक्त बाजार समिती नसाव्यात.

सुबोध खरे मंगळवार, 29/09/2020 19:29
शेतकर्‍यांचा (इतरांप्रमाणेच) राजकारणासाठी वापर झालाय, आताही होईल, इतकंच.. हे तर स्पष्टच आहे. कारण सत्तेत असताना मोठ्या आवाजात ज्याचे समर्थन काँग्रेसचे नेते करत होते तेच नेते आता त्याचा उच्च रवात धिक्कार करत आहेत आणि वर आता सोनियाजींनी काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यात या कायद्याचे पालन करू नका असे आवाहन केले आहे. राज्याला असे करण्याचीची घटना परवानगी देते का हे मला माहिती नाही.

मराठी_माणूस बुधवार, 30/09/2020 11:47
दुटप्पी पणा राज्कारणात होतच असतो. https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-vodafone-wins-anti-… ह्या अग्रलेखावरचे २ पत्र. https://www.loksatta.com/lokmanas-news/loksatta-readers-response-letter…

Rajesh188 बुधवार, 30/09/2020 11:57
शेती हा विषय राज्याच्या अधिकारात येतो. संघीय देशात केंद्र सरकार ला सर्व अधिकार दिलेले नाहीत. राज्यांना पण अधिकार असतात.ते त्याचा उपयोग करू शकतात. अमेरिकेत तर प्रतेक राज्याचे स्वतंत्र सर्वोच्य न्यायालय पण आहे. फक्त काही विषयात च संघीय न्यायालय ला अधिकार असतात. आणि भारतात पण प्रतेक राज्याचे सर्वोच्य न्यायालय असावे. फक्त काही प्रश्न च संघीय सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजेत.

शा वि कु बुधवार, 30/09/2020 12:11
केवळ queastion of law संघीय न्यायालय उर्फ सुप्रिम कोर्टात जावेत, इतर queastion of facts हे सुप्रिम कोर्टात न नेता हायकोर्टानेच सोडवावेत. :)

सुबोध खरे बुधवार, 30/09/2020 12:19
हि आपली मते आहेत. परंतु घटनाकारांनी फ्रान्स, इंग्लंड अमेरिका अशा अनेक देशाच्या लोकशाहीचा सखोल अभ्यास करून बऱ्याच विचाराअंती आपली न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे. भारतात जर प्रत्येक राज्यात सर्वोच्च न्यायालय केले तर काय बजबजपुरी निर्माण होईल हे सांगता येणार नाही.

शा वि कु बुधवार, 30/09/2020 12:46
तुमचे म्हणणे योग्य आहे. मी हि वरील प्रतिसाद त्याच उपरोधिक अंगाने दिला आहे. आत्ता सध्या सुद्धा सुप्रिम कोर्ट फक्त कायद्याच्या आकलनाबद्दल प्रश्न असेल तिथेच पाहाते. जर कायदा आकलनाचा प्रश्न नसेल तर सुप्रिम कोर्टात अपील करता येत नाही. चालू घडीला पण "काहीच प्रश्न" सुप्रिम कोर्टात जातात असे म्हणायचे होते.

ऋतुराज चित्रे मंगळवार, 29/09/2020 20:04
शेती हा राज्यसूचीत अंतर्भूत विषय आहे , केंद्र आयात निर्यात नियमन करू शकते . फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती . अशी विक्री करणारे फार थोडे शेतकरी आहेत . जोपर्यंत सरकार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत कितीही कायदे केले तरी उपयोग होणार नाही.

गोंधळी मंगळवार, 29/09/2020 20:48
फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती . हेच म्हणतो की महाराष्ट्रात ही सवलत आधीच दिलेली आहे. महत्वाचा मुद्दा आहे तो लहान जे शेतकरी आहेत त्यांना संरक्षण व हित जपण्याचा.