Skip to main content

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

लेखक सुधीर काळे यांनी रविवार, 01/08/2010 या दिवशी प्रकाशित केले.
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 214984
प्रतिक्रिया 474

प्रतिक्रिया

वेताळ मंगळवार, 14/12/2010
चीनने तिब्बेट वर आक्रमण करुन तिथे आजकाल चीनी वंशाच्या लोकाना पध्दतशीर वसवणे सुरु केले आहे.त्यामुळे मुळ तिब्बेटी व चीनी लोकसंख्या समान राहिल असा त्याचा प्रयत्न आहे.त्याच धर्तीवर जर भारतसरकारने काशीर मध्ये निर्वासित तिब्बेटी व उत्तरप्रदेश-बिहार मधील गरीब लोकाना व निवृत्त सैन्य अधिकार्‍याना विशेष सोयीसवलती देवुन राहण्यास प्रवृत्त केले तर अनायसे तिथे भारत प्रेमी लोकाची संख्या वाढुन दहशतवादी कारवायाना आळा घालता येईल. ह्याला काश्मीरचे ३५६वे कलम मोडता घालु शकते पण त्यावर ही काही उपाय असण्याची शक्यता आहे.

गांधीवादी मंगळवार, 14/12/2010
>>त्यावर ही काही उपाय असण्याची शक्यता आहे. शेकडो उपाय असण्याची शक्यता आहे, पण राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्ती आहे का ? खरोखरच इच्छाशक्ती असती तर कदाचित गुपचूप रोज शेकडो/हजारो भारतीयांना तिकडेच राहायला पाठविले असते.

सुधीर काळे बुधवार, 15/12/2010
गांधीवादी-जी, तिबेटमध्ये चीन जे करीत आहे तेच इस्रायलने 'किबुत्स' निर्मून पॅलेस्टाईनमध्ये केले. याला इच्छाशक्ती म्हण किंवा विजिगीषु वृत्ती म्हणा! तीच तर हवी आणि तीच दिसत नाहीं. ज्याला इंग्रजीत one-track-mind म्हणतात ते चीनकडेही आहे व दुर्दैवाने दहशतवाद्यांकडेही, जिहादींकडेही आहे आणि ISI याचा नक्कीच फायदा घेत आहे. [अवांतरः सध्या हे जिहादी (TTP याने कि "Tehrik-e-taliban Pakistan") भस्मासुरासारखे जन्मदात्यावरच उलटले आहेत ही त्यातल्या त्यात एक समाधानाची गोष्ट आहे!] असो. वरच दिलेल्या "एका अन्य संस्थळावरील माझा प्रतिसाद इथे कॉपी-पेस्ट करत आहे" या माझ्या प्रतिसादात मी हेच लिहिले आहे. "भारत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव आहे असेच माझे मत आहे. याविरुद्ध फुटीरवादी गटातील अनुयायी केवढेही कष्ट करायला, प्राणाहुतीसह पडेल तो त्याग करायला व कुठल्याही हालअपेष्टा सोसायला तयार आहेत. हाच खरा फरक मला तरी दिसतो..........त्यांच्याविरुद्ध लढायला आपल्या बाजूनेही अशीच अभेद्य आणि अथक इच्छाशक्ती हवी. पण आपण तर माघार घेण्यासाठी निमित्त शोधत आहोत असाच माझा ग्रह झाला आहे."

प्रदीप बुधवार, 15/12/2010
तिब्बेटमधे चीन जे काही करीत आहे, त्याचा आपण (म्हणजे भारतीय) निषेध करणार, त्याबद्दल आदळआपट करणार. पण ह्याच धाग्यावर काश्मिरवर आपली सत्ता कशी प्रस्थापित झाली व ती किती वैध आहे अथवा नाही, ह्याबद्दल बरीच माहिती देण्यात आलेली आहे. अलिकडेच मिपावरच झालेल्या दुसर्‍या एका चर्चेतही अजून नवी माहिती देण्यात आली आहे. आणी ती माहिती कुणीही खोडून काढलेली नाही. ह्या सर्व पाश्वभूमीवर अजूनही आपण 'विजीगिषू' वृत्ति धारण करून काश्मिरवर 'जास्त चांगला ताबा मिळवला पाहिजे' अशा अर्थाचे वक्तव्य करायचे! ह्या दोन अगदी परस्परभिन्न इच्छांचा मेळ कसा घालायचा? का ह्याला दुटप्पी वर्तन म्हणायचे?

नितिन थत्ते बुधवार, 15/12/2010
प्रदीप यांच्याशी सहमत आहे. आपण फार न्यायाने वागतो. आणि इतर टगेगिरी करतात या गैरसमजुतीतून असे विचार जन्मतात.

सुधीर काळे मंगळवार, 14/12/2010
पूर्वी सिक्किमला भारतचे एक राज्य बनविताना काय-काय पावले टाली होती याची मला नीटशी कल्पना नाहीं. पण सिक्किमलाही पूर्वी वेगळा दर्जा होता. या विषयावर ज्यांचे चांगले वाचन आहे त्यांनी याबाबत लिहावे ही विनंती. आपल्या लोकसभेत तसा ठराव जर संमत झाला तर ते पुरेसे आहे काय? मला स्वत:ला याबद्दल कल्पना नाहीं. पण एक राष्ट्र या नात्याने आपण कायमच अपराधित्वाच्या टोचणीने पछाडलेले आहोत. राजकारणात बर्‍याचदा ’टगे’पणा कारावा लागतो. तो मनमोहन सिंग यांच्याकडून अपेक्षिणे म्हणजे "अगदीच too much हं!". आपण कायमचा good boy असण्याचा वसा घेतलेला असल्याने "वल्लभभाई पटेल"-स्टाईल ’टगे’पणा करायला विसरलोच आहोत असे मला वाटते.

सुनील बुधवार, 15/12/2010
"वल्लभभाई पटेल"-स्टाईल ’टगे’पणा करायला विसरलोच आहोत असे मला वाटते उपलब्ध माहितीनुसार, वल्लभभाई पटेल संपूर्ण काश्मिर पाकिस्तानला देण्यास तयार होते. तसे झाले असते तर आज हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता म्हणा! असो, धागा पुन्हा चांगला फूटभर वर आलाय!!

निनाद मुक्काम … बुधवार, 15/12/2010
* Amalgamation of Sikkim: Bordered by Tibet, Nepal, Bhutan and West Bengal in the Eastern Himalayas, Sikkim was ruled by a Maharaja. The Indian Government had recognized the title of Chogyal (Dharma Raja) for the Maharaja of Sikkim. In 1972, R&AW was authorized to install a pro-Indian democratic government there. In less than three years, Sikkim became the 22nd State of the Indian Union, on April 26, 1975.[3]

इन्द्र्राज पवार बुधवार, 15/12/2010
आजच (डिसें.१५, २०१०) श्री.प्रदीप यानी वर व्यक्त केलेल्या मताला दुजोरा देताना हेही इथे सांगू इच्छितो की, निव्वळ सिक्कीमच काय पण अरूणाचल प्रदेश (शिवाय तिबेट) या वर अलिप्तपणे तसेच परखडपणाने लिहिणे सहज शक्य आहे. पण त्या लिखाणावर येणार्‍या प्रतिक्रिया ह्या जर "भावना" नावाच्या क्रीमरोल्स मधून येऊ लागल्या की युक्तीवाद लटका होऊन जातो. "इस्त्रायलने अरबांना कसे वठणीवर आणले ते पाहा.....", "कॅस्ट्रोने किमान डझनभर अमेरिकन प्रेसिडेंट्सना रडविले..." यासारखी प्रतिक्रियेतील उदाहरणे वाचताना कितीही प्रभावी आणि टाळ्याखाऊ वाटली तर ती 'लोकशाही प्रणाली" मानणार्‍या (आणि स्वीकारलेल्या) भारतासारख्या खंडप्राय देशाने जशीच्या तशी स्वीकारणे शक्य आहे का? याचा विचार करणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार जरूरीचे असते. दिल्लीतील मनमोहन सिंग यांना म्हणजेच पर्यायाने कॉन्ग्रेस पक्षाला काश्मिरबाबत किंवा तिबेट, सिक्कीम आणि ईशान्येकडील भागावर चीनचा लाल ड्रॅगन दाखवित असलेल्या दादागिरी या प्रश्नावर झोडपणे हा रोजचाच खेळ आहे; ज्यात भाजपराव तावातावाने (जरी मोदी गुजरातेत असले तरी...) पुढे असतात; पण याच भाजपच्या पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यानी २००३ च्या चीन भेटीत 'चीनने सिक्कीम हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे यास मान्यता देण्यासाठी 'तिबेट' हा चीनचाच एक भाग हे मान्य आहे सबब (म्हणजे करारावर सह्या झाल्यानंतर) भारतात कोणत्याही तिबेटी नागरिकाला चीनविरोधी राजकीय हालचाली करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही..." असे लिखित आश्वासन दिले होतेच ना? अशा राजकिय पटलावर चालणार्‍या चाली हा जागतिक राजकारणाचे न विझणारे अग्निकुंड असते ज्याच्या ज्वाला 'अमुकच सरकार दिल्लीत आहे म्हणून धगधगते"; किंवा "तमुकच सरकार आले तर नदीपल्याड लोकांना त्याचा हिसका कळाला असता..." अशा विधानांनी त्यात काहीही फरक पडत नाही. शिवाय एखादा भाग आपल्या देशात येणार असेल तर हेही मान्य केलेच पाहिजे त्यावेळी जे जे काही करार झाले असतील वा होतील याची वचने झाली असतील तर त्या बाबतची ऐकीव पेक्षा लिखित स्वरूपाची माहिती (तीही सरकारी गॅझेट्सची....कुठल्यातरी टॅब्लॉइड पेपर्सने 'आतल्या गोठातून' काढलेली नव्हे..) मिळवून तीवर आपले मत बनविणे फार गरजेचे असते. .... "गांधीनी चूक केली. नाहीतर १९४७ ला नेहरूऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते म्हणजे सारे काही आलबेल झाले असते...." अशी जरतरची भाषा चौपाटीवर जमलेल्या गर्दीच्या टाळ्या मिळविण्यासाठी चांगली असते. पण मग त्याच चालीवर "इंग्लंडपेक्षा जर्मनीने आमच्यावर १५० वर्षे राज्य केले असते तर आम्ही आता आशिया खंडावर राज्य केले असते..." असेही म्हटले गेले असते.....[प्रत्यक्षात हिटलरने आम्हाला काय दर्जा दिला असता हा विचार कुण्याच्या डोक्यात येत नाही.] ~~ थोडक्यात अशा प्रश्नांवरची 'भावविवशता" टाळून जर चर्चा झाली तरच या आणि तत्सम धाग्यांतील विचारमंथनाचा उद्देश अर्थपूर्ण राहील. इन्द्रा

