मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

या गोष्टी reciprocal नकोत का?

सुधीर काळे · · जनातलं, मनातलं
धोरण
लेखनप्रकार
बातमी
आज इंडियन एक्सप्रेसमध्ये खालील बातमी वाचली. या दुव्यावर सविस्तर वाचा. http://epaper.indianexpress.com/IE/IEH/2010/09/07/ArticleHtmls/07_09_2010_001_067.shtml?Mode=1 Govt may allow Pak judicial panel to visit, interrogate Kasab अशा तडजोडी एकतर्फी नाहीं कां वाटत? अशी परवानगी आपण पाकिस्तानी judicial panelला दिली तर त्या बदल्यात आपल्या judicial panel ने पाकिस्तानात जाऊन भारतीय कैद्यांची चौकशी करायची मागणी का करू नये? उदा. आपल्या सरबजीतसिंगला भेटायला आपण गेलो होतो कां? (वाचल्याचे आठवत नाहीं म्हणून लिहिले आहे) आपल्या न्यायसंस्थेवर आपला विश्वास तर आहे, पण जगाचा, पाकिस्तानचा किंवा गोर्‍या जगताचाही असावा अशा अट्टाहासापायी ही सवलत दिली जाते आहे काय?
वाचने 6304 वाचनखूण प्रतिक्रिया 48

विसोबा खेचर 07/09/2010 - 13:22
तर त्या बदल्यात आपल्या judicial panel ने पाकिस्तानात जाऊन भारतीय कैद्यांची चौकशी करायची मागणी का करू नये?
करेक्ट..! तात्या.

सुनील 07/09/2010 - 13:35
आपल्या सरबजीतसिंगला भेटायला आपण गेलो होतो कां? (वाचल्याचे आठवत नाहीं म्हणून लिहिले आहे) सरबजीतविरुद्ध भारतात काही गुन्ह्याची नोंद आहे का? (तसे काही वाचल्याचे आठवत नाही म्हणून लिहिले आहे). जर त्याने भारताविरुद्ध काही गुन्हा केलाच नसेल तर आपले जुडिशिअल पॅनल त्याची चौकशी कसली करणार? कसाबविरुद्ध पाकिस्तानात खटला दाखल आहे, हे लक्षात असू द्या. भारतीय अधिकार्‍यांनी अमेरिकेत जाऊन हेडलीची चौकशी केली होती, हे आठवत असेलच! जर पाकिस्तानी तुरुंगात असा कोणी कैदी असेल की ज्याच्याविरुद्ध भारतात खटला दाखल आहे/होऊ शकतो, तर गोष्ट वेगळी. अशी काही उदाहरणे दिलीत तर चर्चेला अर्थ आहे.

नगरीनिरंजन 07/09/2010 - 13:40
अगदी असेच म्हणतो. भारतात खटला दाखल झालेला कोणीही मनुष्य पाकिस्तानात कैदेत असू शकेल यावर माझा विश्वास नाही.

सुनील 07/09/2010 - 14:37
डी कंपनीचे भाई पकिस्तानच्या कैदेत आहेत? (वाचल्याचे आठवत नाही म्हणून लिहिले आहे) बाकी, त्याला भारतात फरफटत घेऊन येणार होते काही लोक. काय झाले त्याचे?

नितिन थत्ते 07/09/2010 - 14:48
फरपटत की मुसक्या बांधून? नीट काही आठवत नाही बुवा. :(

सुधीर काळे 07/09/2010 - 15:22
आणि कोण आणणार होते? तेही आठवत नाहीं मला. पण "जगाचा, पाकिस्तानचा किंवा गोर्‍या जगताचाही आपल्या न्यायसंस्थेवर विश्वास असावा अशा अट्टाहासापायी ही सवलत दिली जाते आहे काय?" हा मुख्य मुद्दा बाजूला रहायला नको!

सुनील 07/09/2010 - 15:26
मुसक्या बांधूनही असेल. नक्की आठवत नाही! पण हीच मंडळी एन्रॉनला अरबी समुद्रात बुडवणारदेखिल होती! (पुढे एन्रॉन अटलांटीक महासागरात बुडाली, पण ते बुडवणारे वेगळे!!)

