>>तुमच्या या वाक्याचा अर्थ मी असा करतो की 'सध्याच्या घटनेनुसार कोणत्याही अधिकार्‍याच्या किंवा राजकारण्याच्या विरोधात कोणाच्यातरी परवानगीशिवाय खटला दाखल करण्यास मनाई आहे.' कोणत्याही अधिकार्‍याच्या नव्हे. सध्या पंतप्रधानांवर खटला दाखल करायचा असेल तर राष्ट्रपतींची आणि मुख्यमंत्र्यांवर खटला दाखल करायचा असेल तर राज्यपालांची परवानगी लागते. बाकी कोणावर खटला दाखल करायला परवानगी लागत नाही. सदरची घटनादुरुस्ती १९७६ च्या आणीबाणीत झाली. त्यानंतर अनेक गैर काँग्रेसी सरकारे येऊन गेली. आणीबाणीनंतर लगेच आलेल्या जनता सरकारने याच घटनादुरुस्तीपैकी काही कलमे रद्द करवून घेतली पण हे कलम तसेच ठेवले. हे कलम रद्द करणारी घटनादुरुस्ती होत नाही तो पर्यंत पंतप्रधान वगैरेंना इन्क्लूड करणारा कोणताही तथाकथित लोकपाल कायदा घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो. (या बाबत माझ्या मते Notwithstanding anything contained in any other law असेही लिहिता येणार नाही). >>स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख मी तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीत कुठेच वाचला नाही. आणि पुन्हा एकदा हेच गॄहीत धरतो आहे की एका वर्षात खटला निकाली काढणे हे बंधन ही केवळ लोकपाल आणि लोकायुक्त यांनी दाखल केलेल्या खटल्यांनाच लागू होईल. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था उभी न करता सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत एका वर्षात खटला निकाली काढण्याची तरतूद कशी पाळली जाणार? सध्याही अनेक कायद्यांत अशी कालमर्यादांची तरतूद आहे. एकवर्षात निकाल लागला नाही तर आरोपी दोषी ठरणार की निर्दोष? >>एखादा माणूस काही विशिष्ट ध्येयाने प्रेरित होउन विचारपूर्वक एखादे चांगले कार्य करत आहे तर ते असेच का केलेस तसेच का केले नाहीस अशा पद्धतीने खुसपटे काढण्यात काही अर्थ आहे काय ? खुसपटे काढण्याचा प्रश्न नाही. लोकपाल विधेयक "असेच" असले तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि असे असले तर भ्रष्टाचार संपेलच अशी कल्पना करून घेतलेल्यांसाठी थोडी वस्तुस्थितीची जाणीव. >>लोकप्रतिनिधीला लगाम लागावा याकरता आपल्या घटनेत्/संविधानात्/कायद्यात काहीच तरतूद नाही. म्हणून अशी मागणी करावी लागली. धाडसी विधान. वर सांगितल्याप्रमाणे काही विशिष्ट पदांवरच्या व्यक्ती सोडल्या तर सर्वांना लगाम घालण्याची तरतूद आहे. उदा शरद पवारांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक कथा आपण ऐकतो. मी वर उद्धृत केलेल्या एक्सेप्शनमध्ये पवार बहुधा बसत नाहीत. (माजी मुख्यमंत्री म्हणून बसतही असतील. कल्पना नाही). सुरेशदादा जैन, कलमाडी नक्कीच बसत नाहीत. बाकी निवडणुकीत पराभूत करण्याची तरतूद नक्कीच आहे. योग्यवेळी ती वापरली जातेही. प्रश्न जर त्या मंडळींच्या दहशतीचा असेल तर केवळ नवा कायदा करून काहीच होणार नाही. लोकप्रतिनिधीपेक्षा वरचढ सत्ताकेंद्र असण्यास विरोध कायम आहे. कलमाडी/राजा यांनी एवढ्या कोटींचा भ्रष्टाचार केला अशी बातमी पेपरात येताक्षणीच त्यांना गोळ्या घालण्याचा उद्देश काही या कायद्याने साध्य होणार नाही.

खालील दुव्यात थोडी माहिती मिळेल.

