मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ईशान्येच राजकारण

माहितगार · · काथ्याकूट
उत्तर आणि पूर्व दिशांच्या मधली दिशा म्हणजे ईशान्य. नागपूर हा भारताचा मध्य पकडल्यास बंगाल, आसाम, सिक्कीम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपूरा हे प्रदेश इशान्येला आहेत. ब्रह्मदेश, चीन, भूतान आणि नेपाळ ह्या देशांच्या सिमा भारताच्या ईशान्येच्या राज्यांना टच करतात. अगदीच मोठी घटना असल्याशिवाय ईशान्येला काय -राजकारण आणि इतरही- काय शिजतय याची गंधवार्ता कानावर कमी पडते आणि चर्चा ही कमी होते. गेल्या चार सहा महिन्यात इशान्येच्या शेजारच्या देशांबाबत कानावर पडल त्यात चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा भारत दौरा झाला राष्ट्रप्रमूखांची तोंड-ओळख चांगली झाली तरीही भारत-चीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा गुंता सुटणे अजूनही दूर आहे हे लक्षात आले. ब्रह्मदेशात अंशतः लोकशाही आली त्याचा भारताला नेमका फायदा कितपत होतो ते येत्या काळात समजेल. बांग्लादेशशी सिमाविवादांवर तडजोड झाल्याचे दिसले देशांचे म्हणून संबंधांना सुकर होण्याची दिशा थोडी मोकळी झाली तरीही त्या देशात मूलतत्व वादाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचीच शक्यता तुर्तास तरी दिसते आहे. भूतान शांतीचाच देश आहे. नेपाळमध्ये स्थानिकांच्या राजकारणाची घडी बर्‍याच वर्षांनी सुरळीत होण्याची शक्यता एकीकडे दिसतानाच भारतीय वंशी मधेशींचा प्रश्न बराच गरम झाला भारत आणि नेपाळच्या संबंधांमध्ये बराच तणाव आला पण त्या बातम्यांकडे उर्वरीत भारताचे जवळपास दुर्लक्षच झाले. भारतीय इशान्य राज्यांमध्ये एकीकडे नागालँडच्या प्रश्नाची सोडवणूक होत असल्याची चर्चा होती पण भारत सरकारनी नेमके काय करार केले हे अद्याप गुलदस्तात आहे की माध्यमांनी दुर्लक्ष केले माहित नाही. इशान्येच्या कोणत्याही राजकारणा बाबत चर्चा करण्याचे स्वागत आहे. धागा या क्षणी काढण्यास कारण म्हणजे अरुणाचल प्रदेश मध्ये निटनेटके चालू असलेल्या राज्य व्यवस्थेला राजकीय साठमारीची नजर लागल्याचे दृश्य दिसते आहे ते स्पृहणीय वाटत नाही.
वर्गीकरण
ईशान्य
राजकारण
वाचने 8975 वाचनखूण प्रतिक्रिया 50

पैसा Sun, 01/24/2016 - 22:51
चीनचा हात असणारच. आपण काश्मिरच्या बातम्या जेवढ्या उत्साहाने वाचतो तेवढ्या ईशान्य भारताबद्दलच्या वाचत नाही किंवा चर्चा करत नाही. तो भारताचा भाग आहे आणि तिथले लोक भारतीय आहेत हे सांगावेच लागते. त्या चेहरेपट्टीच्या लोकांना आपण नेपाळी समजतो. हे दुर्दैवच.

मदनबाण Sun, 01/24/2016 - 23:00
माहितगार साहेब, आपण संदर्भाची मागणी अनेकदा केल्याचे दिसते... मग या धाग्यास आपण तिथल्या बातमीचा संदर्भ का नाही दिलात ? संदर्भ दिल्यास अजुन सटीकपणे माहितीचे उत्खनन करण्यास मदत मिळते. :) कॄपया हा प्रतिसाद हलकेपणानीच घ्याल हे वेगळे सांगावयास नको... ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-Hold Each Other ft. Futuristic... :- A Great Big World

माहितगार Mon, 01/25/2016 - 11:08
@ मदनबाण संदर्भ बातमी नमुद करावयास हवी पण अरुणाचल राजकारणाचे (आणि घटनात्मक सुद्धा) सर्व बाजूंचे बारकावे नेमकेपणा पकडणारा लेख अजून शोधतोय, लवकरच देतो. @ पैतै राजकीयदृष्ट्या इशान्येकडच्या राज्यात अरुणाचल सर्वाधीक स्थीर राहीले आहे. २०१४ मधील निवडणूकातही तिथल्या विधानसभेत ६० जागा असतात त्यात काँग्रेसला ४२ सीटांचे बहुमत मिळालेले, (भाजपाकडे ११ जागा आहेत) निवडणूकीच्या आकडेवारी नुसार काँग्रेसचे राज्यसरकार पाचवर्षे बिनधोक चालण्यात अडचण नसली असती पण मागच्या डिसेंबर महिन्यापासून राजकारणाचा तोल बराच बिघडला काँग्रेसचे २१ च्या आसपास आमदार फुटले. आयाराम-गयारामांची राजकीय फोडाफोडी भारतीय राजकारणाला नवीन नाही अरुणाचलातील विद्यमान सरकार विधानसभेचे सभापती विरुद्ध फुटलेली मंडळी, विधानसभेचे उपसभापती यांच्या जोडीला भाजपा आमदार आणि राज्यपाल यांनी नवेच घटनात्मक पेच निर्माण करून ठेवलेत की केस सर्वोच्च न्यायालयाचे घटना पिठ ऐकते आहे आणि मोदी सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या तयारीत आहे. हे सर्व इतर राज्यांमध्ये चालणारे राजकारण अरुणाचलमध्ये भारतातील दोन्ही राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी नवे घटनात्म्क पेच निर्माण होतील राज्य घटनात्मक पद्धतीने चालणार नाही या स्थितीपर्यंत न्यावे ही स्थिती भूषणावह वाटत नाही.

पैसा Mon, 01/25/2016 - 11:21
राजकारणी लोकांवर जबर विश्वास असल्याने या सगळ्याचे आश्चर्य वाटले नाही. मला वाटले, चीनने पुन्हा नव्याने खोड्या काढल्या का काय.

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 12:36
'देर आए दुरुस्त आए' म्हणत सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात डिसेंबर १५ची स्थिती पुन्हा बहाल करण्याचा निर्देश दिला असल्याची बातमी आहे. सुप्रीम कोर्टाचा सविस्तर निकाल काय आहे तो वाचावा लागेल त्या शिवाय राज्यपालांच्या कार्यकक्षेच्या परिघाबाबत नेमके मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाकडून होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्तांवरून दिसते आहे. संदर्भ १, २ उत्तरांचलच्या सत्तांतर प्रसंगावेळी मिपावर चर्चा झाली होती तिथे अधिक विश्लेषण झाले होते. कुणि दुवा शोधून नमुद करु शकेल का.

