Skip to main content

हात झाले काळे!

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 12/03/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव बुधवारी कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी म्हणून निश्चित झाले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये कोळसा खाणींचे वाटप झाले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को समूहास ओडिशातील तालिबारा दोन व तीनमधील खाणींचे वितरण करण्यात आले होते. यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सीबीआयने सादर केलेला 'क्लोजर' अहवाल न स्वीकारता न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन यांना बुधवारी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' म्हणून समन्स पाठवले. मनमोहन यांच्याव्यतिरिक्त उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, िहदाल्कोचे दोन अधिकारी यांनाही गुन्हेगारी कट, फसवणूक या आरोपाखाली समन्स पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अशा प्रकारचे समन्स धाडण्यात आले होते. त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये जिंकलेली निवडणुक निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने रद्द करून त्यांना ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली होती. न्यायालयाची पायरी चढावी लागणारे मनमोहन सिंग हे तिसरे पंतप्रधान. हे तीनही पंतप्रधान काँग्रेसचे आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही. विशेष न्यायालयाचे म्हणण्यानुसार कोळसा खाणवाटपात सकृतदर्शनी गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती झाल्याचे निदर्शनास येते. यात शुभेंदु अमिताभ, डी. भट्टाचार्य व कुमारमंगलम बिर्ला यांचा समावेश आहे. हिंदाल्कोला खाणवाटप करताना झुकते माप देण्यात आले. तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. परख व कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांच्या अप्रत्यक्ष प्रयत्नातून हिंदाल्कोला खाणवाटप झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे न्यायाधीश भरत पराशर यांनी नमूद केले आहे. बिर्ला समुहातील हिंदाल्को कंपनीला ओरिसातील खाणवाटप करताना, कोळसामंत्री म्हणून डॉ. सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयाने प्रचलित सरकारी नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका विशेष सीबीआय कोर्टाने ठेवला. सिंग यांच्या मान्यतेमुळेच हिंदाल्को कंपनीला अचानक प्रचंड नफा झाला आणि सरकारी कंपनीला मोठे नुकसान सोसावे लागले, असा ठपकाही कोर्टाने ठेवल्याने मनमोहन यांच्या स्वच्छ कारकिर्दीवर तुर्तास तरी लाभाचा डाग लागला. खुद्द सिंग, उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्कोचे दोन अधिकारी यांना आरोपी म्हणून ८ एप्रिल रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती भरत पराशर यांच्या निर्देशावरून डॉ. सिंग व अन्य पाच आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे (कलम १२० ब), गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात (कलम ४०९) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. मनमोहन सिंग आणि पारख निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालविण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. नोकरशाही तसेच राजकीय माध्यमातून हिंदाल्कोला कोळसा खाणी मिळाव्या म्हणून कंपनीच्या शुभेंदू अमिताभ आणि भट्टाचार्य यांनी षडयंत्र रचले. कुमारमंगलम बिर्ला यांनी ते पुढे रेटले आणि कोळसा सचिव पी. सी. पारख व मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमाने या षडयंत्राला अंतिम स्वरूप मिळाले, असा निष्कर्ष न्या. पराशर यांनी काढला. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. दिवंगत नर​सिंह राव यांच्यानंतर प्रथमच फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्याची वेळ माजी पंतप्रधानांवर आली आहे. मात्र तरीही केवळ काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्षच नव्हे, तर विरोधकांनीही याबाबत वैयक्तिकरित्या मनमोहन यांच्यावर मात्र कोणताही संशय व्यक्त केलेला नाही. मनमोहन सिंगांना या प्रकरणातून काही वैयक्तिक लाभ झाला का हे महत्त्वाचे नसून या घोटाळ्यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे हेच जास्त महत्त्वाचे आहे. २-जी तरंगलहरींचे आपल्या हितसंबंधियांना खिरापतीसारखे वाटप करताना सरकारचे रू. १,७६,००० कोटी इतके नुकसान झाले असा अहवाल महालेखापालांनी यापूर्वीच दिला होता. लिलाव न करता आपल्या हितसंबंधियांना कोळसा खाणी दिल्यामुळे सुद्धा सरकारचे रू. १,८६,००० कोटी इतके प्रचंड नुकसान झाले हाही अहवाल महालेखापालांचाच. काँग्रेसने सुरवातीला या दोन्ही अहवालांची खिल्ली उडविली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री व कसलेले वकील कपिल सिब्बल यांनी तर तरंगलहरी वाटपात "झिरो लॉस" झाला, उलट त्यात फायदाच झाला अशी मखलाशी केली. तर दुसरे नामवंत वकील व केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पुढची पायरी गाठताना असे विधान केले की, "ज्या खाणवाटपामध्ये सरकारला नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे, त्या खाणीतला कोळसा अजून बाहेर काढलेलाच नाही. मग कोठे आहे तोटा?". अशी मखलाशी करून आपण स्वतःला व सरकारला हास्यास्पद बनवितो आहे हे या चाणाक्ष वकीलांच्या डोक्यातच आले नाही. २-जी तरंगलहरींचे वाटप व कोळसा खाणींचे वाटप हे लिलाव पद्धतीने झाले असते तर सरकारला कित्येक लाख कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला असता. लिलाव न करता मनमानी पद्धतीने उद्योगपतींना व हितसंबंधियांना वाटप केल्याने हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत न येता उद्योजकांच्याच खिशात गेले व देशाला प्रचंड तोटा झाला. सुदैवाने न्यायालयाने तरंगलहरी व खाणवाटपाचे परवाने रद्द करून त्यांचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात २-जी तरंगलहरी व परवाने रद्द केलेल्या २१८ खाणींपैकी फक्त थोड्या खाणींचे वाटप लिलाव पद्धतीने केल्यावर तब्बल २ लाख कोटी रूपयाहून अधिक रकमेची बोली लागलेली. जेव्हा सर्व २१८ खाणी लिलाव पद्धतीने विकल्या जातील तेव्हा सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १५ लाख कोटी रूपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मनमोहन सिंग सरकारने देशाचे नुकसान केले यात शंकाच नाही. ते स्वतः स्वच्छ असतील, परंतु त्यांच्याच अधिकाराने व त्यांच्यात अखत्यारीत देशाचे नुकसान झाले व ते शांतपणे नुकसान बघत राहिले असे दिसत आहे. देशाचे नुकसान थांबविण्याचे संपूर्ण आणि सर्वोच्च अधिकार हातात असताना गप्प बसून राहणे हा सुद्धा गुन्हाच आहे. स्वच्छ, अपघाताने राजकारणात आलेले, हाडाने राजकारणी नसलेले, सुसंस्कृत, मितभाषी, अर्थतज्ज्ञ इ. विशेषणांनी नटलेले मनमोहन सिंग न्यायालयासमोर आता स्वतःचा बचाव कसा करणार ते पहायचं. पूर्वी एका लेखात मनमोहन सिंगांबद्दल एक यथार्थ वाक्य आले होते.
Manmohan Singh has been overestimated as an economist and, at the same time, he has been underestimated as a politician.
प्रचंड घोटाळे उघडकीस येऊनसुद्धा ज्या तर्‍हेने मनमोहन सिंगांनी आपली खुर्ची १० वर्षे वाचविली त्यावरून वरील वाक्य सिद्ध होते. त्यांचे राजकीय गुरू नरसिंहराव यांनी याच तर्‍हेने आपली खुर्ची वाचविली होती. अत्यंत उपद्रवी व बेभरवशाचे असलेले सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून २-जी तरंगलहरी वाटपातील घोटाळा शोधून काढला. त्याचप्रमाणे भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार हंसराज अहीर यांनीदेखील सातत्याने पाठपुरावा करून कोळसा खाणवाटप घोटाळा शोधून काढला. याबद्दल हे दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. "मी निश्चितच दुःखी आहे. पण हा जीवनाचाच एक भाग आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली आहे. या प्रतिक्रियेवरून ते निश्चितच न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसतंय. परंतु या खटल्यात काँग्रेसच्या इतर अनेकांची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी आपल्या पुस्तकात "आपल्या अहवालात ठपका ठेवलेल्या युपीए सरकारमधील काही जणांची नावे वगळावीत" असा आपल्यावर दबाव येत होता असे स्पष्ट लिहिले आहे. मनमोहन सिंगांचे पूर्वीचे प्रसिद्धी प्रमुख संजय बारू यांनीही आपल्या पुस्तकात "तरंगलहरी व कोळसा खाण वाटपासाठी" पंतप्रधान कार्यालयावर कसा बाहेरुन दबाव येत होता याचीही सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे हा खटला सुरू होउ नये व मनमोहन सिंगांना न्यायालयात जावे लागू नये यासाठी काँग्रेस जीवापाड प्रयत्न करेल. काँग्रेसकडे चिदंबरम्, सिब्बल, खुर्शिद असे कसलेले वकील आहेत. मनमोहन सिंगांचे आरोपपत्रातील नाव वगळावे यासाठी सुरवातीला केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या विशेष न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. ती विनंती न्यायालयाने फेटाळली तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तिथेही विनंती मान्य नाही झाली तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. असे एकापाठोपाठ एक अर्ज करून काँग्रेस या खटल्याचा प्रारंभ जास्तीतजास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील. शेवटी काय होईल ते बघायचं. मात्र या निमित्ताने काँग्रेसचे भ्रष्टाचाराने काळेकुट्ट झालेले हात परत जनतेसमोर येत आहेत हेच महत्त्वाचं.
वाचने 29548
प्रतिक्रिया 127

प्रतिक्रिया

मृत्युन्जय गुरुवार, 12/03/2015
काँग्रेसच्या ३ पंतप्रधानांवर कॉर्टात जायची वेळ आली यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहिच नाही. ते ६० पेक्षा जस्त वर्षे सत्तेवर आहेत. त्यामानाने ३ पंतप्रधान म्हणजे फारच कमी झाले. बाकीच्या लोकांना सत्ताच नाही मिळाली कधी तर त्यांचे हात काळे झाले नाहित म्हणण्यात कसले आले आहे कौतुक. सत्तेत असताना भाजपा प्रमुख बंगारु लक्ष्मण देखील पकडले गेलेच की. एका ५ वर्षाच्या काळातच त्यांनी हा पराक्रम केला. यात भाजपाचे पंतप्रधान अडकले नाहित यात काय गौरवास्पद? अध्यक्ष तर अडकलेच ना? असो. येताजाता उगाच इतरांवर आरोप करण्यापेक्षा, त्यांची खिल्ली उडवण्यापेक्षा आणि स्वतःचा भपका करण्यापेक्षा भाजप सरकारने शांतीत क्रांती केली तर बरे होइल. बाकीच्या त्यांच्या मौतीने मरतीलच.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 14/03/2015
३ पंतप्रधानांवर कॉर्टात जायची वेळ आली यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहिच नाही. ते ६० पेक्षा जस्त वर्षे सत्तेवर आहेत. त्यामानाने ३ पंतप्रधान म्हणजे फारच कमी झाले. या प्रतिसादातल्या अतीअजब तर्कामध्ये भारत ६५ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही विकसनशिल (म्हणजे साध्या मराठीत गरीब आणि स्पष्ट मराठीत अजून काही, पण असो) देश का राहिला आहे याचे गमक आहे. लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळते या प्रवादाचे उत्तम उदाहरण !!! पंतप्रधानासारख्या देशाच्या सर्वोच्च्य कार्यकरी पदावरच्या व्यक्तीकडून ही अपेक्षा ठेवणार्‍या नागरिकांना अजून किती चांगले सरकार मिळू शकेल ???!!! कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीत केवळ पंतप्रधान नव्हे तर कोणत्याही पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकार्‍यावर कोर्टात खटला भरावा इतका स्पष्ट पुरावा मिळाल्यास त्या अधिकार्‍याला अथवा त्याच्या पक्षाला मते देणार्‍या नागरिकांनाच नाही तर त्या देशाच्या सर्व जनतेला ती गोष्ट लाजिरवाणी व अपमानास्पद वाटते. हम्म !

