मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

अण्णा, प्लीज जपा..!

विसोबा खेचर · · जनातलं, मनातलं
समाज
लेखनप्रकार
विचार
सद्भावना
शुभेच्छा
मत
माध्यमवेध
प्रतिक्रिया
प्रिय अण्णा, सर्वप्रथम तुमच्याबद्दल अत्यंत आदर व्यक्त करतो. तुमचं स्वच्छ चारित्र्य, तुमची साधी राहणी, तुमची सात्त्विकता, तुमच्यातली सादगी, तुमच्यातली निरागसता, तुमचं सेवाव्रत या सर्वांना माझा सलाम. अगदी मनापासून. अण्णा, खूप भावता तुम्ही मला.. आता काही मुद्दे - १) काही दिसांपूर्वी तुम्ही आणि तुमची टीम असं म्हणत होतात की सरकारनं त्यांच्या लोकपालपदासोबत तुमचंही जनलोकपाल बील संसेदेपुढे किमान सादर तरी करावं; मग संसद त्यावर जो निर्णय घेईल तो तुम्हाला मान्य असेल. किंवा त्यावर आधारीत पुढील वर्चा किंवा आंदोलनाची दिशा ठरवता येईल. २) पण सरकारने नेहमीप्रमाणे सगळ्यांना धोका दिला आणि फक्त स्वत:चंच बील सादर केलं. त्यामुळे सरकारच्या या फसवणुकीविरुद्ध तुम्ही उपोषणाला बसलात ज्याला माझ्यासकट अनेकानेकांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. ३) या आंदोलनाच्या दरम्यान तुम्ही हेही म्हणत होतात की तुम्हाला सरकार पाडण्यात वगैरे काहीही स्वारस्य नाही, तुम्ही फक्त भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक सशक्त कायदा आणू इच्छिता. ४) परंतु काल तुम्ही सरकारला असा इशारा दिलात की सरकारने ३० ऑगस्ट पर्यंत हे बील पास करावं किंवा जावं! (पायउतार व्हावं), जे 'हे सरकार पाडण्यात मला काहीही स्वारस्य नाही..' या विधानाशी विसंगत ठरतं..! ५) अण्णा, अनेक सरकारांनी गेल्या ४२ वर्षात काहीना काही कारणं, सबबी सांगून लोकपाल बील अस्तित्वात आणलं नाही हे अगदी मान्य. त्याकरता जनतेतल्या प्रचंड असंतोषाला तुम्ही तोंड फोडलंत हेही नक्कीच खूप मोठं काम. परंतु एक गोष्ट मी इथे सांगू इच्छितो की, अ) जरी एखाद्या कायद्याला ४२ वर्ष उशीर झालेला असला तरी, ब) किंवा आज प्रचंड लोकपाठिंब्याच्या बळावर तुम्ही लौकरात लौकर हा कायदा करण्यास सरकारला भाग पाडलं असलं तरी, क) किंवा याच लोकबळावर तुम्ही सरकारच्या सिंहासनाला धक्का लावलेला असला तरी, येत्या चार आठ दिवसात घाईघाईने एखादा कायदा उरकल्यासारखा मंजूर करणं हे कधीही कधीही उचित होणार नाही, किंबहुना इतक्या कमी काळात भ्रष्टाचारासारख्या कॅन्सर विरोधातला एखादा कायदा मंजूर होणं ही मला तरी अशक्य गोष्ट वाटते. त्यावर निश्चितच समाजातल्या अगदी सर्व बुद्धिवंतांकडून, विद्वानांकडून, वकिलांकडून अधिकाधिक चर्चा व्हायला हवी असं माझं मत आहे. आणि म्हणूनच ३० तारखेच्या आत आमचंच लोकपाल बील जसंच्या तसं पास करा नाहीतर चालते व्हा, हा मला तरी थोडासा अट्टाहासच वाटतो. परंतु हा केवळ तुमचाच अट्टाहास आहे/असेल असंही मला मुळीच वाटत नाही. या मागचा तुम्हाला पुढे करून आपला अजेंडा मांडणारा बोलविता धनी कोण आहे हे मला माहीत नाही..! असं वाटण्याचं कारण असं की महाराष्ट्रातही तुम्ही अनेक आंदोलनं/उपोषणं केली आहेत आणि आवश्यक तिथे किंवा बहुतांशी वेळेला समजुतीनं घेऊन आवश्यक ती माघार घेऊन संबंधितांना आवश्यक ती स्पेसही दिली आहे असा अनुभव आहे. परंतु या वेळेला मात्र इतर काही मंडळींकडून तुम्हाला मुद्दामून जिवघेण्या जिद्दीला भाग पाडलं जात आहे असा मला संशय आहे..! ६) अण्णा, अजून काही गोष्टी मांडू इच्छितो - अ) आम्ही तुम्हाला ओळखतो अण्णा, तुमच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. परंतु अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया ह्या गेल्या ३-४ महिन्यातच अचानक उगवलेल्या व्यक्तिंना मी किंवा इतर भारतीय जनता ओळखत नाही. यांच्या अजेंड्याबद्दल, किंबहुना 'त्यांच्यात काहीही हिडन अजेंडा नाही..' असं निदान मी तरी छातीठोकपणे म्हणू शकत नाही..! ब) एक कर्त्यव्यदक्ष पोलिस अधिकारी या नात्याने मी किरण बेदींना नक्कीच आदारपूर्वक ओळखतो. परंतु ह्या आंदोलनात मात्र 'त्यांच्याकडेही काहीही हिडन अजेंडा नाही..' असं का माहीत नाही, परंतु मी ते म्हणू शकत नाही..! तेव्हा अण्णा, लहान तोंडी मोठा घास घेतो आणि इतकंच सांगतो, की अण्णा जपा. स्वत:ला जपा..! आज तुम्ही अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया आणि किरण बेदी यांच्या पूर्णपणे नसलात तरी बर्‍याच अंशी कह्यात गेला आहात असं मला जाणवतं आहे आणि भितीही वाटते आहे. अण्णा, तुम्ही खूप आपले वाटता म्हणूनच इतक्या मोकळेपणाने लिहितो आहे. दिल्ली, आपला देश इत्यादींबद्दल मलाही नि:संशय खूप आदर आहे. परंतु अण्णा, आजही तुम्ही राळेगणसिद्धीला हवे आहात, देशापेक्षाही महाराष्ट्राला प्रथम हवे आहात इतकंच नम्रपणे सांगू इच्छितो.. अजून काय लिहू..? तुमचाच, तात्या.
वाचने 50046 वाचनखूण प्रतिक्रिया 138

पंगा Tue, 08/23/2011 - 20:04
गांधींप्रमाणे आण्णांनीही डोक्यावर काठ्या बसणार नाहीत आणि घरदार बुडणार नाही असा मार्ग सुचवल्याने जनाधार मोठ्या प्रमाणावर लाभला आहे.
???

आशु जोग Mon, 08/22/2011 - 22:36
अशा भ्रमित करणार्‍या पोस्टस येत असतात अशी आंदोलने झाली असली की 'बाबा रामदेव जागा हो' इ. त्याकडे फार लक्ष द्यायचे नसते (पण आता आदरणीय मनिमोहन यांना काही सुनवा, कलमाडी यांना काही सुनवा म्हणजे ही वेळच येणार नाही ते सोडून हा काय टी पी ) >> परंतु अरविंद केजरीवाल ह्या गेल्या ३-४ महिन्यातच अचानक उगवलेल्या व्यक्तिंना मी किंवा इतर भारतीय जनता ओळखत नाही अज्ञान की ढोंग ? स्वतःबद्दल बोला भारतीय जनतेबद्दल नको http://www.misalpav.com/node/18840 "संभवामि युगे युगे" असे वचन देऊन गेलेले भगवान श्रीकृष्ण अण्णांच्या रूपात आले आहेत! असे छान माहितीपूर्ण धागे वाचकांनी वाचावेत सुधीरकाकांचे. -- लेखकाचे या ठिकाणचे स्थान मला ठाऊक आहे पण मी बोलणार आहे

क्लिंटन Mon, 08/22/2011 - 23:35
बऱ्याच दिवसांच्या खंडानंतर आलेला तात्यांचा लेख आवडला.अरूंधती रॉयचा हा लेख वेळ मिळाल्यास जरूर वाचा. मला पहिल्यांदाच अरूंधती रॉयचे विचार पटले.