सुधीर काळे गुरुवार, 16/12/2010
प्रदीप-जी, इन्द्रा-जी आणि इतर, मी म्हणतो कीं जर काश्मीर आपले नाहीं तर ते सोडून सैन्य घेऊन परत येऊ या. शंका असेल तर एकतर्फी सार्वमतामार्फत ठरवू दे तिथल्या जनतेला, सार्वमतानंतर "आपले आहे" असे ठरले तर ३७० कलम विसर्जित करून ते इतर राज्यांप्रमाणे सर्वांसाठी खुले करू या आणि ठामपणे सांभाळू या. या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लागायला हवा. त्यासाठी जे कांहीं करायला हवे ते ते केले पाहिजे. पण या पैकी कांहींच न करता हा मुद्दा टांगत ठेऊन उगीचच सैनिकांचे रक्त सांडू नये. आपला ध्वज जाळू देऊ नये. काश्मीरमधील सरकारी कार्यालयांना शुक्रवारी साप्ताहिक सुटी देऊ नये. गिलानी-रॉयना मोकळे सोडू नये असे माझे म्हणणे आहे..... काश्मीर आपले आहे कीं नाहीं हे नक्की ठरले कीं गिलानी वगैरे मंडळी बंडखोर किंवा अतिरेकी आहेत कीं मुशर्रफ म्हणतात तसे "स्वातंत्र्ययोद्धे" आहेत तेही नक्की ठरेल. सरदार पटेल यांनी हैदराबादच्या बाबतीत जे केले ते एक तर काश्मीरमध्ये करायला हवे होते किंवा काश्मीर सोडायचा एक पक्का आणि धीट निर्णय घ्यायचा होता. पण झाले-गेले होऊन गेले. आता तरी हा प्रश्न असा अर्धवट सोडता कामा नये. हा प्रश्न आपणच युनोकडे नेला पण त्यानंतरच्या अनिश्चिततेला (सैन्य बाहेर न काढल्यामुळे) पाकिस्तान जबाबदार आहे. पण सगळ्यात जास्त खोड्या तोच काढत आहे. सुरक्षा समितीच्या ठरावाला कालमर्यादा नसल्यामुळे तो आणखी चिघळला हेही खरेच. एकतर्फी सार्वमत (जसे गोव्याच्या बाबतीत आपण केले) तसे आपण कां करत नाहीं? ते सार्वमतसुद्धा फक्त काश्मीर खोर्‍याचे घ्यावे (जम्मूसह सार्‍या राज्याचे नको). हेच योग्य आहे आणि ते करून मोकळे व्हावे. पण हा प्रश्न चिघळत ठेऊ नये एवढेच मला म्हणायचे आहे. भावनाविवशतेचा हा प्रश्न होतोय कारण आपले सरकार (काँग्रेस तसेच भाजप) त्या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लावत नाहींय. प्रदीप-जी, इन्द्रा-जी, नितिन-जी, सुनिल-जी आणि अवलिया-जी यांनी आपल्या सरकारने काय करावे याबद्दल लिहावे. आतासारखे कांहींच न करणे हे बरोबर नाहीं कारण त्यामुळे हा प्रश्न चिघळत आहे असे मला वाटते. तिबेटमधील चीनची वागणूक किंवा पॅलेस्टाईनमधील इस्रायलची वागणूक ही one-track-mind ची उदाहरणे आहेत. पण आपले जर चुकले असेल व आपल्या मनातील त्या अपराधित्वाच्या भावनेमुळेच आपण निर्णायकपणे (one-track-mind ठेऊन) वागत नसलो तर ते कारणच मुळासकट उपटायला हवे. "धागा किती वर आला" याला महत्व नाहीं. तो इतका लांबेल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. पण हा सर्वांच्या सहभागाने वाढला. पण हा धागा आणि काश्मीर प्रश्न संपायला हवा व त्यासाठी काय करायला हवे याबाबत आपण पाच जणांनी भावनाविवश न होता कृपया लेखन करावे असेच मी म्हणेन.

नितिन थत्ते गुरुवार, 16/12/2010
>>मी म्हणतो कीं जर काश्मीर आपले नाहीं तर ते सोडून सैन्य घेऊन परत येऊ या. शंका असेल तर एकतर्फी सार्वमतामार्फत ठरवू दे तिथल्या जनतेला, सार्वमतानंतर "आपले आहे" असे ठरले तर ३७० कलम विसर्जित करून ते इतर राज्यांप्रमाणे सर्वांसाठी खुले करू या आणि ठामपणे सांभाळू या. या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लागायला हवा. त्यासाठी जे कांहीं करायला हवे ते ते केले पाहिजे. पण या पैकी कांहींच न करता हा मुद्दा टांगत ठेऊन उगीचच सैनिकांचे रक्त सांडू नये.
तिथल्या जनतेला सार्वमताने ठरवायची मुभा दिली तर काश्मीर हातचे जाईल असा "अंदाज" सरकारला असावा. "त्यानुसार ठामपणे वागायचे" म्हणजे भारतातल्या जनतेचा रोष ओढवून घ्यायचा. लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेनुसार वागणेच भाग आहे. म्हणजे ही (काश्मीर स्वतंत्र करण्याची) ठाम कृती न करता बहुसंख्य भारतीयांच्या बाजूने "बोटचेपेपणा" करून आणि काश्मीरींशी "टगेगिरी" करून काश्मीर भारतात ठेवणे. हेच तर आपले सरकार गेली कित्येक वर्षे करीत आहे. गिलानी टाईपचे लोक बोलत काहीही असले तरी सरकार त्यांचे मुळीच ऐकत नाही. सैनिकी दलांचे विशेषाधिकार काढून घ्यावेत अशी खूप वर्षांची मागणी काश्मीरी आणि पूर्वोत्तर राज्यांतल्या जनतेची सुद्धा आहे. सरकार तसे मुळीच करत नाही.

गांधीवादी गुरुवार, 16/12/2010
>>तिथल्या जनतेला सार्वमताने ठरवायची मुभा दिली तर काश्मीर हातचे जाईल असा "अंदाज" सरकारला असावा. जर असे असेल तर काश्मीर वर पाणी सोडणे हेच जास्त उपयोगी. >>लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेनुसार वागणेच भाग आहे. म्हणजे ही (काश्मीर स्वतंत्र करण्याची) ठाम कृती न करता बहुसंख्य भारतीयांच्या बाजूने "बोटचेपेपणा" करून आणि काश्मीरींशी "टगेगिरी" करून काश्मीर भारतात ठेवणे. हेच तर आपले सरकार गेली कित्येक वर्षे करीत आहे. 'बोटचेपेपणा' करून काश्मीर ताब्यात ठेवणे हि भारतीयांची इच्छा नक्कीच नाही. एकतर साम-दाम-दंड-भेद वगेरे वापरून काश्मीर पूर्ण ताब्यात घ्यावे, नाहीतर सोडून द्यावे. तितकाच सरकारच्या डोक्याचा त्रास तरी वाचेल. पण केवळ भारतातल्या जनतेचा रोष न पत्करण्यासाठी (म्हणजे थोडक्यात काय, खुर्ची न सोडण्यासाठी) वेळ मारून नेणे आणि जवानांचे रक्त सांडणे. हे सुद्धा कितपत ठीक आहे. (आणि यालाच म्हणायचे बुद्धिमत्ता . व्वा) अवांतर : भावना या असायलाच हव्यात. भावना नसून कसे चालेल. कोणतेही कार्य हे (चांगल्या/वाईट) भावनेतूनच घडते. बुद्धीचे भावनेवर केवळ नियंत्रण हवे. आपण सर्व मनुष्य आहोत, यंत्रमानव नाही.

नितिन थत्ते गुरुवार, 16/12/2010
बोटचेपेपणा हा शब्द मी उलट दिशेने वापरला आहे. काश्मीर भारतातच असावे असे भारतीय जनतेला वाटते. तिला ठामपणे ते चुकीचे आहे असे न सांगता सरकार भारतीय जनतेसमोर बोटचेपेपणा करत आहे आणि काश्मीर भारतात ठेवत आहे. उलट काश्मीर स्वतंत्र व्हावे अशी कदाचित काश्मीरी जनतेची इच्छा आहे तिच्याशी सरकार टगेपणाने वागून काश्मीरवर ताबा ठेवत आहे. (काश्मीरी जनतेशी सरकार अजिबात बोटचेपेपणा करीत नाही).

प्रदीप गुरुवार, 16/12/2010
मलही म्हणायचे आहे. सुधीरभाऊ, आता हेच पहा, मिपासारख्या संस्थळावर येणारी, चर्चेत भाग घेणारी सर्वच माणसे शिक्षित आहेत. तरीही काश्मिरविषयीचे कटु सत्य त्यांना पचवणे अत्यंत जड जात आहे. तेव्हा समस्त भारतीय जनतेस विश्वासात घेऊन काश्मिरबाबत तुम्ही म्हणता तशी ठाम पाउले उचलणे किती कठीण असावे? हा अत्यंत बिकट तिढा आहे, तो सहजी सुटणे शक्य नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारने नक्की काय करावे ह्याविषयी मी तरी काही सांगू शकत नाही. आपल्याकडील राजकीय परिपक्वता पाहता लोकमत तयार करण्याचे जिकीरीचे कार्य कुठल्याही पक्षाचे सरकार करू धजावणार नाही, कारणे ती राजकीय हाराकिरीच ठरेल. खरे तर हे कार्य कुठल्याही एका राजकिय पक्षाचे न ठरता सर्वच पक्षांचे मिळून व्हावे. पण इथे तर गोची आहे, भारतातील किती पक्ष राष्ट्राच्या हिताचा दूरदर्शी विचार करतात?

