शेतकर्यांचे हित होईल का ? शेतकरी स्वतः काय करू शकतो?
कालच लोकसत्तमध्ये एक बातमी वाचनात आली.कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे नियंत्रण हटवून्/शिथील करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे शेतकरी थेट ग्राहकाला आपला भाजीपाला (कांदे बटाट्यासह विकू शकतो).अता या अनुषंगाने आणखी एक बातमी दोन दिवसांपुर्वी वाचनात आली
देविदास मारुती परमाने असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. 10 मे रोजी त्यांनी 952 किलो कांदा पुण्याच्या बाजारात विक्रीस पाठविला होता. 18 गोणी भरून पाठविलेल्या या कांद्याला प्रति 10 किलोला 16 रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया 60 पैसे इतका भाव मिळाला. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या मालाचे मूल्य एक हजार 523 रुपये 20 पैसे इतके झाले. या रकमेतून अडत्याने त्याची 91 रुपये 35 पैसे अडत कापून घेतली. हमालीचे 59 रुपये, भराईचे 18 रुपये 55 पैसे इतका खर्च बाजारात झाला, तर माल वाहतुकीचा 1 हजार 320 रुपये इतका खर्च त्याला द्यावा लागला. हा व इतर सर्व खर्च कांद्याच्या पैशांतून वजा केला तर शेतकऱ्याच्या हातात केवळ एक रुपयाच आला.सविस्तर बातमी इथे कालच लोकसत्ताने एक चांगला (कधी कधी असे सुखद धक्के द्यायची सवय आहे लोकसत्ताला) या प्रश्नाची चहुअंगाने उहा पोह करणारा अग्रलेख छापला आहे. अग्रलेख दुवा
हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद.अता या दोन्ही बातम्या वाचल्याबरोबर आणखी एका बातमीने लक्ष्य वेधून घेतले (चार आण्याचा शेतकरी नसून या बातम्या वाचायची/पाठपुराव्याची खोड काही सुटेना) माथाडी/आडते/मापाडी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. अता सजग/सुजाण मिपाकरांनी यात त्यांना काय वाटते ते मत्/शिफारस द्यावे. साधारण मते/अनुभव्/सल्ला या मुद्द्यांवर असावा म्हणजे राजकीय हाणामारी/हेत्वारोप टाळता येतील.
- आंध्रा मध्ये रयतु बाजार आहे काय? तो नक्की कसा चालतो (हैद्राबाद्वासी मिपाकरांना माहीत असेल तर त्यांनी अनुभव द्यावेत)
- चंदीगड व हरियाणा पंजाब येथेही याची अंमल्बजावणी झाली आहे,कुणी चंदीगडमधील मित्रांकडून माहीती मिळवून इथे टाकली तर चांगले होईल.
- मुंबईत थेट विक्री केंन्द्रे चालू केली होती ती का बंद पडली असावीत.
- मोठ्या सोसायटी (किमान ५० ते ६०० सदनिका असलेले) या करीता काय करू शकतात शेतकरी गटाशी संपर्क करून (त्याकरीता सोसायटीतील कुणी न कुणी तरी गावाकडे घर-जमीन-संपर्क असलेले असेल्च) बचत गट धर्तीवर शेतकरी समूह गट स्थापन करून त्यांचे द्वारे सुनियोजीत विक्री केंद्रे उभारता येतील. सहकारी संकुलातील एखाद्याला रोजगार मिळू शकेल का?
- शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा रास्त भाव मिळालाच पाहिजे पण त्याच्या अनावश्यक बोजा ग्राहकावर पडता कामा नये.(शहरातील सग्ळेच मॉल मध्ये भाजी घेत नाहीत). प्रतिसाद किमान असा तरी असावा
वर्गीकरण
वाचने
31000
वाचनखूण
प्रतिक्रिया
77
बाजार समित्यांचा ‘बाजार’ उठणारच...! -
Thursday, May 26, 2016 AT 06:30 AM (IST) Tags: mumbai, maharashtra, market rate कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण - आता प्रतीक्षा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची मुंबई - कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील लुटमारीला कायमची मूठमाती देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील दुरुस्तीला सर्व संबंधित विभागांनी सहमती दिली असून, येत्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र बाजार समिती आवारापर्यंत मर्यादित करणारा पणन विभागाचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (National Agriculture Market) संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी बाजार समिती क्षेत्र सीमित करणे आवश्यक ठरले आहे. केंद्राने अर्थसंकल्पात या संबंधीची घोषणा केली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीनी सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेचा आढावा घेतला होता. त्यामध्येच खुद्द पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा या महत्त्वपूर्ण योजनेत सहभाग का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबरच गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्य सरकारकडे केलेला पत्रव्यवहार आणि त्यावरील कार्यवाहीची विचारणा करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानंतर तातडीने पणन विभागाला कामाला लावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. फळे आणि भाजीपाला विनियमनमुक्ती ही साधी प्रशासकीय बाब आहे. पंरतु राष्ट्रीय कृषी बाजारामधे राज्याचे स्थान बळकट करण्यासाठी सध्याच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमात बदल करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. त्यानुसार पणन विभागाचा प्रस्ताव तयार करून बाजार समिती अधिनियमात कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या कार्यक्षेत्राची तरदूत रद्द करून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र संबंधित बाजार समिती आवारापुरते मर्यादित ठेवले जाणार आहे. पणन विभागाच्या या प्रस्तावाला विधी व न्याय आणि इतर संबंधित वित्त विभागांनी मंजुरी दिली आहे. सध्याच्या घटकेला मंजूर प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या मंगळवारी (ता. ३१ मे २०१६) मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या कायदा दुरुस्तीला अध्यादेशाचे स्वरूप देऊन राज्यभरात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. आगमी विधिमंडळाच्या पावसाळी आधिवेशनात या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. बाजार समिती कायदा दुरुस्तीने काय होणार ? सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३ ने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. उदा. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिचीचे कार्यक्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालावर बाजार समिती सेस आणि इतर शुल्क वसूल करून नियमन करते. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे क्षेत्र हे फक्त वाशी (तुर्भे) येथील समितीचा आवार राहील. त्यामुळे मुंबई शहरात मुक्तपणे शेतमाल ने-आण आणि विक्री करणे शक्य होईल. शहरात विक्री न झालेला शेतमाल किंवा बाजार समिती अधिक दर देत असेल, तर शेतकरी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमाल नेतील. समितीच्या प्रवेशद्वारावर संबंधित सेस आणि नियमन प्रक्रिया होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पर्याय उपलब्ध होतील. परिणामी बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम आणि कार्यप्रवण होतील, असा सरकारचा मानस आहे. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे प्रशासकीय बाब असलेली फळे आणि भाजीपाल्याची विनियमनमुक्ती आपोआपच अमलात येईल, असे पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहेकॉलींग टू श्री गंगाधर मुटे
-दिलीप बिरुटे
सध्या पुणे जिल्हयात शेतीभागात दौरे सुरू आहेत. अनेक कांदा उत्पादक शेतकर्यांशी रोज गाठभेट होत आहे तरी ह्या विषयावर बोलण्यास अजून पुरेसा अभ्यास नाही. तरी निरिक्षण आणि नोंदी कळवतो.
कांदा पिकवणार्या जुन्नर तालुक्यातल्या शेतकर्यांनी मागच्या दोन-तीन वर्षात कांदापिकातून भरगच्च कमाई करुन टोलेजंग बंगले बांधलेले, बुलेटी घेतलेल्या मी बघत आहे. त्यामुळे आज कोणीही कांदा उत्पादक भाव पडले म्हणून रडत असेल तर माझ्याकडे तरी सहानुभूतीची भावना नाही. हजारो टनांनी कांदा बराकींमधे साठलेला आहे. दिवाळीच्या सुमारास तो बाहेर येईलच. आता जो कांदा बाजारात येतोय तो कमी प्रतीचा, जास्त न टिकणारा असल्याने भाव मिळत नाही. वरील बातमीतही कांदा कमी प्रतीचा असल्याने भाव मिळाला नाही असे बातमीतून कळते. कांद्याच्या अनेक प्रती व जाती आहेत. उत्तम कांदा चांगला भाव मिळवतोच. पण मागे दोन तीन वर्षात भाव वधारल्याने अनेकांनी लागवड करुन बाजारात आवक वाढवली ज्यामुळे भावांवर परिणाम झाला असावा असा अंदाज आहे.
सध्या टोमॅटोचे भाव वधारले आहेत. घाऊक बाजारात वीस किलोचा क्रेट सुमारे ९५० ते ११५० च्या दरम्यान विकला जात आहे. ह्याला कारण सिन्जेन्टा कंपनीचे १०५७ जातीचे बियाणे लागवडीच्या काळातच भयंकर उष्मा, तापमान वाढ झाल्याने नीट रुजले नाही व त्यामुळे सुमारे ७०-८० टक्के लागवड अयशस्वी झाली. ह्यात अनेक शेतकर्यांनी तीन तीन दा लागवड करुनही रोपे रुजली नाहीत. रुजली तिच्यावर पाने आकसणे हा प्रकार झाला. त्यामुळे अपेक्षित उत्पादन झालेच नाही. सध्या जुन्नर भागात हजारो एकर क्षेत्रावर फक्त टोमॅटो पिकाचे साम्राज्य आहे. कारण नॉर्मली ४००-६०० च्या आसपास मिळणारा भाव आज दुप्पट झाल्याने शेतकरी रिस्क घेऊन प्रचंड खर्च करण्याची तयारी ठेवून आहेत. अर्धा एकर टोमॅटो लागवड असणारास फक्त एक लाख रुपये गुंतवणुकीवर तीन-चार महीन्यात पाच ते सात लाख रुपये कमवण्याची संधी आहे. अशा अवस्थेत प्रचंड खर्च करुन उत्तम पिक मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी बाजारात आले तर भाव पडून खर्चही वसूल न होण्याचा धोका आहेच.
हा झाला रिस्क बिझनेसचा शेतीचा फंडा.
आता दुसरं उदाहरण जे नाखु यांच्या प्रश्नाबद्दल.
चाकण-शिक्रापूर रोडवर बहूळ नावाचे गाव आहे. इथे श्रीयुत वाडेकर यांनी काही समविचारी तरुणांना सोबत घेऊन सुमारे साडेतीनशे शेतकर्यांची प्रायवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन केली आहे. ह्या उपक्रमात ते जैविक शेतीवर भर देत आहेत. त्यांची खते व अन्य निविष्ठा स्वतः तयार करुन खर्च कमी करण्याकडे लक्ष आहे. शेतीतून येणारे विविध उत्पादन स्वतः पुण्यातल्या सतरा सोसायट्यांमधे थेट विक्री करत आहेत. ह्यांना मी स्वतः भेटलो आहे. उत्तम कारभार चाललेला आहे. इतर शेतकर्यांनी अनुकरण करण्यास हरकत नाही.
In reply to सध्या पुणे जिल्हयात शेतीभागात by संदीप डांगे
+१
In reply to सध्या पुणे जिल्हयात शेतीभागात by संदीप डांगे
श्रीयुत वाडेकर यांच्या या उपक्रमाबद्दल आणखी वाचायला आवडेल.
मी कोकणातला त्यामुळे कांदा शेतीबद्द्ल मला जास्त माहीत नाही. पण लेख पोटतीडकीने लीहीलाय हे जाणवते. को़कणातील आंबा बागायतदारांची पण थोड्याफार प्रमाणात हीच अवस्था आहे. माझ्या भावाच्या बागेतील आंब्याची पेटी २०० रु.ला उचलली जाउन मुंबईत ती १५०० रू. ला विकली जाते ते पाहून जीव जळतो. ट्रक करुन थेट बागेतून आंबे उचलून मुंबै/ठाण्यात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास बाजारसमीतीचे लोक्स नाक्यानाक्यावर त्रास देतात.
मोठ्या सोसायटी (किमान ५० ते ६०० सदनिका असलेले) या करीता काय करू शकतात शेतकरी गटाशी संपर्क करून (त्याकरीता सोसायटीतील कुणी न कुणी तरी गावाकडे घर-जमीन-संपर्क असलेले असेल्च) बचत गट धर्तीवर शेतकरी समूह गट स्थापन करून त्यांचे द्वारे सुनियोजीत विक्री केंद्रे उभारता येतील. सहकारी संकुलातील एखाद्याला रोजगार मिळू शकेल का?याबाबत विचार करता येइल...
