Skip to main content

चालू घडामोडी : ऑक्टोबर २०१८

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी सोमवार, 01/10/2018 12:05 या दिवशी प्रकाशित केले.
Companies pay up Rs 1.1 lakh crore for fear of insolvency action कर्ज देणे व वसूल करणे यांच्या प्रशासनासंबंधीचे (इन्सॉल्व्हन्सी व बँकरप्सी) नवीन कायदे (उदा : Insolvency and Bankruptcy Code किंवा IBC) आणल्यामुळे पूर्वी चालढकल करत बुडित कर्जांच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या कर्जदारांवर वचक निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम म्हणून, याअगोदर कर्ज फेडण्याबाबत चालढकल करणार्‍या कर्जदारांनी, आतापर्यंत सुमारे रु१.१ लाख कोटीचा भरणा बँकात केला आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने, या वित्तवर्षांत, नाठाळ कर्जदारांकडून रु१.८ लाख कोटी वसूल करण्याचे लक्ष ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. कायद्याचे बळ व प्रशासकिय पाठींब्याचे (Insolvency and Bankruptcy Board of India किंवा IBBI; National Company Law Tribunal किंवा NCLT; इत्यादी) बळ व बारीक देखरेख आस्तित्वात आल्यामुळे, भविष्यात बँका आपले कर्ज वसूल करण्यात कसूर करण्याची आणि/किंवा कर्जदारांनी चलाखी करून कर्ज बुडवण्याची शक्यता फार कमी झाली आहे.
वाचने 90676
प्रतिक्रिया 213

प्रतिक्रिया

ट्रम्प शुक्रवार, 05/10/2018 18:41
भारत दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दिल्लीत हैदराबाद हाऊस येथे बैठक संपन्न झाली. भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारुन देत रशियाकडून एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइस सिस्टिम विकत घेण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली दोन्ही देशांमध्ये अवकाश सहकार्य करारावर सुद्धा स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. रशियात सायबेरीया जवळच्या नोवोसिबिर्स्क शहरात भारत आपले मॉनिटरींग स्टेशन उभारणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि अवकाश सहकार्य यासंबंधीच्या महत्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी होईल असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. पुतिन हैदराबाद हाऊस येथे पोहोचल्यानंतर मोदींनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करुन गळाभेट घेतली. यात एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिमचा सर्वात महत्वाचा करार होता. या करारातंर्गत भारत ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजून एस-४०० प्रणाली रशियाकडून विकत घेणार आहे. भारत आणि रशियामध्ये हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेकडून भारतावर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे. यावर्षातील मोदी आणि पुतिन यांच्यातील ही तिसरी बैठक होती. मे महिन्यात रशियात सोची आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. मी म्हणतो होऊ द्या काय व्हायचे ते एकदाचे , त्या सर्किट ट्रम्प ने ( माझा नावकरी ) उठ सूट धमक्या देऊन आंतराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ केली आहे . भारताला म्हणतो इराण कडून तेल घेऊ नका , अहो सोप्प आहे का ? 130 करोड येडपट जनतेला समजणार आहे का इराण कडून तेल न घेतल्याने काय होईल ? मोदी आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मान वाढवत आहेत ते चांगले च आहे , अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर न नाचल्या मूळे थोडा त्रास होईल तो आम्ही सहन करू , पण काँग्रेस च्या काळात उठ सूट कोणीही भारताच्या पेकटात लाथ घालत होते तसे आता होत नाही . मला चांगलं आठवतंय 20 / 25 वर्षा पूर्वी अमेरिके च्या परराष्ट्र खात्याचा उपसचिव आपल्या परराष्ट्रमंत्री ला दमात घ्यायचा आणि ते बघून खूप वाईट वाटायचे , नंतर ममो च्या काळात थोडी परिस्थिती सुधारली होती .

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/10/2018 20:14
पोखरण २ चा अणुस्फोट केल्यावर सगळ्या युरोपीय देशांनी आणि अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे भारताला फारसा काही फरक पडला नव्हता. पुढच्या २-३ वर्षात सगळेच्या सगळे निर्बंध सगळ्यांनी काढून टाकले. कारण भारतात असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येचा फायदा त्यांना व्यापारात हवा होता. ट्रम्पच्या अमेरिकेला फाटा मारल्यामुळे ते थोडे दिवस कावकाव करतील आणि मग गप्प बसतील. कारण चीन बरोबर त्यांनी अगोदरच व्यापार युद्ध चालू केलेलं आहेच तेंव्हा भारताबरोबर व्यापारी युद्ध त्यांना अजिबात परवडणार नाही. आणि जर भारताशी जास्त वाकड्यात शिरले आणि भारताने सांगितले कि आम्ही इराण कडून भरपूर तेल आयात "करणारच" तर अमेरिकेला ते नक्कीच जड जाईल. यात मुत्सद्दीपणाची परीक्षा आहे कोण किती टोकाला जाऊ शकतो (BRINKMANSHIP). एके काळी आपल्याला अमेरिकेने व्हिसा नाकारला होता हे मोदी कधीही विसरणार नाहीत मग नंतर स्वतःच्या फायद्यासाठी मखमली पायघड्या घातल्या असल्या तरी. अब आयेगा खेल का असली मझा!

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 05/10/2018 21:14
करारावर सह्या झाल्यानंतर, अमेरिकेने, "CAATSA (बहिष्कार) कायदा रशियाविरुद्ध असला तरी, तो वापरून आम्ही आमच्या दोस्त राष्ट्रांची (allies or partners) क्षमता कमी करण्यासाठी वापरला जाणार नाही", असे जाहीर करून, अपेक्षेप्रमाणेच, आपले पाऊल आधीच मागे घेतले आहे !

ट्रम्प शुक्रवार, 05/10/2018 22:11
आपल्या देशातील अडचणी आपल्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत त्यातून आपली लवकर सुटका होणार नाही . पण आपल्या भारताचा आंतराष्ट्रीय पातळीवर दाखवला जाणारा नेभळटपणा मनाला कुठेतरी बोचत होता , आणि ममो तर नेभळटपणा चे मूर्तिमंत उदाहरण होते . व्यापारीक फायद्या साठी इतर देश भारता बरोबर मधुर संबंध ठेवायचे पण खमकेगीरी मध्ये सलग 10 वर्ष भारत कमी पडत होता . ती कमी मोदींनी नक्कीच भरून काढली आहे !! नेपाळ मधील मधेशी लोकांची बाजू घेतल्या मूळे नेपाळ आपल्याशी फटकून आणि चीन शी जवळीक ठेवत आहे पण नेपाळ ची केस सोडली तर इतर सगळ्या देशांनी भारताला गृहीत धरणे सोडून आंतराष्ट्रीय व्यापार व इतर बाबीत सन्माननीय स्थान द्यायला सुरुवात केली आहे . आणि हा बदल आपणा सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे . पाकिस्तान सारखं कुत्र्यप्रमाणे उष्टे खरकटे खाऊन जीवन जगण्या पेक्षा आपल्या प्रातांत राजा प्रमाणे जगणे कधीही चांगले .

