मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अप्पा जोगळेकर · · काथ्याकूट
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 103907 वाचनखूण प्रतिक्रिया 582

मोदक गुरुवार, 12/01/2016 - 18:59
धन्यवाद आप्पा..! माझे म्हणणे इतकेच आहे की जर सरकारला प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर सरकार दुकानदार आणि ग्राहक कोणाचेच नुकसान होवून देणार नाही. मोठ्या खरेदीमध्ये २% रक्कम वाचवण्याचा प्रयत्न कोणीही करणारच.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/01/2016 - 19:25
कार्ड पेमेंटचा दिवस आणि बँक पेमेंट्चा दिवस या कालावधीचे व्याज दुकानदारालाच मिळते. त्याचा धंदा वाढतो तो वेगळाच. पण हे मॉडेल मास स्केल वरच यशस्वी होउ शकत असल्यामुळे आणि कार्ड पेमेंट तितके रुळले नसल्यामुळे बहुधा छोट्या व्यावसायिकांना परवडत नसावे. पण तसे असेल तर त्यांनी कार्ड पेमेंट स्वीकारु नयेत. गिर्हाईकाच्या डोक्यावर चार्ज लावणे ही लूट आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 12/01/2016 - 19:41
गिर्हाईकाच्या डोक्यावर चार्ज लावणे ही लूट आहे. असहमत. मागे मी बायकोला सोन्याचा दागिना केला वीस हजाराच्या आसपास किंमत होती. त्याचे पैसे डेबिट/क्रेडिट कार्डाने देतो म्हणल्यावर सोनाराने २ % अधिभार पडेल सांगीतले( ३९५ रुपये). मी शांतपणे बँकेच्या ए टी एम मध्ये जाऊन २०, ०००/- रुपये काढून आणले आणि बिलासकट दागिना घेऊन आलो. मी ३९५ रुपये बँकेला का म्हणून भरायचे? बँकेत माझे २००००/- रुपये ४ % व्याजावर बँकेला वापरायला मिळत असताना मी हा भुर्दंड का सोसावा? अशीच परिस्थिती बायकोला मुलाच्या मुंजीसाठी एक नेकलेस घेतला तेंव्हाची आहे. सोनाराने (वामन हरी पेठे) मला दीड लाख रुपयावर ३०००/- रुपये अधिभार पडेल सांगितले. मी चेक ने पैसे दिले. त्यांच्या श्री. पेठे यांनी आमच्या कडे बघून चेकचे पैसे वाटण्याअगोदरच नेकलेस देऊन टाकला. हा इतका भर ग्राहकाच्या किंवा दुकानदाराच्या डोक्यावर का लावायचा? उलट चेकची बँकेला जास्त कटकट होते पण डेबिट कार्डाने व्यवहार केला तर ३०००/- रुपये कोणत्या हिशेबाने लावले जातात? ५०-१०० रुपये असतील तर गोष्ट वेगळी २% एवढा अधिभार असेल तर लोक कशासाठी कार्डाने व्यवहार करतील?

आनन्दा Fri, 12/02/2016 - 09:22
सगळे पैसे बँकेला जात नाहीत. त्यातले बरेचसे पैसे व्हिसा / मास्टरकार्ड त्यांचे कमिशन म्हणून काढून घेते. त्यामुळे बँकांचा पण नाइलाज आहे. माझ्यामते तुमच्या वस्तूंचे दर हे २%सरचार्ज धरूनच ठेवले पाहिजेत. कार्डवर मुद्दाम सरचार्ज लावून आपण विनाकारण रोख व्यवहाराला प्रोत्साहन देत आहोत. आणि भारतात चेक पेमेंटची स्थिती कशी आहे ते सांगायची गरज नाही. माझा भाऊ डॉक्टर आहे, त्याला तू चेक का घेत नाहीस असे विचारल्यावर तो म्हणाला की चेक वटला नाही तर ते वसूल करण्याचा खर्च त्या रकमेच्या कितीतरी पट येईल. तेव्हा चेकने पैसे घेणे म्हणजे त्या पैशांवर पाणी सोडणेच आहे. तस्मात कार्ड्/वॉलेटला पर्याय नाही. पण ती संस्कृती रुळायला वेळ लागेल. सध्याची लेस्स कॅश असणे हे सरकारचे त्या दृष्टीने चाललेले प्रयत्नच आहेत. बर्‍र्‍याच लोकांनी कार्डपेमेंट मशिन ऑर्डर केल्याचे मला मागच्या आठवड्यात कळले.

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 11:35
मी चेकने पैसे घेतो. त्याचा एकाच तोटा आहे रोज सकाळी बँकेत जाऊन चेक भरायला लागतो. अर्थात त्यासाठी रांग नाही. तीन चेक परत आले. एकावर तारीख नव्हती. म्हणून त्यावर तारीख टाकली आणि परत भरला. दोन चेक सही जुळत नाही म्हणून परत आले. त्या रुग्णांना फोन करून सन्गितले त्यावर एकीने माझा चेक परत येणे शक्य नाही असेही सांगितले. त्यांना त्यांचे चेक आणि त्याबरोबर बँकेचे आलेले पत्रही दिले. त्यावर दोघांनी काहीही न बोलता पैसे दिले. थोडीशी कटकट होते परंतु एवढा त्रास झाला नाही. पे टी एम मधून लोकांकडून पैसे घेतले त्याला काहीच त्रास झाला नाही. परंतु माझ्या मुलाला ते अँप डाऊन लोड करून दिले आणि २० नोव्हेम्बरला ५०० रुपये त्याला पाठवले. ते पैसे त्याला अजून मिळालेले नाहीत आणि मला अजूनपर्यंत परत आलेले नाहीत. पे टी एम ची ग्राहक सेवा अत्यंत भिकार आहे. अनेक ट्विट आणि इ मेल पाठवून अजूनतरी पैसे मुलाला मिळालेले नाहीत किंवा मला परत आलेले नाहीत. क्रेडिट कार्डाचे POS मशीन येण्यासाठी काही काळ जाईल असे स्टेट बँकेने सांगितले आहे. पाहू या. तीनशे पाचशे रुपये झालेले असताना रुग्ण २ हजारांची नोट काढून देतात. सुटे नाहीत सांगितल्यावर देण्यास खळखळ करत असत. आता मी त्यांना सांगतो कि मी तुम्हाला १७०० रुपयांचा चेक देतो. त्यावर सर्व जण सुटे पैसे काढून देतात. मी माझे सर्व पैसे बँकेत भरत असल्याने मला चेक, पे टी एम, किंवा रोख असा कोणताही पर्याय चालतो. चेक घेतो हे ऐकून तर (खिशातील सुटे पैसे द्यायला लागणार नाहीत म्हणून) काही वरिष्ठ नागरिकांना गहिवरून आलं. मानसिक तयारी झाली असल्याने त्रास होत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/02/2016 - 13:25
तीनशे पाचशे रुपये झालेले असताना रुग्ण २ हजारांची नोट काढून देतात. सुटे नाहीत सांगितल्यावर देण्यास खळखळ करत असत. आता मी त्यांना सांगतो कि मी तुम्हाला १७०० रुपयांचा चेक देतो. त्यावर सर्व जण सुटे पैसे काढून देतात. :)

मराठी कथालेखक Fri, 12/02/2016 - 15:06
पे टी एम ची ग्राहक सेवा अत्यंत भिकार आहे. अनेक ट्विट आणि इ मेल पाठवून अजूनतरी पैसे मुलाला मिळालेले नाहीत किंवा मला परत आलेले नाहीत.
तुम्ही playstore वर जावून paytm app वर comment मध्ये हे टाका, लवकर आणि नेमकी हालचाल/मदत होईल. काही जणांना असा वाईट अनुभव आल्याचे मी ऐकून आहे (म्हणजे पाठवलेली कॅश दुसर्‍याला न मिळणे वगैरे). मलातरी अजूनपर्यंत असा काही खराब अनुभव नाहि. paytm च्या मोबाईल रिचार्ज किंवा पेमेंटच्या ऑफर्स वापरुन मी यापुर्वी खूप बचत केलेली आहे.

सही रे सई Sat, 12/03/2016 - 00:44
तीनशे पाचशे रुपये झालेले असताना रुग्ण २ हजारांची नोट काढून देतात. सुटे नाहीत सांगितल्यावर देण्यास खळखळ करत असत. आता मी त्यांना सांगतो कि मी तुम्हाला १७०० रुपयांचा चेक देतो. खुप भारी आईडिया सुचतात तुम्हाला डॉ. हे असं तुम्ही सांगितल्यावर समोरच्याचा चेहरा काय झाला असेल हे कल्पना करून खूप हसत आहे.

निनाद Mon, 12/05/2016 - 08:26
मी माझे सर्व पैसे बँकेत भरत असल्याने मला चेक, पे टी एम, किंवा रोख असा कोणताही पर्याय चालतो. ग्रेट, पैसे आपल्याकडे यायला विविध पर्याय आहेत, हेच हवे, हेच महत्त्वाचे!

कानडा गुरुवार, 12/08/2016 - 16:12
क्रेडिट कार्डाचे POS मशीन येण्यासाठी काही काळ जाईल
डॉक्टर, आमच्या जवळच्या बर्‍याच दुकानदारांनी MSWIPE च्या मशीन्स वापरायला सुरुवात केलीये. तो म्हणाला २७००/- ला मशीन मिळाली. त्याच्या बँक अकाऊंट सोबत लिन्क आहे आणि ग्राहकाला लगेच SMS वर सन्देश पण येतो. --- कानडा

DeepakMali गुरुवार, 12/08/2016 - 03:24
मी आजवर खूपदा आमच्या सोनाराकडे खरेदी केली आणि तीही कार्ड वरच.. एकदाही चार्जेस न देता.. दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्स चिंचवड

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/08/2016 - 11:51
असेच इतर अनेक ठिकाणीही अनुभवल्याचे इथे या धाग्यात इतरांनीही सांगितले आहे. पण, एकदा झोपेचे सोंग घेतले की काय दिसणार किंवा ऐकू येणार ? =))

सुबोध खरे गुरुवार, 12/01/2016 - 20:06
असहमत जो सोनार(श्री वामन हरी पेठे) चेकने पैसे स्वीकारतो त्याने ३०००/- रुपये बँकेला का द्यावेत किंवा माझ्यासारख्या ग्राहकाला का भुर्दंड भरायला लावावा? २% अति होतात. तुम्ही २५-३० रुपये एका व्यवहाराचे लावलेत तर ठीक आहे. मग तो कितीही पैशाचा असो. असे झाले नाही तर लोक का कार्ड वापरातील? चेक चा व्यवहार हा कार्डाइतकाच वैध आहे.

