निवृत्तीवेतन, अवहेलना....एका फिल्ड मार्शलची

इन्द्र्राज पवार जनातलं, मनातलं
सॅम माणेकशॉ भाग-१ सॅम माणेकशॉ भाग-२ सॅम माणेकशॉ भाग-३ Stamp फिल्ड मार्शल पदाचे पेन्शन प्रकरण > आर्मीच्या 'चीफ ऑफ स्टाफ' या हुद्द्यावरून सेवानिवृत्ती घेण्यास केवळ १३ दिवस राहिले असताना मागील प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी यांनी सॅम माणेकशॉ याना "ऑनररी फिल्ड मार्शल' पदाचा दंड [बॅटन] एका कार्यक्रमात दिला. श्री.राममोहन राव हे [आर्मीचे पीआरओ असल्याने] या कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीसाठी राष्ट्रपती भवनाच्या नागरी अधिकार्‍याला भेटले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, हा कार्यक्रम साध्यारितीने करावा व प्रेसला निमंत्रीत करू नये. श्री.राव यांना हा धक्काच होता. देशातील पहिलेवहिले फिल्ड मार्शल, एक वॉरहीरो, आणि त्या अनोख्या पदाची चिन्हे खुद्द राष्ट्रपती देत असताना प्रेसला बोलाविण्याची आवश्यकता नाही अशा तर्‍हेची मानसिकता दिल्लीतील नोकरशहांना का होती हे अनाकलनीयच होते. सुदैवाने नेमक्या त्याचवेळी श्री.राव यांचे वरिष्ठ कर्नल लॉन्गर हे कॅबिनेट सेक्रेटरीपदी रूजू झाल्याने आणि ब्युरो चीफ रजेवर गेल्याने त्यांच्याकडेच या कार्यक्रमाच्या नियोजनाची अंतीम जबाबदारी आली. त्यांनी तात्काळ राष्ट्रपतींचे प्रेस सेक्रेटरी श्री.अब्दुल हमीद यांची भेट घेतली व या प्रथमच होत असलेल्या कार्यक्रमाचे प्रसिद्धीच्यादृष्टीने किती महत्व आहे ही बाब त्यांच्या गळी उतरविली जिला श्री.हमीद यांनी मंजुरी दिली व मग त्यांच्याच पुढाकाराने 'फिल्ड मार्शल' पदाची चिन्हे आणि बॅटन देण्याचा कार्यक्रम झगमगाटात पार पडला जो राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व वर्तमानपत्रातून प्रकाशित केला गेला. साहजिकच पुढे या 'प्रसिद्धी'बद्दल श्री.राव यांच्याकडे खुलासा मागण्यात आला, त्यावेळी त्यांनी ती सर्व तयारी खुद्द राष्ट्रपती भवनातून करण्यात आली असल्याचे प्रकटन केले. 'फिल्ड मार्शल' तर झाले, पण अजून 'ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स' निश्चित व्हायचे होते, व साहजिकच त्यामुळे या पदाची वेतनश्रेणी झाली नव्हती. सॅमना सांगण्यात आले होते की, त्या पदासाठी कोणतेही स्पेशल पे नाही, मात्र संकल्पनेनुसार ते या पदावर आयुष्याच्या अखेरपर्यंत राहू शकतात आणि त्याचे वेतन त्यांना मिळेल. पण केव्हा? ते नक्की झाल्यानंतर. आता नक्की केव्हा होणार ते नोकरशाहीवर अवलंबून असल्याने तात्पुरते म्हणून 'जनरल' पदाला लागू असलेले रुपये १२००/- (होय त्याकाळी देशाच्या लष्कर प्रमुखाला निवृत्तीवेतन म्हणून १२०० रुपये मिळत + भत्ते) व फिल्ड मार्शल झाले म्हणून १००/- जादा; असे एकदाचे रु.१३००/- मंजूर झाले मात्र ते पद ऑनररी असल्याने त्याला कोणतेही भत्ते इतकेच काय 'फिल्ड मार्शल' म्हणून कोणत्याही कार्यक्रमाला हजर रहायचे झाल्यास मिलिटरी कारचीदेखील सुविधा नव्हती. तरीही पुढे केव्हातरी फिल्ड मार्शल पदाची वेतनश्रेणी निश्चित झाल्यानंतर आपणास फरकासह सरकार रक्कम देईल असा सॅमना विश्वास होता आणि रितसर जनरल गोपाल बेवूर यांच्याकडे पदाची सूत्रे देवून त्यांनी दिल्ली सोडली व कुन्नुर, तमिलनाडू येथे वास्तव्यास आले. १९७३ साली घेतलेले १३००/- चे तुटपुंजे वेतन आणि श्रेणी सुधारेल म्हणून वाट पाहणार्‍या सॅमना प्रत्यक्ष त्याचे फळ मिळण्यासाठी आक्टोबर २००७ ची वाट पाहावी लागली अन् तेही राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांनी त्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नात वैयक्तीक लक्ष घातले म्हणून. त्यांना संरक्षणमंत्री ए.के. अँटनी यांनी उटीच्या दवाख्यान्यात जाऊन रु.१.१६ कोटीचा ३४ वर्षाचा फरकासहीतचा चेक दिला...त्यावेळी सॅम माणेकशॉ यांचे आयुष्य राहिले होते ८ महिने. (श्री.राव - दुवा) SamKalam (आपापल्या क्षेत्रातील दोन जाणकार....) जरी ते या ना त्या निमित्ताने समाजजीवनाशी संलग्न राहिले तरी त्यांची कामकाजातील उपस्थिती 'नोकरशहा' ना खुपसत होतीच. विशेषत: ते ज्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सपैकी एक होते त्या एस्कॉर्टच्या प्रश्नावरून त्यांची आणि स्वराज पॉलशी सातत्याने खटके उडत असत. आपल्या भाषणात ते देशाच्या राजकारणाविषयी ज्या पातळीवर बोलत त्याबद्दल राजकारण्यांनी सेवानिवृतीनंतर त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या भाषणांतील टीकाटिपण्यांची लक्तरे काढली व त्यांच्यापासून दूर राहणेच पसंद केले. फिल्ड मार्शल माणेकशॉ खरे तर दोनतीन वक्तव्यामुळे अडचणीत आले होते पण ती वक्तव्ये त्यांच्या मजेदार पारसी स्वभावाला अनुसरून होती. एक होते "लंडन" माझे सर्वात आवडते शहर आहे. तर एकदा 'दिल्लीतील राजकारणी आणि सैन्य" यावर त्यांनी भाष्य केले, जे थोडक्यात इंग्लिशमधून वाचणे योग्य होईल “I