चालू घडामोडी : ऑक्टोबर २०१८

Companies pay up Rs 1.1 lakh crore for fear of insolvency action कर्ज देणे व वसूल करणे यांच्या प्रशासनासंबंधीचे (इन्सॉल्व्हन्सी व बँकरप्सी) नवीन कायदे (उदा : Insolvency and Bankruptcy Code किंवा IBC) आणल्यामुळे पूर्वी चालढकल करत बुडित कर्जांच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या कर्जदारांवर वचक निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम म्हणून, याअगोदर कर्ज फेडण्याबाबत चालढकल करणार्‍या कर्जदारांनी, आतापर्यंत सुमारे रु१.१ लाख कोटीचा भरणा बँकात केला आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने, या वित्तवर्षांत, नाठाळ कर्जदारांकडून रु१.८ लाख कोटी वसूल करण्याचे लक्ष ठेवल्याचे जाहीर केले आहे.

कायद्याचे बळ व प्रशासकिय पाठींब्याचे (Insolvency and Bankruptcy Board of India किंवा IBBI; National Company Law Tribunal किंवा NCLT; इत्यादी) बळ व बारीक देखरेख आस्तित्वात आल्यामुळे, भविष्यात बँका आपले कर्ज वसूल करण्यात कसूर करण्याची आणि/किंवा कर्जदारांनी चलाखी करून कर्ज बुडवण्याची शक्यता फार कमी झाली आहे.

वाचने 90890

प्रतिक्रिया 213

प्रतिक्रिया

ED attaches Nirav Modi's

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 01/10/2018 12:20

ED attaches Nirav Modi's assets worth Rs 637 crore, spanning spanning over five countries नीरव मोदीच्या, भारत व इतर चार अश्या एकूण पाच देशांतील, ६३७ कोटी किमतीच्या मालमत्तेवर EDने टांच आणली आहे. यामध्ये, न्यु यॉर्कमधील स्थावर मालमत्ता, मुंबईतली सदनिका, हिरेजडीत दागिने व ५ परदेशी बँक खात्यांचा समावेश आहे.

3 floors of builder’s Bandra

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 01/10/2018 12:57

3 floors of builder’s Bandra HQ sealed for Rs 45 crore loan default कर्जाच्या परताव्यात चालढकल केल्यामुळे एनपीए झालेले रू४५ कोटी वसूल करण्यासाठी, The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act या कायद्याचा वापर करून, देना बँकेने RNA Corp नावाच्या बिल्डर-डेव्हलपर कंपनीच्या मुंबईतील बांद्रा (पूर्व) या उपनगरातील मुख्यालयाचे तीन मजले सीलबंद केले आहेत. आता त्या मालमत्तेचा लिलाव करून कर्जाची वसूली करण्याचा बँकेचा विचार आहे.

डॉक

ट्रम्प सोमवार, 01/10/2018 16:14

मोदींनी सार्वजनिक बँकांना लावलेली आर्थिक शिस्त समजण्याची लायकी किती मतदारांना असते ? सोशल मीडियावरील पडीक पुरोगामी सुद्धा या योजनांचे कौतुक करण्याऐवजी न केलेल्या घोटाळ्या वरून रान पेटवत असतात .

कुठेतरी दोन जाती मध्ये

ट्रम्प सोमवार, 01/10/2018 16:23

कुठेतरी दोन जाती मध्ये मारहाणी ची घटना घडली संपूर्ण देशातील मीडियाला वेठीस धरून नंगा नाच करून देशाच्या सार्वजनिक संपत्ती ची जाळपोळ करण्यात पटाईत असलेले ढोंगी पुरोगामी ' कर्ज बुडव्या कडून वसूल केलेला पैसा कित्तेक लाख करोड जरी असला तरी हे ' ते पंधरा लाख कुठाय ? ' म्हणून बोंबलत बसणार .

मी पहिला.

तेजस आठवले सोमवार, 01/10/2018 18:45

मी पहिला. ६३७+४५=६८२ करोड मोदींनी अंबानींना दिले असा आरोप मी आत्ताच करून टाकतो. १.१ लाख कोटी म्हणजे कितीवर किती शून्य ते मी आईला विचारून सांगतो. सध्या मी रा (फेल) ची हुल उठवण्यात व्यस्त आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे ,

डँबिस००७ सोमवार, 01/10/2018 18:59

डॉ सुहास म्हात्रे , देशाच्या आर्थिक स्थिती बद्दल तुम्हाला काय कळतय हे विचारणार्याच्या डोळ्यात चांगलच अंजन घातलत ! अंध विरोधक कोण जाणे ईतका पराकोटीचा विरोध का करत आहेत. त्यांना देशात ईतक्या चांगल्या घडणार्या गोष्टी दिसतच नाहीत. ६५ वर्षांची गुलामीची सवय काही सुटत नाहीय ! जनतेच चांगल होईल ह्याचीच धास्ती घेतलेली आहे !!

राफाएल करारासंबंधी पूर्व

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 01/10/2018 20:59

राफालं करारासंबंधी पूर्व लष्करी अधिकारी आणि अधिकारी सामरिक तज्ज्ञ माहरूफ रझा यांनी केलेले खालील मतप्रदर्शन व दिलेली माहिती पाहून, पूर्वग्रहदूषीत मनःस्थिती असलेले आणि/किंवा झोपेचे सोंग घेणारे सोडून इतर सर्व जणांचे, समाधान व्हायला हरकत नाही...

"विकसनशील आणि गरजू देशांना

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 01/10/2018 21:19

Pakistan cuts Chinese 'Silk Road' rail project by $2bn over debt concerns "विकसनशील आणि गरजू देशांना सावकारी काव्याची कर्जे देऊन आपल्या सापळ्या अडकावयाचे आणि त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन त्यांची बंदरे व जमिनी मोठ्या काळासाठी ताब्यात घ्यायच्या" या रणनीतीचा वापर करून चीनने अनेक देशांत शिरकाव केला आहे. हा नव-वसाहतवादी कावा इतका भयानक आहे की, चीनला आपला सर्वेसर्वा (ऑल वेदर) मित्र असे काल कालपर्यंत अभिमानाने जगजाहीर करणार्‍या पाकिस्तानने चीनच्या CPEC या ४२ बिलियन डॉलर्स किमतीच्या प्रकल्पातली अनेक कामे थांबवणे आणि/किंवा रद्द करणे सुरू केले आहे. खालील चलतचित्रफीत वरील चिनी रणनीतीचे सोप्या शब्दातले वर्णन आहे...

जो होगा वो अच्छा होगा....

Nitin Palkar सोमवार, 01/10/2018 21:23

जो हो रहा है वो अच्छा है... जो होगा वो अच्छा होगा.

वरील सर्व ठीक आहे पण

नाखु सोमवार, 01/10/2018 23:15

राफेल खरेदी व्यवहार करण्या अगोदर तो मिपावरील मोजक्या विचारवंत ज्येष्ठ मिपाकर यांचेकडून तपासणी करून प्रमाणित करून घेतला असता आणि भारताचे भाग्यविधाते रा रा राहुलजी, जगन्मान्य शतकोत्तर संपादक (राऊत-कुबेर )द्वयींना दाखवूनच करायला हवा होता.(सध्या लोकसत्ता चे कार्यालय सामनाचे वळचणीला असल्याने एकाच ठिकाणी दोन्ही कामं करून घेतली असती) तसेच यापुढे जर माझ्याकडे असलेल्या झाडावर पुर्वी इतके आंबे असायचे की तुम्हां पन्नास मुलांना प्रत्येकी दहा आंबे मिळाले असते असली जर तर ची उदाहरणे देऊन आंबे दिले नाहीत कुठेत आंबे असा आंबट चेहरा करुन कुणी विचारलं नसते. बरं झालं पुलं आधी लिखाण करून गेले, नाहीतर त्यांची आणि त्यांच्या चितळे मास्तर यांची रेवडी+बाकरवडी झाली असती नक्की.दोन तोट्या,चार मजूर,भिंत असली जर तर वाली उदाहरण टाकणं किती असहिष्णुता आहे हे कळलं असतं. आता राहिला प्रश्न वरच्या वसूलीचा तर येणे रक्कम ही व्याज व दंड धरून असते हेच मी मान्य करणार नाही. शेवटचा रूपया वसूल करणे हेच मोदी सरकारची जबाबदारी आहे,भले कर्ज लायकी नसताना महामहीम मनमोहनसिंग यांच्या कालावधी त दिले असेल (ते अर्थ तज्ञ असल्यानेच) त्यांना त्यांच्या पक्षात प्रचंड प्रमाणात आदर व मान आहे) ह्या वसूलीने माझी भाजी स्वस्त होणार आहे का? माझी बैंक माझ गृहकर्ज माफ करणार आहे का? आमच्या मनपामधले बायोमेट्रिक हजेरी बंद करणार आहेत का? नसेल तर या कायद्याचा मला नाय फायदा. ताक:गुदस्ता एक्का काका ं यांनी आमचा कार्यरत विभाग अगत्याने लक्षात ठेवला हे पाहून बरे वाटले.पण सात वर्षांपूर्वी आमची बदली केंद्रीय भांडार (माहीती व संकलन)साठवण विभागात झाली होती. या मोदींच्या स्वच्छता अभियानात सहभागी झालो आणि आमची बदली झाली अतिक्रमण मालमत्ता विभागीय भांडार इथे. त्याचं असं झालं आम्ही आमच्या मोठ्ठ्या साहेबांच्या दालनात टेबलाखाली आणि कोपरयात असलेल्या अति अति जुन्या फायली उघडल्या साफ करून जागेवर लावायला,ते पाहूनच आमचे भाऊसाहेब (वाटले) गरजले "त्या फायली आपल्या नोंदीनुसार गहाळ झाले अश्या आहेत उगाच जागेवर लावायचा शहाणपणा करु नका. हे धाकले भाऊसाहेब आमच्या साहेबांचे मावसमेहुणे आहेत त्यामुळे आम्ही प्रामाणिकपणे दोन्ही गठ्ठे साफसूफ करून आतल्या फायलींची सूची तयार करून त्या गठ्ठ्यावर लावली आणि ठळकपणे लिहीलं "हरवलेल्या फायली आहेत/मंत्रालय जळीतकांड मध्ये जळालेल्या फायली (उघडून बघण्यासाठी नाहीत.)" झालं आमची बदली झाली दुसर्याच दिवशी!!! एक्का काका त्या मोदींना सांगा स्वच्छता अभियानात आमचा हकनाक बळी गेला. आपलाच नम्र कारकून स.दा.बोंबले ( अतिक्रमण जंगम मालमत्ता वस्तू विभाग) भांडार नेहरू नगर पिंपरी,मगर स्टेडीयम पिछाडीस. काका भेटायला येणार असाल तर हापिसात न येता थेट झाडाच्या जवळ असलेल्या टपरी वर भेटणे. दुपारी एक ते चार लंच टैम असतोय

मस्त वो नाखू काका !!!!

ट्रम्प मंगळवार, 02/10/2018 07:34

मस्त वो नाखू काका !!!!

लै भारी ! नाखुसाहेब सुटले की

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 02/10/2018 09:06

लै भारी ! नाखुसाहेब सुटले की त्यांना आवरणे कठीण... कारण त्यांचा वेग पाहता, आवरण्यासाठी त्यांना पकडणेच मुळात कठीण असते !! =)) =)) =))

राफेल खरेदी व्यवहार करण्या अगोदर तो मिपावरील मोजक्या विचारवंत ज्येष्ठ मिपाकर यांचेकडून तपासणी करून प्रमाणित करून घेतला असता

हे बाकी लाख टक्के खरे आहे. या गुस्ताखीबद्दल मोदींना पुढच्या सात जन्मी माफी मिळणे शक्य नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे !

"हरवलेल्या फायली आहेत/मंत्रालय जळीतकांड मध्ये जळालेल्या फायली (उघडून बघण्यासाठी नाहीत.)"

अश्या कल्पकतेचे कौतून होण्याचे दिवस गेले हो ! =)) =)) =)) हल्ली, "त्या गठ्ठ्यात अजून काही फायली टाकून त्यांना, (अ) तळघरात टाकू का ? की त्यापेक्षा उत्तम म्हणजे (आ) अजून एका आगीच्या नवीन अपघातात त्या नाहिश्या होतील अशी व्यवस्था करू का ?" अश्या प्रकारची "भूतपूर्व पापे पुण्यात कन्व्हर्ट करणार्‍या टेक्नॉलॉजीला" जादा भाव आहे.

अंधविरोध

ट्रेड मार्क मंगळवार, 02/10/2018 03:17

सत्तेपासून दूर गेलेल्यांना, आर्थिक नियमितता आणण्यासाठी बदललेले धोरण आणि त्याची कडक अंमलबजावणी यामुळे कळत नकळत काळाबाजाराला हातभार लावणाऱ्यांना, तथाकथित पुरोगाम्यांना आणि ल्युटेन्स मध्ये नेक्सस बनवून आपल्याला पाहिजे तश्या बातम्या फिरवून जनमानस कलुषित करणाऱ्या न्यूज हाऊसेसना मोदींनी चांगलाच चाप लावल्यामुळे या सर्वांची चांगलीच तडफड सुरु आहे. त्यात मोदीविरोध हा एकमेव अजेंडा असल्याने यांना मोदींचे कुठलेच निर्णय चांगले वाटत नाहीत. तसं बघायला गेलं तर या लोकांना मोदी किंचितही किंमत देत नाहीत हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. फालतू आरोपांना ते प्रत्युत्तर देत बसत नाहीत कारण एकदा उत्तर दिलं की न संपणारी प्रश्नोत्तरांची मालिका चालू होते. त्यापेक्षा त्यांचं ठरवलेलं काम करणं हे ते सोयीस्कर समजतात. महामहिम केजरीवालांनी विवेक तिवारीच्या केसमध्ये सुद्धा जातीय मुद्दा घुसवला. ज्याबद्दल त्यांना श्रीमती तिवारींनी झापलं आहे. पण ज्या वेळेला खरंच जातीमुळे हिंदूंच्या हत्या होतात तेव्हा मात्र केजरीवाल मिठाची गुळणी धरून बसतात. तसेच काँग्रेसने लगेच योगी आदित्यनाथांचा राजीनामा मागितला. राफेलसाठी चालू असलेले नाट्य असो किंवा सर्जिकल स्ट्राईक असो, विरोधक आपला मुद्दा पण धड मांडू शकत नाहीत. मला १५ मिनिटे लोकसभेत बोलू दिलं तर भूकंप होईल असं म्हणणारे युवराज तब्बल १ तास बोलले. अगदी मिठ्या मारण्याची आणि नंतर डोळे मारण्याची नाटकं पण करून झाली. कसला भूकंप झाला का? उगाच फुकाच्या गफ्फा हाणायच्या. राहुल गांधी भाषण करतात तेव्हा त्यांच्या मागे उभं असणाऱ्या कमांडोंना बहुतेक हसू नये म्हणून पण स्पेशल ट्रेनिंग द्यावं लागत असावं.

माझा 10 वर्षाचा नातू राहुल

ट्रम्प मंगळवार, 02/10/2018 08:00

माझा 10 वर्षाचा नातू राहुल बाबा चे भाषणाचे व्हिडीओ पाहताना खदाखदा हसत असतो !!!!! आता मला सांगा जर लहान मुलांना रागा ची बौद्धिक पातळी समजत असेल तर 70 / 80 करोड मतदारांना समजत नसेल ? मला कीव येते रागा ला नेता मानणार्याचीं . धुरंदर , चतुर , धडाकेबाजपणा , आत्मविश्वास हे गुण असलेला नेता जर म्याडम चा पुत्र असता तर 2019 च काय आशा कित्तेक निवडणुका भाजप ला जड गेल्या असत्या पण भारतातील नागरीकांनी पारतंत्र्यात सोसलेलं हाल फळास आले असावे आणि दैवी शक्ती असलेला व्यक्ती काँग्रेस चा उत्तराधिकारी झाला . भाजप राममंदिर प्रश्न जनमानसात बिंबवुन सत्तेत आल्या मूळे रागा शिवभक्ती ला लागलाय अस ही ऐकलंय . भारताच्या पंतप्रधान ची बायको म्हणून जगात मिरवण्याचा पण स्पंदना ने केला आहे , असं ही मी ऐकलं आहे .

गीता गोपीनाथ

तुषार काळभोर मंगळवार, 02/10/2018 07:45

गीता गोपीनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. गीता गोपीनाथ यांचा जन्म (म्हैसूर) व पदवीपर्यंत शिक्षण (दिल्ली) भारतात झाले. दिल्ली विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयात पदवी मिळवल्यावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात एम ए केले. त्यानंतर University Of Washington मधून एम ए व Princeton University मधून पीएचडी केली आहे. सध्या त्या Harvard University मध्ये प्राध्यापिका आहेत.

Gujaratis disclosed Rs 18,000

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 02/10/2018 10:41

Gujaratis disclosed Rs 18,000 crore in black money in 4 months, reveals RTI नोटाबंदी, जीएसटी आणि इतर सरकारी उपायांमुळे काळे धन लपविणे अशक्य होत चालल्याने अनेक उंदीर आता बिळातून बाहेर पदत आहेत. करसंकलन खात्याच्या गोपनियतेच्या नियमांमुळे यासंबंधीची माहिती सहजपणे माध्यमांत जाहीर केली जात नाही. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकाला माहितीहक्क कायद्याअंतर्गत ही माहिती मागवून प्रसिद्ध करता येत. तशी प्रसिद्धी झाल्यास, इतर काही करचुकव्यांना तिचा फायदा मिळून, ते पळून जाणे अथवा काळे धन लपवण्यासाठी त्यांनी इतर काही उपाय करणे, इत्यादी शक्यता जमेस धरता अशी माहिती सहजपणे देण्यास करसंकलनविभाग तयार नसतो. तरीही चिकाटी लावून मिळवलेल्या माहितीप्रमाणे, २०१६ साली लपवलेल उत्पन्न स्वतःहून जाहीर करण्याच्या योजनेअंतर्गत (Income Declaration Scheme, २०१६) भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन लोकांनी स्वेच्छेने जाहीर केले आहे. त्यापैकी, गुजरातचा वाटा १८,००० कोटीचा आहे. वरील योजनेचा फायदा घेऊन धन उघड केले आहे आणि त्यानंतर योग्य त्या कराचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत असेच उत्पन्न या आकड्यांत समाविष्ट आहे. या रकमांत, 'करसंकलन विभागाने छापे टाकून उघड केलेले' किंवा 'इतर मार्गांनी उघड केलेले व सद्या चौकशी चालू असलेले' धन सामील नाही, कारण ते करदात्यांनी स्वतःहून उघड केले नसल्याने, Income Declaration Scheme, २०१६ योजनेत धरले जात नाही. त्याच्या संबंधीची कारवाई करचुकवेगिरीसाठी असलेल्या कायद्यांंखाली केली जाईल, व ती प्रक्रिया जास्त किचकट व जास्त वेळखाऊ असते. त्या रक्कमेबद्दलची खात्रीलायक माहिती, त्यासंबंधीची कारवाई व खटले संपल्यावरच मिळू शकते. टीप : "भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन स्वेच्छेने जाहीर केले गेले आहे" असा मथळा न देता, "गुजराती लोकांनी १८,००० कोटीचे काळे धन जाहीर केले" असा मथळा देण्यामागे टाईम्स ऑफ इंडीयाची काहीतरी चाल असावी का ?! :)

ते

नाखु मंगळवार, 02/10/2018 11:19

लोकसत्तामध्ये बातमी आली आहे, संभाजी भिडे गुरुजी यांचेवरील २००८ चा गुन्हा मागे घेतला आहे. पण लोकसत्ता ने नेहमीप्रमाणे खोडसाळपणा करून बातमी दिली राज्यसरकारने दंगलीचा गुन्हा मागे घेतला आहे. आता तीच बातमी मटा मध्ये तपशीलवार आहे, शिवसेनेचे चार पाच नेते, राष्ट्रवादी एक, मनसे एक, भाजपाचा एक अश्या सर्वांवर दाखल करण्यात आले रे २००८ सालचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. कुबेरांचे पूर्वगृहदूषीत लोण खालपर्यंत झिरपत चांगले मुरले आहे.

त्यांच्या दुर्दैवाने ज्यांना

सुबोध खरे मंगळवार, 02/10/2018 12:28

त्यांच्या दुर्दैवाने ज्यांना आपण वंदनीय राष्ट्रपिता मानतो आणि ज्यांची जयंती आज साजरी करतो आहोत ते महात्मा गांधी पण गुजराती होते हे ते विसरले आहेत. कदाचित श्री मोदी आणि श्री शाह ज्यांचा ते द्वेष करतात ते "गुजराती आहेत म्हणून" अशी वर्गवारी करताना ते वरील गोष्ट विसरले असावेत. द्वेषाने माणूस आंधळा होतो तो असा.

शांतम पापम् !

अथांग आकाश मंगळवार, 02/10/2018 13:54

टीप : "भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन स्वेच्छेने जाहीर केले गेले आहे" असा मथळा न देता, "गुजराती लोकांनी १८,००० कोटीचे काळे धन जाहीर केले" असा मथळा देण्यामागे टाईम्स ऑफ इंडीयाची काहीतरी चाल असावी का ?! :)

प्रेस्टीट्यूटस अशी महान बिरुदावली प्राप्त झालेल्या माध्यमांवर असा संशय? शांतम पापम् ! पंतप्रधान गुजराथ राज्यातून आलेले म्हणजे पक्षी: गुजराती! मग त्यांच्या समाजातील लोकांनी जाहीर केलेले १८,००० कोटीचे काळे धन "गुजराती लोकांनी १८,००० कोटीचे काळे धन जाहीर केले" असा मथळा देऊन कुठल्याही गोष्टीचा मोदींशी कसा अप्रत्यक्ष संबंध जोडता येतो हेच तर दाखवायचा प्रयत्न केलंय कि त्यांनी! तसं नाही केलं तर मालक ढुंगणावर लाथ मारून हाकलून देईल कि! आणि मालकांनी हाकललं तर सध्याच्या मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधक अशा सरळ सरळ दोन गटात ध्रुवीकरण झालेल्या सामाजिक परिस्थितीत नवीन नोकरी शोधायची म्हणजे भलतच कठीण काम! एकीकडे २०१९ मध्ये परत मोदी पंतप्रधान झाले तर आपलं काय होणार? आत्ता आहोत त्या गटातून दुसऱ्या गटात उडी मारायची कि हीच कार्यपद्धती सुरु ठेवायची? हीच कार्यपद्धती सुरु ठेवण्याची वेळ आली तर त्यासाठी अवसान कुठून आणायचं? अशा चिंता सतावत असताना बातमीदारी करणे सोपे नाहीये :-) सध्याची बातमीदारी अशी झाली आहे कि वाचणाऱ्याला वाटावं , देशात केंद्रीय मंत्रिमंडळ वगैरे असं काही नाहीच आहे! आहेत फक्त एकटे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी! त्यामुळे कुठलाही निर्णय हा मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यात चर्चा वगैरे होऊन घेण्याची कालबाह्य परंपरा मोडीत निघालेली आहे! आली मोदींना लहर कि घेतला निर्णय, केली योजना किंवा बंदी जाहीर! अशाच पद्धतीने कारभार चालू आहे! सगळ्या योजना, उपक्रम पण त्यांचे वैयक्तिक असतात! जसे कि मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट- बुलेट ट्रेन, मोदींची आयुष्मान भारत योजना, मोदींची नोटाबंदी वगैरे वगैरे! आणि अशा प्रत्येक योजना, निर्णयाचा कडाडून विरोध केला नाही आणि साप साप म्हणून भुई धोपटली नाही तर तुम्ही पुरोगामी नसून प्रतिगामी आहात असा शिक्का बसून तमाम पुरोगामी वर्गाकडून वाळीत टाकले जाण्याची भीती आहेच!

हे भारी आहे

कपिलमुनी मंगळवार, 02/10/2018 14:19

मालकांनी टोच्चन दिली म्हणून राडे थांबवले तर इथे चौकीदारच चोऱ्या करतोय. असो, मालकांच्या मेहनतीमुळे त्यांच्या सूचनेचा रिस्पेक्ट इथून पुढेही ठेवला जाईल .

