Skip to main content

चालू घडामोडी - डिसेंबर २०१८

लेखक वामन देशमुख यांनी शनिवार, 01/12/2018 11:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
सध्या देशाच्या बहुतांश भागात निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. तेलंगण राज्याचीही मुदतपूर्व निवडणूक पुढच्या आठवड्यात आहे. राज्यभरात आणि राजधानीत प्रचाराचा धुराळा उडालाय आणि सर्वचजण या धामधुमीत आपले हात धुवून घेत आहे असं चित्र दिसतंय. परराज्यातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष शिवसेनेनेही अनेक ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहे, (किंवा अनेकजण शिवसेनेच्या बॅनरखाली स्वतः निवडणूक लढवत आहेत). अशाच एका उत्साही उमेदवाराच्या मिनिट्रकवर लावलेले हे प्रचारचित्र. a
वर्गीकरण
राजकारण
वाचने 55979
प्रतिक्रिया 144

प्रतिक्रिया

mrcoolguynice सोमवार, 10/12/2018 16:41
मग् काय, या वेळी मोदीजींचे नाव त्याच्या पाठीशी होते का ? ज्यावेळी मोदीजींचे नाव एखाद्याच्या पाठीशी नसते, तरीही तो निवडून येत असेल, तर त्याने चपटी / नोटा वाटपच केलेच , असें असते नां ?

ट्रम्प सोमवार, 10/12/2018 20:38
नोटा,चपटी किंवा छिंदम ने जो पराक्रम केला होता त्या बद्दल विशिष्ट समाजा च्या लोकांनी निवडून आणून त्याला बक्षीस दिले असावे , त्याच्या मतदारसंघाचे जातिनिहाय विश्लेषण वाचनात आल्यावर चित्र स्पष्ट होइलच .

mrcoolguynice सोमवार, 10/12/2018 21:01
पण आधी मोदीजी यांच्या साथी मत देनारा विशिष्ठ समाजाला , नंतर एकाएकी चपटी पैश्याची गरज पड़ावी ????

ट्रम्प सोमवार, 10/12/2018 22:23
नोटा , चपटी हा तुमचा अंदाज आहे हो !! छिंदम ला 100 % विशिष्ट लोकांनी निवडून आणले आहे व त्या साठी त्यांना नोटा चपटी गरज पडली नसणार हे नक्की .

mrcoolguynice सोमवार, 10/12/2018 23:11
छिंदम ला 100 % विशिष्ट लोकांनी निवडून आणले आहे
. अच्छा अच्छा, म्हणजे त्याचं विशिष्ठ समाजाने याआधी भाजप उमेदवार असलेल्या छिंदमला निवडून आणले होते, याच्याशी तुम्ही सहमत आहेत तर.

ट्रम्प मंगळवार, 11/12/2018 07:42
फक्त भाजप चा उमेदवार म्हणून नाही तर मोदिजी च्या करिष्म्या मुळे कचरया सारखे खासदार , आमदार आणि नगरसेवक निवडून आले आहेत ज्यांचे कर्तुत्व शून्य आहे . त्यात हा छिंदम होता .

mrcoolguynice मंगळवार, 11/12/2018 10:31
मोदिजी च्या करिष्म्या मुळे कचरया सारखे खासदार , आमदार आणि नगरसेवक निवडून आले आहेत
सहमत

माहितगार सोमवार, 10/12/2018 22:35
४ हजार मतेही पडावीत -तेही तडीपार असताना- हे नक्कीच वैषम्य कारक आहे. छिंदमची भाषा कुणाबद्दलही असेल तरी अवाजवी आणि अयोग्य होती हे ४ हजार लोंकांना पटवून देण्यास छिंदमचे राजकीय प्रतिस्पर्धी कमी पडणे खेद जनक आहे. पण प्रतिस्पर्ध्याची अयोग्यता मतदारां ना समजावून देण्याचे अपयश तसे असंख्य भारतीय निवडणूकातून पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होताना दिसते. यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याला कोणत्याही एका पदावर दोन पेक्षा अधिक वेळा संधी देऊच नये असा बदल भारतीय राज्य घटनेतच करणे गरजेचे असावे. बातमी वाचून अजून एक प्रश्न पडला की, केवळ ४ हजा मतदान खूप कमी झाले की मतदारसंघ अती लहान आहे, महापालिकेचे मतदार संघ एवढे लहान असतात का ? की अजून काही वेगळी समस्या असेल ?

mrcoolguynice सोमवार, 10/12/2018 17:31
उर्जित पटेलांनी राजीनामा दिलाय म्हणे .... यावरूनच लक्षात यावे की अवार्ड-वापसीची पाळेमुळे ह्या खांग्रेसींनी भारतात खोलवर रुजवलीयेत .... आता तरी उघडपणे लोकांनी उर्जितला देशद्रोही किंवा फारिनचा एजंट म्हणून ओळखावे ...