wonder whether those of our political masters who have been put in charge of the defence of the country can distinguish a mortar from a motor; a guerrilla from a gorilla — although a great many of them in the past have resembled the latter.” ~ हे दिल्लीकरांना फार झोंबले गेले. ~ असला शेरा तर राजकारण्यांनाच काय तर सर्वसामान्य नोकरशाहीलाही पचनी पडणार नव्हता. पाकिस्तानचे भूतपूर्व अध्यक्ष जनरल याह्याखान यांनी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सॅम माणेकशॉ यांच्या हाताखाली 'कर्नल' पदावर काम केले होते. १९४७ च्या स्वातंत्र्यानंतर फाळणीवेळी मिलिटरीचीदेखील फाळणी झाली होती व कर्नल याह्याखान यांनी १९४८ ला जनरल माणेकशॉ यांचा निरोप घेतला व लाहोरला निघाले. त्यावेळी माणेकशॉ यांच्याकडे एक ब्रिटीश मेक बुलीट [टू व्हीलर] होती, तिच्यावर याह्याखान यांचे फार प्रेम होते. सॅम माणेकशॉ यांची पुढील लखलखती कारकिर्द पाहता ते आता एकट्याने बुलीट वरून फिरू शकणार नाहीत म्हणून याह्यांनी ती त्यांच्याकडे विकत मागितली व तो व्यवहार रुपये एक हजाराला ठरला. लाहोरला पोहोचल्यावर पैसे पाठवून देतो असे याह्या खान यानी वचन दिले, पण जे त्यांनी कधीच पाळले नाही. अर्थात सॅम माणेकशॉ यांनीही ते नुकसान फारसे मनाला लावून घेतले नाही. मात्र १९७१ च्या पूर्व पाकिस्तान विजयाच्यावेळी कुठेतरी खाजगीत काढलेल्या 'याह्याने माझे हजार रुपये दिले नाहीत, पण जाऊ दे, त्याच्याकडून निम्मे पाकिस्तानतरी मिळविले...." या वाक्यानेदेखील बरेचसे वादळ उठले होते. आता असली वाक्ये कधीही गंभीरपणे घ्यायची नसतात आणि ते स्वतःही हे सर्व गमतीने चालले होते असेच समजून चालले होते, पण हे विचार दिल्लीने कधीच समजून घेतले नाही व २७ जून २००८ रोजीच्या त्यांच्या निधनाच्या वार्तेवर दिल्लीकरांकडून जणू काही अलिखित बहिष्कारच घातला गेला. देशाच्या पहिल्यावहिल्या 'फिल्ड मार्शल' च्या अंत्ययात्रेसाठी सैन्यदलाचे सुप्रीम कमांडर या नात्याने राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी हजर राहणे अपेक्षीत होते पण त्यानी ते टाळले. त्या गेल्या नाहीत म्हणून उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारीदेखील दिल्लीतच राहिले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग, गैरहजर, सोनिया गांधीशी (राजीवमुळे) घरगुती संबंध, पण त्याही गैरहजर. ही झाली सत्ताधार्‍यांची गोष्ट, दुसरीकडे लालकृष्ण अडवाणीही गैरहजर. ज्या तमीळनाडू राज्याला माणेकशॉ यांनी आपले घर मानले व जिथे ते ३५ वर्षे राहिले त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एम.करूणानिधी तसेच राज्यपाल सुरजितसिंग बर्नाला...गैरहजर. हे एकवेळ मान्य करू, पण त्या दिवशी तिन्ही दलाचे (पायदल, वायुदल, नाविकदल) प्रमुखदेखील अंत्ययात्रेला आले नाहीत....यापेक्षा दुसरी क्लेशदायक उपेक्षा कोणती असेल. Funeral Funeral2 (अंत्ययात्रेतील काही दृश्ये) अवहेलना >> पण या सर्वाहून त्यांची अवहेलना कुणी केली असेल (अन तीदेखील सॅम माणेकशॉ यांनी नव्वदी पार केल्यानंतर).....ती सीएनएन आयबीएनचे एक प्रसिध्द समालोचक पत्रकार 'श्री.करण थापर' यांनी. यांचा एक प्रसिद्ध कार्यक्रम आहे टीव्हीवर - 'डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट' या नावाने. यातले खरे तर 'डेव्हिल' हे करण थापरच आहेत जे आजतकच्या श्री.प्रभु चावला यांच्या हातावर हात मारतील, आगाऊपणात. झाले असे ~~ १९६५ च्या युध्दात सणसणीत मार खाल्ल्यावर जनरल आयुब खानची पाकिस्तानात जी नाचक्की झाली ती अर्थात स्वाभाविकच होती. या पराभवानंतर ते खचले व त्यांची कारकिर्दच संपुष्टात आली. अयुबखानचे चिरंजीव गोहरखान राजकारणात उतरले व पुढे काही काळ पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्रीही झाले होते व यांनी आपल्याला आपल्या वडिलांनी पर्सनल डायरीच्या आधारे सांगितलेल्या आठवणीवर सन २००७ मध्ये "Glimpses into Corridors of Power' या नावाचे पुस्तक लिहिण्याचा मनसुबा जाहीर केला होता. यामध्ये १९६५ च्या युध्दादरम्यान एका भारतीय ब्रिगेडियरने आपल्या वडिलांना {जनरल आयुब खान} पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या टेबलवर जाण्यापूर्वी भारतीय लष्कर पाकवर करणार असलेल्या चढाईचा प्लॅन वीस हजार रुपयाला विकल्याची नोंद असल्याचे जाहीर केले. आता या दीडदमडीच्या गोहरखानला हे नक्की माहित होते की असली काहीतरी भंपक विधाने करून रान उठविल्याखेरीज मिडिया आपल्या पुस्तकाकडे लक्ष देणार नाही....आणि झालेही अगदी तसेच....त्यातही झाले ते पाकिस्तानच्या मिडिया वर्तुळात नव्हे तर आपल्या भारताच्या, प्रसिद्धीची जबरदस्त खाज असलेल्या 'करण थापर' नामक 'डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट'च्या अँकरमनला....