मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

बातमी

mina · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
जालना तालुक्‍यात २३० कुपोषित बालके -१७ Oct९ber २००८ जालना- जिल्ह्यात श्रेणी तीन व चारमधील कुपोषित बालकांची संख्या सर्वांत जास्त २३० एवढी आहे. त्यातही जालना तालुक्‍यात कुपोषित मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव भेले यांनी दिली. गुरुवारी (ता. १६) येथील (कै.) शंकरलाल मुंदडा मतिमंद बालगृहातील कुपोषित बालकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सर्व यंत्रणा खडबडून जागी झाली. जिल्ह्यात श्रेणी तीनची- २०८ आणि श्रेणी चारची-२२ कुपोषित मुले आहेत. यात सर्वांत जास्त कुपोषित मुलांची संख्या ही जालना तालुक्‍यात असून, त्याची संख्या ५० आहे. कुपोषित बालकांना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आणि बचतगटांच्या मदतीने पोषण आहार पुरविण्यात येतो. जिल्ह्यात एक हजार पाचशे अंगणवाड्या आहेत. जी मुले जास्त अशक्त आहेत त्यांना सोयाबीन; तसेच इतर पोषकतत्त्वे असलेला आहार पुरविण्यात येतो. याबाबत त्यांच्या घरी जाऊन पालकांना आहाराविषयीची माहिती देऊन त्याचे महत्त्व पटवून दिले जाते. मानव विकास निर्देशांक उपक्रमातूनदेखील कुपोषण; तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जालन्यातील मंठा आणि घनसावंगी तालुक्‍यांत विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. अशा उपाययोजना राबवूनही राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे म्हणता येत नाही. --------------------------------------------------------------------------------------------- आताच दै.सकाळ च्या इंटरनेटआव्रुत्तीवर प्रकाशित झालेली ही बातमी वाचून वाईट वाटले.कुपोषणामुळे एका निष्पाप बालकाचा मृत्यू झाला.खरोखरचं लाज वाटते आपल्या येथील झोपलेल्या यंत्रणेची.जालना जिल्ह्यात श्रेणी तीन व चारमधील कुपोषित बालकांची संख्या सर्वांत जास्त २३० एवढी आहे.ही आकडेवारी आपल्याला आरोग्य खात्याची यंत्रणा कशी झोपलेली असते,हे स्पष्टच सांगते. जगात सर्वात अधिक लहान मुलांची संख्या भारतात आहे.बालाआरोग्यच्या द्रुष्टीने सरकारने विविध योजना सुरु केल्या.अंगणवाडीच्या माध्यमातुन माता आणि बाळाचे स्वाथ्याची निगा ठेवणे,बालविकास परियोजना,गावागावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारुन मोफत सेवा देणे,आरोग्य सुधारणेवर भर देणार्‍या योजना अंमलात आणुनही आपल्या समाजात अन्नाअभावी जीव जाणार्‍या घटना घडावी ही लज्जास्पद गोष्ट आहे.

वाचने 3418 वाचनखूण प्रतिक्रिया 11

जैनाचं कार्ट (verified= न पडताळणी केलेला) 18/10/2008 - 12:19
आरोग्य सुधारणेवर भर देणार्‍या योजना अंमलात आणुनही आपल्या समाजात अन्नाअभावी जीव जाणार्‍या घटना घडावी ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. सहमत. सरकारला भर रस्त्यात फाशी द्यावी हाचा विचार करत आहे ! जैनाचं कार्ट शुभ कर्मन ते कबहूं न डरो....! आमचा ब्लॉग

In reply to by जैनाचं कार्ट (verified= न पडताळणी केलेला)

mina 19/10/2008 - 13:10
सरकारला दोष देऊन काय होणार?..यंत्रणा राबविणारे अधिकारी आळशी आहेत ना..! मनीम्याऊ...

विनायक प्रभू 18/10/2008 - 14:34
http://vipravani.wordpress.com/ ते कुठे असते रे बाबा?

In reply to by विनायक प्रभू

रेवती 18/10/2008 - 23:41
माहित नाही सरकार कुठं असतं ते? जे असतयं पण दिसत नसतयं त्याला सरकार म्हणतात. कधितरी त्यांच्या मुलाबाळांच्या रूपानं ते येतात शिणुमात किंवा कुठलीतरी एजन्सी वगैरे दिसती की. तेच ते सरकार. नाहीतर जिथं खूप मोठ्ठी लग्नकार्यं चालतात तिथच कुठतरी असतयं ते सरकार. आता अगदीच सांगायचं झालं तर कुपोषीत मुलांच्या जवळ नसतयं तेच सरकार. ज्यांना लाज वाटायला पाहीजे पण वाटत नाही तेच ते सरकार. ते नसले तरी त्यांच्या खुणा सगळीकडे असतात. रेवती

In reply to by विनायक प्रभू

पांथस्थ 18/10/2008 - 23:46
ते कुठे असते रे बाबा?
जिथे गरज असते तिथे सोडुन सगळीकडे.