विकास Tue, 08/23/2011 - 01:48
आज सकाळीच तो लेख वाचनात आला आणि अरूंधती रॉय यांना पोटदुखी झाली आहे असे वाटले. करप्शन म्हणजे, "... of a social transaction in an egregiously unequal society" हे वाचून तर शाब्दीक कसरतींचे भलतेच कौतुक वाटले. शॉपिंग मॉल मुळे फेरीवाले अडचणीत आले आणि मग रस्त्यावर धंदा करायला त्यांना नगरपालीकेच्या अधिकार्‍यांना आणि पोलीसांना पैसे द्यावे लागतात, "तर त्यात काय चुकले (Is that such a terrible thing?)", या विधानाने त्यांचे ज्ञान मर्यादीत आणि आकस अमर्याद आहे हे समजले. कारण मुंबईचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर मॉल हा शब्द अस्तित्वात येण्याआधी खैरनार यांनी फेरीवाल्यांना, "विनाफेरीवाला क्षेत्रातून" बाहेर काढले होते, हे आठवले. आता खैरनार हे त्यांना भ्रष्ट अधिकारी वाटत असतील तर गोष्ट वेगळी आहे. त्या शिवाय जर हे मॉल काढणार्‍या कंपन्यांमुळे होत असेल असे वाटले तर मग त्यांचा मॉललाच विरोध हवा. पण तो विरोध मॉलला नाही, विना फेरीवालीक्षेत्रात काम करणार्‍या फेरीवाल्यांना नाही, तर विरोध आहे तो त्यासाठी लाच देऊन "सिस्टीम" चालू ठेवण्याच्या विरोधाला! हे केवळ एक उदाहरण झाले. "Nationalism of one kind or another was the cause of most of the genocide of the twentieth century. Flags are bits of colored cloth that governments use first to shrink-wrap people's brains and then as ceremonial shrouds to bury the dead." असे देश/राष्ट्र संकल्पनेबद्दल मते असलेल्या बाईंना, अण्णा अथवा त्यांच्या पाठीराख्यांनी, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला विरोध करणार्‍यास "सच्चे भारतीय" म्हणले नाही म्हणून का राग यावा? त्यांनी इतर कुठले (पक्षीय अथवा धार्मिक) झेंडे न वापरता केवळ भारताचा झेंडा वापरला तर कशाला पोटशूळ उठावा. वर शेवटी भ्रष्टाचार कसा गंभिर आहे असे म्हणत भारताची तुलना अफगाणिस्तानशी करणार... अर्थात हा लेख अरुंधती रॉय यांचा असल्याने अजून काय अपेक्षा करायची म्हणा! म्हणून वाचला पण नंतर इग्नोर केला होता. असो.

सुधीर काळे Tue, 08/23/2011 - 15:49
हाहाहा! विकासभाऊ, जय हो! रॉय मॅडमचे एकच तत्व आहे ते म्हणजे विरोधी विचार मांडून "येन-केन प्रकारेण प्रसिद्धा ’रुंधती भवेत्"!

क्लिंटन Tue, 08/23/2011 - 19:03
मी अरूंधती रॉय समर्थक अजिबात नाही. पहिल्यांदाच मला त्यांचा लेख भावला असेल. यातील "Is that such a terrible thing?" चा मतितार्थ आहे की कॉर्पोरेटच्या लांडालबाड्यांपुढे फेरीवाल्यांना पोलिस आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पैसे चारायला लागतात ही गोष्ट क्षुल्लक आहे. निदान मला तरी हा अर्थ अभिप्रेत आहे असे वाटले. या लेखातील अजून दुसरा मुद्दा (जो माझ्या मते फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यापेक्षा अधिक महत्वाचा आहे) की सध्याचे आंदोलन केवळ सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराविरूध्द आहे पण कॉर्पोरेटमधील गैरप्रकार मात्र पूर्णपणे दुर्लक्षले गेले आहेत. मी एका बॅंकेत "क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेन्ट" विभागात काम करतो.कोणतेही कर्जाचे प्रपोजल आमच्या विभागाने संमती दिल्याशिवाय पुढे जात नाही.मी बॅंकेत नवीन असताना त्यापूर्वी आठवडाभर पास केलेले एक प्रपोजल मला अभ्यासायला दिले होते (प्रपोजल हाताळताना नक्की काय बघावे याची कल्पना यावी म्हणून). ते प्रपोजल "यमुना कॉरिडॉर" लगत Formula One चा रेसिंग ट्रॅक बांधायला काही कोटी कर्जाऊ देण्यासंबंधी होते. आणि हा ट्रॅक दिल्लीनजिक नॉयडामध्ये उभारला जाणार आहे आणि ३-४ महिन्यात तिथे भारतातील पहिली Formula One ची शर्यतही होणार आहे. या ट्रॅकसाठी जमीन मोठ्या प्रमाणावर लागते आणि ही जमीन तिथल्या शेतकऱ्यांकडून संपादित केली आहे.(आता किती पैशांना हे विचारू नका). अशी जमीन संपादित करायला अनेक प्रसंगी गुंडांचा वापर केला जातो असे वर्तमानपत्रात येतच असते.या गैरव्यवहारांकडे प्रशासनातील लोकांनी कॉर्पोरेटकडून पैसे खाऊन डोळेझाक केली तर त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा दोष जरूर आहेच पण कॉर्पोरेटमधल्यांचे काय?या Formula One रेससाठी किती तिकिटे आहेत याचे आकडे ऐकले तर डोळे पांढरे व्हायची वेळ येईल. कर्ज देण्यापूर्वी ते कर्ज परत करायची client ची पात्रता आहे हे दाखविण्यासाठी काही आकडेवारी सगळ्या प्रपोजलमध्ये असते तशी यातही होती त्यावरून मला तिकिटांचे आकडे कळले.म्हणजे शेतकऱ्यांना धाकदपटशा दाखवून त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने हे घशात घालणार आणि त्यांना देशोधडीला लावणार, त्याच जमिनींवर प्रचंड वेगाने गाड्या पळवून स्वत: कोट्यावधी रूपये मिळविणार! यांचे गैरव्यवहार दबावेत म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले तर सगळे परिणाम सरकारी अधिकाऱ्यांना पण हे मात्र नामानिराळे! हा कोणता न्याय झाला? (हे सगळे मी स्वत: डाव्या विचारसरणीचा अजिबात नसूनही लिहित आहे). किंबहुना मी म्हणेन की या प्रकरणी जास्त दोष कंपन्यांमधील लोकांचा आहे! लेखात पुढे लिहिले आहे की या आंदोलनातून सरकारी यंत्रणा बदनाम व्हावी या हिडन अजेंड्याने स्टील कंपन्या, real estate कंपन्या इत्यादी या ’India against corruption' ला पाठिंबा देत आहेत! अजून महत्वाचे वाक्य म्हणजे "The campaign is being handled by people who run a clutch of generously funded NGOs whose donors include Coca-Cola and the Lehman Brothers." केजरीवालांच्या कबीर संघटनेच्या संकेतस्थळावर मी देणगीदारांची नावे शोधायचा खूप प्रयत्न केला पण ती काही मला मिळाली नाहीत. माहिती हक्क कायद्यासाठी संघर्ष करणारे केजरीवाल स्वतःच्या संस्थेला नक्की देणगी कोण देते याबद्दल माहिती का देत नसावेत? तेव्हा कोका कोलाने खरोखरच त्या संस्थेला देणगी दिली आहे का हे नक्की सांगता येणार नाही पण दिली असेल तर मात्र सगळा प्रकार गंभीर आहे.कोका कोला कंपनी पाण्याचा बेसुमार उपसा करते आणि जमिनीखालची पाण्य़ाची पातळी त्यामुळे कमी होत आहे आणि त्यातून कोका कोला प्लॅन्टच्या परिसरात पाणी टंचाई झाली आहे या कारणाने त्या कंपनीविरूध्द ३-४ वर्षांपूर्वी आंदोलन झाले होते असे वाचल्याचे पक्के आठवते.आपल्याकडील Environment Act प्रमाणे अशा प्लॅन्टना परवानगी देण्यापूर्वी अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागते.त्याची पूर्तता प्रत्यक्षात करायची गरज नसते कारण संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले की काम होणाऱ्यातले असते.पण मग असे हात ओले करणारे अजिबात दोषी नाहीत का?आणि असेच लोक सात्विकतेचा खोटा आव आणत या आंदोलनातील महत्वाच्या चेहऱ्यांच्या NGO ना मदत देत असतील तर त्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही का? दुसरे म्हणजे लेखात म्हटले आहे "They signal to us that if we do not support The Fast, we are not ‘true Indians.’ " मी गेल्या २-३ प्रतिसादांमध्ये प्रशांत भूषण यांच्या "तुम्ही एक तर आमच्या बाजूने आहात किंवा विरोधात आहात" सदृश वक्तव्याविरोधात लिहिले आहे.अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा न देणारे लोक म्हणजे "भ्रष्ट व्यवस्थेचा फायदा होणारे" आहेत (म्हणजेच सच्चे देशप्रेमी भारतीय नाहीत) असाच प्रशांत भूषण यांचे वक्तव्य झाले नाही का? अरूंधती रॉयने पण त्याविरूध्दच लिहिले आहे. कोणीही उठावे आणि मला (कारण मी या आंदोलनाला पाठिंबा देत नाही-- उद्देशाला मात्र जरूर देतो) "भ्रष्ट व्यवस्थेचा फायदा होणारा" म्हणावे किंवा माझ्या देशभक्तीवरच शंका घ्यावी हा प्रकार मला तरी नक्कीच आवडणारा नाही आणि बाकी कोणी काही म्हणो या प्रकाराचा मला राग येणारच! अरूंधती रॉयने मी यापूर्वी विचार न केलेला नवा मुद्दा मांडला आणि मला तो पटला.

