मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ८)

अमरेंद्र बाहुबली · · काथ्याकूट
Corona Vaccine: “हा सरकारचा विषय, मी काही बोलू शकत नाही”; मोफत लसीकरणावर राऊतांची प्रतिक्रिया https://www.lokmat.com/maharashtra/sanjay-raut-react-free-vaccination-maharashtra-and-aditya-thackeray-tweet-issue-a719/amp/
वाचने 60530 वाचनखूण प्रतिक्रिया 205

अमरेंद्र बाहुबली 27/04/2021 - 14:58
प्राॅपर्टी जप्त करा असा फतवा ही काढू शकत नाही. किंवा राज्यपालालाही भेटू शकत नाहीत :)

नावातकायआहे 27/04/2021 - 00:06
फटका बसला तर कोणी येणार नाही.... https://www.businessinsider.in/tech/news/big-basket-data-breach-email-ids-phone-numbers-home-addresses-of-two-crore-indians-allegedly-leaked-on-the-web/articleshow/82255857.cms

दिगोचि 27/04/2021 - 06:56
हुकुमशाही परवडली, पण ही " अडाणीशाही " फार धोकादायक आहे.>>> हे वाक्य फक्त जे कधीच हुकुमशाहीत वाढलेले नाहीत तेच लिहितात.

अमरेंद्र बाहुबली 27/04/2021 - 12:53
अनुशासन पर्वात ईंदिरा गांधीनी अनेकांना शिस्त लावली होती. त्या अनुशासन पर्वा बद्दल बोलत असावेत.

मुक्त विहारि 27/04/2021 - 08:01
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/coronavirus-pm-narendra-modi-and-joe-biden-speak-on-phone-after-us-assures-help-sgy-87-2454808/ ------------ अमेरिकेने इतक्या पटकन निर्णय कसा काय घेतला?

कॉमी 27/04/2021 - 08:22
कालचा एक प्रश्न पुन्हा रिपीट करतो, जाणकारांनी उत्तर द्यावे. नवीन सप्लायर कडून माल आल्यास तपासणी मध्ये वेळ जातो असे आदर पूनावाला यांचे म्हणणे होते. काळ व्हाईट हाऊस च्या स्टेटमेंट मध्ये "मटेरियल चे सोर्सेस आयडेंटिफाय करून ते भारताकडे वळवण्यात येतील" असे लिहिले होते. याचा काय सिग्निफिकन्स असणार आहे का ?

अर्धवटराव 27/04/2021 - 08:38
नवीन सप्लायरच्या काहि तपासण्या शुभ्र घरवाले अगोदरच करुन देतील जेणेकरुन पूनावाला सारख्यांना कच्चा माल लवकरात लवकर वापरणं सोयीचे होईल.

कॉमी 27/04/2021 - 09:09
तसे शक्य असते तर यूएसे सोडून इतर देशांसोबत करार करून हे मटेरियल मागवता आले असते.
While the US isn’t the only supplier of these components, switching to different suppliers from elsewhere could affect various approvals that are currently in place for the manufacturing of Covishield and Covovax — the two products by SII — and Bharat Biotech’s Covaxin. “Most of these items are standardised, and if manufacturers suddenly switched suppliers, they would have to seek additional approvals which could further complicate the process,” said Dr Chandrakant Lahariya, a public policy and health systems expert.
व्हाईट हाऊस स्टेटमेंट नुसार त्यांनी "sources identify" केले आहेत, हे sources अमेरिकेत आहेत का बाहेरच्या देशातले आहेत कळायला मार्ग नाही. जर बाहेरचे असतील तर us ने केलेल्या गेस्चर चा पॉईंट काय,असा प्रश्न पडतो. आदर पुनावालानी यावर काही भाष्य केले नाही आहे, ते असते तर चित्र स्पष्ट झाले असते.

पिनाक 27/04/2021 - 09:15
बाहेरचे नसावेत. माझ्या मते जिथून सिरम माल मागवते ती बहुधा सरकारी संस्था असावी जी aggregator असावी, आता सिरम डायरेक्ट producer कडून माल मागवू शकेल.

