करभरणा, कराचे उगम, हक्क आणि मुंबई/महाराष्ट्र

चांगला विषय. देशाच्या एकूण करापैकी ७०% कर एकट्या मुंबईतून भरला जातो.असेही बर्‍याच वेळा वाचायला मिळते.लेखांमध्ये आय कर की आणि कुठ्ला हे दिलेले असल्याने गोंधळ उडतो.बहुतांशी मोठ्या कंपन्यांच्या/बँकाच्या मुख्य कचेर्‍या मुंबई/परिसरात असल्याने असे असेल का? भेंडी P = NP

मस्त लेख नितीन जी :) -

श्री नितीन थत्ते, चांगला विषय निवडला आहे तुम्ही... उगाच काहीतरी अपु-या माहितीच्या आधारे विधाने करायची आणि सवंग लोकप्रियता मिळवायची असा दुर्दैवी उद्योग आजकाल साधारणपणे पाहायला मिळतो. आपण सर्व २८ घटक राज्ये आणि ७ केंद्र शासित प्रदेश एका भारत मातेची सुपुत्रे आहोत. त्यामुळे आपण कितीही कर भरला तरी देखील आपल्याला त्यातून काय मिळाले त्याची तुलना आपल्या देशातील इतर राज्यांशी करणे म्हणजे निरर्थक वाद निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे विनाकारण परस्पर विरोधी तेढ निर्माण होते आणि भारताच्या एकसंघतेला धोका निर्माण होतो. तुमच्या लेखाच्या निमित्ताने काही लोकांचे तरी प्रबोधन व्हावे अशी प्रार्थना. -- इंटरनेटप्रेमी, मुंबई, इंडिया.

लेखातून तुम्ही मांडलेला विचार योग्य आहे. पण सर्वच करांची सविस्तरपणे राज्यनिहाय विभागणी केली तर कदाचित असे लक्षात येईल कि, मोठ्या प्रमाणावर कर जिथून गोळा होत आहे अश्या राज्यात गुजराथ आणि महाराष्ट्र हे अग्रणी आहेत. असा विचार करायला हवा किंवा असे नेहमी समीकरण मांडले जाते कि, ज्या राज्यात औद्योगिकी करण जास्त झाले आहे , त्या राज्यातून कर जास्तीत जास्त गोळा केला जाऊ शकतो. मुंबईमध्ये बर्‍याच कंपन्यांची कार्यालये असल्याने, तिथून एकूण कर जास्त गोळा होतो, हे म्हणणे चुकीचे ठरू शकते, कारण तेथून फक्त आयकर गोळा होऊ शकतो तो ही कंपन्यांचा. पण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , राज्याचे उत्पाद शुल्क, व्हैट, करमणूक कर, इ. त्या त्या राज्यातच गोळा करून ते सरकारी खात्यात जमा केले जातात. मुंबईमधून इतर आयकर ( म्हणजे तुर्तास समजू महाराष्ट्रा बाहेरच्या कंपन्यांचा आयकर सोडून) , खूप मोठ्या प्रमाणात गोळा होतो. आणि हे ही एक महत्वाचे गणित आहे. जिथे उद्योगधंदे जास्त आहेत, तिथे रोजगार जास्त आहे, त्या अनुषंगाने विविध सेवा (सामाजिक, आर्थिक ) पुरवठा करणार्‍या कंपन्या / उद्योजक तिथे आहेत- त्यामुळे जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार आहेत. आणि जिथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार आहेत, तिथे करसंकलनसुध्दा मोठे असते. तुम्हाला मला हे सांगावेसे वाटते कि, वैयक्तीक आयकर मुंबईमधून मोठ्या प्रमाणावर सरकारला मिळतो. आणि करमणूककर ह्याचा स्त्रोत तर केवळ मुंबईच आहे , असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. कारण, प्रादेशिक चित्रपट फक्त त्या त्या राज्यातच जास्त चालतात, पण हिंदी चित्रपट बहुतेक सर्व राज्यातून चालतात, ते सर्व मुंबईतूनच निर्माण होतात. त्याबरोबरच कस्टम्स ड्युटी ह्याचे प्रमाण तर मुंबईतच जास्त आहे. अगदी ह्याची लिटमस टेस्ट म्हणूया - ती अशी कि, तुम्ही कुठल्याही ब्यांकेला विचारले, कि, तुम्हाला नवीन शाखा कुठे काढायला आवडेल, ते सांगतिल की जिथे Bankable Clients असतील तिथे. मुंबईत औद्योगिक आणि वैयक्तीक दोन्ही ग्राहक जास्त आहेत. म्हणून मुंबईमध्ये ब्यांकासुध्दा जास्त आहेत. तुमचा मुद्दा महत्वाचा आहे, कि फक्त महाराष्ट्र किंवा मुंबईमधूनच करसंकलन / महसूल गोळा केला जातो कां ? तर .. नाही. आणि हे ही तितकेच महत्वाचे कि, लोकांनी इतर वादासाठी ह्याचे भांडवल करू नये .पण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून खूप मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा केला जातो ( भले, बाहेरच्या कंपन्या - कि ज्यांची कार्यालये मुंबईत आहेत - त्या सोडून )

