मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

सर्वच राजकीय पक्षांचा निषेध

देवदत्त · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
ताजी बातमी : रॉकेल ६ रु., गॅस १०० रु. वाढीची शिफारस. गेल्या कित्येक दिवसांपासून डाळ, तांदूळ, गहू, भाज्या, दूध, साखर ह्या सर्व महाग होत असलेल्या वस्तूंमध्ये आता रॉकेल, गॅसची ही भरती. अर्थात त्यांना भाववाढ करायची असेल ५० रू ची. पण १०० सांगितले तर ५० वर लोक तयार होतील असाच त्यांचा विचार असेल म्हणून १०० रू.ची शिफारस. आणि पुढे डिझेल/पेट्रोल रांगेत आहेतच. थोडक्यात काय, तर मागील वर्षी निवडणूकांच्या आधी पेट्रोल/डिझेल चे भाव कमी करून तसेच इतर काही गोष्टींचेही गाजर दाखवून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने फासे टाकले आणि लोकांनी त्यांना निवडून दिले. त्यामुळे त्यांना आता वाटतेय की लोकांना काही फरक पडत नाही आपण काहीही केले तरी. म्हणूनच त्यांचे UPA झाले आहे Uncontrolled Price Alliance.

आपले कृषीमंत्री (नव्हे, महागाई मंत्री) हे तर एकामागोमाग एक परस्परविरोधी विधाने देत असतात. दररोज काय चालते ते आम्हाला नाही सांगितले तरी चालेल हो. पण निदान ज्याकरीता तुम्हाला निवडून दिले ते तर नीट करा. तुम्हाला नाही सांभाळता येत महागाईची परिस्थिती तर ठीक आहे एक वेळ मान्य, पण उगाच ह्याचा भाव वाढेल, त्याचा भाव वाढेल सांगून व्यापार्‍यांना का मोकळे रान देता? साठेबाजांवर, अनियंत्रित भावाने धान्य विकणार्‍यांवर कारर्वाई करा की. कोटला खेळपट्टी खराब निघाली तर एका दिवसात ती समिती विसर्जित केली तीच तत्परता लोकांच्या कल्याणाकरीता असलेल्या कामात दाखवा की.   आज ही भाववाढ सांगायची असेल म्हणूनच लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी बहुधा राहूल गांधींकरवी मराठीचा मुद्दा बोलविला गेला असेल असेच वाटते. ह्यावर विरोधी पक्षांनीही तोच मुद्दा पकडला. आणि त्याच्यावरून गदारोळ चालू झाला. गेल्या आठवड्यात शाहरूख खानचा मुद्दा, त्या आधी झेंडा सिनेमाचा मुद्दा, टॅक्सीवाल्यांचा मुद्दा. खरे मुद्दे सोडून दुसर्‍याच मुद्यांवर भांडणे चालू असतात.

