Skip to main content

चालू घडामोडी : ऑगस्ट २०१९

लेखक धर्मराजमुटके यांनी गुरुवार, 01/08/2019 22:51 या दिवशी प्रकाशित केले.
राजकीय वार्ता : राष्ट्रवादीतून भाजपात इनकमिंग मोठ्या प्रमाणवर सुरु झाल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष काही जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित राहिल की काय असे वाटू लागले आहे. या निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर राष्ट्रवादी, मनसे या पक्षांचे भवितव्य काय असेल याची स्थिती स्पष्ट होईल. भाजपात आता आनंदाचे वातावरण असले तरी एव्हढ्या मोठ्या लोकसंख्येला खायला काय घालायचे यावरुन भविष्यात संकटे उभी राहू शकतील असे वाटते. शिवाय पोटच्या पोरांच्या तोंडचा घास काढून घेऊन दत्तक घेतलेल्या पोरांचे पोट भरावे लागणार आहे की देवाने चोच दिली आहे तर चाराही तोच देईल याचाही निकाल काय लागतो ते बघणे रोचक ठरेल. भाजप मधे आता जागा फुल झाली आहे, आता भरती नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले तरी माझी त्यांना विनंती आहे की थोडं थोडं सरकून घ्यायला सांगा नेत्यांना. अजून थोडी जागा होऊ शकते गाडीत. फक्त येणार्‍या काळात कार्यकर्ते व्यासपीठावर बसतील आणि नेते समोरच्या खुर्च्यांवर बसतील एवढे होणार नाही याची काळजी घ्या. शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे सक्रीय राजकारणात उतरले आहेत, बहुतेक वरळी मधून निवडणूक लढवतील अशी चिन्हे आहेत. तसे झाले तर ठाकरे घराण्यात निवडणूक लढविणारा पहिली व्यक्ती म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद होईल. किंगमेकर ते किंग असा प्रवास होणार काय हे तर आनेवाला वक्त ही बतायेगा ! भाजपाच्या वाढीचा शिवसेनेवर काय परिणाम होईल हे पाहणे देखील रोचक ठरेल. साहेबांच्या आवाजसरशी रस्त्यावर उतरणार्‍या कार्यकर्त्यांची पिढी आता अस्तंगत होत चालली आहे. आदित्य ठाकरेंच्या काळात बहुतेक अफजलखानाचा कोथळा, पाठीत खंजीर खुपसणे, लखोबा लोखंडे सारखे वाक्प्रचार अस्तंगत होतील अशी चिन्हे आहे. दलित मंडळींच्या वेगळ्या चुली एकत्र येऊन काही चमत्कार घडेल हे बहुधा येत्या ५० वर्षात तरी शक्य दिसत नाही. काँग्रेस मधे आता महाराष्ट्रात कोणता मोठा नेता राहिला आहे काय हे आठवून पाहण्यासाठी मेंदूला खुप चालना द्यावी लागेल. तीन तलाक कायद्यामुळे मुस्लीम मते कशी व्यक्त होतात हे देखील या निवडणूकीत पहायला मिळेल. भाजपा वाढली तर शिवसेना या निवडणूकीत तर बरोबर राहिल मात्र भविष्यात हेच दोन एकमेकांचे विरोधी पक्ष म्हणून समोर येतील काय ? अर्थात राजकारणात काहीही शक्य असते, एखादी मोठी घटना होत्याचे नव्हते करते आणि कोणाच्या खिजगणतीत नसलेला पक्ष पुन्हा वर चढू लागतो असेही अनुभवास येऊ शकते. पिढ्यान पिढ्या जनतेची सेवा करणार्‍या घराण्यांना रिकाम्या हाताने बसणे शक्य होत नाही त्यामुळे ते एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात जातच राहणार. नोकरी मधे जसे आजकाल लोक २-३ वर्षात नोकरी बदलतात तसेच समजायचे हे ! दिल्ली मधे महिलांना मेट्रोत फुकट प्रवास या घोषणेनंतर (ही योजना प्रत्यक्षात आली की अजून अभ्यास चालू आहे ?) आज केजरीवाल सरांनी २०० युनिट पर्यंत वीजबिल नाही अशी एक अफलातून योजना काढली आहे. आता महाराष्ट्र सोडून दिल्लीत राहयला गेले तर बरे पडेल की काय याचा विचार करतोय :) फक्त भविष्यात रोज ऑक्सीजनचा सिलींडर विकत घ्यावा लागेल श्वसनासाठी. तोही बहुतेक सरकार फुकट देऊ शकेल. धाग्याचे नाव चालू घडामोडी आहे आणि मजकूर सगळा राजकारणाविषयी आहे त्याबद्द्ल माफी मागतो. वाचक / प्रतिसादक हळूहळू इतर गोष्टींची भर घालतीलच.

वाचने 59275
प्रतिक्रिया 125

प्रतिक्रिया



INX Media case: P Chidambaram moves SC for relief, asked to mention appeal tomorrow

भूतपूर्व अर्थमंत्री चिदंबरमना दिल्ली हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन नाकारला.



या अभूतपूर्व निकालानंतर कॉन्ग्रेसच्या गोटात शांतता पसरली आहे. या निकालाला रद्द करून अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी जान्यामान्या कॉन्ग्रेसी नेते-कम-वकिलांच्या (सिब्बल, संघवी, सलमान खुर्शिद, इ) फौजेची लगबग सुरु झाली आहे आणि अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आपल्या भारतात सोइ प्रमाणे कागदी घोडे नाचविण्यात भाजप ही कमी नाही असे मला वाटत आहे , त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे INX MEDIA CASE . 2014 ला भाजप सत्तेत आली असताना सीबीआय ने जुलै 2018 ला चार्जशीट दाखल केले आहे , इतका उशीर का व्हावा ? हे न उलगडणारे कोडे आहे . कदाचीत त्यांच्या अडचणी समजण्याची कुवत माझ्यासारख्या सामान्यात नाही : ) माझ्यासारखा अतीसामान्य माणसाने जर कुठला फ्रॉड केला तर तिसऱ्या दिवशी मला रिमांड मध्ये घेतील आणि दोन तीन महिन्यांत माझ्यावर चार्जशीट ठोकली जाईल : )

In reply to by ट्रम्प

मोठ्या आर्थिक गुन्ह्याची माहिती काढून त्याच्या स्रोतापर्यंत पोहोचणे हे फार कठीण असते आणि ती गोष्ट व्यवस्थित पुराव्याशिवाय केली तर आरोपी सुटण्याची शक्यता बरीच जास्त असते. यास्तव सत्तेत आल्या आल्या शहाणा राजकारणी आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रथम वाटा बंद करतो त्यानंतर "आपली माणसे( सनदी नोकरशहा) महत्त्वाच्या जागी नेमतो आणि मगच खणायला सुरुवात करतो. सत्तेतून जाणार असे समजल्यावर राजकीय पक्ष शेवटच्या दिवसात "आपली माणसे" मोक्याच्या जागी बदलीवर आणून बसवतात म्हणजे त्याला हलवायचे तरी ६ महिने थांबावे लागते. यामुळेच मल्ल्या निरव मोदी सारख्या माणसांना आता सरकार आपल्या मागे लागणार आहे हेही समजून येते आणि ते नाहीसे होतात. नव्या सरकारला सुद्धा कोणती माणसे आपली आणि कोणती परक्याची आहेत आणि यातील किती लोक आपल्याकडे वळू शकतील याचा अंदाज घेण्यास बराच काळ लागतो. त्यानंतर महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेऊन पाणी कुठे मुरतंय हे पाहावे लागते. यानंतर यातील कोणाविरुद्ध पुरावा पुरेसा जमवता येईल याचा अदमास घ्यावा लागतो.कारण उगाच अरण्यरुदन करून काही वर्षे फुकट घालवून निष्पन्न काही होत नाही. शिवाय यातील किती नोकरशहा आपली निष्ठा विकतील याची काही खात्री देता येत नाही. जसे काळविटाने आत्महत्या केली असतानाही एका नटाला उगाच गुंतवले गेले होते. हा सगळा सारीपाटाचा डाव सामान्य माणसांना सहज समजत नाही. त्यामुळे त्याना असे वाटत असते कि सरकार काहीच काम करीत नाहीये.

