जगाची अर्थिक विभागणी हे जग अर्थिक दृष्ट्या सर्वसाधारणपणे "आर्थिकदृष्ट्या सबळ आणि देणेकरी उर्फ सधन पुढारलेले देश आणि म्हणुनच दादा देश" आणि "आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि घेणेकरी उर्फ विकसनशील / अविकसित देश आणि म्हणूनच दादा देशांवर कमीजास्त प्रमाणात अवलंबून असलेले देश" असे विभागलेले गेलेले आहे. अर्थकारणाचे राजकारण आणि राष्ट्रिय कर्जे जगातल्या सर्व देशातल्या सर्व जनतेला आपली आर्थिक स्थिती उत्तरोत्तर वर वर जावी असे वाटते... विकसित / अविकसित देशांच्या जनतेत याबाबत तत्वतः फरक नाही. म्हणजे, विकसनशील देशांमध्ये जनतेची आर्थिक स्थिती सुधारणे ही मूलभूत गरज असली तरी विकसित देशांमध्येही सुधारलेल्या स्थितीत दर वर्षी अजून सुधारणा व्हावी असेच तेथिल जनतेला वाटते. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी अर्थसहाय्य उभे करणे विकसनशील देशांना शक्य नसते आणि त्यासाठी त्यांना कर्ज घेण्यापलिकडे पर्याय नसतो. ज्यांना पैशाची खरेच खूप गरज आहे त्या अविकसित देशांना पैसे (कर्ज, मदत, इ) अत्यंत जाचक अटींवर आणि पाहिजे त्यापेक्षा कमी प्रमाणात मिळतात. याचे सांगितले जाणारे मुख्य कारण म्हणजे त्या देशांची परतफेडीची ताकद संशयास्पद अथवा कमी असते. दर वर्षी वाढत जाणारा सरकारी खर्च एका विवक्षित स्तरापलिकडे गेल्यावर विकसित देशांनाही कर्ज घेतल्याशिवाय जनतेला खूष ठेवणे शक्य होत नाही. विकसित देशांच्या सरकारी कर्जाचे मुख्य कारण असे की, मनुष्याच्या सहज स्वभावाप्रमाणे जनतेत सतत वाढत जाणारी पैशाची हाव आवरण्यासाठी "अगोदरच बर्‍यापैकी पुरेसे असलेले अंथरूण पाहून पाय पसरा" असे सांगण्याचा सारासारविवेकी मार्ग चोखाळण्याऐवजी, ती हाव "विकसित राष्ट्र या शिक्क्यामुळे सहज आणि सुलभ अटींवर मिळणारे राष्ट्रीय कर्ज काढून भागवण्याची" खेळी खेळण्याचा सोपा मार्ग राजकारणी नेत्यांना आकर्षक वाटतो. यामुळेच, बरेच अर्थतज्ञ, जर्मनीसारखे काही सन्माननिय अपवाद वगळता, विकसित देशांतिल सुबत्तेला, "ऋण काढून केलेला सण (borrowed prosperity)" असे म्हणतात. आतापर्यंत विकसित असल्याचा शिक्का असलेल्या देशांना अपरिमित पैसा फार सोप्या अटींवर मिळत गेला आहे. मग हे कर्ज किती घ्यावे याला घरबंध राहिला नाही यात तसे आश्चर्य नाही म्हणा... कारण लोकशाहीत नेते सहसा त्यांच्या निवडून आलेल्या मुदतिच्या (४ ते ५ वर्षे) पलिकडे पहायच्या भानगडीत फार क्वचित पाहतात. कारण, त्यांनी घेतलेली राष्ट्रिय कर्जे त्यांना त्यांच्या मुदतित राजकिय परतावा (श्रेय) देतात. पण ती कर्जे व्याजासकट परत करण्याची जबाबदारी त्यांच्या नंतर निवडून आलेल्या नेत्यांवर पडते. याचा परिणाम असा झाला आहे की आता बरेचसे तथाकथीत विकसित देशही अवजड राष्ट्रिय कर्जांखाली चिरडले जात आहेत. राष्ट्रिय कर्जफेड आणि दिवाळे वाजणे अविकसित देशाला परतफेडीचा हप्ता देता आला नाही तर देश दिवाळखोर होतो आणि त्याला अधिक कर्ज मिळणे दुरापास्त होते. अश्या अवस्थेत कर्ज मिळालेच तर त्याच्या अटी पूर्वीपेक्षा जाचक असतात. अश्या देशाला केवळ आर्थिकच नाही तर राजकिय आणि सामाजिक परिणामही भोगायला जातात. त्या देशाच्या चलनाचे अवमुल्यन होते, उद्योगधंद्यांना वाईट दिवस येतात, लोकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळते, उत्पन्न बंद / कमी झाल्याने किंवा अगदी तितकेच राहिले तरीही (चलनाच्या कमी झालेल्या किंमतीमुळे) झालेल्या