मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

लाच का देऊ नये?

ऋषिकेश · · काथ्याकूट
लहानपणापासून आपल्याला 'लाच घेण्याप्रमाणे लाच देणे' हा गुन्हा आहे हे ठसवले जाते. आणि त्याच प्रमेयाला पुढे खेचून "तुम्ही लाच देता म्हणून घेणारे घेतात आनि त्यामुळेच भ्रष्टाचार वाढला आहे" असे नेहमी म्हटले जाते. थोडा विचार केला तर लाच खाण्यास सोकावलेल्या ह्या व्यवस्थेला प्रत्येकाला उपल्ब्ध असलेल्या वेळेत / एका निश्चित वेळेत जराही लाच /अमिश न देता कोणतेही काम करणे शक्य आहे का? यामुळे होते कसे की एखादा जेव्हा लाच देतो तेव्हा जर त्याला हे रोखायचे असेल तर लाच देण्याआधी अ‍ॅन्टी करप्शनमधे तक्रार नोंदवावी लागते, मग ते सापळा रचणार आणि त्या लाच घेणार्‍याला पकडणार (अशी ढोबळ पद्धत ऐकून आहे). या पद्धतीत लाच देणार्‍यावर कारवाई होत नाही. मात्र एखादे काम होण्यासाठी जेव्हा सर्रास लाच दिली जाते तेव्हा देणाराही त्याच व्य्वस्थेचा भाग असल्याने तो तक्रार करण्याच्या फंदात पडत नाही. ज्याला लाचखोरी रोखायची आहे त्याच्याकडे अ‍ॅन्टी करप्शनमधे तक्रार नोंदवा, मग त्यांना वेळ देऊन समोरच्याला शिक्षा करा इतका वेळ असेलच असे नाही, व इतके करून हवे ते काम होईल याची तर काहीच शाश्वती नाही. तेव्हा असा विचार मनात आला, की कदाचित लाचखोरीची सवय लागण्याआधी हे लाच देणेही गुन्हा आहे वगैरे (कदाचित) चालु शकते. पण आजच्या सोकावलेल्या व्य्वस्थेचे काय. इथे भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार आहे. अश्यावेळी फक्त "लाच घेणे" हाच गुन्हा का मानु नये व लाच देण्याबद्दल शिक्षा नसावी / तो गुन्हा नसावा. यामुळे लाच घेणार्‍याच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार राहिल की "हा लाच देतो तर आहे मात्र एकदा काम झाले की कशावरून तक्रार करणार नाही?" विचार अगदीच ताजा आहे म्हणून चर्चेला ठेवला आहे, तुम्हाला काय वाटते?
वाचने 29168 वाचनखूण प्रतिक्रिया 75

छोटा डॉन Fri, 04/08/2011 - 11:06
उत्तम चर्चा विषय आहे. ह्यावरची चर्चा वाचण्यास उत्सुक आहे. बाकी 'लाच देणे' ह्या प्रकाराची मी २ गटात विभागणी करेन. १. स्वतःचे काम लवकर करुन घेण्यास दिलेली लाच ( कागदपत्रे, जागा व इतर मिळवण्यासाठी ) २. स्वतः केलेल्या चुकांवर पांघरुण घालण्यासाठी दिलेली लाच ( सिग्नलवर पोलिसाने पकडणे, झालेल्या उशीरासाठीचा दंड वगैरे वगैरे ) ह्यापैकी पहिल्या प्रकारात 'लाच देणे' हे काहीवेळी मला ठिक वाटते, अर्थात हे फक्त मत झाले, मी असे करतोच असे नाही. बाकी चर्चा वाचतो आहे, जमेल तशी भर घालत जाईन :) - छोटा डॉन

प्रसन्न शौचे Sat, 04/09/2011 - 18:29
माझा मनाचा निश्चय करिन दोन्हिहि प्रकारा मध्ये मी लाच न देता सनदशिर मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करेल

विश्वनाथ मेहेंदळे Sun, 04/10/2011 - 12:31
>>प्रेषक प्रसन्न शौचे माझा मनाचा .... प्रयत्न करेल प्राजक्ता आयडेन्टीटी क्रायसिस का हो ??

पिवळा डांबिस Fri, 04/08/2011 - 11:26
लाचखोरी ही थांबवायची असेल तर लाच देणे फक्त हाच गुन्हा मानावा आणि त्याला जामीन वगैरे न देता सरळ १० वर्षांची सक्तमजुरी द्यावी अगदी १ रुपयाची लाच दिलेली आढळली तरी ही १० वर्षांची शिक्षा द्यावी... मग त्याला लाच म्हणा, कमिशन म्हणा, चिरीमिरी, काहीही म्हणा..... मग बघा लाचखोरी थांबत्येय की नाही.... अहो देणाराच नाही म्हटल्यावर घेणारे येणार कुठून? अवांतरः हीच शिक्षा रस्त्यावरल्या फेरीवाल्यांकडून वस्तू विकत घेणार्‍यांना द्यावी!!! बघा मग फूटपाथ मोकळे होतात की नाही!!!!!! जिथे विकत घेणाराच नाही तिथे फेरीवाले विक्रेते थांबत नाहीत!!!! (पण हे होणार नाही याचीही खात्री आहे कारण समाज हिपोक्रिट आहे!!! तेंव्हा आपण फक्त आपले धागे काढूया आणि त्यांवर प्रतिसाद देऊया!!:()

अलख निरंजन Fri, 04/08/2011 - 17:27
(पण हे होणार नाही याचीही खात्री आहे कारण समाज हिपोक्रिट आहे!!! तेंव्हा आपण फक्त आपले धागे काढूया आणि त्यांवर प्रतिसाद देऊया! आमचा समाज हिप्पो आहे की हत्ती आहे ह्याची चिंता क्रुपया अमेरिकेत बसुन करु नये. (मी सहसा असा विचार करत नाही, पण काही लोकांना अमेरिकेत सेटल झाले की भारतातील लोकांना तुच्छ मानायला चेव चढतो त्याचा राग येतो. नुकतेच तुमची आण्णा हजारेंवरची प्रतिक्रिया वाचली आणी तुम्ही त्युआच केटेगिरीतले वाटलात)

पिवळा डांबिस Fri, 04/08/2011 - 22:20
लाच हा प्रकार महाराष्ट्रापुरता किंवा भारतापुरता सीमीत नाही. तो जगभर आहे.... भारतात त्याला लाच म्हणतात, चीनमध्ये गिफ्ट मनी म्हणतात आणि अमेरिकेत स्पेशल् इन्टरेस्ट! इतरत्र आणखी काही वेगळं 'वर्गणी' म्हणत असतील.... त्यामुळे उगाच 'आमचा समाज-तुमचा समाज' वगैरे करायची गरज नाही किंवा कुणाला तुच्छ लेखायचा संबंधही येत नाही... लाचखोरी ही सगळं जग व्यापून आहे... पण म्हणून ती समर्थनीय ठरत नाही. आणि लाचखोरी थांबवायची असेल तर लाच देणार्‍याला शिक्षा करणं हाच माझ्या मते इफेक्टिव्ह उपाय आहे. लाच घेणार्‍यांना पकडण्यासाठी अनेक दशके प्रयत्न चालू आहेत, जगातील सर्वच देशांत! तरीही मग आज लाचखोरी बोकाळलेली का दिसते? म्हणजे तो उपाय फारसा परिणामकारक नाही हे सत्य आहे.... मग हा दुसरा उपाय करून बघायला काय हरकत आहे? (अवांतरः माझी अण्णा हजारेंच्या उपोषणावरची प्रतिक्रिया वाचून अण्णांच्या भक्तांना राग येणं मी समजू शकतो. पण माझ्या प्रतिक्रियेत असत्य काय आहे ते त्यांनी मला सांगावं! इथे नको तिथे, किंवा खव मध्ये, नाहीतर या धाग्याची वाट लागायची!!)

विकास Sat, 04/09/2011 - 00:00
लाचखोरी सर्वव्यापी आहे! म्हणजे सर्वांना व्याप झाला आहे. :-) लाच हा प्रकार महाराष्ट्रापुरता किंवा भारतापुरता सीमीत नाही. तो जगभर आहे....भारतात त्याला लाच म्हणतात, चीनमध्ये गिफ्ट मनी म्हणतात आणि अमेरिकेत स्पेशल् इन्टरेस्ट! खरे आहे. "पाण्यात पोहणारा मासा पाणी कधी पितो ते कळत नाही तसेच.." इति आर्य चाणक्य. लाचखोरी थांबवायची असेल तर लाच देणार्‍याला शिक्षा करणं हाच माझ्या मते इफेक्टिव्ह उपाय आहे. अगदी १००००००% सहमत! याचा अर्थ घेणार्‍याला सोडावे असा नाही. पण देणार्‍या असल्या हजार हातांना पण पकडणे खूप महत्वाचे आहे. नाहीतर या धाग्याची वाट लागायची!!) धाग्याची वाट लावायची असल्यास आधी लाच द्यावी लागते. ;)

ऋषिकेश Sun, 04/10/2011 - 09:58
लाच घेणार्‍यांना पकडण्यासाठी अनेक दशके प्रयत्न चालू आहेत, जगातील सर्वच देशांत! तरीही मग आज लाचखोरी बोकाळलेली का दिसते? म्हणजे तो उपाय फारसा परिणामकारक नाही हे सत्य आहे....
या सध्याच्या प्रकीयेत/व्यवस्थेत मोठा प्रश्न आहे तो तक्रार नोंदवली जाण्याचा. लाच देणाराही तितकाच दोषी मानला गेल्याने लाच देऊन केलेली कामे (जर अँटीकरप्शनला आधीच कळवले नसेल तर) रद्दबातल ठरवली जातात. मात्र जर लाच देणे हा गुन्हानाही व लाच देऊन केलेली कामे ग्राह्य मानली गेली, मात्र लाच घेणे हा गुन्हा ठरवून त्याला जबर शिक्षा (ज्याने काही अरब बसेल इतकी - प्रसंगी कारावासही) असली तर कामे झाल्यावरही लाच घेणार्‍याला आपल्याविरूद्ध तक्रार होण्याची भिती राहील.
मग हा दुसरा उपाय करून बघायला काय हरकत आहे?
दुसरा उपाय तेव्हा योग्य वाटतो जेव्हा स्वतःच्या चुकांवर, अकार्यक्षमतेवर, लायकी नसण्यावर पांघरूण घालण्यासाठी लाच दिली जाते. मात्र इतरत्र चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा लाच घेणारा शोढण असतो त्यावेळी ज्याचे शोषण होते आहे त्यालाच दोषी ठरवणे चुकीचे ठरू शकते. शिवाय या दुसर्‍या उपायात लाच देणार्‍या विरूद्ध तक्रार करणार कोण?

