एखादा मुलगा घरात राहून बापाच्या विरोधात बोंबलत असेल तर बापाने काय करावे ?

१. भारत सरकारविरुद्ध घोष्णा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे.

सहमत. सरकारविरोधी मते ठेवणे आणि ती शांततेच्या मार्गाने मांडणे हा सर्व नागरिकांना लोकशाहीने आणि राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे.

२. भारत देशाविरुद्ध घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे.

असहमत.जो काही विरोध करायचा तो सरकारला करा. पण देशाविरूध्द बोलायचे काही काम नाही. देशाच्या विनाशाची इच्छा धरणे आणि तशा घोषणा धरणे हा देशद्रोहच आहे.

३. नुसत्या घोषणा म्हणजे देशद्रोह नाहीच.

असहमत. कुठल्याही प्रकारच्या घोषणांमध्ये (विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी दिलेल्या) इतरांना ती घोषणा अंमलात आणण्यासाठी उद्युक्त करायची क्षमता असते. त्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गोंडस नावाखाली असले भलतेसलते प्रकार अजिबात सहन करता कामा नयेत. रच्याकने, जे डावे लोक घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नाही आणि असे केल्याबद्दल काही कारवाई करू नये वगैरे म्हणत असतात त्यांच्याच अंमलाखालच्या प्रदेशात कम्युनिस्ट पक्षाविरूध्द मते ठेवणार्‍या (देश वगैरे डावे मानत नाहीत आणि पक्षच त्यांना सगळे काही असतो) लोकांची रवानगी मात्र गुलागमध्ये होत होती याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. म्हणजे यांची सत्ता असेल तर इतरांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे गेले तेल लावत!! (कम्युनिस्टांचे नाव ऐकताच तळपायाची आग मस्तकात नव्हे तर अस्मानात जाणारा) ट्रुमन

भारतीय कायदा याबद्दल काय सांगतो?

http://www.pravakta.com/deshdroh-se-tirange-tak/

जिथंतिथं 'विचावंत' लोकांकडून सध्या आळवलं जाणारं धृपद 'Dissent is not anti-national' हे जितकं खरं आहे तितकाच सोयीस्कर रित्त्या विसरलेला त्याचा व्यत्यासही खरा आहे .

काश्मिरी आतंकवादी मकबूल भट याची विकीपिडियावरची माहिती संतुलित नाही. त्याचे उदात्तीकरण करुन त्याला हिरो बनवणारी वाटते. संबंधित लक्ष देतील काय? https://en.wikipedia.org/wiki/Maqbool_Bhat

आपल्या नेहमीच्या आयुष्यातही आपण चटकन बोलून जातो " ते... अमुक ना कोणालाही दुखवीत नाहीत अर्थात ते फार सद्ग्रूहस्थ आहेत. " माझ्या मते त्यांच्या या गोडव्या पेक्षा ते किती सरळ वा वाकडे वर्तणुकीत आहेत हे मला महत्वाचे वाटते. मी राष्ट्रध्वजाला वंदन करतो पण आयकर बुडवितो. भारत्माताकी जय म्हणतो पण रांगेत घुसतो तर मी एक देशद्रोहीच आहे. जला दो जला दो जला दो ये दुनिया...... असे वैतागाने म्हणणारा॑ कवि मग मानवाचा एक नंबरचा शत्रू म्हणावयास हवा. आपण आपली घटना आपल्यासाठी बनविली आहे ती आपल्यासाठी आहे आपण तिच्यासाठी नाही. सबब ती बदलू असे सुचविणे हा देखील देशद्रोह मानू लागलो तर वरती अस्मानातच वस्ती करून रहावे लागेल. थोडक्यात देश, धर्म राष्ट्र,संस्कृति भाषा राज्यघटना या समूहासाठी आहेत. मानवाने त्याचा अतिरेकी अभिमान बाळगू नये. पण कृति करताना आपण काही इतरांच्या जगण्यातच उपद्रव ठरणार असू तर खुद्ध एखादा शास्ता देखील देश्द्रोही म्हणावा लागेल. नव्हे आज देखील जर्मनीतील लोक॑ हिटलरला देशद्रोहीच मानतात.

तर्राटजी जोकर, माझं एक सुक्ष्म निरीक्षण सांगतो, असल्या विषयांच्या धाग्यावर तुम्ही असंबंधित मुद्दे काढून धागा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करता.

देशाचं नुकसान करणारा प्रत्येकजण आपल्यासाठी देशद्रोहीच आहे. भले ते घोषणा देणारे असो वा गुपचूप चुना लावनारे.

