मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

"वरीलपैकी कोणीही नाही"

प्रकाश घाटपांडे · · काथ्याकूट
वरील पैकी कोणीही नाही
 कालच मुस्लिम सत्यशोधक समाजाच्या राष्ट्रीय एकात्मता व धर्मनिरपेक्षता या विषयावरील परिसंवादाला गेलो होतो. प्रा शमशुद्दीन तांबोळी, असगर अलि इंजिनियर (इस्लामचे अभ्यासक) व माधव गोडबोले (निवृत्त केंद्रिय वित्तसचिव व विचारवंत) ही मंडळी परिसंवादात बोलत होती. माधव गोडबोले म्हणत होते कि निवडणुकित लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येण्यासाठी मतदानाच्या किमान ५१ टक्के मते त्याला मिळाली तरच तो निवडुन आला असे घोषित करणे योग्य आहे. तसे विधेयक संसदेत मंजुर झाला पाहिजे. त्यासाठी जनमताचा दबाव लोकप्रतिनिधींवर आला पाहिजे. अन्यथा हे होणे नाही. सद्यस्थितीत जास्तीत जास्त मते ज्याला पडतात तो लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येतो. मतदारांच्या जाती धर्म च्या विभागणी नुसार तो आपली निवडणुक तंत्राची आखणी करतो. मात्र जर असा कायदा झाला तर त्याला फक्त आपल्या समाजाचा विचार न करता इतरांचाही विचार करावा लागेल. धर्मनिरपेक्ष मूल्य राखायला मदत होईल. अशा आशयाचे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रम संपल्या नंतर मी त्यांना पुणेरी पद्धतीने गाठले व माझा एकच प्रश्न आहे असे म्हणुन त्यांचे लक्ष वेधुन घेतले. " बोला" "निवडणुकीत समजा मला ' वरील पैकी कोणीही उमेदवार लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणुन लायक नाही' असे मत नोंदवायचे आहे तर?" "एक विशिष्ट फॊर्म मतदान अधिका-याकडे भरुन देता येतो." "मागच्या निवडणुकित तशी सुविधा असल्याचे आयत्या वेळी पेपर मध्ये आले होते. कित्येक मतदान अधिका-यांना या विषयी माहिती नव्हती. त्यांनाही पेपर मधे वाचुनच समजले होते. माझे म्हणणे हे कि एवढा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा आताच्या निवडणुकीत आणि सध्याच्या तंत्रज्ञान युगात मतदान यंत्रावर वरील पैकी कोणीही नाही असे मत दर्शवणारे शेवटचे बटण ठेवता येणे काय अशक्य आहे?" "हो सहज शक्य आहे. पण तसे झाले तर लोक त्याचाच वापर जास्त करतील." "मला तेच म्हणायच आहे कि तुम्ही मांडलेला ५१ टक्क्याचा मुद्दा हा लांबचा आहे. सध्या तर आपल्याला हा पर्याय उपलब्ध आहे. समजा त्याचा वापर करुन वरील पैकी कोणीही नाही असा वापर करणा-या लोकांची संख्या किती आहे याचा अंदाज येईल व जर तो घटक प्रभावी ठरु लागला तर नव्याने मतदारांचे व उमेदवारांचे विश्लेषण होईल व मतनोंदणी निकषांचा फेर विचार करता येईल. मग ५१ टक्क्याचा विचार विधेयकासाठी पुढे आणता येईल " "ओ तोही मुद्दा आहेच." तेवढ्यात आम्ही त्यांच्या गाडीजवळ पोहोचलो व त्यांना माझा निरोप घ्यावा लागला. ( हे वाक्य असे ही म्हणता आले असते कि मला त्यांचा निरोप घ्यावा लागला ) माझे पुढचे मुद्दे हवेतच विरले. त्या अगोदर शेजारील खुर्चीवरील एका विद्वानाशी माझे हे बोलणे झाले होते. त्यांनी माझे मुद्दे उडवुन लावले होते. अशा लोकांनी मतदान करु नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मी त्यांना म्हणालो, " मतदान न करणे आणि 'वरील पैकी कोणीही नाही' असे मत व्यक्त करणे यात काही मुल्यात्मक फरक आहे कि नाही?" त्यावर त्यांचे म्हणणे असे होते कि मुल्यात्मक फरक आहे पण लोक कुणाला तरी म्हणजे जो आपली कामे करतो त्याला मत देतात. भ्रष्टाचारी असला तरी जो आपली कामे करतो त्याला मत देतात. कोणत्या मार्गाने करतो हे महत्वाचे नाही. अरुण गवळी तुरुंगातुन निवडुन येतो.कारण तो लोकांची कामे करतो. "मान्य आहे त्यांनी जरुर त्यांचे तसे मत द्यावे. पण माझ्या 'वरील पैकी कोणीही नाही' मुद्द्याचे काय?" परत अधांतरी.... विचार करत घरी आलो. मतदानकेंद्रात वरील पैकी कोणीहि नाही असे मत दर्शवणारा फॊर्म भरुन देण्यात गुप्तमतदानाचे "गुप्तता" मुल्य रहात नाही त्याचे काय? मतदान न करणा-याच्या नागरिकांच्या उदासीनतेकडे लोकशाहीचे मारक मुल्य अशा नजरेने किती काळ पहाणार? त्याची उदासीनता हा विद्वानांचा चघळण्याचा विषय आहे. त्याच्या नजरेतुन लोकशाहीचे मुल्यमापन करण्याची वेळ केव्हाच आली आहे. दरोडोखोर, भ्रष्टाचारी, साठेबाज, चोर. खुनी,गुंड, भुरटा यातुनच कोणाला तरी निवडुन द्यायचे असेल तर त्यापेक्षा मतदानाला न गेलेले काय वाईट? कुणीही निवडुन आल तरी आपल्याला काय फरक पडतो? त्यांचच राज्य आहे शेवटी. सगळ्याच राजकीय पक्षात गुंड आहेत. सगळेच कमी अधिक प्रमाणात भ्रष्ट आहेत.सज्जन माणुस राजकारणात टिकणार आहे का? मग दगडा पेक्षा वीट मउ या नात्याने दरोडेखोरापेक्षा चोराला मत द्यावे काय? असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात आहेत. तरी येथे ऋणमतदान (negative voting) प्रकाराचा विचार केला नाही. आपण ज्याला मत दिले तो निवडुन आला नाही तर आपले मत वाया गेले असे समजाणारा खुप मोठा वर्ग इथे आहे. निवडणुकीच्या काळात पैसे / (पुर्वी इंदिरा विकास पत्रे) , धान्य, साड्या, भांडीकुंडी अशा गोष्टींची अमिषे दाखवली जातात. बेरोजगार युवकांची पेट्रोल, वडापाव, क्वार्टर व तदानुषंगिक सोय केली जाते. मतदारही त्याचा वापर करुन घेतो कारण नंतर त्याच्या मताचा तीही किंमत येणार नसते हे तो जाणतो. राजकीय पक्षाने विद्वानांनाही पाळले आहे. परिसंवाद घडवण्याचा सर्व खर्च ते करतात. त्यांना भरपुर मानधन दिले जाते. प्रवास, राहणे, खाणे, कपडेलत्ते याचा खर्च करायचा. दहा टक्के कोट्यातील सदनिका चांगल्या लोकेशनला देण्याचे आश्वासन द्यायचे. एखादी फॊरेन टुर स्पॊन्सर करायची.त्या बदल्यात विद्वानाने काय करायचे? लोकांचा असा बुद्धीभेद करायचा कि अमुक एक पक्षाला मत दिल्याशिवाय प्राप्त परिस्थितीत पर्याय नाही असे परिस्थितीनुसार आडवळणाने किंवा उघडपणे सुचवायचे. जर तुम्ही तसे केले नाहीत तर अर्थात तुम्ही लोकशाहीचे मारेकरी.
वाचने 23087 वाचनखूण प्रतिक्रिया 38

