नवे कृषी व्यापार विषयक कायदे

याबद्दल फारसे वाचले नाही पण विरोध करण्याची कारणे राजकीय आहेत की आणखीन काही याच्याबद्दल थोडा उहापोह झाला असता तर अधिक कळले असते. कुणाला विरोधाची कारणे माहिती आहेत का?

माणूस जगताना काही संशोधन हे अपरिहार्य असते. त्या साठी जे प्रचलित आहे त्यापेक्शा काही वेगळे करून पहावे लागते. अशावेळी प्रचलित गोष्टीकडून विरोध होतो हे वास्तव आहे.
सध्याचे सरकार त्यांचे धार्मिक सामाजिक व अर्थशास्त्रीय काही हेतू आहेत त्यासाठी काही नवे करू पहात आहेत . २०२४ साली निवडून न येण्याची त्याना भिती नसेल का ?

अनेक ठिकाणी दलालांचे राज्य असते .काही बाबतीत ते अपरिहार्य असते. आर टी ओ , पासपोर्ट , विसा याठिकाणी दलाल असण्याची गरज नाही पण ते काम दलालाशिवाय होत नाही अशे वर्तणूक तेथील अधिकारी वर्ग यांची असल्याने दलाल हे एक आवश्यक साधन झालेले दिसते. परदेशी नोकरी लागणे, घर भाड्याने घेणे , विमानाचे तिकिट काढणे यासाठी असाच प्रकार दिसतो. त्यासाठी काही कारणे खरोखरीच असतात . उदा दलाल विमान कम्पनीकडून एकदम तिकिटे विकत घेत असल्याने कम्पनीला ही दलाल हवे असतात.
शेतकरी,शेतीमालाची विक्री याला अपवाद नाहीत. या विधेयकातून असे दिसते की शेतकर्याना आपली थेट कंपनी स्थापन करता येईल " अमूल " प्रमाणे व त्यान्चे फायद्यात भर पडेल . अर्थात त्याबरोबर अशा कम्पन्या स्थापन करणे वगरे जबाबदारी आलीच .
पण एकदा स्वातंत्र्य मिळाले की संरक्षणाची जबाबदारीही घ्यावी लागते .म्हणजेच आता कदाचित " फेअर प्राईस ' अस्तित्त्वात नसेल तर माल दाबून ठेवून पुरवठा नियंत्रित करून , अत्यावश्यक अनान्धान्य कायद्याला फाटा देऊन किमतीवर ताबा मिळविता येईल. पण या साठी जी यंत्रणा उभी करायला पाहिजे उदा. वहातूक गोडाउने वगरे या शेतकरी करू शकतील तरच त्याना फायदा होईल. नाहीतर मोठ्या व्यापारी कंपन्या या सन्धीचा फायदा घेऊन पुरवठ्यावर ताबा मिळवितील. त्याना असे करनणे फार सोपे आहे !

शेती सुधारणाविषयक कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे. फक्त त्यातील तरतूदी ह्या स्पष्ट असल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ कांदयाला जीवनावश्यक वस्तू मधून वगळले आणि तीन महिन्याचा आत कांदा निर्यातबंदी लावली. हयात शेतकऱ्याचे नुकसान झाले , त्याचे हित दुय्यम ठरवले गेले. अर्थात ' अपवाद क परिस्थीती ' हे कायदयात समाविष्ट केल्यामुळे सरकार असे करू शकले. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. शेतकरी संघटीत नसल्याने त्याची मोठया उद्योगांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून हया कायदयात तरतूद नाही.विरोधकांचे ऐकल्यास सरकारचाच फायदा आहे.

शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होईल हे जे सांगितले जाते.
1) शेतकरी पूर्ण देशात कुठे ही माल विकू शकतो
2) खासगी कंपन्या शेतमाल विकत घेऊ शकतात
3)शेतमाल साढवून ठेवता येईल .
4) कॉन्ट्रॅक्ट farming म्हणजेच पिकाचे नियाजन कॉर्पोरेट कंपन्या द्वारे.

कसे शेतकऱ्यांना शक्य नाही.
वरील मुद्धा नुसार
1) भाज्या पाला हा टिकावू नसतो नाही तर तो nasto.
भारतातील तुटपुंजी जमीन असणार शेतकरी विक्री चैन शिवाय माल विकुच शकणार नाही.
2) खासगी कंपन्या ह्या क्षेत्रात उतरल्या तर त्यांच्या प्रचंड आर्थिक क्षमते पुढे शेतकरी हतबल होईल आणि त्यांना त्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना धरण जावेच लागेल.
जाहिरात बाजी आणि ब्रँड पुढे शेतकरी टिकुच शकणार नाही त्याच्या पुढे काहीच पर्याय राहणार नाही आणि तो लुटला जाईल...
3) स्वतः जमीन करून शेतकरी शेतमालाची विक्री च करू शकणार नाही पूर्ण विक्री क्षेत्र कंपन्या आर्थिक takati वर ताब्यात घेतील आणि कॉन्ट्रॅक्ट farming जे कंपन्या
विक्री करणाऱ्या चालवतील त्यांना शरण जाण्ाशिवाय पर्याय नसेल.
मालकी हक्क सुद्धा जावू शकतो.
काही वर्षा पूर्वी एका buisness मॅगझिन च्या कव्हर पेज वर मुकेश अंबानी खंद्या वर नांगर घेवून फोटो होता.
त्याची आठवण झाली.
ही सर्व पक्षीय कावा आहे .
राजकीय पक्ष विकले गेले आहेत.
मीडिया विकली गेली आहे.
तेव्हा शेतकऱ्या नी एकजूट होणे गरजेचं आहे