उघड उघड देशविरोधी घोषणा देणारे आणि गुपचूप चुना लावणारे यांच्यामध्ये तुम्हाला फरक वाटत नाही का?

बाबाजी, १.१४ लाख कोटींचे कर्ज आपल्याच करातून उद्योगपतींच्या घशात गुपचुप घातलेत. तेव्हा आपण आपल्या बोलण्याचा हक्क बजावला की नाही?

माझ्या अल्पज्ञानानुसार भ्रष्टाचार हा गुन्हा जरूर आहे,यामुळे देशाचे नुकसान होते.पण ते देशद्रोह या क्याटॅगिरीत मोडत नाही. भंकसबाबांनी देशविरोधी घोषणा देण्यार्यांना कुत्रे संबोधले आहे,पण तुम्ही परत उद्योगपतींना कर्ज देणे वगैरे असंबंधित मुद्दा उपस्थित केलात.आणि त्यांनासुद्धा कुत्रे म्हणण्याचा हक्क बजावलात का? म्हणून विचारलं. देशद्रोही घटनांची इतर घटनांबरोबर तुलना करू नये सरकारचे धोरण,दुटप्पीपणा,भ्रष्टाचार वगैरे मुद्दे मांडण्यासाठी दुसरे धागे आहेत,किंवा तुम्ही दुसरा धागा काढा. पटलं तर घ्या नाहीतर द्या सोडून.

असल्या विषयांच्या धाग्यावर तुम्ही असंबंधित मुद्दे काढून धागा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करता. सहमत

कायद्याच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर सरकारविरुद्ध बेकायदेशीर मार्गाने केलेले कुठलेही कृत्य मग त्यात घोषणा देखील आली, म्हणजे देशद्रोह असे मानले जाऊ शकते. पण पुढे न्यायालय असते आणि त्यात आपले कृत्य देशद्रोह नाही किंवा ते बेकायदेशीर मार्गाने केलेले नाही असा बचाव त्या व्यक्तीला करता येऊ शकतो.

कालचि बातमि पाहिलि का कोणि लातुरची, एका पोलिस असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर ला ज्या तर्‍हेने पोलिस चौकितुन काढुन जमावाने मारहाण केलि, हि बातमि महाराष्ट्रातिल आहे ह्यावर विश्वासच बसत नव्हता. सगळ्या दोषिंना कडक शासन व्हायला हवे. झुंडशाहि मग ति कुठल्याहि पक्षाचि, धर्माचि असो निषेधार्हच असायला हवि.

वास्तवीक कन्हैय्या कुमार ने घोषणाच दिल्या नाहीत. त्या शिवाय कपिल सिब्बल सारखे दिग्गज वकील आणि सारी भारतीय जनता त्याच्या पाठीशी उभी असल्याने, सुप्रिम कोर्टात प्रयत्न करून झाला. सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की उच्च न्यायालयात जा. आणि आज दिल्ली हायकोर्टाने बाइज्जत सोडण्याऐवजी जामिनावर सोडले.... ;) सारांश असा:

1. आमच्या अशिलाने देशविरोधी घोषणा केल्या नव्हत्या असे कपिल सिब्बल यांचे मत होते तर पोलीसांचे मत आहे की आमच्याकडे पुरावा आहे.
2. कोर्टाने वरकरणी तरी पुर्ण निर्दोष असल्याचे मान्य न करता खटला चालवायचे ठरवलेले दिसत आहे.
3. त्याकाळात सहा महीन्यांसाठी रु. १०,००० जामिनावर सुटका.
4. जे एन यु च्या किमान एका प्राध्यापकाला त्याच्या जामिनासंदर्भात जबाबदार रहावे लागणार आहे.
5. कन्हैय्या पोलीसांच्या चौकशीला सहकार्य करेल.
6. टाईम्स आणि एनडीटिव्ही च्या संस्थळावरील एक वाक्य खूपच रोचक आहे: "Mr Kumar had also distanced himself from Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, the two other accused arrested in the case."

"Mr Kumar had also distanced himself from Umar Khalid and Anirban Bhattacharya, the two other accused arrested in the case." विकास, मला चांगले बुद्धिबळ नाहि खेळता येत, पण त्यात एक चाल असते जिथे घोडा चालुन येतो आणि तुमच्या समोर आव्हान असत एक तर वजिराचा बळि द्या नाहि तर हत्ति चा.

म्हणण्या पेक्षा एक तर हत्ति वाचव नाहि तर वजिर...

