कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर

ड
डॉ सुहास म्हात्रे यांनी
 ·  लेख
लेख


आत्ताच काही मिनिटांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर केले आहे. त्यात काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.



गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता, काश्मीर संदर्भात काही खास होणार आहे असे दिसत होते. ३५अ/३७० रद्दबातल करण्याच्या दृष्टीने आणि/किंवा जम्मूकाश्मीरचे विभाजन केले जाण्याच्या दिशेन पावले उचलली जातील, अश्या अनेक वावड्या उठत होत्या. मात्र, सरकारने या सर्व समस्येच्या मूळावरच घाव घातला आहे... ३७० कलम रद्द झाले की इतर सर्व गोष्टी आपोआप रद्दबातल/अनावश्यक ठरतील. १९४७ पासून भारताचे सर्वात मोठे दुखणे ठरलेल्या समस्येचा हा उपाय, कोणत्याही सरकारने १९४७ पासून आजतागायत केलेल्या कारवाईत सर्वात मोठी कारवाई व सर्वात मोठे राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन आहे, यात वाद नाही. आता येथून पुढे कोणता घटनाक्रम होईल हे पाहणे मोठे रोचक असेल.

हा भारतिय इतिहासातिल एक मैलाचा दगड आहे.



वर्गीकरण
99182 वाचन
💬 प्रतिसाद (164)

प्रतिक्रिया

गौरीबाई गोवेकर नवीन
Tue, 08/06/2019 - 14:38 नवीन
एक महत्वाचा मुद्दा की, काश्मिरातील कोणत्याही स्त्री ने गैरकाश्मिरी माणसाशी विवाह केला तर त्या स्त्री चे काश्मीरी नागरिकत्व संपुष्टात येत असे. या उलट एखाद्या पाकिस्तानी पुरूषाने काश्मिरी स्त्री शी विवाह केल्यावर त्याला आपोआपच कश्मीरचे नागरिकत्व मिळत असे. काश्मीरात येणारी शस्त्रास्त्रे या भगदाडातूनच आत येत. 370 मुळे हे भगदाड बुजवणे शक्य नव्हते. आता काश्मीरात वेगळी राज्यघटना अस्तित्वातच नसल्या कारणाने हे भगदाड आपोआप बुजल्या गेले आहे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Mon, 08/05/2019 - 19:52 नवीन
आमदार ? कोणत्या विधानसभेचे ? एनी वे विधानसभा आणि संसदेतील सदस्यांना सभागृहात पूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते. तिथे केलेल्या भाषणां अथवा मतदानावर कुठल्याही कोर्टात खटला भरता येत नाही. हम्म इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट सभा गृहाच्या बाहेर जी कारवाई करते त्याचा बर्‍याच खासदारांवर आणि राजकारण्यावर सकारात्मक परिणाम होताना दिसतो हा भाग वेगळा.
↩ प्रतिसाद: हस्तर

धर्मराजमुटके
Mon, 08/05/2019 - 20:58 नवीन
उत्तम निर्णय ! आंतरराष्ट्रिय मिडिया मधे अजुन कोणतीही मोठ्या नेत्याचे वक्तव्य नाही. तिथे शांतता आहे म्हणजे संभ्रमाचे वातावरण आहे असे मानावयास हरकत नाही. पाकीस्तानी मिडिया मधे मात्र आज हाच विषय चघळला जातोय. अर्थात ती त्यांची मजबूरी आहे. शिवसेनेच्या राऊतांनी नेहमीप्रमाणे उतावळी प्रतिक्रिया दिली आहे. आता पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान पण घेणार बोलतात. गुलाम नबी आझाद यांची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणे. आजाद कमी आणि गुलाम जास्त ! काँग्रेसच्या आसाम राज्यातील नेते भुवनेश्वर कालिता यांनी काँग्रेसच्या भुमिकेविरुद्ध जाऊन या निर्णयाचे समर्थन करताना राजीनामा दिला त्यांचे अभिनंदन ! निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी आणि काश्मीरात हिंसा काबूत ठेवण्यात सरकारला यश मिळो हीच शुभेच्छा ! सपा, बसपा आणि आप ने चक्क पाठींबा दिला.

