Skip to main content

भ्रष्टाचाराचा उड्डानपुल

लेखक मदनबाण यांनी मंगळवार, 20/08/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज लोकसत्तेत आलेल्या बातमीने माझे लक्ष वेधुन घेतले... ती बातमी पुढील प्रमाणे आहे :- कमकुवत ‘सांध्यां’मुळे ठाण्यातील उड्डाणपूल धोक्यात माझ्या लहानपणी मी या पुलाची प्रस्तावीत उड्डानपुल अशी शासकिय पाटी वाचल्याचे स्मरते ! त्या पुलाचे बांधकाम २००८ साली सुरु होणार होते. तो पुल अजुन पूर्ण होउ शकला नाही त्यातच या आजच्या बातमीची भर पडली ! २००९ साली 'एमएमआरडीए'च्या निधीतून ठाणे शहरात कापूरबावडी फ्लायओव्हर, घोडबंदर रोडवरील तीन फ्लायओव्हर आणि शहरातील तीन फ्लायओव्हर बांधण्यात येणार आहेत. ते काम एमएसआरडीसीला देण्यात आले आहे. घोडबंदर रोडवरील वाहतूक सुरळीत सुरू झाली असली तरी गोल्डन डाइज नाका ते माजिवडा नाका येथील टॅॅफिक जॅममुळे वाहनांचा बराच काळ खोळंबा होतो. या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी भिवंडी फ्लायओव्हरला जोडून वंडरमॉलकडे जाणारा फ्लायओव्हर असावा, अशी मागणी होती. विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, आमदार जीतेंद आव्हाड आणि आमदार एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रश्ान् चचेर्त आणला होता. प्रथम हे काम महापालिकेने करावे किंवा त्याचे पैसे द्यावेत अशी भूमिका एमएसआरडीसीने घेतली होती. त्यावर एमएमआरडीएने निधी देण्याचा तोडगा काढण्यात आला.शेवटी कापूरबावडी फ्लायओव्हरला अखेर मुहूर्त मिळाला. ठाण्यातील कापूरबावडी जंक्शनसह शहरातल्या पाच फ्लायओव्हर्सचं काम डिसेंबर २००८ मध्ये सुरू होईल आणि पुढील दोन वर्षांत ते पूर्ण होईल, असं आश्वासन तत्कालीन सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अनिल देशमुख यांनी ठाणेकरांना दिलं होतं,पण ते सुरु न झाल्याने सेनेने आंदोलन केलं. कापूरबावडी फ्लायओव्हरचे काम एनसीसी आणि जे. कुमार यांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे १३१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे असे २००९ मधे कळले. २०१० साली या संदर्भात मिपावर मी एक प्रतिसाद दिल्याचेही मला स्मरते ! घोडबंदर रोडवरील वाघबीळ,पातलीपाडा आणि मानपाडा येथील फ्लायओव्हर बांधुन झाले तरी माजिवड्याचा उड्डानपुल काही पूर्ण होईना. २०१२ मधे ट्रॅफिक कोंडीमुळे हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला पण पुल पूर्ण होण्याची काही चिन्हे दिसत नव्हती ! बरीच आंदोलने झाली मध्यंतरी यापुलाच्या कॉन्ट्रॅक्टरला याच पुलाच्या खांबाला बांधण्याचे आंदोलन झाले नंतर ठाणे शहरातील कापूरबावडी येथील फ्लायओव्हरचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे. तसेच ​शिळफाटा महापे रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी त्या रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे काम तातडीने हाती घ्यावे, असे निर्देश ठाण्याचे पालकमंत्री या नात्याने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. तरी काही हा पुल बांधुन पूर्ण झाला नाही, आज तर या पुलाच्या बेअरिंग्ज (दाबनियंत्रक) निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळून आल्याची बातमी वाचली आणि हताश झालो... :( भ्रष्टाचार किती करावा याचे गणित सामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी निगडीत झाले आहे हे आज मला कळुन चुकले ! सध्या या भागातल्या रस्त्याची अवस्था अतीशय दारुण असुन, येथुन वाहने चालवणे म्हणजे मॄत्युशी सामना करणे आहे असे म्हंटले तरी ती अतीशयोक्ती ठरु नये ! {त्रस्त ठाणेकर}

वाचने 3218
प्रतिक्रिया 12

प्रतिक्रिया

जमवा चार माणस. जा कलेक्टरच्या ऑफीसवर. मोठ्या बॅनरवर प्रश्न लिहा अन कलेक्टर ऑफीसच्या बाहेर ठेवुन द्या. नुसत पेपरात लिहुन काय होणार आहे? परवाच खंडपिठाने जाब विचारलाय. मारा हातोडा लोहा गरम है।

जा कलेक्टरच्या ऑफीसवर. मोठ्या बॅनरवर प्रश्न लिहा अन कलेक्टर ऑफीसच्या बाहेर ठेवुन द्या. नुसत पेपरात लिहुन काय होणार आहे? हॅहॅहॅ राज्यात सरकार कारभार करत असतं तर अशी वेळ आली असती का ? बरं बॅनरच म्हणशील तर कार्यसम्राट / आशास्थान / प्रेरणास्थान अश्या बॅनरची काही कमी नाही इथे ! वरती सर्व काही आहे ते वर्तमान पेपरातलेच आहे,जर तिकडे छापुन कोणी दखल घेत नसेल तर कलेक्टर काय दिवे लावणार ? तसेही आपल्या राज्यकर्ते काम करत असते { आणि त्या कामाचा पगार घेत असते } तर कोर्टाला वारंवार जनहित याचिका काढण्याची वेळ आली नसती ! या लोकांचे एकच काम... पगार घेउन भ्रष्टाचार करणे.