In reply to by ट्रम्प

@ ट्रंप : आपल्या भारतात सोइ प्रमाणे कागदी घोडे नाचविण्यात भाजप ही कमी नाही असे मला वाटत आहे , त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे INX MEDIA CASE . 2014 ला भाजप सत्तेत आली असताना सीबीआय ने जुलै 2018 ला चार्जशीट दाखल केले आहे , इतका उशीर का व्हावा ? हे न उलगडणारे कोडे आहे . कदाचीत त्यांच्या अडचणी समजण्याची कुवत माझ्यासारख्या सामान्यात नाही : ) माझ्यासारखा अतीसामान्य माणसाने जर कुठला फ्रॉड केला तर तिसऱ्या दिवशी मला रिमांड मध्ये घेतील आणि दोन तीन महिन्यांत माझ्यावर चार्जशीट ठोकली जाईल : ) जेव्हा माणसाला नितिमत्तेचा झटका येतो, तेव्हा त्याला लोकशाही सुचते आणि जेव्हा हवे असलेले घडून येत नाही असे दिसते, तेव्हा हुकुमशाही कारवाई हवी असते. ;) :) हा विरोधाभास बाजूला ठेऊन जरासा विचार करू शकलो तर, हे जग गुंतागुंतीचे असले तरी, समजायला तितकेसे कठीण नाही ! ;) मानवी मानसिकता आणि व्यवहार यांचा जरा खोलवर विचार केला तर जगभर साधारणपणे खालील परिस्थिती दिसेल. राजेशाहीत आणि/किंवा इतर प्रकारच्या हुकुमशाहीत किंवा राज्यक्रांतीने सर्वोच्च नेता बदलला गेला की तो नवा सर्वेसर्वा होतो. तो ताबडतोप हाताखालच्या सर्व अधिकार्‍यांत आणि व्यवस्थेत हवे तसे बदल घडवून आणू शकतो. त्याला विरोध करायचा पर्याय कोणाला नसतो... जर आपले मुंडके धडावर रहावे असे वाटत असले, तर ! :) त्याविरुद्ध, लोकशाहीत सरकार बदलले (पक्षी : दुसर्‍या नेत्याला सर्वोच्च पद मिळाले) तरी तो सर्वेसर्वा बनू शकत नाही. जुन्या प्रशासनात असलेली बाबूशाही (पक्षी : अर्थ, गृह, इत्यादी महत्वाच्या पदांवरचे सेक्रेटरीज आणि त्यांची कामे सावरणारे कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी) व इतर वैधानिक आणि अर्धवैधानिक संस्था (उदा: सिबीआय, ईडी, इ) यातले वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकारी पूर्वीप्रमाणेच आपल्या पदावर असतात. हुकुमशाहीप्रमाणे, त्यांना लगेच बदलून, त्यांच्याजागी आपल्या तत्वांप्रमाने काम करणार्‍या लोकांची नेमणूक करता येत नाही (सिबीआयच्या मुख्याच्या बदलाच्या वेळचे नाटक आठवत असेलच) किंवा सगळे कायदे-नियम आपल्या मनाप्रमाणे बदलता येत नाहीत. योग्य आणि देशाच्या भल्यासाठीचे बदलही लोकशाही आणि सद्य कायदाप्रक्रियेप्रमाणेच करावे लागतात... आणि ही प्रक्रिया वेळकाढू असते, हे सांगायला नकोच. या जुन्या अधिकार्‍यांनी जुन्या राजकारण्यांबरोबर हातात हात घालून (बरे-वाईट) काम केलेले असते. किंबहुना, राजकारण्यांबरोबरच अनेक संशयास्पद कामांत त्यांचे हात अडकलेले असतात. जुनी व्यवस्था जेवढी जास्त काळ असेल आणि ती जेवढी जास्त भ्रष्ट असेल, तेवढे शासन आणि ते चालवणारे बाबूलोकही जास्त भ्रष्ट असतात, हे आलेच. कारण, भ्रष्ट व्यवस्थेत, नीतीमान अधिकारी नसतातच असे नव्हे, पण, नितीमत्ता गुंडाळुन ठेऊन, नेत्यांना त्यांच्या कारवायांत मदत करणारे लोकच बहुसंखेने भरभर वर जातात, हे सांगायला नकोच. असे अधिकारी, सत्तापालट झाला तरी, पडद्याआडून जुन्या राजकारण्यांना मदत करतात. सद्या गाजत असलेल्या चिदंबरम प्रकरणात, काही महिन्यांपूर्वी, भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात, "पुराव्यांची अनेक कागदपत्रे आम्ही कोर्टाला देण्याअगोदर माध्यमांना मिळत आहेत आणि त्यातली काही श्री चिदंबरम यांच्यावर घातलेल्या धाडीत सापडली आहेत" असे विधान केले होते, हे आठवत असेलच. असे का होते याची अनेक कारणे असू शकतात, त्यातली काही महत्वाची अशी... (अ) लोकशाहीत ५ वर्षानी सत्तापालट होऊ शकतो. तेव्हा, हुशार बाबू (उच्च्पदस्थ बाबूलोक आणि बाबूगिरी मुरलेले सर्व प्रकारचे बाबू हुशारच असतात, त्याशिवाय ते इतके यशस्वी होऊ शकले नसते) लोकांचे असे मत असणे आश्चर्यकारक नाही की :"नेते दर पाच वर्षांनी बदलतात पण त्यांची सगळी कामे करणारे आणि त्यांना सल्ला देणार्‍या आमची खुर्ची इथे ३०-३५ वर्षे कायम असते". (आ) सत्तापालट झाल्यावर छत्रछाया गमावल्यामुळे अनेक भ्रष्ट बाबूलोकांची दुकाने बंद झालेली असतात... त्यामुळे ते नाराज असणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध काम करणार्‍या नवीन प्रशासनाला त्यांची मदत जरासा हात राखूनच आणि/किंवा जेवढ्यास तेवढी राहणे शक्य आहे. (इ) एखाद्या प्रकरणात जुन्या राजकारण्यांवर कारवाई झाली तर, (१) त्या प्रकरणात मदतनीस असलेल्या बाबू लोकांनाही ते धोकादायक असते आणि (२) रिपल इफेक्ट्स होऊन, जुन्या नेत्याच्या छत्रांखाली, बाबू लोकांनी केलेले इतर अनेक गैरव्यवहार उघड होण्याचाही धोका असतो. (ई) जुन्या नेत्याला अडचणीत आणण्यापेक्षा त्याला पडद्याआडून मदत करून ५ वर्षे वेळ मारून नेणे आणि तो परत सत्तेवर आल्यावर आपले दुकान परत सुरु करणे, हा विचार सोयीचा वाटला तर आश्चर्य ते काय? (उ) जुन्या नेत्याशी तात्विक पायावर समिकरण जुळलेल्या अधिकार्‍याला बदल पचविणे कठीण जाणारच आणि त्याने आपली हुशारी नवीन व्यवस्थेला पडद्यामागून सुरुंग लावण्यास व जुन्या नेत्याला परत सत्तेवर आणण्यास, कामी आणणे, फार जगावेगळे होणार नाही. (ऊ) याशिवाय, जुन्या राजकारण्यांनी स्वतःचे हितसंबंध राखण्यासाठी अनेक नेताभिमुख (पक्षी : स्वतःचा भ्रष्टाचार पचवता येईल असे) कायदे केलेले असतात. ते बाद करून नवीन जनताभिमुख कायदे करणे ही प्रक्रिया लोकशाहीत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. इतर अनेक कारणे असू शकतात, पण वरील काही मुख्य कारणे मुद्दा समजून घ्यायला पुरेशी आहेत. यामुळे, अनेक दशके घट्ट पाय रोऊन बसलेली आणि अनेक हितसंबंध निर्माण झालेल्या प्रशासनात, सर्व महत्वाच्या प्रशासकिय, संवैधानिक आणि अर्धवैधानिक संस्थांत (सेक्रेटरीएट, सिबीआय, ईडी, इ), नवे सरकार आले तरी, पहिल्या दहापैकी बहुसंख्य अधिकारी जुन्या सरकारची 'बाळे' असतात... हे कटू असले तरी सत्य आहे. म्हणूनच, लोकशाहीत अमुलाग्र प्रशासनिय बदल घडवून आणण्यास ३ (तीन) कार्यकाल लागतात असे म्हणतात... १. पहिली ५ वर्षे बस्तान बसलेल्या अधिकार्‍यांना ताब्यात आणणे आणि त्यांचा उघड/गुप्त विरोध मोडून काढत, शक्य तेवढे काम करवून घेण्यात जातो. २. दुसर्‍या ५ वर्षांत, बहुतेक अधिकार्‍यांना, "नवीन व्यवस्था पाय रोऊन उभी राहिली आहे, तेव्हा आपण सुधारून नवीन व्यवस्थेशी जुळवून घेणे बरे" असे वाटते. त्याचबरोबर, प्रत्येक महत्वाच्या खात्यातील १० पैकी ३ ते ५ वरिष्ट अधिकारी निवृत्त झालेले असतात किंवा नवीन व्यवस्थेने बदलले असतात. अर्थातच, नवीन बदलांचा जोर आणि वेग वाढू लागतो. ३. तिसर्‍या ५ वर्षांत भल्याभल्या (एन्ट्रेंच्ड) अधिकार्‍यांचा धीर सुटतो आणि बहुतेक सर्व उच्च अधिकारी नवीन व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यास शिकलेले असतात. जे तसे करू शकत नाहीत, ते इथपर्यंत (कार्यकाल संपून किंवा त्यापूर्वी स्वेच्छेने) निवृत्त झालेले असतात किंवा बिनकामाच्या/बिनमहत्वाच्या जागी बदली झालेले असतात. अर्थातच, नवीन बदलांचा जोर आणि वेग जनतेच्या अपेक्षा जास्ती जास्ती पूर्ण करू लागतो. वरील प्रक्रिया, काही सरकारे जास्त जोमाने आणि कमी वेळात करू शकतात, तर काही सरकारे कमी जोमाने आणि जास्त वेळात करू शकतात... पण लोकशाही व्यवस्थेत ही प्रक्रिया अनिवार्य असते.