५० फक्त Fri, 04/08/2011 - 11:37
जरुर, लाच द्यावी, जरुर द्यावी कारंण याशिवाय आपली १ नं किंवा पांढ-या पैशाची अर्थव्यवस्था तग धरु शकणार नाही. लाच देणे आणि भ्रष्टाचार ह्या गोष्टी प्रेशर कुकरच्या सेफ्टी व्हॉल्व्ह सारख्या आहेत. सेफ्टी व्हॉल्व्ह जर खराब झाला, तर दोन गोष्टींची शक्यता असते. १. कुकर मधले प्रेशर खुप जास्त होउन कुकर फुट्न अपघात होणे. २. कुकरने अपेक्षित काम व्यवस्थित न करणे , दाळ / तांदुळ न शिजणे, शिजला तरी खुप जास्त वेळ लागणे , त्यामुळे गॅस वाया जाणे, मनस्ताप वगैरे. जर तुम्हाला तुमचा कुकर व्यवस्थित काम करत रहावा असे वाटत असेल तर त्याचा सेफ्टी व्हॉल्व्ह जागेवर असणे आणि तो व्यवस्थित काम करत असणे अतिशय गरजेचे आहे. अर्थात आज ही एक प्रकारची वास्तविकता आहे की कुकर पेक्षा हा सेफ्टी व्हॉल्व्हच जास्त मोठा व महत्वाचा झाला आहे, मान्य १००% मान्य ,पण त्याचे महत्व आणि आकार कमी होण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल, भले हा वेळ काही वर्षांचा असेल, शतकांचा असेल पण तो लागेल. आणि तो पर्यंत आपल्याला वाट बघावी लागेल. आता हे वाट बघणं आपल्या पुर्ण आयुष्याच्या बरोबरीचं असेल तर आपण लाच देणार नाही या हट्टानं हे बहुधा एकुलतं एक मिळालेलं आयुष्य वाया घालवुन घेणार का हा विचार ज्यानं त्यानं करावा. लाच स्वःताहुन देणं आणि निरुपाय म्हणुन देणं, यात काही फरक नाही, लाच ही लाचच असते. गुन्हा हा गुन्हाच असतो. वर अँटि करपश्नच्या कार्यपद्धतीचे उदाहरण दिले आहे, ते जंगलात भक्ष्य लावुन त्याच्यामागे सापळा लावुन मोठ्या प्राण्याला पकडण्यासारखे आहे, पण एक मोठा फरक आहे की जंगलात ते भक्ष्य एकतर मेलेले असते किंवा या प्रकारात मरते, लाच देणे घेणे या प्रकारात ते होत नाही. ' माझ्या अशिलाने तुम्हाला लाच मागितली नाहीच, पण जर ती मागितली असे क्षणभर समजले तरी तुम्ही ती द्यायला तयारच का झालात, ' हा एक अतिशय कॉमन प्रश्न या अँटि करपश्नच्या केस मध्ये संशयितच्या वकिलाकडुन विचारला जातो विचारला जातो, आणि याचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने बरेच संशतिय सुटतात. अजुन या विषयावर चर्चा झालेली आवडेल.

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 12:50
>>लाच द्यावी, जरुर द्यावी कारंण याशिवाय आपली १ नं किंवा पांढ-या पैशाची अर्थव्यवस्था तग धरु शकणार नाही. कै च्या कै. कसला कुकर आणि कसला सेफ्टी व्हाल्व? नियम पाळण्यासाठी असतात आणि पगार काम करण्याचा मिळतो हे लोकांना समजत (किंवा समजून घ्यायचं) नसेल तर त्यासाठी असले युक्तिवाद सोयीस्कर असतात. स्वतःचे काम करून घेण्यासाठी असो की स्वतःचा गुन्हा लपवण्यासाठी असो, लाच देणे हाच गुन्हा आहे. लाच देणारा प्रस्थापित व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवून त्यात पळवाटा आणि बीळे तयार करायला उद्युक्त करतो म्हणून त्याचा गुन्हा जास्त गंभीर. नुसती वाट बघून यात फरक पडेल हा स्वप्नाळूपणा झाला.

मराठमोळा Fri, 04/08/2011 - 11:42
उत्तम चर्चा.. बाकी लाच हा फारच कठीण विषय आहे.. प्रत्येक जण आपापल्या कंफर्ट झोन नुसार निर्णय घेत असतो.. मग ती लाचखोरी असो वा गुन्हेगारी.. :) अंगावर आलं की सगळी तत्वे, मुल्ये गळून पडतात.

Pearl गुरुवार, 03/15/2012 - 01:13
>>बाकी लाच हा फारच कठीण विषय आहे.. प्रत्येक जण आपापल्या कंफर्ट झोन नुसार निर्णय घेत असतो.. मग ती लाचखोरी असो वा गुन्हेगारी.. Smile अंगावर आलं की सगळी तत्वे, मुल्ये गळून पडतात.>> हम्म. खरं आहे.

सोत्रि Fri, 04/08/2011 - 11:44
>> (पण हे होणार नाही याचीही खात्री आहे कारण समाज हिपोक्रिट आहे!!! तेंव्हा आपण फक्त आपले धागे काढूया आणि त्यांवर प्रतिसाद देऊया!!) अगदी सहमत.

रणजित चितळे Fri, 04/08/2011 - 13:05
छान धागा ऋषिकेश, आपणाला धन्यवाद त्या बद्दल लाच घेणा-यांना व वित्तीय घोटाळे करणा-यांना कठोर शिक्षा हवीच. पण जेथे अफजल गुरु सारख्या सिद्ध देशद्रोह्याला फाशी होत नाही तिथे लाचखोरांना कशी होणार. ..........लाचखोरी व वित्तिय घोटाळ्यां पासुन स्वतः दुर रहाणे व दुस-याला परावृत्त करणे. ज्याच्या कडे कौशल्य, कर्तब, शक्ती किंवा बुद्धी असते, आणि परिश्रम करण्याची तयारी असते, तो मनुष्य आपल्या कर्तबगारीवर पैसे मिळवतो. स्वतःचे इमान व स्वतःचा धर्म विकुन नव्हे. थोड्याशा पैशासाठी, आत्मा विकुन आपल्या स्वतःला व आपल्या घरच्या लोकांना सामोरं जाता येणार नाही. प्रत्येक लाचखोर माणसापाठीमागे नेहमी त्याचे हवरट कुटूंबं असते. लाचखोरी करुन तुम्हाला असे म्हणुन टाळता पण येत नाही की दुस-यानी मला लाच घ्यायला लावली - कारण लाच घ्यायची का नाही हे ठरवणारे शेवटी तुम्ही स्वतःच असता व हा निर्णय तुमचा स्वतःचाच असतो. जो लाच खातो व देतो तो आपल्या राष्ट्राचा शत्रू ठरतो, मग तो किती का इतरवेळेला राष्ट्रप्रेमाचा आव आणुदे. जो लाच घेतो व लाच देतो तो पापी व राष्ट्रद्रोही असतो. राष्ट्रव्रता संबंधाने पुढे येथे वाचावे. अथवा http://www.misalpav.com/node/14780

गवि Fri, 04/08/2011 - 13:44
जागो रे जागो रे जागो रे..असा गजर करून लाचखोरीविरुद्ध मोहीम प्लस चहाची जाहिरात अशी मज्जा पूर्वी टीव्हीवर दिसायची. एकदम इंप्रेस व्हायचो हो आपण पाहून. "लाच देणाराही लाच घेणार्‍याइतकाच दोषी असतो. आजसे खिलाना बंद, पिलाना चालू.." वाह. टाटांनी लाच वगैरेच्या वाटेला न जाता चहाचा व्यवसाय इतका वाढवला हे बघून ऊर भरून येतो. लाच घेणं चुकीचंच. तीन वेळा नाही, तीन लाख वेळा चुकीचंच. पण देणं ? सरसकट लाच देणारे सगळे दोषी? सिच्युएशन बघतो का आपण बिंधास फेकवाक्य टाकण्यापूर्वी? माझा स्फोटकांनी भरलेला ट्रक चेक न करता सोडून द्या. माझी लायकी नसतानाही माझं लोन पास करा. ही लाचखोरी "तुल्यबळ" लाचखोरी झाली. कदाचित जन्मठेपेयोग्य. पण शेतकर्‍याचा साध्या संत्र्यांनी भरलेला ट्रक वेळेत सोडला नाही तर ती सडून जातील हे माहीत असल्यामुळे अडवणूक करणारा पोलीस? वर दाद मागण्यात संत्रीच सडून जाणार आहेत. तसं नको. माझंच सांगतो. तीस वर्षांपूर्वी माझ्या आजोबांच्या शेतीच्या सातबार्‍यावर पीकपाणी लावायला तलाठ्यानं पैसे मागिंतले. ताठ मानेच्या आजोबांनी ते नाकारलं. अरे बाबा, माझ्या जमिनीवर असलेल्या पिकाची कायदेशीर नोंद करण्याचे कसले पैसे ? त्यांनी जणू याविरुध्द झगडा करायचं ठरवलं. सनदशीर मार्गानं. तीस वर्षं झाली. जमीन पडित दाखवली गेल्यानं जप्त झाली. आजोबांची कोर्ट केस खालपासून वरपर्यंत कोर्टांमधून तारखा घेत राहिली. आजोबा मयत. त्यांचे दोन्ही पुत्र मयत. तलाठी मयत. मग मयताच्या मयत मुलाचा मुलगा असा मी त्या अर्जावर अवतरेपर्यंत ही विटंबना चालूच राहिली. जमिनीवर अतिक्रमणं झाली. आता मी "मयत" व्हायच्या आधी आजोबांच्या त्या "संघर्षाचं" फळ मला मिळालं. जमीन परत मिळाल्याचा हायकोर्टाचा हुकूम घेऊन मी जमीन ताब्यात घ्यायला गेलो. या अगदी कायदेशीर आणि तीस वर्षांच्या सचोटीने मिळालेल्या "न्याय्"युक्त हुकूमाच्या नुसत्या अंमलबजावणीसाठी खालपासून वरपर्यंत सगळे पैसा मागायला लागले. आता? मी पुन्हा ताठ मानेने लाच देणे नाकारु शकतो.. पण तसं केल्यास (लाच न दिल्यास) मला अजून खूप वर्षं अडकवण्यात येईल. किंवा पुन्हा आदर्शवादानं मी "कोर्टाच्या हुकूमाच्या अवमानाची" केस संबंधित अधिकार्‍यांवर दाखल करून मी स्वतः मयत होइपर्यंत वाट बघू शकतो. मग माझा मुलगा खेटे घालेल. मग नवा तलाठी माझ्या मुलाकडे पीकपाणी लावण्याचे पैसे मागेल. लाच देणार्‍यालाही फट्टकन "बरोबरीचा दोषी" ठरवण्यापूर्वी "लाच घेणार्‍याची" न्यूसन्स व्हॅल्यू, उपद्रव मूल्य बघायला नको ? प्रमोशनसाठी बॉसबरोबर शय्यासोबत करायला तयार असलेली बाई अनैतिक. दोषी.. आणि एकटेपणाचा, अंधाराचा फायदा घेऊन अडवणार्‍या गुंडाकडून जीव वाचवण्यासाठी आणि इलाजच नाही म्हणून बलात्कार करून घेणारी बाईही बलात्कार करणार्‍याइतकीच दोषी? असो..