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 10/12/2018 21:11
UK court orders extradition of Vijay Mallya to India क्रिस्तियन मायकेलचे प्रत्यावर्तन होऊन त्याला सिबिआय भारतात घेऊन आली. त्या बातमीची धूळ हवेत असतानाच आज ब्रिटिश न्यायालयाने मल्ल्याचे प्रत्यावर्तन करण्यास संमती दिली आहे आणि तो निर्णय प्रशासकिय कारवाईसाठी ब्रिटिश सरकारच्या संमतीसाठी पाठवला आहे. "आर्थिक गुन्हे करून फरार होणार्‍या गुन्हेगारांना पाश्चिमात्य देशांत आश्रय मिळतो व त्यांचे प्रत्यावर्तन करविण्यास असंख्य आडथळे होतात." याबद्दल, नुकत्याच झालेल्या G२० सभेत, पंतप्रधान मोदींनी जोरदार आवाज उठवून, अश्या घटनांमध्ये अंमलात आणण्यासाठी धोरण आणि प्रक्रियासंबंधी (policy and procedure) मूळ मसुदा सभेसमोर मांडला होता. त्याला सर्व उपस्थितांनी तत्वतः मान्यता दिली होती. एका ब्रिटिश नागरिकाचे संयुक्त अमिरातींमधून तडक भारतात प्रत्यावर्तन झाले व त्याला ब्रिटिश सरकारने आक्षेप घेतला नाही. अर्थातच, हे भारत, अमिराती आणि ब्रिटिश सरकारांची अंतर्गत स्तरावर बोलणी होऊन ब्रिटिश सरकारची तत्वतः मान्यता असल्याशिवाय शक्य झाले नसते. आता, खुद्द ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या भारतिय नागरिकाबद्दलचा हा निर्णय सकारात्मक भविष्याची नांदी ठरेल, असे म्हणायला हरकत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारतातून (आणि इतर अनेक देशांतूनही) आर्थिक गुन्हे करून पाश्चिमात्य देशांतील कायदे व राजकारणांच्या मागे लपणार्‍या गुन्हेगारांच्या पायाखालची जमीन सरकली असणार. आणि सद्या भारतात असणार्‍या व भविष्यात चोरीच्या मालमत्तेच्या बळावर पाश्चिमात्य देशांत ऐषआरामात राहण्याची स्वप्ने बघणार्‍या गुन्हेगारांनाही घाम फुटला असणारच ! :)

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 11/12/2018 08:17
मल्ल्याचे प्रत्यार्पण करण्यास ब्रिटिश न्यायालयाने संमती दिली असली तरी त्याला हायर कोर्टात अपील करण्यास १४ दिवसाची मुदत दिली आहे. त्याने उच्च न्यायालयात ह्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले तर त्याला भारतात आणण्यास आणखी किती वेळ लागू शकतो ? --- २०१९ च्या निवडणुकी पूर्वी मल्ल्याला भारतात परत आणले तर येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपाला त्याचा चांगला राजकीय फायदा मिळू शकतो. कारण पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचे एक चांगले यश म्हणता येईल.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 11/12/2018 21:27
मल्ल्या प्रत्यावर्तन शक्य तेवढे लांबवणार यात अजिबात शंका नाहीच. मात्र, ब्रिटिश कोर्टांना पुढच्या तारखा मागत झुलवत ठेवणे (जसे भारतात केले जाते तसे) तितकेसे शक्य नसते. या वेळेस भारतिय संस्थांनी (सिबिआय, इ) खरोखरच जोर लावला आहे (या अगोदर, काही विशिष्ट कारणांनी, भारताची केस पोकळ होईल अशी खबरदारी घेतली जात असे, असे म्हणतात उदा: अर्जेंटिनामधिल क्वात्रोचीची केस). या वेळेस ही केस अजित दोवाल यांच्या प्रत्यक्ष निरिक्षणाखाली पुढे जात आहे, तेव्हा तसे काही झाले तर आश्चर्य असेल. आताच्या निकालात, प्रत्यावर्तन होऊ नये यासाठी मल्ल्याने मांडलेले तीनही मुद्दे, न्यायाधिशांनी पूर्णपणे अमान्य केले आहेत. तेव्हा उच्च न्यायलयात तेच मत मिळेल असा अंदाज आहे. मात्र, ब्रिटीश कायद्याप्रमाणे, "सद्याचा निकाल --> (मल्ल्याने १४ दिवसांत ठरवले तर ... आणि जे अपेक्षित आहे) उच्च न्यायालय --> ब्रिटिश सरकारची संमती", हा प्रवास अनिर्वाय आहे, हे मात्र नक्की.

विशुमित मंगळवार, 11/12/2018 10:21
आजकाल निवडणूक निकालाचे स्वताचे विश्लेषण करायला जनता अणि वाचक सक्षम झाले आहेत. हे एक कारण असावे.

विशुमित मंगळवार, 11/12/2018 11:26
लासलगाव बाजार समितीच्या निफाड उपबाजार आवारात लिलावासाठी आणलेल्या कांद्याला अत्यंत कवडीमोल भाव मिळाला होता. त्यामुळे नैताळे संजय साठे यांनी विक्रीतून आलेली १०६४ रुपयांची रक्कम मनीऑर्डरद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवून कांदा उत्पादकांच्या व्यथा समोर आणली होती. .... दरम्यान, संजय साठे राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत का, याबाबत चौकशी सुरू झाली होती. अधिकाऱ्यांनी परिसरात आणि मित्रपरिवाराकडे याबाबत चौकशी केली होती. यावरून नाराज झालेले शेतकरी मनीऑर्डर कुठल्याही आश्वासनाशिवाय परत आल्याने संतप्त झाले आहेत. ==) हे अजब आहे. हमारा शासन ही हमारा प्रशासन..! https://www.loksatta.com/maharashtra-news/pmo-returns-money-order-to-fa…

ट्रम्प मंगळवार, 11/12/2018 16:30
दिल्लीत कर्जमाफी , हमीभाव या मागण्या साठी शेतकऱ्यांनीं काढलेल्या मोर्चावर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश भाजप मधील सुपिक डोक असलेल्या कोणत्या नेत्याने दिला होता कोणास ठावुक ? . राजस्थान , मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ मधील भाजपच्या पानिपत होण्यास लाठीचार्ज है एक कारण होवू शकते . 2019 मध्ये सुद्धा मतदार नाइलाजाने काँग्रेस च्या मंदबुद्धि ला बहुमत देतील . काहीही असो पण भाजप ला एक स्पीडब्रेकर लागणे आवश्यक होते .