जोशींच्या पुत्राची आणि पेंटर ची ईडी चौकशी करणार असे प्रसिद्ध झाल्या नंतर जोशींची पाठराखण करण्याचा सेनेने प्रयत्न केला नाही , पण पेंटरच्या कारागीरानीं अपेक्षे प्रमाणे थयथयाट चालू केला आणि " 22 तारखेला ठाणे बंद पाडू , हानी झाल्यास त्यास सर्वस्वी मुख्यमंत्री जबाबदार " असे ब्रश चे फटकारे मारण्यास सुरवात केली . तर मुख्यमंत्र्यानीं ही कारागिरांना ढोस द्यायला सुरुवात केली पण आजच पेंटर ने आपल्या कारागिरांना सामान्य जनतेला त्रास देऊ नका असे बजावले आहे . सगळी गम्मत च चालली आहे : ) आश्चर्य म्हणजे पेंटर निष्कलंक असल्याचा दृष्टांत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ला झाला व दोन्ही पक्ष पेंटर निष्कलंक असल्याचे ठामपणे सांगू लागले . IF & LS या कंपनीला तब्बल 91 हजार कोटींचे कर्ज फेडायचे आहे व या कंपनीचे 200 करोड कोहिनूर मध्ये बुडाले आहेत . ते 200 करोड चे प्रकरण शेकण्याच्या शक्यते मुळे पेंटर ने कोहिनूर ची हिस्सेदारी विकून अंग काढून घेतले . आता त्याच प्रकरणाची चौकशी ईडी करू पाहत आहे तर त्यात सरकार विरोधकांचा आवाज दाबून टाकत आहे असा साक्षात्कार राकॉ आणी कॉ ला झाला . तरी पण शेवटी महत्वाचा प्रश्न शिल्लक राहतो त्या 91 हजार मध्ये अजून किती जणांचे हात ओले झालेले आहेत ? आणि गेली 5 वर्ष मोदी ( फक्त भाजप उपयोगी नाही ) सत्तेत असताना एव्हढा मोठा घोटाळा लक्षात कसा नाही आला ? व आरोपी विरुद्ध लक्षणीय कारवाई कशी झाली नाही ?

च्यायला भाजप-शिवसेनाचे इनकमिंग बघून हा शेर आठवला बनके एक हादसा बाजार में आ जायेगा जो नहीं होगा वो अखबार में आजायेगा चोर उचक्कों की करो कद्र! के मालूम नहीं कौन कब कौनसी सरकार में आ जायेगा! :) राहत इन्दौरी....

चिदंबरमला बेल मिळालेला नसल्याने तो ईथे तिथे सैरावैरा पळत आहे. त्याच्या बाजुन सलमान खुर्शिद व कपिल सिब्बल सुद्धा आहेत. अशी बातमी टिव्ही वर दाखवली जात आहे !! हाय कोर्टाने बेल नाकरल्यावर चिदंबरम लगेच सुप्रिम कोर्टाकडे धावला. तिथे सलमान खुर्शिद व कपिल सिब्बल वाटच बघत होते. पण चिदंबरमला सुप्रिम कोर्टात पोहोचायला वेळ लागला तो पर्यंत सु को ची वेळ झालेली. मग हे तिघे सर न्यायाधिशांच्या चेंबरमध्ये गेले व बेल द्यायची विनवणी केली. पण ती मान्य झाली नाही!! चिद्दुला आता अटक होणार अशी अटकळ बांधली जात आहे. चिदंबरमला भाजपा सरकारच्या काळात २५ वेळेला बेल मिळालेला आहे. त्या काळात चिदंबरमने निवडणुक लढली व जिंकली सुद्धा !