अप्पा जोगळेकर Fri, 12/02/2016 - 10:43
डॉक्टर, कार्ड मुळे दुकानदाराचा धंदा वाढतो म्हणून तो कार्ड पेमेंट ची सुविधा देतो. कार्ड पेमेंट बंद झाले तर डिपार्टमेंटल स्टोअर, शोरुम्स यांचा धंदा कमी होईल. स्वतःचा धंदा वाढवायचा तर पैसे स्वतः खर्च करायचे. गिर्हाईका कडून नाही. पेमेंट बँक समजा २४ तारखेला पेमेंट करते आणि एखादी खरेद ३ तारखेला झाली तर दुकानदाराला ३ ते २४ या कालावधीचे व्याज पेमेंट बँक देते. याउप्पर परवडत नसेल तर दुकानदाराने कार्ड सुविधा वापरु नये.

ओम शतानन्द Sat, 12/03/2016 - 16:16
बरोबर आहे, RTGS , NEFT प्रमाणे नाममात्र शुल्क ठेवले तरच कार्ड वापरण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन रोखीचे व्यवहार कमी होऊ शकतील ह्या २% शुल्क घेण्यामुळे , मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे ग्राहकाला पडणारा भुर्दंड वाढतच जाईल आणि लोक पुन्हा रोखीने व्यवहार करण्याला प्राधान्य देतील

अभिजित - १ गुरुवार, 12/01/2016 - 20:12
डॉकटर साहेब .. मोदी सर्व सिस्टिम कॅशलेस करायच्या पाठी आहेत. मोबाईल वेळेत मध्ये पैसे भरायाला ३ टक्के चार्ज. बेपारी लोक समजा तो कॅश करू इच्छित असतील तर त्यांना ४ टक्के वेगळा. या मुळे शेवट हे सगळे चार्ज आपल्याच डोक्यावर बसणार. आणि करप्शन काही याने अजिबात थांबणार नाहीए. पण बहुतेक लोकांना ते अजिबात समजत नाहीए .. ते मोगली मागे वेडे झालेत .. १००० करप्ट लोकांना एकदम फाशी द्या .. झक मारत सर्व करप्शन बंद होईल. हिम्मत पाहिजे ना हे करायला ..

अभिजित - १ गुरुवार, 12/01/2016 - 20:48
८३ टक्के लाचखोर निर्दोष! Maharashtra Times | Updated: Nov 30, 2016, 08:15 AM IST http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/bribe-cases-in-maharashtra/articleshow/55697724.cms प्रत्यक्ष लाच घेताना पकडूनही कोर्टात गुन्हा सिध्द करण्यात एसीबी आणि सरकारी वकिलांना अपयश येत असल्याने तब्बल ८३ टक्के लाचखोर निर्दोष सुटत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांत १ हजार ९२ जणांना पकडण्यात आले होते. त्यापैकी ८८६ जण निर्दोष सुटले आहेत. खांग्रेस च्या राज्यात ठीक होते. ते करप्ट च होते. पण भाजपच्या राज्यात पण तेच ? एकच चूक वर्षोनुवर्षे होत असेल तर ती चुकून झालेली गोष्ट नाही. मुद्दाम होतेय हे .. जनतेला बाकी सर्व अक्कल शिकवत असतात मन कि बात मधून .. जरा इथे पण संबंधितांना शिकवा कि .. आणि हा प्रकार अख्या देशात चालत असणार .. ( विदा मागून नका लगेच .. )

ट्रेड मार्क गुरुवार, 12/01/2016 - 22:13
एवढ्या फास्ट निकाल लागले पण? मग का लोक्स ओरडत आहेत की वर्षानुवर्षे केसेस पेंडिंग राहतात? दुसरे म्हणजे कोर्टाच्या कारवाईबद्दल तुम्हाला शंका आहे का? यात सरकार कुठे आले? फक्त सरकारी वकील देण्यापुरते असावे.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/02/2016 - 21:39
अशी अतिरेकी मागणी करण्यामागे दोन हेतू असतात... अ) सामान्य जनतेतले फारसा विचार न करणारी माणसे ते खरे मानून त्याला बळी पडतात आ) अश्या उसकवण्यामुळे चिडून काही कारवाई करण्याचा वेडेपणा सरकारकडून झाला तर, त्याचा पूर्ण फायदा घेण्याचे सगळे प्लॅन उसकवणार्‍यांकडे तयार असतातच. मात्र, कसलेले राजकारणी असे उसकावणार्‍या क्लृप्त्यांना बळी न पडणे "इयत्ता दुशली ब" मध्ये शिकलेले असतात. =)) =))

सुबोध खरे गुरुवार, 12/01/2016 - 20:47
चूक मोबाईलने पैसे भरायला एक पैसाही लागत नाही. पे टी एम सारख्या प्रणालीतुन फक्त स्वतःच्या खात्यात पैसे भरायला १% भर लागतो अन्य सर्वत्र ते फुकट आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी मी पे टी एम घेतले आहे. त्यातून मिळणारे पैसे मी विजेची भ्रमणध्वनीची महानगर गॅस ची बिले भरण्यासाठी वापरतो. शिवाय चेक ने आणि रोखीत पैसे घेतो. SBI चे कार्ड स्वापिंग मशीन मागवले आहे परंतु त्याला ३ आठवडे वेळ लागेल असे सांगितले आहे. आपली भ्रष्ठाचार आणि काळा पैसा यात गल्लत होत आहे. सरकारी खाबू बाबूने काम करण्यासाठी पैसा खाल्ला तर तो भ्रष्टाचार आहे. उच्च पदस्थ व्यक्तीने आपल्या पदाचा गैर वापर करून मिळवलेला पैसा हा कधीही अवैध संपत्तीच राहील. पण डॉक्टर, सी ए, वकील इ व्यावसायिक किंवा दुकानदार यांनी मिळवलेला पैसा हा बँकेत जमा करून त्यावर कर भरला तर तो पूर्णपणे वैध असेल. आज जर सरकारने कराचा दर १० % ठेवला आणि जर कर न भरता ठेवलेलय पैसा पकडला तर त्यावर ८० % दंड लावला जाईल असे जाहीर केले तर बहुसंख्य कुंपणावर बसलेले लोक कर भरून मोकळे होतील आज ३० % कर आहे आणि असे पैसे घरात कर ना भरता ठेवले तरी त्या पैशाने बऱ्याच गोष्टी करता येतात. उदा ४० % घराची किंमत असा पैशाने भरता येते. म्हणजेच १ कोटी रुपयाचे घर असेल तर त्यातील ४० लाख रुपये रोख भरता येते.यामुळे माणूस ५७ लाखावर १७ लाख रुपये कर भरून ४० लाख वैध उत्पन्न दाखवण्यापेक्षा कर चुकवून आपले १७ लाख रुपये वाचवतो. जोवर असे व्यवहार सरकारला बंद करता येत नाहीत तोवर काळा पैसा व्यवहारांतून पूर्णपणे बाद होणार नाही. आज ज्या माणसांनी ५७ लोकानी रुपये घरात ठेवले होते त्यांचे कर भरला तर ४८ लाख रुपये( ८५ %) अन्यथा पूर्णपणे ५७ लाख रुपये पाण्यात जाणार आहेत. यामुळेच एवढी घबराट पसरली आहे. परंतु सरकारी बाबू आपल्या पगाराव्यतिरिक्त मिळणार पैसा सरळ मार्गाने वैध संपत्ती म्हणून वापरू शकणार नाही. माणूस लोभी आहे तोवर भ्रष्टाचार कधीच जगातून नष्ट होणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवा. तो प्रामाणिक माणसांना प्रोत्साहन आणि भ्रष्टाचारी माणसांना सज्जड अशी शिक्षा देण्याची राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर बऱयाच प्रमाणात कमी होईल एवढेच. आपला उपाय ( १०० भ्रष्ठाचारी लोकांना फाशी द्या) हा बाळबोध सरळपणातून आला आहे परंतु तो व्यवहारात अमलात आणणे अशक्य आहे. भ्रष्टचारमुक्त जग हे स्वप्नही आणि ते स्वप्नच राहील.

अभिजित - १ गुरुवार, 12/01/2016 - 20:53
सर्व व्यवहार कॅशलेस झाले कि करप्शन बंद होणार असे स्वप्न मोदी दाखवत आहेत. आणि खूप लोक त्याला भुलले आहेत. सरकार जनतेवर कॅशलेस ची जबरदस्ती करत आहे. हे चुकीचे आहे ..

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/01/2016 - 23:37
व्यावहार बँकींग नेटवर्कमधून झाल्यावर इन्कमटॅक्स वाचवता येणार नाही इतकाच मुद्दा आहे. पब्लिकला अपेक्षित असलेला भ्रष्टाचार (`लाचखोरी') त्यामुळे संपणार नाही, कारण ते व्यावहार रोखीत होतात.

अर्धवटराव गुरुवार, 12/01/2016 - 23:48
सर्व व्यवहार कॅशलेस झाले कि करप्शन बंद होणार असे स्वप्न मोदी दाखवत आहेत.
उगाच काहितरी. मोदि म्हणा किंवा इतर कुणिही, कॅशलेस व्यवहाराने पैशाचा ट्रेस लागणे व त्यातुन करविषयक माहिती उघड होणे, व्यवहारात सुलभता येणे इ. कारणंच पुढे करताहेत. उगाच त्यांच्या तोंडी काहिही वाक्य घालु नका.
सरकार जनतेवर कॅशलेस ची जबरदस्ती करत आहे.
अजीबात नाहि. सरकार जनतेला थोडं अवघड वाटेने कॅशलेसकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, जबरदस्ती नाहि. व त्यात चुक काहि नाहि. जनता कधितरी स्वतःहुन शहाणपण शिकेल या इन्फायनैट आशेवर सरकारने महत्वाचे निर्णाय लांबवु नये.

