भारतीय नागरिकांनो, फायनान्स बील २०१७ लोकसभेत सादर झाले आणि मंजूरही झाले. थोड्याफार समाजमाध्यमे व दोन तीन वृत्तमाध्यमांनी दखल घेणे याशिवाय ह्या महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम घडवून आणणार्‍या बिलावर कुठे चर्चा झाली नाही, फारशा बातम्या आल्या नाहीत. लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर सरकारने हे बिल संमत करुन घेतले. या बिलातल्या काही महत्त्वपूर्ण बाबी ह्या भारतीय नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणार्‍या आहेत. भविष्यातही सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी आज भाजपसरकारने निर्माण केलेला हा भस्मासुर हा तितकाच त्रासदायक ठरणार आहे ह्याची बहुसंख्य नागरिकांना कल्पना दिसत नाही. प्रमुख वृत्तपत्रे, वाहिन्या उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्र्यांच्या दिनक्रमात गुरफटून गेल्या आहेत, सोबत रविंद्र गायकवाड यांचा चप्पलमार एपिसोड उगाळत आहेत (मिपावर तर ३०० प्रतिसाद झालेत ह्या प्रकरणावर). पण फायनान्सबिलाद्वारे जनसामान्यांशी केली जाणारी दगाबाजी मात्र दडवून बसले आहेत. काय आहे ह्या बिलात? http://indiabudget.nic.in/ub2017-18/fb/bill.pdf १. विनावारंट धाड टाकणे व जप्ती करणे. आयकर अधिकारी विना परवानगी, विना वारंट कोणाच्याही घरात, मिळकतीत घुसून शोध व जप्ती ची कारवाई करु शकतो. या कारवाईच्या कारणांबद्दल विचारणा करण्याचा अधिकार कोणालाच नसेल, ज्या नागरिकाच्या घरात घुसून ही कारवाई केली त्यालाही त्याचे कारण विचारण्याचा व अधिकार्‍याने ते देण्याचा मुद्दा नाही. त्याविरुद्ध त्याला कुठेही तक्रार करता येणार नाही. २. कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी कोणत्याही राजकिय पक्षाला आपल्या नफ्याच्या कितीही टक्के देणगी देऊ शकते. पूर्वी ही अट एकूण नफ्याच्या ७.५ % इतकी होती. आता नवीन नियमाप्रमाणे एकूण तीन वर्षातल्या एकूण नफ्याच्या कितीही टक्के देऊ शकते. सोबतच कंपनीस आपण कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली आहे हे जाहीर करण्याची सक्ती नाही. ३. पूर्वी वीस हजार पर्यंत बेनामी देणगी स्विकारता येत होती, आता ती मर्यादा २ हजारावर आली आहे. खरेतर ह्याने काय फरक पडणार नाही. पाच लाख भरण्यासाठी २५ एन्ट्र्या मारण्याच्या ठिकाणी आता २५० एन्ट्र्या मारायला लागतील. समस्या तशीच आहे. फक्त मखलाशी. ४. पॅन कार्डसाठी व आयकरविवरणपत्र भरण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. खरेतर आधार कार्ड हे कोणत्याही परिस्थितीत अनिवार्य करु शकत नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असले तरी न्यायालयात न्यायप्रविष्ट खटल्याला डावलून आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. खरे तर हे मनी बिलाच्या अंतर्गत येत नाही तर बेकायदेशीरपणे मनीबिलात आधारकार्ड चा मुद्दा घुसडण्यात आला आहे. ५. ट्रायबुनलशी संबंधित नेमणुका करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे. ह्यात पक्षपाती नेमणुका होण्याची संधी आहे. ६. इलेक्टोरल बॉन्ड हा एक प्रकार. ह्याद्वारे निर्धारित बॅन्कांद्वारे कोणीही हे बॉण्ड्स विकत घेऊ शकते, ते कोणी घेतले याबद्दलची माहिती जाहिर करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. Reserve Bank of India will be able to authorise smaller banks to issue electoral bonds -- which can be bought by cheque or digital payments -- for funding political parties and election campaigns. ह्याने पारदर्शकता कशी येणार ते माहित नाही. यासोबत आणखीही काही बदल आहेत. राज्यसभेने सुचवलेल्या अमेन्डमेन्ट्स फेटाळून राक्षसी बहुमताच्या जोरावर हे बील पास करण्यात भाजप सरकारला यश आले आहे. यासंबंधी अधिक चर्चा, मते व माहिती मिळावी म्हणून धागा काढत आहे. सदर फायनान्स बिलावर दोन्ही बाजूंचे मुद्दे, मत व विश्लेषण अपेक्षित आहेत. अनेकांच्या मते मी नेहमी भाजपविरोधी भूमिका घेतो म्हणून असा धागा काढला असे म्हणणे होऊ शकते. पण आज माझे असे म्हणणे आहे की पक्षीय आवडीनिवडीच्या पलिकडे जाऊन सांप्रत बील हे एकूण भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर, स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरणार आहे की कसे याबद्दल मला जास्त जाणून घ्यायचे आहे. कारण भविष्यात कोणतेही सरकार आले तरी त्यांच्या हाती ह्या सुधारीत कायद्याचे कोलीत असणार. हे बील परत बदलण्यासाठी तसेच रा़क्षसी बहुमत व प्रामाणिक इच्छा संसदेत लागणार आहे. त्यामुळे आत्ता या क्षणाला, ह्या बिलामुळे भारतीय नागरिकांना काय भोगावे लागू शकते ह्याबद्दल चर्चा व्हावी हा हेतू आहे. तुम्ही कोणत्या पक्षाला, नेत्याला मानता याने काहीही फरक पडत नाही जेव्हा कोणी आयकर अधिकारी विनाकारण तुमच्या घरात घुसून बळजबरी करेल. हा कायदा इंग्रजांच्या त्या कायद्याची आठवण करुन देतो जिथे पोलिसांना विना-वारंट कोणाचेही घर हुसकण्याची, कोणालाही आत टाकायची परवानगी मिळाली होती. तसेच आता होईल असे वाटत आहे. बीफबंदी, अ‍ॅन्टीरोमिओ स्क्वाड, चप्पलमार प्रकरण याद्वारे माध्यमांकडून जनतेपुढे एक प्रकारचे स्मोकस्क्रीन तयार करुन त्यामागे असले निर्णय बिनबोभाट घेतले जाणे हे ह्या देशाचे दुर्दैव आहे. ज्या लोकपाल साठी आण्णा हजारे आणि मंडळीसह सर्व देशाने आकांडतांडव केले होते त्याच्या नेमणुकीसाठी सांप्रत सरकार अगदी बालीश अशा कारणाला पुढे करुन टाळाटाळ करत आहे. त्याबद्दल रान माजवणारे मात्र देवळाच्या मंडपात गाढ झोपी गेलेले दिसत आहेत. याचा अर्थ लोकपालची लढाई फक्त कॉन्ग्रेसविरोधात मतप्रवाह बनवण्यासाठी होती. असेच मतप्रवाह विरोधकांबद्दल बनवून सांप्रत सरकार एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करत आहे असे दिसते. ही एकाधिकारशाही स्वतःला त्रासदायक ठरली तरी जनसामान्य शुद्धीवर येत नाहीत असे नोटाबंदीप्रकरणातून कळलेच. आता फायनान्स बिलातूनही कळले आहे. धन्यवाद!