भारत देशाविषयी बोलताय का? कारण तसं असेल तर ११ वा मुद्दा "विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण" मला कुठेही दिसत नाहीये. उलट या युनिव्हर्सिटीज ना जास्तच स्वातंत्रय दिलं गेलंय. एखादा माणूस जवळच्या नाक्यावर अशा घोषणा देत असेल तर त्याचं काय होईल ते सांगायला नकोच. पण युनिव्हर्सिटीज मध्ये पोलीस पण जावू शकत नाहीत हा स्वातंत्र्याचा किती अतिरेक! बाकी हे विचारवंतच होते ना, पारितोषिकं परत करून मग परत घेणारे? त्यांना आत्तापर्यंतच्या गोष्टी दिसल्या नाहीत आणि मोदी सरकारचं एक वर्ष झाल्याबरोबर त्यांना असहिष्णुतेचा दृष्टांत झाला! तेव्हा सुडो-सेक्युलरांच्या कृत्याच्या मानानं अजून त्यांना बरेच फटके मिळायचे बाकी आहेत. त्यांना बोंबलायचंच असेल तर फटके पडल्यावर ते करायची मुभा आहेच.

कसं बोललात? एकदम मुद्द्यालाच हात. +१००

सहमत आहे. हे सगळे मुद्दे वाचल्यावर अगदी हेच लिहायचे होते मला.

जुना रशिया, चीन, उत्तर कोरिया यासारखे अतिडाव्या किंवा फॅसिस्ट राजवटीसारखी,जुलमी राजवट, या लोकशाही देशात कधी येवू नये, किंवा आल्यास रुजू नये, अशीच सदिच्छा मी व्यक्त करतो

+१ शिवाय, काही मुद्दे कालपरत्वे (काही कालखंडांत) लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हटले जाणार्‍या / दावा केला जाणार्‍या देशांबाबतीतही खरे ठरले आहेत. प्रत्येक मुद्दा आपल्याला सोईच्या चष्म्यातून पाहिले म्हणजे त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढायला (आपल्या विरोधकाला चिकटवायला) आपण मोकळे असतो... यालाच राजकारण * असेही म्हणतात. :) ;) ****** * संशयाचा फायदा द्यायचा असल्यास त्याला अतिसुलभिकरण असेही म्हणू शकतो :)

हा प्रतिसाद आहे का ट्रैप!! :D :D आजकाल काही भरोसा नाही कोणाचा! इतके नोंदवून पास घेतो

१२ वा आणि शेवटचा हे मुद्दे लागू होत नाहीत. गुन्हेगारांना क्रूर शिक्षा दिल्या नाहीयेत. गुलाग किंवा मृत्यूछावण्याही बनवलेल्या नाहीयेत.शेवटचा मुद्दा - staged निवडणुकींचा तर अजिबातच नाही. इंदिरा गांधींना पायउतार करणारी १९७७ ची, भाजपच्या इंडिया शायनिंगचा फुगा फोडणारी २००४ ची, जगातलं पहिलं लोकनियुक्त कम्युनिस्ट सरकार आणणारी केरळातली १९५७ ची या staged निवडणुका नव्हत्या. बाकी मुद्दे आहेत. आणीबाणीच्या काळात जर त्याचा प्रतिकार झाला नसता तर देश कदाचित फॅसिझमच्या वाटेने गेला असता कारण एका हुकूमशाही राज्यकर्त्याचे सगळे गुण इंदिरा गांधींमध्ये होते. पण १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली.

विदा द्या.. अन्यथा रिव्हर्स ट्रोलींग बंद करा. (बरेच दिवसांपूर्वी भाळी आलेला आळ पुढे सरकवल्याने निश्चिंत झालेला) मोदक.

लिहा कि माझ्या सारखा नव्वदीच्या दशकात जन्मलेल्यांना कळेल नक्की काय प्रकार होता ते

+१ नक्की लिहा. खरेखुरे वाचक स्वागत करतील आणि डुआयडी हिंदू धर्म, भाजपा, संघ यांवर पुराव्याशिवाय आरोप करत बसतील* *पुरव्याशिवाय आरोप करणारे सगळेच डुआयडी आहेत असे म्हणायचे नाहीये. "दहशवाद्यांना धर्म नसतो मात्र सगळेच दहशतवादी एकाच धर्माचे..." असे काहीसे वाक्य आहे. समजून घ्यावे.