धर्मराजमुटके
Mon, 08/05/2019 - 21:06 नवीन
अजाणत्या राजांनी विरोधी प्रतिक्रिया देऊन आणि मराठी सम्राटाने खोचक प्रतिक्रिया देऊन काय साधले त्यांचे त्यांनाच ठाऊक.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

नाखु
Mon, 08/05/2019 - 22:12 नवीन
त्यांच्या मतलबी वृत्तीला साजेशी अशी आहे. उद्या सकाळमध्ये "मीच हा सल्ला दिला होता" अशी बातमी वाचायची तयारी ठेवा वाचकांची पत्रेवाला नाखु बिनसुपारीवाला
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 08/06/2019 - 11:09 नवीन
उद्या सकाळमध्ये "मीच हा सल्ला दिला होता" अशी बातमी वाचायची तयारी ठेवा नाखु निनसुपारीवाला या गुगली पेश्यालिष्टने ये मारा येक छक्का ! =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: नाखु

हस्तर
Tue, 08/06/2019 - 12:22 नवीन
सामना
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

हस्तर
Tue, 08/06/2019 - 14:06 नवीन
३७० रद्द होने हे बाळासाहेबांचे स्वप्न होते म्हनुन क्रेडिट घेतलेया
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 08/07/2019 - 00:07 नवीन
उद्या सकाळमध्ये "मीच हा सल्ला दिला होता" अशी बातमी वाचायची तयारी ठेवा... याचा रोख... अजाणत्या राजांनी विरोधी प्रतिक्रिया देऊन... इकडे होता. ;) म्हणून गल्ली चूकली. :)
↩ प्रतिसाद: हस्तर

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 08/07/2019 - 00:09 नवीन
उद्या सकाळमध्ये "मीच हा सल्ला दिला होता" अशी बातमी वाचायची तयारी ठेवा... याचा रोख... अजाणत्या राजांनी विरोधी प्रतिक्रिया देऊन... इकडे होता. ;) म्हणून गल्ली चूकली. :) ता क : पहिल्या वाक्यात, "उद्या सकाळमध्ये..." असे आहे, "उद्या सकाळी..." असे नाही, इकडेही लक्ष वेधत आहे. ;)
↩ प्रतिसाद: हस्तर

सुबोध खरे
Tue, 08/06/2019 - 18:15 नवीन
श्री शरद पवार यांनी गेल्या काही वर्षात इतक्या कोलांट्या मारल्या आहेत कि त्यांचे खंदे अनुयायी सुद्धा आता त्यांना गांभीर्याने घेण्याच्या अगोदर तीनदा विचार करतात. राष्ट्रवादीला गळती लागण्याचं हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. कोणतंही धोरण नाही कोणतीही दिशा नाही अशी शीड तुटक्या जहाजासारखी स्थिती आहे. पूर्वी (२५ वर्षपूर्वी) केलेल्या कामामुळे लोक त्यांचं नाव अजूनही थोड्या आदराने घेतात एवढंच
↩ प्रतिसाद: नाखु

Sanjay Uwach
Mon, 08/05/2019 - 22:13 नवीन
भारताच्या दृष्टीने व भारताच्या हिता साठी भविष्यात काश्मीर मध्ये कोणत्या गोष्टची गरज आहे ,माझा एक वैयक्तीक विचार . १. सद्ध्या काश्मीर मधील हे लीडर जरी ,आम्ही सर्व काश्मिरी एक आहोत व या घटनेच्या विरोधात एकत्रित येऊन जोरदार पणे लढू ,असे जरी दाखवीत असले तरी ,आतून ते पूर्ण पणे पोखरलेले आहेत . घरात जशी भाऊबंदकी असते ,तसा हा कांहीसा भाग आहे . थोडे थांबा ,फार नाही ,यांची काश्मीर मेगाभरती चालू होईल . यातील सर्वच आपल्याला शहाणे,धर्माचे स्कॉलर , पाकिस्थानचें पुरस्कर्ते समजत असले तरी त्यांच्यात पराकोटीची मतभिन्नता व अहंमभाव आहे . सुन्नी, शिया, अफगाणी ,इराणी ,सुफी ,भारतीयांना मानणारे असे अनेक प्रकारचे लोक यात मोडतात . यातील एखादी प्रभावी व्यक्ती भारताच्या बरोबर राहिली तर आपल्या निश्चित हिताचे ठरेल. २. ज्या प्रमाणे आपण काश्मीर मध्ये जमीन मिळाली पाहिजे असे म्हणतो ,त्या प्रमाणे उद्योग धंद्या व सरकारी नोकरी साठी त्यांनाही इतर राज्यात येऊन दिले पाहिजे . आपणास कदाचीत कल्पना नसेल पण पुण्यात आय. टी क्षेत्रा पासून ते बिहार खालोखाल ट्रान्सपोर्ट धंद्यात हमालीचे काम कारणारे हेच लोक आढळ्तात . डबक्यातील बेडूक बाहेर पडल्या शिवाय भारत काय आहे हे त्यांना कळेल .शेवटी "अर्थ प्राप्ती ,उद्योग " हाच प्रेमाचा सेतू असेल . यात विरोधी पक्षाने व मेडियाने सकारात्मक भूमीका घेणे फ़ारच गरजेचे आहे.