कॉमी 27/04/2021 - 09:25
माझ्या माहितीप्रमाणे सिरम खाजगी संस्थांकडूनच माल मागवत होती. डिफेन्स नावाखाली एम्बार्गो लावल्यामुळे ह्यांना निर्यात करणे अशक्य झाले. (Free market !)

श्रीगुरुजी 27/04/2021 - 08:39
अमेरिकेन कंपन्या (फायझर) तयार करीत असलेल्या लसीसाठी लागणारे काही महत्त्वाचे घटक एक मुंबईस्थित कंपनी पुरवित आहे. ऐकीव माहितीनुसार भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सलीवान यांच्याशी संपर्क साधून हा पुरवठा भारत थांबवू शकतो असे सूचित केले. त्यामुळे भारतीय लस निर्मितीसाठी कच्चा माल न देण्याचा निर्णय अमेरिकेने बदलला. हे खरे असेल तर भारताने अमेरिकेचे नाक दाबून तोंड उघडायला लावले असे म्हणता येईल. https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/us-restricts-vaccine-raw-materials-to-india-but-depends-on-rare-ingredient-from-mumbai-firm/story/437257.html

प्रसाद_१९८२ 27/04/2021 - 10:11
WHO ला सल्ला देणारे नॉटी संपादकांनी म्हणे, अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांना फोन करुन 'सिरमला लस बनवयाचा कच्चा माल तुम्ही, लवकरात लवकर नाही पुरवला तर थेट अमेरिकेत धडक देऊन तुमचा 'कोथळा' बाहेर काढू' असा हग्या दम दिल्याने अमेरिकेचे धाबे दणाणले व त्यांनी निर्यातीवर घातलेली बंदी तातडीने उठवली.

मुक्त विहारि 27/04/2021 - 10:22
शाकाहारी अंडी आणि शाकाहारी कोंबडी, यांचा अमेरिकेत भविष्यात होणारा पुरवठा बंद करू, असाही दम, दिला असावा...

मुक्त विहारि 27/04/2021 - 08:39
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/beds-are-not-available-for-serious-patients-in-palghar-hospitals-zws-70-2454781/ ---------------- आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच.....

मुक्त विहारि 27/04/2021 - 10:24
“म्हणून मी बीकेसी पोलीस ठाण्यात गेलो,” ज्युलिओ रिबेरो यांच्या टीकेला फडणवीसांनी दिलं उत्तर... https://www.loksatta.com/mumbai-news/bjp-devendra-fadanvis-letter-over-former-mumbai-police-commissioner-julio-ribeiro-allegations-sgy-87-2454847/ ------------

गोंधळी 27/04/2021 - 12:26
लोकांना बेड्स मिळत नसताना संघ मालक, कंपन्या, सरकार IPL वर एवढा पैसा कसा खर्च करु शकतात?; ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा सवाल https://www.loksatta.com/ipl2021-news/andrew-tye-wonders-how-ipl-franchises-spending-so-much-when-people-are-not-finding-hospitals-scsg-91-2454832/ भक्तांनी ह्याला सांगावे की ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. मागे जसे रिहाना च्या वेळेला सगाळ्यांनी टिवटिव केली होती त्यांना नम्र विनंती की ह्याच तोंड गप्प कराव. सुरुवात भारतरत्न सचीन पासुन करावी.

सॅगी 27/04/2021 - 12:40
रेहानाची टिवटिव आणि आयपीएल बद्दलची टिवटिव एकाच तराजूत तोलणार्यांबद्दल काय बोलावे? करा, अजून असेच मनोरंजन करा...तेवढाच काय तो विरंगुळा सर्वांना..

गोंधळी 27/04/2021 - 13:34
रेहानाची टिवटिव आणि आयपीएल बद्दलची टिवटिव एकाच तराजूत तोलणार्यांबद्दल काय बोलावे? बहुदा तुमचाच गोंधळ होतो आहे. मी उलट गोंधळ दुर करत आहे. हे सर्व तुमच्या मोदींच्या देशाविरोधात आंतरराष्ट्रीय कट करत आहेत अस नाही का वाटत तुम्हाला ? ह्या वेळेस मोदींचे परम मित्र ट्रम्प असले पाहीजे होते. असो.