डँबिस००७ शनिवार, 06/10/2018 00:00
देशातील काँग्रेसला धरुन सगळा विरोधीपक्ष देशाच्या वाईटावर डोळे ठेवून बसलेला असताना मा. श्री मोदीजी, देशासाठी अमेरीकेच्या वाकड्यात शिरुन सुद्धा रशीया बरोबर युद्ध सामुग्री साठी करार करत आहेत. काँग्रेसने देशाच्या वायुदला ला लागणार्या विमान खरेदीत अक्षम्य अशी चुक केली त्यामुळे देश वायु दलाच्या तत्परतेत २० वर्षे मागे गेला आहे. देशाला युद्ध सज्ज करण्यासाठी आता विमानाच्याएवजी अत्याधुनिक प्रणालीची गरज होती हे वेळीच ओळखुन सरकारने पावले उचलली. S-400 can launch 72 missiles simultaneously, engage 36 targets at a time NEW DELHI: The S-400 Triumf air defence system deal, inked by India and Russia on Friday notwithstanding the US pressure of sanctions, can engage up to 36 targets at a time and simultaneously launch 72 missiles. The long and medium range air defense missile system, which Air Force chief BS Dhanoa said will provide a much needed "booster" to the Air Force, is designed to destroy air attacks, including stealth aircraft and any other aerial targets. "The sides welcomed the conclusion of the contract for the supply of the S-400 Long Range Surface to Air Missile System to India," a joint statement released after the delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladmir Putin said. The delivery of the missile systems, tipped to be over $5 billion, will start 24 months from the signing of the contract. Acquiring the missile system will help repulse the air attacks by India's adversaries, especially Pakistan and China. The signing of the deal assumes significance as China, too, has signed a deal with Russia to procure the same missile system.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/10/2018 11:24
Pakora seller surrenders ₹60 lakh to IT department "केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता तरुणांनी स्वतःचा छोटामोठा व्यवसाय करून आपल्या पायावर उभे रहायला पाहिजे" असा उपदेश केल्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी मोदींवर टीकेची आणि उपरोधाची राळ उडवली होती. बाहेर आलेल्या काही घटनांनी त्यांना तोंडावर पाडले आहे ! :) आता, लुधियानाच्या पन्नासिंग पकोडेवाले ने, पकोडे तळूनही बरेच पैसे मिळवता येतात हे सिद्ध केले आहे ! फक्त असे पैसे कमावल्यावर आयकर देण्याचे टाळल्याने त्याच्यावर आयकर विभागाची धाड पडली आणि लपवलेले सुमारे ६० लाख उत्पन्न बाहेर आले आहे. त्याच सुमारास, मिलरगंज भागातील एका सुक्या फळांच्या व्यावसायिकावर पडलेल्या धाडीत, लपवलेले रु१ कोटी उघड झाले आहेत. अमेरिकेच्या छोटे व्यवसाय प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांप्रमाणे : १. अमेरिकेतील नोकरी देणार्‍या व्यवसायांमध्ये छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. २. सन १९९५ पासून निर्माण झालेल्या नवीन नोकर्‍यांत छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. ३. सन १९९५ पासून खाजगी कंपन्यांनी दिलेल्या एकूण पगारामध्ये छोट्या व्यवसायांचा ६४% हिस्सा आहे. (According to the U.S. Small Business Administration (SBA), small businesses represent 99.7 percent of all employer firms. Since 1995, small businesses have generated 64 percent of new jobs, and paid 44 percent of the total United States private payroll, according to the SBA.) महान आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ज्ञ नेते असलेले राजकिय पक्ष, "विकसित देशांतही, लहान खाजगी व्यवसाय व उद्योगांचा, अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा असतो" तात्कालिक स्वार्थी राजकारणासाठी हे सत्य लपवून, त्या सत्याशी विसंगत टीक करताना काहीच न वाटणे हे कशाचे लक्षण आहे ?! सगळ्यांनीच नोकरीच्या मागे धावण्याऐवजी, किमान काहींनी, स्वतःचा व्यवसाय-उद्योग निर्माण करून इतरांना नोकरी देण्याची धडाडी दाखवली... तरच देशाची वेगाने प्रगती होते असे इतिहास सांगतो. कोणत्याही प्रगत देशाच्या भरभराटीचे, हेच उघड गुपीत आहे... फक्त ते दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 06/10/2018 20:27
पोटापाण्यासाठी प्रत्येकजण हातपाय हलवत असतो, मनाजोगी नोकरी नाही मिळाली तर नाईलाजाने तडजोड करून मिळेल ते काम करणारे कमी नाहीत. प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही. कित्येकजण स्वतःकडे भांडवल आहे म्हणून व्यवसाय करतात व वर्ष दोन वर्षात गाशा गुंडाळतात, ह्याच्या विरुद्धही उदाहरणे आहेत. सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही. देशातील किती उच्चशिक्षित रोजगारनिर्मिती करतात? तेही लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या देशात किंवा परदेशात करतात, त्यांना देशात रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही. एखादा अपवाद असू शकेल. सरकारने अशा करचुकव्या व्यावसायिकांवर धाडी टाकल्या हे योग्यच केले. मोदी सरकारला चार वर्ष झाली सत्तेत येऊन, लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ?

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/10/2018 21:49
प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही. "पकोडे तळणे" याला वाच्यार्थाने न घेता, शब्दार्थाने घेतलेत. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे अपेक्षितच होते ! :) (तुम्हाला त्याचा अर्थ समजला नाही यावर विश्वास बसत नाही. पण तरीही, अर्थ खरेच समजला नसल्यास. पकोडे तळणे = पकोडे तळण्यासारखा छोटामोठा व्यवसाय करणे) लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ? कोणीतरी का होईना सुरुवात तर केली आहे, इकडे डोळेझाक करून, "हे केलं ते ठीक पण ते का नाही केलं ?" किंवा "१००% काम आत्ताच का पुरे केले नाही ?", असे प्रश्न का उभे केले जातात, हे तुम्हाला समजावून सांगायची गरज नाही. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, वरचा प्रश्नसुद्धा अपेक्षितच ! :) प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही. प्रत्येकाने असे करावे असे कोण आणि कधी म्हणाले आहे ?! ज्याला जमेल त्याने करावे, डोळे मिटून सर्वांनीच गतानुगतीकतेचा बळी ठरून नोकरी एके नोकरी, असा जप करू नये. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे सुद्धा अपेक्षितच होते ! :) आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. त्याशिवाय इतर कमीजास्त शिक्षण घेतलेले अनेक जण Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) व इतर सरकारी योजनांचा फायदा घेत आहेत. मात्र, तिकडे लक्ष जाण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे बाह्य- व अंतचक्षू प्रामाणिकपणे उघडे ठेवायला हवेत, बस. https://msme.gov.in/11-prime-ministers-employment-generation-programme-… https://economictimes.indiatimes.com/tdmc/your-money/7-government-schem… https://financebuddha.com/blog/guide-to-small-business-loans-for-young-… https://inc42.com/startup-101/startup-scheme-indian-government-startups/ जे लोक डोळे उघडे ठेऊन अश्या योजनांचा फायदा घेतील ते पुढे जातील, बाकीचे त्यांचे किंवा सरकारची मिळेल ती नोकरी करतील. ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, योजनांचा फायदा घेण्याचाही विचार न करणार्‍या, आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या त्या कृतीचे समर्थन करणार्‍यांना आणि/किंवा हतोत्साह करणार्‍यांना (पक्षी : एका तर्‍हेने अननुभवी तरुणांचे पाय ओढणार्‍यांना), देशाला, सरकारला, नशिबाला किंवा इतर कशाला तरी दोष देण्याचा हक्क नाही. (तरीही, काहीजण तसे करत असतात, ही गोष्ट वेगळी !) प्रतिसादातल्या बाकी (अपेक्षित) व्हॉटअबाऊटरीकडे दुर्लक्ष केले आहे. कारण, हल्ली तिचा पूर्ण अभाव असला तर चुकल्या चुकल्यासारखे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. :)