आणि आपले मुख्यमंत्री तर नेहमी एकच वाक्य सांगतात, " आम्ही कोणाला कायदा हातात घेऊ देणार नाही". एकच वाक्य मराठीत कोणकोणत्या प्रकारे बोलता येईल ह्याची चाचणी घेत असतील बहुधा. अरे, हो त्यांनीही तर मराठीचा मुद्दा घेऊन हातातल्या हातात फिरविला आहे. आज एक उद्या एक. मनसे ला मराठीच्या मुद्यावर मते मिळाली तर सर्वांचेच लक्ष तिकडे गेले. शिवसेनाही तो आपलाच मुद्दा म्हणून बोलत असते. वास्तविक कधीतरी तो असेल त्यांचा मुद्दा. पण सध्या लोकांनी तो मनसेच्या हाती सोपवला आहे. तोपर्यंत शिवसेनेने हा महागाईचा मुद्दा तसेच इतर मुद्यांवरून सरकारला जेरीस आणले तर लोकांना त्यांच्यावर पुन्हा जुना विश्वास येईल. मग आहेच की मराठीचा मुद्दा. आणि तुमच्याच महानगरपालिकेत जर मराठी फलकांचा कायदा अंमलात आणला जात नसेल आणि मनसे ने त्यावर काही करुन दाखवले तर कोण चूक आणि कोण बरोबर? आणि मनसे ने ही सध्या फक्त मराठीचा मुद्दा सोडून दुसरे मुद्दे हाती घेतले पाहिजेत असे वाटते. लोकांनी त्याबद्दल तुमच्यावर विश्वास दाखवला आहेच. पण आता लगेच आधी भूमीपुत्र आणि नंतर मराठी लिहिता/वाचता/बोलता येणार्‍यांना नोकरी देणे ह्याऐवजी, फक्त महाराष्ट्रात जन्मलेल्यांनाच नोकरी मिळाली पाहिजे असा पवित्रा घेतला तर लोकांचा नुकताच मिळालेला विश्वास कमी होईल हो. त्यापेक्षा साठेबाजी करणार्‍यांची गोदामे फोडून त्यांचा डाव उघडकीला आणला होता तसेच पुन्हा का नाही करत? आणखी इतरही मुद्दे आहेतच की. आत्ताच असे ऐकले की उद्या राहूल गांधी हेलिकॉप्टर ने मुंबईचा दौरा करणार आहे. अरे, निवडणूकीच्या आधी तर साध्या ट्रेनमध्ये फिरत होते.आता कुठे गेली ती सर्वसामान्य लोकांसोबत फिरण्याची हौस? वास्तविक त्याची गरजच नव्हती. सर्वांनाच जर आपण पैसे वाचवतो हे दाखवायचे असेल तर चर्चेकरीता जे उठसूट ह्या शहरातून त्या शहरात विमानाने वार्‍या करता ते थांबवा की. आपल्या देशाने माहिती तंत्रज्ञानात प्रगती केली आहे, आणखी करत आहे मग त्याने दिलेले व्हिडीयो कॉन्फरंसिंग वापरून करा की चर्चा. आणि इतर गोष्टीही घडत आहेत. संजय निरूपम म्हणताहेत," भैया लोकांकरीता मोटार वाहन कायद्यात बदल करावा" अरे, काय वाट्टेल ते कराल काय? आणि काय काय.. यादी संपतच नाही. सर्व पक्षांना /राजकारण्यांना एकच विनंती. तुम्ही म्हणत आहात ते मुद्दे मान्य करू आम्ही. शाहरूख खानने देशविरोधी वाक्य म्हटले असेल तर त्याचा निषेध करू. भैया लोक येऊन मराठीवर वर्चस्व दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना इंगा दाखवू. एखाद्या सिनेमामध्ये एखाद्या नेत्यासारखे पात्र दाखविले असेल तो सिनेमा नाही पाहू. राहूल गांधीला काळे झेंडे दाखवू. खरं तर मुंबईवरील हल्ल्यातून आम्हाला वाचवले ते मराठी होते की उत्तर प्रदेश/ बिहारचे हे आम्ही नाही पाहत. आमच्या मते ते भारतीय, आणि शूर भारतीय होते/आहेत. त्यांच्यात भेदभाव आम्ही नाही करत. पण तुम्ही लोक सिनेमाचे पोस्टर जाळताना मॉल मध्ये तोडफोड नका करू. भैयांचा निषेध करताना तोडफोड करू नका. त्यामुळे आम्हालाच त्रास होतो. सिनेमाचा वाद चालू असताना एखाद्या निर्मात्याला मागितले तरच संरक्षण व दुसर्‍याला न मागताच संरक्षण देणे असा दुटप्पीपणा नका करू. उगाच 'भाव नियंत्रणात नाही' असे उठसूट विधान करू नका. त्यामुळे आम्हालाच त्रास होतो. त्यापेक्षा येणार्‍या ह्या अन्नटंचाईपासून सर्वांना वाचविण्यासाठी पाय उचला. मुंबई हल्ल्यातील कसाब व त्यांना मदत करणारे लोक ह्यांना शिक्षा द्या.  मुख्य मुद्यांना बगल देऊन नेहमी फक्त मराठी कोण, मुंबई कोणाची, स्वतंत्र राज्ये  हेच व असेच मुद्दे मांडण्यापेक्षा आहेत त्या गोष्टींत सुधारणा करा.  लोकांच्या नेमक्या फायद्याकरीता नवीन गोष्टी करा. आम्ही मग तुमच्यासोबतच आहोत. (चित्रे: डीएनए वरून साभार.)

हेच विचार माझ्या अनुदिनीवरही आहेत.