अप्पा जोगळेकर Tue, 08/23/2011 - 21:07
सर्वप्रथम पुष्कळ नविन माहिती मिळाली त्याबद्दल आभार. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हावे याउद्देशाने चालू झालेले जे आंदोलन आहे त्यामुळे भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होणार आहे असा दावा आंदोलकांनी केल्याचे मला तरी माहीत नाही. अशी आंदोलने किंवा असे कायदे टप्प्याटप्प्याने पुढे जात असतात. जर भ्रष्ट सरकारी अधिकार्‍यांना लाच घेण्याबद्दल शिक्षा होत असेल आणि त्यांना लाच देणार्‍यांना होत नसेल तर ती काही फार समर्थनीय गोष्ट नाही.समजा नविन कायद्याने १०० पैकी १०० भ्रष्ट लोक (देणारे किंवा घेणारे) मोकळे सुटण्यापेक्षा त्यातल्या ३०-४० लोकांना जरी शिक्षा होत असेल तरीसुद्धा हा कायदा व्हावा असेच मी म्हणेन. कदाचित उद्या या कायद्यात सुधारणा होउन त्याचा स्पॅन अधिक मोठा होईल आणि ३०-४० ऐवजी ६०-७० लोकांना शिक्षा होईल. जर अरुंधती रॉयसारख्या संपादित मजकूर> प्रॉब्लेम असेल तर तिने पुढाकार घ्यावा आणि आंदोलकांच्या मसुद्यामधे काही बदल सुचवावा. तसे काही तिने केल्याचे ऐकिवात नाही. केजरीवालांच्या कबीर संघटनेच्या संकेतस्थळावर मी देणगीदारांची नावे शोधायचा खूप प्रयत्न केला पण ती काही मला मिळाली नाहीत. माहिती हक्क कायद्यासाठी संघर्ष करणारे केजरीवाल स्वतःच्या संस्थेला नक्की देणगी कोण देते याबद्दल माहिती का देत नसावेत? तसे करण्यासाठी ते कोणाला बांधील आहेत असे वाटत नाही. They signal to us that if we do not support The Fast, we are not ‘true Indians.’ केजरीवालांनी देणागीदारांची नावे काहीर केली नाहीत म्हणून ताबडतोब ते पैसे गैरमार्गानेच आले असावेत अशी शंका तुम्ही जर घेऊ शकता तर आंदोलनाला पाठींबा दिला नाही म्हणून तुम्ही खरे भारतीय नाही असा निष्कर्ष कुणी काढल्यास तो गैर आहे असे मला वाटत नाही. आणि अरुंधती रॉयच्या बाबतीत बोलायचे तर ती भारतीय नाही हे तर वास्तवच आहे. *** कृपया आपले म्हणणे योग्य रितीने मांडावे अशी समज देण्यात येत आहे - संपादक मंडळ

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 08/23/2011 - 21:36
अरूंधती रॉय यांची मतं पटोत ना पटोत, ****** हे विशेषण त्यांच्या* बाबतीत वापरू नये असं वाटतं. *ज्यांची मतं (अजिबातच) पटत नाहीत असे सर्वच.

क्लिंटन Tue, 08/23/2011 - 22:10
सर्वप्रथम पुष्कळ नविन माहिती मिळाली त्याबद्दल आभार.
धन्यवाद
तसे करण्यासाठी ते कोणाला बांधील आहेत असे वाटत नाही.
संस्थांविषयीचे कायदे काय असतात याची मला कल्पना नाही.पण अशा कोणत्याही संस्थेने आपल्याला पैसे नक्की कुठून येतात हे जाहिर करावे ही अपेक्षा ठेवणे गैर का?म्हणजे या संस्थांची आंदोलने अशा कॉर्पोरेटचा अजेंडा राबविण्यासाठी केलेली नाहीत याची खात्री लोकांना होईल.बाकी मुद्दा केजरीवालांविषयीचा आहे.त्यांनी जर माहिती अधिकार कायद्यासाठी आंदोलन केले (म्हणजे सरकारी यंत्रणा पारदर्शक असावी असा त्यांचा मुद्दा असेल) तर त्यांच्याच संस्थेकडूनही (त्यांचे नाव या संस्थेच्या संकेतस्थळावर Governing body मध्ये आहे) अशी पारदर्शकतेची अपेक्षा केली तर त्यात गैर काय? आणि दुसरे म्हणजे बांधीलकीचीच गोष्ट करत असाल तर त्याच न्यायाने सरकारही "आपण केवळ संसदेला बांधील आहोत अण्णांसारख्या संसदेबाहेरील व्यक्तीशी आमची बांधीलकी नाही" असे म्हटले तर?
अरुंधती रॉयसारख्या बाजारबसवीला प्रॉब्लेम असेल तर तिने पुढाकार घ्यावा
संपादक महोदय, विशेषत: स्त्री संपादक मंडळींनी यात कृपा करून लक्ष घालावे ही विनंती. अरूंधती रॉयची (किंवा इतर कोणाचीही) मते पटत नसतील (मलाही तशी रॉयची बरीचशी मते पटत नाहीत) तरी या प्रकारची भाषा वापरणे योग्य आहे का आणि तशी भाषा या संकेतस्थळावर चालते का आणि ती चालत असल्यास (विशेषत: स्त्री) संपादकांनाही अशी भाषा वापरण्यावर काही आक्षेप आहे का याचा उलगडा एकदा होऊन जाऊ द्या.
केजरीवालांनी देणागीदारांची नावे काहीर केली नाहीत म्हणून ताबडतोब ते पैसे गैरमार्गानेच आले असावेत अशी शंका तुम्ही जर घेऊ शकता
सॉरी संदर्भ चुकला.मी वर लिहिलेली वाक्ये जशीच्या तशी इथे चिकटवतो: "माहिती हक्क कायद्यासाठी संघर्ष करणारे केजरीवाल स्वतःच्या संस्थेला नक्की देणगी कोण देते याबद्दल माहिती का देत नसावेत? तेव्हा कोका कोलाने खरोखरच त्या संस्थेला देणगी दिली आहे का हे नक्की सांगता येणार नाही पण दिली असेल तर मात्र सगळा प्रकार गंभीर आहे." आता यातून जर मला ते पैसे गैरमार्गानेच आले आहेत असे म्हणायचे आहे असा अर्थ आपण काढत असाल तर काय कपाळ बोलणार?
तर आंदोलनाला पाठींबा दिला नाही म्हणून तुम्ही खरे भारतीय नाही असा निष्कर्ष कुणी काढल्यास तो गैर आहे असे मला वाटत नाही.
हा हा हा!
आणि अरुंधती रॉयच्या बाबतीत बोलायचे तर ती भारतीय नाही हे तर वास्तवच आहे.
(मी अरूंधती रॉयचा अजिबात समर्थक नाही.) तरीही कोण भारतीय आहे आणि कोण नाही याचा निवाडा करायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? आणि वर तेच वास्तव आहे हे ठोकून कोणत्या आधारावर दिले?

