भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

वैयक्तीक हल्ले करायला सुरवात कुठून होते ते एकदा तपासुन पहा. ब्रिलियंट वगेरे वगेरे. मी ब्रिलियंट हे प्लॅनसाठी म्हणलं होतं, तुम्हाला नव्हे. तेव्हा गैरसमज नसावा. बाकी मी विचारले होते, जे पी सी द्वारे चौकशी केली अणि तरी देखील जनता / विरोधी पक्षाने त्यावर शंका घेतल्या, यात समस्या काय आहे ? शंका घ्यायला काहीच हरकत नाही पण वांझोटे आरोप नकोत. दासू कंपनी, भाजपचे लोक सोडून द्या पण अगदी फ्रांस सरकार, सुप्रीम कोर्ट, एअरफोर्स चीफ आणि यातले जाणकार व जबाबदार लोक सांगत आहेत ते पण मान्य नसावं? मिपाकर रणजित चितळे यांनी राफेल वर लेखमालिका लिहिली आहे, त्यात सुद्धा सगळं व्यवस्थित मांडलं आहे. किंमत जास्त दिली असा आरोप होतोय तर किंमत ठरवणे आणि मुख्य करार दोन्ही सरकारांमध्ये झाला. मग कोणी कोणाला लाच दिली असावी? या व्यवहारात कोणी दलाल आहे हे आढळून आलं आहे का? दुसरीकडे जेव्हा भारताने करार केला त्याच सुमारास कतारने पण दासू कडून २४ राफेल विमाने घेतली. त्यांना २४ विमाने ७ बिलियन डॉलर्स ना मिळाली. तीच ३६ विमाने आपल्याला ८.७ बिलियन डॉलर्स मध्ये मिळाली. मग कतारमध्ये कोणी पैसे खाल्ले असावेत? एक साधं लॉजिक आहे. कुठल्याही वस्तूची १० वर्षांपूर्वीची किंमत ही आजच्या किमतीपेक्षा कमीच असणार आहे. त्यातूनही जर हाय टेक लढाऊ विमानांसारखी वस्तू तर १० वर्षांपूर्वीच्याच किमतीत मिळावी ही अपेक्षा म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय दासूने गेल्या ८-१० वर्षात विमानात काहीच बदल केले नाहीत का? आता जी विमाने आपल्याला मिळणार आहेत त्यातील पहिले विमान टेस्टिंग साठी आले आणि त्याला क्लिअरन्स पण मिळाला. त्यात काय नवीन आहे ते वाचा. काय दिवस आलेत लोक घरच्या प्रश्नाला राष्ट्रीय प्रश्नाशी जोडत बसतात. हे सर्व समजायला सोपं जावं म्हणून एक आपल्या सगळ्यांनी कधीना कधी अनुभवलेले म्हणून कारचे एक उदाहरण दिले. त्यात साधारणपणे सगळ्यांना माहित असलेली गाडी म्हणजे मारुती स्विफ्ट उदाहरण म्हणून घेतली. तर आता तुम्ही स्विफ्टवर अडकून बसलात. मी कधीच स्विफ्ट घेतली नाही आणि मी ती बघायलाही शोरूम मध्ये गेलो नव्हतो. हे केवळ एक उदाहरण आहे. राष्ट्रीय प्रश्नाचं म्हणाल तर पुरेशी लढाऊ विमाने नसणे हा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून आहे. विमानांची गरज हि वाजपेयी सरकारने मान्य करून त्यावर पुढील प्रोसेस चालू केली. प्रत्येक वर्षागणिक हा प्रश्न अधिकच महत्वाचा होत असताना काँग्रेसने १० वर्षांत का करार करून ऑर्डर देऊन टाकली नाही? (काय दिवस आलेत, लोकांना उदाहरण म्हणून दिलेलं पण उलगडून सांगायला लागतं आणि वर ब्रिलियंट म्हणलं तर राग पण येतो)

मी हे जाणूनबूजून केले आहे. संपादक मंडळाच्या कारवाईवर माझा कोणताही आक्षेप नसेल, हे नमूद करू इच्छितो.

जसजशी निवडणुक जवळ येईल तसतशा नव्या घोषणा येतील, जनतेनं याला भुलु नये असे वाटते. भाजपाच्या नव्या घोषणा येतील हे लिवायचे विसरले का , काका ? बाय द वे, गेले ७० वर्षे जनता गरीबी हटाव सारख्या घोषणांना भुललेलीच होती की ?? मध्य प्रदेश व राजस्तान मध्ये "शेतकर्यांना कर्ज माफी " ह्या काँग्रेसच्या भुल थापांना जनता भुललेलीच आहे , मग आता काय नविन ?

जेपीसी बसवून निर्णय येईपर्यंत सौदा पुढे न्यायचा का थांबवून ठेवायचा? विरोधी पक्षांचा आणि विशेषतः काँग्रेसचा "सौदा थांबवून ठेवणे" हाच डाव आहे. त्याचे कारण अगदी सोपे आहे, "आम्ही केले नाही (का ते जगजाहीर आहे) मग आता तुम्हालाही करून त्याचे श्रेय घेऊ देणार नाही... मग त्यात देशाचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर", ही जुनीच नीति.