हायकोर्टाने अंतरीम जामिन देत असताना केलेले वक्तव्य फारच रोचक आहे... थोडक्यात सांगायचे तर न्यायमुर्ती म्हणाल्या की जर हाताला अथवा पायाला इन्फेक्शन झाले तर प्रथम अँटीबायोटीक्सच्या गोळ्या देऊन आजार बरा करायचा प्रयत्न केला जातो. पण रोग चिघळू लागून जर पसरायची भिती असेल तर हाताचा अथवा पायाचा तो भाग कापावा लागतो. आजचा अंतरीम जामिन म्हणजे अँटीबायोटीक्सच्या गोळ्या देण्यासारखे आहे...

"Sometimes students who misinterpret freedom of speech need to be cured. Whenever some infection is spread in a limb, effort is made to cure it by giving antibiotics orally... if the infection results in infecting the limb to the extent that it becomes gangrene, amputation is the only treatment... To enable him to remain in the mainstream, at present I am inclined to opt for the conservative method of treatment," said Justice Pratibha Rani.

Bbc ला आलेल्या बातमीत कन्हैय्या ला जामीन देतांना सांगितलेले 11 पॉईंट जसेच्या तसे इथे पेस्ट करीत आहे। 1 . आदेश की शुरुआत में ही जज ने पूछा है कि जेएनयू छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि इस वसंत जेएनयू में शांति का रंग क्यों नहीं बिखरा.. जज ने आदेश में कहा है कि नौ फ़रवरी को हुए कार्यक्रम के दौरान 30 नारे लगे. उन्होंने फ़ैसले में सात नारों का ज़िक्र किया है. 3. आदेश में कहा गया है कि सरकार ने अब तक इस बात पर ऐतराज़ नहीं जताया है कि कन्हैया वीडियो फ़ुटेज में नारे लगाते नहीं दिखते. हालांकि सरकारी वकील ने उनके ख़िलाफ़ गवाहों का ज़िक्र किया है. 4. आदेश में हार्दिक पटेल के ख़िलाफ़ राजद्रोह के केस का ज़िक्र किया गया है और गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी शामिल किया गया है. 5. जज ने आदेश में कहा है कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते कैंपस में होने वाले किसी भी राष्ट्रविरोधी कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी कन्हैया की समझी जाती है. वह जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, वह भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की वजह से है. 6. आदेश में कहा गया है कि ये मामला देशविरोधी नारों का है, जिससे राष्ट्रीय एकता को ख़तरा होता है. नारे लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के सुरक्षित वातावरण में इसलिए सांस ले पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में है, जहां ऑक्सीजन भी इतनी मुश्किल से मिलती है कि अफ़ज़ल गुरु और मक़बूल बट के पोस्टर सीने से लगाकर नारे लगाने वाले एक घंटे भी न रह पाएं. 7. जज ने कहा है कि इन नारों से 'उन शहीदों के परिवारों के हौसले टूट सकते हैं, जिनके शव तिरंगों में लिपटे हुए घर पहुँचे.' 8. अदालत ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी अनुच्छेद 19 (2) के तहत बंदिशें लगाई गई हैं. नारों में जिन भावनाओं का ज़िक्र है उन पर उन छात्रों को विचार करने की ज़रूरत है, जिनके फ़ोटो अफ़ज़ल और मकबूल के पोस्टर के साथ रिकॉर्ड में हैं. जेएनयू शिक्षकों को भी चाहिए कि वो छात्रों को सही रास्ते पर लाए 9. जज ने कहा है कि कुछ छात्रों ने जैसे नारे लगाए, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत नहीं आते. ''मुझे यह एक तरह का संक्रमण लगता है, जिससे ऐसे छात्र पीड़ित हैं और महामारी बनने से पहले इसके नियंत्रण और उपचार की ज़रूरत है. जब भी किसी अंग में इन्फ़ेक्शन होता है तो पहले एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर दूसरा उपचार होता है. कभी-कभी इसके लिए सर्जरी की जाती है. अगर इन्फ़ेक्शन की वजह से अंग इस हद तक संक्रमित हो कि गैंग्रीन हो जाए तो अंग को काटना ही अकेला उपाय बचता है.'' 10. जज के मुताबिक़ न्यायिक हिरासत में रहते हुए कन्हैया ने इन घटनाओं पर विचार किया होगा और मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए अभी उन्हें शुरुआती पारंपरिक तरीक़े से ही उपचार दिया जा रहा है और इसीलिए उन्हें छह माह की अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जा रहा है. 11. जज ने कहा है कि कन्हैया के परिवार की आर्थिक हालत देखते हुए ज़मानत की रकम इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वह अंतरिम ज़मानत ही न ले पाए. हालांकि अदालत ने कहा कि कन्हैया को यह लिखकर देना होगा कि वह ऐसी किसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, जिसे राष्ट्रविरोधी कहा जाए. साथ ही उन्हें कैंपस में किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर नियंत्रण की कोशिश करनी होगी. उनकी ज़मानत देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति या शिक्षक होगा जो न सिर्फ़ उनकी पेशी तय कर सके बल्कि यह भी ध्यान रखे कि उनके विचारों और ऊर्जा का रचनात्मक इस्तेमाल हो.