प्रदीप Tue, 08/23/2011 - 22:01
अरूंधतींचा लेख वाचला. तो वाचनीय जरूर आहे, पण काही जाणवले ते इथे नोंदवतो: बाईंनी रस्त्यावरील फेरोवाल्याचे उदाहरण दिले आहे. पोटापाण्याचा धंदा करायचा झाला तर त्यासाठी त्याला हुसकावून लावण्यास जय्यत असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना लाच देणे जरूरीचे आहे, हे विशद करून त्या पुढे विचारतात की ह्यात इतके गैर काय आहे! ह्या न्यायाने शेवटी कोण, कुठे, कशा तर्‍हेने लाच देणे व घेणे गैर आहे अथवा नाही हे ठरवणार? तसे करण्यास एखादी सरकारी अथवा निमसरकारी समिती बसवावी लागेल. पण म्हणजे पुन्हा सत्तेचे केंद्रीकरण आले, ज्याविषयी बाईंनी लेखात आगपाखड केलेली आहे! अण्णांविषयींचा बाईंना वाटणारा तिटकारा त्यांच्या लेखातील वाक्यांतून सहज डोकावत रहातो. त्यांच्या प्राणांतिक उपोषणाची त्या टर उडवतात, ते त्याची तुलना मणिपूरच्या पोलादी शर्मिलेच्या उपोषणाची तुलना करून! मग पुढे त्याच परिच्छेदात त्या भोपाळ, बस्तार, जैतापूर वगैरे अनेक उदाहरणे देतात. पुढे तर कहर आहे...."Who is he really, this new saint, this Voice of the People?" बाईंनी त्यांचे नाव ऐकले नाही, त्यांच्या कार्याची माहिती नाही. कारण अण्णांनी बाईंना प्रिय अशा कुठल्याही विषयावर-- शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, सिंगूर, नंदिग्राम, पॉस्को, आणी अर्थातच मध्य भारतात भारत सरकार (तेथील नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी) सैन्य वापरत आहे, ह्यांपैकी एकाही विषयावर भाष्य केलेले नाही,. तेव्हा असे अण्णा एकदम बाद ठरतात!! म्हणजे कुठल्याही चळवळीच्या नेत्याने रॉयमान्यता मिळवण्यासाठी जगातील अनेकानेक लढ्यांविषयी, किमानपक्षी अनेक उलाढालींविषयी भाष्य केलेच पाहिजे. (आणि उद्या त्याने/तिने ते तसे केलेच तर त्याविषयीही घनघोर वकिली चर्चा पाडून त्या व्यक्तिचा अधिक्षेप करता येणार आहेच! Moving goalposts!) मग अण्णांच्या सामाजिक मतांवर काही टिपण्णी आहे, ती खरी खोटी कितपत आहे, माहिती नाही. त्यातील गावगाड्याविषयीची मते धक्कादायक आहेत, हे कबूल केले पाहिजे. पण नेहमीप्रमाणे पुढे बाईंनी गुजरात- पोग्रॉम-फेम मोदी, आणि राज ठाकरे ह्यांच्याविषयींची अण्णांना कशी आत्मियता वाटते, इ. लिहीले आहे. उद्योगधंद्याच्या विकासामुळे राज्याचा विकास करणार्‍या मोदींचे अण्णांनी कौतुक तेव्हढ्यापुरतेच केले होते, असे माझ्या तरी वाचनात आले आहे. तरी मोदी म्हटले की कपाळशूळ उठण्यार्‍या आडियन्सासाठी हा उल्लेख एकदम चूस आहे! ह्यापुढील मुद्दा, जो क्लिंटन ह्यांना आवडला आहे, तो सदर आंदोलन केवळ सरकारी, निमसरकरी क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याविषयीचा. बाईंचे म्हणणे असे की ह्यातून कॉर्पोरेट जगतातील भ्रषटाचार वगळला गेला आहे व तेही जाणूनबुजून. बाईंनी केलेले गंभीर हेत्वारोप तूर्तास बाजूस ठेऊ. तेव्हा असे समजू की सदर आंदोलन चालवणार्‍या समितीस अगदी प्रामाणिकपणे सर्वव्यापी भ्रष्ट्राचारविरोधी आंदोलन चालवायचे आहे. तर प्रश्न आहे, इतक्या मोठया व्यापक स्वरूपावर अगदी शून्यातून एकदम, एकाचवेळी आंदोलन सुरू करता येईल का? का ते टप्याटप्याने करावे? इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ह्या प्रश्नास अगदी व्यापक रित्या एकदम हात घालता येणे, आंदोलनाच्या परिणामकारक होण्याच्या दृष्टिने कितपत शहाणपणाचे आहे? बाईंनी हे आंदोलन मुद्द्दाम असे ठेवले गेले आहे असा सूर लावला आहे, हे conjecture आहे, पण त्यामागे एकदोन नावे ठेऊन देण्यापलिकडे त्या काही ठोस सांगत नाहीत. अण्णांच्या आंदोलनाविषयी मी स्वतः फारसा हळवा नाही. येथे व इतरस्त्र त्याविषयी बरीच चर्चा घडली आहे, घडत आहे. त्यात त्यांच्या कार्यपद्धतिविषयी बराच उहापोह होतो आहे, तसेच ह्यातून देशाच्या संसदेच्या सार्वभौमत्वावर घाला घातला जात आहे, अशी भीतिही व्यक्त केली जात आहे. पण ह्या सगळ्यात कुणी इतका कर्कश सूर लावलेला नाही. बाईंचे लिखाण मला moving goalposts चा उत्तम नमुना वाटते.

विकास Tue, 08/23/2011 - 22:42
बाईंचे लिखाण मला moving goalposts चा उत्तम नमुना वाटते. सहमत. अण्णांच्या आंदोलनाविषयी मी स्वतः फारसा हळवा नाही. असेच म्हणतो. पण त्यांना अथवा इतर कुणाला हक्कच नाही म्हणणे पटलेले नाही.

आळश्यांचा राजा Tue, 08/23/2011 - 23:52
बाईंनी रस्त्यावरील फेरोवाल्याचे उदाहरण दिले आहे.
इथे क्लिंटन यांचे पटते. इतर डोळेझाक केल्या जाणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत हे उदाहरण असावे असे वाटते. शिवाय, त्यात असाही मुद्दा आहे, की करप्शनला आळा घालण्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणेतच जर करप्शन आले, तर त्याला काय करणार? हा मोठा मुद्दा आहे. म्हणजे भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढण्याचा धोका आहेच आहे. खरे तर अरुंधतीच्या लेखात हा माझ्या मते एकमेव व्हॅलिड मुद्दा आहे. अजून एक म्हणजे ह्या सर्वंकष लोकपालामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक कामचुकार होण्याचा फार मोठा धोका आहे. पण कामाची गती वाढवण्यासाठी व्हिजिलन्स कमी करावा तर कलमाडी लगेच संधी साधून घेतात. काय करावे! एकंदरित हा धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय प्रकार आहे.
ह्यापुढील मुद्दा, जो क्लिंटन ह्यांना आवडला आहे, तो सदर आंदोलन केवळ सरकारी, निमसरकरी क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याविषयीचा.
क्लिंटन यांच्या कार्पोरेटमधील अनुभवामुळे त्यांना तेथील भ्रष्टाचाराची तीव्रता जाणवली आहे. परंतु ते ही तीव्रता दाखवण्यासाठी लाचखोर सरकारी/ प्रशासकीय यंत्रणेला (बहुदा नकळत) सहानुभूती देतात. त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की सरकारी/ प्रशासकीय लाचखोरी नसेल, तर कर्पोरेटमधील करप्शन आटोक्यात येणे अवघड नाही. कार्पोरेट मधील करप्शनचे मूळ - सस्टेनन्सचे मूळ - हे लॅक ऑफ एनफोर्समेंट बाय गवमेंट हे आहे. शिवाय प्रदीप यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सध्याच्या अवस्थेमध्ये आंदोलनाची व्याप्ती कार्पोरेटपर्यंत नेणे टीमला योग्य नसेल वाटत. त्यामुळे इथे क्लिंटनशी असहमत.
Moving goalposts!
सहमत. अत्र्यांनी सांगीतलेला "पण त्याची टोपी कुठे आहे" हा विनोद आठवला!