मृत्युन्जय सोमवार, 16/03/2015
या प्रतिसादातल्या अतीअजब तर्कामध्ये भारत ६५ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही विकसनशिल (म्हणजे साध्या मराठीत गरीब आणि स्पष्ट मराठीत अजून काही, पण असो) देश का राहिला आहे याचे गमक आहे. हा प्रतिसादातला तर्क नाही आहे तर तिरकसपणा आहे. सभ्यतेचे आणि स्वच्छ चारित्र्याचे बुरखे पांघरण्यारांनी किमान इतके तरी बघावे की सत्तेत असताना त्यांचाच पक्षाध्यक्ष लाच घेताना पकडला गेला होता. पुर्ण कार्यकाळ पुर्ण केलेली सरकारे या देशात २ च एक काँग्रेसचे ज्यांनी साधारण ६० वर्षे गाडे हाकले. उरले भाजपा ज्यांनी ५ वर्षे. या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांचे मुल्यांकन केवळ पंतप्रधान / प्रमुख स्थानी असणार्‍या नेत्यांचा भ्रष्टाचारातील हात या एकाच मुद्द्यावर करायचे झाल्यास हात काळे दोघांचेही झालेतच की. कॉंग्रेसवर आरोप झाले आणि यांचा तर पक्षाध्यक्षच पकडला गेला. दुसरा तिरकस मुद्दा तुम्हाला दिसला नाही हे आश्चर्यच "६० पेक्षा जस्त वर्षे सत्तेवर आहेत. त्यामानाने ३ पंतप्रधान म्हणजे फारच कमी झाले." या वाक्याचे बरेच अर्थ निघतात. जरा विचार करा. शिवाय वरील वाक्ये काँग्रेसचे समर्थन करणारी नसून, इतरांचे हातही काळे आहेत हे दाखवण्यासाठी होती. पंतप्रधानांवर कॉर्टात जायची वेळ आली हे खरेच. त्याचे समर्थन नाही. पण आपले ठेवायचे झाकुन आणि दुसर्‍याचे पहायचे वाकुन या वृत्तीचा राग होता हा. पंतप्रधानांना कॉर्टाने समन्स दिले तेव्हा आरोप त्या व्यक्तीवर झाला तर समजण्यासारखे होते, कार्यकाळावर झाले तरी समजण्यासारखे होते. उठसूट कॉग्रेस कसे वाईट हे दाखवताना ५ वर्षातच भाजपाने काय रंग दाखवले ते बघणेही महत्वाचे. नाहितर केवळ काँग्रेसवर टीका करुन देशाची गरीब कमी नक्की नाही होणार. लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळते या प्रवादाचे उत्तम उदाहरण !!! पंतप्रधानासारख्या देशाच्या सर्वोच्च्य कार्यकरी पदावरच्या व्यक्तीकडून ही अपेक्षा ठेवणार्‍या नागरिकांना अजून किती चांगले सरकार मिळू शकेल ???!!! हा प्रतिसाद खुप वैयक्तिक होता हे नम्रपणे नमूद करु इच्छितो. खासकरुन प्रतिसादाचा खुपच चुकीचा अर्थ लावुन प्रतिवाद केला आहे म्हणुन तर नक्कीच. त्या प्रतिसादाचा (त्या वाक्यांचा) भावार्थ इतकाच होता की सांख्यिकीच्या कसोटीवर भाजपाच्या प्रामाणिकपणाचे वाभाडे जास्त काढता येतील. त्यात कुठल्याही पतप्रधानाने येउन भ्र्ष्टाचार करुन जावा असे चुकुनही म्हटलेले नाही. बाकी सर्वोच्च कार्यकारी पदावरच्या लोकांकडुन काय अपेक्षा कराव्यात हेच जिथे या देशातल्या लोकांना कळालेले नाही तिथे केवळ या मुद्द्यावर काय विवाद करणार? केवळ कुठल्या घोटाळ्यात समन्स बजावले म्हणुन मी मनमोहन सिंगांवर टीका नाही करु शकत. मला ते आवडत नाहित कारण जे काही ऐकले / वाचले आहे त्यावरुन त्यांनी पंतप्रधान या पदाची अवहेलना केली आहे असे माझे मत झाले आहे म्हणुन मला ते एक पंतप्रधान म्हणुन आवडत नाहित. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीत
केवळ पंतप्रधान नव्हे तर कोणत्याही पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकार्‍यावर
कोर्टात खटला भरावा इतका स्पष्ट पुरावा मिळाल्यास
त्या अधिकार्‍याला अथवा त्याच्या पक्षाला
मते देणार्‍या नागरिकांनाच नाही तर त्या देशाच्या सर्व जनतेला ती गोष्ट लाजिरवाणी व अपमानास्पद वाटते. आपण भाजपाला मत दिले असल्यास बंगारु लक्ष्मणच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना कसे मत दिले हे समजून घ्यायला मला आवडेल. तुम्हाला त्यांना मत दिल्यावर लाजिरवाणे आणी अपमानास्पद वाटते काय? अवांतरः गेल्या १५+ वर्षातील नगरसेवक पदाचा एक सन्माननीय अपवाद वगळता मी कधीही भाजपा (अथवा भाजपापुरस्कृत) उमेदवार वगळता इतर कुणालाही मत दिलेले नाही (आणी मी जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केलेले आहे). पण माझी कारणे वेगळी आहेत. (हिंदुत्व हा मुद्दा नाहिच) आणी मला त्यांना मत दिल्याबद्दल अजिबात लाजिरवाणे आणि अपमानास्पद वाटत नाही. या लेखात आणि तुमच्या प्रतिसादात मुद्दे आणी मांडणीच चुकीची आहे असे ठाम मत झाल्याने हा दीर्घे प्रतिसादप्रपंच.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 19/03/2015
मी कधीहि कोणत्याही एका पक्षाच्या पायाशी माझे स्वत्व / निष्ठा वाहिलेली नाही. आंधळेपणाने कोण्या नेत्याशी/पक्षाशी बांधिलकी ठेवणे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. दोषी व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची असली तरी ती दोषीच असते. माझे मत मी दर निवडणूकीच्या वेळेस माझ्या समजूतीने देशाला जास्तीत जास्त चांगला ठरू शकेल अश्या उमेदवाराला आणि पक्षाला देतो... आणि असे असले तरी मी मत दिलेल्या व्यक्तीने/पक्षाने चूक केली तर तिला चूक म्हणणेच योग्य आहे असे मला वाटते. मला वाटते ही विधाने तुमच्या प्रतिसादातल्या प्रश्नांत घ्वनित होणारे तुमचे गैरसमज दूर करायला पुरेशी ठरावित. एकाच्या भ्रष्टाचाराचे कारण देऊन दुसर्‍याच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याइतका मोठा भ्रष्टाचार नाही असे माझे म्हणणे आहे. प्रत्येक भ्रष्टाचार्‍याला केवळ त्याच्या वैयक्तीक भ्रष्टाचाराच्या आधारावर शिक्षा झाली पाहिजे. पिरियड. या पार्श्वभूमीवर माझा प्रतिसाद परत वाचल्यास माझे म्हणणे तुम्हाला पटेल असे वाटते. *** तुमच्या मूळ प्रतिसादात तुम्ही केलेले "सत्तेवरचा कार्यकाळ व खटल्यांना सामोरे जाणारे पंतप्रधान" यांच्या गुणोत्तराबद्दलचे विधान तिरकस (उपरोधिक) होते असे तुम्ही वरच्या प्रतिसादात म्हटले आहे. मात्र तो तिरकसपणा पुरेसा स्पष्ट नव्हता हे नक्की... आणि अतीमहत्वाच्या मुद्द्याच्या बाबतीत अगदी विनोदाकरिताही ठेवलेला इतका अस्पष्टपणा धोक्याचा असतो. असो.

सुधीर गुरुवार, 19/03/2015
मी कधीहि कोणत्याही एका पक्षाच्या पायाशी माझे स्वत्व / निष्ठा वाहिलेली नाही. आंधळेपणाने कोण्या नेत्याशी/पक्षाशी बांधिलकी ठेवणे मझ्या बुद्धीला पटत नाही. +१

हाडक्या गुरुवार, 19/03/2015
आंधळेपणाने कोण्या नेत्याशी/पक्षाशी बांधिलकी ठेवणे माझ्या बुद्धीला पटत नाही.
सहमत.. पण याही पुढे जाऊन म्हणेन की आंधळेपणाने असो अथवा डोळसपणाने, कशाही तर्‍हेने कोण्या नेत्याशी/पक्षाशी बांधिलकी ठेवणे हे तुम्ही त्या नेत्या/पक्षाबरोबर काम करत नसाल तर अयोग्यच. सामान्य जनतेने आपल्या देशाशी बांधिलकी मानावी, त्याचे कोणी नुकसान करु नये आणि त्याच्यासाठी योग्य दिशेने कार्य व्हावे हाच हेतू असावा, नेते/पक्ष/संघटना/स्वयंसेवी संस्था ही सर्व फक्त साधने आहेत यासाठी असे वाटते.

मृत्युन्जय गुरुवार, 19/03/2015
कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीत केवळ पंतप्रधान नव्हे तर कोणत्याही पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकार्‍यावर कोर्टात खटला भरावा इतका स्पष्ट पुरावा मिळाल्यास त्या अधिकार्‍याला अथवा त्याच्या पक्षाला मते देणार्‍या नागरिकांनाच नाही तर त्या देशाच्या सर्व जनतेला ती गोष्ट लाजिरवाणी व अपमानास्पद वाटते. मी आपले वरील विधान परत उद्ध्रुत करतो. बंगारु लक्ष्मण च्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला मत देणार्‍या प्रत्येक सुजाण भारतीय नागरिकाला लाजिरवाणे आणि अपमानास्पद वाटले पाहिजे. म्हणुन मी स्पष्ट प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला भाजपला मत दिल्याबद्दल अपमानास्पद आणी लाजिरवाणे वाटते काय? माझ्या मते आपले वरील विधान चुकीचे आहे. आज एकही पक्ष स्वच्छ नाही. सगळ्यांचे हात काळे आहेत. आणि मी जेव्हा हे म्हणतो तेव्हा त्यांचे हात तसे काळे असावेत अशी माझी अजिबात आशा, मागणी, इच्छा, सुप्त अपेक्षा वगैरे नाही. आणि एखाद्या पक्षाला किंवा व्यक्तीला मत देताना कुठल्याही एका घटनेचा आयसोलेशन मध्ये विचार करुन चालत नाही तर व्यापक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतातच. त्यामुळे टीका अथवा निंदा करतानाही ती व्यापक मुद्यांवर करावी असे माझे मत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 19/03/2015
बापरे, अजून इस्काटून सांगायला लागेल असे वाटले नव्हते ! अजून एक शेवटचा प्रयत्न... केवळ बंगारू लक्ष्मणच काय (अ) कोणत्याही भारतीय पक्षाच्या मोठ्या नेत्याने... मग तो मी मत दिलेल्या पक्षाचा असो अथवा नसो... आणि (आ) कोणत्याही मोठ्या भारतीय सनदी अधिकार्‍यांने; भ्रष्टाचार केला तर एक अभिमानी भारतीय म्हणून मला शरम वाटतेच वाटते. एक भारतिय नागरीक म्ह्णून त्याचा विरोध आणि निषेध करण्याचा माझा हक्क आहे आणि तो मी बजावणारच. याचे साधी पण महत्वाची कारणे अशी आहेत... १. या बाबतीत "मी कोणाला मत दिले ?" या प्रश्नाचा संबंध गौण आहे हे म्हणण्याइतपतही येत नाही. उलट मी जर त्या माणसाला मत दिले असेल तर मला माझ्या चुकीच्या निर्णयाबद्दल जरा जास्तच शरम वाटेल. २. महत्वाचे भारतीय नेते आणि अधिकारी भारताचे प्रतिनिधित्व करत असतात. म्हणजे एकदा निवडून आले अथवा नेमणूक झाली की ते सर्व भारताचे प्रतिनिधी असतात; त्यांच्या व्यक्तीगत पक्षाचे नाही. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावरून भारताची (म्हणजे पर्यायाने आपणा सर्व भारतियांची) प्रतिमा ठरत असते आणि भारताचे भवितव्यसुद्धा ठरत असते. त्यांच्या भ्रष्टाचारी अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या अयोग्य वागण्या-बोलण्याने भारताचे (म्हणजे पर्यायाने आपणा सर्व भारतियांचे) अर्थ, समाज, जागतिक प्रतिमा, इ अनेक प्रकारे अक्षम्य नुकसान होते. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर अशी गैरव्यवहार करणारी व्यक्ती अस्तनितला निखारा असते आणि मोठेपणाच्या बुरख्याखाली देशघातक काम करत असते. *** आता तुमच्या ध्यानात आले असावे की तुमचा, म्हणुन मी स्पष्ट प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला भाजपला मत दिल्याबद्दल अपमानास्पद आणी लाजिरवाणे वाटते काय? हा प्रश्न गैरलागू आहे. तो तसा असण्याची अजून काही स्पष्ट कारणे आहेत, ते अशी... १. मी भाजपला मत दिले हा शोध तुम्हाला कुठून लागला ? भारतिय लोकशाहीत गुप्त मतदान पद्धत आस्तित्वात आहे. त्यामुळे कोणी कोणाला मत दिले हे सांगण्याचा आग्रह करणे अवैध आहे. तशातही कोणी तसा आग्रह केलाच तर त्याचे उत्तर न देण्याचा हक्क मी नेहमीच राखून ठेवतो. त्यामुळे तुमच्या या दाव्याचे :) आले. असो. २. मुख्य म्हणजे मी माझे मत कोणाल दिले ते जाहीर केले नाही, तर माझ्यावर रागवेल अथवा ज्याची मला भिती वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती आस्तित्वात नाही. याचे कारण मी अगोदरच स्पष्टपणे लिहीले आहे... मी कधीहि कोणत्याही एका पक्षाच्या पायाशी माझे स्वत्व / निष्ठा वाहिलेली नाही. आंधळेपणाने कोण्या नेत्याशी/पक्षाशी बांधिलकी ठेवणे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. दोषी व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची असली तरी ती दोषीच असते. माझे मत मी दर निवडणूकीच्या वेळेस माझ्या समजूतीने देशाला जास्तीत जास्त चांगला ठरू शकेल अश्या उमेदवाराला आणि पक्षाला देतो. ३. पक्ष येतील, पक्ष जातील. नेते येतील, नेते जातील. भारत देश ताठ मानेने पुढे जात राहणे हे आपल्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या दृष्टीने खूप जास्त महत्वाचे. हे मात्र माझे स्पष्ट आणि व्यक्त मत आहे. ====== असो. यापलिकडे जास्त वाद केल्यास तो वितंडवादाकडे झुकेल आणि "फायदा-व्यय गुणोत्तर" खूपच प्रतिकूल होईल. तेव्हा या विषयावरचा संवाद इथेच थांबवूया. तुम्हाला तुमची मते बनवण्याचा आणि मांडण्याचा अधिकार आहे याचे मला भान आहेच.

विकास गुरुवार, 19/03/2015
सर्वप्रथम परत तुमचाच डिसक्लेमर लक्षात ठेवून अथवा थोडक्यात भाजपाची तरफदारी अथवा काँग्रेसची नाचक्की असा पक्षिय उद्देश डोक्यात नाही (कारण मी कुठल्याच पक्षाशी संलग्न नाही!). मी आपले वरील विधान परत उद्ध्रुत करतो. बंगारु लक्ष्मण च्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला मत देणार्‍या प्रत्येक सुजाण भारतीय नागरिकाला लाजिरवाणे आणि अपमानास्पद वाटले पाहिजे. एक नासका आंबा आहे हे सिद्ध झाले म्हणून संपूर्ण पेटीच कचर्‍यात टाकायची का? का तो नासका आंबा काढून टाकायचा? बंगारू लक्ष्मण यांच्या बाबतीत त्यांनी पैसे घेतल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना तात्काळ काढून टाकण्यात आले. तत्कालीन सरसंघचालकांनी (बंगारू मुळचे संघ स्वयंसेवक होते म्हणून) त्यांच्यावर जाहीर टिका देखील करायला मागे-पुढे पाहीले नाही.... आता कॉंग्रेसचे बघूयात - आदर्श मधे अडकलेल्यांना काय केले जात आहे? एखाद्या मंत्र्याने चूक केली तर शिक्षा म्हणून राज्यपाल करणे पण कमी वाटलेले नाही... असे अनेक सांगता येईल. इतकेच कशाला ज्या व्यक्तीने स्वतंत्र भारतात परत हुकूमशाही आणली त्या व्यक्तीचेच गोडवे गाणे देखील कमी झाले नाही. याचा अर्थ भाजपा (अथवा कुठलाच राजकीय पक्ष) हा धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ असेल असे मला म्हणायचे नाही. कदाचीत या अर्थाने, भाजपाला, अजूनही "दिल्ली बहौत दूर है" असेच सांगावे लागेल असे वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 19/03/2015
>>> मी आपले वरील विधान परत उद्ध्रुत करतो. बंगारु लक्ष्मण च्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला मत देणार्‍या प्रत्येक सुजाण भारतीय नागरिकाला लाजिरवाणे आणि अपमानास्पद वाटले पाहिजे. का? >>> म्हणुन मी स्पष्ट प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला भाजपला मत दिल्याबद्दल अपमानास्पद आणी लाजिरवाणे वाटते काय? नाही.

