टॅब्लॉईड वाचतो आणि घरी आल्यावर ब्रॉडशीट . सध्यातरी इथे सगळ्या पेपरात अंदाज आणि सट्टे चालू आहेत अशोकरावांच्या जाण्यायेण्याचे आणि कल्याण डोंबीवलीचा महापौर कोण होणार याची. भारतातल्या माझ्या सारख्या माणसांना आत्ता ताबडतोब ओबामाच्या आणि त्यामुळे होणार्‍या भारतावरच्या परीणामाची फारशी काळजी वाटत नाहीय्ये. आणि तसं काही झालंच तर ... माझी आरोती नावाची मैत्रीण म्हणायची "क्या ,फर्क पडता है ?"

अमेरीकेत काही झाले तरी आपला फारसा फायदा होईल ह्याची खात्री नाही. ते लोक हुशार आहेत.त्यांना भारताविषयी फार प्रेम आहे अस वाटत असेल तर तो मोठा गैरसमज आहे. कुणाचा वापर कसा करून घ्यायचा हे त्यांना चांगल कळत. त्यामुळे गेल्या पाच सहा वर्षात त्यांनी भारताच्या फायद्याच जे काही केल ते त्यांच्या द्रुष्टीनं महत्वाच होत. त्याला कारणं दोन- एक चीनला आळा घालण आणि दुसर म्हणजे त्यांना आपली बाजारपेठ हवी आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांचा स्वाभिमान जर जागा झाला तर अमेरिकेत काय होईल ह्याने फार फरक पडू नये. पण मतदान करनार्यांमध्येच स्वाभिमान नाही तर राज्यकर्त्यांमध्ये कोठून येनार? आणि आता राहीलं ओबामाचं- त्याची दोन वर्षापूर्वीची भाषणं केवळ क्लॅपट्रॅप होती. He said what people wanted to listen, not necessarily the right thing.

हम्म....!

यानिमित्तानं आम्हाला डेमोक्रॅटिक पक्षा्चे भारतीयांच्या बाबतीत कसे आणि काय धोरण होते. आणि रिपब्लिकन पक्षाची आता काय धोरणे आहेत हेही समजून सांगा. आम्ही लोकसत्तेत लेख वाचला पण हे परिवर्तन कशामुळे होत आहे ते काही कळले नाही. अमेरिकेतील मिपाकरांनी काही समजून सांगितले तर आनंद वाटेल.
बाकी, भारतीय वंशाच्या निकी रंधवा-हॅले यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या तिकिटावर गव्हर्नरपदाची निवडणूक जिंकल्याबद्दल एक भारतीय म्हणून आनंद झाला. अभिनंदन....! :) -दिलीप बिरुटे

बाकी राजकीय दृष्ट्या फारसा फरक पडत नाहीं. कारण पाकिस्तानशी ते संबंध तोडू शकत नाहींत. पण अमेरिकन नेते सार्‍या जगावर आर्थिक संकट पुन्हा आणू शकतात व ते पूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी आणले होते. तोच पक्ष पुन्हा कसा निवडून आला हेच कळत नाहीं.

सर्व मिपाकरांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देव दिवाळी आनंदमय जावो असा फरक करावा असे म्हणतो.

