Skip to main content

मनमोहन सिंग. आर्थिक सुधारक , देशहितवादी की काँग्रेसचे गुलाम?

लेखक उपयोजक यांनी शुक्रवार, 27/12/2024 या दिवशी प्रकाशित केले.
फेसबुकवर श्री ओमकार दाभाडकर यांनी भारताचे माजी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्याविषयी खालील पोस्ट लिहिली आहे. https://www.facebook.com/100000286362050/posts/pfbid0ao3MCQPzn7M4zFSXKU… त्यावरुन गदारोळ सुरु आहे. दोन्ही बाजूंनी मते व्यक्त होताहेत. आज बरेचजण मनमोहन सिंगांना आदरांजली वाहताहेत. तर यानिमित्ताने मनमोहन सिंगांचं भारतात झालेल्या आर्थिक सुधारणांमधे किती सहभाग होता? त्या खरच सुधारणा होत्या का? ते भारतासाठी हिरो होते की केवळ काँग्रेसचे गुलाम? नक्की काय? बर्‍याचजणांचा मनमोहनसिंग यांच्या कार्याचा अभ्यास कमी असू शकतो किंवा त्याचे अपुरे आकलनही असू शकते. या निमित्याने इथल्या राजकारणाची चांगली जाण असणार्‍यांना विनंती की त्यांनी यावर प्रकाश टाकावा. मनमोहनसिंग यांच्या कार्याबद्दल विशेष माहिती नसल्याने अधिक काही लिहिले नाही. त्यामुळे निवेदन छोटे झाले आहे. त्याबद्दल क्षमस्व! _/\_
वाचने 6767
प्रतिक्रिया 83

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि शुक्रवार, 27/12/2024
ते काँग्रेस पक्षांत होते... आणि कुठलाही काँग्रेसी हा हिंदू हितवादी भुमिका घेत नाही. त्यामुळे, त्यांच्या विषयी वैयक्तिक पातळीवर आदर नाही... कसाब आणि इतर आतंकवाद्यांनी, जेंव्हा देशावर हल्ला केला तेंव्हा, सैन्यदल प्रतिशोध घ्यायला तयार असूनही, प्रतिहल्ला केला नाही. त्यामुळे एक पंतप्रधान म्हणून देखील माझ्या मनात ह्यांच्या विषयी, आदर नाही... अर्थात् , वरील मते ही माझी वैयक्तिक मते आहेत...

प्रचेतस शुक्रवार, 27/12/2024
मग तुम्हाला लोकमान्य टिळक, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ हेडगेवार, डॉ मुंजे, लाल बहादूर शास्त्री, पी व्ही नरसिंह राव ह्यांच्याबद्दल आदर नाही असे म्हणावे लागेल.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 27/12/2024
डॉक्टर हेडगेवार यांनी, काँग्रेस हिंदू हिताची भूमिका घेत नाही, ह्या कारणास्तव काँग्रेसची साथ सोडली.. बाकीची उदाहरणे, टिळकांनी प्रखर हिंदू हितवादी भूमिका घेतली नाही.त्यामुळे एक हिंदू म्हणून मला तरी टिळकांची बोटचेपी भूमिका पटली नाही... संदर्भ , शेषराव मोरे यांचा, फाळणी विषयावरचा ग्रंथ... पण, टिळक कट्टर राष्ट्रभक्त असल्याने, ५०-५०.... काँग्रेसी असला की काय काय भोगावे लागते, ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, सरदार पटेल. अद्यापही चिघळत असलेला, काश्मीर प्रश्न, हे त्याचेच ज्वलंत उदाहरण... लाल बहाद्दूर शास्त्री ... अतिशय योग्य व्यक्ती पण पक्ष चुकीचा... त्यांच्या मृत्यू नंतर, (ताश्कंद मध्ये मृत्यू), काँग्रेस मध्ये ज्या काही घडामोडी झाल्या ते बघता, काँग्रेस मनातून अधिकाधिक उतरायला सुरुवात झाली...त्यामुळे , ह्यांच्या बाबतीत, राष्ट्रा साठी योग्य माणूस. तीच गोष्ट, पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या बाबतीत. (बाकी पी. व्ही. नरसिंह व्हाव, पंतप्रधान असताना आणि नंतर देखील, काँग्रेसने त्यांना एकमुखी पाठिंबा दिला नाही.) त्यामुळे ५०-५०.