ट्रेड मार्क गुरुवार, 13/12/2018 05:03
सरकारकडून तुमची नक्की अपेक्षा काय आहे? भाजप का काँग्रेसचे सरकार हे बाजूला ठेवा. पण कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने नक्की काय करावे असे तुमचे म्हणणे आहे? कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहकांना भुर्दंड म्हणून आरडाओरडा होतो. दुसरीकडे म्हणतात भाववाढ झाली तरी शेतकऱ्यांना कमीच भाव मिळतो. दलाल जास्त माल कमावतात म्हणून दलालांना बाजूला काढा म्हणलं किंवा त्यांना चाप लागेल असं काही करायचं म्हणलं तर तुम्ही दलालांच्या बाजूने बोलायला लागता. तुमचा ब्रिलियंट प्लॅन सांगा बघू आम्हाला.

विशुमित गुरुवार, 13/12/2018 10:41
व्यापारी अणि दलाल यातील फरक एकदा समजून घ्या. मी दललांनाच्या बाजुने कोठे बोलोलो ते दाखवून द्या. ... माझ्या फुल्ल्प्रूफ प्लान ने सरकार निर्णय घेणार नाही याची कल्पना आहे का तुम्हाला?? ... तुम्ही प्रतिसाद नीट वाचत नाही. तो शेतकरी कोणत्या पक्षाचा आहे हे तपासुन पाहण्याची काय गरज होती? आ सो..

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 13/12/2018 11:46
माझ्या फुल्ल्प्रूफ प्लान ने सरकार निर्णय घेणार नाही याची कल्पना आहे का तुम्हाला?? जाऊ द्या हो, त्यांना फुलप्रुफ प्लॅन मागायची सवय आहे. नोटाबंदिसाठीही त्यांनी असा प्लॅन मागितला होता. सरकारने १०० % कॅशलेस व्यवहार अनिवार्य करावे असे मी सुचवले होते, ते त्यांना पटले नसावे बहुतेक.

अभ्या.. गुरुवार, 13/12/2018 14:42
त्यांना फुलप्रुफ प्लॅन मागायची सवय आहे. नोटाबंदिसाठीही त्यांनी असा प्लॅन मागितला होता.
अगदी अगदी, असे स्वतःची मनमानी करुन कैतरी करायचे अन फसले की कसे भारी होते म्हणून टिर्‍या बडवायच्या, तेही दाखवून दिले की असे जनतेकडे प्लान मागत बसले की जनता शिस्तीत घरी बसवते हे कळले तरी खूप झाले. इथल्या काही आयडींनी हा धडा घेऊन जरा शांत बसले तरी भाजपावर उपकार होतील.

mrcoolguynice गुरुवार, 13/12/2018 10:50
सरकारकडून तुमची नक्की अपेक्षा काय आहे? भाजप का काँग्रेसचे सरकार हे बाजूला ठेवा. पण कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने नक्की काय करावे असे तुमचे म्हणणे आहे?. . तुमचा ब्रिलियंट प्लॅन सांगा बघू आम्हाला.
मला वाटतं, ब्रिलियंट प्लॅन, मोदीजींकडेही नसावा ....

विशुमित गुरुवार, 13/12/2018 11:07
कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहकांना भुर्दंड म्हणून आरडाओरडा होतो ==)) ग्राहकाना कसला भुरदंड ? आणि का म्हणून आरडाओरड करायची? कॉस्ट प्लस बिज़नेस/मार्केट रिस्क प्लस मार्जिन, येणारी सेल्लींग प्रायिज देणे कोण्या ही ग्राहकाला भागच असायला पाहिजे नाही? ... बाकी ब्रिल्लआंट वगेरे कुच्के शेरे मारण्याचा अतिशहाणपणा माझ्या बाबतीत कृपया वापरु नका.

स्वधर्म मंगळवार, 11/12/2018 12:24
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण या सर्व ठिकाणी भाजपला जबरदस्त नुकसान सहन करावे लागेल असे ताज्या कलांवरून दिसत अाहे, तर या सर्व ठिकाणी कॉंग्रेसच्या अाधीच्या जागांत सणसणीत वाढ झाल्याचा कल अाला अाहे. मिझोराम येथे मात्र कॉंग्रेसचे जबर नुकसान झाले अाहे. तथापि, तिथे भाजपाला केवळ एक जागा मिळाली असून स्थानिक पक्षाने सर्वात जास्त जागांवर अाघाडी मिळवली अाहे. नमो हे सर्वोत्तम व रागा हे एवढे प्रभावहीन असल्याच्या प्रचारात, मतदारांनी असे का केले असावे, हे कोडेच अाहे. अजून अंतीम निकाल यायचे अाहेत.

अभिदेश शुक्रवार, 14/12/2018 15:48
आता सगळे परत बिळात जाऊन लपले वाटतं ... साधारण मार्च महिन्यात परत बाहेर येतील .

mrcoolguynice शुक्रवार, 14/12/2018 17:02
राफेल घोटाळा , हा घोटाळा नाही .... त्याचप्रमाणे तसेच २जी घोटाळा , हा घोटाळा नव्हता ... कोळसा घोटाळा , हा घोटाळा नव्हता ...

