मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

गर्तेत जाणारे जागतिक अर्थकारण : अशक्तांबरोबर सशक्तांचाही कपाळमोक्ष अटळ आहे

डॉ सुहास म्हात्रे · · जनातलं, मनातलं
अर्थकारण
लेखनप्रकार
माहिती
जगाची अर्थिक विभागणी हे जग अर्थिक दृष्ट्या सर्वसाधारणपणे "आर्थिकदृष्ट्या सबळ आणि देणेकरी उर्फ सधन पुढारलेले देश आणि म्हणुनच दादा देश" आणि "आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि घेणेकरी उर्फ विकसनशील / अविकसित देश आणि म्हणूनच दादा देशांवर कमीजास्त प्रमाणात अवलंबून असलेले देश" असे विभागलेले गेलेले आहे. अर्थकारणाचे राजकारण आणि राष्ट्रिय कर्जे जगातल्या सर्व देशातल्या सर्व जनतेला आपली आर्थिक स्थिती उत्तरोत्तर वर वर जावी असे वाटते... विकसित / अविकसित देशांच्या जनतेत याबाबत तत्वतः फरक नाही. म्हणजे, विकसनशील देशांमध्ये जनतेची आर्थिक स्थिती सुधारणे ही मूलभूत गरज असली तरी विकसित देशांमध्येही सुधारलेल्या स्थितीत दर वर्षी अजून सुधारणा व्हावी असेच तेथिल जनतेला वाटते. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी अर्थसहाय्य उभे करणे विकसनशील देशांना शक्य नसते आणि त्यासाठी त्यांना कर्ज घेण्यापलिकडे पर्याय नसतो. ज्यांना पैशाची खरेच खूप गरज आहे त्या अविकसित देशांना पैसे (कर्ज, मदत, इ) अत्यंत जाचक अटींवर आणि पाहिजे त्यापेक्षा कमी प्रमाणात मिळतात. याचे सांगितले जाणारे मुख्य कारण म्हणजे त्या देशांची परतफेडीची ताकद संशयास्पद अथवा कमी असते. दर वर्षी वाढत जाणारा सरकारी खर्च एका विवक्षित स्तरापलिकडे गेल्यावर विकसित देशांनाही कर्ज घेतल्याशिवाय जनतेला खूष ठेवणे शक्य होत नाही. विकसित देशांच्या सरकारी कर्जाचे मुख्य कारण असे की, मनुष्याच्या सहज स्वभावाप्रमाणे जनतेत सतत वाढत जाणारी पैशाची हाव आवरण्यासाठी "अगोदरच बर्‍यापैकी पुरेसे असलेले अंथरूण पाहून पाय पसरा" असे सांगण्याचा सारासारविवेकी मार्ग चोखाळण्याऐवजी, ती हाव "विकसित राष्ट्र या शिक्क्यामुळे सहज आणि सुलभ अटींवर मिळणारे राष्ट्रीय कर्ज काढून भागवण्याची" खेळी खेळण्याचा सोपा मार्ग राजकारणी नेत्यांना आकर्षक वाटतो. यामुळेच, बरेच अर्थतज्ञ, जर्मनीसारखे काही सन्माननिय अपवाद वगळता, विकसित देशांतिल सुबत्तेला, "ऋण काढून केलेला सण (borrowed prosperity)" असे म्हणतात. आतापर्यंत विकसित असल्याचा शिक्का असलेल्या देशांना अपरिमित पैसा फार सोप्या अटींवर मिळत गेला आहे. मग हे कर्ज किती घ्यावे याला घरबंध राहिला नाही यात तसे आश्चर्य नाही म्हणा... कारण लोकशाहीत नेते सहसा त्यांच्या निवडून आलेल्या मुदतिच्या (४ ते ५ वर्षे) पलिकडे पहायच्या भानगडीत फार क्वचित पाहतात. कारण, त्यांनी घेतलेली राष्ट्रिय कर्जे त्यांना त्यांच्या मुदतित राजकिय परतावा (श्रेय) देतात. पण ती कर्जे व्याजासकट परत करण्याची जबाबदारी त्यांच्या नंतर निवडून आलेल्या नेत्यांवर पडते. याचा परिणाम असा झाला आहे की आता बरेचसे तथाकथीत विकसित देशही अवजड राष्ट्रिय कर्जांखाली चिरडले जात आहेत. राष्ट्रिय कर्जफेड आणि दिवाळे वाजणे अविकसित देशाला परतफेडीचा हप्ता देता आला नाही तर देश दिवाळखोर होतो आणि त्याला अधिक कर्ज मिळणे दुरापास्त होते. अश्या अवस्थेत कर्ज मिळालेच तर त्याच्या अटी पूर्वीपेक्षा जाचक असतात. अश्या देशाला केवळ आर्थिकच नाही तर राजकिय आणि सामाजिक परिणामही भोगायला जातात. त्या देशाच्या चलनाचे अवमुल्यन होते, उद्योगधंद्यांना वाईट दिवस येतात, लोकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळते, उत्पन्न बंद / कमी झाल्याने किंवा अगदी तितकेच राहिले तरीही (चलनाच्या कमी झालेल्या किंमतीमुळे) झालेल्या महागाईमुळे जिवन कठीण होते. मग यातून लोकक्षोभ उसळून सामाजिक-राजकिय अस्थैर्य माजते. या अवस्थेत अविकसित देशांत उलथापालथ होऊन राजसत्ता बदलते... कधी वैध मार्गांनी तर बर्‍याचदा हिंसेच्या रुपात पुरेपूर किंमत मोजून. तथाकथित विकसित असलेल्या पण "ऋण काढून केलेला सण (borrowed prosperity)" या रोगाने ग्रस्त असलेल्या देशालाही डोईजड कर्ज घेत राहिल्याने काही काळाने त्याच्या परतफेडीचा हप्ता देणे अशक्य होते. त्याचे कर्ज इतके मोठे होते की त्याला मूळ मुद्दलाचा हप्ता तर सोडाच पण कर्जावरचे वार्षिक व्याज देणेही कठीण होते. अश्या देशाला त्याचा एखादा "दादा" देश वाचवायला पुढे येतो आणि स्वतःचे आर्थिक / राजकिय वजन वापरून त्या देशाला बुडण्यापासून वाचवतो. या प्रकाराचे उत्तम उदाहरण म्हणजे युरोसमुहाने आणि विषेशतः जर्मनीने आतापर्यंत मुख्यतः ग्रीसची आणि काही प्रमाणात आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल आणि इटलीची केलेली पाठराखण. आर्थिक नाड्या आवळणे उर्फ ऑस्टेरिटी आर्थिक दुरावस्थेत सापडलेल्या तथाकथीत विकसित देशाचे पितळ उघडे पडले (दिवाळे वाजल्याचे उघड झाले) की मग त्याला कर्ज देताना स्वतःच्या पदराला किती खार लावायचा यासाठी देणेदारांना (उदा जर्मनीला) काही सीमा पाळाव्या लागतात... कारण याकरिता वापरलेला पैसा जर्मनीच्या नागरिकांनी इतर युरोपिय देशांच्या नागरिकांपेक्षा (मनःपूर्वक केलेले कष्ट, आठवड्याचे कामाचे तास आणि निवृत्तीचे वाढीव वय या परिमाणांवर) केलेल्या जास्त कष्टांमुळे कमावलेला पैसा आहे. सहाजिकच, कर्जाऊ दिलेला पैसा आपल्या नागरिकांना परत मिळावा यासाठी कर्जाच्या अटी दिवसेदिवस कडक होऊ लागल्या आहेत. या अटीच्या मागचा मुख्य उद्देश कर्जदार देशाची अर्थव्यवस्था सुधारून कर्ज परतीची शक्यता निर्माण व्हावी हा असतो. ह्याला "बॅलन्सिंग द बजेट" असे म्हणतात. हे तत्वतः आपल्या घराच्या बजेटसारखेच असते... घराच्या कठीण आर्थिक काळात आपण अनावश्यक खर्च कमी करतो आणि शक्य त्या उपायांनी उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. हे साधारणपणे दोन प्रकारच्या कारवायांनी केले जाते : १. सरकारी खर्च कमी करणे : यामुळे नागरिकांना खूष करण्यासाठी केले जाणार्‍या अनेक सरकारी खर्चांना चांगलीच कात्री लावावी लागते... पर्यायाने अनावश्यक नोकर्‍या जातात, अनेक प्रकारची अनुदाने (सबसिड्या) बंद होतात, कामाचे दिवस/तास वाढतात, लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने मागणी कमी होते आणि पुरवठादार उद्योगधंद्यांत मंदी येते. जर जगभर मंदीचे वातावरण असले (जसे आता आहे) तर उद्योगधंद्यांचे निर्यातीव्दारा उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्नही तितकेसे उपयोगी होत नाहीत. २. सरकारी उत्पन्न वाढवणे : हे करण्यासाठी आधिपासून असलेले कर कसोशीने वसूल करावे लागतात आणि / किंवा करवाढ करावी लागते. वरच्या दोन्ही कारवायांमुळे जनतेचे कष्ट वाढतात. अर्थातच जनक्षोभाचा उद्रेक होतो. अश्या वेळेस कर्ज घ्यावे तर कर्जदारांच्या अधिक अटी स्विकाराव्या लागतात आणि कर्ज न घ्यावे तर देश बुडीत जातो... थोडक्यात "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते" अशी अवस्था येते. सद्या अनेक युरोपिय (आणि इतर) देश या अवस्थेच्या आहेत... ग्रीस सर्वात पुढे आहे तर आयर्लंड, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली, इ रांगेत आहेत. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाचे नविन कंगोरे १. कर्जाच्या ओझ्याखाली ($१८ ट्रिलियन डॉलर सरकारी कर्ज + $१४ ट्रिलियन डॉलर नागरिकांचे खाजगी कर्ज + उद्योगधंद्यांचे अजून खात्रीने न मोजलेले कर्ज) दबलेल्या अमेरिकेचे काय होणार आणि स्वतःच्या समस्येचे उत्तर शोधताना अमेरिका कोणत्या आर्थिक-राजकिय-सामरिक क्लूप्त्या वापरेल इकडे जगाचे (डोके घट्ट धरून) लक्ष आहे. २. युरोझोनच्या समस्या आता नविन राहिल्या नाहीत. पण जर ग्रीस जर खरोखरच युरोझोनच्या बाहेर पडला तर त्याच्या मागच्या रांगेत असलेल्या देशांची अवस्था अधिक कठीण होईल आणि युरोपची समस्या अधिकच जागतिक होईल. ३. सर्वसाधारण आर्थिक मंदी कमी होती की काय म्हणून सद्या खनीज तेलाच्या किंमतीचे युद्ध छेडले गेले आहे. त्याचा उहापोह मी माझ्या त्या विषयावरील धाग्याच्या प्रतिसादांत केला आहे (तेलाच्या किंमती फार काळ खाली राहिल्या तर होणारे आर्थिक-राजकिय परिणाम आणि कॅनडाचे सद्या चाललेल्या तेलाच्या अर्थ-राज-कारणातले स्थान) त्यामुळे येथे त्यांची पुनरवृत्ती टाळत आहे. ४. पण आर्थिक दृष्ट्या खरोखरच अत्यंत सबळ असलेल्या देशांनाही आश्चर्यकारकरित्या कसे धक्के बसत आहेत हे अधोरेखित करण्यासाठी स्विट्झर्लंडचे उदाहरण मोठे चपखल होईल... २००८ च्या जागतिक आर्थिक भूकंपाने सुरुवात झालेल्या उलथापालथींचा एक नविन अध्याय सद्या युरोपमध्ये चालू आहे. जागतीक मंदीच्या काळात स्वित्झर्लंडचे स्विस फ्रँक (CHF) हे चलन सबळ राहिले आणि ते युरोच्या तुलनेने वर जात राहिले. महाग CHF चा परिणाम स्विस निर्यात महाग होण्यात होतो. तो परिणाम कमी करण्यासाठी गेले तीन एक वर्षे स्विस नॅशनल बँक (SNB) चलनबाजारात हस्तक्षेप करून CHF चा दर १.२ युरो इतका खाली ठेवत होती. एका युरोला त्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देऊन बाजारात खरेदी करून असे केले जात होते. यात जरी बँकेचे नुकसान होत असले तरी CHF कृत्रीमरित्या निर्बल ठेवल्याने निर्यातिवरचा दुष्परिणाम कमी करण्यात बँकेला यश येत होते आणि देशाच्या उद्योगांचा बचाव होत होता. मात्र आता सतत पडत्या युरोच्या तुलनेने CHF ची किंमत कमी ठेवणे SNB ला इतके महाग झाले आहे की तिने गेल्या गुरुवारपासून जास्त किंमत देऊन युरो खरेदी करणे बंद केले आहे आणि CHF ला मुक्तपणे खरेदी-विक्रीचे चलन "फ्री फ्लोटिंग करन्सी" जाहीर केले आहे. याचा परिणाम असा झाला की युरोच्या तुलनेने CHF त्वरीत ३० टक्के महाग झाला आणि सद्या तो १ CHF = १ युरो (अश्या १५% जास्त) किंमतीवर स्थिरावला आहे. याचा मोठा फटका निर्यातिवर अवलंबून असलेल्या मोठमोठ्या स्विस कंपन्यांना बसला आहे आणि त्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. स्वित्झर्लंड इतका वेळ आर्थिकदृष्ट्या तुलनेने सुरक्षित जागी बसून होता. इतकेच नव्हे तर जागतिक अर्थकारणामधला बराचसा पैसा सबळ CHF मध्ये संक्रमित झाल्याने स्विस बँका व अर्थव्यवस्था सबळ झाली होती. अश्या स्वित्झर्लंडची हालत त्याच अर्थकारणाच्या दूरगामी फटक्याने (रिपल् इफेक्ट) आज खराब झाली आहे ! या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी SNB ने वापरलेला खास उपाय : SNB ने तिचा शुन्यावर असलेला मूलभूत व्याजदर * (की इंटरेस्ट रेट) -०.७५ (उणे पाऊण टक्के) इतका खाली आणला आहे ! आता बोला ! * (तुलनेसाठी : सद्याचा भारतिय रिझर्व बँकेचा सद्याचा मूलभूत व्याजदर +७.७५% आहे)
वाचने 17081 वाचनखूण प्रतिक्रिया 66