Nile Wed, 08/24/2011 - 04:18
शिवाय, त्यात असाही मुद्दा आहे, की करप्शनला आळा घालण्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणेतच जर करप्शन आले, तर त्याला काय करणार? हा मोठा मुद्दा आहे. म्हणजे भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढण्याचा धोका आहेच आहे. खरे तर अरुंधतीच्या लेखात हा माझ्या मते एकमेव व्हॅलिड मुद्दा आहे. अजून एक म्हणजे ह्या सर्वंकष लोकपालामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक कामचुकार होण्याचा फार मोठा धोका आहे. पण कामाची गती वाढवण्यासाठी व्हिजिलन्स कमी करावा तर कलमाडी लगेच संधी साधून घेतात. काय करावे!
सहमत. जनलोकपाल टीमचे लोक (कधी म्हणतात की प्रॉसीक्युशन तर कधी) म्हणतात फक्त इन्वेस्टीगेशनचे हक्क त्यांना असतील/हवे आहेत. हे सगळे कसे करणार, हे करताना देशाची स्टॅबिलीटी तशीच राहील, संसदेच्या रोजच्या देशासाठी आवश्यक असलेल्या कामांमध्ये अडथळा येऊन देशाचे काम ठप्प होणार नाही याबद्दल विचार झाला आहे का? त्याशिवाय, प्रॉसीक्युट करणे म्हणजे तेव्हड्या केसेस, त्याचा निकाल कधी लागेल कोणास ठावूक. राजकारण्यांनी एकमेकांवर लोकपालांकरवी इन्वेस्टीगेशन्स सुरु केलीत तर त्याचा शेवट काय?

सुधीर काळे Wed, 08/24/2011 - 10:05
वा, राजासाहेब! बर्‍याच दिवसांनी तुम्हाला इथे पाहून बरे वाटले! काळे

शैलेन्द्र गुरुवार, 08/25/2011 - 10:57
"त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की सरकारी/ प्रशासकीय लाचखोरी नसेल, तर कर्पोरेटमधील करप्शन आटोक्यात येणे अवघड नाही. कार्पोरेट मधील करप्शनचे मूळ - सस्टेनन्सचे मूळ - हे लॅक ऑफ एनफोर्समेंट बाय गवमेंट हे आहे." प्रचंड सहमत..

अर्धवटराव Tue, 08/23/2011 - 07:01
अरुंधती रॉय या नावाजलेल्या विदुषीचे लिखाण इतके फालतू असू शकेल? माझ्या समजण्यातच काहि चुक असावी... तसही विचारवंतांचं आणि आपलं थोडं वाकडंच आहे म्हणा. (विचारवंत) अर्धवटराव

विकास Wed, 08/24/2011 - 08:03
खी खी खी! अर्थात असे म्हणताना मला कुणाचाही अपमान करायचा नाही - ना अरुंधतींबाईंचा ना राखीताईंचा ;)

llपुण्याचे पेशवेll Tue, 08/23/2011 - 17:52
हाच लेख सकाळमधे भाषांतरीत होऊन आला आहे. त्यातले विचार वाचून नक्षलवादी (सध्याचा सगळ्यात मोठा ऑर्गनाईझ्ड क्राईम) आणि आण्णांचे आंदोलन यात केवळ हिंसेचा फरक आहे असे विचार वाचून सदर कल्पना रंजन आवडले. :)

आळश्यांचा राजा Tue, 08/23/2011 - 23:31
बाईंना माओइस्ट आणि (टीम) अण्णांच्या “जनलोकपाल विधेयका” मध्ये एक साधर्म्य दिसले आहे. त्यांना वाटते की माओवादी (नक्षल) आणि जनलोकपाल विधेयक ह्या दोघांनाही “इंडियन स्टेट” ला उलथून टाकायचे आहे. पण अशी तुलना करतानाही नक्षल हा "बाब्या" आणि जनलोकपाल हे "कार्टे" हे स्पष्ट करायला बाई विसरत नाहीत. (वाचा - you could say that the Maoists and the Jan Lokpal Bill have one thing in common — they both seek the overthrow of the Indian State. One working from the bottom up, by means of an armed struggle, waged by a largely adivasi army, made up of the poorest of the poor. The other, from the top down, by means of a bloodless Gandhian coup, led by a freshly minted saint, and an army of largely urban, and certainly better off people. ) इथे बाईंचा "गव्हर्नमेंट" आणि "स्टेट" मध्ये थोडासा गोंधळ उडालेला दिसतो. (In this one, the Government collaborates by doing everything it possibly can to overthrow itself.) असो.

५० फक्त Tue, 08/23/2011 - 00:00
अण्णा आणि त्यांच्या साथिदारांच्या रुपाने आम जनतेला फसवणारा अजुन एक संघटित वर्ग उभा राहतो आहे, आणि कोणत्याही सरकारला हे हवेच आहे, भ्रष्टाचारांच्या मुद्द्यावर संसदेत विरोधिपक्षांना तोंड देण्यापेक्षा इथं अण्णांना तोंडी लावलेलं काय वाईट, असा विचार सरकारचा असावा. लहान मुल त्याच्या हातुन बशि फुटली की त्यावर रागावुन घ्यावे लागु नये म्हणुन जास्त आरडाओरडा करुन दुसरीकडे लक्ष वेधायचा प्रयत्न करते त्यातला प्रकार आहे हा. मकबुल पिक्चरचा सेंट्रल डायलॉग - आग के लिये पानी का डर बने रहना जरुरी है, दुनिया में शक्ती का संतुलन जरुरी है' सध्या तेच चाललंय, शक्तींचं संतुलन आणि याचा परिणाम म्हणुन तुम्हा आम्हाला काहिहि मिळणार नाही, पण खुप काही मिळेल अशी स्वप्नं दाखवलि जात आहेत, जी पुर्ण करण्याची जबाबदारी ना आज अण्णाटिम घेते आहे ना उद्या सरकार घेणार आहे. एक अवांतर शंका - उपोषण काळात अण्णा अल्केमिस्ट तर वाचत नसावेत ना ?

आत्मशून्य Tue, 08/23/2011 - 03:37
कारण इथं अण्णां सोबतच किरण बेदी वा केजरीवाल सारखे स्वच्छ चारीत्र्याचे प्रामाणीक व धडाडी अंगात असणारे लोक सोबत आहेत. जे कधीकाळी या सिस्टीमचाच भाग होते. अवांतर :- जर आंदोलन यशस्वी झालं तर सर्वात महत्वाची गोश्ट या आंदोलनातून सामान्य लोकांसाठी बाहेर येइल ती म्हणजे आपण सिस्टीम बदलू शकतो/ल्ढा देऊ शकतो याचा आत्मविश्वास. बाकी ज्या काही त्रूटी जनलोकपालमधे असतील त्या काळासोबत सूधारूच. बग कोणत्या सॉफ्टवेअरमधे नसतात ? म्हणूनच हे लोकांनी चालवलेलं आंदोलन यशस्वी होण फार महत्वाच आहे.. भले मग यामागे कोणतेही कारस्थान असो वा सामान्यांची फसवणूक.

नगरीनिरंजन Tue, 08/23/2011 - 05:47
अवांतराशी अत्यंत सहमत. जनलोकपाल आल्याने काय होणारे, त्यात लूपहोल्स नसतील हे कशावरुन वगैरे अपेक्षित प्रतिक्रिया येतच असतात. लोकांनी विरोध केलाच नाही तर कितीही आदर्श व्यवस्था भ्रष्ट होतेच. लोकांनी लाच देणे नाकारले असते आणि पहिला घोटाळा उघडकीस आला तेव्हाच आंदोलन करून संबंधितांना शिक्षा करवली असती तर ही वेळ आलीच नसती. या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्वाना आपल्या शक्तीची आणि कर्तव्यांची जाणीव नव्याने झाली तर चांगलेच आहे. बाकी इतरवेळी आपला काही संबंध नसल्यासारखे राहणे आणि बदल व्हायला लागला की त्यावर शंका घेणे ही नेहमीचीच मध्यमवर्गीय प्रतिक्रिया आहे.