ऋषिकेश Fri, 04/08/2011 - 13:53
धन्यवाद गवि, माझ्या मनातल्या उलटसुलट विचारांतील बरेचसे इथे उतरलेत.. असेच काहिसे विचार डोक्यात होते.. बघुया बाकीचे काय म्हणताहेत.
लाच देणार्‍यालाही फट्टकन "बरोबरीचा दोषी" ठरवण्यापूर्वी "लाच घेणार्‍याची" न्यूसन्स व्हॅल्यू, उपद्रव मूल्य बघायला नको ?
+१००

प्रमोद्_पुणे Fri, 04/08/2011 - 14:39
व्यवसायामुळे (वकिली)रोजच सरकारी बाबूंशी भेटणे होते. सगळी कागदपत्रे असली तरीही पैसे दिल्याशिवाय एक काम होणार नाही. ऑफिस जेवढे मोठे तेवढी बाबूची भूक जास्त. सगळ्यात जास्त त्रास कधी होत असेल तर त्या हरामखोर बाबूला 'साहेब' म्हणून काम करून घ्यावे लागते तेव्हा.. काही काही अतिशय sensitive offices मधे भ्रष्टाचार चालतो तेव्हा तर धक्काच बसला (इथे नावे देत नाही). जर मी लाच दिली नाही तर माझे एकही काम होणार नाही. आणि समजा लाच दिली नाहीच आणि कोर्टाकडे धाव घेतली तर ज्या judiciary कडे न्याय मागायचा आहे ती भ्रष्टाचारमुक्त आहे असे समजणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल (तशी ती नाहिएच). त्यात महाराष्ट्रात तर एवढा भ्रष्टाचार आहे की बोलायची सोय नाही.

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 14:55
हे सगळं मान्य आहे. पण म्हणून लाच द्यायची का? लाच दिल्याने हे सगळं बदलणार की आणखी दृढ होणार? हे थांबवण्यासाठी लाच देणे हा उपाय होऊ शकतो का? मग काय उपयोग त्या सरकारचा, न्यायालयांचा आणि कायद्याच्या राज्याचा? पैसे फेका बेबंदपणे वागा. आग के लिये पानी आणि भगवान है तो शैतान है वगैरे सगळं ठीक आहे पण मग याच जगात असेही देश आहेत की जिथे सामान्य माणसाला संपूर्ण आयुष्यात एकदाही लाच द्यावी लागत नाही. त्यांना भगवान-सैतान वगैरे काही नाही वाटतं? वस्तुस्थिती वाईट आहे हे मान्य पण म्हणून लाच देणे समर्थनीय नाही. लाच घेणार्‍यालाच फक्त दोषी कसं ठरवणार? शिवाय हजार लोक घाबरून लाच देतात त्यामुळे लाच न देणार्‍या एकाला त्रास देता येतो. हेच जर हजारो लोक लाच द्यायला नाही म्हणाले तर होईल हिंमत सगळ्यांची अडवणूक करण्याची? शेवटी हिंडून फिरून गोष्ट येते समाजाच्या सरासरी नीतिधैर्यापाशी आणि आपल्या समाजात ते किती आहे हे सर्वविदीतच आहे.

गवि Fri, 04/08/2011 - 15:08
"सगळ्यांनी मिळून" असं काही होत असतं तर काय हवं होतं ननि. त्या अर्जांसाठीचे खेटे आणि काम न झाल्याने होणारा मनस्ताप, नुकसान हे व्यक्तिगतच होतं हो. त्यामुळे सकल समाजाला "तत्काळ" कसलाच फरक पडत नाही. म्हणून आपापलं करुन मोकळं व्हावंच लागतं. ज्याची अडवणूक होते त्याला ही तत्वे बोलणे अवघड आहे. ज्याला आलेली सर्वात मोठी अडचण "ड्रायव्हिंग लायसेन्सला लागलेला १५ दिवसांचा उशीर" इतपतच आहे, तो लाच न देणे ,वगैरे तत्वे परवडून ती खिशात बाळगू शकतो. लाच देण्याचं समर्थन कोण करतंय हो? न घेता काम केलं तर अत्यानंद आहे. पण आयुष्याचा काळ मर्यादित असतो. त्याचा सोयीस्कर विसर अशा तत्व आळवणार्‍यांना पडतो. कालापव्यय हे सर्वात मोठे बिनतोड हत्यार त्यांच्या (लाच "घेणार्‍यांच्या") हातात आहे. मला माझी जमीन लाच न देता २० वर्षांनी मिळाली तर माझा तोटा महाप्रचंड आहे. तलाठी / तहसिलदार यांचा मात्र "माझ्या" कामाचा वीस वर्षे कालापव्यय करण्यात एक पैशाचाही तोटा नाही. त्यांना परवडते. मला नाही परवडत. मरण्यापूर्वी तरी काम पूर्ण करायचंय हो.. त्या अधिकार्‍याला काहीही कारणे उकरून काढून रीतसर अजून वीस वर्षे कालापव्यय करता यावा अशा तरतुदी आणि सिस्टीम उत्कृष्ट रित्या तयार आहेच. अहो कोर्टाचा निकाल मिळायला तीस वर्षे लागली यावरुनच पहा ना..

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 15:21
>>त्या अधिकार्‍याला काहीही कारणे उकरून काढून रीतसर अजून वीस वर्षे कालापव्यय करता यावा अशा तरतुदी आणि >>सिस्टीम उत्कृष्ट रित्या तयार आहेच. याबद्दल वाद नाही आणि तुम्ही लाच देण्याचं समर्थन करत आहात असे मी म्हणत नाही. ती सगळ्यांचीच अगतिकता झाली आहे. आणि हे बदलेल असेही वाटत नाही. असो. मला मान्य आहे की सगळे मिळून असं काही होत नाही आणि प्रत्येकाला आपल्या परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घ्यावा लागतो. पण तुमच्या आजोबांबद्दल अत्यंत आदर वाटला. तत्वांसाठी असं काही करणं हे आजकाल दुर्मिळच.

ऋषिकेश Fri, 04/08/2011 - 15:11
पण म्हणून लाच द्यायची का? लाच दिल्याने हे सगळं बदलणार की आणखी दृढ होणार? हे थांबवण्यासाठी लाच देणे हा उपाय होऊ शकतो का?
एक स्पष्ट करतो की लाच द्या असं आवाहन इथे नाही. लाच देणे/घेणे यांची भलामणही नाही. दोन्हीही समर्थनीय नाही. मात्र ज्याचे लाच देऊन शोषण होते आहे /लाच देणे भाग आहे व त्याला 'वाजवी' पर्यायच नसतो तर तो दोषी कसा? बर्‍यादा लाच देणे-घेणे हे दोन व्यक्तींमधे चालते. सध्या मात्र लाच घेणार्‍याला लाच देणार्‍याकडून कधीच धोका वाटत नाही कारण सध्याच्या मानसिकतेत/व्यवस्थेत त्यालाही 'पापाचे भागीदार' केले आहे.
मग काय उपयोग त्या सरकारचा, न्यायालयांचा आणि कायद्याच्या राज्याचा?
जर (लाच देऊन) काम झाल्यावरही तक्रार केल्यास (लाच/पैसे देऊन केलेले ते) काम रद्द ठरणार नसेल तर सध्यापेक्षा अधिक जनता तक्रार करेल असा कयास करता यावा.

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 15:32
>>तर सध्यापेक्षा अधिक जनता तक्रार करेल असा कयास करता यावा हे बरोबर आहे. पण वरील काही प्रतिसादांमधल्या माहितीवरून त्या तक्रारींचा उपयोग होईल की नाही ही शंका उरतेच. किंबहुना सामायिक रीतीने काहीही होत नसल्याने काम झाल्यावर केवळ सुधारणेसाठी किती लोक तक्रार करत बसतील हाच मुळात प्रश्न आहे.

प्रमोद्_पुणे Fri, 04/08/2011 - 15:15
पण तुम्ही म्हणता तसे खरेच होइल का याबद्दल शंका वाटते. आणि न्यायव्यवस्था सुद्धा भ्रष्ट आहे हो. तुम्हाला हे माहित आहे का की एखाद्या ऑफीसमधला जो सर्वोच्च बॉस असतो त्याला त्याच्या शेअर मधले काही टक्के Ministry मधल्या संबंधीत नेत्याला द्यावे लागतात (असे एकिवात तरी आहे आणि असेच असेल ह्यात शंका वाटत नाही). आणि सगळी कागदपत्रे असताना जर एखादा केवळ त्या खुर्चीत आहे म्हणून माझी अडवणूक करत असेल तर मी काय करावे? आणि दमदाटीने एकदा काम करवुन घेता येइल. मला जर त्याच ऑफीसमधे रोजच जायचे आहे तर माझी पुढ्ची कामे होतील का?

गवि Fri, 04/08/2011 - 15:28
आणि दमदाटीने एकदा काम करवुन घेता येइल. मला जर त्याच ऑफीसमधे रोजच जायचे आहे तर माझी पुढ्ची कामे होतील का? अगदी अगदी. पकडला गेला तर तो सस्पेंड होईल. एक दोन प्रमोशन रोखली जातील, पण तो परत येईलच, किंवा त्याचे इतर चेले त्या ऑफिसात शिल्लक राहतीलच. आणि ते नवा असहकाराचा अध्याय चालू करतील. पुढची कामे ठप्प होतील. "असमान पॉवर"चा गेम जिथे जिथे आहे तिथे हे क्रायसिस येणारच. त्याला पॉवर आहे, मला नाही. यावर उपाय काय? तर मला एकच सुचतो.: ज्या ज्या पोस्टना (पदांना) लोकांची कामे करुन देण्याची "पॉवर" आहे (त्यांची सही, शिक्का याचं महत्व निर्णायक आहे), त्यांना सरकारी पगार न देता ऑनररी टाईप कन्सल्टंट म्हणून नेमावे. फीचे दर ठरवून देऊन, तू जितके सातबारे या महिन्यात क्लिअर करशील तितकी फी तुला डायरेक्ट लोकांकडूनच मिळेल. (हॉटेलात गाणार्‍याला जसे अनेकदा पगार न देता, जी टिप मिळेल ती तुझी..आणि वरुन हॉटेललाही उत्पन्न दे असेही असू शकते. त्याचीच पण ऑनरेबल आवृत्ती.) त्यामुळे पगार सरकारचा घ्यायचा आणि आलेल्या नागरिकाकडे जणू "फुकट" फेव्हर मागायला आलेल्या भिकार्‍याकडे पहावे तद्वत पहायचं ही वृत्ती कमी होऊन त्याच्याकडे कन्सल्टन्सीसाठी आलेला कस्टमर म्हणून बघायची सवय लागेल. काम केल्याने थेट कस्टमरकडूनच लाभ होत असल्याने रेंगाळत न ठेवता जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याची आणि त्यातून फीज मिळवण्याची वृत्ती वाढीस लागेल. यात मनमानी फी मागितली जाण्याचा धोका आहेच. पण त्यात मग काँपिटिशन येईल. "तो" १ हजारात लायसेन्सचे प्रोसेसिंग करतो, तर मे तुझ्याकडे २ हजार कशाला देऊ? असं काहीतरी होऊन "किंमतींवर" नियंत्रण येईल. किंवा फक्त प्रमाणित फीज ठरवून देणे एवढाच भाग सरकारकडे उरेल. बाकी अशा उपायाने "पैसे फेकून काहीही करुन घ्या" अशी वृत्ती वाढेल असे काहीजण म्हणतील. पण आत्ता तरी काय चालू आहे? आणि आहे याहून वाईट तेव्हा काय होईल?