सहज Wed, 03/04/2009 - 18:07
उत्तम उहापोह घेतला आहे. निवडणूक आयोग स्व:ता याबाबत काही करु शकणार नाही का? कारण सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या हातुन असा पर्याय जनतेला द्यायचे चांन्सेस शुन्य आहेत.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 03/04/2009 - 18:38
राजकीय पक्षाने विद्वानांनाही पाळले आहे ... जर तुम्ही तसे केले नाहीत तर अर्थात तुम्ही लोकशाहीचे मारेकरी. :-( आपण (शिकलेल्या, विचार करणार्‍या) वर्गाने बाहेर पडून आपलीही व्होट बँक होऊ शकते हे दाखवून दिलं तर काही फरक पडावा. भले मत कोणालाही का देईना. अर्थात हा वर्ग लोकसभेच्या शंभर-दीडशे सीट्स पुरता मर्यादित असेल पण त्याही काही कमी नाहीत. एक दिवसात बदल होण्याची मला अपेक्षा नाहीच, पण थोड्या कालावधीनंतर जर राजकारण्यांना 'सुशिक्षित' मतदारांची व्होटबँक दिसली तर त्यांनाही खूष करण्याचा प्रयत्न होणारच. राजकारणाच्या घाणीत हात घातला नाही तरी किमान 'सुटी'च्या दिवशी बाहेर पडून एक बटन दाबायला फार कष्ट नाही पडत. अदिती माझ्या मतांची आणि विचारांची कोणतीही वॉरंटी नाही.