In reply to मी कोकणातला त्यामुळे कांदा by खटपट्या
बाजार समितीच्या लोकांचा नाक्यांवरील त्रास कसा टाळता येउ शकेल??
In reply to त्रास कसा टाळावा?? by damn
पहील्यांदा या लोकांना गाड्या अडवण्याचा अधिकार आहे की नाही पहावा लागेल. बरेच ट्रकचालक बिचारे अशिक्षीत असतात. थोड्या धमकीने घाबरतात. कोणत्या कायद्या अंतर्गत हे गाड्या अडवतात ते पहावे लागेल. मधेमधे तर प्रायव्हेट बससुद्धा हे लोक चेक करत होते असे ऐकले आहे.
In reply to पहील्यांदा या लोकांना गाड्या by खटपट्या
कसं आहे ना. जेव्हा ट्रक मध्ये कुठलाही माल लादला जातो, तेव्हा त्याच्या पावत्या बनवल्या पाहिजेत आणि त्या असल्या की आपण शेतमालाची कायदेशीर वाहतूक करत आहोत, हे सिद्ध करता येते.
योग्य कागदपत्रे असल्यावर नाक्यावरचे लोक काय पोलिससुद्धा काहीही खुस्पट काढू शकत नाहीत.
In reply to कसं आहे ना. जेव्हा ट्रक मध्ये by पिंगू
ओके पिंगू साहेब. पण स्वतःच्या बागेतून काढलेले आंबे ट्रकमधे चढवताना कसली पावती बनवायची ?
In reply to ओके पिंगू साहेब. पण स्वतःच्या by खटपट्या
सर्वप्रथम खालील पावत्या बनवाव्यातः
१. डिलिवरी चलन (तुमच्या नावाने आणि ज्या शहरात ज्या पार्टीकडे जाईल त्यांच्या नावाने)
२. value declaration statement ज्यात ट्रकमध्ये असलेल्या मालाची किंमत ठरवून दिलेली असते. जकात प्रकरणात ही पावती अतिशय महत्वाची ठरते.
वरील दोन पावत्या पुर्या झाल्या.
कांदा संबंधी बातमी बद्दल डांगे साहेब बोलले आहेतच, मला वाटते त्यावर मी अधिक काही बोलु शकणार नाही. तरीही मला वाटते शेतकरी मंडळी ला फ़क्त कायदेशीर अधिकार देऊन (त्यांचा माल विकायचा) जास्त काही फायदा होणार नाही, जर आपण शेतकरी मंडळीला शेतीमाल प्रक्रिया/ कापणीपश्चात तंत्र ह्यात शॉर्ट टर्म कोर्सेज देऊ शकलो तर अजुन जास्त फायदा होईल. म्हणजे बघा उदाहरण म्हणून मला बहुदा नगर जिल्हा इथली एक केसस्टडी आठवते आहे कुठलेतरी गाव होते तिथल्या शेतकरी मंडळीने रानाच्या बांधावर शेवगा शेंग झाडे लागवड केली होती, सुरुवातीला असेच समितीला पाठवणे झाले तेव्हा लागवड कमी होती, झालेले फायदे पाहुन गावात शेवगा शेंग पीक एकदम वाढले तसे त्या शेतकऱ्यांनी diversify केले अन शेंगा नीट सोलुन त्याची बोटा इतकी पेरं करुन ती पॉलिथीन रॅप करुन पंचतारांकित हॉटेल्स वगैरेला देणे सुरु केले, त्या आघाडीवर सुद्धा जेव्हा stagnation आले तेव्हा ह्यांनी लोकवर्गणी मधुन एक pasturization अन canning प्रकल्प काढला अन ती बोटभर पेरं मीठाच्या पाण्यात उकडून मीठाच्या गार पाण्यात (brine) मधे कॅन करुन परदेशी पाठवणे सुरु केले होते, ह्याचे जर शिक्षण देता आले तर उत्तम होईल असे वाटते मला.
In reply to उत्तम विषय नाखु काका by कैलासवासी सोन्याबापु
+१ सोन्याबापू.
In reply to उत्तम विषय नाखु काका by कैलासवासी सोन्याबापु
भारी केस स्टडी
एखा अल्पभूधारक शेतकरी जो दिवसामागे काही थोडा शेतीमाल उत्पन्न काढतो, तो या आधी सुद्धा किरकोळ बाजारात बसून माल विकू शकत होता.
पण एकरांमध्ये जमिन असणारे आणि दिवसामागे टनांमध्ये शेतीमाल उत्पादन करणार्याला बाजार समिती शिवाय सध्या तरी पर्याय नाही. एकतर त्याला बाजारसमितीमधील नोंदणीकृत व्यापार्यांनाच मिळेल त्या भावात माल विकावा लागेल किंवा स्वतः प्रक्रिया करुन शेतमाल साठवून किरकोळ बाजारात विकावा लागेल.
आणि दुर्दैवाने आपल्या इथल्या शेतकर्यांनी प्रक्रिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
स्वतःच्या कुटुंबियांच पोट भरेल इतकच पिकवावं, थोडे फार कपडे लत्ते घेता आले की झालं. बास.
१० पोती गहू, तांदूळ, अन वर्षभर भाजीपाला. स्वतः पिकवावा अन स्वतच खावं. उरल सुरल विकून टाकाव.
दोन वर्ष सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन हा उद्योग केला, तर सगळे सुतासारखे सरळ होतील.
In reply to शेतकऱ्याने by अनिरुद्ध.वैद्य
शेतकरी मजुरी, बियाणं, खतं, हत्यारं, वाहनं याचा पैसा हे कुठुन आणणार? बर वैद्यकीय खर्च,शाळा पोरांचं शिक्षण हा खर्च कसा करणार? अन्न की एकमेव गरज नाही माणसाची. सगळे लोक शेतकर्यावर अवलंबून आहेत आणि शेतकरी इतर कोणावर अवलंबून नाही ही अत्यंत चुकीची समजूत आहे.
In reply to शेतकरी मजुरी, बियाणं, खतं, by अनुप ढेरे
सहमत आहे ढेरेसाहेब. शेती हा उद्योग फक्त शेतकर्यांवर अवलंबून आहे ही फार चुकीची समजूत आहे. शेतकरी हा एका मोठ्या सप्लाय चेनमधला फक्त एक छोटासा घटक आहे.
In reply to शेतकरी मजुरी, बियाणं, खतं, by अनुप ढेरे
.
वरील माझे विधान निव्वळ हताशेपोटी आलेले आहेत!
ग्राहक म्हणून अनुभव असा आहे की मंडईत मिळणार्या भावापेक्षा एक रूपयादेखील कमी भावाने कोणी विकणारा मला
आजतागायत आढललेला नाही. चिंचवड येथे एम आय डी सी च्या कार्यालयाजवळ एक शेतीमालाचा मॉल आहे. बाहेर पाटी आहे की थेट शेतकर्याकडून ग्राहकाकडे तरी भावात काही फरक नाही. आकुर्डी येथे दर शनिवारी संध्याकाळी थेट शेतकरी ते
ग्राहक अशी जाहिरात केलेला आठवडा बाजार भरतो भावात काहीही फरक नाही. कोण या शेतकृयांच्या हिताच्या नादी लागणार? नक्की थेट शेतकरी माल घेऊन बाजारात विक्रेता म्हणून येतो का याबद्द्ल दाट शंका आहे. आज पावेतो थेट दूधवाल्याकडून २१ वा २५ रू लिटरने दूध कोणी विकत घेतले आहे काय ? असेल तर त्या दूधवाल्याचा पत्ता द्या ! भाव चढला की निर्दयपणे ग्राहकाची लूट करायची व आपटला की लिलाव बंद पाडायचे हा कोणता न्याय ? मुळात सर्वानी वाटून वाटून पिके घ्यावीत कांदा, स्त्रॉबेरी, टमाटो उस व कापूस हे जुगार आहेत. जमले तर बंगला नाहीतर .......
In reply to ग्राहक म्हणून अनुभव by चौकटराजा
चौकटराजा +१०००१
अगदी अस्साच अनुभव माझ्या मित्राला आंबे मोहोत्सवात आला. एपीएमसीमधे ३०० ते ३५० मधे अत्यंत सुंदर आंबे विश्वासु विक्रेत्याकडे मिळत असताना दादरला आंबे मोहोत्सवात दर ६०० ते ६५० होता. तरीही शेतकर्याला मदत म्हणून आंबे घेतले तर खराब निघाले. आमचा नेहमीचा विक्रेता खराब निघाले तर पैसे परत देतो इथे तेही नाही. म्हणून हे प्रयोग अयशस्वी होत असावेत.
In reply to ग्राहक म्हणून अनुभव by चौकटराजा
तुमची भूमिका रास्त आहे. शेतकरी टू ग्राहक ह्या थेट व्यवहारात फक्त शेतकर्याचा वाढीव फायदा आहे. (जो कृउबास च्या सौजन्याने मिळत नाही) तसेच ग्राहकांना प्रतवारी केलेला शेतमाल मिळेल अशी ही व्यवस्था नसल्याने ग्राहकांचे नुकसान आहे. शेतकरी टू ग्राहक ह्यांच्यात मध्यस्थ आवश्यक आहेच. मुद्दा फक्त माकडाने किती लोणी खावे हाच आहे.
बाकी शेतीची व्यवस्था सगळीच अनागोंदी आहे. कोणी कोणती पिके घ्यावीत ह्यावर कोणी निर्बंध आणू शकणार नाही. भाव चढणे-पडणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, त्यात ग्राहकाने दया-माया असण्याची अपेक्षा करणे खरेतर गैर आहे. त्याचबरोबर भाव पडल्यावर शेतकर्याने रडगाणी गाणेही गैर आहे. चौकस बुद्धी, चौफेर नजर, जागृत मानस असणे ही आताच्या शेतकर्याची खरी गरज आहे. बाजारात कोणत्या मालाची आवक जास्त आहे, सिजन काय आहे, वातावरण काय आहे, कोणत्या मालाला जास्त डिमांड असणार हे सगळे आपसुक आतापर्यंत सर्व शेतकर्यांना कळत असेल असा आपल्यासारख्या नॉन-शेतकर्यांचा समज असतो. पण प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही हे बघून मी खरंच अस्वस्थ झालो. हुशार शेतकरी खरोखर कमावत आहेत व मूर्ख गमावत आहेत.
बाकी, ऊसाचे आर्थिक गणित मला कळले ते असे: एक एकर शेतात सुमारे शंभर टन ऊस पिकतो - भरपुर पाणी असेल तर - टनाला चार हजार ते साडेचार हजार भाव मिळतो. साडेचार लाख रुपयातून खर्च जातो सुमारे ७० ते ८० हजार. बाकीचा निव्वळ नफा. वर रोज रोज मेहनतीची गरज नाही. राजकारणं खेळायला मोक्कार वेळ. गांजाच्या नशेसारखी ऊसशेती करणार्या शेतकर्यांना (दुष्काळाच्या काळातही) ऊसापासून परावॄत्त करणे किती कठिण आहे हे ह्या गणितावरुन कळेल. सद्यस्थितीत पाणी कमी असल्याने एकरी २०-२५ टन ऊस निघत आहे अशी खबर आहे. खर्च मात्र वर सांगितला तेवढाच. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्यातर आश्चर्य वाटायला नको.
In reply to तुमची भूमिका रास्त आहे. by संदीप डांगे
संदीपराव,
उसाचे टनेज रेकॉर्ड ११० वगैरे असले तरी तेवढे पडत नाही. रेट पण तेवढा नाहीये. मिळते ते पण तीनचार टप्प्यात. त्यात बर्याच गाळण्या आहेत. अगदी सलीपबाय(चीटबॉय) पासून ते उसतोडणी मुकादमापरयंत. सगळे रीतीरिवाजाने झाले तर नॉर्मली १.५० ते २.२० पर्यंत फायदा पडतो. थोडे का होईना घरचे मनुष्यबळ गुंतत असतेच. अगदीच निवांत बसून घरच्याघरी पैसे फक्त चेअरमनला मिळत असावेत. ;)
बाकी हुशार कमवतात हे मात्र अगदी खरेय.