आजानुकर्ण Wed, 01/21/2015 - 01:58
चांगली आहे माहिती. उणे व्याजदर म्हणजे 'मी व्याज देतो पण माझे पैसे उधार घे' असा अर्थ घ्यायचा का?

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/21/2015 - 02:18
हो तसाच ! थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी SNB कर्ज घेणार्‍याच्या "तोट्यातला" हिस्सा स्वत:च्या डोक्यावर घेत आहे. अवांतर : २००८ च्या मंदीनंतर स्विस बँकांनी सर्वसाधारण मुदतीच्या ठेवींवर उणे व्याज देणे ही फार विरळ गोष्ट राहिली नाही. थोडक्यात बॅक व्याज तर देत नाहीच पण पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ०.१ ते ०.२५% कापून घेतले जातात. अर्थात, मुदतिनंतर ठेवीची रक्कम इतर चलनात बदलल्यानंतर (सतत वर जाणार्‍या सबळ स्विस फ्रँकमुळे) हा व्यवहार फायदेशीर रहात असे !

श्रीरंग_जोशी Wed, 01/21/2015 - 02:13
नेहमीप्रमाणेच अभ्यासपूर्ण लेखन. जाणकार लोकांच्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत. अवांतर - भारतीयांनी सोन्याचा हव्यास कमी केल्यास ते आयात करताना गमवावे लागणारे परदेशी चलन वाचून आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारेल असे वाचले होते. यावर तुमचे मत जाणून घ्यायला आवडेल.

निशदे Wed, 01/21/2015 - 02:42
अतिशय छान (आणि सोप्या) भाषेत केलेले विवेचन आवडले. खनिज तेलाच्या किमती तर काही देशांना घेऊनच बुडत आहेत हे दिसते आहे. अजून अशीच माहिती येऊ द्यात.

मधुरा देशपांडे Wed, 01/21/2015 - 03:04
या विषयावर रोजच सध्या वाचायला/ऐकायला मिळते आहे. पण तुमच्या लेखामुळे सोप्या भाषेत समजले. युरोच्या तुलनेत स्विस फ्रँक महाग झाल्याने स्विस मध्ये जायचे असल्यास होणारा खर्च पण खूप प्रमाणात वाढला आहे. आधीच स्विसमधली प्रत्येक गोष्ट युरोच्या तुलनेत महाग आहे. उदा. जर्मनीत १० युरोला मिळणारी वस्तु स्विसमध्ये साधारण दुप्पट महाग असु शकते म्हणजे अंदाजे २० फ्रँक. आता जेव्हा १-१ प्रमाण झाले आहे तेव्हा हे २० युरो झाल्यासारखे आहे. शिवाय सद्यस्थितीत या किमती अजुन वाढल्या आहेत. याचा परिणाम शेजारील युरो देशांमधुन स्विस मध्ये जाणार्‍या पर्यटकांवर देखील होऊ शकतो. किंबहुना हिवाळी खेळांसाठी तो दिसु लागला आहे की जो स्विस पर्यटनाचा महत्वाचा भाग आहे. बर्‍याच जणांनी स्किइंगसाठी स्विसला जाण्याचे बेत रद्द केलेत.

