किती वेळ झाला मी पब्लिसिटी स्टंट शब्द केंव्हा वाचायला मिळेल याची वाट बघत आहे या धाग्यावर पण अजून कोणी काही म्हणतच नाही ....

सध्या जम्मू व काशमीर व्हॅली या संकरात हिंदू अधिक आहेत. आता पंडित परत गेल्यावर व्हॉलीत देखील हिंदू चे प्रमाण वाढेल. जे के मध्ये भा जा पा सरकार आता येणार यात काही शंका नाही. त्यात भर केंद्रशासित प्रदेश या बदलाची. आता फक्त अडचण एकच असेल लोकांशी अत्यंत खुबीने, प्रेमाने वागून इथे प्रथम रोजगार निर्मितीस प्राधान्य देणे व मिलिटन्ट प्रवृत्तीचा निर्दयपणे गळा घोटणे . ट्रम्प यांनी प्लान केलेला एक मोठा कट मोदी यांनी उधळून लावला आहे !

चिन चे पन कहितरि करा राव

त्यालाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असं म्हणतात, मिपावरील नेहरू, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या पाठिराखे विचारवंताना विचारा.
ही संपूर्णपणे नेहरू गांधी यांची घोडचूक होती हेच अजूनही या विचिरवंताना मान्य नाही तर पुढील दुरूस्ती आणि पुनर्रचना केली हेच समजणे लांबची गोष्ट.

सरकारच्या निर्णयाने पेट्रोलच्या दरात घट झाली तरच माझा सरकारवर विश्वास असले हुच्चविचार नसलेला नीचभ्रू पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु

माझ्या वाचनात आलेल्या माहितीप्रमाणे -
१. ३७० कलम काढण्याससुद्धा जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेचे/विधानपरिषदेचे अनुमोदन पाहिजे.
२. विद्यमान परिस्थितीत विधानसभा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या अनुमोदनाने हे झालेले असावे.

तांत्रिकदृष्ट्या तरी हा कायदा कुठेच फसत नाही असं अमित शहांनी त्यांच्या राज्यसभेतील भाषणात सांगितलंय.

भाजपने खेळी किती शांतपणे केलेली आहे ते पाहून अक्षरशः काटा येतो.
१. ज.का. मधे शिरकाव करून सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न.
२. पीडीपी, नॅ.कॉ. आणि कॉंग्रेस याचे पटू शकत नसल्याने "जनादेशाचा मान राखण्यासाठी म्हणून" मुफ्तींना पाठिंबा.
३. मुफ्तींशी पटलं नाही म्हणून पाठिंबा काढला, पण तोवर मुफ्तीच्याबद्दलचं ज.का. मधलं मत खराब होऊन गेलेलं.
४. केंद्रसरकार कडून सत्यपाल मलिक यांची राज्यपाल म्हणून नेमणूक. राज्यपाल राजवट पुढे. या वाटचालीत मलिक साहेब पब्लिकली वेगवेगळ्या मुलाखती देत होतेत, परिस्थिती कशी आहे आणि लोकांसाठी सरकार काय काय करू शकते याची माहिती देत होतेत. एकुणात राजकीय भाषेत सांगायचे झाले तर, सरकारने काय काय केले नाही याचा पाढा वाचत होतेत.
५. राज्यपाल राजवटीचा कालावधी संपायच्या आतच विधानसभा बरखास्त करून मलिक यांची राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस. सज्जद लोन तेव्हा सरकार बनवण्यासाठी प्रयत्नशील, परंतू त्यांच्या दाव्याचे पत्र वेळेत न मिळाल्याचा दावा. ज्या दिवशी ही शिफारस करण्यात आली त्या दिवशी सार्वजनीक सुटी होती, सरकारी कार्यालये बंद होती, हे विशेष.
६. मागच्या काही आठवड्यांपासून ज.का. मधे सेना, निमलष्करी दले वगैरेंची संख्या पद्धतशीर पणे वाढवल्या गेली. मुफ्ती आणि अब्दुल्लांनी यामुळे केंद्र सरकार एकतर्फी काही कार्यवाही करेल अशी शंका येऊन राज्यपालांना विचारणा केल्यावर, अमरनाथ यात्रेदरम्यान मोठा घातपात करण्याचा कट असल्याची खात्रीलायक माहिती गुप्तहेरांकडून मिळाल्याचे सांगीतल्या गेले.
७. मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांनी पं. मोदी यांनी स्वतः या शंकेचे निराकरण करावे असा अग्रह धरला.
८. मुफ्ती, लोन आणि अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले.
९. राज्यसभेत संपूर्ण विधेयक मांडले गेले ज्यात एकत्रीतपणे ४-५ गोष्टी अंतर्भूत झाल्या व राज्यसभेत ते पारीतही झाले.
१०. आता लोकसभेत मांडले जाईल आणि पारीत झाल्यावर लगेच राष्ट्रपतींकडे पाठवल्या जाईल. स्वाक्षरी झाल्यावर लगेच ते विधेयक कायदा बनेल आणि ज.का.ची विधानसभा दिल्ली सारखी दात व नखे पाडलेली वाघीण होऊन जाईल. दरम्यान लगेच मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांना पोलीसांनी ताब्यात घेऊन श्रीनगरला हलवलंय असं ऐकतोय.
..
..
पुढे काय????