मामाजी शुक्रवार, 14/12/2018 18:22
खोट बोला पण छातीठोक पणे बोला आपल्याला प्रिय असलेल्या लोकसत्तेतील ही बातमी. अहो अजून दहा दिवस पण पूर्ण नाही झाले ही शिक्षा ठोठावून आणिआपण रेटून सांगत आहात की कोळसा घोटाळा , हा घोटाळा नव्हता ... धन्य आहे तुमची. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/coal-scam-former-coal-secreta…

सुबोध खरे शुक्रवार, 14/12/2018 18:31
पुरोगामी मोराचा (उसना) भगवा पिसारा गळून पडला आहे त्याचा पार्श्वभाग उघडा पडला आहे.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 15/12/2018 12:03
राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात शेती कर्जमाफीचा उल्लेख करू नये,त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो, असे रघुराम राजन यांचे मत आहे व तसे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. कर्जमाफी हा शेती समस्येवर एकमेव उपाय नाही हे राहुल गांधींनी बोलून दाखविले आहे. परंतू एखाद्या सरकारच्या चुकीच्या कृषी धोरणामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असेल आणि सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल अशा वेळेस विरोधी पक्षाकडे कर्जमाफी देऊन अर्थव्यवस्थेसंबंधी ठोस धोरण असल्यास, निवडणूक आयोगाने रोखणे चुकीचे ठरेल.

माहितगार शनिवार, 15/12/2018 12:44
..... .........एखाद्या सरकारच्या चुकीच्या कृषी धोरणामुळे... ..........
टर्मिनॉलॉजी सब्जेक्टीव्ह आणि संधी आणि सत्तासाधू पण असू शकते. पण रह्गुराम राजन असे का म्हणाले ?

मार्मिक गोडसे शनिवार, 15/12/2018 15:15
टर्मिनॉलॉजी सब्जेक्टीव्ह आणि संधी आणि सत्तासाधू पण असू शकते. अगदी बरोबर. उगाच निवडणूक आयोगाला डोकेदुखी. पण रह्गुराम राजन असे का म्हणाले ? एखाद्या पक्षाने असे आश्वासन दिले व निवडून आल्यास जनतेच्या दबावामुळे पूर्ण करावे लागते अर्थात चूनावी जुमला म्हणून दुर्लक्ष करूही शकतात. पण तसे न करता आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ,बँकांवर ,राज्यातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो आणि ही कर्जमाफी गरीब गरजवंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असे राजन ह्यांचे मत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 16/12/2018 13:13
Sindhu defeats Okuhara to clinch maiden BWF World Tour Finals title बॅडमिंटनच्या World Tour Finalsमध्ये सुवर्णपदक पटकावून पी व्ही सिंधूने आपल्या मुकुटात अजून एक मानाचा तुरा खोवला आहे. हा मान पटाकावणारी सिंधू ही पहिलीच भारतिय खेळाडू आहे.

डँबिस००७ रविवार, 16/12/2018 20:04
महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये ८ लाख बनावट लाभार्थी महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी ८ लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ६१ लाख लाभार्थी आहेत. महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी ८ लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ६१ लाख लाभार्थी आहेत. पण यातील ८ लाख लाभार्थी बनावट आहेत, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. लाभार्थी आधारशी जोडले गेल्याने बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. प्रत्येक मुलासाठी केंद्र सरकार दिवसाला ४.८ रुपये आणि राज्य सरकार ३.२ रुपये अनुदान देतं. यामुळे देशातील नोंदणीकृत अंगणवाड्यांमधील बनावट लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांना हटवण्याचं काम सुरू आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/8-lakh-fake-benefici…

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 18/12/2018 17:15
तुम्ही दिलेली १० भ्रष्ट राजकिय पक्षांची यादी जर पाहायला रोचक ठरणार असेल तर त्याच वेबसाईटने काही महिन्याआधी अश्याच एका सर्वेची, एक यादी दिली होती तर खालील यादी बद्दल तुमचे मत काय आहे ? -- Top 10 Most Corrupt Prime Minister In The World 2018 -- मला वाटते त्या bbc news hub ही वेबसाईटच्या सर्वेची विश्वासर्हता शून्य आहे.

विशुमित बुधवार, 19/12/2018 05:37
आजकाल आनंदोत्सव खुपच क्षणिक ठरतो आहे. घर फिरलं की वासे पण फिरायला लागतात. असो ...

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 20/12/2018 13:27
कोणताही झेंडा खांद्यावर घेतलेला नसल्याने, दणकून काहीही सोईस्कर ठोकून द्या असे मी करत नाही. (ती बातमी दुसर्‍यांना ताडून घेता यावी यासाठीच मीच दुवा दिला होता, हे नजरेतून सुटले का?) आणि त्याचमुळे, यदाकदाचित, जर स्त्रोतामध्ये गडबड आढळून आली तर, सत्य जाणून घेऊन त्या माहितीला चूक म्हणायलाही मला वाईट वाटत नाही ! हे पूर्वी सांगूनही झाले आहे आणि तुमच्यासारख्या विचारी माणसाच्या ध्यानात आले असेल असा अंदाज होता. तरीही, आडून आडून लेबले लावणार्‍यांच्या पंगतीत बसण्याची घाई केलीत, हे काही बरे दिसले नाही. असो, तुमची मर्जी. हे जग असेच मजेशीर आहे :)

प्रसाद_१९८२ शुक्रवार, 21/12/2018 13:09
तीन राज्यातील पराभवाने भाजपा चांगलाच जमीनीवर आणलाय. -- एकेकाळी बहुमताच्या व सत्तेच्या नशेत मित्रपक्षांकडे ढुंकूनही न पाहाणार्‍या, मोदी अ‍ॅंड कंपनीला आता तरी 'आमच्याशी युती करा' म्हणून त्याच मित्रपक्षांच्या हातापाया पडावे लागत आहे. असेच व्हायला हवे यांच्यासोबत.