प्रतिसाद प्रदीर्घ आहे कारण त्यात माझ्या निरीक्षणावर आधारीत पूर्वपिठीका देत आहे: अमेरिकन राजकारणाचा नव्वदीच्या दशकाअखेर पर्यंत भारतावर प्रत्यक्ष असा काही परीणाम होता असे वाटत नाही. तसेच अमेरिकेला पण भारताचे काही पडले होते असे नव्हते. रस्त्यावरची गाय आणि झोपडपट्टी दाखवण्यात येथील माध्यमे धन्यता मानत... शीतयुद्धाच्या काळाचा विचार केला तर मला वाटते सर्वप्रथम जिमी कार्टर हे राष्ट्रपती असताना भारतात आले होते. गोड गोड बोलत स्वतःला हवे ते मान्य करायला लावायचा प्रयत्न त्यांनी केला होता, आणि मग "म्हातारा ऐकतच नाही" असे म्हणाले जे बाजूच्या खोलीत बसलेल्या पंतप्रधान मोरारजींनी ऐकले असली काहीशी ऐकीव गोष्ट आहे. अर्थात मोरारजींनी चेहर्‍यावर ते कुठेच दाखवले नव्हते. नंतर रेगनच्या काळात शीतयुद्ध अधिकच जोरात होते आणि आपण रशियाच्या फारच घनिष्ट संबंधात होतो. परीणामी अमेरिकेने डावलले. इतके, की रेगन यांनी इंदीरा गांधींना चांगली ट्रिटमेंट देखील त्यांच्या औपचारीक दौर्‍यात दिली नव्हती. ४१ वे बूश (४३ चे वडील) हे पण असेच वागले. भारताला सुपर काँप्यूटर देण्यावरून तमाशा करून डावलले. अर्थात त्याचा परीणाम म्हणून परम तयार झाला. नंतर काय झाले हा एक वेगळा चर्चेचा मुद्दा असला तरी त्यातून आपल्यात आत्मविश्वास नक्कीच तयार झाला. नंतर रशिया कोसळला, आपली अर्थव्यवस्था डबघाईस आली होती. सुदैवाने नरसिंहरावांचे नेतृत्व होते. मला आज देखील जो बदल झाला तो मनमोहनसिंग यांच्या पेक्षा रावांमुळे झाला असे वाटते. कारण सिंग हे केवळ अर्थतज्ञ होते राजकारणी आणि त्याला अनुसरून लागणारी दूरदृष्टी रावांकडेच होती. त्यांनी क्लिंटनच्या काळात एकदा अणूस्फोट करायचा प्रयत्न केला खरा पण गौप्यस्फोट झाला आणि ते मागे घ्यावे लागले. पण त्यांनी अणूचाचणी बंदी करारावर सही करायचे नाकारले. अगदी अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त सभेपुढे पण ते स्पष्ट केले. तरी देखील तो काळ होता जेंव्हा भारतीय आणि अमेरिकन राजकारणी, धोरणकर्ते हे हळू हळू बदलत्या वास्तवाला सामोरे जात होते की आपल्याला एकमेकांच्या बरोबर यावेच लागेल. एनडीएच्या काळात आणि क्लिंटन यांच्या दुसर्‍या टर्म मधे त्याला अधिक मूर्त स्वरूप आले. अर्थात वाजपेयी सरकार देखील दुधखुळे नव्हते म्हणूनच रावांच्या वेळेस जी काही गौप्यस्फोटाची चूक घडली, त्याच्यावरून शिकून पोखरण२ ठरवले आणि यशस्वी केले. त्यातून काय फायदा-तोटा होऊ शकतो याची गणिते अर्थातच केली होती. आणि सुरवातीस जरी त्यामुळे जग वाळीत टाकणार अशा वावडीस तोंड द्यावे लागले, तरी नंतर त्यातूनच नवीन मैत्री अजून दृढ होऊ लागली. जरी क्लिंटनच्या काळात मैत्री दृढ होत गेली तरी क्लिंटन हे डेमोक्रॅटीक विचारांचे असल्याने त्यांच्या दृष्टीने नोकर्‍या अमेरिकेत ठेवणे हेच महत्वाचे होते. या उलट रिपब्लीकन्स हे बर्‍या-वाईट दोन्ही अर्थांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे खर्‍या