१. चिदंबरमला अटकपूर्व जामीन नाकारला गेला. २. आपल्यावरचा खटला काढून टाकावा असा तरूण तेजपालचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. ३. मलेशियाने झाकीर नाईकला सार्वजनिक भाषणे देण्यास बंदी घातली आणि त्याला भारतात पाठवावे अशी पाच मलेशियन मंत्र्यांनी मागणी केली. ४. कार्यकाल संपलेल्या २०० सांसदांना, "सरकारी बंगले रिकामे करा नाहीतर वीज-पाणी तोडण्यात येईल" अशी तंबी दिली गेली. ५. रातुल पुरी या कमल नाथच्या पुतण्याला बँक अफरातफरीच्या आरोपाखाली अटक केली गेली. स्वच्छ भारत अभियान जोरात चालू आहे ! :)

इडी ने चिदंबरम साठी लुक आउट नोटीस जारी केले आहे आणि सोबत सुप्रिम कोर्टात caveat पण दाखल केली आहे .

१. Hindus and Muslims Don't Get Along म्हणून कुणीही विचारलं नसताना, काश्मिरात मध्यस्थी करण्याची परत एकदा ऑफर देणे! परिणाम?: संबंधितांकडून दुर्लक्ष! २. ट्विटरवर चीनच्या अध्यक्षांना Personal meeting ठरवून आपण हाँगकाँगचा प्रश्न सोडवूया गडे, म्हणून गळ घालणे. परिणाम?: संबंधितांकडून दुर्लक्ष! ३. 'आले ट्रम्पोजीच्या मना' न्यायाने ट्विटरवरून डेन्मार्कला ग्रीनलँड विकत घेण्याची ऑफर देणं - आणि डेन्मार्कने फाट्यावर मारल्यावर ठरलेली भेट पुढे ढकलणं! परिणाम?: संबंधितांकडून थट्टा! ४. गूगलने हस्तक्षेप केल्यामुळे हिलरी क्लिंटनला माझ्यापेक्षा अधिक लोकांनी मतं दिली, अशी खुळचट कॉन्स्पिरसी थिअरी मांडणं. परिणाम?: सर्वांकडूनच थट्टा! (अर्थात, ट्रम्पभक्त आणि फॉक्स न्यूजवरचे चाटूगण वगळता - ती एक पेश्शल क्याटॅगरी आहे :) :) :) :) छ्या:, यांच्यापेक्षा रागा बरे!!!!

In reply to by भंकस बाबा

नको हो, तात्यांना उदंड आयुष्य लाभो!! इतका करमणूक करणारा राष्ट्राध्यक्ष दुसरा होईलसं वाटत नाही!!! हा आजचा एक सिक्सर - (वाचून मला 'अंदाज अपना अपना'मधलं 'ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा - बजाज!' आठवलं): Trump Quotes Conservative Conspiracy Theorist Who Calls Him the ‘King of Israel’ and ‘The Second Coming of God’

In reply to by नंदन

गुगल, ट्विटर ह्या अनेक कम्पन्या ट्रंप आणि रिपब्लिकन लोकांच्या विरोधी असतात असे आढळले आहे. चुकून प्रसिद्ध झालेल्या इमेल्स, काढून टाकलेल्या कर्मचार्‍यांनी वेळोवेळी ह्या पूर्वग्रहाबाबत बोलून दाखवले आहे. उदा. ही बातमी पहा https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2018/09/21/google-trump-conser… ही पण https://reclaimthenet.org/google-manager-leaked-email-fake-news तमाम तथाकथित पुरोगामी लोकांनी ट्रंपविरुद्ध कंबरा कसल्या होत्या. त्यात नट, नट्या, खेळाडू, आणि मोठ्या कंपन्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारीही होते. कॉन्सर्वेटिव लोकांची खाती बंद करण्यात गुगल, फेसबुक आणि ट्वीटरचा हातखंडा आहे हे वेळोवेळी दिसले आहे. आणि अशा अभिजन लोकांनी दाखवलेल्या तुच्छतेचा परिणाम म्हणून ट्रंप निवडून आला. तमाम माध्यमांनी छातीठोकपणे सांगितले होते की ट्रंप जिंकणे केवळ अशक्य आहे. पण तरी तो जिंकला. डेन्मार्कच्या पंतप्रधानाने ट्रंपच्या मागणीला आब्सर्ड म्हणून धुडकावले. खरे तर एका देशाच्या प्रमुखाने दुसर्‍या देशाच्या प्रमुखाबद्दल बोलताना असे शब्द वापरणे उचित नाही. पण ट्रंप असल्यामुळे सबकुछ चलता है असे काही लोकांना वाटते. बहुतेक सर्व माध्यमांना ट्रंपचा तिरस्कार वाटत असल्यामुळे हा शिष्टाचारभंगदेखील भूषणावह समजला गेला. ट्रंपद्वेष्टेपणाचा अतिरेक झाला की त्याच्या सगळ्या गोष्टी निंदनीय आणि हास्यास्पद वाटतात. पण सगळ्या तशाच असतील असे नाही. आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणे ह्यात खरे तर काय चूक आहे? एका महासत्तेचा प्रमुख म्हणून ते अपेक्षितच आहे. ग्रीनलंड मागितले ते काही गोल्फ कोर्स बांधायला नाही तर संरक्षणाकरता एक मोक्याचा तळ बांधता यावा म्हणून. सगळे प्रयत्न यशस्वी होतातच असे नाही पण म्हणून प्रयत्नच करु नये अशी अपेक्षा चूक आहे.

In reply to by हुप्प्या

निव्वळ ट्रंप आहे म्हणून सगळे काही हास्यास्पद?
जो माणूस वरचेवर कॉन्स्पिरसी थिअरीज ट्विटत बसतो आणि वर स्वतःला 'चोझन वन' आणि इस्रायलचा राजा म्हणवून घेतो, त्याला हास्यास्पद नैतर काय म्हणायचं?
गुगल, ट्विटर ह्या अनेक कम्पन्या ट्रंप आणि रिपब्लिकन लोकांच्या विरोधी असतात असे आढळले आहे.
बाकीची नेहमीची कॅसेट जाऊ द्या; 'गूगलने दीड कोटी मतं क्लिंटनकडे वळवली' असा ट्रम्पचा आरोप आहे. काही पुरावा आहे ट्रम्पकडे का नुसतंच असं असू शकेल/तसं असू शकेल आणि कॉन्सिपरसी वेबसायटींच्या लिंका? की 'टेड क्रुझच्या वडिलांनी जेएफकेचा खून केला' आणि 'सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्कलिया यांचा खून चेहर्‍यावर उशी दाबून झाला' अशा उज्ज्वल परंपरेतला अजून एक ट्रम्पतात्यांचा खोटारडा दावा?
आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणे ह्यात खरे तर काय चूक आहे? एका महासत्तेचा प्रमुख म्हणून ते अपेक्षितच आहे.
हा असला युक्तिवाद येणार असं वाटलंच होतं! कृपया प्रतिसाद नीट वाचावा. मी मांडलेला मुद्दा हाच आहे की 'आले ट्रम्पोजीच्या मना' म्हणून केली जाहीर मागणी ग्रीनलँडची हे नक्कीच अ‍ॅब्सर्ड आहे. ट्रम्प काही चक्रवर्ती सम्राट किंवा हुकुमशहा नव्हे, की आलं मनात आणि केली मागणी. अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे - जिचं पालन आणि संरक्षण करण्याची शपथ ट्रम्पतात्यांनी घेतली आहे - लेजिस्लेटिव्ह ब्रँच ही एक्झिक्युटिव्ह ब्रँचच्या समकक्ष आहे. परराष्ट्रधोरणाच्या दृष्टीने सिनेट आणि आर्थिक दृष्टीने हाऊस - हे मान्य करणार आहे का? लोकांनी निवडून दिलेल्या ह्या लोकप्रतिनिधींचं मत याबद्दल काय आहे? शिवाय ट्रिलियन डॉलर डेफिसिट समोर दिसताना यासाठीचे पैसे कुठून येणार? (की मेक्सिको देणार? ;)? आणि उपलब्ध डिप्लोमॅटिक चॅनेल्सद्वारे डेन्मार्कच्या प्रशासनाची याबाबत काय भूमिका आहे, याचा काही कानोसा घेतला गेला होता का? ह्या गोष्टी एका महासत्तेचा प्रमुख म्हणून अपेक्षितच आहेत.
ट्रंपद्वेष्टेपणाचा अतिरेक झाला की त्याच्या सगळ्या गोष्टी निंदनीय आणि हास्यास्पद वाटतात. पण सगळ्या तशाच असतील असे नाही.
यासारख्या विधानांना मी 'ट्रंपभक्तीचा अतिरेक झाला की...' छापाचं विधान करून उत्तर देऊ शकतो. पण असल्या ट्रम्पियन टॅक्टिक्समध्ये रस नाही. तेव्हा तुमचं चालू द्या!