लिखाळ Wed, 03/04/2009 - 18:58
सहमत. उहापोह आवडला. निवडणुकीचे वारे जोरात वाहत आहेत ते जाणवत आहे. हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत. जसे एका जागेच्या बहुमताबद्दल सुरुवातीला लिहिले आहे तसेच पक्षाला मिळालेली मते आणि मिळालेल्या जागा यांबाबत सुद्धा आहेच. देशात जास्त मते मिळवलेला पक्ष सत्तेत येतोच असे नाही. -- लिखाळ.

श्रावण मोडक Wed, 03/04/2009 - 19:02
मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी, एरवी पांढरपेशा मानल्या जाणाऱ्या वर्गाने आपली ओळख पटली तरी हरकत नाही, पण त्या पर्यायाचा एकदा तरी अवलंब करण्यास काय हरकत आहे?

लिखाळ Wed, 03/04/2009 - 19:06
खरेतर नकाराच्या मताचा पर्याय नाहीये असे मिपावरच्याच एका चर्चेत समजले होते. असा पर्याय असेल तर नकाराच्या मतांची संख्या गृहित धरून फेरनिवडणुक वेगळ्या उमेदवारांसाठी घ्यायला हवी. पण या सगल्यात गुंतागुंत किती वाढत जाईल.... -- लिखाळ.

प्रभाकर पेठकर Wed, 03/04/2009 - 21:30
मुळात, उमेदवाराच्या लायकीचे निकष ठरवले पाहिजेत. आणि लायक उमेदवारालाच निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा, 'निवडून येण्याची शक्यता' हा निकष अजिबात नसावा. दारूने प्रश्न सुटत नाहीत, पण दुधाने तरी कुठे सुटतात?

प्रकाश घाटपांडे Fri, 03/06/2009 - 11:48
उमेदवाराचे लायकीचे निकष ठरवता येत नाहीत. इथेच गोची होते. लायक मतदाराला सुद्धा फक्त वय हाच निकष आहे. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

प्रभाकर पेठकर Fri, 03/06/2009 - 12:11
उमेदवार कमीतकमी पदवीधर असावा, राज्यशास्त्र विषयात त्याला गती असावी. चारित्र्य स्वच्छ असावे. इच्छुक उमेदवाराची मुलाखत घेऊन स्थानिक (विधानसभेसाठी) आणि देशापुढील (लोकसभेसाठी) असणार्‍या प्रश्नांची त्याला कितपत जाण आहे आणि ते प्रश्न निवारण्यासाठी त्याच्या जवळ काय योजना आहेत हे शोधावे. असे उमेदवार निवडून आल्यावर पुढच्या निवडणूकीच्या वेळी त्यांनी गतमुलाखतीत व्यक्त केलेल्या समस्यांवर काय उपाय योजना केली किंवा समस्या निवारण्यासाठी काय प्रयत्न केले ह्याचाउहापोह व्हावा. दारूने प्रश्न सुटत नाहीत, पण दुधाने तरी कुठे सुटतात?

अभिषेक पटवर्धन Wed, 03/04/2009 - 23:09
मी सद्ध्या तरी देशा बाहेर रहातोय, त्यामुळे मतदान करीन कि नाही हे माहिती नाही. देशा बाहेर राहुन देशातल्या समस्यांबद्द्ल बोलण्याचा कीतपत नैतीक अधिकार मला आहे या बद्दल थोडी शंकाच आहे. तरीही, सगळ्यात आधि लोकशाही मधली काही तत्व बघुया. जो निर्णय जास्तीत जास्त लोकानां पसंत अस्तो तो लोकशाही मधे लगु होतो. तो नेहमी बरोबर्च असेल अस नाही. उदाहणादाखल, जर १० पैकि ६ लोक २+२=५ अस म्हणाले तर लोकशाही तो निर्णय मान्य करते. तेव्हा ही पद्धत संपुर्णपणे अवगुण रहीत आहे अस नाही. (कदाचीत याचमुळे लोकशाही मधे संपुर्णपणे स्वतंत्र अशा न्याय व्यवस्थेची निर्मिती केली असावी. आणि न्याय व्यवस्था ने दिलेले निर्णय हे बौद्धीक कसोट्यांवर खरे उतर्णारे असावेत असा संकेत असावा. आता ती किती परीणाम कारक आहे हा भाग अलाहीदा) मला वाटत की तुमच सरकार हे तुमच्या समाजाचं स्वच्छ आणि स्पश्ट प्रतिबिंब आहे. तुमचा समाज जर पोखरलेला आणि सडलेला असेल तर स्वच्छ सरकाल लाभण्याची त्याची लायकि नाही. आता इथे त्या समाजाचा कीती भाग वाइट आहे हा प्रश्न लागु नाही कारण आधी सांगितल्या प्रमाणे लोकशाहीत २+२ ४ होतिलच अस नाही. तर आता लोकशाहीला काही अंगभुत मर्यादा (inherent limitations) आहेत हे मानुन चालल की नकाराधिकार अथवा कुणालाच मत न द्यायचा अधिकार यासारखा उपाय नाही. अर्थात याची प्रॅक्टीकॅलिटी किती हाही प्रश्न आहेच म्हणा!!