अर्थाने समर्थक आहेत. परीणामी उद्योगधंद्यांच्या फायद्याकडे आणि उद्यमशीलतेकडे जास्त लक्ष देणे असते. हेतू हा की त्यातून नवीन रोजगार निर्माण होतो. त्याच हेतूने उद्योगांना चालना देण्यासाठी जी काही चालना दिली/बंधने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शिथील केली गेली त्यातून बुश सरकारच्या ८ वर्षाच्या काळात भारताला फायदा झाला. त्यांच्या शेवटच्या दोन वर्षाच्या काळात जेंव्हा त्यांच्या ताब्यातून अमेरिकन काँग्रेस (लोकसभेशी साधर्म्य) गेली तेंव्हा नवीन काँग्रेस अस्तित्वात येण्याआधी जे काही निर्णय गडबडीत घेतले गेले त्यातील एक हा अणुकराराचा होता ज्याला तत्कालीन डेमोक्रॅट्सचा विरोध होता. ओबामा हे परत डेमोक्रॅटीक आहेत. परीणामी प्रोटेक्षनकडेच लक्ष आहे. काही झाले तरी भारतात गेलेले जॉब्ज हे व्हाईट कॉलरचे आहेत, चीन मधे गेल्याप्रमाणे आणि जे अमेरिकेत अनेक पर्यावरणीय/आरोग्य वगैरे कायद्यात अडकू शकले असते अशातले म्हणजे ब्लू कॉलर जॉब्ज नाहीत. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी यशस्वी झाले नसते तरी किमान प्रयत्न केला असता. आता त्यांच्या ताब्यात अमेरिकन काँग्रेस नसल्याने त्यांच्यावर नक्कीच मर्यादा आल्या आहेत. त्या शिवाय चीनवर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे असल्याने भारताचे महत्व वाढवणे अमेरिकेस गरजेचे आहे. भारत आणि भारतीय हे प्रबळ राष्ट्र होत आहे आणि खर्‍या अर्थाने स्वायत्त राष्ट्र होत आहे याची देखील "ब्रॉड स्केल" वर अमेरिकन धोरणकर्त्यांना कल्पना आहे. थोडक्यात भारताला जशी अमेरिकेची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गरज आहे तशीच अमेरिकेला भारताची पण तितकीच गरज आहे. हे वास्तव (कडवा सच) स्विकारायला भारतीय धोरणकर्त्यांना साम्यवादाच्या कोसळण्यानंतर काही काळ द्यावा लागला. आज स्वतःची अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असताना आणि इराक-अफगाणीस्तानमुळे सैनिकीबळ पण विरले गेलेले असताना अमेरिकन धोरणकर्त्यांना त्यांच्या दृष्टीने हेच कडवे सत्य स्विकारायला वेळ लागला पण बदल निश्चित आहे. येथे एक लक्षात ठेवावे की अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असोत अथवा सैनिकी बळ विरळ झालेले असोत, अमेरिका हा आजही प्रबळ देशच आहे आणि राहील, मग कुठलाही राजकीय पक्ष सत्ताधारी असोत. भारत देखील आज अशाच अवस्थेला आहे की जर मार्ग योग्य ठेवले तर राजकीय पक्ष कुठलाही सत्तेत आला तरी आपण देखील प्रबळच होत राहू... दुर्बळ-प्रबळ यांच्यात कधीच मैत्री नसते. मात्र, दोन राष्ट्रे, कायमस्वरूपी नाही पण एकतर प्रबळ शत्रू होऊ शकतात अथवा मित्र. त्यामुळे अशा काळात जे काही आंतर्राष्ट्रीय धोरणे ही दोन्ही राष्ट्रे स्वत:साठी घेत जातील त्याचा एकमेकांवर परीणाम होणार हे निश्चित. या संदर्भात ओबामा यांचे लोकसभा-राज्यसभेच्या संयुक्त आधिवेशनात केलेल्या भाषणातील मुद्दा लक्षात ठेवणे महत्वाचे:

Of course, only Indians can determine India’s national interests and how to advance them on the world stage. But I stand before you today because I am convinced that the interests of the United States-and the interests we share with India-are best advanced in partnership.

थोडक्यात ओबामांचे आणि एकंदरीतच अमेरिकन धोरणकर्त्यांचे विचार स्पष्ट आहेत. ते अमेरिकेचा स्वार्थ बघत आहेत. आपण भारताचा बघणे ह्यात त्यांना काही गैर वाटत नाही, किंबहूना आवश्यकच वाटत आहे. अमेरिका आणि तेथील राजकारणी त्यांचा स्वार्थ बघतील त्यांचा विचार तुर्तास बाजूस ठेवूया... एखादा माणूस हा रेल्वेत बसून पुढे जात असतो. बाहेरचे दृश्य झपाट्याने मागे पडत असते. त्या माणसाला वाटते की आपणच पुढे जात आहोत आणि सर्व मागे टाकत आहोत. जरी वास्तवात त्याचे पुढे जाणे हे रेल्वे पुढे जाते का तशीच थांबते यावर अवलंबून असले तरी... आज भारताची अधुनिकतेकडे प्रगती नक्कीच होत आहे. पैसा वाढत आहे, खेळत आहे, त्यात आपलेच कर्तुत्व आहे हे देखील निर्विवाद सत्य आहे... तरी देखील ते अमेरिका नामक गाडीत बसून तर होत नाही आहे ना ह्याचा विचार करणे देखील आवश्यक वाटते. आजचे धंदे, संगणकीय व्यापार ह्यांच्यावर अमेरिकेची गाडी थांबली, गाडीने ट्रॅक बदलला अथवा रुळावरून घसरली तर काय परीणाम होतील? त्यासाठी नक्की आपण आपला दूरगामी एकत्रीत (कलेक्टीव्ह) स्वार्थ बघत आहोत का? आपल्याला कुणाची गरज नाही असला आंधळा आत्मविश्वास योग्य आहे का? हे प्रश्न आहेत. त्यावरच प्रामुख्याने भारताचे हित ठरत आले आहे आणि ठरत राहील.

सविस्तर प्रतिक्रिया सवडीने लिहितो. आता डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा पराभव का झाला याविषयीचे माझे मत लिहितो. त्यासाठी ओबामा मुळात निवडून कोणत्या कारणाने आले असतील याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.मला वाटते त्यामागे बुश यांचे फसलेले इराक युध्द आणि त्यात अमेरिकनांचा जात असलेला बळी हे एक मोठे कारण आहे.तसेच लेहमन कोसळल्यानंतरची आर्थिक सुनामी हे दुसरे महत्वाचे कारण. या परिस्थितीत ओबामांनी ’आम्ही बदल घडवून आणू’ असे म्हणत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आणि ते लोकांना जॉन मॅककेनपेक्षा अध्यक्षपदासाठी अधिक योग्य वाटले. ओबामांनी लोकांच्या आपल्याविषयीच्या अपेक्षा कमालीच्या उंचावून ठेवल्या होत्या (किंवा ती भूमिका प्रसारमाध्यमांनी पार पाडली होती). जानेवारी २००९ मध्ये जेव्हा ते अध्यक्ष झाले तेव्हाची परिस्थिती खरोखरच कठिण होती. त्यातही काळेकाकांनी म्हटल्याप्रमाणे ओबामांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले हे नक्कीच.पण तरीही अमेरिकेत आजही जवळपास १०% बेकारी आहे आणि आर्थिक परिस्थिती १००% सुधारलेली नक्कीच नाही.पण लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षांमुळे लोक ओबामांकडून अधिक अपेक्षा करत होते हे तर नक्कीच आणि या वाढलेल्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकणे नक्कीच कठिण होते. जेव्हा लोकांच्या नेत्याकडून अपेक्षा कमालीच्या वाढतात आणि नेता त्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही तेव्हा लोकमत ज्या वेगाने पूर्वी त्या नेत्याच्या बाजूचे असते ते त्यापेक्षा जास्त वेगाने विरोधात जाते आणि निवडणुकीमध्ये नेत्याचा पराभव होतो. भारतातील परिस्थितीशी तुलना केली तर माझा मुद्दा मला अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडता येईल. १९७१ च्या बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींची लोकप्रियता आकाशास भिडली. लोक त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी करू लागले आणि अर्थातच लोकांच्या अपेक्षा अतोनात वाढल्या. पण पुढे १९७२ चा दुष्काळ आणि १९७३ मधील आखाती युध्दामुळे वाढलेली महागाई यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना त्यांचे सरकार उत्तर शोधू शकले नाही.दुष्काळ आणि युध्द या गोष्टींसाठी इंदिरा गांधींना त्यांचा कट्टरातील कट्टर शत्रूही जबाबदार धरू शकणार नाही आणि त्या परिस्थितीत त्यांच्या सरकारपुढील पर्याय सुध्दा मर्यादितच होते.पण लोकांना कारणांमध्ये नाही तर रिझल्टमध्ये रस होता. यातूनच जनमत झपाट्याने त्यांच्याविरूध्द गेले आणि १९७४ पर्यंत कॉंग्रेस पक्षाची लोकप्रियता कमालीची घटली. हाच प्रकार राजीव गांधी आणि वाजपेयींबद्दलही झाला. तेव्हा मला वाटते की ओबामांच्या पक्षाचा पराभव झाला यामागे त्यांच्याकडून लोकांच्या अतोनात वाढलेल्या अपेक्षा आणि या अपेक्षा पूर्ण करण्यात त्यांना आलेले अपयश हीच कारणे आहेत. भले त्या अपयशामागील कारणे genuine असोत. अर्थात यामुळे ओबामांचा २०१२ मध्ये पराभवच होईल असे छातीठोकपणे सांगता नक्कीच येणार नाही. १९८२ मध्ये रोनाल्ड रेगन यांच्या पक्षाचा आणि १९९४ मध्ये (खऱ्या) बिल क्लिंटन यांच्या पक्षाचाही मध्यावधी निवडणुकांमध्ये पराभव झाला होता.पण त्यानंतरच्या दोन वर्षांत त्यांनी त्यांच्या पक्षांची परिस्थिती सावरली आणि नंतरच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्येही तेच निवडून आले.तेव्हा ओबामांकडे अजून दोन वर्षे आहेत आणि त्या कालावधीत ते रेगन आणि क्लिंटन यांनी केले ते करून दाखवू शकतात.