सुधीर काळे 07/09/2010 - 14:46
पाकिस्तान्यांना कसाबशी बोलायचे असेल तर त्यांनी ही अट मान्य केली असती. जर त्यांनाच बोलायचे नसेल तर आपल्याला काय देणे-घेणे आहे?

मदनबाण 07/09/2010 - 15:39
आम्ही सत्तेवर आल्यास दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याला फरपटत आणू! http://www.loksatta.com/daily/20050609/lokma.htm हे देखील वाचा :--- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90938:2010-08-03-16-30-43&catid=49:2009-07-15-04-02-32&Itemid=60 बाकी चालु द्या...

सुनील 07/09/2010 - 16:02
दुसर्‍या दुव्याचा हेतू कळला नाही. तो आपल्या बाबू संस्कृतीतील अंगभूत भ्रष्टाचाराचा उत्तम नमुना आहे हे मान्य पण त्याचा इथे काय संबंध?

मदनबाण 07/09/2010 - 16:09
दुसर्‍या दुव्याचा हेतू कळला नाही. ह्म्म्म, आपण बाहेरुन पकडुन आणलेले गुन्हेगार इथे ऐषआरामात राहत असतील तर पाकिस्तानी judicial panelला परवानगी दिली यात नवल ते काय ? असा माझ्या टाळक्यातला इचार...

सुनील 07/09/2010 - 16:12
बाहेरून आणलेले? तुमच्या दुव्यात कुणा जवाहर दुबेचा उल्लेख आहे. थोडक्यात, पैसे दिले की सरकारी कर्मचारी विकले जातात, एवढेच त्यातून सिद्ध होते.

मदनबाण 07/09/2010 - 16:16
बाहेरून आणलेले? अबू सालेमला कुठुन आणले? (पोर्तुगालसोबत भारताच्या असलेल्या गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्यानुसार इंटरपोलच्या मदतीने सीबीआयने नोव्हेंबर -2005 मध्ये अबू सालेमचा ताबा घेतला)

मदनबाण 07/09/2010 - 16:37
सनीलराव, अबू ,अफजल्या, कसाब ही मंडळी मस्त आयुष्य जगणार आणि आपण मात्र हा तमाशा पाहत राहणार. पाकड्यांची नाटके आपल्याला ठावुक नाहीत काय ? कसाब हा आमच्या देशाचा नागरिक नाही म्हणणारे पाकडेच होते ना ? मग असल्या फाजील वॄत्तीच्या पाकड्यांना सरकारने परवानगी देण्या संबंधी विचार का करावा ? आपण डी-कंपनी बद्धल केलेल्या मागणी बद्धल त्यांनी इतका विचार करायचे कष्ट घेतले होते का ? तसेही अवांतर झाले आहे त्या बद्धल क्षमस्व.

सुधीर काळे 07/09/2010 - 16:06
मदनबाण, http://www.loksatta.com/daily/20050609/lokma.htm ही २००५ची बातमी उघडली पण 'फाँट प्रॉब्लेम'मुळे वाचता आली नाहीं. त्यामुळे कोण कुणाच्या मुसक्या बांधणार होता ते कळले नाहीं. दुसरी लिंक उघडली वाचली पण या चर्चेशी काय संबंध ते कळले नाहीं. असो. विषयांतर होतय्. ""जगाचा, पाकिस्तानचा किंवा गोर्‍या जगताचाही आपल्या न्यायसंस्थेवर विश्वास असावा अशा अट्टाहासापायी ही सवलत दिली जाते आहे काय?" हा मुख्य मुद्दा बाजूला रहायला नको!

सुनील 07/09/2010 - 16:15
""जगाचा, पाकिस्तानचा किंवा गोर्‍या जगताचाही आपल्या न्यायसंस्थेवर विश्वास असावा अशा अट्टाहासापायी ही सवलत दिली जाते आहे काय?" अमेरिकेने भारताला हेडलीची चौकशी करण्याची परवानगी जगाचा अमेरिकेतील न्यायसंस्थेवर विश्वास असावा अशा अट्टाहासापायी दिली, असे तुम्हाला वाटते काय?