खंडेराव गुरुवार, 12/03/2015
+१००० बाकी, येडियुरप्पा भाजपाचेच होते ना. ज्या राज्यात सरकारे होती/ आहेत ती काही फार स्वच्छ नाहीत. प्रश्न संधिचाच आहे. कॉन्ग्रेस आणि भाजपा यांत भ्रष्टाचार हा डिफ्फरनशियेटर नसावा

हाडक्या गुरुवार, 12/03/2015
या लेखास अनुशंगून मला काही प्रश्न पडले आहेत, काही सदस्यांसाठी, काही संमंसाठी.. (या लेखातल्या मुद्द्यांच्या सत्यासत्यतेबाबत ही प्रतिक्रिया नसून सदैव एकाच एका दृष्टीकोनाच्या आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समोर आलेल्या तथ्यांच्या विशिष्ठ मांडणीबाबत आहे. मी सामान्य मतदार असून कोणत्याही विचारसरणी, पक्ष, नेता यांच्याशी बांधिलकी मानत नाही. कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय चूकला चूक आणि बरोबरला म्हणावे असे माझे मत आहे. ) प्रथमतः या व्यासपीठावर तटस्थतेचा दावा करून कोणी प्रचारकी लेखन करत असेल तर कितपत योग्य ? म्हणजे असे की गुर्जींंची भाजपनिष्ठता लपून राहिलेली नाही (गुर्जी लिहितातही चांगले मुद्देसूद पण तरीही). परंतु "सुहास" या आयडीप्रमाणे ते काही अधिकृत भाजपचे कोणी आहेत असे आजवर तरी त्यांनी सांगितलेले नाही. या स्थितीमध्ये आडून आडून प्रत्येक लेखनात एकाच पक्षाचा छुपा प्रचार ही भुमिका किती योग्य? सगळेच काही तथ्ये तपासायला जात नाहीत (आणि लिहिणारा जर किमान भाजपचा कोणी म्हणून लिहित नसल्याचा दावा करत असल्यास) तेव्हा बर्‍याचदा हा छुपा प्रचाराचा मुद्दा लक्षातदेखील न येता समोरच्यांच्या गळी उतरवला जातो. ही एकप्रकारची जाहिरातीची पध्दतच नव्हे काय ? आता श्रीगुरुजींबद्दल, गुरुजी चांगले लिहितात, मुद्देसूद लिहितात पण जो पक्षीय अभिनिवेश सदैव डोकावत राहतो तो त्यांचे लिखाण संशयास्पद करतो. तो थोडासा बाजूला ठेवला, किमान जेव्हा भाजपबद्दल बाजू मांडत नसतील तेव्हा, तर लेखन अजून छान होईल असे नमूद करतो.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/03/2015
तुमचा गैरसमज झालेला असावा. मी खरंच भाजपचा किंवा कोणत्याच पक्षाचा किंवा संघटनेचा सदस्य नाही आणि नव्हतो. मी निवडणुकीत भाजपलाच मत देतो असेही नाही. आधी उमेदवार आणि नंतर पक्ष असे बघून मी मत देतो. भूतकाळात मी वेगवेगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांना मते दिली आहेत. माझा वरील धागा मनमोहन सिंगांना न्यायालयाने पाठविलेल्या समन्सबद्दल होता. त्यात कोणत्या वाक्यात भाजपचा प्रचार केल्यासारखा वाटतो? संपूर्ण धाग्यात भाजपचा उल्लेख एकाच वाक्यात आहे (हंसराज अहीर यांचा उल्लेख असलेल्या वाक्यात). इतरत्र कोठेही उल्लेख नाही. धाग्यात जे लिहिले आहे ती वस्तुस्थिती आहे. तरंगलहरी वाटप आणि कोळसा खाण वाटप यात मोठा घोटाळा झाला व त्यात देशाचे प्रचंड नुकसान झाले ही वस्तुस्थिती आहे. याच काळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते ही देखील वस्तुस्थिती आहे व घोटाळा होउ न देण्याचे सर्वोच्च अधिकार त्यांच्याकडे असूनसुद्धा त्यांनी तो होऊन दिला ही देखील वस्तुस्थिती आहे. हेच सर्व लिहिले आहे. असो.

हाडक्या गुरुवार, 12/03/2015
मी आधीच स्पष्ट केले आहे की,
सदैव एकाच एका दृष्टीकोनाच्या आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समोर आलेल्या तथ्यांच्या विशिष्ठ मांडणीबाबत आहे.
मग गैरसमज कशा अर्थाने म्हणावा. म्हणजे तुम्ही तटस्थ लिहिता तरीही मी असा समज करुन घेतला आहे असे तुम्हास म्हणावयाचे आहे काय ?
धाग्यात जे लिहिले आहे ती वस्तुस्थिती आहे.
हा परिच्छेद अवांतर आहे कारण मी कुठेही असे म्हणालो नाही की तुम्ही वस्तुस्थिती मांडली नाहीत. माझा प्रतिसाद लक्षात घ्यावा, श्रीगुरुजी. असो, जर तुम्हाला तटस्थतेचा दावा करायचा असेल तर भुसंपादन विधेयक अथवा सद्य सरकारची कोळश्याची लिलाव पद्धत यावर (फक्त) टिकात्मक असा विरोधकांच्या भुमिकेतून लेख अथवा प्रतिसाद वाचायला आवडेल. [ अवांतर : खाली कोणीतरी तुम्ही पैसे घेवून लिहित असल्याचा दावा केला आहे, त्याच्याशी तीव्र असहमत. आणि चुकून जरी ते खरे असेल तर आमच्यासारख्यांना जास्त दु:ख होईल हे खरं. कारण आम्ही तुमचे टिकाकार जरी असलो तरी तुम्ही तुमच्या मतांशी, मुद्द्यांशी प्रामाणिक असता आणि आहात याबद्दल (आत्तातरी) विश्वास आहे. ]

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/03/2015
भूसंपादन विधेयक किंवा शेती याबद्दल मला कमी माहिती आहे. त्यामुळे या विषयांवर मी प्रतिसाद दिलेला नाही. मिपावरील इतर अनेक शेतीविषयक धाग्यांवरही मी मूक वाचक असतो. जेव्हा या विषयांबद्दल माझ्याजवळ पुरेशी माहिती जमा होईल तेव्हा मी प्रतिसाद देईन. तोपर्यंत फक्त वाचत राहीन.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/03/2015
>>> मग गैरसमज कशा अर्थाने म्हणावा. म्हणजे तुम्ही तटस्थ लिहिता तरीही मी असा समज करुन घेतला आहे असे तुम्हास म्हणावयाचे आहे काय ? तुम्ही मूळ प्रतिसादात "प्रचारकी थाटाचे लिखाण" असा उल्लेख केलात. तो मला खटकला. सध्या कोठेही नवीन निवडणुक नाही त्यामुळे प्रचारकी लिखाण करण्याची गरजच नाही. आणि दुसरं म्हणजे वरील लेखात प्रचारकी म्हणता येईल असे एकही वाक्य नसावे. असल्यास दाखवून द्यावे. >>> असो, जर तुम्हाला तटस्थतेचा दावा करायचा असेल तर भुसंपादन विधेयक अथवा सद्य सरकारची कोळश्याची लिलाव पद्धत यावर (फक्त) टिकात्मक असा विरोधकांच्या भुमिकेतून लेख अथवा प्रतिसाद वाचायला आवडेल. भूसंपादन विधेयकाबद्दल खाली उत्तर दिले आहे. ते परत लिहायला नको. सद्य सरकारची कोळश्याची लिलावाची पद्धत याविषयी अजून फारसे वाचायला मिळालेले नाही. लिलावात मिळणारे पैसे यावरच बातम्या केंद्रीत आहेत. लिलाव पद्धतीत काही त्रुटी आहेत असे काही ठिकाणी वाचले. त्यावर जरा सविस्तर वाचावयास हवे. नंतर मत मांडता येईल. >>> अवांतर : खाली कोणीतरी तुम्ही पैसे घेवून लिहित असल्याचा दावा केला आहे, त्याच्याशी तीव्र असहमत. आणि चुकून जरी ते खरे असेल तर आमच्यासारख्यांना जास्त दु:ख होईल हे खरं. कारण आम्ही तुमचे टिकाकार जरी असलो तरी तुम्ही तुमच्या मतांशी, मुद्द्यांशी प्रामाणिक असता आणि आहात याबद्दल (आत्तातरी) विश्वास आहे. जे असे लिहितात त्यांच्या कल्पनेच्या भरार्‍या किती उंच जातात याची तुम्हास कल्पना असेलच. पैसे घेऊन लिहिणे हे माझ्या बाबतीत कधीच खरे नव्हते, खरे नाही आणि भविष्यातही खरे नसेल.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/03/2015
वरील प्रतिसादातील "सध्या कोठेही नवीन निवडणुक नाही त्यामुळे प्रचारकी लिखाण करण्याची गरजच नाही." या वाक्यातून लगेच कोणीतरी असा अर्थ काढू शकेल की मी निवडणुकीच्या काळात प्रचारकी लेखन करतो. अर्थातच ते खरे नाही असा लगेचच खुलासा करतो.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015
गुरुजी मी निरिक्षणातून दिसून आलेला मुद्दा तुम्हाला एक सल्ला म्हणून मांडला तर तुम्ही वकिली बाण्याने "दाखवून द्या" वगैरे म्हणू लागला आहात. तर त्याबद्दल जमेल तेवढा प्रतिसाद देतो पटला तर घ्या अन्यथा इथेच सोडून दिलात तरीही हरकत नाही. त्याआधी तुम्ही "तुम्ही तटस्थ लिहिता की नाही" याचे तुम्ही उत्तर दिलेले नसेल तरीही "हो" असे मानून चालू.
दुसरं म्हणजे वरील लेखात प्रचारकी म्हणता येईल असे एकही वाक्य नसावे. असल्यास दाखवून द्यावे.
प्रचारासाठी निवडणुकाच लागतात असे कोणी सांगितलेय हो (तसाही तुम्ही खुलासा केला आहे तेव्हा हे बाजूस ठेवू.). तसेही प्रचारकी म्हणता येईल असे एकही वाक्य न लिहिता ही प्रचारकीय लेखन करता येते हे मी तुम्हाला सांगायला हवे का गुरुजी? नाव न घेता बरेच काही करता येते. प्रशंसा करताना टिका "बिटविन द लाईन" पेरता येते, हे मी सांगावे म्हणजे लहान तोंडी मोठा घास व्हायचा हो. पण वरुन "असल्यास दाखवून द्यावे" हे थोडे शहाजोगपणाचे नाही का वाटत? खालील एक्का यांचा हा प्रतिसाद पहावा तरीही काय म्हणायचेय ते न कळाल्यास अधिक काय बोलावे.
तुम्ही मूळ प्रतिसादात "प्रचारकी थाटाचे लिखाण" असा उल्लेख केलात. तो मला खटकला.
तो तुमच्या तटस्थतेच्या दाव्याच्या अनुशंगाने होता. तुम्ही तटस्थ आहात असे म्हणाल तर "प्रचारकी लेखन" नाही असा त्या वाक्याचा अर्थ होता (किंवा व्यत्यास) आणि त्यानुसार पुढे बोलता आले असते (म्हणूनच "प्रथमतः या व्यासपीठावर तटस्थतेचा दावा करून कोणी प्रचारकी लेखन करत असेल तर कितपत योग्य?" हा प्रश्न होता). तुमच्या ते लक्षात आले नसेल तर अस्पष्टतेबद्दल माझी वाक्यरचनाच दोषी असावी. तसेच,
असो, जर तुम्हाला तटस्थतेचा दावा करायचा असेल तर भुसंपादन विधेयक अथवा सद्य सरकारची कोळश्याची लिलाव पद्धत यावर (फक्त) टिकात्मक असा विरोधकांच्या भुमिकेतून लेख अथवा प्रतिसाद वाचायला आवडेल.
मी उदा. म्हणून भूसंपादन अथवा कोळसा लिलाव म्हणालो, मुख्य मुद्दा हा तुमच्याकडून सद्य सरकारच्या एखाद्या तरी धोरण/कायदा/मुद्दा यासंदर्भात "विरोधकांच्या भुमिकेतून लेख अथवा प्रतिसाद वाचायला आवडेल" असा होता आणि तोदेखील तुमच्या तटस्थतेच्या अनुशंगानेच होता. तुमच्या तेही लक्षात आले नसेल तर इथेही अस्पष्टतेबद्दल माझी वाक्यरचनाच दोषी असावी. ते समजून घ्यावे आणि शक्य तेव्हा त्याही भुमिकेतून लिहावे एवढेच म्हणायचे होते. असो.. बर्‍याचदा इतर अर्थानर्थात मूळ गाभा बाजूस राहतो आणि अर्थ स्पष्ट होण्याऐवजी इतरच चर्चा होते, मला तुम्हाला जे काही सांगायचे होते ते पहिल्या प्रतिसादातच सांगून झाले आहे आणि हे दोन प्रतिसाद ते स्पष्ट करण्यात आणि वाक्यार्थांचे विवेचन करण्यातच कारणी लागले आहेत. तेव्हा गाभा समजून घ्यावा. समजला तर ठीक नाही तरी ठीकच. :) असो.

विकास गुरुवार, 12/03/2015
त्यात कोणत्या वाक्यात भाजपचा प्रचार केल्यासारखा वाटतो? संपूर्ण धाग्यात भाजपचा उल्लेख एकाच वाक्यात आहे (हंसराज अहीर यांचा उल्लेख असलेल्या वाक्यात). इतरत्र कोठेही उल्लेख नाही. जे केवळ भाजप विरुद्ध इतर या चष्म्यातून बघतात त्यांच्या या वैचारीक मर्यादा आहेत. तेंव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हिताचे ठरेल.

हाडक्या गुरुवार, 12/03/2015
वैचारीक मर्यादा
?? हा वाक्प्रचार खटकला. इतरांच्या वैचारीक मर्यादा तुमच्या कशा लक्षात येतात हो लगेच? तुमच्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नसताना इतरांच्या वैचारीक मर्यादा तुम्हाला कळू लागल्या म्हणजे तुमच्या बौद्धिक क्षमतेचे कौतुकच करायला हवे नाही का ?
भाजप विरुद्ध इतर या चष्म्यातून बघतात
हे इथे कोठून आले ? तुमच्याच डोक्यातून ? थोडी तुमची "भाजप विरुद्ध इतर " ही भुमिका सोडून पूर्ण प्रतिसाद वाचलात तर मुद्दा कमीत कमी विचारात तरी घ्यायचा विचार कराल (जो पहिल्या प्रथम तुम्हाला उद्देशूनदेखील नव्हता, तरीही तुम्हाला आमची वैचारिक मर्यादा काढाविशी वाटली, याचा काय अर्थ घ्यायचा ? तुमचीच अघोषित भाजप वि. इतर अशी कंपुबाजी ? म्हणजे आम्हा सामान्य लोकांना स्थानच नाही म्हणायचे! की मत प्रदर्शनदेखील नाही करायचे ? की भाजपबद्दल बोलायला पण आम्ही भाजप, काँग्रेस, आप, शिवसेना असे कोणीतरी असलेच पाहिजे काय ? नै तसा वटहुकून तरी नै दिसला अजून म्हणून विचारतोय.) आणि दुर्लक्ष करा सांगताय म्हणजे काय हो ? नीट विचारलेल्या प्रश्नालापण तुम्ही तुमच्याच चष्म्यातून पाहताय आणि तिसर्‍याच आयडीला ( श्रीगुरुजींना) दुर्लक्ष करायला सांगताय, याचा काय अर्थ घ्यायचा ?? या लेखातल्या मुद्द्यांच्या सत्यासत्यतेबाबत ही प्रतिक्रिया नसून सदैव एकाच एका दृष्टीकोनाच्या आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समोर आलेल्या तथ्यांच्या विशिष्ठ मांडणीबाबत आहे. मी सामान्य मतदार असून कोणत्याही विचारसरणी, पक्ष, नेता यांच्याशी बांधिलकी मानत नाही. कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय चूकला चूक आणि बरोबरला म्हणावे असे माझे मत आहे. हे एवढे ढळढळीतपणे लिहून पण तुम्हाला असे वाटावे याला काय म्हणावे ? तुम्ही तुमच्याच चष्म्यातून पाहणे कमी करा राव आणि जरा "भाजप आणि इतर" असल्या मांडणीपेक्षा वेगळा विचार असू शकतो हे तुमच्या वैचारीक मर्यादांच्या कक्षेत बसत असेल तर बसवून घ्या. [विकास या आयडीबद्दल जो आदर होता त्यामुळेतर वरचा प्रतिसाद जास्त दु:खदायी होता भाऊ. पण असो. अपेक्षाभंगांची आता कदाचित तयारी आधीच करुन ठेवायला हवी.]