कपिलमुनी शुक्रवार, 27/12/2024
ज्यानी आर एस एस वर बंदी घालणारेच ना ? उगा नेहरूंवर गोळी मारायला बरे पडतात म्हणून भाजप्यांना पटेल आवडतात

मुक्त विहारि शुक्रवार, 27/12/2024
सरदार पटेल यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नेहरंनी गोळी मारली. ------- RSS पर बैन चाहते थे नेहरू, पटेल ने दिया था सबूत न होने का हवाला https://www.aajtak.in/trending/photo/jawaharlal-nehru-wanted-ban-rss-sa… --------

कपिलमुनी सोमवार, 30/12/2024
वहीं वह वल्‍लभ भाई पटेल ही थे, जिन्‍होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया. फरवरी 1948 में संघ पर पहली बार तब प्रतिबंध लगा, जब हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी. संघ पर वो पाबंदी जुलाई 1949 तक रही . लिंक देउ नका , आतले पण वाचा

मुक्त विहारि सोमवार, 30/12/2024
महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर क्यों लगा था 16 महीने का बैन? https://www.google.com/search?client=ms-android-oppo-rvo2&sca_esv=b564c… महात्मा गांधी की हत्या और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के करीब एक महीना बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 27 फरवरी 1948 को एक पत्र लिखा था. इसमें सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी थी कि संघ का बापू की हत्या में सीधा हाथ तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि महात्मा गांधी की हत्या पर ये लोग जश्न मना रहे थे. --------

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 30/12/2024
इतके डिफेन्सिव्ह व्हायची गरज नाही. सरदार पटेलांची संघाविषयी आणि लाल बहादूर शास्त्रींची जनसंघाविषयीची मते काय होती- ते कायमच संघ/जनसंघाचे विरोधक राहिले आहेत असले कोणी काही बोलायला लागले की त्यांचे तोंड बंद करायला मी नेहमी एक उत्तर देतो. सरदार पटेलांचे संघाविषयी मत कसे होते याविषयी दोन्ही बाजू वेगवेगळे दाखले देत असतात तेव्हा त्यांचे संघाविषयी मत नक्की कसे होते हे मला तरी माहित नाही आणि ते माहित करून घ्यायची मला तरी इच्छाही नाही. तरी सरदार पटेल संघाचे आणि लालबहादूर शास्त्री जनसंघाचे टोकाचे विरोधक होते, ते हाडाचे सेक्युलर होते वगैरे वगैरे सगळे एक वेळ मान्य करू. तरीही आमची बाजू त्यांचा उदो उदो करते आणि त्यांना प्रातःस्मरणीय मानते. त्यांची आमच्याविषयीची मते कशीही असोत, आमच्या बाजूवर अगदी जहरी टीका त्यांनी केलेली असू दे पण त्यांनी देशासाठी चांगले काम केले ना? बास. तेवढे एक कारण आम्हाला त्यांना आदर द्यायला पुरेसे आहे. बाकी त्यांनी आमच्या बाजूवर किती का टीका करेना. सध्याची काँग्रेस आहे त्यात दुसर्‍या बाजूकडील कोणी देशासाठी चांगले काम केले असेल तरी आपला विरोधक असला तरी त्याला आदर देणे या सौजन्याचा लवलेश तरी दिसतो का?दुसर्‍या बाजूकडचे सोडूनच द्या. आपल्या बाजूकडीलही गांधी घराण्याची पालखी न वाहणार्‍या नेत्यांची काय गत राजमाता आणि राजपुत्र करतात?नरसिंह रावांचे पार्थिवही काँग्रेस मुख्यालयात अंत्यदर्शनासाठी आणायचे सौजन्य त्यांनी दाखविले नव्हते.त्यांच्याच पक्षाचे आणि त्यांनीच राष्ट्रपती केलेले प्रणव मुखर्जी पण त्यांच्या नजरेतून उतरलेच. आपल्या पक्षाचे नसूनही त्यांनी देशासाठी जे काही केले त्याची जाण म्हणून मोदी सरकारने नरसिंह राव आणि प्रणव मुखर्जींना भारतरत्न दिले. कम्युनिस्ट बुध्ददेव भट्टाचार्यंनाही पद्मविभूषण दिले होते. ते त्यांनी मोदी सरकारकडून घ्यायला नकार दिला ही गोष्ट वेगळी पण आपल्या सोडून दुसर्‍या पक्षाच्या/विचाराच्या व्यक्तीला पद्म पुरस्कार मोदी सरकारने जाहीर केला होता. अभय बंगांचीही भाजप/संघ यावरील मते जगजाहीर आहेत. तरीही त्यांनी जे काही काम केले आहे त्याची कदर म्हणून त्यांनाही पद्म पुरस्कार दिला. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी वाजपेयींना पद्मविभूषण दिले होते. नेहरूंनीही १९४७ साली मंत्रीमंडळ केवळ काँग्रेसचे न ठेवता त्यात डॉ.आंबेडकर, शामाप्रसाद मुखर्जी, शण्मुगम चेट्टी अशा विरोधी विचारांच्या नेत्यांनाही सामील करून घेतले होते. पण राजमाता सुपर पीएम असलेल्या सरकारने असा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा किती वेळा गौरव केला आहे? तपासूनच बघायलाच हवे. असो.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 27/12/2024
पी. व्हि. नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत, वक्फ बोर्ड सुधारित कायदा, पास झाला.

