Skip to main content
लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी सोमवार, 05/08/2019 11:38 या दिवशी प्रकाशित केले.


आत्ताच काही मिनिटांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर केले आहे. त्यात काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.



गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता, काश्मीर संदर्भात काही खास होणार आहे असे दिसत होते. ३५अ/३७० रद्दबातल करण्याच्या दृष्टीने आणि/किंवा जम्मूकाश्मीरचे विभाजन केले जाण्याच्या दिशेन पावले उचलली जातील, अश्या अनेक वावड्या उठत होत्या. मात्र, सरकारने या सर्व समस्येच्या मूळावरच घाव घातला आहे... ३७० कलम रद्द झाले की इतर सर्व गोष्टी आपोआप रद्दबातल/अनावश्यक ठरतील. १९४७ पासून भारताचे सर्वात मोठे दुखणे ठरलेल्या समस्येचा हा उपाय, कोणत्याही सरकारने १९४७ पासून आजतागायत केलेल्या कारवाईत सर्वात मोठी कारवाई व सर्वात मोठे राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन आहे, यात वाद नाही. आता येथून पुढे कोणता घटनाक्रम होईल हे पाहणे मोठे रोचक असेल.

हा भारतिय इतिहासातिल एक मैलाचा दगड आहे.



लेख वर्गीकरण

वाचने 100028
प्रतिक्रिया 164

प्रतिक्रिया

In reply to by राघव

पिओकेचं भिजत घोंगडं राहिलच. भारताचा ओबीओर मधील सहभाग पाकिस्तानी नेते 'जीतं मया' म्ह्नणुन मिरवतील. भारताला आपण कसं बळजबरेने बातचीत के लिये तयार केलं अशी फुशारकी मिरवली जाईल. शिवाय, त्यातनं खरा फायदा हा उद्योग विश्वात गुंतलेल्या लश्करी अधिकार्‍यांचा असेल, त्यांना आपल्या राजनैतीक इमेजची काहिच फिकीर नाहि. भारताला अर्धं काश्मिर ऑफीशेअली मिळालं आहेच. पिओकेवर राजकीय ताबा मिळवण्यात भारताला काहि इंट्रेस्ट नाहि. त्यात फुकटच्या कटकटी फार आहेत. भारताचा खरा फायदा ड्रेगनशी सुत जमवण्यात आहे. आजवर कुणालाच न जमलेलला भारत-पाक शांती समेट घडवुन आणल्याचा दावा करुन ड्रेगन आपली आंतरराष्ट्रीय पत वाढवेल. त्याचा व्यापार सुरळीत होईल. भारताचे संरक्षण बजेट कमी होणार नाहिच. अमेरीका, रशीया मंडळींची हक्काची बाजरपेठ अबाधीत ठेवण्याची काळजी भारत घेईल. फार तर मेक इन इंडीयामार्फत काहि प्रमाणात संरक्षण सामुग्री भारतात बनेल, पण लुकवीड मार्टीन सारख्या कंपन्यांचा फायदा कायम असेल. भारत आणि चीनने फार पुढचा विचार करुन हा प्लॅन बनवला आहे... असं काहि लोक्स म्हणतात (त्यात आम्हिही आलो :ड )

In reply to by अर्धवटराव

पिओकेवर राजकीय ताबा मिळवण्यात भारताला काहि इंट्रेस्ट नाहि. भारताने पिओकेवरचा हक्क सोडणे शक्य नाही... मग ते भाजपचे सरकार असो की अजून कोणा पक्षाचे. मात्र, भाजप सरकारने पुढच्या खेळ्या नीट खेळल्या आणि त्या यशस्वी झाल्या तर, "भारताच्या ताब्यातील पिओकेमधून चीनला व्यापारी वाहतूक करण्यास परवानगी" असा तोडगा निघू शकतो. पण, त्यासाठी चीनने पाकिस्तानला बांधावर बसवणे किंवा फार मोठी चूक करून पाकिस्तान नावाचे राष्ट्र नष्ट होणे, यापैकी काही एक होणे जरूरीचे आहे. चीन आणि भारताची सद्द्याची आर्थिक-व्यापारी-सामरिक-राजकिय चढाओढ पाहता, यापैकी कोणत्याही पर्यायाला तयार होणे चीनच्या सोयीचे नाही... कारण, स्वतः झटापटीत भाग घेण्याऐवजी, पाळलेले कुत्रे छू म्हणून प्रतिस्पर्ध्याच्या अंगावर सोडून आपण मजा पाहत बघणे केव्हाही जास्त चांगले. शिवाय, असे केले की, "माझा काही संबंध नाय बुवा", असा पवित्राही सहजपणे घेता येतो आणि "कुत्र्याला आवरायचे असले तर मला मान द्या" असे म्हणत वरचष्माही गाजवता येतो. सद्या अशी दोन कुत्री चीनने पाळली आहेत... अमेरिकेसाठी उत्तर कोरिया आणि भारतासाठी पाकिस्तान. तिच निती वापरून रशिया, सिरियाला अमेरिकेविरुद्ध वापरत आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