माहितगार शुक्रवार, 21/12/2018 17:10
शीत युद्धाच्या काळात पाकीस्तान, आमेरीका आणि चीन एका बाजूला असणे नवल नव्हते. आमेरीकन परराष्ट्रखात्याने झिया उल हक कालीन काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केलीत , त्यात चीनची डिप्लोमसी कशी आकार घेते याचा अंदाज येण्यास मदत व्हावी. * US turned blind eye to Pakistan's nuclear programme in 70s after China's intervention: Documents -इकॉनॉमीक टाईम्स वृत्त

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 21/12/2018 17:50
राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि परराष्ट्रमंत्री किसिंजर यांच्या कार्यकालात, (अ) कम्युनिस्ट चीनशी व्यापारी-आर्थिक संबंध सुधारणे व त्याला आपल्या पंखाखाली घेणे, आणि (आ) चीनला रशियापासून दूर ठेवणे, या दोन उद्येशांनी अमेरिकेने अनेक तात्कालीक स्वार्थी व अतर्क्य गोष्टी केल्या होत्या... त्या "पिंग पाँग डिप्लोमसी" म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते करताना त्यांनी चीनच्या अनेक कारवायांकडे डोळेझाक केली. त्यात युरोपियन देशांचाही हात होता, कारण, अणूइंधन व अणूबाँब बनविण्यासाठी लागणारी अनेक महत्वाची संवेदनाशील उपकरणे युरोपिय देशांतून, त्यांच्या माहितीने, खरेदी केली गेली. यामागे अमेरिकेची जगातील एकमेव सुपरपॉवर बनण्याची महत्वाकांक्षा होती. अमेरिकेच्या वरच्या दोन्ही उद्येशांचा पुरेपूर गैरफायदा घेत, चीनने ते मुद्दे अमेरिकेवरच उलटवले आहेत... (अ) चीनने, अमेरिकेच्या वरदहस्ताखाली न राहता, स्वतःची व्यापारी-आर्थिक भरभराट करून घेतली आहे, किंबहुना अमेरिकेशी आर्थिक-सामरीक टक्कर देण्याची महत्वाकांक्षा बाळगू शकेल इतकी क्षमता मिळविली आहे. (आ) USSRचे विभजन, पूर्व युरोपिय देशांना रशियन प्रभावाखालून मुक्त होण्यासाठी फूस देत असलेले पाश्चिमात्य देश, खालावलेली आर्थिक स्थिती, आणि सद्या ट्रंप सरकारच्या रशियाविरोधी कारवाय, या सगळ्यामुळे रशिया अमेरिकेवर नाराज होऊन चीनच्या गटात झुकत चालला आहे. एकंदरीत, अमेरिका तिच्या दोन्ही उद्येशांत असफल झाली आहे... तेल गेले, तूप गेले, हाती राहीले धुपाटणे, अशी तिची अवस्था झाली आहे. ब्रेकिंग न्यूज... ट्रंप यांनी सिरिया व अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. १. सिरियातून सैन्य मागे घेणे म्हणजे, मध्यपूर्वेत पराजय स्विकारणे असे मानले जात आहे. आता तेथे, अगोदरच असलेला, रशिया आणि चीनचा प्रभाव अनिर्बंध होईल. २. अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेणे हा एक प्रकारे भारताचा विश्वासघात आहे. कारणे, गेली अनेक अमेरिकन प्रशासने भारताने अफगाणिस्तानमध्ये जास्त जास्त लक्ष घालावे यासाठी प्रयत्नशील होटी. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये फार मोठी गुंतवणूकही केली आहे. ट्रंप यांचा हा आतताई निर्णय, खरोखरच पूर्णपणे अंमलात आला तर, जागतिक राजकिय पटलावर, लक्षणिय परिणाम करणारा ठरणार आहे. विशेषतः, आताच्या घोषणेप्रमाणे अफगाणिस्तानातिल १५.००० अमेरिकन सैनिकांपैकी निम्मे पुढच्या दोन महिन्यात माघारी बोलविले जाणार आहेत. ही गोष्ट भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

ट्रम्प शुक्रवार, 21/12/2018 17:48
शेवटी सर्वजण निर्दोष सुटले !!!!! आता काँग्रेस पुन्हा cbi भाजप चे बाहुले असल्या मुळे ह्या केस चा निकाल भाजप च्या मनासारखा लागला अशी बोम्ब मरायला मोकळी . काँग्रेस च्या काळात सुद्धा cbi अमित शाह व इतरांना दोषी ठरवू शकली नव्हती . सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता http://mtonline.in/fwF_CZ/dga via @mataonline: http://app.mtmobile.in