प्रमोद्_पुणे Fri, 04/08/2011 - 15:45
असे काही करता येइल ह्याबद्दल शंका वाटते. एकदा का मी कन्सल्टंट झालो की मी सरकारी कामगार (एम्लॉयी)उरणार नाही आणि सरकारी कामगार नाही म्हणजे किती तरी perquisites ना आहुती. शिवाय कन्सल्टंसी मधे जॉबची हमी कुठे? तेव्हा असे काही प्र्त्यक्षात येणे अशक्यच. खरे सांगायचे तर मला तरी काही उपाय सुचत नाहिये. आणि हे असेच चालू राहणार. निराशावाद वाटेल एखाद्याला पण ground reality शी सुसंगत विधान आहे.

प्रमोद्_पुणे Fri, 04/08/2011 - 15:46
असे काही करता येइल ह्याबद्दल शंका वाटते. एकदा का मी कन्सल्टंट झालो की मी सरकारी कामगार (एम्लॉयी)उरणार नाही आणि सरकारी कामगार नाही म्हणजे किती तरी perquisites ना आहुती. शिवाय कन्सल्टंसी मधे जॉबची हमी कुठे? तेव्हा असे काही प्र्त्यक्षात येणे अशक्यच. खरे सांगायचे तर मला तरी काही उपाय सुचत नाहिये. आणि हे असेच चालू राहणार. निराशावाद वाटेल एखाद्याला पण ground reality शी सुसंगत विधान आहे.

स्मिता. Fri, 04/08/2011 - 15:27
अगदी योग्य प्रकारे मांडलंय गविदा. प्रत्येक वेळी लाच देणारा चुकीचे काम करून घेण्यासाठीच लाच देत असतो असं नाहीये. खरं आपण कायदेशीररित्या काहिही करायला गेलं तरी लाच द्यावीच लागते. अन्यथा नियमानुसार २ दिवसात मिळणारे एखादे प्रमाणपत्र २ महिनेच काय, २ वर्ष वाट पाहिली तरी मिळणार नाही. यामुळे होते कसे की एखादा जेव्हा लाच देतो तेव्हा जर त्याला हे रोखायचे असेल तर लाच देण्याआधी अ‍ॅन्टी करप्शनमधे तक्रार नोंदवावी लागते, ...................................................., व इतके करून हवे ते काम होईल याची तर काहीच शाश्वती नाही. मग शेवटी सामन्य माणूस करणार काय? त्याची गरज असते आणि वरच्या कारणामुळे त्याला मनाविरूद्ध लाच द्यावीच लागते. ------------------------------------------- अवांतरः मला नुकतेच आलेले २ अनुभव असे: १. लग्नानंतर लगेच मला नवर्‍यासोबत परदेशात जायचं असल्याने आम्ही लग्नाच्या दुसर्‍याच दिवशी 'विवाह प्रमाणपत्र' करून घेण्यासाठी गेलो. तिथल्या अधिकार्‍याने विचारले की नोंदणी एवढ्या तातडीने का करताय? आम्ही कारण तर सांगून टाकले. पण त्यानंतर प्रमाणपत्र मिळायाला जो त्रास झाला तो अति होता. सर्व गरजेचे कागदपत्र असूनही काम अडवून ठेवले होते. माझ्या बाबांनी महानगरपालिकेच्या कचेरीत किमान ७-८ फेर्‍या तरी नक्कीच केल्या असतील. वरून खाऊ घातले ते वेगळेच! २. माझे जन्म प्रमाणपत्र मराठीतून होते. परदेशात पाठवायला इंग्रजीतून हवे होते. त्याकरता महानगरपलिकेच्या कचेरीत गेल्यावर समाजले की त्यांच्या जवळच्या नोंदीच गहाळ झाल्या आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा ज्या इस्पितळात माझा जन्म झाला तिथल्या डॉक्टर चे पत्र घेऊन यावे लागेल आणि पुन्हा सर्व सोपस्कार करावे लागणार असे कळले. याच पालिकेने दिलेले मराठी प्रमाणपत्र दाखवूनही ते ग्राह्य धरले गेले नाही, त्याचा काहीच उपयोग नाही असे सांगण्यात आले!!! पुन्हा मनस्ताप झालाच आणि खिसा पण मोकळा करावा लागला.

चित्रा Fri, 04/08/2011 - 19:36
त्रास झाला याचे वाईट वाटते. पण माझा असा अनुभव आहे की आपल्याला अनेकदाप्रोसीजर काय असते याची कल्पना नसते, नाहीतर ही कामे सहज होऊ शकतात. लग्नानंतर लगेच नवर्‍याबरोबर जायची गंमत वेगळी, पण लगेच जायचे म्हणून तुमची घाई झाली का? हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्टप्रमाणे लग्न झालेले असल्यास वरील प्रमाणपत्र मिळण्यास Both the parties have to appear before the Registrar along with their parents or guardians or other witnesses within one month from the date of marriage. त्यामुळे लग्नानंतर दुसर्‍या दिवशी गेल्यास अधिकार्‍याने एवढ्या तातडीने का अप्लाय करता असे म्हणण्याचे कारणच दिसत नाही. कागदपत्रांवर सह्या झाल्या असल्यास लगेच ती हातात येण्यास हरकत नसावी असे वाटते. तुम्ही दोघेही तेथे असताना आणि विटनेस असताना अधिकार्‍यांनी तुम्हाला नंतर या म्हणून सांगितले का? कारण काय दिले? लग्नानंतर तुम्ही सर्वजण नातेवाईकांसह तेथे गेला होता का? तसे असल्यास असे व्हायचे कारण नसावे असे वाटते. माझ्या माहितीप्रमाणे स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टखाली लग्न करायचे असल्यास १ महिन्याची नोटीस द्यावी लागते. Any marriage already celebrated can also be registered under the Special Marriage Act after giving a public notice of 30 days, subject to conditions. http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3 मराठीतून असलेल्या प्रमाणपत्राबद्दल काय प्रश्न असावा? ते ऑथेंटिंक असले तर चालले पाहिजे. अर्थात कल्पना नाही. पण बाहेरच्या अनेक देशांमधून परदेशात लोक येत असतात ते सर्व इंग्रजीत प्रमाणपत्रे आणत असतील असे मला वाटत नाही. इथे बघताना हा दुवा सापडला - http://www.immihelp.com/birth-certificate/ जेथे इंग्लिश किंवा ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द स्टेट इन विच यू वेअर बॉर्न असे म्हटले आहे. मराठी ही ऑफिशयल लॅग्वेज धरत असावेत. ओरिजिनल ट्रान्सलेशन दिल्यास प्रश्न नसावा. ह्यावर स्वत: भाषांतर करून ते नोटरीकडून शिक्कामोर्तब करून घेणे हा पर्याय असतो. माझा अनुभव असा आहे की व्हिसा करून देणार्‍या ट्रॅवल कंपन्या वाटेल त्या गोष्टी पुरावे जोडायला सांगतात. उदा. आमचे प्रवासी व्हिसावर येणारे नातलग जेव्हा आमच्या पगारांची प्रमाणपत्रे मागतात तेव्हा गंमत वाटते. हा नातलगांचा दोष अजिबात नसतो, पण प्रवासी व्हिसावर येण्यासाठी आमचे इन्विटेशन लेटर ठीक आहे, पण आमच्या (यजमानांच्या) पे-स्टबांची गरज काय असा प्रश्नही नातलग त्यांना विचारत नाहीत. मागितले आहे ना, द्यायचे असा ढोबळ प्लॅन असतो. _------- अर्थात अनेकदा कामे होण्यासाठी लाच देतात घेतात हे अमान्य करायचे नाही. त्याचे प्रमाण कमी व्हावे अशी इच्छा करू शकतो. अनेकदा साध्या व्यवहारांची माहिती करून घेतल्यास ह्या लाच द्यावे लागण्याचे प्रमाण कमी होईल असे वाटते.

रेवती Fri, 04/08/2011 - 21:59
मराठीतून असलेल्या प्रमाणपत्राबद्दल काय प्रश्न असावा? मला मराठी प्रमाणपत्राबद्दल 'फी' सोडून काही पैसे द्यावे लागले नाहीत. ऐकीव माहितीनुसार आजकाल लग्नप्रमाणपत्र इंग्रजीमध्ये मिळू शकते. माझे लग्न झाले तेंव्हाही असेल पण आम्ही ते मराठीतून घेतले. आता दुसर्‍या देशात जाताना ते इंग्लीशच हवे हा जर आग्रह असेल तर (जो माझ्याबाबतीत झाला) तसे करून कागदपत्रांसोबत जोडणे एवढेच माणूस करू शकतो. आंतरजालाचा प्रसार आणि त्यावरील भारतीय वेबसाईटांमुळे हे सोपे वाटते जे पूर्वी नव्हते. आजकालही तुम्ही वेबसाईटवरचे वाचून जर सांगायला गेलात तर निदान भारतात कितीवेळा ऐकून घेतले जाते? बरेच कमी आहे हे प्रमाण! बाकी कागदपत्रं पूर्ण असताना वर्षानुवर्षे आपल्याला फिरवत ठेवणारे बरेच आहेत. माझ्या मुलाचे जन्मप्रमाणपत्रही मोठ्या भक्तिभावाने मराठीतच घेतले तर नंतर बर्‍याच खटपटी करून इंग्रजी घ्यावे लागले. आजकाल तर जिथे दोन्ही भाषात मिळत असेल तिथे दोन्ही भाषात नाहीतर इंग्लीशमध्ये कागदपत्रे बाळगणे मला सोपे वाटते.