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/13/2016 - 13:06
'देर आए दुरुस्त आए' म्हणत सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात डिसेंबर १५ची स्थिती पुन्हा बहाल करण्याचा निर्देश दिला असल्याची बातमी आहे.
हा सगळाच प्रकार संशयास्पद वाटत आहे. काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या नेत्याने भाजपसह सरकार स्थापन केले आणि नंतर त्या सरकारने आपले बहुमत विधानसभेत सिध्दही केले होते. मग आता या सरकारने आपले बहुमत गमावले आहे अशी परिस्थिती नसताना जुन्या काँग्रेस सरकारला परत बहाल करा असा आदेश कोर्ट कसा काय देऊ शकते? सभागृहात बहुमत असणे हा कोण सत्तेत राहणार याचा कळीचा मुद्दा आहे आणि तो लोकशाहीचा मुख्य गाभा आहे. कोणाला बहुमत आहे याचा निर्णय सभागृहाच्या पटलावरच करता येऊ शकतो. आता या परिस्थितीत विद्यमान सरकारने बहुमत गमावलेले नसताना ज्या नेत्याला बहुमत नाही त्या नेत्याला परत मुख्यमंत्री बनवायचे आणि मग जर त्या सरकारचा पराभव झाला तर परत सध्याच्या सरकारला सत्तारूढ करायचे? ही गोष्ट समजली नाही. कोर्ट फार तर जुने सरकार परत बहाल करा हा निर्णय देऊ शकेल पण आमदारांनी त्या सरकारच्याच बाजूने मत द्यावे हा आदेश कसा काय देऊ शकेल? एकूणच हा सगळा प्रकार ज्युडिशिअल ओव्हररिचचा आणि संशयास्पद वाटत आहे.

अर्धवटराव Wed, 07/13/2016 - 13:09
बहुमत दोन्हि बाजुने सिद्ध झालय बहुतेक. दलबदलु आमदारांची वैधता कुठल्या पारड्यात टाकावी यावर निर्णय अवलंबुन असावा.

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 13:40
एकूणच हा सगळा प्रकार ज्युडिशिअल ओव्हररिचचा..
सुरवाती पासून बातम्यांचा ट्रॅक न ठेवल्या मुळे तसे वाटत नाहीए ना ? गव्हर्नर ओव्हररिच आणि विधानसभा सभापती ओव्हररिच यांच्या ओव्हररिचचे खापर न्यायालयाच्या नावाने फुटत असण्याची शक्यता नाहीना हे तपासावे लागेल अर्थात मूळ निकाल वाचायला मिळणे केव्हाही उत्तम

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/13/2016 - 14:01
प्रश्न हा की सत्तेत कोण असावे हे ठरविणार कोण? राज्य विधानसभा की कोर्ट? जर का सध्या सत्तेत असलेले सरकार बहुमतात असेल तर त्या सरकारला हटवून अन्य सरकार सत्तारूढ करा हा आदेश कोर्ट कसा काय देऊ शकते? उद्या काँग्रेस सरकार सत्तेत आले आणि जर का त्या सरकारला विश्वासदर्शक ठराव पास करून घेता आला नाही तर मग पुढे काय? परत सध्याचेच सरकार सत्तेत येणार, बरोबर? म्हणजेच सत्तेत कोण असावे हे ठरवायचा अधिकार कोर्टाचा नाही तर तो विधानसभेचा आहे. या प्रकरणी कोण सत्तेत यायला हवे हे कोर्ट सांगत आहे असे दिसत आहे. त्यामुळे ही ज्युडिशिअल ओव्हररिचच झाली. या प्रकरणात राज्यपालांची आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका संशयास्पद आहेच. त्याच मांदियाळीत आता कोर्टाचाही समावेश होताना दिसत आहे. १९८९ मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने कर्नाटकातील एस.आर.बोम्मई यांचे सरकार बरखास्त केले. त्याला बोम्मईंनी कोर्टात आव्हान दिले. १९९४ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि राजीव गांधींनी केलेल्या सरकार बरखास्तीच्या कारवाईला घटनाबाह्य ठरविले गेले. दरम्यानच्या काळात विधानसभेच्या निवडणुका होऊन काँग्रेसचे सरकार सत्तेतही आले होते आणि १९९४ मध्ये एम.विरप्पा मोईली मुख्यमंत्री होते.जर का १९९४ मध्ये कोर्टाने विधानसभेत बहुमत असलेल्या मोईलींना हटवा आणि परत एकदा बोम्मईंना मुख्यमंत्री करा हा आदेश दिला असता तर ते समर्थनीय ठरले असते का?ते जर समर्थनीय नसेल तर आता अरूणाचलमध्ये दिलेला निर्णय का समर्थनीय ठरावा? त्यावेळी नव्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या आणि यावेळी झालेल्या नाहीत हा एक फरक जरूर आहे. पण त्यावेळी जसे मोईलींना विधानसभेत बहुमत होते तसेच यावेळी अरूणाचलमध्ये सध्याच्या सरकारला आहे.मग बहुमत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पायउतार करायचा अधिकार कोर्टाला कोणी दिला?

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 14:11
न्यायालय नक्कीच यांचे किंवा त्यांचे सरकार यावे असा निर्णय देणार नाही.(ती वृत्तपत्रांची बातमी देण्याची पद्धत झाली) 'दलबदलु आमदारांची वैधता' हा महत्वाचा प्रश्नावर निकाल होणार यात गव्हर्नर ने बैठक अलिकडे करणे, सरकारने विधानसभा इमारत बंद ठेवणे, हॉटेल मध्ये विधानसभेची आधीवेशने भरवणे असे बरेच नवे विनोदी पराक्रम घडले त्यातील कोणते नवे शोध राज्यघटनेस अनुसरुन आहेत आणि कोणते नाहीत या बद्दल राज्य घटनेच्या परिपेक्षात निकाल येणे अपेक्षीत होते. आताचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने पाचही न्यायाधिशांनी एकमताने दिला अशी बातमी आहे.

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 14:21
टाईम्स ऑफ ईंडीयाच्या बातमीत खालील प्रमाणे म्हटले आहे.
Arunachal Pradesh governor Jyoti Prasad Rajkhowa's decision advancing session of the state assembly by a month is violative of the Constitution and is liable to be quashed.

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/13/2016 - 14:26
न्यायालय नक्कीच यांचे किंवा त्यांचे सरकार यावे असा निर्णय देणार नाही
तरीही--- १. न्यायालयाने काँग्रेसचे सरकार परत बहाल करावे असा निर्णय दिला आहे हे तर स्पष्टच आहे? २. सध्याच्या सरकारने बहुमत गमावले आहे अशी कोणतीही परिस्थिती नाही. आणि जरी तशी परिस्थिती असती तरी सरकारने खरोखरच बहुमत गमावले आहे की नाही याचा निर्णय राज्य विधानसभेतच व्हायला हवा.ते कोर्टाने सांगायचे काम नाही. ३. जर का पक्षांतरे वैध आहेत की नाही हा निर्णय न्यायालयापुढे असेल आणि या आमदारांचे पक्षांतर अवैध आहे (म्हणजेच त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे) असा निर्णय न्यायालयाने दिला असेल तरी परत जुने सरकार बहाल करा हा निर्णय द्यायची तर्कसंगती लागत नाही. त्या आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे एवढा निर्णय देणे नक्कीच कोर्टाच्या अधिकारात येते. त्यानंतर सरकारने बहुमत गमावले आहे का याचा निर्णय राज्य विधानसभेतच व्हायला हवा आणि सरकारने बहुमत गमावले असेल तर मग कोणाला नवा मुख्यमंत्री नेमावे, त्या नव्या मुख्यमंत्राला किती दिवसात बहुमत सिध्द करायला सांगायचे इत्यादी गोष्टी राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. पण या आमदारांचे पक्षांतर अवैध आहे म्हणून जुन्या मुख्यमंत्रांनाच परत सत्तेवर आणा हे सांगायचा अधिकार कोर्टाचा कसा?

