भाजप चुकून विधानसभा जिंकली तर त्याचे श्रेय फक्त दिल्लीच्या जनतेला जाईल... सहमत आहे... माझ्या मते.. केजरीवाल यायची शक्यता जास्त आहे..

काहीही झाले तरी भाजपाला मत देणारे पण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. हा भाजपाचा एकनिष्ठ एकगठ्ठा मतदार वर्ग आहे. बाकी Freeship तर प्रत्येक पक्ष offer करत आहे. मतदार सुजाण कमी आणि भावनिक जास्त आहेत.

भाजप लोकसभा निवडणूकीत तिसर्‍यांदा विजयी झाली आणि बहुतेक तिसर्‍यांदा विधानसभा निवडणूकीत मार खाणार. आआपला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करणे अवघड आहे. भाजपच्या जागा ७ वरून नक्की वाढतील, पण ३६ पर्यंत जाण्याची शक्यता खूप कमी वाटते. अर्थात आआप हरून भाजपला बहुमत मिळावे हीच इच्छा आहे. भविष्यात रेवड्या वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षापेक्षा वर्तमानात रेवड्या वाटणारा पक्ष मतदारांना अधिक जवळचा वाटतो हे कर्नाटक, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत सिद्ध झाले आहे.

बहुसंख्य संस्थांनी मतदानोत्तर चाचणी घेऊन भाजपला साधे बहुमत मिळेल असा अंदाज वर्तविला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकाद्वारे १२ लाखापर्यंत उत्पन्न असल्यास ते आयकरमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ भाजपला कितपत मिळाला हे परवा समजेल. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेचा भाजपला भरभरून लाभ मिळाला. तसाच लाभ दिल्लीतही मिळेल का हा विविध पक्षांचा औत्सुक्याचा विषय असणार.

दिल्लीत झालेल्या मतदानात. अल्पसंख्यक समुदायाने 80 टक्के मतदान केले आहे. दुसरीकडे 48% हिंदू घरातच बसून राहिला आहे. जर एक्सिट पोलवाल्यांनी अल्पसंख्यक मतांना २२-२५% वेटेज दिले नसेल तर सर्वांचे अंदाज चुकतील. निवडणूक जिंकण्यासाठी आप पार्टीला हिंदूंच्या तीन पैकी फक्त एका मताची गरज आहे. अल्पसंख्यक समुदाय किमान 65 जागांवर आप प्रति एकनिष्ठ आहे. काँग्रेस पार्टी भाजप चे मत खाणार. बाकी केल्या दहा वर्षात दिल्लीत दारूची दुकाने दुप्पट झाली आहे. दिल्लीची जनसंख्या एक कोटी होऊन जास्त वाढली असली तरी सुद्धा दिल्लीत सरकारी शाळा पहिले पेक्षा कमी झाल्या आहेत. डीटीसी असो जलबोर्ड असो वीज कंपन्या असो सर्वच भयंकर तोट्यात आहे. आयुष्यमान योजना ही दिल्लीत नाही. शीला दीक्षित च्या काळात निर्मित झालेले हॉस्पिटल मध्ये आयपीडी अजूनही पूर्णपणे सुरू झाल्या नाही. नवीन बनविण्याचा प्रश्नच येत नाही. मध्यवर्ग मोठ्या प्रमाणात दिल्ली सोडून गुडगाव आणि नोयेदा नोयेडा येथे शिफ्ट होत आहे. माझे बहुतेक दिल्लीतले हे शेवटचे मतदान. बाकी दिल्लीची ७५ टक्के जनता आणि ती अनिधीकृत कॉलोनीच मध्ये राहते. अधिकांश कॉलनीमध्ये पाण्याची समस्या अत्यंत बिकट झाली आहे. साफसफाई खराब गल्या, नाले सफाई इत्यादीमुळे भाजपाचा काही जागा निश्चित वाढतो.