स्मिता. Fri, 04/08/2011 - 22:38
बाकी कागदपत्रं पूर्ण असताना वर्षानुवर्षे आपल्याला फिरवत ठेवणारे बरेच आहेत. आणि आजकाल तर जिथे दोन्ही भाषात मिळत असेल तिथे दोन्ही भाषात नाहीतर इंग्लीशमध्ये कागदपत्रे बाळगणे मला सोपे वाटते. १००% सहमत. मला मॅरेज सर्टिफीकेट मिळतानाच मराठी आणि इंग्रजी अश्या, दोन्ही भाषांत मिळालं. आता बर्थ सर्टिफीकेटसुद्धा तसंच करून घेतलंय.

स्मिता. Fri, 04/08/2011 - 22:31
चित्राताई, आपल्या सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद! लाच, मग ती देणे असो किंवा घेणे, याला माझा कायमच विरोध आहे. ते माझ्या तत्त्वातच बसत नसल्याने हे अनुभव आलेत तेव्हा फार मनस्ताप झाला. तो आठवून अजूनही त्रास होतो म्हणून आताही भावनेच्या भरात हे लिहिलं गेलं. तुम्ही म्हणता ते बरोबरच आहे. व्यवहारांची माहिती करून घेऊन ते करायला हवेत. मॅरेज सर्टिफीकेट च्या वेळी आम्ही सर्व माहिती आधीच काढून ठेवली होती. नोंदणी करण्यासाठी आम्ही दोघं, ४ साक्षीदार आणि पुरोहितबुवा अशी सगळी वरात फॉर्मवर लिहिलेल्या सगळ्या कागदपत्रांसहीत कचेरीत गेलो होतो. तरी सर्व काही सुरळीत असूनही उगाच काम अडवून ठेवण्याचे कारण स्पष्टच आहे. जन्मप्रमाणपत्र कोण-कोणत्या देशांच्या व्हिजासाठी लागतं याची कल्पना नाही. पण माझ्या फ्रांसच्या व्हिजासाठी नवर्‍याच्या कंपनीच्या एजंसीला ते इंग्रजीतूनच हवं होतं. त्याकरता पुन्हा कचेरीत जायला लागलं. अर्थात यासाठी आधी लाच देणार नाही हेच धोरण माझ्या बाबांनी ठेवल्यामुळे शेवटी नोटरी कडून भाषांतर करूनच दिलं होतं. परंतु मूळ मुद्दा व्हिजासाठी जन्मप्रमाणपत्र लागते का हा नसून मराठी प्रमाणपत्र असताना इंग्रजीतून देण्यासाठी सहन करावा लागणारा मनस्ताप हा आहे. (नियमानुसार अर्ज लिहून, फी भरून दुसरे प्रमाणपत्र करून मिळते.) असो. येथील प्रतिक्रियांवरून बर्‍याच लोकांना वाटतं की लाच देणारा आपलं काम तातडीने व्हावं किंवा बेकायदेशीर काम सुरळीत व्हावं म्हणून लाच देत असतो. माझे अनुभव येथे सांगण्याचा हेतू हा की हेच एक कारण नसतं. कायदेशीर काम करणार्‍यालाही गरज आणि सत्तेपुढे झुकून, मनाविरूद्ध लाच द्यावी लागते.

चित्रा Sat, 04/09/2011 - 03:00
मुद्दा लक्षात आला होता आणि मीही तेच लिहीले आहे. तुम्ही लवकर काम करून घेण्यासाठी असे केले हे मला म्हणायचे नव्हते. असे लाचखोर लोक वाट्याला येऊ शकतात याची जाणीव आहे. इंग्रजी प्रमाणपत्रासाठी तुम्हाला ताप झाला हे खरे आहे, पण त्याचे कारण आपली प्रमाणपत्रे, किंवा सरकारी खाती नसून कंपन्यांचे वकील /एजंट मागतात म्हणून असे होते. आणि ते तरी याबाबतीत का मागतात तर तसा त्या देशाचा इमिग्रेशनचा कायदा असावा. जसे यूएस साठी आहे. ऑफिशियल भाषेत चालेल, पण ओरिजिनल ट्रान्सलेशनही द्या. ह्यात मला चूक वाटत नाही. ते त्या देशाचे नियम पाळत आहेत एवढेच. पण तुम्ही म्हणाला आहात तसे पालिकेला जन्मदाखला मूळ रूग्णालयातून का लागावा? तुम्ही जेथे जन्मलात त्या पालिकेकडे तुमच्या जन्माची नोंदही असली पाहिजे. रूग्णालयांना ही रेकॉर्ड पालिकेकडे देण्याचा नियम असतो असे वाटते. याच पालिकेने मराठी प्रमाणपत्र दिले असले तर त्यांच्याकडेच तुमच्या जन्माचे रेकॉर्ड नसणे असे होणे कठीण वाटते. तसे झाले असले तर त्याचे कारण रुग्णालय दुसर्‍या ठिकाणी कोठे असू शकेल किंवा जे झाले त्यात रूग्णालयाचीही चूकही असावी. पण ते असो. तुम्हाला मनस्ताप झाला हे मान्यच आहे. आणि त्यात नवरी मुलगी म्हणून तर अधिकच झाला असावा. :)

चिगो Fri, 04/08/2011 - 15:51
लाच देणार्‍यालाही फट्टकन "बरोबरीचा दोषी" ठरवण्यापूर्वी "लाच घेणार्‍याची" न्यूसन्स व्हॅल्यू, उपद्रव मूल्य बघायला नको ? मला वाटत नाही कुणीही उगाच लाच देत असेल म्हणून.. तुम्हाला गरज आहे , घाई आहे आणि समोरचा अडवणूक करत असेल, तर योग्य गोष्टच मात्र ती लौकर व्हावी म्हणुन लाच "स्पिड मनी" देण्याचं प्रमाण जास्त आहे. तुम्ही आणि छोटा डॉननी दोन भाग केलेयत लाच देणार्‍यांचे १) योग्य, कायदेशीर गोष्ट लौकर करुन किंवा नुस्ती करुन घेण्यासाठी लाच देणे. २) चुकीची, नियमबाह्य गोष्ट करण्यासाठी लाच देणे.. "स्पिड मनी" म्हणून लाच द्यायला बरेचदा भाग पाडलं जातं आणि ही गोष्ट आता सिस्टमाइज्ड झालेली आहे. बरेच सरकारी अधिकारी लाच घेणे हा अधिकार मानतात. ह्यावर उपाय म्हणून बर्‍याच गोष्टींसाठी सरकार आता "सर्विस सेंटर्स" उघडतेय. तसेच ज्यांना आपली कामे लौकर करुन हवी आहेत, त्यांच्यासाठी "तात्काळ सेवा" ही सुरु करता येवू शकते. ह्या गटात मोडणार्‍या कामांसाठी लाच देणार्‍याला दोषी मानल्या जावू नये, ह्यासाठी कायद्यात बदल करायला हवा. शेवटी येथे लाच देणारा अडवणूकीपायी ती देत असतो. मात्र दुसर्‍या गटातल्या, म्हणजे अयोग्य, बेकायदेशीर काम करण्यासाठी लाच देणार्‍या व्यक्तीलाही दोषी धरल्या जावे...

छोटा डॉन Fri, 04/08/2011 - 16:02
ह्यावर उपाय म्हणून बर्‍याच गोष्टींसाठी सरकार आता "सर्विस सेंटर्स" उघडतेय. तसेच ज्यांना आपली कामे लौकर करुन हवी आहेत, त्यांच्यासाठी "तात्काळ सेवा" ही सुरु करता येवू शकते.
+१, माझे हेच मत आहे. समजा एखादे काम करण्यासाठी मला माझा वेळ वाचवण्याकरिता इतरांपेक्षा 'जास्त पैसे खर्चायची तयारी' आहे तर मला तर ते करु द्यावे, फार्फार तर त्यासाठी वेगळी केंद्रे उघडावीत की जिथे मी हे जास्तीचे पैसे देऊन माझे काम करुन घेऊ शकेन. अवांतर : माझे कायदेशीर असणारे काम करण्यासाठी मी जर जास्तीचे पैसे देत असेन ते तर बेकायदेशीर कसे ? हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो ? मी कायद्याच्या सर्व अटींची पुर्तता करुनच पण फक्त 'तातडीने' माझे काम करुन घेऊ इच्छितो. - छोटा डॉन

गवि Fri, 04/08/2011 - 16:13
अशा स्पेशल सर्व्हिस सेंटरच्या सोयींचे जास्त पैसे मिळत असल्याने साधी नेहमीची सेवा मागे पडत जाऊन हळूहळू सर्वच नागरिक "फास्ट ट्रॅक लायसेन्स", "तत्काल रेशनकार्ड", "फोटॉन पासपोर्ट" अशा प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्सवर ढकलले जातील. मग तिथेही रांगा लागतील आणि अडवणूक सुरु होईल. कारण शेवटी अधिकची भरलेली "फी" सरकारकडेच जाणार. खिडकीतल्या अधिकार्‍याकडे नाहीच. शेवटी सर्व्हिस सेंटरच्या खिडकीत आलेला नागरिक थेट काही देत नसल्याने "फुकट्या"च. म्हणजे कानामागून घास घेतल्यासारखी आरुनफिरुन पुन्हा वर उल्लेखलेली "कंसल्टंट" हीच सिस्टीम आणावी लागेल. (वकील, सी.ए. जसे प्रॅक्टिस करतात तसे..)

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 16:17
ही कन्सल्टंट सिस्टीमची कल्पना चांगली आहे. पण नोकरशाहीची सत्ता नष्ट करणारी कोणतीही योजना अंमलात येणे महाकठीण आहे.