आयबीएन न्यूज चॅनेलला. ७ मे २००७ रोजी 'करण थापर' याने गोहरखानचा आयबीएन वर प्रदीर्घ असा इंटरव्हू घेतला. प्रभु चावला जसे अंगावर आल्यासारखे करतात तसेच वारंवार करण या गोहरखानाला 'तुम्ही त्या ब्रिगेडियरचे नाव सांगा, ज्याने वीस हजार रुपयाला तुमच्या वडिलांना संरक्षण दलाचे नकाशे पोच केले...". गोहर नाव सांगायला अजिबात तयार नाही...ते पुटपुटत होते, 'वडिलांच्या डायरीत एक लष्करी अधिकारी अशीच नोंद आहे...". यावर गप्प राहिल तो करण थापर कसला? त्याने तर थेट आरोपच केला की डायरीत ज्या अधिकार्‍याच्या शरीरयष्टीचे वर्णन आहे असे सांगितले जाते, ते वर्णन एकाच लष्करी अधिकार्‍याला फिट्ट बसते, आणि ते म्हणजे 'सॅम माणेकशॉ'..... होय की नाही ? याला उत्तर म्हणून गोहर खान म्हणतात, 'हे तुम्ही म्हणा, मी म्हणणार नाही..." तरीही करणचे तेल ओतणे काही थांबेना. जो लष्करी अधिकारी सन १९४९ पासून पंतप्रधानापासून मिलिटरीतील शेवटच्या सैनिकाच्या, तसेच देशाच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे, तो अधिकारी वीस हजारांसारख्या क्षुद्र रकमेसाठी भारतमातेच्या सैन्यदलाच्या चढाईचे रहस्य अयुब खानसारख्या शत्रूला विकेल यावर कुणाचा विश्वास बसेल..? पण श्रीयुत करण थापर यांचा होता.... त्याला कारण आहे एक 'सूडाची भावना'.... जी करणने जोपासली होती आपल्या मनी. या करण थापरचे वडील म्हणजेच ते संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांचे 'फाईन्ड' जनरल पी.एन.थापर, ज्याना ले.जनरल एस.पी.पी.थोरात यांची वरिष्ठता डावलून मेनन यांनी 'चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ' केले होते व जे नंतर खुद्द मेनन यांचे उजवे हात ले.जनरल कौल यांच्या हातातील खेळणे बनले होते. १९६२ च्या चीन आक्रमणाच्यावेळी जनरल थापर यांची सेनानायक म्हणून काय महती होती ते सगळ्या देशाला कळाले होतेच आणि कौलसारखी अशी व्यक्ती की जिने उभ्या आयुष्यात कधीही प्रत्यक्ष रणभूमीवर पाय टाकले नव्हते, अशा नेमणुकांना ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला त्यांचे नेतेपण सॅम माणेकशॉ यांच्याकडे आले होते. थापर काय किंवा कौल काय ही दोन्ही घराणी दिल्लीची आणि मूळ दिल्लीत असले की दिल्लीतील नोकरशाहीदेखील कशी ताब्यात ठेवता येते याचेही धडे यांच्या पुढील पिढीने गिरविलेले असतातच. आपल्या वडिलांचा त्यांच्या सेवेत झालेला अपमान हा 'करण थापर' यांच्या मनी खदखदत असणारच, मग त्यांच्या दृष्टीने गोहर खान यांच्या पुस्तकाच्या रुपाने सॅम माणेकशॉ यांच्यावर चिखलफेक करायची संधी जर आयतीच चालून आली आहे तर ती एक मिडिया अँकर या नात्याने ती वाया का घालवायची? मुलाखात झाली ७ मे २००७ रोजी....त्यावेळी सॅम माणेकशॉ ९३ वर्षाचे होते....उटीच्या इस्पितळात अखेरच्या घटका मोजत.....ते काय खुलासा करणार अशा आरोपावर? आणि मुळात देशाला तसल्या खुलाशाची गरजच नव्हती, इतका हास्यास्पद आरोप...अन तोही एक पाकिस्तानी करतोय ! पण करण थापर यांनी या निमित्ताने का होईना राळ उठवून घेतलीच. (गोहर-करण दुवा) श्री.कुलदीप नायर यांच्या 'इंडिया आफ्टर नेहरू' या पुस्तकात खुद्द जनरल पी.एन.थापर यांनी श्री.नायर यांनी 'आपल्याला मेनन यांनी कशी वाईट वागणूक दिली आणि १९६२ च्या पराभवाचा मला एकट्यालाच बकरा कसा केला' हे सांगताना एकदाही माणेकशॉ यांचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थात केवळ जनरल थापरच काय तर देशाला त्या पराभवानंतर कृष्ण मेननही नको होते, ज्यांना अजूनही नेहरूंचे छत्र होतेच. पं.नेहरूंनी जन.थापर यांना पुढे केव्हातरी आपली बाजू मांडण्याची संधी देतो असे आश्वासन दिले जे कधीच प्रत्यक्षात उतरले नाही व थापर यांनी उर्वरीत आयुष्य त्याच मानहानीत काढावे लागले. त्यांचेच मित्र आणि डेप्युटी जनरल बालमुकुंद कौल यांचीही त्याचवेळी इस्टर्न कमांडच्या प्रमुख पदावरून गच्छंती झाली आणि नेहरूंनी त्याना वाटलेल्या एकमेव कर्तबगार अधिकार्‍याची त्या पदावर, मेनन यांचा विरोध धुडकावून लावून, नियुक्ती केली ते अधिकारी म्हणजे 'सॅम माणेकशॉ'. आपले वडिल पी.एन.थापर आणि वडिलांचे मित्र जन.कौल या दोघांच्या बेअब्रुला प्रामुख्याने जबाबदार कोण तर ते सॅम माणेकशॉ, हीच अढी मनात ठेवून श्री.करण थापर यांनी पाकिस्तानच्या गोहरखानला 'प्लॅन विकू इच्छिणारा तो अधिकारी म्हणजे सॅम माणेकशॉच' असे नाव घेण्याचा वारंवार आग्रह केला....पण गोहरखान एकच तबकडी वाजवत राहिले..."ते तुम्ही म्हणा, मी म्हणणार नाही." आपल्या देशाचे सुदैव इतकेच की, यातून काहीही निष्पण्ण झाले नाही वा तशी मुलाखात झाली म्हणून कुणी चौकशी समिती नेमायची मागणीही केली नाही....याला कारण म्हणजे "फिल्ड मार्शल सॅमबहादूर माणेकशॉ" या नावाने देशभरात मिळविलेला आदर आणि त्या नावाप्रती असलेले प्रचंड प्रेम. signature (फिल्ड मार्शल सॅमबहादूर माणेकशॉ यांची स्वाक्षरी) इन्द्रा (शेवटच्या भागात >> कुटुंब आणि सॅमसाहेबांच्या आठवणी)
वर्गीकरण
लेखनप्रकार

