Skip to main content

फायनान्स बिल २०१७

लेखक संदीप डांगे यांनी गुरुवार, 30/03/2017 18:16 या दिवशी प्रकाशित केले.

भारतीय नागरिकांनो,

फायनान्स बील २०१७ लोकसभेत सादर झाले आणि मंजूरही झाले. थोड्याफार समाजमाध्यमे व दोन तीन वृत्तमाध्यमांनी दखल घेणे याशिवाय ह्या महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम घडवून आणणार्‍या बिलावर कुठे चर्चा झाली नाही, फारशा बातम्या आल्या नाहीत. लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर सरकारने हे बिल संमत करुन घेतले.

या बिलातल्या काही महत्त्वपूर्ण बाबी ह्या भारतीय नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणार्‍या आहेत. भविष्यातही सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी आज भाजपसरकारने निर्माण केलेला हा भस्मासुर हा तितकाच त्रासदायक ठरणार आहे ह्याची बहुसंख्य नागरिकांना कल्पना दिसत नाही. प्रमुख वृत्तपत्रे, वाहिन्या उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्र्यांच्या दिनक्रमात गुरफटून गेल्या आहेत, सोबत रविंद्र गायकवाड यांचा चप्पलमार एपिसोड उगाळत आहेत (मिपावर तर ३०० प्रतिसाद झालेत ह्या प्रकरणावर). पण फायनान्सबिलाद्वारे जनसामान्यांशी केली जाणारी दगाबाजी मात्र दडवून बसले आहेत.

काय आहे ह्या बिलात?

https://indiabudget.nic.in/ub2017-18/fb/bill.pdf

१. विनावारंट धाड टाकणे व जप्ती करणे.
आयकर अधिकारी विना परवानगी, विना वारंट कोणाच्याही घरात, मिळकतीत घुसून शोध व जप्ती ची कारवाई करु शकतो. या कारवाईच्या कारणांबद्दल विचारणा करण्याचा अधिकार कोणालाच नसेल, ज्या नागरिकाच्या घरात घुसून ही कारवाई केली त्यालाही त्याचे कारण विचारण्याचा व अधिकार्‍याने ते देण्याचा मुद्दा नाही. त्याविरुद्ध त्याला कुठेही तक्रार करता येणार नाही.

२. कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी कोणत्याही राजकिय पक्षाला आपल्या नफ्याच्या कितीही टक्के देणगी देऊ शकते. पूर्वी ही अट एकूण नफ्याच्या ७.५ % इतकी होती. आता नवीन नियमाप्रमाणे एकूण तीन वर्षातल्या एकूण नफ्याच्या कितीही टक्के देऊ शकते. सोबतच कंपनीस आपण कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली आहे हे जाहीर करण्याची सक्ती नाही.

३. पूर्वी वीस हजार पर्यंत बेनामी देणगी स्विकारता येत होती, आता ती मर्यादा २ हजारावर आली आहे. खरेतर ह्याने काय फरक पडणार नाही. पाच लाख भरण्यासाठी २५ एन्ट्र्या मारण्याच्या ठिकाणी आता २५० एन्ट्र्या मारायला लागतील. समस्या तशीच आहे. फक्त मखलाशी.

४. पॅन कार्डसाठी व आयकरविवरणपत्र भरण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. खरेतर आधार कार्ड हे कोणत्याही परिस्थितीत अनिवार्य करु शकत नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असले तरी न्यायालयात न्यायप्रविष्ट खटल्याला डावलून आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. खरे तर हे मनी बिलाच्या अंतर्गत येत नाही तर बेकायदेशीरपणे मनीबिलात आधारकार्ड चा मुद्दा घुसडण्यात आला आहे.

५. ट्रायबुनलशी संबंधित नेमणुका करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे. ह्यात पक्षपाती नेमणुका होण्याची संधी आहे.

६. इलेक्टोरल बॉन्ड हा एक प्रकार. ह्याद्वारे निर्धारित बॅन्कांद्वारे कोणीही हे बॉण्ड्स विकत घेऊ शकते, ते कोणी घेतले याबद्दलची माहिती जाहिर करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. Reserve Bank of India will be able to authorise smaller banks to issue electoral bonds -- which can be bought by cheque or digital payments -- for funding political parties and election campaigns. ह्याने पारदर्शकता कशी येणार ते माहित नाही.

यासोबत आणखीही काही बदल आहेत. राज्यसभेने सुचवलेल्या अमेन्डमेन्ट्स फेटाळून राक्षसी बहुमताच्या जोरावर हे बील पास करण्यात भाजप सरकारला यश आले आहे.

यासंबंधी अधिक चर्चा, मते व माहिती मिळावी म्हणून धागा काढत आहे. सदर फायनान्स बिलावर दोन्ही बाजूंचे मुद्दे, मत व विश्लेषण अपेक्षित आहेत. अनेकांच्या मते मी नेहमी भाजपविरोधी भूमिका घेतो म्हणून असा धागा काढला असे म्हणणे होऊ शकते. पण आज माझे असे म्हणणे आहे की पक्षीय आवडीनिवडीच्या पलिकडे जाऊन सांप्रत बील हे एकूण भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर, स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरणार आहे की कसे याबद्दल मला जास्त जाणून घ्यायचे आहे. कारण भविष्यात कोणतेही सरकार आले तरी त्यांच्या हाती ह्या सुधारीत कायद्याचे कोलीत असणार. हे बील परत बदलण्यासाठी तसेच रा़क्षसी बहुमत व प्रामाणिक इच्छा संसदेत लागणार आहे. त्यामुळे आत्ता या क्षणाला, ह्या बिलामुळे भारतीय नागरिकांना काय भोगावे लागू शकते ह्याबद्दल चर्चा व्हावी हा हेतू आहे. तुम्ही कोणत्या पक्षाला, नेत्याला मानता याने काहीही फरक पडत नाही जेव्हा कोणी आयकर अधिकारी विनाकारण तुमच्या घरात घुसून बळजबरी करेल. हा कायदा इंग्रजांच्या त्या कायद्याची आठवण करुन देतो जिथे पोलिसांना विना-वारंट कोणाचेही घर हुसकण्याची, कोणालाही आत टाकायची परवानगी मिळाली होती. तसेच आता होईल असे वाटत आहे.