ऋषिकेश Fri, 04/08/2011 - 17:02
ही कन्सल्टंट सिस्टीमची कल्पना चांगली आहे.
हे सांगता येणे कठीण आहे. यात सगळ्यात मोठा प्रश्न येतो तो गरीब नागरीकांचा. शिवाय शहरातील परिस्थिती व ग्रामिण परिस्थितीत खूप फरक आहे. सरकार ह्या सेवा (कमी शुल्क घेऊन / निशुल्क) पुरवते कारण या नागरीकांनाही ती सेवा मिळाली पाहिजे. अश्यावेळी कित्येकदा लाच भरण्याची ऐपत नसल्याने कामे होत नाहीत. वरच्या कन्सल्टंट सिस्टीमही अर्थातच मार्केटचा भाग होईत की त्यालाही १०% इन्फ्लेशन लागु झालेच! सरकारचे नियंत्रण असले की भाववाढी साठी संप आले आणि पुन्हा जनतेलाच वेठीला धरणे आले. अर्थात ही कल्पना रोचक आहे. अधिक विचारांनी त्यात योग्य ते बदल करून एखादवेळी राबवताही येईल मात्र तुमचेच दुसरे वाक्य पण नोकरशाहीची सत्ता नष्ट करणारी कोणतीही योजना अंमलात येणे महाकठीण आहे अगदी सहमत आहे :)

चिगो Fri, 04/08/2011 - 17:24
वेल, गवि तुम्ही म्हणताय त्यात तथ्य आहे पण.. मग तिथेही रांगा लागतील आणि अडवणूक सुरु होईल. कारण शेवटी अधिकची भरलेली "फी" सरकारकडेच जाणार. सध्यातरी, "रेल्वे टिकीट्स"च्या बाबतीत ही सेवा जशी काम करतेय तशीच ती आणखी काही जागी पण चालू शकेल. काही वर्षांआधी, ह्या तिकीटांसाठीही दलाल असायचे किंवा लांबलचक रांगा असायच्या खिडकीवर.. आता मी एकतर नेटवरुन तिकीट काढू शकतो किंवा टोकन सिस्टममुळे स्टेशनवरही मला कमी वेळ लागतो. मी ज्या सर्विस सेंटर्सबद्दल बोलतोय तिथे जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे वगैरे मिळण्यासाठी फी द्यावी लागते, पण चिरीमिरी नाही. म्हणजे आधी पटवारी जे सातबाराची कॉपी द्यायला पैसे घ्यायचा, ते आता द्यावे लागत नाही. (मात्र वारसाहक्क, विभागणी ह्यासाठी मात्र अजुनतरी राजस्व विभागात जावं लागतं) ही सेंटर्स आउटसोर्सड असल्याने, ऑपरेटरला पैसे मिळतात, ज्यातला काही फिक्स्ड हिस्सा सरकारला द्यावा लागतो. ह्याने करप्शन कमी तरी नक्कीच झाले आहे... @पुपे, तुम्ही बेकायदेशीर काम करण्यासाठी पैसे देत नसाल तर मग बेकायदेशीर कसे? ह्याला जास्तीत जास्त "स्पीड मनी" सनदशीर रित्या सरकारकडे जाण्याचा मार्ग म्हणा वाटल्यास.. चुकीच्या कामासाठी हा मार्ग वापरता येणार नाही.. त्यासाठी "एज ओल्ड" लाचच लागेल की... @प्रमोद, बरेचदा Discritionary Powers बाबुलोकांच्या हातातच ठेवाव्या लागतात, आणि तेच योग्य आहे. आधी रेल्वेच्या नळांना पिण्यायोग्य पाणी यायचं, पण बॉटल्ड वॉटर आल्यापासून रेल्वेस्टेशनवरचे नळ सुकलेत.. कारण ते सुकवण्यासाठी रेल्वेच्या बाबूंना लाच मिळते. त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी बाबूंच्या हातातुन काढून प्रायव्हेट हातात देता येत नाही, तिथेपण बरीच घाण आहे. मी जो मुद्दा मांडलाय तो हाच की जर कुणी त्याच्या अधिकारांचा अडवणूकीसाठी वापर करुन लाच मागत असेल तर लाच देणार्‍याला दोषी न धरता त्याला नंतर कंप्लेन्ट करण्याची परवानगी असावी...

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 04/09/2011 - 15:58
तत्काळ पारपत्र मिळण्याच्या सोयीचा इथे उल्लेख करता येईल. तातडीने पारपत्र हवं असेल तर जास्त पैसे भरा, पावती घ्या आणि आठेक दिवसात पारपत्र हातात. नोंदणी पद्धतीच्या लग्नासाठीही (गचाळ) सरकारी कार्यालयात जायचं नसेल तर कार्यालयापासून २५ किमी.च्या आत कारकून, बोलावल्या जागी येऊन, लग्न लावून देतो आणि याचे रितसर, पावती देऊन १००० रूपये घेतले जातात. सरकारी बाबूंशी प्रेमाने, आदराने बोललं तर ते सुद्धा आपल्याशी बरे बोलतात असा माझा अनुभव आहे. प्रत्येकाला असाच अनुभव येईलच असं नाही, पण मला तरी आत्तापर्यंत लाच देण्याची गरज पडली नाही.

प्रमोद्_पुणे Fri, 04/08/2011 - 16:09
ह्यावर उपाय म्हणून बर्‍याच गोष्टींसाठी सरकार आता "सर्विस सेंटर्स" उघडतेय. तसेच ज्यांना आपली कामे लौकर करुन हवी आहेत, त्यांच्यासाठी "तात्काळ सेवा" ही सुरु करता येवू शकते. तुम्हाला माहित आहे का की हमाली कामांसाठी सरकार सर्विस सेंटर्स उघडत आहे. काही गोष्टी/ ऑफीसेस ऑनलाईन सुद्धा झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या सर्व गोष्टिन्ची discretionay power ही बाबू कडेच असते आणि तीच तर खरी लबाडी आहे. म्हणजे तुम्ही पूर्ण प्रक्रियेत कुठेतरी बाबूला उपक्रुत कराल अशी 'व्यवस्था' करून ठेवली आहे.

छोटा डॉन Fri, 04/08/2011 - 17:33
काही गोष्टी/ ऑफीसेस ऑनलाईन सुद्धा झाल्या आहेत. पण महत्वाच्या सर्व गोष्टिन्ची discretionay power ही बाबू कडेच असते आणि तीच तर खरी लबाडी आहे. म्हणजे तुम्ही पूर्ण प्रक्रियेत कुठेतरी बाबूला उपक्रुत कराल अशी 'व्यवस्था' करून ठेवली आहे.
??? ही माहिती तुम्हाला कुणी दिली ? मी माझे पॅनकार्ड 'ऑनलाईन' पद्धतीने काढले आहे, त्यासाठी असलेल्या कायदेशीर फी चा डीडी मी विशिष्ठ बँकेत जमा केला आणि कुठल्याही बाबुचे पाय न धरता माझे पॅन कार्ड आले. मी पासपोर्ट काढताना तो 'विनाएजंट' पद्धतीने रांगेत उभारुन काढला, संपुर्ण प्रक्रियेत 'कणभर' त्रास न होता माझा पासपोर्ट मला मिळाला. मी दरवर्षी 'टॅक्स रिटर्न' केवळ आणि केवळ 'ऑनलाईन' पद्धतीनेच भरतो आणि ह्यासाठी मला कुठल्या बाबुचे पाय धरावे लागत नाहीत. तात्पर्य असे की अजुनही बर्‍याच चांगल्या सिस्टिम्स आहेत, नव्यीही येत आहेत, फक्त तुम्ही त्याचा उपयोग करुन घ्या. :) - छोटा डॉन

प्रमोद्_पुणे Fri, 04/08/2011 - 18:03
जी उदाहरणे दिली आहेत ती individual पातळीवरची झाली. समजा, मला एक कंपनी काढायची आहे. Ministry of Corporate Affairs ने efiling ही संकल्पना काढली आहे ज्यायोगे मला कंपनी रजीस्ट्रारकडे जायची गरज भासू नये. मी सर्वात आधी नावासाठी अर्ज करतो. "सदर नाव देता येत नाही फलाना बदल करा" बदल करून मी परत फॉर्म भरतो. पुन्हा तेच. हकनाक मला कंपनी रजीस्ट्रारकडे जावे लागते. पुढे काय होत असेल ते सांगणे न लगे. अजून एक उदाहरण. service tax, excise सुद्धा online registration आहे. मेल ने registration certificate येते फक्त त्याआधी मला respective office मधे जाउन जो फॉर्म ऑनलाइन भरला आहे त्याचा एक physical set submit करायचा असतो (indirectly साहेबांची तरतूद करायची असते). सांगायचे तात्पर्य हेच की तुम्हि जी उदाहरणे दिली आहेत त्यातून कमाई कमी , हमाली काम जास्त म्हणून ह्या सेवा outsource केल्या आहेत. मी दरवर्षी 'टॅक्स रिटर्न' केवळ आणि केवळ 'ऑनलाईन' पद्धतीनेच भरतो आणि ह्यासाठी मला कुठल्या बाबुचे पाय धरावे लागत नाहीत. कधी sizeable tax refund आला आहे का हो? येणार नाही कारण तो हवा असेल तर आधी बाबूला थोडे पैसे चारावे लागतील.

विश्वनाथ मेहेंदळे Sun, 04/10/2011 - 12:54
>>कधी sizeable tax refund आला आहे का हो? येणार नाही कारण तो हवा असेल तर आधी बाबूला थोडे पैसे चारावे लागतील. पगारदार लोकांचे tax refund फार बदलत नाहीत हो साहेब. बिझिनेसच्या लोकांसारखे फार deductions नसतात. १ लाख 80C, घरभाडे, थोडीशी मेडिकल ची बिले आणि गृहकर्ज. सगळा बराचसा सरळ मामला असतो. त्यात फार फेरफार नाही करता येत. आणि त्यांनी refund चे पैसे थकवले तर सरकारच वरून व्याज देते, ८-९% बहुतेक.