भारताने पिओकेवरचा हक्क सोडणे शक्य नाही... मग ते भाजपचे सरकार असो की अजून कोणा पक्षाचे.
+१ पण भारतानं पिओके परत घेणं हे नजिकच्या कालावधीत होणं खरंतर तितकसं शक्य वाटत नाही. काही कारणे - . पिओके घेण्याचा विचार केल्यास, अक्साई चीन बद्दल काय अशी भूमिका मांडावी लागेल, जी सद्यस्थितीत सोयीची ठरत नाही. . सध्या भारतानं पाकिस्तानला कुठूनही मदत न मिळू देऊन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश म्हणून अक्षरशः डबघाईला आणून सोडलंय. नाही नाही त्या अटींवर / व्याजावर त्यांना मदत घ्यावी लागतेय. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण होईल असं काहीही भारत करेल असं मला वाटत नाही.. किंबहुना ते करू नये. . भारताच्या ताब्यात पिओके जाणं म्हणजे ओबोर मधे भारताला सहभागी करून घेणं आहे. पण भारत काही पाकिस्तानसारख्या सगळ्या अटी मान्य करणार नाही. मग त्या नसत्या मांडवलीमधे पडून आणिक वेळ आणि पैसा चीन कशाला घालवेल? . सिंधू नदीच्या पाण्याच्या ४ वाटा ज्या पिओके मधून पाकिस्तानात जातात, त्या देखील भारताच्या ताब्यात येतील. भौगोलिक आणि सामरिक दृष्ट्या इतकी सोयीची भूमिका भारताला मिळू नये म्हणून पाकिस्तान आणि चीन काय वाट्टेल ते करतील. उलट सध्याची परिस्थिती पाहता, पाकिस्तानच्या हलाखीच्या परिस्थितीत आणखी भर पडून पाकिस्तानची ३ किंवा ४ शकलं होणं [ सिंध, बलूच, वझिरीस्तान आणि पश्चिम पंजाब ] हे भारतासाठी जास्त सोयीचं आहे. तसं झाल्यास पिओके आणि अक्साई चीन बद्दल काही वेगळा विचारही होऊ शकेल असं माझं मत आहे.

Balkot वर हल्ला झाला होता ह्याची कबुली पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांनी जाहीर रित्या दिल्या मुळे पाकिस्तानी लष्कर सरकार वर चिडलेले आहे हे

मी गूगल ट्रेंड्सचा अधून मधून अभ्यास करत असतो ३७० काढल्याच्या बाबत पुन्हा एकदा बारकाईने बघीतले. थोडक्यात सांगायचे झाले तर बहुसंख्य काश्मिरींचा जसा मागे भारतास पाठींबा होता तसा आताही कायम आहे. अगदी श्रीनगरातही १० टक्के लोकांपेक्षा पाकीस्तानबद्दल प्रेम नाही १० टक्क्याच्या आसपास ३७० -स्वायत्तता प्रेमी असावेत . आंतरजाल पूर्ण रिप्रेझेंट करत नाही म्हणून पाच -पाच टक्के वाढवून घ्या पण कोणत्याही फुटीरतेला १५ - २० टक्क्यापलिकडे काश्मिर खोर्‍यातही पाठींबा नक्कीच नाही. त्यातलाही अर्ध्यापेक्षा अधिक पाकीस्तानी गुप्तचर्च संस्थाम्नी घडवून आणल्याची शक्यता लक्षात घेता येते. उत्पात मुल्यामुळे आणि वाईट बातम्यांकडे लक्ष जाण्याच्या मानवी स्वभावामुळे काही भयंकर चालू आहे असा भास मात्र इतरत्र होतो. पाकीस्तानी आयएसाआय ने माध्यमांना मॅनेज केल्याने थोडी फार संधी मिळते तसा गवगवा करून घेतात. आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून आलेल्या बातम्यांनी फारतर आठ-पंधरा दिवस उत्सुकता चाळ्वली गेली आणि पुन्हा थंड होत चालली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरा शिवाय पाकिस्तानी पंजाब सहीत कोणत्याही पाकिस्तानी प्रांतातून बहुतांश सामान्य जनतेस काश्मीरचे सोयर सुतक नाही. ईस्लामाबाद-रावळपिंडीतून जे काही कृत्रिम प्रयत्न केले जातात त्यामुळे तिथून तेवढे शोध वाढलेले दिसतात. - संदर्भ गुगल ट्रेंड्स अभ्यासून आज केलेली माझी व्यक्तिगत निरीक्षणे

