कालच लोकसत्तमध्ये एक बातमी वाचनात आली.कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे नियंत्रण हटवून्/शिथील करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे शेतकरी थेट ग्राहकाला आपला भाजीपाला (कांदे बटाट्यासह विकू शकतो).अता या अनुषंगाने आणखी एक बातमी दोन दिवसांपुर्वी वाचनात आली

देविदास मारुती परमाने असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. 10 मे रोजी त्यांनी 952 किलो कांदा पुण्याच्या बाजारात विक्रीस पाठविला होता. 18 गोणी भरून पाठविलेल्या या कांद्याला प्रति 10 किलोला 16 रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया 60 पैसे इतका भाव मिळाला. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या मालाचे मूल्य एक हजार 523 रुपये 20 पैसे इतके झाले. या रकमेतून अडत्याने त्याची 91 रुपये 35 पैसे अडत कापून घेतली. हमालीचे 59 रुपये, भराईचे 18 रुपये 55 पैसे इतका खर्च बाजारात झाला, तर माल वाहतुकीचा 1 हजार 320 रुपये इतका खर्च त्याला द्यावा लागला. हा व इतर सर्व खर्च कांद्याच्या पैशांतून वजा केला तर शेतकऱ्याच्या हातात केवळ एक रुपयाच आला.

सविस्तर बातमी इथे कालच लोकसत्ताने एक चांगला (कधी कधी असे सुखद धक्के द्यायची सवय आहे लोकसत्ताला) या प्रश्नाची चहुअंगाने उहा पोह करणारा अग्रलेख छापला आहे. अग्रलेख दुवा

हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद.

अता या दोन्ही बातम्या वाचल्याबरोबर आणखी एका बातमीने लक्ष्य वेधून घेतले (चार आण्याचा शेतकरी नसून या बातम्या वाचायची/पाठपुराव्याची खोड काही सुटेना) माथाडी/आडते/मापाडी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. अता सजग/सुजाण मिपाकरांनी यात त्यांना काय वाटते ते मत्/शिफारस द्यावे. साधारण मते/अनुभव्/सल्ला या मुद्द्यांवर असावा म्हणजे राजकीय हाणामारी/हेत्वारोप टाळता येतील.

• आंध्रा मध्ये रयतु बाजार आहे काय? तो नक्की कसा चालतो (हैद्राबाद्वासी मिपाकरांना माहीत असेल तर त्यांनी अनुभव द्यावेत)
• चंदीगड व हरियाणा पंजाब येथेही याची अंमल्बजावणी झाली आहे,कुणी चंदीगडमधील मित्रांकडून माहीती मिळवून इथे टाकली तर चांगले होईल.
• मुंबईत थेट विक्री केंन्द्रे चालू केली होती ती का बंद पडली असावीत.
• मोठ्या सोसायटी (किमान ५० ते ६०० सदनिका असलेले) या करीता काय करू शकतात शेतकरी गटाशी संपर्क करून (त्याकरीता सोसायटीतील कुणी न कुणी तरी गावाकडे घर-जमीन-संपर्क असलेले असेल्च) बचत गट धर्तीवर शेतकरी समूह गट स्थापन करून त्यांचे द्वारे सुनियोजीत विक्री केंद्रे उभारता येतील. सहकारी संकुलातील एखाद्याला रोजगार मिळू शकेल का?
• शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा रास्त भाव मिळालाच पाहिजे पण त्याच्या अनावश्यक बोजा ग्राहकावर पडता कामा नये.(शहरातील सग्ळेच मॉल मध्ये भाजी घेत नाहीत). प्रतिसाद किमान असा तरी असावा

वरील उदाहरणातील कांदा किरकोळ बाजारात (कंपनी कँन्टीन/मेस ई ला) सुद्धा किमान ३-४ रू किलोने विकला गेला असता. या धाग्यावर यांचेहीसहर्ष स्वागत आहे. जलयुक्त शिवारवर काही अभिप्राय्/मत दिले नाही तरी हरकत नाही पण इथे तरी त्यांनी+त्यांच्या मिपा समर्थकांनी मौनात राहू नये ही अपेक्षा. श्री चिगो यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या स्थानावर नक्की कसा बाजार चाल्तो ते सांगावे आणि अश्या प्रतिसादासाठी मी त्यांचा एक लिखाण चाहता आहे. अकृषीक शहरी नाखु