नितिन थत्ते 07/09/2010 - 16:21
ती बातमी नाही. वाचकांच्या पत्रातले पत्र आहे. २००५ मध्ये सरकारने मोफत विजेचा निर्णय मागे घेतल्यावर प्रमोद महाजन त्याला विश्वासघात म्हणाले. त्यावर एका वाचकाने "तुम्ही नाहीका.......आश्वासन दिले होते?" असे विचारले होते. परदेशात विश्वास बसावा म्हणूनच केले जात आहे. अन्यथा कसाब भारतीय नागरिक नाही हे सिद्ध झाल्यावर त्याला 'फेअर ट्रायल'चा हक्क लागू होत नव्हताच.

सुनील 07/09/2010 - 16:33
कसाब भारतीय नागरिक नाही हे सिद्ध झाल्यावर त्याला 'फेअर ट्रायल'चा हक्क लागू होत नव्हताच. असे नसावे. भारतीय न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील आरोपीला (तो कुठलाही नागरीक असो), फेअर ट्रायलचा हक्क असावा.

विकास 07/09/2010 - 16:45
अन्यथा कसाब भारतीय नागरिक नाही हे सिद्ध झाल्यावर त्याला 'फेअर ट्रायल'चा हक्क लागू होत नव्हताच. ह्या वाक्याशी असहमत आहे. जर त्याला पकडता क्षणी मारले असते तर ते पूर्णपणे "फेअर" ठरले असते (जसे इतर दहशतवाद्यांना मारले गेले). मात्र एकदा पकडले म्हणल्यावर भारतीय ब्यायव्यवस्थेतील प्रस्थापित कायद्याप्रमाणेच त्याच्यावर कारवाई होत आहे. मला खात्री आहे की अनेक परदेशी नागरीकांच्या हातून गुन्हे झालेले असतील आणि त्यांच्यावर कशी कारवाई करावी यावर कायदे असतील. तेच युद्धकैद्यांबाबत देखील होतेच... हेच अमेरिकेत देखील आहे. म्हणूनच बुशच्या काळात त्यांनी युरोपात जेथे असे कायदे नाहीत अशा ठिकाणी तुरूंगात अनेकांना ठेवले आणि तसेच अमेरिकन जमिनीवर न आणता अनेकांना "गाँटानोमा बे क्यूबा" मध्ये अनेकांना ठेवले आणि न्यायव्यवस्थेचे हक्क नाकारायचा प्रयत्न केला गेला...

ऋषिकेश 07/09/2010 - 16:18
जगाचा, पाकिस्तानचा किंवा गोर्‍या जगताचाही आपल्या न्यायसंस्थेवर विश्वास असावा अशा अट्टाहासापायी ही सवलत दिली जाते आहे काय?
नाही. मुळात प्रश्नच गैरलागु आहे. त्यांनी एखाद्या भारतात असणार्‍या आरोपीची चौकशी केली यात आपली न्यायसंस्था कुठे आली? हे कळले नाही. इथे वाद 'पाकिस्तानच्या न्यायालयात' चालु आहे. आदेश त्यांच्याच न्यायालयाने दिले आहेत. परवानगी भारतीय गृहमंत्रालय देईल. असे असताना भारतीय न्यायसंस्थेवरचा विश्वास कसा काय वाढेल?

सुधीर काळे 07/09/2010 - 18:13
गुन्हा भारतात घडला, सुनावणी भारतात झाली, केस खतम! पाकिस्तान्यांना जर इथे येऊन चौकशी करायची असेल तर आपण "दाऊदला आमच्या हाती सोपवलेत तर परवानगी देऊ" किंवा "सरबजीत सिंगला सोडलेत तर परवानगी देऊ" अशी अट घालायला हरकत नव्हती. कारण हा तर वाटाघाटीचा (negotiationsचा) मुद्दा आहे. म्हणून मी म्हटले होते कीं या गोष्टी reciprocal हव्यात. अमेरिकेत डेव्हिड हेडलीला प्रश्न विचारण्यासाठी आपले Police/Investigating agencies गेल्या होत्या ना? पाकिस्तान पोलिस अधिकारी किंवा अन्वेषण अधिकारी कां पाठवीत नाहींय्? Judicial panel का पाठवत आहे? हा फरक कशासाठी आहे? "आपण किती न्यायी आहोत" यासाठी इतरांच्या पसंतीची मोहर कशाला?