प्रसाद_१९८२ 27/04/2021 - 12:57
आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच.... -- हे काय विचारणे झाले ? कॉग्रेस, आप व टिएमसी शासित राज्यात काहीही घडले तर त्याला बाय डिफॉल्ट केंद्र सरकार जबाबदार असते. सतत केंद्राच्या नावाने खडे फोडल्याशिवाय त्यांना जेवण देखील जात नसेल. हे नालायक तिघाडी सरकार सत्तेत आलेय ते फक्त खंडणी वसुलीसाठी, यांना जनतेची काय फिकीर असणार ! या सर्वात मला ओडीसाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक आदर्श वाटतात ते कधीही टिव्हीवर येऊन केंद्र सरकारविरुद्ध वायफळ टिका करताना दिसत नाहीत. पंतप्रधान मोदींच्या एका आवाहनां नंतर त्यांनी त्यांच्या राज्यातून इतर राज्यांना ऑक्सिजन टॅंकर पाठवायला सुरुवात देखील केली ते ही कोणताही गाजावाजा न करता.

अमरेंद्र बाहुबली 27/04/2021 - 13:09
हे नालायक तिघाडी सरकार सत्तेत आलेय ते फक्त खंडणी वसुलीसाठी, यांना जनतेची काय फिकीर असणार ! >>>> पहा ना देश जळतोय आणी तिघाडी सरकार बंगालात दाढी वाढवून सभा घेतंय. यांना जनतेची काय फिकीर असणार?? रचाकने महाराष्ट्राची जनता खुश आहे महाराष्ट्रद्रोही राज्यात सत्तेत नसल्याने :)

स्वलिखित 27/04/2021 - 12:55
अहो यानी फ़क्त भाजीपाल्याचे भाव जरी नियंत्रित केले तरी खुप झाले , नाहीतर ते सुद्धा केंद्र सरकारने करावे ऐसे म्हणायला मागे पुढे पाहनार नाहीत

प्रसाद_१९८२ 27/04/2021 - 12:59
"मृतदेह जाळण्याकरता आम्हाला लाकडे देखील केंद्राने पुरवावीत" अशी मागणी करायची तेवढी बाकी ठेवलेय या महा वसुली गॅंगने.

चंद्रसूर्यकुमार 27/04/2021 - 13:49
शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली आणि आपल्या मतदारसंघातील काही लोकांना दिली असे थोड्या वेळापूर्वी झी २४ तासवर बघितले. त्यांनी जे काही शक्य ते केले असेल तर ते चांगलेच केले. मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा की त्यांनी त्या यंत्रांवर स्वतःचा आणि शिवसेनेच्या पोस्टरवर तीन पिढ्यातील ठाकर्‍यांचा फोटो असतो तो पण चिकटवला होता. गुजरातमधील भाजप आमदाराने असेच काहीतरी आपल्या मतदारसंघात दिले होते त्यावर स्वतःचा फोटो चिकटवला होता त्यावर नाराजीचा सूर इथेच उमटला होता. तेव्हा ही गोष्ट 'ऑन रेकॉर्ड' आणत आहे.

अमरेंद्र बाहुबली 27/04/2021 - 13:51
https://tarunbharat.com/dailynews/970993 पॅट कमीन्स ने पैसे पी एम केअर मध्ये टाकले. भोळा बिचारा. आपला पैसा नेमका कुठे गेला हे त्याला कधीच कळणार नाहीं. सुंदर पिचई हुशार म्हणावेत पी एम केअर ला न देता unicef ला पैसे दिलेत. फूकट नाही सीईओ झाले गुगल चे. बहुतेक त्याना कळलं असाव की हिशेब दिला जात नाहीये. :) https://www.hindustantimes.com/india-news/google-to-contribute-rs-135-crore-for-covid-19-fight-in-india-sundar-pichai-101619419039349.html

प्रदीप 27/04/2021 - 19:49
गूगल अमेरिकन कंपनी आहे. उत्तर अमेरिकेत तसेच यू. के. मधे अनुक्रमे फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्ट व यूके ब्रायबरी अ‍ॅक्ट हे अतिशय कठोर निर्बंध सर्वच कंपन्यांनी, तसेच त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टर्सनी पाळणे बंधनकारक आहे. ह्या दोन्हींत, तेथील कंपन्यांना, कुठल्याही परदेशी सरकारांना, त्यांच्या एजंटांना अथवा परदेशी निमसरकारी संस्थांना पैसे अथवा देणग्या देण्यावर कडक प्रतिबंध आहेत. तेव्हा गूगलने हा मार्ग चोखाळला असावा.