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/10/2018 21:56
https://www.misalpav.com/comment/1011973#comment-1011973 या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे माहिती मिळवू शकता. मात्र, ती दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

अथांग आकाश रविवार, 07/10/2018 01:22
आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत
करेक्ट! अरविंद केजरीवाल हे जितेजागते उदाहरण आहेत! त्यांनी राजकारणाचा धंदा सुरु केला आणि त्यात यश मिळवून दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले! .

मार्मिक गोडसे रविवार, 07/10/2018 12:17
"पकोडे तळणे" याला वाच्यार्थाने न घेता, शब्दार्थाने घेतलेत. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे अपेक्षितच होते ! :) मीच तेव्हडा हुशार, मलाच सर्व कळते, मी जे काही काही लिहिले तेच अंतीम सत्य, समोरच्याने काही प्रतिवाद केला तर त्याचा मनाजोगता अर्थ काढून समोरचा किती बुद्धू आहे स्वतःच ठरवायचे. माझा प्रतिसाद पहिल्यापासून वाचला असेल तर असा अर्थ काढणाऱ्याची कीव येते. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय एखादा कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करत असेल तर पंतप्रधानांनी रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करू नये. आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. हे प्रमाण किती आहे? ह्यांच्यापेक्षा आयटीआय करुन स्वतःचे व्यवसाय करणारेच आजूबाजूला जास्त दिसतात. सिव्हिल शाखेचे इंजिनिअर सोडल्यास बाकीच्या शाखेचे किती इंजिनिअर स्वतःचे व्यवसाय करताना दिसतात? पॅकेजच्या मागे लागून बरेचसे सेवा क्षेत्रात काम करताना दिसतात. ह्या उलट वैद्यकीय शिक्षण घेऊन स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वच पॅरा मेडिकल कोर्स करणाऱ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करता येत नाही. सरकारी नोकऱ्या फारशा उपलब्ध नसल्याने अशांना तुटपुंज्या पगारावर खाजगी नोकरी करावी लागते. अशांसाठी सरकारने नोकऱ्या निर्माण कराव्यात. मी स्वतः व्यवसाय करतो, माझ्यासारखे अनेकजण व्यवसाय करतात, परंतू कायम स्वरूपी कोणाला रोजगार देऊ शकत नाही. कागदावर व्यवसाय करणारे व त्यामुळे रोजगार मिळलेल्यांची संख्या मोठी दिसू शकते. परंतू हे चित्र फसवे असू शकते.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 13:52
कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय एखादा कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करत असेल तर पंतप्रधानांनी रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करू नये. असा दावा मी केला आहे हा जावईशोध कोणत्या पुराव्यांवर लावला गेला आहे ! माझा मुख्य मुद्दा लोकांनी आपली "नोकरी एके नोकरी" मानसिकता बदलायची गरज आहे हा होता. त्यासाठी सरकारची मदत घ्यावी की नाही हा त्यांचा स्वतःचा प्रश्न आहे. पण, हवी असल्यास सरकारी मदतीच्या योजना आहेतच. आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. या वाक्यातला, 'काहीजण' या शब्दाचा काय अर्थ होतो, कमीत कमी 'सर्वजण किंवा बहुतेक" असा तरी होत नाही इकडे लक्ष वेधत आहे. :) माझ्या मते, हे लक्षण देशाच्या दृष्टीने आशादायक आहे. मी कोणत्या सरकारचा किंवा पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतल्यामुळे मला डोळे उघडून दिसते आहे ते स्विकारायला त्रास होत नाही किंवा कोणत्याही विधानाची मोडतोड करून प्रतिवाद करण्याची गरज पडत नाही. मुद्द्यांची आणि तर्काची मोडतोड सुरू झाली की वादविवाद संपतो आणि वितंडवाद सुरू होतो, ज्यात मला अजिबात रस नाही. फक्त, माझ्या विधानांची मोडतोड करायचा हक्क मी कोणाला दिलेला नाही, यासाठी म्हणून केवळ इतके लिहिले आहे. या नंतर एखाद्या प्रतिसादाला प्रतिवाद न केल्यास, त्याला वितंडवाद करण्याचा निष्फळ प्रयत्न समजून फाट्यावर मारले आहे असे समजावे. शुभेच्छा ! :) =============== अवांतर : https://www.misalpav.com/comment/1011611#comment-1011611

भंकस बाबा सोमवार, 08/10/2018 19:23
आपल्या मराठी मुलामध्ये आली पाहिजे, धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न पाहतात आपली मराठी मुले. अगदी भेलपुरिचा धंदा देखील संध्याकाळच्या चारपांच तासात हजार बाराशेचा गल्ला मिळवून देतो, पण वस्तुस्थिति क़ाय आहे, तर तो परप्रांतियांच्या ताब्यात आहे. रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून देईल हा स्वप्नविलास सोडायला हवा. धमक तर दाखवा , यश झक मारत येईल.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 08/10/2018 20:37
रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून देईल हा स्वप्नविलास सोडायला हवा. अगदी बरोबर. सरकारनेही रोजगारनिर्मितीची स्वप्ने दाखवणे बंद करावे. बघूया किती पालक आपल्या घरात शिवाजी जन्माला घालतात ते.

धर्मराजमुटके सोमवार, 08/10/2018 20:46
धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न पाहतात आपली मराठी मुले.
नाही नाही. मराठी मुले अशी स्वप्नं पाहत नसावीत बहुधा. त्यांना कोणत्यातरी अबकड सेनेचे पाईक बनुन भेळवाले, भाजीवाले यांना मारझोड करायला आवडते. तेही अगदी वडापाव किंवा तत्सम शुल्काच्या बदल्यात !

