चीनचा हात असणारच. आपण काश्मिरच्या बातम्या जेवढ्या उत्साहाने वाचतो तेवढ्या ईशान्य भारताबद्दलच्या वाचत नाही किंवा चर्चा करत नाही. तो भारताचा भाग आहे आणि तिथले लोक भारतीय आहेत हे सांगावेच लागते. त्या चेहरेपट्टीच्या लोकांना आपण नेपाळी समजतो. हे दुर्दैवच.

माहितगार साहेब, आपण संदर्भाची मागणी अनेकदा केल्याचे दिसते... मग या धाग्यास आपण तिथल्या बातमीचा संदर्भ का नाही दिलात ? संदर्भ दिल्यास अजुन सटीकपणे माहितीचे उत्खनन करण्यास मदत मिळते. :) कॄपया हा प्रतिसाद हलकेपणानीच घ्याल हे वेगळे सांगावयास नको... ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-Hold Each Other ft. Futuristic... :- A Great Big World

सप्तभगिनी!

'देर आए दुरुस्त आए' म्हणत सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशात डिसेंबर १५ची स्थिती पुन्हा बहाल करण्याचा निर्देश दिला असल्याची बातमी आहे. सुप्रीम कोर्टाचा सविस्तर निकाल काय आहे तो वाचावा लागेल त्या शिवाय राज्यपालांच्या कार्यकक्षेच्या परिघाबाबत नेमके मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाकडून होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्तांवरून दिसते आहे. संदर्भ १, २ उत्तरांचलच्या सत्तांतर प्रसंगावेळी मिपावर चर्चा झाली होती तिथे अधिक विश्लेषण झाले होते. कुणि दुवा शोधून नमुद करु शकेल का.

कॉलिंग चिगो साहेब!! स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सस माऊथ प्रकार असेल तो! चिगो तिकडे नोकरी करतात ते उत्तम विवेचन करू शकतील

घटनाक्रमातील खालील घटना महत्त्वाच्या आहेत. February 25, 2016 – Pul won the vote of confidence without any opposition on the first day of the state assembly session, with 17 Congress MLAs including former chief minister Nabam Tuki remaining absent in the House. March 3, 2016 – 30 rebel Congress MLAs who sided with CM Pul merged with People’s Party of Arunachal (PPA), leaving no scope for the Congress to take any legal action against them. The merger took place with the CM announcing it at Naharlagun. He said they were “compelled” to take the decision as Congress had “shut all its doors” despite all of them asserting that they continued to belong to it. July 13, 2016 – The Supreme Court turned the clock back and restored the Congress government in the state. The court said the Governor’s actions were ‘illegal.’ सर्वोच्च न्यायालयाने घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून पुन्हा एकदा कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला तरी काँग्रेसच्या ३० बंडखोर आमदारांचा पीपीए या पक्षातील प्रवेश कसा उलटा फिरविणार? याक्षणी तांत्रिकदृष्ट्या ते काँग्रेसचे नसून पीपीए या पक्षाचे आमदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे आदेश बेकायदा ठरविले आहेत. परंतु या आमदारांचा पीपीए मधील प्रवेश बेकायदा ठरविलेला नाही. त्यामुळे ६० सदस्यांच्या सभागृहात काँग्रेसकडे फक्त १७ आमदार शिल्लक आहेत. फक्त १७ आमदारांच्या बळावर सरकार कसे स्थापन करणार? हा एक घटनात्मक पेचप्रसंग आहे.

माफ करा, पण बवाल कशाबद्दल सुरु आहे तेच समजलं नाही. ६० पैकी १७ आमदार घेउन काँग्रेस सरकार बनवत असेल तर बनवू देत की. राजरोस अविश्वास ठराव आणून ते सरकार उर्वरित ४३ जणांना पाडता येण्यात काय अडचण आहे ? आणि हे सरकार पाडलं की राजरोस पुढील दावेदार निमंत्रण देण्यास राज्यपाल मोकळे आहेतच . जर हे सगळे शक्य आहे, तर तक्रार काय आहे नक्की ? ( "अल्प मतातल्या लोकांना कोर्टाने सरकार बनवायला कसे काय सांगितले ?" हा प्रश्न/ शंका म्हणून ठीक आहे. पण ती समस्या/ पेच प्रसंग कुठाय ? कोर्टाचा व्यवस्थित आदर ठेवत सरकार पाडणे, नवं सरकार बनवणे हे शक्य दिसते आहे. )

अबबब! काँग्रेसचे तीस आमदार भाजपाने गिळले? देश काँग्रेसमुक्त करणार .. कसे ? असे! छान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर निकालाचा दुवा आत्ताच मिळाला. ३३१ पानांची ऑर्डर आहे. वाचण्यासाठी जरासा वेळच लागेल. वाचून अधिक चर्चा करता येईल.

