चालू घडामोडी - मार्च २०१९

तुमचा मूळ मुद्दा निरव आणि मल्ल्याला शिक्षा होणं हा होता. त्यासाठी काय काय केलं आहे हे मी तुम्हाला पुराव्यांसहित दाखवून दिलं आहे. आता तुमचा पुढचा मुद्दा असा आहे की अश्या लोकांना वेळीच ओळखून उपाययोजना करणे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे मुद्दाम घोटाळे करणारे आणि काही कारणाने आर्थिक अडचणीत येऊन डबघाईला आल्याने कर्जफेड करता न येणारे असे दोन प्रकारचे लोक वेगळे काढायला लागतील. तर मुद्दाम घोटाळे करणाऱ्यांत, म्हणजे नियमातील त्रुटींचा गैरवापर करून वा बँक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून घोटाळे करणाऱ्यांमध्ये निरव मोदी मोडतो. मिपावरील या लेखात आणि त्यावरील प्रतिसादांमध्ये तुम्हाला बरीच माहिती मिळेल. हे घोटाळे मुख्यतः बँक अधिकाऱ्यांना किंवा सरकारी बाबूंना हाताशी धरून केले जातात. पण निरव मोदीच्या केसमध्ये हे प्रकरण २०११ मध्ये चालू झालं. त्याने बँकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून Letter of credit चा गैरवापर चालू केला. ही रक्कम वाढतवाढत ११००० कोटींपर्यंत गेली. आता इतके वर्ष निवांत घोटाळा चाललेला असताना एकदम निरवला पळून जायची का वेळ आली? मल्ल्याची केस तर अजूनच वेगळी आहे. माझ्यामते तरी त्याने घोटाळा असा केला नव्हता, कदाचित चुकीच्या निर्णयांमुळे व परिस्थितीमुळे तो गाळात गेला. पण तो पूर्णपणे वेगळा आणि मोठा विषय आहे. मिपावरच कुठेतरी मी एक प्रतिसाद लिहिला होता, पण आता शोधायला लागेल. मुख्य मुद्दा उपाययोजना केली आहे का? KYC नियम अधिक कडक केले आहेत. विशेषतः Ministry of Corporate Affairs ने DeMo मधील संशयास्पद आणि इतर उत्खनन करून ३ एक लाख कंपन्या रडारमध्ये आणल्या आहेत. पण मला विचाराल तर देशातल्या प्रत्येकाने सजग राहणे आवश्यक आहे. "मै भी चौकीदार" म्हणजे लगेच बिल्डिंगखाली जाऊन रखवाली करणे नसून जे बघताय, ऐकताय, अनुभवताय तिथे सजग रहाणे आहे. माझ्या बँकेतल्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो की ९० टक्के घोटाळे बँक अधिकारीच थांबवू शकतात. अगदी सुरूच होऊ न देणे ही जवळपास अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे पण निदान वाढू तरी नये याची काळजी तर घेऊच शकतो. घोटाळे करून पळून गेलेल्यांसाठी आणि भविष्यात असेल कोणी पळून गेले तर उपाय म्हणून २०१८ मध्ये मोदी सरकारने Fugitive Economic Offenders Act आणला. थोडं गुगलून तुम्हाला अधिक माहिती मिळेल. आता पुढचा प्रश्न येऊ शकेल म्हणून आधीच उत्तर देतो. निरव मोदीला पळून का जाऊ दिलं? तर एकूण टाइमलाईन बघितलीत तर निरव जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच भारताबाहेर गेला होता. तोपर्यंत त्याच्याविरोधात कुठलीही ऑफिशिअल कम्प्लेंट नव्हती. २९ जानेवारीला पीएनबीने तक्रार दाखल केली आणि हे समजल्यावर निरव भारतात यायलाच तयार झाला नाही. तो इंग्लंडला यासाठीच गेला की आत्तापर्यंत इंग्लंडच्या स्थानिक कायद्यांचा वापर करून असे अपराधी सहज स्वतःला वाचवत होते. फेब्रुवारी २०१८ पासून ते मार्च २०१९ या १३ महिन्यांत निरवविरुद्ध सगळे पुरावे गोळा करून त्याची सगळी संपत्ती जप्त करणे आणि त्याला इंग्लंडमध्ये अटक करवणे ही कामगिरी तुम्हाला चांगली वाटत नाही? विशेषतः २००२ पासून २८ लोक तिथे उजळमाथ्याने वावरत आहेत, ज्यांना उच्चविद्याविभूषित इंग्लंडमध्येच शिकलेले पंतप्रधान काहीच करू शकले नाहीत या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी अधिकच चांगली वाटते. म्हणजे मला तरी वाटते, प्रत्येकाला आपले मत असते आणि ते विरोधी पण असू शकते. तसेच मोदी द्वेष करण्याचा लोकशाहीने हक्क दिलेलाच आहे. नरेंद्र मोदींनी हे २०१९ च्या निवडणुकीत फायदा मिळावा म्हणून केलं असं म्हणलं तरी ११००० कोटी निरवकडून आणि १२००० कोटी मल्ल्याकडून जप्त झाले आहेत आणि त्यांना दोघांनाही अटक करवून भारतात आणण्याची सोय पण झाली आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. त्याचबरोबर पुढील घोटाळेबहाद्दरांना पण संदेश मिळालाच असेल. आता रागाला किंवा बारामतीच्या काकांना आणून परिस्थिती परत २०१४च्या आधीची आणायची का कसे हे आपण आपले ठरवा. बाकी बारामतीच्या काकांना एकही सीट जरी नाही मिळाली तरी ते पंप्र होऊ शकतात हे नमूद करू इच्छितो.