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 00:01
तुम्ही अशी सरकारची भलामण करतायं : सरकार जनतेला थोडं अवघड वाटेने कॅशलेसकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, जबरदस्ती नाहि. व त्यात चुक काहि नाहि. जनता कधितरी स्वतःहुन शहाणपण शिकेल या इन्फायनैट आशेवर सरकारने महत्वाचे निर्णाय लांबवु नये. म्हणून गाडी रुळावर आणली.

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:00
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर किंवा देसाचे वित्त सचिव किंवा देशाचा पंतप्रधान जो इतक्या सर्व विरोधी लोकांच्या कारवायांना पुरून उरला तो इतका मूलभूत विचार करू शकणार नाही जो आपल्याला सुचला आहे.

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 18:24
सहा का दहा महिन्यांपासून तयारी सुरु होती असं ऐकलंय, या दहा महिन्यात कॅशलेस इंडिया च्या नावानी चिटोरंही छापून आल्याचं माहिती नाही, का त्याचा प्रचार झाला असता तर नोटबंदीचे गुपित फुटले असते?

नितिन थत्ते Fri, 12/02/2016 - 21:53
>>रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर किंवा देसाचे वित्त सचिव किंवा देशाचा पंतप्रधान पहिले दोन लोक पिक्चरमध्ये तरी होते की नाही याबाबत आता शंका येऊ लागली आहे.

अर्धवटराव Sat, 12/03/2016 - 00:45
यापुर्वीच्या सरकारात सरकार बाहेरचे (आणि इतर कुठल्याही सरकारी व्यवस्थेतील खुर्ची न उबवणारे) दोन लोक्स पंतप्रधानांच्या प्रत्येक निर्णायात जरा जास्तच "पिक्चरमधे" असायचे (अशी शंका यायची बुवा तेंव्हा). त्या पार्श्वभूमीवर हि शंका रास्त आहे.

संदीप डांगे Sat, 12/03/2016 - 01:02
यापूर्वीचे नालायक सरकार मुळापासून उखडून फेकलं आहे, इट्स गॉन, फिनिश्ड! आता सद्य सरकार बद्दल चिंता करायची कि भूतकाळाबद्दल? अवांतर: नेमक्या प्रश्नावर बोट ठेवले कि बुद्धिभेद सुरु होणे आजकाल च्या चर्चांचे स्वरूप झाले आहे...

अर्धवटराव Sat, 12/03/2016 - 01:05
अवांतराला अनुमोदन. माझा प्रतिसाद कधि कधि व्यक्तीसापेक्ष असतो.

सुबोध खरे Sat, 12/03/2016 - 09:20
बापाने डोक्यावर ठेवलेले कर्ज मुलाने फेडायचे कि दिवाळे फुंकायचे हा प्रश्न उरतोच ना ६ लाख कोटींच्या बुडीत खाती कर्जाचे काय करायचे? http://www.dailyo.in/business/bad-loan-waiver-public-sector-banks-imf-psus-npas-indian-economy/story/1/11122.html

सुबोध खरे Sat, 12/03/2016 - 09:21
वर तुमच्यासारखेच लोक म्हणतात कि मोदी साहेब "सामान्य जनतेकडून पैसे घेऊन बँकांचा भरणा करतात"

संदीप डांगे Sat, 12/03/2016 - 10:10
जे मी म्हटलं नाही ते माझ्या तोंडी कोंबु नका, मी जेवढं बोललो त्यावरच बोलत जावा, 'माझ्यासारखे' लोकच्या नावाखाली काहीही?

अर्धवटराव Sat, 12/03/2016 - 00:41
सर्व व्यवहार कॅशलेस झाले कि करप्शन बंद होणार
हा अर्थ मला काहि केल्या लागत नाहि. काळ्यापैसा आणि भ्रष्टाचार खणुन काढायला मदत होणे (काँट्रिब्युशन टुवर्ड्स इरॅडीकेटींग करप्शन अ‍ॅण्ड ब्लॅक मनी) आणि करप्शन बंद होणे या मधे प्रक्रिया आणि साध्य असा भेद आहे बहुतेक. असो.

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 12/03/2016 - 18:46
तुम्ही दिलेला अर्थ "इरॅडिकेट" या फक्त एकाच शब्दाचा आहे. त्या शब्दाअगोदर "काँट्रिब्युशन टुवर्ड्स" हे शब्द आहेत. त्यांचा अर्थ "(एकूण) परिणामाला हातभार लावणे" असा होतो, तो "काम पूर्णपणे करणे" असा होत नाही. वाक्यातले सर्व शब्द व त्यांची वाक्यातील रचना पाहून मग त्याचा अर्थ लावला तरच वाक्याचा खरा अर्थ लावला असे होते आणि विधानातली सर्व वाक्ये व त्यांची विधानातली रचना पाहून मग त्याचा अर्थ लावला तरच विधानाचा खरा अर्थ लावला असे होते. नाहीतर, वाक्याचे/विधानाचे "सिलेक्टिव रिडिंग उर्फ विपर्यास" केला असे समजले जाते.

अभिजित - १ Sun, 12/04/2016 - 12:33
चला अर्धवटराव २ पाऊले पुढे आले हेही नसे थोडके .. आधी तर ते काहीच मान्य करायला तयार नव्हते "करप्शन बंद / कमी आणि कॅशलेस बाबत" . बरे ठीक आहे .. अर्थ मान्य. पण करप्शन एक कण कमी होणार नाहीए कॅशलेस मुळे. खाबू लोक ( सर्व स्तरावरचे ) नवनवीन मार्ग शोधून काढणार .. मग जनते च्या डोक्यावर नवीन भार कशाला ? नेट पॅक - ३०० रु , पेटीम ( ५ टक्के ) जनता + बेपारी मिळून .

अभिजित - १ Sun, 12/04/2016 - 12:29
जनता कधितरी स्वतःहुन शहाणपण शिकेल या इन्फायनैट आशेवर सरकारने महत्वाचे निर्णाय लांबवु नये. >>> थोडक्यात सरकराने जबरदस्ती करावी कॅशलेस ची हेच तुमचे म्हणणे दिसतेय. घाबरू नाक .. सरकार तेच करतेय.

टवाळ कार्टा Sun, 12/04/2016 - 14:17
थोडक्यात सरकराने जबरदस्ती करावी कॅशलेस ची हेच तुमचे म्हणणे दिसतेय. घाबरू नाक .. सरकार तेच करतेय.
बहुतांश भारतीयांना खिसा खाली होण्याची भीती असल्याशिवाय अथवा बुडाखाली फटके बसल्याशिवाय शिस्त लागत नाही हे सार्वकालीक सत्य आहे...कितीही शिक्षण झालेले असले तरीही

आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 21:58
बहुतांश भारतीयांना खिसा खाली होण्याची भीती असल्याशिवाय अथवा बुडाखाली फटके बसल्याशिवाय शिस्त लागत नाही हे सार्वकालीक सत्य आहे...कितीही शिक्षण झालेले असले तरीही
मोठ्ठे उद्योगपती, (उदा. ५०० रुपयांचा भरगच्च दंड झालेले, वा किती कर्ज दिले, हा आकडा सांगायला बँकेने नकार दिलेले गरीब लोक), सरकारी नोकर (जे प्रच्छन्न लाच तर खातातच, शिवाय कॅशमधे पगार करायचा कायदा स्वतःच तयार करून पासही करून घेतात), संसद/विधानसभांतून बसलेले आमदार/खासदार, (ज्यांना बँक स्टेटमेंट्स इन्कमटॅक्स ऑफिस्ला नव्हे, तर पक्षाध्यक्ष यांना सबमिट करायचे आहेत, जे एकमताने स्वतःची पगारवाढ करतात.) यांच्या "बुडाखाली फटके" कधी बसणार? की फक्त जनरल पब्लिकची वाट लावून वर देशप्रेमाचे ढोस दिले की झोला घेऊन फिरायला निघायला मोकळे? परसापर्यंत जाळ पोहोचलाय, त्याचे चटके इये देशीच्या भक्तगणंगांपर्यंत पोहोचतील तो सुदिन! ;) (जाता जाता : १. संघशिस्त खिसा खाली होण्याच्या भीतीने लागते की फटके बसल्याने? की ते बहुतांशात येत नाहीत? २. बुडाखाली फटके हा असभ्य शब्दप्रयोग मी स्वतः केलेला नाही. वरतून उधार घेतला आहे. )

गंम्बा Fri, 12/02/2016 - 10:06
मोबाईलने पैसे भरायला एक पैसाही लागत नाही. पे टी एम सारख्या प्रणालीतुन फक्त स्वतःच्या खात्यात पैसे
हे तात्पुरते आहे. प्रमोशन करण्यासाठी गुंतवणुकदारांच्या पैश्यानी हे चालू आहे. जसे उबेर ओला फुकट राईड वगैरे देतात तसे. काही काळानंतर चार्जेस लागणारच नाहीतर पेटीम कंपनी बंद करायला लागेल