ट्रम्प
Mon, 08/05/2019 - 22:36 नवीन
ई व्ही एम विरोधात आवाज उठवणारा आमचा पेंटर राजू एकदम शांत झाला वाटते . भाजप ने घेतलेल्या कश्मीर बाबत निर्णया चे कौतुक करण्याची उदारवृत्ती दाखवली असती तर क़ाय बिघड़ले असते ?. बघू या पुढील दोन तीन दिवसात क़ाय ओकतोय . त्याच प्रमाणे कन्हैया च्या प्रतिक्रिया सुद्धा वाचायला आवडतील :)

बाप्पू
Mon, 08/05/2019 - 22:59 नवीन
राजू पेंटर.. :) :) दुकान बंद करायची वेळ आलीये त्याच्यावर..
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

Rajesh188
Mon, 08/05/2019 - 23:13 नवीन
370 आणि काय ते 35 A hi kalam काही विशेष अधिकार j and k राज्याला देत होती . त्या विशेष अधिकाराची गरज का होती आता पर्यंत आणि आता तेच विशेष अधिकार का टोचू लागले आहेत ? धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली मग मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असून सुद्धा हे राज्य भारताला जोडले जाणे शेजारी राष्ट्राला पचलेल नाही . त्यामुळे त्या राज्याच्या जन्मा पासून आता पर्यंत हिंसक कारवाया तिथे झाल्या आहेत . आणि त्या साठी शेजारी देशाचा पूर्ण सहभाग आहे . ही कलम रद्द करून किंवा राज्याचे विभाजन करून अतिरेकी कारवाया नियंत्रणात आणता येतील असे काही तरी लॉजिक आजच्या निर्णयात आहे .

डँबिस००७
Tue, 08/06/2019 - 00:31 नवीन
देशभरातल्या CCTV Camera ला पुरक ठरु शकेल अशी प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा व्यवस्था ISRO ने विकसीत केलेली आहे . येत्या October महीन्यात हा सॅटेलाईट लॉंच करणारआहे. दिल्लीत मुख्य मंत्र्यांना पाच लाख कॅमेरे लावायचे होते पण ते काय त्यांना जमलेल नाही . Isro ने सोडलेल्या ह्या एका सॅटेलाईट ने ते काम होउ शकेल . माणसाच्या घड्याळात किती वाजलेले आहेत हे त्या कॅमेराने बघता येईल ईतका शक्तिशाली कॅमेरा ह्या सॅटेलाईटमध्ये बसवलेला आहे ! जगात फक्त मोजक्याच देशांकडे अशी यंत्रणा काम करत आहे ! ह्या सॅटेलाईटमुळे काश्मिरवर नजर ठेवायला सोप्प जाईल !!

ताजे प्रेत
Tue, 08/06/2019 - 01:02 नवीन
हा काही प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा म्हणता येणार नाही . चार पाच वर्षा पूर्वी नासा कडे यापेक्षा फार फार पुढारलेले अंतरीक्ष कॅमेरा होते . पाकिस्तान मधील एका वरिष्ठ राजकारण्या वर अमेरिकेची नजर होती आणि त्यावर आकाशातून अंतरीक्ष कॅमेरा लावलेले होते . एकदा रस्त्याच्या कडेला लघुशंका करीत असता त्याचे शुटींग झाले . लिंगाचा फोटो प्रचंड इन्लार्ज केला असता त्यावरील विषाणू दिसले आणि त्यास काही गुप्तरोग आहे ते कळले ( त्यालाही माहित नव्हते ) नंतर त्याला व्यवस्थित ब्ल्याकमेल केले गेले . अनेक राजकारण्या बद्दल अशा गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न झाला . त्यांमुळे हे फार कमी क्षमतेचे क्यामेरा असावे .
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

नाखु
Tue, 08/06/2019 - 07:06 नवीन
प्रेताने जिवंत माणसांच्या @@कपाळात घातल्या.
↩ प्रतिसाद: जॉनविक्क