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 03/05/2009 - 10:41
देशा बाहेर राहुन देशातल्या समस्यांबद्द्ल बोलण्याचा कीतपत नैतीक अधिकार मला आहे या बद्दल थोडी शंकाच आहे.
देश आपला आहे. आपण देशाचे नागरीक आहोत. आपल्याला देशाविषयी आस्था आहे. एवढे निकष पुरेसे आहेते. मतदान करण्याचा अधिकार देशाबाहेर असल्याने व बजावण्यासाठी असलेल्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेने आपण बजावित नाही आहात एवढेच. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

भडकमकर मास्तर Wed, 03/04/2009 - 23:31
२००२ मध्ये इलोक्टरल रिफॉर्म बिल आलं होतं... संसदेचे गुन्हेगारीकरण टाळण्यासाठी त्यात बरेच काही होते पण / त्यामुळेच ते लोकप्रतिनिधींना पसंत नव्हते... संसदेतल्या सर्वपक्षीय गुंडांनी ते एकमताने फेटाळून लावले... त्यावेळच्या सर्व चर्चा आठवल्या... ______________________________ पायाला घाण लागू नये म्हणून जपतोस, मनाला घाण लागू नये म्हणून जप हो श्याम.... ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/

स्वाती२ Sat, 10/10/2009 - 16:10
सामान्य नागरिक असे बिल पास होण्यासाठी काही करू शकतात का? सुशिक्षित नागरिक एकत्र येऊन लॉबी तयार झाली तर असे काही करता येइल का?

भोचक गुरुवार, 03/05/2009 - 17:29
नकारात्मक मताचा हक्क हवा यात काही शंकाच नाही. पण त्याचबरोबरीने निवडून दिलेला उमेदवार योग्य व अपेक्षित काम करत नसेल तर त्याला बोलावण्याचा अधिकारही असायला हवा. पण दुर्देवाने या पातळीवर राजकीय जागृतीच होत नाही. मुळात लोकच मतदानाबाबत उदासीन असल्याने अपेक्षित मतदान होत नाही आणि सरकारसह सगळ्यांना शिव्या घालायला मात्र पुढे येतात. अशावेळी असा अधिकार असण्याची मागणी ही अरण्यरूदनच ठरते. यासाठी जास्तीत जास्त दबाव आणणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्ष अशी सोय उपलब्ध करण्याच्या बाजूने अर्थातच नसणार आणि निवडणूक आयोगही कुणा पक्षाच्या बाजूने जणू काम करतो आहे, असे चित्र पुन्हा एकदा निर्माण झाल्यासारखे वाटते आहे. अवांतर- खंर तर निवडून येणे ही प्रक्रियाही तांत्रिक झाली आहे. शंभर टक्के मतदान होतच नाही. मग पन्नास ते साठ टक्के लोक मतदान करतात. त्यातही मतांचे विभाजन इतके होते की त्यातल्या त्यात जास्त मते मिळालेला (मग ती एकपासून पुढे कितीही असो.) उमेदवार विजयी होतो. यातून त्या मतदारसंघातील नेमका कल व्यक्त होतच नाही. मताधिक्य अल्प असेल तर तिथे पुन्हा निवडणूक घ्यायची तरतूद हवी. मताधिक्याची टक्केवारी विशिष्ट असल्याशिवाय विजयी जाहीर करूच नये. अनेकदा अधिक्य हे परिस्थितीवरही अवलंबून असते. होळीच्या काळात निवडणुका झाल्या तर मुंबईतले चाकरमानी कोकणात जातात, मग त्यांचे मतदान होतच नाही. त्यांच्या मतांचा परिणामही निकाल फिरवू शकतो. (भोचक) आमचा भोचकपणा इथेही सुरू असतो... http://bhochak.mywebdunia.com/