क्लिंटन गुरुवार, 16/12/2010
इतर कोणत्याही गुंतागुंतींचा परामर्श न घेता विचार केला तर आपले म्हणणे रास्त आहे.काश्मीरींना भारतात राहायचे नाही असे वरकरणी वाटत असूनही केवळ लष्करी बळावर आपण त्यांना भारतात राहायला भाग पाडत आहोत असे वाटणे स्वाभाविक आहे.पण इतर गुंतागुंतींचा विचार केल्यास तसे वाटणे योग्य नाही असे मला वाटते. आता या कोणत्या गुंतागुंती? १. आपल्याला आवडो अथवा न आवडो पाकिस्तान हा एक घटक काश्मीर प्रश्नात पाकिस्तान हा एक घटक आहे आणि पाकिस्तानची निर्मितीच मुळात भारतद्वेष (मुख्यत: हिंदूद्वेष) यावर झालेली आहे हे वेगळे सांगायलाच नको.समजा पाकिस्तानला उद्या काश्मीर मिळाले तर आपला दिवटा शेजारी हातावर हात ठेऊन स्वस्थ बसेल या नसत्या भ्रमात आपण अजिबात राहून चालणार नाही.एकदा काश्मीर मिळाले की चेकाळलेला पाकिस्तान काश्मीर हा Launchpad वापरून देशाच्या इतर भागात दहशतवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणावर वाढवेल.पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी (किंवा त्यांच्या भारतीय पिलावळीने) भारतात बंगलोर पासून वाराणसीपर्यंत अनेक ठिकाणी दहशतवादी कृत्ये केली आहेत.यातील किती भाग मुस्लिम बहुसंख्य होते?काश्मीरातील दहशतवाद हा मुस्लिमबहुल प्रदेशाला भारत लष्करी बळाच्या जोरावर भारतात ठेवत आहे यापेक्षा भारतद्वेष या पायावर आधारीत आहे.आणि तो द्वेष त्यांच्या नसानसातून वाहत आहे तो काश्मीर मिळाल्यावर कसा जाईल? तेव्हा असल्या हलकट लोकांना काश्मीरात जिंकून देऊन त्यांचे बळ आपण वाढवायचे का? २. मी जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन यांच्या भाषणाला काही वर्षांपूर्वी गेलो होतो.तिथे त्यांनी मांडलेला मुद्दा असा (जो मी पूर्वी अन्यत्र आणि माझ्या ब्लॉगवर लिहिला आहे): "लिंकन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना अमेरिकेतील दक्षिणेकडील राज्ये संघराज्यातून गुलामगिरीच्या प्रश्नावरून फुटून निघायच्या बेतात होती. दक्षिणेकडील राज्यांनी रिचमंड येथे राजधानी असलेले ' Confederate' संघराज्य स्थापन केले होते. तरीही लिंकन यांनी यादवी युध्दाचा धोका पत्करून अमेरिकेची एकात्मता टिकवली. जर जनतेची आकांक्षा हा एकच मुद्दा असता तर त्याच न्यायाने लिंकन यांनी जनतेच्या आकांक्षांची पायमल्ली करून देशाची एकात्मता टिकवली. आजच्या काळात दक्षिणेतील फ्लॉरिडा, जॉर्जिया इतकेच काय तर रिचमंड राजधानी असलेल्या व्हर्जिनिया राज्यातील लोक न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन सारख्या उत्तरेतील राज्यातील लोकांप्रमाणेच स्वत:ला 'अमेरिकन' म्हणवतात. ते स्वतःला 'Confederate' म्हणवत नाहीत. त्याचप्रमाणे काश्मीरच्या संदर्भात धर्माच्या नावावर आणि भारताला त्रास द्यायच्या उद्देशाने पाकिस्तान काश्मीरींना भडकविण्याचे काम करत आहे हे उघड आहे.समजा असे आपण धरून चाललो की काश्मीरींना भारतात राहायचे नाही तरीही लिंकनप्रमाणे खंबीर पावले उचलून काश्मीरला भारतातच ठेवावे. भविष्यकाळात पाकिस्तानचा खरा डाव लक्षात येताच काश्मीरी लोक स्वतःला अभिमानाने 'भारतीय' म्हणवतील." यात चूक काय? ३. काश्मीर भारतात यावे यासाठी गुरदासपूर हा पंजाबातील मुस्लिमबहुल जिल्हा भारतात सामील करण्यापासून काश्मीरच्या घटनासमितीवर बहुसंख्य विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज नाकारून अशाच घटनासमितीकडून काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा एकमताने ठराव पास करून घेण्यापर्यंत आपण भरपूर टगेगिरी केली आहे आणि आपली बाजू अजिबात धुतल्या तांदळासारखी नाही.पण जागतिक राजकारणात आदर्शवाद अजिबात चालत नाही.प्रत्येक देशाने आपले हितच बघितले पाहिजे आणि तसे न केल्यास त्या देशाचे भवितव्य कठिण असते.आपण टगेगिरी केली हे मान्य पण पाकिस्तान काय टगेगिरी करत नव्हते का?पाकिस्तानने काश्मीरबरोबर standstill agreement केले होते.प्रथम अफ्रिदी टोळीवाल्यांनी आणि नंतर पाकिस्तानी लष्कराने काश्मीरावर आक्रमण केले ते या standstill agreement चे उल्लंघन नव्हते का?आपल्या शेजाऱ्याच्या अशा अनेक कहाण्या सांगता येतील.अशांबरोबर ठकाशी व्हावे महाठक असे बनून वागले तर त्यात चूक काय? क्लिंटन

सुधीर काळे सोमवार, 20/12/2010
क्लिंटन-जी, तुमचा अब्राहम लिंकनचा उल्लेख मला आवडला व माझ्या मनातले व्यक्त करायला तो चपखलपणे वापरता आले. याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद. खरे तर काश्मीर देऊन टाका या मताचा मी नाहींच! याउलट अपराधित्वाची भावना त्यजून तो नीट राखा या मताचा मी आहे. पण इथल्या प्रतिसादांवरून मला असे वाटते कीं मी अल्पमतांत असून आपल्याला सातत्याने अपराधित्वाची भावना टोचत आहे. (माझी समजूत बरोबर आहे कां?) इस्रायलने जे पॅलेस्टाईनमध्ये केले व तो जे आजही जेरुसलेममध्ये करत आहे किंवा चीन जे तिबेटमध्ये करत आहे त्यात ते दोन्ही देश one-track-mind ठेवून अपराधित्वाची भावना न बाळगता जे करायला हवे ते करत आहेत हे खरे आहे ना? मी एक भारतीय या नात्याने असे मानतो कीं काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे (आता हे बरोबर कीं चूक याबद्दल माझ्याच मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे, तरी शंका निरसन करून घ्यायला हवे! यासाठी मी य.दि. फडके यांचे सौमारे इ.स. २००० साली प्रकाशित झालेले पुस्तक वाचू लागलो आहे. त्याबद्दल मधून मधून उल्लेख येत राहील!). मला एक घटना आठवते आहे कीं माजी रेल्वे मंत्री जाफर शरीफ यांनी एकदा रेल्वेचे अंदाजपत्रक सादर करताना "काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे" असे ठासून सांगितले होते व लोकसभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला होता. हे (काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असणे) राजमान्य (म्हणजे काँग्रेस वा भाजपा प्रणीत सरकारला मान्य) असेल तर असेल सरकारने एक तर अब्राहम लिंकनसारखे वागले पाहिजे (दृढपणे बंडाळीचा बिमोड करून काश्मीर भारतात विलीन करून सर्वांना खुले करणे) किंवा कॅनेडियन सरकारसारखे वागले पाहिजे (क्यूबेक प्रांतात घेतले तसे सार्वमत घेणे). हे दोन्ही केले नाहीं तर, आज ना उद्या, फौजने बंड पुकारणे अटळ वाटते. सेनाप्रमुखांची किंवा आपल्या संरक्षणमत्र्यांची अलीकडची भाषणे वाचली तर फौजेच्या सहनशक्तीचा शेवट होऊ घातला आहे असा माझा तरी समज होतो. *मिपाकरां*पैकी कुणाचा असा समज झाला आहे काय? असो. धागा पुन्हा 'हातभर' वर आला याबद्दल क्षमस्व! इंद्रा-जी आणि नितीन यांच्या प्रतिसादांबद्दल नंतर लिहेन.

सुधीर काळे गुरुवार, 16/12/2010
"नेत्यांचा खेळ होतो आणि सैनिकांचा जीव जातो" असे होता कामा नये असे मला वाटते व म्हणूनच या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लागायला हवा. कांहींच न करता हा मुद्दा टांगत ठेऊन सैनिकांचे रक्त सांडू नये. आपला ध्वज जाळू देऊ नये. एवढे धैर्य दाखविणारा उत्तुंग नेता भारतात आज नाहीं असाच त्याचा अर्थ होतो, नाहीं कां? खूप लोकांची मते या धाग्यावर वाचली. त्यातील बर्‍याच जणांना आपलेच चुकले आहे असे वाटते. ते खरे असेल तर ते मान्य करून मोकळे व्हावे हेच बरोबर. चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वपक्षीय तुकडी अलीकडेच काश्मीरला गेली होती. त्यांना काय आढळून आले? या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने काय सुचविले? चॅथॅम हाऊस रिपोर्ट एक तर्‍हेची माहिती देतो. त्यानुसार आजाद काश्मीरची मागणी करणार्‍यांची संख्या ५० टक्क्याहून जास्त असलेले १८ पैकी फक्त चार जिल्हे आहेत असे त्यात वाचले. मग ही संधी वेळेवर घेतली पाहिजे नाहीं तर ही संख्या वाढत जाईल. दुसरा उपाय काय? सैन्याने बंड करेपर्यंत आपण थांबणार आहोत काय? त्यांना बंड करायला आपण प्रोत्साहन देणार आहोत काय? आपले सेनाप्रमुख आणि संरक्षणमंत्री जे बोलले त्यावरून लष्कराला सर्वाधिकार हवे आहेत तर ओमारला ते द्यायचे नाहींत. मग काय विचार आहे आपल्या नेत्यांचा? सुन्न होऊन जातं डोकं!

इन्द्र्राज पवार गुरुवार, 16/12/2010
श्री.सुधीर जी.... तुम्ही एक गोष्ट तर मान्य करालच की, या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष (तुम्ही जे वर म्हणता तसे...) तुम्ही, मी वा इथे धाग्यात आपआपले विचार मांडणारे सदस्य तरी करू शकत नाही. शेवटी हा सरकारच्या अखत्यारीतील (पक्षीय विचार बाजूला ठेवू या) विषय असून त्याला आंतरराष्ट्रीयच नव्हे तर अंतर्गतही अनेक कंगोरे आहेत. "मतदान घ्या...मतदान घ्या..." असा नारा चारी दिशांनी येत असताना तो दिल्लीकरांच्या कानी जात नसेल का? नक्कीच जातो, पण ती एक अ‍ॅसिड टेस्ट आहे व तिचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आज काश्मिर झाले, तर उद्या नेफा उपटेल, तर परवा सिक्कीमचा एक असंतुष्ट कोपरा परत नव्या ईर्षेने धगधगू लागेल.....खलिस्तानचे शेपूट तर हमेशा वळवळत असतेच. शिवाय 'मतदान' हे काय एकटी दिल्ली ठरवू शकत नाही....का? तर ते परत घटनेतील काश्मिरचे खास कलम. युनोची परवानगी. त्याच्या अंतर्गत परत घटनादुरूस्ती आली... पटलावर विषय मांडणे आणि परत जी-स्पेक्ट्रमसम तीन आठवड्याचा हजारो कोटींची 'ना कामकाज, ना खाजशमन...' सद्दर्श्य स्थिती...लोकसभेतील तो धिंगाणा पाहण्याचे तुम्हाआम्हा सर्वसामान्य नागरिकाच्या नशिबी. अहो, इथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती सरकारच्या कानीकपाळी गेली ४० वर्षे 'बेळगाव-बिदर-भालकी-निपाणी' मध्ये मतदान घ्या असे कोकलत आहे तरी कुठलेही सरकार एका शेंगदाण्याएवढी हालचाल करत नाही, अन् वरचा काश्मिरचा प्रश्न तर युनोपर्यंत पोचलेला. दोन्ही सरकारे (भारत्+पाकिस्तान) Referendum मध्ये १९४६\४७ च्या Plebiscite च्या अनुषंगाने केवळ दोनच विकल्प (हे किंवा ते राष्ट्र) असावे या मताचे आहे आणि तिसरा "स्वतंत्र अस्तित्व" विकल्पाचा विचारही ते येऊ देणार नाहीत....आणि नेमकी पाचर बसत आहे ते या तिसर्‍या विकल्पाची. आझाद काश्मिर आणि यासिन मलिकचा जेकेएलएफ आणि बहुतांशी मुस्लिम नागरिकांचे याबाबतचे विचार थोडा वेळ बाजूला ठेवू या आणि आज ओमार अब्दुल्ला यांच्या सरकारात वाटेकरी असलेल्या खुद्द काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याचे अन् तेही एका काश्मिरी पंडिताचे मत पाहू या का? हे मत तर अगदी गेल्या आठवड्यातील (दिनांक ७ डिसेंबर २०१० चे). केन्द्रीय गृहमंत्री यांच्या अलिकडच्या भेटीनंतर उधाण आलेल्या चर्चेवर एका मोर्चासमोर बोलताना काश्मिरचे आरोग्य मंत्री श्री.शामलाल शर्मा उदगारले, "“Kashmir should be granted freedom, Jammu should be made a separate state and Ladakh a Union territory. This is the only solution and can lead to progress and development of the state,” ~ आता हा वृत्तांत दिल्लीकरांना माहित नसेल? पण ते गप्पच आहेत ना? श्री.शर्माचे हे एकट्याचे मत असणे शक्यच नाही कारण ते ज्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करतात तिथेही या भावनेचीच हवा असेल ना? या गोष्टी चॅथम हाऊस रीपोर्टमध्ये टाळल्या जातात.....(त्या "चॅथम" वर वेगळे भाष्य आवश्यक आहे. ते पुन्हा कधी तरी करू या.) आता खुद्द गृहमंत्र्याच्या तेथील भेटीविषयी खुद्द दिल्लीतच चांगले मत नव्हते. शिवाय पी.चिदंबरम म्हणजे कुणी सरदार पटेल नव्हेतच. अहो जो माणूस "देशातील नागरिकाने बॅन्केतून घरखर्चासाठी आपल्या हक्काचे पैसे काढले तर त्याला २० रुपये चार्ज लावा" असे सुचवितो, तो काश्मिर नावाचा अंगार हाती घेण्यास पात्र असेल का? अशीच भावना वरच्या बेल्टमध्ये आहे. ठरली भेट....गेले काश्मिरला...पाहिला बारामुल्ला (म्हणजे काश्मिर भेट झाली) आणि दिल्लीला आल्यावर पत्रकारांना काय सांगितले? तर, “The Valley seems to be gradually coming back to normal, though it is too early to say that everything is normal.” आता ही Too early to say स्थिती संपविण्याची धमक दिल्लीने दाखवायची म्हटल्यास तिचा मार्ग आखणेही त्यांच्याच हाती आहे..... ......या नाजूक विषयावरील आपल्या भावनांचा आदर करून मी असेच म्हणेन की, आपल्याला तो मार्ग ठरविण्याचे स्वातंत्र्य नाही, सुधीर जी. इन्द्रा