वामन देशमुख शुक्रवार, 27/12/2024
"देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे" असे म्हणणाऱ्या आणि प्रत्यक्षातही तशी कृती करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीविषयी, केवळ आता ती मरण पावली आहे म्हणून, "मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्" असा भाव ठेवून त्या व्यक्तीची हिंदुविरोधी कृत्ये क्षम्य ठरविण्याचा प्रयत्न अश्लाघ्य आहे. त्या व्यक्तीने जी काही चांगली-वाईट कामे केली आहेत त्यांची चर्चा करताना, काहीही आडपडदा ठेवण्याची गरज नाही. ज्याचे माप त्याच्या पदरात घालायलाच हवे. --- Muslims must have first claim on resources: PM PTI / Dec 9, 2006, 18:28 IST

मुक्त विहारि शुक्रवार, 27/12/2024
अर्थात् काँग्रेसचे संस्कारच तसे असतात... काँग्रेसने कधीच हिंदूंना साथ दिली नाही...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 28/12/2024
'गोबरयुगात' गोबरपंथीयाकडून फार काही वेगळं अपेक्षितच नाही. देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे, इतकं खोटं फार वेळा पेरल्या गेलं. पण डॉ.मनमोहन सिंगांची उंची अशा चिखलफेकीने कमी होणार नाही. डॉ.मनमोहन सिंगांनी सांगीतलेले 'संसाधन' आणि गोबरपंथियांनी त्याची केलेली देशाची 'संपत्ती' हसून हसून पुरेवाट होते. चालू ठेवा. =)) गोबरगुरुसाठी आपल्या सर्वांना कायम लढायचं आहे.. हटायचं नाही. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी शनिवार, 28/12/2024
महमहीम बिरूटे सर बरोबर सांगताहेत. मनमोहन सिंगांचे मूळ वाक्य असे होते - We will have to devise innovative plans to ensure that majorities, particularly the Braahmans, are empowered to share equitably the fruits of development. They must have the first claim on resources,” he said in his address at the 52nd meeting of the National Development Council here. पण माध्यमांनी ते मोडून तोडून दाखविले.

