बातमी

सरकारला दोष देऊन काय होणार?..यंत्रणा राबविणारे अधिकारी आळशी आहेत ना..! मनीम्याऊ...

माहित नाही सरकार कुठं असतं ते? जे असतयं पण दिसत नसतयं त्याला सरकार म्हणतात. कधितरी त्यांच्या मुलाबाळांच्या रूपानं ते येतात शिणुमात किंवा कुठलीतरी एजन्सी वगैरे दिसती की. तेच ते सरकार. नाहीतर जिथं खूप मोठ्ठी लग्नकार्यं चालतात तिथच कुठतरी असतयं ते सरकार. आता अगदीच सांगायचं झालं तर कुपोषीत मुलांच्या जवळ नसतयं तेच सरकार. ज्यांना लाज वाटायला पाहीजे पण वाटत नाही तेच ते सरकार. ते नसले तरी त्यांच्या खुणा सगळीकडे असतात. रेवती

ते कुठे असते रे बाबा?

जिथे गरज असते तिथे सोडुन सगळीकडे.

आजमितिला शासनाच्या सेवेत ग्रामिण भागात असलेल्या कर्मचारि वर्गात ९९% लोक रिझर्व चे असतात्.माझा असा सरळ आरोप आहे कि महा. च्या धासळणार्या परिस्थितिला मन्डल आयोग व तत्सम धोरणे कारणिभुत आहेत.

आपण ज्या कर्मचारी वर्गाबद्दल बोलत असाल ते याला अंशतः जबाबदार असतील देखील. पण सगळा दोष त्यांच्या माथी मारणे हे मला योग्य वाटत नाही. सरकारी मंडळी आणि ज्येष्ठ अधिकारी (??) - जे शहरात बसुन शासकीय धोरण आखणी व त्याची अंमलबजावणी करत असतात (खरेतर करत नसतात) ते ह्या घटनेचे दोषी आहे. धोरणांमधे सुसूत्रतेचा अभाव, पुरेश्या अभ्यासाशिवाय/माहितीशिवाय आखलेली धोरणे, त्यांची सदोष अंमलबजावणी, हे काय कमी आहे की अशा योजनांसाठी उपलब्ध केलेल्या निधिचा/संसाधनांचा गैरवापर. एक ना अनेक कारणे देता येतील. माझ्या मते तरी ह्या कारणांचा संबंध मंण्डल आयोग, आरक्षण ई.ई. शी जोडता येणार नाही. आणी हो, आरक्षण येण्या हे असे घडले नाही असेहि नाही. सध्या मिडियाच्या सतर्कतेचा हा एक फायदा आहे की सामांन्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव होत आहे. असो... (या घटनेला आपण सगळे अंशतः जबाबदार आहोत असे माननारा) पांथस्थ...

>>आजमितिला शासनाच्या सेवेत ग्रामिण भागात असलेल्या कर्मचारि वर्गात ९९% लोक रिझर्व चे असतात् खुल्या वर्गातील लोकांना ग्रामिण भागात जाउन काम करायला बंदी आहे की काय ? उगीच नाकर्ते राज्यकर्ते - नोकरशहा आणि आरक्षण याची गल्लत करुन नका.

अगदी बरोबर..या घटनेला आपण सगळे अंशतः जबाबदार आहोत हे अचूक बोललात. आपण केवळ अशा घटना घडल्या की,त्यावर हळहळ व्यक्त करतो.फार काय ते चर्चा करतो..पण क्रिया काय?समाजाचा एक भाग म्हणून आपण काय करु शकतो याचा विचार आज होणे अत्यंत गरजेचे आहे..