नितिन थत्ते गुरुवार, 16/12/2010
>>खूप लोकांची मते या धाग्यावर वाचली. त्यातील बर्‍याच जणांना आपलेच चुकले आहे असे वाटते. नाही. प्रतिसादकांना बहुधा असे सुचवायचे नसावे. प्रतिसादकांनी पुढील मुद्दे प्रामुख्याने मांडले. १. सरकार काहीच न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे हे तितकेसे बरोबर नाही. भारताच्या ड्रुष्टीने स्ट्रेटेजिक महत्त्व असल्याने काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी जे काय करायचे ते सरकार करीतच आहे. २. कन्वेन्शनल "दहशतवाद" एवढ्याच चष्म्यातून काश्मीर प्रश्नाकडे पाहता येणार नाही. कारण काश्मीरचे भारतातील अ‍ॅक्सेशन काही करारमदार होऊन झालेले आहे. आणि त्या करारांमधल्या काही मुद्द्यांबाबत आपल्याकडूनही हेळसांड झाली आहे. २अ- काश्मीरींना त्यांची स्वत:ची घटना बनवून त्यांनी फायनल निर्णय घ्यायचे ठरले होते. ते घडले नाही. त्याची कारणे काही असोत- जसे पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरातून माघार न घेणे वगैरे. पण काश्मीरींच्या दृष्टीने त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले नाही ही ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी राहतेच. २ब- भारताने मूळ करारात ठरलेल्या मर्यादांचे अनेक प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. ३. जिसकी लाठी उसकी भैस या तत्त्वामुळेच युनो वगैरे सार्वमताच्या मुद्द्यावर तितकेसे आग्रही राहिलेले नाहीत. ४. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावर ध्वज जाळला म्हणजे काश्मीर हातचे चालले हे समीकरण अगदीच चुकीचे आहे. ५. सरकार भारतीय जनतेची काश्मीर ताब्यात ठेवण्याची इच्छा मानूनच ताबा ठेवून आहे. आता (या धाग्यावर इतके प्रतिसाद आल्यावर) काही जण काश्मीर देऊन टाकावे असे म्हणू लागले आहेत. आणि ते करण्याची धमक सरकार दाखवत नाही असे म्हणत आहेत. तशी धमक कोणीच दाखवणार नाही. इस्रायल सरकारही (पॅलेस्टाईनबाबत) दाखवू शकणार नाही. ब्रिटनमध्येही जोपर्यंत साम्राज्यवादाची भावना होती तोपर्यंत ब्रिटिश सरकारलाही वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे शक्य नव्हते. ४०-५० च्या दशकात हे साम्राज्यवादी विचार उतरणीला लागल्यावरच वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याची सुरुवात झाली. तोपर्यंत नुसती बोलाचीच कढी म्हणून थातुरमातुर सुधारणा सुचवल्या जात असत. ६. पाकिस्तानशी सामना करणे वाटते तितके सोपे नाही. (अवांतर : "त्यांना नाही ना आपल्याबरोबर रहायचे? मग देऊन टाकूया त्यांना पाकिस्तान" असा विचार करून नाइलाजाने फाळणीला मान्यता देणारे लोक ६०-७० वर्षांनी अजून शिव्यांचे धनी होतायत. तर असे पाऊल उचलण्याचा धोका कोण पत्करणार?) (अतिअवांतरः इंद्रा यांच्या प्रतिसादानंतर तरी या धाग्याचा समारोप होईल का?)

सुधीर काळे गुरुवार, 23/12/2010
इन्द्रा-जी, तुमच्या १६ डिसेंबरच्या प्रतिसादात शामलाल शर्मांच्या काश्मीरला स्वातंत्र्य द्यायच्या वक्तव्याचा उल्लेख आहे. पण या वक्तव्याबद्दल मी ऋषिकेश-जींच्या धाग्यावर माझ्या "न समजणारे दोन-तीन प्रश्न आहेत ते इथे लिहिले आहेत!" या मथळ्याखालील प्रतिसादांत १० डिसेंबरलाच लिहिले होते ते बहुतेक तुम्ही वाचले नसावे. "(२) परवा काँग्रेस सरकारचे एक मंत्री श्री. शामलाल शर्मा यांनीही काश्मीरला 'आजादी' द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य करा व लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करा असे उद्गार काढले व काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणले. त्यावर काँग्रेस पक्षाकडून आलेल्या प्रतिसादात म्हटले होते कीं पक्षाची भूमिका बदलली नसून काश्मीर प्रश्न घटनेच्या चौकटीत ठेवूनच आम्ही सोडवू!" म्हणजे काय करणार आहेत? मला याचा जो अर्थ एवढाच समजतो तो हा कीं आपण पाकव्याप्त काश्मीरची मुक्तता करणार आहोत. घटनेच्या चौकटीत आणखी काय करायचे बाकी आहे? आणि त्यांनी कां बोलू नये? आधी गिलानी असेच देशहिताविरुद्ध बोलले. त्यांनी पाहिले कीं सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. सरकार कांहीं करत नाहीं हे कळल्यावर हे बहाद्दर दिल्लीला आले आणि तिथेही असेच वक्तव्य त्यांनी केले. सरकार कांहीं करत नाहीं हे पाहून अरुंधतीबाई रॉयसुद्धा हेच बोलल्या. मग आले शामलाल शर्मा. ते तर कॉंग्रेसचे आणि वर जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मंत्री! असेल देशहिताविरुद्ध विधान, पण स्वतःच्या मतदारांबरोबर एक मुद्दा तर score केलाच त्यांनी! "वोटके लिये कुछभी करेगा?" मग कालच नुकतेच "स्वगृही" परतलेले स.पा.चे आझम खानही तेच बोलले. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Is-Kashmir-a-part-of-India-ask…) कां? कारण सर्वांना खात्री आहे कीं आपले सरकार बोटचेपे धोरणच चालू ठेवणार. (आता याला 'बोटचेपे' म्हणणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. आता 'पंजाचेपे किंवा तळहातचेपे धोरण' हा नवा शब्द 'पाडायला' हवा!) म्हणूनच शीर्षक मी निवडले होते "इंचा-इंचाने माघार घेत आहोत काय" असे. माघारीचा प्रत्येक इंच मला तरी दिसतोय्! तुम्ही म्हणता की शेवटी हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण सरकारला 'लायनी'त आणायचे काम लोकशाहीत आपणच करायचे असते आणि त्यासाठी सत्य परिस्थिती जाणणे आणि त्यावरून सरकारवर दबाव आणणे हे काम आपलेच आहे. 'मिपा'वरील चर्चेद्वारे आपण हेच करायचा प्रयत्न करत आहोत. म्हणून मला तरी ही चर्चा अजीबात वांझोटी वाटत नाही. आपल्या घटनेतील काश्मिरचे खास कलम हा एक self-inflicted disease आहे. चूक कुणाची आहे या प्रश्नाची चर्चा करावी, पण त्यापासून रोगमुक्त होणे हे महत्वाचे आणि जरूरीचे आहे. आणि पक्क्या निर्धाराने आपण रोगमुक्त झाले पाहिजे. मग लाठी वापरून म्हैस राखा किंवा सार्वमताने. पण हे खास कलम काढलेच पाहिजे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उदाहरण वेगळे आहे. तिथे या पक्षाने प्रत्येक निवडणूक जिंकून दाखविली. पण महाजन कमीशनचा अहवाल आपल्याविरुद्ध गेल्यामुळे आणि आज काश्मीरमध्ये भारत सरकार जो 'पंजाचेपे'पणा करत आहे तोच प्रकार महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीला केल्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाहीं. काश्मिरचा प्रश्न युनोपर्यंत पोचलेला आहे पण असा-नाहीं-तर-तसा तो सोडवलाच पाहिजे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी Referendum मध्ये Plebiscite च्या अनुषंगाने केवळ दोनच विकल्प ठेवायचे मान्य केले होते. पण आता पाकिस्तानला कळून चुकले आहे कीं काश्मिरी लोक कुठल्याही परिस्थितीत पाकिस्तानबरोबरच्या विलीनीला पाठिंबा देणार नाहींत व म्हणून केवळ कुरापत म्हणून पाकिस्तान "स्वतंत्र अस्तित्वा"चा विकल्पाला पाठिंबा देत आहे. जर काश्मीर स्वतंत्र झाला तर पाकिस्तान पुन्हा एकदा अफ्रीदी टोळ्यांच्या नावाखाली त्याला काबीज करेल असे मला पाकिस्तानच्या जुन्या track record वरून खात्रीपूर्वक 'वाटते'. (पुरावा नाहीं!) पण तो जरा लांबचा प्रश्न आहे. नितिनने जे लिहिले आहे त्याने तर मी थक्क होऊन गेलो! त्यांनी जे लिहिले आहे कीं "सरकार काहीच न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे हे तितकेसे बरोबर नाही. भारताच्या ड्रुष्टीने स्ट्रेटेजिक महत्त्व असल्याने काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी जे काय करायचे ते सरकार करीतच आहे." मला तर दिसतंय् कीं सरकार हळू-हळू या प्रश्नावर 'यशस्वी माघार' घेत आहे. अगदी इंचा-इंचाने. "सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावर ध्वज जाळला म्हणजे काश्मीर हातचे चालले हे समीकरण अगदीच चुकीचे आहे" हे वाचून तर मी धन्य झालो. कुठे रेघ मारायची देशाच्या मानापमानाची? उद्या जर कुणी गुंड आपल्या घरात शिरून नको ते करून गेला तर "असे केल्याने घर हातचे गेले असा त्याचा अर्थ होत नाहीं" असे म्हणुन गप्प बसायचे? फोटोसह सज्जड पुरावा असताना त्या फोटोतल्या माणसाला कांहींच करायचे नाहीं? हे वाक्य वाचले आणि ठरविले कीं बस्स! मला वाटते कीं भारतीयांना आता रागच येईनासा झाला आहे. असो! आपलेच नाणे खोटे तर इतरांना कशाला दोष द्यायचा? शेवटी एकदा recapitulate करून थांबतो: काश्मीरबाबत आपले चुकले असेल तर ते लागतील तितकी पावले उचलून ती चूक दुरुस्त करावी. जर "पाकिस्तानने आक्रमण काढून घेईपर्यंत आम्ही कांहीं करणार नाही" असे सरकारचे ठाम मत असेल तर ते होत नाहीं तोवर खंबीरपणे काश्मीरचे संरक्षण करावे. पण या "आक्रमण काढून घेण्या"च्या प्रक्रियेसाठी एक एकतर्फी कालमर्यादा जाहीर करावी. या कालमर्यादेत आक्रमण काढले गेले नाहीं तर युनोचा प्रश्न केरात काढून एकतर्फी निर्णय घ्यावा. सध्या तरी इतकेच सुचत आहे. मी नुकतेच य. दि. फडके यांचे "जम्मू-काश्मीर स्वायत्तता कीं स्वातंत्र्य" हे काश्मीरच्या इतिहासावरचे २०००साली प्रकाशित झालेले पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आहे. त्यात बरीच रंजक माहिती वाचायला मिळेल असे वाटते. (एका ठिकाणी त्यांनी म्हटले होते कीं युनोकडे हा प्रश्न नेणे म्हणजे "बंदरवाला न्याय". म्हणजे दोन मांजरांतला तंटा सोडवता-सोडवता सारे लोणी फस्त करणार्‍या माकडचे उदाहरण त्यांना सुचले होते.) या पुस्तकाच्या वाचनातून कांहीं लिहिण्यासारखे मिळाले तर लिहीन, या प्रतिसादाला कुणी उत्तर दिले तर त्यावर लिहीन नाहीं तर माझा हा प्रतिसाद शेवटचा.