माहितगार मंगळवार, 09/10/2018 12:57
....सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही.....
मुक्त अर्थ व्यवस्थेत रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्रत्यक्ष जबाबदारी नसली तरी उद्योग - व्यवसाय सुकरपणे होऊ शकतील अशा व्यवस्था आणि त्यासाठी लागणारे मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमीक नितींचे पाठबळ पुरवणे हे लोकशाही शासनांची अप्रत्यक्ष पण महत्वाची जबाबदारी असते. मुक्त अर्थ व्यवस्थेत सरकारने प्रत्यक्ष सरकारी जॉब्सची निर्मिती किती केली हे पहाणे औचित्यास धरुन होत नाही. मुक्त अर्थ व्यवस्थेतील शासकीय नितींचे निर्णयांचा खासगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मीती वर परिणाम आणि त्या प्रमाणात श्रेय घेण्याची अहम अहमिका होऊ शकते. शेतकी उत्पादन वाढ आणि मॅनुफॅक्चरींग ही अर्थशास्त्राची मुख्य चाके यात रोजगार निर्मिती किती झाली ह्यावरुन शासकीय नितींचे यशापयश मोजावयास हवे. अर्थात शासकीय नितींचे परिणाम 'पी हळद आणि हो गोरी' असे नसतात त्यांचे परिणाम मिळण्यास उशीर लागणे स्वाभाविक असते. मागच्या सरकारच्या योग्य धोरणांचा परिणाम या सरकारच्या वेळी आणि या सरकारच्या योग्य धोरणांचा परिणाम पुढच्या सरकारच्या वेळी पहाण्यास मिळाला असेही होऊ शकते. अर्थात पुन्हा एकदा शासन कोणत्याही पक्षाचे अथवा राजवटीचे असो , रोजगार निर्मितीची जबाबदारी जेवढी शासनाची तेवढीच समाजाची आणि संस्कृतीचीही असावी असे वाटते.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 09/10/2018 13:27
+१०० राजकारणी घोषणाबाजी करताना या अश्या मूलभूत अर्थशास्त्रिय व प्रशासकिय तत्त्वांची माहिती असण्याची गरज नसते... आणि माहिती असली तरी तिच्याकडे डोळेझाक करणे, हे हल्लीचे मूलभूत तत्व झाले आहे. :( उत्तम प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी, "उद्योगधंद्यांच्या निर्माण व विकासासाठी आवश्यक अशी परिस्थिती निर्माण करणे व तिच्यात सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे", ही असते... काही मोजके अपवाद सोडता, उद्योगधंद्यांमध्ये एक प्रतिस्पर्धी होणे, हे प्रशासनाकडून अपेक्षित नसते. प्रशासनाचा आकार (व पर्यायाने नोकरसंख्या) जितका लहान तितके ते जास्त प्रभावी व जास्त भ्रष्टाचारमुक्त असते. हेच तत्व "More governance less government' या शब्दप्रयोगाने सांगितले जाते.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 09/10/2018 12:02
आजच ही माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवरून आली. या संधीचा उपयोग होऊ शकेल अश्या व्यक्ती कोणाच्या आजूबाजूला असल्यास त्यांच्यापर्यंत माहिती पोचवावी...

सुबोध खरे शनिवार, 06/10/2018 21:32
NO OF MPs RAIDED BY INCOME TAX no of mlas raided by income tax हे गुगलून पहा एकदा

ट्रम्प शनिवार, 06/10/2018 22:58
75 वर्षात लोकप्रतिनिधी नां प्रश्न विचारण्याची हिम्मत नव्हती , पण आता मिपावर का होईना ' भाजप सरकारने लोकप्रतिनिधी वर छापे घालायचे धाडस कधी करणार ? 'असं विचारल जातंय हे एक सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे . लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या .

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 14:03
+१. खटला चालवून जेलमध्ये घालायचे तर गुन्हा हेच आणि केवळ हेच कारण असावे, ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची आहे हे अप्रासंगिक (इर्रिलिव्हंट) आहे. अजून एक फार चांगला फरक मला जाणवतोय. पूर्वी लोक, "हा देश कधीच सुधारणार नाही" असे हतबल होऊन म्हणत असत... आज, "हे का केले नाहीत, ते का पूर्ण झाले नाही" अशी निकड लावायला लागले आहेत. माझ्या मते हे फार आशादायक चित्र आहे. कारण, जेव्हा लोकांची मनःस्थिती "सुधारणा पाहिजे" अशी होते तेव्हा, मते मिळविण्यासाठी का होईना पण, नेत्यांवर सुधारणा करण्यासाठी आपोआप दबाव निर्माण होतो.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 06/10/2018 23:04
लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या . कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

नाखु रविवार, 07/10/2018 10:31
पाठिंबा दिला आहे. मागाहून असहिष्णुता आणि तळी उचलून घेतलेला असा शिक्कामोर्तब आरोप करु नये. अतिसामान्य मतदार नाखु पांढरपेशा वरीलपैकी अंमलबजावणी सुरुवात झाली तर हाच का तो का नाही पहिला असला भंपक प्रतिवाद करणारे लेखही येतील ही खात्री आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 13:54
कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे. +१,००,००० देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून प्रगती साधणे हेच असायला हवे.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 14:13
अजून थोडे वाढवून... देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून जनहित/देशहित साधणे हेच असायला हवे... मग तो पक्ष सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष. कोणत्याही व्यक्तिने अथवा पक्षाने जनहित/देशहिताच्यापेक्षा जास्त महत्व पक्षहित/नेताहिताला दिले की ती व्यक्ती/पक्ष देशासाठी धोकादायक बनते/बनतो.

नाखु रविवार, 07/10/2018 13:09
Figures with S&T Dept. show a 70% jump in those returning to take up research The number of Indian-origin scientists working internationally and returning to India between 2012 and 2017 has jumped 70% from that from 2007 to 2012, show figures from the Department of Science and Technology. This is primarily due to schemes such as the Ramanujan Fellowship Scheme and the Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Faculty Scheme and the Ramalingaswami re-entry fellowship scheme coordinated by the Department of Biotechnology (DBT). These schemes allow “high-calibre” Indian researchers working abroad to relocate to Indian institutes and universities of their respective interest and domain, says Y.S. Chowdhary, Minister of State (Science and Technology). He was replying to a question in the Lok Sabha on India’s track record in attracting NRI scientists back to the country

ट्रम्प रविवार, 07/10/2018 22:05
सैनिकांच्या टाळू वरील लोणी खाऊन गब्बर झालेले , आदर्श बिल्डिंग मध्ये सासरा, आणि मेहुण्या साठी फ्लॅट बाळकवणारे माजी मुख्यमंत्री चव्हाणनीं काँग्रेस च्या नेत्यांची 2014 कु प्रसिद्ध वक्तव्यांची आठवण करून दिली . त्या वक्तव्यांनी त्या वेळी काँग्रेस किती माजली होती याची पुन्हा आठवण चव्हाण साहेबांनी करून दिली . त्या मुजोरपणाची किंमत अजून काँग्रेस च्या नेत्यांना कळली नाही . ' मोदी, फडणवीसांची तुलना लघुशंका करणाऱ्या बाप-लेकाशी; अशोक चव्हाणांची जीभ घसरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर टीका करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची जीभ घसरली. या दोघांची तुलना करताना त्यांनी चक्क लघुशंका करणाऱ्या बाप-लेकाचे उदाहरण दिले. चव्हाण यांच्या या विधानामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे . बाप तसा मुलगा याचे उदाहरण देताना चव्हाण म्हणाले, एका गावातल्या शाळेत दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत एक खोडकर विद्यार्थी मास्तरांच्या टेबलावर उभा राहून लघुशंका करीत होता. यामुळे चिडलेल्या मास्तरांनी थेट त्या विद्यार्थ्याचे घर गाठले आणि त्याच्या वडिलांनाकडे याची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या मुलाचे वडिलही घराच्या छतावर उभे राहून लघुशंका करीत असल्याचे त्यांनी पाहिले. देशात आणि राज्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, असे सांगत त्यांनी भाजपा सरकारवर टीका केली. '

गामा पैलवान सोमवार, 08/10/2018 18:29
घराचं नाव आदर्श हाउसिंग सोसायटी होतं का त्याचा तपास करावा अशोकरावांनी म्हणतो मी. -गा.पै.