In reply to by नंदन

बरोबर एका महिन्यापूर्वी, ट्रम्पतात्यांनी 'मोदींनीच मला काश्मिरात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली' अशी लोणकढी थाप मारली होती. असली कुठलीही विनंती केली नसल्याचं आपल्या परराष्ट्रविभागानं लगोलग स्पष्ट केलं. मुलायम सिंगांसारख्या विरोधी पक्षात वर्षानुवर्षं बसलेल्यांनीही, संरक्षण खातं त्यांच्याकडे असताना, भारताचं वर्षानुवर्षं 'मध्यस्थ नको' हे धोरण पुढे चालवलं होतं - त्याला मोदींसारखा खमका पंतप्रधान तिलांजली देईल, हे संभवत नाही. त्यानंतर उचललेली पावलंही, हे पुरेसं स्पष्ट करतात. मग आता मोदी खोटं बोलताहेत की आपल्या बापाचा जन्म जर्मनीत झाला असं सांगत* फिरणारा हा महासत्तेचा प्रमुख नरपुंगव? (*एकदा असं बोलले तात्या, तर कदाचित जीभ घसरली/नजरचूक म्हणता येईल - पण चक्क चार-पाचदा निरनिराळ्या प्रसंगी, न्यू यॉर्क शहरात जन्म घेतलेल्या आपल्या पिताश्रींना ट्रम्पतात्यांनी जर्मनीत जन्म घेणं भाग पाडलं! ओबामा केनियात जन्मला आणि फ्रेडअण्णा ट्रम्प जर्मनीत - निस्ता सावळा गोंधळ!!! अर्थात, शाब्दिक कसरती करून यालाही कशी हिलरी/ओबामा/बायडेन/शुमर जबाबदार आहेत, असा जावईशोध लावणारे महाभाग निघतीलच!)

चिदंबरम प्रकरण फारच तापतय। आता गेले कुठे ११५ सोडून? इंद्राणी बाइंनी बरीच माहिती उघड केल्याने गुंता वाढला आहे.

इंद्राणी व पिटर मुखर्जीनी चिदंबरम विरुद्ध साक्ष दिल्याने काॅंग्रेसचे धाबे दणाणले आहेत !! ईंद्राणीला तिच्या मुलीच्या हत्त्येबद्दल अटक झालेली तेंव्हापासुन ह्याची तयारी सुरु झालेली !! एकंदरीत हे सरकारचे काय प्लान्स आहेत ह्याचा थांगपत्ता लागत नाही आणि त्यात हा विरोधी पक्ष आहे लिंबु टिंबु !!

In reply to by डँबिस००७

INX Media केस महत्वाची पण एक रेड हेरिंग होती आणि चिदंबरमविरुद्ध ६ (सहा) वॉटरटाईट केसेस न्यायलयापुढे ठेवल्या गेल्या आहेत, अशी बातमी आहे. त्यामुळेच... (अ) दिल्ली हाय कोर्टाने अटकपूर्व जामीन रद्द केला आहे आणि चिदंबरम गुन्ह्याचा म्होरक्या (किंगपिन) आहे असा ताशेरा मारला आहे. (आ) सर्वोच्च न्यायलयाने जामीन देण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सुनावणी त्वरेने करण्याला नकार दिला आहे... ती केस आता शुक्रवारी सुनावणीला येईल. म्हणजेच, तोपर्यंत चिदंबरमला अटक करण्यास परवानगी आहे. सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट अशी की, भारत सरकारमध्ये अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या व्यक्तीला कायद्यापासून पळून लपून बसावे लागले आहे... साध्या सरळ कायदेशीर भाषेत चिदंबरम सद्या फरार (fugitive) आहे ! :( काही महिन्यांपूर्वी, चिदंबरमविरुद्ध कारवाई सुरू झाल्यावर कॉन्ग्रेस शांत होती. त्यामुळे चिडून चिदंबरने अनेक गर्भित धमक्यांची विधाने केली होती. त्यानंतर मात्र कॉन्ग्रेस नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे "व्हेंडेटा, व्हेंडेटा" अशी ओरड करत आहे. पण, तरीही ईडी/सिबीआयने चिदंबरमला ताब्यात घेऊन चौकशी करायला परवानगी मिळाली नसल्याने सर्व निर्धास्त होते. आता अटक होऊन चौकशी झाली तर सगळी हाडे कपाटातून बाहेर पडतील व त्यातील किती हाडे आपल्या नावे असतील या भितीने अनेकांची (ही यादी ठरविण्यासाठी फार विचारशक्ती लागणार नाही) गाळण उडाली आहे. अर्थातच, सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक जान्यामान्या वरिष्ठ वकिलांची फौजेची धावधाव सुरू झाली आहे, हे माध्यमांत दिसत आहेच.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

चिदंबरम साहेबानी छुपी धमकी दिली असेल कि मी अडकलो तर मी सर्वाना अडकवेन म्हणून मग लोकांची हबेलंडी उडाली असेल.

In reply to by सुबोध खरे

चिदंबरम साहेबानी तशी छुपी धमकी नाही दिली... जेव्हा सिबीआय चौकशी सुरू झाली आणि कॉन्ग्रेसी नेते गप्प राहिले होते, तेव्हा त्यांनी, "मी एकटा खाली जाणार नाही" अश्या अर्थाची उघड धमकी माध्यमांत दिली होती. तेव्हा, ही धमकी कॉन्ग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांसाठी ती धमकी होती असे माध्यमांत येत होते.