गॅरी ट्रुमन साहेब तुमचा युक्तिवाद पटतोय.

या प्रकरणात कोणीच धुतल्या तांदळासारखे नाही हे स्पष्ट होत आहे. विधानसभा अध्यक्षांवर कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर तो प्रस्ताव चर्चेला आणणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी होती. ही गोष्ट १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजीची. सामान्यत: नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांमध्ये राज्य विधानसभांचे हिवाळी अधिवेशन असते. अरूणाचलमध्ये हे वेळापत्रक वेगळे आहे का हे तपासून बघायला हवे. कदाचित त्या हिमालयातील कुशीतील राज्यात डिसेंबरमध्ये थंडी वाढत असल्यामुळे अधिवेशन १०-१५ नोव्हेंबरपर्यंत संपविण्यात येत असेल ही पण शक्यता आहेच. तपासून बघायला हवे. असो. तर त्यानंतरचे अधिवेशन भरणार होते १४ जानेवारी रोजी. वास्तविकपणे असा अविश्वास प्रस्ताव आला म्हटल्यावर विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान करणे हे क्रमप्राप्त झाले असते. केंद्रात/राज्यात सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात गेले असे राष्ट्रपती/राज्यपालांना वाटले तर ते विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारला बहुमत सिध्द करायला सांगतात. त्याचे कारण सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे आणि तो मुद्दा वेळेत निकाली लागावा. विधानसभा (आणि लोकसभा) अध्यक्ष हे राज्यात (केंद्रात) खूप महत्वाचे खाते असते. केंद्रात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यानंतर चौथे मोठे पद लोकसभा अध्यक्षांचे आहे. त्याप्रमाणेच राज्यात राज्यपाल, मुख्यमंत्री यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे पद विधानसभा अध्यक्षांचे असते. विधानसभा अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री वगळता इतर सर्व मंत्र्यांना सिनिअर असतात.तेव्हा विधानसभेचा विश्वास अध्यक्षांनी गमावला आहे का हे पण सरकारने बहुमत गमावले आहे का हे ठरविण्याइतकेच महत्वाचे आहे. तेव्हा असा अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर वेळेत चर्चा आणि मतदान होणे गरजेचे होते. पण यात गोम अशी की विधानसभेचे अधिवेशन भरवायचे असेल तर ती शिफारस मंत्रीमंडळाकडून आली की मगच राज्यपाल असे अधिवेशन बोलावू शकतात. पण कॉंग्रेस सरकार अशी शिफारस करायला तयार नव्हते. अशावेळी राज्यपालांनी स्वत:च्या अधिकारात विधानसभेचे अधिवेशन १६ डिसेंबरला बोलावले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १५ डिसेंबरला विधानसभा अध्यक्षांनी कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविले. ही कारवाई विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी फिरवली. असा अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांना असतो का? १६ डिसेंबरला कॉंग्रेस सरकारने विधानसभेला कुलूप लावून ठेवले. अशावेळी बंडखोर आणि विरोधी पक्ष भाजपचे आमदार विधानसभेबाहेर भेटले आणि त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरूध्द अविश्वास ठराव मंजूर केला. दुसऱ्या दिवशी कॉंग्रेस सरकारविरूध्दही अविश्वास ठराव मंजूर करून घेतला. मुळातले हे विधानसभेचे अधिवेशन कायदेशीर होते का हाच प्रश्न आहे. तसेच राज्यपाल स्वत:हून असे अधिवेशन बोलावू शकतात का हा पण एक प्रश्नच आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या या सगळ्या कामकाजाला स्थगिती दिली. पण नंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून मग कॅलिखो पूल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. नंतर त्यांच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूरही करून घेतला. म्हणजे या सगळ्या प्रकारात कॉंग्रेस सरकारची चूक आहेच. विधानसभेचे अधिवेशन वेळेत बोलावायला हवे होते. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याखाली सदस्यांना अपात्र ठरवायचे असेल तर त्याचीही एक प्रक्रीया असते. म्हणजे पहिल्यांदा या सदस्यांना नोटिस बजावून त्यांच्याकडून उत्तरे मागविणे इत्यादी. ही प्रक्रीया पाळली गेली होती का याची कल्पना नाही. आणि अध्यक्षांविरूध्द अविश्वास ठराव आणल्यानंतर अध्यक्षांनी या सदस्यांना लगेचच अपात्र ठरविले असेल तर त्यातही सर्व काही आलबेल आहे असे वाटत नाही. तसेच उपाध्यक्षांना पक्षांतरबंदी प्रकरणी अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय फिरवायचा अधिकार असतो का हा पण तितकासा स्पष्ट प्रकार नाही. या प्रकरणी राज्यपालांची बाजूही कमकुवतच आहे. राज्यपालांना स्वत:हून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावायचा अधिकार असतो का? आणि विधानसभेला कुलूप ठोकणे आणि मग हे आमदार इतरत्र भेटणे हा पण प्रकार म्हणजे लोकशाहीचे धिंदवडे आणि तमाशाच झाला. या प्रकरणी विरोधी पक्ष भाजपची चूक म्हणजे भाजपने आपली पावले बऱ्यापैकी धसमुसळेपणे उचलली. कॉंग्रेस सरकारविरूध्द जानेवारीत विधानसभेचे अधिवेशन भरल्यानंतर अविश्वास ठराव आणून कॉंग्रेस सरकारला पायउतार केले असते तर हा गदारोळ माजलाही नसता. भाजपने भले कॉंग्रेसचे आमदार फोडून कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. पण सध्या भाजप+कॉंग्रेसचे बंडखोर यांना बहुमत आहे हे कसे काय नाकारता येईल? एकदा बहुमत सिध्द केल्यानंतर वेळ पडल्यास परत एक विश्वासमत घेऊन ’दूध का दूध आणि पानी का पानी’ करता आले असते. पण ते न करता कोर्टाने पूल यांना पदच्युत केले आणि परत तुकी यांना मुख्यमंत्री बनविले. एकूणच काय या सगळ्या प्रकरणात कोणीच धुतल्या तांदळासारखे नाही. सगळ्यांचेच पाय मातीचे आहेत. पत्त्यामधील ’चॅलेन्ज’ या खेळात होते त्याप्रमाणे ’चार गुलाम, उपर चार गुलाम, और चार’ असे म्हणत प्रत्येकाने आधीच्यानी जे तमाशे केले होते त्यापेक्षा जास्त मोठे तमाशे केले याचे वाईट वाटत आहे.