जॉनविक्क
Tue, 08/06/2019 - 10:36 नवीन
रच्याकने गोट्या कपाळात जाणे म्हणजे डोळे पांढरे होणे होय. थोडक्यात @@ च्या जागी गोट्या हाच शब्द अभिप्रेत असेल तर तो असंसदीय नाही याची नोंद घ्यावी ही विंनती :)
↩ प्रतिसाद: नाखु

सुबोध खरे
Tue, 08/06/2019 - 18:20 नवीन
लिंगाचा फोटो प्रचंड इन्लार्ज केला असता त्यावरील विषाणू दिसले याच कॅमेऱ्याने एका ताज्या प्रेताची कवटी बरीच मोठी केली तर त्यात विषाणूच्या एक खरवांश भागाइतका मेंदू असल्याची शंका आली होती
↩ प्रतिसाद: जॉनविक्क

जॉनविक्क
Wed, 08/07/2019 - 11:32 नवीन
बेक्कार xD xD xD
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 08/06/2019 - 11:17 नवीन
ते सद्या बहुतेक, "सन ४०२० मधील उपग्रह तंत्रज्ञान" या विषयाला मध्यवर्ती धरून शास्त्रिय 'लघु'कथा लिहित आहेत, त्यातील काही संबंधित मजकूर त्यांनी इथे टाकला असावा. तेव्हा अश्या छोट्या छोट्या 'शंका' अनावश्यक आहेत, याची नोंद घ्यावी. ;) =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

तमराज किल्विष
Tue, 08/06/2019 - 09:11 नवीन
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380333189291337&id=801251990227313

Rajesh188
Tue, 08/06/2019 - 11:52 नवीन
३७० असेल किंवा ३५A असेल ह्या कलमात फक्त काश्मीर चे वेगळेपण जपण्याचे सूतोवाच आहे . त्यांच्या संस्कृतीला,भाषेला,जमिनीच्या मालकी हक्क ला. विशिष्ट धर्माची लोकसंख्या बहुमतात राहावी ह्या साठी जे काही निर्बंध उर्वरित भारतीय जनतेवर लावणे गरजेचं आहे ते लावले आहेत .थोडक्यात हाच अर्थ आहे दोन्ही कलमाचा. काश्मिरी संस्कृतीला जसे वेगळेपण आहे तसेच भारतातील प्रत्येक राज्यातील जनतेची सुद्धा वेगळी ओळख आहे . पण त्यांचे रक्षण करण्यासाठी काहीच विशिष्ट तरतूद भारतीय संविधानात नाही . . मग काश्मीर ल च वेगळी वागणूक द्यायची गरज नाही . तेव्हा विशिष्ट परिस्थिती मध्ये ती तरतूद योग्य असेल पण आता गैर लागू आहे . ती दोन्ही कलम रद्द केल्या मुळे मानवी अधिकाराची पायमल्ली होत नाही त्या मुळे मोदी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य नाही .

प्रसाद_१९८२
Tue, 08/06/2019 - 18:43 नवीन
-- BJP MP from Ladakh Jamyang Tsering Namgyal speaks in Parliament on Article 370

प्रसाद_१९८२
Tue, 08/06/2019 - 20:34 नवीन

#जम्मूकश्मीर और #लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश मे उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नही होते। लेकिन ये फैसला राष्ट्र हित मे लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 6, 2019

