प्लॅनचा बराच धसका घेतलेला दिसतोय! हरकत नाही, देऊ शकणार नाही हे माहित आहे. काही प्रश्नांची उत्तरे मिपावरील तज्ज्ञ आणि अभ्यासू मंडळींकडून जाणू इच्छितो अश्या व्यक्ती उत्तरे देतीलच, पण माझ्या बुद्धिमत्तेचा वारंवार उल्लेख झाल्यामुळे ती पाजळायची उर्मी दाबून ठेवत नाही. मुद्दा १: विशेषतः संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर विचारसरणी अस्लेल्यालेले पक्ष. विकासाच्या नावाखाली आप आपला अजेंडा राबायचं वगैरे वगैरे असे पक्षच नव्हे विचारसरणीच कोणत्याही देशासाठी धोकादायक आहे. उदा. कम्युनिस्ट. या विचारसरणीने आणि पक्षाने कुठल्याही देशाचे भले केले नाही. एवढंच नव्हे तर त्यांची विचारसरणी न मानणाऱ्या लोकांना अतिशय क्रूर वागणूक देण्यात आली. विकासाचे नारे काँग्रेससकट सगळ्याच पक्षांनी दिलेत. गरिबी हटाव चे नारे अगदी नेहरू, इंदिरा गांधी ते आत्तापर्यंत समस्त काँग्रेसी नेत्यांनी दिले आहेत. पण अश्या देशात फक्त ३-३.५% लोक आयकर भरणारे असावेत? मग विकासाच्या/ गरिबी हटाव च्या नावाखाली ते कुठला अजेंडा राबवत होते? पण विषय तो नाहीये, प्रतिसाद देणाऱ्याच्या मते एकपक्षीय सरकार असणेच धोकादायक आहे. मुद्दा २: केंद्रात नेहमीच अस्थिर सरकार असणे हे जनतेच्या खूप फायद्याचं होऊ शकते का ? फायदा म्हणजे काय हा मोठ्ठा प्रश्न आहे. या वर्षी माझा आयकर किती कमी झाला किंवा माझे कर्ज सरकारने माफ केले किंवा मला टिव्ही घ्यायचाय आणि या वर्षी सरकारने सेल्स टॅक्स/ जीएसटी कमी केला किंवा तत्सम काहीतरी याला जास्त महत्व असेल तर मग अस्थिर सरकार कदाचित फायद्याचे असेल. कारण या सरकारातील घटक पक्ष मग त्यांच्या त्यांच्या भागासाठी किंवा समाजासाठी त्या त्या पक्षाला लाभाचे ठरतील असे निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडू शकतात. अर्थतज्ञ असलेल्या ममो सिंगांच्या सरकारमध्ये लालू सारख्या नेत्याला रेल्वे मंत्री पद मिळाले तेव्हा त्यांनी जे गोंधळ घातले ते नंतर ऑडिट मध्ये उघडकीला आले. एवढंच नव्हे तर लालूनंतर रेल्वेमंत्री झालेल्या ममता बॅनर्जींनी पण लालूंच्या कारभारावर टीका केली. अर्थात ममतांनी पण काही चांगला कारभार केला असं नाही. एवढं असूनही ममो सिंग म्हणा किंवा काँग्रेस त्याबाबतीत फार काही करू शकली नाही. बिहारमध्ये जद आणि राजद मध्ये युती झाल्यावर नितीशकुमारांना किती त्रास सहन करावा लागला हे अलीकडचंच उदाहरण आहे. आता कर्नाटक मध्ये कुमारस्वामी जाहीरपणे रडत रडत कसे विषाचा घोट घेत आहेत हे सांगतात. ही कशाची उदाहरणे आहेत? बहुमताले सरकार आले तर वृत्ती वाढू शकते. हम करे सो कायदा ! त्यासाठी बहुमतातले सरकारच लागते असं काही नाही. ते नेत्याच्या वृत्तीवर अवलंबून असतं. एवढ्या मोठ्या देशाला आणि लोकसंख्येला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक कडक प्रशासकच पाहिजे. चीनच्या प्रगतीकडे आता डोळे विस्फारून बघतात पण तिथे काही दशके