राम मंदिर
चीन
पाकिस्तान
काश्मीर
Aatangvadi
देश प्रेमाची नशा.
जात
धर्म
ह्या सर्व भावनिक प्रश्नानं च्या आहारी शेतकरी आणि सामान्य जनतेने बिलकुल जावू नये.
स्व हित कशात आहे त्याच प्रश्न शी चिकटून raha.
पुढे काळ कठीण आहे.

थोडक्यात सरकारने हातात चाबुक घेवुन फक्त लेखा परिक्षण करावे.

पण मग कोणाचेही सरकार आले तर तिथे देखील भ्रष्टाचारी मंत्री असतीलच की जे आपल्या लोकांच्या फायद्यासाठी पुन्हा सगळे नियम धाब्यावर बसवतील.

मग पुन्हा सगळं पहिल्यासारखं…

फक्त सेबी आणि ट्राय थोडी कडक कायदे पाळणारी एकमेव संस्था आहेत.

govt bodies जसे कि TRI ani SEBI.

उद्या आणिबाणीच्या प्रसंगी खाजगी कंपन्यांनी सरकारला इंधन पुरवायला नकार देऊ शकतील किंवा दूरध्वनी कंपन्यांनी आपली सेवा विस्कळीत केली तर ?
देशातील ६५ % गरीब जनता सरकारी सेवेवर अवलंबून आहे . त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावे.
लॉकडाऊनच्या काळात नळाला पाणी येणे बंद झाले होते का ? रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग साचले होते का ? वीज पुरवठा खंडीत झाला होता का? सरकारी कर्मचारी फक्त खुर्च्या उबवत बसले असते तर?

खाण उद्योग,रेल्वे नी, आरोग्य सेवा ,शिक्षण, पाणी पुरवठा,रस्ते ,नैसर्गिक गॅस आणि इंथान.
बँकिंग.
हे सर्व उद्योग सरकारच्या च ताब्यात असावेत.
बाकी मनोरंजन,हॉटेल्स,माल वाहतूक,विमान सेवा,courier, असले उद्योग खासगी चालतील.

जनतेची एवढी काळजी आहे तर.
कोणत्या ही देशातील डॉक्टर्स ना भारतात फक्त नोंद करून प्रॅक्टिस करायला का परवानगी नाही.
कोणत्या देशातील वकील इथे वकिली करू शकले पाहिजेत.
जुन्या विदेशी गाड्या इथे विकायला परवानगी दिली पाहिजे.
खासगी कंपन्यांचे हित जपायला अनेक निर्बंध सरकार का घालते.
फ्री व्यवसाय ला पाठिंबा का देत नाही मग.
कांदा निर्यात का बंद केली.
सोने आयात वर निर्बंध का.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते?
हे समजून घ्यायला आवडेल..
खास करून त्याची सुरवात, उपयोग, दुरुपयोग, परिणाम इत्यादी
मी हि एका पाश्चिमात्य परंतु शेती प्रधान देशात राहतो आणि येथे सरकारी/ खाजगी/ आणि सहकारी असे तिन्ही प्रकारे शेतीमालाचे विपणन आणि निर्यात यावर चांगले काम चालते... येथेही दुष्कळा पडतो...शेतकरी कर्जबाजारी होतो....पाण्याच्या वाटपावरून अगदी एकाच युतीतील सरकार मध्ये मतभेद होतात..
भारतात असताना आम्हची माती आमची माणसे हे कधी बघतलं नाही पण याचा येथील अवतार मात्र खूप रंजक असतो .. https://www.abc.net.au/landline/
असो
तर भारतात हे कसे काय चालते यावर कृपया लिहावे

बुडीत सरकारी उद्योग ( एअर इन्डिया, बि एस एन एल, एम टी एन एल, सरकारी बँका, सरकारीए इन्श्रुरन्स कम्पन्या) तगवायला गेल्या ८-९ वर्षात दोन्ही सरकारांनी जनतेचे जवळपास पाच ते सहा लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा पैसा जनतेने कष्टाने भरलेल्या आयकर, जि एस् टी, इन्धन कर यातून भरलेला पैसा आहे जो मुठभर सरकारी कम्पन्यांवर उधळला गेला आहे. याच पैशात किती रस्ते, इस्पितळे, शाळा, मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाले असते याचा विचार करावा.