Axis India Exit Poll ________________________________ Other exit polls _________________________________ अजून काही अंदाज - चाणक्य स्ट्रॅटेजी - भाजप (३९-४४), आआप (२५-२८), कॉंग्रेस व इतर (२-३) पोल डायरी - भाजप (४२-५०), आआप (१८-२५), कॉंग्रेस व इतर (०-२) पीपल्स इनसाइट - भाजप (४०-४४), आआप (२५-२८), कॉंग्रेस व इतर (०-१)

उद्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल कसे लागतात याची उत्सुकता आहे. बर्‍याचशा एक्झिट पोलचा अंदाज आहे की भाजप सत्तेत परतेल. तसे झाल्यास ती एक ऐतिहासिक घटना असेल. भाजपने यापूर्वी दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविला होता नोव्हेंबर १९९३ मध्ये. उद्या परत विजय मिळविल्यास त्यानंतर तब्बल ३१ वर्षे आणि जवळपास अडीच महिन्यांनंतर भाजप दिल्लीत विजय मिळवेल. इतक्या वर्षांच्या खंडानंतर कोणत्याही पक्षाने पुनरागमन करून विजय मिळविणे हाच एक विक्रम असेल. काँग्रेसने २०१८ मध्ये २० वर्षांच्या खंडानंतर मध्य प्रदेशात जवळपास बहुमत मिळविले होते (त्यापूर्वी काँग्रेसने १९९८ मध्ये मध्य प्रदेशात बहुमत मिळवले होते). काँग्रेससाठी २० वर्षांच्या खंडानंतर सत्तेत परतणे हा विक्रम होता. २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसने भाजपच्या नाकात दम आणला होता ही गोष्ट खरी आहे. समजा तेव्हा काँग्रेसचा गुजरातमध्ये विजय झाला असता तर तो मार्च १९८५ नंतर डिसेंबर २०१७ म्हणजे तब्बल ३२ वर्षे ९ महिन्यांच्या खंडानंतर विजय मिळाला असता. पण तसे झाले नाही. यापुढेही म्हणजे २०२७ किंवा २०३२ मध्ये काँग्रेसला गुजरातमध्ये विजय मिळाल्यात भाजपचा विक्रम मोडायची संधी काँग्रेसकडे असेल. पण भाजपचा उद्या विजय झाल्यास मात्र तो विक्रम सध्या तरी भाजपचाच. भाजपने १९९३ मध्ये ७० पैकी ४९ जागा जिंकल्या होत्या. आधी भाजप २०२५ मध्ये जिंकणार का आणि जिंकल्यास ४९ पेक्षा जास्त जागा जिंकणार का ते बघायचे. दिल्लीतील तरूण मतदारांनी भाजपची सत्ता कधी बघितलेलीही नाही. यापूर्वी १९९३ मध्ये म्हणजे बहुतेक तरूण मतदारांचा जन्म व्हायच्या आधी भाजपने दिल्लीत विधानसभा निवडणुक जिंकली होती. १९९३ मध्ये भाजप जिंकल्यानंतर १९९८ मध्ये पराभव होणे हा एक दैवदुर्विलास होता. मधल्या काळात झालेल्या १९९६ आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दिल्लीतील ७ पैकी अनुक्रमे ५ आणि ६ जागा जिंकल्या होत्या. अगदी फेब्रुवारी १९९८ मधील लोकसभा निवडणुकीत ७ पैकी ६ जागा जिंकल्यानंतर ९ महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र भाजपचा धुव्वा उडाला होता. ९ महिन्यात इतके वातावरण कसे बदलले? तर त्याचे मुख्य कारण होते कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. दिल्लीत आणि उत्तर भारतातच प्रत्येक जेवणात कांद्याचा वापर उदंड प्रमाणात होतो. १९९८ च्या सुरवातीला ४ रूपये किलो असलेला कांदा एकदम ६० रूपये किलो पर्यंत गेला. त्याचे कारण पावसामुळे कांद्याचे पीक गेले होते आणि आधीच करार केले होते त्याप्रमाणे कांद्याची निर्यात केली गेली होती. त्याला नक्की कोण जबाबदार होते? नक्की माहित नाही. भाजप समर्थकांचा दावा होता की नाफेडने वेळेत निर्यात रोखली नाही आणि तेव्हा नाफेडचे अध्यक्ष काँग्रेसचे नेते बलराम जाखड होते. तर काँग्रेस समर्थक त्याचा सगळा दोष वाजपेयी सरकारला देत होते. त्यावेळेस निर्यातीचे निर्णय फक्त नाफेडच घेत असेल असे वाटत नाही त्यामुळे वाजपेयी सरकारचीही यात चूक असलीच पाहिजे. जे काही असेल ते असेल पण कांदा प्रकरण भाजपला जड गेले. इतकेच नाही तर आणखी एक कारणही या पराभवाला होते. त्यावेळेस रॉकेलवर चालणारे स्टोव्ह मोठ्या प्रमाणावर वापरले जायचे. त्या रॉकेलमध्ये भेसळ झाल्याने दिल्लीत अनेक ठिकाणी स्टोव्हचे स्फोट झाले होते आणि बरेच- मला वाटते ५० पेक्षा जास्त लोक त्यात जखमी झाले होते. अशा सगळ्या कारणांमुळे आपले कठीण आहे हे लक्षात आल्यावर भाजपने मुख्यमंत्री साहिबसिंग वर्मांना हटवून त्यांच्या जागी सुषमा स्वराज यांना मुख्यमंत्री म्हणून नेमले. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. त्यामुळे भाजपने दिल्लीत सत्ता गमावली. वातावरण इतके भाजपविरोधात गेले होते की काँग्रेसने शिला दिक्षित या त्यामानाने तेव्हा अपरिचित असलेल्या आणि स्वतःच्या लोकप्रियतेच्या आधारावर फारशी मते फिरवू न शकणार्‍या नेत्याला दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार म्हणून जाहीर केले तरीही भाजपचा धुव्वा उडाला. त्यानंतर दिल्लीत शिला दिक्षित यांनी दिल्लीत नक्कीच चांगले काम केले. आज दिल्लीतील इन्फ्रास्ट्रक्चर मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा कितीतरी चांगले आहे. मेट्रोचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याची सुरवात शीला दिक्षितांच्या पहिल्या कार्यकाळात झाली होती. त्यामुळे २००३ मध्ये भाजपचा पराभव झाला. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान २६/११ नंतर झाले होते तेव्हा दिल्ली हा शहरी भाग असल्याने मुंबईतील हल्ल्याचा परिणाम होईल आणि काँग्रेस हरेल असे वाटले होते. पण तसे झाले नाही. २०१३ पासून पुढे काय झाले हे परत वेगळे लिहायलाच नको. उद्या काय होते याची उत्सुकता आहे. बघू काय होते ते.