माझ्या एका मित्राचा हायवेच्या हॉटेलधाब्यावाल्यांसोबत टायप अस्ल्यासारखा आहे. रोज गावाकडे दिवस्भर तो कांदे आणि लिंबू गोळा करतो. स्वतःच्या शेतात उस सोडून त्याने फक्त भाज्यांवर लक्ष घातलेय. एक छोटा हत्ती आहे. सकाळी सगळ्यांकडे दूधाचा वरवा असल्यासारखा टाकत जातो. एक दिवसाआड पैसे बोली. संगट सीझननुसार मेथी, पालक आदी साठी अजून एक गाडी घेतोय. हॉटेलवाल्यांना मार्केट रेट माहीत अस्ल्याने जास्त भावात विकता येत नाहीत पण त्यांची गावातली फेरी वाचते. एकदम बराच माल जातो. एकेक हॉटेलवाला १००-१२५ लिंबं तरी घेतोच. मनुष्यबळ जास्त गुंतत नाही. मार्केटात न जाता डायरेक्ट हयवेवर गेल्याने डिझेलचा खर्च परवडतो. मस्त चाललेय त्याचे.
In reply to संदीपराव, by अभ्या..
माझी ऐकिव माहिती फक्त. खरं खोटं अजून माहित नाही नक्की. मला माहिती पुरवणारा ऊसउत्पादकांवर खार खाणारा असू शकतो. ;)
योग्य तप्शील मिळाला की (म्हणजे ऊस नक्की किती पाणी पितो, कोणाचे भले होते, स्टार्ट टू एन्ड काय लाइफसायकल आहे हे सगळे फस्ट हॅण्ड कळल्यावर) अधिक चर्चा करेन.
In reply to ग्राहक म्हणून अनुभव by चौकटराजा
चिंचवडचा मॉल केवळ स्टोअर्ड फ्रोजन माल विकतो. त्यांना बाहेरचे मार्केट असेल. आत गेलो नाही गेलो कुणाच्याही चेहर्यावर तिथे फरक पडत नाही. गर्दी कधीच नसते (चिटपाखरू ही नसते)
भरपुर पाणी असेल तर - टनाला चार हजार ते साडेचार हजार भाव मिळतो.महाराष्ट्रात उसाला FRP २३०० -२५००/टन आहे. साखर उतारा ९-११ % असतो. तुम्ही म्हणता त्या हिशोबाने साखरेचा उत्पादन खर्चच रू.४०-४५/किलो येतो.
In reply to भरपुर पाणी असेल तर - टनाला by मार्मिक गोडसे
योग्य तप्शील मिळाला की (म्हणजे ऊस नक्की किती पाणी पितो, कोणाचे भले होते, स्टार्ट टू एन्ड काय लाइफसायकल आहे हे सगळे फस्ट हॅण्ड कळल्यावर) अधिक चर्चा करेन.
आदरणीय मित्र नाखु,
पोटतिडकीने लिहिलेला लेख कम माहीतीपत्रक धागा आवडला. मागे आमच्या दोन शेतकरी मित्रांशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी असे मत मांडले की श्रीमंत होण्यासाठी जमीनी विकणे हाच शेतकर्याकडे असलेला एकमेव पर्याय आहे. पण आमचे अजुनही असे मत आहे की हुशार शेतकरी कधीच तोट्यात जात नाही . आमच्या मित्रांनी दिलेले - उस सोडुन फायद्याची शेती करुन दाखवा हे आव्हान आम्ही स्विकारले आहे . पुढे मागे आम्ही शेती करायला घेवु तेव्हा आपल्या मदतीसाठी अॅडव्हान्स मध्ये विनंती करुन ठेवत आहे :)
अवांतर : अॅङ्रीकल्चराल प्रॉडक्ट्स वर ऑप्शन्स , फ्युचर्स , ऑप्शन्स ऑन फ्युचर्स वगैरे सारखे फायनान्शियल डेरीव्हेटीव्ह तयार केले अन अॅक्टीव्ह ट्रेडींग मार्केट बनवले तर शेतीत उत्पादनांवर प्रचंड फायदा कमावता येईल असा माझा अंदाज आहे. अर्थात हुशार सुशिक्षित शेतकर्यांनाच ! असो, ह्या विषयातील लिगल अॅस्पेक्ट्स पहाव्या लागतील , आमच्या अल्प ज्ञानानुसार पुर्वी भारतात अॅग्रीक्ल्चरल डेरीव्हेटीव्ज बॅन होते . सध्याची स्थिती माहीत नाही. पण कायदा म्हणाले की पळवाट काढता येईलच !
असो.
आपला विनम्र आणि आशावादी
मार्कस ऑरेलियस
Vi veri universum vivus vici
In reply to आदरणीय मित्र नाखु, by प्रसाद गोडबोले
ह्या विषयावर इथे चर्चा चालू आहे. परंतू अॅग्रीकल्चरल डेरीव्हेटीव्जमुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळेल किंवा शेतकर्याचे आर्थिक नुकसान होणारच नाही अशी ह्या यंत्रणेत ताकद नाही.
अॅङ्रीकल्चराल प्रॉडक्ट्स वर ऑप्शन्स , फ्युचर्स , ऑप्शन्स ऑन फ्युचर्स वगैरे सारखे फायनान्शियल डेरीव्हेटीव्ह तयार केले अन अॅक्टीव्ह ट्रेडींग मार्केट बनवले तर शेतीत उत्पादनांवर प्रचंड फायदा कमावता येईल असा माझा अंदाज आहे. हा ऑप्शन्स चांगला आहे. परंतू खोट्या गोडाऊन रिसिट दाखवून सट्टा खेळला जात असल्यामुळे व सेबीच्या अॅग्रीकमोडीटी वायदा व्यवहाराच्या धरसोड वृत्तीमुळे शेतकर्याला हेजिंगही करता येणार नाही, प्रचंड फायदा होणे तर दूरच.
एक एकर शेतीत फारतर 20-30 टन ऊ स निघेल..
रेकार्ड एकरी 45 टनाच आहे.
बाकी लिहीण्यासारख बरच आहे पण ते विदा कुठुन द्या..
In reply to एक एकर शेतीत फारतर 20-30 टन ऊ by जेपी
कैच्या कै.
एकरी रेकॉर्ड 98.6 असे दि हिंदू म्हणतेय. मला स्वतःला 90 टनेज पाडणारे लोक माहिती आहेत. 100 टन पाडून दाखवणारे हे बघ.
Default Consultancy for sugarcane growers: (100 tonnes per acre yield)
Dear farmers,
We, Vasumitra life Energies Pvt. Ltd, provide consultancy for increasing sugarcane yield to 100 tonnes per acre or more.
Consultancy includes everything starting from land preparation to harvesting.
The following presentation explains briefly about the same. This presentation also has visual and documented results.
Samved Humiphos (Phosphate Rich Organic Manure)
We are working with 5 sugar factories based in Gujrat (1), Maharashtra (3) and Tamilnadu (1) to provide similar consultancy for their member farmers.
महाराष्ट्र सरकारच्या मताने त्यांच्या साईटवर 35 ते 40 सरासरी आहे. रेकॉर्ड नव्हे. सरासरी. ही सरासरी सुद्धा कशी घसरलीय याचे उत्तर स्वतःच्या जिल्ह्यात सापडेल.
ऊस करावा कि नाही हा वेगळा प्रश्न आहे पण कैच्या कै दावे नकोत.
In reply to कैच्या कै. by अभ्या..
ऊप्स माय मिस्टेक..
स्वत:ला अपडेट केल नाही.धन्यवाद.
मी स्वत: पिकपेरा बदलुन एकरी उत्पादन वाढवणारे लोक्स पाहिले आहेत.हेक्टरी उत्पादन एकरात दाखवुन देण्याचे प्रकार घडलेत.
परत चेक करतो..
सर्वांना धन्य्वाद.सहसा असल्या धाग्यांना अनुल्लेखाने मारले जाते (राजकारण्,धर्म्,शहर ई सारखा माल मसाला नसल्यामुळे असेल.पण भाजीपाला ई शेतीमाल दैनंदीन आवाश्यक बाब आहे.त्याच्याशी प्रत्येक मिपाकराचा किमान ग्राहक्,लाभार्थी+उप्भोक्ता म्हणून नक्कीच संबध आहे.आणि सगळे मिपाकर नेहमी राजकीय अभिनिवेषातून प्रतिसाद देत नाहीत याचीही जाण आहे. आप्ल्या भागात भाजीपाल्याचे भाव कसे आहेत.माहीतीतील कूणी थेट विक्री करून रास्त नफा मिळवते का अशी उदाहरणे द्यावीत.
वरती अभ्याने एक सुंदर पथदर्शी उदाहरण दिले आहे. माझा शाळासोबती पानशेत्जवळ स्वतःची शेती कसतो.भाजीपाला थेट उपहारगृह आणि खानावळींना देतो (पानशेतवरून घरी धायरीला येता येता) आणि पैसे लगेच दुसर्या दिवशी त्यामुळे खेळते भांडवल सतत राहते. उधारीचा ससेमिरा करावा लागत नाही.महत्वाचे म्हणजे आधल्या दिवशी ग्राहकांची कमी जास्त मागणी असेल तर त्या नुसार भाजीपाला काढणे कमी+जास्त केले जाते (तो मुख्यत्वे वांगी,ढोबळी,गवार्,भेंडी हीच भाजी पीके घेतो) त्याने फक्त २ एकर क्षेत्राचे जोरावर शेती उत्प्नातूनच मुलाला अभियंता आणि मुलगी सनदी लेखापाल क्षेत्रात शिक्षण घेण्याइतपत भरारी घेतली आहे. शिवाय स्वतः शेतात राबत असल्याने (प्रसंगी मुलगी,पत्नी,आणि मुलगाही शेतात काम करतात्)नेवाश्याजवळ ४५ एकर जमीन घेतली आहे तिथे पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आणि उसासारखे पीक घेण्य्साठी धडपड करीत आहे.
या विषयाच्या अनुषंगाने अग्रोवनमधील ही एक सुखद बातमी.
माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करीत असताना त्याचा आपल्या शेतीसाठी आणि शेतीमाल विकण्यसाठी उपयोग करणारा आनंद नक्कीच तुम्हाला भावेल. पुण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत कार्यरत असणाऱ्या आनंद उंडे या तरुणाने वडिलोपार्जित शेती आणि गीर गायींच्या संगोपनाकडे चांगले लक्ष दिले आहे. दर शनिवार, रविवार शेती आणि गोठ्याच्या नियोजनातून शाश्वत शेतीकडे त्याने पाऊल टाकले. शेती आणि पशुपालनासाठी मित्रांची चांगली साथ मिळाली आहे. पुणे शहरापासून ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पणदरे (ता. बारामती) गावात आनंद शशिकांत उंडे याची वडिलोपार्जित शेती आहे. वडिलांच्या बरोबरीने त्यांचे शेतीवर जाणे असायचे. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आनंद माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीमध्ये रुजू झाला. वडिलांचे निधन झाल्याने नोकरी सांभाळत गेल्या सहा वर्षांपासून आनंदने दर शनिवार- रविवार गावी जात शेती सुधारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. मित्रांचीही चांगली साथ मिळाली. गीर गायींच्या संगोपनाला सुरवात ः शेती सुधारण्याबरोबरीने आनंदचे लक्ष गीर गायींच्या संगोपनाकडे गेले. यासाठी कारण ठरले ते दै. ॲग्रोवनचे देशी गोवंश चर्चासत्र. याबाबत आनंद म्हणाला, की चर्चासत्रामध्ये गायींच्या संगोपनाची माहिती मिळाली. पशुपालकांच्या गोठ्याला भेट देऊन व्यवस्थापन समजाऊन घेतले. वलसाड (गुजरात) येथील शेतकऱ्याने ओएलएक्सवर गीर गायींची माहिती दिली होती. मी तेथे जाऊन जातिवंत गीर गाय निवडली. पशुतज्ज्ञांकडून गाय आणण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले. अॉक्टोबर, २०१४ मध्ये दसऱ्याला गीर गाय आणली. दुसऱ्या वेताची गाभण गीर गाय मला वाहतूक खर्चासह ५४ हजार रुपयांना पडली. शेतातील वातावरणात रुळल्यानंतर ही गाय प्रति दिन सात लिटर दूध देऊ लागली. माझी तीन एकर शेती सांभाळण्यासाठी गडी असल्यामुळे गायीचे संगोपन सोपे झाले. दर आठवड्याला शनिवार- रविवार शेतीवर राहून शेती आणि गायीच्या पुढील संगोपनाचे नियोजन सुरू झाले. गायीला कालवड झाली. गावातील ओळखीच्यांना दररोज दुधाचा चाळीस रुपये लिटर या दराने रतीब सुरू केला. यातून किमान व्यवस्थापन खर्च निघू लागला. शेतीला शेणखत, गोमूत्राची सोय झाली. वर्षभरात ग्राहकांच्याकडून दुधाची मागणी सुरू झाली. याच काळात पुण्यात मित्रांच्या सहकार्याने देशी गायींच्या दुधाच्या मागणीचा अभ्यास केला आणि टप्प्याटप्प्याने गुजरातमधून गीर गायी आणल्या. पैशाची जुळणी करून शेताजवळ मुक्त संचार गोठ्यासाठी १५ गुंठे जागा घेतली. तेथे कूपनलिकेला पाणी लागले. सध्या गोठ्यात ३० गायी, २२ वासरे आहेत. गायी आणि वळूच्या पशुवैद्यकाकडून तपासण्या केल्या. गायींच्या व्यवस्थापनासाठी गोठ्यात कायमस्वरूपी दोन मजूर आहेत. दररोज त्यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क असतो. शनिवार-रविवार शेतीवर जाऊन पुढील आठवड्याचे नियोजन करतो. माझी आई गावातच राहत असल्याने तिचे दैनंदिन व्यवस्थापनावर लक्ष असते. मुक्त संचार गोठा ः १) पाच गुंठे क्षेत्रावर मुक्त संचार गोठा. निम्म्या गोठ्यावर शेडनेटचे छत. गाभण गायी, दुधाळ गायी, वळू आणि वासरांसाठी स्वतंत्र कप्पे. गव्हाण आणि पाण्याची सोय. २) दूध काढण्यासाठी फक्त बांधिव गोठ्यात गायी बांधल्या जातात. इतर वेळी मुक्त संचार गोठ्यात सोडल्या जातात. ३) बांधिव गोठ्याचा आकार ः २८ बाय ३३ फूट. सोळा गायी आणि वासरे बांधण्याची सोय. ४) योग्य उंचीची गव्हाण. गव्हाणीमध्ये २४ तास पाण्याची सोय. ५) जनावरे धुतलेले पाणी, गोमूत्र स्वतंत्रपणे टाकीत जमा. शेणखतासाठी स्वतंत्र खड्डा. ६) मुक्त संचार गोठ्यामुळे गायींना पुरेसा व्यायाम, गरजेनुसार आहार, पाणी मिळाल्यामुळे दुग्धोत्पादनात सातत्य. ७) गोठ्यात एक वळू. पशुतज्ज्ञाच्या सल्ल्याने नैसर्गिक किंवा कृत्रिम रेतन. पशुवैद्यकाकडून आरोग्य तपासणी आणि लसीकरण. ८) जातिवंत कालवडी तयार करण्यावर भर. सध्या १० ते १२ लिटर दूध देणाऱ्या गायी तयार होताहेत. वर्षभर चारा नियोजन ः १) तीन एकर क्षेत्रापैकी दोन एकरांवर संकरित नेपिअर आणि हंगामानुसार मका, कडवळ लागवड. गावातील दोन मित्रांशी तीन एकरांतून वर्षभर चारापुरवठ्याचा करार. या मित्रांना वर्षभरासाठी चाऱ्याचा दर बांधून दिला. २) लोणी भापकर येथून वर्षभरासाठी दहा हजार कडबा पेंडीची एकदाच खरेदी. ३) एका गायीला ओला, सुका चारा कुट्टी तीस किलो सकाळ- संध्याकाळ दिली जाते. शिफारशीनुसार खनिज मिश्रणाचा पुरवठा, त्यामुळे गायींचे आरोग्य चांगले. मित्रांच्या सहकार्याने दुधाचे वाटप ः दुग्धेत्पादनाबाबत आनंद उंडे म्हणाला, की सध्या ३० पैकी १२ गायी दुधात आहेत. एक गाय प्रति दिन वासरू पाजून सात लिटर दूध देते. रोजचे सरासरी ९० लिटर दूध गोळा होते. सकाळी चार वाजता आणि सायंकाळी पाच वाजता दूध काढले जाते. दुधाला ४.८ फॅट, एसएनएफ ८.५ आहे. जवळील शेटफळ गढे गावातील मित्र अमोल कदमकडे १२ गीर गायी आहेत. त्याचे ४५ लिटर दूध जमा होते. संध्याकाळी काढलेले दूध एक आणि अर्धा लिटर पिशवी पॅक करून डीफ्रिजमध्ये ठेवले जाते, तसेच सकाळी चार वाजता काढलेले दूध पिशवी पॅक करून डीफ्रिज केले जाते.दूध वाटपाबाबत आनंद म्हणाला, की पणदरेमध्ये मित्राची डेअरी आहे. त्याची गाडी रोज पुण्यात येते. त्याच गाडीतून माझ्या दूध पिशव्या पुण्यात पहाटे पाच वाजता येतात. हडपसर, बिबवेवाडी, कोथरूड, वारजे, सिंहगड रोड परिसरात माझे दीडशे ग्राहक आहेत. दूध वितरणासाठी स्थानिक वितरकांशी मी जोडून घेतले, त्यांना कमिशन देतो. माझी पत्नी ललिता तसेच मित्र सचिन परदेशी आणि त्याची पत्नी स्वाती वितरणाचे नियोजन करतात. ग्राहकांशी संवाद साधतात. मी पुण्यात मे, २०१५ पासून दुधाचे वितरण करीत आहे. सध्या दररोज १५० ग्राहकांना ७० रुपये दराने दुधाची विक्री होते. दरमहा दहा किलो तूप तयार करतो. ते १४०० रुपये किलो दराने विकतो. विभागानुसार ग्राहकांचे व्हॉट्सॲप ग्रुप आहेत. ग्राहक माझ्या बॅंक खात्यात दुधाचे बिल जमा करतात किंवा चेक देतात. मी पुणे परिसरातील देशी गायींचे संगोपन करणाऱ्या पशुपालकांचा गट तयार केला. यासाठी मित्र सचिन परदेशी यांची मदत होते. गटामध्ये चर्चा होते. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, माहिती पत्रकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत दुधाची माहिती पोचविली जाते.सौरभेयी ब्रॅंडने विक्री ः बाजारपेठेत वेगळेपण जपण्यासाठी आनंदने सौरभेयी ब्रॅंड तयार केला. नंदिनी डेअरी फार्म नावाने व्यावसायिक नोंदणी केली. दूध पॅकिंगसाठी अन्न आणि प्रशासन विभागाच्या मानांकनाप्रमाणे निकष पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेतले. प्रयोगशाळेतून दुधाची तपासणी केली. पिशवीवर दुधातील घटक छापले. आनंद दर शनिवार, रविवार ग्राहकांना शेती, गोठ्यावर नेऊन व्यवस्थापन दाखवितो, त्यामुळे ग्राहकांना दुधाबाबत खात्री तयार झाली. उत्पन्नाबाबत आनंद म्हणाला, की मित्रांच्या सहकार्याने हा व्यवसाय वाढवीत आहे. एका गायीचे रोजचे व्यवस्थापन आणि दूध वाहतूक, वितरकाचे कमिशन हा खर्च वगळता दूध विक्रीतून सरासरी १५० रुपये उरतात. घरचा हिरवा चारा असल्याने अतिरिक्त खर्च नाही. मिळणारा नफा मी शेती आणि पशुपालनात गुंतवितो. परिसरातील शेतकऱ्यांना शेणखत आणि गोमूत्र विक्रीतून वर्षाला अडीच लाख रुपये मिळतात. त्यातून मजुरांचा पगार, गोठा व्यवस्थापनाचा खर्च निघतो. सध्या दूध, शेण, गोमूत्र आणि कालवड हे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. आयुर्वेदिक कंपनीच्या मदतीने धूप कांडी, गोमूत्र अर्क, साबण, फिनेल, उदबत्ती, शाम्पूनिर्मितीचे नियोजन आहे. जमिनीची सुपीकता वाढली... शेतीबाबत आनंद म्हणाला, की एक एकरावर फुले २६५ उसाच्या जातीची लागवड आणि दोन एकरांवर चारापिकांची लागवड आहे. विहिरीमुळे शाश्वत पाणीपुरवठा आहे. प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या सल्ल्याने पीक व्यवस्थापनात बदल करतो. शेणखताचा वापर आणि पाचटाचे आच्छादन असते. पिकांना माती परीक्षणानुसार खत व्यवस्थापन तसेच पाट पाण्यातून शेण, गोमूत्राची स्लरी देतो. एकरी ५८ टनांवरून ७४ टनांवर गेलो. बांधावर ४५ नारळाच्या झाडांची लागवड आहे. येत्या चार वर्षांत शहाळ्याचे उत्पन्न सुरू होईल. संपर्क ः आनंद उंडे ः ९८२२६२६८३४
In reply to सर्वांना धन्य्वाद by नाखु
उत्तम प्रतिसाद.
तुमची शेतीविषयक आवड माहिती आहेच.
एकदा प्रत्यक्ष भेटीत ह्या विषयावर तुमच्याशी सविस्तर चर्चा करावयाची आहे.
लोणी भापकरचं नाव वाचून तिथली प्राचीन मंदिरे, असंख्य वीरगळ आणि यज्ञवराहाच्या मूर्तीची आठवण झाली. :)
In reply to उत्तम प्रतिसाद. by प्रचेतस
हेच म्हणतो, प्रत्यक्ष भेटायला आवडेल.
In reply to उत्तम प्रतिसाद. by प्रचेतस
यज्ञवराहावरून आठवले, भाज्या पीकवायच्या असतील आणि जरा हलक्या प्रतीची जमीन ज्यादाची असेल तर जोडधंदा म्हणून वराहपालन हा छान पर्याय ठरू शकतो.
In reply to यज्ञवराहावरून आठवले, भाज्या by अभ्या..
आत्मबंध यांच्या ओळखीत एक सुपर वराह त्यानी प्रेमाने पाळला आहे असे कळते. ( ह घ्या )
In reply to उत्तम प्रतिसाद. by प्रचेतस
कोणत्याही गावाचे नाव काढले की याला मंदिरे आठवतातच!
सर्व मिपाकरांसाठी एक कोडे - महाराष्ट्रातले एखादे गाव सांगा जिथे मंदिरे, लेणी, वीरगळ, गधेगाळ, शिलालेख (आणि इतर तत्सम गोष्टी) यापैकी काही आहे असे प्रचेतस सांगू शकणार नाही! :)
In reply to अरेच्या, काय रे प्रचेतस by चतुरंग
चोळेगाव
In reply to अरेच्या, काय रे प्रचेतस by चतुरंग
लोणी भापकरवर एक लेखच लिहिला होता पूर्वी म्हणून ते प्रकर्षाने आठवले इतकेच :)
In reply to सर्वांना धन्य्वाद by नाखु
अतिशय सुंदर माहिती. (आत्ता लगोलग भारतात येऊन शेती करायला सुरुवात करावी असे वाटून गेले इतकी छान माहिती...)
एकच शंका आहे तुपाचा दर प्रतिकिलो १४००रु (?) आहे? सहज म्हणून कात्रज डेरीचे रेट्स चेकवले तर तिथे एक किलोचा दर ३७०रु आहे. सौरभेयी ब्रँडचे अगदी उच्च दर्जाचे म्हंटले तरी ५००रु/किलो पेक्षा जास्त असेल असे वाटत नाही....अर्थात हल्ली भारतातल्या कुठल्याच गोष्टींच्या किमतींचे अंदाज बांधवत नाहीत! :)
In reply to वा वा मस्तच! by चतुरंग
अस्सल देशी गाय असेल (म्हणजे संकरित नसेल) तर १ किलो तूपाचा भाव २००० पर्यंत ही जाऊ शकतो. हा प्रभाव बी२ टाईप दूधाचा आहे. पण अजूनही देशी गाईंचे महत्व लोकांच्या लक्षात आलेले नाही. डॉ. खानखोजेंमुळे ब्राझीलच्या हे लक्षात आले. आज सर्वात जास्त भारतीय वाणाच्या गाई ब्राझील मधे आहेत व अमेरिकेला बी२ टाईप दूध व दूग्धोपादीत वस्तू निर्यात करीत आहे. सरासरी २० लिटर दूध तेथील गाई देतात. मात्र त्यासाठी गाईच्या अंदाजे १० पिढ्या इतका वेळ देता आला पाहिजे.
अवांतरः पण भारतात गायीच्या बाजूने काही बोलण्याची सोय राहिलेली नाही. धागा अवांतर करत करत नक्की कोठे जाऊन पोहोचेल ते सांगता येत नाही.
