हा आदेश काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अजिबात नाही. अलीकडे नोटांची मोजणी आणि तपासणी यंत्रांवर होते.ही यंत्रे एका विशिष्ट प्रकारच्या छपाई आणि रचनेला समोर ठेवून निर्मिलेली आहेत. २००५ पूर्वीच्या नोटा या सेट अप मध्ये बसत नाहीत म्हणा किंवा मोजताना/पडताळणी करताना येणारे 'एरर' चे प्रमाण या जुन्या नोटांच्या बाबतीत जास्त आहे म्हणा पण गणनेमध्ये अडथळा येतो. नकली नोटा ओळखणेही मशीनला कठिण जाते. म्हणून हा आदेश आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा असतो ते लोक हा पैसा चलनात दडवून ठेवण्याचा मूर्खपणा करीत असतील असे वाटत नाही. मुळात लेखातले गृहीतकच चुकले आहे.

RBI चा सदर आदेश हा काळा पैसा बाहेर आणण्याच्या हेतूनेच केला आहे याचा खात्रीशीर पुरावा आहे काय? तसे नसेल तर प्रश्नोत्तरात वेळ का फुका दवडायचा?

New Delhi: Reserve Bank of India (RBI) governor Raghuram Rajan on Thursday said the order withdrawing all currency notes printed before 2005 was not an attempt at demonetization nor did it have anything to do with the general elections. He also made it clear that the pre-2005 notes will continue to be legal tender. “This is not an attempt to demonetize. It is an attempt to replace less effective notes with more effective notes. I understand people are making different interpretations. Unfortunately that should not be the interpretation,” he said. अनावश्यक माहितीसाठी पुढे वाचा

आता लोकच २००५ पुर्वीच्या नोटा एकमेकांकडून स्वीकारण्यास तयार होणार नाहीत. कारण स्वीकारले तर बँकात जाउन बदलून आणण्याचे बाळंतपण कोण करणार?

मान्य करावे लागेल. आजकालच्या हम एक किंवा दो जमान्यात बाळंतपणाची सवय राहिली आहे कुणाला. शिवाय कोणाला ५-१० नोटांसाठी जावे लागले तरी ठीक. समजा, एखादे ग्रहस्थ २००५ सालच्या आधी अशा अधिकार पदावर होते जिथे त्यांना आवडो वा ना आवडो अशी कमाई करायला लागे व त्यातील काही हिस्सा त्यांच्या खिशात इतके वर्ष खुळखुळत होता. तो त्यांनी गोण्यात भरून ठेवलेला होता. ती करन्सी निर्माणच 2005च्या आधीची होती, म्हणून त्या नोटाही बिनसनाच्या होत्या. त्यांनाही आता बाळंतपणासाठी बँकेत जावे लागेल. नाव, पत्ता नोंदवून पैसै मागायची वेळ येईल. ती रक्कम समजा ५० कोटी असेल तर त्यांना विनिमय करून देताना बँकवाले म्हणतील, 'आमच्याकडे इतकी लिक्विडीटी नाही. दुसऱ्या बँकेत जा'. करत करत ते नुसते विविध बँकेतील टोकनकडे निरखत कपाळावर हात मारून म्हणतील, 'ही करन्सी डी मॉनेटाईझ ही नाही पण कोणी हातात धरायला तयार पण नाही. याचे करू काय?' असेच आणखी एखाद्या ग्रहस्थांकडे ५०० कोटी असतील, तर काहींनी ५००० कोटीची माया जमा केली असेल तर त्यांच्या पैशाचे काय? त्यांच्या विनिमयाची सोय आरबीआयला करावी लागणार व ते करताना अशा व्यक्ती एक्सपोझ होऊ या भितीने कदाचित समोर येणार नाहीत. त्यांच्याकडील नोटांचे काय फक्त पावसाळ्यात गल्लीतील पोराबाळांना कागदी नावाकरून सोडायला ते देतील?.... धागा भयभीत करायला वा झाल्याने काढलेला नाही. या अनुशंगाने काळ्यापैशाच्या स्त्रोतांची व निर्माण होणाऱ्या समस्येची चर्चा व्हावी अशा उद्देशाने काढला आहे. निमित्त फक्त आरबीआयचा हा नवा पायंडा इतकेच. आता प्रश्न उरतो तो विदेशातील अशा नोटांचे पैशाचे काय करतात? काळा पैसा आपल्या इकॉनॉमीतून गेलाय? का तोच फक्त वेगळ्या नावाने वा व्यवहारातून फिरवून वापरायला उपयोगात आणला जातोय? ज्यांना असे करायला शक्य आहे त्यांनी तसे केले आहे व पुढेही ते करत राहतील. पण अनेक असे महाभाग आहेत की उदा. ज्यांना पैसे जमिनीच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा वाढल्याने मिळालेला पैसा विदेशात न ठेवता देशातच पण असा गोठवून ठेवल्याप्रमाणे दडवला आहे. एका विशिष्ठ तारखेनंतर कोण दुकानदार अशा नोटा विनिमय म्हणून स्वीकारेल? निवडणुकातून मतदानास प्रवृत्त करायला जी पैशांच्या नोटांची खैरात केली जाते त्यावर आळा घालायचा हा प्रयत्न तर नसेल? असे वाटून हा बेसिक प्रश्न निवडणुका तोंडावर आल्या असताना खुद्द सीबीआयच्या प्रमुखांनाही पडला असावा. वगैरे बाबींवर मिपाकरी खट्टेमीठे प्रतिसाद अपेक्षित...