ट्रम्प सोमवार, 08/10/2018 15:22
लखनऊ मध्ये 29 सप्टेंबर ला शाब्दिक वादविवाद होऊन ऍपल मधील कर्मचारी अंकित तिवारी ची हत्या पोलीसांनी केली . या हत्ये ला जातीय वळण देण्याचे काम राजकारण्यांनी सुरू केले कारण अंकित तिवारी हा ब्राह्मण तर योगी आदित्यनाथ हे राजपूत . गेल्या चार वर्षातील योगी सरकार बद्दल ची नाराजी ला हवा देण्याचे काम केजरीवाल , मायावती ,अखिलेश या विरोधकांनी तर केलेच पण योगी सरकारच्या सत्तेत असलेल्या ब्राह्मण मंत्र्यांनी सुद्धा केले . ऊ प्र मध्ये 10 % असलेल्या ब्राह्मण समाजाने वेळोवेळी काँग्रेस , समाजवादी पार्टी , बसपा, आणि भाजप अशा सगळ्या पक्षाना साथ दिली . थोडक्यात योगी सरकार वर नाराज असलेला ब्राह्मण समाज 2019 मध्ये मोदींचे आसन डळमळीत करू शकतो , तेथे घडणाऱ्या घटना पाहता आर एस एस सुद्धा ब्राह्मणांना मोदींसाठी एकजूट ठेवू शकणार नाही . https://m.maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/victim-of-the-sho…

ट्रम्प मंगळवार, 09/10/2018 20:51
मध्यप्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी मंदिरांच्या वाऱ्या करत आहेत. गुजरात आणि कर्नाटक निवडणुकांनंतर आता काँग्रेसने मध्य प्रदेश निवडणुका झाल्यावर मध्यप्रदेश निवडणुकांसाठी शिवभक्त राहुल गांधी, नर्मदाभक्त राहुल गांधी असे बॅनर लावले आहेत. राहुल गांधी यांना शिवभक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. हिंदू व्होट बँक मिळवण्यासाठी आणि भाजपाला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसचा हा टेम्पल रन प्लॅन आहे. हिंदू मते मिळवण्यासाठी राहुल गांधींचा भक्त अवतार समोर आणला जातो आहे. नरेंद्र मोदींना टक्कर देण्यासाठी ही नीती जाणीवपूर्वक अवलंबली जाते आहे. पोंगा पंडित यात्रा काढल्याने काँग्रेसला पराभवाचा फटका बसला होता. आता हा फटका टाळण्याठी राहुल गांधींचा भक्त अवतार समोर आणला जातो आहे. चित्रकूट, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुया, मइहर मंदिर, राम मंदिर, सीतामढी, रामघाट यांसह अनेक महत्त्वाच्या मंदिरांना राहुल गांधी भेटी देत आहेत आणि देणार आहेत. २००३ ला काँग्रेसचे धोरण हिंदुत्त्ववाद्यांना विरोध करणारे होते. ते २००८ मध्ये आणि २०१३ मध्येही तसेच राहिले मात्र मध्यप्रदेशात पराभवच झाल्यानेच राहुल गांधी यांना भक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. राहुल गांधी यांचे हे धोरण आणि त्यांनी दिलेल्या मंदिर भेटी यांचा नेमका काय उपयोग झाला ते निकालानंतर स्पष्ट होणारच आहे. मात्र प्रचारासाठी टेम्पल रन म्हणजेच मंदिरांच्या भेटींचे हे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/rahul-gandhis-bhakt-awtar-by-…

डँबिस००७ मंगळवार, 09/10/2018 21:40
काँग्रेसने मध्य प्रदेश निवडणुका झाल्यावर मध्यप्रदेश निवडणुकांसाठी शिवभक्त राहुल गांधी, नर्मदाभक्त राहुल गांधी असे बॅनर लावले आहेत. राहुल गांधी यांना शिवभक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. हिंदू व्होट बँक मिळवण्यासाठी आणि भाजपाला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसचा हा टेम्पल रन प्लॅन आहे. काँग्रेस आम जनतेला ईतके उल्लु समजते आहे ? ह्याचा काहीही फायदा होणार नाही ! भाजपाच्या नेत्यांनी केंद्रात व विषेशतः लोकल राज्यात काही घोडचुका केल्यातरच निवडणुकीत त्याचा परीणाम होईल अन्यथा काहीही नाही. जनतेला दाखवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत पुर्णत्वाला गेलेले प्रोजेक्टस हेच मा श्री मोदीजींचे भांडवल असेल. पण असामान्य वकृत्व प्रतिभा व राज्यातील परिस्थीतीची पुर्ण जाण व त्यावर उपाय करण्यास कटीबद्द् व गंभीर असणे मोदीजींची चांगली बाजु आहे.

सर टोबी मंगळवार, 09/10/2018 22:37
देशात रामराज्य आले तरीही प्रशासनात अजूनही काही अस्तनीतले निखारे आहेत ज्यांना संरक्षणक्षेत्रात खाबुगिरी करण्याची गेली सत्तर वर्षांची सवय आहे. अशाच एका कुटुंबाची तळी उचलण्यामध्ये धन्यता मानणाऱ्या कुणी नतद्रष्टाने या इंजिनिअरला संशयाच्या जाळयात गोवण्याचे काम केले असणार.

सर टोबी मंगळवार, 09/10/2018 22:43
बैलगाडीच्या खालून चालणाऱ्या श्वानाला बैलगाडी आपणच चालवीत आहोत असा भ्रम होतो त्यातला हा प्रकार आहे. विचारतो कोण यांना?

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/10/2018 09:39
Vladimir Putin invites PM Narendra Modi to 2019 Russia biz meet भारताची भेट आटपून परत जाण्यापूर्वी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यांनी भारतिय पंतप्रधान मोदी यांना (अ) सप्टेंबर २०१९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आयोजित केलेल्या Business Forum Meeting व मे २०१९ मध्ये रशियामध्ये होणार्‍या 20th Annual Summit ला येण्याचे आमंत्रण दिले आहे ! गुप्त (क्रिप्टिक) राजकारणी संकेत देण्यात रशियन लोकांशी फार कमी जण स्पर्धा करू शकतात, :)

फर्स्टमॉन्क बुधवार, 10/10/2018 17:37
वा, खरेच की!! मला समजले ते बरोबर की नाही असा संभ्रम होता पण गा.पै. च्या पोस्टनंतर आता शंका नाही. :)

गामा पैलवान गुरुवार, 11/10/2018 17:55
पिराताई, तुम्हांस जोक कळला नाहीच्चे मुळी. अबकी बार पुतीन सरकार. असा आहे तो जोक. आ.न., -गा.पै.