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 14:38
त्यानंतर सरकारने बहुमत गमावले आहे का याचा निर्णय राज्य विधानसभेतच व्हायला हवा आणि सरकारने बहुमत गमावले असेल तर मग कोणाला नवा मुख्यमंत्री नेमावे, त्या नव्या मुख्यमंत्राला किती दिवसात बहुमत सिध्द करायला सांगायचे इत्यादी गोष्टी राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.
तुमच्या या मुद्यात बळ आहे खरे, न्यायालयीन बाजू समजून घेण्यासाठी न्यायालया समोर झालेले युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निकाल मूळातून वाचावा लागेल.
पण या आमदारांचे पक्षांतर अवैध आहे म्हणून जुन्या मुख्यमंत्रांनाच परत सत्तेवर आणा हे सांगायचा अधिकार कोर्टाचा कसा?
राष्ट्रपती राजवट आणि नंतर भाजपा सरकार येऊ देतानाच घटनात्मक निर्णयानंतर पूर्व तारखेने स्थिती पूर्वपदावर आणली जाऊ शकेल असे न्यायालयाने बहुधा आधीच स्पष्ट केले होते.

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 14:01
हिंदूस्तान टाईम्सच्या या बातमीत घटनाक्रम अधिक व्यवस्थीत दिसतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पारडे सभापतींच्या निर्णयाच्या बाजूने झुकते ठेवले असण्याची प्रथम दर्शनी शक्यता वाटते कारण विधानसभेच्या बाबत सभापतींचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या संकेतांना अनुसरुन असतील तर त्यांचे पारडे जड होईल. बाकी सविस्तर निकाल वाचण्यास मिळाल्यावर समजेल.

श्रीगुरुजी Wed, 07/13/2016 - 15:35
घटनाक्रमातील खालील घटना महत्त्वाच्या आहेत. February 25, 2016 – Pul won the vote of confidence without any opposition on the first day of the state assembly session, with 17 Congress MLAs including former chief minister Nabam Tuki remaining absent in the House. March 3, 2016 – 30 rebel Congress MLAs who sided with CM Pul merged with People’s Party of Arunachal (PPA), leaving no scope for the Congress to take any legal action against them. The merger took place with the CM announcing it at Naharlagun. He said they were “compelled” to take the decision as Congress had “shut all its doors” despite all of them asserting that they continued to belong to it. July 13, 2016 – The Supreme Court turned the clock back and restored the Congress government in the state. The court said the Governor’s actions were ‘illegal.’ सर्वोच्च न्यायालयाने घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून पुन्हा एकदा कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला तरी काँग्रेसच्या ३० बंडखोर आमदारांचा पीपीए या पक्षातील प्रवेश कसा उलटा फिरविणार? याक्षणी तांत्रिकदृष्ट्या ते काँग्रेसचे नसून पीपीए या पक्षाचे आमदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे आदेश बेकायदा ठरविले आहेत. परंतु या आमदारांचा पीपीए मधील प्रवेश बेकायदा ठरविलेला नाही. त्यामुळे ६० सदस्यांच्या सभागृहात काँग्रेसकडे फक्त १७ आमदार शिल्लक आहेत. फक्त १७ आमदारांच्या बळावर सरकार कसे स्थापन करणार? हा एक घटनात्मक पेचप्रसंग आहे.

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/13/2016 - 15:39
त्यामुळे ६० सदस्यांच्या सभागृहात काँग्रेसकडे फक्त १७ आमदार शिल्लक आहेत. फक्त १७ आमदारांच्या बळावर सरकार कसे स्थापन करणार?
तेच म्हणतो. सध्या बहुमतात असलेल्या सरकारला पायउतार करून अन्य कोणाला सत्तेत पाचारण करायचा प्रकार अनाकलनीय आहे.

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 16:39
घटनात्मक पेचावर निर्णय घेण्यास न्यायालयास वेळ लागू शकतो हे समजण्या सारखे आहे, गुरुजीं म्हटलेला घटनात्मक पेच पुढे येऊ शकेलच त्या शिवाय मधल्या काळात विधानसभेने जे निर्णय घेतले आणि अमलातपण आणले त्यांच्या वैधतेचे काय या बद्दल सुद्ध घटनात्मक पेच येऊ शकतो. बहुधा, मंत्रिमंडळ कार्यरत असताना विद्यमान मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालाने काम करणे अभिप्रेत असते, विधान सभेचे अधिवेशन प्रि-पोन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतलेला नसल्यामुळे निर्णय राज्यपालांच्या विरोधात गेला का काय समजण्यास मार्ग नाही. घटनेचे १६३वे कलम राज्यपालांच्या बाजूने पुरेसे दिसते. पण टाईम्स वृत्तानुसार कलम १६३ चे घटनात्मकतेत राज्यपालांचे पाऊल बसत नाही असे काहिसे आले आहे. या इंडीयन एक्सप्रेस बातमीत मुकुल रोहतगी अंग काढण्याच्या हेतुने बोलताना दिसताहेत. अजून लिगल विश्लेषण येईल तसे समजेल.

मन१ Wed, 07/13/2016 - 16:12
माफ करा, पण बवाल कशाबद्दल सुरु आहे तेच समजलं नाही. ६० पैकी १७ आमदार घेउन काँग्रेस सरकार बनवत असेल तर बनवू देत की. राजरोस अविश्वास ठराव आणून ते सरकार उर्वरित ४३ जणांना पाडता येण्यात काय अडचण आहे ? आणि हे सरकार पाडलं की राजरोस पुढील दावेदार निमंत्रण देण्यास राज्यपाल मोकळे आहेतच . जर हे सगळे शक्य आहे, तर तक्रार काय आहे नक्की ? ( "अल्प मतातल्या लोकांना कोर्टाने सरकार बनवायला कसे काय सांगितले ?" हा प्रश्न/ शंका म्हणून ठीक आहे. पण ती समस्या/ पेच प्रसंग कुठाय ? कोर्टाचा व्यवस्थित आदर ठेवत सरकार पाडणे, नवं सरकार बनवणे हे शक्य दिसते आहे. )

सुनील Wed, 07/13/2016 - 16:17
अगदी हेच लिहायला आलो होतो. बाकी आयारामांचे गयाराम होणे अगदीच अशक्य नसते! तुकी साहेबांनी पूर्वीच्या काँग्रेस आमदारांना 'घर-वापसी' करण्याचे आवाहन केले आहेच!! आगे आगे देखिये होता है क्या!!!

मन१ Wed, 07/13/2016 - 16:20
मला थोडेफार आटह्वते आहे त्याप्रमाणे गोव्यातही सुरुवातीला भाजप सरकार आले ते जरा नेहमीपेक्षा वेगळय पद्धतीने आलेले होते. विधान सभा निवडणुका होउन गेलेल्या होत्या. गोव्यात गैर भाजप (बहुतेक काँग्रेस) सरकार होते. काही सत्ताधारी आमदारांनी राजीनामा दिला. पुन्हा निवडणूक लढवली ती मात्र भाजपच्या तिकिटावर. निवडूनही आले. असं करुन भाजप बहुमतात आलयवर मग भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. ( बहुतेक पर्रिकर झाले.) . . हे सगळं करण्यापूर्वी त्यांनी लॉज् व बाय लॉज् बरेच तपासले असतील. त्याचा आता फायदा होइल भाजपला.