संपत Fri, 12/02/2016 - 14:52
आणि Paytm व्याजही देत नाही. तुमची रक्कम ते बिनव्याजी वापरते. जर तुम्ही account मध्ये पैसे जमा केलेत तर १ % फी घेते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/01/2016 - 20:39
घरबसल्या इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून जिथे पैसे द्यायचे तिथे जाण्याचे, रांगेत उभे राहण्याचे कष्ट वाचत आहेत. वेळ व जायचायायचा खर्चही वाचत आहे. तसेच आठवड्यातील कोणत्याही दिवशी, कोणत्याही वेळी मी पैसे माझ्या सोयीने घरून देऊ शकतो. त्यामुळे अशा पेमेंटला १% अधिक चार्ज द्यायची माझी तयारी आहे. माझे आईवडील वृद्ध असल्याने जेव्हा नोंदवल्यानंतर कंपनी सिलिंडर घरी पाठविते तेव्हा जर मी घरात नसेन तर त्यांना स्वतःकडील पैसे शोधून देण्यास किंवा मी घरात काढून ठेवले असले तरी ते काढून सिलिंडरवाल्याला देण्यास वेळ लागतो. ऑनलाईन अ‍ॅडव्हान्स पेमेंटमुळे सिलिंडरवाल्याला पैसे देण्याची त्यांना काळजी नाही. या फायद्यासाठी मी १% अधिक द्यायला तयार आहे. ४ दिवसांपूर्वीच सिलिंडर नोंदवून ऑनलाईन आगाऊ पैसे दिल्यानंतर ३ दिवसांनी घरी सिलिंडर आला. मला फक्त रू. ६:५३ जास्त द्यावे लागले. जर सिलिंडर घरी आल्यावर पैसे दिले असते तर सिलिंडरवाल्याला ६५३ रूपयाच्या सिलिंडरचे ६६० रूपये द्यावे लागतात किंवा संपूर्ण ६५३ रूपये सुटे द्यावे लागतात. नोटबंदी नसताना सुद्धा इतके अचूक सुटे पैसे देणे अडचणीचे होते. सध्या तर सुटे पैसे फार मोलाचे आहेत. यावेळी ऑनलाईन पेमेंट केल्यामुळे जरी रू. ६:५३ जास्त दिले गेले तरी नेहमी वरचे ५-६ रूपये परत मिळत नाहीत तेवढे वाचले. एकूण हिशेब बरोबरच झाला.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/01/2016 - 23:16
गोरगरीबांसाठी ती तर फार दूरची गोष्ट आहे. ही कार्ड ट्रन्झॅक्शनवर पोस्ट आहे आणि त्यावर लागणारे चार्जेस कुणी भरायचे हा मुद्दा आहे.

रॉजरमूर Fri, 12/02/2016 - 21:32
तुमच्याकडे गॅस सिलेंडर डिलिव्हरी करणारा वरचे पैसे घेत नाही का ? ऑनलाईन पेमेंट केल्यावरही वरचे १५-२० रुपये मागतात हे लोक .

मराठी कथालेखक Fri, 12/02/2016 - 23:21
ऑनलाईन पेमेंट असल्यावर जादा पैसे घेत नाहीत हा अनुभाव आहे. अर्थात दिवाळि मागण्याची सवय काही ते सोडणार नाहीत. पण निदान इतर वेळेस तरी.. माझा तरी ऑनलाईन पेंमेंटकडेच कल असतो. पाच-सहा रुपये जास्त गेले तरी चालतात. कारण कॅशने देताना डिलिवरी करणारा जास्तच किंमत सांगतो आणि किंमतीचा आकडा पावतीवर बहूधा पावतीवरील एखाद्या प्रिप्रिंटेड मजकूरावर येईल अशा पद्धतीनेच छापलेला असतो त्यामुळे तो शोधून वाचणे कठीण व वेळखाऊ काम असते.

आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 22:15
तुमच्यात "टिप" देण्याची सिस्टीम नसते का? हापिशली, सिलिंडरवाल्याने तुमच्या "दारात" सिलिंडर सोडून जायचा असतो. (टेक्निकली डोअरची डेफिनिशन बिल्डिंगचं गेट, ग्राउंड फ्लोअर, अशीही करता येते.) त्या गरीब हमालाला ते वजन उचलून योग्य जागी घरात ठेवण्याच्या कष्टापायी ५-७ रुपये टिप देण्यापेक्षा, तुमची लूट करण्यार्‍या बँकेला तितका सरचार्ज देणे तुम्हाला जास्त भारी वाटते, हे वाचून आनंद झाला. यालाच श्रमप्रतिष्ठा वगैरे शब्द असावेत बहुदा. यालाच "दिवाळी मागण्याची सवय" वगैरे म्हणून हिणवणार्‍यांचेही अपार कौतुक मनी दाटून आले. हापिसातला फोन, इंटरनेट, गाडी खासगी कामासाठी फुकट वापरून, पेन पेन्सिलि कागद घरी नेऊन वरतून सॅलरी मधले पेन्शन, टीए, डीए, मूळ्गावी जाण्याची सुटी/पैसे, पोरांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी इ.इ.इ. "पर्क्स" हक्काचे म्हणून वसूल करणार्‍यांची मेंट्यालीटी. नैका? बाकी, सब्सिडी सोडलीत का हो तुम्ही? दुसरी गम्मत. माझं रोजचं ट्रॅजॅक्शन (ग्रॉस रिसिट्स : मल्टिस्पेशालिटी विंग प्लस आयसीयू, लॅब, रेडीऑलॉजी, मेडिकल स्टोअर इ.) किमान ३-४+ लाखात जातं. ते सगळं करंट अकाउंटला बँकेतच जमा होतं. हे सगळं कार्डाने केलं, तर किती एक्स्ट्रा पैसे मी बँकेला फुकट/विनाकारण देऊ लागतो, याची कल्पना आहे का तुम्हाला? ती कामं करायला असाही माझं अकाउंटस डीपार्टमेंट ऑलरेडी पगार घेतंय. तेव्हा "लायनीत उभं रहायचा" माझा वेळ वाचला म्हणून मी महिना १२-१५ हजार फुंकून टाकावेत अशी परिस्थिती नाही, अन कार्डंवाले जास्त आले म्हणून माझा धंदा वाढेल अश्या धंद्यातही मी नाही. मी भरत असलेल्या टॅक्सच्या बदल्यात हे सरकार मला काहीच सुविधा देत नसताना, "देणार" असेही सांगत नसताना, मी माना डोलावून "केशलेस" बिनडोकपणाचे कौतुक करावे, हे मलातरी जमणार नाही.

अप्पा जोगळेकर Tue, 12/06/2016 - 11:27
माझं रोजचं ट्रॅजॅक्शन (ग्रॉस रिसिट्स : मल्टिस्पेशालिटी विंग प्लस आयसीयू, लॅब, रेडीऑलॉजी, मेडिकल स्टोअर इ.) किमान ३-४+ लाखात जातं. ते सगळं करंट अकाउंटला बँकेतच जमा होतं. हे सगळं कार्डाने केलं, तर किती एक्स्ट्रा पैसे मी बँकेला फुकट/विनाकारण देऊ लागतो, याची कल्पना आहे का तुम्हाला? ती कामं करायला असाही माझं अकाउंटस डीपार्टमेंट ऑलरेडी पगार घेतंय. नो लिमिट क्रेडिट कार्ड्स ना विशेष सुविधा मिळतात. तुम्हाला ते नको असेल तर अजून तरी चेक सुविधा बंद झालेली नाही. कार्ड वापरण्याची कोणतीच जबरदस्ती नसताना तुम्हाला काय त्रास आहे ? ज्यांना पाहिजे ते लोक वापरतील. तुमचे चेक देणे वगैरे कामे नाहीतरी अकाउंट्स वाले करतात ना. ट्रान्जाक्शन्स विजिबल, ट्रेसेबल होतात हा प्रोब्लेम आहे का ?

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 12/08/2016 - 23:37
प्रिविलेजड, रॉयल इ. काय्काय कस्तमर असतात, तसा मी ऑल्र्डी आहे. मला माझं क्रेडीट कार्ड वापरायचं नाहिये. लोक कार्ड पेमेंट करून मला पैसे देतात, तेव्हा, त्यावर बँक आकारते त्या चार्जेसबद्दल मी बोलतो आहे. जरा थोडं शिक्षण वाढवा. भजनं कमी करा. दुसरं, "ज्यांना पाहिजे ते वापरतील" अशी परिस्थिती सरकारने ठेवलेली नाही. हा जुल्माचा रामराम आहे.

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 12/08/2016 - 23:39
ट्रान्जाक्शन्स विजिबल, ट्रेसेबल होतात हा प्रोब्लेम आहे का ?
हे असले हलकट प्रश्न विचारून, सरकारविरोधी शंका काढणार्‍यांना बदनाम करण्याचे तुमचे भगती धंदे अत्यंत निंदनीय आहेत. सुधरा जरा. लोक करोडोंची ट्रँजॅक्शन्स व्हाईटमधेही करू शकतात, हे जरा तुमच्या भगती डोक्यात येऊ द्यात.

आनंदी गोपाळ Mon, 12/26/2016 - 23:24
तुम्ही सुधरलात, की मी बिघडलो नव्हतोच, हे आपोआप कळेल, तेव्हा मोदका, बीजेपीची मेंढरशिप सोडा, अन पुन्हा ट्राय करा. चाय्ला, नेहेमीचेच २-३ ट्रॉल्स अगदी पेड आर्मीसारखे मागे लागतात माझ्या :हाहाहा:

आनंदी गोपाळ Mon, 12/26/2016 - 23:24
तुम्ही सुधरलात, की मी बिघडलो नव्हतोच, हे आपोआप कळेल, तेव्हा मोदका, बीजेपीची मेंढरशिप सोडा, अन पुन्हा ट्राय करा. चाय्ला, नेहेमीचेच २-३ ट्रॉल्स अगदी पेड आर्मीसारखे मागे लागतात माझ्या :हाहाहा:

मोदक Wed, 12/28/2016 - 05:57
मी तुम्हाला याच भाषेत उत्तर देवू शकतो, पण तुमच्यात व माझ्यात फरक काय राहिला? "भाषा सांभाळा" ही तुम्हाला शेवटची सूचना, पुन्हा बिनबुडाचे आरोप केल्यास स्वतः असेच आरोप सहन करण्याची तयारी ठेवा.

अप्पा जोगळेकर Fri, 12/09/2016 - 11:27
इन्कम टॅक्स ऑफिसरशी अक्रॉस द टेबल बोलावे लागते. गुलाब्बो द्याव्या लागतील. असे तुम्ही स्वतःच लिहिले होते साहेब कुठल्याशा धाग्यामधे.म्हणून विचारले. इतका त्रासदायक प्रश्न असेल तर सोडून द्या. उत्तर न देता भगती डोके, हलकट आणि काय काय शेलके लिहिले आहे. चालू दे.

श्रीगुरुजी Fri, 12/09/2016 - 14:39
सोडा हो. लहान मुलाला कपडे घालणे म्हणजे त्याच्यावर केलेला बलात्कार असे तारे जे तोडतात त्यांच्या यझ प्रतिसादांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करा.