बीफबंदी, अ‍ॅन्टीरोमिओ स्क्वाड, चप्पलमार प्रकरण याद्वारे माध्यमांकडून जनतेपुढे एक प्रकारचे स्मोकस्क्रीन तयार करुन त्यामागे असले निर्णय बिनबोभाट घेतले जाणे हे ह्या देशाचे दुर्दैव आहे. ज्या लोकपाल साठी आण्णा हजारे आणि मंडळीसह सर्व देशाने आकांडतांडव केले होते त्याच्या नेमणुकीसाठी सांप्रत सरकार अगदी बालीश अशा कारणाला पुढे करुन टाळाटाळ करत आहे. त्याबद्दल रान माजवणारे मात्र देवळाच्या मंडपात गाढ झोपी गेलेले दिसत आहेत. याचा अर्थ लोकपालची लढाई फक्त कॉन्ग्रेसविरोधात मतप्रवाह बनवण्यासाठी होती. असेच मतप्रवाह विरोधकांबद्दल बनवून सांप्रत सरकार एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करत आहे असे दिसते. ही एकाधिकारशाही स्वतःला त्रासदायक ठरली तरी जनसामान्य शुद्धीवर येत नाहीत असे नोटाबंदीप्रकरणातून कळलेच. आता फायनान्स बिलातूनही कळले आहे.

धन्यवाद!

वाचने 15160
प्रतिक्रिया 57

प्रतिक्रिया

अनुप ढेरे गुरुवार, 30/03/2017 18:33

वरील सर्व आक्षेपांना इथे व्यवस्थित उत्तरं दिलेली आहेत. हे देखील वाचा.

https://swarajyamag.com/economy/why-finance-bill-cassandras-need-to-cal…

संदीप डांगे गुरुवार, 30/03/2017 19:20

स्वराज्यमॅगचे नाव वाचून टाळणार होतो, पण कोणी म्हटले यापेक्षा काय म्हटले याला महत्त्व देत असल्याने मुद्दाम वाचले.

तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ही उत्तरे आहेत पण व्यवस्थित नाहीत, नेहमीप्रमाणे सरकारच्या निर्णयांची (२०१४ पासूनच्या स्वराज्यच्या नवीन शैलीनुसार) गोलगोल भलामण करणारी वाटली. उदा. कंपन्यांनी अघोषित देणगी राजकिय पक्षांना देणे. स्वराज्यमॅग म्हणते कंपनीने आपल्या आवडत्या राजकिय पक्षाला देणगी दिली तर काय वाईट? पण हाच मार्ग वापरुन रितसर पांढरा सफेद भ्रष्टाचार करता येतो व कोणी ठपकाही ठेवू शकणार नाही. अमूक एका कंपनीस फायदा होईल असे निर्णय घ्यायचे त्याच्याबदल्यात पक्षाला फन्डिंग घ्यायचे, सगळे कसे शुद्ध, सात्विक! कंपनीच्या समभागधारकांनाही कळणार नाही कंपनीने कोणाला देणगी दिली, तशी काही जबरदस्ती नाही. हे व्यवस्थित उत्तर आहे असे मला वाटले नाही. बाकीचे स्पष्टीकरणही असेच गोल गोल ('सरकार कशाला चुकीचं वागेल' अशा पद्धतीचे बाळबोध आव आणून) आहेत.

अनुप ढेरे गुरुवार, 30/03/2017 20:53

स्वराज्यमॅगचे नाव वाचून टाळणार होतो, पण कोणी म्हटले यापेक्षा काय म्हटले याला महत्त्व देत असल्याने मुद्दाम वाचले.

हॅहॅहॅ, आम्हीही डांग्यांचं नाव वाचून धागा वाचणं टाळणार होतो. पण तेच, कोणी म्हटलं पेक्षा काय म्हटलं महत्वाचं आहे.

बाकी राजकीय पक्षांना गुप्त देणग्या देण्यात काहिही वावडं नाही. आत्ता पैसा गुप्त + काळा आहे. तो सफेद आणि गुप्त झाला तर चांगलच आहे.

अत्रे शुक्रवार, 31/03/2017 07:26

सगळे प्रायव्हेट फँडिंग बॅन करून पक्षांना (based on some criteria) जनतेने भरलेल्या टॅक्स मधून समसमान पैशाचे वाटप करूनच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत या मताचा मी आहे.

राजकीय पक्ष यांना ngo चा दर्जा दिला नाही पाहिजे आणि या देणग्या करमुक्त असू नयेत.

अत्रे शुक्रवार, 31/03/2017 08:11

The ideal solution would be to set up a National Electoral Fund to which all donors can openly contribute without expressing any preference for any political party. The funds could then be allocated to all registered political parties in proportion to the votes obtained. This will also address the donors’ concern for secrecy.

Once public funding of political parties is ensured, private donations must be totally banned. And since public funds will be involved, there must be an annual audit by the Comptroller and auditor General of India or an auditor approved by it. This will be the most decisive action electoral reform that the country needs.