गॅरी ट्रुमन Wed, 07/13/2016 - 17:46
६० पैकी १७ आमदार घेउन काँग्रेस सरकार बनवत असेल तर बनवू देत की. राजरोस अविश्वास ठराव आणून ते सरकार उर्वरित ४३ जणांना पाडता येण्यात काय अडचण आहे ?
याविषयी दोन गोष्टी आहेत. १. घटनात्मक दृष्टीकोनातून सरकार बनवायला कोणाला पाचारण करावे याविषयी कोणतेही निर्बंध राष्ट्रपती/राज्यपालांवर नाहीत. जरी राष्ट्रपती/राज्यपालांनी एखाद्या एकट्या अपक्षाला पंतप्रधान्/मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली तरी त्यावर घटनेत काहीच आडकाठी नाही.अर्थातच असे सरकार बहुमताअभावी फार काळ चालायचे नाही पण असे सरकार स्थापन व्हायला काहीच अडचण नसावी. तरीही एखाद्या राष्ट्रपती/राज्यपालाने असा निर्णय घेतला तर त्याचे समर्थन होऊ शकेल असे वाटत नाही. त्याचे कारण म्हणजे एक घटनात्मक पद भूषवत असलेल्या राष्ट्रपती/राज्यपालांची देशात्/राज्यात एक स्थिर सरकार यावे आणि अनागोंदी असू नये यासाठी काम करायची जबाबदारी असते. ती गोष्ट राज्यघटनेत लिहिली नसली तरी घटनासमितीने ती गृहित धरली असावी. हीच गोष्ट न्यायालयाला का लागू होऊ नये? म्हणजे नंतर असे अल्पमतातले सरकार पडणारच आहे म्हणून कोणालाही मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसविणे कसे काय समर्थनीय आहे? २. १९९६ मध्ये निवडणुकांनंतर शंकरदयाळ शर्मांनी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार बनवायला पाचारण केले होते. त्याविषयी बोलताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते की शर्मांचा तो निर्णय चुकीचा होता. याचे कारण वाजपेयी १९३ पेक्षा जास्त लोकसभा सदस्यांचे समर्थन सादर करायच्या स्थितीत नव्हते तर त्याचवेळी युनायटेड फ्रंटचे देवेगौडा स्वतःचे १७८ आणि काँग्रेसचे १४० असे ३१८ सदस्यांचे समर्थन घेऊन तयार होते. अशावेळी ३१८ सदस्यांचे समर्थन असलेल्याला सरकार बनवायला पाचारण न करता १९३ सदस्यांचे समर्थन असलेल्याला पाचारण करणे कसे योग्य आहे? त्यातून एका अर्थी शर्मांनी घोडेबाजाराला उत्तेजन दिले नाही का? वाजपेयींनी तसे काही केले नाही हे चांगलेच झाले पण असा निर्णय शर्मांनी घेणे चुकीचे होते. याविषयी माझेही मत हेच आहे. कपिल सिब्बलचे नाव केवळ त्यांनी ते एका चर्चेत म्हटले होते म्हणून लिहिले आहे. हीच गोष्ट कोर्टाची. जर ४३ सदस्यांचा पाठिंबा घेऊन दुसरा तयार असेल तर त्याला पदावरून काढून १७ सदस्यांचा पाठिंबा घेऊन असलेल्याला मुख्यमंत्रीपदावर बसविणे कसे समर्थनीय आहे?

मन१ Wed, 07/13/2016 - 18:16
समर्थनीय आहेच / नाहिच असे काहिच म्हणत नाहिये हो. पेचप्रसंग म्हंजे घोळ काय होणारे त्याबद्दल विचारणा आहे. ( कोर्टाला थोडाफार टी पी करायचाच असेल (शंकरदयाळ शर्मांनी केला तसाच ) तर प्रॉब्लेम काय आहे, असे विचारत होतो. ज्यांना सरकार पाडून नवे सरकार आणायचेच आहे, त्यांना काही आडकाठी झालेली नाही. ते अजूनही तीच क ऋती करण्यास मोकळे आहेत ; असे दिसत आहे. अर्थात "घोडेबाजाराची शक्यता " हा तो प्रॉब्लेम असू शकतो हे मान्य. हा शिरेस मुद्दा आहे. ) बादवे, शंकर दयाळ शर्मांच्या बाजूने एकदा स्पष्टीकरण ऐकले होते १९९६ बद्दल ते असे -- तोवर इतकी विचित्र परिस्थिती पाहण्यात आलेली नव्हती राष्ट्रिय पातळीवर. सर्वात मोठ्या पक्षाला निमंत्रित करायचे , की सर्वात मोठ्या अघाडीला ( सर्वात मोठी आघाडी असल्याचा दावा करणार्‍यांना) असा तो प्रश्न होता. संयुक्त अघाडी , काँग्रेस वगैरेंची निवडणूकपूर्व युती नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या नंतरच्या एकत्र येण्यावर कितपत विश्वास टाकायचा असा प्रश्न होता. ( ह्यापूर्वी असे एकत्र येउ पाहणारे चरण सिंग सरकार इंदिर गांधीनी पाठिंबा काढताच परस्पर पडले होते; असा अनुभव होता. ) अर्थत हे फक्त "शंकर दयाळ शर्मांची बाजू" म्हणून वाचण्यात आलं. चूक - बरोबर मला काही ठाउक नाही. . . . मला वाटतं शंकर दयाळ शर्मा ह्यांचा अनुभव पाहूनच पुढील राष्ट्रपती के आर नारायणन् वगैरे लेखी यादी, सह्या मागू लागले असावेत. )तरी नंतरचे तेरा महिन्यचे सरकार विचित्र पद्धतीने पडलेच वाजपेयींचे.)

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 07/14/2016 - 09:43
कोर्टाला थोडाफार टी पी करायचाच असेल (शंकरदयाळ शर्मांनी केला तसाच ) तर प्रॉब्लेम काय आहे, असे विचारत होतो.
टि पी? हा काय पोरखेळ वाटला का?