मराठी भाषांतर मुद्दाहून करत नाही आहे ,कारण अनुवाद करतांना ध चा मा होऊ शकतो , तेव्हा जस्टीस प्रतिभा राणी ह्याच्या मूळ वक्तव्य जसे च्या तसे देत आहे. बोलबच्चन स्वातंत्र्याच्या बाजारगप्पा आणि जे एन यु च्या मोठ्या बाता त्याच्या परंपरा प्रतिष्ठा ह्या बाजारगप्पा मारणाऱ्या लोकांना सणसणीत चपराक मारली आहे. अरुंधती ते विनायक सेन ह्यांच्यावर राजद्रोहाचे आरोप ठेवू जे साध्य झाले नाही ते ह्या केस मुळे झाले आहे. जे एन यु मध्ये देशविरोधी इतिहास विद्यार्थ्यांच्या माथी मारला जातो , त्या पार्श्वभूमीवर हे भाष्य अधिक परिणामकारक ठरते. While Kanhaiya Kumar and his apologists in the media may be chest thumping because he got bail, it is very instructive to read the bail order by Justice Pratibha Rani. She minces no words in stating that the slogans raised in JNU were antinational and reminds us all that our rights are to be exercised only with our duties. She even calls this mentality an 'infection' and warns that 'if the infection turns into a gangrene, it has to be amputated'. Excerpts from the judgement.. 41. Suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of University Campus but without realising that they are in this safe environment because our forces are there at the battle field situated at the highest altitude of the world where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest honoring their martyrdom, may not be even able to withstand those conditions for an hour even. m 42. The kind of slogans raised may have demoralizing effect on the family of those martyrs who returned home in coffin draped in tricolor. 43. The petitioner claims his right regarding freedom of speech and expression guaranteed in Part-III under Article 19(1)(a) of Constitution of W.P.(Crl.) No.558/2016 Page 20 of 23 India. He has also to be reminded that under Part-IV under Article 51A of Constitution of India fundamental duties of every citizen have been specified alongwith the fact that rights and duties are two sides of the same coin. 44. The petitioner belongs to an intellectual class pursuing Ph.d. from International School of Studies, Jawaharlal Nehru University, which is considered as hub of intellectuals. He may have any political affiliation or ideology. He has every right to pursue that but it can be only within the framework of our Constitution. The feelings or the protest reflected in the slogans needs introspection by the student community whose photographs are available on record holding posters carrying photographs of Afzal Guru and Maqbool Bhatt. 45. The faculty of JNU also has to play its role in guiding them to the right path so that they can contribute to the growth of the nation and to achieve the object and vision for which Jawaharlal Nehru University was established. 46. The reason behind anti-national views in the mind of students who raised slogans on the death anniversary of Afzal Guru, who was convicted for attack on our Parliament, which led to this situation have not only to be found by them but remedial steps are also required to be taken in this regard by those managing the affairs of the JNU so that there is no recurrence of such incident. 47. The investigation in this case is at nascent stage. The thoughts reflected in the slogans raised by some of the students of JNU who organized and participated in that programme cannot be claimed to be protected as W.P.(Crl.) No.558/2016 Page 21 of 23 fundamental right to freedom of speech and expression. I consider this as a kind of infection from which such students are suffering which needs to be controlled/cured before it becomes an epidemic. 48. Whenever some infection is spread in a limb, effort is made to cure the same by giving antibiotics orally and if that does not work, by following second line of treatment. Sometimes it may require surgical intervention also. However, if the infection results in infecting the limb to the extent that it becomes gangrene, amputation is the only treatment.

हि विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. आम्ही यावर सर्वोच्च न्यायालयात आणी त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू. आंतर राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोगाचा दरवाजा खटखटवू. चार सैनिक मेल्याचा काय मोठा तोरा मिरवता. त्यांचा पगार आमच्याच करातून जातो आणी हुतात्मा होण्यासाठीच तर ते सैन्यात भरती झालेले आहेत. वैचारिक क्रांती आलीच पाहिजे.