२०२४ लोकसभा निवडणूक.

धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद बाहुबली.
हिरिरीने स्पष्ट मतं मांडणारे आमचे धीट तरुण मिपाकर म्हणून बाहुबलींना पाहतो.
राजकीय धुमाळी आहे आणि मंचावर थोडी चर्चा हवीच. आरोप वगैरे सोडून समीक्षा आणि आकडेवारी दिल्यास कायमच नोंद राहील. विविध नेत्यांचे बलाबल किंवा गुणांचीही नोंद घ्यावी. त्यांचे राजकीय भवितव्य काय ? तुलनात्मक चढाओढ. विविध वर्तमानपत्रातील छापील माध्यमांतील राजकीय टिप्पणी लेखांचा ही परामर्श घ्यावा. ट्विटर म्हणजे एक्स या किंवा सोशल मिडिया वरची नेत्यांची टिप्पणी ते बदलतात त्यामुळे त्यांना मिळणारी सवंग लोकप्रियता आणि चर्चेत राहण्यापलिकडे त्यांचे महत्त्व वाटत नाही.

सर्वच पक्षांनी विविध दावे केले आहेत.

इतक्या जागा जिंकू वगैरे. तसे झाले नाही तर ४ जूनला काय वक्तव्य करतील? काय आदळ आपट करतील ?
पक्षांचा जाहिरनामा ओनलाईन कुठे मिळेल? तसेच मागच्या निवडणुकीचेही अजून मिळतील का?

मिसळपाव संस्थळाचे धोरण आणि नियम लक्षात ठेऊन धागा वाढवल्यास आनंदच आहे.

आम्ही कोणी साधुसंत नाही, असं भाजपच्या अनेक नेत्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. एक शेषन सोडले तर इतर जवळपास सर्वच निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यकाळात आयोग सरकारधार्जिणाच राहिला आहे. अर्थात सध्याच्या काळात त्याने अगदी खालची पातळी गाठली आहे हे उघड आहेच. जर विरोधी पक्षाचे सरकार आले तर या बाबींची चौकशी होईल, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा आहे. सर्वच चोरांवर मोर कोण ठरतं आणि सत्तेत येऊन काय रंग उधळतं, एवढंच बघायचं बाकी आहे. या दरम्यान आपल्याच उक्ती-कृतीने आपला घात कोण करून घेतं हे पाहण्याची उत्सुकता आहे.

देशात निवडणुका होऊ देताहेत ह्याचेच देशवासियानी उपकार मानावे अशी वेळ आली आहे.
तुम्हाला पटत नसेल पण भारतात अजून लोकशाही जिवंत आहे आणि तुम्ही मोदींना किंवा भाजप ला हुकूमशाह म्हणालेत तरी हे लपून राहत नाहीत कि सर्व पातळीवर निवडणूक होत आहेत आणि बानी जाहीर झालेली नाही , बरखा, राजदीप वागले, थापर सारखे पत्रकार ! तुरुंगात नाहीत . विरोधी नेते तुरुंगात नाही , काँग्रेस वॉर बंदी नाही
आता १९७५ नंतर विद्यचारां शुक्ल वैगरे मंडळी आठवा , जयप्रकाश तुरुंगात , जनसंघावर बंदी इत्यादी
तेव्हा मोदी हुमशाही हि चापलुसी बास झाली
३ ऱ्या वेळेला व्यस्थित निवडणूक चालू आहेत मत द्या आणि हाकल भाजप ला.. कोणी अडवलाय
( हा आता नेहमीचं "ऑस्ट्रेल्यात काय इलेक्शन कमिशन कसे काम करते हे विचारात बसू नका ...)

निवडणुकीच्या नावाखाली सवंग चर्चा,धुळवड खेळली जाऊ नये.

नीरक्षीरविवेक बुद्धीने चर्वितचर्वण व्हावे.

अर्थात सध्याच्या काळात त्याने अगदी खालची पातळी गाठली आहे हे उघड आहेच.