आणखी एक. वास्तविक पाहता कोणताही बांधला जाणारे 'पुल' नावाचे सिव्हिल स्ट्रक्चर हे बांधकाम क्षेत्रातील उत्तम अभियांत्रीकीचा/ कारागीरीचा नमुना असतो/ असायला पाहीजे. आपल्याकडचे पुल किंवा उड्डाणपुल असे असतात काय? उत्तर बरेचसे नाही असे असू शकते. कित्येक उड्डाणपुल बांधकाम करतांना अपघात झालेले आहेत. त्यांच्या बांधकामानंतर काही दिवसांनंतर लगेच बांधकामांबद्दल उणीवा दिसून येतात. माझ्याच शहरात नुकताच एक उड्डाणपुल वापरात आणला. पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची त्यात बिनचूक व्यवस्था केलेली नाही. हे अगदीच अश्यक्य आहे असे नाही. तरीही अशा प्रकारच्या अनेक उणीवा असलेल्या या उड्डाणपुलाने बांधकाम होत असतांना व गेल्या दोन महीन्यात एकूण ३० बळी घेतले आहेत. आता बोला.

मग त्यांच्या चिल्ल्यापिल्ल्यांना दुरुस्ती, देखभाल आणि दुसरा पूल बांधणे अशी अनेक नवी कॉण्ट्रक्टे मिळतात. मेली २०/२५ माणसं तर त्यात काय! ऐसी छोटी छोटी घटना तो होती रहती है!!!

मुळात यांचे प्लानिंग कोण करते ? प्रोजेक्ट लीड कोण असतो ? उशीर झाला तर यांना बांबू लावणारा कोणीच का नाही ? आणि सर्व परवानग्या मिळाल्याशिवाय काम सुरु का करतात ?

अश्या प्रोजेक्ट्स ना टाईम एस्टिमेट कडक करायला पाहीजे. एस्टिमेटेड टाईम पेक्षा जेवढा वेळं जास्त जाईल तेवढं डेबिट फायनल अमाऊंट मधुन कापुन घ्यायला हवं.

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

पारदर्शक वाटली. जेथे रस्ता बनवला तेथेच ठेकेदाराचे नाव ,प्रस्तावित कालावधी प्रत्यक्ष लागलेला वेळ, पैसा रास्ता सुरु होतानाच पाटीवर रंगविलेला पाहिल्या आहे.

In reply to by आत्मशून्य

जेथे रस्ता बनवला तेथेच ठेकेदाराचे नाव ,प्रस्तावित कालावधी प्रत्यक्ष लागलेला वेळ, पैसा रास्ता सुरु होतानाच पाटीवर रंगविलेला पाहिल्या आहे. अरे वा असे असेल तर नक्कीच चांगली बाब आहे ! {अर्थात ह्यात रंगकाम घोटाळा झाला नसेल असे धरुन चालुया ! ;) } महाराष्ट्रात तर घोटाळ्यांवर घोटाळे झाले आहेत्...त्याची किती गणना करावी तितकी कमीच आहे ! हल्लीच नवीन घोटाल्या बद्धल समजले होते... काय आहे हा घोटाळा ? तर शिळफाटा- निगडी म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ {मुंबई- पुणे हायवे }या अस्तित्वात नसलेल्या ४ पदरी मार्गासाठी २००६ पासुन बेकायदा टोल वसुली चालु आहे, आणि या सर्वात हाईट म्हणजे या अस्तित्वात नसलेल्या ४ पदरी मार्गासाठी पुन्हा नव्याने सुमारे रू. 41 कोटींच्या खर्चाला एमएसआरडीसीने केंद्राच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाची मंजुरी मिळवली आहे. संदर्भ :- 'कागदोपत्री' पूर्ण चौपदरीकरणासाठी पुन्हा 41 कोटींचा खर्च? मुंबई-पुणे हायवेच्या रूंदीकरणात घोटाळा! आपल्या देशातले आणि राज्यातले भ्रष्टाचारी राजकारणी माज माज माजले आहेत !

शिवाय डीझाईन, मटेरिअल आणि बांधकाम ह्यांचे प्रतिस्पर्धी कंपनीकडुन कडक ऑडीट करायला पाहीजे. (तिथे सेटलमेंट होणार नाही ह्याची खात्री अर्थातच नाही.) ऑडीट मधे ९५% पेक्षा बदल आढळला तर डायरेक्ट पेमेंट ब्लॉक करुन टाकायचं. बाकी खासगीकरणातुन बांधलेल्या पुलावरुन टोल घ्यायला हे लोकं कमी करायचे नाहीत. :/