:))
In reply to अस्सल देशी गाय असेल (म्हणजे by शाम भागवत
आपला हा प्रतिसाद व वरील प्रतिसादावरून तुम्हालाच अवांतर करण्यात अधिक रस दिसतोय.
In reply to आपला हा प्रतिसाद व वरील by मार्मिक गोडसे
तिथे नादखुळा यांनी "रेशमी चिमटे" असा शब्द वापरलाय हो.
म्हणून मी पण प्रयत्न करत होतो. अर्थात मला जमलय अस काही म्हणायच नाहीय्ये.
:))
In reply to वा वा मस्तच! by चतुरंग
आधिच्याच लेखाचा एक पडताळणीदुवा
१) सेंद्रिय देशी गायीचे तूप - जागेवरून विक्री - प्रतिकिलो ३ हजार रुपये दर. तूप शिल्लक राहत नाही. ----- ३ किलो तूप महिन्याला खपते.दर्जेदार मालाला उठाव असतोच पण तो दर्जाही उच्च आणि सातत्यपुर्ण असला पाहिजे. सेवेसी तत्पर नाखु
In reply to सर्वांना धन्य्वाद by नाखु
:(
In reply to सर्वांना धन्य्वाद by नाखु
छान माहिती
नाखुदा तुम्ही दुधाचा॑ व्यवसाय कुणाकडून तरी आपल्या परिसरात चालू करून घ्या. त्यात आगाउ एक वर्षाचे बील घेण्याची
सोय करा.ग्राहकाचा फायदा व उत्पादकाला नफा व विक्रीची खात्री दोन्ही मिळेल.
उत्तम धागा
आणि डांगे, अभ्या काका, खटपट्या ,नाखुस यांचे कडक प्रतिसाद
भारनियमनाच्या फटक्यातून सुटका आणि सरकारने दिलेला मदतीचा हात.
या धाग्यावरील प्रतिसादकांना वाचकांना अशी काही माहिती असेल कळवावे.
बातमी अंग्रोवन मधून आहे.
==============================
बुलडाणा जिल्ह्यात ४९ सौरऊर्जेवर आधारित सौर कृषिपंप
बुलडाणा - जिल्ह्यात अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत सौरऊर्जेवर आधारित ४९ कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. सौरऊर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीजकपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधित होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे.
राज्यात २० जिल्ह्यांमध्ये अटल सौर कृषिपंप योजना सुरू झाली आहे. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्याचाही समावेश आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात १६६० सौर कृषिपंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ५४० लाभार्थ्यांनी अर्ज अाले असून, जिल्हास्तरीय समितीने ३८५ अर्ज मंजूर करून मागणीपत्र दिले. १२५ शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिश्शाच्या पैशांचा भरणा केला आहे. जिल्ह्यात अातापावेतो ४९ शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप उभारण्यात आले आहेत. तीन, पाच अाणि साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपांचा यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांना यासाठी केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून अनुदानित पंप देण्यात अाले आहे.
शासनाच्या अल्प भूधारक आणि दुर्गम भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात अाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून या पंपाला विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे. मुळात या योजनेसाठी पाच एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असणारे शेतकरी पात्र अाहेत. या योजनेत अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळणारा शेतकरी, महावितरणकडून तांत्रिकदृष्ट्या वीजजोडणी अशक्य असलेला शेतकरी, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात.
३
३७५० रुपयांत मिळाला साैरपंप चिखली तालुक्यातील धोडप गावातील शेतकरी प्रताप गुलाबराव कोल्हे यांच्या शेतात गेल्या पाच वर्षांपासून विहीर आहे. या विहिरीला पाणीही होते, मात्र केवळ हे दुर्गम क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी वीजजोडणी मिळू शकत नव्हती. अशा स्थितीत डिजेल पंप वापरणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. अखेर शासनाच्या सौर कृषिपंप योजनेमुळे त्यांच्या समस्येवर उत्तर सापडले. प्रताप कोल्हे यांच्या शेतात पाच अश्वशक्तीचा पंप बसवला असून, सहा लाख ७५ हजार रुपये किमतीचा हा पंप आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ ३३ हजार ७५० रुपये भरावे लागले. उर्वरित ३० टक्के केंद्र शासनाने, तर राज्य शासनाने पाच टक्के आणि महावितरण मार्फत ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली.
अॅग्रोवन मध्ये खालील बातमी आली आहे त्या अनुषंगाने काही प्रश्न :
- सर्वत्र अशीच पद्धत असते काय?
- शेतकरी संघटना मुग गिळून का गप्प आहे? अपवाद स्वाभेमानी शेतकरी संघटना (राजू शेट्टी यांची)
- शेतकरी कांद्याची (पक्षी शेतमालाची प्रतवारी प्रामाणिकपणे आणि काटेकोरपणे करीत नसेल तर त्याचा भुर्दंड व्यापार्याने आणि नंतर किरकोळ विक्रेत्याने का सोसावा?(स्थानीक मंडईत कांदा २० रू सव्वा किलो आहे आणि अगदी काळजीपुर्वक तपासून घ्यावा लागतोय कारण काळा पडलेला काही कांदा त्यात मिसळलेला आहे)
- कृषी उत्पन्न बाजार समीती (प्रतवारी व योग्य मापन (वजन) साठी काहीच करू इच्छीत नाही का? मोशी बाजारातील बहुतांश गाळे अजूनही रिकामेच आहेत.
- खाजगी व्यावसायीक सुसज्ज साठवणकेंद्रे उभारून असा नाशवंत माल साठवण्यासाठी भाडेतत्वावर देऊ शकतील काय. कंपन्यांसाठी केंद्रीय उत्पादन्शुल्क विभागाची गोदामे आहेत.
- चिंचव्ड स्ते स्टेषनजवळील वखार महामंडळाची जागा खाजगी शीतप्रक्रिया माल केंद्राला दिली आहे. तिथे एक साठव्ण ग्रूह उभारले जाऊ शकते
लासलगाव बाजार समितीत व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरूच - Tuesday, June 21, 2016 AT 06:15 AM (IST) कांदा लिलाव बंदच; खरिपाच्या तोंडावरच विक्री टप्पने शेतकरी अडचणीत लासलगाव, जि. नाशिक - लासलगाव बाजार समितीत दोन दिवसांत व्यापारी वर्गाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने कांदा लिलाव बंदच राहणार अाहेत. धान्य व भाजीपाला लिलाव पूर्ववत सुरू राहणार असल्याची माहिती सभापती जयदत्त होळकर यांनी दिली. व्यापारी वर्गाच्या मनमानीमुळे दुसऱ्या दिवशीही कांदा लिलाव सुरू झाले नाही. सोमवारी व्यापारी वर्ग सहभाग घेणार की नाही, याबाबतचा निर्णय रविवारी (ता. १९) रोजी दुपारी बारा वाजेपर्यंत बाजार समितीस लेखी कळवावे अशा आशयाचे पत्र बाजार समितीने व्यापारी असोसिएशनला दिले होते. त्याबाबत काल दुपारी येथील मर्चंटस असोसिएशन कार्यालयात अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापारी वर्गाची बैठक सुरू झाली असता, व्यापारी वर्गातच आपापसात जोरदारपणे वाद झाल्याने कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. लिलाव बंद कुणाचा? व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले नाही, असे लासलगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांचे म्हणणे असले तरी आवारावर कांदा घेऊन शेतकरी लिलावासाठीच आले होते, लिलाव करण्यासाठी बाजार समितीचे कर्मचारी, वजन मापासाठी हमाल, मापारी, कांदा भरणार हजर होते. फक्त खरेदी करणाराच हजर नव्हता; मग हा बंद कुणाचा? काय आहे वांधा? लिलावावेळी शेतकरी वाहनाचे तीन फाळके पडून कांदा जमिनीवर पाडतात. लिलावादरम्यान कांद्याचे निरीक्षण करून समाधान न झाल्यास वाहनातील कांदा उकरून व्यापारी बोली देतात. तीन वार झाल्यावर पडलेला कांदा वाहनात भरून भुईकाट्यावर भरलेल्या वाहनाचे वजन करतात. खरेदीदाराच्या खळ्यावर कांदा खाली करताना दिलेला भावाच्या योग्यतेचा हा माल नाही, असे व्यापारी किंवा त्याचा गुमास्ता यांना वाटल्यास त्यात वांधा पडतात. त्यानंतर झालेल्या वजनात किती किलो कमी वजन धरायचे याबाबत घासाघीस होऊन कपात निश्चित केली जाते. तेवढे किलो वजन कमी धरून शेतकऱ्याला काटापट्टी दिली जाते. यात शेतकऱ्यालाच अार्थिक झळ सोसावी लागते. यासाठी बाजार समितीला कळविल्यास निरीक्षक येऊन पाहणी करून वांधा मिटवितात. तीन महिन्यांत १८५ नोंदीत वांधे लासलगाव बाजार आवारावर खरेदी केलेल्या कांद्यामध्ये जानेवारी ते मार्च २०१६ या तीन महिन्यात वांध्याबाबतच्या १८५ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी विशिष्ट दोन ते तीन वांधा फेम व्यापाऱ्यांच्या खळ्यांवर प्रमाण जास्त आहे. हे तर झाले नोंदीत वांधे जे शेतकरी बाजार समितीला न कळवता परस्पर वांधे मिटवितात ही संख्या तर मोठी असू शकते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले धरणे आंदोलन शेतकऱ्यांना जाचक असलेली वांधा पद्धत कायमस्वरूपी बंद करावी; तसेच अचानक कांदा लिलाव बंद करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समितीने कायदेशीर कारवाई करावी. सोमवारी लिलाव सुरू न झाल्यास लासलगाव बाजार समितीच्या कार्यालयाबाहेर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी नायब तहसीलदार संघमित्रा बाविस्कर यांना निवेदन देण्यात आले. ‘‘व्यापारी वर्गाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक केलेला बंद हा बेकायदेशीर असून, त्यांना दोन वेळ लेखी पत्र देऊनही लिलाव सुरू करण्याबाबत प्रतिसाद आलेला नाही. लवकरच शेतकऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समिती कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. ’’ - जयदत्त होळकर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
सध्या व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहक अशी साखळी आहे. त्यात कोठेना कोठे काहीतरी गडबड चालू असते.
प्रत्येकाला पार्याप्त जागा मिळाली तर प्रत्येकाने आपापला भाजीपाला, धान्य पिकवली तर असे प्रश्नच निर्मान होणार नाही.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या(एपीएमसी) जोखडातून शेतकऱयांना मुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याबाबतच्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱयांना यापुढे शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत जाऊन विकता येणार आहे. याआधी शेतकऱयांना बाजार समितींच्या आवारामध्येच शेतमालाची विक्री करावी लागत असे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलालांचा अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा या जीवनावश्यक वस्तूंना ‘एपीएमसी’तून नियंत्रणमुक्त केले आहे.
In reply to कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या by खटपट्या
प्रथमदर्शनी निर्णय चांगला वाटतो आहे.
शेतकर्यांच्या हिताचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबला.
कदाचीत ही कारणे असू शकतील
पर्यायी व्य्वस्था नसणे,नक्की नियमावली काय करण्याची,राजकीय दबाव (बहुतांश बाजार समीत्या रा कॉ आणि काँच्या ताब्यात आहेत किंवा वर्चस्व आहे) त्या मुळे त्यांचाही काही हस्तक्षेप असणारच. नक्की समांतर वितरण व्यवस्था उभारली गेली पाहीजे.तसेच शेतकर्यांनीही विशेषतः गटांनी,सहकारी संस्थांनी पुढाकार घेऊन शहरातील मोठ्या निवासी संकुलात थेट विक्री (बाजार भावापेक्षा किमान २५% कमी दराने तरीही त्यांना मध्यस्थ नसल्याने नक्की परवडेल्/रास्त नफा मिळेल) फक्त प्रतवारी करून आणावा व मुद्दाम खराब्/टाकाऊ माल आणू नये. (विशेष तः टोमॅटो,भेंडी,वांगी यात खराब माल(मिसळून) शेतकरी सध्या पिंपरीत्/चिंचव्डमध्ये आणून स्वतःचेच नुकसान करून घेतात-(अगदी कमी भावात चांगला माल्ही विकून).