लेखक -

SY Quraishi is a is former Chief Election Commissioner

https://www.hindustantimes.com/analysis/can-just-electoral-bonds-cleans…

धर्मराजमुटके गुरुवार, 30/03/2017 19:20

पीडीएफ अजुन पुर्ण वाचली नाही मात्र जर आक्षेप खरे असतील तर एक सामान्य माणूस म्हणून मुद्दा क्र. १ फार भयंकर वाटतो.

अभ्या.. गुरुवार, 30/03/2017 19:53

सहमत.
आणि अशा स्मोकस्क्रीन्स तयार करुन पाशवी बहुमतावर असे मंजूर करुन घेत असतील तर अवघड आहे.

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 30/03/2017 21:20

हे मागच्या दाराने आहे.

फायनान्स बिल पास करायला फक्त लोकसभा पुरते. विधानसभा त्याला परत पाठवू शकत नाही. त्यामुळे, चर्चा संपल्यानंतर संध्याकाळी उशीरा अमेंडमेंट्स घुसडून बिल पास करवले गेले आहे.

मज्जाय.

बाकी जीएसटीदेखिल तसाच फायनान्स बिल आहे, अन त्यातही नवी पिळवणूक आहे. एन्जॉय माय फेलो सिटिझन्स.

अनुप ढेरे गुरुवार, 30/03/2017 21:38

राज्यसभा विरोधक चालू देत नाहीत. सरकारने काय करायचं म?

संदीप डांगे शुक्रवार, 31/03/2017 01:13

ढेरेसाहेब,

"सदन चलाना ये सरकारकी जिम्मेदारी है और चलाने न देना विपक्षकी" असे भाजप म्हणाले होते, संसद चालवू न शकण्याबद्दल खुद्द आडवानी साहेब वैतागलेले की भाजप सरकारवर... संसदेत सत्ताधारी अध्यक्षाला हाती धरुन काय काय गमतीजमती करत आहेत हे मागच्या अधिवेशनापासून प्रत्यक्ष बघतो आहे. ज्याला इच्छा असेल त्याने स्वतःही बघावे. 'विरोधक संसद चालू देत नाहीत' हे मोघम राजकिय वाक्य झाले. प्रत्यक्ष काय भलतंच आहे. सत्ताधारी आपलीच वचने पाळत नाही आहेत हे मात्र कोणी सांगत नाही.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 30/03/2017 21:49

मला वाटते की बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटना सोडून बाकी सगळी बिले आज ना उद्या बदलली जाऊ शकतात. अर्थात माझे विधान अपुर्‍या माहितीवर आधारित असून चुकीचे देखील असू शकते.

संदीप डांगे शुक्रवार, 31/03/2017 01:16

बिले बदलल्या जाऊ शकतात, पण लेखात लिहिल्याप्रमाणे स्पष्ट बहुमत व प्रामाणिक इच्छा असेल तरच जनतेच्या भल्यासाठी बिले बदलली जाऊ शकतात. उम्मीदपें दुनिया कायम है. बहुमताच्या जोरावर लोकशाही वेठीस धरुन इंदिराबैंची पुनरावृत्ती नै झाली म्हणजे मिळवली...

सचु कुळकर्णी गुरुवार, 30/03/2017 22:35

मुद्दा १ आणि ४ सरळ सरळ सामन्या माणसाशि निगडित आहेत त्यापैकि मुद्दा १ तर एकदमच भयंकर आहे स्कोर सेटलमेंट, मानसिक त्रास द्यायला आणि त्यामार्गे भ्रष्टाचाराला राजमार्ग देणारा आहे.

सचु कुळकर्णी गुरुवार, 30/03/2017 22:38

डांगे साहेबांचे आभार लय डिट्टेलमंदि लिवलय. कारण "बिल पास झालय" एव्हढच न्युज चॅनेलवर येतय बाकि काहि चर्चा नाहि.

अत्रे शुक्रवार, 31/03/2017 06:40

हे बिल रोखण्यासाठी सामान्य माणसाला काय करता येईल याबद्दल चर्चा इथे वाचली
https://np.reddit.com/r/india/comments/61y6cz/askindia_how_much_would_i…

एखाद्या NGO ला मदतीस घेऊन कोर्टात जावे असाच बहुसंख्य लोकांचा सल्ला होता. बाकी आपण कितीही चर्चा केली तरी (माझ्या माहितीप्रमाणे) सगळे पक्ष एकत्रितपणे या बिलाला पाठिंबा देत असल्यामुळे कोर्टात जाण्याला पर्याय नाही.

अत्रे शुक्रवार, 31/03/2017 07:16

टीप - चर्चेचे स्वागतच आहे. धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद. तुमच्या सर्व मुद्यांशी सहमत आहे.

चिनार शुक्रवार, 31/03/2017 09:46

प्रथमदर्शनी तरी हे भयंकर वाटतंय..
पण यावर विरोधकांनी गोंधळ का घातला नाही अजून..एखादी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सरकारचे वाभाडे काढता येणार नाही का ?
की सगळा साट्यालोट्याचा कारभार आहे ??

मोदक शुक्रवार, 31/03/2017 10:52

इथे लेखात लिहिले आहे ते खरे असेल आणि मूळ बिलात असेला अर्थ कोणत्याही प्रकारे सोयीनुसार न बदलता लेखात दिला असेल, तर अवघड आहे.

विरोधक या मुद्द्यावर गप्प का आहेत..??

विशुमित शुक्रवार, 31/03/2017 15:10

विरोधक या मुद्द्यावर गप्प का आहेत..??
==>> समर्थक या मुद्द्यावर गप्प का आहेत, हे कोडे मला पडलंय.

मोदक शुक्रवार, 31/03/2017 20:08

मी या बिलाचा अभ्यास केलेला नाही त्यामुळे फार कांही मत व्यक्त करू शकत नाही.