गांधीवादी गुरुवार, 23/12/2010
माननीय सुधीर काळे, आपला प्रतिसाद वाचून सुन्न झालो. जर आपल्या सारख्या व्यक्तीनेच अशी हार मानली तर अजून शत्रूचे फावणारच आहे. ह्या धाग्यातून जी माहिती मिळाली ती अजून कोठूनही मिळाली नाही. हि माहिती समजण्याअगोदर तर मनात संदिग्धता होती पण हळूहळू सर्वांची मते वाचून तर आता खात्री झाली आहे कि 'काश्मीर आपलेच आहे'. महासत्तेत असलेले देश कोणत्याही परिस्थितीचा केवळ स्वताच्या फायद्यासाठी वापर करतात, त्यामुळे इथे आशिया खंडात शांती नांदू न देणे हे त्याच्या पथ्यावर आहे. 'काश्मीरचा प्रश्न असाच चिघळत ठेवणे' हे त्यातील एक धोरण आहे हे आता गल्लोगल्ली समजते. आणि यावर कोणताही ठोस तोडगा निघणार नाही, असेच जर का आपण मानून बसलो तर खरेच काहीही होणार नाही. आपल्या धाग्याचा आधार घेऊन बरीच मंडळी चर्चा करीत असतात. त्यातून नवीन मुद्दे समोर येतात आणि मार्ग सोपा होतो. इथे मार्ग माहित आहे पण त्यावर चालण्याची हिम्मत मात्र सरकार (मतांच्या लालसेपायी) करू इच्छित नाही. या धाग्यावर चर्चा करायची कि नाही, हा आपला निर्णय केवळ काही जणांचे मत बघून घेऊन घेऊ नये. अवांतर : ज्यांच्या धार्मिक भावना कुरवाळण्यासाठी सरकार काश्मीरचे राजकारण करू इच्छिते त्यांच्या धार्मिक भावना देखील बरोब्बर देश बघूनच भडकतात. 'जे' 'इथे' झाले कि दंगली उसळतात, सरकार पडते, पण 'तेच' जगाच्या 'एके ठिकाणी' घडले कि मात्र सगळीकडे चिडीचूप, कुठे काही पत्ता नाही. त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची सोडा, ब्र काढण्याची सुद्धा त्यांची हिम्मत नाही. तर अश्या ह्या यांच्या दुट्टपी धार्मिक भावनेपायी काश्मीर हातचे चाललेले आहे. बाकी सरकारच्या सक्षमतेविषयी खूप काही लिहिण्यासारखे आहे. पण तूर्तास इतकेच.

सुधीर काळे शुक्रवार, 24/12/2010
गांधीवादींनी माझा 20/12/2010 चा प्रतिसाद वाचलेला दिसत नाहीं! काळे --------------------------------------------------------------------- माझे म्हणणे पटते कीं मी अल्पमतात आहे? प्रेषक सुधीर काळे दि. सोम, 20/12/2010 - 15:56. क्लिंटन-जी, तुमचा अब्राहम लिंकनचा उल्लेख मला आवडला व माझ्या मनातले व्यक्त करायला तो चपखलपणे वापरता आले. याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद. खरे तर काश्मीर देऊन टाका या मताचा मी नाहींच! याउलट अपराधित्वाची भावना त्यजून तो नीट राखा या मताचा मी आहे. पण इथल्या प्रतिसादांवरून मला असे वाटते कीं मी अल्पमतांत असून आपल्याला सातत्याने अपराधित्वाची भावना टोचत आहे. (माझी समजूत बरोबर आहे कां?)

इन्द्र्राज पवार गुरुवार, 23/12/2010
"....म्हणून मला तरी ही चर्चा अजीबात वांझोटी वाटत नाही....." श्री.सुधीर जी ~ या व श्री.ऋषिकेशच्या 'त्या' धाग्यात मी जे काही प्रतिसाद दिलेले आहेत त्यावरून निदान तुम्ही तरी असे म्हणणार नाही की मला ही चर्चा वांझोटी वाटत आहे. ज्याना तसे वाटत असेल तो त्यांचा प्रश्न/मत आहे आणि तसे वाटण्याचे त्यांचे स्वातंत्र्य असल्याने त्यांचे मतपरिवर्तनदेखील करणे मग अनावश्यक ठरते. मी तुमच्या वरील प्रतिसादाबद्दल नंतर सविस्तर लिहितो. आताच्या या छोट्याचे प्रयोजन केवळ वरील कोट केलेल्या वाक्यापुरतेच सीमित आहे. इन्द्रा

अवलिया गुरुवार, 23/12/2010
माझा हा प्रतिसाद शेवटचा.
शक्यता नाकारता येत नाहि.

सुधीर काळे शुक्रवार, 07/01/2011
नानासाहेब, आपला प्रश्न चांगला आहे. "काश्मीर आपले आहे" असा माझा आतापर्यंत समज होता पण अलीकडेच तिथे आपला झेडा फडकावण्याचीसुद्धा-तोसुद्धा आपल्या प्रजासत्तक दिनाला-चोरी झाल्याचे सरकारी सूत्रांकडूनच सांगण्यात आल्याचे माझ्या वाचनात आले. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. जाणकार मंडळी उत्तर देतीलच! वाट पाहू या.

गांधीवादी शनिवार, 08/01/2011
तिरंगा फडकाविल्याने काही राष्ट्र मजबूत होत नाही. कुठेही असो. 'काश्मीर' मध्ये असो कि 'लाल किल्ल्यावर' कि आमच्या गल्लीत............. त्यामुळे कोणीही कुठेही तिरंगा फडकावू नये, इतकंच बिचारे बापडे सांगतायेत.(आणि सद्य सरकार ऐकून घेतंय) श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकवून भाजप काय मिळवणार आहे? आणि लाल किल्ल्यावर फडकावून देखील काय साध्य होते ? आमच्या मते, लाल चौकात तिरंगा फडकावून काहीही साध्य होत नाही, तसेच अनुक्रमे लाल किल्ल्यावर आणि देशातील प्रत्येक शहरात, शहरातील प्रत्येक गल्लीत तिरंगा फडकावून देखील काहीच साध्य होत नाही. त्यामुळे तिरंगा कुठेच फडकवला जाऊ नये.

चिंतामणी शनिवार, 08/01/2011
तुमचा प्रतीसाद आणि जोडणी दिलेली बातमी दोन्ही वाचले. बातमीने फारच करमणुक झाली. विषेशतः पुढील वाक्याने लाल चौकात तिरंगा फडकवून भाजपला काय दर्शवायचे आहे. टूजी स्पेक्ट्रमच्या चौकशीसाठी जेपीसीची मागणी पुढे रेटत संसदेचे कामकाज रोखणाऱ्या या पक्षाला तसा नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी आतापर्यंत देश तोडण्याचेच काम केले आहे अशी टीका करत लाल चौकात येऊन तिरंगा फडकवण्याने राष्ट मजबूत होणार आहे का, असा परखड सवालही त्यांनी केला. सैन्यदले रोजच खोऱ्यात तिरंगा फडकवतात असेही त्यांनी भाजपला सुनावले. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी भाजपने ही थेरं चालवली असल्याचेही ते म्हणाले. बाकी तुम्ही लश्कराने तिरंगा फडवण्यावर काही प्रतिक्रीया व्यक्त नाही केलीत. ;)

सुधीर काळे शनिवार, 08/01/2011
ज्या राष्ट्राला कश्शाचाही राग येत नाहीं त्याला, प्रत्येक चुगलीनंतर "मला लागलंच नाहीं" असं म्हणणार्‍या लहान मुलांसारखे "आम्हाला कांहीं वाटलंच नाहीं" असं म्हणणार्‍या राष्ट्राला जिवंत समजायचं कीं नाहीं हेंच कळेनासं होतं कधी-कधी! '२६/११'नंतरही आपण हातावर हात ठेवून गप्प बसलो, अतिरेक्यांसाठी पाकिस्तानने उभारलेल्या प्रशिक्षण शिबिरांच्या जागा माहीत असूनही कांहींही न करण्याचा 'विवेकी' निर्णय घेतला त्या राष्ट्राला काय म्हणावे? अशा राष्ट्राने कुठेही झेंडा फडकवायच्या आधी (दोन्ही) गिलानी (एक 'आपले' आणि एक 'शेजारचे', पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री), माओवादी, वेन ज्याबाव, ओबामा, हिलरी क्लिंटन वगैरेंची परवानगी घेऊन मगच स्वातंत्र्यदिनाचा किंवा प्रजासत्ताकदिनाचा कार्यक्रम आखावा! खरं सांगू? असं लिहायची खरंच लाज वाटते पण सत्य परिस्थिती तर हीच आहे! पण माझ्या मतें कधी-कधी अशी वेळ येते कीं विवेक किंवा (अति)विचारीपणा बाजूला ठेवून आणि "good-boy-image" त्यजून नालायक लोकांच्या मुस्काटात सणसणीत थप्पड द्यायची गरज असते! आपला देश असा कधी भडकेल कोण जाणे!

चिंतामणी शनिवार, 08/01/2011
आपलेच नाणे खोटे? प्रेषक सुधीर काळे दि. गुरू, 23/12/2010 - 13:31. आपला हा प्रतीसाद मी उशीराने बघीतला. तुमच्या भावनांमधील तिव्रता पोहोचली. पण अभीनंदन यासाठी नाही केले. वरीलपैकी एकच फोटो मी "तिरंगा फडकावाल तर....." धाग्यावर टाकला तर तो काढुन टाकण्याची मागणी झाली. तुम्ही ४-५ फोटो टाकल्यामुळे फोटोबरोबरच तुम्हाला काढुन टाकण्याची मागणी होउ शकली असती. पण तसे न झाल्याबद्दल अभीनंदन.