श्रीगुरुजी शनिवार, 28/12/2024
आपण दिलेल्या दुव्यातून - We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. हवे असल्यास मराठीत भाषांतर करून सांगतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 28/12/2024
डॉ.मनमोहन सिंगांच्या भाषणाबद्दल आणि त्यांनी केलेल्या मतांबद्दल सर्वांना अर्थ माहिती आहे. भाजप आणि सद्य भाजप पक्षाच्या पंतप्रधानांनीही प्रचारात मतांसाठी आणि द्वेष पसरविण्यासाठी त्या विधानाचा विपर्यास कायमच केला आहे. अधिक स्पष्टीकरण इथे. बाकी, चालू द्या. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी शनिवार, 28/12/2024
तुम्हीच आधी लिहिलंय की "देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे, इतकं खोटं फार वेळा पेरल्या गेलं. पण तुम्हीच दिलेल्या दुव्यात अगदी स्पष्ट लिहिलंय की अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिमांचा, देशाच्या साधनसंपत्तीवर प्रथम हक्क आहे म्हणजे दुवा तुम्हीच दिला आणि तुम्ही दिलेल्या दुव्यात जे लिहिलंय ते खोटं आहे हे सुद्धा तुम्हीच म्हणताय. काहीतरी एक ठरवा. मनमोहन सिंग ती वाक्ये म्हटले होते का नव्हते हे आधी ठरवा.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 28/12/2024
इंग्लिश भाषेच्या व्याकरणाच्या नियमांप्रमाणे they हे सर्वनाम वापरले जाते तेव्हा पूर्वीच्या वाक्यांमध्ये/परीच्छेदांमध्ये काहीही फापटपसारा लिहिलेला असला तरी लगेचच आधीचे वाक्य असते त्यातील कर्त्याला उद्देशूनच ते सर्वनाम वापरले जाते. मनमोहन त्यापूर्वी म्हणाले आहेत- I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programmes for the upliftment of SC/STs, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will need to be revitalized. त्यानंतर पुढचे वाक्य आहे- We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. समजा यातील They च्या लगेच आधी असलेल्या वाक्यात कोणताच कर्ता नसता तर त्यापूर्वीच्या वाक्यातील कर्ता Scheduled Castes and Scheduled Tribes ला उद्देशून ते They हे सर्वनाम आहे असा त्याचा अर्थ असता. मात्र लगेच आधीच्या वाक्यात minorities, particularly the Muslim minority, हा कर्ता असल्याने They हे त्याच कर्त्याला उद्देशून आहे यापेक्षा वेगळा अर्थ निदान इंग्लिश भाषेच्या प्रचलित नियमांप्रमाणे तरी लावता येणार नाही. जर त्यांच्या बोलण्याचा उद्देश त्यापूर्वी उल्लेख केलेल्या सगळ्या समाजघटकांसाठी (SC/STs, other backward classes, minorities and women and children) असता तर मग all the groups mentioned so far किंवा तत्सम काहीतरी उल्लेख त्यांनी केला असता. पण ते वाक्य, जसे म्हटले त्याप्रमाणे त्यातील They हे minorities, particularly the Muslim minority याच समाजगटाला उद्देशून आहे हे अगदीच निर्विवाद आहे. त्यात उगीच लोक फाटे का आणि कोणत्या आधारावर फोडतात हे समजत नाही. मनमोहनसिंगांच्या बोलण्याचा अर्थ minorities, particularly the Muslim minority चा पहिला दावा असावा असा निघत नाही तर त्यांनी उल्लेख केलेल्या सगळ्या समाजघटकांचा (SC/STs, other backward classes, minorities and women and children) पहिला दावा असावा असा होतो असे स्पष्टीकरण पी.एम.ओ ने दिले. https://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/press-details.php?nodeid=516 . मात्र निदान इंग्लिश भाषेच्या प्रचलित नियमांप्रमाणे तरी तसा अर्थ काढता येत नाही. समजा सोनिया-मनमोहन यांचे इंग्लिश भाषेचे नियम वेगळे असले तर कल्पना नाही. तसेच स्वतः मनमोहनसिंगांचे इंग्लिश भाषेवर उत्तम प्रभुत्व होते. बडे शहरमे छोटी छोटी घटनाए घटती रेहती है असे आर.आर.आबा २६/११ नंतर म्हणाले पण त्यांना हिंदी भाषा खरोखरच उत्तम प्रकारे अवगत नव्हती. त्यामुळे त्यांच्याकडून बोलताना ती चूक झाली असा बचाव/पळवाट काढायला वाव तरी होता. पण मनमोहनसिंग हे ऑक्सफर्डचे पी.एच.डी असल्याने इतके इंग्लिश तरी त्यांना नक्कीच समजत होते. त्यामुळे त्यांना तो पण बचाव उपलब्ध नव्हता. कदाचित त्यांच्या बोलण्याचा उद्देश तो नसेलही. पण बोलताना ती चूक झाली आणि ती चूक आणि ते बोलणे कायमचे त्यांना चिकटले हे नक्की.

वेडा बेडूक शनिवार, 28/12/2024
... आणि मग सारवासारव, असा प्रकार दिस्तो आहे.

आंद्रे वडापाव शुक्रवार, 27/12/2024
ज्यांना इकॉनॉमी कळते, उच्च्विद्याविभुषित अश्या दुर्मिळ पंतप्रधानांपैकी एक अश्या, डॉ मनमोहन सिंग, ह्यांना "अतिसामान्य" सुमार बुद्धीच्या इकॉनॉमिस्ट कडून मिळालेल्या शाब्दिक शापांबद्दल, मौन बाळगून, त्यांनी , म्हटल्याप्रमाणे, केवळ इतिहासच त्यांच्याबाबत दयाळूपणा दाखवेल, हे आता अनुभवायला मिळेल भारतीयांना...

आंद्रे वडापाव शुक्रवार, 27/12/2024
काही धोरणं ठरलेली आहे, भारतातील एका पक्षात... उदा. उत्तर प्रदेशात ... जिंकले तर 'मोदी' हरले तर 'योगी', महाराष्ट्रात .. जिंकले तर 'मोदी' हरले तर 'फडणवीस', इन्फ्रास्ट्रक्चर ... जिंकले तर 'मोदी' हरले तर 'गडकरी', हिंदुत्व ... जिंकले तर 'मोदी' हरले तर 'नुपूर शर्मा', आणि देशाची इकॉनॉमी ... ... बघा आता सध्याची महागाई , अर्थव्यवस्था खीळ बसणे, जीडीपी ग्रोथ कमी वैगरे .. असं अपयश आलं ... टॅक्स टेरॅरिसंम .. वैगरे जनमत विरुद्ध झालं , कि भक्त मंडळी निर्मलाताईंना बळीचा बकरा बनवणारच... मार्क माय वर्ड्स .. जिंकले तर 'मोदी' हरले तर 'मॅडम सीतारामन'...

आंद्रे वडापाव शुक्रवार, 27/12/2024
बरं आजोबा.. झोपतो मी. तुम्ही पण झोपा.. औषधें वेळेवर घ्या हां ..