आवडला. विकास आणि क्लिंटन यांच्या प्रतिक्रियाही. क्लिंटन - पण १९७४ मधे "गरिबी हटाओ" वगैरे असून सुद्धा मुख्यतः आणीबाणीमुळे जनमत कॉन्ग्रेस विरूद्ध गेले असावे. (त्यावेळेस एकूण कार्यक्षमता वाढलेली होती असे म्हणतात. त्यामुळे कामाला कंटाळून जनमत विरोधात गेले असेल तर माहीत नाही :) ). मलाही १९७५ ला कॉन्ग्रेस चे आणि नंतर जनता पक्षाचे जे झाले त्याची आठवण झाली. सर्वसाधारण भारतीय मतदाराला आपले अन्न, वस्त्र, निवारा याचीच चिंता असल्याने इतर गोष्टींना महत्त्व दिले जात नाही असा नेहमीचा समज आहे. पण याच मतदाराने ७७ मधे कॉन्ग्रेस सरकार पाडले. पण नंतर ३ वर्षात पुन्हा त्यांनाच आणले. २००८ मधे अमेरिकेत डेमोक्रॅट्स येण्यात शेवटच्या दोन महिन्यात झालेली आर्थिक गडबड हे प्रमुख कारण असावे. नाहीतर इराक वगैरे २००४ मधेही होतेच. पण लोकांना २ वर्षातच असे वाटू लागलेले दिसते की हे ही काही करणार नाहीत फारसे त्याबद्दल. बाकी मूळ लेखातील " त्यांनाच (बुश) पुन्हा निवडून दिल्यावर मला अमेरिकन मतदाराच्या maturity बद्दल शंका वाटू लागलीच होती..." याबद्दलः माझ्या आठवणीप्रमाणे २००४ मध्ये इराक युद्धाच्या मुद्द्यापासून "अ‍ॅबोर्शन राईट्स" आणि "गे मॅरेज" यावर चर्चा जास्त आणली गेली. त्यामुळे अमेरिकेतील जो कर्मठ ख्रिश्चन मतदार आहे त्याने जास्त उत्साहाने भाग घेतला व त्याचा फायदा रिपब्लिकन्स ना झाला. २००४ चा निर्णय हा इराक युद्धाला पाठिंबा असणारा नसून कर्मठ लोकांचा वरच्या काही गोष्टींना असलेला विरोध दाखवणारा होता. माझ्या मते डेमोक्रॅट्स ही त्यात फसले. (खरे म्हणजे नंतर असे निष्पन्न झाले की बुश च्या बाजूने गे लोकांच्या च्या विरोधी प्रोपोगंडा करणारा Ken Mehlman हा प्रत्यक्षात स्वतःच गे होता).