लिहा लिहा!

कृपया लिहाच. अद्द्याला +१

पण ते बार्बारोसा सोडू नका प्लीज!

तीव्र असहमत.

'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)'.

सध्याच्या राजवटीत असलं काहि घडण्याचं प्रमाण पुर्वीपेक्षा वाढलय असं अजीबात नाहि.

दुर्दैवाने माझा या बाबतीत विदा देऊन मांडणी करण्याइतका, आणि त्यावर मुद्देसूद चर्चा करण्याइतका अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नाही. एक सर्वसामान्य वाचक, नागरिक म्हणून जे कानावर येतं, पेपरात आणि इंटरनेटवर वाचायला मिळतं त्यातून तयार झालेली ही मतं आहेत. त्यामुळे त्यांना तितकंच वजन आहे. त्यामुळे जर कोणी अभ्यासू व्यक्तीने असा लेख लिहिला तर तो वाचून मी माझी मतं बदलायला तयार आहे. याचा अर्थ असा नाही की माझं म्हणणं चूक सिद्ध करण्याची जबाबदारी इतर कोणाचीतरी आहे. मला म्हणायचं आहे की माझी मतं भक्कम पायावर असण्यापेक्षा सर्वसाधारण निरीक्षणं यावर आधारलेली असल्यामुळे ती संपूर्णपणे बरोबर नसण्याची शक्यता आहे हे मी मान्य करतो. काही मुद्द्यांसाठी मला दिसलेली कारणं देऊ शकतो. विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण हे पद्धतशीरपणे चालू आहे. एफटीआयआय प्रकरण, जेएनयू प्रकरण, इतर शैक्षणिक संस्थांवर सरकारी पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न, विचारजंत-फेक्युलर-फुरोगामी या शब्दांत हिणवणं, आपल्या धर्मात/समाजात काय त्रुटी आहेत हे दाखवणारांवर होणारी पद्धतशीर घणाघाती टीका, वगैरे गोष्टी त्यात येतात. धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं धार्मिक भावनांना हात घालणं, बीफबंदी, सर्वच माहौलचं भगवीकरण, वगैरे गोष्टी समाजात घडताना दिसतात. यात प्रत्येक वेळी राजवट प्रत्यक्षपणे त्यात असतेच असं नाही. पण तसंही फॅसिस्ट राजवटींमध्ये काही प्रमाणात जनताही सामील असते/केली गेलेली असते. शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं हेही होताना दिसतं आहे ते मुख्यत्वेकरून मुसलमान समाजाला ज्या पद्धतीने स्टिग्मटाइज केलं जातं आहे त्यावरून. पाकिस्तानात चालते व्हा असं जागोजागी ऐकू येतं. पुन्हा, सरकार हे सगळं करतं असं नाही, तर समाजातल्या फॅसिस्ट प्रवृत्ती बळावल्याचं ते लक्षण आहे. तीव्र लिंगभेद सरकारी धोरणांतून हा दिसत नसला, तरी मत्र्यांकडून येणारी विधानं, सरकारी पक्षातल्या लोकांकडून आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या लोकांकडून येणारी विधानं ही पितृसत्ताक पद्धतीचा परिपोष करणारी असतात. हिंदूंनी पाच किंवा दहा पोरं काढावीत असं सहज ऐकू येतं. गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार/विचार मूळ लेखात याला प्रीऑक्युपेशन विथ क्राइम अॅंड पनिशमेंट असं म्हटलेलं आहे. रस्त्यावर दिसणाऱ्याला तिथल्या तिथे ठोकून काढलं पाहिजे असं कौतुकाने म्हटलं जातं. कोर्टाच्या आवारात कायदा हातात घेणारे काळे डगलेवाले राजरोस मिरवतात आणि शाबासकी मिळवतात. देशद्रोही हा शब्द पाकीटमारसारख्या सहजतेने वापरला जातो. असो. ही माझी निरीक्षणं आहेत. समाजशास्त्राबाबत अगदी काळं-पांढरं, गणिताने सिद्ध करता येण्यासारखं काही नसतं. तरीही मला जे जाणवलं आहे त्याचं हे वर्णन आहे.