नगरीनिरंजन Wed, 01/21/2015 - 05:00
अमेरिका आणि अमेरिकन कंपन्या यात फरक आहे. त्यातही अमेरिकन आयटी कंपन्या (गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट आणि अर्थातच अ‍ॅपल) या "प्लश विथ कॅश" असल्या तरी रिटेल, ऑटो आणि (आता) ऑईल सेक्टर्स गर्तेतच चालले आहेत. ऑटो इंडस्ट्रीमध्ये २००८ फेम "सबप्राईम" कर्जे देऊन मागणी वाढवण्याचे उद्योग सुरु आहेत म्हणे आणि तरीही अनसोल्ड कार्सची इन्व्हेन्टरी वाढतेच आहे म्हणे. असो. अमेरिका सगळ्या जगाची कन्झ्युमर असल्याने १८ ट्रिलियनचे कर्ज अमेरिका फेडू शकेल अशी जोवर इतरांची श्रद्धा आहे तोवर अमेरिकेला काळजी नाही.

नगरीनिरंजन Wed, 01/21/2015 - 05:15
अभ्यासपूर्ण लेख आवडला. जागतिक अर्थकारण गर्तेत जाण्याचे मूळ कारण आहे स्वस्त ऊर्जेचा अंत. ऑईल स्वस्त होत असले तरी स्वस्त ऊर्जेचा अंत झाला आहे हे बहुतेकांना २००८ मध्येच कळून चुकले होते. स्वित्झर्लंड, सिंगापूर वगैरे समृद्धीची बेटे स्वस्त ऊर्जेच्या जोरावर फोफावलेल्या जागतिक व्यापाराच्या आधाराने निर्माण झाली. या देशांना स्वतःचे असे रिसोर्सेस फार नाहीत. त्यामुळे महाग होत जाणार्‍या ऊर्जेबरोबर जागतिक व्यापाराची वाढ कमी झाल्याचा फटका या लोकांना आधी बसणार. कमी होत जाणार्‍या कन्झ्युमर डिमांडमध्ये मार्केट शेअर टिकवण्यासाठी चलनयुद्ध गेली काही वर्षे चालू आहेच त्याचे परिणाम आता अधिक ठळक दिसायला लागलेत.

चौकटराजा Wed, 01/21/2015 - 05:54
मुक्त अर्थ्व्यवस्थेमुळे कितीही फायदे होत असले तरी त्यातून येणारी काही परिस्थिती ही नियोजित अर्थव्यवस्थेपेक्षा भयानक असू शकते. रोजगार निर्मिती साठी अनावश्यक वस्तू निर्माण करणे व त्यांची फुगरी अर्थ्व्यवस्था निर्माण करणे हे मुक्त अर्थ्व्यवस्थेचे वैशिष्ट आहे. कुणीही मला कम्युनिस्ट म्हणोत मी मुक्त अर्थ्व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर विरोधकच आहे. या अर्थ व्यवस्थेमुळे समाजाचा बोर्‍या उडालेला मला पहायचा आहे. म्हण्जे लोकाना जीवनावश्यक म्हणजे काय व अनावश्यक लाईफ स्टाईल म्हणजे काय यातील फरक कळेल.कुणीही कोणतीही पिके लावा कुणीही कोणताही धंदा करा कशाचीही आयात करा कशाचीही निर्यात करा कुणालाही अनुदाने द्या हे ज्यावेळी बंद होईल त्यावेळी अन्न वस्त्र निवारा,दळणवळण , शिक्षण व आरोग्य यातीलच व याअनुषंगिक रोजगार निर्माण होउ लागलील. कर मिळतो म्हणून दारू न्रिर्माणाला , तंवाखूला, सिनेमाना, कॅबरेला प्रोत्साहन द्या हे पाश्चात्य खूळ कमी होईल.

नगरीनिरंजन Wed, 01/21/2015 - 08:27
पण नियोजन करणार कोण? नियोजित अर्थव्यवस्था म्हणजे काही लोक पिढ्यानपिढ्या सत्ता व संपत्ती बळकावून बसणार, झारीतले शुक्राचार्य महाप्रबळ होणार आणि बाकीचे कसंबसं गुलामीचं जिणं जगणार. त्यापेक्षा जंगली अवस्थेत गेलेलं परवडेल.

चौकटराजा Wed, 01/21/2015 - 09:15
पण नियोजन करणार कोण? अराजक नसेल तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार हेच उत्तर त्यातल्या त्यात बरोबर आहे. अराजक असेल तर नियती हे उत्तर !

पिवळा डांबिस Wed, 01/21/2015 - 08:31
लेखाचे शीर्षक काहीसे पटले नाही... कारण जर सशक्तांचा त्यांच्या करणीने कपाळमोक्ष झाला तर त्यात दु:ख्ख करण्यासारखे काही नाही (उदा. जपान)... पण जर सशक्तांच्या खेळीमुळे जर अशक्तांचा, त्यांचा कंट्रोल नसतांना, कपाळमोक्ष होत असेल तर ती खेद बाळगण्याजोगी बाब आहे.... चीन, अमेरिका, जर्मनी ह्या सगळ्या रगाड्यातून वाट काढणार आहेतच, पण त्यांच्या ह्या वाट काढण्याचा इतर देशांवर अनाहूतपणे (ओपेक) किंवा जाणीवपूर्वक (रशिया आणि ईराण) परिणाम होऊ शकतो.... बाकी,
स्वतःच्या समस्येचे उत्तर शोधताना अमेरिका कोणत्या आर्थिक-राजकिय-सामरिक क्लूप्त्या वापरेल इकडे जगाचे (डोके घट्ट धरून) लक्ष आहे.
"डोके घट्ट धरून" यावर "खिक!!!" :) सध्या ऑईलचं काय चाल्लंय ते आपण पहातोच आहोत!!!! एक सत्य निवेदनः आमच्या कंपनीने यंदा आयटीमधले १६०० भारतीय कामगार कमी केले (एच्१बी, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स (पटनी, टीसीएस इत्यादी) आणि भारतात बसून काम करणारे!) फायनान्सने आकडेवारी सादर केली की भारतीय कामगारांपेक्षा फिलिपाईन्स आणि श्रीलंकेतले आयटी कामगार जास्त स्वस्त पडतात! आकडेवारी इतकी जबरदस्त होती की डिसिजन कमिटीवर असूनही त्याला विरोध करणं नैतिकदृष्ट्या शक्य नव्हतं. तात्पर्य काय की भारतीय आयटी कंपन्यांनी आपलं प्रायसिंग स्ट्रक्चर रिव्हाईज करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे!!!! सर्वांस सुबुद्धी होवो! हिंजवडीतले फ्लॅट्स सर्वांना परवडोत!! सबका मंगल हो!!!!

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/21/2015 - 10:21
लेखाचे शीर्षक काहीसे पटले नाही... कारण जर सशक्तांचा त्यांच्या करणीने कपाळमोक्ष झाला तर त्यात दु:ख्ख करण्यासारखे काही नाही (उदा. जपान)... पण जर सशक्तांच्या खेळीमुळे जर अशक्तांचा, त्यांचा कंट्रोल नसतांना, कपाळमोक्ष होत असेल तर ती खेद बाळगण्याजोगी बाब आहे.... लेखाचे शिर्षक केवळ वस्तुस्थिती निदर्शक आहे... त्यात काय चांगले आणि काय वाईट याचा निर्देश नाही ! बरोबर असो अथवा चूक, जगातील सबळ आपल्या करणीचे अनिष्ट परिणाम नेहमीच जाणीवपूर्वक किंवा अनाहूतपणे दुसर्‍यावर लादत आलेले आहेत. आणि मग जगले तगलेले त्यांची करणी कशी उच्च आणि नीतिमत्तेच्या परिघाच्या आत होती याचा इतिहास लिहीत आले आहेत. डार्विनबाबा "सर्व्हायल ऑफ द फिटेस्ट..." असं कायकी बोलून गेला आहेच.

पिवळा डांबिस Wed, 01/21/2015 - 22:23
जेंव्हा सबळ खूप वळवळ करतात तेंव्हा कोलॅटरल डॅमेज खूप होतं हे खरं आहे. व्हेन एलेफंट्स फाईट, इट इज द ग्रास दॅट सफर्स!!