श्रीगुरुजी Sun, 07/17/2016 - 14:30
२. १९९६ मध्ये निवडणुकांनंतर शंकरदयाळ शर्मांनी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार बनवायला पाचारण केले होते. त्याविषयी बोलताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते की शर्मांचा तो निर्णय चुकीचा होता. याचे कारण वाजपेयी १९३ पेक्षा जास्त लोकसभा सदस्यांचे समर्थन सादर करायच्या स्थितीत नव्हते तर त्याचवेळी युनायटेड फ्रंटचे देवेगौडा स्वतःचे १७८ आणि काँग्रेसचे १४० असे ३१८ सदस्यांचे समर्थन घेऊन तयार होते. अशावेळी ३१८ सदस्यांचे समर्थन असलेल्याला सरकार बनवायला पाचारण न करता १९३ सदस्यांचे समर्थन असलेल्याला पाचारण करणे कसे योग्य आहे? त्यातून एका अर्थी शर्मांनी घोडेबाजाराला उत्तेजन दिले नाही का? वाजपेयींनी तसे काही केले नाही हे चांगलेच झाले पण असा निर्णय शर्मांनी घेणे चुकीचे होते. याविषयी माझेही मत हेच आहे. कपिल सिब्बलचे नाव केवळ त्यांनी ते एका चर्चेत म्हटले होते म्हणून लिहिले आहे.
वाजपेयी यांना जरी १९३ सदस्यांचेच समर्थन होते, तरी भाजपने १६० जागा जिंकून लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष हे स्थान मिळविले होते. काँग्रेस व भाजप व्यतिरिक्त १३ पक्ष एकत्र येऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार बनविता येईल का याची चाचपणी करीत होते. काँग्रेसने तत्वतः बाहेरून पाठिंबा द्यायचे मान्य केले होते तरी प्रत्यक्षात पाठिंब्याचे पत्र राष्ट्रपतींना द्यायला खूप उशीर केला. वाजपेयींचे नरसिंहराव व शंकरदयाळ शर्मांशी उत्तम संबंध होते. नरसिंहरावांना मनातून वाजपेयीच पंतप्रधान व्हायला हवे होते. त्यामुळे काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते या नात्याने त्यांच्या सहीचे पाठिंब्याचे पत्र तिसर्‍या आघाडीला हवे असताना नरसिंहरावांनी ते द्यायला बराच उशीर केला. काही दिवस वाट पाहून शेवटी लोकसभेतील सर्वाधिक मोठा पक्ष असल्याने शर्मांनी वाजपेयींना सरकार बनविण्यास पाचारण केले. वाजपेयींनी शपथ घेतल्यावर त्याच दिवशी संध्याकाळी नरसिंहरावांनी तिसर्‍या आघाडीला पाठिंब्याचे पत्र राष्ट्रपतींकडे पाठविले. वाजपेयींनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यावर काही काठावरचे पक्ष स्वतःहून वाजपेयींना पाठिंबा देतील व त्यामुळे भाजपला बहुमतापर्यंत पोहोचता येईल अशी रावांची मनातून इच्छा होती. दुर्दैवाने अकाली दल, समता पक्ष व शिवसेना वगळता भाजपला नवीन मित्रपक्ष मिळविता न आल्याने शेवटी १३ दिवसातच वाजपेयींना राजीनामा द्यावा लागला. अर्थात यातून धडा घेऊन अडवाणी व महाजनांनी बरेच प्रयत्न करून १९९८ च्या निवडणुकीपर्यंत तृणमूल काँग्रेस, अद्रमुक, बिजद इ. नवीन मित्र पक्ष मिळविले व त्यामुळेच १९९८ मध्ये भाजपला १८० जागा मिळूनसुद्धा बहुमताचे सरकार बनविता आले.

चंपाबाई Wed, 07/13/2016 - 17:25
अबबब! काँग्रेसचे तीस आमदार भाजपाने गिळले? देश काँग्रेसमुक्त करणार .. कसे ? असे! छान

चंपाबाई Wed, 07/13/2016 - 23:57
थोडंफार तसंच दिसतय. सेना , कॉ. राका सगळीकडुन उमेदवार गोळा करुन भगव्या रंगात बुचकाळुन वर आम्ही देश काँग्रेसमुक्त केला याच्या फुशारक्या मारत आहेत

माहितगार Wed, 07/13/2016 - 21:07
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर निकालाचा दुवा आत्ताच मिळाला. ३३१ पानांची ऑर्डर आहे. वाचण्यासाठी जरासा वेळच लागेल. वाचून अधिक चर्चा करता येईल.