वेताळ 07/09/2010 - 18:07
लोकसभेच्या निवडणुकीत उभा राहता काय?तुम्ही एकाद्या प्रश्नाचा खुप व्यवस्थित पाठपुरावा करता.आम्हाला तुमच्या सारखाच खासदार पाहिजे.

सुधीर काळे 07/09/2010 - 18:19
एप्रिल २०१२ ला भारतात येईन. मग भेटेन तुम्हाला! तेवढेच एक करायचे राहिले आहे! हाहाहा!

अवलिया 07/09/2010 - 18:23
२०१२? अच्छा अच्छा ! हीच का ती माया संस्कृतीनुसार जगबुडी का काय ते? ;)

मदनबाण 07/09/2010 - 18:41
सर्व चिनी वस्तूंवर वैयक्तिकरीत्या बहिष्कार घाला! अगदी सहमत... माझा अनुभव :--- मी कट्टर चीन विरोधक असुन सुद्धा मला चायना मोबाईल घ्यायचा मोह टाळता आला नव्हता,मग मस्त पैकी चायनीज मोबाईलची विविध मॉडेल्स शोधुन काढली आणि अगदी स्वस्तात टच स्कीन ड्युल सिम असलेला चायनीज मोबाईल घेतला. पेटी पॅक मोबाईल घरी आणला, उघडल्यावर त्याला माझ्या संगणकाला जोडले...लगेच अ‍ॅन्टीव्ह्यायरस ने त्या मोबाईल मधे व्ह्यायरस असल्याचे संकेत दिले. ते पाहिल्यावर असे लाखो मोबाईल भारतात विकले जात आहे आणि अशा सर्व मोबाईल मधे हे चीनी लोक व्ह्यायरस भरुन पाठवत असतील तर ? असा विचार माझ्या अती विचारी टाळक्यात आला. ;) चीनी मोबाईल मधले ते व्ह्यायरस डिलटवले आणि यापुढे चीनी वस्तुंना हात लावायचा नाही असे ठरवले.( हे कितपत शक्य आहे ? )

प्रदीप 07/09/2010 - 19:51
घेतलात तो चिनी बनावटीचा फोन? त्या म्यॅन्युफॅक्चररच्या अधिकृत विक्रेत्याकडून घेतला असेल तर तुम्ही त्याला कळवू शकता, तसे केलेत का?

मदनबाण 07/09/2010 - 20:09
म्यॅन्युफॅक्चररच्या अधिकृत विक्रेत्याकडून घेतला असेल तर तुम्ही त्याला कळवू शकता, तसे केलेत का? नाही बर्‍याच वेळी हे चीनी बनावटीचे फोन कुठल्याही प्रकारच्या नल्ला चीनी कंपनीने बनवलेले असतात,नोकियाची कॉपी टु कॉपी मारलेली असते.अगदी ब्लॅकबेरी सारखेच दिसणारेही फोन बाजारात आहेत्. मी जालावरुन मोबाईल साठी काही अपडेट मिळतो का हे पाहण्यासाठीच संगणकाला तो फोन जोडला होता. वॉरंटी फॉरंटी नसणार्‍या या मोबाईलची जालावर देखील विशेष माहिती सापडत नसल्याने तक्रार करण्यास वाव नाही.

चतुरंग 07/09/2010 - 21:41
अक्षरशः गल्लीबोळात फोन बनवावेत तशा कंपन्या हे बनवतात. पीसीबी ले आउटपासून, सॉफ्टवेअर पर्यंत भरपूर ढापाढापी असते. ट्रेस लागणे फार अवघड. भारतातल्या मार्केटात जेव्हा हे फोन येतात त्याचे सगळे धंदे कॅशनेच चालतात. पैसे टाकून दुकानाची पायरी उतरलात की वॉरंटी संपली! फोन डब्बा निघाला तुम्ही फसलात, बरा चालला तुम्ही नशीबवान! :( ही बघा ब्लॅकबेरीची कॉपी ब्लूबेरी! ;) http://www.tgdaily.com/mobility-features/50592-china-cracks-down-on-gray-market-cell-phones चतुरंग

वेताळ 07/09/2010 - 18:31
२०१२ आम्ही तव्यावर असणार बहुधा. काका कसाब ला पाशवी स्त्रियांच्या ताब्यात द्यावे काय?