कोल्ड ब्लडेड मर्डर हा शब्द उगाच आठवला हे सगळं नीट पद्धतशीर पणे लावून वाचल्यावर... !

ती रुबाईया सईद , हिची बारकी बहीण होती.

या सर्व बदलाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाईल का?
आणि तसे झाले तर सध्या काश्मिरात कोणता कायदा लागू असेल?

दोन्ही सभागृहांनी पस केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची सही झाली की तो कायदा लागू होतो.

टेक्निकली कोणत्याही कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते घटनेच्या कलमांवर न टिकणार्‍या तरतुदी अंशतः अथवा संपूर्ण कायदा सर्वोच्च न्यायालय गैरलागू घोषित करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा कायदा अंशतः म्हणजे केवळ काही शब्द काही कलम गैरलागू घोषीत केल्यास तेवढा भाग सोडून उर्वरीत कायदा लागू रहातो.

सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत रहाणारे आव्हान देत रहातील, जिथ पर्यंत ३७० कलम निरस्त करणे (रद्द नव्हे निरस्त करणे) आणि जम्मुकाश्मीर चे पुर्नगठन चे विधेयक आणण्यासाठी ज्या खुष्कीच्या मार्गाचा रवि शंकर प्रसादांनी उपयोग केला तो प्रथम दर्शनी तरी घटनेच्या तरतुदीत बसणारा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हानाच्या शक्यतांना फारसा अर्थ उरणार नाही असा ठरतो.

कलम ३७० पूर्ण रद्द करण्यासाठी राज्यसभेत २/३ बहुमत लागले असते ते भाजपाकडे असण्याचा प्रश्न नव्हता म्हनून भले भले गाफील होते. - कोणत्याही राजकीय पक्षास स्वबळावर दोन्ही सभागृहात २/३ बहुमत मिळवणे राजकीय दृष्ट्या अत्यंत कठीण बाब ठरते त्यामुळे चर्चा झाल्या तरी राजकिय सहमती शिवाय घटना दुरुस्त्या अवघड राहतात.

३७० कलम तसेच ठेवून त्यातील नको असलेल्या तरतुदी संसदेतील साध्या बहुमताने निरस्त करता येऊ शकतील हे बहुतेकांच्या लक्षात आलेले नव्हते. काही विरोधी पक्षांच्या साहाय्याने भाजपाला साधे बहुमत राज्यसभेत मिळवता आले ३७० त्यातील तरतुदींचा आधार घेतच सरकारला निरस्त करता आले. राज्यांचे पुर्नाठण तर संसदेचे साधे बहुमत वाला प्रकार आहे.

आता देशविरोधी विधाने केल्यास काश्मीरमधील राजकारण्यांवर देशद्रोहाचा खटला भरता येईल काय?
नाहीतर पुन्हा तेच जुने चक्र सुरु होईल - हिंसाचार, प्रक्षोभक भाषणे, इत्यादी.

३७० रद्द करण्यापुर्वी सुद्धा अटक खटले भरण्या एवढ्या तरतुदी काश्मीरच्या स्थानिक कायद्यात सुद्धा बहुधा असाव्यात म्हणूनच बर्‍याच राजकीय नेत्यांना काश्मिरात वेळी अटक होत राहीलेली उदाहरणे दिसतात, आजही उमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती इत्यादींना हाऊस अरेस्ट केलेली तर काश्मिरच्या कायद्यानेच झाली असणार. प्रश्न कायदा सुव्यवस्था हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील प्रश्न असला आणि राज्यसरकारने कारवाई केली नाही तर दिल्ली सरकार फारसे काही करू शकत नाही. वस्तुतः घटनेत अजून एका कलमाने राज्यांना केंद्रसरकार आदेश देऊ शकते त्या कलमाचा अद्याप फारसा उपयोग केला गेलेला नाही. जम्मू काश्मिरच्या बाबतीत ३७० मुळे घटनेतील ते दुसरे कलम सुद्धा वापरणे शक्य नव्हते. केवळ राष्ट्रपती शासन हा मार्ग उपलब्ध होता. केंद्रशासित केले की कायमची राष्ट्रपती राजवट असल्यासारखे आहे. अरविंद केजरीवालने किती उड्या मारल्या तरी नायब राज्यपालाकडे शेवटची डिसीजन असते तशी आता काश्मिरची अवस्था असेल. नायबराज्यपाल म्हणजे राज्यपालाच्या समकक्ष नव्हे त्याला केंद्रसरकारचे आदेश स्विकारावे लागतात. प्रदेश केंद्रशासित केला की दिल्लीत बसून कायदा सुव्यवस्थेचे निर्णय घेणे हातचा मळ होते.