गुजराती लोकांनी आपला काळा

सुबोध खरे मंगळवार, 02/10/2018 18:44

गुजराती लोकांनी आपला काळा पैसा बाहेर काढला याचे एक कारण म्हणजे मोदी जे बोलतात ते करून दाखवता त्याची त्यांना पटलेली खात्री असावी. गुजरात राज्याच्या वीज स्थिती वर काम करताना त्यांनी दाखवलेले धैर्य. त्यांनी एकंदर ७०,००० शेतकऱ्यांवर वीज चोरीचे खटले भरले होते जे बिल भरल्यावर मागे घेतले. अशा धडाकेबाज पद्धतीमुळे गुजराती लोकांना एक गोष्ट नक्की माहिती आहे कि श्री मोदी जर मागे लागले तर कोणीही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. The BJP government began plugging the leakages in distribution. Power thefts in Gujarat then ranged between 20 per cent in urban areas and 70 per cent in rural regions. It passed a law against power thefts and set up five police stations across the state, solely to nab such thieves. Stringent action began against those who ran up large power bill arrears, including disconnecting their supply. The Modi government took care to ensure that the state electricity regulator - unlike in most states - remains truly independent of political pressures. Getting Indians to pay more for their power is not easy. Across the country around a fifth of power goes unpaid for and many still believe free power is a right rather than privilege. http://www.businessworld.in/article/Why-Delhi-Looks-To-Gujarat-Model-Fo… महापुरुष श्री केजरीवाल सुद्धा आता गुजरातकडे पाहायला लागले आहेत म्हणजे पहा. बाकी राज्यातून किती काळा पैसा नोटबंदीनंतर बँकेत भरला गेला आहे आणि किती त्यातून करपात्र आहे हे पाहणे ( भविष्यात) मनोरंजक ठरावे.

http://www.iwmi.cgiar.org

सुबोध खरे मंगळवार, 02/10/2018 18:51

http://www.iwmi.cgiar.org/iwmi-tata/PDFs/2012_Highlight-06.pdf

देशाला धुवून कंटाळले !!!

ट्रम्प मंगळवार, 02/10/2018 21:10

महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त वर्धा येथील सेवाग्राममध्ये काँग्रेसच्यावतीने मंगळवारी प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गांधीजींना श्रद्धांजली वाहिली. दरम्यान, राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यासह सर्वच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गांधीजींच्या स्वावलंबनाच्या संदेशाचे पालन करीत दुपारच्या जेवणानंतर स्वतःचे ताट-वाटी स्वतः धुतले. याचा व्हिडीओ एएनआयने प्रसिद्ध केला आहे.

गांधीजींच्या स्वावलंबनाच्या

डँबिस००७ मंगळवार, 02/10/2018 23:09

गांधीजींच्या स्वावलंबनाच्या संदेशाचे पालन करीत दुपारच्या जेवणानंतर स्वतःचे ताट-वाटी स्वतः धुतले. व त्याचा व्हिडीओ सुद्धा घेतला! ..... धन्य आहे !!

India, Russia to sign S-400

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 02/10/2018 23:12

India, Russia to sign S-400 missile deal this week: Kremlin CAATSA (Countering America's Adversaries through Sanctions Adversaries through Sanctions Act) नावाच्या अमेरिकन कायद्याअन्वये, अमेरिकेने बहिष्कार टाकलेल्या देशाशी लक्षणीय स्वरूपाचे आर्थिक अथवा लष्करी व्यवहार केरणार्‍या देशावरही अमेरिका बहिष्कार टाकते. अमेरिकेने सद्या इराण व रशियावर बहिष्कार (सँक्शन्स) टाकला आहे. या कायद्याच्या कचाट्यापासून काही ठराविक देशांना मुक्तता देण्याचे कलम आहे. मात्र, हे कलम फार क्वचित वापरले जाते. अमेरिका भारताला इंडोपॅसिफिक विभागातील स्ट्रॅटेजिक सिक्युरिटी पार्टनर म्हणत असला तरी, अजून अमेरिकेने हे कलम भारताला सूट देण्यासाठी वापरले जाईल असे म्हटलेले नाही. असे असतानाही भारताने इराण व रशिया या दोन देशांशी असलेले आर्थिक किंवा सामरिक करार तोडणार नाही असे जाहीर करून, अमेरिकेबरोबर डोळ्यास डोळा भिडविला आहे... हे प्रथमच घडले आहे. १. इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराण हा भारताचा तिसर्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश आहे. इराणकडून खनिज तेल विकत घेणार असे भारताने जाहीर केल्यावर एका बाजूने भारताला बहिष्काराचा इशारा देतानाच त्याच श्वासात "भारताच्या इराणी खनिज तेलासाठी अमेरिका पर्याय शोधत आहे" असे सुद्धा अगोदरच जाहीर केले आहे. अमेरिकन बहिष्कारामुळे इराणच्या तेलाच्या गिर्‍हाईकांत लक्षणिय घट झाली आहे. त्यांच्या यादीत आता चीन व भारत हेच दोन मोठे देश राहीले आहेत. अर्थातच, बहिष्कारामुळे इराणकडून मोठ्या प्रमाणात मिळणार्‍या स्वस्त दराच्या तेलाला दुसर्‍या देशाचा पर्याय शोधणे तितकेसे सोपे नाही. अमेरिकेने दबाव आणून सौदी अरेबियाला स्वस्त तेलपुरवठा करायला भाग पाडले तरच ते शक्य आहे. तसे झाले तरीही तो पर्याय स्विकारणे भारताला तितकेसे सरळ होणार नाही. कारण, इराणला नाराज केल्यास इराण-भारत चाबाहार बंदराच्या प्रकल्पात समस्या येऊ शकतात. हा प्रकल्प भारतासाठी जितका महत्वाचा आहे तितकाच अमेरिकेसाठीही आहे. कारण, अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन लष्कर कमी करून तेथे भारताला जास्त जबाबदारी द्यायची असल्यास, पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तानमध्ये रसद नेण्यासाठी इराणचे चाबाहार बंदर हाच एक व्यावहारीक मार्ग उपलब्ध असणार आहे; आणि तेथे भारताची मोठी गुंतवणूक आधीच झाली आहे. नुकतीच भारताने तेथून अफगाणिस्तानसाठी गव्हाची रसद पाठवून दळणवळणाचा श्रीगणेशा केला आहे. याशिवाय, या बंदरापासून सुरु होणार्‍या खुश्कीच्या मार्गांचा उपयोग भारताला मध्य आशियातील देशांशी (तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्घिझस्तान, कझाकस्तान, अझरबैजान) व्यापार करण्यासाठीही होणार आहे. तेव्हा भारताने इराणशी संबंध तोडणार नाही असे म्हणणे भारताच्या दूरगामी रणनीतीच्या दृष्टीने योग्यच आहे. सद्याच्या बदललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपले म्हणणे खरे करेल याची खात्री असल्याने अमेरिकेने मवाळ भूमिका घेतली आहे. सद्यातरी भारतावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार न करता आणि दोघांना सन्माननिय व फायदेशीर तडजोड केली जाईल असेच दिसत आहे. २. जगातील प्रथम क्रमांकाची अत्याधुनिक S-400 ही रशियन विमानविरोधी प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारत-रशिया वाटाघाटी चालू आहेत. चीन व पाकिस्तानचा धोका पाहता ही प्रणाली भारताच्या रणनीतीतला एक मोठा भाग आहेत व त्या विकत घेणारच असे भारत सतत उघडपणे बोलत आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन दोन दिवसांनी (४ व ५ ऑक्टोबर रोजी) भारताच्या दौर्‍यावर येत आहेत. या दौर्‍यात या $५ बिलियनच्या करारावर सह्या होतील असे रशियाने जाहीर केले आहे. म्हणजे, ही खरेदी नक्की झाली असे समजायला हरकत नाही. या प्रणालींच्या बदल्यात भारताला देण्याजोगा पर्याय अमेरिकेकडे नाही. तेव्हा, या बाबतीतही अमेरिकेने सामजस्याने वागणे अपेक्षित आहे. आजपर्यंत, आपला प्रत्येक एककल्ली कायदा भारतासह इतर विकसित देशांवर लादणार्‍या अमेरिकेला, बदलत्या द्विपक्षिय व जागतिक परिस्थितीशी जमवून घेणे भाग पडत आहे. यामुळे, कमीत कमी, भारतासंबंधीचे अमेरिकन धोरण कसे विकसित होत जाणार आहे, हे रोचक आणि दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे.

चांगली बातमी आहे ही !

अथांग आकाश बुधवार, 03/10/2018 12:22

सद्यकाळात देशाची सर्वांगीण प्रगती साधण्यासाठी अशा दबावांना झुगारून देणे हीच योग्य परराष्ट्रनीती आहे!

India inks $5.43 bn deal to

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 05/10/2018 14:23

India inks $5.43 bn deal to buy S-400 Triumf missiles from Russia अमेरिकन दबावाला झुगारून भारताने आज दिल्लीमध्ये सुमारे रु४०,००० कोटींच्या S-400 Triumf अस्त्रांच्या करारावर सह्या केल्या ! ही अस्त्रे एकाच वेळी १०० ते ३०० लक्ष्ये भेदू शकतात. ही अस्त्रे आणि दस्सॉ विमाने याचा संयुक्त उपयोग भारतामधील अनेक महत्वाची ठिकाणे चीन व पाकिस्तानसाठी अभेद्य करतील.

म्हात्रे काका ,

ट्रम्प बुधवार, 03/10/2018 08:09

आंतराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची सध्याची भूमिका व भविष्यातील गरज खूप छान अधोरेखित केली , हळूहळू का होईना भारताला इतर देश सन्माननीय वागणूक देत आहेत .

भाजप च बाकी सगळं ठीक वाटतंय !

ट्रम्प बुधवार, 03/10/2018 11:45

भाजप च बाकी सगळं ठीक वाटतंय !!!! पण राफेल च्या किंमतीवरून विरोधकांनी जो गदारोळ माजवलाय त्यास भाजप चा प्रतिरोध कमी पडतोय हे नक्की . कुठल्याही परिस्थितीत मोदींनी त्या व्यवहारात पाच पैशाचाही भ्रष्टरचारा होऊन दिला नसणार याची सर्वांना खात्री आहे पण अनिल अंबानी च्या अनुभवशून्य कंपनी ला यात घेण्याचे कारण काय होते ?. फ्रांस चा माजीअध्यक्ष ने अगोदर रिलायन्स प्रकरण भाजप वर टाकण्याचा प्रयत्न केला नंतर सावरासावर केली म्हणजे आधीच भारतातील लोकांना घरच झालं थोडं आणि व्यह्याच्या घोड्याची आठवण झाली असणार . काल दिल्ली मध्ये शेतकऱ्यां वर लाठीहल्ला व अश्रूधुर चा मारा करण्यात आला , एखाद्या बाबाला रामदेवबाबा सारखे पळे पर्यंत मारहाण केली को तो ही गुण भाजप च्या खात्यात जमा होईल . मला तर भाजप काँग्रेसच्या पावलावरपाऊल ठेवतांना दिसत आहे जो पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत भाजप राफेलचं हा सूर्य हा जयद्रथ करत नाही तो पर्यंत सामन्य माणुस रागा च्या पुंगी डान्सवर डोलत राहणार . दुष्मन देशांना राफेल मधील खुबी कळू नये म्हणून त्या व्यवहारातील कागदपत्रे सार्वजनिक करता येत नाही , आणि काँग्रेस नीं ठरवलेल्या किंमती मध्येच अजून ज्यास्त कार्यप्रणाली राफेल मध्ये बसवून घेतल्या असे संरक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे होते . देशाची सुरक्षितता खुंटीला टांगून ' राफेल व्यवहार कागदपत्रे उघड करा ' यावर काँग्रेस वाले गदारोळ माजवून भाजप ला 2019 अवघड करत असेल तर भाजप ने सुद्धा कुठेतरी सुवर्णमध्य काढला पाहिजे जेणेकरून बलिशबुद्धी रागा शांत होईल व सामान्यांच्या मनात रागा ने निर्माण केलेली मोदीं " चोर " ही प्रतिमा राहणार नाही .

माझे मत

माहितगार बुधवार, 03/10/2018 13:42

....पण राफेल च्या किंमतीवरून विरोधकांनी जो गदारोळ माजवलाय त्यास भाजप चा प्रतिरोध कमी पडतोय हे नक्की .....

वस्तुतः अरुण जेटलींनी जी मुलाखत दिली त्यात युपीएच्या काळातील मिनीमम क्वोट पेक्षा -विथ ऑर विदाऊट टॉप अप वेपन्स- कमी क्वोटवर निगोशीएशन झाले असे अरुण जेटली सांगतात. - किमतीच्या निगोशीएशन्स मध्ये गुजराथी कच्चे नक्कीच नसतात - नुसतीच लढाऊ विमाने घेण्यापेक्षा विथ वेपन्स घेतली तर युद्धास लागलीच सज्ज असतील ह्या मुद्द्यातही दम आहे. हे दोन्ही मुद्दे भाजपा समर्थकांना जनतेपर्यंत नेणे कठीण जात असेल तर संघ आणि भाजपा समर्थक मुद्देसूद प्रतिवादात नेहमीच बर्‍यापैकी कमी पडतातत, तो कौशल्य विकासाचा भाग जसा काँग्रेस कडे आहे तसा अद्याप भाजपाकडे अद्याप व्यवस्थित विकसीत व्हावयाचे आहे. फ्रेंच कंपनीने परतावा काँट्रॅक्ट रिलायन्स किंवा अजून कुणाला का दिला या मुद्द्यात दम नाही. परतावा काँट्रॅक्ट धोरण काँग्रेस कालीन आहे. मोदींनी उघडपणे सांगितले कि अमुक तमुक भारतीय कंपन्यांची मी रदबदली केली तर बहुधा कायदेशीर रित्यात त्यात वावगे काही नसावे. जगातले सगळेच देश आपापल्या देशातील कंपन्यांची रदबदली करतात मोदींनी केले त्यात तुम्ही खासगी क्षेत्राचे कडक कम्युनीझमने विरोधक असाल तर भाग वेगळा अन्यथा त्यात बेकायदेशीर काही नाही. बेसिकली एच ए एल कडचे राफाएलला उत्पादन खरेच विकत घ्यावे लागले असते त्यासाठी तंत्रज्ञानही द्यावे लागले असते , तेच रिलायन्स अथवा इतर खासगी कंपन्यांच्या बाबत जुजबी जुळवणी भारतात करुन घेऊन कागदोपत्री भारतातले उत्पादन विकत घेतल्याचे नाटक करता येऊ शकते. आणि प्रत्यक्षात भारतास तंत्रज्ञान मिळणारच नाही ही मोठी शक्यता राफाएल करारातील निसटती बाजू आहे. अनिल अंबानींनी किंवा अजून कुणि जो पर्यंत व्यवसायाच्या निश्चित ऑर्डर हातात नाहीत तो पर्यंत व्यवसायात पडत नाहीत . अनिल अंबानीने किंवा अजून कुणि कंपनी ऐनवेळी स्थापन करो किंवा अजून काही त्यात राजकीय पक्षांना काही देणे घेणे असण्याचे काम नाही. भारतातून फ्रेंच कंपनीने करारानुसार संरक्षण उत्पादन विकत घेणार का घेतले का त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान पुरवले का ? हा फोकसचा एरीआ असावयास हवा. ते होत नसेल तर टिका अवश्य करावी. उर्वरीत राजकीय साठमारीसाठी जनतेची दिशाभूल झल्याने कोणत्याही राजकीयपक्षास काहीच फरक पडत नाही.

अनिल अंबानी च्या अनुभवशून्य

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/10/2018 14:55

अनिल अंबानी च्या अनुभवशून्य कंपनी ला यात घेण्याचे कारण काय होते ?

सरकार-ते-सरकार करारात कोणत्याही खाजगी कंपनीचे नाव येत नाही. असल्यास केवळ, ज्या कंपनीकडून वस्तू/सेवा विकत घेतली आहे तिला तिच्या किंमतीचा काही ठराविक भागाची ग्राहक देशात गुंतवणूक करावी अशी अट असते*. ती गुंतवणूक करताना, वस्तू/सेवा पुरवणार्‍या कंपनीने ग्राहक देशात स्वतः कंपनी स्थापन करावी किंवा कोणत्या सरकारी/खाजगी कंपनीशी करार करावा, याबाबत त्या कंपनीला पूर्ण सूट असते. ही वस्तूस्थिती सद्य सरकारने सांगीतली आहे आणि (असे डझनांनी सरकार-ते-सरकार करार केलेल्या) भूतपूर्व सरकारमधील राजकारण्यांनाही माहीत आहे. पण, दशक किंवा जास्तीच्या न्यायिक प्रक्रियेनंतर व सर्वोच्च न्यायालयाची दीर्घ प्रक्रिया पूर्ण होऊन झालेल्या अतिरेक्यांच्या फाशीबद्दल, जेथे "ज्युडिशिअल मर्डर" हे मत अजूनही सतत व्यक्त केले जात आहे, अश्या आपल्या देशात राफालंच्या वस्तूस्थितीला डोळ्याआड करून कपोलकल्पित वक्तव्ये केली जाणे अजिबात आश्चर्यकारक नाही. :( * : या अटीचा मुख्य उद्येश आपण खर्च केलेल्या रकमेचा काही भाग आपल्याच देशात गुंतवला जावा हा असतो. ही गुंतवणूक मूळ कराराशी निगडीत असलेल्या वस्तू/सेवेशी असावी अशीही अट सहसा नसते.

या सगळ्या गदारोळात काही

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/10/2018 15:51

या सगळ्या गदारोळात काही मुद्दे सोईस्करपणे विसरले जात आहेत... १. या करारातील सर्व ३६ राफालं विमाने संपूर्णपणे फ्रान्समध्ये बनवून पूर्ण कार्यरत अवस्थेत भारताला मिळणार आहेत. याचा साधा व स्पष्ट अर्थ असा की, या ३६ विमानांच्या बनावटीत दसॉ ज्यांच्याशी करार करणार आहे अश्या जवळ जवळ १०० भारतीय (HAL सकट इतर सरकारी व रिलायन्ससकट इतर खाजगी) कंपन्यांपैकी कोणालाही काहीही काम मिळणार नाही. २. भारताने दस्सॉकडे भविष्यात अजून काही राफालं विमाने देण्याची मागणी केली तर त्या प्रकल्पावर; आणि तसे झाले नाही तर इतर कोणत्या तरी प्रकल्पावर काम करण्याची संधी या कंपन्यांना मिळेल... आणि त्यांना कोणती संधी मिळेल हे त्या कंपन्यांच्या कौशल्य व कार्यशैलीवर अवलंबून असेल... दसाँ तिच्या वस्तू/सेवेच्या बाबतीत तडजोड करून स्वतःची जगभरच्या बाजारात उच्च पत कमी करून घेण्याचा अविचार करणार नाही, हे सांगायची गरज नाहीच.

...दसाँ तिच्या वस्तू/सेवेच्या

माहितगार बुधवार, 03/10/2018 16:01

...दसाँ तिच्या वस्तू/सेवेच्या बाबतीत तडजोड करून स्वतःची जगभरच्या बाजारात उच्च पत कमी करून घेण्याचा अविचार करणार नाही, हे सांगायची गरज नाहीच....

दसाँ असो का अजून कोणती परकीय कंपनी असंख्य युरोमेरीकी कंपन्या चीन मधून आणि इतर देशातून उत्पादन करुन घेऊ लागल्या . भारतात उत्पादन केले म्हणजे मिकृष्टच होते असेही नसावे. विकसनशील देशांचा सर्वाधिक पैसा विकसीत देशांना प्रगत तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सामग्रीतून मिळत रहातो. प्रगत तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सामग्री बाबत विकसनशील देश स्वावलंबी होणार नाहीत असेच विकसीत देशांचे नियम असतात. विक्सनशी देशातील राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व कोणतेही असूद्यात युरोमेरीकी संरक्षण सामग्री कंपन्या अब्जावदीच्या व्यवसायासाठी नाही नाही ते पाताळयंत्री कामे करतात.

जी जिद्द इस्रोतून दाखवली जाते

माहितगार बुधवार, 03/10/2018 16:05

जी जिद्द इस्रोतून दाखवली जाते तशी जिद्द डिआरडिओतून पुरेशी पुढे येताना दिसत नाही. आणि जे काम डिआरडिओतून होते त्यास भारतीय सेनादले विवीध कारणांनी चटकन स्विकारत नाहीत. क्वालितीसाठी परकीय उत्पादने वापरा नाही असे नाही पण भारतीय उत्पादकांना (सरकारी असो वा खासगी) काहीच काम दिले नाही तर ते उत्पादन करणार कसे ?

आयाअयटीअन पर्रीकरांना संरक्षण

माहितगार बुधवार, 03/10/2018 16:08

आयाअयटीअन पर्रीकरांना संरक्षण मंत्री करण्याची कल्पना चांगली होती पर्रीकर आणि सितारामन अशी जोडी चांगले काम सोबतही करु शकली असती. पर्रीकरांना दुर्दवाने गोव्याच्या राजकारण सांभाळण्यास परत जावे लागले.

.... : या अटीचा मुख्य उद्येश

माहितगार बुधवार, 03/10/2018 15:54

.... : या अटीचा मुख्य उद्येश आपण खर्च केलेल्या रकमेचा काही भाग आपल्याच देशात गुंतवला जावा हा असतो. ही गुंतवणूक मूळ कराराशी निगडीत असलेल्या वस्तू/सेवेशी असावी अशीही अट सहसा नसते.....

हि अट युपिए सरकारने घातलेली दिसते. माझ्या व्यक्तिगत मते किमान गुंतवणूक आणि किमा खरेदी या अटी कराराची अमंलबजावणीच्या आधी पूर्ण करण्याची अट असावी. नाही तर परकीय कंपनी किमंत वाढवणार भारतीयांच्या पैशाने भारतात गुंतवणूक किंवा खरेदीचे लुटूपुटूचे नाटक करणार याला पॉईंट रहात नाही. उदाहरणार्थ समजा अ‍ॅमेझॉ नावाची परकीय कंपनी आहे वस्तुची क्वोटेशन सर्वसाधारण क्ष रुपये आहे, युपिए पासून चालू झालेल्या अटी मुळे भारतात गुंतवणूक किंवा खरेदी करायची म्हणून क्ष +३० % अशी किंमत वाढवून क्वोटेशन देणार मग भारत सरकार क्ष + ३० % मोजणार मग आधिकचा ३० % भांडवलावर परकीय अ‍ॅमेझॉ कंपनीस मालकी मिळाली असेल ते ३० % भारतात गुंतवले जातील पण भांडवल कुणाचे भारतीयांनी टॅक्स मधून पुरवलेले. याला काय अर्थ आहे ? भाजपासरकारने युपिए ने तयार केलेल्या धोरणात बदल करावयास हवा होता. त्यांच कंत्राटदारांना सहभाग घेता येईल ज्यांची भारतात किमान अमूक कोटी गुंतवणूक किमान पाच वर्षे पासून असेल. मग आपो आप परकीय कंपन्या गुंतवणूक चालू करतील. तसे भारत कमी लष्करी खरेदी करत नाही.

उदाहरणार्थ समजा अ‍ॅमेझॉ

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 04/10/2018 23:54

उदाहरणार्थ समजा अ‍ॅमेझॉ नावाची परकीय कंपनी आहे वस्तुची क्वोटेशन सर्वसाधारण क्ष रुपये आहे, युपिए पासून चालू झालेल्या अटी मुळे भारतात गुंतवणूक किंवा खरेदी करायची म्हणून क्ष +३० % अशी किंमत वाढवून क्वोटेशन देणार मग भारत सरकार क्ष + ३० % मोजणार मग आधिकचा ३० % भांडवलावर परकीय अ‍ॅमेझॉ कंपनीस मालकी मिळाली असेल ते ३० % भारतात गुंतवले जातील पण भांडवल कुणाचे भारतीयांनी टॅक्स मधून पुरवलेले. याला काय अर्थ आहे ?