१० फेब्रुवारी २०१५ रोजी आपटर्ड जे करत होते तो उन्माद नव्हता पण आज भाजप जिंकल्यास भाजप समर्थक (त्यांच्या भाषेत भक्त) जे काही करतील तो उन्माद असेल. काय समजलात?

आताची स्थिती - आआप २४, भाजप ४५, कॉंग्रेस १ मनीष सिसोदिया, केजरीवाल व आतिशी हे तिघेही मागे आहेत.

आताची स्थिती - आआप २८, भाजप ४२, कॉंग्रेस ० केजरीवाल आता पुढे, मनीष सिसोदिया १३००+ व आतिशी १०००+ मतांनी अजूनही मागे.

बरोबर ३५-३५ असे झाले तर काय होईल ? काँग्रेस आणि इतर हे प्रत्येकी शून्य शून्य जागा असल्याने फोडाफोडी करण्याचा स्कोप शून्य दिसतो.

बरोबर ३५-३५ अस होताना दिसत नाही पण समजा झालाच आसत तर फोडफोडीसाठी लागणारे सगळे रिसोर्सेस भाजपकडे आहेत.

आताची स्थिती - आआप २४, भाजप ४६, कॉंग्रेस ० केजरीवाल १८०० मतांनी मागे, मनीष सिसोदिया पुढे, आतिशी ३२००+ मतांनी अजूनही मागे. आता जवळपास हेच चित्र शेवटपर्यंत राहील असं दिसतंय.