खासगी विमान कंपन्या, फोन कंपन्या, विमा कंपन्या यांना राव/वाजपेयी सरकारांनी मान्यता दिली. आज सरकारी कंपन्यांपेक्षा या क्षेत्रात खासगी कंपन्या उत्तम सर्व्हिस देतात. ही क्षेत्रे खुली केल्याने जनतेचा फायदाच झालेला आहे. भारतात आज मोबाईल फोन /इंटरनेट सेवा जगातील सगळ्यात स्वस्तपैकी एक आहे. खासगी विमा कंपन्या सरकारी विम्यापेक्षा बराच स्वस्त विमा देतात. खासगी विमान कंपन्या एअर इंडियापेक्षा चांगली आणि स्वस्त सेवा देतात. खासगीकरण म्हणजे सरकारने त्यातुन बाहेर पडणे आणि खासगी कंपन्यांवर रेग्युलेटर(सेबी, आय आर डि ए, पी एफ आर डी ए, डी जी सी ए , ट्राय इत्यादी) ठेवणे हा असतो. रेग्युलेटर मनमानी रोखण्याचे काम करतो.

अजून एक खोटा प्रचार म्हणजे "जुन्या सरकारांनी हे उद्योग उभे केले जे तुम्ही फुकून टाकताय" हा. यातले अनेक उद्योग (तेल कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक ही विमान बनवणारी कंपनी, एअर इंडिया ही विमान वाहतूक करणारी कंपनी) उद्योजकांनी उभे केलेले खासगी उद्योग होते. सरकारने राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली केवळ कागदी फराट्याने हे उद्योग स्वत:चे केले आणि त्यावर स्वतःचे पित्तू बसवले. याला उद्योग उभे करणे म्हणत नाहीत. लुबाडणे म्हणतात.

खासगीकरणाची ही उत्तम उदाहरने असताना खासगीकरणाचा बागुलबुवा लोक उभा करतात त्यामागची कारणे तेच जाणोत.

खासगी करना मुळे देशाची संपत्ती वर काही मोजक्याच कुटुंबाचा अधिकार राहतो.
तेच सरकार त्या मध्ये सहभागी सदेल तर जनतेचा अधिकार पण साधन संपत्ती वर राहतो.
शेवटी सरकार म्हणजेच जनता आहे.
मग काही लोकाकडे च देशाची साधन संपत्ती सोपावणे हे चांगले की सरकार म्हणजे जनतेच्या ताब्यात साधन संपत्ती राहणे हे चांगले .
असे दोन प्रश्न निर्माण होतात.
सरकारी उद्योग नुकसानीत आहेत की त्यांना ठरवून नुकसानीत आणले आहे हा प्रश्न का पडत नाही त्या लोकांना जे सरकारी उद्योग नुकसानीत चालतात अस युक्तिवाद करत आहेत.
जेट एअरवेज pvt च होती ना ती कशी बंद पडली तिनी घेतलेली बँकेची कर्ज बुडल्यात च जमा आहेत ते बुडलेले पैसे जनतेचे नव्हते काय.
खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते.
पैसा बँकेचा म्हणजे जनतेचा तोच पैसा वापरून देशाच्या साधन संपत्ती वर अधिकार गाजवणारा आणि काही वर्षांनी दिवाळखोरी जाहीर करून कर्ज budavnar अशी उदाहरणे किती तरी आहेत तरी त्या कडे मध्ये डोळेझाक केली जाते.

खासगी करना मुळे देशाची संपत्ती वर काही मोजक्याच कुटुंबाचा अधिकार राहतो.
तेच सरकार त्या मध्ये सहभागी सदेल तर जनतेचा अधिकार पण साधन संपत्ती वर राहतो.
शेवटी सरकार म्हणजेच जनता आहे.
मग काही लोकाकडे च देशाची साधन संपत्ती सोपावणे हे चांगले की सरकार म्हणजे जनतेच्या ताब्यात साधन संपत्ती राहणे हे चांगले .
असे दोन प्रश्न निर्माण होतात.
सरकारी उद्योग नुकसानीत आहेत की त्यांना ठरवून नुकसानीत आणले आहे हा प्रश्न का पडत नाही त्या लोकांना जे सरकारी उद्योग नुकसानीत चालतात अस युक्तिवाद करत आहेत.
जेट एअरवेज pvt च होती ना ती कशी बंद पडली तिनी घेतलेली बँकेची कर्ज बुडल्यात च जमा आहेत ते बुडलेले पैसे जनतेचे नव्हते काय.
खासगी उद्योगपती स्वतः चे पर्सनल अकाउंट मधील पैसे कधीच उद्योगात लावत नाही हे जाणूनबुजून का विसरले जाते.
पैसा बँकेचा म्हणजे जनतेचा तोच पैसा वापरून देशाच्या साधन संपत्ती वर अधिकार गाजवणारा आणि काही वर्षांनी दिवाळखोरी जाहीर करून कर्ज budavnar अशी उदाहरणे किती तरी आहेत तरी त्या कडे मध्ये डोळेझाक केली जाते.