अर्थात देशविरोधी बोलणार्‍यांपैकी बर्‍याच जणांची भाषा आता इतकी सॉफिस्टिकेटेड म्हणजे कायद्याच्या पळवाटा शोधून बोलणारी झाली आहे की केवळ प्रथम दर्शनी प्रक्षोभक वाटणार्‍या भाषणावर खटला भरता येईलच असे नाही. कुणि किती प्रक्षोभक बोलले -जो पर्यंत कायदा हातात घेत नाही तो पर्यंत तरी शक्यतोवर युक्तिवादातून प्रतिवाद केला जाणे महत्वाचे , गरजेचे सगळ्यात चांगला मार्ग ठरते.

बाकी देश विरोधी राजकिय कारवाया करणार्‍या नेत्यांना केवळ खटला भरून स्थानिक तुरुंगात डांबण्याचा प्रभाव फार रहात नाही त्यापेक्षा ब्रिटीश निती एका प्रदेशातला राजकीय माणूस दुसर्‍या प्रदेशात नेऊन आर्थीक बडदास्तीत पण भाषाण स्वातंत्र्या शिवाय ठेवण्याची होती म्हणजे राणी माशीश मारून सगळ्या माशांना उठवण्या पेक्षा राणी माशीस तिचा प्रभाव नसलेल्या प्रदेशात तडीपार करणे. म्हणजे राणी माशी मेली नाही म्हणून मोहोळ उठत नाही आणि राणी माशी दंश करण्याचे त्यांना मार्गदर्शन करू शकत नाही.

दिल्लीतील राजकारण्यांना ह्या ब्रितीश युक्तीची आठवण येऊन अंमलबजावणी केली जाईल का हे काळ सांगेल.

काश्मिरात स्थलांतरीतांना मतदानाचा अधिकार मिळून दीर्घ काळात काही परीवर्त्न होईलही, मुख्यबाब तेथिल शिक्षणात असलेल्या भारत आणि हिंदू विरोधी बाबी काढणे उर्दू लिपी काढून काश्मिरी भाषा आणि हिंदी शिक्षण जोडणे ही अद्यापही कठीण असणारी पावले अमलात आणता आणल्या शिवाय केवळ ३७० रद्द करून फुटीरतेच्या मानसिकतेत बदल होईल असे नाही.

अजून एक महत्वाचे की भारतीय राजकारण्यांना अगदी भाजपाईंना शुद्ध -सुडो नव्हे- सेक्युलॅरीझमची भाषा शिकता आल्या शिवाय काश्मिरी मानसिकतेस सेक्युलर नसलेल्या पाकीस्तानी मानसिकतेकडून शुद्ध सेक्युलर भारतीयतेकडे वळवणे अशक्य नाही पण कठीण राहू शकते.

कायादा सुव्यवस्थेचे अती टोकाचे प्रश्न असलेल्या भागात चिनी पद्धतीने कंपलसरी एम्प्लॉयमेट , इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजीटल क्लोज वॉच हे मार्ग काही काळ तरी वापरणे गरजेचे असते असे मला व्यक्तिश : वाटते. रिकामे हात रिकाम्या डोक्यांचा जास्त त्रास यात अंशतः तथ्य आहे. अत्याधिक आर्थिक सुविधा काढून घेतल्या महागाईची झळ बसली की लोक कामाला लवकर लागतात आणि तशी झळ काश्मिरींना लागू द्यावी पण दुसर्‍या बाजूस एंप्लॉयमेंटच्या संधी ही असाव्यात असे वाटते.

आणखी एक मोठे भोक शोधण्यात आणि बुजवण्यात भारतीय सुरक्षा दलांना यश आलेले नाही ते म्हणजे शस्त्र आणि विस्फोटकांचे साठे काश्मिरात पोहोचू न देण्यावर पूर्ण नियंत्रण अद्याप का मिळवता आलेले नाही हे समजत नाही. सरळ मार्गाने जमत नसेल तर सिमे पासून ३० ४० किलोमीटर नो मॅन्स झोन डिक्लेअर करून शुट अ‍ॅट साईट करून विषय संपवावयास हवा.

अरुंद शहरी रस्त्यांचे रुंदीकरण, चौका चौकात फ्लड लाईटसह टेहळणी टॉवर्स क्लोज सर्कीट टिव्हींच्या माध्यमातून गस्त, हेली कॉप्टर गस्त गरज तिथे लोकांच्या गच्च्यांवर सशस्त्र सैनिक पहारे, सर्व आर्थिक व्यवहारांचे कंपलसरी डिजीटलायझेशन अशी सक्त पावले भारत सरकारने उचलणे गरजेचे असावे. गरज तिथे रणगाडे आणि विमाने वापरून अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडले पाहीजे. जो पर्यंत कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात येत नाही तो पर्यंत इंडस्ट्री जॉब स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका हे सगळे कठीण रहाते.