अरे भाई, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? १. लॉरेन्स ब्रिट या नावाची व्यक्ती आहे, पण ती डॉक्टर किंवा संशोधक नाही. ठीक आहे. मी या लेखात त्याला डॉक्टर वगैरे काही म्हटलेलं नाही, किंवा त्या माणसाचा महाप्रचंड अभ्यास आहे असं म्हटलेलं नाही. त्यांना जी साम्य दिसली ती त्यांनी लेखात मांडली, मी स्वैर अनुवाद केला. २. ते लिखाण ट्रोलात्मक निश्चितच नाही. त्यात अत्यंत संयत भाषेत काही मुद्दे मांडलेले आहेत. चुकीचे वाटतील ते खोडून काढायला कोणाचीच हरकत नाही.

स्वतःचे मत स्पष्टपणे मांडण्याऐवजी हे असले कुठल्यातरी उपटसुंभाच्या लेखाचे भाषांतर करणे काही पटले नाही...

३. मुद्दामूनच भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार करायला लावण्यासाठी तटस्थता राहावी म्हणून आधी केवळ भाषांतर केलं. नंतर माझी मतंही खोलवर मांडली. माझी या विषयात थोडं वाचन असलेल्या सामान्य माणसाइतकीच गती आहे हे मानलं. मात्र लेखक कोणीतरी क्षुद्र, हे लिखाण करायला लायकीचा नाही वगैरे आक्षेप घेण्याचं कारण कळलं नाही. माणसाच्या लायकीनुसार त्याच्या लिखाणाची लायकी ठरवली जात नाही, तर लिखाणाच्या योग्य-अयोग्यतेमुळे लेखकाची लायकी ठरते असं मी मानतो. मुद्द्यांबद्दल बोला सर. मला अॅड होमिनिम चर्चा करण्यात रस नाही.

काय हे विकाससाहेब ? इतका शिरेस संवाद चालला होता त्याला सुरुंग लावताय ? कुठे फेडाल ही राजकारणात शास्त्रिय उत्खनन करण्याची पापं ? ;) =))

सर्व प्रतिसादाशी सहमत.

शब्दाशब्दाशी सहमत. म्हणजे इथे व्यक्त होणारा प्रत्येक सदस्य आपले मत आधीच बनवतो त्यानंतर त्याला पोषक, सहाय्यभूत ठरतील अशीच माहिती मिळवतो, त्याला आवडेल तसेच इंटर्प्रेट करतो असे मानायला हरकत नाही. म्हणजे भाजप, संघ ह्यांच्या बाजूने बोलणार्‍या सदस्यांनाही हे तुमचं विवेचन लागु होत असेल ना?