..म्हणून इतकेच म्हणत आहे की लेखामध्ये लिहिलेली माहिती खरी असेल किंवा स्वतःला सोयीस्कर (आणि/किंवा चष्मा घालून) अर्थ काढून खोटे कांहीतरी लिहिले नसेल तर अवघड आहे. *भाजपा सरकारने अशा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणार्‍या गोष्टींच्या मागे लागू नये*

बादवे - तुम्ही समर्थक असलेले संसदेतले सद्गुणाचे पुतळे का मूग गिळून बसले आहेत म्हणे..? त्यांना धोतरास हात घालायला सांगा.

*मी कुणाचाच उदो उदो करत नसल्याने असे कांहीतरी लिहायला मला कधीही त्रास होत नाही.

संदीप डांगे शुक्रवार, 31/03/2017 20:31

लेखामध्ये लिहिलेली माहिती खरी असेल किंवा स्वतःला सोयीस्कर (आणि/किंवा चष्मा घालून) अर्थ काढून खोटे कांहीतरी लिहिले नसेल तर

>>

बिलाचा व लेखात लिहिलेल्या गोष्टींचा कुठलाही अभ्यास न करता जर-तर, चष्मा-सोयिस्कर, खोटे काहीतरी लिहिले वगैरे मोघम आरोप करण्याची काय आवश्यकता भासत आहे?

अभ्यास करा आणि मग वाट्टेल तसे प्रकटा की, कोणी मनाई केली आहे काय? लेखातच स्पष्ट आवाहन केले आहे अभ्यास आणि चर्चेचे.

अभ्यास न करता असले गंभिर गर्भित आरोप करायचे कारण काय आहे?

बापू नारू शुक्रवार, 31/03/2017 13:18

छान बिल आहे ,यात फक्त राजकीय पक्षांचा फायदाच दिसतोय ,खरंच 'अच्छे दिन' आले. भाजप च्या मागे दडून खायला मिळत असेल तर बाकीच्या पक्षांनी विरोध करायचा प्रश्नच नाही.

वेल्लाभट शुक्रवार, 31/03/2017 15:54

बाकी सगळं नंतर, पण हे सरकार काही चांगल्या हेतूने गोष्टी करत नाहीये असं रोज अधिकाधिक पटायला लागलंय. यांचे सगळे मनसुबे व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आड येणारे आणि अधिकारशाहीचा गजर करणारे वाटतायत.

प्रीत-मोहर शुक्रवार, 31/03/2017 20:44

सहमत आहे. माझेही डोळे हल्लीच उघडायला लागलेत.

मोदक शनिवार, 01/04/2017 08:16

बऱ्याचदा परिस्थितीची किंवा एकंदर घटनेची पूर्ण माहिती नसल्याने आपण आपल्या मर्यादित आकलनानुसार निष्कर्ष काढतो, त्यामुळे असे वाटू शकते.

सध्याच्या युगात व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील टोकाची बंधने आणि हुकूमशाही भारतात अवतरणे निव्वळ अशक्य आहे

नोटाबंदीच्या वेळी अशी अनेक जिगसॉ जुळवत आणून आणून एकदम बॉम्ब फोडला होता तसे काहितरी असेल या बिलाच्या मागे.

वरुण मोहिते शनिवार, 01/04/2017 11:02

लेफ्टिस्ट ,रायटिस्ट ,कम्युनिस्ट वो सब तुम्हारे १०० किलोमीटर दूर है मेजर . .. असा एक शौर्य सिनेमातला संवाद आठवला असो .
पहिला मुद्दा प्रकरण गंभीर आहे विकसनशील देश कॅटेगरी २ ह्या देशात हे चालतं. किंवा चीन , उत्तर कोरिया , उझबेकिस्तान , ह्या सारख्या देशात .
मुद्दा २-३ बेमालूम खोटेपणाचं मिश्रण आहे . लिस्टेड कंपन्यांना बंधन असतं. पण बेनामी कंपन्यांना काहीच बंधन नसतं. त्या प्रायव्हेट लिमिटेड असतात .
इलेक्टोरल बॉण्ड बद्दल मत थोडं वेगळं आहे नंतर सांगतो .

मोदक शनिवार, 01/04/2017 11:33

पहिल्या मुद्द्यासंदर्भात, वर दिलेल्या लिंकमध्ये warrant असे शोधून पाहिले तर एकही उत्तर मिळाले नाही.

लिंक - https://indiabudget.nic.in/ub2017-18/fb/bill.pdf

१) मी कांही चुकीचे सर्च करतो आहे का..? मी नॉर्मल कंट्रोल F ने warrant शोधून पाहिले.
२) warrant ऐवजी आणखी एखादा शब्द शोधणे अपेक्षित आहे का..?
३) जर कोणी अभ्यास केला असेल तर लेखातला मुद्दा क्रमांक १ नक्की कोणत्या पानावर मिळेल..?

मार्मिक गोडसे शनिवार, 01/04/2017 20:47

warrant ऐवजी आणखी एखादा शब्द शोधणे अपेक्षित आहे का..?

warrant चा स्पष्ट उल्लेख आढळला नाही. सुधारीत बिलात आयकर अधिकार्‍यांना विना परवानगी धाड टाकणे व जप्ती करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

Clause 50
of the Bill seeks to amend section 132 of the
Income-tax Act relating to search and seizure.
Sub-section (
1
) of the said section provides that where an
income-tax authority mentioned therein, based on the
information in his possession, has reason to believe of
circumstances specified therein, he may authorise an
authority specified therein to carry out search and seizure

अभिजीत अवलिया शनिवार, 01/04/2017 14:35

चांगल्या विषयावर धागा आहे. मला देखील ह्या बातम्या वाचून खूप काळजी वाटली.