कडक पावलांबाबत काही काळ काव काव केली जाते , काव काव करण्याचे नवे कारण सापडले म्हणजे लोक जुने काव काव विसरतात. रशियाने चेचेन्यात काय केले ते आज कुणि आठवण करत नाही.

काश्मिरच्या एकुण प्रश्नास पाकीस्तान त्याचे अफगाणीस्तानच्या नावे जगातील महासत्तांना वळवून घेणे हे सर्व राजकारण आहे. त्याचा खरा उपाय भारतात सरकार मध्ये राहून पाकीस्तानच्या नॉनसेक्युलर स्वरुपावर टिका करता येत नसते ती भूमिका भारतीय विरोधीपक्षांनी तसेच सोशल मिडीयातून देशातील आणि परदेशातील भारतीयांनी मोठा आवाज करून निभावयास हवी . धर्माधारीत राष्ट्र या संकल्पनेवर मुळातून हल्ला चढवला जात नाही तो पर्यंत शातंताधर्मीयां राष्ट्रांच्या अशांत कृतींना पाय बंध घालता येणे कठीण आहे, हे प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यात येऊन तो जग डोक्यावर घेत नाही तो पर्यंत पाकीस्तानचा प्रश्न नीटसा निकाली काढणे कठीण राहणार हे न टाळता येणारे सत्य आहे.

असो.

आमदार ? कोणत्या विधानसभेचे ?

एनी वे विधानसभा आणि संसदेतील सदस्यांना सभागृहात पूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते. तिथे केलेल्या भाषणां अथवा मतदानावर कुठल्याही कोर्टात खटला भरता येत नाही.

हम्म इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट सभा गृहाच्या बाहेर जी कारवाई करते त्याचा बर्‍याच खासदारांवर आणि राजकारण्यावर सकारात्मक परिणाम होताना दिसतो हा भाग वेगळा.

विधानभवनात आमदार असतात. अस्तरबाऊ.

अजाणत्या राजांनी विरोधी प्रतिक्रिया देऊन आणि मराठी सम्राटाने खोचक प्रतिक्रिया देऊन काय साधले त्यांचे त्यांनाच ठाऊक.

राजू पेंटर.. :) :)
दुकान बंद करायची वेळ आलीये त्याच्यावर..

हा काही प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा म्हणता येणार नाही .
चार पाच वर्षा पूर्वी नासा कडे यापेक्षा फार फार पुढारलेले अंतरीक्ष कॅमेरा होते .
पाकिस्तान मधील एका वरिष्ठ राजकारण्या वर अमेरिकेची नजर होती आणि त्यावर आकाशातून अंतरीक्ष कॅमेरा लावलेले होते .
एकदा रस्त्याच्या कडेला लघुशंका करीत असता त्याचे शुटींग झाले .
लिंगाचा फोटो प्रचंड इन्लार्ज केला असता त्यावरील विषाणू दिसले आणि त्यास काही गुप्तरोग आहे ते कळले ( त्यालाही माहित नव्हते ) नंतर त्याला व्यवस्थित ब्ल्याकमेल केले गेले . अनेक राजकारण्या बद्दल अशा गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न झाला .
त्यांमुळे हे फार कमी क्षमतेचे क्यामेरा असावे .

गचकले हो या धाग्यावरुन!
कोंग्रेसकड़ून अजुन अपेक्षा काय करू शकतो आपण?
राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकाची शवपेटी कोंग्रेसने आत्ताच तयार करून ठेवली आहे. काय स्पष्टीकरण देणार जेव्हा लोक विचारतील की काश्मीर प्रकरणी अशी भूमिका का घेतली?
पण कॉंग्रेसची ही मजबूरी आहे , जऱ त्यांनी 370 चूक होते हे कबूल केले तर नेहरू हा भारतीय इतिहासातील खलपुरुष होता हे मान्य केल्यासारखे होईल.

Article 3 in The Constitution Of India 1949
3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law
(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;
(b) increase the area of any State;
(c) diminish the area of any State;
(d) alter the boundaries of any State;
(e) alter the name of any State; Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired Explanation I In this article, in clauses (a) to (e), State includes a Union territory, but in the proviso, State does not include a Union territory Explanation II The power conferred on Parliament by clause (a) includes the power to form a new State or Union territory by uniting a part of any State or Union territory to any other State or Union territory

यात राज्य विधानसभेच्या संमतीचा कोणताही उल्लेख नाही.