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 28/12/2018 13:15

Dollar out - India, UAE to trade in their currencies

 २५ डिसेंबर २०१८ रोजी भारत आणि संयुक्त अमिराती यांच्यामध्ये (अमेरिकन डॉलरमध्ये नाही तर) एकमेकाच्या चलनात व्यापार करण्याचा करार झाला. इराण व सौदी अरेबिया यांच्याशी मर्यादित प्रमाणात (मुख्यतः खनिज तेल खरेदी संबंधात) भारताने भारतिय चलवापरून व्यवहार या अगोदर केला आहे. पण, एकमेकाचे चलन वापरून सर्वसमावेशक व्यापार करण्याचा भारताने कोणत्याही देशाबरोबर केलेला हा पहिला करार आहे. अमेरिकन आर्थिक वर्चस्वाला (फिनान्शियल हेजेमोनी) हा एक धक्का आहे असे म्हणता येईल... व भारताच्या दृष्टीने, आपले आर्थिक महत्व अधोरेखित करणारी एक घटना ! सद्याचा भारत-संयुक्त अमिराती व्यापार सुमारे रु३,५०,००० कोटी (सुमारे $५० बिलियन) इतका आहे व दरवर्षी वाढत आहे. शिवाय, त्यांच्या परस्परांच्या देशांत अनेक लक्षणिय गुंतवणूकी आहेत व त्या दरवर्षी वाढत आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 28/12/2018 13:26
Hunt for 'dog' given a 'bone' in Agusta case अगुस्ता वेस्टलँड खटल्यामध्ये दाखल केलेल्या एका पुराव्यात, The note thanks GH (Guido Haschke) for the lunch "yesterday", while saying "hope the dog liked the bone". असा उल्लेख आला आहे ! अर्थातच, ते 'हाड' म्हणजे काय आणि 'कुत्रा' कोण याबाबत उत्खनन सुरु झाले आहे ! मात्र, इतक्या खालच्या स्तरावर येऊन उल्लेख करावा असे ख्रिस्तियन मायकेलला वाटले, यावरून त्याच्याशी बोलणी करणार्‍या लोकांची काय पात्रता होती आणि अथवा कसे वागणे होते, याची झलक दिसल्याशिवाय रहात नाही ! :(

डँबिस००७ शुक्रवार, 28/12/2018 13:37
"hope the dog liked the bone". हे एका ब्रिटीश नागरिकाने लिहीलेले असल्याने त्याचे खास महत्व आहे ! भारतातल्या नागरिकांना कुत्रा संबोधणे ब्रिटीशांना काही विषेश नाही. फक्त त्यामुळे कृृृृतज्ञ कुत्राचा अपमान होतो हे ते लोक विसरतात!! त्यागी बंधु व वायुदलातले काही अधिकारी क्रिश्चन मिशेलच्या पे लिस्टवर अगोदरच असल्याने हे कुत्रा हे विषेशण कॉंग्रेस मधल्या उच्चपदस्थाबद्दल आहे ह्या बद्दल दुमत नसावे !

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) शुक्रवार, 28/12/2018 14:00
कोल्हा काकडीला राजी असे म्हणतात

प्रसाद_१९८२ शुक्रवार, 28/12/2018 14:03
"hope the dog liked the bone". -- मला वाटते कॉंग्रेसी नेते/समर्थकांची लायकीच ती आहे. मात्र कुत्र्यासारख्या इमानी प्राण्याची तुलना, घोटाळे व भ्रष्टाचारात बुडालेल्या कॉंग्रेसी नेत्यांशी करुन ख्रिस्तियन मायकेलने कुत्रा प्रजातीचा फार मोठा अपमान केला आहे.

तेजस आठवले रविवार, 30/12/2018 13:31
मिखाईल मामाचं आन मायेचं नाव काल पेप्रात आल्यापासनं माह्या पप्याला लै आनंद झाल्ता, त्यानं रातीला इटालियन पद्धतीनं बनिवल्येलं चायनीस खाऊ घातलं लोकहो. शत्रू चा शत्रू तो आपला मित्र असं जेव्हापासून त्येला कळ(व)लंय त्यो चायनीस काही सोडत न्हायी. बाकी आता कट्टाळा आल्यानं त्यानं रा(फेल) ची जी (रा)हुल उठावल्येली ती समदी बंद क्येली.

Blackcat (verified= न पडताळणी केलेला) शुक्रवार, 28/12/2018 14:12
चार वर्षे भिक्षा मागून झाली, स्वच्छ भारत कर , जी एस टी , गैसचे कन्सेशन सोडा, आता ह्या महिन्यात----- वीज बिल माफ गुजरातेत, कर्ज माफीचा विचार सुरू. सातवे वेतन आयोग लागू कंत्राटी लोकांना पगारवाढ

डँबिस००७ शुक्रवार, 28/12/2018 16:43
काँग्रेसने देशाला कस लुटल ! निरव मोदी सारखे लुटेरे कसे निर्माण केले त्याचा व्हिडीयो सध्या वायरल होत आहे ! https://www.youtube.com/watch?v=zAsnJfJUpHU https://www.youtube.com/watch?v=t_v-mNT6A2k&t=8s २०१४ साली देश निवडणु कीला सामोरा जाण्याच्या काही दिवस अगोदर काँग्रेसला एक भन्नाट आयडीया सुचली ! देशातल्या नामी सोनार कंपनीना चोक करुन त्यांच्या मार्फत निवडणुक निधी निर्माण करण्याची आयडीया ! देशात दर वर्षी ५०० ट्न (५०० X १००० किलो = ५००,००० किलो ) सोन आयात केल जात. जर ह्या आयातीवर बंदी आणली तर सर्व सोनार ज्वेलर्स रस्त्यावर येणार. त्या दृष्टीने काँग्रेसने १० जुन २०१३ मध्ये चिदंबरम यानी सोन्याच्या आयातीवर बंदी आणली, त्या दरम्यान २०१४ च्या निवडणुकांची घोषणा झाली. त्या नंतर दहा दिवसात २१ जुन २०१३ ला सरकारने ( पक्षी चिदंबरम यानी ) ही सोन्याच्या आयातीवरची बंदी हटवली . त्या दहा दिवसात निवडणुकीला लागणारा पैसा काँग्रेसने उभा केला. नंतर नविन ८०:२० स्किम आणली. पुढे निरव मोदी सारखे लोक कसे निर्माण केले मलिकार्जुन खर्गेच्या समोरच भाजपाच्या खासदारांनी भा षण केल पण खर्गेच्या तोंडातुन एक शब्दपण आला नाही. काँग्रेसने देशाला कस लुटल हे जनतेला सांगण्यात भाजपाला अपयश आलेल आहे. आता तरी भाजप हे काम करेल !