44 टिप्पण्या 18,811 दृश्ये
शेअर करा: 📱 WhatsApp

Comments

बिपिन कार्यकर्ते नवीन

लेख आवडला. पण लेख ऑब्जेक्टिव्ह असता तर अजून आवडला असता. अशा प्रकारच्या लेखात लेखकाने तटस्थतेने भाष्य करणे अपेक्षित आहे. दिल्लीकर आणि नोकरशाही संबंधांबद्दलची विधानं (अगदी खरी आहेत असे मानून चालू, तरीही) लेखाला भरकटवतात. इंद्रा चांगला लेखक आहे. थोडे भावनिक टच कमी केला तर उत्तम. स्टिक टू द फॅक्ट्स अँड अ‍ॅनलाइझ द फॅक्ट्स अँड फॅक्ट्स ओन्ली. पुढे वाचायची उत्सुकता आहे.

इन्द्र्राज पवार नवीन

In reply to by बिपिन कार्यकर्ते

".....लेखकाने तटस्थतेने भाष्य करणे अपेक्षित आहे. ..." ~~ होय. मी 'इन्द्रा' न होता एक त्रयस्थ वाचक म्हणून वाचन केले असता ही बाब मला प्रकर्षाने जाणवली की, मी 'सॅम' मध्ये भावनिकदृष्ट्या जरा गुंतलो गेलोच आहे. कदाचित मी ज्या ज्या ठिकाणी या असामान्य व्यक्तिमत्वाबद्दल बोललो त्या त्या वेळी बोलणारा, त्यांच्याविषयी मत व्यक्त करणारा, स्वतःला अलिप्त ठेवूच शकत नव्हता. साहजिकच तेच प्रतिबिंब लिखाणात उमटत गेले आहे. मात्र फॅक्ट्स आणि फिगर्समध्ये सत्यतेपासून अजिबात फारकत घेतलेली नाही. "...दिल्लीकर आणि नोकरशाही संबंधांबद्दलची विधानं (अगदी खरी आहेत असे मानून चालू, तरीही) .... ~ हा अनुभव मी नित्यदिनी घेत असतोय असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. पूर्वी या सिस्टीमच्या भयंकर संताप येत असे (अगदी सिताराम येचुरीसारखा कम्युनिस्ट पक्षाचा एक मोठा अधिकारी माणूस; फार चळवळ्या, मागील सरकार स्थापन करण्यात बराच पुढाकार घेतला होता...आजही दिल्ली दरबारी वजनदार म्हणून सर्वांनी परिचित असे नाव आहे....यांच्यासमवेत कधीतरी समोरासमोर बोलण्याच्या प्रसंग आला आणि 'दिल्लीकर्+नोकरशाही' या विषयाबद्दल छेडले तर मग पाहा, कसली मुक्ताफळे यांच्या तोंडून बाहेर पडता... इथल्या नोकरशाहीला हवे आहेत लालुसारखे नेते....जे 'गड्या दोन तुला अन् दोन मला...' तत्वावर विश्वास ठेवतात ); पण आता सवय झाली आहे. इन्द्रा

सहज नवीन

In reply to by इन्द्र्राज पवार

माणेकशॉ यांच्या अंत्ययात्रेला काही लोकांनी जर वैयक्तिक कारणाने नकार दिला असला तरी इतरांनी मुद्दाम केले की आळस? इतक्या सगळ्यांची दुश्मनी तर काय घेतली नसावी त्यांनी? किंवा आपला अंत्यसंस्कार अमुक पद्धतीनेच व्हावा अशी काही अंतीम इच्छा होती का त्यांची वा त्यांच्या घरच्यांची? बाकी इंद्रा किस्से नोकरशाहीचे किंवा दिल्लीतल्या नोंदी अशी एक लेखमाल येउ दे. त्या अनुषंगाने भारताचे खरे दुश्मन म्हणजे आज भारतात ज्या गोष्टी बर्‍याच जणांना आवडत नाहीत किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सक्षम व्हायला जिथे भारत कमी पडतो (भले ते अन्य देशाच्या तुलनेतल्या देशांतर्गत सुव्यवस्था, सामाजीक बाबी असो की आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी) याला जास्त कारणीभूत नोकरशाही की राजकारणी? यावर तुझे विचार येउ दे.

विवेकपटाईत नवीन

In reply to by बिपिन कार्यकर्ते

नोकरशाही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद्रात तीन ते पाच वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्यांना नियमांमध्ये बदल करणे,नवीन नियम बनविणे, त्यासाठी कायद्यात सुधार करणे इत्यादींत रस नसतो. राजनेत्यांना ही नसतो.किंवा त्यांना विविध कारणे सांगून तात्पुरते त्यांचे समाधान नोकरशाही करते. २०१४ नंतर परिस्थिती बदलली आहे. आत्ता सर्वांना निर्णय घ्यावा लागतो.

पुष्करिणी नवीन

हाही भाग छान झालाय. माझ्यामते ह्या सेवानिवृत्ती वेतन आणि अंतयात्रेतली अनुपस्थितीला मंत्र्यांपेक्षा बाबू लोकं जास्त जबाबदार आहेत. १९७३ साली १३०० रू. निवृत्ती वेतन बरंच होतं. पण ह्या 'फिल्डमार्शल' पदाला पे फिक्सेशन वगैरे ध्यानातच ठेवलं नाही. आणि अंतयात्रेतल्या उपस्थितीला एक प्रोटोकॉल वॉरंट पाळण्यात येतं असावं, त्यांत हे पदच इंक्लुड केलं गेलं नाही. त्यामुळं हे भावनिक दृष्ट्या चुकीचं वाटत असलं तरी इच्छा असूनही एखादा मंत्री, सेनाप्रमुख अंतयात्रेला उपस्थित राहू शकला असता ( सरकारचा / सैन्याचा प्रतिनिधी म्हणून) की नाही याबद्द्ल शंका आहे. जेंव्हा २००७ ला फिल्डमार्शल पदाचं पे फिक्सेशन केलं तेंव्हातरी हा प्रोटोकॉल अपडेट करायला पाहिजे होता. कारण फिल्डमार्शल हा सर्वोच्च अधिकारावर असलेला सेनाधिकारी असतो . एकंदरीत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सचा सावळा गोंधळ आणि आपापसात नसलेलं कम्युनिकेशन याला जबाबदार असावं. ( पण उपपंतप्रधान हे पद मात्र तातडीनं प्रोटोकॉल लिस्ट (५अ ) मधे अ‍ॅड करण्यात आलं ) http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_order_of_precedence

समंजस नवीन

In reply to by पुष्करिणी

>>> ( पण उपपंतप्रधान हे पद मात्र तातडीनं प्रोटोकॉल लिस्ट (५अ ) मधे अ‍ॅड करण्यात आलं ) हा आपल्या नोकरशाहीचा कार्यक्षम असण्याचा पुरावा >>> जेंव्हा २००७ ला फिल्डमार्शल पदाचं पे फिक्सेशन केलं तेंव्हातरी हा प्रोटोकॉल अपडेट करायला पाहिजे होता. कारण फिल्डमार्शल हा सर्वोच्च अधिकारावर असलेला सेनाधिकारी असतो . हा आपल्या नोकरशाहीचा अकार्यक्षम असल्याचा पुरावा. हे वरील दोन्ही पुरावे विरोधाभासी आहेत नाही का? एकाच यंत्रणेकडून दोन परस्परविरोधी गोष्टी कशा शक्य होतात? यालाच म्हणतात सोईस्कर कार्यक्षम असणे [ की सिलेक्टीव एफिशीएन्सी ? ] [अवांतरः अब्दुल कलाम यांच्या नंतर पुढील राष्ट्रपति निवडण्याची वेळ आली तेव्हा जास्तीत जास्त राजकीय पक्षांनी गैर राजकीय व्यक्तीस न निवडता राजकीय व्यक्तीस निवडण्यास पाधान्य दिलं असं ऐकीवात आहे. काय कारण असावं या मागे? ]