चंद्रसूर्यकुमार 27/04/2021 - 14:01
२ मे रोजी बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांच्या तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी होणार आहे. या दिवशी विजयी उमेदवारांच्या मिरवणुका काढायला निवडणुक आयोगाने बंदी घातली आहे.

श्रीगुरुजी 27/04/2021 - 15:04

आग्या१९९० 27/04/2021 - 15:14
त्यांच्या समाजवादी भूमिकेचे स्वागत आहे. इतर पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनीही अनुकरण करावे.

कॉमी 27/04/2021 - 16:20
हे सर्व लोक अत्यंत उदार आहेत आणि चांगले काम करत आहेत. पण सरकार पातळीवर हे निर्णय घेतले तर समाजाच्या जास्तीत जास्त घटकांना उपयोग होईल.

मुक्त विहारि 27/04/2021 - 19:22
बहुतेक तुम्ही, एक रुपयात मिळणारी झुणकाभाकर खाल्लेली दिसत नाही किंवा समुद्रात बुडत असलेले एन्राॅन बाहेर आलेले बघीतले नाही किंवा संजय दत्तला माफी दिली, ही पण घटना विसरलेली दिसता

मुक्त विहारि 27/04/2021 - 19:42
ते तुम्हाला पण समजलेले नाही .... करोनाच्या काळात देखील, सचिन वाझे प्रकरण घडत होतेच.... आता, जैतापूर, नाणार प्रकल्प पण जमिनीतून बाहेर यायची शक्यता आहे..

नावातकायआहे 27/04/2021 - 15:20
स्टोरीया फुडस. खांग्रेसी गुलाम संतप्त. :-) पैचान क्योंन? https://www.youtube.com/watch?v=ohp7K8SDk0I

बापूसाहेब 27/04/2021 - 17:30
मस्त जाहीरात आहे. त्या ॲक्टर ने प्रौढ बालकाचा रोल मस्त केला आहे. टिव्हीवरच सगळं खोटं असतं अस माझी आजी म्हणायची .. पण का कोण जाणे तो व्यक्ती कुठेतरी पहिल्या सारखं वाटत. :D

कॉमी 27/04/2021 - 20:36
क्विंट ने पैसे राज्यांना पैसे ऍलोकेट केले नाहीत हे छापले. इथे चर्चा झालेल्या व्यतिरिक्त काही गोष्टी- १. दिल्ली सरकार कडून दोन हॉस्पिटल्सचा साईट क्लिअरन्स लवकर आला नाही. (हा दावा दि. स. ने फेटाळला आहे.) २. महाराष्ट्र्र यूपी आणि दिल्ली इथे ऍलोकेट केलेल्या प्लांट पैकी १ बांधून झाला. त्यांना अनुक्रमे ११, १४, ८ प्लांट ऍलोकेट केले होते. ३. दिल्ली सरकारने असाही आरोप केला आहे की टेंडर दिलेल्या फर्म्स पैकी एक फर्म्स ज्यांना सिग्निफिकन्ट, म्हणजे १४० प्लांट चे टेंडर दिले होते तो "पळून गेला (ran away)" आणि दिल्ली प्लँट वाले व्हेंडर उत्तर देत नाहीत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अधिकाराखालील सफदरजंग हॉस्पिटल मध्ये सुद्धा अलोकेटेड प्लांट लागला नाही आहे, ह्यावरून हे स्पष्ट व्हावे, असे दि. स. म्हणते. १४० टेंडर्स च्या फर्मचे खरे असल्यास चिंताजनक आहे. त्याशिवाय केंद्राने नवे ५५१ प्लांट बांधायचा प्लॅन केला आहे. https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/551-new-oxygen-generation-plants-to-be-set-up-in-govt-hospitals-under-pmcares/amp-11619334293562.html https://www.thequint.com/amp/story/news/webqoof/no-centre-did-not-allocate-funds-for-oxygen-plants-to-states