मोठ्या संकुलांनी त्याच्या शिल्लक मालावर प्रक्रिया करणारा बायोगॅस प्रकल्प चालू करता येऊ शकतो त्यातून मिळालेली स्लरी संकुल बागेत खत म्हणून वापरू शकते आणि तेच शेतकर्याला रास्त भावात विकू शकते.
करण्यासारखे बरेच काही आहे आता शेतकर्यानेच शहरातील माणसाकडे (आपल्य नातलगाऐवजी मित्रांकडे गाव वाल्यांकडे मदतीचा हात मागीतला पाहीजे आणि स्वतः सक्रीय झाले पाहिजे)
मोर्चे,माल ओतून देणे, संघटना/बस जाळून ९०% शेतकर्यांचे भले नक्कीच होत नाही हे त्याला उमगले पाहिजेच पाहिजे. (१०% मध्ये शेतकरी पुढारी आणि त्याचे बगलबच्चे धरले आहेत)
लोकांच्या सुचना स्वागतार्ह आहेत
खालील बातमी अॅग्रोवन मधून
नियमनमुक्तीचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर
- Wednesday, June 29, 2016 AT 04:15 AM (IST) Tags: mumbai, maharashtra, farmers मुंबई - भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीचा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडला आहे. नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. २८) बैठकीत घेण्यात आला. तसेच निर्णय घेण्यासाठी उपसमितीला पंधरा दिवसांचा कालावधीही देण्यात आला आहे. दरम्यान, माथाडी, व्यापारी आणि अडत्यांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारला हा निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत आहे का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार राज्यात शेतमाल समित्यांच्या आवारात विक्री करावा लागतो. परिणामी शेतकरी स्वतःचा शेतमाल थेटपणे विक्री करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकरी थेटपणे ग्राहकांना शेतमाल विक्री करू शकतो. राज्यातही गेले काही दिवस राज्य सरकार या निर्णयाची चाचपणी करीत आहे. मात्र, या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील माथाडी, व्यापारी आणि अडते आदी घटकांचा विरोध आहे. नियमनमुक्तीमध्ये या घटकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याने या घटकांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. दरम्यान, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून नियमनमुक्ती करण्याचे संकेत राज्य सरकारने यापूर्वीच दिले होते. राज्य सरकारकडून गेला आठवडाभर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर या निर्णयाच्या परिणामांचा अंदाज घेण्यात येत होता. तसेच त्यासाठी राज्य सरकारने कसून तयारीसुद्धा केली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, नियमनमुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याऐवजी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा हा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. सहकार आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला यासंदर्भातला निर्णय घेण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समिती जो निर्णय घेईल, त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल. त्यासाठी पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.दरम्यान, राज्य सरकारला हा निर्णय शेतकरीहिताचा असल्याचे माहिती असूनही सरकारकडून केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या या चालढकल आणि धरसोड वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.अशी असेल मंत्रिमंडळ उपसमिती सहकार, पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, राम शिंदे, प्रवीण पोटे हे नियमनमुक्तीचा अभ्यास करणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत याबाबतच्या सर्व गोष्टी तपासून निर्णय घेतला जाईल. समिती घेईल तो निर्णय अंतिम राहील आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल. त्यासाठी पुन्हा राज्य सरकारच्या मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.
तसेच यापुढे बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सहकार उपनिबंधकांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.-चंद्रकांत पाटील, सहकार आणि पणनमंत्री
उत्तम लेख आणि प्रतिक्रिया. शेती करायला गेले तर कामाला प्रामाणिक माणसे मिळत नाहीतच. शिवाय जिथे तिथे इतकी अडवणूक होते की बोलून सोय नाही. गावातले लोक तर हे गाडी घेऊन येतात म्हणजे त्यांच्याकडे भरपूर पैसे असणार, काढा जमेल तसे याच विचारात असतात.
शेतघराला वीज कनेक्शन हवे होते म्हणून चौकशी केली, की नंतर तिथे काहीतरी विकासकाम करता येईल, तर बाजूच्या रस्त्यावर विजेचे खांब असतानाही तिथून २० फूट अंतरावर असलेल्या शेतघराला वीज कनेक्शन देण्यासाठी ३ पोल टाकावे लागतील त्याचा खर्च अधिक आणखी २५००० द्या हे सांगितले गेले. मरो ती वीज म्हटले. शेतघरात राहण्याचा विचार स्थगित केला आणि आहे तेवढे काजूच्या झाडांचे उत्पन्न घेऊन गप आपल्या घरी बसावे असे आता ठरवते आहे. शेती बिती हे आपल्यासारख्या शहरात रहाणार्यांचे कामच नव्हे. आम्ही कायमचे ग्राहकच रहाणार. "देई वाणी घेई प्राणी" यापलिकडे आपल्याला काही गति नाही.
In reply to उत्तम लेख आणि प्रतिक्रिया by पैसा
गो ताय २० फुटांपाई स्वप्न सोडू नकोस, वेळेत वेळ काढ अन ह्यांच्या खनपटीला बसणे छंद करून घे, जमेल तसे (पैसे न देता) काम करवून(च) घे, असे सुचवतो.
In reply to उत्तम लेख आणि प्रतिक्रिया by पैसा
महावितरणाबरोबरचा झगडा आणि एकही पैसा लाच न देता करवून घेतलेलं काम, वाचण्याजोगी घटना.
http://www.maayboli.com/node/56431
मला वाटते या बाजार समितीला मोडीत काढण्याचा ( प्रत्यक्ष ती मोडीत निघणार नाहीच ) हा निर्णय एक फसलेला प्रयोग
होउ शकतो. समजा एखाद्या मोठ्या खाजगी व्यापार समूहाने व समूहानी हा माल उचलण्याचे ठरविले तरी त्यानाही वितरणाची
काही व्यवस्था करताना खर्च येणारच. शिवाय त्याना ठराविकच नफा घ्या॑ असा कायदा घटनेची चौकट मोडणारा असेल. आजचे चित्र असे आहे शेतकरी सुद्धा व्यापार्याप्रमाणे महालाबाड झालेले आहेत. ते ग्राहकाला अजिबात स्वस्तात माल विकणार नाहीत हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही.
In reply to मला वाटते by चौकटराजा
चौराकाका, आपला फोकस हटतोय, इथं ग्राहकाला स्वस्त-महाग मिळावे म्हणून बाजार समिती मोडीत काढल्या जात नसून शेतकर्यांना हक्काचा मोबदला मिळावा म्हणून तसं होतंय. खुल्या बाजारात ग्राहकही महालबाड असतातच की. ते काही साधे-भोळे-बिचारे नसतात. स्वस्त व चांगला जिथे मिळेल तिथून घेण्याकडे सामान्यपणे कल असतोच.
एक किस्सा सांगतो: दोन दिवसांआधी मला एका गावात घरगुती पद्धतीने पिकवलेले हापूस, केशर आंबे मिळतात असे कळले. तिकडे गेलो असता समजले की सर्व शेतकरी खास स्वतः घरी पारंपरिक पद्धतीने आंबे पिकवून गाड्या भरुन मुंबईला पाठवतात. कार्बाईड विरहीत खात्रीचा आंबा असल्याने भाव चांगलेच मिळतात. तिथल्या शेतकर्यांना पुढच्या मोसमाला बुकींग पक्की म्हणून सांगितले असता त्यांनी म्हटले की तुम्ही स्वतः झाड पसंत करुन कोणता आंबा पाहिजे ते सांगा, ते काढून पेटी बनवून देऊ. वरकरणी सगळा गोग्गोड मामला वाटत होता. भावही त्यांच्या जागेवर स्वतः गेल्यामुळे कमी सांगत होते. आमच्या दुर्दैवाने आम्ही अगदी मोसमाच्या शेवटच्या दिवशी पोचलो, हापूस संपले होते. गावभर शोधाशोध करुन केसर मिळाला. दोनशे रुपये डझन म्हणाले, आम्ही ओके म्हटले (आमच्या ओळखीच्या पोर्याने आम्हाला नंतर १३० मधे मिळाले असते असे सांगितले) आम्ही म्हटले जाउंदे. शेतकर्याच्या पोटाला मिळतंय ना... शिवाय आंबा चाखून बघितला, पिकवण्याचे स्थान बघितले. सात डझन त्यांनाच निवडून-पॅक करायला सांगितले. आणि आम्ही बाहेर निघालो.... पण आमचा एक माणूस तिथे लक्ष ठेवायला ठेवला.
ओळखीच्या पोर्याने आम्हाला घासाघिस करायला आग्रह केला. तसे आम्ही पॅकिंग झाल्यावर गेलो असता, घासाघिस सुरु केली. माझ्यामते एकदा सौदा ठरल्यावर अशी नंतरची घासाघीस योग्य नव्हती. शेतकरी पार इमोशनल मारायला लागला. गारा पडल्यापासून, यावर्षी कसा धंदा बसला इथवर... आम्हीही काही कमी नव्हतो. पण त्याने आम्हाला ते ८४ उत्तम आंबे काढायला किमान शंभर आंबे बाजूला करावे लागले हे दाखवले. म्हणाला आता हे ८०-९० आंबे असेच वाया जाणार आहेत. तुमच्यासाठी म्हणून केवळ उत्तम तेच ठेवलेच. शेवटी सात डझनचे बाराशे रुपये ठरले.
आमचा माणूस जो तिथे लक्ष ठेवून होता त्याने नंतर सांगितले, की ते लोक मधे मधे कम-अस्सल आंबे घुसडत होते, ते त्याने जातीने लक्ष घालून बाजूला केले म्हणून सर्वोत्तम आंबे मिळाले. अन्यथा सात डझनमधे फक्त चार डझन नीट मिळाले असते. ग्राहक-आणी-विक्रेता यांची ही जुगलबंदी बाजाराचा खरा आत्मा आहे. ह्यात हारजीत चालायचीच. कोणीही दुधखुळा असू नये व राहूही नये. ना विक्रेता ना ग्राहक.
शेतकर्यांच्या कमाईचे आकडे: हुंडेकर्यांच्या, अडत्यांच्या पट्ट्या (पेमेंट रिसिट्स) पाहिल्या तर लक्षात येईल की जेवढा कमी माल त्या प्रमाणात जास्त कटींग्स होत आहेत. समजा एखाद्या शेतकर्याने मेथीच्या १०० जुड्या बाजारात पाठवल्या तर भावानुसार त्याला कधी ५०० तर कधी ८००० रुपयेही मिळतात पण ह्यात ट्रान्सपोर्टचा खर्च मेथीचा भाव कोणताही असला तरी तोच असतो. अडत(कमिशन), हमाली, टपालखर्च, अमुक तमुक चार्जेस धरुन सुमारे पंधरा ते तीस टक्के रक्कम वजा होउन शेतकर्याच्या हाती येते. जशी आवक असेल व दर्जा असेल त्यावर भाव मिळतो.
माझे मतः थेट ग्राहकांना विकायला सर्वच्या सर्व शेतकर्यांना जमणे अवघड वाटते. बाजार समिती नसेल तरी कोणी ना कोणी मध्यस्थ लागणारच, त्याशिवाय व्यवहार सुरळीत होणे अशक्य आहे. वर दिलेले शेतकर्यांच्या कंपनीचे उदाहरणही त्यास अपवाद नाही. उद्या अशा गावोगावी कंपन्या जरी उभारल्या तरी कंपनीचे संचालक नवे हुकूमशहा होतील ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. बाजारात लोकशाही व्यवस्था नसते, जंगलचाच कायदा असतो. ते शेअरबाजार असो वा भाजी मंडई.
In reply to चौराकाका, आपला फोकस हटतोय, by संदीप डांगे
थेट ग्राहकाला विकणे हे फक्त काहीसे टिकाउ मालाच्या बाबतीत शक्य आहे तरी काहीसेच. बाकी स्टोकिस्ट या संस्थेपासून एकूणच
व्यापार क्षेत्राची सुटका होणे दुरापास्तच आहे.त्यामुळे नव्या हुकुमशहांची भिती आहेच.
शेतकरी भोळे/गरीब असतात वगैरे अत्यंत जनरल आणि फसवं स्टेटमेंट आहे. बाकी चालु द्या!
पाणी अडवा पाणी जीरवा चा अजुन एक सफल प्रयोग.
https://www.facebook.com/abpmajha/videos/10157130167960271/
उत्तम चर्चा आहे, सहकारी ग्राहक संस्था जसे कि ग्राह्क पेठांचा ऑनलाईन मार्केटींग मधला सहभाग अद्याप पाहण्यात आला नाही. कुणाला कल्पना असल्यास माहिती अवश्य द्यावी.
शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्हीच्या सहकारी संस्थांनी काही प्रमाणात जरी ऑनलाईन मार्केटींग केले तर बाजारास समतोल साधला जाण्यास अल्पसा हातभार मिळू शकावा असे वाटते.
शहरांमध्ये स्त्रीयांच्या स्व मदत गटातून विवीध पदार्थांचे उत्पादन केले जाताना दिसते, उत्पादनाच्या स्वच्छते बाबत खात्री आणि अधिक बरे ब्रँडींग करून त्यांनाही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अधिक चांगला बाजार उपलब्ध करुन दिल्यास अधिक उत्पादन होऊन भाव पडणार्या मालापासून टिकाऊ माल बनवण्यासाठी अधिक माल उचलण्याची क्षमता निर्माण केली जाण्यास वाव असावा. असो.
किंवा त्याचा मित्र-आप्त शेतकरी असेल तर त्याच्यासाठी.
सदर माहीती अॅग्रोवन मधून जशीच्या तशी घेतली आहे आणि धागा विषयासंबधी असल्याने इथे टंकली आहे
========================================
करा यशस्वीपणे "ऍग्रीकल्चर एक्स्पोर्ट'
- Thursday, June 23, 2016 AT 05:45 AM (IST) Tags: pune, maharashtra, agro शनिवारपासून सातदिवसांचा सर्टिफिकेट कोर्स पुणे - भारतीय द्राक्षांनी मागील काही वर्षांचे रेकॉर्ड मोडत निर्यातीचा उच्चांक गाठला. त्यामुळे सौदी अरेबिया, युरोपबरोबरच आता कॅनडाची दारेही द्राक्षांना खुली झाली आहेत. द्राक्षाबरोबरच भारतीय डाळिंब आणि आंबा परदेशी बाजारपेठेत स्थान निर्माण करत आहे. भाजीपाल्यातही दूधी भोपळा, कारली, मिरची, भेंडी इ. तर गुलाबासारख्या फुलांची देशातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. संधी अमाप असूनही त्यामानाने निर्यातदार खूपच कमी असल्याचे चित्र आहे. वाढत्या डॉलरमुळे अधिक दर मिळाल्याने कृषी निर्यातीत अधिकाधिक संधी निर्माण होत आहेत. या संधींची व निर्यात व्यवस्थापनाची इत्यंभूत माहिती करून देणारे सातदिवसीय प्रगत प्रमाणपत्र प्रशिक्षण "सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर'च्या वतीने 25 जूनपासून आयोजिले आहे. यात यशस्वी शेतीमाल निर्यातदार कसे व्हायचे, निर्यातीत असलेल्या संधी, कोणत्या देशांत कुठल्या शेतीमालाला मागणी आहे, निर्यात कशी करावी, करारशेती, निर्यात सर्टिफिकेशन, इंटरनॅशनल पेमेंट टर्म, इन्कोटर्म, आयातदार कसे शोधावे, बॅंक ट्रान्झॅक्शन, निर्यात विमा, निर्यातीत येणाऱ्या समस्या व त्यांचे निराकरण, बॅंक फायनान्स, एक्सपोर्ट बिझनेस प्लॅन स्वतः कसा बनवावा, प्रोजेक्टची तयारी, यशस्वी निर्यातदार कसे व्हावे इ. विषयी मार्गदर्शन होईल. तसेच निर्यात कंपनीला भेटीचे आयोजन आहे. प्रशिक्षण सशुल्क आहे. आगाऊ नावनोंदणी आवश्यक आहे. संपर्क - 8605699007 या विषयांवर होणार मार्गदर्शन - - ग्लोबल गॅप, फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र कसे मिळवावे - देशनिहाय निर्यातीचे निकष - निर्यात सर्टिफिकेशन - क्वालिटी पॅरामीटर्स, क्वारंटाइन, - किमान कीडनाशक अंशमर्यादा (एमआरएल) - रेसिड्यू मॉनिटरिंग सिस्टिमफारच स्तुत्य माहिती आहे नाखु!!
बाकि तुम्ही मिपावरचे मकरंद अनासपुरेच!!!शेतकर-यांचे हित जपणारे.
.
.
.
सभासद नाखु फाऊंडेशन
तसेच त्यांच्या भाजीपाल्याला चांगला भाव मिळाला. दुपारी एक वाजेपर्यंत आलेले सर्व शेतकरी आपला शेतमाल विकून गावी रवाना झाले होते. या संपामुळे कायम गजबजलेल्या बाजार समितीमध्ये असलेल्या सेल हॉल, बाजार समिती परिसर या ठिकाणी शुकशुकाट दिसून आला. सरकारच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे काही शेतकर्यांनी स्वागत केले आहे, तर काही मोठ्या शेतकर्यांनी याला विरोधदेखील दर्शविला आहे. याबाबत बाजार समितीच्या सभापतींनी नियमनमुक्ती करण्याऐवजी नियमात बदल करून आडत शेतकर्यांकडून वसूल करण्याऐवजी व्यापार्यांकडून वसूल केली जावी, असा ठराव मांडला आहे.
असे जुळले गणित राहाता, जि. अहमदनगर येथून किसन मगर या शेतकर्याने भोपळ्याच्या 27 जाळ्या (क्रेट) आणल्या होत्या. या जाळ्यांना 325 रुपये प्रतिजाळी याप्रमाणे भाव मिळाला. 27 जाळ्यांचे मगर यांना आठ हजार 775 रुपये मिळाले. याच भोपळ्यांच्या प्रतिजाळीला बाजार समितीत 200 रुपये दर मिळत होता. त्यासाठी प्रतिजाळी दोन रुपये हमालीही द्यावी लागत होती. तसेच सात टक्क्याप्रमाणे जवळपास 625 रुपये आडत द्यावी लागत होती. म्हणजे त्याला साधारणतः 680 रुपये तोटा सहन करावा लागत होता. नियमनमुक्तीमुळे किसन मगर यांना प्रतिजाळीमागे 125 रुपये अधिकचा भाव मिळाला. विशेष म्हणजे, मगर यांना त्यांच्या कृषिमालाची किंमत ठरवता आली
In reply to आडत्यांपेक्षा जास्ती भाव मिळाला आनि तोही रोख लगेचच by नाखु
काही कष्ट न करता हे अधले मधले लोकच सगळे लोणी खाऊन जातात!
जसाच्या तसा डकवतोय...
आणि वर्षानंतरही तो चपखल लागू पडतोय हे फार विलक्षण आहे
माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी
प्रभाकर पेठकर - Wed, 25/06/2014 - 14:25 माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी एव्हढा डबघाईला आला असेल (आणि क्विंटलमागे ७५ रुपये नुकसान सोसून येणार नाहीतर काय होणार?) तर शेतकर्यांनीच एकत्र येऊन सोसायटी, संघटना, वितरण संस्था वगैरे वगैरे कांही उपाय का करू नयेत? वर्षोनुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या नुकसान सहन करीत कर्जाचे डोंगर उभे करायचे, जमिनी विकायच्या त्या ऐवजी २ वर्षे पिक न घेता सरकारवर दबाव का निर्माण केला जात नाही.बाकी माझे विचार हे बिगरशेती धारक शहरी सदस्याचे आहेत. ते चुकीचे असू शकतात पण चर्चा करायची म्हंटल्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागतात. चांगले मुद्दे मांडून आमच्याही ज्ञानात भर पडावी असे करावे. शेतकर्यांचे दुर्दैवी अनुभव आम्हाला कसे समजणार? जे दिसतं त्यावरून आमची मते बनतात. खरं चित्र विपरीत असेल तर तसे मांडता यायला पाहिजे. चर्चेतून शेतकर्यांच्या समस्येवर कांही उपाय सापडणार असेल तर चांगलेच आहे नं. नुसत्या कविता करून काय होणार? आजही आमच्या मनांत शेतकर्यांबद्दल कणव आहे पण हूडूसतुडूस करून आहे ते प्रेमही आटेल असे प्रयत्न का करायचे?>>>>कोकणात आंब्याची झाडं अशा प्रकारे घाऊक किंमतीला विकून नंतर भोकात गेला शेट असं म्हणणारे बागायतदार ओळखीचे आहेत. ३-४ वर्षांनी काँट्रॅक्ट संपलं की हे परत गोट्या खेळायला मो़कळे. >>>>तुझा फायदा होवु देणार नाही ,,,मग माझा धंदा डबघाईला गेला तरी चालेल असा एअॅटीट्युड असतो !! अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रियातून सर्वसामान्यांना येणारे 'वेगळे' अनुभव अधोरेखित होतात. तेच संपूर्ण चित्र आहे असे मी लगेच मानणार नाही पण शेतकर्यांची बाजू घेणार्याने समस्या समजून न घेणार्यावर आगपाखड करण्याऐवजी 'अशा ही केसेस असू शकतात हे मान्य करणे' जरूरी आहे. शेतकरी म्हणजे बापुडवाणा आणि शहरी माणसं म्हणजे स्वस्तात धान्य मिळायला सोकावलेले आणि सरकारला शेतकर्याविरोधात नमविणारे हे चित्र उभे करणे योग्य नाही असे मला वाटते.
मी काही शेतकरी नाही त्या मुळे ह्या धाग्यावर काही प्रकाश टाकु शकणार नाही.
पण धागाकर्त्याची आणि प्रतिसादकर्त्यांची प्रामाणीक तळमळ या धाग्यात जाणवली म्हणुन हा प्रतिसाद प्रपंच.
पैजारबुवा,
पणन केंद्राच्या सहाय्याने थेट शेतकर्याकडून शेतीमल ग्राहकांकडे अश्या योजनेतील चिंचवडमधील बाजारात गेलो होतो...
ठळक बाबी :
जमेच्या बाबी:
कुठलीही घासाघीस न करता स्त्री वर्ग भाजी खरेदी करीत होता आणि ताजी भाजी मिळाल्याचे आवर्जून उल्लेख करीत होत्या. गेल्या पंधरवड्यात (पद्धतशीरपणे) वाढवलेले भाव पाहता काल रास्त भाव होते कंसातील स्थानीक मंडईतले भाव टोमॅटो ६० रू किलो (८० ते १०० रू) भेंडी ४० रू किलो (६० ते ८०रू) मेथी २० रू (३० ते ४०रू गड्डी) विक्रेत्यांच्या चेहर्यावर उत्साह आणि आनंद दिसत होता काहींनी आवर्जून त्यांच्या शेतकरी गटाचे,सहकारी संस्थेचे नाव दरशनी भागात लावले होतेच. खूप गरदी असल्याने जास्ती विक्रेत्यांशी बोलता आले नाही पण किमान ३-४ जणांशी बोलू शकलो पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून (शिक्रापुर चाकण रस्ता, टाकळी हाजी) या भागातून आलेले शेतकरी होते काही दांपत्येही होती , पतीच्या साथीने गृहलक्ष्मी व्य्वहार संभाळताना ग्राहकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होती. ठेवलेल्या मालावरून आणि त्यांच्या सराईतपण नसल्याने, होणार्या गोंधळावरून ते स्थानीक विक्रेते पक्षी बोगस शेतकरी नसल्याचे लगेचच कळून येत होते. काही ठिकाणी पुरेशी सेवा सुवीधा नसतानाही अक्षर्शः ताडपत्रीवर भाजीपाला ठेऊन विक्री केली जात होती,कोबी-फ्लोवर गड्ड्यावर विकला जात होता. किमान ४० पेक्षा जास्त शेतकरी विक्रीला आलेले असावेत त्यांचेच टेंपो मागच्याच बाजूला मालासकट तयार होते. बाहेर १००-१५० दुचांकीच्या वाहन्तळाची सोय होतीतॄटी:
माल प्रतवारीचे प्रशिक्षण देणे अनिवार्य काही ठिकाणी मनुश्यबळ कमी वाटले त्याने ग्राहक पुढे निघून गेला, आहे तेही व्य्ववहार सराईतपणा नसल्याने दोघांचाही जास्ती वेळ जात होता. व्य्वस्था गदीच जत्रे सारखी होती,किमान प्रदर्श्नासारखी तरी जागा आणि मांडण्या उप्लब्ध केल्या असत्या तर दोघांचीही सोय झाली असती सुचवण्या: काही बचतगटांनी (त्याच खेडेगावातल्या) पुढाकार घेतला तर मोठ्या गृहंकुलात थेट विक्री शक्य आहे आणि शेतकर्यांनाही हक्काची बाजारपेठ मिळेल. महिला बचतगट प्रतवारी,वर्गीकरण आणि नियोजन (एकाच वेळी एक्च माल जास्त न पाठवणे ई) चांगले करू शकेल. विक्री केंद्रावरची मांडणी ही विक्रेता आणि ग्राहक दोघांच्याही सोयीची असावी (अजूनही आप्ला ग्राहक स्वतःच्या हातानी निवडून भाजी घेण्याच्या मनस्थीतीतला आहे.) तो विश्वास मिळवायचा असेल तर प्रतवारी कठोर असली पाहिजे ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर झाली तर थेट घाऊक बाजारावरील अवलंबीत्व काही अंशी कमी होईल. शेतकर्यांनाही आपला माल ग्राहक काय भावात घेत आहेत (आत्तापर्यंत)ते समजले आणि स्थानीक विक्रेत्यालाही शेतक्र्यांकडून घेण्याचे स्वातंत्र्य आहेच त्यामुळे त्याने स्पर्धेला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. बाजारसमीतीवर अंकुश असलेल्या (काही सन्मानयीय अपवाद वगळून अभ्या.. प्लीज नोट) आडमुठ्या आडत्या/दलालांची मक्तेदारी लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. चिंचव्डगावातील एका किरकोळ विक्रेत्यानेच सांगीतले की त्यांना बंद करण्यास दलाल्/आडत्यांनी उद्युक्त् केले/भडकावले त्यामुळे कुणालाही राग येऊ नये. काही ठिकाणी १५ ते २०% आडत घेतली गेली अशीही बातमी आहे. कुणी अश्या बाजारातून खरेदी केली असल्यास अनुभव टाकावेत (आणि हो मी वा वा, अश्या प्रतिसादासाठी हे आवाहन करीत नाही) अगदी काळीकुट्ट बाजू असली तरी टाकावी, स्वागतच आहे.चांगली बातमी.