मारवाजी, या प्रतिसादाच्या शेवटी तुमच्या प्रतिसादाचा कमीत कमी वाक्यात उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. पण केवळ तुमच्या प्रतिसादाचा विचार करण्यापेक्षा इतर वाचकांचा तसेच इतर अनेकांच्या दृष्टीकोणांच्या परिपेक्षात माझा दृष्टीकोण मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

पण त्यापुर्वी दक्षिण आशियायी / भारतीय एकात्मतेचे बारकावे ज्यांना माहित नाहीत त्यांना - त्यात भारतीय - अभारतीय दोन्ही आले समजावून देणे आवश्यक आहे. अब्राहमीक स्वरुपाने धर्माची व्याख्या दक्षिण आशियात लागू शकत नाही. जी काही दक्षिण आशियायी एकात्मता प्राधान्याने सांस्कृतिक आहे.

तरीही जी दुषित हितसंबंध जपू इच्छिणारी मंडळी दक्षिण आशियातल्या उपराष्ट्रवादाला highlight करू इच्छितात त्यांना दक्षिण आशियायी राजकीय एकात्मतेचे बारकावे लक्षात आणून देणे गरजचे असावे. दक्षिण आशियाच्या नैसर्गिक सिमांच्या मर्यादेत ज्यांनी दिल्लीवर आक्रमणे केली किंवा जिथे दिल्लीने आक्रमणे केली किंवा या प्रदेशात जिथे परस्परांवर आक्रमणे केली त्या आक्रमणांच्या कारणाने दक्षिण आशियास राजकीय एकात्मता उद्भवते. - राजकीय भौगोलीक एकात्मतेची चिनी व्याख्या खंडणी उर्फ टॅक्स कलेक्शनच्या इतिहासाच्या अर्थाने येते त्या अर्थानेही दक्षिण आशियाची राजकीय भौगोलीक एकात्मता स्विकारावी लागते.

ऐकण्यास अपरिष्कृत वाटेल पण दक्षिण आशियाची हि राजकीय एकात्मता डोईजड होणार्‍या उपराष्ट्रवादांना स्थानिक दुषित हितसंबंध डावलून काळाच्या ओघात साम दाम दंड भेद सर्व मार्गांनी कह्यात करत रहाते.

आ सेतू हिमाचल हि भौगोलीक राजकीय संकल्पना आधीही होतीच ब्रिटीश आणि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनांनी दृढमुल करण्यात हातभार लावला. ज्याने तोडा आणि फोडा राजकारणासाठी बंगालची फाळणी केली त्याच ब्रिटीश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कर्झनचे सहज आक्रमण न होणार्‍या भौगोलीक सिमा राजकीय सिमा असाव्यात या विषयावर मौलीक भाषण आंजावर उपलब्ध आहे. ब्रिटीशांनी सर्वसाधारण पणे याच वैचारीक पार्श्वभूमीने- इराण- अफगाणीस्तान चीन आणि म्यानमार सोबतच्या हिमालयीन सिमा रचनांची आखणी करण्याचे प्रयत्न केले. हाच भौगोलीक राजकीय वारसा स्विकारण्याचा विचार नेहरुवीयन काँग्रेसने केला.

भारतीय राजकीय स्वतंत्रता आंदोलनात राजकीय एकात्मतेचे स्वरूप राजकीय एकसंघतेत बदलण्या मागची आणखी एक मनोभूमिका होती ती दक्षिण आशियाबाहेरून दक्षिण आशियावर काळाच्या ओघात वेळोवेळी झालेल्या आक्रमणांना तोंड देण्यात छोटी छोटी राज्ये समर्थ ठरू शकली नाही ठरू शकत नाहीत म्हणून दक्षिण आशियाने राजकीय भौगोलीक दृष्ट्या एकसंघ असणे गरजेचे आहे ही समज विकसित झाली- दुर्दैवाने दुषित हितसंबंधातून उपराष्ट्रवादांना हायलाईट करणारे दक्षिण आशियायी राजकीय एकात्मता एकसंघता आणि त्यात दिल्ली केवळ भौगोलीक अर्थाने नव्हे राजकीय एकसंघतेचे काळाच्या ओघापासून चालत आलेले एकात्मता बळकट करण्या मागचा विचार समजून घेण्यात कमी पडत रहातात हे आपण ज्या विषयाचा विचार करतोय त्याच्या टेक्नीकॅलीटीज पलिकडे जाऊन हा भारतीय राजकीय एकसंघतेचा वैचारीक पाया समजून घेणे जरूरी आहे.