विकास गुरुवार, 12/03/2015
इतरांच्या वैचारीक मर्यादा तुमच्या कशा लक्षात येतात हो लगेच? तुमच्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नसताना इतरांच्या वैचारीक मर्यादा तुम्हाला कळू लागल्या म्हणजे तुमच्या बौद्धिक क्षमतेचे कौतुकच करायला हवे नाही का ? पहीली गोष्ट म्हणजे मी हे तुमच्याबद्दल बोलत नव्हतो, जरी तो तुमच्या प्रतिसादाला आलेला उप-उप प्रतिसाद ठरू शकत असला तरी. दुसरे म्हणजे मी "वैचारीक" म्हणले, "बौध्दीक" नाही कारण तो माझा झोपेत देखील उद्देश नव्हता/नाही. मी केवळ गुरूजींच्या एका मुद्याबद्दल बोलत होतो जो इतरत्रही दिसतो. इथे देखील खालील काही प्रतिसाद पाहीले तर ते लक्षात येईल. ते सगळे मी आधी वाचले असल्याने त्या वाक्याला आणि इतर प्रतिसादाला अनुषंगून प्रतिक्रीया दिली. >>> या लेखातल्या मुद्द्यांच्या सत्यासत्यतेबाबत ही प्रतिक्रिया नसून ... कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय चूकला चूक आणि बरोबरला म्हणावे असे माझे मत आहे. हे जे तुमचे मत आहे. त्याच्याशी मी बर्‍याच अंशी सहमत आहे. पण तरी देखील त्यावर माझे उत्तर वेगळे आहे. परत परत एखादा विषय येऊ लागला अथवा एखाद्या आयडीकडून तोच तोच विषय येऊ लागता तर त्या कडे दुर्लक्ष करणे आपण (तुम्ही-मी सर्वच) सहज करू शकतो. त्याच बरोबर एखादा विषय कधी निघाला आहे यावरून त्या लेखनकर्त्याच्या लिहीण्यामागच्या उद्देशाबद्दल देखील आपण समजून घेऊ शकतो. मनमोहन सिंगांवर अशी वेळ येणे हे मला खरेच दुर्दैवी वाटले आणि वाईट वाटले. "असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ" ह्या म्हणीचा अर्थ कुठेतरी समजला... अर्थात हे माझे वैयक्तीक मत आहे. पण ही बातमी मोठी असल्याने त्यावर आत्ता कोणीतरी लेख टाकणारच होते, तसे झाले असे मला वाटते. विकास या आयडीबद्दल जो आदर होता त्यामुळेतर वरचा प्रतिसाद जास्त दु:खदायी होता भाऊ. पण असो. अपेक्षाभंगांची आता कदाचित तयारी आधीच करुन ठेवायला हवी. ओ भौ! मी सामान्य माणूस आहे, आम आदमी नाही. उगाच आदर ठेवून नंतर दु:खदायी अपेक्षाभंग करून घेण्याची अपेक्षा माझ्याकडून करून घेऊ नका! ;)

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015
पहीली गोष्ट म्हणजे मी हे तुमच्याबद्दल बोलत नव्हतो, जरी तो तुमच्या प्रतिसादाला आलेला उप-उप प्रतिसाद ठरू शकत असला तरी
ओह. थोडा गैरसमज झाला असं वाटतंय. पण आता बर्‍यापैकी लक्षात आलं तुम्हाला काय म्हणायचंय ते.
परत परत एखादा विषय येऊ लागला अथवा एखाद्या आयडीकडून तोच तोच विषय येऊ लागता तर त्या कडे दुर्लक्ष करणे आपण (तुम्ही-मी सर्वच) सहज करू शकतो.
बर्‍याचदा दुर्लक्ष करतोच हो तरीपण शक्य असेल तिथे प्रयत्न करून पाहतो, अपेक्षित परिणाम थोडा जरी आला तरी ठीकच.
ओ भौ! मी सामान्य माणूस आहे, आम आदमी नाही.
हा हा हा.. सगळेच अपेक्षाभंग करणार नाहीत अशी आशा. :) .. सामान्यतः तुमचे लेखन संतुलित असतेय हो म्हणून उद्वेगमिश्रित आश्चर्य वाटले होते इतकेच. तशी मिपावर कोणाकडूनही कसलीही अपेक्षा नाहीच हो. असो.

मोदक शुक्रवार, 13/03/2015
योग्य मुद्दा. >>>>>तरी त्या स्थितीमध्ये आडून आडून प्रत्येक लेखनात एकाच पक्षाचा छुपा प्रचार ही भुमिका किती योग्य? सगळेच काही तथ्ये तपासायला जात नाहीत (आणि लिहिणारा जर किमान भाजपचा कोणी म्हणून लिहित नसल्याचा दावा करत असल्यास) तेव्हा बर्‍याचदा हा छुपा प्रचाराचा मुद्दा लक्षातदेखील न येता समोरच्यांच्या गळी उतरवला जातो. ही एकप्रकारची जाहिरातीची पध्दतच नव्हे काय? आणि समजा एखादा सदस्य "उघडपणे" मी XXX समर्थक आहे असे म्हणत असेल तर?

संपत शुक्रवार, 13/03/2015
एखादा कुठल्या तरी पक्षाचा, भाषेचा, जातीचा, विचारसरणीचा समर्थक / प्रचारक आहे कि नाही ह्याचा disclaimer करण्याची गरज निदान मला तरी वाटत नाही.. (आणि हो मी भाजपचा किंवा श्रीगुरुजींचा समर्थक / प्रचारक नाही )

मृत्युन्जय शुक्रवार, 13/03/2015
अमोल इथे इतके आयडी मोदी म्हटल्यावर थयथयाट करायला लागतात की उद्या ते रुसी मोदी हे नाव निघाले तरी तौबा तौबा करतील. त्यातले बहुतांश पेड आर्मीचे मेबर्स आहेत हे कोणीही डोळे झाकुन सांगु शकेल. गुर्जींबद्दल बोलायचे झाल्यास ते पेड आर्मीचे मेंबर असतीलच तर किमान भल्या माणसासाठी काम करताहेत. देशबुडव्यांपेक्षा मोदींची भलामण केलेली कधीही चांगली. अर्थात मी कोणाचाही उगा डांगोरा पिटण्याच्या विरोधात असल्याने मला ही जाहिरातबाजी मुळातच आवडत नाही ही गोष्ट वेगळी

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
चांगल्याला चांगले म्हणावे . वाईटाला वाईट ! आंधळी भक्ती आणि आंधळा विरोध दोन्ही प्रकार चूकच ! मोदींनी चांगले काम केले तर चांगले म्हणावे पण जोथे चुकतात तिथे चुकतात म्हणवे , त्याने पाप लागत नाही. बाकी काँग्रेसच्या पापाचे माप मतदारांनी त्यांच्या पदरात घातलेच आहे ( तरीपण अजून सुधारले नाहीत).

पिंपातला उंदीर शुक्रवार, 13/03/2015
मोदी किंवा भाजप विरुध्द मी नाही . मी पक्षापेक्षा नेत्यांना मानतो . मी काल उघडलेला धागा जर तुम्ही बघितलात तर मी त्यात देवेंद्र फडवणीस याचं कौतुक केल आहे . बाकी काश्मीर निवडणुकी मधल्या धाग्यावर गुर्जीनी खूप वैयक्तिक शेरेबाजी केली म्हणून त्यांच्याबद्दल जाणवणार माझ निरीक्षण मी मांडलं . ते प्रत्येकाला मान्य असेलच असे नाही . मी माझ्या प्रतिसादात पण असे म्हंटले आहे की पेड मेंबर हे सगळ्याच पक्षांचे आहेत . पण भाजप चा जोर जास्त आहे . पेड मेंबर हे आता एक राजकीय वास्तव आहे . बाकी गुर्जी वैयक्तिक शेरेबाजी करणार नसतील तर त्यांच्यासोबत इतर धाग्यांवर पण चर्चा करेल . बाकी आता काम आहे . मी एका पेपर साठी चित्रपट परीक्षण लिहितो . त्यामुळे आजच दिवस चित्रपट बघण्याचा . उद्या परीक्षण लिहिण्याचा आणि रविवार चा दिवस बायकोचा . आता भेट थेट सोमवारी . शुभ विकांत .

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
पिंपातला उंदीर, वैयक्तिक शेरेबाजी तुम्हीच सुरू केली होती. सर्वच धाग्यावर अनेकांच्या बाबतीत तुमची वैयक्तिक शेरेबाजी सुरूच असते. तुमची कोणतीही चुकीची गोष्ट पुराव्यानिशी खोडून काढली की लगेच समोरच्याचा तुम्ही "लाज कशी वाटत नाही", "निर्लज्जपणे समर्थन सुरूच आहे" असा उद्धार करत असता. आपण प्रतिसाद दिलेले कोणतेही धागे उघडून पहा आणि दुसर्‍याने प्रतिवाद केल्यावर आपण काय शब्दात त्या व्यक्तीचा उद्धार करता ते पहा. असो.

विजुभाऊ गुरुवार, 12/03/2015
२जी स्पेक्ट्रम ची सुरुवात भाजपच्याच एका दिवंगत नेत्यामुळे झालेली होती. त्याने सध्या मोदींच्या पाठीशी असणार्‍या उद्योगपतीच्याच हिताचे अनेक निर्णय घेवून अप्रत्यक्ष मदत केली होती.]भाजपने मोठ्या शिताफीने त्या दिवंगत नेत्याचे नाव वाचवले आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
२-जी तरंगलहरींचे वाटप नक्की कधी सुरू झाले? माझ्या आठवणीप्रमाणे २००७ मध्ये हे वाटप झाले होते. २००४ किंवा २००६ पूर्वी हे वाटप झाले नसावे असे वाटते.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
लिंक वाचली. हे प्रकरण आणि २००७ मधील विविध कंपन्यांना केलेले २-जी तरंगलहरींचे वाटप यात थेट संबंध दिसत नाही. १९९९-२००३ या काळात घडलेले हे प्रकरण एकदम वेगळेच दिसते. या प्रकरणाचा पुढे काय निकाल लागला? का अजून पेंडींग आहे?

खंडेराव शुक्रवार, 13/03/2015
नाही अजुन, पण प्रकरण तगडे होते. याचा २ग शी संदर्भ असा की, इथुन तरंगलहरी या मलिदा देतात हे राजकारण्यांच्या लक्शात आले. वायरलेस इन लो़कल लूप ला फुल्ल मोबिलिटी देण्याचा हा किस्सा होता.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/03/2015
या लेखातल्या प्रकरणाची गरमागरम चर्चा सर्व माध्यमांत होणे अपेक्षितच आहे. पण... न्यायालयाची पायरी चढावी लागणारे मनमोहन सिंग हे तिसरे पंतप्रधान. हे तीनही पंतप्रधान काँग्रेसचे आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही. हा शेरा आणि इतर छुपे हल्ले करण्याचा मोह टाळला असता तर ह्या लेखाची उंची वेगळी असती आणि त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे म्हणजे लेखातल्या मुख्य मुद्द्यांना योग्य तो न्याय मिळाला असता ! असे अवांतराला स्वतःच आमंत्रण देण्याची परिणती स्वतःच स्वतःच्या मुद्द्यांची किंमत कमी करण्यात होते ! बाकी या प्रकरणामध्ये भारतीय राजकारणावर दूरगामी प्रभाव पाडण्याची ताकद असल्याने, त्याच्याकडे बारकाईने लक्ष जाणारच. दोन्ही बाजूंच्या पाठीराख्यांच्या आणि/किंवा निष्पक्ष जाणकारांच्या "मुद्देसूद व वैध भाषेतल्या" प्रतिसादांची प्रतीक्षा आहे.

हाडक्या गुरुवार, 12/03/2015
अगदी सहमत .. हाच मुद्दा वरती या प्रतिसादात मांडला असता, "भाजप विरुद्ध इतर या चष्म्यातून बघतात त्यांच्या या वैचारीक मर्यादा आहेत. तेंव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हिताचे ठरेल." असे इतर विचारवंतांचे मत वाचणे तर अतिशय उद्वेगजनक आहे. :|

ग्रेटथिंकर गुरुवार, 12/03/2015
शेवटी काय होईल ते बघायचं. मात्र या निमित्ताने काँग्रेसचे भ्रष्टाचाराने काळेकुट्ट झालेले हात परत जनतेसमोर येत आहेत हेच महत्त्वाच जययेडूरप्पा जय बंगारू

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015
अतिरेक्याला सोडणे , चुनावी जुमला , भूसंपादन , काळा पैसा वापसी यावर एका अक्षरानेही धागा निघाला नाही. काँग्रेसच्या पंप्र ला अजुन समन निघाले तर जणु काही व्हर्डिक्ट पास झालेच अशा थाटात लिहिले आहे. हेच / असेच भाजपाबाबत होऊन कुणी धागा काढला असता तर अजुन केस कोर्टात आहे , निकाल लागलेला नाही , मग भाज्पा गुन्हेगार कशी असा घोळवलकaर गुर्जी आक्रोश करायला हेच श्रीगुर्जी अवतरले असते हे नक्की. सध्या निवडणुक नाही. पण मोदी सर्कारचा एक वर्षातला प्रवास पहाता पुढची सत्ता मिळेल का याची आता मोदीभक्ताना शाश्वती राहिली नाही... म्हणुन हा लेख म्हणजे पुन्हा नेटाने प्रचारमोहीम सुरु झाल्याचे लक्षण आहे.