स्वामि 19/10/2008 - 00:05
आजमितिला शासनाच्या सेवेत ग्रामिण भागात असलेल्या कर्मचारि वर्गात ९९% लोक रिझर्व चे असतात्.माझा असा सरळ आरोप आहे कि महा. च्या धासळणार्या परिस्थितिला मन्डल आयोग व तत्सम धोरणे कारणिभुत आहेत.

In reply to by स्वामि

पांथस्थ 19/10/2008 - 00:46
आजमितिला शासनाच्या सेवेत ग्रामिण भागात असलेल्या कर्मचारि वर्गात ९९% लोक रिझर्व चे असतात्.माझा असा सरळ आरोप आहे कि महा. च्या धासळणार्या परिस्थितिला मन्डल आयोग व तत्सम धोरणे कारणिभुत आहेत.
आपण ज्या कर्मचारी वर्गाबद्दल बोलत असाल ते याला अंशतः जबाबदार असतील देखील. पण सगळा दोष त्यांच्या माथी मारणे हे मला योग्य वाटत नाही. सरकारी मंडळी आणि ज्येष्ठ अधिकारी (??) - जे शहरात बसुन शासकीय धोरण आखणी व त्याची अंमलबजावणी करत असतात (खरेतर करत नसतात) ते ह्या घटनेचे दोषी आहे. धोरणांमधे सुसूत्रतेचा अभाव, पुरेश्या अभ्यासाशिवाय/माहितीशिवाय आखलेली धोरणे, त्यांची सदोष अंमलबजावणी, हे काय कमी आहे की अशा योजनांसाठी उपलब्ध केलेल्या निधिचा/संसाधनांचा गैरवापर. एक ना अनेक कारणे देता येतील. माझ्या मते तरी ह्या कारणांचा संबंध मंण्डल आयोग, आरक्षण ई.ई. शी जोडता येणार नाही. आणी हो, आरक्षण येण्या हे असे घडले नाही असेहि नाही. सध्या मिडियाच्या सतर्कतेचा हा एक फायदा आहे की सामांन्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव होत आहे. असो... (या घटनेला आपण सगळे अंशतः जबाबदार आहोत असे माननारा) पांथस्थ...

In reply to by स्वामि

कुंदन 19/10/2008 - 14:01
>>आजमितिला शासनाच्या सेवेत ग्रामिण भागात असलेल्या कर्मचारि वर्गात ९९% लोक रिझर्व चे असतात् खुल्या वर्गातील लोकांना ग्रामिण भागात जाउन काम करायला बंदी आहे की काय ? उगीच नाकर्ते राज्यकर्ते - नोकरशहा आणि आरक्षण याची गल्लत करुन नका.

कलंत्री 19/10/2008 - 08:21
(या घटनेला आपण सगळे अंशतः जबाबदार आहोत असे माननारा) पांथस्थ... पूर्वी लोकांचा अश्या योजनामध्ये सहभाग असायचा. स्थानिक लोकांच्या अंकुश असल्याशिवाय सरकारी लोकांवर वचक राहणे शक्यच नाही. रस्त्यावरचे अनाथ गरीब मुले, अन्न/वस्त्र / निवारा म्हणजे काय आहे हे माहित नसलेले लोक, यावर लवकरच विचार / आचार केला पाहिजे.

In reply to by कलंत्री

mina 19/10/2008 - 13:15
अगदी बरोबर..या घटनेला आपण सगळे अंशतः जबाबदार आहोत हे अचूक बोललात. आपण केवळ अशा घटना घडल्या की,त्यावर हळहळ व्यक्त करतो.फार काय ते चर्चा करतो..पण क्रिया काय?समाजाचा एक भाग म्हणून आपण काय करु शकतो याचा विचार आज होणे अत्यंत गरजेचे आहे..

मदनबाण 19/10/2008 - 14:13
बातमी :-- मला वाटल बच्चन परत लिलावती मधे पोहचला !! अहो हे कुपोषण वगरै या खाऊन पिऊन माजलेल्या राजकीय नेत्यांना काय समजणार ?? मदनबाण..... "Hinduism Is Not a Religion,It Is a Way Of Life." -- Swami Vivekananda