शब्दबम्बाळ शुक्रवार, 28/12/2018 17:32
NPS कि म्युच्युअल फंड्स?? शक्यतो म्युच्युअल फंड्स हे आपल्या भविष्यातील गरज ध्यानात घेऊन त्यावेळी अपेक्षित असलेली रक्कम ठरवून खरेदी केले जातात. अश्या गरजांपैकी महत्वाची अशी एक म्हणजे निवृत्ती वेतन! आता समजा ३० वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन हवे असेल तर तर त्या वेळेच्या महागाईला पकडून जी लागणारी रक्कम आहे त्यासाठी आत्तापासूनच ठराविक गुंतवणूक करावी लागेल. पण म्युच्युअल फंड्स गुंतवणुकीसाठी टॅक्स मधून काही सवलत मिळत नाही (ELSS सोडून) त्याशिवाय आता नफ्यावरती १लाख सोडून वरच्या रकमेवरती १०% कर आहे. मग जर फक्त निवृत्तिवेतनाचा विचार केला तर NPS फायद्याची आहे का? NPS मधल्या (tier १) गुंतवणुकीला ५०,००० पर्यंत करसवलत आहे. म्हणजेच ८०सी सेक्शन मधले दीड लाख सोडून तुमच्या उत्पन्नामधले अजून ५०,००० करमुक्त होऊ शकतात. याचा अर्थ जर कोणी २०% करपात्र उत्पन्न मध्ये असेल तर टॅक्समधून जाण्यापासून वर्षाला १०,००० वाचतील! आणि ३०% मध्ये असाल तर वर्षाला १५,००० वाचतील! पण आता समजा ३०वय असल्यापासून NPS सुरु केली आणि ६० वर्षांपर्यंत सुरु ठेवली तर ती म्युच्युअल फंड्स पेक्षा फायदेशीर होईल का? दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि ६०वय असताना NPS पासून मिळणारी रक्कम हि पूर्णतः करमुक्त नाही! ६० व्या वर्षी जितकी रक्कम मिळेल त्यापैकी ४०% रक्कम करमुक्त असेल जी एकदम काढता येईल, उरलेली रक्कम annuity मध्ये गुंतवावी लागेल आणि त्यावर जेव्हा पेन्शन मिळायला सुरुवात होईल त्या रकमेनुसार कर आकारला जाईल. पण NPS ही म्युच्युअल फंड इतकी फ्लेक्सिबल नाही आणि परतावा अंदाजे ९-१०% दरम्यान देऊ शकते. म्युच्युअल फंड्स ची परतावा देण्याची क्षमता ११-१५% पकडता येईल (३०वर्षे पकडून) मग या दोहोंमध्ये कोणता पर्याय जास्त उपयोगाचा वाटतोय? दोन्ही बद्दल कोणाला अधिक माहिती असेल किंवा वरती दिलेल्या माहितीत काही चुकी असेल तर भर घालावी! (हे प्रश्न/माहिती टाकायला योग्य धागा सापडला नाही म्हणून इथे टाकावा लागला, वाटल्यास योग्य ठिकाणी हलवावा.. )

दादा कोंडके मंगळवार, 01/01/2019 00:54
मी याच्यावर बराच अभ्यास केला. अर्थात मी कुणी नोंदणीकृत सल्लागार नाही आणि लाखो रुपये अक्कलखाती टाकून माझ्या स्वतःसाठी असा प्लॅन तयार केला. मी चार वर्षापुर्वी एनपीएस खातं (दोन्ही टिअर) उघडलं. आणि डायरेक्ट आणि रेग्युलर प्लॅन्स पकडून म्युच्युअल फंड्स सात वर्षापासून सुरू आहे. अनेक गोष्टींचा विचार केल्यावर माझे खालील निश्कर्ष आहेत. १. शॉर्ट टर्म (०-५) आणि लाँग टर्म (५-१५) गोल्स साठी म्युच्युअल फंड (डेट, बॅलेन्स्ड आणि इक्विटी) २. निवृत्तीसाठी एनपीएस सर्वात चांगले. हा प्लॅन इवॉल्व होत आहे. वीसएक वर्षांनी खूप मचुअर्ड इन्स्ट्रूमेंट होईल. पारदर्शकता आणि आकारण्यात येणारं शुल्क हे म्युच्युअल फंडापेक्षा सरस आहे. इतर त्रुटी आहेत पण त्या माझ्यासाठी तितक्याश्या महत्वाच्या नाहीत. उ.दा. अ‍ॅन्युऐटी, पेन्शनवर लागणारा कर, निर्गुतवणुक, जास्तित जास्त इक्विटी एक्स्पोजर, पीओपी आणि फंड मॅनेजर बदल वगैरे. ३. सगळे म्युअच्युअल फंड्स डायरेक्ट करा. मी किमान पाच एजंटांकडून रेग्युलर प्लॅन्स घेतले आहेत. आपण केलेल्या गुंतवणीवर यांचे कमिशन ठरले असते आणि मिळणार्‍या परताव्यावर नाही. रेग्युअलर घ्यायचा असेल तर स्मॉल कॅप आणि मिडकॅप घ्या. ४. पारदर्शकता माझ्यासाठी महत्वाची आहे. इथेच मिपावरच्या ओळखीने (माझ्याच मुर्खपणाने) अडीच लाखाचं शेअर्समध्ये लुस्कान झालयं (ते साडेतीन टक्के नाही :) ). त्यामुळे पिएमस माझ्याकडून बाद. अजून खूप लिहू शकतो पण या चार गोष्टी महत्वाच्या.