पन्नास साठ वर्षे अनिर्बंधित एकाच पक्षाने, एकाच परिवाराने राज्य केले तेव्हां लोकशाही होती आणी आता लोक शाहीला धोखा कसा...

1975 बद्दल वर उल्लेख आलाच आहे.

सिम्पथी वर जेव्हां राजीव जी चारशे पार गेले त्याचे काय....

किस्सा कुर्सी का या सिनेमावर फक्त एकच शो नंतर बंदी आणली. मी बघीतला आहे. तेव्हां संवैधानिक हक्कांची पायमल्ली झाली नव्हती का.....

असे बरेच काही आठवते.

हमाम मे सब नंगे....

एक लक्षात घ्या सत्तेशिवाय शहाणपण नाही.

तुम करे तो रासलिला हम करे तो कॅरॅक्टर ढिला ,या तत्त्वावर विश्लेषण नसावे.

बाकी कुंपणावर बसलोच आहे.

या धाग्यात कोणत्या ही पक्षाच्या नेत्या आणि पक्ष विरुद्ध अनुचित टिप्पणी केली नाही तर धागा जिवंत राहील.
फक्त मतदान आणि कोण जिंकणार इत्यादी बाबत चर्चा करा. उदा. उत्तर भारतात ६० टक्के पेक्षा कमी मतदान भाजप साठी नुकसानदेह.

पहिला निकाल भ्रष्टाचाराचा सूरत स्टोरी
अर्थात सूरतची लूट.

सुरत लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने नीलेश कुंभानी यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र अर्ज तपासणीत त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला. नीलेश कुंभानी यांच्या नामांकनावर तीन प्रस्तावकांनी स्वाक्षरी केली होती, *परंतु नंतर त्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे शपथपत्र सादर केले की नामनिर्देशनपत्रावरील स्वाक्षऱ्या त्यांच्या नाहीत.*

दुस-या उमेदवारास काँग्रेसने पाठिंबा दिला तर, तर त्याचाही अर्ज छाननीत उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला.

आणि इतर नऊ उमेदवारांनी आत्ता मुख्य लढत देणाराच उमेदवार राहिला नाही मग आम्ही लढुन काय करायचं असं 'कारण' देत उमेदवारी परत घेतली.

वाह रे लोकशाही. वाह रे निवडणुका.

वाचत आहे....

कॉन्ग्रेस नवीन साम्यवाद आणू पाहतंय. ( त्यांच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातून जाहीर)

पण
१)कोण श्रीमंत आहे आणि त्याच्याकडे किती अतिरिक्त संपत्ती आहे हे कसं ठरवणार?
२)कोण गरीब योग्य लाभार्थी आहे हे कसं ठरवणार? देशात ८० - ९० टक्के गरीब असतील तर?
३) प्रथम संपत्ती मोजायचे काम करावं लागेल.

--------------
गरीब युवक आणि महिलांना वार्षिक एक लाख रुपये वाटणार.........
१) हे लाभार्थी कसे वेचणार / निवडणार अगणित गरीबांतून?
२) हे पैसे कुठून आणणार?
३) हा ओघ किती वर्षे ठराविक लाभार्थींना मिळणार?
४) पैसे मिळू लागल्यावर ते लाभार्थी गरीबच राहण्यासाठी काय करतील? युवकांसाठी हा नवा आशावाद आहे काय?

-------------------
त्या पक्षाचे वैचारिक कुंभ कोण?
असे विविध प्रश्न डोक्यात घुमत आहेत.

निवडणुकीचा धागा असल्यामुळे धमाल प्रतिसाद येणार याबद्दल खात्री होती ... पण म्हणावे तसा निवडणूक ज्वर वाढलेला दिसत नाही ...

जरा जास्त हिरीरीने भाग घ्यावा ही नम्र विनंती ...

बाकी तीर्थरूपांकडून वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीपैकी अर्धीच वारसांना मिळणार आणि अर्धी सरकारजमा होणार हे भारी आहे ...
पण आत्ता तरी आम्हाला भीती नाही ...

कारण .......
आएगा तो मोदीही