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 03/05/2009 - 18:02
निवडणुकांत सांख्यिकि विश्लेषण,जनमताचा कौल या बाबींवर काम करणार्‍या एका विश्लेषकाला मी गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एक प्रश्न केला होता. सरासरी ५२ टक्के लोक मतदान करतात. मग उरलेले ४८ टक्के लोक जे मतदान करीत नाहीत ते लोक सामाजिक, आर्थिक, शहरी ,ग्रामीण, वयोगट अशा निकषांवर कुठल्या स्तरात असतात? त्या लोकांचा अधिकृत सर्वे कधी घेतला गेला आहे का? याचे उत्तर नाही असे होते. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

प्रकाश घाटपांडे Fri, 04/03/2009 - 07:24
प्रा सुहास पळशीकरांचे निवडणुक विश्लेषणावर पत्रकार भवनात व्याखान होते त्यावेळी त्यांनी निवडणुक प्रक्रिया हा शक्यतांचा खेळ असतो असे सांगितले. त्यानंतर त्यांची भेट घेउन नकाराधिकार चे बटन ठेवल्यास काय होईल असे विचारले असता" काही फार फरक पडेल असे वाटत नाही. जेमतेम १० टक्के लोक त्याचा वापर करतील. पण तात्विक दृष्ट्या असे बटन मतदानयंत्रावर असले पाहिजे हे मला मान्य आहे" माधव गोडबोलेंशी जी चर्चा केली तीच त्यांचेशीही केली होती. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

क्लिंटन Fri, 04/03/2009 - 15:54
एकूण मतदारांपैकी किती टक्के मतदार ’वरीलपैकी कोणीही नाही’ या पर्यायाचा वापर करतील याची कल्पना नाही.असे बटन यंत्रावर ठेवणे ही कल्पना चांगली आहे आणि ते करणे फारसे कठिण जाऊ नये. पण प्रश्न आहे की या ’नकारात्मक मतदानाची’ दखल पुढे कशी घेणार? जर विजयी उमेदवारापेक्षा नकारात्मक मते अधिक असतील तर त्या उमेदवाराची निवड रद्द करणार का?आणि सध्याच्या निवडणुक पध्दतीत ती पूर्णपणे प्रातिनिधिक नाही हा दोष आहे तो कायम राहिलच. त्यामुळे मला स्वत:ला वाटते की लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक होण्यासाठी विजयी उमेदवाराला ५०% पेक्षा जास्त मते मिळावीत हे तत्व अधिक चांगले.सध्याच्या अनेक पक्षांच्या काळात विजयी उमेदवाराला अनेकदा २५-३०% मते पुरेशी ठरतात.विशेषत: उत्तर प्रदेशात अनेकदा हे घडते. म्हणजेच ७०-७५% मतदारांना विजयी होणारा उमेदवार योग्य नाही असे वाटत असते आणि तरीही तोच उमेदवार विजयी होतो.तेव्हा जर ५०% पेक्षा अधिक मते मिळवायची सक्ती केली तर त्यात निवडून गेलेला अधिक प्रातिनिधिक बनविण्याबरोबरच ’वरीलपैकी कोणीही योग्य नाही’ या मुद्दाचाही आपोआप समावेष होईल. मात्र ही पध्दती जास्त खार्चिक आहे कारण ५०% ची अट ठेवायची असेल तर फ्रान्समध्ये होते त्याप्रमाणे दोन टप्प्यात मतदान घ्यावे लागेल.पहिल्या टप्प्यात सर्वाधिक मते मिळवणारे पहिले दोन उमेदवार पुढच्या टप्प्यासाठी पात्र होतील त्यामुळे निवडणुकीस जास्त खर्च येईल. ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

विष्णुसूत Sat, 10/10/2009 - 23:40
अशी प्रक्रिया अनेक छोट्या निवडणुकात अवलंबली जाते ( मेयर निवडणुक). कमीत कमी ४० % मतं मिळवणं जरुरीच असतं. नाहितर "रन ओफ" निवडणुक मुख्य दोन प्रतिस्पर्धि उमेदवारात होते. हे सर्व भारता सार्ख्या देशांना फार खर्चीक आहे. ह्यावर उपाय म्हणजे दोन टप्प्यात निवडणुका. पहिल्या टप्प्यात "शॉर्टलिस्टिंग" आणि दुसरया टप्प्यात मुख्य दोन उमेदवारात निवडणुक.