आज अरूणाचल प्रदेशात नवीन घडामोड झाली आहे. आज नबाम तुकी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव आणणार होते. पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी पेमा खंडू यांची नेतेपदी निवड केली.त्यांच्या निवडीला ४५ आमदारांनी समर्थन दिले अशी बातमी आहे. तसे असेल तर काँग्रेसने भाजपचा डाव उलटवला असे म्हणायला हवे. आता या अनुभवातून शहाणे होऊन भाजपने इतर राज्यांमध्ये असले प्रकार न केलेले चांगले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१५ च्या स्थितीची पुनर्स्थापना करण्याचा आदेश दिला आहे. त्या दिवशी नबाम तुकी हे मुख्यमंत्री होते. पण आता त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हातात न घेताच राजीनामा दिला आहे व त्यांच्या जागी पेमा खांडू यांची विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून काँग्रेस आमदारांनी निवड केली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत नाही का?

कोर्टाच्या मदतीने काँग्रेसने आपली अब्रू वाचवली. आणि तीसुद्धा राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून insignificant राज्यांमध्ये. तसाही दिवा विझण्यापूर्वी मोठा होतोच. यापुढे भाजपने काँग्रेस सत्तेवर असलेल्या राज्यांत (अशी राज्यं सापडणं दिवसेंदिवस कठीण होतं आहे) जर असंतुष्टांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध उठाव केला तर बंडखोरांना अजिबात पाठिंबा न देता सरळ तटस्थ राहावं आणि नव्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा करावा. सरकार स्थापन करून सत्तेत सहभागी व्हायचं असेल तर असल्या धेडगुजरी प्रकाराने न होता सरळसरळ निवडणुका लढवून काय ते होऊ द्यावं.

अरूणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कालिखो पुल त्यांच्या घरी मृतावस्थेत सापडले आहेत. त्यांनी आत्महत्या केली असे म्हटले जात आहे. http://www.ndtv.com/india-news/kalikho-pul-ex-arunachal-chief-minister-and-congress-rebel-found-hanging-1441971 त्यांनी मुख्यमंत्री बनविले गेले नाही या नैराश्यातून आत्महत्या केली असेल तर त्याविषयी कोणाला काही करता येणार नाही. पण या प्रकरणात अन्य काही काळेबेरे तर नाही ना याची चौकशी मात्र व्हायला हवी.

अरूणाचल प्रदेश मध्ये पुन्हा एकदा राडा झालाय. नबाम तुकींचे सरकार उलटवून कालिखो पूल मुख्यमंत्री झाले. पण नंतर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले व पेमा खांडू मुख्यमंत्री झाले. आता खांडूंनी काँग्रेसमधील ४४ पैकी ४३ आमदारांना बरोबर घेऊन काँग्रेस सोडली आहे व ते सर्वजण पीपल्स पार्टी ऑफ अरूणाचल या पक्षात सामील झाले आहेत. कॉंग्रेसमध्ये आता नबाम तुकी हे एकमेव आमदार शिल्लक आहेत. कॉंग्रेसची अवस्था 'तेल गेले, तूप गेले हाती राहिले धुपाटणे' अशी झाली आहे.