जयंत कुलकर्णी Wed, 01/21/2015 - 08:50
छान लेख. एक निरिक्षण : ज्या ज्या देशांनी वसाहती स्थापन केल्या व अगणित संपत्ती लुटून नेली ते इतकी वर्षे तग धरुन राहिले होते. ज्या जिवन पद्धतीचे आपण वर्णन केले आहे त्यात गेल्या १०० वर्षात ही संपत्ती खलास झाल्यावर ही अवस्था येऊ शकते. (म्हणजे आता बॅलन्स करण्यासाठी काही उराले नाही म्हणून ) सर्वात जास्त संपत्ती इंग्लंडने लुटली असल्यामुळे (अर्थातच भारतातून) त्यांना अजून तरी काही वर्षे मरण नाही. पण ज्या वेगाने उत्पादनाचा वेग कमी होत आहे त्यावरुन तरी असे वाटते तो दिवसही दूर नाही. (उत्पादनापेक्षा व्यापार जास्त). वर लिह्लेले हे बरोबर असेलच असे नाही......

विशाखा पाटील Wed, 01/21/2015 - 10:03
छान विश्लेषण! श्रीमंतांवर कर वाढवला जाईल, असं बराक ओबामा यांनी सुचवल्याची बातमी आज वाचली. Oxfam चा परवाचा report आहेच - पुढील वर्षात जगातल्या १ टक्का लोकांकडे उरलेल्या ९९ टक्के लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती असेल. आजपासून सुरू होणाऱ्या दावोसच्या परिषदेत यावर चर्चा होईलच. थोडं अवांतर- अमेरिकेने आर्थिक समस्यांवर (तुट, अनुदाने, विषमता इत्यादी) भविष्यात काय पाऊले उचलायला हवी, यावरचे बिल क्लिंटन यांचे 'Back to Work' हे पुस्तक वाचले. फारसे कळले नाही,(तुमचे लेख वाचून कदाचित थोडेफार कळेल.) पण एवढे मात्र नक्कीच कळले, की विकसित देशांचे माजी राष्ट्रप्रमुख किती बारकाईने अभ्यास करून देशाची काळजी करतात. २०११ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात पहिलंच वाक्य आहे- 'I wrote this book because I love my country and I am concerned about our future.'

पिवळा डांबिस Wed, 01/21/2015 - 10:34
प्रेसिडेन्ट बिल क्लिंटन यांचं त्यांच्या देशावर प्रेम आहे यात काहीच संशय नाही. ते एक अतिशय लोकप्रिय प्रेसिडेन्ट होते. मात्र प्रेसिडेन्ट ओबामा यांनी आजच्या स्टेट ऑफ द युनियनमध्ये उल्लेख केलेल्या तथाकथित श्रीमंतांवरच्या करवाढीचा (डेथ टॅक्स आणि कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाढवणॅ) प्रत्यक्षात येण्याशी काही संबंध नाही. जोवर कॉन्ग्रेस रिपब्लिकन अधिपत्याखाली आहे तोवर असे टॅक्सेस अंमलात येणे कठीण. ओबांमा इज अ लेम डक प्रेसिडेन्ट नाऊ अ‍ॅन्ड ही नोज इट! ते फक्त पुढल्या प्रेसिडेन्शियल निवडणूकीसाठी डेमोक्रॅट उमेदवारांना उपयोगी पडेल असा इश्श्यू निर्माण करून ठेवत आहेत! अमेरिकन फाऊंडींग फादर्सची हीच महत्ता आहे की त्यांनी करविषयक धोरणं ही प्रेसिडेन्ट्च्या अखत्यारीत न ठेवता जिथे सर्वसामान्या अमेरिकन नागरिकांचं प्रतिनिधित्व आहे अशा हाऊसच्या हाती ठेवली. त्यामुळे प्रेसिडेन्ट ओबामांनी जरी कितीही शेपूट आपटलं तरी ते हाऊसच्या संमतीशिवाय टॅक्सेस वाढवू शकत नाहीत!!!!

मदनबाण Wed, 01/21/2015 - 11:05
ओबामा जाता जाता १८ ट्रिलियनच्या जागी २० ट्रिलियनची गिफ्ट अमेरिकन जनतेला देउन जाणार आहे अस दिसतय !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Teri Deewani... { Kailash Kher }

पिवळा डांबिस Wed, 01/21/2015 - 11:22
आता त्याला काय करणार? पदरी पडलं, पवित्र झालं, म्हणायचं!!!! बाकी तुमचा हा अभिप्राय मराठी आंतरजालावरच्या यच्चयावत जाज्वल्य डेमोक्रॅट्सना डिअवचून जाणार हे नक्की!!! :)

मदनबाण Wed, 01/21/2015 - 11:33
तुमचा हा अभिप्राय मराठी आंतरजालावरच्या यच्चयावत जाज्वल्य डेमोक्रॅट्सना डिअवचून जाणार हे नक्की!!! हा.हा.हा.... :) बाकी वरच्या २० ट्रिलियनच गणित फोर्ब्जवाल्यांनीच २०१२ मधेच मांडुन ठेवले आहे, आम्ही फक्त थोडफार समजुन घेण्याचा प्रयत्न करतो इतकेच ! ;) संदर्भ :- President Obama's Legacy: $20 Trillion in Debt for 2016 Victor

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- माध्यमांपुढील आव्हाने

निशदे गुरुवार, 01/22/2015 - 00:40
"तुमचा हा अभिप्राय मराठी आंतरजालावरच्या यच्चयावत जाज्वल्य डेमोक्रॅट्सना डिअवचून जाणार हे नक्की!!!" :-D :D चालायचंच.... मागच्या-पुढच्या प्रेसिडेंट्समुळे दोन्हीकडचे डिवचले जातात.... ;) -(इंडिपेंडंट) निशदे.....

एस Wed, 01/21/2015 - 12:06
यातून लवचिक अर्थव्यवस्था टिकतील, अर्थात अशा अर्थव्यवस्थांना तशाच लवचिक समाजव्यवस्थांचीही जोड असायला हवी. या दृष्टीने पाहू गेल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर माझा त्यामानाने जास्त विश्वास आहे.

सर्वसाक्षी Wed, 01/21/2015 - 13:05
ईए साहेब अभ्यासपूर्ण लेख. अमेरिकेत मंदी आली तर आपले नुकसान आणि सुबत्ता आली तरीही आपलेच नुकसान असे एकुण चित्र भासते. चीनकडे असलेला प्रचंड परकिय चलन कोष अमेरिकेला हानीकारक ठरु शकेल का? तिथल्या उर्जा क्षेत्रात अनेक चिनी कंपन्यांनी गुंतवणुक केली असून ते त्या क्षेत्रात आपले वर्चस्व स्थापत आहेत असे वाचले होते. शिवाय संरक्षण उत्पादनांमध्ये लागणार्‍या चीजवस्तूही अमेरिका चीनकडुन घेण्यास तयार झाली आहे हे खरे आहे का?

बोका-ए-आझम Wed, 01/21/2015 - 14:06
लेख आवडला हेवेसांनल.प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर हाच आजवर प्रत्येक सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत राहिलेला आहे. कुठल्याही देशांत प्रत्यक्ष कर वाढवले तर आर्थिक दृष्ट्या सबळ वर्ग, जो निवडणुकांसाठी पैसे ओततो तो विरोधात जातो आणि अप्रत्यक्ष कर वाढवले तर गरीबांच्या खिशातले जास्त पैसे खर्च होऊन आर्थिक विषमता वाढते. त्यामुळे करांव्यतिरिक्त काहीतरी दुसरा भक्कम असा उत्पनाचा स्त्रोत शोधून काढणे ही खरी काळाची गरज आहे.