सुबोध खरे मंगळवार, 01/01/2019 11:41
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) बद्दल सोप्या शब्दात माहिती वाचण्यासाठी खालील दुवा पाहावा https://cleartax.in/s/nps-national-pension-scheme

सुबोध खरे मंगळवार, 01/01/2019 11:47
दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि ६०वय असताना NPS पासून मिळणारी रक्कम हि पूर्णतः करमुक्त नाही! आता जी ६० % रक्कम आपण काढू इच्छिता ती आता करमुक्त केली आहे. https://www.thehindubusinessline.com/markets/eee-tax-status-will-encour…

सुबोध खरे शुक्रवार, 28/12/2018 20:32
He said that India will eventually have a standard tax rate, which can be created by merging 12% and 18% tax rates, for commonly used goods. However, this does not mean a single GST rate. Essential items will continue to be taxed at 0% and 5%, while luxury, sin and demerit goods will attract a higher tax rate.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 28/12/2018 21:06
सुधारायचा प्रयत्न करत आहे. अनेक स्लॅब असताना 'one nation one tax' म्हणणारे ,एक स्लॅब कमी करून चूक सुधारत असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

डँबिस००७ शनिवार, 29/12/2018 12:07
CBI wanted to implicate netas in Sohrabuddin Shaikh case, says special court Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/67294716.cms?utm_source=… भाजपाच्या नेत्यांना अडकवण्यासाठी काँग्रेस कोणत्या थराला गेलेली ह्याचा उलगडा आता कोर्टाला झालेला आहे. श्री अमित शहा यांना तडीपार म्हणुन हिणवणार्या लोकांच्या तोंडावर जबरदस्त चपराक कोर्टाने मारलेली आहे. गॅंग वॉर मध्ये मारला गेला गुंड काय किंवा आग लागलेली असताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लोकांना वाचवायला जाताना मारला गेलेला अग्निशमन दलाचा जवान एकाच पातळीवर आहेत असे समजणार्यां लोकांच्या डोक्यात क धीही प्रकाश पडणार नाही !!

डँबिस००७ शनिवार, 29/12/2018 12:14
CBI हा काँग्रेसचा बोलका पोपट होता हे वेळोवेळी सिद्ध झालेल आहे. त्यामुळेच काँग्रेसवर दाखल केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपास कामात अक्षम्य दिरंगाई झालेली आहे. सर्व केसेस मध्ये सर्व आरोपी सुटलेले आहेत. अपवाद आता शिक्षा मिळालेल्या सज्जन सारख्यांचा. त्यात ही काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेता जगदिश टायटलर सारख्याला शिक्षा मिळालेली नाही.

डँबिस००७ शनिवार, 29/12/2018 23:30
ट्रेन18 च्या धमाकेदार आगमनानंतर आता ICF Chennai नविन रेल्वे ची भेट घेउन आलेली आहे ! ट्रेन18 ही 180 Km/Hr च्या स्पीड ने जाणारी पहिली संपुर्ण भारतीय बनावटीची (under Make in India) रेल्वे आहे. DRDO ने रेकॉर्ड वेळेत ट्रेन18 ची टेस्टींग पुर्ण केलेली आहे . ट्रेन18 आता आपली सेवा द्यायला तत्पर आहे. भारतात सध्या प्रत्येक मोठ्या शहरात मेट्रो च काम चालु आहे आणी त्यासाठी लागणारी मेट्रो रेल्वे ही परदेशातुन आयात केली जाते. ट्रेन18 ही या मेट्रो रेल्वेपेक्षा जास्त Advanced आहे त्यामुळे मेट्रो रेल्वे सुद्धा ICF ला बनवणे शक्य होणार आहे . सध्या मुंबई व दिल्लीत EMU लोकल ट्रेन चालवल्या जातात. वातानुकुलीत लोकल ट्रेनला बर्याच वर्षाची मागणी होती. ICF ने ह्या दोन शहरांकरता दोन वेगवेगळ्या EMU तयार केलेल्या आहेत व त्यांची टेस्टींग फेब्रुवारी मध्ये पुर्ण होईल. Make In India स्किमची ही मोठी देणगी आहे. एका Visionery Leader मुळे प्रगती कशी साध्य होते त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. https://youtu.be/Dn-sTe1o-hE

डँबिस००७ रविवार, 30/12/2018 19:22
मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच पितळ अखेर उघड पडलच !! लाखो शेतकर्यांना कर्ज माफीच गाजर दाखवल, आता फक्त ८०० शेतकर्यांची कर्ज माफ होणार आहेत म्हणे !!! मध्यप्रदेशात व राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस युरीयाचा घोटाळा करायला बघत आहे अशी बातमी आहे !!

मार्मिक गोडसे रविवार, 30/12/2018 21:25
मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच पितळ अखेर उघड पडलच !! लाखो शेतकर्यांना कर्ज माफीच गाजर दाखवल, आता फक्त ८०० शेतकर्यांची कर्ज माफ होणार आहेत म्हणे !!! असं कर्नाटकात झालं असं कोणीतरी फेकतेय,आणि तुम्ही खुशाल ते म. प्र. मध्ये आणून टाकताय.