माहितगार गुरुवार, 07/14/2016 - 01:29
मी निकालाची प्रत वाचतोय, गॅरीला वाटते आहे तसे बहुधा नसावे. निकालात याचे सरकार अथवा त्याचे सरकार असे काहीच नाही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या परिणामाची पहिली जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्चन्यायालयाच्या निर्णयावर सोडली -म्हणजे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या पक्षांतरबंदी पक्षबदल संबधाने रिव्ह्यूच्या निर्णयाला आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठा समोर विचारार्थ नव्हतेच, त्यामुळे उच्चन्यायालयाचा निर्णय अप्रत्यक्षपणे कायम रहातो (चुभूदेघे) न्यायालयाने पाच एक ठळक मुद्यांचा /प्रश्नांचा विचार केला आहे यात मुख्य राज्यपालाकडे राज्यघटनेनुसार विवीध प्रकारची कर्तव्ये फंक्शन्स असतात जसे एक्झिकटीव्ह, ज्युडीशिअल, क्वाझी ज्युडीशीअल, त्यातील काही राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने पार पाडावयाची आहेत, काही राष्ट्रपतीच्या सल्याने काही स्वतःचे डिस्क्रीशन असलेली आहेत, आत्तापर्यंत यात सरमिसळ होत असे आणि राज्यपालाचे डिस्क्रीशन म्हणून दडपले जात असे, सर्वोच्च न्यायालयाने आताच्या निकालाने राज्यपालाच्या वेगवेगळ्या कर्तव्यांना कोणते घटनात्मक निकष लागतात हे अधिक स्पष्ट केले आहे, विधान सभेचे अधिवेशन बोलवणे हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करावयाचे काम -जे मंत्रिमंडळाने सभापतीशी चर्चा करुन करावयाचे असते- असल्यामुळे त्यातील अरुणाचल प्रदेश राज्यपालांचा हस्त़क्षेप अवाजवी / घटनेस अनुसरुन नसल्याचे ठरवल्यामुळे त्यांनी बोलावलेल्या आधिवेशानापासून झालेले काम आपोआप अवैध गणले जाऊन रद्द बातल झाले. दुसरा महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी परस्पर बदल करुन बोलवलेल्या आधिवेशनात उपसभापतीने ठराव घेऊन सभापतीला बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, सभापती पदावर असताना उपसभापती सभापतीची जागा घेऊ शकत नाही म्हणून तसेच ते आधिवेशनच अवैध झाल्यामुळे तो ठराव निरस्त होतो. अप्रत्यक्षपणे आधीचे सरकार अस्तीत्वात येईल मंत्रिमंडळाला विश्वास दर्शक ठराव घेण्यास राज्यपाल सांगतील, आधिवेशन सभापती आणि मंत्रिमंडळाने सांगितलेल्या तारखेस होईल. पक्षांतरबंदीचा रिव्ह्यूचा आखाडा न्यायालयात अजून पुढे खेळायचा असल्यास स्वतंत्रपणे खेळला जाईल (हि तांत्रिक बाजू) प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाचा निकाल सभापतीच्या निर्णयाबाजूने असण्याची शक्यता असल्यामुळे वृत्तमाध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या पक्षाला का त्या पक्षाला झुकते माप दिले असे जे इंप्रेशन आहे ते तांत्रिक दृष्ट्या बरोबर नाही. आत्तापर्यंत राज्यपालांच्या ज्या विवीध कर्तव्यांच्या परिघांची निश्चिती झाली नव्हती ती या निकालाने झाली आणि यापुढच्या (भविष्यातील) सर्वच राज्यपालांच्या कृतींवर एकसारखेच बंधन आणि म्हणून नेमकेपणा आला आहे. राज्यपालांचे राज्यघटनेतील महत्वाची डिस्क्रीशन्स अबाधीत राहून राज्यसरकारांसमोरची अनावश्यक हस्तक्षेपाची भिती कमी होते (पूर्ण संपत नाही) याने वर चर्चा झालेले घटनात्मक पेच संपतील असे नव्हे शिवाय सरकार अल्पमतात गेले आहे हे प्रत्य़क्ष दिसत असूनही मंत्रिमंडळ आधिवेशन बोलवत नाही आणि विश्वास दर्शक ठरावावर निकाल काय येतो याबद्द्ल राज्यपाल हातावर हात धरुन पहात बसण्या शिवाय काही नाही अशी स्थितीही उद्भवू शकते पण त्यावर संसदेला चर्चा करुन कदचित अधिक घटना दुरुस्ती आणाव्या लागतील तो पर्यंत काही काळ वेगळ्या प्रकारचा सावळा गोंधळही पाहण्यास मिळू शकेल असा कयास. (चुभूदेघे) उत्तरदायकत्वास नकार.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 07/14/2016 - 10:34
या प्रकरणात कोणीच धुतल्या तांदळासारखे नाही हे स्पष्ट होत आहे. विधानसभा अध्यक्षांवर कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर तो प्रस्ताव चर्चेला आणणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी होती. ही गोष्ट १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजीची. सामान्यत: नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांमध्ये राज्य विधानसभांचे हिवाळी अधिवेशन असते. अरूणाचलमध्ये हे वेळापत्रक वेगळे आहे का हे तपासून बघायला हवे. कदाचित त्या हिमालयातील कुशीतील राज्यात डिसेंबरमध्ये थंडी वाढत असल्यामुळे अधिवेशन १०-१५ नोव्हेंबरपर्यंत संपविण्यात येत असेल ही पण शक्यता आहेच. तपासून बघायला हवे. असो. तर त्यानंतरचे अधिवेशन भरणार होते १४ जानेवारी रोजी. वास्तविकपणे असा अविश्वास प्रस्ताव आला म्हटल्यावर विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान करणे हे क्रमप्राप्त झाले असते. केंद्रात/राज्यात सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात गेले असे राष्ट्रपती/राज्यपालांना वाटले तर ते विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारला बहुमत सिध्द करायला सांगतात. त्याचे कारण सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे आणि तो मुद्दा वेळेत निकाली लागावा. विधानसभा (आणि लोकसभा) अध्यक्ष हे राज्यात (केंद्रात) खूप महत्वाचे खाते असते. केंद्रात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यानंतर चौथे मोठे पद लोकसभा अध्यक्षांचे आहे. त्याप्रमाणेच राज्यात राज्यपाल, मुख्यमंत्री यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे पद विधानसभा अध्यक्षांचे असते. विधानसभा अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री वगळता इतर सर्व मंत्र्यांना सिनिअर असतात.तेव्हा विधानसभेचा विश्वास अध्यक्षांनी गमावला आहे का हे पण सरकारने बहुमत गमावले आहे का हे ठरविण्याइतकेच महत्वाचे आहे. तेव्हा असा अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर वेळेत चर्चा आणि मतदान होणे गरजेचे होते. पण यात गोम अशी की विधानसभेचे अधिवेशन भरवायचे असेल तर ती शिफारस मंत्रीमंडळाकडून आली की मगच राज्यपाल असे अधिवेशन बोलावू शकतात. पण कॉंग्रेस सरकार अशी शिफारस करायला तयार नव्हते. अशावेळी राज्यपालांनी स्वत:च्या अधिकारात विधानसभेचे अधिवेशन १६ डिसेंबरला बोलावले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १५ डिसेंबरला विधानसभा अध्यक्षांनी कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविले. ही कारवाई विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी फिरवली. असा अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांना असतो का? १६ डिसेंबरला कॉंग्रेस सरकारने विधानसभेला कुलूप लावून ठेवले. अशावेळी बंडखोर आणि विरोधी पक्ष भाजपचे आमदार विधानसभेबाहेर भेटले आणि त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरूध्द अविश्वास ठराव मंजूर केला. दुसऱ्या दिवशी कॉंग्रेस सरकारविरूध्दही अविश्वास ठराव मंजूर करून घेतला. मुळातले हे विधानसभेचे अधिवेशन कायदेशीर होते का हाच प्रश्न आहे. तसेच राज्यपाल स्वत:हून असे अधिवेशन बोलावू शकतात का हा पण एक प्रश्नच आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या या सगळ्या कामकाजाला स्थगिती दिली. पण नंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून मग कॅलिखो पूल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. नंतर त्यांच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूरही करून घेतला. म्हणजे या सगळ्या प्रकारात कॉंग्रेस सरकारची चूक आहेच. विधानसभेचे अधिवेशन वेळेत बोलावायला हवे होते. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याखाली सदस्यांना अपात्र ठरवायचे असेल तर त्याचीही एक प्रक्रीया असते. म्हणजे पहिल्यांदा या सदस्यांना नोटिस बजावून त्यांच्याकडून उत्तरे मागविणे इत्यादी. ही प्रक्रीया पाळली गेली होती का याची कल्पना नाही. आणि अध्यक्षांविरूध्द अविश्वास ठराव आणल्यानंतर अध्यक्षांनी या सदस्यांना लगेचच अपात्र ठरविले असेल तर त्यातही सर्व काही आलबेल आहे असे वाटत नाही. तसेच उपाध्यक्षांना पक्षांतरबंदी प्रकरणी अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय फिरवायचा अधिकार असतो का हा पण तितकासा स्पष्ट प्रकार नाही. या प्रकरणी राज्यपालांची बाजूही कमकुवतच आहे. राज्यपालांना स्वत:हून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावायचा अधिकार असतो का? आणि विधानसभेला कुलूप ठोकणे आणि मग हे आमदार इतरत्र भेटणे हा पण प्रकार म्हणजे लोकशाहीचे धिंदवडे आणि तमाशाच झाला. या प्रकरणी विरोधी पक्ष भाजपची चूक म्हणजे भाजपने आपली पावले बऱ्यापैकी धसमुसळेपणे उचलली. कॉंग्रेस सरकारविरूध्द जानेवारीत विधानसभेचे अधिवेशन भरल्यानंतर अविश्वास ठराव आणून कॉंग्रेस सरकारला पायउतार केले असते तर हा गदारोळ माजलाही नसता. भाजपने भले कॉंग्रेसचे आमदार फोडून कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. पण सध्या भाजप+कॉंग्रेसचे बंडखोर यांना बहुमत आहे हे कसे काय नाकारता येईल? एकदा बहुमत सिध्द केल्यानंतर वेळ पडल्यास परत एक विश्वासमत घेऊन ’दूध का दूध आणि पानी का पानी’ करता आले असते. पण ते न करता कोर्टाने पूल यांना पदच्युत केले आणि परत तुकी यांना मुख्यमंत्री बनविले. एकूणच काय या सगळ्या प्रकरणात कोणीच धुतल्या तांदळासारखे नाही. सगळ्यांचेच पाय मातीचे आहेत. पत्त्यामधील ’चॅलेन्ज’ या खेळात होते त्याप्रमाणे ’चार गुलाम, उपर चार गुलाम, और चार’ असे म्हणत प्रत्येकाने आधीच्यानी जे तमाशे केले होते त्यापेक्षा जास्त मोठे तमाशे केले याचे वाईट वाटत आहे.