ए पी एम सी मार्केट सुरु का ठेवावी याची कारणे किती लोकांना सांगता येतील? लासलगाव येथील कांदा मार्केट मध्ये भारतातील ७०% कांदा व्यापार होतो असे म्हणतात. येथे किती निकोप व्यापार होतो? पुर्ण कांदा मार्केट किती व्यापार्‍यांच्या हाती आहे? उमराणे सारख्या छोट्या गावातुन किती कांदा बांग्लादेश सीमेवर जातो? तेथे कोणाची सत्ता चालते? कोण नफा कमवतो? शेतकर्‍याची काळजी सोडा. भारतात लोकांना वैयक्तिक स्वार्थ चांगला कळतो.

नव्या कायद्यातील संकल्पना चांगल्या आहेत. कुठल्याही व्यवस्थेची मोनॉपली मोडून काढणे हे चांगलेच.

देशभरात जीएस्टी लागू झाला तेव्हा सर्व राज्यांची संमती मिळवण्यासाठी केंद्रसरकारने काही सवलती राज्यांना दिल्या होत्या. त्यातल्या मुख्य दोन सवलती म्हणजे १. त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचे मेजर स्रोत जसे की इंधनावरील व्हॅट, दारू वरील अबकारी कर आणि कृषीउत्पन्न समित्यांमध्ये आकारला जाणारा मंडी कर हे पूर्वीप्रमाणेच चालू राहतील. २. जीएसटीच्ज्य अंमलबजावणीमुळे राज्यांना जे महसुली नुकसान होईल ते केंद्रसरकार पाच वर्षे दरसाल १४ % वॄधीदराने भरून देईल.

यातली दोन नंबरची सवलत देण्याबाबत केंद्राने आधीच हात वर केले आहेत.
आता नव्या शेतकी कायद्यानुसार एपीएम्सीची मक्तेदारी मोडली आहे. (ही चांगली गोष्ट आहे). पण एपीएम्सीबाहेर विकल्या जाणार्‍या शेतमालावर राज्यांना कर लावता येणार नाही अशी तरतूद आहे. मुळात शेतकर्‍यांनी एपीएम्सीत माल न विकता बाहेर इतरत्र विकावा अशी अपेक्षा असेल तर त्यावर कर लावता येणार नाही ही तरतूद म्हणजेच जीएस्टीच्या वेळी दिलेल्या आणखी एका सवलतीचा भंग होत आहे. एखाद्या दुकानात शर्ट विकला तर त्यावर कर बसतो आणि त्या दुकानाबाहेर फूटपाथवर घेतला तर (अनऑफिशिअली) कर लागत नाही. तशी सिस्टिम अधिकृत केल्यासारखे आहे.

राज्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांना केंद्रापुढे लाचार होण्यास भाग पाडणे हे जारीने सुरू आहे असे यावरून दिसते. (२०१४ पूर्वी फेडरलिझम हा भाजपसाठी खूप महत्त्वाचा मुद्दा होता हे रोचक आहे).

अगदी योग्य मुद्दे मांडले थत्तेसाहेब

एपीएमसी चा उद्देश हा असंघटित शेतकऱ्यांची लूट होवू नये हा होता.
त्या मुळे शेतमाल apmc मध्ये आणून नंतर तो बाजारात विकता येत होता त्या मुळे होणारी आवक आणि त्या मालाचा बाजारभाव काय असावा ह्या वर APMC ni नियंत्रण ठेवावे आणि शेतकऱ्यांचे पैसे बुडू नयेत ह्या वर नियंत्रण ठेवावे हा हेतू होता.
तो हेतू साध्य झाला नाही हे वेगळे.
APMC कायदा पूर्ण वाचलात तर फक्त शेतकरी हितासाठीच तो बनला आहे असा भास होईल पण तसे घडले नाही.
त्याच प्रमाणे नवीन कायदा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं असेल असा भास होत असला तरी तसे घडणार नाही.
मुळात भारतात शेतकरी गरीब आहे खूप सारी शेतजमीन त्याच्या मालकीची नाही 1 acre च्या आत मध्ये जमिनी आहेत.
थोडक्यात तो कमजोर आहे मोठा मोठ्या कंपन्या समोर त्याचा टिकाव लागणार नाही.
तसाच अमेरिका सारख्या देशाचा विचार केला तर तेथील शेतकऱ्यांकडे हजारो एकर जमिनी आहे ते स्वतः सक्षम आहेत अन्याय चा प्रतिकार करण्यास.
त्याच मुळे भारतीय शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोडले तर मोठ्या कंपन्या त्याच्या चिंधड्या उडवतील सरकारी संरक्षण त्यांना असायलाच हवे .
नाहीतर जमिनी वरील मालकी बदलून त्या कंपन्यांच्या होतील .
जेव्हा जमिनी कंपन्यांच्या मालकीच्या होतील तेव्हा ग्राहक हित बघितले जाणार नाही तर मनमर्जी चालेल कोणताच पर्याय समोर न राहिल्या मुळे टोमॅटो 500 रुपये किलो झाले तर आश्चर्य वाटून घेवू नका.