५० फक्त Fri, 04/08/2011 - 14:13
+१ टु गवि, मी वर माझ्या प्रतिसादात जे कुकर मध्ये दाळ भात न शिजण्याचं उदाहरण दिलं आहे ना त्याचं हे उदाहरण आहे. दोन हिंदि पिक्चरमधले दोन डायलॉग आठवत आहेत या वेळी १. अगर आप भगवानपे भरोसा करते हो तो सैतान में विश्वास करना पडेगा | - डरना मना है, - आशुतोष राणा २, आग के लिये पानी का डर बहोत जरुरी है, दुनिया में शक्ती का संतुलन होना बहुन जरुरी है | - मकबुल - नसिरुद्दिन शहा / ओम पुरी. म्हणुनच, दोन नंबरची व्यवस्था ही एक नंबरच्या व्यवस्थेचीच माजलेली आव्रुत्ती असते. किंवा एक नंबरची व्यवस्था ही दोन नंबरच्या व्यवस्थेची कव्हर अप आव्रुत्ती असते. बाकी चर्चा चागली होते आहे.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Fri, 04/08/2011 - 18:50
@१. अगर आप भगवानपे भरोसा करते हो तो सैतान में विश्वास करना पडेगा | - डरना मना है, - आशुतोष राणा माझ्या मते हा संवाद राझ ह्या सिनेमात आहे . लाच ही केव्हा दिली जाते ? जेव्हा दोन्ही पक्षाला माहीत आहे .की ह्या प्रक्रियेत कायदा विशेष बाधा आणू शकत नाही .कारण त्याची अंमल बजावणी कडक रीत्या व्हायला व्हावी ( सैन्यात कोर्ट मार्शल केले जाते .) सिविल आयुष्यात असे काही तरी भक्कम हवे . माझे निरीक्षण सांगते परदेशी लोक त्यांच्या देशात लाच देत नाही कारण अटक होण्याशी शक्यता जास्त असते ( जर एखादी कायद्यातून पळवाट दिसत असेल तर ही लोक त्याचा जरूर लाभ घेतात ) सामाजिक आर्थिक विषमता हे लाचखोरीचे प्रमुख कारण आहे . सरकारी कर्मचारी अल्प वेतनात विशेष भत्ते न मिळवता काम करतात ह्यात कनिष्ठ कर्मचारी व त्याचे कुटुंब खाजगी नोकरी व धंदा करणारे गर्भ श्रीमंत लोक पाहून मग लाच घेणे सुरु करतो . मुंबई मेरी जान मध्ये इरफान खान ने गरीब माणूस व मॉल संस्कृतीचे आकर्षण व त्याची त्यातून होणारी तडफड व्यवस्थित दाखवली आहे . वरच्या पातळीवर उदाहरण द्यायचे झाले तर नुकतेच एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्याला अमली पदार्थाच्या तस्करी साठी पकडण्यात आले . त्याने ह्या व्यवहारातून अमाप पैसा मिळवला .पण तो त्या पैशाचे काय करणार होता ? जो पर्यत उमेदीच्या काळात तो अधिकारी आहे त्याला तो पैसा खुलेआम पणे वापरता येत नाही .राजकीय पुढारी हजारो करोड चे घोटाळे करतात .तर सरकारी सचिव करोडोची माया जमवतात .ह्या पैशाचे ते लोणचे घालतात का ? येथे एक मुद्दा महत्वाचा असा आहे की लाच किंवा भ्रष्टाचार हा केवळ पैश्यासाठी होत नाही .तर सिस्टम मध्ये टिकून राहण्यासाठी व सत्ता व खुर्चीचा माज करण्यासाठी व त्याजोगे समाजात नुसती प्रतिष्ठा नाही तर समाजाला दावणीला बांधून खुल्या सांडासारखे जगण्यासाठी हि तडजोड करावी लागते . ''टू विन अ गेम, .यु हेव टू बी इन द गेम '' म्हणूनच रामदास काकांच्या भाषेत ह्या सरकारी खुर्च्या व पदे हे धावण्याच्या मशीनचा एक पट्टा आहे .एकदा त्यावर स्वार झाले की पळण्याच्या व वेगाच्या धुंदीत जीवघेणी धावपळ सुरु होते .मग ''कायदा पाळा गतीचा थांबला तो संपला '' ह्या सिनियर रामदासांच्या उक्ती सर्व अमलात आणतात .तेव्हा लाचखोरी साठी नुसती शिक्षा नको तर त्या व्यक्तीस जाहीररीत्या बदनाम करून त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळवावी .समाजप्रिय माणूस समाजातून बहिष्कृत व्हायला नेहमीच घाबरतो .आज प्रसार माध्यमे व सोशल नेटवर्क ने आदर्श घोटाळा हे प्रकरण इतके चघळले की काही राजकीय नेत्यांची व माजी आजी सरकारी सचिवांची कारकीर्द धोक्यात आली .पार लष्कराने माजी लष्करप्रमुखांवर कारवाई करण्याची भाषा केली .तेव्हा ह्या युगात आभासी जगतातून लाचखोरी ची मोहीम सुरु करून तिची गुंफण वास्तविक जगतात अण्णा हजार्यानी राबविलेल्या मोहिमेशी जोडणे आवश्यक आहे अवांतर - बलात्कार पीडित महिलांनी पुरुष नाटकातील नायिकेचे अनुकरण करावे असे माझे वयक्तिक मत आहे

५० फक्त Fri, 04/08/2011 - 15:37
'' लाच देणारा प्रस्थापित व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवून त्यात पळवाटा आणि बीळे तयार करायला उद्युक्त करतो म्हणून त्याचा गुन्हा जास्त गंभीर.'' वरची वाक्यं ननिंच्या प्रतिसादातुन साभार, मला वाटतं, लाच देणारा अशा पळवाटा आणि बिळं तयार करायला उद्युक्त करत नाही तर संपुर्ण व्यवस्थाच प्रस्थापित करताना आधी अशा पळवाटा आणि बिळं तयार करण्यात येतात आणि मग त्याच्या बाजुला एक व्यवस्था तयार करण्यात येते.

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 15:44
मला आश्चर्य याचं वाटतं की काही देशांमध्ये कसं सगळं चांगलं असतं? किमान सामान्य माणसाला तरी लाच वगैरे द्यावी लागत नाही. जी व्यवस्था आहे ती जशी चालायला पाहिजे ती तशीच चालते. भारतात असं कधीच होणार नाही?

अरुण मनोहर Sun, 04/10/2011 - 05:45
>>जी व्यवस्था आहे ती जशी चालायला पाहिजे ती तशीच चालते. भारतात असं कधीच होणार नाही? बाबु लोकांचा तळीराम शांत केल्याशिवाय काम होणार नाही हीच तर व्यवस्था आहे! आणि ती तशीच चालली आहे की!

५० फक्त Fri, 04/08/2011 - 15:58
+१०० प्रमोद्_पुणे ''खरे सांगायचे तर मला तरी काही उपाय सुचत नाहिये. आणि हे असेच चालू राहणार. निराशावाद वाटेल एखाद्याला पण ground reality शी सुसंगत विधान आहे.'' पण हे सगळं किमान आपल्या आयुष्यभराच्या अवधीत सुधारेल हा भिकारचोट आशावाद बाळगण्यापेक्षा हा ग्राउंड रिअ‍ॅलिटिला धरुन असणारा प्रत्यक्षवाद जास्त चांगला. संदिप खरेंच्या ओळी आठवल्या '' ढग ज्यातुन काळा एकही गेला नाही, मी असे आभाळ पाहिले नाही '

मिसळलेला काव्यप्रेमी Fri, 04/08/2011 - 16:14
त्या ओळी
ढग ज्यातुन काळा एकही गेला नाही, मी असे आभाळ पाहिले नाही
अश्या नसून
ढग ज्यातुन काळा एकही फिरला नाही, नभ असले मी अद्याप पहीले नाही
अश्या आहेत. अर्थात आपला मुद्दा स्पष्ट आहे. आणि त्याला +१००

मिसळलेला काव्यप्रेमी Fri, 04/08/2011 - 16:12
काही दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात (बहुदा लोकसत्ता) एक बातमी वाचली होती. ठाणे महानगरपालीकेतील एका आधिकार्‍याची मंत्रालयातून (मंत्र्यांपुढे जे निवाडे चालतात त्याद्वारे) कुठल्याशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी होऊन शिक्षा जाहीर झाली होती ति अशी: १. टप्प्याटप्याने वेतन ३३% पर्यंत कमी करण्यात यावे. २. पुढील ३ बढत्या रद्द करण्यात याव्या. तसा आदेश निघल्यानंतर तो आदेश दाबून ठेवून त्याच आधिकार्‍याला २ वेतनवाढी एकदम मंजूर होऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी देखिल झाली. कुणा पत्रकाराने माहीती आधिकाराचा वापर करून हे उघड केले. नंतर त्याबद्दल कुठेही एकही चकार शब्दही वाचायला मिळालेला नाही. यातच सगळं आलं.

रेवती Fri, 04/08/2011 - 17:59
'लाच न देणे ' याने सगळ्यात जास्त नुकसान आपलेच होते हे आतापर्यंत लक्षात आले आहे. मी या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणार नाही अश्या आदर्श विचारांमुळे माझ्या वेळेचा आणि पैशाचा कमालीचा अपव्यय झाला आहे. कामे उशिराने का होइना झाली...........काही वर्षांनी त्याला काही अर्थ आहे असे वाटत नाही. मागल्यावर्षीपर्यंत तरी आमच्या पुण्यातील बंद असलेल्या घराचे विजेचे मिटर चोरीला जायचे..........म्हणजे मंडळाचे (कुठल्या ते विचारू नका) लोक किंवा त्यांचे चेले हे काम करत असणार. कारण विजेच्या मिटरांच्या बॉक्सला व्यवस्थित कुलुप आहे. वॉचमनकडून किल्ली घेउन मंडळाचे लोक ते बॉक्स उघडतात आणि त्यांची आवश्यक ती कामे करून जातात. माझ्या वडीलांनी अनेक प्रयत्न करून शेवटी ते प्रकरण तडीला नेले. पुण्याहून दुसर्‍या राज्यात जाताना "आता आम्हाला फोनचे कनेक्षन नको" म्हटल्यावर ते काढायला पैसे द्या म्हणून मागे लागले होते. हैदराबादला फोनवाल्यांना पैसे दिले नाहीत म्हणून ७ महिने लँडलाईनच नव्हती. पुण्याच्या घराच्या कागदपत्रावर जुन्या मालकाऐवजी आमचे नाव लागावे म्हणून महापालिकेत पैसे देण्यास नकार देताच वर्षभर हैदराबाद पुणे अश्या चकरा मलाच माराव्या लागल्या. माझे काम करणारा माणूस इतक्या घाणेरड्या नजरेनी बघायचा कि त्याचे डोळे फोडून टाकावेसे वाटायचे........जाऊ दे.....ते भ्रष्टाचारात मोडत नाही. लग्नाच्या सर्टीफिकीटाचे इंग्रजीकरण तातडीने करून हवे होते तेंव्हा नाईलाजाने मी आमच्या आय ए एस जावयांना सांगितले आणि माझे काम एका दिवसात झाले. त्यावेळेस शेकडो लोक त्यांची कामे करण्यासाठी तिष्ठत असताना माझे काम झाले म्हणून अपराधीपणाच आला होता. त्यामानाने हैदराबाद तेंव्हा तरी बरे वाटले होते.

धमाल मुलगा Fri, 04/08/2011 - 18:37
हिंदुस्तानी शिनेमा पाहिलाय का? तसं करा. पैशे मागितले की सरकारी बाबूची पालखी! :) जोक्स अपार्ट, मला वाटतं, सरकारी नोकर्‍या राहुद्या ना तशाच. फक्त त्याचा साचा थोडा बदलला तर? म्हणजे, कॉर्पोरेट पध्दतीनं अगदी क्लार्कपासून ते सचिवापर्यंत आणि नगरसेवकापासून ते पंतप्रधानापर्यंत सगळ्यांनाच 'व्हेरिएबल पे बेस्ड अपॉन परफॉर्मन्स' असे पैसे दिले तर? म्हणजे असं बघा, एखादा तलाठी आहे. त्याचं काम काय? तर सातबारा उतारा, पीकपाणी ह्यांच्या नोंदी. आता ह्याचं पर्फॉमन्स अप्रेझल कसं होईल? तर ठराविक काळात ह्या तलाठ्यानं किती उतारे दिले? ते किती दिवसात दिले? काय कागदपत्रांआधारे दिले? वगैरे.... जर ठरवलेल्या अ‍ॅव्हरेजपेक्षा काम कमी असेल तर पैसे कमी. ठरवलेल्या संख्येइतकं झालं तर नेहमीचा पगार, त्याहून जास्त काम केलं असेल तर इन्सेन्टिव्ह्ज. ह्यातून अडकून राहिलेली कामं जास्त रहायची नाहीत असा माझा अंदाज,. हाच नियम नगरसेवकांपासून ते सर्व राजकारण्यांनाही लागू करता येऊ शकेल. अर्थात ह्याच्या व्यापकतेची उमज समज मला नाही. तेव्हा ते कसे करावे ह्याबद्दल मी बोलू शकत नाही. असं झालं, तर पगार नीट हवा, तर झक मारुन काम करायलच हवं ही भानगड एकदा डोक्यावर बसली की कामं अडायची कमी होतील आणी मग लाच देत बसायचं लोकांनाही कारणच उरणार नाही (निदान बर्‍याचशा बाबतीत तरी.) असा माझा आशावाद.