माहितगार गुरुवार, 07/14/2016 - 11:50
'धुतल्या तांदळासारखा कोणीच नाही' या मुद्याबाबत बर्‍यापैकी सहमत, -मुख्यमंत्री, सभापती, उपसभापती, आमदार, राज्यपाल राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष- सगळ्यांनीच घटने अधिन राहून काम कसे पारपाडता येईल या एवजी टोक गाठून राज्यघटनेच्या आणि लोकशाही संकेतांची परीक्षा कशी पाहता येईल असे उद्योग केलेले दिसतात. पक्षाचे बहुमत असताना काँग्रेस मुख्यमंत्र्याने सर्व आमदारांचे आमदारकीचे राजीनामे लिहून घेऊन स्वतःजवळ बाळगल्याची वृत्तांकन आहे तसे झाले असेल तर प्रातिनिधीक लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटल्यासारखे आहे. साठमारी करुन लोकशाहीचा तमाशा करण्यापेक्षा संयम बाळगण्याचे भान सर्वांनीच दाखवावयास हवे होते ते झालेले दिसत नाही. जेव्हा पूर्ण व्यवस्था कोलमडते तेव्हा न्यायालया शिवाय पर्याय रहात नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात खोटी आहे असे मला अद्यापतरी वाटलेले नाही. प्रॉब्लेम बहुतेक न्यायालयीन निर्णयाच्या वृत्तांकनात आहेत न्यायालयीन निकाल बर्‍यापैकी घटनात्मकतेची उकल या विषयावर फोकस्ड वाटला.
या प्रकरणी विरोधी पक्ष भाजपची चूक म्हणजे भाजपने आपली पावले बऱ्यापैकी धसमुसळेपणे उचलली. कॉंग्रेस सरकारविरूध्द जानेवारीत विधानसभेचे अधिवेशन भरल्यानंतर अविश्वास ठराव आणून कॉंग्रेस सरकारला पायउतार केले असते तर हा गदारोळ माजलाही नसता.
सभापतींनी पक्षांतरबंदीच्या अंतर्गत पक्षांतरीत आमदारांवर बरखास्तीची कारवाई केली कि तुम्ही म्हणता ती अविश्वास ठरावातून सरकार पाडण्याची संधी विरोधीपक्षाला राहिली नसती. सदस्यांना नोटिस बजावून त्यांच्याकडून उत्तरे मागविणे इत्यादी. ही प्रक्रीया विधानसभा अध्यक्षांनी पाळली असावी असे न्यायालयीन निर्णयातील नोंदींवरून दिसते, ज्या दिवशी नोटीस पिरिएड संपून अध्यक्षांनी बडतर्फी लागूचा निर्णय कायम केला असता हे पाहूनच विधानसभेचे आधीवेशन (मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्या शिवाय) प्रीपोन करण्याचा प्रकार राज्यपालांनी केला असावा. मला वाटते अमुक दिवसांच्या आत विधान सभेत बहुमत सिद्धकरा एवढीच नोटीस राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना द्यावयास हवी होती. बाकीच्या लोचात पडावयास नको होते. अर्थात विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचे काम निष्पक्षपणे करणे अभिप्रेत असते आणि राजकारणाच्या साठमारीत अभिप्रेत तटस्थतेचा लोप झाला आहे. अध्यक्ष विधानसभेच्या आत काय करतात यावर न्यायालयांना सहज काही करता येत नाही. अध्यक्षांचा निर्णय राज्यघटनेला अनुसरुन आहे की नाही त्याचा रिव्ह्यू घेऊन न्यायालयांना निर्णय देता येतो पण तोपर्यंत अध्यक्ष बरीच फिरवा फिरवी करु शकतात. समजा २/३ आमदार पक्षांतरास तयार आहेत तर तुम्हाला मंजूर नसेल तरीही पक्षांतर मंजूर करावयास हवे पण तसे न करता त्यातील काही लोकांनाच बडतर्फ करावयाचे आणि काही जणांना आधांतरी लोंबकळत ठेवायचे जे लोंबकळत आहेत त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाला पाठींबा देण्यावाचून पर्याय रहात नाही असे काही अंकगणित मांडले जात असावे. एकुण राजकीय साठमारीच. एकुण कायतर पक्षांतर करणार्‍यांना लवकरात लवकर जसे की महिनाभराच्या आत पुर्ननिवडणूकीस जनते समोर जाण्यास सांगणे हाच खरा उपाय असावा. ते होत नाही तो पर्यंत ही साठमारी चालू राहील असे वाटते. असो.

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/16/2016 - 13:45
आज अरूणाचल प्रदेशात नवीन घडामोड झाली आहे. आज नबाम तुकी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव आणणार होते. पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी पेमा खंडू यांची नेतेपदी निवड केली.त्यांच्या निवडीला ४५ आमदारांनी समर्थन दिले अशी बातमी आहे. तसे असेल तर काँग्रेसने भाजपचा डाव उलटवला असे म्हणायला हवे. आता या अनुभवातून शहाणे होऊन भाजपने इतर राज्यांमध्ये असले प्रकार न केलेले चांगले.

श्रीगुरुजी Sat, 07/16/2016 - 14:44
काँग्रेसने नेतृत्व बदलावे अशी काँग्रेस आमदारांची सुरवातीपासूनच मागणी होती. परंतु श्रेष्ठींनी ती धुडकावल्यामुळे पुढील रामायण घडले. आज नेतृत्वबदलाचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो डिसेंबरमध्येच घेतला असता तर इतकी उलथापालथ झाली नसती. एकंदरीत या सर्व प्रकरणात सर्वांचाच पराभव झाला. नेतृत्व बदलावे लागल्यामुळे श्रेष्ठींचा पराभव झाला, मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागल्याने नबाम तुकींचा पराभव झाला, तुकी यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले पुल यांना न्यायालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागल्याने त्यांचा पराभव झाला, राज्यपालांवर न्यायालयाने ताशेर झाडल्याने राज्यपालांचा पराभव झाला व कॉंग्रेसमध्ये फूट पाडून सत्तेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न फसल्याने भाजपचा पराभव झाला. त्यातल्या त्यात विजय झाला असेल तर तो पेमा खांडू यांचा. यालाच लॉस-लॉस सिच्युएशन म्हणतात का?

माहितगार Sat, 07/16/2016 - 15:48
यालाच लॉस-लॉस सिच्युएशन म्हणतात का?
:) ऐसा भी होता है ! पण या सगळ्या प्रकारात अरुणाचलची जनता नाराज झाली तर अवघड होऊ शकते. इशान्येतील एका शांत राज्याला नजर लागू नये एवढेच वाटते.

श्रीगुरुजी Sat, 07/16/2016 - 15:00
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१५ च्या स्थितीची पुनर्स्थापना करण्याचा आदेश दिला आहे. त्या दिवशी नबाम तुकी हे मुख्यमंत्री होते. पण आता त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हातात न घेताच राजीनामा दिला आहे व त्यांच्या जागी पेमा खांडू यांची विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून काँग्रेस आमदारांनी निवड केली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत नाही का?