सिसोदिया पराभूत झाल्याची अधिकृत घोषणा झाली. केजरू १८०० मतांनी मागे.

६०० मतांच्या अंतराने सिसोदिया व १८४४ मतांच्या अंतराने केजरीवाल पराभूत झाले.

आतिशी विजयी.

आआपचा सत्येंद्र जैन पराभूत. आताची स्थिती - आआप २३ (६३% मते), भाजप ४७ (४७% मते), कॉंग्रेस ० (७% मते)

आजच्या निकालामुळे प्रचंड आनंद झाला आहे. आतिशी आणि गोपाळ राय वगळता आपचे बहुतेक सगळे मोठे नेते हरले आहेत/ हरत आहेत. स्वतः केजरू हरल्याने आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. आता पाताळविजयन या मद्रासी चित्रपटातील त्या राक्षसाप्रमाणे मी हा हा असे हसणार :)

दिल्लीकरांच्या दुःखात सहभागी आहे, अतिशय चांगली आरोग्यव्यवस्था नी अतिशय चांगल्या सरकारी शाळा आता तश्या राहणार नाहीत, त्यांच्यावर होणारा खर्च आता भाजप नेत्यांच्या खिशात जाणार. थोडक्यात चांगल्या दिल्लीचा आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश होणार, भ्रष्टाचार आणी गुन्हेगारीने बजबजपुरी येणार! केजरीवाल मनीष सिसोदिया असे दिग्गज पराभूत होऊ शकत नाही, त्याना पराभूत केले गेले म्हणजे बहुतेक महाराष्ट्र पॅटर्न तिकडेही राबवण्यात आलाय. लोकशाहीला श्रद्धांजली. दिल्लीतील गोबरयुगाला शुभेच्छा !

आआपची बंद दाराआड बैठक सुरू आहे. बैठकीनंतर पत्रकार परिषद होणार आहे. मतयंत्रात गडबड, बनावट मतदार, आमच्या समर्थकांना मत देण्यासाठी जाऊन दिले नाही, मतदारांना पैसेवाटप केले यापैकी कोणकोणती कारणे पराभवासाठी द्यायची यावर बैठकीत उहापोह सुरू आहे.

दिल्ली निवडणूकीत भाजपने घेतलेली आघाडी पाहता भाजपाने सत्ता मिळवलेली दिसत आहे. जवळ जवळ सत्तावीस वर्षानंतर दिल्लीत बदल होत आहेत, लोकशाहीत सत्तेत बदल होत राहीले पाहिजेत. साचलेपण आलं की त्याचं गटार होतं आणि माजही यायला लागतो. उदाहरण आपल्याला केंद्रातलं सरकार डोळ्यासमोर आहेच. दिल्लीतील सध्याचे निकाल पाहता, भाजपच्या विजयी उमेदवारांनी निर्वीवाद विजय मिळाला असे म्हणता येत नाही. कॉंग्रेस उमेदवारांनी घेतलेल्या मतांचा फटका आपच्या उमेदवारांना आणि त्याचा फायदा भाजपाला झालेला दिसत आहे. तरीही, विजय विजयच असतो. रेवडी-खैरातीत, लाडक्या बहीणींना २५०० रुपये. पाच रुपयात जेवण, पाचशे रुपयात सिलेंडर, मेट्रोत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवास, पन्नास हजार नौक-या यालाही मतदार भुललेला दिसतो. भाजपच्या विजयाबद्दल अभिनंदन. स्वच्छ यमुना , दिल्ली प्रदुषण, सुशासन, आणि दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे ही भाजपाची प्राथमिकता असेल. दिल्लीतलं राजकारण पाहता भाजपा दिल्लीत सत्तेसाठी आसूसलेली होती. सर्वप्रकारचे जुमले वापरणे सुरु होते. राज्यपाल आणि आप सरकारचा संघर्ष, इडी, आयकर यांची दडपशाही, आपच्या उमेदवारांना जेलात पाठविण्याची झालेली घाई, खोटेनाटे आरोप करुन आपच्या सरकारचे कंबरडे केंद्रीय सरकारने मोडलेले होते. आपचा संघर्ष आत आणि बाहेर असा दोन्ही ठिकाणी गेली अनेक वर्ष बघायला मिळाला. गल्ली-मोहल्ल्यातल्या आरोग्यसुविधा, सरकारी शाळांचा कायापालट, बीजली हाफ पाणी माफ, वेगवान प्रशासन या आणि अशा लोकप्रिय घोषणांनी केजरीवाल सरकारने आपली एक वेगळी छबी निर्माण केली. काही राज्यांमधे देशभर राजकारणांचा प्रवास सुरुही केला. श्री अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी देशभर कॉंग्रेस सरकार हटविण्यासाठी जी मोहीम सुरु केली त्याचं यश भाजपाला जसे मिळाले तसे, केजरीवाल सरकारलाही त्याचा फायदा झाला. एक चांगलं सुशासन देण्याचा केजरीवाल-शिसोदिया यांनी प्रयत्न केला. येत्या काळात आप विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी करतील त्यांनाही शुभेच्छा. -दिलीप बिरुटे

