माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव बुधवारी कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी म्हणून निश्चित झाले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये कोळसा खाणींचे वाटप झाले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को समूहास ओडिशातील तालिबारा दोन व तीनमधील खाणींचे वितरण करण्यात आले होते. यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सीबीआयने सादर केलेला 'क्लोजर' अहवाल न स्वीकारता न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन यांना बुधवारी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' म्हणून समन्स पाठवले. मनमोहन यांच्याव्यतिरिक्त उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, िहदाल्कोचे दोन अधिकारी यांनाही गुन्हेगारी कट, फसवणूक या आरोपाखाली समन्स पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अशा प्रकारचे समन्स धाडण्यात आले होते. त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये जिंकलेली निवडणुक निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने रद्द करून त्यांना ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली होती. न्यायालयाची पायरी चढावी लागणारे मनमोहन सिंग हे तिसरे पंतप्रधान. हे तीनही पंतप्रधान काँग्रेसचे आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही. विशेष न्यायालयाचे म्हणण्यानुसार कोळसा खाणवाटपात सकृतदर्शनी गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती झाल्याचे निदर्शनास येते. यात शुभेंदु अमिताभ, डी. भट्टाचार्य व कुमारमंगलम बिर्ला यांचा समावेश आहे. हिंदाल्कोला खाणवाटप करताना झुकते माप देण्यात आले. तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. परख व कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांच्या अप्रत्यक्ष प्रयत्नातून हिंदाल्कोला खाणवाटप झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे न्यायाधीश भरत पराशर यांनी नमूद केले आहे. बिर्ला समुहातील हिंदाल्को कंपनीला ओरिसातील खाणवाटप करताना, कोळसामंत्री म्हणून डॉ. सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयाने प्रचलित सरकारी नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका विशेष सीबीआय कोर्टाने ठेवला. सिंग यांच्या मान्यतेमुळेच हिंदाल्को कंपनीला अचानक प्रचंड नफा झाला आणि सरकारी कंपनीला मोठे नुकसान सोसावे लागले, असा ठपकाही कोर्टाने ठेवल्याने मनमोहन यांच्या स्वच्छ कारकिर्दीवर तुर्तास तरी लाभाचा डाग लागला. खुद्द सिंग, उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्कोचे दोन अधिकारी यांना आरोपी म्हणून ८ एप्रिल रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती भरत पराशर यांच्या निर्देशावरून डॉ. सिंग व अन्य पाच आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे (कलम १२० ब), गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात (कलम ४०९) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. मनमोहन सिंग आणि पारख निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालविण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. नोकरशाही तसेच राजकीय माध्यमातून हिंदाल्कोला कोळसा खाणी मिळाव्या म्हणून कंपनीच्या शुभेंदू अमिताभ आणि भट्टाचार्य यांनी षडयंत्र रचले. कुमारमंगलम बिर्ला यांनी ते पुढे रेटले आणि कोळसा सचिव पी. सी. पारख व मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमाने या षडयंत्राला अंतिम स्वरूप मिळाले, असा निष्कर्ष न्या. पराशर यांनी काढला. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. दिवंगत नर​सिंह राव यांच्यानंतर प्रथमच फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्याची वेळ माजी पंतप्रधानांवर आली आहे. मात्र तरीही केवळ काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्षच नव्हे, तर विरोधकांनीही याबाबत वैयक्तिकरित्या मनमोहन यांच्यावर मात्र कोणताही संशय व्यक्त केलेला नाही. मनमोहन सिंगांना या प्रकरणातून काही वैयक्तिक लाभ झाला का हे महत्त्वाचे नसून या घोटाळ्यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे हेच जास्त महत्त्वाचे आहे. २-जी तरंगलहरींचे आपल्या हितसंबंधियांना खिरापतीसारखे वाटप करताना सरकारचे रू. १,७६,००० कोटी इतके नुकसान झाले असा अहवाल महालेखापालांनी यापूर्वीच दिला होता. लिलाव न करता आपल्या हितसंबंधियांना कोळसा खाणी दिल्यामुळे सुद्धा सरकारचे रू. १,८६,००० कोटी इतके प्रचंड नुकसान झाले हाही अहवाल महालेखापालांचाच. काँग्रेसने सुरवातीला या दोन्ही अहवालांची खिल्ली