वस्तूस्थिती अशी आहे... १. ग्राहक देशात गुंतवणूक करायची अट बहुतेक सर्व देशांच्या आंतरराष्टिय करारांत असते. ही भारताची युपिए/एनडिए/किंवा इअतर कोणत्या सरकारची) मक्तेदारी नसून, शक्य ते सर्व देश आपल्या खर्च झालेल्या पैशांपैकी शक्य तेवढे पैसे या मार्गाने आपल्या देशातील गुंतवणूकीच्या रुपाने परत आणण्याचा प्रयत्न करतात. २. ग्राहक देशातील गुंतवणूकीची टक्केवारी खरेदीच्या एकूण किमतीची टक्केवारी असते... म्हणून, समजा कराराच्या किमतीच्या ५०% गुंतवणूकीची रक्कम ठरली आहे व केवळ वादासाठी, तुम्ही म्हणता अशी, कराराचू एकूण किंमत क्ष+३०% इतकी वाढवली तर, गुंतवणूकीची एकूण रक्कम (क्ष+३०%) च्या ५०% टक्के इतकी होईल. त्याशिवाय, कराराची रक्कम ३०%ने वाढवल्यास तो प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या मानाने महाग ठरेल, ते वेगळे. ३. ही स्थानिक गुंतवणूक केवळ मूळ खरेदीशीच निगडीत उत्पादने/सेवांची असावी अशी अट नसते, कारणः अ) विशेषतः, हाय टेक वस्तूंच्या प्रकल्पांत (उदा. दस्सॉ विमाने, विमानवाहू नौका, पाणबुड्या, अणूप्रकल्प, इ) जरूर असणारी उत्पादने/सेवा, ग्राहक देशात उपलब्ध असण्याची शक्यता कमी/शून्य असते. तशी उत्पादने/सेवांची क्षमता ग्राहक देशांत निर्माण करून मग ती मूळ प्रकल्पासाठी विकत घ्यायचा आग्रह केल्यास मूळ प्रकल्पाला अक्षम्य उशीर होईल ! आ) स्थानिक गुंतवणूकीचे मुख्य उद्येश, (क) आपण खर्च केलेल्या पैशातील काही टक्के भाग आपल्या देशात गुंतवणूकीच्या रुपाने परत यावा, (ख) स्थानिक उद्योगांना दीर्घकालीन चालना मिळावी, (ग) स्थानिक उद्योगांना सद्या देशात आस्तित्वात नसलेले तंत्रज्ञान मिळावे (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर), आणि (घ) त्यामुळे देशाच्या जीडीपीत व प्रगतीत दीर्घकालीन भर पडावी, असे असतात. ४. वरील कारणांमुळेच या ग्राहक देशातील गुंतवणूकीच्या कलमाला, "प्रकल्पासंबंधिची स्थानिक गुंतवणूक" असे न म्हणता, "ऑफसेट (खरेदीची परिणामकारक किंमत कमी करणारी इन्वेस्टमेंट करणारा) क्लॉज", असे म्हणतात.

क्र. २ चा मुद्दा पटला नाही

माहितगार शुक्रवार, 05/10/2018 11:20

२. ग्राहक देशातील गुंतवणूकीची टक्केवारी खरेदीच्या एकूण किमतीची टक्केवारी असते... म्हणून, समजा कराराच्या किमतीच्या ५०% गुंतवणूकीची रक्कम ठरली आहे व केवळ वादासाठी, तुम्ही म्हणता अशी, कराराचू एकूण किंमत क्ष+३०% इतकी वाढवली तर, गुंतवणूकीची एकूण रक्कम (क्ष+३०%) च्या ५०% टक्के इतकी होईल. त्याशिवाय, कराराची रक्कम ३०%ने वाढवल्यास तो प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या मानाने महाग ठरेल, ते वेगळे

* कोणतीही (पुरवठादार) कंपनी किमान नफ्याशी (सहसा) तडजोड करणार नाही. * कोणतीही कंपनी (आस्थापना) स्वतःच्या नफ्याच्या पलिकडे जाऊन, ऑफसेट / परताव्याची गुंतवणूक (किंवा खरेदी) करणार नाही. * म्हणजे ऑफसेट / परताव्याची गुंतवणूक अट सांभाळायची अट असेल तर उत्पादन किंमत + किमान नफा + ऑफसेट / परताव्याची अपेक्षीत गुंतवणूक इतकी किंमत वाढवण्या शिवाय पर्यायच रहात नाही. * स्पर्धेचे म्हणाल तर , ऑफसेट / परताव्याची गुंतवणूक अट सांभाळण्यासाठी प्रत्येक स्पर्धकाला तेवढी किंमत वाढवावीच लागेल. * मी ३०% हे उदाहरण घेतले आहे. ऑफसेटची अट ५०% ची असेल तर वस्तुंची किंमतीत ५०% वाढवण्या शिवाय पर्याय रहात नाही.

वरच्या लेखनावरून, "ऑफसेट

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 05/10/2018 14:04

वरच्या लेखनावरून, "ऑफसेट कलमातील ती रक्कम मूळ देशाला परत करणे आणि ती रक्कम कंपनीच्या खर्चात समाविष्ट होणे असते" आणि/किंवा "ऑफसेट कलमाने फक्त ग्राहक देशाचाच फायदा होतो", असा तुमचा ग्रह झालेला दिसतोय. तो दूर करण्यासाठी जरा विस्ताराने सांगणे जरूरीचे आहे. सर्वप्रथम, ऑफसेट कलम, ही जागतीक स्तरावर मान्य असलेली कायदेशीर प्रक्रिया आहे. इकडचे पैसे तिकडे फिरवून केलेला किंवा "ओव्हर-इन्व्हॉइस-अंडर-इन्व्हॉईस" प्रकारचा जुगाड तर नक्कीच नाही. तसे करणे जगभरात भ्रष्टाचारात गणले जाते. ऑफसेट कलमामागचा विचार असा आहे... १. कोणतीही कंपनी सतत वाढ होण्याच्या (ग्रोथ) अवस्थेत असावी लागते, नाहीतर ती मंदीत/दुरावस्थेत (स्टॅग्नेशन/डीके) जाऊन बंद पडू शकते. २. याचाच अर्थ असा होतो की, प्रत्येक कंपनी आपली सतत वाढ करण्याच्या प्रयत्नात असते. ही वाढ, (अ) आहे त्या उत्पादन/सेवेचे प्रमाण वाढवून आणि/किंवा (आ) नवीन प्रकारचे उत्पादन/सेवा देणे सुरू करून, केले जाते. या वाढीमुळे अर्थातच कंपनीच्या नफ्यात वाढ होते... किंबहुना, नफावाढ व्हावी याकरिताच नवीन गुंतवणूक केली जाते. ३. वरच्यापैकी कोणत्याही नफावाढीच्या पर्यायासाठी गुंतवणूक करून अधिकचे संसाधन निर्माण करणे आवश्यक असते. ... ३.अ) कंपनीची उत्पादने/सेवा विकून आलेले पैसे, हा सर्वात सोपा व कमी खर्चाचा गुंतवणूकीचा स्त्रोत असतो. ... ३.आ) ज्या जागेजवळ उत्पादन/सेवा विकली जाईल (पक्षी : ग्राहक देश) अश्या जागेवर गुंतवणूक करणे केव्हाही जास्त फायद्याचे, किंबहुना स्वतःच्या देशात गुंतवणूक करण्यापेक्षा जास्त फायद्याचे असते. ... ३.इ) ग्राहक देशात झालेला फायदा परदेशी न नेता, तो स्थानिक व्यापारात गुंतविण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून, सर्वच देश अनेक फायदे/सोयी/सुविधा/करसवलती/इ देतात. या गोष्टींमुळे कंपनीच्या फायद्यात लक्षणिय वाढ होते... किंबहुना, परकिय गुंतवणूक वाढविण्यासाठीच सर्व देश हा मार्ग स्विकारतात. ४. ग्राहक देशात स्वतंत्र अथवा स्थानिक भागिदाराबरोबर संयुक्त/जॉईंट कंपनी स्थापन करून गुंतवणूक केल्याने कंपनीला अनेक "प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष" आणि "मूर्त/अमूर्त" फायदे मिळतात. ... ४.अ) ग्राहक देशाबरोबर जवळीकीचे (व्यापारी, आर्थिक, राजकिय, इ) संबध स्थापीत होणे, जे पुढील व्यापारवाढीला (वरची २ व ३ कलमे) उपयोगी असतात. ... ४.आ) ग्राहक देशातील संयुक्त कंपनीत, स्थानिक भागिदार असण्याने, कलम '३.अ' ला अधिक बळ मिळते. ... ४.इ) ग्राहक देशातील संयुक्त कंपनीत स्थानिक भागिदार असण्याने, भागिदाराच्या (स्थानिक परिस्थितीच्या) पूर्वानुभवाचा फायदा घेता येतो. ... ४.ई) मूळ विक्रीशी ऑफसेट गुंतवणूकीचा संबंध असलाच पाहिजे अशी अट नसल्याने, कंपनीला आपली इतर अनेक उत्पादने/सेवा ग्राहक देशाच्या सरकारला विकणे किंवा सर्वसाधारण बाजारपेठेत उतरवणे सोपे होते (पक्षी : सहज व्यापारवाढ शक्य होते). ... ४.उ) ग्राहक देशात स्थानिक पातळीवर आपली पत सिद्ध केल्यामुळे भविष्यात कंपनीला सरकारी आणि अथवा खाजगी व्यापार मिळणे जास्त सुकर होते. इत्यादी, इत्यादी. ५. ग्राहक देशात स्वतंत्र अथवा स्थानिक भागिदाराबरोबर संयुक्त/जॉईंट कंपनी स्थापन करून गुंतवणूक केल्याने देशाला अजून अनेक "प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष" आणि "मूर्त/अमूर्त" फायदे मिळतात. ... ५.अ) देशात उपलब्ध नसलेले तंत्रज्ञान सहजपणे मिळते. ते तंत्रज्ञान केवळ करारातील उत्पादन/सेवा यासाठीच नाही तर इतर बाबतीतही वापरण्याची मुभा असल्यास देशाच्या तांत्रिक विकासात आणि काही प्रसंगांत निर्यातीत (उदा : मारुती सुझुकी) भर पडते. ... ५.आ) देशातील तत्रंज्ञ व कामगारांना नवीन उच्च तंत्रातील प्रशिक्षण मिळून त्यांच्या कौशल्य व अनुभवात आपोआप वाढ होते. याला नेहमीच्या भाषेत आपण मानव संसाधन विकास म्हणतो. मुख्य म्हणजे, जे परदेशी उच्च तंत्रज्ञान परदेशात जाऊन व पैसे खर्च करूनही घेणे कठीण असते / शक्य नसते, ते परदेशी कंपनीच्या सहकार्याने स्वतःच्या देशात आयते मिळते किंवा कराराने मनुष्यबळ परदेशी पाठवून तसे केले जाते... हा ग्राहक देशाचा कायमचा फायदा असतो, जो ती कंपनी परत घेऊन जाऊ शकत नाही, हा मुद्दा फार कळीचा आहे. ... ५.इ) ऑफसेट गुंतवणूकीमुळे निर्माण होणार्‍या स्थानिक कंपन्यांमध्ये काही उच्च स्तरीय तंत्रज्ञ सोडले तर बहुसंख्य कर्मचारी स्थानिक देशातले असतात, म्हणजे ग्राहक देशात रोजगार निर्माण होतो. ... ५.ई) स्थानिक कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे ग्राहक देशात अनेक तरंगप्रभावाचे (रिपल् इफेक्ट्स) फायदे निर्माण होतात. उदा. मूलभूत सोईसुविधा निर्मान होतात, मूळ कंपनीच्या पुरवठा/खरेदीदार कंपन्या, कर्मचार्‍यांमुळे घरे/दुकाने/रेस्तराँ/करमणुकीची साधने/इ ची वाढलेली गरज व ती पुरी करताना होणारा व्यापारी/अर्थ विकास. ...५.उ) सरकार-ते-सरकार करारामुळे दोन सरकारातील संबंध घट्ट होऊन, त्यांचा व्यापारी असलेल्या/नसलेल्या आंतरराष्ट्रिय राजकारणातही खूप उपतोग होतो. वानगीदाखल, आपला सर्वात मोठा सामरिक उत्पादनांचा पुरवठादार असलेल्या रशियाने, भारताची अनेक दशके (बांगलादेश युद्धासह) अनेक प्रसंगात, युएनमध्ये केलेली पाठराखण आठवावी. त्याला फ्रान्ससारख्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असलेल्या देशाची अश्या आणि इतर अनेक बाबतीत कशी आणि किती मदत होऊ शकेल, हे सांगायलाच हवे काय ? इत्यादी, इत्यादी. वर नमूद केलेले, ग्राहक देश व परदेशी कंपनी, या दोघांचेही फायदे केवळ काही नमुने म्हणुन दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात, अजून खूप नजिकचे व दूरगामी फायदे असतात. म्हणजे... १. ऑफसेट कलम ग्राहक देशाने आपल्या पैशांचा "काही वाढीव भाग वसूल करावा" यासाठी नसते. तो भाग, "जागतीक स्तरावरच्या प्रतिस्पर्धेने खरेदी केलेल्या उत्पादन/सेवेच्या खर्‍या किमतीचाच भाग" असतो. तसे नसते तर, विरोधी पक्षाने विक्रीकरार वादग्रस्त ठरवायला, विमानाची किंमत हा सर्वात मोठा मुद्दा केला नसता, तर ऑफसेट कलम हा मुद्दा केला असता. आजही ऑफसेट कलमाचा उल्लेख, ते कलम चूक/भ्रष्टाचारी आहे असा होत नाही तर, त्या कलमाखाली कोणाकोणाशी करार केले जात आहेत यासाठी होत आहे. २. ऑफसेट कलमासाठी भाववाढ करणे व नंतर तोच आपला पैसा, आपल्या देशात कसा गुंतववावा याचा हक्क परदेशी कंपनीला देणे हा प्रकार ग्राहक देशाच्या सार्वभौमाला बाधक, आतबट्ट्याचा आणि द्रविडी प्राणायामाचा होईल. त्याऐवजी, कंपनीला तसा वाढीव पैसा न देता, तो स्वतःकडेच ठेऊन आपल्या देशात कसा/किती/केव्हा वापरावा करावा हे ग्राहक देशाने ठरविणे जास्त संयुक्तिक होईल, नाही का? ३. ऑफसेट कलमातील रक्कम कंपनीसाठी स्वतःच्या व्यापारवृद्धीसाठी केलेली फायदेशीर गुंतवणूक असते... करारासाठी दिलेली रक्कम किंवा नुकसान किंवा अनुत्पादक खर्च नव्हे.... ऑफसेट गुंतवणूक आणि त्या कंपनीची जगभरातील इतर कोणतीही गुंतवणूक यांच्यात केवळ एकच फरक असतो, तो म्हणजे, ऑफसेट गुंतवणूक खरेदीदार देशातच करावी अशी अट असते... जी नजिकच्या व दूरगामी फायद्याची कशी असते हे वर आलेच आहे. एकंदरीत... ऑफसेट कलम ग्राहक देश व विक्री करणारा देश/कंपनी या दोघांनाही फायद्याचा (विन-विन) असतो... मुख्य म्हणजे, त्या कलमामुळे करारातील उत्पादन/सेवेची किंमत वाढत नाही... तशी हेतूपुर्रसर भाववाढ केल्यास तो एक प्रकारचा भ्रष्टाचार होईल.

Kerala hero who saved many

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/10/2018 15:27

Kerala hero who saved many dies crying for help

(द टाईम्स ऑफ इंडिया संस्थळावरून साभार) नुकत्याच केरळमध्ये हाहा:कार माजविलेल्या महापुराच्या काळात, पुराच्या पाण्यात पोहत अनेकांना मृत्युच्या जबड्यातून वाचविणार्‍या केरळच्या वीर सुपुत्रांपैकी एक असलेल्या "जीनेश"ला मात्र त्याच्या जरूरीच्या काळात स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी मदत मिळाली नाही ! :( दुचाकीवरून प्रवास करताना घसरून पडलेल्या जीनेशच्या कमरेवरून ट्रक गेला. त्याच्या बरोबर प्रवास करणार्‍या त्याच्या मित्राच्या विनवण्यांना तेथून जाणार्‍या वाहनांच्या चालकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने जीनेशचा रस्त्यावरच मृत्यु झाला. :( अपघातग्रस्तांना मदत करणार्‍यांना पोलिसांनी त्रास देऊ नये अश्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही रस्त्यांवरची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही, हे वास्तव आहे. याची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) अजूनही सर्वसामान्य लोकांच्या मनात असलेली 'पोलीस नस्ता त्रास देतील', (आ) ही भिती रास्त ठरावी अशी असलेली पोलिसांची वागणूक आणि या दोन्हींचा परिणाम म्हणून (इ) अपघातग्रस्तांसंबधी सर्वसामान्य भारतियांच्या मनात असलेली उदासिनता. नैसर्गिक आपत्तीत (उदा. पूर, भूकंप, इ) व मोठ्या अपघातांत (उदा. बस/रेल्वे अपघात, इमारत कोसळणे, इ) असाधारण धैर्य व मानवीयता दाखवणार्‍या आपण भारतियांना खूपच अंतर काटावे लागणार आहे आणि ते होण्यासाठी भारतिय पोलिसांना आपली वागणूक सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

Unless someone is to be

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/10/2018 16:18

Unless someone is to be hanged, evicted': CJI Ranjan Gogoi on urgent hearings "केवळ आज फाशी जाणार्‍या किंवा राहत्या घराबाहेर काढल्या गेलेल्या व्यक्तीसंबधींचे सोडून इतर खटले त्वरीत सुनावणीसाठी घेण्यात येऊ नयेत" अशी आज्ञा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशाची सुत्रे हातात घेतल्या दिवशीच न्या रंजन गोगोई यांनी दिली आहे. ही आज्ञा त्यांनी एका जनहित याचिका फेटाळून लावताना दिली आहे. गेली काही वर्षे, फुटकळ कारणांवरून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे आणि त्यांना प्राधान्यक्रमाने सुनावणीस घेण्याचा प्रघात पडलेला होता. "महत्वाच्या खटल्यांना सुनावणीस घेण्यासाठी महिनोमहिने लागणे आणि निर्णयास वर्षानिवर्षे लागणे" या वस्तूस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, छोट्यामोठ्या जनहित याचिकांना प्राधान्यक्रम मिळणे हे सर्वसामान्य जनतेसाठी आश्चर्यकारक आणि काहीसे विमनस्क करणारे होते. तेव्हा, सर्वसामान्य भारतियांसाठी हा निर्णय स्वागतार्हच आहे यात संशय नाही. मात्र, खुट्ट झाले की जनहित याचिका दाखल करण्याची सवय लागलेले लोक* या निर्णयाचे स्वागत कसे करतील हे पाहण्याची उत्सुकता जरूर आहे. =============== * : काही काळापूर्वी न्या गोगोई यांच्यासह सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवले होते, तेव्हा याच लोकांनी त्यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेवरची त्यांची प्रतिक्रिया पाहणे रोचक असेल !

उच्च न्यायालये पि आय एल चे

माहितगार बुधवार, 03/10/2018 16:30

उच्च न्यायालये पि आय एल चे काम करु शकत असताना , प्रत्येक केस सरळ सर्वोच्च न्यायालय गाठणे नाही म्हटले तरी जरा जास्तच झाले होते,

"चालू घडामोडी" - "महिना-वर्ष"

आकाश कंदील बुधवार, 03/10/2018 16:39

म्हात्रे सर "चालू घडामोडी" हे सदर "महिना-वर्ष" या पद्धतीत मांडल्या बद्दल खूप आभारी आहे. या मुळे जुने संदर्भ शोधण्यात खूप फायदेशीर होते. कृपया सर्व लेखकांनी हेच स्वरूप (महिना-वर्ष) ठेवावे हि विनंती. वर ट्रम्प साहेबांनी म्हटल्या प्रमाणे मलाही वाटते भाजपने अजून आक्रमकपणे आणि मुद्देसूद पणे त्यांची बाजू मांडली पाहिजे. जसे कि १. म्हात्रे साहेबानी वर पोस्ट केलेल्या ध्वनिचित्रफितीतले (१ ऑक्टोबर ६:५९ pm) मुद्धे उच्चारवाने जनते समोर मांडले पाहिजेत. २. जेव्हा काँग्रेस "ललित मोदी, मल्ल्या" सारख्यांचे विषय काढते तेव्हा या लोकांना इतके कर्ज कोणाच्या कार्यकाळात मिळाले आणि कोणत्या निकषावर मिळाले ते लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. कारण जर या लोकांना पळून जाण्यात "फक्त" मोदी जबाबदार असतील तर त्याच न्यायाने त्यांना कर्ज देण्यात मनमोहन (पक्षी सोनिया गांधी) सुद्धा "फक्त" जबाबदार धरल्या जातील. ३. रघुराम राजन यांनी JPC पुढे अनुत्पादित कर्जा संदर्भात दिलेली माहिती सर्वदूर पोहोचवली पाहिजे, जी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. ४. जी व्यक्ती आयकर विभागाने भरलेल्या खटल्यात जामिन्यावर बाहेर आहे (म्हणजे न्यायालयाला यात प्रथमदर्शी पुरावा योग्य वाटतो आहे) आज देशाला रोज दिवस रात्र मोदी भ्रष्ट आहे हे बोलते ते कोणत्या नैतिकतेत बसते. हे सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यासकट न्यायालयाची अवमानना टाळून "दर आठवड्याला" पत्रकार परिषद घेऊन विशद केले पाहिजे. युद्धशात्र सांगते पद्धतशीर आक्रमण हाच उत्तम बचाव असतो. मला वाटते भाजपमध्ये आज मोदीइतका चांगला दुसरा संवाददाता नाही हे भाजपचे खरे दुखणे आहे. त्यांनी हि कमी लवकरात लवकर पूर्ण करावी कदाचित अशी व्यक्ती त्याच्या मातृसौसंस्थेत सापडू शकेल. म्हणजे राफेल वर बाजू मांडण्या करता कृषीमंत्र्याला बोलवायची नामुष्की येणार नाही. बाकी सविस्तर नंतर

राफेल करार मध्ये भाजप ने

ट्रम्प बुधवार, 03/10/2018 19:02

राफेल करार मध्ये भाजप ने घोटाळा केला हे सामान्य जनतेच्या मनात ठासविण्यात काही अंशी रागा यशस्वी झाला कारण भाजप त्या करारातील मुद्दे संरक्षणात्मक दृष्ट्या मीडिया समोर मांडू शकत नाही . भाजप 2019 च्या अगोदर संसदीय समिती नेमून राफेल कराराचे डाग पुसून काढू शकत नाही का ? फक्त काँग्रेसच या विषयावर का बोंबलत आहे हे एक न समजलेले कोडे आहे . 2019 च्या अगोदर एक वर्ष भाजप काँग्रेस च्या खादाडी च्या सगळ्या फायली बाहेर काढणारं अशी एक वदंता एक वर्षा पूर्वी पसरली होती पण झालंय उलट आता भाजप आरोपी च्या पिंजऱ्यात उभी आहे . मंदबुद्धी माणूस दोन ओळी सलग बोलू शकत नाही तो धडाधड आरोप करत आहे आणि राफेल प्रकरण भाजप एव्हढं लाईटली का घेतंय तेच कळायला मार्ग नाही , बोफोर्स ने काँग्रेस सत्ता बेदखल झाली तशी वेळ राफेल मूळे भाजप वर न येवो म्हणजे झालं .