In reply to by डँबिस००७

काँग्रेसने कुणि नवा अध्यक्ष निवडला असता तर चिदंबरम पासून हात झटकता आले असते. गोवलेली मंडळीना हात झटकणे अवघड जात असावे. माजी अर्थमंत्र्यांना अटक झाल्याने काँरेसला कॉर्पोरेट फंडींग करणारी मंडळी काही काळ काही प्रमाणात तरी फंडींग बाबत हात आखडता घेतील त्यामुळे काँग्रेसच्या आर्थीक अडचणीत भर पडेल. एकदा माजी अर्थमंत्र्यास आत टाकण्यास मागे पुढे पाहीले नाही - एकदा आरडा ओरडा करून झाला की कुणी पुढच्या ओरडण्याकडे लक्ष देत नाही- म्हटल्यावर आपल्यावर अशी वेळ येऊ नये म्हणून परिवाराचे चमचेही वर्षाभरात माघार घेऊन परीवाराची साथ सोडतील असे काही झाले तर या कष्टाचा भाजपाला खरा राजकीय फायदा होईल.

कार्तीची ५४ कोटींची मालमत्ताही अगोदरच जप्त केली आहेच. म्हणजे अगदी दुधधुले नसावेत.



चिदंबरम सिबिआयच्या ताब्यात. राममनोहर लोहिया रुग्णालयात वैद्यकिय तपासणीसाठी नेण्यात आले, जी अटकपूर्व आवश्यकता आहे.


येत्या शुक्रवारी न्यायाधीश गुईगुई आज घडलेल्या अटक नाट्यावर ताशेरे ओढून चिद्दु ला जामिनावर सोडणार . आता भाजप च्या विरोधात नखे काढण्यात गुईगुई एकदम एक्स्पर्ट झाला आहे :)

इंद्राणीच्या माहिती आधारे छापा घातल्यावर रु दहा लाखचा चेक कार्तीने घेतल्याची नोंद सापडली हा पुरावा चिदंबरमच्या विरोधात गेला आहे. कालच्या नोटीशीनंतर घरी पावणेनऊला आल्यावर सिबीआई टीम परतली. पण त्यांना बंगल्याचे दार उघडले नाही म्हणून ते भिंतीवरून आत जावे लागले/ गेले. हेसुद्धा विरुद्धच. जामिनवगैरे मिळेलच पण केस स्ट्रान्ग होत जात आहे. मोठी परदेशी गुंतवणूक बोर्डाची अनुमती साडेचार कोटी असताना ३०५ची घेणे हासुद्धा मुद्दा आहेच. एकूण पुरावे वाढत आहेत. हे राजकीय सूड असल्याचे कान्ग्रेस म्हणते पण आता लगेच लोकसभा निवडणुका नसल्याने कानग्रेस/विरोधी पक्षाला फायदा होणार नाही.

" बाटला हाउस एनकाउंटर" बद्दल बोलायला बंदी आहे ? लिबरल संतुलित लोक ह्या विषयावर मौन आहेत !! पुर्ण सिनेमा मध्ये "हिंदु जनतेला" आतंकी दाखवुन समतोल साधण्याची काॅंग्रेसची ईच्छा जाहीर करणारे शिवराज पाटिल चिदंबरम व सुशीलकुमार यांच्या भुमिकेत तसे दिसणारे Actors घेतले होते पण दिग्विजय सिंगचा ओरिजीनल क्लिपच दाखवला !!

West Bengal CM Mamata Banerjee visits a roadside tea stall, makes tea ममता दीदीने एका रस्त्याशेजारच्या चहाच्या टपरीला भेट देऊन चहा बनवला ! बहुतेक, चहा बनवला की पंतप्रधान बनता येते असा त्यांचा समज झालेला दिसतोय ?! =)) =)) =))

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

>>> बहुतेक, चहा बनवला की पंतप्रधान बनता येते असा त्यांचा समज झालेला दिसतोय ?! =)) =)) =)) --- लोल!! तसंही बंगालीत 'चाय' म्हणजे इच्छा असणे. येनकेनप्रकारेण इच्छापूर्तीच!

१. ट्रम्पतात्यांचंं निवडून आल्यावर दिलेलं आश्वासन ('ओबामाकेअर' रद्द करून त्याजागी असला महत्त्वाकांक्षी प्लॅन) “We’re going to have insurance for everybody,” Trump said. “There was a philosophy in some circles that if you can’t pay for it, you don’t get it. That’s not going to happen with us.” People covered under the law “can expect to have great health care. It will be in a much simplified form. Much less expensive and much better.” २. त्यानंतर दोन महिन्यांनी दिलेली अजून एक ग्वाही: Despite what you hear in the press, healthcare is coming along great. We are talking to many groups and it will end in a beautiful picture! हे जे काही सगळ्या-सगळ्यांना इन्शुरन्स देणारं "beautiful picture" म्हणजे काय, याचे काहीही डिटेल्स ट्रम्प प्रशासनाने दिले नाहीत. उलट 'ओबामाकेअर इज डेड!' असा जल्लोष करण्यात ट्रम्पतात्या आणि त्यांचे भक्तगण मग्न होते. 'बरं, ओबामाकेअर नाही आवडत तुम्हांला. ठीक आहे. तुमचा पर्याय काय?' ह्या साध्या प्रश्नाचं उत्तर न मिळाल्याने रिपब्लिकन बहुसंख्या असलेल्या सिनेटकडून ओबामाकेअर रद्द करण्याचा प्रस्ताव पराभूत होण्याची नामुष्की ट्रम्पतात्यांवर आली (आणि मग नेमेप्रमाणे जॉन मकेनशी भांडणं - अगदी त्यांच्या मृत्यूपश्चातही उलटसुलट विधानं करून आपली पातळी दाखवून देणं इ. नेमेच्या लीळा झाल्या). ३. २०१८ च्या निवडणुकीत 'डेमोक्रॅट्सच pre-existing conditions कव्हर करायच्या विरुद्ध आहेत' असल्या लोणकढ्या अ‍ॅब्सर्ड थापा मारून झाल्या!!! ४. ही आजच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलमधली बातमी: (ACA = ओबामाकेअर) Health Insurers Set to Expand Offerings Under the ACA Oscar, Cigna, Centene plan larger footprints

काॅंग्रेस नेता जयराम रमेश गुरुवारच्या पुस्तक उद्घाटनाच्यावेळी बोलले की पंतप्रधान मंत्र्याच्या चांगल्या कामाची दखल न घेता त्यांना दानव ठरवण चुकीच आहे. पंतप्रधानांची टिका त्यांच्या व्यक्तीगत आयुष्यावर करण चुकीच आहे . असे करुन विरोधी पक्ष आपली हानीच करत आहे !! काॅंग्रेस नेता अभिषेक सांघवीने जयराम रमेशच्या गुरुवारच्या वक्तव्याला पाठींबा दिलेला आहे. Not recognizing PM Modi's work and demonizing him all the time is not good. Senior Congress Leader Jayram Ramesh Read more at: http://m.timesofindia.com/articleshow/70799583.cms?utm_source=contentofi... काॅंग्रेसच्या अंध भक्तांनी यातुन शिकण्यासारख आहे !!

Now, Abhishek Singhvi backs Jairam Ramesh: 'Demonising PM Modi wrong' ३७० कलम रद्दबातल करण्याच्या वेळेस अनेक वरिष्ठ कॉन्ग्रेसी नेत्यांनी, "गांधी-वद्रा घराणे आणि त्याचे पाईक" यांच्या विरोधाला न जुमानता, सरकारच्या कृतीला पाठींबा दर्शविला होता. त्यानंतर आता, एक पाऊल पुढे टाकत, वरिष्ठ कॉन्ग्रेसी, "मोदींचा आंधळा विरोध न करता, त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची दखल घेणे आवश्यक आहे", अशा अर्थाची विधाने करायला सुरुवात केली आहे. अच्छे दिन आ गये है । ;) =)) गांधी-वद्रा घराण्याच्या अंध पाईकांनी यावरून थोडासा बोध घ्यायला हरकत नसावी.