इन्द्र्राज पवार नवीन

In reply to by पुष्करिणी

"....१९७३ साली १३०० रू. निवृत्ती वेतन बरंच होतं." ~ असेलही. पण देशातील यच्चयावत कर्मचार्‍यांनी अशा तर्‍हेच्या वेतनावर जे भत्ते मिळत (उदा.महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता) ते 'सॅम' ना कधीच मिळाले नाहीत. याही पुढे असे झाले की, १९७५ नंतर लष्कर आणि नागरी सेवेतल्या कर्मच्यार्‍यांसाठी वेतन आयोगांची स्थापना करण्यात आली व एका कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी 'वेतन आयोग' पे-स्केल रिव्हीजन करेल त्या त्या वेळी सेवानिवृत्तांनाही 'अ‍ॅट पार' वा टक्केवारी तत्वानुसार लाभ दिले जातील....(जे हल्लीच्या सहाव्या वेतन आयोगातदेखील दिले गेले आहेत)...फरकासह. सॅमच्या आगेमागे निवृत्त झालेल्या सर्व जवानाना आणि नागरी सेवेतील कर्मचार्‍यांनी फरकासह वेतन आयोगाचे लाभ मिळाले. असे असतानांही ३५ वर्षे माणेकशॉ यांच्या वेतनाच्या सुधारणेबाबत कुणीच आणि कसा काय निर्णय घेतला नाही, याचेच आश्चर्य वाटत राहते. मृत्युपूर्वी म्हणजे अगदी २००७ पर्यंत ते १९७३ चेच रुपये १३००/- चे वेतन घेत राहिले. नशीब असे की, त्यांच्यावरच्या या अन्यायाची केस त्यावेळचे राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यापर्यंत गेली, आणि त्यांनीच ३५ वर्षे रखडलेली ही फाईल अ‍ॅक्टीव्ह करून अखेर सॅमना (आर्थिक बाबतीतील...) न्याय दिला. इन्द्रा

नितिन थत्ते नवीन

In reply to by इन्द्र्राज पवार

सगळ्यामध्ये एक मुद्दा विसरला जात आहे किंवा स्पष्ट होत नाहीये. माणेकशॉ यांनी आपल्या पेन्शन/पे स्केल विषयी कोणाशी वाच्यता केली होती का. फील्ड मार्शल पदाचे भत्ते, पगार आणि प्रिसिडन्स निश्चित केला गेलेला नाही हे नोकरशाही खेरीज इतरांना माहिती असावे किंवा त्यांनी त्यावर लक्ष ठेवून असावे ही अपेक्षा वाजवी नाही. नोकरशाहीने त्यावर काहीच कारवाई केली नसेल तर तो नोकरशाहीचा दोष समजता येईल. ज्या 'लाला कंपन्या' असतात त्यांतल्या नेमणूका होतात तेव्हा प्रत्येक नेमणूकीचे एकूण कॉम्पेन्सेशन लाला स्वतः ठरवतो. नंतर ते कॉम्पेन्सेशन कशाप्रकारे दिले जात आहे याच्याशी लालाला काही घेणे देणे नसते. पण सिस्टिम नसल्याने ते देण्यात एच आर वगैरे डिपार्टमेंटला काही अडचण नसते. पण जेव्हा सगळ्या गोष्टी सिस्टिममध्ये बसवलेल्या असतात तेव्हा असे केले जात नाही. आता बसवलेल्या सिस्टिममध्ये एखादी पोस्टच नाही किंवा त्या पोस्टचे भत्ते ठरलेले नाहीत हे नेमणूक करणार्‍याला ठाऊक असण्याची काही गरज नाही. आणि ते निदर्शनास आणून देण्याचे काम संबंधित खात्याचेच आहे. परंतु कलाम यांच्या भेटीपर्यंत कोणी ते निदर्शनास आणून दिले नसेल आणि माणेकशॉ यांनी त्याची वाच्यता केली नसेल तर मुद्दामहून अन्याय केला जात होता हे म्हणणे वस्तुस्थिती दर्शक नाही. अन्याय होत होता हे बरोबर पण तो मुद्दाम आकसाने केला जात होता हे चूक. जेकब यांच्या मुलाखतीत त्यांनी माणेकशॉ यांना गाडी मिळत नव्हती ती मी दिली असे म्हटले आहे. त्यावेळीसुद्धा त्यांना फक्त १३०० रु मिळतात हे जेकब यांना कळले असेलच असे नाही. १३०० रु ची कथा ही प्रथमदर्शनी धक्कादायक आणि अन्यायकारक वाटते (म्हणजे ती आहेही). पण त्यात अन्याय करण्याचे मोटिव्ह असेल असे दिसत नाही. [नोकरशाहीला असे मोटिव्ह असू शकते]. एका दुव्यात फील्ड मार्शलचे बॅटन देण्याच्या समारंभावरूनची नोकरशाहीतलाच आकस दिसतो.

पुष्करिणी नवीन

In reply to by नितिन थत्ते

हे पद देताना कोणतेही जादा भत्ते देण्यात येणार नाहीत असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं असाही उल्लेख वाचण्यात आला. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या पदानुसार निवृत्तीवेतन देण्यात येइल हेही त्यांना सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळं १३०० रू १९७३ सालात असलेली रक्कम ३५ वर्ष कायम राहिली का याबद्द्ल थोडी शंका आहे. म्हणजे त्यांना वेतन न देता निवृत्ती वेतन देण्यात येत असावं असा माझा समज आहे ( चुकीचाही असू शकतो ).

समंजस नवीन

लेख इन्द्र. बराच माहितीपुर्ण. [ अवांतर: उगाच नाही लोकं, राजकारणी आणि नोकरशाही यांच्या नावाने खडे फोडतात ]

विसोबा खेचर नवीन

In reply to by समंजस

सहमत..! तात्या. -- प्रसिद्ध मुलाखतकार, नाट्य अभिनेत्री, सूत्रसंचालक, कथ्थक नृत्यांगना, स्तंभलेखिका आणि माझी मैत्रीण संपदा जोगळेकर-कुलकर्णी हे माझ्या 'गुण गाईन आवडी..' मधील आगामी व्यक्तिचित्र असून लौकरच मिपावर येईल..

sagarparadkar नवीन

>> यावर गप्प राहिल तो करण थापर कसला? त्याने तर थेट आरोपच केला की डायरीत ज्या अधिकार्‍याच्या शरीरयष्टीचे वर्णन आहे असे सांगितले जाते, ते वर्णन एकाच लष्करी अधिकार्‍याला फिट्ट बसते, आणि ते म्हणजे 'सॅम माणेकशॉ'..... होय की नाही ? याला उत्तर म्हणून गोहर खान म्हणतात, 'हे तुम्ही म्हणा, मी म्हणणार नाही..." तरीही करणचे तेल ओतणे काही थांबेना. करण थापर, बरखा दत्त आणि एकूणच इन्ग्लिश मिडिया आणि 'अँकर्स' ह्यांना आपापल्या कार्यक्रमांचा नक्की कोणता परिणाम अपेक्षित असतो हेच अनाकलनीय आहे. फील्ड मार्शल सारख्या अत्युच्च पदावरील व्यक्तीबद्दल बोलताना आपण जबाबदारीने बोलले पाहिजे हे एव्हढ्या वयस्क लोकांना उमगत नसेल? किमान त्यांच्यापुढे आपली पात्रता काय हा सुद्धा विचार मनात येउ नये? असेच आरोप हे लोक एखाद्या अत्युच्च पदावरील राजकारण्यावर करायला धजावतील का? हेन्री किसिंजर ह्यांना माहिती पुरवणारा कोण होता ह्याचा हे लोक इतका पाठ्पुरावा करतील का? हल्ली जर्नॅलिझमच्या कोर्स मधे श्री. बाळशास्त्री जांभेकर ह्यांनी सांगितलेली आचारसंहिता शिकवत नाहीत का? कि त्याऐवजी एखाद्या पाश्चात्य तज्ञाची आचारसंहिता शिकवली जाते?