थेट भाजीपाला विक्रीसाठी मांजरीचा उपबाजार
दररोज अडीच तासांत ५० लाखांची उलाढाल एकीकडे वर्षानुवर्षे अडतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची काेट्यवधी रुपयांची लुबाडणूक सुरू अाहे. त्याचवेळी दुसरीकडे मात्र शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या हक्काची आणि थेट विक्रीची बाजारपेठ म्हणून पुणे येथील मांजरी उपबाजाराची विशेष अोळख आहे. दरराेज सुमारे ५० लाख रुपयांची उलाढाल या बाजारात होते. या उलाढालीत शेतमालाचा दर ठरविणारा काेणताही मध्यस्थ नसल्याने शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्या चर्चेतून व संमतीतून भाजीपाल्यांचे दर निश्चित केले जातात. या व्यवस्थेचा शेतकरी, खरेदीदार आणि ग्राहक अशा तिघांना फायदा हाेत आहे. या उपबाजारातील व्यवहाराचा घेतलेला आढावा.. गणेश काेरे आणि बाजार फुटला.... वेळ भर दुपारची...पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांची भाजीपाला आणण्याची लगबग... विविध भाजीपाल्यांसाठी ठरवून दिलेल्या विभागांमध्ये, शेडमध्ये माल लावण्याची लगबग... खरेदीदार, व्यापारी एका बाजूला.... घड्याळाचा काटा अडीचच्या दिशेने जाऊ लागतो तसतशी खरेदीदारांची बाजारात जाण्याची लगबग... सगळ्यांचे कान घंटा वाजण्याच्या दिशेने टवकारलेले...अखेर घंटा वाजते अन बाजार फुटतो.... सगळ्या खरेदीदारांची भाजीपाला खरेदीसाठी झुंबड उडते... शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या हक्काची म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मांजरी (पुणे) येथील बाजार समितीतील हे दररोजचे दृष्य. मांजरी परिसरातील बारामती, इंदापूर, दाैंड, पुरंदर आणि काही प्रमाणात शिरूर तालुक्यातील शेतकरी येथे भाजीपाला विक्रीसाठी आणतात. दुपारी एक वाजल्यापासून शेतकऱ्यांची येथे धांदल सुरू होते. साधारण दुपारी दाेनपर्यंत मालाची आवक आणि मांडणी होते. या दरम्यान एकही खरेदीदार माल खरेदीसाठी बाजार आवारात साेडला जात नाही. दुपारी ठीक अडीच वाजता घंटा वाजवली जाते. त्यानंतर बाजार फुटताे. खरेदीदार विविध विभागांमध्ये शेतमाल खरेदीसाठी धावतात. शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात व्यवहारांची चर्चा हाेते. हा व्यवहार राेखीने हाेत असल्याने शेतकऱ्यांना लगेचच पैसे मिळतात. केवळ अडीच तासांच्या कालावधीत दरराेज ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल हाेते. शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारात शेतकरी आणि खरेदीदारांकडून केवळ एक टक्का बाजार शुल्क आकारले जाते. दोनहजार परवानाधारक खरेदीदार बाजार समितीने येथे दाेन हजार खरेदीदारांना परवाने दिले अाहेत. बिगर परवानाधारक खरेदादार आढळल्यास त्याला दंड आकाराला जाताे. विहित नमुन्यातील अर्ज करून काेणालाही खरेदीचा परवाना दिला जाताे. दरराेज किमान ३ हजार शेतकरी येथे शेतमाल विक्रीसाठी आणतात. असा आहे मांजरीचा बाजार येथील बाजार व्यवस्थेविषयी माहिती देताना बाजार प्रमुख पी. डी. आैताडे म्हणाले, की राज्यातील काही निवडक बाजारांमध्ये मांजरी उपबाजाराचे नाव घेतले जाते. काेणत्याही मध्यस्थांशिवाय या बाजारातील शेतमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार हाेतात. हा पुणे बाजार समितीचा उपबाजार असून गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या हडपसर येथील जागेत भरायचा. मात्र जागा कमी पडत असल्याने तत्कालीन प्रशासक शैलेश काेतमिरे यांच्या प्रयत्नांनी बाजार समितीच्या मांजरी येथील मालकीच्या पाच एकर जागेवर २०१० मध्ये तो सुरू झाला. सध्या आवारात तीन माेठी लिलाव शेड अाहेत. टाेमॅटाे, वांगी आदी फळभाज्यांसाठी स्वतंत्र विभाग, मेथीसह पालेभाज्यांसाठी तसेच काेथिंबिरीसाठी स्वतंत्र विभाग केले आहेत. तर ४० व्यापारी गाळे आहेत. जागा अपुरी दिवसेंदिवस बाजार आवारातील उलाढाल वाढत असून केवळ दाेन तास सुरू असणाऱ्या बाजारासाठी जागा अपुरी पडत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे खरेदीदादारांची संख्या वाढत असून शेतमालाचीही आवक वाढती आहे. यामुळे जागेचा विस्तार करण्याची गरज बनली आहे. वादाची तातडीने साेडवणूक शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या चर्चेतून आणि समन्वयातून शेतमालांचे दर ठरवले जातात. यामुळे वाद शक्यताे हाेत नाहीत. मात्र दरांवरून काही वाद झाल्यास बाजार समितीच्या कार्यालयात ते साेडविले जातात. यासाठी १२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. बंद काळात उत्पन्न वाढले फळे - भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात राज्यातील मुख्य बाजार समित्यांमध्ये संप व बंद पुकारण्यात आला होता. या काळात मांजरी बाजारात शेतमालाची आवक वाढली हाेती. खरेदीदारांनीही येथून खरेदी करण्यास पसंती दिली. यामुळे बंदच्या सुमारे ८-१० दिवसांच्या काळात या बाजाराचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपर्यंत वाढले हाेते. सध्याचे प्रातिनिधीक स्वरूपातील ताजे दर १) वांगी- ४० ते ४५ रु. (प्रति किलो) २) टोमॅटो- १५ ते २० रु. (प्रति किलो) ३) मेथी- ६ ते ८ रु. (प्रति पेंडी) ४) पालक- ३ ते ४ रु. (प्रति पेंडी) ५) कोथिंबीर- ३ रु. ( प्रति पेंडी) शेतकरी स्वतःच्या शेतमालाचा स्वतः दर ठरविणारा बाजार अशी येथील खासीयत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे बाजारातील खरेदीदारांची संख्या वाढत आहे. यामुळे शेतमालाची आवकदेखील वाढत अाहे. भविष्यात बाजाराच्या विस्तारासाठी जवळच १० एकर शासकीय जागा असून ती मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या जागेचा अधिकाधिक वापर हाेण्यासाठी बहुमजली पार्किंग आणि महानगरपालिकेची ‘आेपन स्पेस’ मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहाेत. भूषण तुपे उपसभापती, पुणे बाजार समिती मी गेल्या २० वर्षांपासून मांजरी येथील बाजारात माल विक्रीसाठी आणत आहे. शेतकरी व खरेदीदार अशा दोघांनाही परवडेल असा दर ठरवताे.पाेपट मल्हारी धायगुडे खामगांव टेक, उरुळीकांचन, पुणे संपर्क : ९१५८१४१६१८ मांजरी बाजारात मी नियमितपणे शेतमाल विक्रीसाठी आणतो. काेणत्याही अडतीशिवाय थेट खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये व्यवहार हाेत असल्याने राेख पैसे मिळतात. काेणतीही फसवणूक हाेत नाही. शेतमालाच्या आवकेवर दर कमी-जास्त हाेत असतात. त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर दर ठरतात. शेतकरी आणि खरेदीदार चर्चेतून दर निश्चित होतात. यात दाेघांचाही फायदा हाेताे. सध्या आमच्या शेतात कांदापात आणि दुधी भाेपळ्याचे उत्पादन सुरू आहे. लवकरच शेपूचेही उत्पादन सुरू हाेईल. निखिल टिळेकर संपर्क : ९०९६५६०५६२ माझा महात्मा फुले मंंडई मध्ये भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. मी दरराेज येथून पाच हजार रुपयांपर्यंत भाजीपाला खरेदी करताे. सकाळी काढणी केलेला शेतमाल दुपारी मिळताे. ताे लगेचच संध्याकाळी महात्मा फुले मंडईतील विक्री केला जाताे. भाजीपाला ताजा असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर द्यायला काही वाटत नाही. मंडईतील ग्राहकांनादेखील ताजा भाजीपाला मिळत असल्याने ताे देखील चांगल्या दराने खरेदी करताे.काेणत्याही मध्यस्थाशिवाय व्यवहार हाेत असल्याने फसवणूक, अडत, हमाली आदींसाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे इतर बाजार समित्यांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दर आमच्या शेतमालाला मिळताे.
- भरत लडकत महात्मा फुले मंडई भाजी विक्रेते संपर्क : ९८५०६२४२८१ माझा नारायण पेठेत भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. माझी तीन दुकाने आहेत. मी दरराेज सुमारे २५ हजार रुपयांचा भाजीपाला खरेदी करताे. पुणे बाजार समितीत आलेला शेतमाल किमान एक दिवस अाधी काढणी केलेला असताे. यामुळे काही प्रमाणात त्याचा दर्जा खालावलेला असताे. ग्राहकांना जास्तीत जास्त ताजा शेतमाला हवा असताे. त्यानुसार मांजरी बाजारातील भाजीपाला सकाळी लवकर काढलेला असताे. ताे लगेच संध्याकाळी दुकानावर विक्रीसाठी उपलब्ध होतो. यामुळे दर देखील चांगला मिळताे. थेट शेतकऱ्यांकडून घेतल्याने परवडताे. काेणतेही कर लावले जात नाहीत. एक टक्का बाजार शुल्क तेवढेत काय ते असते. मात्र ते कायद्याने द्यावेच लागते. त्याला आमचा विराेध नाही. संप काळातही आमचा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे सुरू हाेता. भानुदास यशवंत गावडे नारायण पेठ, भाजीपाला विक्रेते संपर्क : ९८८१३३११२३ संपर्क पी. डी. आैताडे विभागप्रमुख, मांजरी उपबाजार ९८५०५०४७७६मध्यंतरी बाजार समितीच्या बंद पार्श्वभूमीवर अडतीच्या प्रश्नावर आम्ही विनाकारण भरडले गेलाे. खरे तर आम्ही थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत असल्याने आमचा अडती बाबत काही प्रश्नच नव्हता.
अअॅग्रोवन मधील आजची बातमी