क्लिंटन Wed, 01/21/2015 - 14:24
काही मुद्दे: सॉव्हरिन डिफॉल्ट हा एक महत्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आहेच.पण त्याचा अनेकदा बागुलबोवा गरजेपेक्षा जास्त मोठा केला जातो. रशियाने १९९८ मध्ये डिफॉल्ट केले पण २००० मध्ये पुटिन हा खमका अध्यक्ष झाल्यानंतर २-३ वर्षातच रशिया वॉस बॅक टू बिझनेस. अर्जेंटिनाने २००१ मध्ये डिफॉल्ट केले पण २००५ पर्यंत दक्षिण अमेरिकेतील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती अर्जेंटिना.तात्पर्य म्हणजे तुमच्याकडे इतरांना आकर्षित करेल असे काहीतरी असेल तर पूर्वी डिफॉल्ट करूनही परत एस्टॅब्लिश व्हायला वाटते तितकी मोठी अडचण येतेच असे नाही. अर्थातच अमेरिका डिफॉल्ट नजिकच्या काळात करेल असे वाटत नाही. फार तर काय होईल? आजचे कर्ज चुकवायला नवे कर्ज उभे करायला लागेल.सो व्हॉट? अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळणे कोणालाही परवडणार्‍यातले नाही त्यामुळे चीन किंवा इतर देश अमेरिकेचे बाँड विकत घेतीलच.बहुसंख्य वेळा कंपन्या (किंगफिशरसारख्या) गाळात जातात त्याचे कारण असते throwing good money after bad money. म्हणजे परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे दिसत असूनही बँका अशा कंपन्यांना कर्ज देतात याचे कारण म्हणजे नवे कर्ज दिले तर निदान भविष्यात तरी परिस्थिती सुधारून कंपनी कर्जाची परतफेड करू शकेल तेव्हा आताचे संकट टाळायला नवे कर्ज देणे भाग आहे!! असे कर्ज आज दिले नाही तर सगळेच पैसे बुडितखाती जातील.सध्या चालू आहे तसेच चालू राहिले तर अशी परिस्थिती अमेरिकेविषयी येऊ शकेल.पण ती वेळ यायला अजून बरीच वर्षे आहेत. अमेरिकेचे एकूण पब्लिक डेट जीडीपीच्या ७१.८०% आहे तर जपानचे २२६.१०% आहे.जपानचे दुकान रडतखडत का होईना चालू आहे.जपानच्या १/३ कर्ज अमेरिकेचे आहे तेव्हा अमेरिका अगदी आय.सी.यू मध्ये आहे अशी परिस्थिती नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून नोबेल पारितोषिक विजेते पॉल क्रुगमन यांनी एक उपाय सुचवला आहे. खर्चात कपात करण्यापेक्षा सरळ कर्ज राईट-ऑफ करावे. अगदी १००% राईट ऑफ नाही तरी कर्जाचे रिस्ट्रक्चरींग (परतफेडीची मुदत वाढविणे इत्यादी) करणे हा उपाय खर्चात कपात करण्यापेक्षा अधिक चांगला असेल.कारण सगळ्यांनीच खर्चात कपात केली तर अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावर येणे अजून कठिण बनेल.याचे कारण मी खर्चात कपात केली तर तुमचे उत्पन्न कमी होईल.कारण मी तुमचा ग्राहक आहे.त्यातून तुमच्यापुढच्या अडचणी वाढतील.अशी कपात सगळ्यांनीच केली तर सगळ्यांपुढच्या अडचणी वाढतील.खर्चात कपात करून या कर्जाच्या ओझ्यातून वाचण्यासाठी जितकी मदत होईल त्यापेक्षा जास्त नुकसान अर्थव्यवस्थेत सगळ्यांपुढे अडचणी निर्माण करून होईल.पहिल्यांदा हा लेख वाचल्यावर मला तरी धक्काच बसला होता.पण नंतर विचार करता क्रुगमन यांचे म्हणणे पटले. अशाप्रकारचे डेट-राईट ऑफ करणे ही भांडवलशाही पध्दतीची 'फ्लीप साईड' आहे.निदान ग्रीस सारख्या देशात तरी असे कर्ज भरमसाठ वाढले याचे कारण लोकांना (विशेषतः सरकारी कर्मचार्‍यांना) प्रचंड सवलती द्यायच्या अभांडवलशाही धोरणांमध्ये होते हा दैवदुर्विलास :) सध्या फेसबुकवर आआपवर तुटून पडण्यात व्यस्त असल्यामुळे या चर्चेसाठी अजून फारसा वेळ देता आलेला नाही.त्यामुळे हा प्रतिसादही थोडा (की बराच) विस्कळीत आहे. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे यात आणखी सहभाग घेईनच.

क्लिंटन Wed, 01/21/2015 - 18:52
पण क्रुगमनचा उपाय म्हणजे आजचं मरण उद्यावर ढकलणे नव्हे का?
What we learn from history is that we don't learn anything from history!! क्रुगमनचा उपाय बाय इटसेल्फ म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे नाही.पण हे संकट का आले हे लक्षात न घेता भविष्यात परत त्याच चुका केल्या तर मात्र तेच संकट भविष्यात परत येणार हे नक्की. २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारने वीज क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा केल्या.त्यावेळी राज्यातील वीज मंडळांना एकवेळचे रिलीफ पॅकेज दिले.असे पॅकेज का द्यावे लागले? कारण वीज मंडळांनी राजकीय कारणांमुळे की अन्य कारणांमुळे थकलेली वीजबिले, वीजेची चोरी वगैरे गोष्टींकडे लक्ष दिले नव्हते.यामुळे संकटात असलेल्या वीज मंडळांना सरकारने पॅकेज दिले आणि भविष्यात परत अशी वेळ येऊ नये असा एकाप्रकारचा इशारा दिला. त्यानंतरच ९-१० वर्षातच परत पहिले पाढे पंचावन्न.परत वीज मंडळे आर्थिक संकटात!!कारणे तीच. माझा प्रश्नः वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये जे काही केले त्यात आणि पॉल क्रुगमन सुचवत आहेत त्यात नक्की फरक काय? एकदा पॅकेज मिळूनही नंतर परत त्याच चुका वीज मंडळांनी केल्या तर मुळात पॅकेज देणे हे 'आजचे मरण उद्यावर ढकलणे' असा त्याचा अर्थ कसा होईल?

आदूबाळ Wed, 01/21/2015 - 20:52
अगदी १००% राईट ऑफ नाही तरी कर्जाचे रिस्ट्रक्चरींग (परतफेडीची मुदत वाढविणे इत्यादी) करणे हा उपाय खर्चात कपात करण्यापेक्षा अधिक चांगला असेल.
इथे कर्जाचं रिस्ट्रक्चरिंग होणार आहे. म्हणजे (१) परतफेडीची मुदत वाढणार (२) इंट्रेस्ट रेट कमी होणार (३) कर्जाचा कर होणार, आणि इक्विवॅलंट रिलीफ भविष्यात मिळणार (हा उपाय अर्थात देशाबाहेरच्या कर्जासाठी चालणार नाही). याचा अर्थ कधी ना कधी हे कर्ज - या ना त्या मार्गाने - फेडावं लागणारच. बॅलन्सशीटच्या भाषेत बोलायचं झालं तर डेट डेटच राहिली (उपाय १ आणि २) किंवा डिफर्ड लायाबिलिटीमध्ये बदलली (उपाय ३). राज्य वीज मंडळांना एकवेळचे पॅकेज देणे म्हणजे आजारी कंपनीमध्ये एक्विटी भरणे. एक्विटीची परतफेड करायचा प्रश्नच येत नाही.

क्लिंटन Wed, 01/21/2015 - 22:10
ठिक आहे ना. कर्ज कधीतरी परत करावे लागेल पण रिस्ट्रक्चरींग केल्यास थोडे अधिक मोरॅटोरिअम, अधिक कालावधी अशा स्वरूपाच्या सवलती मिळाल्या तर त्याचा फायदा घेऊन आपली परतफेडीची क्षमता या देशांना वाढवायची संधी मिळेल. या संधीचाही फायदा या देशांनी करून घेतला नाही तर तो त्यांचा गाढवपणा. मुळातल्या रिस्ट्रक्चरींगमध्ये काही दोष आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. असे रिस्ट्रक्चरींग बँका सुध्दा करतच असतात. दुसरे म्हणजे सर्वांनी खर्चाला कात्री लावणे हा उपाय धोकादायक आहे त्यामुळे अशा मोरॅटॅरिआच्या काळातही देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर येणार नाही आणि त्यामुळे सरकारकडे या सवलतीच्या काळातही परतफेड करायला पुरेसे पैसे जमणे कठिण आहे या क्रुगमनच्या मताविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे?