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/16/2016 - 15:41
पण आता त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हातात न घेताच राजीनामा दिला आहे...यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत नाही का?
नाही त्यांचा शपथविधी झाला होता त्यामुळे ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते.त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यापूर्वी राजीनामा दिला.त्यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री म्हणून काम बघायला सुरवात केली नसली तरी घटनात्मक दृष्टीने ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही.

बोका-ए-आझम Sat, 07/16/2016 - 19:01
कोर्टाच्या मदतीने काँग्रेसने आपली अब्रू वाचवली. आणि तीसुद्धा राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून insignificant राज्यांमध्ये. तसाही दिवा विझण्यापूर्वी मोठा होतोच. यापुढे भाजपने काँग्रेस सत्तेवर असलेल्या राज्यांत (अशी राज्यं सापडणं दिवसेंदिवस कठीण होतं आहे) जर असंतुष्टांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध उठाव केला तर बंडखोरांना अजिबात पाठिंबा न देता सरळ तटस्थ राहावं आणि नव्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा करावा. सरकार स्थापन करून सत्तेत सहभागी व्हायचं असेल तर असल्या धेडगुजरी प्रकाराने न होता सरळसरळ निवडणुका लढवून काय ते होऊ द्यावं.

श्रीगुरुजी Sun, 07/17/2016 - 14:32
नबाम तूकींनी बहुमत गमाविल्यामुळे अ.प्र. मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय योग्यच होता हे तुकींच्या राजीनाम्यामुळे सिद्ध झाले आहे. राज्यपालांनी जी चूक केली ती म्हणजे विधानसभेचे अधिवेशन १ महिना आधी घेण्याची सक्ती केली व विधानसभेला कुलुप लावले असल्याने त्यांनी विधानसभेच्या बाहेर अधिवेशन घेतले. या दोनही गोष्टी त्यांच्या अधिकारात नव्हत्या व अधिकारात नसलेल्या गोष्टी केल्यामुळेच त्यांच्यावर ठपका आला आहे.

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/19/2016 - 13:51
तसाही दिवा विझण्यापूर्वी मोठा होतोच.
काँग्रेसचा दिवा विझू नये असे फार वाटते.त्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर एक समर्थ विरोधी पक्ष असला पाहिजे. आणि दुसरे म्हणजे काँग्रेसची पडझड होत आहे ती जागा केजरीवाल, लालू असले गणंग भरत आहेत.केजरीवाल आणि लालू या दोघांपेक्षाही काँग्रेस कधीही परवडली.

श्रीगुरुजी Tue, 07/19/2016 - 14:44
समर्थ विरोधी पक्ष हवा हे ठीक आहे. परंतु देशद्रोही, अतिरेक्यांचा समर्थक असा विरोधी पक्ष कशासाठी हवा? कॉंग्रेस संपायलाच हवी. विरोधी पक्षात नवीन पटनाईकांसारखे नेते हवेत.

गॅरी ट्रुमन Tue, 07/19/2016 - 16:19
हो नवीन पटनायकांसारखे नेते विरोधी पक्षात असतील तर ते चांगलेच असेल.पण सध्याचे चित्र असे आहे की काँग्रेसचे पतन होत आहे आणि विरोधी पक्षातील ती जागा मोकळी होत आहे त्यात केजरीवाल आणि लालू यासारखे काँग्रेसपेक्षाही वाईट लोक हातपाय पसरत आहेत. नवीन पटनायकांसारखे लोक त्यांच्या राज्यातच १६-१६ वर्षे अडकून राहिले आहेत आणि १६ महिने एका अर्ध्या राज्याचा मुख्यमंत्री राहिलेला मनुष्य मात्र हातपाय पसरू बघत आहे :(

गॅरी ट्रुमन Tue, 08/09/2016 - 11:25
अरूणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कालिखो पुल त्यांच्या घरी मृतावस्थेत सापडले आहेत. त्यांनी आत्महत्या केली असे म्हटले जात आहे. http://www.ndtv.com/india-news/kalikho-pul-ex-arunachal-chief-minister-and-congress-rebel-found-hanging-1441971 त्यांनी मुख्यमंत्री बनविले गेले नाही या नैराश्यातून आत्महत्या केली असेल तर त्याविषयी कोणाला काही करता येणार नाही. पण या प्रकरणात अन्य काही काळेबेरे तर नाही ना याची चौकशी मात्र व्हायला हवी.

गॅरी ट्रुमन Tue, 08/09/2016 - 11:26
त्यांनी मुख्यमंत्री बनविले गेले नाही
मुख्यमंत्री बनविले गेले नाही याऐवजी मुख्यमंत्रीपदावर टिकून राहता आले नाही ही सुधारणा हवी आहे.

श्रीगुरुजी Fri, 09/16/2016 - 15:39
अरूणाचल प्रदेश मध्ये पुन्हा एकदा राडा झालाय. नबाम तुकींचे सरकार उलटवून कालिखो पूल मुख्यमंत्री झाले. पण नंतर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले व पेमा खांडू मुख्यमंत्री झाले. आता खांडूंनी काँग्रेसमधील ४४ पैकी ४३ आमदारांना बरोबर घेऊन काँग्रेस सोडली आहे व ते सर्वजण पीपल्स पार्टी ऑफ अरूणाचल या पक्षात सामील झाले आहेत. कॉंग्रेसमध्ये आता नबाम तुकी हे एकमेव आमदार शिल्लक आहेत. कॉंग्रेसची अवस्था 'तेल गेले, तूप गेले हाती राहिले धुपाटणे' अशी झाली आहे.

गॅरी ट्रुमन Fri, 09/16/2016 - 20:45
अरूणाचल प्रदेश मध्ये पुन्हा एकदा राडा झालाय.
हा सगळाच प्रकार शिसारी आणणारा आहे. राज्यपालांना हाकलले आहेच. त्याबरोबरच या आयाराम-गयाराम आमदारांनाही हाकलून देता आले तर खूप चांगले होईल!! १९८० मध्ये इंदिरा गांधींचे सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल त्यांच्याबरोबरच्या सर्व आमदारांना घेऊन जनता पक्षातून काँग्रेसवासी झाले.इंदिरांनी जून १९८० मध्ये जनता पक्षाची राज्य सरकारे बरखास्त केली होती त्यापासून केवळ भजनलाल सुटले कारण ते काँग्रेसवासी झाले होते. भजनलाल सगळेच आमदार घेऊन दुसर्‍या पक्षात गेले.इथे केवळ एक आमदार कमी आहे असे दिसते. परत काही महिन्यांनी हे आणखी तिसरीकडे गेले नाही तर मिळवली. अगदीच बेजबाबदारपणा आणि स्वार्थीपणा चालू आहे सगळा. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने गोवा विधानसभा बरखास्त केली होती.अशाच आयाराम-गयारामांमुळे प्रतापसिंह राणे, विल्फ्रेड डिसूझा आणि लुईझिनो फालेरो हे तीन मुख्यमंत्री जुलै १९९८ ते फेब्रुवारी १९९९ या अल्प काळात झाले.आणि काही आमदारांनी परत लुईझिनो फालेरोंचा पाठिंबा काढून घेतला होता आणि त्यांना अल्पमतात घालवले होते!! असला पोरखेळ करणार्‍या सगळ्यांना लाथा घालता आल्या असत्या तर किती बरे झाले असते.