वाचने 2776 वाचनखूण प्रतिक्रिया 12

प्रमोद देव 05/02/2010 - 08:37
देवदत्ता, अगदी योग्य शब्दात मांडली आहेस तू परिस्थिती. सामान्य जनांना सतत आपापसात झुंजवत ठेवून आपण निवांतपणे राहायचे हेच सर्व राजकीय पक्षांचे धोरण आहे. आपण सारे भाऊ भाऊ,जनतेला सदैव फसवत राहू...हाच ह्या सगळ्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे. ज्या दिवशी जनता शहाणी होईल तो खरा स्वातंत्र्य दिन म्हणावा लागेल... हे बहुदा दिवास्वप्नच पाहतोय मी...खरं आहे. :( ********** भले तर देऊ कासेची लंगोटी । नाठाळाचे माथी हाणू काठी ॥

पाषाणभेद 05/02/2010 - 09:18
असेच म्हणतो. आत्ताच्या घडीला कोणतेही सरकार हे व्यापारी घार्जीणे आहे. उदा. जो शेतकरी कोथंबीर पिकवतो त्याला ती विकण्यासाठी नेल्यानंतर कमी भाव मिळाल्याने फेकून द्यावी लागत किंवा आहे त्याच दराने व्यापार्‍याला विकली तर हमाली, तोलाई सोडली तर हातात गाडीभाड्याचेही पैसे राहत नाही. राहिली धान्याची परीस्थिती. सगळे व्यापारी साठेबाज आहेत. सगळ्यांचे गोडावून बघीतले असता कित्येक टन धान्य, वस्तू साठवलेल्या सापडतील. सरकार कोणत्याही संकल्पनेचे येवो, मग ते उदारमतवादी असो, लोकशाही असो, साम्यवाद, समाजवाद असो, सरकारवर नियंत्रण नेहमी भांडवलदारांचेच म्हणजेच व्यापार्‍यांचे, कारखानदारांचे राहिलेले आहे. ------------------------ The universal symbol for diabetes डायबेटीस विरुद्ध लढा - पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या-(इंजन मेक्यॅनीक) (वरची माझी स्वाक्षरी आहे, पदवी किंवा शिक्षण नाही.)

प्रकाश घाटपांडे 05/02/2010 - 09:48
प्रांतिक अस्मितांच्या राजकारणात सामान्य मनुष्याला मुलभुत प्रश्नांपासुन दुर करण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष कमी अधिक प्रमाणात करत असतात. प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

प्रकाश घाटपांडे 05/02/2010 - 10:57
प्रांतिक अस्मितांच्या राजकारणात सामान्य मनुष्याला मुलभुत प्रश्नांपासुन दुर करण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष कमी अधिक प्रमाणात करत असतात. प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

In reply to by सहज

टारझन 06/02/2010 - 00:37
रेवतीचा प्रतिदास आणि देवदत्ताचा लेख .. एकदम जबरदस्त :) त्यात न्युज चॅनल पाहिले की मस्तकात तिडिक जाते :( अरे काय चाल्लय काय ?

समंजस 05/02/2010 - 14:40
छान लेख देवदत्त साहेब. हे असेच आहे, आणि असेच राहणार. कारण ह्यालाच म्हणतात भारतीय लोकशाही /भारतीय प्रजासत्ताक पद्धती :| राजकारण हा एक व्यवसाय/करीयर आहे बर्‍याच जणांकरीता. कित्येकांच्या पिढ्यांनपिढ्या यातच गेल्या आहेत आणि जाणार. सामान्यजनतेच्या समस्या सोडवल्यात तर मग या लोकांनी काय करायचं? पुढिल निवडणूकीत कुढल्या मुद्यावर मतं मागावीत? स्वतःच्या करीता आणि पुढिल पिढी करीता करोडोंची माया कशी काय गोळा करावी?? :? स्वतंत्र देशात जन्म घेण्याकरीता आणि स्वतंत्र देशात राहण्याकरीता, ही किंमत तर चुकवावीच लागेल. :(