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 28/12/2024
नुकत्याच वस्तू-सेवा कर परिषदेत राज्याराज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची प्रमुख उपस्थिती त्यात उपस्थिती होती. इतक्या मान्यवरांनी एकत्र येऊन निर्णय घेऊन घेऊन घेतला तो कसला ? तर पॉपकॉर्नला कराच्या जाळ्यात आणण्याचा. अशा काळात डॉ.मनमोहन सिंगाचं कर्तुत्व अधिक अधोरेखीत होतं. -दिलीप बिरुटे

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 27/12/2024
मी मनमोहनसिंगांविषयी माझी मते अनेकदा लिहिली आहेत. माझ्या मते ते देशाच्या सर्वोत्तम अर्थमंत्र्यांपैकी एक आणि सर्वात वाईट पंतप्रधानांपैकी एक होते. तसेच त्यांनी पंतप्रधानपदावर असताना जे काही वाईट केले त्यामुळे अर्थमंत्रीपदावर असताना जे काही चांगले केले त्यावर पूर्ण बोळा फिरवला गेला. तसेच एकेकाळी विद्वान आणि प्रकांडपंडित मंडळींबद्दल, त्यांच्या विद्वत्तेबद्दल आदर होता तो आदर कमी झाला त्यामागे चिदंबरम, रघुराम राजन, मणीशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल,अनेक नोबेल पारितोषिक विजेते वगैरेंबरोबर मनमोहनसिंग हे पण एक कारण आहेत. ते हयात असताना तेच मत होते आणि ते गेल्यावरही तेच मत आहे. त्यांचे निधन झाल्यामुळे उगीच मनात नसताना खोटेखोटे कौतुक करता येत नाही आणि येणार नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 27/12/2024
उच्चविद्याविभूषित, अर्थज्ञ वगैरे असून उपयोग काय? निर्णय घेणारे वेगळेच होते आणि हे निर्णय योग्य/अयोग्य याची चिकित्सा न करता फक्त मान डोलावून अंमलबजावणी करायचे. मुस्लिमांना साधनसंपत्तीवर प्रथम अधिकार देण्यास निघाले होते. जानेवारी २०१४ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मोदींना शिव्या देऊन अपशकुन करणारे हेच. पप्पूने २०१९ मध्ये गरीब कुटुंबांना दरमहा ६ हजार रूपये देण्याचे (म्हणजे वार्षिक ३,६०,००० कोटी रूपये खिरापत) दिलेले आश्वासन अत्यंत व्यवहारी आहे असे प्रमाणपत्र देणारे हे अर्थशास्त्री. २६/११ हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर हल्ला करून धडा शिकविण्याऐवजी थंड बसून राहणारे हेच. ए राजा, मारन बंधू, लालू, चिदंबरम् वगैरे अक्षरशः ओरबाडून मनसोक्त भ्रष्टाचार करीत असताना झोपेचे सोंग घेतलेले हेच. लालूला भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा होणार हे नक्की झाल्यावर २ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली तरी खासदारकी जाणार नाही अशी तरतूद करणारा अध्यादेश तयार करणारे हेच. सुदैवाने आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी पप्पूने तो अध्यादेश कचराकुंडीत फेका असे सांगितल्याने तो अध्यादेश प्रत्यक्षात आला नाही. आपल्या मुलीला २ लाख पगारावर नालंदा विद्यापीठात नोकरी लावण्याच्या बदल्यात अमर्त्य सेनना विद्यापीठाचे कुलगुरू करणारे हेच. स्वतः कोळसा मंत्री असताना कोळसा खाणी लिलाव न करता अत्यल्प किंमतीत खिरापतीसारख्या वाटून देशाचे नुकसान करणारे हेच. असेच नुकसान द्वितीय पिढी तरंगलहरी वाटप करताना सुद्धा केले होते. आसाम व राजस्थानात कधीही वास्तव्य केले नसताना, राज्यसभेत जाण्यासाठी कधी आपण आसामचे रहिवासी आहोत तर कधी राजस्थानचे रहिवासी आहोत अशी खोटी कागदपत्रे देणारे हेच. असो.

उपयोजक शुक्रवार, 27/12/2024
आसाम व राजस्थानात कधीही वास्तव्य केले नसताना, राज्यसभेत जाण्यासाठी कधी आपण आसामचे रहिवासी आहोत तर कधी राजस्थानचे रहिवासी आहोत अशी खोटी कागदपत्रे देणारे हेच यावर कोणी आक्षेप घेतला नाही?