५० फक्त Tue, 08/23/2011 - 08:34
''कारण इथं अण्णां सोबतच किरण बेदी वा केजरीवाल सारखे स्वच्छ चारीत्र्याचे प्रामाणीक व धडाडी अंगात असणारे लोक सोबत आहेत. जे कधीकाळी या सिस्टीमचाच भाग होते.'' यावरुन एक आठवलं, काही चित्रपट वाहनांच्या अपहरणांवर आधारित - स्पीड, बर्निंग ट्रेन वैग्रे. समजा ही सिस्टिम ही त्या अपहरण झालेल्या वाहनांसारखी, तर त्या वाहनाला आणि त्यात बसलेल्या प्रवाशांना वाचवणारी माणसं ही त्या वाहनांच्या मध्येच राहतात, वाहने सोडुन दुस-या वाहनांचा आधार घेउन मुळ वाहन वाचवणे कधीच शक्य नसते, अर्थात बाहेरुन मदत लागतेच आणि ती मोलाची असतेच, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. या प्रकारचे कार्य श्रि. टि. एन,. शेषन यांनी केलेले आहे, त्यांनी कोणताही नवा कायदा न करता आहे त्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करुन बरंच मोठं काम केलं आहे, असं काम करणं अण्णांच्या तथाकथित साथिदारांना सिस्टिम मध्ये असताना शक्य नव्हतं का ? आपला गाव, आपली जात, आपला धर्म सुधारायचा असेल तर तो सोडुन बाहेर जाउन बाहेरुन ते शक्य होत नसतं, ते त्यात राहुनच करावं लागतं. जनलोकपाल कायदा संमत झाला आणि उद्या तक्रारी त्या लोकपालाकडे आल्या तर पुढे काय प्रोसेस आहे, लोकपाल फक्त सरकार नियुक्त चवकशी कमिट्यांची जागा घेइल, फक्त चवकश्या डायरेक्ट करेल. शेवटी केसेस सध्या अस्तिवात असलेल्या कायद्यांनुसार चालणार आहेत आणि त्या कायद्यातल्या पळवाटा तशाच राहणार आहेत. मान्य, की आंदोलन यशस्वी होणं महत्वाचं आहे, आहेच महत्वाचं पण या आंदोलनाच्या परिणामांचे जे चित्र या आंदोलनाला पाठिंबा देणा-यांसमोर उभं केलं जातंय प्रश्न त्याचा आहे, ' तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हे आझादी दुंगा' असं सरळ सरळ आंदोलन नाही हे, ' घरी स्टोव्ह आणण्याआधी तो पेटवुन वापरता येतो का हे पाहणं महत्वाचं आहे', लोकपाल विधेयक पास झालं म्हणजे भ्रष्टाचार संपेल असा जो एक प्रचार केला जात आहे, तो बेगडी आहे. या आंदोलनाच्या यशस्वी होण्यानं एक अतिशय महत्वाचे शस्त्र जनतेला मिळेल, पण ते चालवण्याची सोडा, उचलण्याची तरी ताकद या जनतेत आहे का ? किंवा ते पेलायला काय ताकद लागेल याची कुणी जाणिव करुन देत आहे का ? प्रश्न, सामान्य जनता जो भ्रष्टाचार करते किंवा सहन करते तो संपवंण्याचा असेल तर, सध्याचे कायदे किंवा सरकारी लोकपाल त्यासाठी उपयुक्त आहेच, प्रश्न जिद्दिने अंमलबजावणीचा आहे. तसे ही किती लोकं रेशन कार्ड न मिळणे किंवा पासपोर्ट मिळायला लाच न देण्यानं उशिर होणं या साठी खासदार किंवा पंतप्रधान किंवा न्यायसंस्थेच्या विरुद्ध लोकपालाकडं जाणार आहेत, आणि अशा जाण्याचा खर्च परवडणार आहे का त्यांना, नाही. हीच परिस्थिती आज माहिती कायद्याची आहे, आज भुलेखा-मापन कायद्याकडे आलेले माहिती मागवणारे ८५% अर्ज हे बिल्डरांनी खोट्या नावाने केलेले असतात आपला स्पर्धक कुठे आणि किती जमिन घेतो आहे ते समजुन घेण्यासाठी. पुर्वी यासाठी त्या खात्यातल्या लोकाना पैसे द्यावे लागायचे आता सरकारला देत आहेत, तेच आर्टिओ मधुन स्पेशल नंबर मि़ळवण्यासाठी, म्हणजे एका प्रकारे, सरकार भ्रष्टाचाराची ठिकाणे ओळखुन त्यांना आपला उत्पन स्त्रोत बनवत आहे. असो, थोडा घाईत आहे, चर्चा करत राहु.

आत्मशून्य Tue, 08/23/2011 - 15:56
अण्णांच्या तथाकथित साथिदारांना सिस्टिम मध्ये असताना शक्य नव्हतं का
अण्णांचे साथीदार हे शेषन प्रमाणे एखाद्या आयोगचे सर्वेसर्वा न्हवते. तरीही त्यांनी जी पदे भूषवली त्यात त्यांनी ज्या तडफेने व चिकाटीने काम आहे ते सर्व भारतीय जनतेसमोर आहेच, त्यामूळे ही शंका घेणे योग्य न्हवे.
तसे ही किती लोकं रेशन कार्ड न मिळणे किंवा पासपोर्ट मिळायला लाच न देण्यानं उशिर होणं या साठी खासदार किंवा पंतप्रधान किंवा न्यायसंस्थेच्या विरुद्ध लोकपालाकडं जाणार आहेत,
काही जण तर नक्कीच करतील आणी तेव्हडच पूरेसं असेल. जर का त्यावर अंमलबजावणी व्यवस्थीत झालेली आढळली तर. कारण मग प्रत्येकजणामधे आपल्या तक्रारीची दखल नूकसान भरपाइसकट घेतली जाइल याचा विश्वास निर्माण होइल.
सामान्य जनता जो भ्रष्टाचार करते किंवा सहन करते तो संपवंण्याचा असेल तर, सध्याचे कायदे किंवा सरकारी लोकपाल त्यासाठी उपयुक्त आहेच,
म्हणजे जर तक्रार खोटी असेल तर ती दाखल करणार्‍याला २ वर्षे कैद आणी खरी असेल तर संबंधीत अधीकार्‍याला ६ महीने कैदेची शीक्षा हेच म्हणायच आहे काय ?
८५% अर्ज हे बिल्डरांनी खोट्या नावाने केलेले असतात आपला स्पर्धक कुठे आणि किती जमिन घेतो आहे ते समजुन घेण्यासाठी.
यामधे अजूनही समान्यांची पिळवणूक काय आहे ते कळाले नाही. बील्डरांच्या अंतर्गत स्पर्धेशी सामान्य माणसाला काय देणं घेणं आहे ? ठीक आहे जर भ्रष्टाचाराची ठीकाणे ओळखून जर सरकर त्याला उत्पनाचा स्त्रोत बनवत असेल तर काय फरक पडतो ? कीमान जे होतं त्यात कायदा तर मोडला जात नाही + हे उत्पन्न सरकारकडे जमा होतय हे चांगलच आहे की. अर्थात ज्यांची वरकमाइ बूडेल त्यांना हे पटणार नाही, पण यातून जनतेला काय त्रास होणार ? उलट हे RTI आहे म्हणून आदर्श, टूजी स्पेक्ट्रम वगैरे बाहेर आले, आणी सर्वात स्वच्छ प्रतीमेच्य पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत भारतातील सर्वात जास्त रकमेच्या भ्रश्टाचाराचे वस्त्रहरण झाले. अण्णांनी RTI महाराश्ट्रात मंजूर करून घेतला म्हणून केंद्राला तो देशभरात लागू करावा लागला.

शुचि Tue, 08/23/2011 - 04:16
नेहेमीप्रमाणेच द्विधा मनस्थिती आहे. दोन्ही (समर्थक आणि विरोधक) म्हणणं पटतं आहे. आंदोलनाचे समर्थन करणारे नवीन भ्रष्टाचारमुक्त देशाचे स्वप्न पहाताहेतसे वाटते. त्यात काही चूकीचे नाही. कित्येक वर्षांनंतर अण्णांच्या रूपाने "सिल्व्हर लायनींग" दिसते आहे. पण विरोधकांचे मतही पटते - असे ब्लॅकमेलींग करून जर विधायक पास झाले तर सिस्टीमला जास्त इजा पोचेल की फायदा होईल हा विचार करणे आवश्यक आहे. उद्या प्रयेक वेळी असे सरकारला वेठीला धरायची फॅशन निघेल. तडजोड व्हावी. अण्णांनी नमते घ्यावे, सरकारने २ पावले पुढे यावे ही सदिच्छा.