काळा पैसा काढणार? दैनिक ऐक्य मधील लेख इथे वाचा.

नोटा बदलण्याच्या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येणे शक्य नाहिये. याची अनेक कारणे आहेत १. बर्‍याच प्रमाणात काळा पैसा हा रोखीच्या जमीन व्यवहारात अथवा दागिन्यांच्या स्वरुपात गुंतवला गेला आहे २. त्याहून जास्त प्रमाणात काळा पैसा हा विदेशांतील बँकातून डॉलर्स वा अन्य विदेशी करन्सीमधे साठवला जातोय जो कित्येक लाख कोटीं पेक्षाही जास्त आहे. ३. सरकारला काळा पैसा प्रामाणिकपणे आणायचा असेल तर ते शोधणे अगदीच सोपे आहे. पण सरकारची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे ते आजपर्यंत झालेले नाहीये. गेल्या १० वर्षांत जेवढा काळा पैसा विदेशात जमा झाला आहे तेवढा गेल्या ५०-५५ वर्षांच्या एकत्रित रकमेपेक्षाही जास्त आहे. भ्रष्ट्राचार अमर्याद प्रमाणात झालेला आहे. मग तो मनरेगा असो, सैन्यासाठी शस्त्रास्त्रे खरेदी असो, आयपीएल असो, जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार असोत, सोने आयात असो वा अन्य काही. ढीगाने उपसता येतील एवढा काळा पैसा प्रत्येक क्षेत्रात निर्माण होतो आहे व पुन्हा गुंतवलाही जातोय. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर सरकारला फक्त १० दिवसांत ८० ते ९० टक्के काळा पैसा कुठे आणि कसा आहे ही माहिती मिळवता येईल.

धन्यवाद, कराडकर धाग्यावर लिंक दिल्याबद्दल...

रिझर्व बँकेच्या नव्या आदेशानुसार सन २००५ च्या आधीच्या म्हणजे थोडक्यात जिच्यावर साल छापलेले नाही अशा फक्त ५०० रुपयांच्या नोटा काही कालानंतर चलन म्हणून अमान्य होतील की सर्व (१०,२०,५०,१००,५०० व १०००) चलन अमान्य होतील कारण फक्त ५०० असा उल्लेख कुठेही नाही.