मुद्दा क्रमांक १ - हे माहीत न्हवते. हे फार धक्कादायक आहे.
मुद्दा क्रमांक २ - ह्याला कुठलाच विरोधी पक्ष विरोध करणार नाही. कारण ह्या बिलाचा आणि त्यातल्या तरतुदींचा फायदा त्यांना स्वत:ला देखील आहे.
मुदा क्रमांक ३ - जेव्हा घोषित झाला तेव्हाच त्यात दम नाही हे सिद्ध झाले होते. २५ हजाराची मर्यादा २ हजारावर आली काय नी २०० वर आली काय काहीही फरक पडणार नाही.

पण मला जास्त काळजी ह्याची वाटली की जी बिले शक्यतो फायनान्स बिल ह्या प्रकारात मोडत नाहीत ती देखील सरकार फायनान्स बिल म्हणून सादर करत आहे आणि मंजूर करून टाकत आहे. ह्याचे कारण कोणतेही बिल फायनान्स बिल म्हणून सादर केले की राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नाही (जिथे विद्यमान सरकारला बहुमत नाही) आणि लोकसभेच्या बहुमताच्या जोरावर पास करून घेता येतेय. ह्याने आपल्या लोकशाहीचे एक महत्वाचे अंग असलेली राज्यसभा नावापुरती उरेल.

नितिन थत्ते शनिवार, 01/04/2017 16:21

राज्यसभा ही राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते. आणि भाजपला तर फेडरलिझमचे खूपच प्रेम आहे असे म्हणतात.

वरुण मोहिते शनिवार, 01/04/2017 16:38

तसेच प्रतिसाद मी हि नक्की देईन .
तोवर बावळट , काडीमात्र अक्कल नाही , काहीच समजत नाही मुर्खांना . असं बोलू का ??

श्री गावसेना प्रमुख शनिवार, 01/04/2017 17:39

विनावारंट धाड टाकणे व जप्ती करणे.
आयकर अधिकारी विना परवानगी, विना वारंट कोणाच्याही घरात, मिळकतीत घुसून शोध व जप्ती ची कारवाई करु शकतो. या कारवाईच्या कारणांबद्दल विचारणा करण्याचा अधिकार कोणालाच नसेल, ज्या नागरिकाच्या घरात घुसून ही कारवाई केली त्यालाही त्याचे कारण विचारण्याचा व अधिकार्‍याने ते देण्याचा मुद्दा नाही. त्याविरुद्ध त्याला कुठेही तक्रार करता येणार नाही अघोषीत असेल तर घाबरायचे कारण आहे.आम्ही तर निवांत आहोत आमचे कडे खडुक देखील सापडणार नाही.

संदीप डांगे शनिवार, 01/04/2017 18:11

चांगलं आहे की... फक्त हे त्या (स्कोअरसेटलींगसाठी तुमच्यामागे लावून दिलेल्या) अधिकार्‍याला कसं पटवून देणार तेवढं बघा म्हणजे झालं.

चौकटराजा शनिवार, 01/04/2017 18:41

वॉरंट आणायचे म्हटले तर जर आयकर सोडून इतर विभागाचा सहभाग आवस्यक असेल तर अशा विभागातून आगाउ माहिती धाडीसंबंधात मिळण्याशी शक्यता कितपत आहे. जर ती मोठ्या प्रमाणात असेल तर एकदम धाड टाकणे अपरिहार्य आहे.

जाता जाता - मायक्रोसोफ्ट कम्पनीला असे अधिकार दिले तर काय होईल. एका रात्रीत त्यांचा शेअर तिप्पट वाढेल.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 01/04/2017 19:43

डांगे साहेब, मुद्द्याला वाचा फोडल्याबद्दल धन्यवाद!

तुम्ही अभ्यास केलेला दिसतोय पण फक्त निगेटिव्ह मुद्देच मांडले आहेत, त्यावर चर्चा होईलच. पण या अभ्यासात तुम्हाला या फायनान्स बिल मध्ये काही पॉजिटीव्ह दिसलं असेल तर तेही जमल्यास लिहा म्हणजे चर्चा पूर्णत्वास जाईल.

बाकी इन्कमटॅक्स ऑफिसर्सच्या अधिकाराचा मुद्दा हा येणार काळच ठरवेल. मागेही याला इन्स्पेक्टर राज ठरवण्याचा घाट घालण्यात आलाच होता. असे काहीतरी पसरवून होऊ घातलेल्या गोष्टींवर रोष निर्माण करणे विरोधकांचे कामच आहे म्हणा. पण ज्याच्याकडे लपावण्यासारखे काहीही नाही त्यांनी कुठल्याही क्षणी सरकारच्या असल्या चौकशीला तयार का नसावे बरे? लपवण्यासारखे असणाऱ्यांनी चिंता करावी, कारण लपवण्यासारखे असणाऱ्यांना साधा पासपोर्ट काढतानाही खिसा हलका करावा लागतो.

संदीप डांगे शनिवार, 01/04/2017 20:20

तुमचा प्रतिसाद व मूळ लेख पुन्हा एकदा वाचावा अशी नम्र विनंती करतो.

निगेटीव'च' मुद्दे मांडले म्हणजे? सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर ज्या गोष्टींनी गदा येऊ शकते त्याबद्दल न बोलता सकारात्मक शोधावे आणि त्यावर बोलावे म्हणता? याने चर्चा पूर्णत्वास जाईल? इथे 'निगेटिव्ह विरुद्ध पोजिटीव्ह' चा जंगी सामना नाहीये हो. ज्या गोष्टी घातक आहेत त्याबद्दल माध्यमांत अजिबात येत नाहीये, ते जनतेला कळावे यासाठी हा धागा आहे. सध्या माध्यमे कशात व्यस्त आहेत हे तुम्हालाही दिसत असेलच.