मुळात बोफोर्स प्रकरणात

सुबोध खरे बुधवार, 03/10/2018 19:34

मुळात बोफोर्स प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला होता हे उघड असल्यामुळे तो झालाच नाही असे कुणाला म्हणता आले नाही. त्यातून त्यात स्वीडन मध्ये कुठला पैसा कुठे वळवला गेला आणि कुणाला आणि कसा दिला गेला याचे बरेच कागद तिकडे उपलब्ध झाले. राफेल बाबत हे दोन सरकारांमधील कंत्राट होते ज्यामध्ये मध्यस्थ हा प्रकारच नाही. पाश्चात्य देशात कंत्राट मिळवण्यासाठी लाच देणे( ज्याला सोयीचा पैसा facilitation money सारखी सोज्वळ नावे हि असतात) इ गोष्टी मान्य असतात. सामान्य माणसांना एक गोष्ट नक्की माहिती आहे कि श्री मोदी ४ वेळेस गुजरातचे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या कडे काहीही पैसे नाहीत किंवा त्यांच्या कुटुंबाकडे शेकडो एकर जमीनी नाहीत. किंवा एका एकरात त्यांनी ५ कोटी रुपये विक्रमी उत्पादन देणारे पीकहि लावलेले नाही. किंवा पार्टीने पैसे दिल्यामुळे श्रीमती मायावतींसारखा महाल नाही. जी गोष्ट त्यांनी गेली १६ वर्षे केली नाही तेंव्हा आता "एका कंत्राटात" पैसे खाण्यासारखा दळभद्री पण ते करणार नाहीत याबद्द्ल सामान्य माणसाच्या मनात अजिबात शंका नाही. त्यामुळे विऱोधकानी कितीही आरडा ओरडा केला तरी श्री मोदी हे भ्रष्ट आहेत हे सिद्ध करणे त्यांना शक्य नाही. बाकी मोदी हुकूमशहा आहेत असा प्रसार केल्याने मतदाराला काहीही फरक पडत नाही.उदा श्रीमती इंदिरा गांधी या हुकूमशहा होत्या हे आणीबाणीत सिद्ध होऊनही ३ वर्षांनी लोकांनी त्यांना परत निवडून दिले होतेच. श्री मोदींच्या हुकूमशाहीचा सामान्य माणसाला काहीही फरक पडत नाही. पेट्रोलच्या किमतीबद्दल जरी विरोधकांनी रान उठवले असले तरी पेट्रोलमुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर फार मोठा बोजा पडत नाही. तो फक्त "अर्बन नक्षलवाद्यांच्या" पडतो. जोवर अन्नधान्याच्या किमती आभाळाला भिडत नाहीत तोवर सामान्यमाणसाला फार फरक पडत नाही. यथावकाश पेट्रोलियमच्या किमती कमी होतीलच त्याबरोबर पेट्रोलच्याही. आणि त्या जर नाही झाल्या तर निवडणुकीचं ४ महिने अगोदर त्या कमी करण्याइतके श्री मोदी नक्कीच चलाख आहेत. राफेलची ३६ विमाने २०१९ मधेय आपल्या ताफ्यात दाखल होतील आणि त्यातील किमान २७ विमाने पूर्ण वेळ चालू स्थितीत ५ वर्षे ठेवण्याचे कठीण काम डेसो कंपनीला दिलेले आहे. हि ७५ % सर्व्हीसेबिलिटी फ्रेंच वायूदळातही नाही तिथे ती ४८ % आहे. हे आणि या कंत्राटात पाच पैशाचा घोटाळा नाही सर्व सेनादलातील आणि संरक्षण मंत्रालयातील लोकांना आणि सर्कारी नोकरांना माहिती आहे. बाकी श्री राहुल गांधी काय बोलतात याकडे भाजपचे लक्ष नसेल हे म्हणणे अतिशयोक्तीचे वाटते. जोवर श्री राहुल गांधी भंपक बोलत असतात तोवर त्यांच्या बोलण्याकडे जास्त लक्ष दिले जात नाही. कारण सातत्य हा श्री राहुल गांधी यांचा गुण नाहीच.

ओरडून विकणाऱ्याची माती

ट्रम्प बुधवार, 03/10/2018 20:24

ओरडून विकणाऱ्याची माती घेण्याची मानसिकता भारतीय जनते ची असल्याने शांत बसणाऱ्याच्या सोन्याचा खप होणार नाही म्हणून चिंता वाटते . सोशल मीडियावर उफळणार्या अफवांमुळे मिडियाग्रस्त लोकांनी कित्तेक जीव घेतले गेले त्याच मीडियावर रागा भाजप विराधात रान पेटवत असताना भाजप च्या तुटपुंज्या प्रतिकारामुळे तुम्हा आम्हाची त्याच गोची होते .

राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावा

ट्रेड मार्क बुधवार, 03/10/2018 20:44

मला तर वाटतंय राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावा. देशात एकदम शांतता नांदेल, पेट्रोलचे भाव ५० रुपयांवर येतील. मोदींनी तरी कशाला उगीच त्रास करून घ्यावा? ६७-६८ हे वय निवृत्त होऊन निवांत आयुष्य जगण्याचे आहे, कशाला उगाच नसत्या उठाठेवी कराव्यात? तसेही त्यांना राफेल सौद्यातून पैसे मिळतीलच, वर निरव, मल्ल्या यांच्याकडूनही पैसे मिळतील. तोही प्लॅन फेल गेला तर अंबानी आहेच की मदतीला. मस्त निवृत्त व्हायचं आणि ७ जनकल्याण मार्गावरचे घर रिकामे करायचेच नाही. म्हणजे घराचाही प्रश्न सुटेल. गुजराथी थाळी खावानु, निंबू पाणी पिवानु, योगा करवानु... मज्जानी लाईफ.

एक भयानक विदारक सत्य

सुबोध खरे बुधवार, 03/10/2018 20:46

एक भयानक विदारक सत्य

भारत चंद्रावरच नव्हे तर मंगळावर यान पाठवू शकतो. अणुबॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब, अणुपाणबुडी https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Arihant स्वतः बनवू शकतो. अणुपाणबुडीतून डागता येणारे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र https://en.wikipedia.org/wiki/K-4_(SLBM)स्वतःच्या हिमतीवर बनवून त्याचे सफल परीक्षण करु शकतो. ब्राह्मोस सारखे अतिवेगवान क्षेपणास्त्र बनवून तैनात करू शकतो किंवा नाविक सारखी स्वतःची GPS (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Regional_Navigation_Satellite_Syst… बनवू शकतो. तर तोफा बंदुका आणि विमाने सारखे अत्युच्च तंत्रज्ञान भारताला स्वतःला बनवता येणार नाही? सीरिया इराक इराण यांनी अणुबॉम्ब बनवू नये म्हणून अमेरिका एवढे प्रचंड प्रयत्न करते आहे तर ते भारताने चांद्रयान अग्नी अरिहंत सारखे तंत्रज्ञान विकसित करु नये म्हणून प्रयत्न केले नाहीत? भरपूर केले अमेरिकाच काय रशिया फ्रांस ब्रिटन आणि इस्रायल सुद्धा करत आहे आणि करत राहणारच . पण जे तंत्रज्ञान बाहेर उपलब्ध होणारच नाही उदा अणुबॉम्ब PSLV इ. ते देशातच निर्माण करणे आवश्यक होते.

पण ज्या गोष्टी विकत मिळू शकतात त्यामध्ये भरपूर पैसे खाता येतात. हि संस्कृती गेल्या ७० वर्षात तयार झालेली आहे.

त्यामुळे हे तंत्रज्ञान भारतात तयार होऊच नये म्हणून जसे पाश्चात्य देश प्रयत्न करतात तसेच प्रयत्न भारतातील राजकारणी सरकारी बाबू प्रयत्न करत असतात आणि दुर्दैवाने उच्च सेनाधिकारी आणि उच्च शास्त्रज्ञ सुद्धा यात सामील असतात/ केले जातात आणि जे त्याची तयारी दाखवत नाहीत त्यांना बाजूला सारले जाते किंवा खोटे खटले भरून त्यांना जेरीस आणले जाते किंवा अक्षरशः कुठे तरी ते अपघातात सापडतात आणि मृत्युमुखी पडतात. https://timesofindia.indiatimes.com/india/11-nuclear-scientists-died-in… https://m.dailyhunt.in/news/india/english/defence+lover-epaper-defence/… जो देश चंद्रावर आणि मंगळावर यान पाठवतो त्याला रायफल किंवा मशिनगन तयार करता येणार नाही का? HAL सारख्या कंपनीला कायमच पांगळं ठेवलं गेलंय. त्यामुळे ७० वर्षे झाली तरी त्यांना स्वतःचे एक विमान धड बनवता आले नाही. तेजस बनवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पैसाच पुरवला नाही तर शास्त्रज्ञ काम कशावर करणार? आजही HAL ला आपल्या हातात असलेल्या सुखोई विमानांची ऑर्डर पुरी करता येत नाहीये मग त्यांना राफेल दिला असतं तर त्याचे उत्पादन सुरु होण्यासाठी २०२२ उजाडले असते मग ती ऑर्डर पुरी कधी करणार? https://indianexpress.com/article/india/in-rafale-season-hals-3-year-de… आता सुद्धा हवाई दलाच्या आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या डोक्यावर बसून श्री मोदींनी १०० तेजसची ऑर्डर देणे भाग पाडले आहे. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/iaf-to-order-100-modi… ऑर्डर नाही त्यामुळे ऍडव्हान्स पैसे नाहीत म्हणून विमान तयार करता येत नाही मग कार्यक्रम रेंगाळत जातो आणि त्यातून अशी स्थिती येते कि परदेशातून विमाने थेट विकत घ्यावी लागतात. असे होऊ नये आणि सुखोई विमानांच्या कंत्राटाच्या वेळच्या चुका परत होऊ नयेत म्हणून ५ व्या पिढीचे लढाऊ विमान पूर्ण तंत्रज्ञानासकटच मिळावे म्हणून मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. A HAL-made Sukhoi (around Rs 450 crore) also costs Rs 100 crore more than the price of the same jet imported from Russia. आहे कि नाही ( भयाण) गंमत. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/after-sukhoi-mistake-… डेसो कंपनीच्या मिराज २००० च्या बाबतीत सुद्धा अशीच स्थिती झाली( केली गेली) https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_2000#India आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात (IGMDP) https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Guided_Missile_Development_Pro… डॉ अब्दुल कलाम यांनी तरुण आणि अतिशय कार्यक्षम अशा शास्त्रज्ञांना कालापूर्वी भराभर बढती देऊन कार्यक्रम झपाट्याने पुढे नेला होता परंतु पोखरण २ साठी त्यांना या कार्यक्रमातून बाजूला केल्यावर सरकारी बाबू मधील दुद्धचार्यानी त्यांना लाल फितीने जेरीस आणले शेवटी त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर डोळा ठेवून बसलेल्या पाश्चात्य कंपन्यांनी त्यांना सुरुवातीला भारतातच लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या दिल्या आणि काही महिन्यांनी उचलून अमेरिका जर्मनी फ्रांस सारख्या ठिकाणी सन्मानाने बोलावून घेतले. यानंतर हा धावणारा कार्यक्रम रांगू लागला आणि शेवटी हे दुद्धाचार्य निवृत्त झाले आणि नव्या दमाचे तरुण शास्त्रज्ञ आले तेंव्हा तो कार्यक्रम परत धावतो आहे. या कार्यक्रमातील बहुसंख्य क्षेपणास्त्राना मंजुरी आणि सुरुवातीचा निधी देणे हे श्री वाजपेयींच्या कार्यकाळातच झाले होते. श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी त्यात स्वतः लक्ष घातले होते. तेंव्हा त्यांच्यावरही आरोपांची सरबत्ती झाली होती आणि शवपेटिके बाबत प्रचंड गदारोळ केला गेला होता. परंतु पुढच्या १० वर्षात ना धड लक्ष दिले गेले ना पैसे मंजूर झाले. UPA II मध्ये घोटाळूयाच्या भीतीने श्री अँटनी यांच्या काळात कोणतीच गोष्ट मंजूर झाली नाही. त्यामुळे पाणबुडीतील साध्या बॅटऱ्या न बदलल्याने आपली एक पाणबुडी स्फोट होऊन मुंबईतच बुडाली.( हे मी माझ्या पाणबुडीवरील लेखात लिहिले आहे) जितकी खरेदी जास्त तितके पैसे जास्त हि संस्कृती तयार झाली आहे. श्री वाजपेयी किंवा श्री मोदी हे एकटे याला पुरे पडू शकणार नाहीत. श्री वाजपेयी फार सरळ मनाचे होते. श्री मोदी त्यांच्यापेक्षा धूर्त आहेत त्यामुळे हि प्रणाली थोडीतरी बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. परंतु एकाच बाबतीत एवढा प्रचंड गदारोळ का होतो आहे कारण हि पैसे झिरपण्याची प्रणालीच बंद करण्याच्या हेतूने श्री मोदी यांनी यात हात घातला आहे. आणि आपले दुकान कायमचे बंद होईल या भीतीने विरोधक जिवाच्या पणाने त्याला विरोध करत आहेत आणि त्याला पाश्चात्य संस्था मदत करत आहेत. एक उदाहरण म्हणून देतो आहे. --कुडानकुलमच्या अणुऊर्जा प्रकल्पापासून तुतिकोरिन(तुथीकुडी) हे १०३ किमी दूर आहे. मग तुतिकोरिन(तुथीकुडी) येथिक ख्रिश्चन डायोसिस चर्च ला कुडानकुलम अणुप्रकल्पाचा विरोध करण्याचे काय कारण ? हे म्हणजे वापीला होणाऱ्या प्रकल्पाला मुंबईच्या चर्चने विरोध करण्यासारखे आहे. हा प्रकल्प रशियाच्या मदतीने चालू होता त्यामुळे त्यात काड्या घालण्यासाठी अमेरिकेने ख्रिश्चन एन जि ओ च्या मदतीने तेथे जन आंदोलन चालवले Prime Minister Manmohan Singh went public with the charge that US non-governmental organisations were behind the agitation, which has stalled work on the nuclear plant in power-starved Tamil Nadu. Although Singh did not mention the faith-based affiliation of these NGOs, it is an open secret that church groups based in the coastal districts of Tamil Nadu, which receive crores of rupees in donations from overseas, have been active in backing the anti-nuclear protest https://www.firstpost.com/politics/church-role-in-kudankulam-protests-m… या विषयावर मी "शस्त्रास्त्रांचा बाजार" म्हणून एक लेख मालिका सुरू केली होती परंतु त्याची लांबी रुंदी खोली इतकी जास्त आहे हे मला तेंव्हा जाणवले नव्हते. त्यामुळे मी पार दिशाहीन स्थितीत ते काम अर्धवट सोडले. जेंव्हा त्याची खोली किती आहे ते लक्षात येईल तेंव्हा त्यात परत हात घालायची इच्छा आहे.

:-(

NiluMP गुरुवार, 04/10/2018 17:36

:-(

.....या विषयावर मी

माहितगार गुरुवार, 04/10/2018 18:39

.....या विषयावर मी "शस्त्रास्त्रांचा बाजार" म्हणून एक लेख मालिका सुरू केली होती परंतु त्याची लांबी रुंदी खोली इतकी जास्त आहे हे मला तेंव्हा जाणवले नव्हते. त्यामुळे मी पार दिशाहीन स्थितीत ते काम अर्धवट सोडले. जेंव्हा त्याची खोली किती आहे ते लक्षात येईल तेंव्हा त्यात परत हात घालायची इच्छा आहे.....

या विषयाच्या लेखनावर काँसट्रेट कराच सोबतच हि कोंडी सोडवण्यासाठी नव्या मराठी पिढीस काय करता येऊ शकेल याबाबत ही अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन करावे. मराठी माणूस गोष्टी मनावर उशीरा घेतो पण मनावर घेतल्यास सहसा व्यवस्थित निभावतो. पु.ले.शु.

या विषया संबधात खालील

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 05/10/2018 00:18

खरेसाहेब, शांतपणे विचार व संशोधन करून लिहा, पण लिहाच या संबंधात. माझ्यासारख्या या विषयात तज्ज्ञ नसलेल्यासाठीही खालील वस्तूस्थिती तार्किकदृष्ट्या फार बोलकी आहे... १. भारताने अणूस्फोट केल्यानंतर पाश्च्य्यात्य देशांनी भारतावर बहिष्कार घातलेल्या अत्युच्च्य तंत्रज्ञानात खाली फार महत्वाची होती... ... १.अ) अवकाश संशोधन आणि त्यातही मुख्यतः उच्च प्रतिच्या रॉकेट्सना लागणारी क्रायोजेनिक एंजिन्स ... १.आ) सुपरकॉप्युटर्स ... १.इ) परमाणू तंत्रज्ञान बहिष्कारामुळे वरील गोष्टी भारत परदेशातून खरेदी करू शकत नव्हता. अर्थात, त्यांच्या बाबतीत कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य नव्हता. बहिष्कार टाकल्यापासून केवळ दशकाभरात भारतात वरील गोष्टींबद्दलचे जागतीक स्तरावर टक्कर देण्याइतपतच नाही तर निर्यातक्षम तंत्रज्ञान विकसित झाले... अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत तर भारताने अनेक पुढारलेल्या देशांना मागे टाकले आहे. याविरुद्ध... २. वरच्या तंत्रज्ञानाच्या मानाने खूप कमी स्तरावरच्या वस्तू निर्माण करण्यात सरकारी कंपन्याना (उदा. डिआरडिओ,इ) यश मिळाले नाही... ... २.अ) लष्कराच्या/पोलिसांच्या नेहमीच्या वापरातील शस्त्रे ... २.आ) लष्कराच्या नेहमीच्या गरजा, उदा. अतीथंड हवामानात वापरायचे कपडे व बूट ... २.इ) रणगाडे ... ३.ई) लढाऊ आणि व्यापारी विमाने इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ यासंबंधात शेकडो प्रकल्प अनेक दशके चालू ठेवूनही सरकारी कंपन्यांना नाव घेण्यासारखी एखादी वस्तू निर्माण करता आली नाही. बहिष्कार नसलेल्या या सर्व वस्तू परदेशांतून परकिय चलन वापरून व महागड्या दरांत खरेदी केल्या जात असत आणि अर्थातच, त्यांच्या बाबतीत कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य असतो. हा सर्व केवळ योगायोग असण्याची स्टॅटिस्टिकल शक्यता किती असावी बरे ?!

स्टॅटिस्टिकल शक्यता शून्य

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/10/2018 09:51

स्टॅटिस्टिकल शक्यता शून्य टक्के कारण वरपासून खालपर्यंत सर्वाना त्यात मलिदा मिळत असे/ मिळतो. त्यातून असे तंत्रज्ञान विकसित न करण्यासाठी शास्त्रज्ञ आणि लष्करी तज्ज्ञ याना साम दाम दंड भेद असे उपाय योजले जातात. तंत्रज्ञान सुविकसित असले तरी ते तसे नाही हे सिद्ध करण्यासाठी प्राणीकरण करणाऱ्या तंत्रज्ञाना पण असेच भुलवले जाते. सर्व काही विकसित झाले तरी त्या PSU ला ऑर्डरच दिली जात नाही. मग ते तंत्रज्ञान बासनात पडून राहते आणि शेवटी कालबाह्य होते. अनेक अशा सुरस आणि चमत्कारिक कथा आहेत. पण प्रत्येक वेळेस ती वस्तू महागातच पडते असे नाही परंतु तुमचे त्यांच्यावर असणारे अवलंबित्व काही वेळेस फार महाग पडू शकते.उदा. कारगिल युद्धाचे वेळेस अमेरिकेने आपल्याला GPS प्रणाली देण्यास नकार दिला होता त्यामुळे पाकिस्तानच्या बंकरवर लेसर बॉम्ब टाकण्यासाठी लढाऊ विमानाला स्वतःच्या दृष्टीपथातील वास्तुवरच अवलंबून राहायला लागले. अन्यथा टेहळणी विमानाने अचूकपणे शोधलेल्या बंकरवर त्याचे GPS कोऑर्डिनेट वापरून हल्ला करणे अधिक अचूक ठरले असते. यासाठी भारताने खर्चिक असली तरी स्वतःची GPS प्रणाली विकसित केली. यामुळे आता आपली विमाने क्षेपणास्त्रे याना भविष्यात हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहायची गरज नाही.

हि संस्कृती गेल्या ७० वर्षात तयार झाली आहे

सर टोबी शनिवार, 06/10/2018 19:11

असे आणि या सदृश्य वाक्यांनी आता वाईट वाटणे बंद झाले आहे. तरी पण निदान आकडेवारीतरी विश्वासार्ह असावी या साठी हा प्रतिसाद. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे ऑगस्ट २०१७ ला पूर्ण झाली. त्यात सध्याच्या ब्रह्मांड नायकांची देखील सव्वातीन वर्षे आहेत. आणि एकूण शासन काळाची सुमारे २५ टक्के शासनकाल हा बिगर काँग्रेस च्या सरकारांचा होता ज्यात वाजपेयींची सहा वर्षे येतात.

काँग्रेसची "खाबू" संस्कृती

सुबोध खरे शनिवार, 06/10/2018 21:41

काँग्रेसची "खाबू" संस्कृती काय आहे ती तुम्ही सरकारी खात्यात काम केले असते तर लक्षात आले असते. मी म्हटलं आहे कि हि संस्कृती नष्ट व्हायलाच काही दशके जातील.सुरुवात वरूनच होणे आवश्यक आहे सरकारी कंत्राटांपैकी ९९ % कंत्राटे हि हात ओले केल्याशिवाय होतच नाहीत. याचे कारण काय?

मला तुम्ही फक्त एकाच प्रश्नाचे उत्तर द्या.

कि

१९८८ साली लोकसभा आणि राज्यसभेने पारित केलेले बेनामी विधेयक केवळ राजपत्रित व्हायला मोदी सरकार येईपर्यंत २८ वर्षे का लागली?

( मोदी सरकारने ते विधेयक २०१५ मध्ये सुधारणा करून दोन्ही सदनात पास करून घेतले म्हणून ते आता बेनामी मालमत्ता कायदा २०१६ म्हणून अस्तित्वात आला.

माझ्या मते भाजप काँग्रेसला

तेजस आठवले बुधवार, 03/10/2018 20:51

माझ्या मते भाजप काँग्रेसला खेळवतो आहे. जी कागदपत्रे भाजप पुढे मांडू शकणार नाही(गोपनीयतेच्या कारणास्तव) ती द्या अशी सतत मागणी करून भाजपाला कोंडीत पकडू बघणारी काँग्रेस स्वतः पुरावा म्हणून काहीही कागदपत्रे उभे करू शकणार नाही. तसे करायचा प्रयत्न झालाच तर कागदपत्रे सार्वजनिक करून देशाची सुरक्षितता काँग्रेसने धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप भाजप करू शकते.दोन लोक कसे नुसतेच एकमेकांना धमक्या देतात , प्रत्यक्ष पहिला गुद्दा मारण्याचा कोणाचाच विचार नाही आणि पात्रता पण नाही असेच झाले हे. बाकी भाजप जर खरंच त्यांचा सगळा फोकस राहुल गांधींवर ठेवणार असेल तर त्याचा त्यांना पुढे फायदाच होईल.कारण २०१९ निवडणुकीला आता जवळजवळ ७ महिनेच राहिले आहेत पण अजून सरकार काय किंवा विरोधक काय, दोघेही अजून पाण्यात उतरले नाहीयेत.महागठबंधन चे काय चालू आहे हे अजून धड माहित नाही. मोदी काय बोलतात, काय खेळी करतात हे पाहून त्यावर पुढची खेळी करण्याची सवय लागल्याने विरोधक स्वतःहून काहीच खेळी करत नाहीयेत. त्यामुळे मोदी अगदी शेवटच्या क्षणी काहीतरी करून फायदा करून घेऊ शकतील का ? दरवर्षी एकदा अज्ञातवासात जायची राहुल गांधींची पद्धत आहे, ऐन निवडणुकीच्या आधी ते गायब होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर भाजप आणि काँग्रेस दोघीही खासगीत सुस्कारा सोडतील. अर्बन नक्षलवादी आणि १०० मिनिटांमध्ये हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणाऱ्यांची नुकतीच युती झाली आहे. दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा अडवण्यात आला ह्यात केजरीवाल कुठेच नाही का सगळे आदेश केंद्राकडूनच येतात? महाराष्ट्रात विरोधक अजून एक आंदोलन चालू करणार आहेत.विरोधक अगदी असून नसल्यासारखे वागतायत.

महाठगबंधन होण्याआधीच फसलं आहे.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 04/10/2018 02:28

मायावतींनी काँग्रेसला सरळसरळ नकार दिला आहे. तसंही ते झालं असतं तर फार काही टिकलं नसतंच. गोची अशी आहे की या सगळ्या पक्षांमध्ये "राष्ट्रीय" म्हणावी अशी फक्त काँग्रेस आहे आणि काँग्रेसला महत्व द्यायचं तर राहुल गांधीला पंतप्रधान म्हणून मान्य करावे लागेल. जर ते केलं तर उत्तर प्रदेश व इतर मुख्य राज्यात काँग्रेसचा काहीच जोर नाही. तेथे स्थानिक पार्ट्या म्हणजे युपी आणि आजूबाजूला सपा/ बसपा जोरात आहेत. तर इतर मुख्य राज्यांमध्येसुद्धा काँग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही. मग अश्या परिस्थितीत राहुल गांधीसारख्या धड बोलताही न येणाऱ्याला का महत्व द्यावे? दुसरं म्हणजे ४ महत्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणार आहेत. जर महाठगबंधन करायचं झालं तर ते नुसतं लोकसभेला करून कसं चालेल? मग विधानसभेला पण महाठगबंधन करायचं म्हणलं तर स्थानिक पार्ट्यांना त्यांच्या सीट्स मधला वाटा काँग्रेसला द्यायला लागेल. जरी या पार्ट्यांनी तेवढा मोठेपणा दाखवला तरी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील याची काही ग्यारंटी नाही. उलट काठावरची मतं भाजपच्या बाजूला जातील ही भीती आहे. त्यामुळे महाठगबंधन म्हणून कुमारस्वामींच्या शपथविधीच्या वेळेला कितीही मिठ्या मारल्या असल्या तरी ते प्रेम किती बेगडी आहे हे सगळ्यांना माहित आहे.

राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार !!!!

ट्रम्प बुधवार, 03/10/2018 22:39

MPSC मध्ये पास झालेल्या 800 हून अधिक मुलांना राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेल्यावर्षी राज्य स्पर्धा परीक्षा मंडळामार्फत घेतलेल्या परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवडी नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. 833 यशस्वी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षीत तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परिक्षेच्या अभ्यासाला लागली. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं. परीक्षेसाठी उमेदवाराला जड वाहनाचे लायसन्स आणि गॅरेजचा एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने ती अट शिथील केली. इतकंच नाही तर निवड झाल्यानंतर प्रोबेशन काळात या अटी पूर्ण करुन घेण्याच्या सवलती दिल्या होत्या. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, मात्र केंद्राचे नियम राज्याला शिथील करता येत नाहीत, यासह अन्य मुद्यावरुन राजेश फाटे या तरुणाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/10/2018 23:00

क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर स्तराची एमपीएसची परिक्षा पास होऊन सहा महिने उलटल्यावर व इतर सर्व आवश्यकतांची पूर्तता केली असतानाही; इतकेच नव्हे तर नेमणूक नसतानाही क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर स्तराचे काम एक वर्षभरापेक्षा जास्त काळाकरिता केले असूनही मला नेमणूकीचे पत्र मिळाले नाही. ते वर्ष होते १९८१-८२चे. म्हणजे, वरचा प्रकार काही फार नवीन आहे असे नाही ! :( आताचे माहिती नाही, पण त्या काळी एक वर्षाच्या आत नेमणूकीचे पत्र मिळाले नाही तर एमपीएसच्या परिक्षेचा निर्णय बाद होत असे आणि सर्व प्रक्रिया परत पहिल्यापासून करावी लागत असे. माझ्या बाबतीत हा प्रकार एकप्रकारे इष्टापत्ती ठरली ! कारण, त्यामुळेच वैतागून अस्मादिकांनी परदेशचा रस्ता पकडला होता. अर्थातच, मी सरकारच्या त्या गलथानपणाचा कायमचा ॠणी आहे ! :)

हे माहीतच नव्हते. :)

राघवेंद्र बुधवार, 03/10/2018 23:35

हे माहीतच नव्हते. :)

कोकणातील ईतिहासपूर्वकालीन भित्ती चित्रांबद्दल

माहितगार गुरुवार, 04/10/2018 15:44

कोकणातील ईतिहासपूर्वकालीन भित्ती चित्रांबद्दल काही वृत्ते दिसत आहेत. मिपावर कुणि पुर्वी लिहिले असल्यास कल्पना नाही. वृत्ते माझ्य आत्ता दृष्टोत्पत्तीस पडली तसे लक्ष वेधावे असा विचार केला. * https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-asia-india-45559300 * https://www.smithsonianmag.com/smart-news/unknown-ancient-civilization-… * https://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/dist-steps-in-to-support-p… * https://www.archaeology.org/news/7007-181002-india-rock-art * https://ratnagiritourism.in/en/wonders/rock-carvings/

वा! बीबीसीचा रिपोर्ट अगदी

पुंबा गुरुवार, 04/10/2018 16:05

वा! बीबीसीचा रिपोर्ट अगदी सटीप व सविस्तर आहे.

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 04/10/2018 20:56

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन संस्कृतीबद्दल हा खूप महत्वाचा पुरावा ठरू शकतो. या शीलाचित्रांच्या काळाबद्दल उत्सुकता आहे.

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन

माहितगार गुरुवार, 04/10/2018 21:51

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन संस्कृतीबद्दल हा खूप महत्वाचा पुरावा ठरू शकतो

खरय, एकुण भारतात खास करुन महाराष्ट्र ते दक्षिण इतिहासाचा जेवढा गवगवा केला जातो त्या प्रमाणात ऐतिहासिक उत्खनन आणि मूळ संशोधन होते का आणि जनते पुढे येते का या बद्दल साशंकता वाटते. भारतीय उपखंडाचा सामुद्रिक व्यापाराचा इतिहास प्राचीन आहे म्हटल्या नंतर त्या संबंधाने कोकण किनारपट्टीवर अधिक ऐतिहासिक संशोधनास वाव असावा. हौशी तरुण सातत्याने कातळशिल्पांची शोध घेऊन जनते पुढे आणतात ते कौतुकास्पद वाटते.

....या शीलाचित्रांच्या काळाबद्दल उत्सुकता आहे....

सहाजिकच यातील काही अगदी अश्म युगापासूनची असणार यात शंका नाही . कोकण्सारख्या पर्वतीय प्रदेशात सरसकट लोकसंख्या बदलेल अशा लढाया झाल्या असतील अशी शक्यता कमी असणार त्यामुळे अश्म युग ते अर्वाचिन यूग अशी कंटीन्युईटी सुद्धा शोधली जाण्यास वाव असावा असे वाटते.

फक्त सात साठी याचिका ?

ट्रम्प गुरुवार, 04/10/2018 16:10

फक्त सात रोहिणग्या नां परत पाठवण्याच्या कारवाई वेळी भुषण ला मानवी हक्कांची आठवण झाली तर हजारो रोहिणग्या च्या वेळी काय करणार ? आता त्याला पुन्हा थोबाडला पाहिजे हे नक्की . आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. रोहिंग्यांच्या आयुष्याचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे सांगणारे वकील प्रशांत भूषण यांनाही सरन्यायाधीशांनी फटकारले. आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव असून आम्हाला जबाबदारीची आठवण करुन द्यायची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना भारत गुरूवारी म्यानमारला परत पाठवणार आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रतिनिधींना त्या रोहिंग्यांना भेटण्याची मुभा द्यावी आणि त्यांना खरंच म्यानमारमध्ये परतण्याची इच्छा आहे का, हे जाणून घ्यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात केली. तर केंद्र सरकारने या कारवाईचे समर्थन केले. सातही जण अवैधरित्या भारतात वास्तव्यास होते. २०१२ मध्ये त्यांनी भारतात घुसखोरी केली होती. परकीय नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले. म्यानमारने रोहिंग्यांना स्वीकारले आहे, असे सरकारने सांगितले.

महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 04/10/2018 17:30

महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल ५ रु. स्वस्त झाले अशी आता बातमी आहे. गेल्या दोनएक महिन्यात सरकारने ७.५ रु. नी पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवले व आता ५ रु. स्वस्त केले ह्यापाठी लॉजिक काय आहे ?

नियंत्रणमुक्त इंधनदर

ट्रेड मार्क गुरुवार, 04/10/2018 20:37

गेल्या दोनएक महिन्यात सरकारने ७.५ रु. नी पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवले

मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेल नियंत्रणमुक्त केलं आहे. म्हणजेच जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर बदलतील तसे भारतात पण बदलतील. यावर असा आक्षेप घेतला जातो की आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले तरी भारतात दर कमी करत नाहीत. २०१४-१५ मध्ये अगदी $३०-४० बॅरलने तेल मिळत होतं तेव्हा सरकारने कर वाढवून भारतातले दर चढेच ठेवले. मुद्दा योग्य आहे. कॅनडामध्ये भरपूर तेलसाठे आहेत आणि स्वतः तेल उत्पादन करणारा देश आहे. पण कॅनडा मध्ये पेट्रोलचा दर $१.२०-१.३० प्रति लिटर आहे, म्हणजे साधारण ७०-७५ रुपये झाले. तिथे डिझेलचे भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त असतात. कॅनडाचा शेजारी असलेल्या अमेरिकेत मात्र १ गॅलन (३.८ लिटर) पेट्रोल $२.२० ते २.४० च्या दरम्यान मिळते, म्हणजे लिटरला ६० सेंट = साधारण ४५ रुपये. कोणी म्हणेल की आता अमेरिकेतही शेल पद्धतीने तेल मिळवत आहेत, त्यामुळे दर कमी असतील. पण आधीपासूनच अमेरिकेतील किमती कमी आहेत. काय कारण असेल याचं? माझ्यामते आपण असं एक वस्तू किंवा कर बघण्यापेक्षा आपला महिन्याचा एकूण खर्च किती हे बघावे. साधारण ४ जणांचं एक कुटुंब धरू. अमेरिकेत इतर टॅक्स जास्त आहेत, मेडिकल महाग आहे. मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम जर कंपनीकडून ग्रुप मध्ये असेल तर महिना $४००-५०० होतो आणि आपला आपण घ्यायचा म्हणलं तर $१००-१२०० महिना द्यावा लागतो. कॅनडामध्ये मेडिकल फुकट आहे तर आयकर आणि इतर कर मिळून ४०% च्या वर टॅक्स बसतो. तसेच घरभाडं आणि इतर युटिलिटीज प्रचंड महाग आहेत. युरोपमधील बहुतेक देशांमध्येसुद्धा मेडिकल फुकट आहे पण कर जवळपास ४०-४५% पर्यंत द्यावा लागतो, इतर गोष्टी महाग आहेत. पण या कुठल्या देशांमध्ये भारतासारखे संप वगैरे होताना दिसत नाहीत हे आश्चर्यकारक आहे. माझ्या मते तरी त्यामानाने भारतात बरीच स्वस्ताई आहे. सगळ्या देशांमध्ये सरकार कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे कर वसूल करत असते. बहुतेक सगळ्या देशांसाठी इंधनावरचा कर हे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. दारू व इंधन यावर कर भरपूर लावता येतो आणि तो कोणाला चुकवताही येत नाही. दारूवर कितीही कर लावला तरी दारू पिणारे प्यायचं थांबवत नाहीत आणि इंधनाच्या बाबतीत आपला नाईलाज असतो. पण एवढी दरवाढ होऊनही रस्त्यांवर रोज येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये तसेच विकल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये घट दिसून येत नाही. मनमोहन सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर $१०० च्या वर असूनही भारतातले दर कसे काय काबूत ठेवले होते? तर पहिली गोष्ट म्हणजे सबसिडी दिली. ही सबसिडी कुठून येते तर करदात्यांच्या पैश्यांमधूनच ना? तर दुसरा उपाय त्यांनी केला तो म्हणजे ऑइल बॉण्ड्स घेतले. यामुळे जवळपास २ लाख कोटीची (व्याज धरून) थकबाकी झाली, जी पुढच्या सरकारला फेडायला लागली. म्हणजेच फक्त इंधनाच्या किमती त्या वेळापुरत्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी २ बाजूंनी नुकसान करून घेतले. मोदीसुद्धा हे करू शकतील, पण हे करावं का हा प्रश्न आहे. इंधनाचे दर चढे आहेत हे मान्य पण सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या एकूण खर्चात २०१४ च्या तुलनेत किती वाढ झाली? समस्त भारतीयांनी जर प्रामाणिकपणे कर भरले तर मग सरकारला हे असले प्रकार करायची गरज भासणार नाही असं मला वाटतं.

पराभवाच्या भीतीने इंधनदरात

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 04/10/2018 19:38

पराभवाच्या भीतीने इंधनदरात कपातः काँग्रेस --- हे कॉंग्रेसी नेते, बहुतेक डोक्यावर पडले आहेत. कालपर्यंत इंधनाचे भाव वाढत होते त्यावर बोंबलत होते, आता भाव कमी केले तर 'पराभवाच्या भीतीने केले' असे म्हणत आहेत. ह्यांचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे हेच कळत नाही.

आपण फक्त

नाखु गुरुवार, 04/10/2018 19:57

आत्ताच निरंकुश सत्तेत नाहीत आणि भविष्यात असण्याची शक्यताही कमी आहे हाच मुद्दा आहे. तसेच शिवसेनेलाही आपण आता विरोधी पक्ष म्हणून राहीलो नसून आपलेच काही मंत्री सुद्धा आहेत हाच मुद्दा विसरला आहे. मा शिवतरेंचा कामाचा आवाका आणि खात्याविषयी जाण कौतुकास्पद आहे. शिक्कामोर्तब झालेला नाखु वाचकांची पत्रेवाला

महिन्याभरापूर्वी रविशंकर

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 04/10/2018 22:45

महिन्याभरापूर्वी रविशंकर प्रसाद काय म्हणाले? We stand with the people on this issue but the solution to the increase in petrol and diesel prices is not in our hands,” Prasad said. He blamed Opec for the surge in international prices of crude. आज जेटली काय म्हणाले? Jaitley said the reduction in fuel price for customers wasn’t bad economics. “This is perfectly good economics... we want consumers to spend money on other items also... and to do it without impacting the fiscal deficit is still good economics,” इंधन दर नक्की कोणाच्या हातात आहेत?

बातमी तशी १ वर्षापूर्वीची आहे

Ujjwal गुरुवार, 04/10/2018 23:31

बातमी तशी १ वर्षापूर्वीची आहे पण अतिशय भयानक...https://www.indiatoday.in/mail-today/story/hindu-rohingya-women-remove-…

रोहिंग्यांची घर वापसी होणार;

Ujjwal गुरुवार, 04/10/2018 23:58

रोहिंग्यांची घर वापसी होणार; याचिका फेटाळलीhttps://m.maharashtratimes.com/india-news/sc-dismisses-plea-for-stallin…

S -400 मिसाईल रोधक सिस्टीम !!!!!!

ट्रम्प शुक्रवार, 05/10/2018 18:41

भारत दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दिल्लीत हैदराबाद हाऊस येथे बैठक संपन्न झाली. भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारुन देत रशियाकडून एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइस सिस्टिम विकत घेण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली दोन्ही देशांमध्ये अवकाश सहकार्य करारावर सुद्धा स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. रशियात सायबेरीया जवळच्या नोवोसिबिर्स्क शहरात भारत आपले मॉनिटरींग स्टेशन उभारणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि अवकाश सहकार्य यासंबंधीच्या महत्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी होईल असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. पुतिन हैदराबाद हाऊस येथे पोहोचल्यानंतर मोदींनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करुन गळाभेट घेतली. यात एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिमचा सर्वात महत्वाचा करार होता. या करारातंर्गत भारत ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजून एस-४०० प्रणाली रशियाकडून विकत घेणार आहे. भारत आणि रशियामध्ये हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेकडून भारतावर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे. यावर्षातील मोदी आणि पुतिन यांच्यातील ही तिसरी बैठक होती. मे महिन्यात रशियात सोची आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. मी म्हणतो होऊ द्या काय व्हायचे ते एकदाचे , त्या सर्किट ट्रम्प ने ( माझा नावकरी ) उठ सूट धमक्या देऊन आंतराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ केली आहे . भारताला म्हणतो इराण कडून तेल घेऊ नका , अहो सोप्प आहे का ? 130 करोड येडपट जनतेला समजणार आहे का इराण कडून तेल न घेतल्याने काय होईल ? मोदी आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मान वाढवत आहेत ते चांगले च आहे , अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर न नाचल्या मूळे थोडा त्रास होईल तो आम्ही सहन करू , पण काँग्रेस च्या काळात उठ सूट कोणीही भारताच्या पेकटात लाथ घालत होते तसे आता होत नाही . मला चांगलं आठवतंय 20 / 25 वर्षा पूर्वी अमेरिके च्या परराष्ट्र खात्याचा उपसचिव आपल्या परराष्ट्रमंत्री ला दमात घ्यायचा आणि ते बघून खूप वाईट वाटायचे , नंतर ममो च्या काळात थोडी परिस्थिती सुधारली होती .

पोखरण २ चा अणुस्फोट केल्यावर

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/10/2018 20:14

पोखरण २ चा अणुस्फोट केल्यावर सगळ्या युरोपीय देशांनी आणि अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे भारताला फारसा काही फरक पडला नव्हता. पुढच्या २-३ वर्षात सगळेच्या सगळे निर्बंध सगळ्यांनी काढून टाकले. कारण भारतात असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येचा फायदा त्यांना व्यापारात हवा होता. ट्रम्पच्या अमेरिकेला फाटा मारल्यामुळे ते थोडे दिवस कावकाव करतील आणि मग गप्प बसतील. कारण चीन बरोबर त्यांनी अगोदरच व्यापार युद्ध चालू केलेलं आहेच तेंव्हा भारताबरोबर व्यापारी युद्ध त्यांना अजिबात परवडणार नाही. आणि जर भारताशी जास्त वाकड्यात शिरले आणि भारताने सांगितले कि आम्ही इराण कडून भरपूर तेल आयात "करणारच" तर अमेरिकेला ते नक्कीच जड जाईल. यात मुत्सद्दीपणाची परीक्षा आहे कोण किती टोकाला जाऊ शकतो (BRINKMANSHIP). एके काळी आपल्याला अमेरिकेने व्हिसा नाकारला होता हे मोदी कधीही विसरणार नाहीत मग नंतर स्वतःच्या फायद्यासाठी मखमली पायघड्या घातल्या असल्या तरी. अब आयेगा खेल का असली मझा!

https://www.ndtv.com/india

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/10/2018 21:04

https://www.ndtv.com/india-news/first-us-reaction-after-india-signs-s-4… अमेरिकेची पहिली प्रतिक्रिया तर बोटचेपेपणाची आहे

करारावर सह्या झाल्यानंतर,

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 05/10/2018 21:14

करारावर सह्या झाल्यानंतर, अमेरिकेने, "CAATSA (बहिष्कार) कायदा रशियाविरुद्ध असला तरी, तो वापरून आम्ही आमच्या दोस्त राष्ट्रांची (allies or partners) क्षमता कमी करण्यासाठी वापरला जाणार नाही", असे जाहीर करून, अपेक्षेप्रमाणेच, आपले पाऊल आधीच मागे घेतले आहे !

अमेरिकेतील बदल अनपेक्षित नाही !!!

ट्रम्प शुक्रवार, 05/10/2018 22:11

आपल्या देशातील अडचणी आपल्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत त्यातून आपली लवकर सुटका होणार नाही . पण आपल्या भारताचा आंतराष्ट्रीय पातळीवर दाखवला जाणारा नेभळटपणा मनाला कुठेतरी बोचत होता , आणि ममो तर नेभळटपणा चे मूर्तिमंत उदाहरण होते . व्यापारीक फायद्या साठी इतर देश भारता बरोबर मधुर संबंध ठेवायचे पण खमकेगीरी मध्ये सलग 10 वर्ष भारत कमी पडत होता . ती कमी मोदींनी नक्कीच भरून काढली आहे !! नेपाळ मधील मधेशी लोकांची बाजू घेतल्या मूळे नेपाळ आपल्याशी फटकून आणि चीन शी जवळीक ठेवत आहे पण नेपाळ ची केस सोडली तर इतर सगळ्या देशांनी भारताला गृहीत धरणे सोडून आंतराष्ट्रीय व्यापार व इतर बाबीत सन्माननीय स्थान द्यायला सुरुवात केली आहे . आणि हा बदल आपणा सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे . पाकिस्तान सारखं कुत्र्यप्रमाणे उष्टे खरकटे खाऊन जीवन जगण्या पेक्षा आपल्या प्रातांत राजा प्रमाणे जगणे कधीही चांगले .

देशातील काँग्रेसला धरुन

डँबिस००७ शनिवार, 06/10/2018 00:00

देशातील काँग्रेसला धरुन सगळा विरोधीपक्ष देशाच्या वाईटावर डोळे ठेवून बसलेला असताना मा. श्री मोदीजी, देशासाठी अमेरीकेच्या वाकड्यात शिरुन सुद्धा रशीया बरोबर युद्ध सामुग्री साठी करार करत आहेत. काँग्रेसने देशाच्या वायुदला ला लागणार्या विमान खरेदीत अक्षम्य अशी चुक केली त्यामुळे देश वायु दलाच्या तत्परतेत २० वर्षे मागे गेला आहे. देशाला युद्ध सज्ज करण्यासाठी आता विमानाच्याएवजी अत्याधुनिक प्रणालीची गरज होती हे वेळीच ओळखुन सरकारने पावले उचलली. S-400 can launch 72 missiles simultaneously, engage 36 targets at a time NEW DELHI: The S-400 Triumf air defence system deal, inked by India and Russia on Friday notwithstanding the US pressure of sanctions, can engage up to 36 targets at a time and simultaneously launch 72 missiles. The long and medium range air defense missile system, which Air Force chief BS Dhanoa said will provide a much needed "booster" to the Air Force, is designed to destroy air attacks, including stealth aircraft and any other aerial targets. "The sides welcomed the conclusion of the contract for the supply of the S-400 Long Range Surface to Air Missile System to India," a joint statement released after the delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladmir Putin said. The delivery of the missile systems, tipped to be over $5 billion, will start 24 months from the signing of the contract. Acquiring the missile system will help repulse the air attacks by India's adversaries, especially Pakistan and China. The signing of the deal assumes significance as China, too, has signed a deal with Russia to procure the same missile system.

Pakora seller surrenders ₹60

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/10/2018 11:24

Pakora seller surrenders ₹60 lakh to IT department "केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता तरुणांनी स्वतःचा छोटामोठा व्यवसाय करून आपल्या पायावर उभे रहायला पाहिजे" असा उपदेश केल्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी मोदींवर टीकेची आणि उपरोधाची राळ उडवली होती. बाहेर आलेल्या काही घटनांनी त्यांना तोंडावर पाडले आहे ! :) आता, लुधियानाच्या पन्नासिंग पकोडेवाले ने, पकोडे तळूनही बरेच पैसे मिळवता येतात हे सिद्ध केले आहे ! फक्त असे पैसे कमावल्यावर आयकर देण्याचे टाळल्याने त्याच्यावर आयकर विभागाची धाड पडली आणि लपवलेले सुमारे ६० लाख उत्पन्न बाहेर आले आहे. त्याच सुमारास, मिलरगंज भागातील एका सुक्या फळांच्या व्यावसायिकावर पडलेल्या धाडीत, लपवलेले रु१ कोटी उघड झाले आहेत. अमेरिकेच्या छोटे व्यवसाय प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांप्रमाणे : १. अमेरिकेतील नोकरी देणार्‍या व्यवसायांमध्ये छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. २. सन १९९५ पासून निर्माण झालेल्या नवीन नोकर्‍यांत छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. ३. सन १९९५ पासून खाजगी कंपन्यांनी दिलेल्या एकूण पगारामध्ये छोट्या व्यवसायांचा ६४% हिस्सा आहे. (According to the U.S. Small Business Administration (SBA), small businesses represent 99.7 percent of all employer firms. Since 1995, small businesses have generated 64 percent of new jobs, and paid 44 percent of the total United States private payroll, according to the SBA.) महान आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ज्ञ नेते असलेले राजकिय पक्ष, "विकसित देशांतही, लहान खाजगी व्यवसाय व उद्योगांचा, अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा असतो" तात्कालिक स्वार्थी राजकारणासाठी हे सत्य लपवून, त्या सत्याशी विसंगत टीक करताना काहीच न वाटणे हे कशाचे लक्षण आहे ?! सगळ्यांनीच नोकरीच्या मागे धावण्याऐवजी, किमान काहींनी, स्वतःचा व्यवसाय-उद्योग निर्माण करून इतरांना नोकरी देण्याची धडाडी दाखवली... तरच देशाची वेगाने प्रगती होते असे इतिहास सांगतो. कोणत्याही प्रगत देशाच्या भरभराटीचे, हेच उघड गुपीत आहे... फक्त ते दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

पोटापाण्यासाठी प्रत्येकजण

मार्मिक गोडसे शनिवार, 06/10/2018 20:27

पोटापाण्यासाठी प्रत्येकजण हातपाय हलवत असतो, मनाजोगी नोकरी नाही मिळाली तर नाईलाजाने तडजोड करून मिळेल ते काम करणारे कमी नाहीत. प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही. कित्येकजण स्वतःकडे भांडवल आहे म्हणून व्यवसाय करतात व वर्ष दोन वर्षात गाशा गुंडाळतात, ह्याच्या विरुद्धही उदाहरणे आहेत. सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही. देशातील किती उच्चशिक्षित रोजगारनिर्मिती करतात? तेही लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या देशात किंवा परदेशात करतात, त्यांना देशात रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही. एखादा अपवाद असू शकेल. सरकारने अशा करचुकव्या व्यावसायिकांवर धाडी टाकल्या हे योग्यच केले. मोदी सरकारला चार वर्ष झाली सत्तेत येऊन, लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ?

प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/10/2018 21:49

प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही.

"पकोडे तळणे" याला वाच्यार्थाने न घेता, शब्दार्थाने घेतलेत. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे अपेक्षितच होते ! :) (तुम्हाला त्याचा अर्थ समजला नाही यावर विश्वास बसत नाही. पण तरीही, अर्थ खरेच समजला नसल्यास. पकोडे तळणे = पकोडे तळण्यासारखा छोटामोठा व्यवसाय करणे)

लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ?