काळ्या पैशावरचा पांढरा कागद! finmin.nic.in/reports/WhitePaper_BackMoney2012.pdf‎

मित्रांनो, आजच्या बातमीनुसार आपल्याला शेजारी देश नोटा छपाईच्या किचकट,गुंतागुंतीच्या व जोखिमपूर्ण कामाला आनंदाने आपणहून योगदान करत आहेत. मात्र त्यांच्या चाल-चलनाला 'बदचलन'मानून भारतीय अर्थ व्यवस्था मजबूत करायच्या विदेशी ताकतींना असे वाकड्यात जायला रिझर्व बॅंकेचा आदेश मधे मधे करतो. आपण जर विदेशी बॅंकातून पैसे भरभरून त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेला हातभार लावतोय तर आपल्या मदत करायला उतावीळ मित्रांना का आव्हेरावे. उलट काही किरकोळ चुका होतात त्यांना सुधारायला संधी द्यायला नको काय?

ज्यांच्याकडे असतील त्यांनी नाव गाव पत्ता आदि सोपस्कार करून त्याऐवजी चालतील अशा नोटा बदलून घ्याव्यात असे साधारण म्हटले गेले आहे.

माज्या ऐकीव माहितीनुसार हे चुक आहे. बँकेत जावा व नोटा बदला इतकेच अपेक्षित आहे. नाव गाव पत्ता रक्कम इत्यादी तपशिल आवश्यक नाही. थोडक्यात आपण बाद होणारी दोन कोटीची कॅश घेउन जरी आपण बँकेत गेलात तरी बँकेला त्या नोटा बदलुन देणे बंधनकारक आहे त्यांच्या उगमाचा तपशिल न घेता.

उगमाच्या तपशीलापेक्षा कोणाच्या खात्यात ती रक्कम जमा होते आहे ते महत्वाचे.... नाही काय कोणी ५०० कोटी ३० जून २०१४ला बँकेत घेऊन गेला व म्हणाला हे घ्या पैसे जमा करा माझ्या खात्यात ... आजकाल ५० हजाराच्या पेक्षा रक्कम जादा भरणा करायला लागणाऱ्यांसाठी पॅन कार्ड नंबर द्यायला सोय पे इन स्लिपवर करून दिेली असते. तो नंबर द्यायची गरज नाही तो भाग वापरू नका असे रिझर्व बँक म्हणालेली नाही...

1 जुलै 2014 नंतर मात्र पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या दहापेक्षा अधिक नोटा बॅंकेतून बदलून घ्यायसाठी लोकांना आपले ओळखपत्र आणि रहिवासाचा पुरावा बॅंकेला द्यावा लागेल.

दै ऐक्या मधील वासुदेव कुकर्णींच्या लेखात असे म्हटले आहे. त्या व्यक्तीकडे तो पैसा कसा आला यापेक्षा त्याने त्याच्या खात्यात भरला की पॅन कार्डावरील माहितीमुळे कर भरावा लागणारच. कर भरल्यावर काळा पैसा काळा राहिलाच कुठे... मात्र ज्यांच्याकडे बनावट नोटांची थप्पी असेल त्यांना ते कुजवण्या व्यतिरिक्त काही मार्ग नसावा, असे वाटते

आपण म्हणतां तसे केले जाईल. पण १ जुलै नंतर जे अशा नोटा बॅंकेत आणतील त्यांना नाव गांव पत्ता सांगावयाचा नसेल तर तुम्ही म्हणता ते खरे आहे. असो.