चिनार शुक्रवार, 12/10/2018 12:19
अशी आमंत्रणे त्या पदाला असतात व्यक्तीला नव्हे...सहमत..! पण २०१९ मध्ये समजा विद्यमान सरकारचा पराभव होऊन राहुल गांधी पंतप्रधान झाले तर अधिकृत आमंत्रण पाठवायचे की नाही हा हक्क रशियन सरकारने राखून ठेवला असेल. अर्थात राहुलजी रशियाला जावेत हीच आमची इच्छा आहे. अन्यथा जागतिक Business Forum Meeting मधल्या उपस्थितांना राहुलजींचे आलू की फॅक्टरी हे business model कसं कळू शकेल? ता.क. राहुलजींनी 'इकुन पन्नी टाकली की तिकुन खर्रा' अशी मशीन शोधल्याचही ऐकिवात आहे.

नाखु शनिवार, 13/10/2018 07:47
तूर्तास आमचे सेनाप्रमुख आव्हाड यांच्या सरबराई मध्ये व्यग्र आहेत,नाहीतर युवराजांच्या उपमर्द केला म्हणून तुझा सामन्याच्या अग्रलेखातून कोथळाच काढला असता. असं आमचे हे म्हणत होते. मिसामा ताक कोथळा,बिचवे, लढाई,हे शब्द संजयजी कॉपीराइट असून परवानगीशिवाय वापरल्यास लोकसत्तामध्ये बातमी दिली जाईल याची नोंद घ्यावी

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/10/2018 12:42
China launches anti-halal campaign in Xinjiang चिनी ड्रॅगनने शिनजिआंग (Xinjiang) प्रांतातील विगुअर (Uighur) मुस्लिमांच्या विरुद्ध नियमांचे पाश अजून जास्त आवळणे सुरू ठेवले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या नियमांप्रमाणे धर्मावर विश्वास ठेवणार्‍या चुकार सभासदांना शिक्षा / पक्षातून बडतर्फ करण्याची धमकी दिली आहे. त्या मार्गदर्शक नियमांप्रमाणे लोकांना हलाल मांसाचा आग्रह करता येणार नाही. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांच्या मते सरकारी अधिकारी आणि पक्षाच्या सभासदांनी, धर्मावर नाही तर मार्क्सिझम-लेनिनिझमवर पूर्ण विश्वास ठेवणे जरूर आहे, आणि सार्वजनिक जीवनात प्रमाणित मांदारिन भाषा (चीनी भाषेचा सरकारमान्य अवतार) बोलणे आवश्यक आहे.

ट्रम्प बुधवार, 10/10/2018 17:31
म्हात्रे साहेब , चीन मधील मुस्लिम उगीर लोकांच्या गळचेपी बद्दल भारतीय मुस्लिम तर शांत बसले आहेत, निषेध मोर्चे काढत नाहीत आणि पोर्किस्तान सुद्धा दुर्लक्ष करत आहे . आंतराष्ट्रीय मीडियावर पोर्किस्तान , सौदी व इतर मुस्लिम देशातील लोकांच्या उगीर गळचेपी वरून चीन बद्दल संतप्त प्रतिक्रिया आहेत का ? त्या वर काही प्रकाश टाकता येईल का ?

गामा पैलवान बुधवार, 10/10/2018 22:23
डॉक्टर सुहास म्हात्रे, त्याचं काय झालं की पाकिस्तानला उत्तेजन देण्यासाठी म्हणून चीनने काराकोरम राजमार्ग बांधला खरा, पण त्यामार्गे पाकी अतिरेकी उलट शिनजियांगमध्ये घुसले. ही एक जुनी बातमी : https://tribune.com.pk/story/221828/china-blames-xinjiang-unrest-on-ter… केलें तुकां अन झालें माकां ! म्हणून पाकिस्तानवर नियंत्रण मिळवायला चीन धडपडतोय. आ.न., -गा.पै.

ट्रम्प गुरुवार, 11/10/2018 12:53
ते न्हाई वो !!!! आपण ज्या प्रमाणे चीन च्या उगीर लोकांच्या गळचेपी बद्दल मिपावर डिस्कस करतो आणी इतर मुस्लिम देश का गप्प आहेत हे एकमेकांना विचारतो , त्या प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय मीडियावर उगीर प्रश्ना वर इतर मुस्लिम देशां बद्दल चर्चा चालू असतील का असे मला म्हणायचे होते . पाकिस्तान चे डॉन असेल , किंवा us , uk ,aus च्या न्युज पेपर मध्ये उगीर प्रश्नांची बाजू मांडणे आणि त्यावर वाचकांची चर्चा होत असेल का ? मला खास करून पोर्किस्तान च्या मीडिया चे आणि वाचकांचे उगीर भाऊबंधा बद्दल मत ऐकायला किंवा वाचायला आवडले असते .

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 11/10/2018 18:05
सर्व मुस्लीम जगतात कोणी फारसा आवाज केल्याचे नजरेत नाही. केवळ राष्ट्रेच नाहीत तर इस्लामिस्ट अतिरेकी संघटनांनीही फार आवाज केल्याचे दिसत नाही. ताचे एकच एक कारण आहे, चीन फटका मारू शकतो, फटका मारेल आणि त्याने मारले तर तारायला कोणीच येणार नाही याची खात्री. सद्या फक्त अमेरिका आंतरराष्ट्रिय पटलावर त्याबाबतीत बोलू लागली आहे... मात्र, त्यामागे उगीर लोकांबद्दल सहानुभुती किती आणि चीनला विरोध करण्यासाठी केलेला आवाज किती, हे प्रश्न आहेतच. मुख्य म्हणजे, युएनच्या Human Rights Council मध्ये चीनच्या कृतींवर कधिच गांभिर्याने चर्चा केली गेलेली नाही ! अगदी तिआनआनमेनचे हत्त्याकांडसुद्धा चीनची "आंतरिक राजकिय समस्या " असे म्हणून सोडून दिली होती !!! “Secretary-General Javier Perez de Cuellar was concerned at the incident, adding that the government should uphold the utmost restraint, but also noted that the UN Charter prohibits interference in member states' internal affairs (especially member states with a Security Council veto).” From 7 August to 1 September 1989 the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (a part of the Commission on Human Rights) met in Geneva for its thirty-seventh meeting. This meeting was the first time since the killings in June "that a human rights meeting ha[d] begun discussing the subject." At the meeting resolution 1989/5 was adopted by secret ballot on 31 August 1989. The resolution, also called "Situation in China" states the Committee was concerned about what had occurred in China and the implications the crackdown would have on the future of human rights. The resolution has two points: १. Requests the Secretary-General to transmit to the Commission on Human Rights information provided by the Government of China and by other reliable sources; २. Makes an appeal for clemency, in particular in favour of persons deprived of their liberty as a result of the above-mentioned events.” व्हेटोची ताकद असलेली युएन सुरक्षा परिषदेतील खुर्ची, केवळ भारताने नाकारल्यामुळेच कम्युनिस्ट चीनला मिळाली आहे. त्या खुर्चीची ताकद समजण्यात त्यावेळचे भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले यात संशय नाही, पण, तिची ताकद जागतिक स्तरावर दादागिरी करण्यासाठी आपल्याला इतकी उपयोगी पडेल असा अंदाज १९७१ साली चीनच्या नेत्यांनाही वाटला नसेल !

