कोष्टक बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे. शिल्लक या स्तंभातील माहिती बोलकी आहे. त्याविषयी प्रत्येकाला आपापला अन्वयार्थ काढता येतोच. काय माहिती मागवावी याविषयी एक सुचवणी देतो - १) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम ११ अन्वये वांग नदीच्या अधिसूचनेची प्रमाणित प्रत २) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम ८० अन्वये "विवक्षित प्रकरणात भरपाईच्या मागण्यांबाबत नोटीस" ची प्रमाणित प्रत वरील पूर्ण माहिती (१ व २) खालील अधिकाऱ्यांकडून मागवावी. १) जल संपदा विभाग, पुणे २) मुख्य अभियंता (विशिष्ट प्रकल्प), जल संपदा विभाग, पुणे ३) जिल्हाधिकारी, सातारा हे श्रेय माझे नाही. आंदोलनातील घटकांशी चर्चा केल्यानंतर माहितीचे हे स्वरूप मी येथे मांडतो आहे. बिरुटे पुण्यात नसतात हे माहिती आहे. ही माहिती त्यांना औरंगाबादमध्येच कशी मिळेल याची थोडी चौकशी त्यांना त्यांच्या भागांतील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडे करावी लागेल. अर्थात, एरवी कोणा पुणेकराला हे उपयुक्त आहेच. :-)

या बातमीतील माहितीमध्ये दुःखद काही नाही. ते वास्तव आहे. धरणग्रस्तांना तेही आरपार माहिती आहे. आपल्याकडे असलेल्या माहितीतूनच ते त्यांचा निर्णय घेत असतात, हे त्यांच्याशी झालेल्या बोलण्यातून माझ्या ध्यानी आले. जोवर मूलभूत मागण्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेनं धरणग्रस्तांची वाटचाल होते - मग ती पाटणकरांमुळे होवो किंवा पाटकरांमुळे - तोवर मी त्याचा विचार करत नाही. या दोघांच्या मतभेदामुळे धरणग्रस्तांचे नुकसान होईल, असे सकृतदर्शनी दिसते हे खरे. सरकार हुशार असते, ते त्यातून रेट्यानुरूप मार्ग काढतेच. आणि तिथेच पंचाईत असते. या मागणी करणाऱ्यांच्या रेट्यानुरूप मार्ग काढणे हे सरकारचे काम नाही. कायदेशीर तरतुदींनुसारची व्यवस्था करणे हे सरकारचे काम आहे. मग त्यासाठीचा रेटा पाटणकर लावत असोत वा पाटकर, वा कोणीही नसोत; कारण धरणग्रस्त तर आहेतच. हा विषय धरणग्रस्तांच्या हक्कांचा आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी सरकार न्याय्य वागले तर पाटणकर आणि पाटकर या दोघांनाही काम राहणार नाही. मग मतभेदांसाठी वैचारिक चर्चेचे मैदान दोघांसाठीही खुले असेल. ते स्वागतार्हच असेल.