तुमचा अर्णव आमचा रविश हा सध्याच्या प्रसार माध्यमांच्या परिस्थिती व वर्तनावर वर उत्कृष्ट लेख मी मराठी वर ‘तुमचा रविशकुमार, तर आमचा अर्णब’ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही कारवाया आणि त्याप्रकरणी कन्हैय्याकुमारला राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली केलेली अटक यांच्यामुळे पत्रकारितेचे विश्वही अंतःर्बाह्य ढवळून निघाले आहे. आतापर्यंत व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्पर्धा करणारया वृत्तवाहिन्या वैचारिक मुद्द्यांवरून परस्परांसमोर उभी ठाकल्याचा समरप्रसंग उभा राहिला आहे. राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, रविशकुमार, सागरिका घोष यांच्याविरुद्ध अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरासिया... हिंदू- मुस्लिम यांच्यासारख्याच ध्रुवीकरणाची लागण पत्रकारितेला झाली आहे. एवढी विखारी वैचारिक तेढ पत्रकारितेत कधी अनुभवाला आलेली नाही...... ....................................... नॅशनल ब्राॅडकाॅस्टिंग असोसिएशन (एनबीए) ही वृत्तवाहिन्यांची मुख्य संघटना आहे. या संघटनेची कर्तीधर्ती पत्रकार मंडळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना निवेदन द्यायला गेली होती. दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टामध्ये वकिलांनी पत्रकारांना केलेल्या मारहाणप्रकरणी वकिलांवर आणि बघ्याची भूमिका घेणारया पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ही ज्येष्ठ, प्रसिद्ध पत्रकार मंडळी ‘एनबीए’च्या छत्राखाली एकत्र आली होती. पण ते नावापुरतेच आणि दिखाव्यापुरतेच एकत्र होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) देशविरोधी घोषणा, त्यानंतर विद्यार्थी मंडळाचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारला वादग्रस्त राजद्रोहाच्या आरोपाखाली झालेली अटक आणि त्याचे आक्रमक वार्तांकन करताना सर्वच चॅनेल्सनी घेतलेल्या परस्परविरोधी टोकांच्या धारदार भूमिकांनी त्यांच्यामध्ये जवळपास उभी फूटच पडली आहे. त्याचे पडसाद राजनाथसिंहांच्यासमोरच उमटले. दोन बड्या चॅनेल्सच्या दोन बड्या महिला पत्रकारांची (दोघीही आपापल्या चॅनेल्समध्ये क्रमांक दोनवर आहेत) राजनाथांच्यासमोरच बाचाबाची सुरू झाली. त्या दोघीही एकमेकांच्या चॅनेल्सच्या भडक, आक्रमक आणि एकांगी वार्तांकनास दूषणे देत होत्या. त्यांच्यातील तू तू मैं मैंने सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. अखेरीस दोघींना शांत करण्यासाठी राजनाथांना मध्यस्थी करावी लागली. पत्रकारांतील भांडणे ही काही नवी नाहीत किंवा त्यांना बातमी मूल्यही नसते. पत्रकारांतील भांडणांचे, गटबाजींचे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. एकाच कार्यालयात असूनही परस्परांचे तोंडही न पाहणारी अनेक मंडळी आहेत. पण ही भांडणे प्रामुख्याने व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्पर्धेवरून झाली आहेत. पण सध्या देशाच्या राजधानीतील कथित राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वैचारिक मुद्द्यांवरून थेट दुफळी पडली आहे, उभी फूट पडली आहे. असे कदाचित प्रथमच घडत असावे. टीव्ही स्टुडिओत, रात्रीच्या ‘प्राइम टाइम’वरील चर्चेत आणि एकूणच वार्तांकनात या दुफळीचे प्रतिबिंब स्पष्ट पडले आहे. वातावरण एवढे गढूळ झाले आहे, की पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ काढलेल्या मोर्च्यामध्ये तर काही पत्रकारांच्या, विशेषतः ‘टाइम्स नाऊ’चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या नावाने जाहीरपणे खडे फोडले गेले आणि ते फोडण्यात एकेकाळची त्यांची सहकारी आणि आताची स्पर्धक (अर्थात ‘टाइम्स नाऊ’चा टीआरपी ‘एनडीटीव्ही’च्या कितीतरी पट आहे) बरखा दत्त अग्रेसर होती. त्याचे कारण म्हणजे गोस्वामी मोर्च्यात सहभागी झाले नव्हते. आतापर्यंत पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीचा मुद्दा गोस्वामी आक्रमकपणे मांडत; पण यावेळी त्यांनी पतियाळा हाऊसमधील पत्रकारांच्या मारहाणीला फारसे महत्व दिले नाही आणि नंतर मोर्च्यातही सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे ते लक्ष्य बनले. शेवटी गोस्वामींचे सहकारी असलेल्या एका पत्रकाराला ट्विट करून खुलासा करावा लागला, की वडिलांवर अचानक हृदयशस्त्रक्रिया करावी लागल्याने ते सहभागी होऊ शकले नाहीत. तरीदेखील गोस्वामींच्याविरोधात पत्रकारांच्या एका गटाचा राग कमी झाला नाही. मुक्त स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी काढलेल्या त्या मोर्च्यातील काही मंडळी गोस्वामी यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या गोष्टी करीत होती! पत्रकारांच्या या गटामध्ये गोस्वामींच्याव्यतिरिक्त, सुधीर चौधरी (झी न्यूज), राहुल शिवशंकर (न्यूज एक्स), दीपक चौरासिया (इंडिया न्यूज), रजत शर्मा (इंडिया टीव्ही) यांच्याविरुद्धही आग धुमसती आहे. ‘जेएनयू’चे खरे वातावरण पेटले ते ‘झी न्यूज’वरील क्लिप्सनी. नंतर हाच मुद्दा गोस्वामींनी आक्रमकपणे उचलला. मग त्यानंतर राहुल शिवशंकर, रजत शर्मा, दीपक चौरासिया आदींच्या आक्रमक वार्तांकनांनी आग भडकत गेली. तोपर्यंत एनडीटीव्ही, एबीपी न्यूज, सीएनएन आयबीएन आदी चॅनेल्स गप्प होती. पण कन्हैय्याकुमारविरूद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा लावल्यानंतर या तीन चॅनेल्सनी दुसरे टोक गाठले. राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या तीन चॅनेल्सनेही आक्रमक वार्तांकन चालू केले. त्यातच पतियाळा कोर्टातील घटनेने या चॅनेल्सने आयतेच कोलित दिले. कन्हैय्या देशविरोधी असल्यावर चॅनेल्सच्या पहिल्या गटाने (झी न्यूज, टाइम्स नाऊ, न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज) शिक्कामोर्तब केलेच होते. तसेच फरार उमर खलीद हा 9 फेब्रुवारीच्या वादग्रस्त घटनेचा मुख्य मास्टरमाइंड असल्याचे घोषित केले होते. तर चॅनेल्सचा दुसरा गट कन्हैय्या हा देशद्रोही नसल्याचे सिद्ध करण्याच्या मागे लागला होता. उमर खलिदला मास्टरमाइंड मानण्यास तो तयार नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत एका गटाने प्रतिष्ठित जेएनयूला कायमचे बदनाम केले आणि दुसरयांनी जेएनयू कॅम्पसवरील काही घातक घटकांचे उदात्तीकरण केले! त्यातच ‘इंडिया न्यूज’च्या दीपक चौरासियांनी दाखविलेली कन्हैय्याची क्लिप बनावट असल्याचे ‘आजतक’/ ‘इंडिया टुडे’नी भर स्टुडिओत ‘सिद्ध’ केले आणि संबंधित पत्रकारांना अटक करण्याची मागणीही केली. त्यावरूनही बरेच पाणी वाहून गेले. कोर्ट प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच चॅनेल्सचे दोन्ही गट अंतिम निकाल सुनावत आहेत. ‘मीडिया ट्रायल्स’ यापूर्वीही झाल्या आहेत; पण एवढ्या विखारीपद्धतीने खचितच झाल्या असतील! आपापल्या स्टुडिओंमधून, आपापल्या वार्तांकनामधून अन्य चॅनेल्सना दूषणे देण्याचा, त्यातील पत्रकारांवर व्यक्तिगत हल्ले करण्याचा प्रकार देश प्रथमच अनुभवत असेल. चॅनेल्स एवढ्या खालच्या पातळीवर उतरतील, असे कोणालाही वाटले नसेल. राजकीय नेत्यांना सदा ना कदा सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादांचे धडे शिकविणारी ही मंडळी त्याच लक्ष्मणरेषा धडधडीतपणे पायदळी तुडवित होती. वृत्तवाहिन्यांतील वैचारिक संघर्षाचे हे लोण मुद्रित माध्यमे आणि न्यूज पोर्टलपर्यंतही पोचले. कोलकात्याच्या ‘टेलिग्राफ’ने तर उघड उघड नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध संघर्षाचा पुकारा केला आहे. त्याची अनेक कारणे येथील राजकीय वर्तुळात सांगितली जातात. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ नेहमीच ‘अँटी इस्टाब्लिशमेंट’ असते; पण यावेळी त्यास अतिकडव्या वैचारिक विरोधाचा वास अधिक येतो आहे. ‘हिंदू’ हे वृत्तपत्र नेहमीच उजव्यांविरुद्ध राहिलेले आहे. अन्य वर्तमानपत्रे तुलनेने कोणाच्याही बाजूने उघडउघड झुकलेली दिसत नाहीत. त्यांचा साधारणतः कल मवाळ आणि दोन्ही गटांना सामावून घेण्याकडे दिसतो आहे. ‘फर्स्ट पोस्ट’, ‘द क्विंट’, ‘द वायर’, ‘द प्रिंट’ ही न्यूज पोर्टल्स सरकारविरोधात तर ‘स्वराज’सारखा अपवाद उजव्या बाजू प्रामुख्याने मांडताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर तर ही वैचारिक उभी फूट अधिक ओंगळवाण्या, बीभत्स पद्धतीने पुढे येत आहे. बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, रविशकुमार, अभिसार शर्मा, सिद्धार्थ वरदराजन, संकर्षण ठाकूर, सैकत दत्ता, रोहिणी सिंह, स्वाती चतुर्वेदी, भूपेंद्र चौबे आदींचे ट्विट्स पाहिले तर त्यांच्यातील अस्वस्थतेची, रागाची आणि द्वेषाचीही कल्पना येऊ शकते. ही सारी मंडळी मोदींविरुद्ध, केंद्राविरुद्ध आणि एकूणच संघ परिवाराविरुद्ध सातत्याने लिहित असतात. अनेकवेळा त्यात फक्त विरोधासाठी विऱोध असतो. राजदीप सरदेसाई लिहितात, “मी अभिमानी हिंदू आणि देशविरोधी आहे!” सिद्धार्थ वरदराजन थेट हल्ला चढवितात, पत्रकारांचा एक गट भ्रष्ट आणि कुजलेला आहे. सागरिका घोष या पत्रकारितेच्या धडे शिकवितात, तर बरखा दत्त थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपली कळकळ (विरोधी कंपूच्या मते, मळमळ) व्यक्त करतात. या चौघांमध्ये एक धागा आहे : गुजरातची 2002ची दंगल. मोदींविरुद्ध वातावरणात पेटविण्यात