कोणीतरी का होईना सुरुवात तर केली आहे, इकडे डोळेझाक करून, "हे केलं ते ठीक पण ते का नाही केलं ?" किंवा "१००% काम आत्ताच का पुरे केले नाही ?", असे प्रश्न का उभे केले जातात, हे तुम्हाला समजावून सांगायची गरज नाही. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, वरचा प्रश्नसुद्धा अपेक्षितच ! :)

प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही.

प्रत्येकाने असे करावे असे कोण आणि कधी म्हणाले आहे ?! ज्याला जमेल त्याने करावे, डोळे मिटून सर्वांनीच गतानुगतीकतेचा बळी ठरून नोकरी एके नोकरी, असा जप करू नये. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे सुद्धा अपेक्षितच होते ! :) आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. त्याशिवाय इतर कमीजास्त शिक्षण घेतलेले अनेक जण Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) व इतर सरकारी योजनांचा फायदा घेत आहेत. मात्र, तिकडे लक्ष जाण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे बाह्य- व अंतचक्षू प्रामाणिकपणे उघडे ठेवायला हवेत, बस. https://msme.gov.in/11-prime-ministers-employment-generation-programme-… https://economictimes.indiatimes.com/tdmc/your-money/7-government-schem… https://financebuddha.com/blog/guide-to-small-business-loans-for-young-… https://inc42.com/startup-101/startup-scheme-indian-government-startups/ जे लोक डोळे उघडे ठेऊन अश्या योजनांचा फायदा घेतील ते पुढे जातील, बाकीचे त्यांचे किंवा सरकारची मिळेल ती नोकरी करतील. ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, योजनांचा फायदा घेण्याचाही विचार न करणार्‍या, आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या त्या कृतीचे समर्थन करणार्‍यांना आणि/किंवा हतोत्साह करणार्‍यांना (पक्षी : एका तर्‍हेने अननुभवी तरुणांचे पाय ओढणार्‍यांना), देशाला, सरकारला, नशिबाला किंवा इतर कशाला तरी दोष देण्याचा हक्क नाही. (तरीही, काहीजण तसे करत असतात, ही गोष्ट वेगळी !) प्रतिसादातल्या बाकी (अपेक्षित) व्हॉटअबाऊटरीकडे दुर्लक्ष केले आहे. कारण, हल्ली तिचा पूर्ण अभाव असला तर चुकल्या चुकल्यासारखे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. :)

https://www.misalpav.com

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/10/2018 21:56

https://www.misalpav.com/comment/1011973#comment-1011973 या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे माहिती मिळवू शकता. मात्र, ती दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या

अथांग आकाश रविवार, 07/10/2018 01:22

आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत

करेक्ट! अरविंद केजरीवाल हे जितेजागते उदाहरण आहेत! त्यांनी राजकारणाचा धंदा सुरु केला आणि त्यात यश मिळवून दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले!

उत्तम काकदृष्टी ! शुभेच्छा !

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 13:18

उत्तम काकदृष्टी ! शुभेच्छा ! :)

"पकोडे तळणे" याला

मार्मिक गोडसे रविवार, 07/10/2018 12:17

"पकोडे तळणे" याला वाच्यार्थाने न घेता, शब्दार्थाने घेतलेत. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे अपेक्षितच होते ! :) मीच तेव्हडा हुशार, मलाच सर्व कळते, मी जे काही काही लिहिले तेच अंतीम सत्य, समोरच्याने काही प्रतिवाद केला तर त्याचा मनाजोगता अर्थ काढून समोरचा किती बुद्धू आहे स्वतःच ठरवायचे. माझा प्रतिसाद पहिल्यापासून वाचला असेल तर असा अर्थ काढणाऱ्याची कीव येते. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय एखादा कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करत असेल तर पंतप्रधानांनी रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करू नये. आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. हे प्रमाण किती आहे? ह्यांच्यापेक्षा आयटीआय करुन स्वतःचे व्यवसाय करणारेच आजूबाजूला जास्त दिसतात. सिव्हिल शाखेचे इंजिनिअर सोडल्यास बाकीच्या शाखेचे किती इंजिनिअर स्वतःचे व्यवसाय करताना दिसतात? पॅकेजच्या मागे लागून बरेचसे सेवा क्षेत्रात काम करताना दिसतात. ह्या उलट वैद्यकीय शिक्षण घेऊन स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वच पॅरा मेडिकल कोर्स करणाऱ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करता येत नाही. सरकारी नोकऱ्या फारशा उपलब्ध नसल्याने अशांना तुटपुंज्या पगारावर खाजगी नोकरी करावी लागते. अशांसाठी सरकारने नोकऱ्या निर्माण कराव्यात. मी स्वतः व्यवसाय करतो, माझ्यासारखे अनेकजण व्यवसाय करतात, परंतू कायम स्वरूपी कोणाला रोजगार देऊ शकत नाही. कागदावर व्यवसाय करणारे व त्यामुळे रोजगार मिळलेल्यांची संख्या मोठी दिसू शकते. परंतू हे चित्र फसवे असू शकते.

कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 13:52

कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय एखादा कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करत असेल तर पंतप्रधानांनी रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करू नये.

असा दावा मी केला आहे हा जावईशोध कोणत्या पुराव्यांवर लावला गेला आहे ! माझा मुख्य मुद्दा लोकांनी आपली "नोकरी एके नोकरी" मानसिकता बदलायची गरज आहे हा होता. त्यासाठी सरकारची मदत घ्यावी की नाही हा त्यांचा स्वतःचा प्रश्न आहे. पण, हवी असल्यास सरकारी मदतीच्या योजना आहेतच.

आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते.

या वाक्यातला, 'काहीजण' या शब्दाचा काय अर्थ होतो, कमीत कमी 'सर्वजण किंवा बहुतेक" असा तरी होत नाही इकडे लक्ष वेधत आहे. :) माझ्या मते, हे लक्षण देशाच्या दृष्टीने आशादायक आहे. मी कोणत्या सरकारचा किंवा पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतल्यामुळे मला डोळे उघडून दिसते आहे ते स्विकारायला त्रास होत नाही किंवा कोणत्याही विधानाची मोडतोड करून प्रतिवाद करण्याची गरज पडत नाही. मुद्द्यांची आणि तर्काची मोडतोड सुरू झाली की वादविवाद संपतो आणि वितंडवाद सुरू होतो, ज्यात मला अजिबात रस नाही. फक्त, माझ्या विधानांची मोडतोड करायचा हक्क मी कोणाला दिलेला नाही, यासाठी म्हणून केवळ इतके लिहिले आहे. या नंतर एखाद्या प्रतिसादाला प्रतिवाद न केल्यास, त्याला वितंडवाद करण्याचा निष्फळ प्रयत्न समजून फाट्यावर मारले आहे असे समजावे. शुभेच्छा ! :) =============== अवांतर : https://www.misalpav.com/comment/1011611#comment-1011611

धंदा करण्याची मानसिकता,

भंकस बाबा सोमवार, 08/10/2018 19:23

आपल्या मराठी मुलामध्ये आली पाहिजे, धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न पाहतात आपली मराठी मुले. अगदी भेलपुरिचा धंदा देखील संध्याकाळच्या चारपांच तासात हजार बाराशेचा गल्ला मिळवून देतो, पण वस्तुस्थिति क़ाय आहे, तर तो परप्रांतियांच्या ताब्यात आहे. रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून देईल हा स्वप्नविलास सोडायला हवा. धमक तर दाखवा , यश झक मारत येईल.

रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून

मार्मिक गोडसे सोमवार, 08/10/2018 20:37

रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून देईल हा स्वप्नविलास सोडायला हवा. अगदी बरोबर. सरकारनेही रोजगारनिर्मितीची स्वप्ने दाखवणे बंद करावे. बघूया किती पालक आपल्या घरात शिवाजी जन्माला घालतात ते.

धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न

धर्मराजमुटके सोमवार, 08/10/2018 20:46

धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न पाहतात आपली मराठी मुले.

नाही नाही. मराठी मुले अशी स्वप्नं पाहत नसावीत बहुधा. त्यांना कोणत्यातरी अबकड सेनेचे पाईक बनुन भेळवाले, भाजीवाले यांना मारझोड करायला आवडते. तेही अगदी वडापाव किंवा तत्सम शुल्काच्या बदल्यात !

रोजगार निर्मिती, माझे मत

माहितगार मंगळवार, 09/10/2018 12:57

....सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही.....

मुक्त अर्थ व्यवस्थेत रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्रत्यक्ष जबाबदारी नसली तरी उद्योग - व्यवसाय सुकरपणे होऊ शकतील अशा व्यवस्था आणि त्यासाठी लागणारे मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमीक नितींचे पाठबळ पुरवणे हे लोकशाही शासनांची अप्रत्यक्ष पण महत्वाची जबाबदारी असते. मुक्त अर्थ व्यवस्थेत सरकारने प्रत्यक्ष सरकारी जॉब्सची निर्मिती किती केली हे पहाणे औचित्यास धरुन होत नाही. मुक्त अर्थ व्यवस्थेतील शासकीय नितींचे निर्णयांचा खासगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मीती वर परिणाम आणि त्या प्रमाणात श्रेय घेण्याची अहम अहमिका होऊ शकते. शेतकी उत्पादन वाढ आणि मॅनुफॅक्चरींग ही अर्थशास्त्राची मुख्य चाके यात रोजगार निर्मिती किती झाली ह्यावरुन शासकीय नितींचे यशापयश मोजावयास हवे. अर्थात शासकीय नितींचे परिणाम 'पी हळद आणि हो गोरी' असे नसतात त्यांचे परिणाम मिळण्यास उशीर लागणे स्वाभाविक असते. मागच्या सरकारच्या योग्य धोरणांचा परिणाम या सरकारच्या वेळी आणि या सरकारच्या योग्य धोरणांचा परिणाम पुढच्या सरकारच्या वेळी पहाण्यास मिळाला असेही होऊ शकते. अर्थात पुन्हा एकदा शासन कोणत्याही पक्षाचे अथवा राजवटीचे असो , रोजगार निर्मितीची जबाबदारी जेवढी शासनाची तेवढीच समाजाची आणि संस्कृतीचीही असावी असे वाटते.

+१००

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 09/10/2018 13:27

+१०० राजकारणी घोषणाबाजी करताना या अश्या मूलभूत अर्थशास्त्रिय व प्रशासकिय तत्त्वांची माहिती असण्याची गरज नसते... आणि माहिती असली तरी तिच्याकडे डोळेझाक करणे, हे हल्लीचे मूलभूत तत्व झाले आहे. :( उत्तम प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी, "उद्योगधंद्यांच्या निर्माण व विकासासाठी आवश्यक अशी परिस्थिती निर्माण करणे व तिच्यात सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे", ही असते... काही मोजके अपवाद सोडता, उद्योगधंद्यांमध्ये एक प्रतिस्पर्धी होणे, हे प्रशासनाकडून अपेक्षित नसते. प्रशासनाचा आकार (व पर्यायाने नोकरसंख्या) जितका लहान तितके ते जास्त प्रभावी व जास्त भ्रष्टाचारमुक्त असते. हेच तत्व "More governance less government' या शब्दप्रयोगाने सांगितले जाते.

आजच ही माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवरून

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 09/10/2018 12:02

आजच ही माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवरून आली. या संधीचा उपयोग होऊ शकेल अश्या व्यक्ती कोणाच्या आजूबाजूला असल्यास त्यांच्यापर्यंत माहिती पोचवावी...

NO OF MPs RAIDED BY INCOME

सुबोध खरे शनिवार, 06/10/2018 21:32

NO OF MPs RAIDED BY INCOME TAX no of mlas raided by income tax हे गुगलून पहा एकदा

75 वर्षात लोकप्रतिनिधी नां

ट्रम्प शनिवार, 06/10/2018 22:58

75 वर्षात लोकप्रतिनिधी नां प्रश्न विचारण्याची हिम्मत नव्हती , पण आता मिपावर का होईना ' भाजप सरकारने लोकप्रतिनिधी वर छापे घालायचे धाडस कधी करणार ? 'असं विचारल जातंय हे एक सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे . लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या .

+१

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 14:03

+१. खटला चालवून जेलमध्ये घालायचे तर गुन्हा हेच आणि केवळ हेच कारण असावे, ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची आहे हे अप्रासंगिक (इर्रिलिव्हंट) आहे. अजून एक फार चांगला फरक मला जाणवतोय. पूर्वी लोक, "हा देश कधीच सुधारणार नाही" असे हतबल होऊन म्हणत असत... आज, "हे का केले नाहीत, ते का पूर्ण झाले नाही" अशी निकड लावायला लागले आहेत. माझ्या मते हे फार आशादायक चित्र आहे. कारण, जेव्हा लोकांची मनःस्थिती "सुधारणा पाहिजे" अशी होते तेव्हा, मते मिळविण्यासाठी का होईना पण, नेत्यांवर सुधारणा करण्यासाठी आपोआप दबाव निर्माण होतो.

लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे

मार्मिक गोडसे शनिवार, 06/10/2018 23:04

लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या . कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

याला पूर्ण

नाखु रविवार, 07/10/2018 10:31

पाठिंबा दिला आहे. मागाहून असहिष्णुता आणि तळी उचलून घेतलेला असा शिक्कामोर्तब आरोप करु नये. अतिसामान्य मतदार नाखु पांढरपेशा वरीलपैकी अंमलबजावणी सुरुवात झाली तर हाच का तो का नाही पहिला असला भंपक प्रतिवाद करणारे लेखही येतील ही खात्री आहे.

सुरुवात सत्ताधारी पक्षांच्या

मार्मिक गोडसे रविवार, 07/10/2018 16:00

सुरुवात सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींपासून केल्यास भंपक प्रतिवाद रोखता येईल.

कोणत्याही पक्षाचे असेना का,

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 13:54

कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

+१,००,००० देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून प्रगती साधणे हेच असायला हवे.

अजून थोडे वाढवून...

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 07/10/2018 14:13

अजून थोडे वाढवून... देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून जनहित/देशहित साधणे हेच असायला हवे... मग तो पक्ष सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष. कोणत्याही व्यक्तिने अथवा पक्षाने जनहित/देशहिताच्यापेक्षा जास्त महत्व पक्षहित/नेताहिताला दिले की ती व्यक्ती/पक्ष देशासाठी धोकादायक बनते/बनतो.

काही नवीन दखलपात्र

नाखु रविवार, 07/10/2018 13:09

Figures with S&T Dept. show a 70% jump in those returning to take up research The number of Indian-origin scientists working internationally and returning to India between 2012 and 2017 has jumped 70% from that from 2007 to 2012, show figures from the Department of Science and Technology. This is primarily due to schemes such as the Ramanujan Fellowship Scheme and the Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Faculty Scheme and the Ramalingaswami re-entry fellowship scheme coordinated by the Department of Biotechnology (DBT). These schemes allow “high-calibre” Indian researchers working abroad to relocate to Indian institutes and universities of their respective interest and domain, says Y.S. Chowdhary, Minister of State (Science and Technology). He was replying to a question in the Lok Sabha on India’s track record in attracting NRI scientists back to the country

सैनिकांच्या टाळू वरील लोणी

ट्रम्प रविवार, 07/10/2018 22:05

सैनिकांच्या टाळू वरील लोणी खाऊन गब्बर झालेले , आदर्श बिल्डिंग मध्ये सासरा, आणि मेहुण्या साठी फ्लॅट बाळकवणारे माजी मुख्यमंत्री चव्हाणनीं काँग्रेस च्या नेत्यांची 2014 कु प्रसिद्ध वक्तव्यांची आठवण करून दिली . त्या वक्तव्यांनी त्या वेळी काँग्रेस किती माजली होती याची पुन्हा आठवण चव्हाण साहेबांनी करून दिली . त्या मुजोरपणाची किंमत अजून काँग्रेस च्या नेत्यांना कळली नाही . ' मोदी, फडणवीसांची तुलना लघुशंका करणाऱ्या बाप-लेकाशी; अशोक चव्हाणांची जीभ घसरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर टीका करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची जीभ घसरली. या दोघांची तुलना करताना त्यांनी चक्क लघुशंका करणाऱ्या बाप-लेकाचे उदाहरण दिले. चव्हाण यांच्या या विधानामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे . बाप तसा मुलगा याचे उदाहरण देताना चव्हाण म्हणाले, एका गावातल्या शाळेत दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत एक खोडकर विद्यार्थी मास्तरांच्या टेबलावर उभा राहून लघुशंका करीत होता. यामुळे चिडलेल्या मास्तरांनी थेट त्या विद्यार्थ्याचे घर गाठले आणि त्याच्या वडिलांनाकडे याची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या मुलाचे वडिलही घराच्या छतावर उभे राहून लघुशंका करीत असल्याचे त्यांनी पाहिले. देशात आणि राज्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, असे सांगत त्यांनी भाजपा सरकारवर टीका केली. '

रा का

नाखु रविवार, 07/10/2018 22:49

चे सहकारी पक्ष आहेत आघाडी धर्म पाळणारच की नाही! धरण काय घर काय?

घराचं नाव ....

गामा पैलवान सोमवार, 08/10/2018 18:29

घराचं नाव आदर्श हाउसिंग सोसायटी होतं का त्याचा तपास करावा अशोकरावांनी म्हणतो मी. -गा.पै.

ऊ प्र अंकित तिवारी केस .

ट्रम्प सोमवार, 08/10/2018 15:22

लखनऊ मध्ये 29 सप्टेंबर ला शाब्दिक वादविवाद होऊन ऍपल मधील कर्मचारी अंकित तिवारी ची हत्या पोलीसांनी केली . या हत्ये ला जातीय वळण देण्याचे काम राजकारण्यांनी सुरू केले कारण अंकित तिवारी हा ब्राह्मण तर योगी आदित्यनाथ हे राजपूत . गेल्या चार वर्षातील योगी सरकार बद्दल ची नाराजी ला हवा देण्याचे काम केजरीवाल , मायावती ,अखिलेश या विरोधकांनी तर केलेच पण योगी सरकारच्या सत्तेत असलेल्या ब्राह्मण मंत्र्यांनी सुद्धा केले . ऊ प्र मध्ये 10 % असलेल्या ब्राह्मण समाजाने वेळोवेळी काँग्रेस , समाजवादी पार्टी , बसपा, आणि भाजप अशा सगळ्या पक्षाना साथ दिली . थोडक्यात योगी सरकार वर नाराज असलेला ब्राह्मण समाज 2019 मध्ये मोदींचे आसन डळमळीत करू शकतो , तेथे घडणाऱ्या घटना पाहता आर एस एस सुद्धा ब्राह्मणांना मोदींसाठी एकजूट ठेवू शकणार नाही . https://m.maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/victim-of-the-sho…

शिवभक्त राहुल !!!!

ट्रम्प मंगळवार, 09/10/2018 20:51

मध्यप्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी मंदिरांच्या वाऱ्या करत आहेत. गुजरात आणि कर्नाटक निवडणुकांनंतर आता काँग्रेसने मध्य प्रदेश निवडणुका झाल्यावर मध्यप्रदेश निवडणुकांसाठी शिवभक्त राहुल गांधी, नर्मदाभक्त राहुल गांधी असे बॅनर लावले आहेत. राहुल गांधी यांना शिवभक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. हिंदू व्होट बँक मिळवण्यासाठी आणि भाजपाला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसचा हा टेम्पल रन प्लॅन आहे. हिंदू मते मिळवण्यासाठी राहुल गांधींचा भक्त अवतार समोर आणला जातो आहे. नरेंद्र मोदींना टक्कर देण्यासाठी ही नीती जाणीवपूर्वक अवलंबली जाते आहे. पोंगा पंडित यात्रा काढल्याने काँग्रेसला पराभवाचा फटका बसला होता. आता हा फटका टाळण्याठी राहुल गांधींचा भक्त अवतार समोर आणला जातो आहे. चित्रकूट, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुया, मइहर मंदिर, राम मंदिर, सीतामढी, रामघाट यांसह अनेक महत्त्वाच्या मंदिरांना राहुल गांधी भेटी देत आहेत आणि देणार आहेत. २००३ ला काँग्रेसचे धोरण हिंदुत्त्ववाद्यांना विरोध करणारे होते. ते २००८ मध्ये आणि २०१३ मध्येही तसेच राहिले मात्र मध्यप्रदेशात पराभवच झाल्यानेच राहुल गांधी यांना भक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. राहुल गांधी यांचे हे धोरण आणि त्यांनी दिलेल्या मंदिर भेटी यांचा नेमका काय उपयोग झाला ते निकालानंतर स्पष्ट होणारच आहे. मात्र प्रचारासाठी टेम्पल रन म्हणजेच मंदिरांच्या भेटींचे हे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/rahul-gandhis-bhakt-awtar-by-…

काँग्रेसने मध्य प्रदेश

डँबिस००७ मंगळवार, 09/10/2018 21:40

काँग्रेसने मध्य प्रदेश निवडणुका झाल्यावर मध्यप्रदेश निवडणुकांसाठी शिवभक्त राहुल गांधी, नर्मदाभक्त राहुल गांधी असे बॅनर लावले आहेत. राहुल गांधी यांना शिवभक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. हिंदू व्होट बँक मिळवण्यासाठी आणि भाजपाला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसचा हा टेम्पल रन प्लॅन आहे. काँग्रेस आम जनतेला ईतके उल्लु समजते आहे ? ह्याचा काहीही फायदा होणार नाही ! भाजपाच्या नेत्यांनी केंद्रात व विषेशतः लोकल राज्यात काही घोडचुका केल्यातरच निवडणुकीत त्याचा परीणाम होईल अन्यथा काहीही नाही. जनतेला दाखवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत पुर्णत्वाला गेलेले प्रोजेक्टस हेच मा श्री मोदीजींचे भांडवल असेल. पण असामान्य वकृत्व प्रतिभा व राज्यातील परिस्थीतीची पुर्ण जाण व त्यावर उपाय करण्यास कटीबद्द् व गंभीर असणे मोदीजींची चांगली बाजु आहे.

ब्राम्होस क्षेपणास्त्रावर काम करणाऱ्या इंजिनिअरला अटक

सर टोबी मंगळवार, 09/10/2018 22:37

देशात रामराज्य आले तरीही प्रशासनात अजूनही काही अस्तनीतले निखारे आहेत ज्यांना संरक्षणक्षेत्रात खाबुगिरी करण्याची गेली सत्तर वर्षांची सवय आहे. अशाच एका कुटुंबाची तळी उचलण्यामध्ये धन्यता मानणाऱ्या कुणी नतद्रष्टाने या इंजिनिअरला संशयाच्या जाळयात गोवण्याचे काम केले असणार.

बाबा रामदेव २०१९ ला नमोंचा प्रचार करणार नाही

सर टोबी मंगळवार, 09/10/2018 22:43

बैलगाडीच्या खालून चालणाऱ्या श्वानाला बैलगाडी आपणच चालवीत आहोत असा भ्रम होतो त्यातला हा प्रकार आहे. विचारतो कोण यांना?

Vladimir Putin invites PM

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/10/2018 09:39

Vladimir Putin invites PM Narendra Modi to 2019 Russia biz meet भारताची भेट आटपून परत जाण्यापूर्वी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यांनी भारतिय पंतप्रधान मोदी यांना (अ) सप्टेंबर २०१९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आयोजित केलेल्या Business Forum Meeting व मे २०१९ मध्ये रशियामध्ये होणार्‍या 20th Annual Summit ला येण्याचे आमंत्रण दिले आहे ! गुप्त (क्रिप्टिक) राजकारणी संकेत देण्यात रशियन लोकांशी फार कमी जण स्पर्धा करू शकतात, :)

गुप्त (क्रिप्टिक) राजकारणी संकेत ??

फर्स्टमॉन्क बुधवार, 10/10/2018 09:52

गुप्त (क्रिप्टिक) राजकारणी संकेत? म्हणजे तो कसा हे प्लीज उलगडून सांगता का?

आमंत्रण केलेल्या

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/10/2018 10:04

आमंत्रण केलेल्या कार्यक्रमांच्या तारखा पहा ! :)

हाहाहा!

गामा पैलवान बुधवार, 10/10/2018 11:58

अब की बार मोदी सरकार! -गा.पै.

वा, खरेच की!!