आता या वरीलपैकी काहीजण तरी सरळसरळ राजकारण्यांनीच निवडलेले असतात. ते तरी का चालावेत? थॉमस यांची (सदोष) निवड ही एक घटना आहे. तसे नेहमीच होते असा निष्कर्ष काढायचा असेल, तर वरील क्र. १,२,३,५,७,८,९ हे बाद होतात. त्यांच्याही निवडी सदोष होऊ शकतात. >>>> थॉमस यांची (सदोष) निवड ही कदाचीत एक घटना आहे परंतू ही घटना घडायला एखादी नैसर्गिक प्रक्रिया जबाबदार नाही किंवा एखादी दैविशक्ती जबाबदार नाही तर हेतूपुरस्सर घडवून आणलेली ती घटना आहे आणि त्यामागे अर्थातच सत्तेतील नेते जबाबदार आहेत. जन विधेयकात सुचवलेली निवड समिती अशी आहे - १. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष २.सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन जज ३. उच्च न्यायालयाचे दोन जज ४. मूळ भारतीय सर्व नोबेल विजेते ५. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष ६. मूळ भारतीय दोन मॅगसेसे विजेते ७. सीएजी ८. सीइसी ९. भारत रत्न विजेते. आता या वरीलपैकी काहीजण तरी सरळसरळ राजकारण्यांनीच निवडलेले असतात. ते तरी का चालावेत?थॉमस यांची (सदोष) निवड ही एक घटना आहे. तसे नेहमीच होते असा निष्कर्ष काढायचा असेल, तर वरील क्र. १,२,३,५,७,८,९ हे बाद होतात. त्यांच्याही निवडी सदोष होऊ शकतात. >>>> वरील प्रस्तावित निवड समिती ही अर्थातच अण्णा हजारे आणि या चळवळीशी संबंधीत असलेल्यांनी तयार केलेल्या जन लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यातील आहे. त्यावर माझं काही उत्तर देण्यापुर्वी (या मुद्यावर उत्तर देताना प्रतिसाद जास्तच मोठा होत असल्या बद्दल क्षमा असावी) आपण हे सुद्धा बघुया की सरकारचा लोकपाल विधेयकाचा मसुदा काय बोलतोय निवड समिती बाबत, कशी आहे निवड समिती; १) Vice President २) PM ३) Leaders of both houses ४) Leaders of opposition in both houses ५) Law Minister ६) Home minister. सरकारच्या मसुद्याप्रमाणे बघितल्यास हे लक्षात येतं की, निवड समितीतील सगळेच सदस्य हे राजकीय नेते आहेत आणि त्यातही विशेष म्हणजे यातील ६ पैकी ५ सदस्य हे सत्त्ताधार्‍यांचे म्हणजेच सरकारशी संबंधीत आहेत, सरकारचेच प्रतिनीधी आहेत. आता हे कळणे आणि समजणे कठिण नाही की जो कोणी व्यक्ती लोकपाल म्हणून निवडला जाणार तो अर्थातच सरकारच्याच मर्जितील असणार आणि सरकारच्या उपकारा खाली दबलेला असणार. असा व्यक्ती किती निर्भयपणे आणि कर्तव्यदक्षतेने प्रधानमंत्र्यांच्या किंवा एखाद्या सिनीयर मंत्र्या विरुद्ध आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर कारवाई करणार? अर्थातच ती शक्यता फार फार कमी असल्या मुळे अश्या निवड समितीची आवश्यकता पडणार की ज्या समितीला निवडल्या गेलेल्या लोकपालावर दबाव आणता येणार नाही आणि लोकपालाला कुठल्याही उपकाराच्या ओझ्याखाली काम करावं लागणार नाही. आता बघूया, जनतेचा किंवा गैर राजकीय समितीच्या मसुद्यातील निवड समितीची प्रस्तावीत रचना जी माझ्या वाचण्यात आलेली आहे (India Against Corruption ही संस्था, जी कारणीभूत आहे जन लोकपाल विधेयकाचा मसूदा तयार करायला, त्या संस्थेची लिंक इथे देत आहे. या लिंक वर जन लोकपाल विधेयक आणि सरकारी लोकपाल विधेयक यांचा मसुदा वाचायला मिळेल, http://www.indiaagainstcorruption.org/ ) त्यात सीवीसी आणि भारत रत्न विजेते ह्या दोन सदस्यांचा समावेश नाही. सीइसीचा समावेश आहे. 