आणि याच भारतीय राजकीय एकसंघतेच्या विचारातून भारतीय संसदेस सार्वभौमत्वाचे अधिकार बहाल करण्यात आले. हे करताना राज्यांच्या भौगोलीक सिमा ठरवण्याचे अंतीम सार्वभौम अधिकार भारतीय संसदेस देण्यात आलेले आहेत. जे नेहरूंचा वारसा सांगू इच्छितात त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली पाहीजे की नेहरू आणि नेहरू प्रणित काँग्रेसला सासंकृतिक विवीधता मान्य असली तरी डोईजड होणारे उपराष्ट्रवाद नको होते म्हणूनच राज्यांच्या भाषिक एकीकरणाचा विचार संवाद आणि शिक्षण या निकषांवर तर्कपूर्ण ठरत असतानाही चेन्नई हैदराबाद ते मुंबई भाषिक आंदोलकांवर अगदी गोळ्या चालवण्यावर नेहरु कालीन काँग्रेसने मागे पुढे पाहीले नाही, आणि एक गोळी चालवणारा मुख्यमंत्री पंतप्रधान म्हणून पुढे देशाने स्विकारला. नेहरूंची उणीव उपराष्ट्रवादांपुढे धर्मांध उत्पात मुल्याशी वैचारीक शास्त्रार्थ करण्यात कमी पडणे ही होती. ज्या स्वातंत्र्य कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने उत्पात मुल्याच्या आधारावर असंगत प्रमाणात तसेच धर्माच्या आधारावर मतदार संघ नाकारले ज्यांनी इतर कोणत्याही संस्थानिकास विलिनीकरणाच्यावेळी डोईजड होऊ दिले नाही त्यांना ३७० कायम स्वरुपी स्विकार्य असणे किंवा राज्यांच्या सिमा बदलताना संसद अंतीम सार्वभौम असेल ह्या तत्वापासून दूर असणे स्विकार्य असणे शक्य नव्हते आणि नसेल.

कोणत्याही भौगोलीक प्रदेशातील उपराष्ट्रवाद दुषित हितसंबंधी राजकारण बळावल्याने -स्थानिक विधानसभा भारतीय एकात्मतेस बाधक निर्णय घेईल तर ते स्विकार्य असू शकणार नाही- भारताची राजकीय एकात्मतेस आव्हान दिले जात असेल तर २/३ बहुमताने निर्णय घेणारी भारतीय संसदेचे निर्णय सार्वभौम ठरतात आणि ठरावयास हवेत.

आधीचेच वाक्य पुन्हा उधृत करतो.

ऐकण्यास अपरिष्कृत वाटेल पण दक्षिण आशियाची हि राजकीय एकात्मता डोईजड होणार्‍या उपराष्ट्रवादांना स्थानिक दुषित हितसंबंध डावलून काळाच्या ओघात साम दाम दंड भेद सर्व मार्गांनी कह्यात करत रहाते.

बाकी टेक्निकॅलिटीज आहेत ज्या विषयावर २/३ लोकसंख्यिय-भौगोलीक-राजकीय जागरूक बहुमताचे भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी जो निर्णय घेतात तिचे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि वर्चस्वात रुपांतरण होऊन ते निर्णय पुढच्यावेळी निर्णय बदले पर्यंत लागू रहातात , हि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आदर करनारी पद्धती भारतीय राजकीय एकात्मता आणि एकसंघतेचे रूप जपणारी म्हणून नैतिक वैध - legitimate ठरते.

लडाखची लोकसंख्या ३० लाख नसून ३ लाख आहे.

६९ लाख काश्मिरींसाठी ४६ जागा म्हणजे, दर १.५ लाख लोकांसाठी एक प्रतिनिधी.
५४ लाख जम्मूवासियांसाठी ३७ जागा म्हणजे, दर १.४५ लाख लोकांसाठी एक प्रतिनिधी (काश्मिरपेक्षा कांकणभर जास्तच!)
३ लाख लडाखियांसाठी ४ जागा म्हणजे, दर ७५ हजार लोकांसाठी एक प्रतिनिधी (काश्मिरपेक्षा दुप्पट प्रतिनिधित्व!!)

बाकी सूज्ञांस सांगणे न लगे

+१

सुंदर विश्लेषण.

'काश्मीर प्रकरणी मध्यस्ती करू' असे ट्रंपतात्या नुकतेच काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते... हे विधान म्हणजे, पाकिस्तानची दिशाभूल करणारी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी चाल (अशीच चाल अमेरिकेने इराकविरुद्ध वापरली होती), ट्रंपतात्यांचा (नेहमीचाच) वाचाळपणा, अफगाणिस्तानमध्ये सहकार्य मिळविण्यासाठी पाकिस्तानच्या पुढे फेकलेले हाडूक, यापैकी काही की इतर वेगळे काही तरी होते, हे नंतर कोणी अमेरिकन अधिकारी पुस्तक लिहेल, तेव्हाच बाहेर येईल. पण, त्या प्रसंगामुळे सद्या ट्रंप यांची अवस्था कठीण झाली आहे... "हे बेनं लईच कटीन हाय" (हे वाक्य लिहिताना अनेक असंसदिय शब्द हेतूपुर्वक टाळले आहेत) अश्या अर्थाची अनेक वचने, सफेद घरात, अनेकदा निनादली असावीत, असा कयास आहे. ;) :)