रेवती 05/02/2010 - 21:16
देवदत्तसाहेब, आपला पोटतिडिकीने लिहिलेला लेख आवडला. सर्व मुद्दे पटले. अतोनात वाढलेल्या महागाईला जनता (आपण) काही प्रमाणात तरी जबाबदार आहे का? आणि असल्यास ती चूक कशी व किती प्रमाणात सुधारता येइल ते पाहिले पाहिजे. राजकारणात घेतलेले मोठे निर्णय आपल्या बँक खात्यावर छोट्या प्रमाणात का होइना परिणाम करत असतात त्याचप्रमाणे वैतक्तीक पातळीवर केलेलेया छोट्या सुधारणा थोडा बदल तरी घडवून आणतील असे वाटते. अठवड्यापूर्वी झालेल्या भारतवारीत आश्चर्यचकित करणारे बदल दिसले. ते बदल फार पूर्वीपासून असतीलही परंतू यावेळी मी एकटी तिथे गेल्याने जरा लक्ष देवून बघता आले. पुण्यात तर बाहेर जेवणे ही प्रथा असल्यासारखे फार आधीपासूनच वाटत आले आहे. यावेळी अन्नधान्याचे वाढलेले दर रेस्टॉरंटच्या बीलांवरून सहजच कळत होते. पण म्हणून गर्दी कमी नव्हती. सकाळ असूदे, दुपार किंवा संध्याकाळ सगळ्या हॉटेलांमध्ये वेटिंग होतेच. मुलांचे भरमसाट वाढलेले पॉकेटमनी व महागड्या बाईक्स हे आईवडिलांनीच वाढवून ठेवलेले खर्च आहेत नाहीतर कोणी? जर खाण्यावरचा इतका खर्च व इंधनावरचा खर्च परवडू शकतो तर अजून थोडा थोडा असा परवडू शकतो, म्हणजे आपण जरा बजेटाला ताण देऊन करू शकतो. गरिबांसाठी कुठल्या सरकाने काम केलेले आपल्याला फारसे आठवतही नसेल (नाहीतर गरिबी दूर झाली नसती का?). सरकार हे पैसेवाल्यांकडून पैसे काढून घेण्यासाठी आहे. तुमचे पैसे जर हॉटेलींग, सिनेमा, पेट्रोल यावर अव्वाच्यासव्वा खर्च होताना तुम्हालाच काही वाटत नसेल तर आम्हाला ते तुमच्याकडून काढून घेताना का म्हणून वाईट वाटावे? असा विचार हे करियरवाले राजकारणी करत असले तर त्यात त्यांची चुक ती कोणती? मान्य आहे की आजकाल शाळा, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना, नोकरदार महिला, पुरुषांना लांब प्रवास करून जावे लागते त्या प्रवासाचेही खर्च व दमणूक खूप असते, त्यावर घरगुती उपाय करणे कोणाच्या हातात आहे? मी कॉलेजला असताना रोज सकाळी तीन डबे घेऊन लांब प्रवास करून जातच होते. माझ्या कितीतरी मैत्रिणी माझ्यापेक्षाही जास्त प्रवास करून येत असत. सगळ्यांकडे दोन ते तीन डबे असत. बाहेर खाण्याची वेळ आली तर थोडेफार पैसेही असत. कारण नसताना उगीचच बाहेरच्या निकृष्ट खाण्यावर पैसे खर्च करायचे नाहीत हा एक अलिखित नियम होता. शाळेत असताना रोज व कॉलेजमध्ये असताना अठवड्याने एकदा सर्व हिशोब पालकांना दाखवावे लागत. घरगुती जेवण, स्नॅक्स हे महागाईच्या दिवसातही बाहेरच्याइतके महाग नसतात यावर आपले एकमत होण्यास हरकत नाही. यातून एकच प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट ही की आपल्या आयांची (आईचे अनेकवचन) स्वयंपाकघरात राबण्याची तयारी होती. आजकाल भारतात सगळीकडे वजनवाढीच्या व तब्येतींच्या तक्रारी वाढलेल्या आहेत (पोल्युशनचा विषय बाजूला ठेवूया ;)) यात बिचार्‍या राजकारणी लोकांचा दोष कोणता? ;) डॉक्टरांची बीले वाढली आहेत ती कुणामुळे? मी जरी पुण्यातल्या परिस्थितीबद्दल (वरवर पाहता जाणवलेली) बोलत असले तरी थोड्याफार फरकाने सगळ्या सुधारीत गावांमध्ये अशीच वेळ आली असावी असा अंदाज बांधत आहे. प्रत्येक गोष्टीत महागडे उपाय शोधण्यापेक्षा तुलनेने स्वस्त असलेल्या गोष्टी करताना कितीजण दिसतात? रेवती