अवलिया 07/09/2010 - 18:44
अरे मग स्वल्पविराम द्यावा काका शब्दानंतर काका, कसाब असे. नेटके लिहा रे नेटके ! असो. ह्यापी गणेश चतुर्थी !

वेताळ 07/09/2010 - 18:53
माझ्यावर जाणवु लागला आहे. असो,पुढचे युग चीनी असल्यामुळे आम्ही आता चीनी शिकणार आहे. मिभो चीन मध्ये स्थायीक झालेवर रितसर त्याना विनंती करु.

मिसळभोक्ता 07/09/2010 - 19:38
काळे काका, तुमच्याशी अगदी सहमत आहे. (हे पण रेसिप्रोकल आहे. आता तुम्ही माझ्याशी सहमत व्हालच अशी अपेक्षा.) असो. पत्र लिहिले आहे. कुठे पाठवू ?

सुधीर काळे 08/09/2010 - 07:58
कुणाला लिहिले आहे आपण आपले पत्र? आपल्या पंतप्रधानांचा ई-मेल माझ्याकडे आहे, पण चीनच्या पंतप्रधानांचा ई-मेल माझ्याकडे नाहीं. आणि मँडॅरिन मध्ये लिहायलाही येत नाहीं.

विकास 08/09/2010 - 09:22
खालील वाक्यात मि. काळे: बायकॉट "मेड इन चायना" प्रॉडक्ट्स! असे लिहीले आहे.(चीनी भाषेत "सुधीर" हा शब्द नसावा. :) 先生羽衣甘蓝: 抵制“中国制造”商品

सुधीर काळे 08/09/2010 - 12:12
मी एका चिनी वंशाच्या (चिनी नव्हे) इंडोनेशियन नागरिकाच्या कंपनीत काम करतो. इथल्या कांहींना (फारच थोड्या लोकांना) मँडॅरिन येते. त्यांना विचारून आधी खात्री करून घेतो आणि मग तुम्हाला परत कळवतो!

सुधीर काळे 08/09/2010 - 07:59
बिलकुल! पण चिनी लोक भारतीय वस्तू कुठे घेतात?

अर्धवटराव 08/09/2010 - 09:20
पाकिस्तानला भारताची खोड मोडायची संधी मिळाली, बाकि काहि नाहि. आता पाक कसाबच्या न्यायप्रक्रियेला २५ वर्षे लावणार. तोपर्यंत भारतात त्याला फाशी वगैरे देता येणार नाहि असा प्रयत्न करणार. भारत सरकार देखील "आता हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत गेलय" वगैरे सांगत कसाबला पोसणार. मध्यंतरी पाकाडे काहि तिकडम करुन कसाबला सोडवायचा प्रयत्न करणार. नाहिच झालं तरि कसाब म्हातारपणाने येणार्‍या मृत्युने भारतात जेल मध्ये मरणार. आणि आपल्या राष्ट्रपतींचे त्याच्या दयेच्या अर्जावर विचार करण्याचे कष्ट वाचणार. अर्थात, हा सगळा माझा कल्पनाविस्तार आहे... पण असं सगळं होण्याचि पुसटशी शक्यता वाटते खरी. (शंकाखोर) अर्धवटराव

नरेश धाल 08/09/2010 - 12:18
लवकरच राष्ट्रपती पाकला धमकी देणार आहे त्यातून पाक घाबरून सर्व अतिरेकी कराव्या बंद करून भारतात सामील होणार आहे. चीन पण आपली पाऊले रोखेल. आणि घाबरून बीजिंग शांघाई भारताला भेट देऊन टाकेल. भारत एक शॉट मध्ये महासत्ता. कसा वाटला कल्पना विस्तार आपल्या राष्ट्रपती अगोदरच खूप म्हातार्या आहेत. कसाब तर अजून २५ चा असेल. तो म्हातारा होईस्पर्यंत राष्ट्रपती कुठे पोहोचल्या असतील. असो हा पण माझा कल्पना विस्तार आहे.

सुधीर काळे 08/09/2010 - 12:57
कदाचित् असे(च) व्हावे ही श्रींची (किंवा श्रीमतींची) इच्छा असेल! म्हणजे अफजल गुरूच्या शिक्षेतील विलंबाबद्दल जसे काँग्रेसला (उगीचच?) जबाबदार धरले जाते तसा दोष दिला जाणार नाहीं!