डँबिस००७
Tue, 08/06/2019 - 20:39 नवीन
मुस्लिम व दलित युनियन चे गोडवै गाणार्यांसाठी !! १९५६ साली काश्मिरात शेख अब्दुल्ला पंत प्रधान होते ! त्यावेळेला तिथल्या सफाई कामगारांनी संप पुकारला !! कोणीही मध्यस्ती न केल्याने संप चालुच राहीला, ईतका की रोगराई वाढायला लागली ! त्यावर तोडगा काढायला काश्मिर मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली गेली !! त्यात सफाई साठी पंजाबातुन वाल्मिकी लोकांना सफाई कामासाठी बोलवण्याच ठरवले गेले ! त्या प्रमाणे आलेल्या ५०० वाल्मिकी लोकांना कामाच्या बदल्यात काश्मिरची Cityzenship द्यायच शेख अब्दुल्ला यांनी कबुल केल !! हे ५०० वाल्मिकी लोक संख्या वाढुन आता २,००,००० झाली ! ह्या वाल्मिकी लोकांपैकी एक मुलगी भारतात मेडीसिन डॉ शिकुन काश्मिर मध्ये काम करण्यासाठी परत गेली ! त्यावेळेला तिला तीच्या काश्मिर Cityzenship चा पुरावा मागीतला गेला . काश्मिर Cityzenship चा पुरावा नसल्याने तिला जॉब मिळाला नाही . शेवटी ह्याच्या मुळाशी गेल्यावर तीला कळल कि १९५६ साली काश्मिर मधल्या घटनेत त्यावेळेला आलेल्या वाल्मिकी लोकांबद्दल नमुद करण्यात आलेल आहे !! काश्मिरात कामासाठी आलेल्या वाल्मिकि लोकांना Cityzenship देता येणार नाही कारण १९५६ साली काश्मिरमध्ये पास झालेल्या एका कायद्याप्रमाणे १९४४ नंतर काश्मिरमध्ये आलेल्या लोकांना काश्मिर Cityzenship मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या वाल्मिकि लोकांना काश्मिर मध्ये रहाता येईल, हव तस शिक्षण घेता येईल पण ह्या लोकांना काम मात्र भंगीच करता येईल ! दुसर कुठलही काम करायची परवानगी ह्या वाल्मिकी लोकांना नाही ! काश्मिरच्या घटनेत हे स्पष्ट लिहीलेल आहे !! दलित + मुसलमान युनियनच्या बाजु मांडणार्या लोंकांनी आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे !

माहितगार
Tue, 08/06/2019 - 21:12 नवीन
इतर भाजपाईंप्रमाणे मी काँग्रेस नेतृत्वाच्या देश विषयक भूमिकांवर आत्तापर्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते . काल आणि आज राज्यसभा आणि लोक्सभेची ३७० बद्दलची भाषणे बर्‍यापैकी काळजीपुरक ऐकली त्यात खास करून तीन काँग्रेस नेत्यांच्या भाषंणांची पाक आणि पाक मित्र देशांनी वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची अत्यंत नाचक्की करणारा ठरू शकतो. आज शशी थरूरांनी भांषणात इंग्रजी भारदस्त वापरले पण बोलण्याच्या भरात का काय जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मिरात प्लेबीसाईटचे ठरले होते म्हणाले- तो मुद्दा काहीसा अर्धवट राहीला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवण्यासाठी पाकींची व्यवस्था झाली. त्यात भरीस भर काँग्रेसचे ते कोण बंगाली लोकसभा नेते आहेत ते सोनीयाजींच्या जवळ बसलेले होते त्यांनी काश्मिर भारताचा अंतर्गत मामला कसा काय असू शकतो अशा प्रकारचे विधान बहुधा वेंधळेपणाने केले - आता शशी थरूर आणि काँग्रेस लोकसभा नेत्याचे भाषणातील वक्तव्ये एकत्र केल्यास भारताच्या गेल्या ७० वर्षाच्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय भूमिकेस तडा जातो भरीस भर काल गुलाम नबी आझादांनी सरकारने राज्यघटनेचा खून केल्याचे वक्तव्य केले. हि तीन विधाने चाणाक्ष पाकीस्तानी राजनितीज्ञांच्या लक्षात आली तर - ती भारताची अधिकृत भूमिका नसली तरी ६० वर्षे सत्तेत बसून भूमिका बनवलेल्यांनी सुद्धा माघार घेतल्याचा पाकला गाजावाजा करता येऊ शकेल. हि तीन वक्तव्ये ऐकल्या नंतर काँग्रेसची गत कालीन भूमिका सोडून द्या या दोन दिवसातील भूमिकेस देश विरोधी का म्हणू नये ह्याचे विश्लेषण करून समजून देण्याचे समस्त कोंग्रेस प्रेमींना आवाहन आहे.

भंकस बाबा
Tue, 08/06/2019 - 21:27 नवीन
गचकले हो या धाग्यावरुन! कोंग्रेसकड़ून अजुन अपेक्षा काय करू शकतो आपण? राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकाची शवपेटी कोंग्रेसने आत्ताच तयार करून ठेवली आहे. काय स्पष्टीकरण देणार जेव्हा लोक विचारतील की काश्मीर प्रकरणी अशी भूमिका का घेतली? पण कॉंग्रेसची ही मजबूरी आहे , जऱ त्यांनी 370 चूक होते हे कबूल केले तर नेहरू हा भारतीय इतिहासातील खलपुरुष होता हे मान्य केल्यासारखे होईल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