In reply to by माहितगार

पाकिस्तान ४ शकलांमध्ये फुटला तर पिओके आपोआप आपल्यात मिसळून जाईल.

भारतात पाहिले स्वलंबी खेडे हा विचार होता . गावाच्या गरजा गावातच भागल्या पाहिजेत हा विचार खूप योग्य होता असे आता जाणवू लागले आहे . विश्वची माझे घर असे समजून प्रत्येक देशातील जनतेने आणि सरकारनी स्वतः च दुःखाच्या डोहात डुबक्या मारल्या आहेत . वाठे वर दिसणारी भौतिक सुखे देशाचे स्वतंत्र सुद्धा हिरावून घेवू शकतात . हे पाकिस्तान चे उदाहरण सिद्ध करेल . पैसे मिळण्यासाठी दुसऱ्या देशाच्या कठोर अती मान्य करायची वेळ येनाचे कारण आपण स्वलंबन चा मंत्र विसरलो आहोत हेच दर्शवतो

In reply to by Rajesh188

स्वावलम्बी खेडे फक्त अन्न वस्त्र निवारा एवढाच आयुश्याचा अर्थ असेल तरच शक्य !!

१) पाकडे काही ठिकाणी स्फोट घडवतील. अतिरेकी घुसवतील : आपण त्यांना नीट गोळ्या घालणे. २) पाक जागतिक स्तरावर कश्मिर मुल्क की आजादी या विषयावर रडत राहील. : आपण त्या त्या ठिकाणी कश्मिर हमारा अंतर्गत मसला है यावर बोलत राहूच. ३) कश्मिर की जनता क्या चाहती है : कश्मिर की जनता नीट भारतात राहील, असा बंदोबस्त करणे. सध्या उत्तम बंदोबस्त आहे. ४) विविध वाहिन्यांवर काही कश्मिरी रडत आहेत : जिथे जिथे कश्मिरी रडत राहतील तिथे तिथे अब आपको जिना यहा मरना यहा, इसके सिवा जाना कहा. यावर भर देत राहीलं पाहिजे. ५) प्रशिक्षित कमांडो उतरवले असे वाचनात आले. : नीट गोळ्या घालणे, सामान्य नागरिकांनी अलर्ट राहून सरकारला मदत करणे. -दिलीप बिरुटे (कट्टर भारतीय नागरिक)

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

हांग आश्शी. द्येवा नमस्कार घेवा ! जंक्शन उपाय. ह्ये काम तुम्च्यासारक्या लैच इचारी मान्साबिगर कोनाच्या बापाला जम्नार न्हाई. म्हनून्श्यान या टिकानी ह्यो काश्मिर प्रश्न लगोलग सोडविन्यासाटी, बिरुटेसाय्बान्ला जम्मू-काश्मिर्चा नवा अर्धा-गवरनर बन्वावा म्हनून आमी सर्कार्ला साकडं घालावं म्हंतोय. तरी या टिकानी सम्द्या मिपाकरांनी आम्च्या सुचव्नीला शेकंड करावे आशी ईनंती हाये.

In reply to by गब्रिएल

गवर्नर सत्य पाल मलिक आणि केंद्रसरकार मिळून देवाची ही भूमी सुफलाम सुजलाम करण्यासाठी वरील सर्व उपाय प्रत्यक्षात आणत आहेत, मी फक्त उपाय सुचवले आहेत. आयडी लपवून भाषा आडवळणाची करण्या इतके सोप्या नसतात या गोष्टी आणि प्रश्न. अभ्यास करावा लागतो. -दिलीप बिरुटे