5 गोष्टी निगेटिव्ह पण 35 तर चांगल्या आहेत असे म्हणून बिलाची भलामण होऊ शकत नसते. लोकशाही संसदीय प्रक्रियेत बिलातला आक्षेपार्ह भाग काढून सुधारित बिल सादर करायचे असते.

असे काहीतरी पसरवून होऊ घातलेल्या गोष्टींवर रोष निर्माण करणे विरोधकांचे कामच आहे म्हणा
>> असे आरोप विरोधकांवर कायम करणे हेही सत्ताधाऱ्यांचे कामच आहे म्हणा.

ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखे...
>> या सर्व बाळबोध कल्पना आहेत, प्रत्यक्ष आयुष्यात असे काही होत नसते. हे रस्त्यावरचा साधा ट्राफिक हवालदार अनुभवास आणून देऊ शकतो, आणि पासपोर्टसाठी पोलिसांना पैसे द्यावे लागले ते सर्व नागरिक तुमच्या लेखी बदमाश आहेत की काय? म्हणजे अप्रत्यक्षपणे तुम्ही भ्रष्ट यंत्रणेच्या भ्रष्ट असण्याची जबाबदारी नागरिकांवर तर टाकत नाहीये ना?

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 01/04/2017 23:20

"महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम घडवून आणणार्‍या बिलावर कुठे चर्चा झाली नाही.." हे असे काहीसे लेखात होते. मला वाटले की या बिलातील सगळ्याच गोष्टींनी दूरगामी परिणाम होतात. तुम्ही वर लिहिलेल्या बिलातल्या सगळ्याच गोष्टी ह्या निगेटिव्ह परिणाम करणाऱ्या दिसल्या. म्हणून काही पॉजिटीव्ह काही आहे का? असे विचारले आणि असतील तर त्याच्या दूरगामी परिणामांची चर्चा व्हायला व्हावी असे वाटले, नको असेल तर तसे ठीक. तुम्ही अभ्यास केलेला दिसला म्हणून टाकले.

वा म्हणजे आपण क्लीन राहिलो तर भीती नाही, हि बाळबोध कल्पना आहे तर! गुड, म्हणजे अजून बराच मोठा टप्पा गाठायचा आहे. बाकी पासपोर्टसाठी पोलिसांना पैसे द्यावे लागले तर ते बदमाश असे मी कुठे म्हणालो ते दाखवून द्या. तुम्हाला हवा तसा विपर्यास करत आहात म्हणून परत सांगतो, जर पासपोर्टसाठी गरज असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नसेल तर लोक कायदा वाकवतात जरी कायद्यात पर्यायी कागदपत्रांची व्यवस्था असली तरी. म्हणून पैसे खाणाऱ्यांचं फावतं. जर ती पूर्तता करायचीच ठरवली तर मग कशाची भीती? सगळे रेकॉर्डस् स्वच्छ आहेत तर मग कसली भीती? आणि कशी जाणार ती भीती? फक्त चौकशीचे अधिकार दिल्याने हि भीती एकदम उफाळून वर आली काय? यातून मी कशी आणि कुणावर काय जबाबदारी टाकली हे दाखवून द्या. बाकी भ्रष्ट व्यवस्थेत नागरिकांचा काहीच हात नसतो असे आपले म्हणणे आहे का?

संदीप डांगे सोमवार, 03/04/2017 01:41

वा म्हणजे आपण क्लीन राहिलो तर भीती नाही, हि बाळबोध कल्पना आहे तर...

>> उत्तरप्रदेश मध्ये अ‍ॅन्टी-रोमीओ-स्क्वाड चे नावाखाली सामान्य नागरिकांवर जे काय स्टेटस्पॉन्सर्ड अत्याचार चालू आहेत त्याबद्दल माहिती काढा, विडिओज बघा... आपण क्लिन राहिलो तर भीती नसते ही कल्पना बाळबोध की कशी ते तुम्हीच ठरवा.. काय तेच तेच शंभर उदाहरणे देत दळण दळायचे?

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 03/04/2017 12:50

दोन वेगवेगळी गोष्टी मिक्सअप करण्याचे कारण नसावे. माझे आर्थिक व्यवहार स्पष्ट असतील तर मी आयकर विभागाच्या चौकशीला तयार नसावे का हा विषय आहे. आणि याबतीत कोणीतरी येऊन मला बडवून काढेल हि भीती नसावी.

विषयांतर करून दळण दळण्याची मला हौस नाही, पण तुम्ही उत्तरप्रदेशचा विषय विनाकारण मध्ये आणलात म्हणून विचारतो, तुम्ही बघितलेत ना व्हिडीओज? आणि तुम्ही काढलीय ना माहिती? मग एक सल्ला - एक वेगळा धागा होऊ शकतो त्यावर स्वातंत्र्य चर्चा करण्यासाठी.

संदीप डांगे सोमवार, 03/04/2017 14:57

प्रसाद, दोन गोष्टी वेगळ्या नाहीत, त्यात एक समान धागा आहे तो यंत्रणेकडे असलेल्या अमर्याद शक्तीचा व तिच्या वापर करण्याबद्दल कोणताही विधिनिषेध नसण्याचा..

अ‍ॅन्टी-रोमिओ-स्क्वाडच्या नावाखाली सख्ख्या भाऊ-बहिणीला अटक करणे, कारवाई करणे आणि तेच कोणत्याही सामान्य नागरिकाला आयकर चौकशीच्या नावाखाली त्याचे सर्व खाती-मिळकती जप्त व सील करणे ह्यात कोणताही तात्विक फरक नाही.