चर्चा व प्रतिसाद वाचनीय. भारताच्या दृष्टीने फारसा फरक पडेल असे सध्यातरी वाटत नाही आहे. अमेरिकन कंपन्यांच्या भल्याकरता, भारताला चीनविरुद्ध वापरण्याकरता व प्रादेशिक राजकारणात गरजेपुरता रिपब्लिकन पक्ष भारताला किंचीत जास्त मदत करेल पण एकंदर फारसा फरक नसेल. पूर्वीपेक्षा भारताची स्व:ताची प्रगती झाल्याने व तसेच अमेरिकेची ताकद कमी होत असल्याने, भारताला बरी वागणूक देणे अमेरिकेला भाग पडत आहे.

प्रिय 'क्लिंटन', मला 'काका' म्हटल्यावर एकेरी उल्लेख करायला हरकत नसावी! तुझा प्रतिसाद उत्तम आहे. कांहीं चुका आहेत असे वाटते. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी पुकारली कारण कायदेशीर मार्गाने राजनारायण नावाच्या एका नेत्याने त्यांची निवडणूकच अवैध ठरविण्यात यश मिळविले होते. मग आणीबाणीचा वापर करून सर्व कायद्यांमध्ये retrospective effect सह बदल करता यावेत म्हणूनच त्यांनी ते पाऊल टाकले होते. दुसरी एक गोष्ट (जी विकास-जींनीही लिहिली नाहींय्) प्रकर्षाने जाणवते ती ही कीं रिपब्लिकन पक्ष एकसंध आहे. तो त्या पक्षाच्या प्रतोदाच्या हुकुमानुसार एकमताने सर्व बिलांवर मतदान करतो. या उलट डेमोक्रॅटिक पक्षात फारच मतस्वातंत्र्य आहे. (याचा उल्लेख ओबमांच्या Audacity of Hope मध्येही आहे) त्यामुळे इतके मताधिक्य असूनही ओबामांच्या मूळ Healthcare बिलाची खूपच चिरफाड डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रतिनिधींची मते मिळविण्यासाठी करावी लागली. आता रिपब्लिकन पक्षाला मताधिक्य मिळाले आहे पण Tea Party वाले प्रतिनिधी कसे मतदान करतात ते पहाणे मनोरंजक ठरेल. कारण dogmatic प्रवृत्तीच्या ढुढ्ढाचार्यांचा पराभव करून तिकीट प्राप्त करून ते निवडून आले आहेत! माझ्या मते ओबामांनी खूप उरस्फोड केली पण बुश-४३ यांनी खणलेला खड्डाच इतका खोल आहे कीं तो भरायला ओबामांना चार वर्षे पुरतील असे वाटत नाहीं! एक गोष्ट जरा खटकतेच. अम्रमेरिकन मतदार भारतीय मतदारांच्या मानाने सुशिक्षित-किमान १२वी पर्यंत तरी-शिकलेला असतो. तरीही हा सुशिक्षित मतदार इतका 'नासमझ, अनाडी' कसा कीं ज्याला सोने आणि बेगड यातील फरक कळत नाहीं? असो. पुढील दोन वर्षें बरीच मनोरंजक ठरतील यात शंका नाहीं.

एका मिपाच्या सभासदाने हा दुवा मला खासगीत पाठविला तो खूप वाचण्यासारखा आहे. व लेखाइतकेच तीन प्रतिसादही वाचण्यासारखे आहेत! http://nymag.com/news/features/69267/

छान माहितीपुर्ण चर्चा. वाचतोय.