'सीवीसीचा' समावेश असू नये कारण या मसुद्याप्रमाणे 'लोकपाल' ही संस्था सीवीसीला आपल्यात सामावून घेणार म्हणजेच सीवीसीचं वेगळं अस्तित्व राहणार नाही. तसेच सध्या "सीबीआइ" या संस्थेची भ्रष्टाचार विषयक तक्रारी संबंधित असलेली खाती ही सुद्धा लोकपाल यात सामावून घेतली जाणार. दुसरं म्हणजे भारतात, भारत रत्न हे बहुदा आयष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या व्यक्तीला देण्यात येतं किंवा काही वेळेस ती व्यक्ती मृत्यु पावल्यावर देण्यात येतं त्यामुळे भारत रत्न लाभलेला व्यक्ती या बाबतीत विशेष योगदान देउ शकणार नाही असं माझं व्यक्तीगत मत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष - नक्कीच राजकीय नेते आहेत, माझ्या व्यक्तीगत मतानुसार त्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात येउ नये परंतू माझ्या व्यक्तीगत मताकडे दुर्लक्ष केल्यास मी म्हणू शकेन की, बरंच आहे त्यांना घेतलं तर म्हणजे हा मसुदा लोकशाही बाह्य आहे किंवा राजकीय व्यवस्थे विरुद्ध आहे असा आरोप राजकीय पक्ष करू शकणार नाहीत :) सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन जज - सर्वसाधारण पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजेस ची नेमणूक ही राष्ट्रपतिकडून करण्यात येते आणि या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून नावे घेण्यात येतात, सर्वोच्च न्यायालयातील ५ ज्येष्ठ न्यायाधिश या बाबतीत राष्ट्रपतींना सल्ला देतात तसेच ज्येष्ठतेला, अनुभवाला प्राधान्य देण्यात येतं. या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप फार कमी असतो. या कारणांमुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजेस चा समावेश या निवड समितीत योग्य आहे. उच्च न्यायालयाचे दोन जज - मला व्यक्तीशः नाही वाटत की उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची आवशक्यता आहे विशेष म्हणजे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचा समावेश या निवड समितीत असल्यास. तरी सुद्धा त्यांचा समावेश करायचा झाल्यास करायला हरकत नाही. त्यांच्या नेमणूकी बाबत सुद्धा सरकारचा हस्तक्षेप कमीच चालतो. मूळ भारतीय सर्व नोबेल विजेते - सर्व नोबेल विजेते याचा अर्थ नाही कळला. नेमकं काय अपेक्षीत आहे हे स्पष्ट होत नाही. हयात असलेले आणि नोबेल पुरस्कार मिळालेले सर्वच मुळ भारतियांना या निवड समितीत सामावून घेणार आहे का? कशा करता म्हणून? एक नोबेल विजेता पुरेसा नाही का? तसेच नोबेल विजेता हा सध्या दुसर्‍या देशातील नागरीक असल्यास आणि त्याला या निवड समितीत सहभागी व्हायचं नसल्यास काय? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यावरच काही बोलता येईल तो पर्यंत हा मुद्दा बाजूला ठेवावा लागेल :) मूळ भारतीय दोन मॅगसेसे विजेते - एक विजेता पुरेसा असावा. असा विजेता मिळायला आणि त्या विजेत्यानी निवड समितीत सहभाग व्हायला समस्या नसावी. माझ्या माहिती प्रमाणे मॅगसेसे हा पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय आहे आणि ज्या भारतियांना मिळाला आहे ते व्यक्ती बहुधा सामाजिक कार्यात, लोकोपयोगी कार्यात सहभागी आहेत त्यामुळे त्यांना ही जबाबदारी स्विकारायला हरकत नसावी. हा पुरस्कार राजकीय पुरस्कार नाही, पद्मभुषण, पद्मविभुषण या धर्तीवरचा तर नक्कीच नाही. या पुरस्काराची पातळी नक्कीच या दोन पुरस्कारांपेक्षा मोठी आहे. ह्या पुरस्कारावर भारतिय राजनेत्यांचं / भारत सरकारचं नियंत्रण आहे किंवा त्यांना हा पुरस्कार हव्या त्या व्यक्तींना देणे शक्य आहे असे वाटत नाही. कोणा कडे या विरूद्ध माहिती असल्यास जाणून घ्यायला आवडेल सीएजी - या संस्थेबद्दल जास्त बोलण्याची आवश्यकता नाही. ही संस्था स्वतंत्र आहे, सरकारच्या अधिकारात किंवा नियंत्रणात काम करत नाही. त्या मुळे वेळोवेळी या संस्थेने सरकारातील मंत्र्याचे, त्यांच्या खात्यांचे, नोकरशहांचे घोटाळे, अवाढव्य खर्च उघडकीस आणले आहेत. सीइसी - या संस्थेबद्दल जास्त बोलण्याची आवश्यकता नाही. ही संस्था स्वतंत्र आहे, सरकारच्या अधिकारात किंवा (प्रत्यक्ष) नियंत्रणात काम करत नाही. वरील विश्लेषण करण्याचं कारण हे की या जन लोकपाल निवड समितीत समाजातील जवळपास सर्व कार्य क्षेत्रातील (जिथे जनतेशी/सर्वसामान्यांशी/दुर्बलांशी संबंधीत कामे केली जातात म्हणजेच देशाशी संबंधीत, समाजाशी संबंधीत कामे केली जातात. आवश्यक असल्यास पुढील प्रतिसादात या वर सविस्तर लिहीता येईल) प्रतिनीधींना घेण्यात आलं आहे. हा एक मोठा फरक आहे सरकारी मसुद्यात आणि जनतेच्या मसुद्यात. राहीला प्रश्न जन लोकपाल विधेयकाच्या निवड समितीत असलेल्या सदस्यांची निवडच सदोष असण्या बद्दल तर ती शक्यता गृहीत धरल्या मुळेच निवड समितीच्या सदस्यांची यादी ही एवढी लांबली आहे. या पैकी काही सदस्य सरकारच्या सदोष निवडी मुळे आले असतीलही परंतू एकाच वेळेस सर्व सदस्य सदोष असण्याची शक्यता फार कमी आहे तसेच लोकशाहीला स्विकारून चालायचं असेल तर राजकीय नेत्यांना पुर्णपणे वगळून चालणे योग्य होणार नाही, फक्त त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग कमी करता येईल तो सुद्धा फक्त एवढया करीता की हे विधेयक आणण्याचा उद्देशच मुळी आहे तो सत्ताधार्‍यांच्या भ्रष्ट्राचारावर नियंत्रण आणण्याकरीता, त्यांना कठोर शिक्षा करायला, कमी वेळेत करायला तसेच सध्या ज्या प्रमाणे सीबीआय ला लवकर परवानगी मिळत नाही उच्च सनदी अधिकार्‍यांच्या किंवा मंत्र्यांच्या विरुद्ध चौकशी सुरू करायला, खटला चालू करायला हे प्रकार कमी होतील कारण लोकपाल ला सरकारकडे परवानगीची भिक मागावी लागणार नाही, मंत्र्यांच्या दडपणाखाली काम करावं लागणार नाही. ...ती नकारात्माक आहे हे कश्या प्रकारे? 4. The Chairperson and members of Lokpal not to have held certain offices- The Chairperson and members of Lokpal shall not be serving or former member of either the Parliament or the Legislature of any State and shall not hold any office or trust of profit (other than the office as Chairperson or member) or would have ever been connected with any political party or carry on any business or practice any profession and accordingly, before he enters upon his office, a person appointed as the Chairperson or member of Lokpal shall- (i) if he holds any office of trust or profit, resign from such office; or (ii) if he is carrying on any business, sever his connection with the conduct and management of such business; or (iii) if he is practicing any profession, suspend practice of such profession. (iv) If he is associated directly or indirectly with any other activity, which is likely cause conflict of interest in the performance of his duties in Lokpal, he should suspend his association with that activity. Provided that if even after the suspension, the earlier association of that person with such activity is likely to adversely affect his performance at Lokpal, that person shall not be appointed as a member or Chairperson of Lokpal. 2. Following persons shall not be eligible to become Chairman or Member in Lokpal: (a) Any person who was ever chargesheeted for any offence under IPC or PC Act or was ever penalized under CCS Conduct Rules. (b) Any person who is less than 40 years in age. 3. At least four members of Lokpal shall have legal background. 