आदूबाळ Wed, 01/21/2015 - 22:43
त्यामुळे सरकारकडे या सवलतीच्या काळातही परतफेड करायला पुरेसे पैसे जमणे कठिण आहे या क्रुगमनच्या मताविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे?
संपूर्ण मान्य आहे. प. पू. जॉन मेनार्ड केन्स यांचा आणि माझा मत्त बराब्बर जमतां. ;) पण एकदा मोरॅटोरियम मिळून देश शिकतील याची शक्यता कमी वाटते. एक्का काका म्हटल्याप्रमाणे दर ५-७ वर्षांनी सरकारं बदलणार, त्यामुळे "आजचा दिवस धकवून नेण्या" कडेच कल असणार.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/21/2015 - 19:55
रशियाने १९९८ मध्ये डिफॉल्ट केले पण २००० मध्ये पुतिन हा खमका अध्यक्ष झाल्यानंतर २-३ वर्षातच रशिया वॉस बॅक टू बिझनेस. राष्ट्रीय कर्ज माफ किंवा रिस्ट्रक्चर झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा सबळ करण्यासाठी त्या देशाकडे उत्पन्नाचा सबळ स्रोत असणे आवश्यक असते... कारण जर उत्पन्नच पुरेसे नसले तर परत कर्जाचे दुष्टचक्र सुरू होते. तेलाच्या पडलेल्या किंमती, अफगाणिस्तान युद्धाचा डोईजड खर्च आणि त्याच युद्धात हरण्याची नामुष्की या सर्वांचे एकत्र परिणाम सोविएत संघराज्य तुटण्यासाठी कारण ठरले. परंतु, रशियाकडे खनिज तेल व वायू; तंत्रज्ञानावर आधारलेले उद्योग; प्रचंड भूभागावरची नैसर्गिक संपत्ती; आणि "सोशिक जनता" आहे. त्यामुळे कर्जमाफी/रिस्ट्रक्चरिंग नंतर त्यांच्या कर्जपरतीचा खर्च GDP च्या तुलनेने आवाक्यातला झाला. संघराज्य भंगून उरलेल्या रशियाची मोठी सामरिक शक्ती बेजबाबदार हातात किंवा बंडाळीत रूपांतरित होणे हे पाश्चिमात्य जगाला परवडणारे नव्हते त्यामुळे कर्जमाफी/रिस्ट्रक्चरिंगच्या अटी फार कडक होणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली. त्यानंतर ३ ते ६ पट वाढलेल्या आणि दशकभर किंवा अधिक वर राहिलेल्या खनिज तेल व वायूच्या किंमतींनी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेला मदत केली. आता पडलेले/"पाडलेले" तेल/वायुदर रशियाची सर्वात मोठी समस्या आहे. अर्जेंटिनाकडे खनिजसंपत्ती; शेतमालाचे उत्पन्न; आणि "सोशिक जनता" आहेत. त्यामुळे दशक-दोन दशकांच्या प्रयत्नाने तो देश परत ऊर्जितावस्थेस आला. ग्रीसच्या बाबतीत वरची समीकरणे अगदी विरुद्ध आहेत. ग्रीसकडे असा कोणताही मोठा उत्पन्नाचा स्रोत नाही जो त्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात हातभार लावू शकेल. त्याचबरोबर "सोशिक जनता" नसणे ही एक मोठी समस्या आहे... काहीसे अतिशयोक्तिपूर्ण वाटले तरी तेथे कर भरणे सर्वसाधारणपणे भ्याडाचे लक्षण समजले जाते आणि त्याविरुद्ध कडक उपाययोजना करणारे सरकार सत्तेवर येऊ/राहू शकत नाही. सोशिक जनता अडचणीच्या काळात खाली गेलेला आर्थिक स्तर स्वीकारून "अधिक काम + कमी उत्पन्न + काटकसरीचे जीवन" ही त्रिसूत्री मनाने/मनाविरुद्ध स्वीकारून जीवनशैली त्याला साजेशी बदलते; याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होतो. ग्रीसमध्ये आतापर्यंतचा अनुभव अगदी उलटा आहे... बहुसंख्य ग्रीक अजूनही त्यांच्या सुखवस्तू जीवनशैलीची किंमत जर्मनीसारख्या सधन देशाने उचलावी अश्याच मताचे दिसतात. थोडक्यात त्यांना उत्पन्न जर्मन सुखवस्तू माणसासारखे हवे, मात्र काम आणि करव्यवस्था अरबस्थानातल्या राजपुत्रासारखे हवी आहे. शिवाय, लोकशाहीवादी युरोझोनमध्ये असल्याने ग्रीसमध्ये कोणतेही जाचक कायदे लोकमताविरुद्ध अमलात आणणे हे नैतिकदृष्ट्या परवडण्यासारखे नाही. वरील देशांतील आणि ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेत अजून एक फार महत्त्वपूर्ण फरक आहे... तो म्हणजे इतर सर्व देश सर्व प्रकारे सार्वभौम आहेत आणि आपली अर्थव्यवस्था आणि चलनव्यवस्था स्वतंत्रपणे बदलू शकतात. ग्रीस युरोझोनचा सदस्य आहे त्यामुळे त्याची चलनव्यवस्था युरोपियन सेंट्रल बँक नियंत्रित करते. मात्र युरोसंघाच्या घटनेत असलेल्या एका मोठ्या अर्थशास्त्रीय कमतरतेमुळे संघातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर/बजेटवर आणि पर्यायाने त्यांच्या अंतर्गत उत्पन्न/खर्चावर संघाचे नियंत्रण नाही. इतकेच नाही तर ते हिशेब तपासणे म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे असे सांगून सदस्य देश त्याला आक्षेप घेऊ शकतो/घेतो. या सुटीच्या आवरणाखाली ग्रीस (आणि इतर काही युरोझोन देशांनी) बर्‍याच अवैध गोष्टी करून त्या प्रसंग गळ्याशी येईपर्यंत लपवून ठेवल्या होत्या. त्या इतर देशांना कळत नव्हत्या असे नाही पण युरोप एकत्रीकरणाच्या लोभाने आणि २००८ पर्यंत केवळ वरच जाणार्‍या अर्थव्यवस्थेमुळे युरोप राजकीयदृष्ट्या एकत्र होईपर्यंत असे प्रसंग तरून जातील अश्या सोयीस्कर स्वप्नावर आधारलेल्या कल्पनेने ते गप्प राहिले होते. आता त्याच चुकीचे हाडूक युरोझोनच्या गळ्यात अडकून जिवावर (युरोझोनचे तुकडे पडणे) उठले आहे. सारांश : युरोझोन समस्या आणि इतर देशांच्या समस्या एकमेकाविरुद्धची दोन टोके आहेत. इकडचा उपाय तिकडे लागू पडणार नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/21/2015 - 20:33
अर्थातच अमेरिका डिफॉल्ट नजिकच्या काळात करेल असे वाटत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज हा एक वेगळाच अर्थ-राज्य-शास्त्रीय विषय आहे. अमेरिकेच्या जागी इतर कोणताही देश असता तर नक्कीच मोठ्या अडचणीत असता. "अमेरिका डिफॉल्ट करणार नाही" म्हणण्यापेक्षा "अमेरिकेने डिफॉल्ट केला असे म्हणण्यास तिचे कर्जदार धजावत नाहीत" हे सत्य आहे. कारण अमेरिका काही गोष्टींमुळे वेगळा आहे. त्यातील महत्त्वाच्या खालीलप्रमाणे आहेत : १. जागतिक राजकीय आणि मुख्य म्हणजे सामरिक महाशक्ती... थोडक्यात सम्राटाला कर्जाची आठवण करून देणे अथवा अधिक कर्ज देणार नाही असे म्हणणे कठीण असते. तो "गैरसोयीच्या" कर्जदारासाठी कोठून, कशी आणि कोणत्या प्रकारे समस्या उभी करेल हे सांगता येत नाही ! २. लहान आणि मोठ्या ऋणकोंबरोबर बँकांचा व्यवहार अगदी उलट प्रकारचा असतो. लहान ऋणकोने कर्जापरताव्यात हयगय केली आणि त्यासाठी बँकेने नियमांप्रमाणे त्याचे दिवाळे वाजवले तरी बँकेला फार फरक पडेल असे नाही. याविरुद्ध, ऋणको इतका मोठा असेल की त्याच्या बुडण्याने बँक बुडू शकेल, तर बँक स्वतः त्याला तरण्यासाठी अजून कर्ज द्यायला तयार असते. अमेरिका या दुसर्‍या प्रकारचा ऋणको आहे. जर अमेरिका बुडाली तर धनकोंनाही मोठे धोके आहेत, त्यातले मुख्य असे : अ) कर्ज देणार्‍यांचे (धनकोंचे) $१८ बिलियन एका झटक्यात $० होतील. आ) अमेरिकेच्या सर्व धनकोंच्या (उदा. चीन, पाश्चिमात्य देश, इ) उत्पन्नाचे मोठे स्रोत अमेरिकेत विकल्या जाणार्‍या त्यांच्या उत्पादन आणि सेवांवर अवलंबून आहेत; ते एका झटक्यात आटतील. इ) अमेरिकेबरोबरचे सर्व व्यवहार अर्थातच अमेरिकन डॉलरमध्ये होतात. कोणत्याही कारणाने डॉलरची किंमत घसरली तर केवळ कर्जपरतीमध्ये समस्या होईल इतकेच नाही तर कर्जाच्या मूळ भांडवलाची किंमत घसरणीच्या प्रमाणात कमी होईल. ई) सामरिक व राजकीय दृष्ट्या जागतिक महासत्तेबरोबर पंगा कोणालाच परवडत नाही... देणेकर्‍याला तर नाहीच नाही. या सगळ्यामुळेच अमेरिकेचा सर्वात मोठा देणेकरी, प्रतिस्पर्धी आणि दोन क्रमांकाची जागतिक महासत्ता असलेल्या चीननेही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि / किंवा डॉलरला मोठा धक्का देण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. हे जर चीनला स्वतःच्या फायद्याला धक्का न देता करणे जमले असते तर केव्हाच केले असते !