या माहितीनुसार अमेरिकेत ४.६ कोटी लोक विमाविरहित आहेत. टक्केवारी आहे जवळ-जवळ १६-१७ टक्के.

चुकून दोनदा पोस्ट झाल्यामुळे एक उडवला!

वर बिरूट्यांनी विमा धारकांचा भारतासंदर्भातील धोरणाशी काय संबध अशा अर्थाचे विचारले आहे. जसा राजकारणी हा प्रत्येक गोष्टीत राजकीय संधी पहात असतो, तसेच उद्यमशील प्रत्येक गोष्टीत उद्योगाची. (आणि मराठी माणूस नुसत्याच चर्चेची ;) ). सार्वत्रिक विमा संदर्भात कायदा तयार करत असताना, त्याच्या आधी अथवा बरोबरच "इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड्स" चा नियम पण केला आहे. ज्यामुळे प्रत्येक डॉक्टर आणि आरोग्यरक्षक संस्थेस सर्व विद्याचे संगणिकीकरण करणे जरूरीचे असते. आज अनेक भारतीय कंपन्या त्याचा फायदा घेऊन ते काम आउटसोअर्स करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात तो भारताला फायदा ठरू शकतो. त्याशिवाय अनेक विमा कंपन्या आता भारतात जाऊन वैद्यकीय उपचार करा असे म्हणण्याचा विचार करत आहेत कारण पैसे वाचतात. ते मेडीकल टूरीझमचे प्रमाण पण वाढू शकतेच. बाकी भारतासंदर्भात राजकीय धोरण विरुद्ध होण्याची शक्यता सध्यातरी नाही आणि भारताकडूनही तसे होण्याची शक्यता नाही. कोणीही सत्तेवर आले तरी. (भारतापुरता अपवादः कम्युनिस्ट प्रत्यक्ष सत्तेवर आलेतर, जे कम्युनिस्टपण दिवास्वप्न आहे असे म्हणतील) मात्र अमेरिकन सरकारमधे सरकारी कंत्राटावरील कामे आउटसोअर्स करता कामा नयेत वगैरे नियम आहेत. काही राज्यस्तरावर तर काही केंद्रस्तरावर. बाकी मुक्तअर्थव्यवस्थेमुळे कंपन्या कुठेही शाखा काढू शकतात अमेरिकेत अथवा भारतात, तसेच आउटसोअर्सदेखील करू शकतात. त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी काही डेमोक्रॅट्स हे अशा कंपन्यांना जास्त कर लावावा वगैरे म्हणतात. पण त्यांना देखील त्यांची विधाने ही निव्वळ राजकीय आणि पोकळ असतात याची कल्पना आहे.