डँबिस००७ गुरुवार, 11/10/2018 21:20
व्हेटोची ताकद असलेली युएन सुरक्षा परिषदेतील खुर्ची, केवळ भारताने नाकारल्यामुळेच कम्युनिस्ट चीनला मिळाली आहे. त्या खुर्चीची ताकद समजण्यात त्यावेळचे भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले यात संशय नाही, भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले हे खर नाही !! हे जाणुनबुजुन केलेल आहे हे ईतर काही घटनांमुळे सुस्पष्ट होत ! १९४७ नंतर काश्मिरचा प्रश्न न सोडवता जागतीक पटलावर नेउन पाचर मारुन ठेवणे !! आझाद हिंद सेनेला बरखास्त करुन देशाच्या संरक्षण दळाच वाटोळ्ळ केल !

गामा पैलवान शुक्रवार, 12/10/2018 18:28
डँबिस००७, तुमच्याशी या बाबतीत सहमत आहे. नेहरूंसारखा (संपादित) माणूस १७ वर्षं पंतप्रधानपदी राहिलाच कसा मुळातून? काहीतरी देशबुडव्या तडजोडी केल्या असणारच त्याने. १९६२ चं चिनी युद्ध हरल्यावर म्हणाला होता की मी माझ्या भ्रामक जगात वावरंत होतो (संदर्भ : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07075332.2010.489753?journa…). कळायला पाहिजे ते कळतं यातनं. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान मंगळवार, 16/10/2018 17:30
प्रशासकांना माझा उपरोक्त प्रतिसाद संपादित करावा लागला. ही तसदी दिल्याबद्दल क्षमा असावी. यापुढे काळजी घेऊन पुराव्याने शाबीत करता येण्याजोगा शब्द वापरेन. -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 12/10/2018 23:37
India wins election to UN Human Rights Council with highest number of votes संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदेच्या एशिया-पॅसिफिक विभागाच्या सभासदत्वासाठी झालेल्या निवडणूकीत १९३ सभासद देशांपैकी १८८ देशांची मते भारताला मिळाली. एकूण १८ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका देशाला मिळालेला सर्वात मोठा पाठींबा आहे. ही निवडणुक १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होणार्‍या तीन वर्षांसाठी आहे. एशिया-पॅसिफिक विभागासाठी असलेल्या पाच जागांसाठी भारत, बहारेन, बांगलादेश, फिजी आणि फिलिपाईन्स या पाचच देशांनी आपली नावे नोंदवली होती. केवळ याच विभागासाठी नव्हे तर सगळ्याच विभागांत या वेळेस रिक्त जागांएवढीच देशांची नावे पुढे आली होती. त्यामुळे, अर्थातच, हे मतदान देशांच्या विजय-पराभवासाठी नव्हते. तरीही, भारताला मिळालेली सर्वात जास्त संखेची मते, भारताची जगात उंचावलेली पत दर्शविते.

सुबोध खरे मंगळवार, 16/10/2018 09:16
वयं काक: वयं काक: (आम्ही कावळे आहोत) सकाळी सकाळी कावळे का ओरडत असतात. आपल्याला अंधार समजून सूर्य नष्ट करेल हि भीती वाटल्याने कावळे सकाळी सकाळी काक: वयं काक: असे ओरडत असतात. (खरं तर क्षुद्र कावळे सूर्याच्या खिजगणतीतही नसतात.) ता. क. -- याचा कोणत्याही राजकीय प्रतिसादाशी संबंध नाही.

अभ्या.. मंगळवार, 16/10/2018 10:17
आपल्या डॉ. एपीजे कलामांचा 15 ओक्टॉबर हा जन्मदिन 'वृत्तपत्र विक्रेता दिन' म्हणून साजरा केला गेला व जाईल. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून केलेल्या कामाला ही आदरांजली आहे. . खरोखर कित्येक गरीब घरातील मुलांना ह्या व्यवसायाने मदतीचा हात दिला आहे. . पहाटे उठून घरोघरी पेपर वाटणाऱ्या तमाम होतकरुना सलाम.

नाखु मंगळवार, 16/10/2018 11:00
बातम्या मध्ये "वाचन प्रेरणा दिन" असं काही पाहीले आहे त्या निमित्ताने पंचवटी एक्सप्रेस आणि दख्खन राणी या रेल्वे मध्ये फिरतं वाचनालय सुरू केले आहे असं सांगितलं आहे. पासधारकांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सह्याद्री दूरदर्शन प्रेक्षक नाखु

डँबिस००७ मंगळवार, 16/10/2018 14:49
द वायर नावाच्या डाव्याकडे झुकलेल्या न्युज मिडीया कंपनीत काम करणार्या श्री विनोद दुआ हे काम करत आहेत. ते जन गण मन की बात ह्या नावाने दर रोज आपला व्हीडीयो युट्युब वर उपलब्ध करून देत असतात. युपिएच्या काळात पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेले विनोद दुआ हे भारतातले एक सिनियर प्रेस रीपोर्टर आहेत. जन गण मन की बात ह्या त्यांच्या प्रोग्राम मध्ये सध्याच्या सरकारवर खुपच टोकदार टीका करत असतात. कधी कधी त्यांचा तोल सुद्धा जातो. भारतात तनुश्री दत्ता ह्यांनी सुरु केलेल्या प्रकरणानंतर मी टू ट्रेंड सुरु झाला त्यावर गेल्या आठवड्यात श्री विनोद दुआ ह्यांनी एक कार्यक्रम केलेला होता. ह्या कार्यक्रमात श्री विनोद दुआ ह्यांनी बॉलीवुडच्या श्रेष्ठ कलाकारांना दोष दिला, श्री अमिताभ बच्चन यांच नाव न घेता श्री विनोद दुआ पुढे अस म्हणाले की बॉलीवुडच्या एका श्रेष्ठ कलाका र जो आम्हाला स्वच्छतेचे धडे देत असतो त्याने सुद्धा मि टू वर स्टँड घेतला नाही. अश्या प्रकारे सर्वांवर तोंड सुख घेणार्या श्री विनोद दुआ ह्यांनाच आता तोंडघशी पडाव लागलेल आहे. श्री विनोद दुआ ह्यांच्यावर श्रीमती निशीता जैन नावाच्या एका फिल्म मेकरनी सेक्शुअल अ‍ॅसॉल्टचा आरोप लावला आहे. २९ - ३० वर्षांपुर्वी श्री विनोद दुआ ह्यांनी हे चाळे केले होते. श्री विनोद दुआ ह्यां च्या सुपुत्री मलिक्क दुआ ह्यांनी म्हण्टल आहे जर वडीलांवरचे आरोप खरे असतील तर ते अस्विकार्ह, दु खःदायक व खुप क्लेशदायक असेल.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 16/10/2018 17:55
Digvijaya says party loses votes if he campaigns; BJP takes BJP takes a dig at Congress काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, मध्यप्रदेशचे (दोनदा) भूतपूर्व मुख्यमंत्री आणि बराच काळ खुद्द रागांचे मार्गदर्शक असलेल्या दिग्विजय सिंग यांनी वार्ताहरांसमोर, "...माझ्यासाठी फक्त एक काम आहे. कोणताही प्रचार नाही, भाषण नाही. मी भाषण देण्यामुळे काँग्रेसची मते कमी होतात, (म्हणून, भाषण द्यायला) मी जात नाही. (...mera kaam keval ek. Koi prachar nahi, koi bhashan nahi. Mere bhashan dene se to Congress ke vote kat-te hai, mai jata nahi.)" असा शेरा मारून मध्यप्रदेशच्या निवडणूकीत कॉग्रेससाठी पेच निर्माण केला आहे. अर्थातच, माध्यमांसाठी पुढच्या एक-दोन दिवसांच्या रणधुमाळी व चटकदार चर्चांची बेगमी झाली आहे ! =))