महागाईमुळे जिवन कठीण होते. मग यातून लोकक्षोभ उसळून सामाजिक-राजकिय अस्थैर्य माजते. या अवस्थेत अविकसित देशांत उलथापालथ होऊन राजसत्ता बदलते... कधी वैध मार्गांनी तर बर्‍याचदा हिंसेच्या रुपात पुरेपूर किंमत मोजून. तथाकथित विकसित असलेल्या पण "ऋण काढून केलेला सण (borrowed prosperity)" या रोगाने ग्रस्त असलेल्या देशालाही डोईजड कर्ज घेत राहिल्याने काही काळाने त्याच्या परतफेडीचा हप्ता देणे अशक्य होते. त्याचे कर्ज इतके मोठे होते की त्याला मूळ मुद्दलाचा हप्ता तर सोडाच पण कर्जावरचे वार्षिक व्याज देणेही कठीण होते. अश्या देशाला त्याचा एखादा "दादा" देश वाचवायला पुढे येतो आणि स्वतःचे आर्थिक / राजकिय वजन वापरून त्या देशाला बुडण्यापासून वाचवतो. या प्रकाराचे उत्तम उदाहरण म्हणजे युरोसमुहाने आणि विषेशतः जर्मनीने आतापर्यंत मुख्यतः ग्रीसची आणि काही प्रमाणात आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल आणि इटलीची केलेली पाठराखण. आर्थिक नाड्या आवळणे उर्फ ऑस्टेरिटी आर्थिक दुरावस्थेत सापडलेल्या तथाकथीत विकसित देशाचे पितळ उघडे पडले (दिवाळे वाजल्याचे उघड झाले) की मग त्याला कर्ज देताना स्वतःच्या पदराला किती खार लावायचा यासाठी देणेदारांना (उदा जर्मनीला) काही सीमा पाळाव्या लागतात... कारण याकरिता वापरलेला पैसा जर्मनीच्या नागरिकांनी इतर युरोपिय देशांच्या नागरिकांपेक्षा (मनःपूर्वक केलेले कष्ट, आठवड्याचे कामाचे तास आणि निवृत्तीचे वाढीव वय या परिमाणांवर) केलेल्या जास्त कष्टांमुळे कमावलेला पैसा आहे. सहाजिकच, कर्जाऊ दिलेला पैसा आपल्या नागरिकांना परत मिळावा यासाठी कर्जाच्या अटी दिवसेदिवस कडक होऊ लागल्या आहेत. या अटीच्या मागचा मुख्य उद्देश कर्जदार देशाची अर्थव्यवस्था सुधारून कर्ज परतीची शक्यता निर्माण व्हावी हा असतो. ह्याला "बॅलन्सिंग द बजेट" असे म्हणतात. हे तत्वतः आपल्या घराच्या बजेटसारखेच असते... घराच्या कठीण आर्थिक काळात आपण अनावश्यक खर्च कमी करतो आणि शक्य त्या उपायांनी उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. हे साधारणपणे दोन प्रकारच्या कारवायांनी केले जाते : १. सरकारी खर्च कमी करणे : यामुळे नागरिकांना खूष करण्यासाठी केले जाणार्‍या अनेक सरकारी खर्चांना चांगलीच कात्री लावावी लागते... पर्यायाने अनावश्यक नोकर्‍या जातात, अनेक प्रकारची अनुदाने (सबसिड्या) बंद होतात, कामाचे दिवस/तास वाढतात, लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने मागणी कमी होते आणि पुरवठादार उद्योगधंद्यांत मंदी येते. जर जगभर मंदीचे वातावरण असले (जसे आता आहे) तर उद्योगधंद्यांचे निर्यातीव्दारा उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्नही तितकेसे उपयोगी होत नाहीत. २. सरकारी उत्पन्न वाढवणे : हे करण्यासाठी आधिपासून असलेले कर कसोशीने वसूल करावे लागतात आणि / किंवा करवाढ करावी लागते. वरच्या दोन्ही कारवायांमुळे जनतेचे कष्ट वाढतात. अर्थातच जनक्षोभाचा उद्रेक होतो. अश्या वेळेस कर्ज घ्यावे तर कर्जदारांच्या अधिक अटी स्विकाराव्या लागतात आणि कर्ज न घ्यावे तर देश बुडीत जातो... थोडक्यात "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते" अशी अवस्था येते. सद्या अनेक युरोपिय (आणि इतर) देश या अवस्थेच्या आहेत... ग्रीस सर्वात पुढे आहे तर आयर्लंड, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली, इ रांगेत आहेत. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाचे नविन कंगोरे १. कर्जाच्या ओझ्याखाली ($१८ ट्रिलियन डॉलर सरकारी कर्ज + $१४ ट्रिलियन डॉलर नागरिकांचे खाजगी कर्ज + उद्योगधंद्यांचे अजून खात्रीने न मोजलेले कर्ज) दबलेल्या अमेरिकेचे काय होणार आणि स्वतःच्या समस्येचे उत्तर शोधताना अमेरिका कोणत्या आर्थिक-राजकिय-सामरिक क्लूप्त्या वापरेल इकडे जगाचे (डोके घट्ट धरून) लक्ष आहे. २. युरोझोनच्या समस्या आता नविन राहिल्या नाहीत. पण जर ग्रीस जर खरोखरच युरोझोनच्या बाहेर पडला तर त्याच्या मागच्या रांगेत असलेल्या देशांची अवस्था अधिक कठीण होईल आणि युरोपची समस्या अधिकच जागतिक होईल. ३. सर्वसाधारण आर्थिक मंदी कमी होती की काय म्हणून सद्या खनीज तेलाच्या किंमतीचे युद्ध छेडले गेले आहे. त्याचा उहापोह मी माझ्या त्या विषयावरील धाग्याच्या प्रतिसादांत केला आहे (तेलाच्या किंमती फार काळ खाली राहिल्या तर होणारे आर्थिक-राजकिय परिणाम आणि कॅनडाचे सद्या चाललेल्या तेलाच्या अर्थ-राज-कारणातले स्थान) त्यामुळे येथे त्यांची पुनरवृत्ती टाळत आहे. ४. पण आर्थिक दृष्ट्या खरोखरच अत्यंत सबळ असलेल्या देशांनाही आश्चर्यकारकरित्या कसे धक्के बसत आहेत हे अधोरेखित करण्यासाठी स्विट्झर्लंडचे उदाहरण मोठे चपखल होईल... २००८ च्या जागतिक आर्थिक भूकंपाने सुरुवात झालेल्या उलथापालथींचा एक नविन अध्याय सद्या युरोपमध्ये चालू आहे. जागतीक मंदीच्या काळात स्वित्झर्लंडचे स्विस फ्रँक (CHF) हे चलन सबळ राहिले आणि ते युरोच्या तुलनेने वर जात राहिले. महाग CHF चा परिणाम स्विस निर्यात महाग होण्यात होतो. तो परिणाम कमी करण्यासाठी गेले तीन एक वर्षे स्विस नॅशनल बँक (SNB) चलनबाजारात हस्तक्षेप करून CHF चा दर १.२ युरो इतका खाली ठेवत होती. एका युरोला त्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देऊन बाजारात खरेदी करून असे केले जात होते. यात जरी बँकेचे नुकसान होत असले तरी CHF कृत्रीमरित्या निर्बल ठेवल्याने निर्यातिवरचा दुष्परिणाम कमी करण्यात बँकेला यश येत होते आणि देशाच्या उद्योगांचा बचाव होत होता. मात्र आता सतत पडत्या युरोच्या तुलनेने CHF ची किंमत कमी ठेवणे SNB ला इतके महाग झाले आहे की तिने गेल्या गुरुवारपासून जास्त किंमत देऊन युरो खरेदी करणे बंद केले आहे आणि CHF ला मुक्तपणे खरेदी-विक्रीचे चलन "फ्री फ्लोटिंग करन्सी" जाहीर केले आहे. याचा परिणाम असा झाला की युरोच्या तुलनेने CHF त्वरीत ३० टक्के महाग झाला आणि सद्या तो १ CHF = १ युरो (अश्या १५% जास्त) किंमतीवर स्थिरावला आहे. याचा मोठा फटका निर्यातिवर अवलंबून असलेल्या मोठमोठ्या स्विस कंपन्यांना बसला आहे आणि त्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. स्वित्झर्लंड इतका वेळ आर्थिकदृष्ट्या तुलनेने सुरक्षित जागी बसून होता. इतकेच नव्हे तर जागतिक अर्थकारणामधला बराचसा पैसा सबळ CHF मध्ये संक्रमित झाल्याने स्विस बँका व अर्थव्यवस्था सबळ झाली होती. अश्या स्वित्झर्लंडची हालत त्याच अर्थकारणाच्या दूरगामी फटक्याने (रिपल् इफेक्ट) आज खराब झाली आहे ! या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी SNB ने वापरलेला खास उपाय : SNB ने तिचा शुन्यावर असलेला मूलभूत व्याजदर * (की इंटरेस्ट रेट) -०.७५ (उणे पाऊण टक्के) इतका खाली आणला आहे ! आता बोला ! * (तुलनेसाठी : सद्याचा भारतिय रिझर्व बँकेचा सद्याचा मूलभूत व्याजदर +७.७५% आहे)