\\नुकत्याच येथील एका लेखात आणि प्रतिसादात आणि मित्रस्थळांवरील काही चर्चांमधून एक वाक्य पुनःपुन्हा वाचायला मिळाले. "मुंबई/महाराष्ट्रातून देशाला प्रचंड/हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो". वेगवेगळ्या लोकांनी हे वाक्य म्हणताना वेगवेगळ्या संदर्भात म्हटले असले तरी त्याचा गाभा जेथून हा महसूल मिळतो त्या प्रदेशांचा देशावर/किंवा संपत्तीच्या वाटपावर, सरकारी योजनांवर अधिक हक्क असायला हवा असा त्यातला अध्याहृत अर्थ होता. काहींनी तर हे मुंबई/ महाराष्ट्राचे देशावर उपकारच आहेत असा सूर लावला होता आणि महाराष्ट्र उभ्या देशाला "पोसत आहे" असा दावा केला होता.\\ अधिक हक्क हवा किंवा उपकाराचा प्रश्न नाही. मुद्दा हा आहे, जर बंगाल मधील लोकांनी कम्यनिझम गेले ५० वर्षे छातीशी कवटाळून त्यांच्या इथल्या उद्योगांची वाट लावली असेल, उद्योगांना बंगाल सोडायला लावले असेल तर त्यांना बजेट्मधे किती वाटा द्यायचा याचा विचार करावा लागेल. बंगाली बाबू बंगाल मधे किती काम करतात हे एक ओपन सिक्रेट आहे. महाराष्ट्रातील कामगारांनी त्या काळात दोन दोन मशीनवर कामे करून उत्पादकता सतत वरती ठेवली होती हे कसे विसरता येईल. हे फक्त एकच उदाहरण आहे. अशी अनेक आणि प्रत्येक बाबतीत आहेत. बिहार (जुन्या), उत्तर प्रदेशाबद्दल एक वेगळा धागा होऊ शकेल. जर काश्मीरसारख्या प्रदेशातून एकही पैसा मिळणार नसेल तर त्यात किती पैसा ओतायचा याचा ही विचार करावा लागेल. त्या लोकांना आता या पैशाची सवय लागली आहे. उत्तर भारतात किती लोक प्रामाणिकपणे कर भरतात हाही संशोधनाचा विषय आहे. चांदणी चौकातल्या बाजारात रोज हजारो करोडो रुपायाची उलाढाल होते. पण एक तरी पावती (खरी) फाटते का ? आपण तिथे गेला आहात का नाही हे मला माहीत नाही. मी आपल्याला १०० % खात्री देतो तुलनेने महाराष्ट्रातले लोक बर्‍यापैकी प्रामाणीकपणे टॅक्स भरतात. त्यामुळेही इथून जास्त पैसे गोळा होतो. मी एका हरियानातील लघू उद्योगात गेलो होतो. पेंटस् ची कंपनी होती. वार्षीक उलाढाल असेल ६ कोटी. या कारखान्यात कच्चामालाच्या खरेदी पासून ते विक्री, वहातूक हे सर्व काळ्या पैशात चालले होते. एवढेच काय मी जेव्हा त्यांना विचारले की या कारखान्याला परवानगी आणि पाणी, वीज कशी मिळाली तेव्हा त्याने सांगितले आमची कंपनी तसे म्हटले तर अस्तीत्वातच नाही आहे. आता अशा लोकांकडून कसे पैसे गोळा होणार, आणि मग त्यांचा हा देश चालवण्यातला सहभाग कुठ्ल्या स्वरूपात आहे तेही कृपा करून सांगावे. काश्मीरमधे माझा एक मित्र ट्रेकींगसाठी लोकांना घेऊन जातो तिथे तर म्हणे सरकारची मदत अतिरेक्यांच्या घशातच जाते आणि तेथल्या जनतेचा याला छुपा पूर्ण पाठींबा आहे. आता तुम्ही म्हणाल काश्मीरचा प्रश्न वेगळा आहे. वेगळा काही नाही. त्यांना माहिती आहे सरकार इथे पैसे ओतणार आहे. आता यालाही काही सीमा आहे का नाही ? या पैशातील जास्त हिस्सा आमचा नाही का ? \\हे वाक्य प्रथमच ऐकायला मिळाले आहे असेही नाही. विविध चर्चांच्या निमित्ताने गेली कैक वर्षे वेळोवेळी हे वाक्य म्हटले गेले आहे. विशेषतः स्थानिक परप्रांतीय वादात तर या वाक्याला विशेष महत्त्व असते.\\ हे वारंवार ऐकायला मिळणारच. जर उत्तर प्रदेशातील खासदारांची गँग करदात्यांचा पैसा कसा वापरायचा हे ठरवणार असेल तर हे वाक्या ऐकायला मिळणारच. आणि तुलनेने महाराष्ट्रात करदाते जास्त संख्येने आहेत. - proportion. \\या आकृतीतून हे स्पष्ट होईल की मुंबई/ महाराष्ट्र या भौगोलिक प्रदेशांत भरणा केला जाणार्‍या विविध करांची रक्कम ही प्रत्यक्षात मुंबई/महाराष्ट्रातील तसेच त्या बाहेरील जगभर पसरलेल्या ग्राहकांकडून जमा झालेली आहे.\\ केवळ इथे रजीस्टर ऑफिसेस आहेत किंवा नोंदणीकृत कार्यालय आहेत म्हणुन जास्त कर गोळा होतो हे मला वाटते तपासून बघावे लागेल. मला वाटते हे चुकीचे आहे. उदा. इंडीका बाजारात आणायच्या अगोदर टेल्को सतर तीन वर्षे तोट्यात चालली होती त्या मुळे कंपनीचा टॅक्स शुन्य होता. रिलायन्स तर गेले कित्येक वर्षे शून्य टॅक्स कंपनी होती. हे अशासाठी सांगितले की कंपनीचा ३० % प्राप्तीकर आहे तो इतर टॅक्सपेक्षा कमीच असणार. कारण उद्योजक तो कमित कमी कसा भरावा लागेल हेच बघणार. माझ्याकडे आकडे नाहीत पण लॉजीकने सांगितले. मग आता उरला कुठ्ला टॅक्स ? Excise, Customs, Service Tax, Personal IT आणि TDS जे केंद्र सरकारकडे हक्काने जमा होतातच. हे तरी त्या त्या राज्यामुळेच जमा होतात असे मान्य करायला हरकत नसावी. ज्या कंपन्या कागदोपत्री नाहीच आहेत अशा कंपन्या ज्या राज्यात आहेत त्यांच्या कडून, व ज्या राज्यात उद्योग धंद्यासाठी पोषक असे वातावरण तिथल्या नादान राज्यकर्त्यांनी केले नाही त्याला जबाबदार तेच राज्य असायला पाहिजे. \\कोकाकोला कंपनी आपल्या जगभरातल्या नफ्यावर काही बिलिअन डॉलरचा कर अ‍ॅटलांटामध्ये भरत असेल. त्या बिलिअन डॉलर्सवर अ‍ॅटलांटाच्या रहिवाशांचा किती हक्क असावा?\\ जर कोकाकोला बिलिअन डॉलरचा कर पुण्यात भरत असेल ( पुण्यात नोंदणीकृत कार्यालय आहे असे गृहीत धरुया )आणि तिचा समजा त्या अटलांटामधे मोठा प्लँट असेल आणि तिथे ती काहीही कर न भरता इकडे कर भरत असेल तर आरडाओरड होणारच आणि होतोच. म्हणून तर नफ्यातले किती पैसे पाठवायचे याच्यावर बंधने असतात. मला वाटते हे जरा सवीस्तर सांगायला लागेल, जरा Law ची कलमे देऊन. पण ते आत्ता नको. काही चुकले असल्यास क्षमा असावी. जयंत कुलकर्णी. त्यांच्याकडे उत्तर नसते तेव्हा मी गप्प बसतो. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून ! www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com