समंजस नवीन

In reply to by sagarparadkar

>>> हल्ली जर्नॅलिझमच्या कोर्स मधे श्री. बाळशास्त्री जांभेकर ह्यांनी सांगितलेली आचारसंहिता शिकवत नाहीत का? कि त्याऐवजी एखाद्या पाश्चात्य तज्ञाची आचारसंहिता शिकवली जाते? ह्याला अर्थकारण असं म्हणतात :)

इन्द्र्राज पवार नवीन

In reply to by sagarparadkar

"....करण थापर, बरखा दत्त आणि एकूणच इन्ग्लिश मिडिया आणि 'अँकर्स' ह्यांना आपापल्या कार्यक्रमांचा नक्की कोणता परिणाम अपेक्षित असतो हेच अनाकलनीय आहे...." ~ इंग्लिश मिडियातील एकमेव [निदान माझ्या मते तरी...] शहाणा अँकर कोण असेल तर ते आहेत 'प्रणोय रॉय" . बाकी करण थापर, बरखा दत्त काय....किंवा हिंदीतील प्रभु चावला वा आपुल्या मायमराठीतील निखिलबाबा काय !!! कायम हातात वॉशिंग्टनची कुर्‍हाड ! इन्द्रा

समंजस नवीन

प्रकाटाआ

भाऊ पाटील नवीन

जबरदस्त लेखन आधीचे ३ भागही आवडलेच. आणखी तपशीलवार येउ द्यात.

श्रावण मोडक नवीन

विभूतीपूजन होणार नाही हे पहा. अन्यथा लेखमाला भरकटली असे व्हायचे. करण थापर यांनी जे केले ते आणि त्यांचा त्यातील संबंध एवढेच मांडून थांबता येत होते. तेथे हेतूचा आरोप करण्याची या स्वरूपाच्या लेखनात गरज नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे त्या मुलाखतीने माणेकशॉ या व्यक्तीच्या प्रतिमेवर फारसा परिणाम झालेला नाही. शासकीय शिष्टाचार या विषयासंबंधात थोडं वेगळं लेखनही करा.

इन्द्र्राज पवार नवीन

In reply to by नितिन थत्ते

श्री.बिपिन यांना या संदर्भातील आक्षेप 'मान्य' असल्याची कबुली दिली आहेच, ती इथेही लागू व्हावी. झाले असे की, ही लेखमाला एक 'व्यक्ती' नजरेसमोर ठेऊन लिहिल्यामुळे तिच्या जन आणि खाजगी जीवनातही तितक्याच तन्मयतेने मन गुंतवावे लागले. एखाद्या युद्धाच्या इतिहासावर [जे येत्या काही दिवसात सुरू होईल इथेच] लिहायचे झाल्यास त्यावेळी निरिक्षकाची तटस्थता लिखाणात आणता येते. अमेरिकेचे सुप्रसिद्ध युद्धकालिन इतिहासकार विल्यम शिरर यांनी "The Rise and Fall of The Third Reich" या जगभर गाजलेल्या पुस्तकात दुसर्‍या महायुध्दाच्या घडामोडी विलक्षण आणि प्रभावी शैलीने मांडल्या आहेत. तिथे तुम्ही तिघे म्हणता ती तटस्थता जरूर आहे; पण याच विल्यम शिररने आपल्या त्या काळातील मित्र+सहकारी यांच्या समवेतचा इतिहास 'The Nightmare Years' या पुस्तकात रेखाटला आहे त्यावेळी त्यातील घडामोडीविषयी लिहिताना तो अलिप्त राहू शकलेला नाही. तेच मीटर लावायचे झाल्यास मी जरी शरीराने नसलो तरी मनाने 'सॅम माणेकशॉ' या व्यक्तिमत्वाच्या मागोमाग इतिहासात गेलो आहे, असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. कृपया भावना समजून घ्यावी. इन्द्रा

श्रावण मोडक नवीन

In reply to by इन्द्र्राज पवार

समजून घेतले आहेच. लेखमाला अधिक उजवी होण्यासाठी ही सावधानतेची सूचना दिली. शिररची दोन्ही पुस्तके वाचली आहेत. शिरर पत्रकार होता ना? मित्र आणि सहकारी यांचा इतिहास म्हटले की ती थोडी वैयक्तिकता येणार हे मीही समजू शकतो. पण इतं माणेकशॉ आहेत. त्यांना निव्वळ व्यक्ती मानून पुढे जाता येत नसल्याने माझी ती भावना निर्माण झाली. या मालेतील पहिल्या भागावरच मी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, अखेरच्या काळातील व्यावसायीक अपयशांचाही लेखाजोखा मांडावा. त्यामागेही तीच भावना आहे. माणेकशॉंचे मोठेपण हेच की एरवी हिमालायसारख्या यशांच्या तुलनेत त्यांच्यातील या पर्वतीसारख्या लहान गोष्टीही दाखवू येतात. तेवढा तटस्थपणा तुम्ही आणू शकाल.

विसुनाना नवीन

एका उमद्या व्यक्तिमत्वाला भारत सरकारकडून मिळालेली कोती वागणूक पाहून वाईट वाटले.

सुनील नवीन

लेखमाला आवडतेय हे वेगळे सांगायची गरज नाही. वर काहींनी म्हटल्याप्रमाणे भावनाप्रधानता टाळता आल्यास उत्तम. गोहर अयुब खान यांच्या आरोपांना तत्कालीन सरकारने तसेच विरोधी पक्षांनीही फारसे महत्त्व दिले नाही, हे बरेच झाले.

३_१४ विक्षिप्त अदिती नवीन

In reply to by सुनील

दिग्गजांनी सांगितल्यावर आणखी काय वेगळं सांगू? तू अभ्यासपूर्ण लिहीतोस यात मात्र वाद नाही.

sagarparadkar नवीन

मागील भागावरील प्रतिसादाला येथे प्रतिसाद देत आहे त्याबद्दल क्षमस्व. काही प्रतिसादकांनी श्री. कृष्ण मेनन यांचे युनोतील प्रदीर्घ भाषण आणि त्यांची बुद्धिमत्ता याबद्दल कौतुकोद्गार काढले आहेत. मी त्यांच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. तरीपण केवळ वस्तुनिष्ठेपोटी एक शंका व्यक्त करत आहे. काश्मीर प्रश्न 'युनो'त नेण्याचा सल्ला देणार्‍या 'थिंक टँक' मधे श्री. कृष्ण मेनन होते का नव्हते? जर असतील असं कळलं तर मग त्या प्रदीर्घ भाषणाबद्दल काय मत व्यक्त करायचं ? सरदार पटेलांचा व्यावहारीकतेवर आधारित सल्ला धुडकावून जेत्या राष्ट्राने 'युनो'त जाण्याचा निर्णय कोणाच्या बुद्धीमत्तेवर आधारीत होता?