हे चौघे सर्वांत आघाडीवर होते, याकडे भाजपचे नेते लक्ष वेधतात. त्यामुळे या सर्वांविरुद्ध तितक्याच त्वेषाने “भक्त” मंडळी तुटून पडतात. अनेकवेळेला अतिशय अश्लील, हिणकस शेरेबाजी (‘प्रेस्टिट्यूट’, ‘बाजारू’, ‘अँटी नॅशनल’) त्यांच्याविरुद्ध केली जाते. ‘एनडीटीव्ही’ हे ‘भक्तां’च्या रागाचे नेहमीच शिकार होते. ‘शटअप एनडीटीव्ही’ हा हॅशटॅग नेहमीच ट्विटरवर येत असतो. हवालाप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ची चौकशी चालू आहेच. त्याचे पुढे काय होते, याचे अनेकांना कुतुहल आहे. याउलट उजवी बाजू मांडणारया मंडळींची संख्या तशी अगदीच बोटावर मोजता येणारी आहे. सुप्रीम कोर्टावर काढलेला मोर्चा हा पत्रकारांमधील वैचारिक दुफळीचा उत्तम निदर्शक होता. त्यात सहभागी झालेली बहुतेक मंडळी कडव्या डाव्या विचारांची किंवा स्वतःला उदारमतवादी म्हणविणारी होती. उजव्या विचारसरणीचा शिक्का बसलेली मंडळी जवळपास नव्हतीच. भाजपला विरोध केल्यास पुरोगामीपणाचे, उदारमतवादीपणाचे प्रमाणपत्र सहज मिळते, अशी अवस्था पूर्वीपासून आहेत. आता तर ती अधिक धारदार झाली आहे. राजधानीतील पत्रकारितेवर डाव्या, उदारमतवादी विचारसरणीचा दाट प्रभाव आहे. सामावून घेण्याच्या काँग्रेस संस्कृतीमध्ये या मंडळींचे वैचारिक पालनपोषण झालेले आहे. त्यांच्या वर्चस्वाला, प्रभावाला संख्येने वाढत चाललेल्या आणि उघडपणे समोर येत असलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या पत्रकारांकडून धक्के बसू लागले आहेत. त्यातून वैचारिक तेढ वाढू लागली आहे. आतापर्यंत विशिष्ट्य नेत्यांभोवती कंपू असत. उदाहरणार्थ, अरूण जेटलींचा स्वतःचा एक कळप आहे. आता असल्या कंपूंचेही अतिवेगाने वैचारिक ध्रुवीकरण होत आहे. ‘भाजपविरोधी’ आणि ‘संघी’ असे थेट आणि उघडउघड शिक्के मारले जाऊ लागले आहेत. शिवाय स्वतः मोदी यांच्या मनात विशिष्ट पत्रकारांविरुद्ध टोकाची घृणा आहे. ती ते अजिबात लपवित नाहीत. पत्रकारांपासून चार हात लांबच राहण्याची मंत्र्यांना सक्त ताकीद आहे. सरकारी पातळीवरील मिळणारे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष लाभ, ‘डायरेक्ट अॅक्सेस’मुळे मिळणारी रसद आता जवळपास बंदच झाली आहे. पत्रकारांच्या परकीय दौरयांवर काटच मारलेली आहे. असल्या प्रतिकूल राजवटीची अनेकांना सवय नाही. या सर्व अंतःप्रवाहांचे राजधानीतील माध्यम व्यवहारांमध्ये स्पष्ट आणि टोकदार प्रतिबिंब पडत आहे. कोणत्या कळपातील पत्रकाराशी तुम्ही बोलत आहात, त्यानुसार, “दिल्ली काय म्हणते?”, या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल! हिंदू – मुस्लिमांसारख्या टोकाच्या ध्रुवीकरणाची लागण पत्रकारितेलाही झाली आहे. Opinions are free; but Facts are Sacred हे पत्रकारितेचे मूलभूत तत्व आहे. म्हणजे मतेमतांतरे असू शकतात; पण वस्तुस्थिती मांडणे हे पत्रकारितेचे परमकर्तव्य असते. त्याचबरोबर निःष्पक्षपातीपणा आणि निर्भिडपणा ही पत्रकारितेची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. या तीन मुख्य तत्वांना तडे जाण्याची प्रक्रिया फार पूर्वीपासूनच सुरू झालेली आहे. ‘जेएनयू’च्या निमित्ताने तर त्यावर प्रहार होऊ लागले आहेत. वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी पूर्वग्रहांवर आधारलेल्या मतांना ठळक महत्व दिले जाऊ लागले आहे. कोर्टाने निकाल देण्याआधीच एखाद्याला ‘देशद्रोही’ किंवा ‘देशप्रेमी’ ठरविण्याची स्पर्धा लागली आहे. या सगळ्या घटनांनी पत्रकारितेचे अवकाशच धूसर झाले आहे. अशा संक्रमण काळात ज्यांनी मार्ग दाखवायचा असतो, तीच राष्ट्रीय माध्यमे एकमेकांची उणीधुणी काढीत आहेत. या सगळ्या वैचारिक द्वंद्वांतून पत्रकारितेला काही चांगले अमृत मिळू शकेल काय? अपेक्षाभंग होण्याचीच दाट शक्यता आहे रशिया व चीन बद्दल बोलायलाच नको +पण खुद अमेरिकेत दहशतवादी उच्चटन करण्यासाठी जो राष्ट्रभक्त कायदा आहे तोच मुळी इतका कडक आहे व त्यातही राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वाची की व्यक्तीचे नागरी अधिकार ह्यावर लेख उत्तम आला आहे भारताला उपदेश करणाऱ्या जगातील सर्वात प्रबळ राष्ट्रात निदान लोक तरी ह्या कायद्याविर्रूढ रस्त्यावर आले नाही आता ह्या कायद्यात अनेक निरपराध म्हणजे मुस्लिम उगाच अडकले अशी आवई इत्ते त्यात काही प्रमाणत तथ्य आहे कुर्बान शिनेमा आठवा तरीही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्यात अग्रेसर अमेरिकन नागरिक अजून तरी ह्या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर आला नाही म्हणूनच तेथे दुसरा हल्ला झाला नाही आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे

किती दुर्लक्ष करणार? विशिष्ट चष्मा घातलेल्या प्रवृत्ती दोन्हीकडून बोलतात आणि ठासून खोटे बोलतात. दुर्लक्ष केले तर "पहा यांच्याकडे युक्तीवाद नाही" आणि प्रतिवाद केला तर मुद्दे नसल्याने "मुस्कटदाबी होते, असहिष्णुता, धर्माचे ठेकेदार" वगैरे मुद्दे निघतात.

मिपा वर कंपुशाही काय नवी नाही, आम्ही गरीब आयडी वाचनमात्र होतो तेव्हापासुन पाहतोय हे सगळे! असो. ह्याच निमित्ताने विचार मांडायची भीती वाटते इकडे. आमचे आम्ही स्वतःच आहोत न पक्ष घ्यायला कोणी न तळी उचलायला कोणी, शिवाय काही काही आयडी आहेत जे विचारप्रवर्तक चर्चा अन वादविवाद हे मुद्द्यावर ठेवण्यापेक्षा जो व्यक्ति विरोधी मते मांडतो तोच कसा बेअक्कल राष्ट्रद्रोही फुरोगामी सिक्युलर (अन असलीच शेलकी विशेषणे) वगैरे आहेत हे तारस्वरात कोकलत असतात. वाली नसलेल्या आमच्या सारख्या आयडी ने गप हात पाय गुंडाळून बसणेच उत्तम मिपावर. असो.