श्रीगुरुजी Mon, 12/26/2016 - 23:36
http://www.misalpav.com/comment/541619# वर तू काय बरळलास ते विसरलास काय रे शिंच्या. १०-१२ दिवसांपूर्वी एका वेगळ्या धाग्यात तू याचे पुरावे मागत होतास. आणि मी पुरावे दिल्यावर तिकडून जो सुंबाल्या केलास तो एकदम आज उगवलास.

श्रीगुरुजी Tue, 12/27/2016 - 10:49
दुर्दैवाने आणि विनाकारण त्याने माझा एकेरी उल्लेख केल्याने नाईलाजाने मला परतफेड करावी लागतेय. त्याच्यावर एखादा मानसोपचार तज्ज्ञ उपचार करायला लागला तरी ह्याच्यात सुधारणा होणार नाहीच. उलटं त्या तज्ज्ञालाच वेड लागेल.

आनंदी गोपाळ Mon, 12/26/2016 - 23:23
अप्पा, पुन्हा, मी लिहिले त्याचा विपर्यास. खोटे बोलणे कधी बंद करतील तुमच्यासारखे भक्त? माझे शब्द क्वोट करा. मिपावर सोय आहे. नाहितर माती खातो असे जाहीर करा. माझे आयुष्य चालू द्यायला तुमची परवानगी लागत नाही मला. ;)

मराठी कथालेखक गुरुवार, 12/01/2016 - 23:32
कार्ड पेमेंटच्या फी ला सिलींग असावे म्हणजे उदा: ०.५% वा रु ५० यापैकी जे कमी असेल ते. तसेही २% हि खूप जास्त रक्कम होते. एखाद्या व्यहवारात जर व्यापार्‍याचा १०-१२% इतकाच फायदा होत असेल तर त्याच्या दृष्टीने २% खूप जास्त होतात.

सही रे सई Sat, 12/03/2016 - 00:58
कार्ड पेमेंटच्या फी ला सिलींग असावे म्हणजे उदा: ०.५% वा रु ५० यापैकी जे कमी असेल ते. +१ मला एक कळत नाही कि कार्ड ने ५ रु देवो किंवा ५ लाख प्रोसेस सगळी तीच असेल तर मग प्रत्यक्ष विक्रीच्या रकमेवर २% फी लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. क्रेडीट कार्ड वर एक वेळ समजू शकते कारण पैसे अजून मुदलात माझ्या कडे नाहीत तरी मी खर्च करत्ये(अर्थात ते पुढे नाही भरले महिन्याच्या महिन्याला तरी १५-२०% व्याजाचा भुर्दंड मलाच पडणार आहे म्हणा). पण डेबिट कार्ड मध्ये तर माझेच पैसे मी वापरायला २% एव्हढा पैसा देणे चुकीचेच आहे.

संदीप डांगे Sat, 12/03/2016 - 01:14
सुविधा पुरवठादार ज्या अटी व शर्ती ठेवतो त्यावर धंदा घडतो. व्हिसा कार्डने जी यंत्रणा त्यांच्या व्यवसायासाठी, सेवा देण्यासाठी उभारली आहे त्यात त्याने साम्यवादी विचार का करावा? दिवसाला 1 लाख व्यवहार 100 रुपयांचे झाले व त्यात त्याला 2 लाख मिळाले. असा सामान्यपणे विचार केला तर वाटेल दिवसाला 2 लाख बक्कळ झाले की! मग त्याच पैशात 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड व्यवहार करायला काय हरकत आहे? असे नसते. प्रत्येक सेवेची व्हॅल्यू प्रपोजिशन, कॉस्ट असते. तिला साम्यवादी विचाराने बघितले जाऊ शकत नाही. मुळात ती सरकारी सुविधा नाही फुकट वा सबसिडी मिळायला. मला वाटतं, जो काही सरचार्ज आहे तो योग्य आहे अन्यथा अशा सुविधा फुकट मिळणार नाहीत व जरी फुकट मिळाल्या तरी विनाकारण सर्वांवर भार पडेल. नथिंग कम्स फ्री! :)

सही रे सई Sat, 12/03/2016 - 01:49
सुविधा पुरवठादार ज्या अटी व शर्ती ठेवतो त्यावर धंदा घडतो. मला तेच समजून घ्यायचे आहे कि हा २% सरसकट रकमेवर का लावत असावेत. त्या पेक्षा प्रत्येक transaction वर काही एक ठराविक रक्कम फी घेतली(किंवा ५००० पर्यंत इतकी फी १ लाख पर्यंत इतकी असे टप्पे ठरवले तरी चालतील) तर जास्त बरोबर होईल असे वाटते. कारण transaction किती पैशाचे झाले त्या प्रमाणात त्याला लागणारा खर्च इथे होत नाही. कितीही पैशाचे transaction झाले तरी एका transaction ला खर्च तेव्हढाच येणार आहे कार्ड जी कुठली कंपनी व बँक देते त्यांना. प्रत्येक सेवेची व्हॅल्यू प्रपोजिशन, कॉस्ट असते हेच म्हणायचे आहे मला कि सेवा द्यायला खर्च किती आला अधिक पुरवठादाराचा फायदा मिळून एक ठराविक रक्कम का नाही चार्ज करत ही कार्ड वाली मंडळी. सध्या अस होत नाहीये आणि सरसकट २% लागतोय याचा अर्थ यामागे काहीतरी अर्थशास्त्रीय कारण असेल. ते जरा विस्कटून सांगा. मला वाटतं, जो काही सरचार्ज आहे तो योग्य आहे अन्यथा अशा सुविधा फुकट मिळणार नाहीत व जरी फुकट मिळाल्या तरी विनाकारण सर्वांवर भार पडेल. याचा काही अर्थ बोध नाही झाला ब्वा.

संदीप डांगे Sat, 12/03/2016 - 02:50
काही अर्थशास्त्रीय गंभीर कारण नाही, इट्स कोल्ड ब्लड बिजनेस! :) मला कार्ड पेमेंट बिजनेस चं मॅकेनिजम लगेच सांगता येणार नाही, बरंच लिहावं लागेल. :( असं बघा, हे कार्ड पेमेंट खूळ कुठून आलं त्याच्या मुळाशी जायला लागेल. मी चार लाख, पाच लाख रुपयांची लुई वित्तों बॅग घेतो, एवढि कॅश सोबत बाळगत नाही, मग मला विसा कार्ड सुविधा पुरवते कि मी कार्ड पेमेंट करावं, त्याचे दोन टक्के ते घेतात, मला हे वरचे 10,000 काही भार वाटत नाही, माझी एवढी मोठी कॅश बाळगण्याची तसदी वाचली, पाहिजे त्या क्षणाला खरेदीची भूक भागली. सामान्य मध्यमवर्गासाठी वरील उदाहरण एक चैन आहे. पण कॅशलेस होणे आता गरज झाली आहे व त्या सुविधेचे शुल्क मला परवडेल असे असावे हा ग्राहक म्हणून मी विचार करेन. सेवेदार असा विचार करत नाही, आता तरी करणार नाही (कारण ही एक प्रिविलेज-विशेष सेवा आहे). पण पुढे होणारच नाही असे नाही, कुणी दुसरा सेवेदार फ्लेक्सीबल स्कीम घेऊन येईल त्याला परवडेल तर. आपण उत्पादकाला कच्च्या मालाचे + प्रक्रिया + नफा असे गणित मांडून पैसे देत नसतो, अन्यथा एक लिटर पाणी बॉटल 20 रुपयाला घेतली नसती, तेच पाणी तीस रुपयाला 20 लिटर मिळतं. ग्राहकाला त्या सेवेचे मूल्य किती असावे यावर शुल्क, किंमत ठरते, उत्पादनखर्च किंवा सेवा खर्चावर नव्हे. उदा. मल्टिप्लेक्सच्या पॉपकॉर्न ची किंमत 150-200, त्याचीच बाहेर 20 रुपये. हि व्हॅल्यू प्रोपोजिशन... आपण आशा करूया कि या क्षेत्रात जिओ सारखे पुरवठादार येवोत. ----+ टोलनाक्यावर जे जातात, रस्ते वापरतात त्यांनाच शुल्क पडते, ते शुल्क त्या प्रवाश्याना द्यायचे नको असेल तर सरकार उपकर लावून वसूल करेल जे अन्याय्य आहे. सेवा फुकट मिळाल्या तर भुर्दंड सर्वाना पडतोच! I hope i m not confusing you further.. :)

निओ१ Sat, 12/03/2016 - 22:13
काही लोकांना अर्थशास्त्रीय संदर्भ सोडून द्या, मला वाटतं त्यांना ऑनलाईन "अर्थ" समजलाच नाही आहे.

ओम शतानन्द Sat, 12/03/2016 - 16:33
मग सरकारने यावर तोडगा काढून स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी:,ज्यामध्ये कार्ड पेमेंट व्यवहारांवर शुल्क हे मर्यादित राहील,, २% प्रमाणे वाढते शुल्क लावणे ही ह्या खाजगी कंपन्यांची नफेखोरी आहे

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/01/2016 - 23:48
इश्युअर, अक्वायरर किंवा कार्डनेटवर्क प्रोवायडर कुणीच चार्जेस सोडणार नाही. त्यामुळे दुकानदाराला २.२०% कमी मिळणार. तो ते कस्टमरला लावणार..... बोंबला आता काय बोंबलायचंय ते! म्हणजे ज्याप्रमाणावर डंका पिटला, तेवढं घंटा काही कॅशलेस होत नाही. गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येणार.

मोदक Fri, 12/02/2016 - 00:09
पण सर, हा विचार सरकारने केला असेलंच की. माझा भाबडा आशावाद म्हणा किंवा अन्य काही, पण सरकार यावर काहीतरी ठोस निर्णय घेईल याची खात्री वाटत आहे. सरकारला हा मुद्दा अधांतरी सोडणे परवडणार नाही.

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 00:35
सध्या इतपत सोय केली आहे: No service charge on debit card & smartphone transactions till Dec 31, says government लिंक ते सुध्दा लिमीटेड आहे. All public sector banks and some private sector ones have agreed to waive the transaction cost for all payments made through debit cards, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das told reporters here.