सुधीर काळे शनिवार, 08/01/2011
यात सिंहाचा वाटा आपलाच आहे, नानासाहेब! अर्थात् "बिल्ली-ए-कश्मीर"ही अभिनंदनास पात्र आहे! (ओमारसाहेबांसाठी 'शेर' ऐवजी 'बिल्ली' हा शब्द जास्त योग्य वाटला)

सुधीर काळे रविवार, 13/02/2011
चिनी सैनिकांनी लडाखमध्ये घूसखोरी केल्याच्या वृत्तावर १० जानेवारी रोजी डॉ. फरूक अब्दुल्ला यांनी जोरदार गर्जना केली होती कीं "सध्या लेह येथे फारच थंडी असल्याने भारत आपली ताकत उन्हाळ्यात दाखवेल. उन्हाळा येऊ दे, मग आम्ही चीनवर सूड उगवू." चिनी पंतप्रधान वेन ज्याबाव यांनी त्यांच्या भारतभेटीत मैत्रीचे वचन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर चिन्यांचे हे कृत्य मैत्रीच्या संकल्पनेचा द्रोह करणारे आहे असेही ते म्हणाले होते. ते जम्मू येथील एका समारंभात त्यांना चिन्यांच्या घुसखोरीबद्दल आणि देमचोक येथील काम थांबविल्याच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होते. संपूर्ण वृत्त इथे वाचता येईल: http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/india-will-tak… हे वक्तव्य वाचून मला जर कशाची आठवण झाली असेल तर ती महाभारतातील ’उत्तर’ नावाच्या विराट राजाच्या पुत्राची. तोही अंतःपुरात आपल्या शौर्याबद्दल बराच बडबडला होता, पण रणांगणावर कौरवांचे सैन्य पाहिल्याबरोबर त्याचा सर्व आवेश गळून पडला आणि तो पळू लागला. या प्रसंगाचे वर्णन गतकालातील सुप्रसिद्ध आर्या पद्धतीची कविता रचणारे मराठी कवी मोरोपंत यांनी सुंदर केले आहे: कुरुकटकासि पहाता तो उत्तरबाळ फार गडबडला स्वपर बळाबळ नेणुनि बालिश बहु बायकात बडबडला. उन्हाळ्यात जे होईल त्याबद्दल..... चिनिकटकासि पहाता तो फारुकबाळ फार गडबडला स्वपर बळाबळ नेणुनि बालिश बहु काश्मिरात बडबडला असे म्हणता येईल. या आर्येतील पहिली ओळ मला आठवत नव्हती व ती मी शोधत होतो. ती नुकतीच माझ्या एका मित्राने पाठविली म्हणून हे इथे लिहायला अंमळ उशीर झाला. ----------------------------------------------------------------------------------------- तसेच काश्मीरमधील सोपोर येथे दहशतवादी (कीं सनातनी) लोकांनी दोन १८-१९ वर्षाच्या मुलींना घराबाहेर काढून त्यांना गोळ्या घालून ठार केले. असले निर्घृण कृत्य करण्याच्या मागचे नेमके माहीत नाहीं! त्यावर ओमारसाहेबांनी ट्विट्टरवरून निषेध केल्याचेही वाचले. आपल्या सेनेविरुद्ध भरपूर बोलणार्‍या ओमरसाहेबांनी या दहशतवाद्यांच्या कृत्त्याबद्दल आणखी कांहीं बोलल्याचे/केल्याचे वाचनात आलेले नाहीं. काश्मीरमध्ये अलीकडील उठावात १०० हून जास्त निदर्शक आपल्या सेनेच्या हातून ठार झाले. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्वी वजीरिस्तान व स्वात खोर्‍यात केलेल्या सैनिकी मोहिमेत शेकडो लोक ठार झाले व हजारो-लाखों निर्वासितही झाले. पाकिस्तानी निदर्शकांना त्यांचे सरकार दहशतवादी म्हणते, पण काश्मिरातील निदर्शकांना मात्र "स्वातंत्र्यसैनिक"! आपण केलेली हत्त्या नक्कीच निंदनीय आहे पण त्यांनी केलेली हत्त्या तर आपल्या अनेकपटीने निंद्य आहे. पण आपल्या हातून झालेल्या हत्त्येवरून (आपणच) गदारोळ उठवतो पण त्याच्या कित्येकपट जास्त हत्त्या पाकिस्तानी सैन्य करते त्याबद्दल 'हूं का चूं' होत नाहीं. 'द्रोणाचार्यां'मुळे (drone attacks) किती हत्त्या होतात तो हिशेब वेगळाच! या घटनेवरून वो कत्ल करते हैं तो चर्चाभी नहीं होती हम आहभी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम! या शेराची आठवण झाली! असो! धागा कुणी दुसर्‍यानेच वर आणला हे बरे झाले. नहीं तो हम आह भरके बदनाम हो जाते!

सुधीर काळे शुक्रवार, 18/02/2011
कांहीं न समजलेल्या कारणामुळे माझा प्रतिसाद दोनदा पोस्ट झाल्यामुळे इथून काढून टाकला आहे.

सुधीर काळे शुक्रवार, 18/02/2011
आतापर्यंत गिलानींसारखे लोकसभेत किंवा विधानसभेत निवडून न आलेले 'गद्दार' नको ते बोलायचे पण आता लोकप्रतिनिधीही बोलू लागले आहेत असे दिसते! या किंवा या धाग्यांवर हे तपशीलवारपणे वाचता येईल. पीडीपी पक्षाच्या प्रमुख महबूबा मुफ्ती यांनी "Vision on KashmIra" या विषयावर एक 'पॉवर-पॉइंट'द्वारा केलेल्या सादरीकरणात अक्साईचीन आणि काराकोरम विभाग चीनला बहाल करून टाकला आहे. याही पुढे जाऊन त्या म्हणाल्या कीं श्रीनगर ते यार्कांद (हे एका नदीचे नांव आहे पण मला ती जम्मू-काश्मीर-काराकोरम भागाच्या नकाशात मात्र सापडली नाहीं) आणि नंतर पाकिस्तानने १९६३ सालीच बहाल केलेल्या ४००० चौ. कि.मि. प्रदेशात चीनने बांधलेल्या काराकोरम द्रुतगतीमार्गापर्यंत नवा द्रुतगतीमार्ग बांधावा. चीन त्या भागात बुंजी धरणाच्या पाण्यावर आधारित वीज प्रकल्प आणि एक लोहमार्ग बनवत आहे. या आधी Northern Areas म्हणून ओळखणार्‍या विभागाला थेट आपल्या केंद्रशासित अधिकारातून बाजूला करून त्याला गिलगिट-बाल्टिस्तान असे नवे नाव देऊन तिथे विधानसभाही आणली. नव्या मुख्यमंत्र्याने आपल्या पहिल्याच भाषणात "गिलगिट कशीच जम्मू-काश्मीरचा भाग नव्हता" असे विधानही केले. पाकिस्तान याबद्दल नेहमीच सांगत आले आहे कीं हा भाग हरीसिंग यांनी १९३५ सालच्या करारानुसार ६० वर्षांसाठी लीजवर दिला होता. पण माउंटबॅटननी तो कजुलै१९४७सालच्या जुलैमध्ये रद्द केला होता आणि गिलगिट पुन्हा हरीसिंगना दिला होता हे ते सोयिस्करपणे विसरतात! इतकेच नव्हे तर हा भाग चीनला देण्याबद्दलच्या करारात "हा करार काश्मीर प्रश्न सुटल्यावर पुन्हा चर्चिला जाईल" असे कलमही आहे. इथेच बाई थांबल्या नाहींत. त्यांनी इजिप्तमधील चळवळीत इजिप्तच्या लष्कराच्या अलिप्ततेची स्तुती केली आणि काश्मिरी लोकांना चिथावणी दिली कीं त्यांनीही ओमार यांचे सरकार बदलण्यासाठी असेच करावे. ओमारसाहेबांनी सांगितले कीं बाई लष्कराच्या पक्षात आहेत. ते पुढे म्हणाले कीं त्या इअत्क्या निराशाग्रस्त झाल्या आहेत कीं कसेही करून त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी त्या काश्मिरींना लष्कराच्या हवाली करायला मागे पुढे पहाणार नाहींत! मस्त जुगलबंदी चाललीय्. भारत सरकार काय करत आहे? चिदंबरम यांनी 'दु:ख व्यक्त केले आणि बाईंच्यावर कारवाई करण्याची घोषणा केली. भारत सरकार कांहींच करत नाहीं हे कळल्यामुळे असे बोलणार्‍यांची संख्या नक्कीच वाढत जाणार. अर्थात् कुणी कांहींही बोलल्याने काय होतंय्? पण देशद्रोही सोकावत चालले आहेत. जाणकारांनी यात जरूर भर घालावी ही विनंती!

वाहीदा शनिवार, 19/02/2011
काका, आपण गबोल वर ज्या बध्द्ल बोललो त्याचं तुम्ही फार सुंदर भाषांतर केले त्याबद्धल अभिनंदन ! पण मी जेवढे पण कश्मीरी लोकं जवळून बघितली आहेत ती मला खूप gullible जाणविली मग तो माझा मित्र / मैत्रीणी तरुण रैना / माही शर्मा असो किंवा अब्दूल सिद्दीकी / शाहीन सिद्दीकी असो , anybody can take their advantage very easily ती लोकं खूप पिचली गेली आहेत काका ..त्यांच्या मनावर भितीचं सावट सतत असतं :-( ती लोकं अगदी मुंबई / पुण्यात राहीली तरी घाबरतात त्यामानाने आपण महाराष्ट्रीयन खूप बिंदास्त आहोत . आपलं काहीही म्हंटलं तरी पेल्यातलं वादळ अन त्यांच्याकडे तर सतत वादळी युद्ध :-( देशाच्या फाळणीत पिचल्या गेलेल्या चांगल्या घरंदाज सुंदर कश्मिरी मुलींना नाचगाण्याच्या कोठीपर्यंतही प्रवास करायला मजबूर केलं गेलंय अन मग नाचगाणी ते तवायफ अन मग वेश्यावृतीही इतका जेवघेणा प्रवास यांच्या ही वाटेला आला आहे कश्मिरींच्या अतोनात हानी ला कोण जबाबदार ??? :-( काही जण जेव्हा हा प्रश्न विचारतात तेव्हा काळिज पिळवटून निघतं Tell me whom to turn and whom to speak to Wahida, there is Nobody for us no Government Listens. Government ला हे कळत नाही का की कश्मिरींची इज्जत / आब्रु देशाची ईज्जत / आब्रू ही आहे !! मधुनच मग हे नविन महबूबा मुफ्ती चं नव एक तुणतुण बाहेर येतं अंधेरीत रहाणारे माही शर्माचं कुटुंब बहुतेक वेळा माझ्याशी हिंदीतच बोलतात हमारी जमीन खुबसुरत हैं , यह हमारा गुनाह है क्या ? सौंदर्य शापित असते हे कश्मिर अन कश्मिरींच्या बाबतित खूप खरं आहे :-(

