पतपेढी बुडण्यासाठीच असते. दान केले समजुन शांत रहा. किंवा या पुढे पतपेढी, बचतगट या मधे गुतंवणुक करु नये हे शिकायची शिकवणुकीची फी दिली समजा.

1। एक अनुभवी फायनान्स मॅनेजर आवर्जून नवीन पतसंस्था शोधायचा आणि पैसे गुंतवायचा. लॉजिक- नवीन पतसंस्था किमान पाचेक वर्ष बुडत नाही. तीन वर्षात पैसे काढून घ्यायचे. नवीन असल्याने व्याज एखादा टक्का जास्त असते. अजून तरी लॉजिक काम करतंय त्याचं. 2। एका नातेवाईकाचे अजित सहकारी बँकेत वीस लाख बुडालेत. काहीच करता येत नाहीये. कधीतरी काही हजार मिळतात असं ऐकलंय. नॅशनल बँकेत आतापर्यंत 30-35 लाख तरी झाले असते. पण ही पश्चातबुद्धी झाली.

Pnb ही सरकारी बँक असून तिचा किती तरी करोड रुपया चा घोटाळा सध्या गाजतोय . असे घोटाळे होत असतील तर तिथे सुद्धा ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित नाहीत.

भूदरगसगड सहकारी पतसंस्था बुडाली . ही सांगली / कोल्हापूर सातारा भागात कार्यरत होती. अक्षरशः लाखो ठेवीदाराचंया ठेवी अडकल्या आहेत. ( त्या बुडालेल्या नाहीत असे कायद्याचे म्हणणॅ आहे ) कोर्टाकडून आदेश येत नाही तोपर्यंत ठेवी अडकूनच रहतात.

बर्‍याच पतपेढ्या मोदी सरकारच्या नोटाबंदी नंतर अवघड जागचे दुखणे होऊन बसल्यात

सर्वात जास्त थकीत कर्ज sbi ची आहे . ती सुद्धा हजारो करोडो रुपयाची . त्या मुळे पतपेढी काय किंवा सरकारी बँके काय ग्राहकांनी नेहमी सावध असावे . बँक बुडली तर फक्त १ लाख रुपये च परत देण्याची बँकेची जबाबदारी असते कायद्याने . मग तुमचे किती ही पैसे बँकेत असू ध्या

चार एक वर्षांपूर्वी आमचे दोन पतसंस्थांत मिळून पाच हजार रु बुडाले. बऱ्याच लोकांचे या ही पेक्षा खूपच बुडाले. त्या ठेवीदारांचा मिळून कॉमन अर्ज करून पोलीस व इतर संबंधितांकडे तक्रार केली होती. थोड्या फार कारवाई झाली त्याच्या बातम्या आमच्या पर्यंत येत होत्या नंतर त्याही यायच्या बंद झाल्या. काही फायदा झाली. नंतर पतपेढी म्हटलं कि कानाला खडा नव्हे ... तर मोठ्ठा दगड ! पतपेढीतली गुंतवणूक म्हणजे निरपेक्षपणे पैशे देणे, परत आले न आले काही काही गृहीत धरायचे नाही. पतपेढ्या या गुंतवणूकदारांना बुडवण्यासाठीच असतात हे वेळोवेळी सिद्ध होत असते.

शिवाजीराव भोसले बँक वर सध्या रिजर्व्ह बँकेनी निर्बंध घातले आहेत . रोज फक्त Rs. १००० काढता येतात खात्यातून . त्या बदल कोणी अधिक माहिती देऊ शकेल काय?

The financial distress of banks is not something new and has been addressed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act since 1961. As per the current legal regime, banks take an insurance cover for deposits of up to Rs one lakh, including interest. Any deposit over and above Rs one lakh does not have this protection

कोणाला ट्विंकल staar बद्दल काही माहिती आहे काय. माझे बरेच पैसे अडकले आहेत.