सुनील नवीन

In reply to by sagarparadkar

प्रतिसाद येथे संपूर्णपणे अवांतर आहे. म्हणूनच थोडक्यात अति-अवांतर उपप्रतिसाद देऊन थांबतो. सुमारे दीड वर्षे युद्ध करूनही निर्णायक विजय भारतीय सैन्यास मिळाला नव्हता, तेव्हा "जेते" सैन्य ही उपाधी तशी निरर्थक. युनोच्या मार्फत युद्धबंदी हा पर्याय त्यापरिस्थितीत योग्यच होता, असे वाटते. कारण महत्त्वाचे असे काश्मिर खोरे भारताच्या ताब्यात आले होते. दुसरे, सरदार पटेलांचा कुठला व्यावहारीक सल्ला? माझ्या वाचनाप्रमाणे, सरदार पटेलांनी जिनांना हैदराबादच्या बदल्यात काश्मिर देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. जो जिनांनी धुडकावून लावला. अधिक माहिती गोळा करीत आहे.

sagarparadkar नवीन

In reply to by सुनील

सुनीलजी, त्वरीत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. सरदार पटेलांच्या 'प्रस्तावा'बद्दल सहमत आहे, पण तो 'कबाईली हल्लेखोर' काश्मीर मधे घुसण्याच्या कितीतरी आधीचा काळ होता. माझ्या वाचनाप्रमाणे सरदार पटेलांनी, काश्मीर प्रश्न युनोत नेऊ नये कारण इतर भारतविरोधी राष्ट्रांना त्यामुळे आयतीच हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल असा सल्ला नेहरू प्रभ्रुतींना दिला होता. मी लिहीत आहे ते काश्मीर मधे भारतीय सैन्य दाखल होवून त्यांनी कबाईलींना (पक्षी पाकिस्तानला) हुसकावून लावल्यानंतरच्या घडामोडींबद्दल. माझ्या माहितीनुसार भारतीय लष्कराला काश्मीर पूर्णपणे मुक्त करायला वेळ न देताच नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत पोहोचवला होता. सरदार पटेल ह्यांच्यावरील चित्रपटांत (ज्यात परेश रावल ह्यांनी पटेलांची भूमिका केली आहे) देखील हा प्रसंग दाखविला आहे.

प्रदीप नवीन

In reply to by sagarparadkar

माझ्या माहितीनुसार भारतीय लष्कराला काश्मीर पूर्णपणे मुक्त करायला वेळ न देताच नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत पोहोचवला होता.
असे असेल असे वाटत नाही, अधिक माहितीसाठी येथे पहावे. ह्या धाग्यावर अलिकडेच चांगली चर्चा झाली आहे.

नितिन थत्ते नवीन

In reply to by sagarparadkar

>>माझ्या माहितीनुसार भारतीय लष्कराला काश्मीर पूर्णपणे मुक्त करायला वेळ न देताच नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत पोहोचवला होता. (श्रद्धा किती बळकट आणि entrenched असतात याचे हे उदाहरण आहे) तसे नाहीये. परत एकदा सांगणे भाग आहे. काश्मीरचे युद्ध सुरू झाले, नेहरूंनी प्रश्न युनोत नेला आणि युद्धबंदी केली या तीन गोष्टी एका वाक्यात लिहिल्या जात असल्या तरी त्यातल्या पहिल्या आणि तिसर्‍या घटनेत १४ महिन्यांचे अंतर आहे आणि पहिल्या आणि दुसर्‍या घटनेत अडीच महिन्यांचे अंतर आहे. सप्टेंबर १९४७ मध्ये प्रश्न सुरू झाला . ऑक्टोबरमध्ये सामीलनाम्यावर सही होऊन सैन्य काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यावेळी घुसखोरांमध्ये पाकिस्तानी सैनिक नव्हते असे माणेकशॉ यांनी एका मुलाखतीत सांगितल्याचे आठवते. नंतरच्या काळात पाकिस्तानी सैन्याची इन्वॉल्वमेंट झाली त्यानंतर नेहरूंनी (?) प्रश्न युनोत नेला. जाने ४८ मध्ये प्रश्न युनोत न नेण्याविषयी पटेलांनी सल्ला दिला होता की नाही याबाबत मला माहिती मिळाली नाही. प्रश्न युनोत नेला असला तरी युद्धबंदी केली नाही आणि युद्ध चालूच ठेवले. एप्रिल १९४८ मध्ये युनोने तो प्रसिद्ध ठराव केला आणि युद्धबंदी करावी असे सांगितले. (इतर देशांना या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली हे एक केवळ आर्ग्युमेंट आहे. त्याचा भारताने स्वतःला कधी त्रास करून घेतला नाही. माझ्या मते युनोत तक्रार करणे ही एक फॉर्मॅलिटीच केली होती. युनो मदत करील अशी अपेक्षा ठेवून भारताने आपल्या चाली योजल्या नाहीत). तेव्हाही भारताने युनोला फाट्यावर मारले. आणि युद्ध चालूच ठेवले. या युद्धकाळात भारताला टोळीवाल्यांना व पाकिस्तान्यांना काश्मीरातून हुसकावता आले नाही. (खरे तर सैन्य पोचेपर्यंत शत्रू श्रीनगरमध्ये पोचला नव्हता म्हणून श्रीनगर वाचले हे विधान वस्तुस्थितीपासून फार दूर नाही). आजची लाईन ऑफ कंट्रोल श्रीनगरपासून ४० किमीवर आहे. म्हणजे तेवढेच मागे रेटता आले. (१४ महिन्यांच्या युद्धात भारतीय लष्कराची पीछेहाटदेखील अनेकदा झाली होती. १ जानेवारी १९४८ मध्ये भारताने युद्धबंदी घोषित केली. तेव्हा युद्ध सुरू होऊन १४ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला होता. पुरेसा वेळ दिला नाही हे चुकीचे विधान आहे. आणि सैन्य जेते असल्याचे विधान तर त्याहून चुकीचे आहे. जेवढे जिंकता येणे शक्य होते तेवढे जिंकून युद्धबंदी करण्याचा शहाणपणा भारताने दाखवला. (इन्द्रा यांचे लष्करी मित्र असतील तर त्यांच्याकडून यावर प्रकाश पडू शकेल. अर्थात त्या काळातले लोक आता त्यांना कोठे भेटणार हा प्रश्नच आहे).