चिरोटा Fri, 03/06/2009 - 13:02
मला वाटत की तुमच सरकार हे तुमच्या समाजाचं स्वच्छ आणि स्पश्ट प्रतिबिंब आहे. तुमचा समाज जर पोखरलेला आणि सडलेला असेल तर स्वच्छ सरकाल लाभण्याची त्याची लायकि नाही. बरोबर ! वर्षनुवर्षे भ्रष्ताचारि नेते निवडुन येतात्.लोकाना हे कोण हे पक्के माहित असते.त्याचि कुठे इस्टेट आहे, त्याने पैसे कुठे गुन्तवले आहेत हे त्या त्या मतदार सन्घातिल लोकाना बरोबर माहित असते.निवडुन आल्यावर त्यान्च्याकडुन काय काम करुन घ्यायचे आहे हे ही माहित असते. नेते नालायक पण जनता साधि आणि सद्गुगुणि हे मला पटत नाही.अर्थात चान्गले लोक्पण खूप असतात परन्तु त्यान्चे ह्यन्च्या पुढे काहि चालत नाही. बैक टु द पोइन्ट- बहुतान्शि लोकाना मतदानास प्रव्रुत्त केले तरि त्यात फार फरक पडेल असे मला वाटत नाही. शहरी मतदार सन्घात,जिकडे थोडेफार भान आहे तिकडे फरक पडु शकेल. वरील पैकि कोणि नाहि हा पर्याय अतिशय चान्गला आहे पण राजकिय पक्ष आणि त्यानी पोसलेले पत्रकार ह्या पर्यायाला हिरिरिने विरोध करतिल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 04/03/2009 - 10:37
"निवडणुकीत समजा मला ' वरील पैकी कोणीही उमेदवार लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणुन लायक नाही' असे मत नोंदवायचे आहे तर?" "एक विशिष्ट फॊर्म मतदान अधिका-याकडे भरुन देता येतो." येत्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आम्हीही एक मोठी जवाबदारी पार पाडतोय. मात्र या विषयी आम्हाला तितकी माहिती दिली गेली नाही असे वाटते. प्रतिसाद अजून डिट्टेल केला असता पण काही कायद्याच्या भीतीमुळे इतकेच :(

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 04/03/2009 - 10:51
आता तशी कोणतीही सोय नाही...! मला मतदान करायचे नाही असे म्हटल्यास त्याची केवळ नोंद केली जाते. आणि त्याचा तसा कोणताही उपयोग नाही. त्या पेक्षा मतदान केलेले बरे !

दशानन Fri, 04/03/2009 - 10:54
बरोबर, त्यापेक्षा मतदान न केलेलेच चांगले. एकाने दोन खुन केले व एकाने चार... दोघांपैकी कुणाला एकाला तरी निवडा... असे म्हणण्यासारखं आहे सध्या मतदान करा म्हणणे.

दशानन Fri, 04/03/2009 - 11:01
कुणाला मत द्यावे सांगा तुम्हीच :? येथे भाजपा, क्रॉगेस व इनोलो चे प्रतिनिधी उभे आहेत, कुणाला मत द्यावे ? भ्रष्टाचार मध्ये तीघे पण एक नंबर साठी कुरघोड करत आहेत, राजधानी पासून वीस किलोमिटर दुरवर आहोत तर अजून रस्ते, पानी, ड्रेनेज व मुलभुत सुविधा नाही आहेत व आशियामध्ये नावाजलेला इंडस्ट्रीयल येरीया आहे हा मानेसरचा , हिरो होंडा, होंडा, समसँग, विशाल, टोयोटा सारख्या शेकडो मोठ मोठ्या कंपण्या येथे लाखो करोडो ने टॅक्स देतात तेव्हा हा हाल आहे सिटीचा :(

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 04/03/2009 - 13:50
एक वेगळा विचार करा राजे! आत्तापर्यंत मतदानाला बाहेर न पडलेला सुशिक्षित वर्ग (जो मोठ्या प्रमाणावर शहरांमधे आहे), मतदानाला बाहेर पडत आहे असं राजकीय पक्षांच्या लक्षात आलं; सुशिक्षित मतदार हीसुद्धा एक 'व्होट बँक' आहे अशी त्यांची खात्री पटली तर हेच राजकीय पक्ष त्या व्होट बँकेसाठी काहीतरी करतील ना? आपली योग्यता असते तसेच नेते आपल्याला मिळाले आहेत. अदिती आमच्यात डेडलाईन गळ्याशी येईपर्यंत फक्त स्वतःच्या आवडीचीच कामं केली जातात.