कानडाऊ योगेशु शनिवार, 28/12/2024
मनमोहनसिंहाच्या काळात २००८ ते २००१४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात तिसर्या नंबरची अर्थव्यवस्था होती असे ऐकले/वाचले आहे..त्याबद्द्लचे श्रेय मनमोहनसिंगांना द्यावेच लागेल.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 28/12/2024
मनमोहनसिंहाच्या काळात २००८ ते २००१४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात तिसर्या नंबरची अर्थव्यवस्था होती असे ऐकले/वाचले आहे..त्याबद्द्लचे श्रेय मनमोहनसिंगांना द्यावेच लागेल.
याचा संदर्भ मिळू शकेल का? नक्की कुठे वाचलेत हे? आपली अर्थव्यवस्था तिसर्‍या क्रमांकाची असेल तर आपल्या पुढे दोनच अर्थव्यवस्था असायला हव्यात. पहिली अर्थातच अमेरिका. दुसरी कोणती होती? आणि मग २०१० मध्ये चीनने जपानला मागे टाकून दुसरा क्रमांक मिळवला तो कोणता?

वामन देशमुख शनिवार, 28/12/2024
तसे त्यांनी केवळ ऐकले / वाचले आहे. आता इतक्या दिवसांनी कुठे ऐकले / वाचले होते लक्षात राहते का? तुम्ही संदर्भ वगैरे द्या असे विचारू नका बरं. ;-)

कानडाऊ योगेशु शनिवार, 28/12/2024
गुगल "india was 3rd largest economy in 2011"

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 28/12/2024
कमाल आहे. जेव्हा कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था तिसर्‍या (की अन्य कोणत्या) क्रमांकाची आहे असे म्हणतात तेव्हा एक तर नॉमिनल जीडीपी आधारावर म्हणतात किंवा वेगवेगळ्या देशातील किंमतींचा दर लक्षात घेऊन पीपीपी (परचेसिंग पॉवर पॅरीटी) आधारावर म्हणतात. Gross Fixed Capital Formation च्या आधारावर क्रमवारी लावायची असेल तर तसे ते मथळ्यातही स्पष्टपणे म्हणायला हवे. शाळेतील विद्यार्थ्यांची क्रमवारी त्यांना मिळालेले मार्क, त्यांचे वजन, उंची वगैरे मुद्द्यांवरून मांडली जाते पण समजा एखाद्याला त्यांच्या केसाच्या लांबीवरून अशी क्रमवारी लावायची असेल तर त्याला हरकत काही नाही. मात्र तो क्रमवारी लावायचा नेहमीचा मापदंड नसल्याने 'अमुक एक विद्यार्थी तिसरा' असे न म्हणता 'केसांची लांबी या मुद्द्यावर अमुक एक विद्यार्थी तिसरा' असे स्पष्टपणे म्हटले पाहिजे. अन्यथा असा गैरसमज व्हायची शक्यता असते. तसे अर्थव्यवस्थेत हजारो-लाखो वेगवेगळे पॅरॅमीटर्स असतात. त्यापैकी कोणत्याही आकडेवारीवरून अशी क्रमवारी लावता येऊ शकेल. पण नेहमी ज्या आधारावरून क्रमवारी लावतात त्यापेक्षा वेगळ्या मुद्द्यावरून अशी क्रमवारी लावली जात असेल तर ते आधीच स्पष्ट करायला हवे एवढी अपेक्षा नक्कीच आहे. बरं द हिंदूमधील ही बातमी २०१६ ची आहे. त्यावेळेस मनमोहन सरकारमध्ये विविध प्रकल्प अडकल्यामुळे काय प्रश्न निर्माण झाले होते हे पुरेसे स्पष्ट झाले होते.सरकारी सगळ्या परवानग्या आणि संबंधित मंत्रालयांची ना-हरकत आहे की हे बघता मोठ्यामोठ्या प्रकल्पांसाठीची कंत्राटे द्यायची हे प्रकार मनमोहनसिंगांच्या सरकारने केले होते. सरकार कंत्राटे देत आहे म्हणजे सगळ्या परवानग्या असतीलच, अजून आल्या नसतील तर लवकरच येतील या अपेक्षेने कितीतरी वीज प्रकल्प, रस्ते प्रकल्प कंपन्यांनी बोली लावून घेतले. पण कुठचे काय. वीज प्रकल्पाचे बांधकाम अर्धे झाले तरी कोळशाचा ब्लॉक त्यांना दिला गेला नाही किंवा पुढच्या बांधकामासाठी सरकारी परवानग्या मिळाल्या नाहीत असे कितीतरी प्रकल्पांच्या बाबतीत झाले. कोळशाचा ब्लॉक द्यायच्या संबंधित कॅबिनेट समितीची बैठकच महिनेमहिने व्हायची नाही. कित्येक लाख कोटींचे प्रकल्प अशाच धोरण लकव्यामुळे लटकले आणि एन.पी.ए पण आले. असे अर्धवट बांधकाम झाले असेल तर ते पण Gross Fixed Capital Formation मध्ये येते. एखादा प्रकल्प बांधून पूर्ण व्हायला तीन वर्षे लागणार असतील तर प्रत्येक वर्षी किती काम झाले ती 'इन्व्हेंटरी' Gross Fixed Capital Formation मध्ये येते. ते प्रकल्प २०११-१२-१३ मध्येच अडकले. जशीजशी वर्षे उलटत गेली तसा खर्च पण वाढणार तसेच पॉवर परचेस अ‍ॅग्रीमेंट केले आहे त्यापेक्षा जास्त दराने वीज विकताही येणार नाही याचा अर्थ प्रकल्प पूर्ण केल्यास तोटा वाढत जाणार त्यापेक्षा प्रकल्प सोडलेलाच बरा असे म्हणून असे कित्येक प्रकल्प मध्येच सोडले गेले. लँको सारख्या ग्रुपची वाट का लागली? त्यामागे हे एक कारण मोठे होते. हे सगळे त्या द हिंदूच्या बातमीत म्हटले का नसावे?