जसा पाकिस्तानला भारताबद्दल एक पराकोटीचा न्यूनगंड वाटतो, तसंच ओबामाबद्दल ट्रम्पतात्यांना वाटतं असं मानायला वाव आहे. जे जे ओबामाने केलं; त्याच्या उलटं करायचं - मग तो 'आपलं नाक कापून दुसर्‍याला अपशकून' असा प्रकार का असेना (पहा: चीनची कोंडी करायला केलेल्या Trans-Pacific Partnership करारातून बाहेर पडणं; आघाडीच्या वाहनकंपन्या गाड्यांची इंधनक्षमता (miles per gallon) वाढवायला तयार असतानाही केवळ ओबामाने तो निर्णय घेतला म्हणून त्याला विरोध करणं) अशा त्यांच्या लीळा चालू असतात.

त्यात ओबामाला जसं नोबेल मिळालं*; तसं 'मालापण पायजेलाय!' म्हणून ट्रम्पतात्या सध्या आटोकाट प्रयत्न करताहेत. गेल्या वर्षी, उत्तर कोरियाशी लुटूपुटूच्या वाटाघाटी केल्या म्हणून तात्यांनी आपली शिफारस बिचार्‍या त्या जपानच्या शिंझो आबेंकडून करून घेतली. अलीकडेच आयसिसच्या अत्याचारांविरूद्ध आवाज उठवणार्‍या नादिया मुराद या कार्यकर्तीने तात्यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली - तेव्हा याझदी लोकांवर अजूनही होणार्‍या अन्यायापेक्षाही किंवा नादिया मुरादच्या आयसिसच्या हत्याकांडात बळी गेलेल्या आई आणि सहा भावांपेक्षाही ट्रम्पतात्यांना तिला मिळालेल्या नोबेलबद्दल अधिक उत्सुकता होती.

तेव्हा, खुद्द नरेंद्र मोदींनीच मला काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची गळ घातली - हा ट्रम्पतात्यांचा धादांत खोटारडेपणा, हा बहुतेक नोबेल मिळवण्यासाठीचा अजून एक केविलवाणा प्रयत्न (+ डॉक्टरसाहेबांनी वर म्हटल्याप्रमाणे इगो सतत कुरवाळण्याच्या निकडीतून जन्मलेली वाचाळता) असण्याची शक्यताच अधिक वाटते. बाकी त्याचवेळी ट्रम्पतात्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक मदत पूर्ववत करण्याचा मनोदय बोलून दाखवला आणि 'मी मनात आणलं, तर आठवड्याच्या आत अफगाणिस्तानातलं युद्ध जिंकू शकेन!' अशी वल्गनाही वर एक करून ठेवली! :) :)

(*ओबामाला नोबेल पारितोषिक देण्याचा निर्णय योग्य होता वा नव्हता, हा निराळा विषय झाला. उगाच ट्रम्पभक्तांनी वसकन आरडाओरडा करत येऊ नये. तरीही हा निर्णय फारसा योग्य नव्हता, असंच आमचं नम्र मत आहे, हेही नोंदवून ठेवतो)

खुद्द राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल श्रीनगरच्या रस्त्यांवर फिरून जनतेला "सर्व ठीक होईल, तुम्हाला आतापर्यंत ज्या शिक्षण-नोकरी-रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवले गेले होते, त्या तुम्हाला मिळतील" असे सांगत फिरत आहेत... सर्वसामान्य लोकांबरोबर रस्त्यावरच्या टपरीवर चहा पीत आहेत.

ज्या संपुर्ण राज्यात इंटरनेट मोबाइल व सर्वात कहर लॅन्डलाइनही बंद करुन ठेवलेली आहे.
जिथे पावलापावलावर सैन्य सशस्त्र सज्ज आहे
जिथे जमावबंदी कर्फ्यु आहे
जिथे प्रत्येक प्रभाव टाकु शकेल असा नेता अटकेत वा नजर कैदेत आहे
जिथे इतके रीस्ट्रीक्शन्स आहेत तिथे

हे सर्व अस्तित्वात असतांना या दडपणाखाली असतांना जे अजित डोवाल दाखवु पाहत आहेत ती नॉर्मल्सी खरचं अस्तित्वात आहे ?
तिथे सर्व आलबेल आहे की नाही हे वरील दडपण काढल्यानंतर कळेल की दडपण असतांना कळेल इतका साधा प्रश्न आहे

एक भयाण शांतता असते एक नीरव शांतता असते

प्रश्न असा आहे कि तिथे नॉर्मल्सी नांदतेय हे केव्हा सिद्ध होणार जेव्हा तेथील प्रत्येक बंधन काढुन घेतले जाईल जितकी बंधने महाराष्ट्रात आज च्या घडीला नाहीत
तितकी जेव्हा तिथे नसतील तेवढी मोकळीक जेव्हा त्या राज्याला मिळेल
आणि मग जेव्हा अजित डोवाल आज प्रमाणे मुक्त विहार करतील, सफरचंदाच्या व्यवसायाची चर्चा करतील , बुफे डिनर घेतील तेव्हा असे निश्चीतच खात्रीपुर्वक म्हणता येइल की