आपण तर्कबुद्धी लढवून कितीही यावर चर्चा केली तरी, जेव्हा यंत्रणा सर्वशक्तिमान होते, तेव्हा 'कर नाही त्याला डर कशाला' हा नियम प्रत्यक्ष जगात लागू पडत नाही,. त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकता, पण निकाल लागेपर्यंत निर्दोषत्व सिद्ध होइस्तोवर संबंधित अधिकारी कदाचित निवृत्त होऊन वैकुंठवासी झालेला असेल. सरकारविरूद्ध बोलणार्‍याच्या स्कोअरसेटलींगसाठी संबंधित कायदा वापरला जाऊ शकतो ही प्राथमिक भीती आहे.

मोदक सोमवार, 03/04/2017 15:06

सरकारविरूद्ध बोलणार्‍याच्या स्कोअरसेटलींगसाठी संबंधित कायदा वापरला जाऊ शकतो ही प्राथमिक भीती आहे.

यापूर्वी असे घडले नव्हते का..? आत्ता नक्की कशामुळे बागुलबुवा उभा केला जात आहे..?

शंतनुराव किर्लोस्करांनी किती घोटाळे केले होते म्हणे..?

शब्दबम्बाळ सोमवार, 03/04/2017 15:55

यापूर्वी असे घडले नव्हते का..?
-> हा जर युक्तिवाद असणार असेल तर जगात कधी कुठे बदल होऊच शकत नाही बहुतेक! का सरकारला माझे समर्थन आहे म्हणून विरोधात कुठला विचारच करायचा नाही असे काही आहे?

फक्त विचार करायला म्हणून असे म्हणूया समजा बहुमतावर सरकारने, सती जाण्याचा कायदा पास केला तरी आपण म्हणायचे का "यापूर्वी असे घडले नव्हते का..?" आताच बागुलबुवा कशाला?

विशुमित सोमवार, 03/04/2017 16:04

असं कसं, ते लोळले ना गटारात आम्ही पण लोळणार.
कोणीही धोतरास हात घालायचा नाही. लंगोटी घातली नाही.

!! हाय काय आणि नाय काय..!!

मोदक सोमवार, 03/04/2017 16:08

अहो त्यांना ती प्राथमिक भिती आहे.. म्हणून उदाहरण देऊन सांगितले आहे की हे बिल पास झाल्यानंतर स्कोर सेटलिंगला सुरूवात होईल असे कांही नाही. हे पूर्वीपासून सुरूच आहे.

बाकी २०१४ नंतर अचानक याच्या प्रमाणात वाढ झाली किंवा मनमोहन सिंगांच्या रामराज्यात होत नव्हते आणि नंतर अचानक सुरू झाले असे कांही असेल तर विदा आणा, मग बोलूया.

बाकी सरकारला माझे समर्थन असले तरी मी वाट्टेल त्या गोष्टीला समर्थन देत नाही. मिपावरच प्रतिसाद वाचावेत. अगदी याच धाग्यावर माझे पहिले दोन प्रतिसादही वाचले तरी चालतील.

आणि निव्वळ विचारच करायचा असेल तर सकारात्मक विचार करूया. सती प्रथेची आणि अशा परिस्थितींची तुलना होवू शकत नाही आणि झाली तरी कोणाचेही अनुमोदन मिळणार नाही.

श्री गावसेना प्रमुख सोमवार, 03/04/2017 09:39

पण राज्यसभेवर निष्प्रभतेची ही जी वेळ ओढवलीय, त्याला विरोधकही तितकेच जबाबदार. मोदींना अडविण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक वेळेला राज्यसभेची काठी उगारली. अगदी राष्ट्रपती अभिभाषणांवरील आभाराचा साधा औपचारिक प्रस्तावही संमत होऊ दिला नाही. महत्त्वाची विधेयके मुद्दाम अडविली. भूसंपादनासारख्या एखाद्या वादग्रस्त, पण संवेदनशील विधेयकाबद्दलची विरोधकांची आक्रमक भूमिका समजली जाऊ शकते; पण राजकीयदृष्टय़ा निरुपद्रवी असलेल्या अनेक विधेयकांमध्येही राज्यसभेत कोलदांडा घातला. मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्त्या त्याचे उत्तम उदाहरण. दर वर्षी दीड लाख जण रस्ते अपघातात जीव गमावतात. बळींची ही संख्या कमी करण्यासाठीच्या अनेक उपाययोजनांचा समावेश या दुरुस्ती विधेयकात आहे. केंद्रीय रस्ते महामार्गमंत्री नितीन गडकरींनी त्यासाठी जंग जंग पछाडले. राज्यसभेतील विरोधी नेत्यांची अनेक वेळा मनधरणी केली. पण राज्यसभेने प्रत्येक वेळा हे विधेयक हाणून पाडले. कधी या समितीकडे पाठव, तर कधी त्या. अडीच वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आता कुठे त्याच्या अंतिम मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालीय. हे काही एकमेव उदाहरण नाही. विरोधकांचा हा कावा ओळखून राज्यसभेचा अडथळा मोडून काढण्यासाठी पहिल्यांदा सरकारने भारंभार अध्यादेशांचा आसरा घेण्यास सुरुवात केली. पण त्यावर फार टीका होऊ लागताच आणि कालांतराने का होईना पुन्हा राज्यसभेमध्ये यावेच लागत असल्याने सरकारने तो मार्ग गुंडाळला आणि ‘मनी बिल’चा ‘एक्स्प्रेस वे’ पकडला. एकदा का लोकसभेच्या सभापतींनी ‘मनी बिल’चा शिक्का मारला की विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज उरत नाही. मग सरकारने ‘मनी बिल’चे शिक्के वापरले आणि राज्यसभेला ‘बायपास’ करून अजेंडय़ावरील विधेयके धडाधडा मंजूर करवून घेतली. ‘आधार’ला कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक त्यातलेच एक. त्यास काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले खरे, पण आजपर्यंतच्या प्रथा-परंपरा पाहता आणि राज्यघटनेतील स्पष्ट तरतूद पाहता सभापतींच्या अमर्यादित अधिकारावर गदा येण्याची शक्यता तूर्त तरी वाटत नाही. थोडक्यात काय, तर सरकार राज्यसभेला वळसा घालू लागताच संसदीय लोकशाहीच्या नावाने गळे काढले जाऊ लागलेत. पण जेव्हा याच मूठभर मंडळींनी आपल्या संख्याबळाचा गैरवापर करून राज्यसभेचा आखाडा बनविला होता, थातूरमातूर मुद्दय़ांवरून अख्खी अधिवेशने वाया घालविली होती, विधेयके मुद्दाम लांबविण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा होत नव्हता का संसदीय लोकशाहीचा खून? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची नैतिक ऐपत विरोधकांमध्ये नसल्याने त्यांचे फुकाचे अरण्यरुदन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. मोदी सरकारचे हे नववे अधिवेशन. त्यांपैकी पाच अधिवेशनांमध्ये लोकसभेने शंभर टक्क्यांहून अधिक काम केले. तीन अधिवेशनांमध्ये ९५ ते ९८ टक्के काम केले. याउलट राज्यसभेच्या फक्त दोनच अधिवेशनांमध्ये शंभर टक्क्यांहून अधिक काम. उरलेल्या अधिवेशनांत त्यांची सरासरी पन्नास टक्क्यांच्या पलीकडे जात नाही. ही आकडेवारी राज्यसभेतील विरोधकांच्या मनमानीवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकते. मध्यंतरी अरुण जेटलींनी काँग्रेसच्या काळात ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर केलेल्या कायद्यांची यादीच प्रसिद्ध केली होती. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी काँग्रेसला मोदी सरकारच्या ‘मनी बिल’च्या गैरवापरावर बोलण्याचा काडीमात्र अधिकार नसल्याचे लक्षात येईल. सध्याचे सेकुलरांचे अघोषीत खंदे समर्थक लोकसत्ता हे वर्तमानपत्र ह्यांनी देखील राज्यसभेच्या अडवणुकीवर प्रश्न चिन्ह उभे केलेले आहे.