नाखु
Wed, 08/07/2019 - 00:31 नवीन
फरक आहे. भाजपाची पक्षी सरकारची कामगिरी,भूमिका यावर माहिती द्यायला भाजपचे हितचिंतक, समर्थक किंवा फक्त मतदार उपस्थित राहतात तरी. पण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस उघड समर्थक,आणि इतिहास पुरस्कर्ते इकडे फिरकणार नाहीत. आपल्या खिलाडूवृत्ती बद्दल त्यांनाच न्यूनगंड आहे तर त्यांचे नेते कशाला ऐतिहासिक चुकांबद्दल बोलतील. शिक्का मोर्तब झालेला पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु
↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 08/07/2019 - 00:17 नवीन
देर आये, दुरुस्त आये. ही सतत "एका बोटावरची थुंकी दुसर्‍या बोटावर करण्याची कॉन्ग्रेसी क्लृप्ती (किंबहुना, सोईस्कर सवय)" तुमच्यासारख्या सखोल वाचन आणि मनन करणार्‍या व्यक्तीच्या इतक्या उशीरा ध्यानात आली, याचे आश्चर्य वाटले !
↩ प्रतिसाद: माहितगार

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 08/07/2019 - 00:35 नवीन
"एका बोटावरची थुंकी दुसर्‍या बोटावर करण्याची क्लृप्ती (किंबहुना, सोईस्कर सवय)" फार जुनी आहे. अनेक भारतिय नेत्यांच्या अनेक पिढ्या या सवयीवर पोसलेल्या आहेत. मात्र, हल्ली सामाजिक माध्यमांच्या क्रांतिकारक उपलब्धी व प्रसारामुळे... (आ) लोकांना माहिती सहज आणि त्वरीत मिळू लागली आहे आणि तिच्या खरे-खोटेपणाची खात्री करणे सुलभ झाले आहे. (आ) सर्वसामान्य लोकांना आपल्या मनातले विचार सहजपणे व्यक्त करता येऊ लागले आहे. अर्थातच, (इ) ठराविक राजकिय पक्षांचा आणि त्यांनी दावणीला बांधलेल्या माध्यमांचा/वार्ताहरांचा/तथाकथित विचारवंतांचा, स्वतःच्या (किंबहुना, आपल्या मालकाच्या) सोईचे विचार सर्वसामान्यांच्या सहजपणे गळी उतरवण्याचा, मक्ता संपला आहे. मात्र, बरेच नेते आणि त्यांचे चेले, ही नवी परिस्थिती जाणून घेऊन स्वतःत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. ते अजूनही, "जनता मूर्ख असते आणि आपण तिला काहीही भुक्कड/खोट्या कथा-कल्पना सांगून सतत आणि सहज उल्लू बनवू शकू" या जुन्या विचारात अडकून पडले आहेत. 'जनतेला उल्लू बनवून स्वतःचा उल्लू सिधा करण्याची' आयुष्यभराची खानदानी सवय सोडणे एकतर त्यांना जमत नाही किंवा भूतकालातली कुकर्मे त्यांना तसे करू देत नाहीत ! :)
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

मारवा
Wed, 08/07/2019 - 08:23 नवीन
या प्रकरणातील जितका भाग मला समजलेला आहे त्या माझ्या माहीतीप्रमाणे उपस्थित प्रश्न वा मुद्दे असे येतात की १- कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर घटनात्मक अटींची पुर्तता सरकारने केली का ? राष्ट्रपतींना कलम रद्द करण्याचा अधिकार आहे मात्र त्यातील सर्वात कळीचा मुद्द्दा कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली चे रीकमेंडशेन त्यासाठी अगोदर असणे आवश्यक आहे. यावर उपाय म्हणुन शहा यांनी आर्टीकल ३६७ चा आधार घेत की कनस्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झालेली असल्याने तिची जागा तिचा हक्क " आपोआप" संसदेकडे जातो. परंतु जी जम्मु कश्मीरची कन्स्टीट्युएंट असेंम्ब्ली १७-११-१९५६ ला शेवटच्य्चा ठरावाने विसर्जीत झाली ती कलम ३७० ला तात्पुरत्या पासुन कायमस्वरुपी त परीवर्तीत करते कारण या एकमेव असेम्ब्ली ला च कलम ३७० ला सुधारण्याचा वा रद्द करण्याचा हक्क उपलब्ध होता. “Art. 370 (3)—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State… shall be necessary before the President issues such a notification.” आर्टीकल ३ चा मुद्दा कुठल्याही राज्याच्या क्षेत्रफळात वा नावात बदल करावयाचा असल्यास तर असे बिल राष्ट्रपतींनी त्या संबंधित राज्या कडे पाठवले पाहीजेत Article 3 says that before parliament can consider a Bill that diminishes the area of a state or changes its name, the Bill must be “referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon”. यावर शहांचे आर्ग्युमेंट असे की कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झाल्याने हा अधिकार पुन्हा एकदा " आपोआप" केंद्र सरकारकडे च येतो. याच लॉजिक चा वापर करुन ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु केली जाईल त्याची असेम्ब्ली विसर्जीत असल्याने त्या राज्या संदर्भात कुठलाही निर्णय हा सरळ सरळ आर्टीकल ३ ची पायमल्ल्ली करुन घेता येइल. आणि जो मुळ उद्देश आर्टीकल ३ चा आहे की प्रत्येक राज्याला एक संधी मिळावी बाजु मांडता यावी तो सरळ सरळ नाकारला जाईल.