उडविली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री व कसलेले वकील कपिल सिब्बल यांनी तर तरंगलहरी वाटपात "झिरो लॉस" झाला, उलट त्यात फायदाच झाला अशी मखलाशी केली. तर दुसरे नामवंत वकील व केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पुढची पायरी गाठताना असे विधान केले की, "ज्या खाणवाटपामध्ये सरकारला नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे, त्या खाणीतला कोळसा अजून बाहेर काढलेलाच नाही. मग कोठे आहे तोटा?". अशी मखलाशी करून आपण स्वतःला व सरकारला हास्यास्पद बनवितो आहे हे या चाणाक्ष वकीलांच्या डोक्यातच आले नाही. २-जी तरंगलहरींचे वाटप व कोळसा खाणींचे वाटप हे लिलाव पद्धतीने झाले असते तर सरकारला कित्येक लाख कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला असता. लिलाव न करता मनमानी पद्धतीने उद्योगपतींना व हितसंबंधियांना वाटप केल्याने हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत न येता उद्योजकांच्याच खिशात गेले व देशाला प्रचंड तोटा झाला. सुदैवाने न्यायालयाने तरंगलहरी व खाणवाटपाचे परवाने रद्द करून त्यांचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात २-जी तरंगलहरी व परवाने रद्द केलेल्या २१८ खाणींपैकी फक्त थोड्या खाणींचे वाटप लिलाव पद्धतीने केल्यावर तब्बल २ लाख कोटी रूपयाहून अधिक रकमेची बोली लागलेली. जेव्हा सर्व २१८ खाणी लिलाव पद्धतीने विकल्या जातील तेव्हा सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १५ लाख कोटी रूपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मनमोहन सिंग सरकारने देशाचे नुकसान केले यात शंकाच नाही. ते स्वतः स्वच्छ असतील, परंतु त्यांच्याच अधिकाराने व त्यांच्यात अखत्यारीत देशाचे नुकसान झाले व ते शांतपणे नुकसान बघत राहिले असे दिसत आहे. देशाचे नुकसान थांबविण्याचे संपूर्ण आणि सर्वोच्च अधिकार हातात असताना गप्प बसून राहणे हा सुद्धा गुन्हाच आहे. स्वच्छ, अपघाताने राजकारणात आलेले, हाडाने राजकारणी नसलेले, सुसंस्कृत, मितभाषी, अर्थतज्ज्ञ इ. विशेषणांनी नटलेले मनमोहन सिंग न्यायालयासमोर आता स्वतःचा बचाव कसा करणार ते पहायचं. पूर्वी एका लेखात मनमोहन सिंगांबद्दल एक यथार्थ वाक्य आले होते.

Manmohan Singh has been overestimated as an economist and, at the same time, he has been underestimated as a politician.

प्रचंड घोटाळे उघडकीस येऊनसुद्धा ज्या तर्‍हेने मनमोहन सिंगांनी आपली खुर्ची १० वर्षे वाचविली त्यावरून वरील वाक्य सिद्ध होते. त्यांचे राजकीय गुरू नरसिंहराव यांनी याच तर्‍हेने आपली खुर्ची वाचविली होती. अत्यंत उपद्रवी व बेभरवशाचे असलेले सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून २-जी तरंगलहरी वाटपातील घोटाळा शोधून काढला. त्याचप्रमाणे भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार हंसराज अहीर यांनीदेखील सातत्याने पाठपुरावा करून कोळसा खाणवाटप घोटाळा शोधून काढला. याबद्दल हे दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. "मी निश्चितच दुःखी आहे. पण हा जीवनाचाच एक भाग आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली आहे. या प्रतिक्रियेवरून ते निश्चितच न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसतंय. परंतु या खटल्यात काँग्रेसच्या इतर अनेकांची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी आपल्या पुस्तकात "आपल्या अहवालात ठपका ठेवलेल्या युपीए सरकारमधील काही जणांची नावे वगळावीत" असा आपल्यावर दबाव येत होता असे स्पष्ट लिहिले आहे. मनमोहन सिंगांचे पूर्वीचे प्रसिद्धी प्रमुख संजय बारू यांनीही आपल्या पुस्तकात "तरंगलहरी व कोळसा खाण वाटपासाठी" पंतप्रधान कार्यालयावर कसा बाहेरुन दबाव येत होता याचीही सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे हा खटला सुरू होउ नये व मनमोहन सिंगांना न्यायालयात जावे लागू नये यासाठी काँग्रेस जीवापाड प्रयत्न करेल. काँग्रेसकडे चिदंबरम्, सिब्बल, खुर्शिद असे कसलेले वकील आहेत. मनमोहन सिंगांचे आरोपपत्रातील नाव वगळावे यासाठी सुरवातीला केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या विशेष न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. ती विनंती न्यायालयाने फेटाळली तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तिथेही विनंती मान्य नाही झाली तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. असे एकापाठोपाठ एक अर्ज करून काँग्रेस या खटल्याचा प्रारंभ जास्तीतजास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील. शेवटी काय होईल ते बघायचं. मात्र या निमित्ताने काँग्रेसचे भ्रष्टाचाराने काळेकुट्ट झालेले हात परत जनतेसमोर येत आहेत हेच महत्त्वाचं.