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 16/10/2018 17:59
नेहमी दुसर्‍या पक्षांना गुगली टाकणार्‍या दिविसिंगांनी आपल्याच पक्षाला गुगली टाकली आहे. मध्यप्रदेशाती निवडणूकीच्या धुमाळीला रंग चढू लागला आहे. =)) =)) =))

माहितगार शुक्रवार, 19/10/2018 14:50
काल ऐन सिमोल्लंघनाच्या मुहुर्तावर अर्णब गोस्वामींच्या रिपब्लिक टिव्हीवरील क्रमांक ३ची चर्चा ऐकण्यात आली आणि आश्चर्य वाटले. काँग्रेसच्या फेसबुक पेजवरुन पाकीस्तानी वाचकांसाठी 'देश बचाओ मोदी हटाओ' अशी जाहीरात दिल्याचा आक्षेप दिसतो आहे. चुकुन झाले असेल तर या वेळे पर्यंत काँग्रेसने चुकीची कबुली द्यावयास हवी होती, उलट पक्षी अर्णवच्या चर्चेत आलेले काँग्रेस स्पोक पर्सन्स या विषयाबद्दल बेदरकार दिसतात. काँग्रेसचे अक्षरशः अनाकलनीय सिमोल्लंघनाचे आश्चर्य वाटते. संदर्भ : १, २, ३, ४ अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक टिव्ही डिबेट

नगरीनिरंजन रविवार, 21/10/2018 08:13
शबरीमलासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन आंदोलने चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मंदीर मोठे मानणे व देशापेक्षा धर्म व देव मोठा मानणे हा देशद्रोह नाही का? नसेल तर देशापेक्षा धर्म मोठा मानणारे मुसलमान असतील तर त्यांचं काय चुकलं?

गामा पैलवान रविवार, 21/10/2018 13:39
न.नि., जर शहाबानो प्रकरणात कायदा रातोरात बदलला जातो, तर शबरीमालासाठी स्वतंत्र कायदा का होऊ शकंत नाही? हिंदूंच्या मतास काडीइतकीही किंमत नाही, असा समज वाढीस लागतो आहे. आ.न., -गा.पै.

माहितगार रविवार, 21/10/2018 14:37
गा.पै. ह्या धागा चर्चेत आपला प्रतिसाद दिसला नाहीत. तिथे आणि आपल्या सोबतच्या एका चर्चेत घेतली तीच भूमिका पुन्हा मांडाविशी वाटते. प्रबोधनाच्या बाबतीत, दुसर्‍या बाजू बद्दल मौन पाळून, एकीकडच्याच चुका मोजणे श्रेयस्कर नाही हे मान्यच. त्या साठी दुसर्‍या बाजूचेही मौन सोडून योग्य तेथे प्रबोधन केलेच पाहीजे. त्याच वेळी दुसर्‍या बा़जूचे चुका करतात म्हणून आमच्याही चुका पोटात घाला म्हणणे एका चुकीने दुसर्‍या चुकीचे समर्थन केल्या सारखे होते. हेही लक्षात घेतले पाहीजे. या विषयावर शनि शिंगणापूर निमीत्ताने मागे एकदा चर्चा केली आहे. तेच मुद्दे पुन्हा उगाळणे टाळतो. थोडक्यात शेवटी समान न्याय तुम्ही तुमच्याच धर्मातील माता भगिनींना देणार ना, मग त्यासाठी हात एवढा आखडता कशासाठी ?

प्रसाद_१९८२ रविवार, 21/10/2018 11:31
सर्व बाजूंनी निळाशार समुद्र, उसळणा-या लाटा आणि गारेगार वारा…अशा धुंद वातावरणात मुंबईकरांना ‘मुंबई टू गोवा’ प्रवास करता येणार आहे. बहुप्रतिक्षेत असलेली ‘आंग्रिया’ ही मुंबई ते गोवा क्रूझ सेवा शनिवारपासून सुरू झाली. भाऊचा धक्का येथून ही क्रूझ निघाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या क्रूझ सेवेला झेंडा दाखवला. ‘आंग्रिया सी इगल कंपनी’ आणि ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’द्वारे ही क्रूझ सेवा सुरु करण्यात आली आहे. मुंबई ते गोवा आपण गाडीने, रेल्वेने तसेच विमानाने नेहमीच जातो. पण मुंबई ते गोवा हा प्रवास मुंबईकरांना आता समुद्रमार्गाने क्रूझने करता येणार आहे. जपानमध्ये बनवलेल्या या क्रूझचं नाव मराठा सरदार कान्होजी आंग्रेंच्या नावावरुन ‘आंग्रिया’ ठेवण्यात आले आहे. या क्रूझ सेवेचा दिमाखदार उदघाटन सोहळा भाऊचा धक्का येथे पार पडला. मुंबईहून सायंकाळी ५ वाजता रवाना झालेली क्रूझ दुस-या दिवशी सकाळी ९ वाजता गोव्याला पोहचेल. ही सेवा एक दिवसाआड सुरू असेल. या अनोख्या प्रवासात प्रवाशांना मार्गदर्शकांची साथही लाभणार आहे. मुंबईत ही क्रूझ ‘भाऊचा धक्का’ येथे थांबणार आहे. काय आहेत क्रूझवर सुविधा? क्रूझवर जवळपास ८ रेस्टॉरंट्स, बार, कॉफी शॉप, स्विमिंग पूल, मिनी गोल्फ क्लब, क्लब असं बरंच काही अनुभवता येणार आहे. क्रूझमध्ये जवळपास ३५० प्रवासी प्रवास करू शकतात. या आलिशान प्रवासासाठी प्रवाशांना ४ ते १२ हजार रूपये मोजावे लागतील. क्रूझमधील प्रत्येक खोली खास जपानी शैलीत सजवण्यात आली आहे. या जलप्रवासात प्रवाशांना उत्तम जेवण, अल्पोपाहार आणि मनोरंजनाची मेजवानी मिळेल.