विकास शुक्रवार, 13/03/2015
...जणु काही व्हर्डिक्ट पास झालेच अशा थाटात लिहिले आहे.... हेच / असेच भाजपाबाबत होऊन कुणी धागा काढला असता तर २००२ ते २०१२, सैतान पण चळाचळा कापेल, हिटलर जणू काही शांतीदूत वाटावा अशी मोदींची प्रतिमा केली होती. जाता येता त्यावेळेस गरळ दिसायची. गंमत म्हणजे समन्स दूर राहूंदेत, त्यांच्यावर तर आरोपपत्र पण नव्हते तरी देखील झाले होते. पण मोदी सर्कारचा एक वर्षातला प्रवास पहाता पुढची सत्ता मिळेल का याची आता मोदीभक्ताना शाश्वती राहिली नाही... म्हणुन हा लेख म्हणजे पुन्हा नेटाने प्रचारमोहीम सुरु झाल्याचे लक्षण आहे. जालावर जरा पाहीले तर लक्षात येईल की ज्यांना मोदीभक्त म्हणून हिणावले गेले होते ते आज जे पटत नाही त्याबद्दल स्पष्टपणे बोलत/लिहीत आहेत. पण त्याउलट केजरीवालांचे अंधसमर्थक बघा - आळीमिळी गुपचिळी झाली आहे. त्यावरून डोळस समर्थक कोण (आणि कशाचे) ते तसेच अंधसमर्थक अथवा भक्त कोण (आणि कोणाचे) ते सहज समजू शकेल.

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
काँग्रेसला इतका काळा पैसा बाहेर का गेला अस विचारल्याच आठवत का कोणाला ? आज मनमोहन सींगना कोर्टाच समन्स आल्यावर लगेच काँग्रेसवाले पद यात्रा करायला हजर झाले. ईतके दिवस कोळश्याचा काळा बाजार झालाच नाही अश्या थाटात वावरणारे लोक आता जमिनीवर पडलेत !!

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015
सत्ताधिकार्‍याना जाब विचारणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते... काँग्रेस काळा पैसा नेत असताना विरोधात बसलेली कमळाबाई तोंडावर पदर घेऊन झोपली होती ! कोळसा घोटाळा , स्पेक्ट्रम घोटाळा हे जरी घोटाळे असले तरी त्यातुन जनतेचं थोडं तरी भलं होत होतं का हेही बघायला हवे. देशाला महसूल कमी मिळाला तरी कंपन्याना ते रिसोर्सेस स्वस्त मिळाल्याने ते जनतेला सेवाही कमी दरात देतील ना? स्पेक्ट्रम स्वस्तात वाटले तेंव्हा त्याचा मोबदला म्हणुन जनतेला कॉल रेटही कमी होते ना ? आणि पारदर्शितेच्या नावाने आता मोबैल कंपन्यांकडुन महसुल जास्त मिळतोय पण मोबाइल सेवाही महाग झाली ! आता या कोळशाचं हे कमळवाले काय करतात बघुया ... कायदे कडक केल्याचे भासवुन महसुल जास्त गोळा होईलही. पण त्यामुळे लोकाना मिळणारी सेबाही महाग झाली की मग देशभक्तीचे डोस पाजणारे मोदीभक्त तोंड काळे करतीलच नै का ? त्यापेक्षा काळ्या हाताची काँग्रेस परवडली ! ( वि सू : हे करचुकवेगिरीचे समर्थन नाही. वाद त्या दिशेने वाढवु नये. ) :)

विकास शुक्रवार, 13/03/2015
हे करचुकवेगिरीचे समर्थन नाही. वाद त्या दिशेने वाढवु नये. मी जे काही वाचले आहे त्यानुसार कोलगेटचा संबंध कंत्राट संदर्भातील कायदे मोडण्याशी आहे. कंत्राट देण्याचे काही नियम असतात. त्यातील एक असा आहे की निविदा मागवून त्यातून जास्तित जास्त पैशाला नैसर्गिक साधनसंपत्ती विकणे गरजेचे असते. नेमके तसे कोलगेट प्रकरणात झाले नाही. तेथे स्वतःच्या जवळ असलेल्या मोठ्या कंपन्यांना साठे देण्यात आले. तसेच काही कुत्र्याच्या छत्र्यांसारख्या कंपन्या काढून स्वस्तात खाणी देऊ केल्या. नंतर या असल्या कंपन्यांनी त्यांना मिळालेल्या मालकीच्या खाणी या मोठ्या माशांना चढ्या भावात विकून स्वत:चे आणि (कदाचीत संबंधीत अधिकार्‍यांचे/मंत्र्यांचे/पक्षाचे) पोट भरले. त्यात जो काही तोटा झाला तो १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्याची काँग्रेसजनांनी थट्टा करून पाहीली. पण पहील्याच राउंड मधे आत्ता जे काही सरकारला कंत्राट मिळालीत ती २ लाख कोटींची आहेत. अर्थात हे खाणकाम पुढे ३० वर्षांसाठीचे असल्याने ते पुढची ३० वर्षे मिळणार आहेत. त्याथी या सरकारने यातील बहुतांश त्या त्या राज्यांना दिला आहे. परीणामी महाराष्ट्राला पण फायदा होणार आहे. आणि तो फायदा जनतेसाठी अर्थातच होऊ शकणार आहे. हा प्रश्न केवळ पारदर्शकतेचा नसून बेकायदेशीर मनमानी करून कुणालाही कंत्राट देण्याचा आहे. जर भाजपा सरकारने तसे केले तर ते देखील चुकीचेच असेल आणि त्यांना पण कोर्टात खेचावेच लागेल. तरी तुर्तास यात "जर - तर" आहे. काँग्रेसच्या बाबतीत "जर-तर" नसून, ऑलरेडी झालेले असल्याने, "म्हणून" असे म्हणावे लागत आहे.

विटेकर शुक्रवार, 13/03/2015
स्पेक्ट्रम स्वस्तात वाटले तेंव्हा त्याचा मोबदला म्हणुन जनतेला कॉल रेटही कमी होते ना ? खरे आहे हो तुमचे ! एखादा चोर एखाद्या संपन्न घरात चोरी करतो तेव्हा समाजातील दरिद्री घरांची संख्या एकने कमी होत असते ! पोलिस उगाचच त्याच्या मागे लागतात वास्तविक अर्थिक विषमता कमी करण्यास हातभार लावला म्हणून आपण त्यांचा सत्कारच करायला हवा.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 13/03/2015
कधी कधी काही लोक वाद करताना स्वतःच्या हुशारीच्या कल्पनेच्या ओघात इतके वाहत जातात की "आपण मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये चलाख प्रतिवाद होत नसून स्वतःचेच हसे होत आहे" हे त्यांच्या लक्षात येत नाही !

सुधीर शुक्रवार, 13/03/2015
नव्याने झालेल्या कोळसा खाणवाटप पद्धतीत काही त्रृटी आहेत का? एकाच खाणीच्या दोन वेगवेगळ्या ब्लॉक मधल्या कोळशाच्या बोलीत कमालीचे अंतर आहे. जिन्दाल कंपनीला रुपये १०८/टन ने तर बिर्ला समुहाला रुपये ३५०० प्रती टनाने कॉन्ट्रॅक्ट मिळाल्याचे वाचले.(दोनही बोली एकाच पद्धतीच्या आसाव्यात, रिव्हर्स बिडींग, पण नक्की माहीत नाही) कोळशाच्या वर्गामधल्या किंमतीत एवढा फरक नाही. "End Use" हा क्रायटेरीया असल्याचे वाचनात आले आहे. ते खरे असेल तर नवीन घोटाळ्यांना निमंत्रण आहे. फर्स्ट पोस्टवरचा लेख. http://m.firstpost.com/business/sense-nonsense-coal-auction-jindals-min… गिरीष कुबेरांचा लेख... http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/2g-spectrum-coal-auction-toward…

मृत्युन्जय शुक्रवार, 13/03/2015
जर निबिदा मागवण्यात आल्या असतील तर काही घोटाळा असेल असे वाटत नाही. विशेषतः दोन्ही कंपन्या म्हणजे बिर्ला आणि जिंदाल सगळ्या ब्लॉकसाठी पात्र असतील तर अर्थातच एका ब्लॉ़कसाठी त्यांनी ३५०० मोजले आणि दुसरा ब्लॉक १५० ने ही मिळाला असता (१०८ ने जिंदाल ला मिळाला तर) परंतु त्यासाठी निविदा नाही दिली असे करण्यामागे त्यांचाही काही विचार असेलच की. कधीकधी २ ब्लॉक शेजारी शेजारी असुनही एकात निघेल तेवढे इंधनाचे साठे दुसर्‍यात निघत नाहित कधी कधी अजिबात निघत नाहित. कंपन्या देखील या शक्यतेचा अभ्यास करतातच. त्यामुळे अर्थातच दोन्हींचे भाव वेगवेगळे असणे यात काही गैर नाही,

सुधीर शुक्रवार, 13/03/2015
त्यामुळे अर्थातच दोन्हींचे भाव वेगवेगळे असणे यात काही गैर नाही. पण इतका फरक? सहाजिक आहे मग अशा ब्लॉकसाठी बोली लावणं व्यावसाईक दृष्ट्या सोयीचे नाही. तरीही मी तुमचा मुद्दा मान्य करतो. माझा प्रश्न एवढाच आहे की "एण्ड युज" काय असेल या वरून किंमत ठरविली जात आहे की नाही येवढाच आहे. पॉलिसी नक्की याबाबतीत काय म्हणते येवढेच जाणून घेण्यात मला रस आहे. जाणकारांनी माहिती दिल्यास आभारी आहे.

सुधीर शुक्रवार, 13/03/2015
नेमकी चर्चा कुठे आहे ते कळले नाही. पुन्हा दुवा द्याल का? (माझ्या ब्राउझरचा प्रॉब्लेम असेल तर वेब पेजवर शोधण्यासाठी एखादं शब्द सांगा, जेणेकरून नेमकी चर्चा शोधता येईल.)

सव्यसाची शुक्रवार, 13/03/2015
वरची लिंक बरोबर आहे. ऋषिकेश यांनी लोकसत्तेच्या लेखाची लिंक दिली होती आणि त्याखालील माझा हा प्रतिसाद चिकटवतो आहे. रिवर्स ऑक्शन व फॉरवर्ड ऑक्शन मधला फरक लोकसत्ताकारांनी समजुन घेतला आहे असे दिसत नाही. विजेच्या उत्पादनासाठी रीवर्स ऑक्शन वापरले गेले आहे आणि इतर प्लांट साठी फॉरवर्ड ऑक्शन आहे. बाकी सरकारने स्वत:च या गोष्टीची नोंद घेतली आहे. लोकसभेमधील चर्चेत पियुष गोयल यांनी भर्तॄहरी मेहताब यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना याच संदर्भात दिले होते का ते आठवत नाही पण जर याच संदर्भात असेल तर सरकारने याची नोंद बरीच आधी घेतली आहे. http://www.thehindubusinessline.com/companies/minister-to-decide-on-fate-of-three-lowbid-coal-blocks/article6979055.ece

सुधीर शुक्रवार, 13/03/2015
हिंदू बिझनेस लाईनचा दुवा अलिकडचाच आहे (१० मार्च). पुन्हा बोली होईल असे वाटते २ एप्रिल नंतर. म्हणजे सेक्टरवाईज (एण्ड युजवर) किंमत ठरवली जाते असे म्हणण्यात तथ्य नाही. का पॉलिसी काही वेगळेच सांगते? अजून एकः "विजेच्या उत्पादनासाठी रीवर्स ऑक्शन वापरले गेले आहे आणि इतर प्लांट साठी फॉरवर्ड ऑक्शन आहे." ह्याचा दुवा कुठे मिळू शकेल का? धन्यवाद

सव्यसाची शुक्रवार, 13/03/2015
ऑक्शन चा प्रकार कोणता असावा हे सेक्टर नुसार ठरते एवढे मला कळले. या चर्चा संसदेमध्ये विधेयकाच्या निमित्ताने झाल्या होत्या. त्यात पियुष गोयल यांनी काही प्रश्नांना उत्तरे देताना हे सांगितल्याचे आठवते आहे. विजेचे दर कमी ठेवण्यासाठी पॉवर सेक्टर मध्ये रिवर्स ऑक्शन ठेवण्यात आले आहे. तर बाकीच्या क्षेत्रात फॉरवर्ड. सध्या तरी माझ्याकडे कोणताही दुवा नाही परंतु संसदेच्या चर्चा तुम्ही पाहू शकता किंवा कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सगळी माहिती मिळू शकेल.

सुधीर शुक्रवार, 13/03/2015
विचारायचे कारण, फॉर्वर्ड ऑक्शन नेहमीप्रमाणे असतो, बोली चढत जातात, कारण सरकारला ब्लॉक विकायचा असतो. पण सरकारला कोळसा कुणाकडून तरी उत्खनन करून घ्यायचे असेल तर ते रिवर्स ऑक्शन वापरतील. (माझ्या मते ते सेक्टरवर अवलंबून नसावे) त्यामुळे बोली खाली पडत जातील. पण माझ्या माहिती प्रमाणे उत्खनन करणारी एकच कंपनी आहे. कोल इंडीया, जीची मोनोपॉली आहे. इतरांना ती परवानगी नाही. आणि मुख्य म्हणजे त्यांची लेबर लॉबी खूप स्ट्राँग आहे, असेही ऐकून आहे. पण तुम्ही दिलेल्या बिझनेस लाईन च्या लिंकवरून दोन्ही फॉरवर्ड असाव्यात असं मला वाटते. त्यामुळेच इतकी कमी किंमत का यावर सरकार फेरविचार करणार आहे. असो, २ एप्रिल पर्यंत काय तो खुलासा होईलच. "कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सगळी माहिती मिळू शकेल." श्रम करायची तेवढी तयारी असती तर तुमच्या सारखा अधिवेशनावर धागा काढला असता की. आम्ही ठरलो आळसोंडे. वर्तमान पत्र आणि तुमच्या सारखी मंडळी काय म्हणतायत ते वाचत राहतो. :) अवांतरः ऐसीची चर्चा अजूनही दिसली नाही कदाचित सदस्यनाम नसल्याने असावे.