फर्स्टमॉन्क बुधवार, 10/10/2018 17:37

वा, खरेच की!! मला समजले ते बरोबर की नाही असा संभ्रम होता पण गा.पै. च्या पोस्टनंतर आता शंका नाही. :)

पण अशी आमंत्रणे त्या पदाला

पिलीयन रायडर गुरुवार, 11/10/2018 13:05

पण अशी आमंत्रणे त्या पदाला असतात ना, व्यक्तीला नाही.. जोक कळतोय मला. तरीही..

अर्थात

अभ्या.. गुरुवार, 11/10/2018 13:13

हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे. आचंद्रसूर्य राहो.......

तुम्हांस जोक कळला नाही ....

गामा पैलवान गुरुवार, 11/10/2018 17:55

पिराताई, तुम्हांस जोक कळला नाहीच्चे मुळी. अबकी बार पुतीन सरकार. असा आहे तो जोक. आ.न., -गा.पै.

अशी आमंत्रणे त्या पदाला असतात

चिनार शुक्रवार, 12/10/2018 12:19

अशी आमंत्रणे त्या पदाला असतात व्यक्तीला नव्हे...सहमत..! पण २०१९ मध्ये समजा विद्यमान सरकारचा पराभव होऊन राहुल गांधी पंतप्रधान झाले तर अधिकृत आमंत्रण पाठवायचे की नाही हा हक्क रशियन सरकारने राखून ठेवला असेल. अर्थात राहुलजी रशियाला जावेत हीच आमची इच्छा आहे. अन्यथा जागतिक Business Forum Meeting मधल्या उपस्थितांना राहुलजींचे आलू की फॅक्टरी हे business model कसं कळू शकेल? ता.क. राहुलजींनी 'इकुन पन्नी टाकली की तिकुन खर्रा' अशी मशीन शोधल्याचही ऐकिवात आहे.

चिनार्या

नाखु शनिवार, 13/10/2018 07:47

तूर्तास आमचे सेनाप्रमुख आव्हाड यांच्या सरबराई मध्ये व्यग्र आहेत,नाहीतर युवराजांच्या उपमर्द केला म्हणून तुझा सामन्याच्या अग्रलेखातून कोथळाच काढला असता. असं आमचे हे म्हणत होते. मिसामा ताक कोथळा,बिचवे, लढाई,हे शब्द संजयजी कॉपीराइट असून परवानगीशिवाय वापरल्यास लोकसत्तामध्ये बातमी दिली जाईल याची नोंद घ्यावी

China launches anti-halal

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/10/2018 12:42

China launches anti-halal campaign in Xinjiang चिनी ड्रॅगनने शिनजिआंग (Xinjiang) प्रांतातील विगुअर (Uighur) मुस्लिमांच्या विरुद्ध नियमांचे पाश अजून जास्त आवळणे सुरू ठेवले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या नियमांप्रमाणे धर्मावर विश्वास ठेवणार्‍या चुकार सभासदांना शिक्षा / पक्षातून बडतर्फ करण्याची धमकी दिली आहे. त्या मार्गदर्शक नियमांप्रमाणे लोकांना हलाल मांसाचा आग्रह करता येणार नाही. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांच्या मते सरकारी अधिकारी आणि पक्षाच्या सभासदांनी, धर्मावर नाही तर मार्क्सिझम-लेनिनिझमवर पूर्ण विश्वास ठेवणे जरूर आहे, आणि सार्वजनिक जीवनात प्रमाणित मांदारिन भाषा (चीनी भाषेचा सरकारमान्य अवतार) बोलणे आवश्यक आहे.

म्हात्रे साहेब ,

ट्रम्प बुधवार, 10/10/2018 17:31

म्हात्रे साहेब , चीन मधील मुस्लिम उगीर लोकांच्या गळचेपी बद्दल भारतीय मुस्लिम तर शांत बसले आहेत, निषेध मोर्चे काढत नाहीत आणि पोर्किस्तान सुद्धा दुर्लक्ष करत आहे . आंतराष्ट्रीय मीडियावर पोर्किस्तान , सौदी व इतर मुस्लिम देशातील लोकांच्या उगीर गळचेपी वरून चीन बद्दल संतप्त प्रतिक्रिया आहेत का ? त्या वर काही प्रकाश टाकता येईल का ?

तसे होणे शक्य नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/10/2018 21:38

तसे होणे शक्य नाही. ते का याची थोडक्यात कारणमिमांसा अगोदरच इथे लिहिली आहे.

केलें तुकां अन झालें माकां

गामा पैलवान बुधवार, 10/10/2018 22:23

डॉक्टर सुहास म्हात्रे, त्याचं काय झालं की पाकिस्तानला उत्तेजन देण्यासाठी म्हणून चीनने काराकोरम राजमार्ग बांधला खरा, पण त्यामार्गे पाकी अतिरेकी उलट शिनजियांगमध्ये घुसले. ही एक जुनी बातमी : https://tribune.com.pk/story/221828/china-blames-xinjiang-unrest-on-ter… केलें तुकां अन झालें माकां ! म्हणून पाकिस्तानवर नियंत्रण मिळवायला चीन धडपडतोय. आ.न., -गा.पै.

डॉक्टर साहेब !!!!

ट्रम्प गुरुवार, 11/10/2018 12:53

ते न्हाई वो !!!! आपण ज्या प्रमाणे चीन च्या उगीर लोकांच्या गळचेपी बद्दल मिपावर डिस्कस करतो आणी इतर मुस्लिम देश का गप्प आहेत हे एकमेकांना विचारतो , त्या प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय मीडियावर उगीर प्रश्ना वर इतर मुस्लिम देशां बद्दल चर्चा चालू असतील का असे मला म्हणायचे होते . पाकिस्तान चे डॉन असेल , किंवा us , uk ,aus च्या न्युज पेपर मध्ये उगीर प्रश्नांची बाजू मांडणे आणि त्यावर वाचकांची चर्चा होत असेल का ? मला खास करून पोर्किस्तान च्या मीडिया चे आणि वाचकांचे उगीर भाऊबंधा बद्दल मत ऐकायला किंवा वाचायला आवडले असते .

सर्व मुस्लीम जगतात कोणी फारसा

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 11/10/2018 18:05

सर्व मुस्लीम जगतात कोणी फारसा आवाज केल्याचे नजरेत नाही. केवळ राष्ट्रेच नाहीत तर इस्लामिस्ट अतिरेकी संघटनांनीही फार आवाज केल्याचे दिसत नाही. ताचे एकच एक कारण आहे, चीन फटका मारू शकतो, फटका मारेल आणि त्याने मारले तर तारायला कोणीच येणार नाही याची खात्री. सद्या फक्त अमेरिका आंतरराष्ट्रिय पटलावर त्याबाबतीत बोलू लागली आहे... मात्र, त्यामागे उगीर लोकांबद्दल सहानुभुती किती आणि चीनला विरोध करण्यासाठी केलेला आवाज किती, हे प्रश्न आहेतच. मुख्य म्हणजे, युएनच्या Human Rights Council मध्ये चीनच्या कृतींवर कधिच गांभिर्याने चर्चा केली गेलेली नाही ! अगदी तिआनआनमेनचे हत्त्याकांडसुद्धा चीनची "आंतरिक राजकिय समस्या " असे म्हणून सोडून दिली होती !!! “Secretary-General Javier Perez de Cuellar was concerned at the incident, adding that the government should uphold the utmost restraint, but also noted that the UN Charter prohibits interference in member states' internal affairs (especially member states with a Security Council veto).” From 7 August to 1 September 1989 the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (a part of the Commission on Human Rights) met in Geneva for its thirty-seventh meeting. This meeting was the first time since the killings in June "that a human rights meeting ha[d] begun discussing the subject." At the meeting resolution 1989/5 was adopted by secret ballot on 31 August 1989. The resolution, also called "Situation in China" states the Committee was concerned about what had occurred in China and the implications the crackdown would have on the future of human rights. The resolution has two points: १. Requests the Secretary-General to transmit to the Commission on Human Rights information provided by the Government of China and by other reliable sources; २. Makes an appeal for clemency, in particular in favour of persons deprived of their liberty as a result of the above-mentioned events.” व्हेटोची ताकद असलेली युएन सुरक्षा परिषदेतील खुर्ची, केवळ भारताने नाकारल्यामुळेच कम्युनिस्ट चीनला मिळाली आहे. त्या खुर्चीची ताकद समजण्यात त्यावेळचे भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले यात संशय नाही, पण, तिची ताकद जागतिक स्तरावर दादागिरी करण्यासाठी आपल्याला इतकी उपयोगी पडेल असा अंदाज १९७१ साली चीनच्या नेत्यांनाही वाटला नसेल !

व्हेटोची ताकद असलेली युएन

डँबिस००७ गुरुवार, 11/10/2018 21:20

व्हेटोची ताकद असलेली युएन सुरक्षा परिषदेतील खुर्ची, केवळ भारताने नाकारल्यामुळेच कम्युनिस्ट चीनला मिळाली आहे. त्या खुर्चीची ताकद समजण्यात त्यावेळचे भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले यात संशय नाही, भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले हे खर नाही !! हे जाणुनबुजुन केलेल आहे हे ईतर काही घटनांमुळे सुस्पष्ट होत ! १९४७ नंतर काश्मिरचा प्रश्न न सोडवता जागतीक पटलावर नेउन पाचर मारुन ठेवणे !! आझाद हिंद सेनेला बरखास्त करुन देशाच्या संरक्षण दळाच वाटोळ्ळ केल !

सहमत !

गामा पैलवान शुक्रवार, 12/10/2018 18:28

डँबिस००७, तुमच्याशी या बाबतीत सहमत आहे. नेहरूंसारखा (संपादित) माणूस १७ वर्षं पंतप्रधानपदी राहिलाच कसा मुळातून? काहीतरी देशबुडव्या तडजोडी केल्या असणारच त्याने. १९६२ चं चिनी युद्ध हरल्यावर म्हणाला होता की मी माझ्या भ्रामक जगात वावरंत होतो (संदर्भ : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07075332.2010.489753?journa…). कळायला पाहिजे ते कळतं यातनं. आ.न., -गा.पै.

प्रशासकांना दिलेल्या तसदीबद्दल क्षमस्व

गामा पैलवान मंगळवार, 16/10/2018 17:30

प्रशासकांना माझा उपरोक्त प्रतिसाद संपादित करावा लागला. ही तसदी दिल्याबद्दल क्षमा असावी. यापुढे काळजी घेऊन पुराव्याने शाबीत करता येण्याजोगा शब्द वापरेन. -गा.पै.

India wins election to UN

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 12/10/2018 23:37

India wins election to UN Human Rights Council with highest number of votes संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदेच्या एशिया-पॅसिफिक विभागाच्या सभासदत्वासाठी झालेल्या निवडणूकीत १९३ सभासद देशांपैकी १८८ देशांची मते भारताला मिळाली. एकूण १८ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका देशाला मिळालेला सर्वात मोठा पाठींबा आहे. ही निवडणुक १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होणार्‍या तीन वर्षांसाठी आहे. एशिया-पॅसिफिक विभागासाठी असलेल्या पाच जागांसाठी भारत, बहारेन, बांगलादेश, फिजी आणि फिलिपाईन्स या पाचच देशांनी आपली नावे नोंदवली होती. केवळ याच विभागासाठी नव्हे तर सगळ्याच विभागांत या वेळेस रिक्त जागांएवढीच देशांची नावे पुढे आली होती. त्यामुळे, अर्थातच, हे मतदान देशांच्या विजय-पराभवासाठी नव्हते. तरीही, भारताला मिळालेली सर्वात जास्त संखेची मते, भारताची जगात उंचावलेली पत दर्शविते.

जलयुक्त 'शिव्या'र

विशुमित सोमवार, 15/10/2018 22:56

https://www.loksatta.com/mumbai-news/raj-thackerays-masterstrok-on-corr… ..... खड्डे खाणून महाराष्ट्र खड्ड्यात घातला.

वयं काक: वयं काक: (आम्ही

सुबोध खरे मंगळवार, 16/10/2018 09:16

वयं काक: वयं काक: (आम्ही कावळे आहोत) सकाळी सकाळी कावळे का ओरडत असतात. आपल्याला अंधार समजून सूर्य नष्ट करेल हि भीती वाटल्याने कावळे सकाळी सकाळी काक: वयं काक: असे ओरडत असतात. (खरं तर क्षुद्र कावळे सूर्याच्या खिजगणतीतही नसतात.) ता. क. -- याचा कोणत्याही राजकीय प्रतिसादाशी संबंध नाही.

आपल्या डॉ. एपीजे कलामांचा 15

अभ्या.. मंगळवार, 16/10/2018 10:17

आपल्या डॉ. एपीजे कलामांचा 15 ओक्टॉबर हा जन्मदिन 'वृत्तपत्र विक्रेता दिन' म्हणून साजरा केला गेला व जाईल. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून केलेल्या कामाला ही आदरांजली आहे. . खरोखर कित्येक गरीब घरातील मुलांना ह्या व्यवसायाने मदतीचा हात दिला आहे. . पहाटे उठून घरोघरी पेपर वाटणाऱ्या तमाम होतकरुना सलाम.

कालच्या

नाखु मंगळवार, 16/10/2018 11:00

बातम्या मध्ये "वाचन प्रेरणा दिन" असं काही पाहीले आहे त्या निमित्ताने पंचवटी एक्सप्रेस आणि दख्खन राणी या रेल्वे मध्ये फिरतं वाचनालय सुरू केले आहे असं सांगितलं आहे. पासधारकांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सह्याद्री दूरदर्शन प्रेक्षक नाखु

बुमरँग ! मीटू ट्रेंड ......

डँबिस००७ मंगळवार, 16/10/2018 14:49

द वायर नावाच्या डाव्याकडे झुकलेल्या न्युज मिडीया कंपनीत काम करणार्या श्री विनोद दुआ हे काम करत आहेत. ते जन गण मन की बात ह्या नावाने दर रोज आपला व्हीडीयो युट्युब वर उपलब्ध करून देत असतात. युपिएच्या काळात पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेले विनोद दुआ हे भारतातले एक सिनियर प्रेस रीपोर्टर आहेत. जन गण मन की बात ह्या त्यांच्या प्रोग्राम मध्ये सध्याच्या सरकारवर खुपच टोकदार टीका करत असतात. कधी कधी त्यांचा तोल सुद्धा जातो. भारतात तनुश्री दत्ता ह्यांनी सुरु केलेल्या प्रकरणानंतर मी टू ट्रेंड सुरु झाला त्यावर गेल्या आठवड्यात श्री विनोद दुआ ह्यांनी एक कार्यक्रम केलेला होता. ह्या कार्यक्रमात श्री विनोद दुआ ह्यांनी बॉलीवुडच्या श्रेष्ठ कलाकारांना दोष दिला, श्री अमिताभ बच्चन यांच नाव न घेता श्री विनोद दुआ पुढे अस म्हणाले की बॉलीवुडच्या एका श्रेष्ठ कलाका र जो आम्हाला स्वच्छतेचे धडे देत असतो त्याने सुद्धा मि टू वर स्टँड घेतला नाही. अश्या प्रकारे सर्वांवर तोंड सुख घेणार्या श्री विनोद दुआ ह्यांनाच आता तोंडघशी पडाव लागलेल आहे. श्री विनोद दुआ ह्यांच्यावर श्रीमती निशीता जैन नावाच्या एका फिल्म मेकरनी सेक्शुअल अ‍ॅसॉल्टचा आरोप लावला आहे. २९ - ३० वर्षांपुर्वी श्री विनोद दुआ ह्यांनी हे चाळे केले होते. श्री विनोद दुआ ह्यां च्या सुपुत्री मलिक्क दुआ ह्यांनी म्हण्टल आहे जर वडीलांवरचे आरोप खरे असतील तर ते अस्विकार्ह, दु खःदायक व खुप क्लेशदायक असेल.

Digvijaya says party loses

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 16/10/2018 17:55

Digvijaya says party loses votes if he campaigns; BJP takes BJP takes a dig at Congress काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, मध्यप्रदेशचे (दोनदा) भूतपूर्व मुख्यमंत्री आणि बराच काळ खुद्द रागांचे मार्गदर्शक असलेल्या दिग्विजय सिंग यांनी वार्ताहरांसमोर, "...माझ्यासाठी फक्त एक काम आहे. कोणताही प्रचार नाही, भाषण नाही. मी भाषण देण्यामुळे काँग्रेसची मते कमी होतात, (म्हणून, भाषण द्यायला) मी जात नाही. (...mera kaam keval ek. Koi prachar nahi, koi bhashan nahi. Mere bhashan dene se to Congress ke vote kat-te hai, mai jata nahi.)" असा शेरा मारून मध्यप्रदेशच्या निवडणूकीत कॉग्रेससाठी पेच निर्माण केला आहे. अर्थातच, माध्यमांसाठी पुढच्या एक-दोन दिवसांच्या रणधुमाळी व चटकदार चर्चांची बेगमी झाली आहे ! =))

नेहमी दुसर्‍या पक्षांना गुगली

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 16/10/2018 17:59

नेहमी दुसर्‍या पक्षांना गुगली टाकणार्‍या दिविसिंगांनी आपल्याच पक्षाला गुगली टाकली आहे. मध्यप्रदेशाती निवडणूकीच्या धुमाळीला रंग चढू लागला आहे. =)) =)) =))

काँग्रेसचे अक्षरशः अनाकलनीय सिमोल्लंघन

माहितगार शुक्रवार, 19/10/2018 14:50

काल ऐन सिमोल्लंघनाच्या मुहुर्तावर अर्णब गोस्वामींच्या रिपब्लिक टिव्हीवरील क्रमांक ३ची चर्चा ऐकण्यात आली आणि आश्चर्य वाटले. काँग्रेसच्या फेसबुक पेजवरुन पाकीस्तानी वाचकांसाठी 'देश बचाओ मोदी हटाओ' अशी जाहीरात दिल्याचा आक्षेप दिसतो आहे. चुकुन झाले असेल तर या वेळे पर्यंत काँग्रेसने चुकीची कबुली द्यावयास हवी होती, उलट पक्षी अर्णवच्या चर्चेत आलेले काँग्रेस स्पोक पर्सन्स या विषयाबद्दल बेदरकार दिसतात. काँग्रेसचे अक्षरशः अनाकलनीय सिमोल्लंघनाचे आश्चर्य वाटते. संदर्भ : १, २, ३, ४ अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक टिव्ही डिबेट

शबरीमलासाठी सर्वोच्च

नगरीनिरंजन रविवार, 21/10/2018 08:13

शबरीमलासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन आंदोलने चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मंदीर मोठे मानणे व देशापेक्षा धर्म व देव मोठा मानणे हा देशद्रोह नाही का? नसेल तर देशापेक्षा धर्म मोठा मानणारे मुसलमान असतील तर त्यांचं काय चुकलं?

कायदा आणि न्यायालय

गामा पैलवान रविवार, 21/10/2018 13:39

न.नि., जर शहाबानो प्रकरणात कायदा रातोरात बदलला जातो, तर शबरीमालासाठी स्वतंत्र कायदा का होऊ शकंत नाही? हिंदूंच्या मतास काडीइतकीही किंमत नाही, असा समज वाढीस लागतो आहे. आ.न., -गा.पै.

गा.पै. ह्या धागा चर्चेत आपला

माहितगार रविवार, 21/10/2018 14:37

गा.पै. ह्या धागा चर्चेत आपला प्रतिसाद दिसला नाहीत. तिथे आणि आपल्या सोबतच्या एका चर्चेत घेतली तीच भूमिका पुन्हा मांडाविशी वाटते. प्रबोधनाच्या बाबतीत, दुसर्‍या बाजू बद्दल मौन पाळून, एकीकडच्याच चुका मोजणे श्रेयस्कर नाही हे मान्यच. त्या साठी दुसर्‍या बाजूचेही मौन सोडून योग्य तेथे प्रबोधन केलेच पाहीजे. त्याच वेळी दुसर्‍या बा़जूचे चुका करतात म्हणून आमच्याही चुका पोटात घाला म्हणणे एका चुकीने दुसर्‍या चुकीचे समर्थन केल्या सारखे होते. हेही लक्षात घेतले पाहीजे. या विषयावर शनि शिंगणापूर निमीत्ताने मागे एकदा चर्चा केली आहे. तेच मुद्दे पुन्हा उगाळणे टाळतो. थोडक्यात शेवटी समान न्याय तुम्ही तुमच्याच धर्मातील माता भगिनींना देणार ना, मग त्यासाठी हात एवढा आखडता कशासाठी ?

‘मुंबई टू गोवा’ सफर अनुभवा आता अलिशान ‘क्रूझ’मधून!

प्रसाद_१९८२ रविवार, 21/10/2018 11:31

सर्व बाजूंनी निळाशार समुद्र, उसळणा-या लाटा आणि गारेगार वारा…अशा धुंद वातावरणात मुंबईकरांना ‘मुंबई टू गोवा’ प्रवास करता येणार आहे. बहुप्रतिक्षेत असलेली ‘आंग्रिया’ ही मुंबई ते गोवा क्रूझ सेवा शनिवारपासून सुरू झाली. भाऊचा धक्का येथून ही क्रूझ निघाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या क्रूझ सेवेला झेंडा दाखवला. ‘आंग्रिया सी इगल कंपनी’ आणि ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’द्वारे ही क्रूझ सेवा सुरु करण्यात आली आहे. मुंबई ते गोवा आपण गाडीने, रेल्वेने तसेच विमानाने नेहमीच जातो. पण मुंबई ते गोवा हा प्रवास मुंबईकरांना आता समुद्रमार्गाने क्रूझने करता येणार आहे. जपानमध्ये बनवलेल्या या क्रूझचं नाव मराठा सरदार कान्होजी आंग्रेंच्या नावावरुन ‘आंग्रिया’ ठेवण्यात आले आहे. या क्रूझ सेवेचा दिमाखदार उदघाटन सोहळा भाऊचा धक्का येथे पार पडला. मुंबईहून सायंकाळी ५ वाजता रवाना झालेली क्रूझ दुस-या दिवशी सकाळी ९ वाजता गोव्याला पोहचेल. ही सेवा एक दिवसाआड सुरू असेल. या अनोख्या प्रवासात प्रवाशांना मार्गदर्शकांची साथही लाभणार आहे. मुंबईत ही क्रूझ ‘भाऊचा धक्का’ येथे थांबणार आहे. काय आहेत क्रूझवर सुविधा? क्रूझवर जवळपास ८ रेस्टॉरंट्स, बार, कॉफी शॉप, स्विमिंग पूल, मिनी गोल्फ क्लब, क्लब असं बरंच काही अनुभवता येणार आहे. क्रूझमध्ये जवळपास ३५० प्रवासी प्रवास करू शकतात. या आलिशान प्रवासासाठी प्रवाशांना ४ ते १२ हजार रूपये मोजावे लागतील. क्रूझमधील प्रत्येक खोली खास जपानी शैलीत सजवण्यात आली आहे. या जलप्रवासात प्रवाशांना उत्तम जेवण, अल्पोपाहार आणि मनोरंजनाची मेजवानी मिळेल.

Angriya Cruise

प्रसाद_१९८२ रविवार, 21/10/2018 11:33

शबरीमाला येथील अय्यप्पारूप

गामा पैलवान सोमवार, 22/10/2018 00:12

माहितगार, आपला उपरोक्त संदेश वाचला. १.

थोडक्यात शेवटी समान न्याय तुम्ही तुमच्याच धर्मातील माता भगिनींना देणार ना, मग त्यासाठी हात एवढा आखडता कशासाठी ?

ऋतुवती स्त्रियांना प्रवेशबंदी असणे हा अन्याय आहे हे कोणी ठरवलं? अय्यप्पा नेहमी संन्याशाच्या रुपात दाखवला जातो. संन्याशांना स्त्रीसहवास निषिद्ध असल्याने शबरीमालाच्या गाभाऱ्यात बायकांना प्रवेश नाही. ज्या दहातेपन्नास मधल्या बाईस अय्यप्पाचं गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घ्यायचं आहे तिने अंचनकोविल येथे खुशाल जावं. शबरीमाला हे स्थान उचित नव्हे. इकडे स्वामी अय्यपांच्या इतर मंदिरांची माहिती आहे : https://en.wikipedia.org/wiki/Ayyappan#Temples जर स्त्रीभक्तांना त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचं वाटंत नाही तर निधर्म्यांना तसं का वाटतंय? चायसे किटली गरम क्यू? कोणतरी नौशाद खान नामे मुस्लिम उठतो आणि शबरीमालात बायकांना प्रवेश का नाही म्हणून याचिका दाखल करतो. त्यावर न्यायालयाने 'हे आपलं काम नाही' म्हणून अंग काडून घ्यायला हवं. त्याऐवजी हिंदूंच्या भावना पायदळी तुडवायचा निर्णय बिनदिक्कीतपणे माथी मारला जातो. मग रेहाना नावाची मुस्लिम युवती शबरीमाला मंदिरात घुसायला सिद्ध होते. हा सर्व प्रकार पराकोटीचा संशयास्पद आहे. हिंदूंची मंदिरं उघडपणे भ्रष्ट करायची ताकद नाही म्हणून मागील दाराने प्रयत्न चालू आहेत. २.