पंगा Tue, 08/23/2011 - 04:18
उद्या प्रयेक वेळी असे सरकारला वेठीला धरायची फॅशन निघेल.
प्रत्येकास नि प्रत्येक वेळी इतका मोमेंटम मिळू शकेल का, साशंक आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 08/23/2011 - 09:03
प्रत्येकास नि प्रत्येक वेळी इतका मोमेंटम मिळू शकेल का, साशंक आहे. पंगाशी सहमत. -दिलीप बिरुटे

किशोरअहिरे Tue, 08/23/2011 - 08:48
सरकार (काँग्रेस पक्ष) .. आपण ईतक्या सोईस्कर रित्या त्यांना भ्र्ष्ट म्हणुन संभोदतो.. पण एक लक्षात घेतले पाहीजे.. आपण सुध्दा ह्या सिस्टीम मधे भ्रष्टाचाराला कारणीभुत आहोत.. (अर्थात आपल्या मनाविरुध्दच तसे आचरण करायला भाग पाडले जाते) काँग्रेस / पॉवर साहेब चा पक्ष चा अजेंडा हा मुळा मधे देशाचा विकास करण्यासाठी नसतो.. तर तो स्वता :ची तिजोरी कशी भरली जाइल ह्यावरच असतो.. अर्थात ईतर पक्ष काही वेगळे नाहीच आहेत.. पण कमीत कमी त्यांना देशात पायाभुत सुवीधा आणाव्यात ईतके तरी अजेंडा वर असते.. ऊ.दा. अटल बिहारी- गोल्डन ट्रँगल प्रोजेक्ट.. / मुंबई-पुणे मार्ग ई.... जे काँग्रेस पक्षाला मागच्या ५० वर्षात जमले नव्हते ते ५ वर्षा मधे झाले... पण काँगआहेत/ बीजेपी आणी ईतर पक्षांची ची एकच रडगाथा आहे.. सत्ते मधे आपण रुजलो आहोत ना... खा किती पण पैसे.. जनता मरत आहे ना तर मरु देत.. आपल्याला काय.. निवडणूक आली की जनते साठी मगर म्छ् के आसु बहायेंगे.. ह्या त्यांचा व्रूत्ती ला सर्व जन कंटाळले आहेत.. भ्रष्टाचार स्मुळ नाहीसा होणार तर नाहीच आहे.. पण भ्र्ष्टाचार किमान .. पायाभुत सुविधा (बिजली/सडक्/पाणी).. ह्या मधे तरी व्हायला नको ना??? मी अणंणांना पाठींबा देतो.. कारण १ - भ्रष्ट नेत्यांना चपराक बसवण्यासाठी २ - माझे सरकारी कामात अडवणुक झाल्यास.. कमीत कमी लोकपाल ह्या शब्दांचा वापर करुन समोरच्या व्यक्तीला जाणून बुजुन भ्र्ष्ट आचरण करण्यापासुन थांबवायचा प्रयत्न तरी करु शकतो.. ३ - वरती अण्णा यांच्या हेकेखोरे पणा बद्दल वाचले.. वाचुन खरे तर वाईट वाटले.. पण आता एका प्रश्नाचे ऊत्तर द्या देशव्यापी आंदोलन कोण आणी कसे ऊभारणार ? हे माजलेले सरकार पाहिजे तेंव्हा हवे ते बील (जर त्यांना फायद्याचे असेल तर) केवळ ३-४ दिवसात पास करुन घेते... आणी जनतेचे असेल तर असे "संसदेचे सार्वभोमत्व" , "अणांचा हेकेखोर पणा" टुमने का.. कारण सरळ आहे.. कोणताही सत्ताधारी.. त्याच्या भ्र्ष्टाचाराला वचक बसेल असा कायदा का करेल?? ह्याचा सर्वांनी विचार करावा?? आणी जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही अण्णां ईतके देशव्यापी आंदोलन स्वता : करु शकता तरच त्यांच्या विरोधात लिहिण्ञाचे कष्ट करावे :)

सुनील Tue, 08/23/2011 - 10:04
अण्णा फक्त पंतप्रधान, पृथ्विराज चव्हाण किंवा राहुल गांधी यांच्याशीच चर्चा करू इच्छितात, अशा बातम्या आहेत. पैकी, सरकार प्रमुख म्हणून पंतप्रधान ठीकच. मराठीतून आपले म्हणणे नीट माडता यावे म्हणून, (एका राज्याचे का होईना) पण सरकार प्रमुख चव्हाणदेखिल समजू शकतो. पण राहुल गांधी? काय कारण बॉ?

विसोबा खेचर Tue, 08/23/2011 - 10:58
सर्व मतमतांतरे वाचली. ज्ञानात बर्‍यापैकी भर पडली. थोडे मनोरंजनही झाले. काही मंडळींना हा लेख अज्ञानी, भंपक इत्यादी वाटला त्यांचाही मी आदर करतो व त्याना धन्यवाद देतो.. तात्या.

इरसाल Tue, 08/23/2011 - 11:25
तेव्हा अण्णा, लहान तोंडी मोठा घास घेतो आणि इतकंच सांगतो, की अण्णा जपा. स्वत:ला जपा..! आज तुम्ही अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया आणि किरण बेदी यांच्या पूर्णपणे नसलात तरी बर्‍याच अंशी कह्यात गेला आहात असं मला जाणवतं आहे आणि भितीही वाटते आहे. अगदी अगदी. अण्णांचे चुकलेच. ह्या केजरीवाल, बेदी आणि तत्सम लोकांच्या अंशी नादी लागण्यापेक्षा पवारसाहेब, देशमुखसाहेब,चव्हाणसाहेब, शिंदेसाहेब अगदी गेला बाजार ठाकरेसाहेबांच्या नादी लागले असते तर मराठीचा "मराठी" मान राहिला असता. आयला, हे मराठी मराठी करून भुई धोपटणारे (चोपणे) महानुभाव मुग गिळून कि तोंडात तीळ भिजवून बसलेत. गेले कुटं हे ?

तिमा Tue, 08/23/2011 - 11:34
वरील सर्व चर्चा काळजीपूर्वक वाचली. माझे मत ठरवू नाही शकलो. पण एक लसावि मनाला असा वाटतो की , निदान, भ्रष्टाचाराबद्दल सामान्य जनतेच्या मनात किती चीड आहे हे या निमित्ताने सरकारला जाणवले असावे.

साबु Tue, 08/23/2011 - 15:23
उगाच अण्णांबद्दल फार प्रेम आहे हे दाखवण्याच्या नादात, भावनेला हात घालणारी छापील वाक्ये लिहिता लिहिता तारतम्य सुटलेले दिसते. +१

चाल क बि.एन Tue, 08/23/2011 - 15:50
जनलोकपाल विधेयकाचा हट्ट म्हणजे भारतीय संविधानाला धक्का पोहचविण्याचा प्रकार आहे. संसदेचा अवमान आहे. उद्या राष्ट्रविघातक गोष्टींसाठी अशा उपोषणाचा मार्ग कोणी चो़खाळला तर वगैरे वगैरे अशा अनेक गोष्टींचा प्रचार सुरुच आहे. आपल्याच महाराष्ट्रात श्री अण्णा हजारे आणि त्यांच्या आंदोलनांकडे अनेकदा संशयानं पाहिल्या गेलं आहे. आवश्यक तिथे किंवा बहुतांशी वेळेला समजुतीनं घेऊन आवश्यक ती माघार घेऊन संबंधितांना आवश्यक ती स्पेसही दिली पहिजे असा सम्वादाचा नियम आहे. अण्णांनी काळजी घ्यायला हवी . सुन्दर लेख

प्रियाली Tue, 08/23/2011 - 17:56
एका गांधीवादी नेत्याच्या काळजीपोटी आणि त्याच्या कार्याविषयी मिपावर प्रेमाने चाललेली चर्चा पाहून ड्वाळे पाणावले. ;) चालू द्या!