गुजरात दंगलींचा तपास करताना मोदी शहा जोडीचा एंनकाॅंउटर का केला नाही ह्याची खंत वाटत आहे का ?? स्वःताची तुंबडी भरण्याशिवाय कोणती गोष्ट चिदंबरमने प्रामाणिकपणे केली ?? चिदंबरमवरच्या केस मध्ये CBI करत असलेल्या तपासाची माहीती चिदंबरमपर्यंत पोहोचवण्याचे काम दोन स्त्री पत्रकार करत होत्या !! कोर्टाने बंद लिफाफ्यात मागीतलेली माहीती सुद्धा चिदंबरमच्या दिल्लीतील जोरहाट बंगल्यात पोहोचवलेली होती. ती कागदपत्रे नंतरच्या CBI च्या धाडीत सापडली !! ह्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत ! CBI अधिकार्यांना Honey trap करायच काम ही महीला पत्रकार करत होती !! तिच्या लॅपटाॅप मध्ये महत्वाची माहीती मिळालेली आहे !!

As Pakistan cries foul over Kashmir, UAE to honour PM Narendra Modi काश्मिरबाबत पाकिस्तान जगभर आकांडतांडव करत फिरत असला तरी, त्याच्याकडे चीन सोडून इतर कोणी लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. इतकेच नव्हे तर, Organisation of Islamic Cooperation (OIC) चे सभासद असलेल्या ५७ अधिकृतरित्या मुस्लिम असलेल्या देशांनीही पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. OIC चा संस्थापक-सभासद असलेल्या पाकिस्तानचा कट्टर विरोध मोडीत काढून, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये, भारताच्या तात्कालिन परराष्ट्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांना, OIC च्या सभेत महत्वाचे भाषण करण्यास आमंत्रित केले होते, हे आठवत असेलच. आता त्यापुढे एक पाऊल टाकून संयुक्त अरब अमिरातींनी (युएई), कश्मिर प्रकरणात भारताला उघड पाठिंबा दिला इतकेच नव्हे तर, मोदींना 'Order of Zayed' युएईचा सर्वोच्च किताब जाहीर केला आहे. हा बहुमान मोदी यांना त्यांच्या २३-२४ ऑगस्ट या दोन दिवसांच्या युएई भेटीदरम्यान देण्यात येईल. युएची ही कृती पाकिस्तानला एक भली मोठी राजकिय चपराक समजली जात आहे.

In reply to by डँबिस००७

भारताने एका विद्वान, सत्च्छिल, सुसंस्कृत नेत्याला गमावले ! :( भावपुर्ण श्रद्धांजली !!!

मास्टर व्हिसा कार्डच्या स्पर्धेत रुपे कार्ड !! मा पंत प्रधान मोदीजींच्या शुभ हस्ते रुपे कार्ड UAE त लाॅंच. UAE तल्या मोठ्या बॅंका हे कार्ड भारतीय NRI ना वितरण करतील. UAE गेलेले भारतीय पर्यटक भारतातले रूपे कार्ड UAE त वापरु शकतील. तिथले सामान सर्विसेस व सुविधा विकत घेउ शकतील. ह्या पुर्वी रुपे कार्ड सिंगापुर मध्ये चालु झालेल आहे. आता अन्य आखाती देशात लवकरच सुरु होईल !!

आठ-नऊ वर्षांपूर्वी, डीपवॉटर होरायझन ऑईल रिगचा स्फोट झाला. अकरा कामगार त्यात मारले गेले आणि प्रचंड प्रमाणात तेलगळती झाली. सुमारे २१ कोटी गॅलन तेल सतत तीन महिने समुद्रात गळत होतं. लुईझियाना, अलाबामा आणि मिसिसिपी राज्यांना याची सर्वाधिक झळ पोचली. इतकी वर्षं उलटली तरी आजही याचे परिणाम दिसून येतात. ही दुर्घटना घडल्यावर, ओबामा प्रशासनाने साहजिकच ब्रिटिश पेट्रोलियमला जबाबदार धरलं. (वेडाच्चै! ही सगळी रिपब्लिकन राज्यं आहेत. ट्रम्पतात्या जसे कॅलिफोर्नियात आगी लागल्यावर मदत करण्याऐवजी अ‍ॅब्सर्ड वक्तव्यं करत बसतात, तसं कायतरी करायला हवं होतं!!!). प्लीज नोटः अमेरिकन प्रशासनाने, अमेरिकन साधनसंपत्तीची अपरिमित हानी केल्याबद्दल ब्रिटिश कंपनीला जबाबदार धरलं. यावर धनाढ्य कंपन्यांची हांजी-हांजी करत फिरणार्‍या तथाकथित 'राष्ट्रवादी' रिपब्लिकन राजकारण्यांचा, फॉक्स न्यूजवरच्या चाटूगणांचा आणि बुद्धिभेद झालेल्या भक्तांचा प्रतिसाद काय होता? १. ओबामा खाजगी बिझनेस-विरोधी आहे. २. ओबामा अन-अमेरिकन आहे. ३. ओबामा कम्युनिस्ट आहे. फास्ट फॉरवर्ड टू २३ ऑगस्ट, २०१९: चक्रवर्ती सम्राट ट्रम्पतात्यांचे ट्विटः Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. अमेरिकेचा अध्यक्ष (ऊर्फ महासत्तेचा प्रमुख) खाजगी कंपन्यांना त्यांनी कारभार कसा करावा, याबद्दल हुकूम सोडतो???? तेही ट्विट करून??? आता कुठे गेले तथाकथित बिझनेस-फ्रेंडली रिपब्लिकन्स आणि फॉक्सन्यूजी चाटूगण? असलं काही ओबामाने म्हटलं असतं तर त्याची थेट स्टॅलिनशी तुलना झाली असती. ट्रम्पतात्यांनी म्हटल्यावर बघा कसे सगळे बसले मूग गिळून!!! - or worse, काही भक्तगण तर पूर्ण घूमजाव करून तळी उचलायलाही तयार असतील. [ट्रम्पसमर्थक 'चीनबद्दल धोरण काय असावं, हे ठरवण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला नाही काय?' सारखे मूळ मुद्द्याला बगल देणारे दूधखुळे प्रश्न घेऊन धावत येण्यापूर्वी सांगायला हवं! - अवश्य आहे; पण तो खाजगी कंपन्यांना ऑर्डरी सोडण्याइतपत नाही. अर्थात, त्यावरही 'हे लिटरली घेऊ नका, भावनाओं को समझो' किंवा 'नया है वह!' सारखं समर्थनही येईलच!!!]