इन्द्र्राज पवार नवीन

In reply to by नितिन थत्ते

"....(इन्द्रा यांचे लष्करी मित्र असतील तर त्यांच्याकडून यावर प्रकाश पडू शकेल. अर्थात त्या काळातले लोक आता त्यांना कोठे भेटणार हा प्रश्नच आहे)." ~~ आहेत, पण ते सेकंड लेफ्टनंट ते कॅप्टन पदापर्यंतच अधिकारी असलेले....म्हणजेच तुलनेत तरूण, फ्रेश. (नेव्ही तसेच एअर फोर्समधील मात्र कुणी नाहीत.) आर्मी सप्लाय कोर, गॅरिसन इंजिनिअरिंग येथील तंत्रविभागातील तसेच नागरी [सिव्हिल] झोनमध्ये काम करणारीही काही मंडळी ओळखीची आहेत, जी मित्र नसतील, पण सहकार्य मिळविण्याइतपत जवळीक नक्कीच आहे. आत्ताच्या आर्मीतील जे काही मित्र आहेत त्यातील काहींचे वडिल, चुलते अशी ज्येष्ठ मंडळीसुद्धा पायदळात साध्या जवानापासून ते ब्रिगेडिअर पदापर्यंत त्या त्या युद्धात कार्यरत होते. अर्थात यांच्याकडून माहिती घेणे म्हणजे ती मौखिक स्वरूपाचीच असते, लेखाजोखा असणे शक्यच नाही. असे असले तरी यांच्याकडून त्या काळातील वर्णन ऐकणे असते मात्र रोमहर्षक. जाट रेजिमेंटचे एक सत्तरीला आलेले निवृत्त नायब सुभेदार तर पु.लं.च्या हरितात्या सारखे युद्धाचे 'ते' प्रसंग अक्षरशः डोळ्यासमोर उभे करतात. इन्द्रा

सुनील नवीन

In reply to by sagarparadkar

थोडक्यात टाइमलाईन अशी - ऑक्टोबर १९४७ - पाक पुरस्कृत टोळीवाल्यांचे काश्मिरवर आक्रमण नोव्हेंबर १९४७ - सरदार पटेलांचा पाकला प्रस्ताव - हैदराबाद द्या, काश्मिर घ्या (मी अधिक पुरावे शोधीत आहे) जानेवारी १९४८ - भारताने प्रश्न युनोत नेला एप्रिल १९४८ - युनोने युद्धबंदीचा प्रस्ताव मंजूर केला जानेवारी १९४९ - भारतातर्फे युद्धबंदी अधिक माहिती प्रदीप यांनी दिलेल्या दुव्यावर म्हणून यापुढे येथे ह्या विषयावर माझा प्रतिसाद नाही.

पैसा नवीन

मला वाटतं कोणत्याही मराठी वेबसाईटवर सॅम माणेकशॉ बद्दल एवढं नेमकं आणि All inclusive लिखाण झालं नसावं. आमच्या सारख्या सामान्यांच्या दृष्टिकोनातून बघायचं तर भ्रष्टाचाराचे मोठे मोठे आरोप असलेले नेते माणेकशाँच्या अंत्यविधींसाठी उपस्थित राहिले नाहीत, यात सॅमबहादूरचा काहीच अपमान नाही. प्रोटोकॉल वगैरे ठीक. पण हे लोक एक सामान्य माणूस म्हणून कधीच वागू शकत नाहीत का? गोहरखानबद्दल काय बोलावं? पाकिस्तानी लोकांचे कुठलेही कार्यक्रम आमच्यासाठी विनोदीच असतात! करण थापर, बरखा दत्त वगैरे मंडळी आपले बडबडत असतात. त्यांचे प्रोग्राम बघून डोक्याला तरास कशापाई द्यायचा वो? पुढचा भाग लौकर येऊ द्या!

आळश्यांचा राजा नवीन

अभ्यासपूर्ण. आणि म्हणूनच श्रामो, बिकांनी सांगितलेल्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात. अभ्यासपूर्ण लिहित आहात, म्हणूनच तुमच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत.

मुशाफिर नवीन

इंद्रा, बिपीनदा, श्रा.मो. आणि इतरांनी आधीच तुमच्याकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केलेल्या असल्याने पुनरूक्ती करत नाही. तुमचं लेखनं अभ्यासपूर्ण असतं हे आधीही म्हटलं आहेच. पण 'करण थापर' विषयीच्या उदाहरणात (वानगीदाखल असलं तरीही) केवळ त्याच्या ज. थापर यांच्याशी असलेल्या संबंधांचा उल्लेख करून थांबता आलं असतं. त्याच्या वागणूकीचं विश्लेषण टाळता आलं असतं तर बरं! असं वाटतं. लिखाणात थोडासा अलिप्तपणा असू द्या, ही विनंती. मुशाफिर.

इन्द्र्राज पवार नवीन

In reply to by मुशाफिर

श्री.मुशाफिर.... सर्वश्री बिका, श्रामो आणि नितिन.....यांचा तसेच आणखीन दोघांचा ~~ 'अलिप्त' न राहिल्याबाबतचा आक्षेप मी चटदिशी वर मान्य केला आहेच आणि तसे का राहिलो नाही/राहू शकलो नाही... याचे कारणही दिलेले आहे. राहता राहिला श्री.करण थापर यांचा आक्रस्ताळेपणाचा मुद्दा. गोहरखान यांची 'ती' मुलाखत तर मी इथला सदस्य होण्यापूर्वीच पाहिली होती....आणि त्यावेळीही श्री.थापर यांच्याबद्दल हेच मत झाले होते. दुसर्‍याच दिवशी श्री.प्रणव मुखर्जी आणि श्री.ए.के.अँटनी यांनी एका झटक्यात थापरांच्या तशा पध्दतीच्या मुलाखतीचा तीव्र निषेध नोंदविला होता, जो थेट सीएनएनवर दाखविला गेला. सरकारतर्फे तसल्या बेछुट आरोपाबाबत कोणत्याही प्रकारची चौकशी केली जाणार नाही याचेच त्या प्रतिक्रिया म्हणजे द्योतक होते....आणि खरंच त्यानंतर त्या संदर्भात एक साधी माशीही कुठे उडाली नाही. आता सॅमबहादुरांच्यावर लेख लिहिताना त्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आणि त्यामुळेच लिखाणात मी अलिप्त राहू शकलो नाही, असेच म्हणतो. इन्द्रा

राजेश घासकडवी नवीन

वाचतोय. अलिप्तपणाचा मुद्दा पटला. पण लेखन माहितीपूर्ण व त्याचबरोबर रसाळ करणं ही कसरत असते. त्यात कधी कधी एका बाजूला तोल जाऊ शकतो, हेही समजून घेतलंय. या सर्व वर्णनावरून १९७१ च्या युद्धाविषयी (राजकीय पार्श्वभूमी, लष्करी डावपेच, त्यातली प्रमुख व्यक्तिमत्वं...) वाचावंसं वाटलं. कोणी माहीतगाराने तसं लेखन केल्यास आवडेल.