कानडाऊ योगेशु शनिवार, 28/12/2024
निरंजन टकले ह्या मोदी/भाजप/संघ/ब्राह्मण द्वेष्ट्या युट्युबरचे विडिओज मी अधुन्मधुन पाहत असतो त्यातल्या अलिकडच्या विडिओ मध्ये मनमोहनसिंगांबद्दल बोलताना त्याने वरचा पॅरामीटर घेऊन मोदी सरकारवर तोंडसुख घेतले होते. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सेम पॅरामीटर्स वर ममो सिंगांच्या काळात तिसरी असलेली अर्थव्यवस्था आता गडगडली आहे.

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 28/12/2024
निरंजन टकले म्हणजे न्या.लोयांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला होता त्यावर गदारोळ करणारेच ना? नंतर अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत सगळीकडे थोबाड फुटूनही नवेनवे व्हिडिओ टाकायची खाज गेली नाही का त्यांची?
त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सेम पॅरामीटर्स वर ममो सिंगांच्या काळात तिसरी असलेली अर्थव्यवस्था आता गडगडली आहे.
मुळात ममोसिंगांच्या काळात आपली अर्थव्यवस्था या पॅरामीटरवरही तिसरी होती का हा प्रश्न आहे. भरमसाठ कंत्राटे देऊन वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर कामे सुरू केली की त्यामुळे gross capital formation चा आकडा फुगलेला दिसणारच. असा कृत्रिमरित्या फुगलेला आकडा मग दहाव्यावरून तिसर्‍या काय पहिल्या क्रमांकावरही नेऊ शकेल. पण ते प्रकल्प धोरणलकव्यामुळे पूर्ण झाले नाहीत/उशीर झाला त्याविषयी काय म्हणणे आहे? पण बहुदा असले प्रश्न डापु गॅंगमधील पत्रकार आणि विचारवंतांना पडत नसावेत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 28/12/2024
या टकल्याने न्या. लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक नसून खून आहे असा धडधडीत खोटा दावा करणारे पुस्तक लिहिले होते. ते त्याने कॉंग्रेस अधिवेशनात विकायला ठेवले होते. परंतु ५ सुद्धा प्रती न खपल्याने कॉंग्रेसींना शिव्या हासडल्या होत्या. हा टकल्या पराकोटीचा सावरकरद्वेषी आहे. वारंवार सावरकरांवर थुंकायला जातो आणि आपल्या थुंकीने आपलाच मुखचंद्र माखून घेतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 28/12/2024
भारत 2005 मध्ये दहाव्या क्रमांकावर होते आणि 2011 मध्ये जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली त्याचं श्रेय डॉ.मनमोहन सिंगांना देऊ नये आणि तातडीने असे देशद्रोही बातम्या हटवल्या पाहिजेत. =)) -दिलीप बिरुटे

वेडा बेडूक शनिवार, 28/12/2024
...10:55 am ला चंद्रसूर्यकुमार यांनी एक मुद्देसूद प्रतिसाद लिहून त्या बातमीत काय चुकलं ते लिहिलं आहे. त्या मुद्द्यांचा काही प्रतिवाद करता आला तर बघा. स्वतःला प्राध्यापक म्हणवून घेणार्या सदस्या कडुन किमान एवढी अपेक्षा आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 28/12/2024
आपण ताण घेऊ नका आणि व्यक्तिगतही होऊ नका. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करुन तिस-या क्रमांकाचा निष्कर्ष काढ़ला आहे. आयसीपी जेव्हा अशा निष्कर्षावर येते तेव्हा त्यांच्याकडे सांख्यकी डेटा असतो निकष असतात आणि तेव्हाच ते अशा निष्कर्षावर येतात. आपल्या सारख्या वेड्या बेडकाला ते समजणार नाही, असे वाटते. बाकी, ज्यांनी बातमीच चुकीची म्हटली आहे त्यांनी आयसीपीचा दूवा पाहिला असता तर शाब्दिक पोचा-यांची गरज पडली नसती. -दिलीप बिरुटे