+१

असहमत.

माफ करा पण इथे असहमती दर्शवतो. विरोधी प्रतिसाद म्हटल्यावर तो लगेच स्कोर सेटलिंग होतो का? हीच का तुमची सहिष्णुता? असो. विरोधी प्रतिसाद देणार्‍यात मी पण एक आहे म्हणुन सांगतओ. घासुगुर्जीं बरोबर स्कोर सेटलिंग करण्याचा प्रश्नच येत नाही. माझे त्यांच्याबरोबर काहिच भांडण नाही. आजवर एकदाही आमची वादावादी झालेली नाही. आम्ही दोघांनाही एकमेकांचे जे लेख आवडले तिथे पसंतीचे अभिप्राय दिलेले आहेत. गुर्जींच्या विश्वाचे आर्त वर तर मी त्यांना व्यानित जाउन जाउन शंका विचारल्या (आणी धाग्यावर विचारायचे मुद्दाम टाळतो आहे हे देखील सांगितले). मला त्या लेखमालेतल्या कुठल्या गोष्टी पटतात आणि कुठल्या नाहे ते देखील स्पष्टपणे सांगितले/. अर्थात न पटण्यामागे माझे अज्ञान देखील असु शकते हे देखील कबूल केले. त्यांच्या ज्ञानाचा मला आदर आहे. पण त्यामुळे त्यांच्या मताशी मी नेहमीच सहमत होइल असे नाही. हा प्रतिसाद देण्यामागचे कारण म्हणजे एखाद दुसरा प्रतिसादक स्कोर सेटलिंग करत असेलही. पण बहुसंख्य लोकांचे गुर्जींशी काही वाकडे नाही / नसावे. त्यामुळे माझ्यासारखे इतरही बरेच जेन्युइन विरोधक आहेत / असावेत.

सुदैवाने मी राघांना कितीही वाईट प्रतिसाद दिला तरी त्यामागे वाईट प्रतिसादाच्या पलीकडले काही किल्मिष नाही हे त्यांना सांगावं लागत नाही यातच मजा आहे. काही खवचटपणा केला त्यांच्याशी तरी पुन्हा पुढच्यावेळी पुस्तक चॉकलेटे वगैरे आणतातच.. :-)

लेखाखालच्या पहिल्या प्रतिसादातला तुमचा आवेश किंवा वाक्यरचना चुकली आहे असे तुम्हाला वाटत आहे का?

१००० च्या वर प्रतिसाद आलेले आहेत. कदाचित मोदी पंतप्रधान आहेत तोवर चालूच रहाणारे बहुधा.

बरोबर. कदाचित व्यवच्छेदक लक्षणांऐवजी नुसतीच लक्षणं म्हणणं अधिक योग्य ठरलं असतं. किंवा प्रत्येक लक्षणाच्या शेवटी 'आदर्श लोकशाहीत हे होताना दिसत नाही किंवा कमी प्रमाणात होताना दिसतं.' असं अध्याहृत वाक्य वाचलं तरी ठीक होईल. मला वाटतं मूळ लेखात एक त्रुटी आहे ती म्हणजे उजव्या एकाधिकारशाहीलाच फॅसिस्ट म्हटलं आहे, डाव्या एकाधिकारशाहीचा उल्लेख नाही, आणि लोकशाही अध्याहृत आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे या सहा राजवटींत जे दिसतं ते इतर एकाधिकारशाही किंवा लोकशाही राजवटींत कसं दिसत नाही हे सांगण्यासाठी त्यांनी काही ओळी खर्च करायला हव्या होत्या. आणि त्यामुळेच वरच्या चर्चेत अनेकांनी स्टालिन, चीन वगैरे उदाहरणं देऊन तिथेही हेच कसं होतं हे दाखवलेलं आहे. हे सुयोग्य आहे. माझ्या मनात डावी आणि उजवी एकाधिकारशाही यातले फरक महत्त्वाचे नाहीत. कारण पोथी कुठची आहे हे ठरलं की वागणूक बहुधा सारखीच असते - उडदामाजी थोडंसं काळंगोरं करण्याइतपतच फरक. म्हणून मी लोकशाही आणि फॅसिस्ट प्रवृत्ती अशा दोन टोकांमध्ये तुलना करण्याचा प्रयत्न करतो. लोकशाहींमध्येही सरकारं यातले बरेच मार्ग वापरतात. मात्र किती जास्त प्रमाणात किती जास्त मार्ग वापरले जातात यावरून लोकशाही की फॅसिझम हे ठरत असावं.