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 00:38
The Reserve Bank in 2012 had capped the MDR for debit card transaction at 0.75 per cent for transaction values up to Rs 2,000 and at 1 per cent for transaction values above Rs 2,000. However, there is no RBI cap on MDR on credit card payments

गणामास्तर Fri, 12/02/2016 - 08:27
इश्युअर, अक्वायरर किंवा कार्डनेटवर्क प्रोवायडर कुणीच चार्जेस सोडणार नाही. त्यामुळे दुकानदाराला २.२०% कमी मिळणार. तो ते कस्टमरला लावणार..... बोंबला आता काय बोंबलायचंय ते! म्हणजे ज्याप्रमाणावर डंका पिटला, तेवढं घंटा काही कॅशलेस होत नाही. गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येणार. एकूणएक शब्दाशी सहमत !

ट्रेड मार्क Fri, 12/02/2016 - 00:51
माझ्या मते २% सरचार्ज हा फक्त सोनं, पेट्रोल खरेदी अश्यांवर होता. कारण मी ४-५ वर्षांपूर्वी जेव्हा ही खरेदी डेबिट/ क्रेडिट कार्डवर केली आहे तेव्हा हा चार्ज लागायचा. पण हे दोन/ तीन सोडून बाकी म्हणजे हॉटेल, किराणा, कपडे खरेदीवर सरचार्ज लागत नव्हता. ८ नोव्हेंबरच्या २०१६ च्या आधीची परिस्थिती पूर्ण माहित नाही. पण जुलैमधल्या भारत दौऱ्यात कपडे खरेदी, हॉटेल ई ठिकाणी कार्ड वापरल्यावर मी २% जास्त दिले नव्हते. हे बहुतेक सध्याची परिस्थिती बघून दुकानदारांचे फायदा घेण्याचे प्रकार असावेत. हे लक्षात घ्यायला हवे की ही ट्रान्झिशन फेज आहे, त्यात ह्या सगळ्या गोष्टी ऍडजस्ट व्हायला थोडा वेळ द्यायला लागेल. वस्तू वा सेवा घेताना कुठले कर असो व चार्जेस, ते अंतिमतः ग्राहकांच्याच खिश्यातुन जातात. त्यामुळे २% वर देणार नाही असा ग्राहकांचा आग्रह झाला तर पुढे त्या वस्तूची/ सेवेची किंमत २% वाढवूनच सांगितली जाऊ शकते. हे सर्व बाजारपेठेत आपोआप सामावून घेतलं जाईल, त्यात सरकार फार काही हस्तक्षेप करेल असं वाटत नाही आणि करूही नये. जसे कार्डवरचे व्यवहार वाढतील तसे हे चार्जेस पण कमी होत जातील. अमेरिकेत कुठल्याही दुकानात (भारतीय दुकानांचा अपवाद सोडून) अगदी $१ ची वस्तू पण कार्ड वर कुठलाही अधिभार न देता घेऊ शकतो. इथे कधी सोनं खरेदी केलं नाही पण पेट्रोल कार्डवर भरायला रोखीपेक्षा काही सेंटनी किंमत जास्त असते. बहुतांशी जनता सगळीकडे कार्डच वापरते.

गंम्बा Fri, 12/02/2016 - 10:09
पेट्रोल वर मला जवळजवळ ३ % जादा द्यावे लागले. १५०० रुपयाच्या पेट्रोल वर ४३.५ रुपये जास्तीचे लागले. आता पुन्हा कॅश पेमेंट चालु करणार.

गंम्बा Fri, 12/02/2016 - 10:45
माझे डेबिट कार्ड होते ( मी क्रेडीट कार्ड वापरत नसल्यामुळे ) शेल च्या पंपावर पेट्रोल भरले होते. कदाचित एचपी, भापे वर नसेल लागत. हे चार्जेस टाळण्यासाठी पेट्रोकार्ड नावाचा प्रकार असतो ना.

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 13:32
चार्जेस लागतातच. ३१ तारखेपर्यंत नॅशनलाइज्ड बँका चार्जेस घेणार नाहीत म्हणजे सरकार चार्जेस बेअर करणारे. त्यापुढे आपल्याला कॅश किंवा चेक (आणि काही प्रमाणात इंटरनेट बँकींग) हेच पर्याय राहातील...म्हणजे गाडी पूर्वपदावर. थोडक्यात, टारझनची `बालनरेंद्र आणि उंदीर-घुशी' ही पोस्ट संपादकीय कारणानकारणानं, तरी मुद्दा वॅलीड आहे. कॅश फॉर्ममधला संपूर्ण काळा पैसा, चलना बाहेर जावा अशी अपेक्षा होती (साधारण ५ ते ७ लाख कोटी रुपये). त्यानं बजेट डेफिसिट कमी होऊन महागाई कमी झाली असती. पण सरकारनं पुन्हा इन्कम-डिक्लरेशन स्कीम बॅक-डोअरनं आणून, डी-मनीटायजेशनची फार मोठ्या प्रमाणावर वाट लावली आहे. ५०% टक्के टॅक्स + २५% ब्लॉकींग असलं तरी, पुन्हा सगळा पैसा चलनात आला की, महागाई पूर्वपदावर यायला वेळ लागणार नाही. शिवाय थोडा साकल्यानं विचार केल्यावर अभिजितचा हा मुद्दा पण २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांत १ हजार ९२ जणांना पकडण्यात आले होते. त्यापैकी ८८६ जण निर्दोष सुटले आहेत. विचार करण्याजोगा आहे. (काल प्रतिसाद देतांना मी त्या अँगलनं विचार केला नाही याबद्दल अभिजितसाठी दिलगिरी व्यक्त करतो). अतीरेकी हल्ले संपावे अशी आशा होती (किंवा सरकार इंडिरेक्टली क्रेडीट घेत होतं), पण काल पुन्हा जोरदार हल्ला झाला आणि सगळं बोंबलं, असं दिसतंय. एकूणात जुन्या नोटा जाऊन फक्त नव्या नोटा येतील पण ज्याप्रमाणात गोंधळ घातला गेला तेवढं काहीही साध्य होणार नाही.

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 13:34
थोडक्यात, टारझनची `बालनरेंद्र आणि उंदीर-घुशी' ही पोस्ट संपादकीय कारणानं उडवली, तरी मुद्दा वॅलीड आहे.

अभिजित - १ Fri, 12/02/2016 - 17:24
धन्यवाद .. तेच तेच सरकारी अधिकारी पैसे खातात . निलंबित होतात .. घरी बसून अर्धा पगार खातात. ३ वर्षात परत कामावर रुजू. परत खा पैसे .. पकडलं गेला तरी काळजी नाही. उदा - गणेश बोराडे, सुनील जोशी. मोठे अधिकारी आहेत कल्याण डोंबिवली नगरपालिकेचे. याच्यावर मोदी सरकार काही करणार आहे ? हा प्रकार अख्या देशात चालतोय .. पर्मनंट fire ?? http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/corporation-official-arrested-in-case-of-bribe/amp_articleshow/55266623.cms Nov 6, 2016 - दोन वर्षांपूर्वी लाच घेताना अटक करण्यात आलेले पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गणेश बोराडे यांना पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिड लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/sunil-joshi/amp_articleshow/44954069.cms लाचखोरी प्रकरणी निलंबित झालेले महापालिकेचे अधिकारी सुनील जोशी यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्यात आले आहे. जोशी यांच्यासह अन्य पाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पालिका सेवेत घेण्यात आल्याची माहिती पालिका आयुक्त रामनाथ सोनावणे यांनी सोमवारी दिली. महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता व सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार सुनील जोशी यांना २२ फेब्रुवारी २०१० रोजी पाच लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे याआधीही १९९५ मध्ये त्यांना लाच स्वीकारताना अटक झाली होती.

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:03
याच्यावर मोदी सरकार काही करणार आहे ? हा प्रकार अख्या देशात चालतोय देशाच्या कानाकोपऱ्यात भ्रष्ठाचार पसरला आहे तो काय गेल्या दोन वर्षात पसरला किंवा वाढला आहे का? मोदीसरकारचा इतका द्वेष कि जरा कुठे काही झाली कि मोदी साहेबांचीच जबाबदारी आहे असे म्हणून मोकळे.

अभिजित - १ Fri, 12/02/2016 - 18:18
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग वगैरे करण्याच्या बाता ते निवडणुकीच्या वेळी मारत होते म्हणून म्हटले .. आता नाही त्यांची जबाबदारी असे तुम्हाला वाटते तर ठीक आहे ..

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 18:36
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग बद्दल ताज्या बातम्या: सत्य बातमी आहे, दिशाभूल समजण्याची पूर्ण मुभा आहे. http://m.indiatoday.in/story/demonetisation-bjp-youth-leader-caught-with-20-5-lakh/1/824225.html तमिलनाडु के सेलम में बीजेपी यूथ विंग के एक लीडर को पुलिस ने तब धर दबोचा जब वो बैंक से पैसे बदलने के बाद लौट रहा था। उसके पास से नए और पुराने दोनों नोटों का काफी मात्रा में ज़खीरा मिला है. जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रूपये बताई जा रही है।

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:47
डांगे अण्णा भाजप मध्ये काही सगळे धुतल्या तांदुळासारखे लोक आहेत असा प्रत्यक्ष मोदी साहेबांचाही दावा नाही. देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कुठेही काही झाले कि मोदी साहेबांची जबाबदारी म्हणून तुम्ही आरडा ओरडा करता. मोदी द्वेषाची कावीळ झाली आहे मी म्हणतो ते हेच. या हिशेबाने तर काँग्रेसच्या काळात झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या घोटाळ्यांसाठी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी काय करायला पाहिजे याची अपेक्षा आहे?