FIT INDIA MOVEMENT मा मोदीजींनी FIT INDIA MOVEMENT चे आज लाँच केले आहे. ह्या समारंभात मोदीजींचे अभुतपुर्व भाषण झाले , ह्या भाषणात समजुन येत होते की ही चळवळ मोदींजींना ईतकी प्रिय का आहे ते !! देशभर FIT INDIA MOVEMENT ह्या चळवळीला एक व्यापक रुप देण्यात येणार आहे !! ह्या साठी "शिल्पा शेट्टी" ला ब्रँड अँबेसेडर नियुक्त केलेले आहे. दर पंचायतीत, शाळेत, ह्या चळवळीला नेण्यात येणार आहे. मा मोदीजींची अजुन एक वेडसर कल्पना म्हणुन बाजुला सारण्यापुर्वी तुम्हाला विचार करायला लावणारी उदाहरणे स्वःता मोदीजींनी आपल्या भाषणात दिलेली आहेत. FIT MOVEMENT जगभरात जोरदार चालु आहे. चीन पासुन ते कोरीया जापान ऑस्ट्रेलीया व युरोप ह्या देशांनी स्वःताला २०२० ते २०३० अशी वेळ घालुन दिलेली आहे. ह्या वेळेत आपल्या देशाच्या जनतेच्या २५ ते ५० % लोकांना पुर्णपणे आळशीपणातुन बाहेर काढुन फीटनेस मध्ये भाग घेण्यास उद्युक्त करण्याचे लक्ष ठेवलेले आहे.

In reply to by धर्मराजमुटके

याच न्यायाने पुरुषांनाही व्यायामाचा आग्रह करु नये त्यांचाही डोळ्यांचा व्यायाम चालू असतो दिवसभर. पैजारबुवा,

'अमेरिकेचा अध्यक्ष आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी जागतिक महत्त्वाची परिषद आपल्या मालकीच्या हाटिलात भरवा, अशी मागणी करतो - माझंच्च हाटिल कित्ती मस्त अशी जाहिरात करतो - मग दोनेक वर्षांपूर्वी त्या हाटिलात राहिलेल्या एका माणसाला ढेकूण चावले, म्हणून दिलेल्या भरपाईची केस पुन्हा प्रसिद्धीस आल्यावर, हे सगळं रॅडिकल लेफ्ट डेमोक्रॅट्सचं कारस्थान आहे असा बिनडोक थयथयाट करतो' - असं कधी घडेलसंं वाटलं नव्हतं हो!!! पण चालायचंच - एका महासत्तेचा प्रमुख म्हणून या गोष्टी अपेक्षितच आहेत. तो घटनेतला इमॉल्युमेन्ट क्लॉज वगैरे तेवढा विसरायचा!! बाकी आज ट्रम्पतात्यांनी फॉक्स न्यूजची चाटूपणात कमी पडल्याबद्दल कानउघडणी केली म्हणे!!! - Fox isn’t working for us anymore! म्हणजे हे तथाकथित 'फेअर अँड बॅलन्स्ड' नेटवर्क तात्यांकरता काम करत होतं? ऐकावं ते नवलच की हो!!! आता फॉक्स न्यूजवरच्या बातम्या वाचून अद्वातद्वा तंडत येणार्‍या विद्वान भक्तांचं काय होणार?!!!! :) :) :) :)

In reply to by mayu4u

ट्रम्पतात्यांच्या चाळ्यांची चिरफाड करण्याकरता एक नवीन धागा सुरु करावा.
कच्चा माल बराच आहे - आणि ट्रम्पतात्या त्याचा अखंड पुरवठा करत राहणार हे नक्की! तेव्हा धागा निघायचा तेव्हा यथावकाश निघेल. मात्र सध्या बाप्पांच्या आगमनाची चाहूल लागलेली असताना, ही गटारगंगा मिपावर न आलेलीच बरी. शिवाय, चाळ्यांची चिरफाड एका मर्यादेपलीकडे 'जाने दो, आदमी पिएला है!' वर येऊन विसावते. त्यापेक्षा, ट्रम्पतात्यांच्या धोरणांचे होणारे परिणाम अधिक दूरगामी आहेत. आता आजचीच ही बातमी बघा:
The national debt is now 110 percent of the USA’s GDP — the largest ratio since World War II
स्रोत? - कन्झर्व्हेटिव्ह रिव्ह्यू! - https://www.conservativereview.com/news/national-debt-now-110-percent-u… दहा वर्षांपूर्वी, बुशने खड्ड्यात घातलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न चालू असताना, कंठ फुटलेले तथाकथित "फिस्क्ल कन्झर्व्हेटिव्ह" आता पहा कसे तोंडात मारल्यासारखे मूग गिळून बसलेत! आणि ती बॅलन्स्ड बजेटच्या नावाने बोंबाबोंब करणारी टी-पार्टीची 'klan'त (क्लांत!) टाळकीही दिसेनाशी झालीत!!! :) :) :) [कुंभार मडकी घेऊन चाललाय मार-आ-लागोला, तुम्ही फुंका उकिरडे!!!]

ADB President Nakao calls on PM Modi, pledges USD 12 billion support to govt’s initiatives या भेटीत ADBच्या अध्यक्षांनी (अ) भारताला US$५ बिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याची महत्वाकांक्षा, (आ) सर्वसामावेशी विकासाच्या योजना आणि (इ) जलद आर्थिक परिवर्तन करण्याच्या योजनांची प्रशंसा केली. एकीकडे पाकिस्तान कटोरा घेऊन जगातल्या शक्य त्या सर्व देशांच्या दारी भीक मागत हिंडत आहे आणि सगळीकडे त्याला केवळ ठेंगाच मिळत आहे. त्याविरुद्ध, आशियायी विकास बँकेच्या (Asian Development Bank उर्फ ADB) अध्यक्षाने पंतप्रधानांची भारतात प्रत्यक्ष भेट घेऊन भारतिय विकास कामांसाठी US$१२ बिलियनचा (रू८४,००० कोटी) वित्तपुरवठा करण्याचे वचन दिले आहे. हे जसे भारताच्या वाढलेल्या जागतिक महत्वाचे निदर्शक आहे, तेवढेच ते जागतिक अर्थसंस्थांना भारतिय अर्थव्यवस्थेबद्दल वाटणार्‍या समाधानाचे निदर्शक आहे. एक वेळ, पुरस्कार आणि प्रशंसेचे सोंग आणता येते, हे वादासाठी मानले तरी पैशांचे सोंग आणता येत नाही, हेवेसांन. पण तरीही, काही हुशार मंडळींना यातही "पुरस्कारासारखे हे पण मॅनेज केले आहे" असे वाटू नये म्हणजे झाले. ;) :)

मा नितीन गडकरीजींची मुलाखत !! भारतात चर्चेत असणारी आर्थिक मंदी , खरी परीस्थिती, त्याची कारणे, त्यावरचे सरकारच्या वतीने होणारे उपाय व ह्या उपायाचे दुरागामी परीणाम !! भारत सरकार एकीकडे MSME & SME ना बळकट करण्यासाठी काम करत आहे तर दुसरी कडे ह्या SME & MSMSE ना आर्थिक मदत बॅंकेकडुन मिळावी ह्यासाठी सध्या डबघईला आलेल्या बॅंकांना सक्षम करण्याचे काम चालु आहे !! World Bank , ADB सारख्या कडुन त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रात पैसे गुंतवणुक होणार आहे !! मंदी वर फक्त दुसर्यावर दोषारोप व काथ्याकुट न करता अचुक उपाय हे सरकार योजत आहे ह्याची ग्वाही गडकरींनी दिली !! आवर्जुन हा व्हिडीयो बघा !! https://youtu.be/OoM78JyScQE

https://youtu.be/9TcC2WVGSpE हे आहेत लिबरल्सच्या गळ्यातील ताईत. देशाच्या विरोधात कसे काम करता येईल याचे मुर्तीमंत ऊदाहरण. आणि यांची तळी उचलून नाचणारे ईथे सुध्दा आहेत.