मदनबाण Wed, 01/21/2015 - 21:24
या सगळ्यामुळेच अमेरिकेचा सर्वात मोठा देणेकरी, प्रतिस्पर्धी आणि दोन क्रमांकाची जागतिक महासत्ता असलेल्या चीननेही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि / किंवा डॉलरला मोठा धक्का देण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे. हे जर चीनला स्वतःच्या फायद्याला धक्का न देता करणे जमले असते तर केव्हाच केले असते ! ह्म्म... चीन या दॄष्टीने सातत्याने प्रयत्न करत आला आहे आणि करेल ! त्यांनी डॉलर अव्हॉइड करुन युआन मधे व्यवहार करण्यासाठी कधीच सुरुवात केली आहे, मग ते आफ्रिकन देशांशी असो, रशियाशी असो वा ऑस्ट्रेलियाशी. युआन स्वस्त राहुन अमेरिकेला एक्सपोर्ट करता यावा यासाठीच चीनचा हा ट्रेजरी उध्योग चालला होता... पण आता डॉलर त्याची वर्ल्ड रिझर्व करन्सी स्टेटस गमवुन बसला आहे, आणि कोणत्याही चलना मधे त्या चलना मधला / वरचा "विश्वास" महत्वाचा असतो... जो डॉलर घालवुन बसला आहे, त्यामुळे चीन त्यांचा युएस स्टेक कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्याच बरोबर त्यांच्या युआनसाठी करन्सी स्वॅपिंग सुद्धा करतो आहे. मध्यंतरी कुठेतरी वाचले होते की चीन ने हा सगळा धोका आधीच ओळखुन त्यांचे गोल्ड रिझर्व मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे, त्यातही काही सोन्याचा माग काढता येणार नाही अशा पद्धतीनेही सोने आयात करुन ठेवले आहे, रशियाने देखील हाच उध्योग केल्याचे समजते... मंदीचे परिणाम जगाल दिसतील आणि भोगावे लागतील, पण त्याचा अधिक त्रास अमेरिका आणि युरोपला भोगायला लागेल असेच आत्ता पर्यंतचे घटनाक्रम दर्शवतात असे वाटते... Uploaded on Nov 9, 2010 Published on Oct 15, 2014 Published on Oct 12, 2014 मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Teri Deewani... { Kailash Kher }

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/21/2015 - 23:23
चीनने डॉलर पासून दूर होण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत आणि ते अजूनही चालू आहेत. पण चीनच्या गंगाजळीचे (उघडपणे माहित असलेले) कमीत कमी $१.३ (काहींच्या मते ३) ट्रिलियन अमेरिकेच्या कर्जामध्ये अडकलेले आहेत. हा अमेरिकेच्या बुडाखाली अडकलेला पाय ओढून काढणे तितके सोपे नाही आणि चीन त्यातून मुक्त झाल्यास मोठी डोकेदुखी होईल हे अमेरिकाही ओळखून आहे. त्यामुळे हा केवळ ऋणको-धनको असा सरळ संबंध नसून जगाच्या पटावरील दोन वर वर आर्थिक मैत्री दाखवणार्‍या प्रतिस्पर्ध्यांमधली छुपी लढाई आहे !

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/21/2015 - 23:44
केवळ चीनच नाही तर युरोझोननेही युरोला जगतिक चलन बनवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र युरोझोने क्रायसिसने त्यांना मोठी खीळ बसली. पूर्व जागतिक सामरिक आणि आर्थिक महाशक्ती ब्रिटन मधून मधून इतरांच्या समस्यांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असतेच. पण आतापर्यंत (विशेषतः युरोच्या आगमनानंतर) त्यांना ब्रिटिश पौंड प्रबळ जागतीक चलन बनणे कठीण आहे हे कळून चुकले असावे. सद्या त्यांचे लक्ष लंडन महत्वाचे जागतीक वित्तकेंद्र रहावे या मर्यादित उद्दीष्टावर मुख्यतः केंद्रित आहे असे दिसते.

नगरीनिरंजन Wed, 01/21/2015 - 22:06
क्लिंटनजी, तुम्ही दिलेला लेख वाचला. More often, debt relief takes place implicitly, through "financial repression": Government policies hold interest rates down, while inflation erodes the real value of debt. हे कसे होते ते थोडेसे माहित आहे पण अमेरिकेत २००८ पासून क्युई आणि झर्प असूनही इन्फ्लेशन का वाढत नाहीय यावर थोडेसे विवेचन केल्यास सगळ्यांच्याच ज्ञानात भर पडेल. धन्यवाद.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 01/22/2015 - 00:18
केन्सच्या म्हणण्यानुसार निव्वळ मौद्रिक (monetary ) उपाय हे मंदीवर लागू पडत नाहीत. त्यासाठी लोकांमध्ये विश्वास असावा लागतो. Depression is not just economic, it is also psychological असं त्याचं म्हणणं होतं. मौद्रिक उपायांनी पैशाचा पुरवठा वाढेल पण वस्तूंसाठी मागणी वाढणार नाही. जर मला उद्या काय होईल याची शाश्वती नसेल तर मी खर्चावर नियंत्रण आणायचाच प्रयत्न करणार. १९२९ च्या जागतिक महामंदीमध्येही असंच झालं होतं. तेव्हा केन्सने सरकारने नोक-या निर्माण कराव्यात असं सुचवलं होतं. त्यानंतर आलेल्या दुस-या महायुद्धाने अमेरिकेला मंदीतून बाहेर काढलं. आताही तसा confidence लोकांमध्ये नाही म्हणून किंमती वाढत नाहीत आणि मंदी अजूनही टिकून आहे. दुस-या महायुद्धात उध्वस्त झालेल्या युरोपला उभं करताना अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. पूर्व युरोपीय देश जे रशियाच्या अंकित होते त्यांच्यात आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या देशांमध्ये व्यापारी संबंध नव्हते. त्याचा अमेरिकेला फायदा झाला. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. आता तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीमुळे अमेरिकेवर त्यासाठी अवलंबून राहायची कोणाला फारशी गरज नाही.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 01/22/2015 - 04:47
अच्छा, मग यावेळी वेगळं काय आहे? तोच उपाय अमेरिकेने वा युरोपियन देशांनी वा जपानने का नाही केला? जवळ जवळ ६ वर्षे अमेरिकेत क्युई चालू आहे. त्याच काळात भरपूर सरकारी नोकर्‍या निर्माण केल्या असत्या (काम असो वा नसो) तर फूड स्टॅम्प्स वगैरेंवर ऐवीतेवी जाणारा पैसा सत्कारणी लागला नसता का?

बोका-ए-आझम गुरुवार, 01/22/2015 - 10:22
प्रश्न असा आहे की नक्की कुठल्या सेक्टरमध्ये सरकारी नोक-या निर्माण करणार? आपल्यासारख्या देशात निदान इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मिती हा एक पर्याय असू शकतो. अमेरिकेत तेही शक्य नाही. आणि १९२९ च्या वेळी असे उपाय तातडीने करण्यामागचं एक कारण हेही होतं की सोविएत रशिया हा तिथे सरकारच सगळं करत असल्यामुळे मंदीपासून मुक्त होता. जेव्हा अमेरिकेत २५% बेकारी होती - तेव्हा रशियात सरकार नोक-या निर्माण करत होतं. त्यामुळे रशियाचा आणि पर्यायाने साम्यवादाचा प्रभाव वाढू नये आणि लोकांनी भांडवलशाहीच्या पूर्ण विरोधात जाऊ नये म्हणून अमेरिकन सरकारने केन्सचे उपाय अवलंबले. आता तशी परिस्थिती नाहीये. मुळात अमेरिकेत सरकार सोशल सिक्युरिटी या नावाखाली नागरिकांसाठी ब-याच गोष्टी करतं. हे चांगलंच आहे पण त्यामुळे अमेरिकन लोक बचत करत नाहीत. १९२९ ची मंदी आली कारण अमेरिकनांनी त्यावेळी गरज नसताना बचत केली. २००८ ची मंदी अाली कारण अमेरिकनांनी प्रमाणाबाहेर खर्च केला.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 01/22/2015 - 15:04
कोणत्याही क्षेत्रात नोकर्‍या करायच्या तयार. नुसतं मेक बिलीव्ह. एक खड्डा खणणार आणि दुसरा भरणार अशी कामं. शेवटी लोकांपर्यंत पैसा पोचला आणि सायकॉलॉजिली त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला म्हणजे झालं. मागणी आणि इन्फ्लेशन आपोआप वाढेल.