https://youtu.be/ZodvABuDUa4?si=U1yKmnqH-xiaimA6 ------

हा हा हा मी अशा धाग्यांवर केवळ बिरुटे सरांच्या प्रतिक्रिया पहायाला येतो ! मिपाकर असल्याचे सार्थक झाल्यासारखे वाटते ! २०२९ पर्यंत अशीच मजा मजा राहणार मिपावर ह्या विचाराने अगदी गुदगुल्या होतात ! =))))

मोदी विरोधकांची खरंच कीव येते. २०१४ पासून एक गोष्ट मनापासून घडत नाही. मध्यंतरी उभाटा सरकार उन्हाळ्यातील थंड वाऱ्याच्या झुळके सारखे आले आणि तसच निघूनही गेले. मग २०२४ ला मोदी सरकार जिंकूनही हरलय अस स्वत ची समजूत करून घेऊन खोटा का असेना पण आनंद व्यक्त करता येत होता. पण महाराष्ट्र निवडणुकीने तो आनंदही हिसकावून घेतला. केजरी कसे का असेना पण मोदी विरोधक आहेत ते काहीतरी करतील वाटत असतानाच ते पाचोळ्या सारखे उडून गेले. त्यात त्यांनी EVM ला दोषही दिला नाही. आत्ता शेवटची आशा म्हणजे बंगालची वाघीण. पण त्यालाही भरपूर वेळ आहे.

मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव पुरी या शिव विहार रखेंगे…’, दिल्ली में चुनाव जीतते ही BJP के दिग्गज विधायक का बड़ा बयान https://www.jansatta.com/rajya/will-rename-mustafabad-to-shiv-puri-delhi-bjp-mla-mohan-singh-bisht-big-announcement/3822117/ ------

२००९ मध्ये नवीन चावला नामक मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील ३ राज्यसभा खासदारांची व झारखंडमधील २ राज्यसभा खासदारांची निवडणूक होती. संख्याबळाप्रमाणे महाराष्ट्रात भाजन-सेना युतीचा १ व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे २ खासदार आरामात निवडून येऊ शकत होते. झारखंडमध्ये सुद्धा भाजपचा १ व झामुमो-कॉंग्रेस युतीचा १ खासदार आरामात निवडून येऊ शकत नव्हता. पण नवीन चावलांनी महाराष्ट्र राज्यसभा निवडणुकीसाठी ३ वेगळ्या अधिसूचना काढल्या व झारखंडसाठी २ वेगळ्या अधिसूचना काढल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रत्येक जागेसाठी एकदा अशी ३ वेळा निवडणूक झाली व झारखंडमध्ये २ वेळा निवडणूक झाली. परिणामी महाराष्ट्रातील तीनही जागांवर व झारखंडमध्ये दोनही जागांवर भाजपचा उमेदवार हरलो. एकच अधिसूचना असती तर भाजपचे २ खासदार राज्यसभेत निवडून आले असते. पण नवीन चावला या गांधीघराणेनिष्ठ निवडणूक आयुक्तामुळे भाजपचा एकही खासदार निवडून आला नाही.