सुधीर काळे शनिवार, 19/02/2011
वाहीदा, अगदी हृदयस्पर्शी आणि बरोबर प्रतिसाद लिहिला आहेस! तू तो दुवा मला दिला नसतास तर ती बातमी मी कदाचित् वाचलीच नसती! पण असे जरूर दिसते कीं त्रास हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोघांनाही होतोय्. पण मला मात्र अद्याप तरी कुणी काश्मिरी मुस्लिम लोक भेटलेले नाहींत! पण परवाच सोपोरला दोन मुस्लिम मुलींनाही गोळ्या घालून ठार केले अशा बातम्या वाचण्यात येतातच. याला जबाबदार कोण याचा मीही विचार करतो आणि गोंधळून जातो. मी सुराबायाला असताना आमच्या संगीताला वाहिलेल्या 'धमाल' ग्रूपमध्ये एक हिंदू काश्मिरी कुटुंब होते. त्यातला पुरुष कधीही बोलत नसे पण सौ. कधी-कधी डोळयाला पदर लावत बोलायच्या. ते कुटुंब सुरबाया सोडून आता पुण्याला रहात आहे. जकार्तालासुद्धा दोन काश्मिरी हिंदू कुटुंबे आहेत, पण त्यातलेही पुरुष कधी फारसे बोलत नाहींत. बहुतेक त्यांचे बरेचसे आयुष्य काश्मीरबाहेरच गेलेले आहे. कर्नल चितळेंच्या लिखाणातही कांही नवी माहीती वाचायला मिळत आहे. सध्या मी य. दि. फडके यांनी लिहिलेले "काश्मीर-स्वायत्तता कीं स्वातंत्र्य?" हे पुस्तक वाचत आहे पण त्यात सगळ्यांनी इतका घोळ घातलेला आहे कीं ते वाचवतच नाहीं. अद्याप मला काश्मिरी मुस्लिम कुटुंब कुणी भेटलेले नाही. पण तुझ्या लिहिण्यावरून त्यांची परिस्थितीही फारशी चांगली दिसत नाहीं. कधी-कधी वाटते कीं १९४८ सालीच सार्वमत घेऊन हा प्रश्न निकालात काढायला हवा होता. जितका विलंब होत आहे तितका तो किचकट होत चालला आहे. पूर्वी जुल्फिकार भुत्तो आणि इंदिरा गांधी यांच्यात 'प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलाच आंतरराष्ट्रीय सीमा मानायचे व दोन्ही देशांनी चांगले शेजारी म्हणून रहायचे' असा अलिखित करार झाल्याची कुणकुण होती पण आज भुत्तो, बेनझीर (जी वडिलांबरोबर सिमल्याला आलेली होती) आणि इंदिरा गांधी यांच्यापैकी खरे-खोटे सांगायला कुणीच हयात नाहीं. त्यामुळे प्रश्नच प्रश्न पण उत्तरे नाहींत अशी परिस्थिती आहे खरी! काका

पुण्याचे वटवाघूळ रविवार, 10/07/2011
या वर्षीची अमरनाथ यात्रा शांततेत चालू आहे असे वाचले. तसेच काश्मीरी विद्यार्थी पण रस्त्यावर उतरत नाहीत. एकूण शांततेत चालले आहे हे वाचून आनंद वाटला.

पुण्याचे वटवाघूळ बुधवार, 31/08/2011
आजच ओमर अब्दुलाने म्हतले की जर तमिलनादू विधानसभा राजीव हत्यारांची फाशी माफ व्हावी असा ठराव करू शकते तर तसाच थराव काश्मीर विधानसभेने महंमद अफझलबाबत केला तर? अब्दुल्लाच्या वाक्याचा निशेध आणि तामिलनाडू विधानसभेत ठराव झाला त्याचाही निशेध्.ओमरचे वाक्य म्हनजे निशेध करण्याजोगा प्रकार नाही का? महान आनि अभ्यासू मिपाकरांनी त्यांचे याबाबतचे म्हनने सांगावे ही विन्ती. पुण्याचे वटवाघूळ

पुण्याचे वटवाघूळ बुधवार, 31/08/2011
आजच ओमर अब्दुलाने म्हतले की जर तमिलनादू विधानसभा राजीव हत्यारांची फाशी माफ व्हावी असा ठराव करू शकते तर तसाच थराव काश्मीर विधानसभेने महंमद अफझलबाबत केला तर? अब्दुल्लाच्या वाक्याचा निशेध आणि तामिलनाडू विधानसभेत ठराव झाला त्याचाही निशेध्.ओमरचे वाक्य म्हनजे निशेध करण्याजोगा प्रकार नाही का? महान आनि अभ्यासू मिपाकरांनी त्यांचे याबाबतचे म्हनने सांगावे ही विन्ती. पुण्याचे वटवाघूळ

पुण्याचे वटवाघूळ बुधवार, 31/08/2011
आजच ओमर अब्दुलाने म्हतले की जर तमिलनादू विधानसभा राजीव हत्यारांची फाशी माफ व्हावी असा ठराव करू शकते तर तसाच थराव काश्मीर विधानसभेने महंमद अफझलबाबत केला तर? अब्दुल्लाच्या वाक्याचा निशेध आणि तामिलनाडू विधानसभेत ठराव झाला त्याचाही निशेध्.ओमरचे वाक्य म्हनजे निशेध करण्याजोगा प्रकार नाही का? महान आनि अभ्यासू मिपाकरांनी त्यांचे याबाबतचे म्हनने सांगावे ही विन्ती. पुण्याचे वटवाघूळ

सुधीर काळे बुधवार, 31/08/2011
माझ्या मतें ओमार अब्दुल्ला चुकीचे बोलले नाहींत. चूक केली आहे सवंग लोकप्रियतेसाठी तामिळनाडूच्या विधानसभेने (ठराव पास करून) व तिथल्या हायकोर्टने (शिक्षा लांबणीवर टाकायचा निर्णय देऊन). केवळ मरगळ आलेल्या भारतीयांना 'झटका' देण्यासाठी ओमार अब्दुल्लांनी एक टोकाचे उदाहरण दिले. राजीव गांधींच्या आरोपींवर खालील सर्व कोर्टात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही संमती दिल्यावर फक्त दयेचा अर्ज हा एकच पर्याय उरतो. त्यानंतर कुणीही यावर भाष्य करणे ही कोर्टाची बेअदबी आहे. याबद्दल तामिळनाडूच्या स्पीकरवर Contempt of court या मुद्द्यावर खटला घालून त्याला शिक्षा करायला हवी. पण प्रत्येक वेळी केवळ वोटबँकवर डोळा ठेवून जर लोकप्रतिनिधी वागू लागले तर या देशाला कसलेही भविष्यच उरणार नाहीं. यामुळे ओमार अब्दुल्लांचे मी उलट कौतुक करतो कीं त्यांनी सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागणार्‍या आमदारांच्या इतकी परिणामकारक "कानाखाली" काढली आहे.

पुण्याचे वटवाघूळ शनिवार, 29/10/2011
मध्यंतरी कश्मिर विधान्सभेने अफजलला सोडायचा ठराव पास केला.त्या नालयाकाचा गुन्हा इतका मोटा आहे तरीही त्याच्यामागे नंबर जास्त म्हनून त्याला सोडणार का?म्हनजे भारतात काहीही करा ते चालते पण आपल्यामागे मोथा नंबर आहे अशी भिती घालता आली पाहिजे आनी ते अत्यांत घातक आहे. उद्या नरेंद्र मोदी दोषी सिध्द झाला आनि गुजरात विधान्सबेनेही असाच मोदीला सोडा म्हनून थराव पास केला तर्?मग त्यालाही सोडनार का?ते काही नाही.कायदा हा सगलांना एकसारखाच लागू व्हायला हवा आनि केलेल्या गुन्हाला कायद्याप्रमाने शिक्षाही हवी मग गुन्हेगारामागे कितीही नंबर असेना. पुण्याचे वटवाघूळ

पुण्याचे वटवाघूळ गुरुवार, 12/07/2012
सेक्सी धाग्यामुल माझा हा आवडता धागा लोकप्रियतेत खाली गेला याचे वाईट वाटत आहे म्हणून हा धागा मुद्दामून वर आनत आहे. १५ दिवसांपूर्वी काश्मीरातील फुटिरतावादी नेत्यांच्या तोंडाला काळे फासले असे वाचले. वाचून खूप बर वाटल. अशा पुढाकार घेतलेल्या लोकांमुलेच काश्मीरातून आपण इंचाइंचाने माघार घेत आहोत का या प्रश्नाला 'नाही' असे उत्तर मिळेल असे वाटते.

सागर गुरुवार, 12/07/2012
सेक्सी धाग्यामुल माझा हा आवडता धागा लोकप्रियतेत खाली गेला याचे वाईट वाटत आहे म्हणून हा धागा मुद्दामून वर आनत आहे. याबद्दल धन्यवाद रे वटवाघळा (ते पण पुण्याचे ;) ) १५ दिवसांपूर्वी काश्मीरातील फुटिरतावादी नेत्यांच्या तोंडाला काळे फासले असे वाचले. वाचून खूप बर वाटल. अशा पुढाकार घेतलेल्या लोकांमुलेच काश्मीरातून आपण इंचाइंचाने माघार घेत आहोत का या प्रश्नाला 'नाही' असे उत्तर मिळेल असे वाटते. याबद्दल सविस्तर मत मांडायला आवडेल. पण ही सर्व चर्चा बरीच मोठी आहे. ती आधी वाचू देत. शिवाय विकांताला गडबडीत आहे हे ही एक कारण आहेच. थोडक्यात एकच सांगतो: भारत इंचाइंचाने माघार घेतो आहे का हा मुळात प्रश्नच नाहिये. फुटीरतावादी (विशेषतः पाकीस्तानने चिथावणी दिलेल्या संघटना) या इंचा इंचाने काश्मीरवासीयांच्या मनात शिरत आहेत का नाही हा खरा प्रश्न आहे. कोणताही भूभाग हा शस्त्राच्या बळावर केवळ जिंकता येतो. पण तेथील रहिवाश्यांची मने मात्र जिंकता येत नाही. सैन्याकडून कोणावर नकळत वा अपवादात्मक हेतुतः अन्याय वा अत्याचार झाले की या स्वतंत्र काश्मीरवादी संघटना त्याचे भांडवल करुन प्रचंड प्रसिद्धी करतात. अशा गोष्टींमुळे स्थानिकांच्या मनात भारत सरकार विरोधात अढी निर्माण झाली तर अशा भडकलेल्या व्यक्ती या संघटनांना जिहादसाठी( म्हणजेच त्यांच्या दृष्टीकोनातून स्वातंत्र्ययुद्धासाठी ) स्वतःहून मदत करतात. अशा लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत राहिली तर भारताच्या लश्कराला आतंकवाद्यांना शोधणे दिवसेंदिवस अवघड का होऊ लागले आहे याचे उत्तर मिळू शकेल. हजारो घरांत प्रत्यक्ष जाऊन सेना तर तपास करु शकत नाही ना? भारत सरकार काश्मीरातील स्थानिकांचा विश्वास आजपर्यंत जिंकू शकलेले नाहिये हे फाळणीनंतर आजपर्यंतचे सत्य आहे. असो.. शिवाय चीन फॅक्टर या मुद्द्यावर महत्त्वाचा असूनही त्यावर भारतीय थिंकटँकने किती काम केलेले आहे हाही वादाचा मुद्दा आहेच. बाकी पुढे लिहिण्यासारखे असेल तर जरुर लिहिन पण पुढच्या आठवड्यात. तोपर्यत ही सर्व चर्चा वाचून काढतो :)

पुण्याचे वटवाघूळ शुक्रवार, 13/07/2012
याबद्दल सविस्तर मत मांडायला आवडेल.
आमालाही वाचायला आवडेल :)
पण ही सर्व चर्चा बरीच मोठी आहे. ती आधी वाचू देत.
हार्दिक शुभेच्छा. :) :)
कोणताही भूभाग हा शस्त्राच्या बळावर केवळ जिंकता येतो. पण तेथील रहिवाश्यांची मने मात्र जिंकता येत नाही.
याबद्दल +१००.
भारत सरकार काश्मीरातील स्थानिकांचा विश्वास आजपर्यंत जिंकू शकलेले नाहिये हे फाळणीनंतर आजपर्यंतचे सत्य आहे.
परत +१००. पण काश्मीर म्हटले की पाठवा सैन्य पाकिस्तानात, नेस्तनाबूत करा पाकड्यांना अशा पध्दतीची टाळ्याखाऊ वाक्येच दिली जातात पण या महत्वाच्या गोष्टीकडे फारसे कोणी लक्ष देत नाही.