अनुप ढेरे सोमवार, 03/04/2017 10:11

वाह, मस्तं प्रतिसाद. राज्यसभेतले लोक कुठेही निवडुन येऊ शकत नाहीत. त्यांना काहीही जनाधार नाही (यात जेटली पण आले) असे लोक जेव्हा सरकारची विनाकारण अडवणुक करतात हेच लोकशाहीचा खून करणं आहे. राज्यसभा हे राज्यांचं संघातलं प्रतिनिधित्व आहे. पण ते सगळं धाब्यावर बसवून निव्वळ घोडेबाजारी बनते राज्यसभेच्या निवडणुका. मग राज्यसभा सीटच्या बदल्यात राष्ट्रपतींना पाठिंबा, नाराजांना (सिद्धु) राज्यसभा सीट वगैरे प्रकार होतात.

===

एक रोचक गोष्ट म्हणजे आता दोन तीन महिन्यात मायवती, येचुरी आदी दिग्गजांच्या राज्यसभेतल्या जागा रिकाम्या होणार आहेत. त्यांच्या पक्षांकडे त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्याइतकं संख्याबळ नाही. हे लोक येनकेनप्रकारे यायचा प्रयत्न करणारच. तेव्हा काय काय डील होतात ते बघणं रोचक ठरेल.

अभिजीत अवलिया सोमवार, 03/04/2017 10:46

मध्यंतरी अरुण जेटलींनी काँग्रेसच्या काळात ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर केलेल्या कायद्यांची यादीच प्रसिद्ध केली होती. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी काँग्रेसला मोदी सरकारच्या ‘मनी बिल’च्या गैरवापरावर बोलण्याचा काडीमात्र अधिकार नसल्याचे लक्षात येईल.
---> काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात शेण खाल्ले असेल म्हणून भाजपने देखील तसे करणे मला तरी योग्य वाटत नाही.

चांगली विधेयके राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर जेव्हा विरोधक मंजूर होऊ देत नाहीत तेव्हा हा विरोधासाठी विरोध देखील निंदनीयच आहे. पण बहुतेक पक्ष जेव्हा विरोधात असतात तेव्हा असेच वागतात. आपली लोकशाही तितकीशी सुदृढ नाही हे कारण असावे.

नितिन थत्ते सोमवार, 03/04/2017 16:09

>>मध्यंतरी अरुण जेटलींनी काँग्रेसच्या काळात ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर केलेल्या कायद्यांची यादीच प्रसिद्ध केली होती.

मी शोधायचा प्रयत्न केला पण मला मिळाली नाही. ही यादी कुठे मिळू शकेल?

अनुप ढेरे सोमवार, 03/04/2017 16:35

यादी अशी जालावर मिळाली नाही पण हे मिळालं.

https://thewire.in/24115/arun-jaitley-introduces-money-bill-on-aadhar-i…

The finance minister contended that it satisfied the requirements of a money bill laid down by Article 110 of the Constitution. Recalling how the Congress had in the 1980s brought legislations relating to juvenile justice and workman injury compensation as money bills, Jaitley said it was for the speaker to decide if the Aadhaar Bill qualified as a money bill.

नितिन थत्ते सोमवार, 03/04/2017 16:14

काही दुरुस्त्या १ एप्रिल १९६२ पासून लागू होतील असे म्हटले आहे. त्याचे कारण समजले नाही.