गणेशा Tue, 08/23/2011 - 19:57
सर्व माहिती वाचली .. छान वाटले वाचुन... शिरुर मध्ये असताना पारनेर तालुका जवळ असल्याने अण्णांबद्दल खुप ऐकले होते.. जैन यांचे ही मते ऐकली होतीच मध्ये. तेंव्हा अण्णांबद्दल माहिती होती आणि त्यांना पाठिंबा वगैरे असे काही मनात नव्हते.. येव्हडे योग्य वाटत ही नव्हते (का माहित नाही...) पण आताचे त्यांचे म्हणणे योग्य आहे, भ्रष्टाचाराविरोधात उभे राहणारे ते एक सच्चे भारतीय आहेत... आणि केजरीवाला, किरण बेदी सारख्या योग्य माणसांचीच ते साथ घेत आहेत ना ? का थोडीच काँग्रेस विरोध वाढतोय म्हणुन बिजेपी ची किंवा कोणाची साथ घेतात.. जर त्यांनी तसे केले असते तर मग कळले असते लोकांना काय ते.. पण तसे नाहीये.. भ्रष्टाचाराविरुद्द हा एक प्रामाणिक लढा आहे, आणि जर कोणाला वाटत असेन कोणीही उठेल आणि कायम सरकारला वेठीत धरेल तर तसे शक्य नाही कारण जनतेचा पाठिंबा त्यांना का मिळेल बरे ? ह्या एकाच प्रश्नाचे उत्तर असे प्रश्न उपस्थीत करणार्यांनी नक्की द्यावे. आणि हा एक जाता जाता.... हा लढा कॉग्रेस विरोधी नाही.. तर भ्रष्टाचाराविरोधी आहे... कॉग्रेसचे सरकार आहे म्हणुन ते डायरेक्ट विरोधी वाटत असले तरी त्यांच्या मागेही ही लिस्ट मोठी आहेच.. शंका घ्यायची असेन तर या राजकारणांच्या बोलण्याची घ्या.. उगाच अण्णांना पाठिंबा देवुन आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम चालले आहे त्यांच्या छुप्या शितयुद्धाची घ्या... आणि अण्णा चुकीचे वाटत असेन तर सरकार कायम बरोबर वागते आहे हे दाखवुन द्या ... बाकी नगरीनिरंजन यांचा छोटासा प्रतिसाद खुप बोलका आहेच.

शुचि Tue, 08/23/2011 - 23:37
>> कोणीही उठेल आणि कायम सरकारला वेठीत धरेल तर तसे शक्य नाही कारण जनतेचा पाठिंबा त्यांना का मिळेल बरे ? >> म्हणजे कोणीही उठावं आणि सरकारला वेठीस धरावं याच्या विरोधात आपणदेखील दिसता गणेश? मग आत्ताच का "एक्सेप्शन" (अपवाद)? उद्या कोणी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणेल आणि काही वेगळ्या प्रकारे सरकारच्या नाकी नऊ आणेल. परवा देशातील लोकसंख्येचा मुद्दा उचलून धरणारं कोणी असेल. हा पायंडाच पडला नाही का आतापासून? एनीवे - मी सध्यातरी गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहे आणि दोन्ही बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण "मी म्हणेन तीच पूर्वदिशा" हा हेका चूकीचा वाटतो इतकच विशेषतः लोकशाहीत. तुम्ही मी दिलेलं वाक्य उधृत करून स्पष्तीकरन मागीतलत म्हणून ही पोस्ट.

क्लिंटन Tue, 08/23/2011 - 23:42
मग आत्ताच का "एक्सेप्शन" (अपवाद)? उद्या कोणी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणेल आणि काही वेगळ्या प्रकारे सरकारच्या नाकी नऊ आणेल. हा पायंडाच पडला नाही का आतापासून?
अगदी असेच. +१ क्लिंटन

गणेशा Wed, 08/24/2011 - 19:59
तुम्ही मी दिलेलं वाक्य उधृत करून स्पष्तीकरण मागीतलत म्हणून ही पोस्ट.
ताई, तसे नाहिये, मी एक जनराईलाइज स्टेटमेंटवर बोललो.. तरीही रिप्लाय दिल्याबद्दल काही प्रॉब्लेम नाहीच.
पण तसे नाहीये.. भ्रष्टाचाराविरुद्द हा एक प्रामाणिक लढा आहे, आणि जर कोणाला वाटत असेन कोणीही उठेल आणि कायम सरकारला वेठीत धरेल तर तसे शक्य नाही कारण जनतेचा पाठिंबा त्यांना का मिळेल बरे ? ह्या एकाच प्रश्नाचे उत्तर असे प्रश्न उपस्थीत करणार्यांनी नक्की द्यावे.strong>
तुम्ही माझेच दिलेले वाक्य अर्धे आहे, त्यापुढचा प्रश्न हा असे प्रश्न बोलणार्‍यांसाठीच आहे.. येथे मी विरोधात आहे का किंवा इतर आहेत का ? हे महत्वाचे नाहीये.. या प्रश्नातर्फे माझे म्हणणे आहे, की उद्या कोणी ही उठेल आणि सरकारला वेठीस धरेल तर ते शक्य नाही, कारण त्यांच्या मागे संपुर्ण जनता उभी कशी राहिन, येथे जनतेला हे मान्य आहे की हा जो कोणी लढा निर्माण करत आहे त्यांचा उद्देश हा संपुर्ण नागरीकांसाठी आहेच शिवाय निस्वार्थ आहे. खेदाने बोलावे लागते आहे तुम्हाला माझे म्हणणे बहुतेक कळाले नाहि. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे जर उद्या कोणी जातीवरुन आरक्षणावरुन सरकार ला वेठीस आणण्याचा प्रयत्न करीन तर मला सांगा तुम्ही - आम्ही त्यास पाठींबा देवु का ? मी तरी नाही देणार.. असाच विचार जणता नक्कीच करत असेन तर मग ते आंदोलन, त्यांचे म्हणणे सरकार वेठीस कसे धरु शकेन.. हा ते फक्त प्रश्न उपस्थीत करु शकतात .. आणि एक, कोणीही इतके मुर्ख नक्कीच नसते की उठ सुट उठायचे आणि सरकारला वेठीस धरण्याचे स्वप्न बाळगायचे.. त्यासाठी स्वता एक नेक, आदर्श व्यक्तीमत्व असावे लागते.. आणि असे नेक व्यक्तिमत्व चुकीच्या गोष्टींचा अट्टाहास करत नाहित.. मग ते महत्मा गांधी असुद्या, माझे लाडके नेताजी असुद्या, आणि भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलणारी अण्णा टीम असुद्या... जनाधार हा फक्त स्वच्छ, पारदर्शक व्यक्तींना मिळतो.. आणि म्हणुनच जनतेने.. अण्णा,किरण बेदी आणि केजरीवाल यांना पाठींबा दिला आहे.. म्हणुनच बोलतो.. प्रत्येक वेळीस सरकार वेठीस धरणे हे चुक असेल.. पण जर सरकार/न्यायाधीश चुकीचे वागत असेन तर त्यास वेठीस धरणारे कोण आहे का,, निदान ज्यांनी निवडुन दिले ते तरी असे प्रश्न विचारु शकतात.. आणि म्हणुनच लोकपालाची गरज आहे ... होप मला काय बोलायचे आहे ते लक्षात आले असेन. तरीही माझा निरुत्तरीत प्रश्न पुन्हा निट सोप्या पद्धतीत देतो.. जर कोणी ही उठेल आणि कायम सरकारला वेठीत धरेल असे कोणाला वाटत असेन, तर त्यां लोकांना जनता पाठिंबा देइन असे त्यांना वाटते का ?

आशु जोग Wed, 08/24/2011 - 22:28
तुमी असं म्हणताय का नाही मग मी तसं म्हणणार , मी आहेच असा वेगळा वेगळा -- आमचा १ मित्रु होता हाटेलात सगळे चहा ऑर्डर करु लागले की हा म्हणायचा मला कॉफी सगळे कॉफी मग मला चहा ! -- बाकी चालू दे

स्वानंद गुरुवार, 08/25/2011 - 11:35
लेख वाचुन एक प्रसंग डोळ्यासमोर आला..................... आण्णा एका इस्पितळात अ‍ॅडमिट झाले आहेत आणि तिथे विसोबा त्यांना रेगुलर भेटायला जात आहेत. अगदी नित्यनियमाने, मराठी माणुस म्हणुन वैगरा वैगरा............... रोज तिथे जावून "अण्णा, प्लीज जपा..!" असा उपदेश देत आहेत. पण काही दिवसांनी असे गवसले कि तिथे गांधी घराण्यातल्या सोनिया नावाच्या नर्सला विसोबा बघायला जात होते.