गणपा Fri, 04/08/2011 - 20:14
कॉर्पोरेट पध्दतीनं अगदी क्लार्कपासून ते सचिवापर्यंत आणि नगरसेवकापासून ते पंतप्रधानापर्यंत सगळ्यांनाच 'व्हेरिएबल पे बेस्ड अपॉन परफॉर्मन्स' असे पैसे दिले तर?
मालक छान स्वप्नरंजन आहे. स्वप्नातल्या भारतात मी असच काहीस पहात असतो. :)

मराठे Fri, 04/08/2011 - 18:57
भ्रष्टाचाराला आळा बसेल अशी एकच एक पद्धत असेल असं मला वाटत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार जिथे जिथे होतो (कुठे होत नाही म्हणा) किंवा होऊ शकतो अशा प्रत्येक कामाचं विश्लेषण करून त्यात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाय योजावे लागतील. कुठे वर गविंनी म्हटल्या प्रमाणे कंसंल्टंसी पद्धत उपयोगी पडेल, कुठे तात्काळ सारखी योजना यशस्वी होई,, जिथे शक्य आहे तिथे ऑनलाईन कामे व्हावीत. अर्थात जिथे जिथे "माणूस" हा फॅक्टर येतो तिथे तिथे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. आमचे अर्थशात्राचे प्राध्यापक नेहमी म्हणायचे "भारतात सगळ्या पॉलिसीज फार छान आहेत.. पण अंमलबजावणी मात्र अत्यंत बेक्कार आहे.".

चतुरंग Fri, 04/08/2011 - 19:14
वरती बर्‍याचशा मुद्यांचा उहापोह झालाय. मला असे वाटते की लाच ह्या कल्पनेचा उगम केवळ पैशात नसून इतरही अनेक छोट्या छोट्या बाबतीत सुरु होत असतो. आणि अगदी लहानपणापासून मुलांवर अतिशय दूरगामी परिणाम करत असतो. लहानशा कामांमधे शॉर्टकट्स घेणे हे लाचेचे अगदी पहिले स्वरुप. झटपट काम उरकताना गोष्टी अ‍ॅडजस्ट करुन घेतल्या तरी चालतात हे मुले लगेच टिपतात, शिकतात आणि तेच त्यांना योग्य वाटायला लागतं. "तू अमूक एक केलंस तर तुला तमूक एक गोष्ट देईन!" हे बक्षीस ह्या स्वरुपात न राहता लालूच म्हणून कधी बदलतं हे पालकांच्याही लक्षात येत नाही! हीच मानसिकता पुढे जाऊन घट्ट मूळ धरते आणि काहीतरी करायचं किंवा करुन घ्यायचं असलं तर काहीतरी द्यावं/घ्यावं लागतं एवढंच मुलांच्या लक्षात राहतं. सनदशीर मार्गाने गोष्टी योग्य प्रकारे पूर्ण करुन घ्याव्यात आणि त्यासाठी वेळेवर हालचाली करुन तुमच्याकडून तुम्ही काटेकोर राहावे हे शिकवले जातेच असे नाही. शिस्त, वेळेचा योग्य आणि नेटका उपयोग, वेळेवर किंवा किंचित आधीच पूर्ण माहिती करुन घेऊन तयारी करणे ह्या गोष्टींसाठी जे शारीरिक आणि मानसिक कष्ट पडणार असतात ते घ्यायची तुमची तयारी नसेल तर मागाहून पळवाटा काढत बसावे लागते. सद्यस्थितीत जो भ्रष्टाचार सुरु आहे त्यावर हा उपाय काम करेल का? तर ताबडतोब करणार नाहीच. अगतिक झाल्यामुळे, कालापव्यय टाळण्यासाठी, सगळे कायदेशीररीत्या पूर्ण असूनही केवळ सही शिक्क्यासाठी पैसे मागून कागद अडवून धरले जातात तेव्हा तुमचा नाईलाज असतो. वेळ ही सगळ्यात महत्त्वाची ठरते! परंतु जिथेजिथे शक्य असेल तिथे तिथे आपण लाचेला विरोध तर करु शकतोच. मुलांसमोर योग्य उदाहरण घालून देऊ शकतो. त्यांची मानसिकता तयार करु शकतो. जिथे संघटित होऊन लाचखोरीवर तुटून पडता येत असेल तिथे ते करु शकतो.चांगलं काम करणार्‍या लोकांचं जाहीर आणि भरपूर कौतुक करु शकतो. दोनेक पिढ्यांनंतर फरक नक्की दिसेल. वरती नगरीनिरंजनने मुद्दा मांडलाय की काही देशात कसं सगळं व्यवस्थित असतं? तर तसं नसतं. तिथेही भ्रष्टाचार असतो परंतु तो तुमच्या आमच्या पर्यंत पोचण्याइतका सर्वदूर पसरलेला नसतो. आपली रोजची कामं जर विना कटकटीची झाली तर उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार करतात की नाही ह्याच्याशी आपल्याला घेणेदेणे नसते आणि ते बरोबरही आहे अन्यथा रोजचे जगणे अशक्य होऊन बसेल! परंतु जेव्हा लाचखोरी नसते तेव्हा लोक संघटित होऊन कायद्यावर बोट ठेवून मोठ्या भ्रष्टाचाराला तोंड फोडायला उत्सुक असतात कारण त्यांचा कायद्यावर आणि अंमलबजावणीवर विश्वास असतो. जिथे तोच डळमळीत होतो (जसे आपल्याकडे झाले आहे) तिथे तुम्हाला लोकांपासून आणी उमलत्या पिढीपासूनच सुरुवात करावी लागते. ते अटळ आहे. -रंगा

नगरीनिरंजन Fri, 04/08/2011 - 19:37
अत्यंत सहमत. एक समाज म्हणून आपण संस्कारांमध्ये कमी पडतोय.

ऋषिकेश Sun, 04/10/2011 - 09:45
विचार करायला लावणारा प्रतिसाद.. लाचखोरी वगैरेच्या समुळ उच्चाटनासाठी एखाद-दोन पिढ्या लागतील हा कयासही पटतो. मात्र हे प्रमाण (नजीकच्या भविष्यात) कमी होण्यासाठी काहि तात्कालिक उपाय/कायदे असावेत-करावेत हे ही प्रकर्षाने वाटते.

विकास Fri, 04/08/2011 - 19:24
या चर्चेची आठवण झाली. "जातं तिथं देतं" अशी वृत्ती ठेवण्यापेक्षा जिथं शक्य आहे तिथे लाच न देता काम करता येईल का ते पहावे. बर्‍याचदा माझ्या एकट्याने काय होणार, हा प्रश्नच मोठा आहे लहान-सहान गोष्टींनी सुटणार नाही असे म्हणत, आपण कळत-नकळत त्याचा एक भाग होत असतो. किमान प्रयत्न करून तरी बघा. नाहीतर मॅरेथॉन धावण्याची महत्वाकांक्षा आहे, पण सरावाच्या पहील्याच दिवशी तेव्हढे अंतर धावता येत नाही म्हणून शक्यच नाही असे म्हणण्यातला प्रकार झाला. मी भारतात बहुतांशी कामे ही कुठलीही पैसे न देता केली आहे. कधी कधी पर्यायच नाही अशा ठिकाणी अक्षरशः चिरीमिरी दिलेली आहे. असे अनुभव विशेष करून कामानिमित्त जेंव्हा कधिही अनस्केज्यूल्ड प्रवास करावा लागे तेंव्हा रेल्वेत डब्यात घेण्यासाठी आले आहेत. अजून एक वाटते. जसे तात्काळ पासपोर्ट अथवा स्पिडपोस्टला जास्तीचे पैसे देयला लावून अग्रक्रमाने काम केले जाते तसेच अजून काही ठिकाणी अधिकृत पणे जास्त पैसे देऊन काम करायला लावावे. त्यासाठी वेगळी खिडकी/व्यक्ती बसवावी. थोडक्यात अधिकृत झाल्यामुळे लाच देण्याऐवजी सरकारी तिजोरीत पैसे जातील...

नितिन थत्ते Fri, 04/08/2011 - 22:51
जन्मतारखेच्या दाखल्यासाठी गेले असता मूळ कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत असे सांगण्यात आले आणि तेव्हा आधी त्यांनीच दिलेले प्रमाणपत्र दाखवले असता त्याचा काही उपयोग नाही असे सांगितले असा अनुभव वर लिहिलेला आहे. वरील केस मध्ये मी त्या अधिकार्‍याला सांगतो की "आधी आम्हीच दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य नाही" असे लिहून द्या. अशा वेळी ते बहुधा नमते घेतात. आणि आपले काम होते.

स्मिता. Fri, 04/08/2011 - 23:02
वरील केस मध्ये मी त्या अधिकार्‍याला सांगतो की "आधी आम्हीच दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य नाही" असे लिहून द्या. अशा वेळी ते बहुधा नमते घेतात. आणि आपले काम होते. मलादेखील असेच वाटले होते. तेथे मी प्रत्यक्ष नसून माझ्या कामासाठी माझे बाबा गेले होते. परंतु मी त्या कचेरीतल्या मह- डॅम्बिस आणि निगरगट्ट लोकांना पाहिले असल्याने या उपाय तेथे कितपत चालला असता याबाबत शंकाच आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 04/08/2011 - 23:29
ऋषी, चर्चा, प्रतिसाद मस्तच रे........! कामास होणारा विलंब, आवश्यक कागदपत्रांबरोबर विनाकारण काही अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी ज्यात अशी कागदपत्रे मिळवणे कठीण असते. किंवा ती कागदपत्रे मिळण्यासाठी खूप कालावधी लागणार असतो अशा वेळी अधिकार्‍यांच्या अडवणूकीपेक्षा पैसे दिलेले बरे...या विचारामुळे लाच देण्याची प्रक्रिया सुरु होते आणि अशावेळी चिरीमिरी दिली आहे. :( -दिलीप बिरुटे

अविनाशकुलकर्णी Sun, 04/10/2011 - 19:15
वाढति लोकसंख्या ..अपु~या संधि...या मुळे हे घडते आहे..... भु भाग आहे तेव्हढाच आहे..पण लोकसंख्या कमालिची वाढत आहे.. लोकसंख्या घटवा लाच खोरी ला बराच आळा बसेल

गोंधळी Tue, 03/13/2012 - 11:20
लाच = unofficial commission =black money मला वाटते जो पर्यंत यांच्यावर कड़क कार वाई होत नाही तो पर्यंत हे असेच चालु राहणार. पण जिथे कुंपण शेत खाते तिथे कोण काय करणार.