सव्यसाची शुक्रवार, 13/03/2015
तुम्ही म्हणता आहात तसे रिवर्स ऑक्शन ची प्रोसेस असेलही. पण सरकारने पॉवर सेक्टर साठी रिवर्स असाच निर्णय घेतला आहे. ही लिंक बरीच जुनी आहे पण यामध्ये नेमके सरकार हे का करू इच्छित आहे याबद्दलचा तपशील आहे. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-12-06/news/56779826_1_coal-blocks-private-power-producers-coal-india ----------------------------------------------- कोल इंडिया डॉमीनेट करते. पण त्यांनाच फक्त अधिकार आहेत असे वाटत नाही. http://in.reuters.com/article/2014/11/20/india-coal-secretary-anil-swarup-idINKCN0J40XO20141120 या बातमीतील एक परिच्छेद:
As of now, only power, steel and cement companies can mine coal for their own consumption. Commercial mining in India is dominated by state-owned Coal India Ltd
--------------------------------------------- >>>पण तुम्ही दिलेल्या बिझनेस लाईन च्या लिंकवरून दोन्ही फॉरवर्ड असाव्यात असं मला वाटते. त्यामुळेच इतकी कमी किंमत का यावर सरकार फेरविचार करणार आहे. ज्या ३ ब्लॉक वर फेरविचार सुरु आहे त्यातील फक्त एकच विजेसाठी वापरली जाणार आहे. बिझनेस लाईन च्या लिंकमध्ये खालील एक वाक्य आहे
While Jindal’s bid is for the power sector, the other two are in the non-power category.
------------------------------------------------- जर सरकारला वाटत असेल कि खूपच कमी पैसा आला आहे तर सरकार त्या खाणीचा लिलाव पुन्हा करू शकते. http://www.financialexpress.com/article/economy/coal-blocks-won-cleanly-could-be-back-on-the-block/52308/ या बातमीमधील एक परिच्छेद:
According to government sources, the coal ministry has been vested with the power to conduct re-auction of any mine if it feels that the price derived from the bids is not its right value. The way it would conclude this is by comparing the price with similar mines in the region.
------------------------------------------------------ >>>"कोळसा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सगळी माहिती मिळू शकेल." श्रम करायची तेवढी तयारी असती तर तुमच्या सारखा अधिवेशनावर धागा काढला असता की. आम्ही ठरलो आळसोंडे. वर्तमान पत्र आणि तुमच्या सारखी मंडळी काय म्हणतायत ते वाचत राहतो. :) मलाही या क्षेत्रातील काहीच कळत नाही असे म्हटले तरी चालेल पण वाचून थोडे शिकण्याचा सध्या प्रयत्न सुरु आहे. :)

सुधीर शुक्रवार, 13/03/2015
रिव्हर्स ऑक्शन टॅरीफ बेस्ड आहे. (तुमचा पहिला दुवा). म्हणजे जी पॉवर कंपनी कमीत कमी टॅरीफ ची बोली लावेल त्या कंपनीला तो कोल ब्लॉक दिला (पॉवर कंपनीची केप्टीव्ह मायनींग). त्याबदल्यात त्या प्राव्हेट कंपनीने ठरलेल्या टॅरीफ प्रमाणे सरकारला विज द्यायची. त्या हिशेबाने जिंदालची बोली कोळशाच्या टनावारी नसती आली तर विजेच्या प्रति युनीटवारी असती. (उदा. १२० पैसे प्रती युनीट वगैरे अशी आली असती). असो २ एप्रिल पर्यंत काय ते कळेलच.

सुधीर मंगळवार, 17/03/2015
सरकार जिंदालची बोली रद्दबातल ठरविण्याची शक्यता वाढली. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Cartelization-Govt-to-reject-t… अंतिम उपयोग (end use) हा निकश नसावा. ऑक्शन मध्ये कारटेल (बोली लावणा-यांनी संगनमताने बोली ठरविणे) होणार नाही याची काळजीही सरकार घेईल अशी अपेक्षा.

सव्यसाची मंगळवार, 17/03/2015
अंतिम उपयोग (end use) हा निकश नसावा.
सुधीरजी, असे तुम्ही का म्हणत आहात ते थोडे समजावून सांगाल का? एंड युज हा निकष लिलावाच्या पद्धतीसाठी निकष असला तरी सरकारला कमी पैसा आला असे वाटत असेल तर सरकार परत एकदा लिलाव करू शकते. तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का कि खाण रद्द करताना एंड युज हा निकष नाही?

सुधीर मंगळवार, 17/03/2015
"समजा एखाद्या कंपनीने घरगुती वापरासाठी खाण परवाना मिळवून स्वस्तात कोळसा काढला आणि नंतर तो वीज वा अन्य कंपन्यांना महागात विकला तर त्यास सरकार कसे रोखणार? तोही भ्रष्टाचारच." - कुबेर सुरुवातीला दिलेला कुबेरांचा लेख वाचलात तर त्यात मुख्य आक्षेप (वर म्हटल्याप्रमाणे) कोळशाच्या वापरावरून किंमत ठरविण्यावर होता. कोळशाच्या किंमती बाजाराभावाने ठरवल्या जाव्यात. कोळसा कशासाठी वापरला जाणार आहे यावरून त्या ठरविल्या जावू नयेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा हा मुद्दा चुकीचा आहे असे मला वाटत नाही. पण ज्या बोली खूप कमी भावाला गेल्या त्यांचा पुन्हा लिलाव होण्याची शक्यता आहे या बातमीवरून असं वाटत नाही की कोळशाच्या किंमती कोळशाच्या वापरावरून ठरविल्या जात असाव्यात. एवढेच मला म्हणायचे आहे. पण अर्थात पॉलिसी नेमकं काय म्हणते हे मला माहीत नाही.

विकास बुधवार, 18/03/2015
लोकसत्तेचा तो अग्रलेख खूप माहितीपूर्ण आहे. पण त्यातील हा मुद्दा केवळ शक्यता (speculation) म्हणून आहे. सरकारने जे ठरवले आहे त्यात काही भ्रष्टाचार झाला आहे असे त्यांना म्हणायचे नाही. पण चूक ठरू शकते असे नक्की म्हणायचे असावे. जगातले कम्युनिस्टांपासून ते मुक्तअर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्व कायदे जरी भारतात आणले तरी त्यांचे भरीत घालून धंदा (जुगाड) कसा करावा ह्याचा प्रचंड अनुभव आपल्याकडे आहे. असे म्हणायचे या संदर्भातील कारण म्हणजे आजची (म्हणजे भारतातल्या मार्च १८ ची) बातमी - Cartelization? Govt to reject two Jindal bids for coal blocks Cartelization ला मराठी शब्द माहीत नाही पण पण दोन विरोधी कंपन्यांमधला लबाडीने केलेला अलिखित करार... (अथवा "साध्या मराठीत" सेटींग ;) )सरकारला अशीच शक्यता काही कोल्ब्लॉक्सच्या बाबतीत आली जेथे जिंदाल यांची कंपनी आहे. त्यातील मोजके परीच्छेद चोप्य पस्ते करत आहे: "In case of Gare Palma IV/2&3, there were three bidders - JSPL, GMR and Adani. GMR and Adani withdrew after just one round of bidding and Jindal's bid of Rs 108 a tonne, against a reserve price of Rs 100 a tonne, was accepted. Although the mine has the highest annual production capacity, it received the lowest winning bid among those reserved for the power sector. Sources said that among the developed mines, Talabira and Sirsa Tola had received bids of Rs 478 and 470 a tonne, respectively. Even less developed ones such as Jitpur (Rs 302 a tonne) and Mandakini (Rs 650 a tonne) received higher bids." यात सुरवातीस असे देखील म्हणलेले आहे: The government, which had claimed the auctions as a major success, is keen to avoid any controversies at a time when it is trying to repair the damage to the crucial sector and get the engines of the economy roaring again. Sources said the government is firm on maintaining transparency in the system, which has been hailed by the industry as well as investors. त्यामुळे तुर्तास तरी संशयाचा फायदा देणे योग्य ठरेल असे वाटते.

सुधीर बुधवार, 18/03/2015
तुमचा मुद्दा बरोबरच आहे. सरकार जास्तीत जास्त पारदर्शकपणा आणण्याचा प्रयत्न करत तर आहे. आजच्या बिझनेस स्टँ च्या पहिल्या पानावर जिंदाल्च्या एम डी ची बाजू छापली आहे. त्यातून ऑक्शन नेमक्या कशा पद्धतीने होतेय ते कळते. jindal-power-wants-govt-to-honour-coal-auction-outcome सरकारने खरेच एण्ड युज वरून (खास करून वीज कंपन्याना) मदत द्यायचे ठरवले आहे. (मला ही एक प्रकारची सबसीडीच वाटते) सरकारने पॉवर कंपन्यांसाठी रिव्हर्स ऑक्शन ठेवले आहे पण त्याची बोली थेट टॅरीफ वरून ठरत नाही तर सरकार एक सिलींग प्राईज (जास्तीत जास्त किंमत) ठरवते. जास्तीत जास्त (मॅक्स) तेवढी किंमत विज कंपनीला फ्युएल कॉस्टसाठी मदत म्हणून मिळेल. वीज कंपन्यांनी किती कमीत कमी मदत लागेल याची बोली लावायची (रिव्हर्स ऑक्शन). पण कोळसा खाण हवीच असेल तर वीज कंपन्या शून्य बोली लावतील (म्हणजे त्यांना सरकारकडून फ्युएल कॉस्ट साठी मदत नको आहे). आणि एका पेक्षा अनेक कंपन्यांनी शून्य बोली लावली तर शून्य बोली लावणार्‍यांमध्ये फॉर्वर्ड ऑक्शन केले जाईल. ज्यात जिंदालने १०८ ची बोली लावली आहे. म्हणून जिंदालचे म्हणणे असे आहे की, त्या ब्लॉकची ७०० रुपयाची सिलींग प्राईज विचारात घेतली तर सरकारला त्या ब्लॉकमधल्या कोळशाला ८०८ रुपये प्रती टन भाव मिळाला आहे. (७०० रुपये सरकारची सबसीडी गृहीत धरून) जिंदालने विजेसाठी मिळालेल्या खाणीतला कोळसा स्टील उद्द्योगासाठी वापरला तर तो एक गैर प्रकार होईल.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
कोळश्याच्या प्रतवारी/दर्जानुसार किंवा जमिनीत कोळसा किती प्रमाणात आहे त्यानुसार प्रतिटन भाव बदलत असावे. जर एका कंपनीला रू. १०८ प्रतिटन व त्याच क्षेत्रात दुसर्‍या कंपनीला रू. ३५०० प्रतिटन इतका प्रचंड फरक भावात असेल तर त्यामागे नक्कीच काहीतरी कारणे असतील. अन्यथा एव्हाना प्रचंड आरडाओरडा झाला असता. जादा भाव देणार्‍या दुसर्‍या कंपनीने लिलावावर स्थगिती सुद्दा आणली असती.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015
+१ .. याची अजून माहिती घ्यायला हवी कारण तुम्हाला कांदा १०० रु./किलो ने दिला आणि शेजार्‍यास १ रु./किलो ने दिला तर काय असेच सोडू काय ? बिर्ला वगैरे नक्कीच कोर्टात जाऊ शकतात याबद्दल ( हा लिलाव आणि त्यातील तरतुदींबाबत नक्की माहित नाही तरी पण).

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ व॑र्ष झाली तरीही काँग्रेस लोकांना कामाचा हक्क मिळावा म्हणुन मनरेगा योजने अंतर्गत खड्डे खणायच काम देते यावरुन काँग्रेसची बुद्धी दिवाळखोरी दिसते. मोदींनी यावर लोकसभेत जेंव्हा काँग्रेसची निर्भत्सना केली तेंव्हा कसे काँग्रेसवाले सदस्य मान खाली घालुन बसलेले होते. मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना बंद होणार नाही, ती चालूच राहील

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार असतात. अकुशल कामगारांना गावपातळीवर कोणता काम द्यायचा ? कारण गावकरी स्थानांतर करायला विरोध करतात . दुसरा म्हणजे हे काम तात्पुरत्या सवरूपाचा असता आणि त्यावर होणारा खर्च पण मर्यादीत असतो. आणि मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 13/03/2015
मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.
मुनीवर - पेपर वर योजना चांगलीच असते. पण "कामे होत असतील तर" हे फार महत्वाचे आहे. जितका खर्च होतो त्यापैकी कीती खर्‍या काम करणार्‍या मजुरांपर्यंत पोचतो हे महत्वाचे. अस्तीत्वात नसलेल्या कामगारांचे पगार, न केलेल्या कामाचे पाहणी रीपोर्ट ही काही उदाहरणे. माझ्या मित्राची जेजुरीला शेती आहे. तिथे लोक त्याच्या मागे लागले होते की तुमच्या शेतात शेततळ्याचे काम झाले असे लिहुन द्या ( त्याबद्दल पैसे घ्या ) तसेच जी काही थोडीफार कामे होत असतील त्या ची असेट व्हॅल्यु काय? ते रस्ते बंधारे १-२ वर्ष पण टिकत नाहीत म्हणे.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
भ्रष्टाचार होतोय हे चुकीचच आहे . पण मग दुष्काळी भागात अकुशल लोकांसाठी पर्यायी योजना काय ? मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना बंद होणार नाही, ती चालूच राहील ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका .. गुर्जी , बरोबर आहे ना ?

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015
काँग्रेसने केले तर दिवाळखोरी.. तेच काम मोदीने केले तर तो म्हणजे देशाचा उद्धार

बाळ सप्रे शुक्रवार, 13/03/2015
परफेक्ट.. अन्यथा मोदींसाठी देशहीतापेक्षा काँग्रेसद्वेष जास्त महत्वाचा असा अर्थ होतो.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015
ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका ..
तुमचा हा मुद्दा विचारार्ह आहे. पटतोय..

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
>>> ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका .. मनरेगातून फारसे काही साध्य होत नसेल तर ती योजना बंद करणेच योग्य ठरेल.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
इथे गुरुजींनी मा. पंप्र यांच्याशी असहमती दाखवत "योजना बंद करणेच योग्य ठरेल" असे प्रतिपादन केले आहे. समस्त काँवासी , आपवासी आणि इ.वासी यांनी याची नोंद घ्यावी

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
सध्या हाय वे रस्ता बांधणी ११ किमी/दिन ह्या वेगाने चालु आहे, हाच वेग ह्या महीन्याच्या अखेरीस १५ किमी /दिवस ईतका वाढेल अशी माहीती गडकरी साहेबांनी लोकसभेत दिलीय. ह्या वर्षी ईंग्लंड मधल्या स्वानसी बे मध्ये टायडल वेव्ह वर विज निर्मितीचा महत्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आलेला आहे. त्या प्रोजेक्ट मध्ये ३२०मेगा वॅट विज निर्मिती केली जाईल. पण असा प्रोजेक्ट गुजरात मध्ये अगोदरच सुरु करण्यात आलेला आहे, त्या प्रोजेक्ट साठी ५० मेगा वॅट सुरुवातीला आणि २५० मेगावॅट पर्यंत वाढवायची आहे.

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
महालेखपालांनी फक्त काँग्रेसमुळे कोळसा घोटाळ्यात १,८४,००० कोटी नुकसान झालेल दाखवल होत, तेव्हांचा कोळश्याचा दर हा त्यावेळच्या विकासाच्या कामावर ठरवलेला होता. पण आता त्याच कोळश्याचा रेट ईतका व धारला की त्यावेळच नुकसान आता १५ लाख कोटी पर्यंत जाईल. दोन्ही कोळसा आणि २ जी चे रेट वाढण्याच कारण विकासाच्या दृष्टीने टाकलेले सरकारचे पाऊल. मोदिंनी वारंवार विकासाचा मंत्र देऊन निवेशकांना खात्री करुन दिलीय की कोळश्यात निवेश करणे फायद्याचे आहे , अन्यथा कोळश्याला वर्षाच्या आत असे वाढलेले रेट मिळणे शक्य नव्हते, हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015
इतर प्रतिसाद चांगला मांडलाय असे वाटत होते तोच हा शेवटच्या वाक्यात पो पडला.
हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.
एक अतिअवांतर: ज्याच्याबद्दल एखादी व्यक्ती बोलत असते ते (किंवा बोलणारे) भाजपचे/आपचे/काँग्रेसचे/कोणीही अथवा ज्योतिष माननारे/न माननारे अथवा आस्तिक्/नास्तिक अथवा प्रो-आरक्षण/अँटी-आरक्षण (अथवा कोणीच नाही) असोत, अशा अवांतर घडवणार्‍या आणि विनाकारण दुसर्‍याच्याबद्दल इतका विद्वेष दर्शवणार्‍या (पक्षी : लंगोटास हात घालणार्‍या) प्रतिक्रिया का द्याव्यात? मुळात लोकांनी अशा कोणत्याही बाबीवरुन एकमेकास घालून पाडून बोलण्याइतपत एकमेकांचा इतका द्वेष का करावा ?