भैय्या ऑल इज वेल

पण आता बंद शटरच्या दुकानांसमोर ( जे डोवालांच्या व्हिडियोत दिसतात ) मोजक्या लोकांसोबत ( जे प्रायोजित असण्याची दाट शक्यता दिसते) त्यांच्या समवेत जी डोवाल " दाखवत " आहेत ती नॉर्मल्सी अजुन बंधमुक्तता आल्याशिवाय नॉर्मल्सी आहे असे म्हणता येत नाही.
आणि सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे एकीकडे नॉर्मल्सी आहे म्हणतांना दुसरीकडे सैन्या ला प्रोत्साहन ?

आता वरील सर्व विवेचनातुन मला नॉर्मल्सी नकोय हिंसाचाराची मी वाट बघतोय असा काढला नाही तर बरे होइल.
माझा आक्षेप ज्या दांभिकतेने सर्व आलबेल आहे असे जे "दाखवणे" सुरु आहे त्याला आहे.

लवकरात लवकर काश्मीरात नॉर्मल्सी येवो शांतात नांदो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना

+१ अशा वस्तूस्थिती दर्शवणाऱ्या गोष्टींना मिडिया प्रसिद्धी देत नाही हेच आपले दुर्दैव!

अहो न्यायालयात सुद्धा तोंडावर आपटले तर भाजपाने न्यायसंस्था विकत घेऊन लोकशाहीचा गळा दाबून टाकला असं बोंबाबोंब ऐकायला तयार रहा.

तीनशे सत्तर दुरूस्ती ने फायदे काय होणार ते सरकारच्या वतीने तपशीलवार सांगितले पण ते तसेच ठेवून लाभ काय होत आहे आणि काश्मीर मुख्य प्रवाहात कसा आहे ते कुणीही विरोधकांनी सांगितले नाही
निव्वळ हात लावला तर अराजक माजेल या धमकीवर ही तात्पुरती सवलत चालू ठेवता येणार नाही.

मूठभर लोक संपूर्ण देशाला वेठीला धरत असतील तर ते लोकशाहीचा सन्मान कसा त्याचं उत्तर येथील काश्मीर जनतेच्या पाठीराखे, हितचिंतक यांनी द्यावे.

पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळ आणि पूर्वांचल भागातील नक्षलवाद चुचकारुन मोठा झाला पण कठोरपणे अंमलबजावणी केली तेंव्हाच आटोक्यात आला आहे.

पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर वाचकांची पत्रेवाला नाखु

अवांतर :

चौकटराजा,

वाल्मिकीय रामायणात धोबी वगैरे उत्तरकांड नाही. सबब, तो आपला इतिहास नाही.

आ.न.,
-गा.पै.

बरोबर आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणूका झाल्या नंतर अधिक प्रातिनिधीक ठरते.

ईंटरेस्टिंग! माझ्या वाचनात नाही आलं असं काही अजून तरी. काही विदा असेल तर द्यावा प्लीज.

तार्कीक दृष्ट्या हा प्रकल्प सगळ्यात जास्त चीनला उपयोगी राहील. पाकिस्तानलाही बराच फायदा आहे. भारताला त्यात भागीदारी घेऊन विशेष फायदा नाही. उलट तसे करून चीन आपल्या या अतिशय खर्चिक प्रकल्पाला धोक्यात आणेल. चीन-पाकिस्तान सोबत असणे आणि त्यांच्यात बाय रोड डायरेक्ट कनेक्शन असणे हे लष्करी हालचालींच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी घातकच आहे, त्यामुळे भारत याला सरळ सपोर्ट करेल असं वाटत नाही. या प्रकल्पात भारताला भागीदारी देणं हे पाकिस्तानला पसंत असेल असंही वाटत नाही, पण पाकिस्तान कोणत्याही मांडवलीच्या स्थितीत सध्या नाही हेही खरे.

त्यात पुन्हा काश्मीर भारताला देणे म्हणजे पाकिस्तानात राजकीय आत्महत्या आहे. या प्रकल्पामुळे जरी पाकिस्तानला फायदा असला तरी काश्मीरप्रश्न राष्ट्रीय अस्मितेचा बनवून ठेवल्यामुळे देशांतर्गत भूमीका १८० अंशानं बदलणं म्हणजे खूप मोठी कुवत असण्याचं लक्षण होईल, जे सध्यातरी पाकिस्तानात कुणाला शक्य आहे असं वाटत नाही.

अर्थात् पैसा ही पाकिस्तानची सध्याची सगळ्यात मोठी गरज असल्यामुळे काहीही होऊ शकते.