वरील काही प्रतिसादांत ओबामाबद्दल बराचसा सहानुभुतिदर्शक सूर आहे. इराक युद्ध सुरू केले ते बुशने, अफगाणीस्तानात गेले होते ते रिपब्लिकन्स, फायनॅन्शियल क्रायसिस बुशच्या टर्ममध्ये झाला त्यामुळे तो व रिपब्लिकन्स त्याला सर्वस्वी जबाबदार इ. इराकमधे जाण्याच्य निर्णयाची अंतिम जबाबदारी तत्कालिन राष्ट्रप्रमुख म्हणून बुशची जरी असली तरी, वर सुधीरभाउंनी एका पुस्तकाचे काही संदर्भ देऊन लिहीले आहे की 'खरे राज्य डिक चेनी, वुल्फोवित्झ, रम्सफेल्ड आणि CIA प्रमुख यांच्यासारख्या अतिसनातन्यांनीच चालविले!', ह्यात तथ्य असावे असे दुसर्‍या एका पुस्तकातील माहितीवरून म्हणता येईल. अहमद रशीद हे एक ज्येष्ठ पाकिस्तानी वार्ताहर व राजनितीज्ञ आहेत. अफगाणीस्तानच्या संदर्भात त्यांनी बरेच सखोल संशोधन केले आहे, त्यातील कारझाईवसकट अनेक प्रमुख पात्रांची त्यांची बर्‍यापैकी ओळ्ख आहे. अफगाणीस्तानचे युद्ध सुरू झाल्यावर, व अमेरिकेने तालिबानला हुसकवून लावल्यावर तेथे काय केले पाहिजे ह्याविषयी सल्ला देणार्‍या काही आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर त्यांनी कार्य केलेले आहे. त्यांच्या 'Descent Into Chaos' ह्या अफगाणीस्तान- युद्धावर लिहीलेल्या पुस्तकात ते वारंवार हेच म्हणत रहातात की डिक चेन्नी, रम्सफेल्ड, वुल्फोवित्झ व टेनेट ह्या मंडळींनी ते युद्ध अक्षरशः अनिर्बंध तर्‍हेने सुरू केले व पुढे चालवले. स्टेट डिपार्टमेंट तेव्हा अगदी तकलादू होऊन राहिले होते, काँडीच्या शब्दास फार किंमत नव्हती. बुशनंतर ओबामाने अफगाणीस्तानातील परिस्थिती काही चांगल्या प्रकारे हाताळलेली नाही. 'आता आम्ही २०११ साली येथून जाणार' असे उघडपणे सांगून त्याने कारझाई व इतर दोस्त राष्ट्रांची पंचाईतच करून ठेवलेली आहे. फायनॅन्शियल क्रायसिस बुशच्या कारकीर्दीत झाला हे खरे असले तरी तो ज्यामुळे झाला ते कारण निर्माण झाले तो Financial Services Moernization Act of 1999 ह्या डेमोक्रॅट बिल क्लिंटनच्या कारकीर्दीत झालेल्या कायद्याच्या तरतूदीमुळे. तेव्हा ह्या क्रायसिसची जबाबदरी डेमोक्रॅट्सकडेही जाते. तेव्हा क्लिंटनकडून मिळालेली सुदृढ आर्थिक परिस्थिती पार अधोगतीला गेली ती तशी जाणार होतीच, त्याचे मूळ ह्या अ‍ॅक्टात होते. ओबामाची स्तुति करतांना सुधीरभाऊ लिहीतात की ' [त्याने] infrastructureबद्दलची अनेक कामें (आपल्याकडील 'दुष्काळी कामे' काढतात त्याच धर्तीवर) काढून नोकर्‍या निर्माण करण्यासाठी पैसे खर्च करण्याचे ठरवून तसा खर्चही सुरू केला'. ह्याविषयी काही अधिक माहिती मिळाली तर बरे होईल. कारण खरे तर असे काही फारसे न करता QE1 आणि QE2 चे नसते उद्योगच केले गेले, ज्यामुळे जगातच -- आणी विशेषतः आता आर्थिकदृष्ट्या बळकट होऊ घातलेल्या चीन, भारत, आग्नेय आशियातील सर्वच देश, तसेच ब्रझिल वगैरे देश-- एक नवे आर्थिक संकट उभे रहाणार आहे. अमेरिकेत काही का होईना आपल्याला काय फरक पडतोय असा युक्तिवाद अनेकदा केला जातो, त्यावरील विकास ह्यांची टिपण्णी आवडली. अमेरिकेची आता आर्थिक दृष्ट्या पिछेहाट होत असली (व ती तशीच चालू राहील अशी स्पष्ट चिन्हेही दिसताहेत) तरी ती जगातील सर्वात मोठी महासत्ता आहे आणि पुढील कमीतकमी एखादे दशकतरी ती तशीच राहील. आणि आता जागतिक देवाणघेवाणीच्या काळात तिच्या बर्‍यावाईट उलाढालींचे पडसाद सर्वत्र उमटत राहतील, आपणही त्याला अपवाद नसू. खरे तर, अमेरिकेतील घडामोडींचा आपल्यावर जेव्हढा बरावाईट परिणाम होतो व होत राहील त्याच्या शतांशानेही एक चव्हाण गेले आणी दुसरे आले ह्याने पडत नाही.