वेडा बेडूक शनिवार, 28/12/2024
कोणत्या निकषा वर भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसरी होती ते न लिहिणं आणि भलतेच निकष घेउन तुलना करणं हे मुद्दे आहेत, आणि तुम्ही त्यांना नेहमीप्रमाणे सोयीस्कर बगल दिली आहे बाकी "व्यक्तिगतही होऊ नका" म्हणायचं आअसंलगेच "आपल्या सारख्या वेड्या बेडकाला ते समजणार नाही, असे वाटते." असं लिहायचं याला विसंगती म्हणतात, हे स्वतःला मराटीचा प्राध्यापक म्हणवून घेणार्या सदस्याला माहित असावं

प्रसाद गोडबोले शनिवार, 28/12/2024
व्यक्तिगतही होऊ नका.
असं कसं सर ? तुम्ही काही IT कंपनीत काम करत नाही की कोणत्या फोरेंनच्या कंपनीसोबत काम करत नाही. तुम्ही ह्या देशात , इथल्या लोकांच्या साठी, तेही शिक्षण क्षेत्रात काम करता. आपले असे टोकाचे विचार पाहून, वाचून आम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत काळजी वाटते. काय माहीत , तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करताना त्यांची जात, धर्म , राजकीय विचारसरणी , वगैरे मुद्दे बाजूला ठेवून निष्पक्षपणे मूल्यांकन करत असाल कशावरून ? कारण कितीही झालं तरी तुम्ही माणूस आहात , तुमच्या पूर्वग्रह चां तुमच्या कार्यक्षेत्रात आणि कामावर परिणाम पडत असणारच. आणि हे फक्त तुमच्या बाबतीत आहे असे नव्हे, महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने 2611 हे संघाचे कारस्थान होते असे पुस्तक लिहिले आहे , एक निवृत्त न्यायाधीश सरळ सरळ ब्राह्मण द्वेष पासरवताना दिसतात, शिक्षण क्षेत्रातील अनेक उच्च पदस्थ लोकं नक्षल लोकांना समर्थन देताना दिसतात. ही वस्तुस्थिती आहे. ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निष्पक्ष कार्य करत असावेत काय अशी शंका घ्यायला वाव आहे. तेच तुमच्या बाबतीत आहे. ह्यात काहीही वैयक्तिक नाही. बाकी मी लोकांना काय वाटतं असेल ते लिहिलं. मला काडीमात्र शंका नाही तुम्ही काय कसे वागत असणार ह्या बद्दल !! मला माहिती आहे.

वामन देशमुख बुधवार, 01/01/2025
बाकी मी लोकांना काय वाटतं असेल ते लिहिलं. मला काडीमात्र शंका नाही तुम्ही काय कसे वागत असणार ह्या बद्दल !! मला माहिती आहे.
#मला_पण

वामन देशमुख शुक्रवार, 27/12/2024
जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ याबद्धल याआधीही मी मिपावर लिहिले आहे. हा कायदा २००५, २००७, २०१०, २०११, २०१४ अश्या अनेक वेळा, वेगेवेगळ्या नावाने पास करण्याचा प्रयत्न मनमोहन सिंगाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. हा कायदा हिंदूंसाठी जणू मृत्युघंटा ठरला असता. '"एखाद्या राज्यातील धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक घटक" यांच्यावर जर हिंसाचार झाला तर त्यास त्या राज्यातील बहुसंख्यांक हेच by default जबाबदार आहेत असे गृहीत धरून कारवाई करावी' अश्या अर्थाच्या अनेक भीषण तरतुदी असलेला हा कायदा संसदेत पास होऊ शकला नाही हे हिंदूंचे सुदैवच. असा कायदा आणू पाहणारी व्यक्ती, केवळ आता ती मरण पावली आहे म्हणून कशी काय आदरास पात्र होऊ शकते? फावल्या वेळात टोप्या शिवत असायचा अशी खोटीच वदंता ज्याबद्धल पसरविण्यात आलेली आहे तो, प्रत्यक्षात असंख्य हिंदू स्त्री पुरुष यांच्यावर अत्याचार करणारा असा औरंगजेब, आता केवळ जिवंत नाही म्हणून आदरास पात्र होऊ शकेल काय? 9 reasons why the Communal Violence Bill is itself communal

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 27/12/2024
असा कायदा आणू पाहणारी व्यक्ती, केवळ आता ती मरण पावली आहे म्हणून कशी काय आदरास पात्र होऊ शकते?
पूर्ण सहमत. मनमोहनसिंगांचा १० वर्षाचा पंतप्रधानपदावरील काळ हा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील काळाकुट्ट कालखंड होता हे नक्की.