गणपा 05/02/2010 - 21:50
हल्ली हे सगळ वाचुन पण त्रास व्हायला लागला आहे. आपल सारख त्या राजकारण्यांच्या नावाने शंख करत रहायच, इकडे येउन कळफळक बडवत रहायच. देवदत्ता पोटतिडकी ने लिहिलयस रे पण कंटाळा आलाय खुप या सगळ्याचा आता. :(

तिमा 06/02/2010 - 17:59
भारताची अशी स्थिती होण्यास अनेक कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश! त्याबाबतीत हल्ली कोणी बोलतच नाही. ते मंत्रालय तरी आस्तित्वात आहे की नाही कोणास ठाऊक! शिवाय अशिक्षितपणा, भ्रष्ट राज्यकर्ते, नालायक विरोधी पक्ष, कायद्याचे राज्य नसणे हे मुद्दे आहेतच. पण लोकसंख्येमुळे सर्वच व्यवस्थेवर ताण येतो आणि मग यादवी अपरिहार्यच! हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

देवदत्त 06/02/2010 - 23:12
प्रतिक्रियांबद्दल सर्वांना धन्यवाद. परवा बातम्या पाहत असताना हे लोक जो काही गोंधळ घालत होते ते पाहून न राहवल्याने, खूप दिवसांपासून मनात चाललेले किंवा कार्यालयात सहकार्‍यांसोबत चर्चिलेले विचार मी मांडले. सर्वांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया चांगल्याच आहेत. त्यात रेवतीजींनी दिलेल्या मुद्यांबद्दल आणखी लिहावेसे वाटते. ह्या लेखनात मी फक्त राजकारण्यांबद्दल जे वाटते ते लिहिले होते. इतर गोष्टी म्हणजे जे आपण सर्व करतो, त्याबद्दल मी बोलत/लिहित असतोच. तुम्ही दिलेली उदाहरणे परिस्थिती काय आहे ते सांगतातच. हॉटेल, मल्टीप्लेक्स, मॉल इथे लोक अवास्तव पैसे द्यायला तयार असतात. पण त्याबाबत जाब विचारत नाहीत. (मध्ये शरद पवारांकडेही तो मुद्दा गेला होता पण त्याकडे त्याक्डे नेहमीप्रमाणेच कानाडोळा केला.) माझे म्हणणे असे की जेव्हा हे लोक मागणी पुरवठा तत्वावर भाव वाढवतात, मग आपण त्यांना त्याच तत्वावर प्रतिसाद दिला पाहिजे( मी तर पूर्ण प्रयत्न करतो). म्हणजे तुम्ही अवाजवी भाव लावता, आम्ही तुमच्याकडे नाही येणार. मग त्यांना भाव कमी करावाच लागेल. लहानसे म्हणायचे तर कार्यालयाच्या कँटीनमध्येही मी हे करायचा प्रयत्न करतो. पण इतर लोक फक्त बोलतात. त्यामुळे कँटीनवाल्यांना फरक पडत नाही हे दिसते. तेच मल्टिप्लेक्स मध्ये ही आपण १० रू चा समोसा ५५ रू ला घेणे बंद नाही केले तर ते लोक हा प्रकार चालूच ठेवणार हे सर्वांना कळते पण वळत नाही बहुधा. भरपूर वेळा ह्या विषयावर चर्चा होत असते. तेव्हा उत्तर मिळते, आपण एकटे काय करणार? म्हटले, 'सुरू तर करा'. तसेच निवडणूकीचे म्हटले तरी त्यात तेच की 'दुसरे ही लोक निवडून आले तरी तेच करणार. मग काय करायचे?' माझे उत्तर आहे की, 'ज्याप्रमाणे एका दुकानात चांगला माल मिळत नाही म्हणून आपण दुसर्‍या दुकानात जातो ना तसेच इथे करायला पाहिजे. काँग्रेसने जर गेल्या १० (खरं तर ५०) वर्षात काही खास नाही केले तर त्यांना दाखवून द्या की आम्ही तुमच्यावर विश्वास नाही ठेवत. एक संधी मिळाली होती. काय करायचे होते? फक्त एक बटन दाबायचे होते, किंवा वेगळे बटन दाबायचे होते. पण तरीही त्यांनाच निवडून दिले. ' आता तरी काय? जसे सर्वांनी म्हटले तसेच पाहत रहायचे बहुधा :(