बोका-ए-आझम Wed, 01/21/2015 - 14:44
ग्रीसचा प्रश्न सुटू न शकण्याचं अजून एक कारण म्हणजे युरो. जर ग्रीसचं चलन ' ड्रॅक्मा ' आत्ता असतं तर त्याचं अवमूल्यन करुन ग्रीसला पर्यटनक्षेत्राद्वारे परकीय चलन मिळवता आले असते.पण युरो असल्यामुळे आणि युरोपियन मध्यवर्ती बँकेकडे त्याची जबाबदारी असल्यामुळे ग्रीसला काहीच करता येत नाही.

मेघा देसाई Wed, 01/21/2015 - 17:47
लेख अनि अभिप्राय आवडले,याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परीनाम काय होईल? सामान्य जनतेने कशी इन्वेस्त्मेन्त केली पहिजे म्हन्जे मंदी आली तर परिस्थिती हाताबाहेर जनार नाही?यावर तुमचे मत जाणून घ्यायला आवडेल

चौकटराजा Wed, 01/21/2015 - 18:08
जगावर भय़ंकर अर्थापत्ती कोसळली तर स्वाभाविकपणे शेती व्यवसाय तरी तग धरेल.याच बरोबबर खत व्यवसाय , पाणी व्यवसाय कीटक नाशक व्यवसाय हेही तग धरतील. आता अनेक लोक फ्लॅट्स घेऊन व सोने घेऊन गुंतवणूक करीत असले तरी फ्लॅट व सोने दोघानाही उत्पादन मुल्य नाही. सबब शक्य असेल तर शेत विकत घेणे हे श्रेयस्कर !

हाडक्या Wed, 01/21/2015 - 21:03
मामा काय म्हणता राव. तुम्हाला सगळे काका म्हन्तेत म्हणून आमी म्हन्ले.. तुमी नसले "काका" तर तशे सांगा की.. आमचा "मामा" कशाला बनविता हो. ;) बादवे, हा तो धागा .. बहुमूल्य माहीती मात्र तुम्हीच शोधून वाचा तिथे.

अर्धवटराव Wed, 01/21/2015 - 21:51
शेत विकत घेऊन करायचे काय? आयुष्यभर शेती केवळ सिनेमा आणि पर्यटन करताना बघितलेला माणुस दर महिन्याचा खर्च चालवण्या इतपत शेतीत तरबेज होणं शक्य नाहि.

चौकटराजा गुरुवार, 01/22/2015 - 06:56
इ ए साहेब, या तुमच्या लेखाने अनेकाना आपल्याकडील माहिती इथे देण्यास प्रोत्साहित केले आहे. आपल्याला कशा कशाचा व्यासंग आहे हे एकदा सगळे खुल्ला सांगून टाका पाहू ! प्रवास, इतिहास, मेडिसिन ........जादूगाराच्या पोतडीतून काय काय दाखवणार आहात ? बाकी मंदी, तेजी, ताण, घबराट ई ई औद्योगिक क्रांति अगोदर होते का हो ? माणूस अगदीच जनावरासारखा जगत होता का?

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 01/23/2015 - 01:22
बाकी मंदी, तेजी, ताण, घबराट ई ई औद्योगिक क्रांति अगोदर होते का हो ? हे तर सर्व प्राण्यांत आणि प्रकर्षाने मानवप्राण्यात सुरुवातीपासूनच "अन्न, सुरक्षा आणि प्रजनन" यांची तजविज करण्याच्या धडपडीत होते आणि आहे ! सतत जागा बदलणार्‍या भटक्या-शिकारी माणसाला कोणत्याही गोष्टीचा मोठा साठा करून तो बरोबर घेऊन जाणे जिकीरीचे असते. त्याकाळी मंदी आणि तेजी ऐवजी निसर्गचक्र आणि त्यामुळे झालेली अन्नाची चणचण अथवा मुबलकता याची चिंता असणे/नसणे अवलंबून होते. त्याचबरोबर, इतर टोळ्यांशी अन्नासाठी आणि आस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष अनिवार्य होता. म्हणजेच ताण आणि घबराट ह्या भावना अर्वाचीन तर नाहीतच पण केवळ मानवापुरत्याच आहेत असेही नाही. मात्र माणसाने भटकंती सोडून शेती करणे सुरू केले तेव्हा मोठ्या मानवसमूहांचा आकार वाढला आणि त्यांच्यामध्ये देवघेवीचा व्यापार सुरू झाला. त्यानंतर जमीन, वस्तू आणि चलन यांचे माणसांच्या समुहांवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी असणारे महत्व त्या समुहातल्या चलाख मानवांच्या ध्यानात यायला वेळ लागला नसावा. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा साठा करणे आणि त्याचे संरक्षण करणे समुहातले आपले महत्व राखण्यासाठी आवश्यक होते, तेव्हा ती स्थिती मानवाला मंदी (साठा आहे पण ग्राहक नाही), तेजी (गाहक आहे आणि साठा नाही / साठा आहे पण त्याची विक्री करणारा प्रतिस्पर्धी नाही), ताण (साठ्याचे संरक्षण कसे करावे), घबराट (साठाच्या मालकिसाठी निर्माण झालेल्या प्रतिस्पर्ध्याला कसे तोंड द्यावे), हे सगळे संघटीत स्वरूपात सुरू झाले असणार !

बोका-ए-आझम Fri, 01/23/2015 - 00:00
औद्योगिक क्रांतीच्या आधीही असले प्रकार होते. हाॅलंडमधल्या ट्युलिप फुलांची मागणी अचानक वाढली आणि त्यामुळे त्यांची किंमतही. या फुलांवर कसलातरी रोग पडल्यामुळे त्यांच्या पाकळ्या रंगीबेरंगी झाल्या होत्या. त्यामुळे मागणी प्रचंड वाढली आणि किंमतीही आभाळाला भिडल्या. लोकांनी घरं आणि जमिनी गहाण टाकून ट्युलिपमध्ये पैसे गुंतवले. पण मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यावर किंमती कोसळल्या आणि हे लोक बरबाद झाले. हा ट्युलिपमॅनिया औद्योगिक क्रांतीच्या आधीच झालेला आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 01/23/2015 - 01:41
हाॅलंडमधल्या ट्युलिप फुलांची मागणी अचानक वाढली आणि त्यामुळे त्यांची किंमतही. सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या कालात आस्तित्वात आलेला ट्युलिप मॅनिया हा युरोपच्या आर्थिक मंदीच्या इतिहासातला एक मोठा चमत्कारीक अध्याय आहे ! हा प्रसंग जगातला पहिला आर्थिक फुगा (इकॉनॉमिक बबल) समजला जातो. युरोपमध्ये नविनच आलेले ट्युलिप डच उच्चभ्रूंमध्ये इतके प्रिय झाले की १६३७ च्या मार्चमध्ये ट्युलिपच्या एका कंदाची किंमत ३,००० ते ४,१०० गिल्डर इतकी होती... हा आकडा त्याकाळच्या कसबी कारगिराच्या दहा वर्षांच्या उत्पन्नाइतका मोठा होता. इतकेच काय तर एका कंदाच्या बदल्यात १२ एकर जमीन दिल्याचा किस्साही सांगितला जातो ! अर्थातच थोड्या काळाने हा फुगा फुटून बर्‍याच जणांचे दिवाळे वाजवून गेला. त्यानंतर कोणत्याही आर्थिक फुग्याला (जेव्हा एखाद्या गोष्टीच्या मूळ अंगभूत पात्रतेपेक्षा अनेक पटींनी किंमत मोजली जाते त्या अवस्थेत) ट्युलिप मॅनिया असे संबोधण्याची प्रथा पडली आहे.

कलंत्री Fri, 01/23/2015 - 12:57
या धाग्यावर बरीच बोधप्रद माहिती मिळाळी. अर्थव्यवस्था आणि मुस्लिम धर्म, हिंदु धर्म यांचा संबंध कोण्या जाणकारांनी सांगितला तर बरेच होईल. अपेक्षेसह.