इरसाल शुक्रवार, 13/07/2012
काही डुआयडींनी अशक्य असा त्रास दिल्याने त्यांनी इथे रामराम ठोकला. इति. आंजा साभार. अवांतरः तोंडफाडुन डुआयडी कोण हे विचारु नये विदा मिळणार नाही.

आंबोळी शुक्रवार, 13/07/2012
काही डुआयडींनी अशक्य असा त्रास दिल्याने त्यांनी इथे रामराम ठोकला. अरेरे.... असे असेल तर ड्युआयडी त्रास देत असताना संपादक मंडळ काय झोपा काढत होते का? संपादकानी टुकार धाग्यांना, तेढ पसरवणार्या प्रतिसादांना जरूर पंख लावावेत पण कुठल्या लिहित्या सभासदाला पंख लागणार नाहीत याचीही काळजी (कंपूच्या बाहेर जावून) घ्यावी अशी कळकळीची विनंती...

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 12/07/2012
अश्या गहन ,जिव्हाळयाच्या व अस्मितेच्या विषयावर आता येथे पूर्वीसारखी चर्चा सत्र घडत नाहीत. सुका ह्यांना परत बोलावण्याची मोहीम सुरु करावी का ? असा प्रश्न किती तरी दिवस मला भेडसावत आहे. इंच इंचाने काश्मीर प्रश्नी पाकिस्तान माघार घेत आहे असा माझा दावा आहे. ह्या संबंधी माझे मौलिक विचार मी नक्कीच पुढील लेखातून व्यक्त करेन, हे विडंबन नसून नाण्याची दुसरी बाजू म्हणून पहावे. संपादित. कृपया सदस्यांनी वय्यक्तिक प्रतिसाद टाळावेत.

सागर गुरुवार, 12/07/2012
इंच इंचाने काश्मीर प्रश्नी पाकिस्तान माघार घेत आहे असा माझा दावा आहे. ह्या संबंधी माझे मौलिक विचार मी नक्कीच पुढील लेखातून व्यक्त करेन, हे विडंबन नसून नाण्याची दुसरी बाजू म्हणून पहावे. निनाद नक्की लिहाच तुम्ही. मला आवडेल या चर्चेत भाग घ्यायला. माझी मते थोडी वेगळी आहेत पण त्याशिवाय चर्चेला मजा नाही येणार.. हो की नाही? ;) आंतरराष्ट्रीय राजकारण हा माझ्याही आवडीचा विषय आहे. त्यातून आपल्या देशाबद्दल तर जास्तच जिव्हाळा आहे.

अत्रुप्त आत्मा गुरुवार, 12/07/2012
त्यातून आपल्या देशाबद्दल तर जास्तच जिव्हाळा आहे. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११

शशिकांत ओक शुक्रवार, 13/07/2012
सुधीरजी, पाडगावकर व अन्य लोकांच्या लेखनातून आता तर इंचाच्या ऐवजी फुटात व काही काळाने, मैलात असा प्रवास चालू राहील असे दिसत आहे....

सुधीर काळे शनिवार, 08/09/2012
माझ्या अनुपस्थितीतही हा धागा अजून जिवंत आहे हे पाहिल्यावर आश्चर्य वाटले! नुकतीच मी नजम सेठी या प्रख्यात पाकिस्तानी पत्रकाराची Geo TV या पाकिस्तानी चित्रवाहिनीवरील मुलाखत पाहिली. त्यात काश्मीर समस्येबद्दलची कांहीं नवी माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारावर या धाग्यावर एक टिप्पणी करायचा मोह झालाय खरा! तसेच फरूक अब्दुल्ला यांच्या "उन्हाळा येऊ दे, मग देतो चीनला चांगले झणझणीत उत्तर" या राणा भीमदेवी थाटात मारलेल्या सिंहगर्जनेबद्दलही लिहायचे उरलेच आहे. (त्यानंतरचा आता दुसरा उन्हाळा चालू आहे!). पाहू, मूड आला तर लिहीनही. नक्की नाहीं.

पुण्याचे वटवाघूळ रविवार, 30/09/2012
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या काश्मीर भेटीवर http://indiatoday.intoday.in/story/young-kashmir-says-bye-bye-pakistan/… हा लेख चांगला आहे. काश्मीरी युवकांमध्ये पाकिस्तानची क्रेझ आता दिसत नाही असे त्यात म्हटले आहे ही चांगलीच गोष्ट आहे. अजूनही आझादीची क्रेझ आहे पण पाकिस्तानची क्रेझ कमी झाली तशी आझादीची क्रेझही कमी होईल आणि आपल्याला काश्मीरातून इंचाइंचाने माघार घ्यावी लागत आहे का अशा प्रश्नांची गरजच राहणार नाही अशी आशा करू या.

बहुगुणी रविवार, 30/09/2012
याच विषयाशी संबंधित नुकताच आलेला कर्नल रणजित चितळ्यांचा हा चिंताजनक धागा मात्र दुर्लक्षित राहिला आहे याची आठवण झाली. नेतेमंडळी 'सबकुछ आलबेल है' म्हणून सांगत असली तरी ground reality वेगळी आहे हे अशा वृत्तांवरून दिसतं. काळे साहेबः तुम्हाला काश्मिरातील सद्य परिस्थितीबद्दल काय वाटतं ते तुम्ही लवकरच लिहाल अशी अपेक्षा आहे. (अवांतरः या धाग्यावरची वाहिदा यांची प्रतिक्रिया पुन्हा वाचली, त्या हल्ली दिसत नाहीत याची खंत वाटली, पण त्या अजूनही मिपावर उपस्थित असल्या तर त्यांच्या काश्मिरी परिचितांना, तिथल्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याविषयी काय वाटतं हे जाणून घ्यायला आवडेल. त्यांच्या या परिचितांचं म्हणणं [हमारी जमीन खुबसुरत हैं , यह हमारा गुनाह है क्या ?] काळजाला भिडलं :-(

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 30/09/2012
नवं काय चालु आहे, त्याची उत्सुकता आहेच. -दिलीप बिरुटे

इरसाल बुधवार, 03/10/2012
तर का ४ रनांसाठी आउट करा म्हणुन हा उपद्व्याप.त्यामिषाने का होईना न जाणो काका पुन्हा लिहीते होतील काय सांगावे.

दादा कोंडके शनिवार, 06/10/2012
राहुलच्या सभेवर बहिष्कार. काश्मीरमध्ये भारतीय एमएनसीज आणण्याच्या विचारावर रतन टाटा खूष!

मोदक शुक्रवार, 26/10/2012
.

पुण्याचे वटवाघूळ रविवार, 04/11/2012
कालच बातमी आली आहे की पाकव्याप्त काश्मीरातून हिज्बुल मुजाहिदीनच्या सईद सलाहुद्दिनने काश्मीरातील सरपंचांना पदाचा राजीनामा द्या नाहीतर परिणामांना सामोरे जायची तयारी ठेवा ही धमकी दिली आहे. जम्मू-काश्मीर सरपंचांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला २४ तासांच्या आत संरक्षण पुरवायची मागणी केली आहे. २ महिन्यांपूर्वी काही सरपंचांच्या हत्या अतिरेक्यांनी केल्या आहेत. हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. दोनेक वर्षांपूर्वी झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये काश्मीरी जनतेने हुरियत कॉन्फ्ररन्सच्या धमक्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून मोठ्या प्रमाणावर मतदानात भाग घेतला होता.ग्रामपंचायती हा लोकशाहीचा सगळ्यात मूलभूत टप्पा आहे.ग्रामपंच्यायतींचे काम नीट झाले तर काश्मीरी जनतेच्या मनात लोकशाही प्रक्रियेविषयी ममत्व वाढेल आणि अशी लोकशाही केवळ भारतातच मिळू शकेल पाकिस्तानात नाही हे समजून येऊन पाकिस्तानला मिळणारे समर्थन अजून कमी होईल. त्या प्रक्रियेला आधीच सुरवात झाली आहे असे वर्तमानपत्रातील बातम्या वाचून कळते.पण सरपंचांना धमक्या देऊन या प्रक्रियेत खिळ बसू शकेल. सरपंचांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाईल ही अपेक्षा. नाहीतर परत एकदा काश्मीर आपल्या हातून इंचाइंचाने जाते की काय अशी भिती वाटायला लागेल.

आबा बुधवार, 14/11/2012
चारशेवा प्रतिसाद मी देणार रे ! :)

पुण्याचे वटवाघूळ शुक्रवार, 30/11/2012
देव रिटायर होवो किंवा नको, सचिन रिटायर होवो किंवा नाही हा धागा मात्र रिटायर व्हायला नको. आता आणखी एक प्रतिसाद दिलात तर हा धागा लोकप्रियतेच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर जाईल.तेव्हा सहकार्य करावे ही विनंती.

सुनील शनिवार, 15/12/2012
पाकिस्तानातील नवी पिढी काश्मिर इंचा-इंचाने विसरत असल्याचे सांगण्यासाठी धागा फुटा-फुटाने पुन्हा वर काढला ;)

पुण्याचे वटवाघूळ शनिवार, 15/12/2012
धन्यवाद सुनील. आता हा धागा पहिल्या क्रमांकावर आला. :) याचा पहिला क्रमांक कधीच जाऊ नये म्हणून मी पण प्रयत्न करणार आहे :)

निनाद मुक्काम … शनिवार, 15/12/2012
सुनिल ह्या सर्व प्रकरणावर मी लक्ष ठेवून आहे म्हणून मी एकेठिकाणी मिपावर आज जे तू लिहिले आहे तेच लिहिले होते .की ती लोक इंच इंचाने काश्मीर हून मागे हटत चालली आहेत. ह्यावर सविस्तर लिहिण्याचा म्हटले होते ,वेळ मिळाला तर नक्की लिहीन

पुण्याचे वटवाघूळ सोमवार, 28/01/2013
हुरियत कॉन्फरन्सचा यासिन मलिक पाकिस्तान भेटीवर गेला आहे आणि तिथे नेहमीप्रमाणे तो काहीतरी बरळला आहे. मला समजत नाही या हुरियत कॉन्फरन्सला इतके महत्व द्यायची काय गरज आहे? मधूनमधून केंद्र सरकार त्यांच्याशी बोलणी करणार अशा बातम्या येतात.अडवाणी गृहमंत्री असताना हे नेते त्यांना भेटायला दिल्लीला गेलेही होते.हे हुरियतवाले एकही निवडणुक लढवायला तयार नसतील तर आपल्याला जनाधार आहे असे वाटेल ते दावे केले तरी त्यांना कशाबद्दल खरे मानावे?या हुरियतच्या नेत्यांना अजिबात महत्व देऊ नये असे मला वाटते. तुम्हाला काय वाटते? (रात्रीच्या वेळी झाडावर उलटे लटकणारे) पुण्याचे वटवाघूळ माझी इतर नावे: पिसाळलेला हत्ती,आयाळ वाढलेला सिंह, जिभल्या चाटणारा बोका माझी इतर घ्यायची नावे: लांब मानेचा जिराफ, जाड कातडीचा गेंडा, दाट केसांचे अस्वल आणि दोन मदारींचा उंट माझे खरे नावः सतीश रानडे