वरवरचे आकडे फसवे असतात तेव्हा खोलवर जाऊन 'मुंबईतून भारताला पैसा मिळतो' म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजकीय कारणांमुळे मुंबईचा विकास झाला, व त्यामुळे आर्थिक केंद्रीकरण झालं. निव्वळ एखाद्या कंपनीचं मुख्य ऑफिस मुंबईत आहे म्हणून तिने जाहीर केलेल उत्पन्न मुंबईचं असं म्हणणं टोकाचं आहे. पण दुसऱ्या बाजूनेही विचार करता येतो. पंजाबात गहू का पिकतो? याला भौगोलिक कारणं आहेत. हवामान, सुपिक जमीन, पाणी वगैरे. ते गव्हाचं उत्पन्न पंजाबचं म्हणायला कोणीही कचरणार नाही. तसाच प्रश्न 'मुंबईत कंपन्या का पिकतात?' असाही विचारता येईल. पंजाबात गहू अधिक पिकावा (किंवा पिकत राहावा) म्हणून जशा योजना आखता येतात तशाच मुंबईत कंपन्या अधिक पिकाव्यात म्हणून योजना आखणं इष्ट. पण केवळ आयकराच्या आकड्यांच्या प्रमाणात मुंबईवर खर्च व्हावा असं म्हणणं बरोबर नाही. राजेश

चांगला विषय आहे.