सदाहरित धागा - मनातले प्रश्न..शंका..जिज्ञासा..सल्ला, माहिती- भाग ५

कराच्या दरात काही कमीजास्त करायचं असेल तर बजेट / फायनान्स बिलच लागतं असं नाही. राष्ट्रपतींच्या सहीने काढलेला ऑर्डिनन्सही चालतो. (राज्यघटनेच्या दृष्टीने बजेट हे "मनी बिल" असतं. आर्टिकल १२३ प्रमाणे संसद ज्या विषयांवर कायदा करू शकते अशा सर्व विषयांवर ऑर्डिनन्स काढायची पावर राष्ट्रपतींना असते. त्यामुळे मनी बिलही ऑर्डिनन्सच्या स्वरूपात आणता येतं.)

सरकार कोणताही कर कधीही कमी करू शकते

मला असा काही नियम असल्याचं ठाऊक नाही. पण मला नाही वाटत असं असेल. लॉजिकली विचार करता - सरकार बजेटचा प्रस्ताव मांडतं, त्यावर चर्चा होते आणि फा० बिलचा फा० अ‍ॅक्ट होतो. आता, त्यात लिहिलेला रेट मध्येच स्वतःच कमी करणं म्हणजे संसदेचा अवमान करण्यासारखं होईल. (पुन्हा हे राजकीय शस्त्र म्हणूनही वापरता येईल.)

मशीनपेक्शा सायबाला उचललस तर पैशावर व्याजपण मिळेल =))