शेती आणि शेती उत्पादन ह्या वर एकाधिकार शाही निर्माण होण्याचा धोका हाच सर्वात मोठा धोका नवीन कायद्या मुळे निर्माण होईल.
कॉन्टॅक्ट शेती मुळे पिकांची निवड करणे हा हक्क नष्ट होईल.
बियाणे कंपन्याच देतील.
आणि त्या बियाण्यास paitant कायदा लागू होईल.
गुजरात मध्ये काही शेतकऱ्यांनी जास्त उत्पादन
देणाऱ्या बटाट्याचे बियाणे वापरले म्हणून संबंधित कंपनीने त्या शेतकऱ्या वर कोर्टात केस केली होती.
त्या मुळे समजून हा काय परिस्थिती ओढवेल.
नवीन तंत्र आणि बियाणे ह्याचा लाभ जे शेतकरी कॉन्ट्रॅक्ट फार्म मध्ये सामील होणार नाहीत त्यांना दिला जाणार नाही.
गळचेपी केली जाईल.
त्याचा दुष्परिणाम म्हणून शेती क्षेत्रात एकाधिकार शाही निर्माण होईल.

या मुख्य तीन बदलांमुळे होणारे जे परिणाम आहेत, ते यापूर्वीच काही तरतुदींमुळे महाराष्ट्र आणि बिहार राज्यात झाले आहेत असे वाचण्यात आले.
१) यात कितपत तथ्य आहे ?
२) नक्की कोणते परिणाम महाराष्ट्र आणि बिहार साठी नवीन असणार नाहीत ?

मिपा वरील किती जण प्रत्यक्ष शेती करतात? किती जण सकाळी APMC किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समिती चे कामकाज (शेतमालाचे लिलाव ) कसे चालते हे प्रत्यक्ष पाहून आले आहेत? केवळ माहिती म्हणून विचारतोय.. तसे कुणी सदस्य असल्यास माझ्यासारख्या अनेक मिपाकरांचे ज्ञानात भर टाकावी ही नम्र विनंती..

सर्व बाजुंनी परिक्षण होणे आवष्यक आहेच.

आपला सर्वात मुख्य आणि काळजीकरण्याचा मुद्दा म्हणजे कायदा व्यवस्था किती सक्षम, प्रामाणिक, आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन कार्य करते, हा आहे. सरकारने स्वतः उद्योगधंदे करण्याऐवजी उद्योगांना प्रोत्साहन आणि काटेकोर नियमन करावं हि अपेक्षा. पण आजवरचा अनुभव बघता एकुणच याविषयी साशंकता येणं स्वाभावीक आहे. त्यामुळे खरी कसोटी कायदा व्यवस्थेची, न्याय व्यवस्थेची, जनहिताची कळजी करण्यार्‍या राजकारणाची आहे. आता शेती विषयापासुन एक नवी लिटमस टेस्ट सुरु होणार.

आमची शेती आहे आणि काही वर्ष मी केलेली आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा उत्पादन वाढ हा नाही शेतकरी भयंकर कष्ट करून ते वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो प्रश्न आहे तो मार्केटिंग चा.
भाजीपाला हा नाशवंत असतो त्याचे वितरण आणि विक्री ही वेगात होणे गरजेचे असते.
एका जिल्ह्यात पिकलेला भाजीपाला हा जिल्यातील मागणी पेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्याची खरेदी करून दुसऱ्या मोठ्या शहरात पाठवण्यासाठी यंत्रणा असावी लागते .
त्या साठी भाजी मंडई मधील व्यापारी लागतात.
ते मार्केट बघून भाजीपाला खरेदी करून त्यांच्या चैन चा वापर करतात.
त्या मुळे ही वितरण यंत्रणा ही महत्त्वाची यंत्रणा आहे ती नसेल तर उत्पादन वाया जाते.
ती जागा आता pvt कंपन्या घेतील त्या जेव्हा ही वितरांची जागा घेतली तेव्हा ते धोक्याच्या गोष्टी चा विचार करणार.
कोणता भाजी पाला किती लागेल राज्यात किंवा देशात ह्याचा अभ्यास करून तेवढंच त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करतील .
ह्याचा परिणाम असा होईल की अतिरिक्त भाजी पाला बाजारात नसेल टंचाई सदृश्य स्थिती निर्माण करून भाव नेहमी चढे असतील.
त्या मध्ये साठवणूक करण्याची परवानगी सरकार नी दिली आहे त्याचा वापर अन्न धान्य,कांदा ,बटाटा, लसूण,आले ह्यांची साठवणूक केली जाईल .
शेतमालाची साठवणूक करण्याची परवानगी आज पर्यंत नव्हती ती आताच्या कायद्या नी दिली गेली आहे हे कंपन्यांना फायद्याचे ठरावे ह्या साठीच तो बदल केला आहे.
शेतमाल अतिरिक्त बाजारात येवून n दिल्यामुळे भाव हे उत्पादन खर्च, वितरण खर्च मिळून येणाऱ्या खर्च पेक्षा नक्कीच खूप जास्त ठेवले जातील.
आणि शेती उद्योग हा फायद्यात च राहील.
प्रश्न हा आहे ह्या फायद्यात शेतकऱ्यांना सामील करून घेतले जाईल का?
त्या साठी कायद्यात काही तरतूद आहे का?
1) विक्री किमतीच्या इतक्या पट दर शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक केले आहे का?
2) शेतमाल खरेदी केल्या नंतर इतक्या दिवसात त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले च पाहिजेत अशी कायद्यात तरतूद आहे का.
3) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत ही कशी असेल शेतकरी स्वतः पिकवेल की कंपन्या कॉन्ट्रॅक्ट केल्या नंतर जमिनी चे एकत्रीकरण करून यांत्रिक शेती करू शकतात असा तर नियम नाही ना.
असा नियम नसेल तर कॉन्ट्रॅक्ट केल्या नंतर त्या मधून बाहेर पडता येणारच नाही.
असे ऐकले आहे की तुम्ही कंपन्या विरूद्ध कोर्टात न्याय मागू शकणार नाही असा नियम कायद्यात आहे.
सरकारी अधिकारी असेल त्याच्या कडेच न्याय मागू शकाल.
मग ह्या नियमाचा उपयोग शेतकऱ्या वर दबाव आणून हतबल करण्यासाठी का नाही होणार.
ऑब्जेक्शन ह्या वर आहे.