गा.पै. ह्या धागा चर्चेत आपला प्रतिसाद दिसला नाहीत.

त्या धाग्यात फटाके वाजवणे व बोंबल्या लावणे हे दोनच मुद्दे सापडले. हे दोन्ही हिंदू धर्माशी संबंधित नाहीत. हिंदू धर्माच्या गळ्यात ही धोंड कशासाठी! साहजिकंच अशा चर्चेत मला रस नाही. आ.न., -गा.पै.

निसटत्या बाजू १

माहितगार सोमवार, 22/10/2018 12:13

...चायसे किटली गरम क्यू? ....

सुधारणांच्या दृष्टीने एकमेकांकडे बोट दाखवणे आणि शेजारी शेजारी एकमेकांचे निंदक असणे एका अर्थी बरे असते. अर्थात शेजारच्या घरात अयोग्य आहे म्हणुन माझ्या घरात अयोग्य असू शकते याचे समर्थन होत नाहि. परस्पर निंदेचा प्रवास सर्वच शेजार्‍यांच्यात सुधारणा होण्याकडे असणे आदर्श असावे.

....ऋतुवती स्त्रियांना प्रवेशबंदी .....संन्याशांना स्त्रीसहवास निषिद्ध.....

हिंदू धर्माबद्दल भक्तांची अंधश्रद्धा आणि तार्कीक उणीव आहे. १.१) संन्यासाचा मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ती असावा १.२) संन्यसत्वात सर्व नाती नाकारुन वैराग्य प्राप्ती करावयाची असते त्यामुळे इतर प्रत्येक सजीव ते निर्जीव वस्तुमात्रात ईश्वरीय अस्तीत्वाची माया / अनुभूती म्हणून बघण्या शिवाय मार्ग नसतो. त्यामुळे काहीशे वर्षापुर्वॉ अस्तीत्वात येऊन गेलेल्या अवतारास संन्यसत्वाची अवस्था पूर्णत्वास गेली नसल्यास आजच्या सर्व मग ऋतुमती असोत अथवा नसोत सर्व स्त्रीया स्व कन्येसमान असणार यात आश्चर्य नसावे आणि संन्यसत्वाची (वैराग्याची) स्थिती पूर्णत्वास गेली परमहंसस्थिती आली तर समोर कोणताही सजीव कोणतीही स्त्री आल्याने काही फरक पडण्याचा प्रश्न रहात नाही कारण कोणताही भेदाभेद न पाळता प्रत्येकात ईश्वरीय अस्तीत्व तुम्ही पहात असता त्यामुळे ईश्वराचे कोणतेही अस्तीत्व नाकारण्याचा प्रश्न रहात नाही. ऋतुवती स्त्रीयांना दर्शनाचा आधिकार नाकारणे हा तथाकथित भक्तांनी तार्कीक उणिव आणि अंधश्रद्धेतून केलेला अन्याय आहे. १.३) केवळ ऋतु कालावधी संपला म्हणून स्त्री पुरुष षडरिपूमुक्त-काममुक्त होतात असे नसावे त्यामुळे हे तार्कीक उणीवेचे आहे. काममुक्तता ही मानसिक स्थिती आहे ती साधण्याची पहिली जबाबदारी संन्याशाची आहे भक्तांची नव्हे. भक्त मन काममुक्त ठेवण्यासाथी व्रत करु शकतात पण पुरुष असोवा स्त्री मनाची काममुक्तता ठेवण्याचे प्रयत्न आणि यशापयश व्यक्तीपरत्वे बदलणार ज्यावर ज्याचे दर्शन घेतले त्या व्यक्तीचे देवत्वाला पोहोचल्या शिवाय नियंत्रण असणार नाही. स्वतःचे मन षडरिपूमुक्त काममुक्त ठेवण्याची जबाबदारी संन्याशाचीच. आणि जर संन्यासी स्वतः देवत्वास पोहोचला असेल तर भक्तांचे मन काममुक्त करण्याची इश्वरीय क्षमता त्यांच्या देवत्वात असणारच. त्यामुळे ऋतुवती स्त्रीयांना दर्शन नाकारणारा सारा युक्तीवाद तार्कीक उणीवेचा ठरतो किंवा कसे. २) मोक्षप्राप्तीसाठी जो संन्यास घेतला जातो, त्यात मानसिक विरक्ती प्राप्त करणे हे ध्येय असते त्यासाठी (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर) षडरिपूंचा या त्याग मनावर नियंत्रण ठेऊन करावयाचा असतो, स्त्री तिरस्कारकरुन किंवा स्वतःस बुरख्यात बांधून घेऊन नव्हे. मत्सर किंवा क्रोध केले तरी मोक्षाचा मार्ग स्थगित होतो. ३) केवळ स्त्री न पहाता घेतलेल्या संन्यसत्वाने काम भावना लोप पावते हि अंधश्रद्धा आहे, वैराग्याचा आदर्श शुक आहे ज्याचे मन स्त्री दिसली तरी निर्मळ रहाते. ४.१ ) ऋतुवती असण्याचा पावित्र्याशी संबंढ जोडणे हि दुसरी अंधश्रद्धा आहेत. परमेश्वर आणि त्याच्या अवतारास परमेश्वर निर्मित सर्व सजीव सर्व स्थितीत समान असतात . ४.२) ऋतुवती असण्याच्या काळात तिला श्रद्धेय स्थानाच्या आधाराची स्त्रीला अधिक गरज असते आणि कर्मठ अंधश्रद्ध दृष्टीकोण नेमके गरज असतानाच्या काळात हकनाक स्त्रिचा भावनिक श्रद्धेय आधार काढून घेतात, जी स्थिती नैसर्गिक आहे आणि ज्याबाबत पुरेश्या स्वच्छतेची काळजी घेतली तर पुरेसे आहे त्या बाबत अनावश्यक अपावित्र्याची भावना निर्मिती केली जाते. जगातले ऋतुवती नसलेले सर्व सजीव आणि मानव धरुन दररोज नैसर्गिक विधीचे उत्सर्ग करतच असतात स्वच्छतेनंतर ते पवित्र गृहीत धरले जातात. ऋतुवती असणे सुद्धा स्वाभाविक नैसर्गिक उत्सर्गापलिकडे काहीच नाही. त्यास इतर मानवीय उत्सर्गांपेक्षा अधिक हिनत्व अथवा गौणत्व देण्याचे काहीच कारण नाही. उत्सर्ग उत्सर्ग आहे त्या बाबत स्वच्छतेची आपापली काळजी घेतली कि शरीर पवित्र होते. ४.३) जगातील इतर प्रमुख धर्मीय ऋतुवती असण्यावरुन स्त्रीयांना इश्वरीय प्रार्थनेचा आधिकार नाकारत नाहीत. हिंदू धर्मीय ऋतुवती असण्यावरुन स्त्रीयांना इश्वरीय प्रार्थनेचा आधिकार नाकारला जाण्यात ऋतुवती स्त्रीयांवर अन्याय आहेच पण एखाद्या बाबतीत अंधश्रद्धेमुळे एखादी सवलत स्वधर्मीयांनाच नाकारणे हा स्वतःच्याच धर्मीय आणि स्वतःच्याच धर्मावर अन्याय आहे. तुमच्या धर्मात अन्याय आहे म्हणून कुणि तुमच्या धर्माकडे पाठ फिरवण्यात तुमच्याच धर्माचे नुकसान असते. त्यामुळे स्वकीयांवर अन्यायाचे चुकीचे समर्थन प्रशस्त नसावे.

माहितगार,

गामा पैलवान सोमवार, 22/10/2018 18:06

माहितगार, १. हिंदू धर्माबद्दल भक्तांची अंधश्रद्धा आणि तार्कीक उणीव आहे. जरी असली तरी काय बिघडतंय? कुणाचं काही नुकसान झालंय का? २. कारण कोणताही भेदाभेद न पाळता प्रत्येकात ईश्वरीय अस्तीत्व तुम्ही पहात असता त्यामुळे ईश्वराचे कोणतेही अस्तीत्व नाकारण्याचा प्रश्न रहात नाही. स्त्रीभक्तांना कोणीही नाकारीत नाहीये. ३. ऋतुवती स्त्रीयांना दर्शनाचा आधिकार नाकारणे हा तथाकथित भक्तांनी तार्कीक उणिव आणि अंधश्रद्धेतून केलेला अन्याय आहे. भक्तीत अधिकाराची भाषा नसते. त्यातूनही ज्यांना हा न्याय वाटतो त्यांनी शबरीमालास जाऊ नये. अशांकडे अंचनकोविलसारखे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. ४. केवळ ऋतु कालावधी संपला म्हणून स्त्री पुरुष षडरिपूमुक्त-काममुक्त होतात असे नसावे त्यामुळे हे तार्कीक उणीवेचे आहे. काममुक्तता ही मानसिक स्थिती आहे ती साधण्याची पहिली जबाबदारी संन्याशाची आहे भक्तांची नव्हे. भक्त मन काममुक्त ठेवण्यासाथी व्रत करु शकतात पण पुरुष असोवा स्त्री मनाची काममुक्तता ठेवण्याचे प्रयत्न आणि यशापयश व्यक्तीपरत्वे बदलणार ज्यावर ज्याचे दर्शन घेतले त्या व्यक्तीचे देवत्वाला पोहोचल्या शिवाय नियंत्रण असणार नाही. स्वतःचे मन षडरिपूमुक्त काममुक्त ठेवण्याची जबाबदारी संन्याशाचीच. आणि जर संन्यासी स्वतः देवत्वास पोहोचला असेल तर भक्तांचे मन काममुक्त करण्याची इश्वरीय क्षमता त्यांच्या देवत्वात असणारच. त्यामुळे ऋतुवती स्त्रीयांना दर्शन नाकारणारा सारा युक्तीवाद तार्कीक उणीवेचा ठरतो देवाच्या वतीने बोलणे तुम्ही कोण? शिवाय श्री. पप्पूशिरोमणी यांच्या 'गरिबी ही मानसिक अवस्था आहे' या विधानाची आठवण होते ती वेगळीच. तसेच शबरीमालाचा काममुक्तीशी कसलाही संबंध नाही. ५. स्त्री तिरस्कारकरुन किंवा स्वतःस बुरख्यात बांधून घेऊन नव्हे. मत्सर किंवा क्रोध केले तरी मोक्षाचा मार्ग स्थगित होतो. ते अय्यप्पा बघून घेतील. ६. केवळ स्त्री न पहाता घेतलेल्या संन्यसत्वाने काम भावना लोप पावते हि अंधश्रद्धा आहे, वैराग्याचा आदर्श शुक आहे ज्याचे मन स्त्री दिसली तरी निर्मळ रहाते. कामभावनेपायी बायकांना दूर ठेवलंय हीच मुळी अंधश्रद्धा आहे. ७. ऋतुवती असण्याचा पावित्र्याशी संबंढ जोडणे हि दुसरी अंधश्रद्धा आहेत. परमेश्वर आणि त्याच्या अवतारास परमेश्वर निर्मित सर्व सजीव सर्व स्थितीत समान असतात . समानता नामक पदार्थ निसर्गात कुठेही आढळून येत नाही. त्यामुळे त्याच्या नादी न लागणेच श्रेयस्कर. ८. ऋतुवती असण्याचा पावित्र्याशी संबंढ जोडणे हि दुसरी अंधश्रद्धा आहेत. परमेश्वर आणि त्याच्या अवतारास परमेश्वर निर्मित सर्व सजीव सर्व स्थितीत समान असतात . हे अवताराने ठरवायला हवं ना? ९. उत्सर्ग उत्सर्ग आहे त्या बाबत स्वच्छतेची आपापली काळजी घेतली कि शरीर पवित्र होते. पावित्र्याचे नियम काय आहेत? तुम्ही यमनियम पाळून योगसाधना वगैरे केलीये का? किंवा धर्मशास्त्रांचं अध्ययन केलेलं आहे का? १०. जगातील इतर प्रमुख धर्मीय ऋतुवती असण्यावरुन स्त्रीयांना इश्वरीय प्रार्थनेचा आधिकार नाकारत नाहीत. हिंदू धर्म तरी कुठे नाकारतोय. अगदी पाळी चालू असलेली बाईसुद्धा नामस्मरण करू शकते. नामाला सीमा नाही. ११. हिंदू धर्मीय ऋतुवती असण्यावरुन स्त्रीयांना इश्वरीय प्रार्थनेचा आधिकार नाकारला जाण्यात ऋतुवती स्त्रीयांवर अन्याय आहेच पण एखाद्या बाबतीत अंधश्रद्धेमुळे एखादी सवलत स्वधर्मीयांनाच नाकारणे हा स्वतःच्याच धर्मीय आणि स्वतःच्याच धर्मावर अन्याय आहे. हिंदू धर्मातल्या भक्तीत अधिकारांची भाषा नसते. त्यामुळे अन्यायाची भाषाही गैरलागू आहे. १२. तुमच्या धर्मात अन्याय आहे म्हणून कुणि तुमच्या धर्माकडे पाठ फिरवण्यात तुमच्याच धर्माचे नुकसान असते. ते भक्त स्त्रिया आणि अय्यप्पा बघून घेतील. असो. एक सावधगिरीची सूचना. कम्युनिस्ट लोकं नेहमी अधिकाराची भाषा करतात. त्यांच्यापासून सावधान! आ.न., -गा.पै.

निसटत्या बाजू २

माहितगार मंगळवार, 23/10/2018 10:52

....एक सावधगिरीची सूचना. कम्युनिस्ट लोकं नेहमी अधिकाराची भाषा करतात. त्यांच्यापासून सावधान!...

आपल्याच घरातील कन्या, माता, भगिनीं, भार्यांचे स्वातंत्र्य आणि आधिकार (अ)सुरक्षीत करण्यासाठी भांडवलशाही, समाजवाद ते परधर्मीय कॉन्स्पिरसी थेअरीज कशासाठी ?

...ते भक्त स्त्रिया आणि अय्यप्पा बघून घेतील....

अन्यायाने मनातील श्रद्धा आणि भक्ती विरुन जाण्याची शक्यता असते . हिंदूधर्मीय संकुचित कर्मठ अंधश्रद्धा आणि अन्यायच नास्तिकतेला आणि परधर्म शरणतेला पाठबळ पुरवत आल्याचा काही शतकांचातरी इतिहास असावा.

....हिंदू धर्मातल्या भक्तीत अधिकारांची भाषा नसते. त्यामुळे अन्यायाची भाषाही गैरलागू आहे...

.. वाक्य बर्‍याचबाजूंनी निसटतय, मुख्य म्हणजे सेल्फ गोल आहे :) एक एक करुन बघूया १) भक्तीस काहीच अधिकार नसतील हिंदूंच्या भक्तीत जसे सर्वांचे सर्व हस्तक्षेप वैध ठरतील , त्यात न्याय आणि राज्यसंस्थेची हस्तक्षेपही वैध ठरतात. २) तुमची मुर्तीपुजा ते अनेक देवता वाद नाकारुन तुमच्या भक्तीत अब्राहमीक धर्म ते मुस्लीम राज्यकर्ते यांनी केलेले हस्तक्षेप ज्यात मुर्ती / मंदिर भंजन ते जिझीया कर लावणे याचाही समावेश व्हावा हे भक्तांच्या भक्तीला काहीच आधिकार उरले नाही तर वैध ठरते. ३) ईश्वर आणि भक्ताचे नाते केवळ मालक आणि गुलाम असणे हि कल्पना अब्रहामीक आणि मुख्यत्वे मुसलमानी असावी, तिकडून हिंदूंनी काही प्रमाणात उसनी घेतली असावी. हिंदू धर्मात भक्ताचा ईश्वरावर आधिकार फार मोठा आहे. ईश्वराच्या घरी आलेल्या भक्ताला ईश्वराला अतिथी म्हणूनच स्वागत करावे लागते, भक्त ईश्वरालाही शाप देऊ शकतात. अख्खी भगवद गीता आधिकारांसाठी संघर्ष करण्यास सांगते. आयप्पाच्या मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या अतिथी स्त्रीस परत पाठवणे हिंदूसंस्कृती च्या आतिथ्य संस्कारानुसार अनुचित असावे.

....हिंदू धर्म तरी कुठे नाकारतोय. अगदी पाळी चालू असलेली बाईसुद्धा नामस्मरण करू शकते. नामाला सीमा नाही.....

नाम स्मरण तर इतर धर्मीय पण करु शकतात. ईतर धर्मात व्यक्ती मुर्तींची दैविक व्यक्ती म्हणून जोडलेली नाही. हिंदू धर्मात मुर्ती दैविक व्यक्ती म्हणून जोडली आहे. दैविक व्यक्ती असलेल्या मुर्तीवर श्रद्धा निर्माण करुन दिली जाते आणि अगदी तिला जेव्हा गरज आहे तेव्हा मुर्तीपासून दूर ठेऊन केवळ नामस्मरण कर म्हणून आधिकार नाकारला जातो ? (या न्यायाने वीर्य उत्सर्जीत होणार्‍या वयातील सर्व पुरुषांनाही मुर्तीपुजेपासून सक्तीने दूर का ठेऊ नये ?) पुरुषांच्या शरीरात वीर्याची निर्मिती आणि स्खलन कोणत्याही पिरीयॉडीक शिस्ती शिवाय चालू असते आणि तरीही त्यांचे पावित्र्य टिकून राहते ! पण सृजनाच्या त्याच प्रक्रीयेचा भाग असलेली पाळीची प्रक्रीया अपवित्र ? हा कोणता न्याय ? ईतर शारिरीक उत्सर्ग तर स्त्री पुरुष दोघांनाही चुकत नाहीत. जिथे केवळ स्वच्छतेची काळजी घेणे पुरेसे आहे त्यासाठी आपल्याच कुटूंबीयांना अखंड अन्याय्य प्रक्रीयेचे राबवणे कशासाठी ? वैज्ञनिक दृष्ट्या पहाता पाळी सजीव सृष्टीच्या चैतन्यपूर्ण सृजनातील सुदृढतेसाठीची महत्वाची प्रक्रीया आहे ती अपवित्र कशी असू शकेल ? बरे तसे पहाता पाळी केवळ चारच दिवस येते त्यासाठी अयप्पा मंदिरात ऊरलेले २६ दिवस * १२ महिने * ४१ वर्षे दर्शन नाकारण्याचे समर्थन कसे होते ?

....किंवा धर्मशास्त्रांचं अध्ययन केलेलं आहे का?....

अगदी होय, त्या हिंदू धर्मशास्त्राचे अध्ययन केले आहे ज्यात कोणत्याही विवाहीत गृहस्थाची ईश्वरचरणी उपासना -अगदी ब्रह्मदेवाची सुद्धा - अर्धांगिनी शिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. त्यामुळे आयप्पा मंदिरात सध्या होणारी अर्धांगिनी सोबत नसतानाची गृहस्थांची उपासना अर्धवट रहाते त्यामुळे अन्याय केवळ स्त्रीयांवरच नाही सर्व गृहस्थ पुरुष भक्तांवरही होतो आहे. त्यांची उपासना प्रयत्न करुनही अर्धवट ठेवली जात असल्याने त्या भक्तांवर तो अन्याय आणि अन्यायच आहे. .

..पावित्र्याचे नियम काय आहेत? तुम्ही यमनियम पाळून योगसाधना वगैरे केलीये का?...

तार्कीक उणीवेचे विधान आहे . आधी प्रश्न पावित्र्याचे नियम काय कसे असावेत असा असावयास हवा. ज्या नियमांचा आधारच ईश्वरीय सजीवांना विषमतेची वागणूक असू शकेल असे काही नियम कुठे असतील तर त्या नियमांचे स्वतःचेच पावित्र्य संपलेले असते . ज्या नियमांचे पावित्र्य संपले आहे त्यांना पावित्र्याचे नियम कसे काय म्हणणार ? आधि अपवित्र विषमतेच्या नियमांचे पालन करण्याची अपेक्षा करुन मग पावित्र्याचे नियम विचारण्यासाठी कोणते नैतिक आधिकार शिल्लक रहातात ? जे विषमतेने अपवित्र झाले ते निर्योग आहे . आम्ही समान संधी देणार्‍या खर्‍या पवित्र योगाची साधना करतो .

....हे अवताराने ठरवायला हवं ना?....

अगदीच अस काही नाही . हिंदू धर्म अवतार आणि अगदी ईश्वरासही अनिर्बंध स्वातंत्र्यही देताना दिसत नाही. आलेल्या आतिथीस नाकारण्याचा आधिकार त्यांनाही नाही. आणि जे दर्शनास आले त्यांना आशिर्वाद द्यायचे कि नाही तेही अवतार ठरवतो ना ? अवताराची स्वतःची ईच्छा झाल्या शिवाय भक्ताला बोलावणेही जात नाही अशी पण एक श्रद्धा आहे ना ? अवताराने ज्या स्त्रीयांच्या मनात ईच्छा निर्माण करुन बोलावून घेतले त्या स्त्रीयांना दर्शना पासूनवंचित करणारे ईतर कोण ? जेव्हा अवतार न्यायाधीश , पोलीसी, सरकारी अवतार धारण करुन दर्शन घेऊ ईच्छित स्त्रीयांना दर्शनाची मोकळीक देईल तेव्हा हिंदू धर्मातील उदात्ततेस ग्रहण झालेले व्हिलनीश भोंदू खोटे भक्त -आता पर्यंत सुधारणा वादासमोर बर्‍याच गोष्टीत विरघळलेत - एक दिवस याही बाबतीत विरघळून जातील . आपल्या बाकी प्रश्नांची उत्तरे वर आलेली आहेत त्यामुळे त्यांचे पुर्नलेखन टाळतो. चर्चेसाठी अनेक आभार.

माहितगार, निसटत्या बाजू १ व २

यशोधरा सोमवार, 05/11/2018 09:58

माहितगार, निसटत्या बाजू १ व २ हे दोन्ही प्रतिसाद आवडले.

Number of 'crorepatis' has

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 22/10/2018 18:34

Number of 'crorepatis' has risen by 60% in last four years: CBDT आयकर विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे खालील माहिती मिळाली आहे : १. मूल्यांकन(असेसमेंट) वर्ष २०१४-१५ आणि मूल्यांकन वर्ष २०१७-१८ यामध्ये एक कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न जाहीर करणार्‍यांची संख्या ८८,६४९ वरून वाढून १,४०,१३९ झाली आहे, म्हणजे, जवळ जवळ ६०% ने वाढली आहे.. २. वित्तवर्ष २०१३-१४ (मूल्यांकन वर्ष २०१४-१५) आणि वित्तवर्ष २०१७-१८ : करविवरण (आय टी रिटर्न) भरणार्‍यांची संख्या ३.७९ लाखांवरून वाढून ६.८५ लाख झाली आहे, म्हणजे ८०% पेक्षा जास्त वाढली आहे.. नोटाबंदी आणि जीएसटी पार नाकाम झाल्या आहेत असा एक प्रवाद आहे. पण, तसे असतानाही, वरचे आकडे पाहून, माझ्यासारख्या अज्ञानी माणसाला काही प्रश्न पडले आहेत... अ) इतक्या कमी वेळेत, इतके लोक, एकाएकी इतके श्रीमंत कसे झाले ? म्हणजे, बापरे ! एकाएकी, अच्छे दिन आले की काय? आ) समजा काहीजण पूर्वी आपले उत्पन्न लपवित होते आणि आता त्यांनी ते जाहीर करायला सुरुवात केली, म्हणून त्यांचा आकडा एकाएकी इतका वाढला असला... तर मग, काळाबाजारी लोकांना कराच्या जाळ्यात गुंतविण्याच्या सरकारच्या सगळ्या योजना अयशस्वी झालेल्या असतानाही... इतक्या लोकांना पूर्वी लपवत असलेले उत्पन्न आता जाहीर करण्याची उपरती कोणत्या कारणाने झाली असावी? कोणत्या कारणाने का होईना, जर लोकांना आपले उत्पन्न लपवणे गैरसोईचे वाटू लागले असेल तर, ती अच्छे दिनांची खूण मानावी काय? मिपावरील जाणकार अर्थतज्ज्ञांच्या विश्लेषणाच्या प्रतिक्षेत.