संदीप डांगे Fri, 12/02/2016 - 19:00
काँग्रेसच्या काळात काय घोटाळे झाले त्या लोकांना भुजबळ सारखं आत टाका असं आधीच बोललो राव. सोनिया गांधी पासून वद्रा पर्यंत सगळ्यांना आत टाका, मागचे घोटाळे विसरायचे कशाला, गाडीभर पुरावे असतात, 370 पाने पुरावे असतात, कुठे जातात सगळे? मागची लोक घोटाळे करून जाणार त्याना का म्हणून सूट? हे सगळे घोटाळेबाज अटकेत गेले आम्ही तर आधी दहा हजार फटाक्यांची लड लावू व पुराव्यासाठी मिपाच्या युट्युब चॅनेलवर व्हिडियो टाकू! बायदवे, श्रेय घ्यायला मोदीसाहेब पुढे, जबाबदारी आली की 70 वर्षांची घाण हे सोयीस्कर आठवते असं निरीक्षण आहे.

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:43
अभिजित - १ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग वगैरे करण्याच्या बाता मग हे निर्चलनीकरण हा कशाचा भाग आहे असे आपल्याला वाटते? मोदीसाहेबांच्या कडे पैसे नाहीत म्हणून श्रीमंतांच्या विरुद्ध द्वेषाने केलेले राजकारण आहे कि सामान्य माणसांचा द्वेष आहे?

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 23:35
मोदीसाहेबांच्या कडे पैसे नाहीत म्हणून श्रीमंतांच्या विरुद्ध द्वेषाने केलेले राजकारण आहे कि सामान्य माणसांचा द्वेष आहे? १) निर्चलनीकरणाचा गाजावाजा झाला तितका फायदा होणार नाही, आणि २) कार्ड चार्जेस हा मूळ मुद्दा असल्यानं, परत पहिले पाढे पंचावन्न होणार. वी विल बी बॅक टू स्क्वेअर वन.

मराठी कथालेखक Fri, 12/02/2016 - 23:25
जे जे उत्तम उदात्त उन्नत ते ते मोदींनी केलंय हो.. आणि जे जे वाईट होतं किंवा आहे ते ६० वर्षांपासून चालत आलंय.. बिच्चार्‍या मोदींचा काही दोष नाही त्यात आणि सामान्य जनतेला मोदींच्या निर्णयामुळे काही त्रास सहन करावा लागत असेल तर तो त्याचा देशासाठीचा त्याग, देशप्रेम सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी. बाकी तुम्ही देशद्रोही दिसताय हो.

अभिजित - १ Fri, 12/02/2016 - 18:25
http://www.misalpav.com/comment/905007#comment-905007 ८८६ खाबू बाबू सुटले ( ८३ टक्के ) .. फक्त महाराष्ट्रात .. अख्या देशात काय चालले आहे कोणास ठाऊक .. तुम्हाला हे "जरा कुठे" सारखे छोटेसे वाटते .. ठीक आहे ... कोणताही विरोधाचा मुद्दा मांडला कि हे काही मोदींचे काम नाही असे म्हणून भक्त जबाबदारी ज्या पद्धतीने झटकतात त्याची कमाल वाटते ..

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:41
मग आता मोदी साहेबानी काय करावे असा तुमचा सल्ला आहे? प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याच्या मागे उभे राहून काम कसे करावे हे पाहायचे का? त्यांना साधे वेळेत कार्यालयात यायला पाहिजे एवढे सरकारी अधिकाऱ्यांना समजावयाला लागले. मग खाबू माणसांना मिळणारा मलिदा ते सहजा सहजी सोडतील का? एवढी मोठी जाहिरात तुम्ही दिली त्यात काय लिहिले आहे त्याचा साधा मराठी अनुवाद करून पहा. आपल्या सोयीसाठी मी तो करीत आहे. जर आपण सगळे जालावर आणि भ्रमणध्वनीवर आपले आर्थिक व्यवहार करू लागलो तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याच्या निर्मूलनाच्या आपले मोठे योगदान ठरेल. पण तुम्हाला मोदी द्वेषाची कावीळ झाल्यासारखे वाटत आहे म्हणून असे आक्रस्ताळे प्रतिसाद देत आहात. भ्रष्टाचारनिर्मूलन हि एक आदर्श परिस्थिती आहे आणि ती जोवर माणूस लोभी आणि स्वार्थी आहे तोवर ते १०० % साध्य होणारच नाही. ही ७० वर्षे खोल चरत गेलेली जखम अशी दीड दिवसात बरी होईल हि अपेक्षा करणे चूक आहे. हे निरचलनीकरण केवळ आर्थिक क्रांती चा भाग नसून नैतिक क्रांतीचा भाग आहे. या विधानाचा विचार करून पहा.

Nitin Palkar Fri, 12/02/2016 - 22:03
१००% सहमत. या सर्व बाबीत मला होणारा त्रास आणि दूरगामी फायदा यांचा विचार किमान सुशिक्षितांनी तरी करावा! १००% भ्रष्टाचार निर्मुलन हे कदाचित स्वप्नरंजन असेल, पण म्हणून भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यास विरोध म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत खोल जाण्यास मदत करण्यासारखेच ....

अभिजित - १ Sat, 12/03/2016 - 13:11
उगाच नैतिक वगैरे च्या बाता मारू नये. दिवास्वप्न आहे हे .. भारतीय लोक आणि नैतिकता !!! इथले लोक तर जाऊ द्या सरकार पण चोर आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे चा टोल पूर्ण वसूल होऊन हि सरकार तो काढायला तयार नाही. अगदी ताजी बातमी आहे हि. मागच्या आठवड्यातील .. वाचलीत का ? ( विवेक वेलणकर ) ओ अर्धवटराव .. डॉक्टर साहेबानी भाषांतर करून दिले आहे ते वाचा .. मोदी म्हणतात कि "कॅशलेस मुळे करप्शन चे निर्मूलन सुकर होईल" .. इतके तरी मान्य आहे ना ? अशक्य आहे हे .. कॅशलेस मुले फक्त टॅक्स बेस वाढेल .. बाकी काही नाही .. आणि शेवट वयापारी लोक जो काही टॅक्स अधिक मोबाईल wallet फी भरणार तो आपलय डोक्यावर येणार .. कॅशलेस मुले भ्रष्टचार कमी होईल हे स्वप्न आहे. एक टक्का पण फरक पडणार नाहीए. बडे लोक सोन्यात / फ्लॅट मध्ये घेतील. छोटे लोक दुसऱ्या मार्गाने .. उदा - ट्रॅफिक पोलीस काय करेल - चल तो वडापाव वाला आहे त्याला १२० रु पेटीम कर. ( १०० रु लाचेची रक्कम + २० रु वडापाव वाल्याचा convenience चार्ज !! )

अर्धवटराव Sat, 12/03/2016 - 13:19
मला सुरुवातीपासुन खात्री आहे कि मोदि साहेब आणि त्यांच्या अदानी-अंबानी कंपूने आपली चहा-बिस्कीटाची व्यवस्था करायला म्हणुन हा नोटबंदीचा निर्णय घेतला.

अभिजित - १ Sat, 12/03/2016 - 13:29
उगाच अदानि अंबानी ला मध्ये कशाला आणता ? मी नाव तरी घेतले आहे का त्यांचे. कि आपण प्रतिवाद करू शकत नसलो कि मग घ्या अंबानी ला मध्ये ..

अर्धवटराव Sat, 12/03/2016 - 13:34
मी माझा दृष्टीकोन सांगितला बस्स... जसं तुम्ही केशलेसमुळे भ्रष्टाचार बंद करण्याचं मोदिंनी म्हटल्याचा शोध लावला ना... अगदी तसच.

अभिजित - १ Sat, 12/03/2016 - 15:41
मी नको असेल तर , मी काहीतरी नवीनच शोध लावतो असे तुमाला वाटत असेल तर मुद्द्यावर तुम्ही आणि डॉक्टर एकमेकांशी चर्चा करा इथे. त्याला तर काही हरकत नाही ना ? बघूया काय उत्तर बाहेर पडते ते .. कारण डॉक्टर जे म्हणत आहेत ते तुम्ही नाकारत आहेत .. परत तुम्ही दोघे एकाच बाजूचे पण आहेत .. त्या मुले तुमची बाजू किती कच्ची आहे ते दिसतेय .. कारण मोदींना नक्की काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला ( अर्धवटराव तुमि ) समजत नाहीए ..

अर्धवटराव Sun, 12/04/2016 - 00:26
आम्हि कुठे दावा केलाय कि आम्हाला मोदि कळतात म्हणुन... तुमच्यासारखे विद्वान समजावुन सांगतात तेंव्हा थोडाफार प्रकाश पडतो आमच्या ज्ञानात. कीप इट अप.

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 12/03/2016 - 14:22
इथले लोक तर जाऊ द्या सरकार पण चोर आहे
हे अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्य आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे चा टोल पूर्ण वसूल होऊन हि सरकार तो काढायला तयार नाही
थोडीशी माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला तर असे लक्षात येईल कि दुर्दैवाने सरकार यात फार काही करू शकत नाही. "बांधा-चालवा-हस्तांतरित करा (बीओटी)" तत्वावर बांधलेले रस्ते हे तत्कालीन सरकारने विकासकाशी केलेल्या कराराने बांधील आहेत. कदाचित न्यायालयातही असे दावे तग धरणार नाहीत. असे असताना सरकाने नक्की काय केले म्हणजे टोल बंद होतील यावर आपले विचार ऐकायला आवडेल.
अशक्य आहे हे .. कॅशलेस मुले फक्त टॅक्स बेस वाढेल .. बाकी काही नाही .. आणि शेवट वयापारी लोक जो काही टॅक्स अधिक मोबाईल wallet फी भरणार तो आपलय डोक्यावर येणार ..
अर्थात टॅक्स बेस वाढवणे हेच तर उद्दिष्ट असायला हवे ना सरकारचे? खरंतर टॅक्स बेस वाढवणे नाही तर खरा टॅक्स बेस उघड करणे हे कॅशलेसचे उद्दिष्ट असावे. आता जे कॅश मध्ये व्यवहार करून पावत्या न बनवता त्यांची खरी उलाढाल लपवतात अशा लोकांना कॅशलेस मध्ये फारसा वाव राहणार नाही, ट्रांसकशन्स ट्रॅक करता येतील. बाकी मी बरेच दिवस कॅशलेस पर्यायांचा वापर करतो आहे, मलातरी कुठेही जास्त पैसे द्यावे लागले नाहीत.
कॅशलेस मुले भ्रष्टचार कमी होईल हे स्वप्न आहे
भ्रष्टाचार म्हणजे फक्त लाच अशी जर आपली संकल्पना असेल तर आपले वक्तव्य बरोबर आहे. कर चुकविणे आणि काळा पैसा जमा करणे व परत तोच काळा पैसा अवैध मार्गांसाठी वापरणे हा भ्रष्टाचार नाहीये का? कर चुकविणे व काळा पैसा जमविणे यावर कॅशलेसमुळे नियंत्रण आल्यामुळे असा भ्रष्टाचार थांबणार नाही का? अवांतर : बाकी स्वतःची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका करून घेण्यासाठी पैसे देणे वगैरे थांबण्यासाठी सरकारने काही करायची गरज नाही, आपण स्वतः ठरवावे कि चूक केलीय तर नियमाने जे काही असेल ते भरेन.