दर मिळतो म्हणून आपला शेतकरी यूपीत ऊस कशाला घालेल ?

ऊस घालणे म्हणजे खासदारकी नव्हे , सोयीचा वाटतो तर भरा वाराणशीतून अर्ज

शेतीचा माल नाशवंत असतो

धान्य , आयुर्वेदिक बिया वगैरे नाशवंत नसते , पण ते साठवायला इतकी जागा व खर्च येईल की त्यापेक्षा शेतकरी विकून मोकळा होतो व पुढच्या नांगरणी पेरणीला लागतो

किती अंतर हो ते?

२४ तासात काही ऊस वाळत नाही.

ट्रक ३५ किमी ताशी म्हणालात तरी २४ तासात ४०० किमी त्रिज्येच्या ५ लाख चौरस किमी क्षेत्रात ऊस टाकता येतो.

उगाच काहींच्या काही

मूळ प्रश्न नाशवंत मालाच्या वितरणाचा असेल तर सरकारने सरसकट खाजगीकरण करण्याऐवजी प्रभावी वितरणव्यवस्था उभी करण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत असे मला वाटते. संपूर्ण सरकारी नसेल तर निमसरकारी व्यवस्था उभी करून कमी फायद्याच्या व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहक यांचा फायदा जास्त कसा होईल हे पाहिले पाहिजे म्हणजे दलालांवर वचक बसेल कारण सर्वात जास्त फायदा आणि सर्वात जास्त शोषण फक्त दलालच करतात असे मला वाटते.

अतिशय मजबूत अशी शेतकरी संघटना कमीत कमी राज्य पातळीवर तरी हवी.
अगदी गावागावंतील प्रतेक शेतकरी त्यांचा सभासद हवा आणि राज्य स्तरीय नेतृत्व हवे .
त्यांच्या एका इशाऱ्या वर मतदान झाले पाहिजे, माल विकायचा की नाही हे ठरवले गेले पाहिजे.
तरच दबाव गट निर्माण होवून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.
कोणी तरी येईल आणि आपले भले करेल असे होणार नाही.
इथे सरकार असू नाही तर अजुन कोणी हे कधीच शेतकऱ्यांचे. भले करणार नाहीत.

त्यांच्या एका इशाऱ्या वर मतदान झाले पाहिजे,
म्हणजे अजून एक सत्ताकेंद्र !
आणि समजा असे झाले तर त्याचाच उपयोग फक्त शेती/ सभासदांचे भले इथपर्यंत मर्यादित राहील असे वाटते? सहकारी "चळवळीचे" पश्चिम महाराष्ट्रात काय झाले अप्लाय पुढे आहेच
शेवटी कृषिउत्पादन हा एक व्यवसाय आहे हेच मान्य नसेल तर चालू दे राडा

स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी कुठलाच विरोधी पक्ष अथवा शेतकरी संघटना आग्रही का नाही ? नवीन कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ स्वामीनाथन आयोगातही आहेत. मग प्रचंड बहूमतात असलेल सरकार हा आयोग लागू का करत नाही?सर्व राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या शिफारसी अडचणीच्या का वाटतात ?
१ ) शेतीमाल विक्री तसेच उत्पादन नियंत्रण यावर ज्या शिफारशी आयोगाने केल्या त्या अमलात आणल्यास शेतीमालाची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे शेतकरी संघटना किंवा कुठलाच राजकीय पक्ष हे स्वीकारणार नाही.

२ ) शेतकऱ्यांना हमीभाव सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा.

सध्याची हमीभाव मोजणी पद्धत शेतकऱ्याला योग्य भाव देऊ शकत नाही. नविन कृषी विधेयकामुळे हमीभावाच्या जबाबदारीतून सरकार मुक्त होउ शकेल.

३) वन्यजमीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देणे आणि गुरांना चरण्यासाठी राखीव ठेवणे. सुपिक शेतजमिन औद्योगिकिकरणास देण्यास मनाई.