4. The members and Chairperson should have unimpeachable integrity and should have demonstrated their resolve and efforts to fight against corruption in the past. वरील क्र. ४ फक्त पॉझिटिव्ह आहे. पण त्याचा नेमका अर्थ कसा लावावा? चारित्र्याचे आणि लढ्यात सहभागी असल्याचे सर्टिफिकीट कोण देणार? हा मुद्दा क्र. ४ म्हणजे शब्दांचा अपव्यय आहे. >>>> वरील सर्व तरतूदी ह्या पात्रता ठरवण्या करीता आहेत. लोकपाल या पदा करीता कोणता उमेदवार पात्र असावा आणि कोणता असू नये हेच फक्त वरील तरतूदींवरून कळतं. यातील कोणतीही तरतूद मला व्यक्तीश: तरी नकारात्मक वाटत नाही. एवढच म्हणता येईल की, ह्या तरतूदी प्रत्यक्ष अंमलात आणणे थोडं फार कठीण जाणार परतूं अशक्य नक्कीच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची निवड करताना यातील काही तरतूदी नक्कीच पाळल्या जातात. तसेच "सीवीसी" सारख्या पदावर निवड करताना सुद्धा integrity आणि honesty ही मुलभूत पात्रता आहे, असावी आणि हे लागू होतंय ते सर्व प्रकारच्या न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणूका करताना विशेष करून सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांना. वरील क्र. ४ फक्त पॉझिटिव्ह आहे. पण त्याचा नेमका अर्थ कसा लावावा? चारित्र्याचे आणि लढ्यात सहभागी असल्याचे सर्टिफिकीट कोण देणार? हा मुद्दा क्र. ४ म्हणजे शब्दांचा अपव्यय आहे. >>>>> निवड समितीचं काम राहणार आहे हे बघणे, आवश्यक ती माहिती गोळा करणे तसेच संभावित उमेदवारांची नावे ठरल्यावर ती नावे प्रसिद्ध केली जाणार आणि सामान्य जनतेकडून त्या वर अभिप्राय किंवा जास्तीची माहिती किंवा तक्रार असल्यास ती सुद्धा मिळवली जाणार. या नंतरच मुख्य लोकपाल आणि ईतर सदस्य नक्की केले जाणार. (या व्यतिरीक्त सुद्धा ईतर उपाय आहेत, एखाद्याच्या योग्यतेबद्दल, चारित्र्याबद्दल माहिती मिळवायला आणि ते उपाय या पुर्वी वापरले गेले आहेत सर्वोच्च न्यायालातील न्यायाधिशांची पदे भरायला. या बाबतीत कायदेतज्ञ "फली नरीमन" यांची एक मुलाखत "इंडियन एक्स्प्रेस" या वर्तमान पत्रात येउन गेली आहे. त्याची लिंक इथे देत आहे [ http://www.indianexpress.com/news/i-am-very-angry-with-sc-saying-if-govt-tells-us-to-disclose-assets-we-will-disclose.-thats-what-govt-wants-it-wants-to-control-the-judges/519603/ ] कसे काय ते स्पष्ट करावे. आणि सरकारच्या हिताचे असूनही ते अजूनपर्यंत पारित का झाले नाही तेही स्पष्ट करावे. >>>>>सरकारी लोकपाल विधेयक हे सरकारच्या (राजकीय नेते/नोकरशहा) यांच्या हिताचं आहे हे जन लोकपाल विधेयकाच्या तुलनेत म्हटलेलं आहे. विस्तार पुर्वक सांगायचं झाल्यास, असे म्हणता येईल की, सरकार किंवा संसद शक्य होईल तो पर्यंत कुठल्याही प्रकारचं लोकपाल विधेयक पारित करणार नाही. कारण त्यांना कोणाचेही नियंत्रण त्यांच्या वर नकोय, त्यांच्या गैर कारभारावर लक्ष ठेवणारी कुठलीही संस्था त्यांना नकोय परंतू जर नाइलाज झालाच आणि लोकपाल विधेयक पारीत करणे आवश्यक झालंच तर मात्र सरकार स्वतःचं लोकपाल विधेयक पारित करणार कारण त्या विधेयकात लोकपालला काहीच विशेष अधिकार देण्यात आलेले नाहित. "सीवीसी" प्रमाणे लोकपाल या संस्थेला सुद्धा फक्त advisory बनवण्यात आलंय म्हणजे पिंजर्‍यात ठेवलेला सिंह किंवा दात काढून घेतलेला कोब्रा. हे (सरकारी) बिल अयोग्य कसे आहे ते स्पष्ट करावे म्हणजे हा आमचा "सदोष" युक्तिवाद आपोआपच मोडीत निघतो. निवडून आलेले (सर्व) लोक अपवित्र आणि अण्णा हजारेंसोबत बसलेले (सर्व) लोक पवित्र असा युक्तिवाद तुमच्या म्हणण्यातून ध्वनित होतो आहे असे आपल्याला वाटत नाही काय? >>>> हे (सरकारी) बिल अयोग्य कसे आहे ते वर स्पष्ट केलं आहेच. या व्यतिरीक्त India Against Corruption या संस्थेची लिंक दिलेली आहेच, तिथे सरकारी बिलाच्या अयोग्यते बद्दल लिहीण्यात आलेलं आहे. व्यक्तिशः मला असे वाटत नाही की निवडून आलेले सर्वच प्रतिनीधी वाईट किंवा भ्रष्टाचारी आहेत परंतू वाईट / भ्रष्टाचारी असणार्‍यांच प्रमाण जास्तच आहे हे मात्र नक्कीच म्हणणे आहे. आणि मुळात या विधेयकाचा उद्देशच सरकारी उच्च पदस्थांपासून ते प्रधानमंत्री यांच्या विरूद्ध चौकशी करणे, खटला दाखल करणे हा आहे अश्या परिस्थीत खुद्द सरकारनेच नैतीकता दाखवून स्वतःचा सहभाग कमीत कमी ठेवायला हवा. मान्य. पण याचा, आणि सरकारी विधेयक चुकीचे/ अयोग्य असण्याचा संबंधच काय? हे आंदोलन उभे राहण्याअगोदर बरेच आधी याच भ्रष्ट राजकारण्यांनी आणि भ्रष्ट नोकरशहांनी हे विधेयक तयार केलेले होते, विदाउट एनी जनता प्रेशर, त्याचे काय? त्यांना बिचार्‍यांना काहीच क्रेडिट नको का? >>>> याच भ्रष्ट राजकारण्यांनी आणि भ्रष्ट नोकरशहांनी कुठल्या प्रकारचं विधेयक तयार केलंय ते वर विस्तार पुर्वक लिहीण्यात आलं आहे त्यामुळे परत लिहीत नाही. खरं तर "सीवीसी" असताना सरकारला अश्या प्रकारची advisory, monitoring आणि recommendation देणारी दुसरी संस्था निर्माण करण्याचं काही कारणंच नव्हतं. सरकारनेच हे स्पष्ट करायलं हवं की त्यांनी हे विधेयक का तयार केलंय. मान्य आहे. यातून गरीब दुर्बलांचे हित नेमके कसे साधले जाणार आहे, जे सरकारी विधेयकातून साधले गेले नसते, ते स्पष्ट करावे. >>>> हे स्पष्ट करायला आवडेल :) परंतू ह्या प्रतिसादाची लांबी आधीच खुप मोठी झाली आहे त्या मुळे पुढिल प्रतिसादात हे स्पष्ट करेन :) [ हा आणि पुर्विचा प्रतिसाद लिहीण्याचं कारण फक्त हेच की माझा अण्णांना, त्यांच्या चळवळीला, उपोषणाला, त्यांच्या ईतर सहकार्‍यांना आणि त्यांच्या ह्या भ्रष्टाचार आटोक्यात आणणार्‍या मोहीमेला पुर्ण पाठिंबा आहे. ह्या विधेयका मुळे भ्रष्टाचार संपुर्णपणे संपणार ही वेडी आशा मला नाही. परंतू शक्य होईल तेव्हढं कमी करता येइल विशेष करून उच्च स्तरावरील तरी खुप काही मिळवलं. काहीच न करता नकारात्माक विचार ठेवणे, भ्रष्टाचार संपणार नाही असं म्हणत काहीच न करणे किंवा कोणताही प्रयत्न न करणे हे मला मान्य नाही. मी अजून तरी स्वतःला कोंडून नाही घेतलंय, कोणतीही नवी सुधारणा, कोणताही नवा उपाय करून बघण्याची माझी तयारी आहे. हा उपाय जर अयशस्वी ठरला तर दुसरा उपाय करण्याची तयारी आहे किंवा कोणी व्यक्ती एखादा दुसरा नवा उपाय घेउन आल्यास त्याला सुद्धा माझं समर्थन राहणार आहे. लोकपाल विधेयक हा शेवट नाही, फक्त आणखी एक पाउल आहे लोकशाही बळकट करण्या करीता, देशाला हुकुमशाही कडून लांब ठेवायला. भारतिय लोकशाही हा कोणा एका व्यक्तीने स्थापन केलेला धर्म नाही आणि भारतिय संविधान/घटना हा एखादा धर्मग्रंथ नाही की ज्यात सुधारणा अपेक्षित नाहित. काळा प्रमाणे, परिस्थीती प्रमाणे, गरजे प्रमाणे यात सुधारणा व्हायल्याच हव्यात, आवश्यक ते बदल व्हायलाच हवेत, चांगलं साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयोग होत रहायलाच हवेत तरच ही लोकशाही टिकणार आणि हा देश टिकणार. ]