सुबोध खरे
Wed, 08/07/2019 - 09:42 नवीन
Article 3 in The Constitution Of India 1949 3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law (a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State; (b) increase the area of any State; (c) diminish the area of any State; (d) alter the boundaries of any State; (e) alter the name of any State; Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired Explanation I In this article, in clauses (a) to (e), State includes a Union territory, but in the proviso, State does not include a Union territory Explanation II The power conferred on Parliament by clause (a) includes the power to form a new State or Union territory by uniting a part of any State or Union territory to any other State or Union territory यात राज्य विधानसभेच्या संमतीचा कोणताही उल्लेख नाही.
↩ प्रतिसाद: मारवा

मारवा
गुरुवार, 08/08/2019 - 22:07 नवीन
सुबोधजी आर्टिकल ची तरतुद अत्यंत सुस्पष्ट आहे यातील दोन मुद्दे की कुठलाही अंतिम निर्णय संबंधित राज्यासंदर्भात घेण्यापुर्वी '१- त्या संबंधित राज्या कडे राष्ट्रपतींनी तो प्रस्ताव त्यांची मते जाणुन घेण्यासाठी पाठवला पाहीजे., २- व त्याचा काहीतरी निश्चीत कालावधी असला पाहीजेत म्हणजे त्यांना मत देण्यासाठी त्यांच्या कन्सर्न्स जाणून घेण्यासाठी त्या राज्याला वेळ दिला पाहीजे वरील दोन्ही बाबी तुम्हीच दिलेल्या खालील उतार्‍यात आहेच. where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired आता या वरील दोन पैकी परवा कुठला नियम पाळण्यात आला १- असा प्रस्ताव व्ह्युज जाणुन घेण्यासाठी जम्मु काश्मीर कडे पाठवण्यात आला होता का ? २- त्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मत देण्यासाठी त्या राज्याला काही किमान तरी वेळ देण्यात आला होता का ? माझ्या माहीतीप्रमाणे वरीलपैकी काहीही करण्यात आले नाही उलट १- प्रस्तावाची माहीती तर देणे दुरच संबंधित राज्याच्या निवडुन आलेल्या नेत्यांना पुर्णपणे अंधारात शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवण्यात आले २- संपुर्ण राज्यावर बळाचा वापर करून निर्णय लादण्यात आला.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

नाखु
गुरुवार, 08/08/2019 - 22:38 नवीन
मारवा महोदय अॅडवोकेट श्रेया गुणे यांनी या संबंधात कायदेशीर पैलू उलगडून केलेली कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेली आहे असे सांगितले आहे. ज्यांना भाजपा बद्दल आणि विशेषतः मोदींबद्दल आकस आहे आणि चांगलं दिसूच शकत नाही त्यांना आणि त्यांनाच यात १ काश्मीर सरकारची परवानगी, अनुमती घेतली नाही असे दिसेल २ सरकारने दोन्ही सदनात दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मतदान करुन घेतले आहे ( मराठा आरक्षणा सारखं निव्वळ वटहुकूम काढून घेतले नाही) ३ पुनर्रचना केल्यामुळेच ३७० आणि त्या अनुषंगाने येणारे अडथळे आपसूकच दूर झाले आहेत,आणि त्या आड फुटीरतावादी शक्तींना पाठबळ, प्रोत्साहन मिळणेही दुरापास्त आहे. ४ आणि सर्वात महत्त्वाचे जर या सरकारने राजकीय लबाडी करून हे केले असेर तर नक्कीच चांगले आहे कारण १९४७ ला किंवा जेंव्हा हे ३७० आणि ३५ असं चे लचांड बांधले तेंव्हा नक्कीच लबाडी केलेली आहे हे उघड उघड दिसत आहे.तेंव्हा माध्यमेही नव्हती आणि जनतेचा वचक सुद्धा (अन्यथा तात्पुरती सोय बिनाबोभाट ७० वर्षे कायम ठेवली नसतीच) त्यामुळे लबाडांशी लबाडी केल्याने काहीच पातक (पाप) होत नाही आणि तसेही कायद्याचा किस पाडण्यासाठी कपिल सिब्बल पासून ते सिंघवी पर्यंत फौज उभी आहेच याचा नक्कीच विचार सद्य सरकारने केला असणार. शिक्का मोर्तब झालेला पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु बिनसुपारीवाला
↩ प्रतिसाद: मारवा