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
news सर्वांचेच हात काळे ! दिल्ली निवडणुकांच्या वेळेस भाजपावाले आपच्या अनधिकृत घरांच्या आश्वासनाबद्दल ओरडत होते . आता मुंबईमध्ये भाजपा तेच करत आहे. असो या नेत्यांच्या नादी लागून बँड्विड्थ वाया घालवण्यात अर्थ नाही. हे कधीपण कोलांटी मारू शकतात. गुर्जी , पटला का तुम्हाला हा अनधिकृत घरांना अधिक्रुत करायचा निर्णय ?

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
एकदा बांधून वापरायला सुरूवात केलेली घरे तोडण्याचा निर्णय योग्य नाही. एकतर अशी घरे अजिबात होऊन न देणे किंवा वापरात असलेल्या अशा घरांना दंड लावून नियमित करणे हाच व्यावहारीक उपाय आहे. मुंबईतील 'कॅम्पा कोला' इमारतीचे उदाहरण ताजे आहे. त्या इमारतीत २५-३० वर्षे वास्तव्य केल्यावर बांधकाम अनधिकृत असल्याने रहिवाशांना बाहेर काढून इमारतीचे अनधिकृत मजले तोडून टाकणे योग्य नव्हते. बिल्डरला व रहिवाशांना दंड लावून बांधकाम नियमित करणे हाच व्यावहारिक उपाय होता. सुरवातील न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती तरी नंतर सुदैवाने न्यायालयाने सरकारला इमारत न तोडता याबाबतीत निर्णय घेण्याचा आदेश दिलेला आहे.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
असे व्यावहारीक उपाय केले ना मग लोक आधी घर बांधतात आता नगरपालिकेला शहरामधल्या प्रत्येक जागेवर लक्ष ठेवणा शक्य नसता त्यात काही बिल्डर , नेते हातात हात घालून अशी कामे करतात . आणि आपल्याकडे बांधून झाले की तोडत नाहीत म्हणून ही प्रवृत्ती वाढीस लागते. एकदा अशी घरे तोडली की कायद्याचे भय निर्माण होइल . दंड लावून नियमित करणे हे घरमालकाला पण परवडते कारण त्याने बरेच वर्ष टॅक्स भरलेला नसतो आणि बांधकाम पण वाट्टेल तसे केलेल असते . विनापरवाना घरांची बांधणी प्रमाणित नसते त्याचा रहिवाशांच्या जिवाला धोका असतो त्यामुळे सध्या ज्यांनी गुन्हा केला आहे त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा "व्यावहारीक उपाय " मुळे बकालपणा वाढतो बाकी यामधे निवडणुकीची , पैशाची गणिते असतातच ! बाकी तुमच्या समर्थनाला _/\_ तात्विकदृष्ट्या चूक आहे अस सुद्धा म्हणाला नाहीत.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
या प्रश्नाला दोन्ही बाजू आहेत. मला व्यावहारिकतेची बाजू जास्त पटते. तुम्हाला दुसरी जास्त पटते. अनेक वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर घर बेकायदेशीर होते म्हणून घरातून बाहेर काढून ते घर जमीनदोस्त करणे पटत नाही. दंड लावून नियमित करणे आणि बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्या बिल्डरला व त्याला मदत करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना शिक्षा केली तर असे प्रकार नक्कीच कमी होतील. घर तोडून रहिवाश्याला बाहेर काढणे हा अन्याय होईल.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
घर तोडून रहिवाश्याला बाहेर काढणे हा अन्याय होईल. जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. आणि गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच केवळ त्या घरामध्ये तो राहिला म्हणून ती शिक्षा माफ करावी का ? या प्रकारे तुम्ही दिल्लीमधल्या केजरीवाल याम्च्या अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या भुमिकेला सपोर्ट करत आहात.

विकास शुक्रवार, 13/03/2015
माझे मत हे बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याच्या बाजूचेच आहे, हे आधी स्पष्ट करतो. मात्र त्याला देखील काही कालमर्यादा हवी असे मत आहे. जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. मला वाटते, मुंबईत पण थोड्याफार फरकाने कुठल्याही विशेष करून शहरांमधे घर विकत घेणारी व्यक्ती ही desperate असते. त्यांच्याकडून जर काही बेकायदेशीर होत असेल तर ते कॅश किती आणि चेकने किती इतक्याशीच मर्यादीत असते. तरी देखील, मला अमेरीकेतील अनेक अनिवासी भारतीय रहीवाशी माहीत आहेत ज्यांनी मुंबईत घर घेताना पूर्ण चेकने व्यवहार केले, अगदी जास्त भाव पडला तरी. पण मला शंका आहे, त्यांनी जागा नक्की अधिकृत आहे का वगैरे फार काही बघितले असेल का म्हणून! तीच गोष्ट भारतातील भारतीयांची अगदी कॅश पैसे दिले तरी जागा अधिकृत आहे का असे बघणारे, कदाचीत आता वाढले असले तरी तुलनेने कमीच असतील. त्यामुळे जी लोकं २०-२५ वर्षे रहात आहेत त्यांची बांधकामे तोडणे आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. या बातमीत म्हणल्याप्रमाणे, मुंबई गावठाण भागात २०,००० अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यात सगळ्यांचेच पाय मातीचे असतील असे म्हणावे लागेल असे वाटते. तरी देखील, याला पाडण्याचा निर्णय घेणे जरी बरोबर ठरवले तरी ते जास्त महागात पडू शकते - रूपयांमधे, सामाजीक प्रश्नांमधे आणि अर्थातच राजकीय पक्षांना राजकारणामधे. त्यामुळे तसे करणे योग्य ठरणार नाही, पण योग्य धोरणे आखून, दंड वसूल करून जर सामान्य जनतेला न्याय मिळाला तर ते योग्य ठरेल. आता हे असे सध्याचे सरकार करणार आहे का? तसे करू असे ते म्हणत आहेत आणि "बोले तैसा चाले" केले तर उत्तम, नाही केल्यास टिकेस पात्र ठरतील. आता उरला प्रश्न दिल्लीच्या निवडणुकांचा - कुठल्याच जबाबदार पक्षाने "अनधिकृत बांधकामांना" संरक्षण देण्याची भाषा निवडणुकीत करू नये. पण आपने तर मला वाटते वीजेचे बील पण भरू नका म्हणून भाषा केली आणि ४९ दिवसांच्या औटघटकेच्या राज्यात त्यावरून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. त्यातून जनतेला मिळणारा संदेश अयोग्य होता आणि जबाबदारी पाळायला शिकवण्याऐवजी नियम तोडायला / तोडणार्‍यांना प्रोत्साहन होते. भाजपाने (आणि कदाचीत काँग्रेसने देखील) आपवर ""अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण" देण्यावरून टिका केली पण त्यांनी, "आम्ही आल्या आल्या बांधकामे पाडू" असे उलटे तरी म्हणले होते का? यात भाजपाची (आणि असल्यास काँग्रेसची) भलावण करण्याचा उद्देश नाही. पण चुकीचा संदेश जनतेसमोर रेटण्याचा मुद्दा अधोरेखीत करण्याचा हेतू नक्की आहे. असो.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015
>>> जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. आणि गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच केवळ त्या घरामध्ये तो राहिला म्हणून ती शिक्षा माफ करावी का ? (१) आपण राहतोय किंवा विकत घेतोय ते घर बेकायदा आहे का नाही याची रहिवाश्यांना कल्पना असेलच असे नाही. घराचे कागदपत्र, सर्च रिपोर्ट इ. कागदपत्रे सर्व नागरिक वकीलाकडून किंवा योग्य त्या अधिकार्‍याकडून तपासून घेतीलच असे नाही. (२) तसेच अनेक प्रकरणात बांधकाम बेकायदेशीर असूनसुद्धा सरकारी कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना लाच देऊन ते नियमित असल्याचे शिक्कामोर्तब केले जाते व ते बांधकाम बेकायदेशीर आहे असे केव्हातरी भविष्यकाळात लक्षात येते. तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. (३) अशा बांधकामाचा केस-बाय-केस बेसिसवर विचार व्हायला हवा. अंबानी कुटुंबियांनी बेकायदेशीर वाढीव बांधकाम करणे आणि मध्यमवर्गियाने आयुष्याची कमाई ओतून विकत घेतलेले घर कालांतराने बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न होणे यात फरक करायला हवा. अर्थात कायदा असा फरक करू शकेल का हे सांगता येत नाही. (४) झोपडपट्टी किंवा अनेक ठिकाणी नागरिक परवानगी नसताना बांधकाम वाढवितात. अशांचे वाढीव बांधकाम नक्कीच पाडायला हवे. बेकायदेशीर बांधकामे हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. यात निर्ढावलेले बिल्डर, लाचखोर सरकारी कर्मचारी, आयुष्याची कमाई पणाला लावणारे सामान्य नागरिक असे असंख्य जण गुंतलेले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामे पाडली तर सामान्य नागरिकांना आपल्या दुर्लक्षामुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे किंवा डोळे झाकून आंधळा विश्वास टाकल्याने मिळालेली शिक्षा फारच मोठी असेल. कॅम्पा कोला इमारतीच्या प्रकरणात ती इमारत पाडली असती तर तिथे २५-३० वर्षांपासून वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांवर मोठा अन्याय झाला असता. इमारत पाडल्यामुळे बांधकाम साधनसंपत्तीचे नुकसान झाले असते ते वेगळेच. जे नागरिक २५-३० वर्षे राहत होते व महापालिकेचा मालमत्ता कर भरत होते त्यांना घर रिकामे करायला सांगून पाडून टाकणे योग्य नव्हते. अशा प्रकरणात सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. बेकायदेशीर बांधकामे करणार्‍या बिल्डरांना त्वरीत मोठी शिक्षा मिळाली तर बेकायदेशीर बांधकामांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015
बाबरी मशिदीलाही हाच नियम लावुन हिंदुनी त्या जागेवरचा अधिकार त्यागायला हवा होता ना ? तसेही बाबराने ती जागा लढुन जिंक्ली होती.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015
हितेशभौ, तुम्ही मुद्द्यांबद्दल बोलण्यापेक्षा "श्रीगुरुजी" यांच्याबद्दलच जास्त बोलताय. थोडं दुर्लक्ष करावे म्ह्टलं तरी तुम्हाला किडे करायची तळमळ अशा प्रतिसादात दिसतेय. तुम्ही यावर वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यावर काढाच एक धागा. मग तिथे बोलू काय बोलायचे असेल ते. तूर्तास Don't_feed_the_Troll हेच धोरण सर्वांनी स्वीकारावे हेच धाग्यासाठी बरे !!

विकास शुक्रवार, 13/03/2015
तसेही बाबराने ती जागा लढुन जिंक्ली होती. असे तुमचे म्हणणे आहे का? उत्तम! बाबरी मशिदीलाही हाच नियम लावुन हिंदुनी त्या जागेवरचा अधिकार त्यागायला हवा होता ना ? आधी नेहरूंना आणि नंतर राजीव गांधींना हे कळलेच नाही असे वाटते. एक पंतप्रधान असताना कुलूप घातले आणि दुसरा पंतप्रधान झाल्यावर कुलूप काढले!

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015
असो... इतरानी उत्तरे दिली तरी चालतील... आम्ही कुणाला लिहायलाबंदी घालत नाही. कुलुप घातले किंवा काढले म्हणजे प्रवेशश नाकारला किंवा दिला इतकाच अर्थ असतो... त्याचा मालकी हक्क देण्या घेण्याशी मतलब नसतो असे मला वाटते. उदा मीसळपावचॅ लॉगिन दीले किम्वा बंद केले .... त्याचा अर्थ मालकी हक्क दिला वा नाकारला असा होत नाही. हाच मुद्दा का...... जाउ दे ! नस्त्या मारामार्‍या नकोत.

विकास शनिवार, 14/03/2015
नस्त्या मारामार्‍या नकोत. करायच्याच असल्या तर वेगळा धागा काढून करूयात. हा धागा हायजॅक करायला नको. ;) तसे देखील या विषयावरील मिपावरचे धागे - शोधा म्हणजे सापडतीलच...

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 18/03/2015
नस्त्या मारामार्‍या नकोत. नस्त्या मारामार्‍या सोडून दुसरे काही करण्याचा प्रयत्नही न करणार्‍या आयडीचा हा प्रतिसाद पाहून ड्वाळे पाणाव्ले... नाय, नाय, घळ्घळा व्हावू लाग्ले =)) +D =))

इरसाल बुधवार, 18/03/2015
बाकी तु मी काय बी लिवा, पन ते मिसळपावचं स्पेलिंग ठीक करा, झंटल्मन मान्स तुमी साद मिसळपाव नाय लिवता येत, काउन असं करु र्‍हायले ?

आजानुकर्ण शुक्रवार, 13/03/2015
कपिलमुनी, या प्रश्नाची आणखी एक बाजू म्हणजे काँग्रेजी सरकारने हा निर्णय घेतला की बांगलादेशी घुसखोर, बिहारी स्थलांतरित इ. वगैरेंची बेकायदेशीर वस्ती व व्होटब्यांकेचे राजकारण याचे दावे केले जातात. गैरकाँग्रेजी सरकारने हा निर्णय घेतला की रहिवाश्यांवर अन्याय, कायद्याची गुंतागुंत असे मुद्दे पुढे आणता येतात. काँग्रेसची असते ती व्होटब्यांक आणि भाजपाचे असतात ते हक्काचे मतदार अशी वेगवेगळी लेबलं आजकाल लावली जातात असं कुठंतरी वाचलंय ब्वॉ.

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015
सर्कार भाजपाचे असले की श्रीगुर्जींचा चश्मा वेगळा असतो. सर्कार काँग्रेसचे असले की चश्मा वेगळा असतो.