हे लागू केल्यास एका रात्रीत वनसंपदा नष्ट करता कशी येईल ? तो गुन्हा ठरेल. विकासाच्या नावाखाली सुपिक जमिनी बळकावता येणार नाही. नवीन विधेयकात अशी सुस्पष्टता नाही.
मुख्य म्हणजे आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांची अर्थस्थिती भक्कम असणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे आणि राज्यांचा हक्काचा जिएसटी नाकारून केंद्राने राज्यांचीही अर्थस्थीती दुबळी करून टाकली. ह्या परिस्थीतीचा फायदा घेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा हिताच्या नावाखाली बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास करून नुकसान भरपाई , आरोग्य आणि पीक विमा , शेतकरी पेन्शन ई .जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी विधेयकांना विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तीन विधेयकांच्या विरोधात शुक्रवारी (२५ सप्टेबर) शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्याही रोखून धरल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना लाठ्यांनी मारहाण करणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक व्हिडीओ काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी ट्विट केला आहे.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/shashi-tharoor-congress-leade…

हे शेतीविषयक कायदे ह्या चर्चेत भाग घेणार्‍या लोकांपैकी कुणी वाचले आहेत का?
मुळात ह्या बिलांवर नुकतीच राष्ट्रपतींची सही झालीय, तर ते कुठेही आधिकारीकरित्या उपलब्ध आहेत का?
'सुशांत -रिया-कंगना- माल - ५९ ग्राम गांजा' ह्यांच्या विकतच्या प्रेमात पडलेल्या प्रसारमाध्यमांवर कुठेही ह्या कायद्यांवर साधक-बाधक चर्चा आली आहे का?
'कृउबास'ची मक्तेदारी संपवून त्याबदल्यात खुल्या मार्केटची पर्यायी व्यवस्था देतांना शेतकर्‍यांना संरक्षणाची कुठली व्यवस्था देण्यात आली आहे? 'द डेव्हील लाईज इन द डिटेल्स' हे कायदाक्षेत्राएवढं खरं कुठंही नसेल, तर हा 'डेव्हील इन डिटेल्स' काय आहे हे कळल्याशिवाय कसं करायचं?

वरती बहुतांश जणांनी 'हे दलाल बाजूला केलेत, हे फारच बरं केलंत. ते लुबाडतातच' थाटाची भुमिका घेतली आहे. त्यातली शेतकर्‍यांबद्दलचा कळवळा स्तुत्य असला, तरी शेतकर्‍याला दलालाची गरज असतेच, हे समजून घ्या. शेतकर्‍याचं 'स्किल सेट' हे शेती करुन, नांगरणी-पेरणीपासून कापणी-मळणीपर्यंत कामं करुन पीक घेणं, हे आहे. शेतमालाची साठवण करुन त्याचं मार्केटींग करण्याची स्किल वा वेळ त्याच्याकडे नाहीये, कारण त्याला पुढच्या पिकाच्या मागे लागायचं असतं. हे खरेदी-साठवण-संरक्षण-वितरण करणारा जो वर्ग आहे, त्यात दलाल आणि व्यापारी मोडतात. (हेच तत्व कुठल्याही 'मॅन्युफॅक्चरर आणि मार्केटींग'वाल्या व्यवसायाला लागू होईल.) शेतकरी-दलाल-व्यापारी ह्यांच्यात दुवा निर्माण व्हावा, आणि शेतकर्‍याला योग्य मालभाव मिळावा ही कृउबासची मुळ प्रेरणा. गावातलं आणि छोट्या शहरांतलं राजकारण हे शेतकर्‍यांभोवतीच फिरत असल्याने कृउबास हे राजकारणाचं कुरण झालं. आजच्या कित्येक कृषीरत्न, कृषीमहर्षी, दुग्धमहर्षी, सहकारमहर्षी नेत्यांची किंवा त्यांच्या पुढ्च्या राजकारणी पिढीची मुळे तुम्हाला इथेच सापडतील. कृउबासच्या पॅनल्सवर आपली पकड बसवून कित्येकांनी राजकारणाच्या गंगेत हात-पाय धुवून घेतलेयत.

आता कृउबासच्या व्यतिरीक्त इतर मार्गांनेही शेतकरी आपला शेतमाल विकू शकतील ही चांगली गोष्ट आहे. पण मग त्याला मिळणारे 'प्रोटेक्टीव्ह मेजर्स' कुठले आहेत? त्यासाठी जमीन-विषयक कायद्यांमध्ये काय बदल केले आहेत? 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'नुसार शेती करतांना शेतकर्‍याचे आणि शेतजमिनीतल्या त्याच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करणार्‍या उपाययोजना कुठल्या? उदाहरणार्थ, सातबार्‍यावर शेतमालाचे विवरण व शेती करणार्‍याचे नाव असते. सातबार्‍याचा उतारा हा शेतजमीनीवरील मालकी-हक्क दाखवण्यासाठी वापरला जातो. सातत्याने सातबार्‍यावर दुसर्‍या कुणाचे (उदाहरणार्थ, कुळाचे) नाव आल्यास सदर व्यक्ती शेतजमीनीवर हक्क दाखवू शकतो. 'कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग'ला अमलात आणण्यासाठी ह्या प्रावधानावर तोडगा काय?