अभिजित - १ Sat, 12/03/2016 - 14:37
१. वस्तुस्थिती तशीच आहे. आजचा मटा - ९०० कोटी च्या घपल्या करत एक फालतू जुनिअर इंजिनिअर काढला BMC ने. BMC चा कमिशनर कोण नेमते , CM. आता CM याच्यावर काही करणार नाहीत हीच वास्तस्थिती आहे . कि नाही ? आता इथे चोरागिरी कोण करत आहे ? २. टोल वर तुम्ही हि माहिती कुठून घेतली बुवा ? इथे पण त्याही लिंक टाका .. बघू तरी कोणाचे हात किती बांधले गेलेत ते. आणि म्हैसकर ला फाईट देणार विवेक वेलणकर मूर्ख आणि तुम्ही तेवढे शहाणे !! ३. फुटक्या टाकीत पेट्रोल भरण्या सारखे आहे टॅक्स बेस वाढवणे. आधी करप्शन दूर करा .. निदान काही पाऊले तरी उचला .. मग वाढावा बेस. आत्ता जनता फक्त कर भरते .. नेते / नोकरशाही / ठेकेदार मजा मारते हे चालले आहे . ४. ठीक आहे .. कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका करून घेण्यासाठी पैसे देणे वगैरे थांबण्यासाठी सरकारने काही करायची गरज नाही .. पण सरकारी ऑफिस मध्ये, शाळा प्रवेश , रस्तावर जो नाडला जातोय , त्याला स्वछ व्यवस्था पुरवणे हे पण सरकराने काम नाही असे वाटते का तुमाला ?

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 12/03/2016 - 14:52
आणि म्हैसकर ला फाईट देणार विवेक वेलणकर मूर्ख आणि तुम्ही तेवढे शहाणे !!
चांगल्या शब्दात प्रतिवाद करणे तुम्हाला बहुधा आवडत नसावे, त्यामुळे तुमच्याशी प्रतिवाद करणे मला योग्य वाटत नाही. आपल्या अमूल्य प्रतिसादबद्दल धन्यवाद!

अभिजित - १ Sat, 12/03/2016 - 15:06
उगाचच काहीही पुरावा नसताना ऐसा भी हो सकता है , वैसा भी हो सकता है टाईप शब्दांचे बुडबुडे कोणी उडवू लागला तर कडक भाषा वापरावीत लागते . अजून हि पुरावा टाका .. मी मान्य कारेन तुम्हालाच सोपे पडावे प्रतिवाद करायला म्हणून नंबर टाकून मुद्दे मांडले आहेत. सर्व मुद्दयांवर तुमचे काय म्हणणे आहे ते सांगा .. असा पळ काढू नका प्रसादराव !! का प्रतिवाद करू शकत नाही मग ऊ मी नाही जा अशी बालवाडी स्टाईल आहे तुमची !!

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 12/03/2016 - 15:13
तुम्हाला हवे तसे समजायला तुम्ही मोकळेच आहात, माझी यत्किंचिन्तही हरकत नाही! अगदी माझ्याकडे मुद्दे नाहीत आणि पळ काढतोय हे गृहीत धरलत तरी माझी अजिबात हरकत नाही! पुनःश्च धन्यवाद! :):)

ओम शतानन्द Sat, 12/03/2016 - 16:51
उदा - ट्रॅफिक पोलीस काय करेल - चल तो वडापाव वाला आहे त्याला १२० रु पेटीम कर. ( १०० रु लाचेची रक्कम + २० रु वडापाव वाल्याचा convenience चार्ज !! ) अजब तर्कट आहे हे, आणि मग दिवसाच्या शेवटी हा वडापाव वाला पोलिसाला लाचेची जमा झालेली रक्कम कशी देणार ? रोखीत कि इ wallet मधून ?

आनन्दा Mon, 12/05/2016 - 09:07
जाऊद्या. त्यांच्या डोळ्यावर चष्मा आहे. नाही तर आपल्या युक्तिवादातील एव्हढे मोठे लूपहोल त्यांना कळले असते. लाच पेटीमने घेणे म्हणजे सरकारला आ बैल मुझे मार करण्यासारखेच आहे.

Nitin Palkar Fri, 12/02/2016 - 21:54
लाच देतं कोण ? लाच देतं कोण ? लाच घेणाऱ्या इतकाच लाच देणारा दोषी नाही का? यांच्या कडे एवढे पैसे कुठून जमा झाले? माझ काम लवकर होण्याकरता मी पैसे देतो, ‘नियमानुसार काम होऊ द्या’ असे म्हणण्याची माझी तयारी आहे का? आपण नोकरशाहीला विनाकारण घाबरतो.. आणि लाच देतो भ्रष्टाचार आपण करतो हे आपल्या लक्षातच येत नाही....

जयंत कुलकर्णी Sat, 12/03/2016 - 07:14
सध्या लाच देणारा व लाच घेणारा हा सारखाच दोसी असतो. कोणीतरी, कुठल्यातरी अर्थतज्ञाने हे अत्यंत चउकीचे आहे असे सिद्ध केले आहे. त्याचे म्हणणे फक्त लाच घेणाराच दोसी आहे असा कायदा झाला तर लाच घेणारर्‍या वर्गावर येणार्‍या तक्रारी वाढतील व त्यांना वचक बसेल. आता तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे चालले आहे.

ओम शतानन्द Sat, 12/03/2016 - 16:39
अतीरेकी हल्ले संपावे अशी आशा होती पण गरीब बिचारी निष्पाप काश्मिरी जनता यापूर्वी दगडफेक आणि अन्य सद्कृत्ये करीत होती ती मात्र या नोटा रद्द करण्याच्या प्रकार नंतर बंद झालेली आहे , म्हणजे हा नोटाबंदीचा परिणाम अशी शंका घेण्यास वाव आहे .

अभिजित - १ Sun, 12/04/2016 - 12:40
नोटबंदी नंतर पण अतिरेकी हल्ले होऊन २२ जवान मारले गेले आहेत .. डोळ्यावरची पट्टी काढा मोदी प्रेमाची ..

नितिन थत्ते Fri, 12/02/2016 - 13:57
क्रेडिट कार्ड कं आणि पेट्रोल कं यांचा टाअय अप असतो. त्या कंपनीच्या पंपावर पेट्रोल भरल्यास सरचार्ज लागत नाही. उदा . माझ्याकडे सिटीबँक-इंडियन ऑइल चे कार्ड होते त्यावर इंडियन ऑइल च्या पंपावर सरचार्ज लागत नाही. इतर ठिकाणी चार्ज लागतो. तसेच अ‍ॅमेक्सचे कार्ड आहे त्याने हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या पंपावर पेट्रोल भरल्यास चार्ज लागत नाही. इतरत्र लागतो.

संजय क्षीरसागर Fri, 12/02/2016 - 15:05
दोन बँका (दुसरी स्टँडबाय म्हणून) आणि दोन कार्ड एवढंच असलं की काम व्हायला पाहीजे.

नितिन थत्ते Fri, 12/02/2016 - 15:15
साधारण एच पी चे पंप सगळीकडे असतात त्यामुळे एक अ‍ॅमेक्स आणि एक एटीएमचे कार्ड एवढे कॅरी केले की काम भागते.

जयंत कुलकर्णी Fri, 12/02/2016 - 16:11
थत्तेजी, हे कार्ड विकत घ्यावे लागते का ? आणि त्याला वार्षिक आकार असते का ? त्या कार्डमधे पैसे भरताना नेट बँकिंग किंवा चेकने पैसे दिल्यास त्यालाही काही चर्जेस पडतो का ?

अप्पा जोगळेकर Fri, 12/02/2016 - 17:58
कसली कॉस्ट ? जवळ जवळ सगळ्याच कंपन्या पहिल्या वर्षीचे चार्ज घेत नाहीत. आणि ठराविक रकमेची खरेदी केली नाही तर अगदी मामुली चार्ज पडतो. तसेच वाटले तर वर्षाने नविन कार्ड घेता येते. जुने फेकून देता येते.

अप्पा जोगळेकर Fri, 12/02/2016 - 18:07
'घरपोच' 'फुकट' सेवा देणारा वाणी वजनात मारतो ते मुकाट्याने झेलणारे कार्डच्या २% बद्दल तक्रार करताना दिसतात. हे मिपासदस्यांबद्दल नाही. महिनाभर सगळे व्यवहार क्रेडिट कार्डने करावेत.(९०% ठिकाणी चार्जेस लागणार नाहीत. निदान मेट्रो सिटीत नाहीच) ते क्रेडीट बिनव्याजी वापरावे. क्रेडिट पॉईंट मिळवावेत आणि बिल वेळच्या वेळी भरावे. ड्युजकडे नियमित लक्ष द्यावे. बिनव्याजी क्रेडीट + क्रेडिट पॉईंट हा फायदा काही ठिकाणच्या २% पेक्षा खूप जास्त आहे.

सुबोध खरे Fri, 12/02/2016 - 18:28
काँग्रेसने जनतेला सर्व गोष्टी सरकारतर्फे "फुकट" मिळण्याची सवय करून ठेवली आहे त्याचा हा परिपाक आहे. उदा वीज, पाणी. "वाजवी दरात" सेवा मिळाली पाहिजे हा विचारच रुजवणे कठीण जात आहे. तसे दर लावले कि लगेच हेच का "तुमचे अच्छे दिन' म्हणून कोल्हेकुई सुरु होते.