प्रकाश घाटपांडे Sat, 10/10/2009 - 08:46
आजच्या दैनिक सकाळची बातमी वाचा http://beta.esakal.com/2009/10/10003033/pune-election-commission.html या नुसार यावेळी विधानसभा निवडणुकीला प्रथमच नकारअधिकार वापरता येणार आहे . मात्र मतदान यंत्रावर वरीलपैकी कोणीहि नाही हे बटन अस्तित्वात नाही. यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीवर फार काही परिणाम होईल असे मला व्यक्तिश: वाट्त नाही. ही बातमी मी रेडिओवर मात्र ब-याच अगोदर ऐकली होती. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

देवदत्त Sun, 10/11/2009 - 14:53
ह्याचा फायदा होऊ शकतो ? एखादा मतदार मतदानाला न गेल्यास त्याच्या नावासमोरील जागा रिकामी राहील, व त्याच्या नावावर कोणीतरी बोगस मतदानही करून शकतो असे मला वाटते. त्यामुळे हा नकाराधिकार असल्याने जर मतदार मतदानास गेला तर त्याच्या नावासमोरील जागा रिकामी न राहता नकाराधिकारात वाया गेले तरी निदान एखाद्या उमेदवाराला जास्त मत जाणार नाही असेही होऊ शकते.

युयुत्सु Sat, 10/10/2009 - 15:48
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेविषयी मध्यंतरी शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. वृत्तपत्रातून त्यावर अधिक काही वाचायला मिळाले नाही पण मा़झा त्यानंतर मतदाना वरील माझा विश्वास पूर्ण उडाला आहे... युयुत्सु ------------------------------------- यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि मर्दितम् | यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति || - कोणत्यातरी झाडाची मुळे घ्यावीत, ती कशाने तरी ठेचावित, कुणालाही द्यावित, काहीतरी नक्की होईल.

चिरोटा Sat, 10/10/2009 - 20:35
मि.पा.वर विस्तृत चर्चा झाली होती. EVMs संपूर्ण खात्रिलायक असून ती मुलायम्,अडवाणी,सोनिया,पवार कोणीही हॅक करु शकत नाहीत. निवडणूक आयोगाने हॅक करण्याचे आव्हान दिले होते.पण त्यावर संशय घेणारे कोणीही हॅक करु शकले नाहीत. http://www.misalpav.com/node/8602 भेंडी क्ष्^न + य्^न = झ्^न

दशानन Sun, 10/11/2009 - 10:38
निवडणूक आयोगाने हॅक करण्याचे आव्हान दिले होते.पण त्यावर संशय घेणारे कोणीही हॅक करु शकले नाहीत. :) ह्याचा अर्थ असा नाही की ते हॅक होऊच शकत नसेल... मर्फी लॉ आहे ना... जे वाटतं कधीच होऊ शकणार नाही ते होण्याची शक्यता जास्त असते.. ! ह्यावरुन आठवलं जेव्हा व्हिस्टा लॉन्च केले होते मायक्रोसॉफ्ट ने तेव्हा त्याने जोरदार जाहिरात केली होती हॅकप्रुफ व्हिस्टा करुन.... लॉन्च च्या आठ तासात त्याचे सिरियल कि व क्र्याक दोन्ही नेट वर उपलब्ध झालं फ्री डाऊनलोड साठी =)) तेव्हा डिजिटल तंत्र कधी हॅक होऊच शकत नाही हा आत्मविश्वास कोणीच बाळगू नये असे वाटतं .... ह्या जगात साध्या नोकिया ९३०० फोनद्वारे मोठमोठे नेटवर्कला पाणी पाजणारे १७-१८ वर्षाचे युवक पण आहेत व जगातील सर्वात सुरक्षित संस्थेच्या बॉस च्या लॅपटॉपच्या सुरक्षेला खिंडार पाडणारे महाभाग आहेत....! *** "हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले । " राज दरबार.....

चिरोटा Sun, 10/11/2009 - 11:35
पण अजूनतरी हॅक करणे जमलेले नाही. तेव्हा ते हॅक होवू शकते म्हणून ते नको असे म्हणणे अयोग्य वाटते.Vista ही operating system आहे. त्याचे C/C++ चे source code च लाखो लाईन्सचे असणार्.इकडे परिस्थिती वेगळी आहे.सगळा कंट्रोल इकडे निवडणूक आयोगाकडे आहे. भेंडी क्ष्^न + य्^न = झ्^न

दशानन Sun, 10/11/2009 - 15:26
नाही, माझ्या लेखनाचा असा अर्थ नका काढू की ते मशीन मी नको म्हणत आहे... ! मी फक्त एक शक्यता ह्यावर तो प्रतिसाद दिला आहे.

