आता आमी तरी कुटं म्हमई पघितलीया? पन हितं मिपावर ल्वॉकं काय बोलत्यात त्ये आयकून आयकून शिकतो झालं!!! बाकी त्यांनी गावकल्ड्या लोकांसाटी 'लोकलचं तिकीट' आसं सपष्ट सांगाया पायजे हुतं खरं!! तितं आमी तुमच्याशी 'सहमत' (आसं बोलायची मिपावर जनरीत हाये म्हनं!!) :)

सर्वप्रथम स्पष्ट करतो की भारतीय रेल्वे कार्ड देयक स्वीकारते. या उदाहरणात उपनगरी रेल्वे सेवा स्वीकारत नसावी असे दिसत आहे. मी स्वतः २००६ मध्ये कार्ड वापरून तिकिट काढले होते तिकिट खिडकीवर जाऊन. थोडा अधिभार लावला गेला होता तो मी आनंदाने भरला. एवढेच नाही तर मी १५-१६ वर्षांपूर्वीसुद्धा इतर व्यक्तीला कार्ड वापरताना पाहिले होते. तेव्हा यांत्रिक पद्धत नव्हती कार्बनचा वापर करून कागदावर क्रेडिट कार्ड क्रमांकाची प्रतिमा उमटवण्यात येत असे. आता वळूया रोख रक्कम व कार्ड / इलेक्ट्रॉनिक देयक सुविधा यांच्या तुलनेकडे.

• चलनाच्या वापरामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फार ताण पडतो, कारणेः
• चलन छापणे, त्याचे देशभर वाटप करणे, त्याच्या सुरक्षेचा खर्च व त्याच्या काळजीचा खर्च
• एवढे करूनही छापलेली प्रत्येक नोट काही वर्षांत वापरायच्या योग्यतेची उरत नाही (रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बरेच लोक जुमानत नाहीत). त्यामुळे त्या किमतीचे चलन पुन्हा छापावे लागते म्हणजे वर लिहिलेला सर्व खर्च पुन्हा एकदा.
• कितीही प्रयत्न केले तरी आपले शेजारी देश जवळ जवळ मूळ चलनाच्या दर्जाएवढा दर्जा असणारे खोटे चलन भारतात पोचवतात. त्याच्यामुळे इतर अनेक समस्या निर्माण होतात व अनेक निरपराध नागरिकांना झळ बसते.
• रोख रक्कमच नाही तर धनादेश व डिमांड ड्राफ्टच्या वापरामध्येही अनावश्यक खर्च होतोच.
• रोख चलनामुळे जागोजाग भ्रष्टाचार सहजपणे करता येतो.

या सर्वांवर परिणामकारक उपाय म्हणजे कार्डांचा किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर पैशांच्या देवाण घेवाणीसाठी करणे. बरेच ठिकाणी ग्राहकावर २.xx% अधिभार लावला जातो, काही ठिकाणी मात्र असे होत नाही. मी स्वतः कमवायला लागल्यावर सुरुवातीचे काही दिवसच रोख रकमेचा १००% वापर केला. त्यानंतर जिथे जिथे शक्य होईल तिथे तिथे मी कार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे खर्च केले (माझा वाणसामानाचा दुकानदार सुद्धा या माध्यमाने देयक स्वीकारतं असे). त्यासाठी आजवर हजारो रुपये माझ्या खिशातून अधिक गेले. पण देशाच्या संपत्तीचा गैरवापर टाळण्यात अमीबाएवढा का होईना मी माझा वाटा उचलला. अवांतर - महाराष्ट्रातले एक जगप्रसिद्ध मिठाईचे दुकान ज्याची अनेक लोक थट्टा करत असतात ते केवळ रोख रकमेद्वारेच बिलाची रक्कम स्वीकारत असे. तिथे कार्ड-देयकाबाबत विचारणा केल्यावर नकारात्मक उत्तर मिळत असे. सप्टेंबर २००८ मध्ये त्याचे कर्मचारी दुपारपर्यंत जमा झालेली रक्कम (जवळ जवळ ६ लक्ष रुपये) बँकेत पोचवत असताना हल्ला होऊन लुटली गेली. ईसकाळ वर बातमी प्रकाशित झाल्यावर अनेक जालिय वाचकांनी असुरी आनंद व्यक्त केला होता. त्या दुकानाने जर पूर्वीपासून कार्ड देयक स्वीकारले असते तर अनेक ग्राहकांचीही सोय झाली असती अन नाममात्र रकमेसाठी कुणी त्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला पण केला नसता. मी लहान असताना पाकीट / पर्स हरवल्याने किंवा चोरट्यांनी पळवल्याने अनेक लोकांचे अपरिमित नुकसान झाल्याची अनेक उदाहरणे पाहिली आहेत. आज तसे झाल्यास बऱ्याच लोकांचे नाममात्र नुकसान होते कारण कार्डांचा वापर. आपल्या देशाने इतकी तांत्रिक प्रगती केली आहे की इतर कुणाशी तुलना करण्याचे काही कारण उरलेले नाही. येणाऱ्या काही वर्षांत किरकोळ भाजीविक्रेते, चाट भंडार, रिक्षा चालक हे लोक सुद्धा त्यांच्या चतुरभ्रमणध्वनीला जोडलेल्या कार्ड रीडरद्वारे देयक स्वीकारताना दिसतील असा मला विश्वास वाटतो.

प्रगत देशांतही खूप कमी किंमतीच्या ट्रान्झॅक्शनसाठी बरेच दुकानदार कार्ड अ‍ॅक्सेप्ट करत नाहीत.

प्रगत देशात म्हणजे कुठल्या देशात ?? अमेरिका, कॅनेडा, युके, जर्मनी, फ्रांस मधला माझा अनुभव कि १ डॉलर / युरो किमतीच्या वस्तूसाठीही कार्डचा वापर करता येतो. आणि जिथे कार्ड घेतले जात नाही तिथे "सुट्टे पैसे द्या" असा बोर्ड लावलेला नसतो.. तिथे १०, ५० डॉलरची / युरोची मोड मिळते.. जिथे मायबाप सरकार रेल्वेची रिझर्वेशन कार्डने करू देते मग परगावाहून आलेल्या प्रवासी मंडळीसाठी लोकलचे तिकीट देऊ शकत नाही का ? की मुंबईला येताना मासिक पास काढूनच मग लोकांनी यायचे का सुट्टे पैसे थैलीत भरून आणायचे? नाणेटंचाई आहे तर मार्ग काय ? उगाच "जंटलमन दिसतात xxxx" सारखे उखाणे घेण्यात काय हशील आहे ? अवांतर :- आमचा कॅल्गेरीचा पानवाला २ डॉलरच्या पानासाठी कार्ड घेतो ह्याची जाणीव होऊन डोळे पाणावले..