मी स्वतः शेतकरी कुटूंबातला असल्याने (आणि भविष्यात शेती करण्याच्या इराद्याचा असल्याने) ह्या कायद्यांबद्दल मला प्रचंड उत्सुकता आहे. 'शेतकर्‍यांना काय घंटा कळतंय' वाल्या वाफा दवडण्याच्या उद्योगापलिकडे कुणाला साधक-बाधक चर्चा करायची असेल, तर त्यात मला रसदेखील आहे. मी माझ्या शेतकरी नातेवाईकांशी आणि परीचितांशी ह्याविषयावर बोलतपण आहे. कृउबास आणि शेती-बाजारातील राजकारणावर हल्लाबोल करण्याचा (कारण तिथे सद्यसरकारची मुळे तितकी खोलवर रुजलेली नसावीत कदाचित) मर्यादीत हेतून प्रेरीत न होता, हे कायदे जर शेतकर्‍यांना खरोखर आधुनिक आणि प्रगतीशील बनवायला मदत करणार असतील तर त्यांचे स्वागतच आहे. अन्यथा, शेतकर्‍यांचा (इतरांप्रमाणेच) राजकारणासाठी वापर झालाय, आताही होईल, इतकंच..

हा मुद्दा योग्य आहे. जे लिहले आहे त्यापेक्षा काय नाही लिहले ते महत्त्वाचे आहे. पण त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे मानवी वृत्ती ही प्राण्यांपेक्षा वेगळी आहे का? मागील अनुभव हाच आहे की कोणत्याही कायद्याची शाब्दिक चौकट मोडून आपण भारतीय तिला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी वापरून घेतो. हे जगात थोड्या फार फरकाने सगळीकडे होते. कायदा हा काय करणे अपेक्षित आहे हे सांगते. जगात कोणताही कायदा अध्यारुत परिस्थिती वर भाष्य करीत नाही. शेतकऱ्यांना दलाल आवश्यकच आहेत. पण ते फक्त बाजार समिती नसाव्यात.

शेतकर्‍यांचा (इतरांप्रमाणेच) राजकारणासाठी वापर झालाय, आताही होईल, इतकंच..

हे तर स्पष्टच आहे. कारण सत्तेत असताना मोठ्या आवाजात ज्याचे समर्थन काँग्रेसचे नेते करत होते तेच नेते आता त्याचा उच्च रवात धिक्कार करत आहेत

आणि वर आता सोनियाजींनी काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यात या कायद्याचे पालन करू नका असे आवाहन केले आहे.

राज्याला असे करण्याचीची घटना परवानगी देते का हे मला माहिती नाही.

शेती हा राज्यसूचीत अंतर्भूत विषय आहे , केंद्र आयात निर्यात नियमन करू शकते . फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती . अशी विक्री करणारे फार थोडे शेतकरी आहेत . जोपर्यंत सरकार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून
देत नाही तोपर्यंत कितीही कायदे केले तरी उपयोग होणार नाही.

फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती .

हेच म्हणतो की महाराष्ट्रात ही सवलत आधीच दिलेली आहे. महत्वाचा मुद्दा आहे तो लहान जे शेतकरी आहेत त्यांना संरक्षण व हित जपण्याचा.

फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट बाजारात विक्री करण्यास परवानगी दिली होती .

असे जर असेल तर श्री अजित पवार "कृषी विषयक कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार नाही असं म्हणतात

आणि श्री शरद पवार तिसरंच बोलतात

Farm Bills well-intentioned, but why the haste: Sharad Pawar

https://www.nationalheraldindia.com/national/farm-bills-well-intentione…

केंद्र सरकारने कृषी बील घाईघाईत विस्तृत चर्चा न करता पास केल्याने सर्व गोंधळ झाला आहे. त्यात कांदा निर्यातबंदी केल्याने सरकारच्या कृषी धोरणावर शंका उपस्थित करण्यात शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष यशस्वी झाले. सभागृहात सखोल चर्चा केली असती तर जीवनावश्यक वस्तु कायदा , कृषी निर्यात धोरण आणि कृषी जमीन संपादन हे केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाली असती आणि सरकारला स्पष्ट धोरण असलेला कायदा मंजूर करण्यात अडचण आली असती. आता मंजूर केलेल्या कायद्यात स्पष्टता नाही. येत्या काही राज्यातील निवडणुका डोळयासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असेल तर केंद्र सरकारला लाभ होण्याची शक्यता कमी आणि विरोधी पक्षांना / शेतकरी संघटनांना लाभाबरोबर शेतकऱ्यांची दिशाभूलही करता येणार आहे. ज्या राज्यांना आपल्या राज्यात हे कायदे लागू करायचे नसतील त्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा असे केंद्र सरकारने घोषित करावे तेव्हाच सगळया पक्षांचे / शेतकरी संघटनांचे शेतकरी प्रेम किती दांभिक आहे हे बळीराजाला कळेल .