कोणी ना कोणी एक प्रशासक होता आणि जो येईल त्याने फक्त देशाची प्रगती एवढेच ध्येय ठेवले होते. एक साधी गोष्ट आहे, अगदी एकत्र कुटुंबातले निर्णयसुद्धा जर घरातली कर्ती व्यक्ती खंबीर नसेल तर आपापल्या सोयीने घेतले जातात. त्यात संपूर्ण कुटुंबाला फायदेशीर असेल असे निर्णय असतालीच असं नाही. रशियामध्ये पुतीन बहुमताने निवडून येतात, काय वाईट चाललं आहे रशियाचं? तीच गोष्ट चीनची आहे. या उलट एका कुटुंबाकडे सतत सत्ता असणं हे जास्त घातक आहे. एक प्रशासक चांगला होता म्हणून त्याचे वारसदार तेवढेच किंवा जास्त चांगले असतील असं नाही. लायकीप्रमाणे पद का मिळू नाही? एकाआड पिढी हुशार असते अशी एक म्हण आहे. बापाने कष्टाने उभारलेलं सगळं मुलगा केवळ फुकट मिळाल्याने फुंकून टाकतो अशी उदाहरणे कितीतरी आहेत. यात मोदी का राहुल हा वाद नसावा. राहुल जर तेवढा लायक असेल तर त्याला योग्य ते पद मिळावं, पण ते केवळ पूर्वजांच्या पुण्याईवर नसावं. पन्नाशीला आलेला माणूस अजून नीट बोलायला शिकतोय त्यातही सुधारतोय असं वाटत असतानाच मधेच काहीतरी गोंधळ घालतो हे देशाच्या दृष्टीने घातक ठरणार नाही का? जिथे पुतीन, जिनपिंग सारखे श्रूड नेते आहेत त्यांच्या समोर राहुल किती तग धरू शकेल? एखाद्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय मीटिंग मध्ये राहुलला जागेवर मदत करणारी माणसे कुठून असतील? एखादा महत्वाचा निर्णय स्वतः घेण्याची त्याची क्षमता किती आहे? जर त्यावेळेला १० लोक परस्परविरोधी गोष्टी सांगू लागले तर राहुल काय करेल? असे प्रश्न लोकांना का पडत नाहीत? पंप्र म्हणून फक्त जनतेला आवडणारे निर्णय घ्यायला मिळतीलच असं नाही. काही ठिकाणी चाबूक घेऊन शिस्त लावायला लागते हे त्याला जमेल का? उद्या देशातील समस्त शेतकऱ्यांनी दर वर्षी कर्जमाफी मागितली, वर दीडपट/ दुप्पट हमीभाव मागितला तर पैसा कुठून आणायचा? प्रत्येक गोष्टीला सबसिडी देत राहिलं तर तो पैसे कुठून आणायचा? वर्षानुवर्षे अंबानींच्या घरातला गॅस सिलिंडर आणि त्यांच्या ड्रायव्हरचा गॅस सिलिंडर एकाच भावात मिळत होते. त्याचा विचार कधी झालं का? या तीन राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका काँग्रेसने केवळ कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर जिंकल्या. एका तरी भाषणात राहुलनी या अडचणींचे कायमचे निराकरण करण्यासाठी शॉर्ट/ लॉंग टर्म प्लॅन (तुम्हाला विचारत नाहीये, काळजी नसावी) सांगितला का? असेल तर लिंक द्यावी (हे तुम्हालाच विचारतोय). म्हणून म्हणतो सरकार कुठलेही असो वृत्ती महत्वाची. पाशवी बहुमत असताना काय झालं बघा, इंदिरा गांधी: ३५२ सीट्स (आणीबाणी), राजीव गांधी ४००+ सीट्स (शाहबानो प्रकरण). हेच नंतर युपीए सरकारमध्ये प्रचंड घोटाळे झाले, स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांचं (ममता, लालू ई) वर्चस्व विनाकारण वाढलं. असो, तुम्हाला मुद्दा समजला असेल अशी आशा करतो.