Want to help India get rid of Black Money? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Arthakranti Proposal" What is “Arthakranti Proposal” & who has given the proposal ? “Arthakranti Proposal” has been given by a Pune (Maharashtra) based “Arthakranti Sansthan” which is an Economic Advisory body constituted by a group of Chartered Accountants and Engineers. This funda has been patented by the Sansthan. Arthakranti Proposal is an effective and guaranteed solution of Black Money Generation, Price rise & Inflation, Corruption, Fiscal Deficit, Unemployment, Ransom, GDP & industrial growth, terrorism and good governance. What is in the Proposal ? “Arthakranti Proposal has 5 point of actions simultaneously. (1) Scrap all 56 Taxes including income tax excluding import duty. (2) Recall & scrap high denomination currencies of 1000, 500 and 100 rupees. (3) All high value transaction to be made only through banking system like cheque, DD, online, electronic. (4) Fix limit of cash transaction and no taxing on cash transaction. (5) For Govt. revenue collection introduce single point tax system through banking system –“Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) on only Credit Amount Important Points to note: (1) As on today total banking transaction is more than 2.7 lakh crores per day say more than 800 lakh crores annually. (2) Less than 20% transaction is made through banking system as on today and more than 80% transaction made in cash only, which is not traceable. (3) 78% of Indian population spend less than 20/- rupees daily why they need 1000/- rupee note. What will happen if All 56Taxes including income tax scrapped : (1) Salaried people will bring home more money which will increase purchasing power of the family. (2) All commodities including Petrol, Diesel, FMCG will become cheaper by 35% to 52% . (3) No question of Tax evasion so no black money generation. (4) Business sector will get boosted. So self employment. What will happen if 1000/ 500/ 100 Rupees currency notes recalled and scrapped : (1) Corruption through cash will stopped 100% . (2) Black money will be either converted to white or will vanish as billions of 1000/500/100 currency notes hidden in bags without use will become simple pieces of papers. (3) Unaccounted hidden huge cash is skyrocketing the prices of properties, land, houses, jewellery etc and hard earned money is loosing its value; this trend will stop immediately. (4) Kidnapping & ransom, “Supari killing” will stop. (5) Terrorism supported by cash transaction will stop. (6) Cannot buy high value property in cash showing very less registry prices. (7) Circulation of “Fake Currency” will stop because fake currency printing for less value notes will not be viable. What will happen when Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) is implemented : (1) As on today if BTT is implemented govt can fetch 800 x 2% = 16 lakh crore where as current taxing system is generating less than 14 lakh crore revenue. (2)When 50% of total transaction will be covered by BTT sizing 2000 to 2500 lakh crores, Govt will need to fix BTT as low as 1% to 0.7% and this will boost again banking transaction many fold. (3) No separate machinery like income tax department will be needed and tax amount will directly deposited in State/Central/District administration account immediately. (4) As transaction tax amount will be very less, public will prefer it instead paying huge amount against directly/indirectly 56 taxes. (5) There will be no tax evasion and govt will get huge revenue for development and employment generation. (6) For any special revenue for special projects, govt can slightly raise BTT say from 1% to 1.2% and this 0.2% increase will generate 4,00,000 crores additional fund.. Effect of “Arthakranti Proposal” if implemented today : (01)Prices of all things will come down (02)Salaried people will get more cash in hand (03)Purchasing power of Society will increase (04)Demand will boost, so will production and industrialization and ultimately more employment opportunity for youth (05) Surplus revenue to the govt for effective health/ education/ infrastructure/ security/ social works. (06) Cheaper and easy loans from banks, interest rate will come down. (07) Tendency of society will changes from scarcity to quantity. (08) Spare money for political system for clean politics, (09) Prices of land/ property will come down, (10) No need to export beef to cover up trade deficit (11) Sufficient fund for research and development. (12) Society will be free from “Bad elements”. ~

अनिल बोकिलांचे विचार हिन्दीतून.... हा प्रस्ताव मनमोहनसिंगांपर्यंत कसा पोहोचला... पुढचे पाऊल

नाडीपट्टी केंद्रात पैसे कोणत्या स्वरूपात स्वीकारले जातात?

ज्या गावी जायचे नाही त्याची पंचाईत कशाला?

या विषयावर श्री. राहूल मेहता यांचे - राईट टू रिकॉल, युनो द्वारा स्वीस व अन्य असा देशांच्या ट्रान्सपरन्सी आणण्यासाठी सँक्शन्सचे दबाब आणणे, ज्यूरी ट्रायल्स, मोठ्या माशांच्या नॉर्को टेस्ट्स सार्वजनिक ठिकाणी कंपलसरी व अन्य देशांवर जमिनीमधून व मॉरिशस मार्गातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची निर्मिती कशी संपवावी यावरील विचार व गॅझेट नोटिफिकेशन काय व कसे असावेत आदी प्रस्ताव वरील विषयावर त्याचे यूट्यूब वरील लिंक.