सुधीर काळे Sat, 10/10/2009 - 23:28
चूक-भूल द्यावी घ्यावी, कारण इथे बाहेरदेशी राहून अद्ययावत माहिती असेलच अशी खात्री देता येत नाहीं. पण मी वाचलेल्या व मित्रांनी अशाच चर्चेत पाठविलेल्या कंहीं नोट्सवरून हे बिल लोकसभेत गेली कित्येक वर्षे रेंगाळले असून अजून त्याचा कायदा झालेला नाहीं. खरी परिस्थिती काय आहे? दुसराही एक कायदा आहे ना की गुन्ह्या शाबित होऊन शिक्षा झालेल्यांना (राजकीय कारणे सोडून) निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येत नाहीं? मग अरुण गवळी कसा उभा राहू शकतो? अरुण गवळी तुरुंगातुन निवडुन येतो.कारण तो लोकांची कामे करतो.>> तसेच असे अनेक 'नेते' यूपी, बिहार मधे आहेत की जे तुरुंगात आहेत व तरीही आपले निर्वाचन पत्र भरतात, तुरुंगातून प्रचार करतात व (कधी-कधी) निवडूनही येतात! आपल्याकडील केसेस कधीही निकालात निघत नाहीत कायम न्यायप्रविष्ठच (sub-judice) रहातात का? त्याचाही फायदा गुन्हेगारांना प्रथमदर्शनी होतो का? या सर्वातलं खरं काय आणि खोटं काय हे समजून घ्यायची इच्छा आहे. इंडोनेशियाची राष्ट्रपती निवडणूक प्रक्रिया कांहींशी फ्रेंच प्रक्रियेवर आधारित आहे व ती आपल्याकडे (जरूर ते बदल करून) राबवता येईल. पहिली फेरी MPs च्या निवडणुकीची. त्यात ज्या पक्षाला २० टक्क्यापेक्षा जास्त मते मिळतात त्याच पक्षांना राष्ट्रपती निवडणूकीत उमेदवार उभा करता येतो. या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत जर कुठल्याच उमेदवाराला ५०+ टक्के मतें मिळाली नाहीत तर राष्ट्रपती निवडणुकीची दुसरी फेरी घेतली जाते. व त्या (दुसर्‍या) फेरीत फक्त "top two" उमेदवार लढतात! कुठलाही राष्ट्रपती पाच वर्षांच्या दोन टर्म्सपेक्षा जास्त दिवस सत्तेवर राहू शकत नाहीं! या पद्धतीची निवडणुक आपल्याकडे घेतल्यास एक फेरी जास्त लागेल पण या दुसर्‍या फेरीत दोनच उमेदवार असल्यामुळे अनेक मते खाणारे बाहेर जातील. पण मुख्य मुद्द्याकडे वळून मी सांगतो कीं "none of the above" हा पर्याय बॅलटवरच असलाच पाहिजे व आपल्याला मतदान करताना वेगळा कागद न भरता तो पर्याय बॅलटवरूनच वापरता आला पाहिजे याच मताचा मी आहे. सुधीर ------------------------ देवा, ज्या गोष्टी मी बदलू शकतो त्या बदलायची व ज्या गोष्टी मी बदलू शकत नाही त्या स्वीकारण्याची शक्ती व या दोन्हीतला फरक समजण्याइतकी विवेकबुद्धी मला दे!

प्रशांत उदय मनोहर Sun, 10/11/2009 - 11:00
मुद्दे पटले. आणि बर्‍याच दिवसांनी सार्वजनिक पुणेरी वाचून हळवा झालो. आपला, (मिपाकर) प्रशांत --------- फळाची अपेक्षा ठेवू नये...ते विकत घ्यावे किंवा घरात उगवावे. :? माझा ब्लॉग - लेखणीतली शाई

प्रकाश घाटपांडे Tue, 03/12/2019 - 11:23
हा लेख 2009 चा आहे. तेव्हाची व त्यानंतर 2014 ची निवडणुक झाली. आता 2019 ची निवडणुक येवून ठेपली आहे. पळशीकरांनी सांगितले ते खरे आहे कि नोटा मुळे फार फरक पडणार नाही. पण या दहा वर्षात जे बदल झाले ते या लेखात टिपले नाहीत.मतदान यंत्राच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न सुप्तावस्थेत तसाच आहे