माहितगार
Fri, 08/09/2019 - 09:25 नवीन
काँग्रेसी मंडळींचा तोरा कायदामंत्री रवी शंकर प्रसादांना आणि दुसर्‍या बाजूच्या इतर कायदे तज्ञांना कायदा आणि राज्य घटनेच्या तरतुदी समजत नसल्याप्रमाणे आहे, त्यातून बाहेर पडणे त्यांच्या स्वतःच्या हिताचे असावे. कोणत्यही राष्ट्राचे राज्य वर्चस्व प्रस्थापित करूनच चालत असते. गरजेनुसार बळाचा वापर केल्या शिवाय वर्चस्व प्रस्थापित होत नसते. उद्या उपराष्ट्रवादांवर आपल्या हितसंबंधांचे लोणी राष्ट्रीय एकसंघतेस दुबळे करून राष्ट्रीय एकसंघतेस बंधक बनवून खातील तर त्यांच्यावर जालीम उपाय न करता कुरवाळत ओवाळत बसायचे की काय ?? जे कलम (३७०) जी वागणूक (३७०च्या समर्थकांची) मुळातच भारतिय राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करत होती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेस ब्लॅकमेलकरणारी म्हणून अनैतीक होती त्यांना त्यांची बेघटनात्मक अनैतीकता दूर केली जाताना नैतीकतेचे डोस देण्याचा कोणतही नैतीक अधिकार शिल्लक रहात नाही. शेवटचे पण अंतीम नाही ३७० रद्द करण्या विरुची केस तातडीने ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे , म्हणजे मतदार संघांचे पुर्नसिमन करुन राष्ट्रीय एकात्मता आणि एकसंघतेशी एकरूप होणारी विधानसभा निवडून आणली जाईल आणि ती विधानसभा ३७० रद्द करण्याच्या बाजूने सहमती देऊन सगळे नीट नेटके करेल. राष्ट्रीय एकसंघतेसाठी राजकारणात एवढेही करता येत नाही ते राजकारण आणि देश चालवण्याच्या लायकीचे नसतात
↩ प्रतिसाद: मारवा

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 08/09/2019 - 12:32 नवीन
काँग्रेसी मंडळींचा तोरा कायदामंत्री रवी शंकर प्रसादांना आणि दुसर्‍या बाजूच्या इतर कायदे तज्ञांना कायदा आणि राज्य घटनेच्या तरतुदी समजत नसल्याप्रमाणे आहे, त्यातून बाहेर पडणे त्यांच्या स्वतःच्या हिताचे असावे. इति : नाखु आणि कायद्याचा किस पाडण्यासाठी कपिल सिब्बल पासून ते सिंघवी पर्यंत फौज उभी आहेच याचा नक्कीच विचार सद्य सरकारने केला असणार. इति : माहितगार जे खरेच कायदेपंडित नाहीत, अश्या सर्वसामान्य नागरिकांना, निदान वरच्या दोन वाक्यांतील तर्क समजण्याइतकी बुद्धी असते व त्यामुळे ते वरचे गट एकमेकाविरुद्ध कोणते कायद्याचे डावपेच लढवतात, हे पाहण्यासाठी वाट पहातात. फारतर, "असे असू शकेल का?" असे अंदाज बांधतात/प्रश्न करतात आणि किमानपक्षी, स्वतःच्या अंदाजावर आरोपांच्या फैरी झाडत सुटत नाही. पण, हितसंबंध आणि अहंकार यांची गुंतागुंत माणसाला नको नको ते खेळ खेळायला भाग पाडते. :)
↩ प्रतिसाद: माहितगार