विकास शुक्रवार, 13/03/2015
या प्रश्नाची आणखी एक बाजू म्हणजे काँग्रेजी सरकारने हा निर्णय घेतला की बांगलादेशी घुसखोर, बिहारी स्थलांतरित इ. वगैरेंची बेकायदेशीर वस्ती व व्होटब्यांकेचे राजकारण याचे दावे केले जातात. यावरून आउटलूक साप्ताहीकातला विलासराव ठाकरे हा लेख आठवला. :)

मराठी_माणूस शुक्रवार, 13/03/2015
त्या इमारतीत २५-३० वर्षे वास्तव्य केल्यावर बांधकाम अनधिकृत असल्याने रहिवाशांना बाहेर काढून इमारतीचे अनधिकृत मजले तोडून टाकणे योग्य नव्हते.
अनधिकृत झोपड्या मात्र कोणताही विलंब न करत तोडल्या जातात. त्यांचे संसार क्षणात रस्त्यावर येतात . त्यांचे किडुक मिडुक गोळा करण्याचा पण वेळ दिला जात नाही.

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
मनरेगा योजना ही चुकीच्या रित्या वापरली असल्याने बदनाम झालेली आहे, मनरेगासाठी काम काढायची, पैसे कॅश ने द्यायचे हे सर्व करताना पारदर्शीता कशी येईल ? प्रत्यक्ष मनरेगा योजना राबवताना काही राईट टु ईंनफॉर्मेशन अ‍ॅक्टीव्हीस्टना उ.प्रदेश मध्ये मारुन टाकले होते. कारण त्यांनी पैश्याचा गैर व्यवहार होतोय हे दाखवुन दिल होत, मेलेल्या लोकांच्या, नवजात बालकांच्या नावाने पैसे वाटले होते त्या योजनेच्या खाली. आणि प्रत्यक्षात काम करणार्या लोकांच्या हातात तुर्या !! जर २०२२ पर्यंत २० कोटी पक्की घरे लोकांना बांधुन द्यायची असतील किंवा कोट्यांनी शौचालये बांधायची असतील तर त्या प्रमाणात प्रशिक्षीत, कुशल, अकुशल वैगेरे मनुष्यबळ लागणारच आणि त्या वेळी मनरेगा सारखी योजना कामी येऊ शकेल, त्यातही केलेल्या कामचे पैसे हातात न देता त्या काम गाराच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष जमा झाले तर कॅश हाताळण्याच्या सर्व तोट्यापासुन ही वाचवता येईल. त्यामुळेच जन धन योजना ईतक्या मोठ्या प्रमाणावर राबवली गेली आहे. कोळसा घोटाळ्याचे परिणामः कोळसा घोटाळा पुढे येण्या अगोदर २०११- २०१२ साली भारतात २,५०,००० मेगावॅट ईतक्या क्षमतेच् ३००च्या वर विज निर्मिती प्रकल्पाचे उभारणीचे काम चालु होते. ह्या प्रकल्पात अनेक प्राईव्हेट प्रकल्प, प्राईव्हेट साखर कारखान्यांचे को-जेन प्रोजेक्ट होते, ज्या वेळी हा कोळसा घोटाळा पुढे आला त्या वेळी हे सगळे प्रोजेक्ट बंद झाले, कारण जर कोळसाच नाही तर कुठुन करणार विज निर्मिती ? ह्या शिवाय भारतात १५० वर्षापर्यंत जुने असे प्रकल्प आहेत ज्यांची एफीशीएंसी खुपच कमी (२५% ) आहे. काही थर्मल पॉवर प्लँटस ४ युनिट पैकी कधी ३ कधी २ च चालवु शकतात. त्यामुळे अश्या परिस्थीतीत तुम्हाला कोणता बाहेरच देश प्रकल्पासाठी पैसे पुरवणार ? कोळसा घोटाळा जरी कोर्टात असला तरीही कोळसा खाणीच्या लिलावावरची कोर्टाची बंदी काढणे हे महत्वाचे पाऊल होते. ते करुन भारतातल्या लोकांना आत्मविश्वास दिला,

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
सर्वांचेच हात काळे अस म्हणण चुकीच आहे. जर आताच्या सरकारला घरांना जिवदान देण्याबद्दल दोषी धरायच असेल तर पहीले त्या सरकारला दोष द्या ज्यांच्या सरकारात अशी घरे उभारली गेली. मग तिथेही काँग्रेसचेच तोंड काळे होते की ? १.५० कोटी लोकवस्ती असलेल्या मुंबईत ५०% पेक्षा जास्त लोक झोपड पट्टीत रहातात आणि त्या सर्व झोपडपट्ट्या अनधिकृतच की ? मग गेल्या कित्येक सरकारने १९९५ च्या पुर्वीच्या, २००० च्या पुर्वीच्या अश्या अनेक वस्त्यांना अधिकृत करुन घेतल होत. का ? कश्यासाठी ? हे सर्वांना माहिती आहेच !!

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015
त्या साठीच सर्वांचेच हात काळे असे म्हणले. काँग्रेस सरकार , युती सरकार आणि सध्याचे सरकार यांनी एकच कित्ता गिरवला आहे. म्हणून काँग्रेसचे हात तोंड काळे आहेतच. आता खुश का ?

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 13/03/2015
गुरुजी , पुढच्या निवडणुकीला उतरणार का भाजपा कडुन? पण आमचा आवडता पक्ष लोकसभेत आणि नंतर विधानसभेतही गळपटल्याने तुर्तास आम्ही राजकारणाच्या बाहेर आहोत , त्यामुळे तुम्हाला आमचा फुल्ल सपोर्ट !!

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015
कपिल मुनी, आपल्या सर्वांना कदाचीत पक्षाची तोंड काळी म्हणताना आपली तोंडच काळी म्हणत आहोत ह्याचा विसर पडलेला आहे कारण ह्या सर्वाम्ना आपणच निवडून देत होतो.

कपिलमुनी सोमवार, 16/03/2015
आपली तोंडच काळी म्हणत आहोत ह्याचा विसर पडलेला आहे
विसर काय पडायचा ! सरकार आपणच आपल्यातूनच निवडून देतो

जानु शुक्रवार, 13/03/2015
एकाने चुक केली तर दुसर्‍यालाही तशीच चुक करण्याची परवानगी नाही देता येत. कोठेतरी व केव्हातरी कोणालातरी या बाबत निर्णय घ्यावाच लागणार. मला तर कॅम्पा कोला मध्ये लोकांचीच चुक दिसते. तेथील घरे काही तुम्हा आम्हा सारख्यांच्या आवाक्यातील नव्हती. घर घेणारे गरजु असले तरी कागदपत्रे न बघताच काही कोट रुपये सोडणारे तर अजिबातच नाही. ते तर अधिक व्यवहारी. पण त्या सगळ्यांना हे माहीत होते की मनपा त सगळे काही जमविता येईल. पण कायद्यात अडकले. शेवटी मनासारखे झाले पण बोभाटा झाला तो झाला. भाजपाला यात काही व्यवस्था सुरु करता येण्या सारखी आहे पण तशी त्यांची तयारी नाही.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 13/03/2015
बिल्डरकडून घरे घेणाऱ्यांना बिल्डरने कोणती कागदपत्रे महापालिकेला दाखवणे आवश्यक आहे हे माहीतच नसते. ग्राहकांवर या गोष्टीची जबाबदारी टाकणे शक्यच नाही.

जानु शुक्रवार, 13/03/2015
रजिष्ट्रेशन करतांना तर मनपाचे कागद लागतात ना. खरेदी काही हवेत होत नाही. ग्राहकाला हे समजतेच की काही तरी गडबड आहे. पुण्यात लोणी काळभोर येथे तिसर्‍या मजल्याच्या वर सरकारी बँका कर्ज देत नसत. (३-४ वर्षापुर्वी) कारण त्यांना कलेक्टर मंजुरी नसे. कँपा कोला तर दक्शिण मुंबई....

आजानुकर्ण शुक्रवार, 13/03/2015
मनपाकडून वगैरे मिळालेल्या कागदात १० मजल्यांची परवानगी, १२ मजल्यांची परवानगी असे काही नसते. बिल्डरला किती एफएसआय मिळाला आहे त्याची माहिती असते. तो एफएसआय हवा तसा वापरण्याची बिल्डरला परवानगी असते. उदा. एखाद्या प्रकल्पातील शिल्लक एफएसआय बिल्डर दुसरीकडे वापरु शकतो. जर बिल्डरने परवानगी दिलेली आहे त्यापेक्षा जास्त एफएसआय वापरला तर ते मजले बेकायदेशीर होतात. बिल्डरचे इतर प्रकल्प, कुठल्या इमारतीत किती मजले बांधलेत, एफएसआय जास्त की कमी याची काहीही माहिती ग्राहकाला नसते. काही बँका कागदपत्रे तपासून घेतात पण त्यावर अवलंबून राहणे धोक्याचे आहे. बँकांना फक्त त्यांचे पैसे मिळाल्याशी कारण.

सुधीर सोमवार, 16/03/2015
आंगठ्याच्या बाजूचे बोट ब-यापैकी काळे झाले आहे... तूम्ही दुर्लक्ष करत आहात... ;) अवांतर: हंसराज अहिर यांची मुलाखत... http://khabar.ndtv.com/video/show/chalte-chalte/walk-the-talk-with-hans… आणि आजच्या बिझनेस स्टॅ. ची पहिल्या पानावरची बातमी... http://www.business-standard.com/article/economy-policy/commercial-mini…

हुप्प्या शनिवार, 14/03/2015
मनमोहनसिंग या माणसाविषयी बोलताना आधी त्यांच्य साधेपणाची, प्रकांड बुद्धीमत्तेची, धुतल्या तांदळापेक्षा स्वच्छ प्रतिमेची तोंड फाटेपर्यंत तारीफ करुन मगच त्यांच्या तोंडाला कोळशाचे काळे फासायचे असा काही अजब संकेत बनला आहे. तो अनाकलनीय आहे. असा दृष्ट लागावी इतका सर्वगुणसंपन्न माणूस असेल तर कोर्टाला त्याच्यावर समन्स बजावण्याइतकी कारणे का बरे सापडली? ह्या माणूस म्हणे जगातला सर्वात श्रेष्ठ अर्थतज्ञ आहे. असो बापडा. पण इतकी वर्षे पंतप्रधान बनून त्याने आपल्या अथांग ज्ञानसागराचे किती पाणी देशाला पाजले हे मला न उलगडलेले कोडे आहे. इतका अचाट स्वच्छ चारित्र्याचा माणूस होता तर जेव्हा भ्रष्टाचारी माणसे त्याला मंत्रीमंडळात घुसवली जात होती तेव्हा स्वाभिमान दाखवून राजीनामा का नाही दिला ह्याने? का त्याच्या गुणसंपदेत स्वाभिमान काहीसा कमी आहे?

श्रीगुरुजी रविवार, 15/03/2015
कोळसा खाण वाटप लिलाव आणि २-जी तरंगलहरी वाटप लिलाव या दोन लिलावातून अंतिमतः सरकारच्या तिजोरीत तब्बल २१ लाख कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. युपीए सरकारच्या काळात कोळसा खाणी आणि तरंगलहरी अक्षरशः खिरापतीसारख्या वाटल्या गेल्या होत्या. लिलाव केला असता तर इतका प्रचंड महसूल मिळेल हे या सरकारमधील मनमोहन सिंग, चिंदंबरम इ. अर्थविद्वानांना समजले नसेल यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे. असे असूनसुद्धा व देशाचे प्रचंड नुकसान होत असूनसुद्धा हे का गप्प बसून राहिले हे एक गूढच आहे? लिलाव न करण्यामागे कोणाचे आदेश होते, कोणाचा दबाव होता, कोणाच्या फायद्यासाठी लिलाव केला गेला नाही इ. सर्व गोष्टी बाहेर येऊन दोषींना कठोर शिक्षा व्हायला हवी.

धर्मराजमुटके शनिवार, 14/03/2015
जाने दो भाईयों ! हमारी भाषा मे म्हणते है ना की कोळसा कितना भी उगाळेंगा तो काळाच.

जानु रविवार, 15/03/2015
बाकी हुप्प्या यांशी सहमत हा प्रश्न सतत पडतो की जर ममो ईतके सज्जन आहेत तर असे कोणते कारण की त्यांना आपल्यावरील एवढे हुकुम सहन केले, की आपण समजतो तसे नाही?

कॅप्टन जॅक स्पॅरो सोमवार, 16/03/2015
मी स्वतः कट्टर काँग्रेसविरोधी आहे. पण मनमोहनसिंग ह्यांना गोवणं हे खटकतयं मला खुप. हातात अधिकार असुनही त्यांनी ते वापरले नाहीत हे खरं आहे. योग्य त्या दोषींना शिक्षा व्हावी आणि मनमोहनसिंग ह्यांना निवृत्तीचं आयुष्य सुखासमाधानात आणि शांततेत जगता यावं हीचं इच्छा!!

विकास सोमवार, 16/03/2015
सहमत. दुर्दैवाने त्यांच्याकडेच कोळसा खाते असल्याने ते जास्त अडकले गेले आहेत, केवळ पंतप्रधान म्हणूनच नव्हे. त्यांना जरी (भाजपा आणि इतरत्र) राजकीय विरोधक असले तरी शत्रू नाहीत. ते कदाचीत काँग्रेसमधेच मिळतील. विशेषतः नाकापर्यंत पाणी आल्यावर पिल्लाला ढकलून देणार्‍या माकडाच्या गोष्टीतल्या सारखे.. असो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 25/03/2015
वरील लेखात असे लिहिले होते. ______________________________________________________________________________ "मी निश्चितच दुःखी आहे. पण हा जीवनाचाच एक भाग आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली आहे. या प्रतिक्रियेवरून ते निश्चितच न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसतंय. परंतु या खटल्यात काँग्रेसच्या इतर अनेकांची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा खटला सुरू होउ नये व मनमोहन सिंगांना न्यायालयात जावे लागू नये यासाठी काँग्रेस जीवापाड प्रयत्न करेल. काँग्रेसकडे चिदंबरम्, सिब्बल, खुर्शिद असे कसलेले वकील आहेत. मनमोहन सिंगांचे आरोपपत्रातील नाव वगळावे यासाठी सुरवातीला केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या विशेष न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. ती विनंती न्यायालयाने फेटाळली तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तिथेही विनंती मान्य नाही झाली तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. असे एकापाठोपाठ एक अर्ज करून काँग्रेस या खटल्याचा प्रारंभ जास्तीतजास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील. ______________________________________________________________________ अपेक्षेप्रमाणे आपल्याविरूद्ध जारी करण्यात आलेल्या समन्सच्या विरोधात मनमोहन सिंगांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरणी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' करून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेले समन्स तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/coal-scam-case-ex-pm-manmohan-… "देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली होती, परंतु आता न्यायालयाला सामोरे जाण्याऐवजी ते न्यायालयात जाण्याची वेळच येऊ नये यासाठी समन्सच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. समन्सच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. परंतु आपण पूर्ण निर्दोष असल्याची त्यांची पूर्ण खात्री असेल तर त्यांनी न्यायालयात हजर राहून खटल्याला सामोरे जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करायला हवे होते. मुळात हा खटलाच उभा राहू नये यासाठी काँग्रेसचे धुरीण आटोकाट प्रयत्न करणार व त्यामुळेच आता थेट समन्सलाच आव्हान दिले गेले आहे.