मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

करभरणा, कराचे उगम, हक्क आणि मुंबई/महाराष्ट्र

नितिन थत्ते · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
नुकत्याच येथील एका लेखात आणि प्रतिसादात आणि मित्रस्थळांवरील काही चर्चांमधून एक वाक्य पुनःपुन्हा वाचायला मिळाले. "मुंबई/महाराष्ट्रातून देशाला प्रचंड/हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो". वेगवेगळ्या लोकांनी हे वाक्य म्हणताना वेगवेगळ्या संदर्भात म्हटले असले तरी त्याचा गाभा जेथून हा महसूल मिळतो त्या प्रदेशांचा देशावर/किंवा संपत्तीच्या वाटपावर, सरकारी योजनांवर अधिक हक्क असायला हवा असा त्यातला अध्याहृत अर्थ होता. काहींनी तर हे मुंबई/ महाराष्ट्राचे देशावर उपकारच आहेत असा सूर लावला होता आणि महाराष्ट्र उभ्या देशाला "पोसत आहे" असा दावा केला होता. हे वाक्य प्रथमच ऐकायला मिळाले आहे असेही नाही. विविध चर्चांच्या निमित्ताने गेली कैक वर्षे वेळोवेळी हे वाक्य म्हटले गेले आहे. विशेषतः स्थानिक परप्रांतीय वादात तर या वाक्याला विशेष महत्त्व असते. "मुंबई/महाराष्ट्रातून देशाला प्रचंड/हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो" हे वाक्य अर्थातच वस्तुस्थितीवर आधारलेले आहे. वेगवेगळ्या सरकारी संस्थळांवर याचे पुरावे मिळतील. पण या वाक्याचा अर्थ लावताना मुंबई/महाराष्ट्र या भौगोलिक प्रदेशातून असा वस्तुस्थितीदर्शक अर्थ न लावता मुंबई महाराष्ट्रातील जनतेकडून असा लावला जातो. या अर्थ लावण्यातील चुकीमुळे महाराष्ट्रीय लोकांचा देशावर काही विशेष हक्क असल्याचा दावा करता येतो. (अवांतरः जेव्हा वाद मुंबई - उर्वरित भारत असा असतो तेव्हा हे वाक्य मुंबईतून देशाला प्रचंड.... असे म्हटले जाते. जेव्हा महाराष्ट्र-उर्वरित भारत असा वाद असतो तेव्हा मुंबईचा महसूल महाराष्ट्राचा समजून एकूण दावा मांडला जातो). खाली एक आकृती देत आहे. Image removed. चित्र दिसले नाही तर येथे पहावे. या आकृतीतून कोणत्याही कंपनीच्या उत्पादनप्रक्रियेतल्या विविध खर्चांची आणि ती कंपनी भरत असलेल्या करांची कल्पना येईल. या आकृतीतून हे स्पष्ट होईल की मुंबई/ महाराष्ट्र या भौगोलिक प्रदेशांत भरणा केला जाणार्‍या विविध करांची रक्कम ही प्रत्यक्षात मुंबई/महाराष्ट्रातील तसेच त्या बाहेरील जगभर पसरलेल्या ग्राहकांकडून जमा झालेली आहे. आता ऐतिहासिक कारणांमुळे (इंग्रजांचा व्यापार मुंबईत रुजल्यामुळे आणि इंग्रज सत्तारूढ झाल्यामुळे सारा व्यापारउदीम मुंबई परिसरात एकवटला गेला आणि तेथे आसपास फोफावला म्हणून) बहुतेक मोठ्या कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत आहेत. त्यामुळे त्यांनी देशभरातून "गोळा केलेल्या" नफ्यावरील कर मुंबईच्या कार्यालयांतून भरला जातो. या करावर मुंबईच्या रहिवाशांचा हक्क किती असावा? दुसरे उदाहरण एका प्रतिसादात इतरत्र दिले होते. कोकाकोला कंपनी आपल्या जगभरातल्या नफ्यावर काही बिलिअन डॉलरचा कर अ‍ॅटलांटामध्ये भरत असेल. त्या बिलिअन डॉलर्सवर अ‍ॅटलांटाच्या रहिवाशांचा किती हक्क असावा? आपली मते जाणून घ्यायला आवडेल.

वाचन 3087 प्रतिक्रिया 0